मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM YUVA) 2026 — ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण, पात्रता, आवेदन
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) उत्तर प्रदेश सरकार की स्वरोज़गार योजना है। इसमें 21 से 40 वर्ष के, कम-से-कम कक्षा-8 उत्तीर्ण और प्रशिक्षित युवाओं को नया उद्योग या सेवा उद्यम शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक की परियोजना पर ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी बैंक ऋण मिलता है। साथ में परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी मिलता है। लक्ष्य है हर वर्ष 1 लाख युवा उद्यमी, यानी 10 वर्ष में 10 लाख। योजना का पोर्टल 24 जनवरी 2025 (उत्तर प्रदेश दिवस) को शुरू हुआ। इसे MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग चलाता है और आवेदन msme.up.gov.in पर होता है। बजट 2026-27 में इसके लिए ₹1,000 करोड़ रखे गए हैं। सभी तथ्य नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| पूरा नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA; समाचारों में MYUVA) |
| प्रकार | राज्य सरकार की स्वरोज़गार/सूक्ष्म उद्यम ऋण योजना |
| प्रशासनिक विभाग | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश |
| क्रियान्वयन | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर; जिला उद्योग केंद्र (DIC); बैंक |
| पोर्टल का शुभारंभ | 24 जनवरी 2025 — उत्तर प्रदेश दिवस |
| पहले चरण का लाभ | ₹5 लाख तक की परियोजना पर ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण |
| मार्जिन मनी अनुदान | परियोजना लागत का 10% (अधिकतम पात्र लागत ₹5 लाख, यानी अधिकतम ₹50,000) |
| स्वयं का अंशदान | सामान्य 15%, OBC 12.5%, SC/ST/दिव्यांग 10% (बैंक-अधिसूचित शर्तें) |
| आयु / शिक्षा | 21–40 वर्ष / न्यूनतम कक्षा-8 (इंटरमीडिएट को वरीयता) |
| लक्ष्य | हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम; 10 वर्ष में 10 लाख |
| बजट | 2024-25 में ₹1,000 करोड़ (समाचार); 2026-27 में ₹1,000 करोड़ (बजट भाषण) |
| दूसरा चरण | पहला ऋण समय पर चुकाने पर; पहले ऋण का दोगुना या अधिकतम ₹7.50 लाख (बैंक शर्तें) — 2026 की कुछ खबरों में ₹10–20 लाख |
| आवेदन पोर्टल / हेल्पलाइन | msme.up.gov.in / 155343 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
CM-YUVA उत्तर प्रदेश की सबसे नई और सबसे ज़्यादा प्रचारित युवा योजनाओं में है। यह 2025 में शुरू हुई, इसलिए 2026–27 की UP परीक्षाओं में इसके प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। UPPSC PCS प्रारंभिक (6 दिसंबर 2026) के "UP विशेष" और करंट अफेयर्स वाले प्रश्नों में योजना का नाम, विभाग, ऋण सीमा और लक्ष्य पूछे जा सकते हैं। UPSSSC PET, UP Police कांस्टेबल, लेखपाल और VDO में सीधे एक-पंक्ति प्रश्न आते हैं, जैसे "CM-YUVA में अधिकतम कितना ब्याज-मुक्त ऋण मिलता है" या "आयु सीमा क्या है"।
मुख्य परीक्षा (UP GS-5 और GS-6) में यह योजना "रोज़गार सृजन", "MSME क्षेत्र", "युवा जनसांख्यिकीय लाभांश" और "ऋण-जमा अनुपात" जैसे विषयों से जुड़ती है। एक अच्छे उत्तर में योजना का ढाँचा, उसकी प्रगति और उसकी चुनौतियाँ तीनों लिखनी होती हैं। यह नोट इन तीनों को एक साथ देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS / RO-ARO: विभाग, ऋण सीमा, लक्ष्य, शुभारंभ तिथि, कथन-आधारित प्रश्न
- UPSSSC PET, लेखपाल, VDO: आयु सीमा, शिक्षा, ₹5 लाख, 10% मार्जिन मनी
- UP Police कांस्टेबल / SI: योजना का नाम और 24 जनवरी का संबंध
- मुख्य परीक्षा: स्वरोज़गार योजनाओं का मूल्यांकन, ODOP और विश्वकर्मा से तुलना
प्रश्न कैसे आते हैं?
सबसे ज़्यादा भ्रम तीन बातों में होता है। पहला, आयु सीमा (21–40, न कि 18–40 या 18–50)। दूसरा, योजना का नाम ("युवा उद्यमी विकास अभियान" बनाम पुरानी "मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना" और 2020 का "युवा उद्यमिता विकास अभियान/युवा हब")। तीसरा, ऋण सीमा और दूसरे चरण की राशि। नीचे हर भ्रम अलग से साफ़ किया गया है।
3. योजना क्या है और क्यों शुरू हुई?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्या है?
