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PM स्वनिधि योजना UP — ₹15,000/₹25,000/₹50,000 लोन, 7% ब्याज सब्सिडी, आवेदन, UP रैंक व पथ विक्रेता कानून (2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
18 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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संक्षिप्त उत्तर: PM स्वनिधि (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) केंद्र की योजना है, जो 1 जून 2020 को कोविड लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए बिना गारंटी कार्यशील पूँजी ऋण देने हेतु शुरू हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने 27 अगस्त 2025 को इसे पुनर्गठित कर ऋण-अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई — अब पहली किस्त ₹15,000 (पहले ₹10,000), दूसरी ₹25,000 (पहले ₹20,000) और तीसरी ₹50,000 है; समय पर चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन पर ₹1,600 तक कैशबैक और दूसरा ऋण चुकाने वालों को UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड मिलता है (कुल परिव्यय ₹7,332 करोड़)। लोकसभा में 30 जुलाई 2026 को दिए आँकड़ों के अनुसार 2023-24 से 2025-26 के तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश 5,75,745 लाभार्थियों के साथ देश में पहले स्थान पर रहा। आवेदन PM स्वनिधि पोर्टल, जन सेवा केंद्र (CSC) या नगर निकाय कार्यालय से होता है।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
पूरा नामप्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
शुरुआत1 जून 2020 (आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत)
मंत्रालयआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) + वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS)
तकनीकी/क्रियान्वयन एजेंसीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
UP में क्रियान्वयननगर विकास विभाग — राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और नगरीय निकाय
पुनर्गठनकैबिनेट मंजूरी 27 अगस्त 2025; ऋण-अवधि 31 मार्च 2030 तक
ऋण की किस्तें (वर्तमान)₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000
ऋण की किस्तें (2020–2024)₹10,000 → ₹20,000 → ₹50,000
ब्याज सब्सिडी7% प्रति वर्ष — समय पर/जल्दी चुकाने पर
डिजिटल कैशबैक₹1,600 तक (खुदरा व थोक डिजिटल लेन-देन पर)
क्रेडिट कार्डदूसरा ऋण चुकाने वालों को UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड
परिव्यय / लक्ष्य₹7,332 करोड़; 1.15 करोड़ लाभार्थी (50 लाख नए)
गारंटीकोई संपार्श्विक (Collateral) नहीं
UP की रैंक2023-24 से 2025-26 — 5,75,745 लाभार्थी, देश में प्रथम
संबद्ध कानूनपथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

PM स्वनिधि शहरी गरीबों के लिए देश की सबसे बड़ी सूक्ष्म-ऋण योजना है, और उत्तर प्रदेश इसके लाभार्थियों में शुरू से अग्रणी रहा है। 2025 के पुनर्गठन से राशियाँ बदल गईं, इसलिए परीक्षाओं में पुरानी बनाम नई किस्तें, 7% ब्याज सब्सिडी, मंत्रालय, 2030 तक विस्तार और UP की रैंक पर प्रश्न बनते हैं। नगर निकायों से जुड़े पदों (कर निरीक्षक, सफ़ाई निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी) और UPSSSC PET में यह विशेष उपयोगी है।

जन-धन, मुद्रा, PMEGP और स्वनिधि का तुलनात्मक सार UP वित्तीय समावेशन — जन-धन, मुद्रा, PMEGP नोट में और शहरी गरीबों की योजनाएँ UP आवास, ग्रामीण व शहरी विकास योजनाएँ नोट में हैं। यह नोट केवल PM स्वनिधि पर गहराई से केंद्रित है — पात्रता, किस्तें, आवेदन, डिजिटल प्रोत्साहन, "स्वनिधि से समृद्धि", UP के आँकड़े और पथ विक्रेता कानून।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS प्रारंभिक: शुरुआत, मंत्रालय, नई किस्तें, ब्याज सब्सिडी, 2014 का अधिनियम
  • UPPSC PCS मुख्य: शहरी अनौपचारिक क्षेत्र का वित्तीय समावेशन — मूल्यांकन
  • UPSSSC PET / नगर निकाय पद: पात्रता, सिफ़ारिश पत्र (LoR), टाउन वेंडिंग कमेटी

