ODOP योजना UP 2026 — मार्जिन मनी स्लैब, टूलकिट, CFC, MDA और विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई और इसकी चार मुख्य उप-योजनाएँ हैं — वित्त पोषण (मार्जिन मनी), प्रशिक्षण एवं टूलकिट, सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) और विपणन विकास सहायता (MDA)। मार्जिन मनी ₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख) और बड़ी परियोजना पर अधिकतम ₹20 लाख है; CFC पर ₹15 करोड़ तक 90% अनुदान है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में 25 ट्रेड, 10 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण, ₹15,000 तक टूलकिट और ₹10 लाख तक ऋण पर 15% मार्जिन मनी मिलती है। आवेदन diupmsme.upsdc.gov.in पर होता है (नवंबर 2026 तक)।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| ODOP की शुरुआत | 24 जनवरी 2018 — उत्तर प्रदेश दिवस |
| संचालक विभाग | MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग; क्रियान्वयन — उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ.प्र. |
| ODOP की चार उप-योजनाएँ | वित्त पोषण (मार्जिन मनी), प्रशिक्षण एवं टूलकिट, CFC, विपणन विकास सहायता (MDA) |
| मार्जिन मनी — ₹25 लाख तक | परियोजना लागत का 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख, जो कम हो |
| मार्जिन मनी — ₹150 लाख से अधिक | परियोजना लागत का 10%, अधिकतम ₹20 लाख |
| मार्जिन मनी अनुदान में कब बदलती है | इकाई 2 वर्ष सफलतापूर्वक चले और कोई डिफ़ॉल्ट न हो |
| ODOP प्रशिक्षण | अकुशल कारीगर — 10 दिन; ₹200 प्रतिदिन मानदेय; कुशल कारीगर — RPL प्रमाणन |
| CFC अनुदान | ₹15 करोड़ तक की परियोजना पर 90% राज्य सहायता; SPV का न्यूनतम 10% अंश |
| MDA | मेलों में स्टॉल शुल्क का 75% तक; माल-ढुलाई व यात्रा सहायता |
| विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 — ट्रेड | 25 (16 पारंपरिक + 9 आधुनिक) |
| विश्वकर्मा 2.0 — लाभ | 10 दिन तक निःशुल्क प्रशिक्षण, ₹15,000 तक टूलकिट, ₹10 लाख तक ऋण, 15% मार्जिन मनी |
| आवेदन पोर्टल | diupmsme.upsdc.gov.in (उद्योग निदेशालय का MSME पोर्टल) |
| हेल्पलाइन | UP RAMP — 155343 (सोमवार–शनिवार, सुबह 10 से शाम 6) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
ODOP उत्तर प्रदेश सरकार का "ब्रांड" कार्यक्रम है — राज्य की लगभग हर योजना-सूची, बजट भाषण और निर्यात नीति में इसका नाम आता है। इसलिए UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्र, UPSSSC PET, VDO और लेखपाल परीक्षाओं में ODOP से जुड़े प्रश्न लगभग तय माने जाते हैं। सामान्य स्रोतों में ODOP पर एक-दो पंक्तियाँ मिलती हैं — "24 जनवरी 2018, हर जिले का एक उत्पाद"। पर प्रश्न अब इससे आगे जाते हैं: मार्जिन मनी की स्लैब, अपना अंशदान, CFC में राज्य का हिस्सा, और राज्य की विश्वकर्मा योजना बनाम केंद्र की PM विश्वकर्मा।
यह नोट इन्हीं योजनाओं की कार्य-प्रणाली पर केंद्रित है। जिलेवार ODOP उत्पादों की पूरी सूची ODOP, हस्तशिल्प, मेले और त्योहार नोट में है। GI टैग वाले उत्पाद UP के GI टैग उत्पादों की सूची में, और उद्योग-केंद्रों का भूगोल UP के प्रमुख उद्योग केंद्र और ODOP नोट में पढ़ें। यहाँ उन्हें दोहराया नहीं गया है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — ODOP की शुरुआत की तिथि, उप-योजनाएँ, मार्जिन मनी की सीमा, विश्वकर्मा योजना के ट्रेड
- UPPSC PCS मुख्य — पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार, क्लस्टर-आधारित विकास, निर्यात और रोज़गार पर ODOP का मूल्यांकन
- UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — पात्रता, अंशदान, पोर्टल, "कौन पात्र नहीं"
- UP Police और अन्य — राज्य बनाम केंद्र की योजना, सुमेलन प्रश्न
3. ODOP — एक नज़र में
ODOP योजना क्या है और कब शुरू हुई?