सीधा उत्तर: यह योजना पढ़े-लिखे और प्रशिक्षित युवाओं को "नौकरी खोजने वाला" से "नौकरी देने वाला" बनाने के लिए है। युवा कोई छोटा उद्योग (जैसे आटा चक्की, बेकरी, फर्नीचर, सिलाई इकाई) या सेवा उद्यम (जैसे मोबाइल रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, जनसेवा केंद्र, कैटरिंग) शुरू करना चाहे, तो बैंक उसे ऋण देता है। इस ऋण का ब्याज राज्य सरकार भरती है, ऋण के लिए कोई ज़मीन-जायदाद गिरवी नहीं रखनी पड़ती, और ऋण वितरण के बाद परियोजना लागत का 10% सरकार अनुदान के रूप में देती है।
MSME विभाग के आधिकारिक पृष्ठ पर योजना का सार इन शब्दों में है: "प्रशिक्षित युवाओं को नया उद्यम शुरू करने हेतु ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त एवं बिना गारंटी ऋण" और "परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान"। परीक्षा के लिए यही दो पंक्तियाँ योजना की पहचान हैं।
3.1 योजना के उद्देश्य
- हर वर्ष लगभग 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कराना और 10 वर्ष में 10 लाख युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ना।
- सरकारी कौशल प्रशिक्षण (विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP प्रशिक्षण, कौशल विकास मिशन) पा चुके युवाओं को पूँजी देकर प्रशिक्षण को उद्यम में बदलना।
- पहली बार उद्यम शुरू करने वाले युवाओं की सबसे बड़ी बाधाएँ — ब्याज का बोझ, गारंटी की माँग और शुरुआती पूँजी — हटाना।
- ग्रामीण और छोटे शहरों में बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाकर राज्य का ऋण-जमा (CD) अनुपात सुधारना।
3.2 घोषणा से पोर्टल तक — समय-रेखा
| समय | घटना | स्रोत की प्रकृति |
|---|---|---|
| 2024-25 का बजट | "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान | समाचार रिपोर्टें (अगस्त 2024) |
| अगस्त 2024 | मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना जल्द लागू करने, ब्याज-मुक्त ऋण और CGTMSE गारंटी सुनिश्चित करने को कहा; लक्ष्य — हर वर्ष 1 लाख युवा | समाचार रिपोर्टें |
| 24 जनवरी 2025 | उत्तर प्रदेश दिवस पर योजना का पोर्टल शुरू; आवेदन msme.up.gov.in पर | समाचार + विभागीय पोर्टल |
| मार्च 2025 | गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2,500 लाभार्थियों को लगभग ₹100 करोड़ का ऋण वितरण | समाचार रिपोर्टें |
| जुलाई 2025 | लखनऊ में "CM YUVA Conclave और Expo 2025" | समाचार रिपोर्टें |
| 24 जनवरी 2026 | उत्तर प्रदेश दिवस पर योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ज़िलों का सम्मान | आकाशवाणी/समाचार |
| फरवरी 2026 | बजट 2026-27 में ₹1,000 करोड़; लक्ष्य — हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम | राज्य बजट भाषण (आधिकारिक) |
ध्यान दें: योजना की कैबिनेट स्वीकृति की सटीक तिथि और शासनादेश संख्या हमें किसी आधिकारिक पृष्ठ पर नहीं मिली, इसलिए यहाँ नहीं दी गई है। परीक्षा के लिए सुरक्षित तथ्य है — पोर्टल/शुभारंभ 24 जनवरी 2025 (UP दिवस)।
4. वित्तीय ढाँचा — ऋण, अंशदान, मार्जिन मनी और ब्याज
CM-YUVA में कितना ऋण मिलता है?
सीधा उत्तर: पहले चरण में अधिकतम ₹5 लाख की परियोजना लागत तक का ऋण मिलता है। सरकार इसे "₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण" कहती है। तकनीकी रूप से परियोजना लागत का कुछ हिस्सा युवा को खुद लगाना होता है, इसलिए बैंक का वास्तविक ऋण ₹5 लाख से थोड़ा कम बनता है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा जैसी बैंकों की अधिसूचित शर्तों में पहले चरण का ऋण "₹4.50 लाख तक" लिखा है।
4.1 स्वयं का अंशदान (श्रेणीवार)
| श्रेणी | परियोजना लागत में स्वयं का अंशदान | ₹5 लाख की परियोजना पर |
|---|---|---|
| सामान्य वर्ग | 15% | ₹75,000 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 12.5% | ₹62,500 |
| अनुसूचित जाति / जनजाति / दिव्यांगजन | 10% | ₹50,000 |
| आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र और आकांक्षी जिले | सभी श्रेणियों के लिए 10% | ₹50,000 |
यह अंशदान ऋण मिलने से पहले युवा को अपने बैंक खाते से लगाना होता है। अंशदान की ये दरें बैंक ऑफ़ बड़ौदा की आधिकारिक योजना-पृष्ठ पर दी गई हैं। विभागीय पोर्टल पर श्रेणीवार दरें नहीं लिखीं, इसलिए आवेदन से पहले अपनी बैंक शाखा से पुष्टि कर लें।
4.2 10% मार्जिन मनी अनुदान
ऋण वितरित होने के बाद सरकार परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान देती है। पात्र परियोजना लागत की अधिकतम सीमा ₹5 लाख है, इसलिए यह अनुदान अधिकतम ₹50,000 हो सकता है। यह "बैक-एंडेड" अनुदान है, यानी राशि ऋण खाते से जुड़ी रहती है और शर्तें पूरी होने पर समायोजित होती है। विभागीय प्रक्रिया के अनुसार ऋण वितरण के बाद विभाग मार्जिन मनी की प्रक्रिया पूरी करता है।
अंतर समझें: "स्वयं का अंशदान" वह राशि है जो युवा लगाता है (10–15%)। "मार्जिन मनी अनुदान" वह राशि है जो सरकार देती है (10%)। परीक्षा में दोनों को अदल-बदलकर विकल्प बनाए जाते हैं।
4.3 ब्याज-मुक्त ऋण कैसे?