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. "PM स्वनिधि किस मंत्रालय की योजना है?" — आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
  2. "पुनर्गठन के बाद पहली किस्त?" — ₹15,000
  3. "समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी?" — 7%
  4. "ऋण-अवधि कब तक बढ़ी?" — 31 मार्च 2030
  5. "टाउन वेंडिंग कमेटी में पथ विक्रेताओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व?" — 40%

3. PM स्वनिधि योजना क्या है?

PM स्वनिधि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को शुरू की, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन से जिन रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की पूँजी खत्म हो गई थी, वे फिर से कारोबार शुरू कर सकें। इसमें बिना गारंटी कार्यशील पूँजी ऋण, समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक — तीनों मिलते हैं। हर ऋण समय पर चुकाने पर अगली, बड़ी किस्त का ऋण मिलता है — यानी यह "सीढ़ीनुमा ऋण (Graded loan)" मॉडल है।

3.1 योजना के उद्देश्य

  • रेहड़ी-पटरी वालों को साहूकारों के ऊँचे ब्याज से मुक्त करना।
  • औपचारिक बैंकिंग से जोड़कर क्रेडिट इतिहास (Credit history) बनाना।
  • डिजिटल भुगतान अपनाने को प्रोत्साहन।
  • विक्रेता के परिवार को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना ("स्वनिधि से समृद्धि")।

Exam Trap: PM स्वनिधि MSME मंत्रालय की योजना नहीं है — यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की है; 2025 के पुनर्गठन के बाद इसे MoHUA और वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) मिलकर चलाते हैं। मुद्रा ऋण (शिशु ₹50,000 तक) अलग योजना है।


4. PM स्वनिधि में कितना लोन मिलता है?

केंद्रीय कैबिनेट के 27 अगस्त 2025 के निर्णय के अनुसार पुनर्गठित PM स्वनिधि में पहली किस्त का ऋण ₹15,000 और दूसरी का ₹25,000 कर दिया गया, जबकि तीसरी किस्त ₹50,000 पर यथावत रही।

PM स्वनिधि की किस्तें — पुरानी और नई राशि

किस्त2020 से 31 दिसंबर 2024 तकपुनर्गठन के बाद (2025–2030)शर्त
पहला ऋण₹10,000₹15,000पात्र पथ विक्रेता — बिना गारंटी
दूसरा ऋण₹20,000₹25,000पहला ऋण समय पर चुकाने पर
तीसरा ऋण₹50,000₹50,000दूसरा ऋण समय पर चुकाने पर
क्रेडिट कार्ड—UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्डदूसरा ऋण सफलतापूर्वक चुकाने पर — व्यवसाय व निजी ज़रूरतों के लिए

तीनों किस्तें मिलाकर एक विक्रेता को चरणबद्ध रूप से कुल ₹90,000 (15 + 25 + 50 हज़ार) तक का ऋण मिल सकता है — पुरानी व्यवस्था में यह ₹80,000 था। मूल दिशानिर्देशों में पहले ऋण की अवधि 12 महीने रखी गई थी, जिसे मासिक किस्तों (EMI) में चुकाया जाता है; समय से पहले चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं।

4.1 ब्याज सब्सिडी और कैशबैक कैसे मिलता है?

प्रोत्साहनप्रावधान
ब्याज सब्सिडी7% प्रति वर्ष — समय पर या जल्दी चुकाने पर; राशि त्रैमासिक रूप से सीधे ऋण खाते में
डिजिटल कैशबैकखुदरा और थोक डिजिटल लेन-देन पर ₹1,600 तक (पुनर्गठित योजना)
ब्याज दरबैंक की सामान्य दर पर ऋण; सब्सिडी के बाद प्रभावी बोझ काफ़ी कम
गारंटीकोई संपार्श्विक नहीं; बैंकों को CGTMSE के माध्यम से श्रेणीबद्ध ऋण-गारंटी