ODOP (One District One Product — एक जनपद एक उत्पाद) उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, जो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पर शुरू हुआ। इसमें हर जिले के एक पारंपरिक या विशिष्ट उत्पाद की पहचान कर उसके उत्पादन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है।
ODOP कोई एक अनुदान नहीं है, बल्कि उप-योजनाओं का एक पैकेज है। हर उप-योजना मूल्य-शृंखला की एक कमी दूर करती है — पूँजी की कमी (मार्जिन मनी), कौशल और औज़ारों की कमी (प्रशिक्षण-टूलकिट), साझा मशीनों और परीक्षण की कमी (CFC), और बाज़ार तक पहुँच की कमी (MDA)।
| उप-योजना | कौन-सी समस्या हल करती है | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|
| ODOP वित्त पोषण सहायता (मार्जिन मनी) | इकाई लगाने के लिए पूँजी | व्यक्ति / इकाई (18+) | बैंक ऋण पर मार्जिन मनी; 2 वर्ष बाद अनुदान |
| ODOP प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण | कौशल और आधुनिक औज़ार | कारीगर / श्रमिक (18+) | 10 दिन प्रशिक्षण, ₹200/दिन, निःशुल्क उन्नत टूलकिट |
| ODOP सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) | महँगी साझा मशीनें, लैब, डिज़ाइन | कारीगरों का पंजीकृत समूह / SPV | ₹15 करोड़ तक 90% राज्य सहायता |
| ODOP विपणन विकास सहायता (MDA) | मेलों और खरीदारों तक पहुँच | ODOP उत्पादक (18+) | स्टॉल शुल्क का 75% तक, ढुलाई व यात्रा सहायता |
Exam Trap: ODOP का संचालन MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग करता है, ग्राम्य विकास या श्रम विभाग नहीं। ODOP एक योजना/कार्यक्रम है; "ODOP नीति 2018" कहना सटीक नहीं — निर्यात की अलग नीतियाँ हैं, जिनका विवरण UP निर्यात प्रोत्साहन नीति नोट में है।
3.1 जिले का ODOP उत्पाद — कुछ उदाहरण
योजना का हर लाभ केवल उसी उत्पाद के लिए है जो आवेदक के जिले के लिए चिह्नित है। उदाहरण के लिए आगरा का ODOP उत्पाद (ODOP पोर्टल के अनुसार) चमड़े के जूते हैं। यदि आगरा का कोई व्यक्ति पेठा इकाई लगाना चाहे, तो वह ODOP मार्जिन मनी का पात्र नहीं होगा, चाहे पेठा आगरा की पहचान हो।
| जिला | ODOP उत्पाद | जिला | ODOP उत्पाद |
|---|---|---|---|
| आगरा | चमड़े के जूते | कन्नौज | इत्र |
| गोरखपुर | टेराकोटा | भदोही | कालीन |
| मुरादाबाद | धातु शिल्प | फिरोजाबाद | कांच उत्पाद |
| मेरठ | खेल सामग्री | सहारनपुर | काष्ठ नक्काशी |
| अलीगढ़ | ताले व हार्डवेयर | मुजफ्फरनगर | गुड़ |
बाकी सभी 75 जिलों की सूची के लिए ऊपर बताया गया कला-संस्कृति नोट देखें।
4. ODOP वित्त पोषण सहायता योजना (मार्जिन मनी)
ODOP लोन में कितनी सब्सिडी (मार्जिन मनी) मिलती है?
₹25 लाख तक की परियोजना पर लागत का 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख (जो कम हो) मार्जिन मनी के रूप में मिलता है। ₹150 लाख से बड़ी परियोजना पर यह 10%, अधिकतम ₹20 लाख है। यह राशि बैंक ऋण के साथ जुड़ती है और इकाई के दो वर्ष सफलतापूर्वक चलने पर अनुदान बन जाती है।
4.1 लाभ/राशि तालिका — परियोजना लागत की चार स्लैब
| क्रम | कुल परियोजना लागत | मार्जिन मनी सहायता |
|---|---|---|
| 1 | ₹25 लाख तक | लागत का 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख — जो भी कम हो |
| 2 | ₹25 लाख से अधिक, ₹50 लाख तक | लागत का 20% या ₹6.25 लाख — जो भी अधिक हो |
| 3 | ₹50 लाख से अधिक, ₹150 लाख तक | लागत का 10% या ₹10 लाख — जो भी अधिक हो |
| 4 | ₹150 लाख से अधिक | लागत का 10%, अधिकतम ₹20 लाख — जो भी कम हो |
स्रोत: MSME1Connect — ODOP मार्जिन मनी योजना और उसका पात्रता दस्तावेज़।
4.2 गणना के उदाहरण
| परियोजना लागत | गणना | मार्जिन मनी |
|---|---|---|
| ₹10 लाख | 25% = ₹2.5 लाख (₹6.25 लाख से कम) | ₹2.5 लाख |
| ₹25 लाख | 25% = ₹6.25 लाख | ₹6.25 लाख |
| ₹40 लाख | 20% = ₹8 लाख; ₹6.25 लाख से अधिक | ₹8 लाख |
| ₹1 करोड़ (₹100 लाख) | 10% = ₹10 लाख; न्यूनतम भी ₹10 लाख | ₹10 लाख |
| ₹1.2 करोड़ | 10% = ₹12 लाख; ₹10 लाख से अधिक | ₹12 लाख |
| ₹3 करोड़ | 10% = ₹30 लाख; पर सीमा ₹20 लाख | ₹20 लाख |
तर्क समझें: पहली और आखिरी स्लैब में ऊपरी सीमा है ("जो कम हो"), बीच की दो स्लैब में न्यूनतम गारंटी है ("जो अधिक हो")। ₹25–50 लाख की इकाई को कम से कम ₹6.25 लाख और ₹50–150 लाख की इकाई को कम से कम ₹10 लाख मिलते हैं।
4.3 पात्रता तालिका
| शर्त | प्रावधान |
|---|---|
| आयु | न्यूनतम 18 वर्ष |
| शिक्षा | कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं |
| उत्पाद | केवल संबंधित जिले के लिए चिह्नित ODOP उत्पाद की इकाई |
| क्षेत्र | उद्योग, सेवा और व्यवसाय — तीनों क्षेत्रों की इकाइयाँ |
| बैंक रिकॉर्ड | किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर) नहीं |
| पूर्व लाभ | केंद्र या राज्य की किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ पहले न लिया हो |
| एक बार | आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को केवल एक बार लाभ |
| शपथ पत्र | पात्रता की शर्तें पूरी करने का शपथ पत्र देना होगा |
4.4 अपना अंशदान कितना जमा करना होता है?
सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांगजन — को 5% अपना अंशदान देना होता है। विशेष श्रेणी के आवेदक को सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होता है।
4.5 ऋण कौन देता है और मार्जिन मनी अनुदान कब बनती है?