बैंक सामान्य ब्याज दर पर ऋण देता है, पर उस ब्याज की पूरी प्रतिपूर्ति (100% ब्याज उपादान) राज्य सरकार करती है। इस तरह युवा के लिए ऋण व्यावहारिक रूप से ब्याज-मुक्त हो जाता है। योजना-विवरणों और हमारे युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट के अनुसार यह 100% ब्याज उपादान 4 वर्ष तक मिलता है। विभागीय पोर्टल पर अवधि अलग से नहीं लिखी, इसलिए इस अंक को "योजना-विवरणों के अनुसार" पढ़ें। ब्याज उपादान, मार्जिन मनी और गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति ऑनलाइन होती है।
4.4 बिना गारंटी — CGTMSE
ऋण के लिए कोई संपार्श्विक (collateral) या तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं चाहिए। बैंक की जोखिम-सुरक्षा के लिए ऋण को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) से जोड़ा जाता है और उसका गारंटी शुल्क भी योजना में सरकार वहन करती है। बैंक की शर्तों के अनुसार परियोजना लागत का कम-से-कम 10% सावधि ऋण (term loan) के रूप में होना चाहिए; बाकी कार्यशील पूँजी हो सकती है।
4.5 ₹5 लाख की परियोजना का उदाहरण
| मद | सामान्य वर्ग | SC/ST/दिव्यांग |
|---|---|---|
| परियोजना लागत | ₹5,00,000 | ₹5,00,000 |
| स्वयं का अंशदान | ₹75,000 (15%) | ₹50,000 (10%) |
| बैंक ऋण | ₹4,25,000 | ₹4,50,000 |
| सरकारी मार्जिन मनी अनुदान | ₹50,000 (10%) | ₹50,000 (10%) |
| ब्याज | सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति | सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति |
| गारंटी | कोई नहीं (CGTMSE) | कोई नहीं (CGTMSE) |
5. पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
CM-YUVA के लिए आयु सीमा और योग्यता क्या है?
सीधा उत्तर: आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और वह कम-से-कम कक्षा-8 उत्तीर्ण हो। वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास कोई कौशल प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या डिग्री हो, या वह सरकारी प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षित हो।
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| निवास | उत्तर प्रदेश का निवासी |
| आयु | न्यूनतम 21, अधिकतम 40 वर्ष |
| शिक्षा | न्यूनतम कक्षा-8 या समकक्ष; इंटरमीडिएट या समकक्ष को वरीयता |
| कौशल | विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP प्रशिक्षण एवं टूलकिट, SC/ST/OBC प्रशिक्षण योजना, UP कौशल विकास मिशन, या मान्यता-प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री |
| अन्य योजना का लाभ | पहले किसी केंद्र या राज्य योजना में ब्याज या पूँजी सब्सिडी न ली हो — अपवाद: PM स्वनिधि |
| प्रशिक्षण न हो तो | ऋण स्वीकृति के बाद CM YUVA ऐप से निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य |
5.1 कौन पात्र नहीं है?