Exam Trap: "PM स्वनिधि में पहला ऋण ₹10,000" — 2020–2024 के लिए सही, पर पुनर्गठन (अगस्त 2025) के बाद ₹15,000। तीसरी किस्त ₹50,000 नहीं बदली। 7% ब्याज सब्सिडी है, ब्याज दर नहीं।


5. PM स्वनिधि के लिए पात्रता

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वे सभी पथ विक्रेता पात्र हैं जो शहरी क्षेत्रों में विक्रय कर रहे हैं; पुनर्गठन के बाद कवरेज चरणबद्ध रूप से जनगणना कस्बों और पेरी-अर्बन क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।

PM स्वनिधि लोन कौन ले सकता है?

श्रेणीआवश्यक प्रमाण
नगर निकाय के सर्वे में चिह्नित और विक्रय प्रमाण-पत्र (Certificate of Vending) / पहचान-पत्र प्राप्त विक्रेताविक्रय प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र
सर्वे में चिह्नित पर प्रमाण-पत्र न मिला होIT पोर्टल से अस्थायी विक्रय प्रमाण-पत्र
सर्वे से छूटे या सर्वे के बाद विक्रय शुरू करने वालेनगर निकाय / टाउन वेंडिंग कमेटी का सिफ़ारिश पत्र (Letter of Recommendation — LoR)
आसपास के ग्रामीण/पेरी-अर्बन क्षेत्रों से शहर में आकर बेचने वालेनगर निकाय/TVC का सिफ़ारिश पत्र

कौन-कौन से विक्रेता: सब्ज़ी-फल वाले, चाय-पकौड़े, ठेले पर खाद्य सामग्री, रेडीमेड कपड़े, जूते-चप्पल, कारीगरी के सामान, नाई, मोची, पान, धोबी — यानी सड़क किनारे, फुटपाथ या ठेले से सामान/सेवा बेचने वाले।

5.1 आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड — आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (e-KYC के लिए अनिवार्य)।
  • विक्रय प्रमाण-पत्र / पहचान-पत्र या सिफ़ारिश पत्र (LoR)।
  • बैंक खाता विवरण।
  • दूसरे/तीसरे ऋण के लिए — पिछले ऋण के पूर्ण भुगतान का रिकॉर्ड।

6. PM स्वनिधि में आवेदन कैसे करें?

आवेदन PM स्वनिधि पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर ऑनलाइन, जन सेवा केंद्र (CSC), बैंक के व्यवसाय-प्रतिनिधि या नगर निकाय कार्यालय के माध्यम से होता है।

PM स्वनिधि लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन — चरण-दर-चरण

  1. पोर्टल खोलें: PM स्वनिधि पोर्टल पर "Apply for Loan" (पहला/दूसरा/तीसरा ऋण) चुनें।
  2. मोबाइल सत्यापन: आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालकर OTP से सत्यापन।
  3. श्रेणी चुनें: विक्रय प्रमाण-पत्र / अस्थायी प्रमाण-पत्र / सिफ़ारिश पत्र — जो लागू हो।
  4. e-KYC: आधार आधारित ई-केवाईसी।
  5. विवरण भरें: व्यवसाय का प्रकार, विक्रय स्थल, नगर निकाय, बैंक का चयन।
  6. LoR का आवेदन (यदि आवश्यक): नगर निकाय से सिफ़ारिश पत्र के लिए पोर्टल से ही अनुरोध।
  7. बैंक स्वीकृति: चुना गया बैंक आवेदन स्वीकृत कर ऋण सीधे खाते में भेजता है।
  8. डिजिटल ऑनबोर्डिंग: UPI ID/QR कोड बनवाएँ, ताकि कैशबैक और ब्याज सब्सिडी का लाभ मिले।

स्टेटस: पोर्टल पर "Know your application status" विकल्प से आवेदन संख्या/मोबाइल के ज़रिये स्थिति देखी जा सकती है। UP में शिकायत के लिए नगर निकाय का शहरी आजीविका केंद्र / जिला नगरीय विकास अभिकरण (DUDA) और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 उपलब्ध हैं — विवरण UP ई-गवर्नेंस और जनसुनवाई नोट में।