- ऋणदाता: राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।
- प्रक्रिया: विभाग चयनित आवेदन बैंक को भेजता है; बैंक ऋण स्वीकृत और वितरित करता है; उसी के सापेक्ष विभाग मार्जिन मनी स्वीकृत करता है।
- अनुदान में परिवर्तन: परियोजना 2 वर्ष तक सफलतापूर्वक चले और कोई डिफ़ॉल्ट न हो, तो मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित हो जाती है।
- प्रशिक्षण: ऋण स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को राजकीय पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), RSETI या उद्यमिता विकास संस्थान जैसी संस्थाओं से उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है।
Exam Trap: मार्जिन मनी तुरंत अनुदान नहीं है — 2 वर्ष तक इकाई चलने और डिफ़ॉल्ट न होने की शर्त है। और ODOP मार्जिन मनी का अंशदान 10%/5% है, पर विशेष श्रेणी की सूची में अल्पसंख्यक और OBC भी शामिल हैं — केवल SC/ST/महिला नहीं।
5. ODOP प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना
ODOP टूलकिट योजना में क्या मिलता है?
अकुशल कारीगर को 10 दिन का निःशुल्क, गैर-आवासीय प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान ₹200 प्रतिदिन मानदेय और विभाग की ओर से एक उन्नत टूलकिट निःशुल्क मिलती है। पहले से कुशल कारीगर को RPL (Recognition of Prior Learning) से प्रशिक्षित कर सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) से प्रमाणित किया जाता है।
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| उद्देश्य | ODOP उत्पादों की पूरी मूल्य-शृंखला के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना |
| आयु / निवास | न्यूनतम 18 वर्ष; उत्तर प्रदेश का निवासी |
| शिक्षा | अनिवार्य नहीं |
| कार्य | जिले के ODOP उत्पाद के उत्पादन से जुड़ा होना |
| अकुशल कारीगर | 10 दिन प्रशिक्षण, फिर RPL के तहत प्रमाणन |
| कुशल कारीगर | RPL से प्रशिक्षण; संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल से प्रमाण पत्र |
| मानदेय | ₹200 प्रतिदिन (प्रशिक्षण अवधि में) |
| टूलकिट | प्रशिक्षण के समय उन्नत टूलकिट निःशुल्क |
| एक परिवार, एक बार | आवेदक या उसके परिवार (पति-पत्नी) में से केवल एक बार |
5.1 टूलकिट योजना में कौन पात्र नहीं?
- जिसने पिछले 2 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार से टूलकिट का लाभ लिया हो।
- राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था का चूककर्ता।
- जिसका काम जिले के ODOP उत्पाद से जुड़ा न हो।
- परिवार में पति या पत्नी में से कोई एक पहले लाभ ले चुका हो।
Exam Trap: ODOP प्रशिक्षण का मानदेय ₹200 प्रतिदिन है और अवधि 10 दिन। "₹500 प्रतिदिन वजीफा" केंद्र की PM विश्वकर्मा योजना से जुड़ा आँकड़ा है — दोनों को न मिलाएँ।
6. ODOP सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) योजना
CFC योजना में सरकार कितना पैसा देती है?
₹15 करोड़ तक की CFC परियोजना पर राज्य सरकार लागत का 90% तक देती है और कम से कम 10% विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) — यानी कारीगरों-उद्यमियों का पंजीकृत समूह — लगाता है। ₹15 करोड़ से बड़ी परियोजना में राज्य का हिस्सा ₹15 करोड़ पर ही गिना जाता है।
6.1 CFC क्या होता है?
एक अकेला कारीगर लेज़र कटिंग मशीन, गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला या आधुनिक भट्टी नहीं खरीद सकता। CFC जिले के उत्पाद-क्लस्टर में ऐसी साझा सुविधा है, जिसे सब कारीगर शुल्क देकर इस्तेमाल करते हैं। इससे उत्पादकता, गुणवत्ता और निर्यात-योग्यता बढ़ती है।
| CFC में क्या-क्या बन सकता है |
|---|
| परीक्षण प्रयोगशाला, डिज़ाइन विकास और प्रशिक्षण केंद्र |
| तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र |
| उत्पाद प्रदर्शनी-सह-बिक्री केंद्र |
| कच्चा माल बैंक / सामान्य संसाधन केंद्र, सामान्य उत्पादन-प्रसंस्करण केंद्र, सामान्य लॉजिस्टिक्स केंद्र |
| सूचना, संचार और प्रसारण केंद्र |
| पैकेजिंग, लेबलिंग और बारकोडिंग सुविधा |
| मूल्य-शृंखला का सुदृढ़ीकरण |
6.2 CFC के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- जिले के ODOP उत्पाद से जुड़े कारीगरों, उद्यमियों या इकाइयों का समूह।
- आवेदक कानूनी रूप से पंजीकृत इकाई हो — जैसे सहकारी समिति, उत्पादक कंपनी, स्वयं सहायता समूह (SHG) या अन्य मान्य संस्था।
- परियोजना उसी जिले में हो जिसके लिए उत्पाद चिह्नित है।
- लाभार्थियों का आर्थिक अंशदान अनिवार्य है; कुल लागत के 10% अंशदान का प्रमाण देना होता है।
- आवश्यक कागज़ — CFC के स्वरूप वाली परियोजना रिपोर्ट, पहचान और व्यावसायिक पंजीकरण के कागज़, जिले में निवास का प्रमाण।
राज्य सरकार ऐसी पुरानी परियोजनाओं को भी पूँजी दे सकती है जो पहले केंद्र या राज्य से स्वीकृत हुईं पर धन के अभाव में अधूरी रह गईं — इसके लिए उचित औचित्य देना होता है। विवरण MSME1Connect — ODOP CFC योजना पर है।
Exam Trap: CFC व्यक्तिगत कारीगर को नहीं, पंजीकृत समूह/SPV को मिलता है। राज्य का हिस्सा "90%" है, पर ₹15 करोड़ से बड़ी परियोजना में भी गणना ₹15 करोड़ पर ही होती है — इसलिए अधिकतम राज्य सहायता लगभग ₹13.5 करोड़ बनती है।
7. ODOP विपणन विकास सहायता (MDA) योजना
ODOP उत्पाद बेचने के लिए मेले में कितनी सहायता मिलती है?
