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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP लेबर कार्ड योजना — कन्या विवाह, शिशु हितलाभ, अटल आवासीय विद्यालय, ई-श्रम, श्रमिक पेंशन

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
27 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में "लेबर कार्ड" वाले निर्माण श्रमिकों की योजनाएँ उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) चलाता है। सबसे अधिक पूछी जाने वाली योजनाएँ हैं: कन्या विवाह सहायता (नवंबर 2025 के संशोधन से सामान्य विवाह ₹65,000, अंतरजातीय ₹75,000, सामूहिक विवाह ₹85,000), मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद (बेटे पर ₹20,000, बेटी पर ₹25,000), संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन, अटल आवासीय विद्यालय (प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2023 को 16 विद्यालय समर्पित किए) और निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता (दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5 लाख)। असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल (26 अगस्त 2021) पर देश में सबसे अधिक पंजीकरण UP से हैं (8.37 करोड़, दिसंबर 2024)।

संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
निर्माण श्रमिकों की योजनाएँ चलाने वाली संस्थाउत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW), श्रम विभाग
बोर्ड का कानूनी आधारभवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोज़गार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और उपकर अधिनियम, 1996
राज्य सरकार की बोर्ड-योजनाएँ (श्रम विभाग की सूची)12
कन्या विवाह सहायता (नवंबर 2025 से)सामान्य ₹65,000; अंतरजातीय ₹75,000; सामूहिक विवाह ₹85,000 + आयोजन ₹15,000
कन्या विवाह की पुरानी राशि₹55,000 / ₹61,000 / ₹65,000
शिशु हितलाभबेटा ₹20,000; बेटी ₹25,000 (एकमुश्त)
बालिका सावधि जमा (FD)₹25,000; दिव्यांग बालिका ₹50,000; 18 वर्ष तक अविवाहित रहने की शर्त
अटल आवासीय विद्यालय16 विद्यालय प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी से समर्पित किए; हर विद्यालय 1,000 छात्र क्षमता
दुर्घटना में मृत्यु (पंजीकृत श्रमिक)₹5 लाख + अंत्येष्टि ₹25,000
सामान्य मृत्यु (पंजीकृत श्रमिक)₹2 लाख + अंत्येष्टि ₹25,000
महात्मा गांधी पेंशन60 वर्ष+, 10 वर्ष पंजीकरण; ₹1,000 प्रतिमाह, अधिकतम ₹1,250
आयुष्मान कार्ड से आच्छादित निर्माण श्रमिक12.26 लाख (परिजन 34.62 लाख), मई 2026
ई-श्रम पोर्टल26 अगस्त 2021; आयु 16–59 वर्ष; UP में 8,37,45,287 पंजीकरण (19 दिसंबर 2024)
PM-SYM पेंशन18–40 वर्ष के असंगठित श्रमिक; 60 वर्ष पर ₹3,000 प्रतिमाह
UP के श्रम एवं सेवायोजन मंत्रीअनिल राजभर (मई 2026)

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPSSSC PET, VDO और लेखपाल में "उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएँ" खंड से हर वर्ष कई प्रश्न आते हैं, और श्रमिक योजनाएँ इसमें तेज़ी से बढ़ता हिस्सा हैं, क्योंकि इनकी राशियाँ बार-बार संशोधित होती हैं। UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "असंगठित क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा", "प्रवासी श्रमिक" और "कोविड-19 के दौरान राज्य की प्रतिक्रिया" जैसे प्रश्न बनते हैं। UP Police और समूह-ग की परीक्षाओं में योजना–लाभ–विभाग का सीधा मिलान पूछा जाता है।

इस नोट में केवल श्रमिक वर्ग की योजनाएँ हैं। बेटियों के विवाह की अन्य योजनाएँ (शादी अनुदान, दिव्यांग शादी प्रोत्साहन) शादी अनुदान और समाज कल्याण योजनाएँ नोट में, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह व वृद्धावस्था पेंशन महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नोट में, और कारीगरों की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट में है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — कन्या विवाह, शिशु हितलाभ, अटल आवासीय विद्यालय, ई-श्रम
  • UPPSC PCS प्रारंभिक — केंद्र बनाम राज्य, योजना का विभाग, ई-श्रम और PM-SYM की आयु
  • UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, कोविड काल का भरण-पोषण भत्ता, प्रवासी श्रमिक
  • UP Police / समूह-ग — राशि और पात्रता का मिलान