सावधानी: PM स्वनिधि का कोई आवेदन-शुल्क नहीं है। ऋण दिलाने के नाम पर पैसा माँगने वाले बिचौलियों से बचें और केवल आधिकारिक पोर्टल, CSC या नगर निकाय से ही आवेदन करें।


7. "स्वनिधि से समृद्धि" — परिवार को कल्याण योजनाओं से जोड़ना

"स्वनिधि से समृद्धि" PM स्वनिधि का पूरक घटक है, जिसमें लाभार्थी विक्रेताओं और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल बनाकर उन्हें केंद्र की कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाता है। कैबिनेट विज्ञप्ति (अगस्त 2025) के अनुसार 3,564 नगरीय निकायों में 46 लाख लाभार्थियों का प्रोफ़ाइल बना और अन्य योजनाओं में 1.38 करोड़ से अधिक स्वीकृतियाँ हुईं; अब हर माह लोक कल्याण मेले लगाकर यह काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

जोड़ी जाने वाली प्रमुख योजनाएँलाभ
प्रधानमंत्री जन-धन योजनाबैंक खाता
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना₹2 लाख जीवन बीमा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना₹2 लाख दुर्घटना बीमा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन60 वर्ष के बाद पेंशन
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार पंजीकरणश्रमिक कल्याण लाभ
एक राष्ट्र एक राशन कार्डकहीं से भी राशन
जननी सुरक्षा योजना / प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनामातृत्व लाभ — मातृ वंदना और जननी सुरक्षा योजना

बीमा-पेंशन योजनाओं का विवरण UP वित्तीय समावेशन और श्रमिक योजनाओं का UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ नोट में है।


8. उत्तर प्रदेश में PM स्वनिधि — आँकड़े और रैंक

लोकसभा में 30 जुलाई 2026 को दिए उत्तर के अनुसार 2023-24, 2024-25 और 2025-26 — तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के 5,75,745 पथ विक्रेता PM स्वनिधि के लाभार्थी बने, जो देश में सर्वाधिक है; केवल 2025-26 में भी UP 1,15,156 लाभार्थियों के साथ पहले स्थान पर रहा।

PM स्वनिधि में UP की रैंक क्या है?

अवधिउत्तर प्रदेशदूसरा / तीसरा राज्य
2023-24 से 2025-26 (तीन वर्ष)5,75,745 — प्रथममहाराष्ट्र 5,66,442; मध्य प्रदेश 4,56,073
2025-261,15,156 — प्रथममध्य प्रदेश 1,01,066; आंध्र प्रदेश 75,522
2020 (शुरुआती चरण)आवेदन, स्वीकृति और वितरण — तीनों में प्रथम; अक्टूबर 2020 तक लगभग 6.5 लाख आवेदन—

UP के अलग-अलग समय के संचयी आँकड़े (जैसे 11 लाख से अधिक लाभार्थी) मीडिया में मिलते हैं, पर उनकी तिथि स्पष्ट नहीं; परीक्षा के लिए लोकसभा का दिनांकित आँकड़ा ही लिखें। नगर निकायों की संरचना UP नगर पालिका और नगर पंचायत सूची और शहरीकरण UP नगर और शहरीकरण नोट में है।

8.1 राष्ट्रीय प्रगति — एक नज़र में

तिथि / स्रोतप्रगति
30 जुलाई 2025 (कैबिनेट विज्ञप्ति)68 लाख विक्रेताओं को 96 लाख से अधिक ऋण, ₹13,797 करोड़; 47 लाख डिजिटल रूप से सक्रिय; ₹241 करोड़ कैशबैक
1 जून 2026 (छह वर्ष — आकाशवाणी समाचार)75 लाख से अधिक लाभार्थी, 1.12 करोड़ से अधिक ऋण, ₹17,800 करोड़ से अधिक; 841 करोड़ डिजिटल लेन-देन (लगभग ₹8.96 लाख करोड़)
पुरस्कारलोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (2023); डिजिटल रूपांतरण हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में रजत पुरस्कार (2022)

9. पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 और टाउन वेंडिंग कमेटी

रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकारों का कानूनी आधार केंद्र का पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 है, जिसके तहत हर नगर निकाय में टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) बनती है। उत्तर प्रदेश में अधिनियम के अंतर्गत नियमावली/योजना बनाकर नगरीय निकाय सर्वे, विक्रय प्रमाण-पत्र और वेंडिंग ज़ोन तय करते हैं।

टाउन वेंडिंग कमेटी में कौन होता है?

  • अध्यक्ष: नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी (नगर निकाय का मुख्य कार्यकारी)।
  • पथ विक्रेता प्रतिनिधि: कुल सदस्यों के कम से कम 40%, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएँ; SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग विक्रेताओं का भी प्रतिनिधित्व।
  • अन्य: पुलिस, यातायात, स्थानीय निकाय के अधिकारी, बाज़ार/व्यापारी संघ, बैंक और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।

9.1 TVC के मुख्य कार्य

  1. हर पाँच वर्ष में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण।
  2. विक्रय प्रमाण-पत्र (Certificate of Vending) जारी करना।
  3. वेंडिंग ज़ोन — प्रतिबंधित, सीमित और मुक्त विक्रय क्षेत्र — की सिफ़ारिश।
  4. सर्वे पूरा होने तक किसी विक्रेता को बेदख़ल न करना — अधिनियम का संरक्षण।
  5. PM स्वनिधि के लिए सिफ़ारिश पत्र (LoR) जारी करना।

नगर निगमों की संरचना UP नगर निगम और महापौर सूची और नगर निकाय वित्त UP नगर निकाय वित्त नोट में है।

Exam Trap: पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का है (PM स्वनिधि 2020 की)। TVC में विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 40% और उसमें एक-तिहाई महिलाएँ — "50% महिलाएँ" गलत।


10. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन

10.1 ताकत

  • पहली बार औपचारिक ऋण: करोड़ों अनौपचारिक विक्रेताओं का बैंकिंग में प्रवेश और क्रेडिट इतिहास।
  • व्यवहार-आधारित डिज़ाइन: समय पर चुकाने पर बड़ा ऋण, ब्याज सब्सिडी और कैशबैक — अनुशासन का प्रोत्साहन।
  • डिजिटल समावेशन: करोड़ों डिजिटल लेन-देन; QR कोड वाले ठेले।
  • सामाजिक सुरक्षा: स्वनिधि से समृद्धि से बीमा, पेंशन और राशन से जुड़ाव।

10.2 चुनौतियाँ

  • ₹15,000–₹50,000 की राशि बड़े कारोबार के लिए कम; कई विक्रेता पहली किस्त पर ही रुक जाते हैं।
  • सर्वे और विक्रय प्रमाण-पत्र अधूरे — अतिक्रमण-हटाओ अभियानों से टकराव।
  • अल्पसंख्यक और महिला विक्रेताओं तक पहुँच को लेकर रिपोर्टों में चिंताएँ।
  • बैंकों में ऋण-अस्वीकृति और NPA का जोखिम।

स्वरोज़गार के बड़े ऋण विकल्प — मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त; PM स्वनिधि लाभार्थी अपवाद के रूप में पात्र) और मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना — भी देखें।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: मंत्रालय

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (+ DFS) — MSME मंत्रालय नहीं।