ODOP उत्पादक को घरेलू, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने पर स्टॉल शुल्क का 75% तक प्रतिपूर्ति, माल-ढुलाई सहायता और एक व्यक्ति के यात्रा किराए (AC-3 रेल या AC बस) की सहायता मिलती है। अधिकतम सीमा मेले के स्तर से तय होती है।
| मेले का स्तर | सहायता (MSME1Connect पृष्ठ के अनुसार) |
|---|---|
| राज्य-स्तरीय / घरेलू मेला | स्टॉल शुल्क का 75%, ₹50,000 तक; माल-ढुलाई सहायता |
| अंतरराज्यीय मेला | स्टॉल शुल्क का 75%; माल-ढुलाई और एक व्यक्ति का AC-3 रेल/AC बस किराया |
| अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला | स्टॉल शुल्क का 75%, ₹2 लाख तक के स्तर पर |
पोर्टल पर सीमाओं की भाषा एक जैसी नहीं है, इसलिए दावा करने से पहले योजना की मार्गदर्शिका और शासनादेश अवश्य देखें। पात्रता — जिले का ODOP उत्पाद बनाने वाला, 18 वर्ष से अधिक, और पिछले 2 वर्षों में केंद्र या राज्य से ऐसा ही लाभ न लिया हो। पोर्टल के अनुसार यह योजना राज्य के MSME विभाग और NSIC के सहयोग से चलती है।
8. आवेदन प्रक्रिया — ODOP की सभी उप-योजनाएँ
ODOP योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सभी ODOP उप-योजनाओं और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का आवेदन उद्योग निदेशालय के diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर होता है। निदेशालय के आवेदन-निर्देशों के अनुसार चरण:
- पोर्टल पर "आवेदक लॉगिन" में जाकर "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" करें।
- पॉप-अप में योजना का नाम, अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल, ईमेल, जिला और कैप्चा भरें।
- मिली यूज़र ID-पासवर्ड से लॉगिन करें और पासवर्ड बदलकर दोबारा लॉगिन करें।
- "ऑनलाइन लाभार्थीपरक योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश" में अपनी योजना के अनिवार्य संलग्नकों की सूची देखें।
- ई-फॉर्म तीन चरणों में भरें — विवरण की प्रविष्टि, दस्तावेज़ अपलोड, और (यदि आवश्यक हो) नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड।
- दस्तावेज़ JPEG/PDF में 300 KB तक और फोटो 20 KB तक होनी चाहिए; धुंधले दस्तावेज़ वाला आवेदन लौटाया या निरस्त किया जा सकता है।
- ड्राफ्ट का प्रिंट लेकर जाँचें, गलती सुधारें, फिर फाइनल सबमिट करें — इसके बाद संशोधन नहीं हो सकता।
- आवेदन का प्रिंट रखें; "आवेदन स्थिति" में आवेदन संख्या डालकर स्थिति देखें।
8.1 आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण — आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि
- आयु प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो — विशेष श्रेणी के अंशदान लाभ के लिए)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पात्रता का शपथ पत्र (मार्जिन मनी और टूलकिट योजना में)
- पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो
- CFC के लिए — परियोजना रिपोर्ट, पंजीकरण प्रमाण, 10% अंशदान का प्रमाण
- विश्वकर्मा योजना में गैर-पारंपरिक जाति के आवेदक के लिए — पारंपरिक काम से जुड़े होने का प्रमाण पत्र (नीचे देखें)
8.2 आवेदन की स्थिति और हेल्पलाइन
स्थिति पोर्टल के "आवेदन स्थिति" विकल्प में दिखती है। MSME योजनाओं के लिए UP RAMP हेल्पलाइन 155343 (टोल-फ्री, सोमवार–शनिवार, सुबह 10 से शाम 6 बजे), व्हाट्सऐप 8957540649 और ईमेल ramp@upsic.in उपलब्ध हैं। जिले में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र भी आवेदन में मदद करता है।
9. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कितना पैसा मिलता है?