- 21 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक।
- कक्षा-8 से कम पढ़े आवेदक।
- जो पहले किसी अन्य सरकारी योजना (जैसे PMEGP या मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना) में ब्याज या पूँजी सब्सिडी ले चुके हों। PM स्वनिधि के लाभार्थी अपवाद हैं।
- दूसरे राज्यों के निवासी।
Exam Trap: कुछ वेबसाइटों पर 18–50 वर्ष की आयु सीमा दिखती है। वह दूसरे राज्यों की "युवा उद्यमी" योजनाओं की है। उत्तर प्रदेश की CM-YUVA में आयु सीमा 21–40 वर्ष है।
6. प्रशिक्षण, परामर्श और प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CM-YUVA केवल ऋण योजना नहीं है। इसमें युवा को उद्यम चलाने लायक बनाने के लिए तीन तरह की मदद दी जाती है:
- प्रशिक्षण: जो युवा पहले से प्रशिक्षित नहीं है, उसे ऋण स्वीकृति के बाद CM YUVA ऐप पर निर्धारित ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना होता है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ODOP जैसी योजनाओं में प्रशिक्षित युवाओं को वरीयता मिलती है।
- परामर्श (काउंसलिंग): विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य काउंसलिंग का अलग लिंक है, जहाँ युवा अपने व्यवसाय-विचार पर मार्गदर्शन लेता है।
- मुफ्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट और व्यवसाय-विचार: जनवरी 2025 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार MSME विभाग ने लगभग 400 मुफ्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लगभग 600 व्यवसाय-विचार तैयार किए। विभागीय पोर्टल पर "प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं" और "नए व्यवसाय के विचार" के लिंक हैं।
इस व्यवस्था का अर्थ है कि योजना कौशल विकास (UPSDM, विश्वकर्मा, ODOP) और वित्त (बैंक ऋण) के बीच का पुल है। कौशल योजनाओं का विस्तृत विवरण UP कौशल विकास मिशन और सेवायोजन नोट में है।
7. आवेदन प्रक्रिया — चरण-दर-चरण
CM-YUVA में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- उद्योग निदेशालय के पोर्टल msme.up.gov.in पर CM-YUVA योजना पृष्ठ खोलें और आधार OTP से पंजीकरण करें। यूज़र आईडी और पासवर्ड SMS से आता है।
- "आवेदक लॉगिन" से लॉगिन करें, पासवर्ड बदलें और ई-फॉर्म भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार हर स्कैन फ़ाइल 300 KB या कम और फोटो 20 KB या कम होनी चाहिए।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें (पोर्टल के प्रोजेक्ट-रिपोर्ट टूल से बनाई जा सकती है) और आवेदन फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट के बाद संशोधन नहीं होता।
- जिला उद्योग केंद्र (DIC) आवेदन की जाँच करता है; कमी हो तो सुधार के लिए लौटाता है।
- पात्र आवेदन DIC से बैंक को भेजा जाता है; बैंक ऋण स्वीकृत और वितरित करता है।
- वितरण के बाद विभाग मार्जिन मनी अनुदान की प्रक्रिया करता है; ब्याज उपादान ऑनलाइन मिलता है।
7.1 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (पंजीकरण आधार OTP से)
- आयु प्रमाण (जैसे हाईस्कूल प्रमाण-पत्र)
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण (कम-से-कम कक्षा-8)
- प्रशिक्षण/कौशल प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या डिग्री
- निवास प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए) / दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक विवरण
- शपथ-पत्र (जहाँ योजना में आवश्यक हो, नोटरी से सत्यापित)
7.2 हेल्पलाइन और संपर्क
| माध्यम | विवरण |
|---|---|
| आवेदन पोर्टल | msme.up.gov.in (CM-YUVA योजना पृष्ठ) |
| MSME हेल्पलाइन | 155343 (UP RAMP; सोमवार–शनिवार) |
| योजना का अलग पोर्टल | msme.cmyuva.org.in; प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए msmeup.iid.org.in |
| CM-YUVA टोल-फ्री (योजना पोर्टल पर) | 1800 296 2233 |
| सत्यापन | जिला उद्योग केंद्र (DIC), हर जिले में |
8. दूसरा चरण — बड़ा ऋण किसे और कितना?
CM-YUVA के दूसरे चरण में कितना ऋण मिलता है?
सीधा उत्तर: पहला ऋण सफलतापूर्वक और समय पर चुकाने वाली इकाइयाँ दूसरे चरण के लिए पात्र होती हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अधिसूचित शर्तों और दृष्टि IAS के मार्च 2025 के सार के अनुसार दूसरे चरण में पहले चरण के ऋण का दोगुना या अधिकतम ₹7.50 लाख, जो कम हो, ऋण मिलता है। दूसरे चरण में ब्याज पूरा माफ़ नहीं होता। ब्याज पर आंशिक (50%) उपादान मिलता है और सरकारी मार्जिन मनी अनुदान नहीं मिलता।
| बिंदु | पहला चरण | दूसरा चरण |
|---|---|---|
| पात्रता | नया उद्यम, 21–40 वर्ष | पहला ऋण समय पर चुकाने वाली इकाई |
| ऋण | ₹5 लाख तक की परियोजना | पहले ऋण का दोगुना या अधिकतम ₹7.50 लाख (बैंक शर्तें) |
| ब्याज | 100% उपादान (ब्याज-मुक्त) | 50% ब्याज उपादान (योजना-विवरणों के अनुसार) |
| मार्जिन मनी अनुदान | 10% | नहीं |
स्रोतों में अंतर: जुलाई 2026 की कुछ हिंदी समाचार रिपोर्टों में दूसरे चरण का ऋण "₹10 लाख से ₹20 लाख" और 50% ब्याज उपादान लिखा गया है। हमें यह राशि किसी आधिकारिक विभागीय पृष्ठ या शासनादेश में नहीं मिली। इसलिए परीक्षा में पहले चरण के तथ्य (₹5 लाख, ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी, 10% मार्जिन मनी) पर भरोसा करें; दूसरे चरण की राशि पर प्रश्न आए तो "पहले से अधिक ऋण, आंशिक ब्याज उपादान" वाली अवधारणा याद रखें।
9. प्रगति के आँकड़े — कितने युवाओं को लाभ?