Trap 2: शुरुआत

1 जून 2020 — कोविड लॉकडाउन के बाद।

Trap 3: पहली किस्त

₹15,000 (2025 से); पहले ₹10,000।

Trap 4: दूसरी किस्त

₹25,000 (2025 से); पहले ₹20,000।

Trap 5: तीसरी किस्त

₹50,000 — अपरिवर्तित।

Trap 6: ब्याज सब्सिडी

7% प्रति वर्ष — ब्याज दर नहीं।

Trap 7: विस्तार

31 मार्च 2030 तक; पहले 31 दिसंबर 2024 तक।

Trap 8: क्रेडिट कार्ड

दूसरा ऋण चुकाने के बाद — पहले ऋण के बाद नहीं।

Trap 9: UP की रैंक

2023-24 से 2025-26 — प्रथम (5,75,745)।

Trap 10: अधिनियम

पथ विक्रेता अधिनियम 2014; TVC में 40% विक्रेता, उनमें एक-तिहाई महिलाएँ।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1पूरा नामPM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
2शुरुआत1 जून 2020
3मंत्रालयMoHUA + DFS
4क्रियान्वयन/तकनीकी एजेंसीSIDBI
5UP में विभागनगर विकास विभाग — सूडा, नगर निकाय
6पुनर्गठन की कैबिनेट मंजूरी27 अगस्त 2025
7नई ऋण-अवधि31 मार्च 2030 तक
8पहली किस्त (नई)₹15,000
9दूसरी किस्त (नई)₹25,000
10तीसरी किस्त₹50,000
11पुरानी किस्तें₹10,000 / ₹20,000 / ₹50,000
12ब्याज सब्सिडी7% प्रति वर्ष
13डिजिटल कैशबैक₹1,600 तक
14क्रेडिट कार्डUPI-लिंक्ड RuPay — दूसरा ऋण चुकाने पर
15परिव्यय₹7,332 करोड़
16लक्ष्य लाभार्थी1.15 करोड़ (50 लाख नए)
17गारंटीकोई नहीं (Collateral-free)
18सर्वे से छूटे विक्रेतासिफ़ारिश पत्र (LoR)
19स्वनिधि से समृद्धिपरिवार को कल्याण योजनाओं से जोड़ना; लोक कल्याण मेले
20UP लाभार्थी (2023-24 से 2025-26)5,75,745 — प्रथम
21UP लाभार्थी (2025-26)1,15,156 — प्रथम
22देश में ऋण (जून 2026)1.12 करोड़+; ₹17,800 करोड़+
23पथ विक्रेता अधिनियम2014
24TVC में विक्रेता प्रतिनिधिकम से कम 40%
25उनमें महिलाएँएक-तिहाई

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सीधा तथ्य

"पुनर्गठित PM स्वनिधि में पहली किस्त का ऋण कितना है?" — (a) ₹10,000 (b) ₹15,000 (c) ₹20,000 (d) ₹25,000। उत्तर: ₹15,000।

Pattern 2: मंत्रालय पहचान

"PM स्वनिधि किस मंत्रालय से संबंधित है?" — आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।

Pattern 3: कथन आधारित

"(1) PM स्वनिधि में 7% ब्याज सब्सिडी है; (2) योजना की ऋण-अवधि 2030 तक बढ़ी; (3) तीसरी किस्त ₹1 लाख कर दी गई।" — केवल 1 और 2 सही।

Pattern 4: गणना

"पुनर्गठित योजना में तीनों किस्तें मिलाकर कुल ऋण?" — ₹15,000 + ₹25,000 + ₹50,000 = ₹90,000।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के वित्तीय समावेशन में PM स्वनिधि की भूमिका और उत्तर प्रदेश के अनुभव की समीक्षा कीजिए।"


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "15-25-50, सात की छूट, सोलह सौ की वापसी" — किस्तें, 7% सब्सिडी, ₹1,600 कैशबैक।
  • "10-20-50 पुराना, 15-25-50 नया"।
  • "20 में शुरू, 30 तक चालू" — 2020 से 31 मार्च 2030।
  • "शहर का ठेला = शहरी मंत्रालय" — MoHUA।
  • "40 में एक-तिहाई" — TVC में 40% विक्रेता, उनमें 1/3 महिलाएँ।