योजना 2.0 में पात्र कारीगर को 10 दिन तक निःशुल्क प्रशिक्षण, उसके बाद ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट, और उद्यम लगाने या बढ़ाने के लिए ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है, जिस पर 15% मार्जिन मनी अनुदान है। पोर्टल के अनुसार ऋण बिना गारंटी और बिना ब्याज के है।
यह उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी योजना है, जो MSME विभाग का उद्योग निदेशालय चलाता है। उद्देश्य — शहरी और ग्रामीण पारंपरिक कारीगरों (बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री, हस्तशिल्पी आदि) की आजीविका और जीवन-स्तर सुधारना। 2.0 संस्करण में आधुनिक ट्रेड भी जोड़े गए हैं।
9.1 विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 के 25 ट्रेड
| पारंपरिक ट्रेड (16) | आधुनिक ट्रेड (9) |
|---|---|
| बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार | मोबाइल रिपेयर, ऑटोमोबाइल रिपेयर |
| नाई, राजमिस्त्री, सुनार, टोकरी बुनकर | इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर, विद्युत उपकरण रिपेयर |
| हलवाई, मोची, धोबी, मूर्तिकार | प्लंबर, कंप्यूटर रिपेयर |
| माली (फूल-विक्रेता), दूधवाला, भड़भूजा, मधुआरा | सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर |
9.2 पात्रता तालिका
| शर्त | प्रावधान |
|---|---|
| निवास | उत्तर प्रदेश का मूल/वैध निवासी |
| आयु | न्यूनतम 18 वर्ष |
| काम | 25 सूचीबद्ध ट्रेडों में से किसी एक से जुड़ा |
| पूर्व लाभ | पिछले 2 वर्षों में कोई टूलकिट न ली हो |
| जाति | जाति एकमात्र आधार नहीं; पारंपरिक कारीगर जाति से अलग व्यक्ति भी पात्र |
| प्रमाण | ऐसे आवेदक को ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, या नगर पालिका/नगर निगम के वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र देना होगा |
9.3 लाभ और अंशदान
| चरण | लाभ | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1. प्रशिक्षण | 10 दिन तक निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण | बाज़ार की माँग के अनुसार; पुराने दिशानिर्देश में 6 दिन थे |
| 2. टूलकिट | ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट | प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद |
| 3. ऋण | ₹10 लाख तक; 15% मार्जिन मनी अनुदान | इकाई की स्थापना, विस्तार, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग |
| अपना अंशदान | सामान्य वर्ग पुरुष — 10% | बैंक में जमा |
| अपना अंशदान | महिला, तृतीय लिंग, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक आदि — 5% | बैंक में जमा |
| अन्य सहायता | डिजिटल सुविधा, नई तकनीक-डिज़ाइन-विपणन पर विशेषज्ञ सत्र, ई-कॉमर्स से जोड़ना | — |
स्रोत: MSME1Connect — विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0।
9.4 विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कौन पात्र नहीं?
- जिसने पिछले 2 वर्षों में किसी भी प्रकार की टूलकिट ली हो।
- 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
- उत्तर प्रदेश से बाहर का निवासी।
- जिसका काम 25 सूचीबद्ध ट्रेडों में न हो।
- गैर-पारंपरिक जाति का आवेदक जो पारंपरिक काम से जुड़ाव का प्रमाण पत्र न दे सके।
Exam Trap: पोर्टल का पुराना दिशानिर्देश "6 दिन प्रशिक्षण" कहता है, जबकि योजना 2.0 में 10 दिन तक। आज के लिए 2.0 के आँकड़े लिखें — 25 ट्रेड, 10 दिन, ₹15,000 टूलकिट, ₹10 लाख ऋण, 15% मार्जिन मनी।
10. विश्वकर्मा श्रम सम्मान (UP) बनाम PM विश्वकर्मा (केंद्र)
क्या विश्वकर्मा श्रम सम्मान और PM विश्वकर्मा योजना एक ही है?
नहीं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो 2018-19 से चल रही है। PM विश्वकर्मा केंद्र सरकार की योजना है, जिसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को हुआ। UP का कारीगर दोनों के बारे में जान सकता है, पर टूलकिट की "2 वर्ष" वाली शर्त दोनों योजनाओं के बीच दोहरे लाभ को रोकती है।
| बिंदु | विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 (UP) | PM विश्वकर्मा (केंद्र) |
|---|---|---|
| सरकार | उत्तर प्रदेश — MSME विभाग | भारत सरकार — MSME मंत्रालय |
| ट्रेड | 25 (16 पारंपरिक + 9 आधुनिक) | 18 पारंपरिक ट्रेड |
| प्रशिक्षण | 10 दिन तक निःशुल्क | बुनियादी प्रशिक्षण, ₹500 प्रतिदिन वजीफा |
| टूलकिट | ₹15,000 तक | ₹15,000 तक का ई-वाउचर |
| ऋण | ₹10 लाख तक, 15% मार्जिन मनी | बिना गारंटी, रियायती ब्याज — पहले ₹1 लाख, फिर ₹2 लाख |
| पोर्टल | diupmsme.upsdc.gov.in | pmvishwakarma.gov.in |
केंद्र की योजना का विवरण PM विश्वकर्मा पोर्टल पर है, और कौशल-योजनाओं की तुलना UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ नोट में।
Exam Trap: "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रधानमंत्री ने 2023 में शुरू की" — गलत। 17 सितंबर 2023 केंद्र की PM विश्वकर्मा की तिथि है। UP की योजना उससे पहले से चल रही है। ट्रेड की संख्या भी अलग है — UP 2.0 में 25, PM विश्वकर्मा में 18।
11. ODOP, विश्वकर्मा और CM-YUVA — कौन-सी योजना किसके लिए
| स्थिति | उपयुक्त योजना | कारण |
|---|---|---|
| भदोही का कालीन बुनकर इकाई लगाना चाहता है | ODOP मार्जिन मनी | उत्पाद जिले का ODOP है |
| लखनऊ का मोबाइल रिपेयर करने वाला औज़ार चाहता है | विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 | मोबाइल रिपेयर आधुनिक ट्रेड है |
| गोरखपुर के टेराकोटा कारीगरों का समूह भट्टी-लैब चाहता है | ODOP CFC | साझा सुविधा, पंजीकृत समूह |
| मुरादाबाद का धातु-शिल्प निर्यातक विदेशी मेले में स्टॉल चाहता है | ODOP MDA | विपणन सहायता |
| 21–40 वर्ष का युवा, कोई भी नया उद्यम | CM-YUVA | ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण, उत्पाद की शर्त नहीं |
CM-YUVA की पूरी पात्रता UP की युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में है। निर्माण-श्रमिकों के लिए अलग बोर्ड की योजनाएँ UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ में पढ़ें।