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. कन्या विवाह सहायता की नई राशि (सामान्य/अंतरजातीय/सामूहिक) — पुरानी राशि के साथ भ्रम
  2. शिशु हितलाभ में बेटा बनाम बेटी की राशि
  3. अटल आवासीय विद्यालयों की संख्या, बोर्ड (CBSE), क्षमता और शुभारंभ स्थल
  4. ई-श्रम की शुरुआत, आयु सीमा और UP का स्थान
  5. BOCW बोर्ड, श्रम कल्याण परिषद और असंगठित कर्मकार बोर्ड — कौन किसके लिए

3. श्रमिक कल्याण की तीन संस्थाएँ — कौन किसके लिए?

सबसे पहले यह समझें कि "श्रमिक योजना" शब्द तीन अलग संस्थाओं की योजनाओं के लिए बोला जाता है। परीक्षा में सबसे बड़ा भ्रम यहीं होता है।

संस्थाकिन श्रमिकों के लिएधन का स्रोत / आधारप्रमुख योजनाएँ
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW)पंजीकृत निर्माण श्रमिक — राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, ईंट-भट्ठा आदि ("लेबर कार्ड" धारक)केंद्र के BOCW अधिनियम 1996 के तहत निर्माण कार्यों पर लगने वाला उपकर (सेस)कन्या विवाह, मातृत्व-शिशु, संत रविदास शिक्षा, अटल आवासीय विद्यालय, मृत्यु-दिव्यांगता, पेंशन
श्रम कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेशकारखाना अधिनियम 1948 या UP दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कर्मचारीश्रम विभागज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, APJ अब्दुल कलाम तकनीकी शिक्षा सहायता
उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्डखेतिहर मज़दूर, रेहड़ी-पटरी, घरेलू कामगार जैसे असंगठित श्रमिकराज्य; केंद्र की ई-श्रम/PM-SYM से जुड़ावअसंगठित श्रमिकों का पंजीकरण व सामाजिक सुरक्षा

इनके अलावा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए केंद्र की ESIS (कर्मचारी राज्य बीमा) व्यवस्था है। मई 2026 के श्रमवीर गौरव समारोह में बताया गया कि राज्य के 41 जनपदों में 116 ESIS औषधालय चल रहे हैं और शेष 34 जनपदों में नए औषधालय खोले जाएँगे।

Exam Trap: "ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना" (₹51,000) श्रम कल्याण परिषद की है, कारखाना/दुकान कर्मचारियों के लिए। "कन्या विवाह सहायता योजना" BOCW बोर्ड की है, निर्माण श्रमिकों के लिए। दोनों को एक न समझें।

4. लेबर कार्ड (BOCW पंजीकरण) — पात्रता और स्थिति

UP में लेबर कार्ड किसे मिलता है?

जिस श्रमिक ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो और जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, वह बोर्ड में पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण का नियमित नवीनीकरण (अंशदान अद्यतन रखना) ज़रूरी है, क्योंकि लगभग हर योजना में "अद्यतन पंजीकृत" होना पहली शर्त है।

योजनाओं के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि

  • 365 दिन की बोर्ड सदस्यता — कन्या विवाह, मातृत्व-शिशु, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन।
  • 10 वर्ष का पंजीकरण — महात्मा गांधी पेंशन।
  • अटल आवासीय विद्यालय — श्रम विभाग के योजना-पृष्ठ पर 5 वर्ष की सदस्यता की शर्त लिखी है; सत्र 2026-27 के दिशा-निर्देशों में यह अवधि 3 वर्ष (30 नवंबर 2025 तक) बताई गई।
  • अधिकांश योजनाओं में आवेदन की समय-सीमा घटना से 1 वर्ष है और लाभ अधिकतम 2 बच्चों तक सीमित है।