योजना की प्रगति के अधिकांश आँकड़े समाचार रिपोर्टों और सरकारी कार्यक्रमों में बताए गए हैं। विभागीय पोर्टल पर राज्य-स्तरीय संचयी आँकड़े प्रकाशित नहीं हैं। इसलिए हर आँकड़े के साथ उसकी तिथि और स्रोत की प्रकृति दी गई है।
| समय | आँकड़ा | स्रोत की प्रकृति |
|---|---|---|
| मार्च 2025 | तीन लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण | समाचार रिपोर्टें |
| मार्च 2025 | गोरखपुर व बस्ती मंडल में 2,500 लाभार्थियों को लगभग ₹100 करोड़ का ऋण | समाचार सार |
| जुलाई 2025 | 68,000 से अधिक युवाओं को लगभग ₹2,751 करोड़ का ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण | CM YUVA Conclave की समाचार रिपोर्टें |
| 2025-26 का लक्ष्य | 1.5 लाख ऋण | समाचार रिपोर्टें (जनवरी 2026) |
| 22 जनवरी 2026 तक (2025-26) | 3,34,337 आवेदन; 2,81,277 बैंकों को भेजे; 1,06,772 स्वीकृत; 1,03,353 युवाओं को ऋण वितरित | समाचार रिपोर्टें |
| जनवरी 2026 | जनपद रैंकिंग में जौनपुर प्रथम (लक्ष्य 2,500; वितरण 3,315 — लगभग 132%), आज़मगढ़ द्वितीय, हरदोई तृतीय | समाचार रिपोर्टें |
| फरवरी 2026 | बजट 2026-27 में ₹1,000 करोड़; लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम | राज्य बजट भाषण (आधिकारिक) |
सावधानी: ऊपर के अधिकांश अंक एक-एक समाचार स्रोत पर आधारित हैं और अलग-अलग तिथियों के हैं, इसलिए इन्हें जोड़ें नहीं। परीक्षा में आधिकारिक रूप से पुष्ट अंक हैं — लक्ष्य 1 लाख प्रति वर्ष, बजट 2026-27 में ₹1,000 करोड़।
10. मिलती-जुलती योजनाओं से तुलना
उत्तर प्रदेश और केंद्र की कई स्वरोज़गार योजनाओं के नाम मिलते-जुलते हैं। परीक्षा में इन्हें आपस में मिलाकर विकल्प बनाए जाते हैं।
| योजना | स्तर / वर्ष | मुख्य लाभ | CM-YUVA से अंतर |
|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) | राज्य / 2025 | ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण; 10% मार्जिन मनी | — |
| मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना | राज्य / पुरानी योजना | बड़ी परियोजनाओं पर मार्जिन मनी अनुदान (ब्याज-मुक्त नहीं) | अलग योजना; बजट 2026-27 में अलग से ₹225 करोड़ |
| युवा उद्यमिता विकास अभियान ("युवा हब") | राज्य / 2020 | इनक्यूबेशन और स्टार्टअप सहायता | नाम मिलता है, योजना अलग |
| ODOP वित्त पोषण | राज्य / 24 जनवरी 2018 | ₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख मार्जिन मनी | केवल ODOP उत्पाद; ब्याज-मुक्त नहीं |
| विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 | राज्य / 2018 (2.0 बाद में) | 10 दिन प्रशिक्षण, ₹15,000 तक टूलकिट, ₹10 लाख तक ऋण | पारंपरिक कारीगर; इसका प्रशिक्षण CM-YUVA में वरीयता देता है |
| PMEGP | केंद्र / 2008 | 15–35% सब्सिडी; KVIC नोडल | केंद्र की योजना; ब्याज-मुक्त नहीं |
| प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | केंद्र / 2015 | शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियों में ऋण | सब्सिडी नहीं; ब्याज देना होता है |
11. मुख्य परीक्षा दृष्टि — योजना का मूल्यांकन
11.1 ताकत
- तीन बाधाएँ एक साथ हटाना: ब्याज, गारंटी और शुरुआती पूँजी — पहली बार उद्यम शुरू करने वाले युवा के लिए यही तीन सबसे बड़ी रुकावटें हैं।
- कौशल और ऋण का जुड़ाव: विश्वकर्मा, ODOP और कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित युवाओं को वरीयता देकर प्रशिक्षण को उत्पादक उपयोग मिलता है।
- पैमाना: हर वर्ष 1 लाख इकाइयों का लक्ष्य किसी भी राज्य की स्वरोज़गार योजनाओं में बड़ा है; बजट में लगातार ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
- डिजिटल प्रक्रिया: आधार OTP पंजीकरण, ऑनलाइन DIC जाँच और ऑनलाइन सब्सिडी भुगतान से पारदर्शिता।
- ऋण-जमा अनुपात: ग्रामीण और छोटे शहरों में बैंक ऋण बढ़ने से राज्य के कम CD अनुपात की समस्या घटती है।
11.2 चुनौतियाँ
- आवेदन बनाम वितरण का अंतर: जनवरी 2026 की रिपोर्ट में लगभग 3.34 लाख आवेदनों में से लगभग 1.03 लाख को ही ऋण मिला था।
- ऋण वसूली का जोखिम: बिना गारंटी ऋण में NPA का खतरा रहता है; कुछ रिपोर्टों में बैंक अधिकारियों पर लक्ष्य पूरा करने के दबाव की शिकायतें भी आईं।
- इकाइयों का टिकाऊपन: ₹5 लाख की छोटी इकाइयों को बाज़ार, ब्रांडिंग और कार्यशील पूँजी की लगातार ज़रूरत होती है।
- क्षेत्रीय असमानता: पूर्वांचल के कुछ जिले आगे हैं, जबकि कई जिलों में वितरण लक्ष्य से पीछे रहा।