12. मुख्य परीक्षा दृष्टि — ODOP का मूल्यांकन
12.1 ODOP क्यों सफल मॉडल माना गया?
- पहचान से शुरुआत: हर जिले की पहले से मौजूद कारीगरी को चुना गया, कोई नया उद्योग थोपा नहीं गया।
- मूल्य-शृंखला का पैकेज: पूँजी, कौशल, साझा मशीनें और बाज़ार — चारों एक साथ।
- ब्रांडिंग: जिले के नाम से उत्पाद की पहचान, GI टैग से जुड़ाव।
- निर्यात से जुड़ाव: निर्यात प्रोत्साहन नीतियों में ODOP उत्पादों पर विशेष ध्यान।
- राष्ट्रीय अनुकरण: बाद में यह मॉडल केंद्र सरकार ने भी अपनाया।
12.2 चुनौतियाँ
- एक जिले में कई प्रसिद्ध उत्पाद होने पर "एक उत्पाद" की सीमा।
- छोटे कारीगरों के लिए बैंक ऋण, कागज़ी प्रक्रिया और 10% अंशदान की कठिनाई।
- CFC के लिए पंजीकृत SPV बनाना और उसे चलाना।
- सस्ते मशीन-निर्मित और आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार ने "ODOP 2.0" के रूप में कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की है, जिसमें वित्तीय सहायता बढ़ाने और "एक जनपद एक व्यंजन" जैसी अवधारणा की चर्चा है। अंतिम प्रावधान आधिकारिक शासनादेश आने पर ही परीक्षा के लिए मानें। औद्योगिक नीतियों का पूरा ढाँचा UP राज्य नीतियों की सूची 2026 में देखें।
13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: ODOP की तिथि
24 जनवरी 2018 — उत्तर प्रदेश दिवस। 2017 या 2019 नहीं।
Trap 2: मार्जिन मनी "कम" या "अधिक"
पहली और चौथी स्लैब — "जो कम हो"; दूसरी और तीसरी — "जो अधिक हो"।
Trap 3: ₹6.25 लाख
₹25 लाख का ठीक 25% — पहली स्लैब की सीमा और दूसरी स्लैब का न्यूनतम।
Trap 4: अधिकतम मार्जिन मनी
₹20 लाख (₹150 लाख से बड़ी परियोजना पर)।
Trap 5: अनुदान कब
2 वर्ष सफल संचालन और डिफ़ॉल्ट न होने पर।
Trap 6: अपना अंशदान
ODOP — सामान्य 10%, विशेष श्रेणी (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग) 5%।
Trap 7: CFC
₹15 करोड़ तक 90% राज्य; SPV कम से कम 10%; व्यक्ति को नहीं।
Trap 8: ODOP प्रशिक्षण
10 दिन, ₹200 प्रतिदिन; कुशल कारीगर — RPL।
Trap 9: विश्वकर्मा 2.0
25 ट्रेड, 10 दिन, ₹15,000 टूलकिट, ₹10 लाख ऋण, 15% मार्जिन मनी।
Trap 10: राज्य बनाम केंद्र
PM विश्वकर्मा — 17 सितंबर 2023, 18 ट्रेड; UP की योजना पहले से।
14. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | ODOP शुरुआत | 24 जनवरी 2018 |
| 2 | ODOP विभाग | MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन |
| 3 | उप-योजनाएँ | मार्जिन मनी, प्रशिक्षण-टूलकिट, CFC, MDA |
| 4 | ₹25 लाख तक की परियोजना | 25% या ₹6.25 लाख, जो कम |
| 5 | ₹25–50 लाख | 20% या ₹6.25 लाख, जो अधिक |
| 6 | ₹50–150 लाख | 10% या ₹10 लाख, जो अधिक |
| 7 | ₹150 लाख से अधिक | 10%, अधिकतम ₹20 लाख |
| 8 | मार्जिन मनी अनुदान बनने की अवधि | 2 वर्ष |
| 9 | सामान्य वर्ग अंशदान | 10% |
| 10 | विशेष श्रेणी अंशदान | 5% |
| 11 | ऋणदाता | राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| 12 | शैक्षिक योग्यता | अनिवार्य नहीं |
| 13 | ODOP प्रशिक्षण अवधि | 10 दिन |
| 14 | ODOP प्रशिक्षण मानदेय | ₹200 प्रतिदिन |
| 15 | कुशल कारीगर का प्रमाणन | RPL, सेक्टर स्किल काउंसिल |
| 16 | CFC राज्य हिस्सा | 90% (₹15 करोड़ तक) |
| 17 | CFC आवेदक | पंजीकृत समूह / SPV |
| 18 | MDA स्टॉल शुल्क | 75% तक |
| 19 | आवेदन पोर्टल | diupmsme.upsdc.gov.in |
| 20 | हेल्पलाइन | 155343 |
| 21 | विश्वकर्मा 2.0 ट्रेड | 25 (16 + 9) |
| 22 | विश्वकर्मा टूलकिट | ₹15,000 तक |
| 23 | विश्वकर्मा ऋण | ₹10 लाख तक, 15% मार्जिन मनी |
| 24 | विश्वकर्मा अंशदान | सामान्य पुरुष 10%, महिला आदि 5% |
| 25 | PM विश्वकर्मा (केंद्र) | 17 सितंबर 2023, 18 ट्रेड |
15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: गणना
"₹40 लाख की ODOP परियोजना पर कितना मार्जिन मनी मिलेगा?" — 20% = ₹8 लाख, जो ₹6.25 लाख से अधिक है; उत्तर ₹8 लाख।
Pattern 2: कथन आधारित
"1. ODOP मार्जिन मनी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है। 2. ODOP CFC में राज्य सरकार ₹15 करोड़ तक की परियोजना का 90% देती है।" — केवल 2 सही।
Pattern 3: सुमेलन
मार्जिन मनी — पूँजी; टूलकिट — कौशल; CFC — साझा सुविधा; MDA — विपणन।
Pattern 4: राज्य बनाम केंद्र
"निम्न में कौन-सी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है — PM विश्वकर्मा / विश्वकर्मा श्रम सम्मान / PMEGP / PM मुद्रा?" — विश्वकर्मा श्रम सम्मान।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार में ODOP की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए" — चार उप-योजनाएँ, क्लस्टर मॉडल, GI और निर्यात से जुड़ाव, फिर चुनौतियाँ और सुझाव।