15. कथन अभ्यास

  1. PM स्वनिधि 1 जून 2020 को शुरू हुई। — सही
  2. PM स्वनिधि MSME मंत्रालय की योजना है। — गलत (MoHUA)
  3. पुनर्गठन के बाद पहली किस्त ₹15,000 है। — सही
  4. पुनर्गठन में तीसरी किस्त ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई। — गलत
  5. समय पर चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलती है। — सही
  6. ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी देनी होती है। — गलत
  7. UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड पहला ऋण लेते ही मिलता है। — गलत (दूसरा ऋण चुकाने पर)
  8. 2023-24 से 2025-26 में UP PM स्वनिधि लाभार्थियों में प्रथम रहा। — सही
  9. सर्वे से छूटे विक्रेता सिफ़ारिश पत्र से आवेदन कर सकते हैं। — सही
  10. पथ विक्रेता अधिनियम 2020 में बना। — गलत (2014)

16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. PM स्वनिधि — 1 जून 2020; कोविड से प्रभावित रेहड़ी-पटरी विक्रेता।
  2. मंत्रालय — MoHUA, पुनर्गठन के बाद DFS के साथ; एजेंसी — SIDBI।
  3. UP में — नगर विकास विभाग, सूडा, नगर निकाय।
  4. पुनर्गठन — कैबिनेट 27 अगस्त 2025; ऋण-अवधि 31 मार्च 2030 तक।
  5. किस्तें — ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000 (पहले 10-20-50)।
  6. 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी; त्रैमासिक रूप से खाते में।
  7. डिजिटल कैशबैक ₹1,600 तक।
  8. दूसरा ऋण चुकाने पर UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड।
  9. परिव्यय ₹7,332 करोड़; 1.15 करोड़ लाभार्थी लक्ष्य (50 लाख नए)।
  10. बिना गारंटी; आधार-लिंक्ड मोबाइल अनिवार्य।
  11. सर्वे से छूटे — नगर निकाय/TVC का सिफ़ारिश पत्र (LoR)।
  12. स्वनिधि से समृद्धि — 46 लाख प्रोफ़ाइल, 1.38 करोड़ स्वीकृतियाँ; लोक कल्याण मेले।
  13. UP — 5,75,745 लाभार्थी (2023-24 से 2025-26), प्रथम; 2025-26 में 1,15,156।
  14. देश — जून 2026 तक 1.12 करोड़+ ऋण, ₹17,800 करोड़+।
  15. पथ विक्रेता अधिनियम 2014; TVC में 40% विक्रेता, उनमें 1/3 महिलाएँ।

17. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में PM स्वनिधि की किस्तें, पुनर्गठन, पात्रता, आवेदन, स्वनिधि से समृद्धि, UP की रैंक और पथ विक्रेता अधिनियम पर 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं का सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में है। तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।

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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

PM स्वनिधि को तीन शब्दों में याद रखें — सीढ़ी, सब्सिडी और डिजिटल। समय पर चुकाने पर ₹15,000 से ₹25,000 और फिर ₹50,000 की सीढ़ी, 7% ब्याज सब्सिडी और ₹1,600 तक का डिजिटल कैशबैक — और अंत में RuPay क्रेडिट कार्ड। उत्तर प्रदेश शुरुआत से इस योजना में अग्रणी रहा और 2023-24 से 2025-26 में भी देश में पहले स्थान पर रहा। परीक्षा में पुरानी बनाम नई किस्तें, मंत्रालय, 2030 तक विस्तार और 2014 का अधिनियम सबसे अधिक पूछे जाते हैं।

PM स्वनिधि 1-6-2020 | MoHUA + DFS | 27-8-2025 पुनर्गठन, 31-3-2030 तक | ₹15k → ₹25k → ₹50k | 7% सब्सिडी | ₹1,600 कैशबैक | RuPay कार्ड | ₹7,332 करोड़ | UP प्रथम (5,75,745) | अधिनियम 2014, TVC 40%


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“PM स्वनिधि योजना UP — ₹15,000/₹25,000/₹50,000 लोन, 7% ब्याज सब्सिडी, आवेदन, UP रैंक व पथ विक्रेता कानून (2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