निष्कर्ष-वाक्य (मुख्य परीक्षा के लिए): CM-YUVA ने उत्तर प्रदेश की स्वरोज़गार नीति को "सब्सिडी" से आगे "ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण + प्रशिक्षण" के मॉडल पर पहुँचाया है; इसकी सफलता इकाइयों के टिकाऊपन, समय पर ऋण-वापसी और बाज़ार से जुड़ाव पर निर्भर करेगी।
12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: आयु सीमा
CM-YUVA में आयु 21–40 वर्ष है। 18–40 या 18–50 वाले विकल्प गलत हैं।
Trap 2: शिक्षा
न्यूनतम योग्यता कक्षा-8 है, हाईस्कूल नहीं। इंटरमीडिएट को केवल वरीयता मिलती है।
Trap 3: नाम का भ्रम
"मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" (2025) ≠ "मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना" ≠ "युवा उद्यमिता विकास अभियान/युवा हब" (2020)।
Trap 4: विभाग
योजना MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की है। "कौशल विकास विभाग" या "समाज कल्याण विभाग" वाले विकल्प गलत हैं। (अभ्युदय योजना समाज कल्याण विभाग की है।)
Trap 5: अंशदान बनाम अनुदान
सरकार का मार्जिन मनी अनुदान सभी के लिए 10% है। युवा का अपना अंशदान श्रेणी के अनुसार 15%, 12.5% या 10% है।
Trap 6: 24 जनवरी
24 जनवरी (UP दिवस) पर तीन चीज़ें — ODOP का शुभारंभ (2018), अभ्युदय की घोषणा (2021) और CM-YUVA पोर्टल (2025)। वर्ष मिलाकर याद रखें।
Trap 7: दूसरे चरण की राशि
दूसरे चरण की राशि पर स्रोत अलग-अलग हैं (₹7.50 लाख बनाम ₹10–20 लाख)। "दूसरे चरण में भी 100% ब्याज-मुक्त ऋण" वाला कथन गलत है; वहाँ आंशिक उपादान है।
13. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | पूरा नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान |
| 2 | संक्षिप्त नाम | CM-YUVA / MYUVA |
| 3 | पोर्टल शुभारंभ | 24 जनवरी 2025 |
| 4 | शुभारंभ का अवसर | उत्तर प्रदेश दिवस |
| 5 | विभाग | MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन |
| 6 | क्रियान्वयन निदेशालय | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर |
| 7 | आवेदन की जाँच | जिला उद्योग केंद्र (DIC) |
| 8 | पहले चरण का ऋण | ₹5 लाख तक की परियोजना |
| 9 | ब्याज | 100% उपादान — ब्याज-मुक्त |
| 10 | ब्याज-मुक्त अवधि (योजना-विवरण) | 4 वर्ष |
| 11 | गारंटी | नहीं — CGTMSE कवर |
| 12 | मार्जिन मनी अनुदान | 10% (अधिकतम ₹50,000) |
| 13 | सामान्य वर्ग का अंशदान | 15% |
| 14 | OBC का अंशदान | 12.5% |
| 15 | SC/ST/दिव्यांग का अंशदान | 10% |
| 16 | आयु सीमा | 21–40 वर्ष |
| 17 | न्यूनतम शिक्षा | कक्षा-8 |
| 18 | पूर्व सब्सिडी की शर्त का अपवाद | PM स्वनिधि |
| 19 | वार्षिक लक्ष्य | 1 लाख युवा / सूक्ष्म उद्यम |
| 20 | 10 वर्ष का लक्ष्य | 10 लाख |
| 21 | बजट 2026-27 | ₹1,000 करोड़ |
| 22 | दूसरे चरण की शर्त | पहला ऋण समय पर चुकाना |
| 23 | दूसरा चरण (बैंक शर्तें) | पहले ऋण का दोगुना या अधिकतम ₹7.50 लाख |
| 24 | हेल्पलाइन | 155343 |
| 25 | 2025-26 में शीर्ष जिला (जनवरी 2026) | जौनपुर |
14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य (PET, Police, लेखपाल)
"मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अधिकतम कितनी परियोजना लागत तक ब्याज-मुक्त ऋण मिलता है?" — (a) ₹2 लाख (b) ₹5 लाख (c) ₹10 लाख (d) ₹25 लाख। उत्तर: ₹5 लाख।
Pattern 2: कथन-आधारित (PCS)
"CM-YUVA के संबंध में — (1) आयु सीमा 21–40 वर्ष है; (2) ऋण के लिए संपत्ति गिरवी रखनी होती है; (3) परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान मिलता है।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 3: सुमेलन
CM-YUVA–MSME विभाग; अभ्युदय–समाज कल्याण विभाग; कन्या सुमंगला–महिला कल्याण विभाग; टैबलेट-स्मार्टफोन योजना–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
Pattern 4: कालक्रम
ODOP (जनवरी 2018) → विश्वकर्मा श्रम सम्मान (दिसंबर 2018) → अभ्युदय (फरवरी 2021) → CM-YUVA पोर्टल (जनवरी 2025)।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में युवाओं के स्वरोज़गार हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की विशेषताएँ और चुनौतियाँ बताइए।" — ढाँचा (₹5 लाख, ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी, 10%), कौशल से जुड़ाव, प्रगति, NPA और टिकाऊपन की चुनौतियाँ, सुझाव।
15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "5-0-0-10" — ₹5 लाख, 0 ब्याज, 0 गारंटी, 10% मार्जिन मनी।