16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- ODOP की चार "M-T-C-M": Money (मार्जिन मनी), Training (टूलकिट), Common Facility (CFC), Market (MDA)।
- मार्जिन मनी "25-20-10-10": स्लैब के प्रतिशत क्रम से; किनारे की स्लैब "कम", बीच की "अधिक"।
- "6.25 – 10 – 20": मार्जिन मनी की तीन संख्याएँ (लाख में)।
- "दो साल चलाओ, अनुदान पाओ" — 2 वर्ष बाद मार्जिन मनी अनुदान।
- CFC "15 का 90" — ₹15 करोड़ तक 90%।
- विश्वकर्मा 2.0 "25-10-15-10-15": 25 ट्रेड, 10 दिन, ₹15,000 टूलकिट, ₹10 लाख ऋण, 15% मार्जिन मनी।
17. कथन अभ्यास
- ODOP योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। — सही
- ODOP मार्जिन मनी के लिए स्नातक होना आवश्यक है। — गलत (कोई योग्यता अनिवार्य नहीं)
- ₹25 लाख तक की परियोजना पर अधिकतम ₹6.25 लाख मार्जिन मनी मिलती है। — सही
- मार्जिन मनी स्वीकृति के दिन ही अनुदान बन जाती है। — गलत (2 वर्ष बाद)
- ODOP में विशेष श्रेणी का अंशदान 5% है। — सही
- CFC का लाभ अकेला कारीगर सीधे ले सकता है। — गलत (पंजीकृत समूह/SPV)
- ODOP प्रशिक्षण में ₹200 प्रतिदिन मानदेय मिलता है। — सही
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 में 18 ट्रेड हैं। — गलत (25; 18 PM विश्वकर्मा में)
- विश्वकर्मा 2.0 में मोबाइल रिपेयर और सोलर इंस्टॉलेशन भी शामिल हैं। — सही
- PM विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। — गलत (केंद्र, 17 सितंबर 2023)
18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- ODOP — 24 जनवरी 2018, उत्तर प्रदेश दिवस; MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग।
- चार उप-योजनाएँ — मार्जिन मनी, प्रशिक्षण-टूलकिट, CFC, MDA।
- लाभ केवल जिले के चिह्नित ODOP उत्पाद पर; आगरा — चमड़े के जूते।
- मार्जिन मनी: ₹25 लाख तक 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख)।
- ₹25–50 लाख: 20% या ₹6.25 लाख, जो अधिक; ₹50–150 लाख: 10% या ₹10 लाख, जो अधिक।
- ₹150 लाख से अधिक: 10%, अधिकतम ₹20 लाख।
- 2 वर्ष सफल संचालन पर मार्जिन मनी अनुदान बनती है।
- अंशदान — सामान्य 10%; SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग 5%।
- 18+ आयु, शिक्षा अनिवार्य नहीं, डिफॉल्टर नहीं, अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ नहीं।
- प्रशिक्षण-टूलकिट: 10 दिन, ₹200/दिन, निःशुल्क टूलकिट; कुशल को RPL।
- CFC: ₹15 करोड़ तक 90% राज्य, SPV 10%।
- MDA: स्टॉल शुल्क का 75% तक, ढुलाई व यात्रा सहायता।
- आवेदन — diupmsme.upsdc.gov.in; दस्तावेज़ 300 KB, फोटो 20 KB; हेल्पलाइन 155343।
- विश्वकर्मा 2.0 — 25 ट्रेड, 10 दिन, ₹15,000 टूलकिट, ₹10 लाख ऋण, 15% मार्जिन मनी।
- PM विश्वकर्मा (केंद्र) — 17 सितंबर 2023, 18 ट्रेड; UP की योजना अलग और पहले की।
19. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में ODOP की चारों उप-योजनाओं, मार्जिन मनी की गणना, आवेदन प्रक्रिया और विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 के 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं के नोट UP सरकारी योजनाएँ — सभी नोट्स पर हैं। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
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20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
ODOP को चार खंभों में याद रखें — पूँजी (मार्जिन मनी की चार स्लैब, 2 वर्ष बाद अनुदान), कौशल (10 दिन, ₹200 प्रतिदिन, निःशुल्क टूलकिट), साझा सुविधा (CFC, ₹15 करोड़ तक 90%) और बाज़ार (MDA, स्टॉल शुल्क का 75% तक)। विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 उन कारीगरों के लिए है जिनका काम किसी एक जिले के उत्पाद से नहीं, बल्कि ट्रेड से जुड़ा है — बढ़ई से लेकर मोबाइल रिपेयर तक। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं: स्लैब की गणना, अंशदान, CFC का हिस्सा, और राज्य बनाम केंद्र की विश्वकर्मा योजना।
ODOP: 24-1-2018 | मार्जिन मनी 25%-₹6.25 लाख … 10%-₹20 लाख | 2 वर्ष बाद अनुदान | अंशदान 10/5% | प्रशिक्षण 10 दिन, ₹200/दिन | CFC ₹15 करोड़ तक 90% | MDA 75% | विश्वकर्मा 2.0: 25 ट्रेड, ₹15,000, ₹10 लाख, 15% | PM विश्वकर्मा 17-9-2023
स्रोत और संदर्भ
- MSME1Connect (उ.प्र. MSME विभाग) — ODOP मार्जिन मनी योजना — चार स्लैब, पात्रता, अंशदान, 2 वर्ष बाद अनुदान, बैंक
- MSME1Connect — ODOP प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना — 10 दिन, ₹200 मानदेय, RPL, अपात्रता
- MSME1Connect — ODOP सामान्य सुविधा केंद्र योजना — 90% सहायता, ₹15 करोड़, सुविधाएँ, आवेदक
- MSME1Connect — विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 — 25 ट्रेड, ₹10 लाख ऋण, 15% मार्जिन मनी, हेल्पलाइन