केंद्रीय कैबिनेट के 27 अगस्त 2025 के निर्णय के बाद PM स्वनिधि में पहला ऋण ₹15,000, दूसरा ₹25,000 और तीसरा ₹50,000 का है। इससे पहले (2020–2024) किस्तें ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 थीं। हर ऋण समय पर चुकाने पर ही अगला, बड़ा ऋण मिलता है और कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती।

आवेदन PM स्वनिधि पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in), जन सेवा केंद्र (CSC), बैंक के व्यवसाय-प्रतिनिधि या नगर निकाय कार्यालय से किया जा सकता है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP से सत्यापन, ई-केवाईसी और विक्रय प्रमाण-पत्र या सिफ़ारिश पत्र (LoR) का विवरण देना होता है। बैंक स्वीकृति के बाद ऋण सीधे खाते में आता है और आवेदन का कोई शुल्क नहीं है।

PM स्वनिधि में ऋण समय पर या समय से पहले चुकाने पर 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की राशि त्रैमासिक रूप से सीधे ऋण खाते में जमा होती है। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन करने पर पुनर्गठित योजना में ₹1,600 तक कैशबैक मिलता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने 27 अगस्त 2025 को PM स्वनिधि का पुनर्गठन कर इसकी ऋण-अवधि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दी। पुनर्गठित योजना का कुल परिव्यय ₹7,332 करोड़ है। लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों का है, जिनमें 50 लाख नए विक्रेता शामिल हैं।

शहरी क्षेत्रों में विक्रय करने वाले सभी पथ विक्रेता पात्र हैं — जिनके पास नगर निकाय का विक्रय प्रमाण-पत्र या पहचान-पत्र है, या सर्वे में नाम होने पर अस्थायी प्रमाण-पत्र है। सर्वे से छूटे विक्रेता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आकर बेचने वाले नगर निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफ़ारिश पत्र (LoR) से आवेदन कर सकते हैं। पुनर्गठन के बाद कवरेज जनगणना कस्बों और पेरी-अर्बन क्षेत्रों तक बढ़ाया जा रहा है।

पुनर्गठित PM स्वनिधि में UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड उन विक्रेताओं को मिलता है जिन्होंने दूसरा ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया है। यह कार्ड व्यवसाय और निजी ज़रूरतों के लिए तुरंत ऋण उपलब्ध कराता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) इसकी सुविधा देता है।

लोकसभा में 30 जुलाई 2026 को दिए आँकड़ों के अनुसार 2023-24 से 2025-26 के तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के 5,75,745 पथ विक्रेता PM स्वनिधि के लाभार्थी बने, जो देश में सर्वाधिक है। केवल 2025-26 में भी UP 1,15,156 लाभार्थियों के साथ पहले स्थान पर रहा। 2020 के शुरुआती चरण में भी UP आवेदन, स्वीकृति और वितरण में प्रथम था।

स्वनिधि से समृद्धि PM स्वनिधि का पूरक घटक है, जिसमें लाभार्थी विक्रेताओं और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल बनाकर उन्हें जन-धन, जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा, श्रम योगी मान-धन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और मातृत्व योजनाओं जैसी केंद्रीय योजनाओं से जोड़ा जाता है। अगस्त 2025 तक 3,564 नगरीय निकायों में 46 लाख लाभार्थियों का प्रोफ़ाइल बना और 1.38 करोड़ से अधिक स्वीकृतियाँ हुईं। अब हर माह लोक कल्याण मेले लगाए जाते हैं।

PM स्वनिधि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की योजना है, जो 1 जून 2020 को शुरू हुई। 2025 के पुनर्गठन के बाद इसे MoHUA और वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) मिलकर चलाते हैं, और SIDBI इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और नगर निकायों के माध्यम से इसे लागू करता है।

टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत हर नगर निकाय में बनती है और विक्रेताओं का सर्वे, विक्रय प्रमाण-पत्र और वेंडिंग ज़ोन तय करती है। इसके कम से कम 40% सदस्य पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें एक-तिहाई महिलाएँ होती हैं। PM स्वनिधि के लिए सिफ़ारिश पत्र भी नगर निकाय/TVC से मिलता है।

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