- "21 से 40, आठवीं पास" — आयु और शिक्षा एक साथ।
- "15-12.5-10" — सामान्य, OBC, SC/ST/दिव्यांग का अपना अंशदान; घटते क्रम में।
- "1 लाख हर साल, 10 साल में 10 लाख" — लक्ष्य।
- "UP दिवस 2025 = YUVA" — 24 जनवरी 2025 को पोर्टल।
- "उद्यमी = उद्योग विभाग" — नाम में "उद्यमी" है, तो विभाग MSME/उद्योग।
16. कथन अभ्यास
- CM-YUVA में आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। — सही
- CM-YUVA के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल है। — गलत (कक्षा-8)
- योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग करता है। — गलत (MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग)
- पहले चरण में ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं चाहिए। — सही
- सरकार परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी अनुदान देती है। — गलत (10%; 25% ODOP की छोटी परियोजनाओं में है)
- योजना का पोर्टल 24 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। — सही
- योजना का लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करना है। — सही
- PM स्वनिधि का लाभ ले चुका युवा CM-YUVA में अपात्र है। — गलत (PM स्वनिधि अपवाद है)
- बजट 2026-27 में योजना के लिए ₹1,000 करोड़ प्रस्तावित हैं। — सही
- दूसरे चरण में भी 100% ब्याज-मुक्त ऋण मिलता है। — गलत (आंशिक ब्याज उपादान)
17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- पूरा नाम — मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA/MYUVA)।
- पोर्टल शुभारंभ — 24 जनवरी 2025, उत्तर प्रदेश दिवस।
- विभाग — MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन; निदेशालय — उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, कानपुर।
- जाँच — जिला उद्योग केंद्र (DIC); ऋण — बैंक।
- पहला चरण — ₹5 लाख तक की परियोजना, ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी।
- ब्याज उपादान — 100% (योजना-विवरणों के अनुसार 4 वर्ष)।
- मार्जिन मनी अनुदान — 10% (अधिकतम ₹50,000)।
- अपना अंशदान — सामान्य 15%, OBC 12.5%, SC/ST/दिव्यांग 10%।
- आयु 21–40 वर्ष; शिक्षा न्यूनतम कक्षा-8।
- प्रशिक्षित युवाओं को वरीयता; प्रशिक्षण न हो तो CM YUVA ऐप से अनिवार्य प्रशिक्षण।
- पहले कोई ब्याज/पूँजी सब्सिडी न ली हो — PM स्वनिधि अपवाद।
- लक्ष्य — 1 लाख प्रति वर्ष; 10 वर्ष में 10 लाख।
- बजट 2026-27 — ₹1,000 करोड़।
- दूसरा चरण — समय पर वापसी के बाद बड़ा ऋण (बैंक शर्तें: दोगुना या अधिकतम ₹7.50 लाख), आंशिक ब्याज उपादान।
- आवेदन — msme.up.gov.in; हेल्पलाइन 155343।
18. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में CM-YUVA की पात्रता, ऋण, अंशदान, मार्जिन मनी, विभाग, लक्ष्य, दूसरे चरण और मिलती-जुलती योजनाओं पर 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं का सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में है, और एक-पंक्ति अभ्यास के लिए UP योजनाएँ प्रश्न-उत्तर देखें। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ या UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
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19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तीन परतों में याद रखें। पहली परत ढाँचा है: ₹5 लाख तक की परियोजना, ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी, और 10% मार्जिन मनी अनुदान। दूसरी परत पात्रता है: 21–40 वर्ष, कक्षा-8 पास, प्रशिक्षित, उत्तर प्रदेश का निवासी, और पहले कोई सब्सिडी न ली हो (PM स्वनिधि अपवाद)। तीसरी परत पैमाना और प्रगति है: हर वर्ष 1 लाख उद्यमों का लक्ष्य, बजट में ₹1,000 करोड़, और जनवरी 2026 तक एक वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को ऋण (समाचार रिपोर्टें)। दूसरे चरण की राशि और प्रगति के अंकों पर स्रोत अलग-अलग हैं, इसलिए उन्हें तिथि के साथ पढ़ें। परीक्षा में सबसे ज़्यादा आयु सीमा, शिक्षा, ऋण राशि, विभाग और 24 जनवरी 2025 पूछे जाते हैं।
CM-YUVA: 24.1.2025 (UP दिवस) | MSME विभाग, DIC जाँच | ₹5 लाख, 0 ब्याज, 0 गारंटी, 10% मार्जिन मनी | अंशदान 15-12.5-10 | आयु 21–40, कक्षा-8 | 1 लाख/वर्ष, 10 लाख/10 वर्ष | बजट 2026-27 ₹1,000 करोड़ | दूसरा चरण — बड़ा ऋण, आंशिक ब्याज उपादान | msme.up.gov.in, 155343