- MSME1Connect — विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (पात्रता) — निवास, आयु, टूलकिट, अंशदान, प्रमाण पत्र
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ.प्र. — आवेदन पोर्टल — ऑनलाइन आवेदन और स्थिति
- PM विश्वकर्मा पोर्टल (भारत सरकार) — केंद्र की योजना से तुलना
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“ODOP योजना UP 2026 — मार्जिन मनी स्लैब, टूलकिट, CFC, MDA और विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
ODOP वित्त पोषण सहायता योजना में सब्सिडी मार्जिन मनी के रूप में मिलती है। ₹25 लाख तक की परियोजना पर लागत का 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख, ₹25 से 50 लाख पर 20% या ₹6.25 लाख (जो अधिक हो), ₹50 से 150 लाख पर 10% या ₹10 लाख (जो अधिक हो), और इससे बड़ी परियोजना पर 10%, अधिकतम ₹20 लाख मिलते हैं।
मार्जिन मनी पहले बैंक ऋण के साथ जुड़ी रहती है। लाभार्थी की इकाई यदि दो वर्ष तक सफलतापूर्वक चलती है और ऋण में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तो यह राशि अनुदान के रूप में समायोजित हो जाती है। इसलिए इसे तुरंत मिलने वाला नकद अनुदान समझना गलत है; इकाई का लगातार चलना इसकी शर्त है।
18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जिसकी इकाई उसके जिले के चिह्नित ODOP उत्पाद से जुड़ी हो, आवेदन कर सकता है; शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। वह बैंक डिफॉल्टर न हो और पहले किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ न लिया हो। सामान्य वर्ग को 10% और SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला व दिव्यांग को 5% अंशदान देना होता है।
ODOP प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना में अकुशल कारीगर को 10 दिन का निःशुल्क, गैर-आवासीय प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान ₹200 प्रतिदिन मानदेय मिलता है। प्रशिक्षण के समय विभाग एक उन्नत टूलकिट निःशुल्क देता है। पहले से कुशल कारीगरों को RPL से प्रशिक्षित कर सेक्टर स्किल काउंसिल से प्रमाण पत्र दिलाया जाता है।
₹15 करोड़ तक की CFC परियोजना पर राज्य सरकार लागत का 90% तक देती है और कम से कम 10% हिस्सा कारीगरों का पंजीकृत समूह (SPV) लगाता है। इससे बड़ी परियोजना में राज्य का हिस्सा ₹15 करोड़ पर ही गिना जाता है। CFC में परीक्षण लैब, डिज़ाइन केंद्र, कच्चा माल बैंक, पैकेजिंग-बारकोडिंग जैसी साझा सुविधाएँ बनती हैं।
आवेदन उद्योग निदेशालय के पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर होता है। पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण करें, फिर लॉगिन कर पासवर्ड बदलें, योजना चुनें, विवरण भरें, 300 KB तक के दस्तावेज़ और 20 KB तक की फोटो अपलोड करें, आवश्यक होने पर नोटरी शपथ पत्र लगाएँ और फाइनल सबमिट करें। स्थिति आवेदन संख्या से देखी जाती है।
योजना 2.0 में पात्र कारीगर को 10 दिन तक का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट और उद्यम लगाने या बढ़ाने के लिए ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है, जिस पर 15% मार्जिन मनी अनुदान है। सामान्य वर्ग के पुरुष को 10% और महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक आदि को 5% अंशदान देना होता है।
योजना 2.0 में 25 ट्रेड हैं। 16 पारंपरिक ट्रेड — बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, नाई, राजमिस्त्री, सुनार, टोकरी बुनकर, हलवाई, मोची, धोबी, मूर्तिकार, माली, दूधवाला, भड़भूजा और मधुआरा। 9 आधुनिक ट्रेड — मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व विद्युत उपकरण और कंप्यूटर रिपेयर, प्लंबर, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी, सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर।
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी, कम से कम 18 वर्ष का और 25 सूचीबद्ध ट्रेडों में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए। उसने पिछले दो वर्षों में कोई टूलकिट न ली हो। जाति एकमात्र आधार नहीं है; पारंपरिक कारीगर जाति से अलग व्यक्ति भी ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष या वार्ड सदस्य के प्रमाण पत्र से पात्र हो सकता है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग की योजना है, जिसके 2.0 संस्करण में 25 ट्रेड, ₹15,000 तक टूलकिट और ₹10 लाख तक ऋण पर 15% मार्जिन मनी है। PM विश्वकर्मा केंद्र सरकार की योजना है, जो 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई; इसमें 18 ट्रेड, टूलकिट ई-वाउचर और ₹1 लाख व ₹2 लाख के रियायती ऋण हैं।
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