स्रोत और संदर्भ
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश — MSME पोर्टल (msme.up.gov.in) — योजना का सार, ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण, 10% मार्जिन मनी, हेल्पलाइन
- CM-YUVA योजना पृष्ठ (msme.up.gov.in) — पात्रता, प्रशिक्षण, आवेदन प्रक्रिया, DIC और बैंक की भूमिका, लक्ष्य
- UP MSME 1-Connect पोर्टल (msme1connect.up.gov.in) — योजना विवरण, आयु और योग्यता
- MSME विभाग, उत्तर प्रदेश (msme.up.gov.in) — MSME विभाग की लाभार्थीपरक योजनाएँ
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश (information.up.gov.in) — बजट 2026-27 भाषण के मुख्य बिंदु (₹1,000 करोड़, 1 लाख सूक्ष्म उद्यम प्रति वर्ष)
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल (up.gov.in) — विभाग और योजनाओं की सूची
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM YUVA) 2026 — ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण, पात्रता, आवेदन” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) — अभ्यास क्विज़ — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (UP फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन) — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप और सेवायोजन — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
यह उत्तर प्रदेश सरकार की स्वरोज़गार योजना है। इसमें 21–40 वर्ष के, कम-से-कम कक्षा-8 पास और प्रशिक्षित युवाओं को नया उद्योग या सेवा उद्यम शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक की परियोजना पर ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी बैंक ऋण तथा परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान मिलता है।
पहले चरण में अधिकतम ₹5 लाख की परियोजना लागत तक ऋण मिलता है। युवा को श्रेणी के अनुसार 10–15% अपना अंशदान लगाना होता है, इसलिए बैंक का वास्तविक ऋण लगभग ₹4.25–4.50 लाख बनता है। ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार करती है।
आयु 21 से 40 वर्ष और न्यूनतम शिक्षा कक्षा-8 उत्तीर्ण (इंटरमीडिएट को वरीयता) है। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास कौशल प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या डिग्री हो, या विश्वकर्मा, ODOP या कौशल विकास मिशन जैसी योजना में प्रशिक्षित हो।
msme.up.gov.in पर CM-YUVA योजना पृष्ठ से आधार OTP द्वारा पंजीकरण करें, ई-फॉर्म भरें, दस्तावेज़ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करें और फाइनल सबमिट करें। जिला उद्योग केंद्र जाँच कर आवेदन बैंक को भेजता है। सहायता के लिए हेल्पलाइन 155343 है।
सरकार ऋण वितरण के बाद परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान देती है। पात्र परियोजना लागत अधिकतम ₹5 लाख है, इसलिए यह अनुदान अधिकतम ₹50,000 तक होता है। यह युवा के अपने 10–15% अंशदान से अलग है।
बैंकों की अधिसूचित शर्तों के अनुसार सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 15%, OBC को 12.5% और SC/ST/दिव्यांगजन को 10% अंशदान लगाना होता है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में सभी श्रेणियों के लिए 10% है।
योजना का पोर्टल 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस पर शुरू हुआ। इससे पहले 2024-25 के बजट में इसके लिए ₹1,000 करोड़ रखे जाने और अगस्त 2024 में इसकी रूपरेखा की खबरें आई थीं।
नहीं। पहले चरण का ऋण बिना संपार्श्विक और बिना तीसरे पक्ष की गारंटी के मिलता है। बैंक के जोखिम के लिए ऋण CGTMSE गारंटी से जुड़ा होता है और गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना में सरकार करती है।
पहला ऋण समय पर चुकाने वाली इकाई दूसरे चरण में बड़ा ऋण ले सकती है। बैंक-अधिसूचित शर्तों के अनुसार यह पहले ऋण का दोगुना या अधिकतम ₹7.50 लाख है और इस पर आंशिक ब्याज उपादान मिलता है। 2026 की कुछ खबरों में ₹10–20 लाख लिखा गया है, जो आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं मिला।
लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख युवाओं के सूक्ष्म उद्यम स्थापित कराना और 10 वर्ष में 10 लाख युवाओं को स्वरोज़गार देना है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में योजना के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है।
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