निर्माण श्रमिकों का स्वास्थ्य कवच

राज्य सरकार की मई 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार BOCW बोर्ड के 12.26 लाख निर्माण श्रमिक आयुष्मान कार्ड से आच्छादित हैं, जिससे उनके 34.62 लाख परिजन लाभान्वित हैं। शेष 15.83 लाख सक्रिय निर्माण श्रमिकों को भी आयुष्मान कार्ड देने का प्रस्ताव है (लगभग 45 लाख अतिरिक्त परिजन, अनुमानित व्यय ₹475 करोड़)। इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो सक्रिय निर्माण श्रमिक लगभग 28 लाख बैठते हैं। सरकार ने सभी निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य, PF और ESIC से जोड़ने के लिए "एकीकृत सामाजिक सुरक्षा मॉडल" की भी घोषणा की। PM-JAY और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का विस्तृत विवरण UP की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट में है।

5. BOCW बोर्ड की योजनाएँ — मास्टर तालिका

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की वेबसाइट पर राज्य सरकार की 12 बोर्ड-योजनाएँ सूचीबद्ध हैं। नीचे सबकी राशि और मुख्य शर्त एक साथ है।

#योजनालाभ (नवंबर 2026 तक)मुख्य शर्त
1मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजनाशिशु: बेटा ₹20,000, बेटी ₹25,000; बालिका FD ₹25,000 (दिव्यांग ₹50,000); पुरुष श्रमिक को ₹6,000पहले दो प्रसव; महिला श्रमिक को संस्थागत प्रसव पर ही
2संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजनाकक्षा 1 से शोध तक शिक्षा सहायता; कक्षा 9–12 के लिए साइकिल अनुदान365 दिन सदस्यता; अधिकतम 2 बच्चे
3अटल आवासीय विद्यालय योजनानिःशुल्क आवासीय शिक्षा (CBSE, अंग्रेज़ी माध्यम)निर्माण श्रमिकों के बच्चे व अनाथ; प्रवेश परीक्षा
4आवासीय विद्यालय योजना6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र12 जनपदों में; अटल विद्यालयों में विलय होना है
5कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजनाUP कौशल विकास मिशन से निःशुल्क प्रशिक्षणस्वयं श्रमिक 18–35 वर्ष; आश्रित पुत्र 21 वर्ष से कम
6कन्या विवाह सहायता योजना₹65,000 / ₹75,000 (अंतरजातीय) / ₹85,000 (सामूहिक)365 दिन सदस्यता; कन्या 18, वर 21 वर्ष
7शौचालय सहायता योजना₹12,000 (₹6,000 की दो किस्तें)स्वयं का घर, उसमें शौचालय न हो
8आपदा राहत सहायता योजनाआपदा में सहायतापंजीकृत श्रमिक
9महात्मा गांधी पेंशन योजना₹1,000 प्रतिमाह; हर 2 वर्ष ₹50 वृद्धि, अधिकतम ₹1,25060 वर्ष+; 10 वर्ष पंजीकरण
10गंभीर बीमारी सहायता योजनाआयुष्मान भारत के बराबर पूर्ण प्रतिपूर्ति; कोई अधिकतम सीमा नहींजो PM-JAY/जन आरोग्य के पात्र न हों
11निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजनादुर्घटना मृत्यु ₹5 लाख; सामान्य मृत्यु ₹2 लाख; दिव्यांगता ₹2–4 लाखआत्महत्या पर देय नहीं
12पं. दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजनाजागरूकता कार्यक्रमों के व्यय की प्रतिपूर्तिपंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रचार

Exam Trap: "पं. दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना" में श्रमिक को कोई नकद लाभ नहीं मिलता। यह जागरूकता योजना है, जिसमें SMS, दीवार-लेखन, होर्डिंग और नुक्कड़ नाटक से योजनाओं का प्रचार होता है। इसमें किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का नाम या फ़ोटो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

6. कन्या विवाह सहायता योजना

UP लेबर कार्ड से बेटी की शादी पर कितना पैसा मिलता है?

नवंबर 2025 के संशोधन के बाद सामान्य विवाह पर ₹65,000, अंतरजातीय विवाह पर ₹75,000 और सामूहिक विवाह में प्रति जोड़ा ₹85,000 मिलते हैं। सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए ₹15,000 अलग से दिए जाते हैं।

विवाह का प्रकारपुरानी राशिनई राशि (नवंबर 2025 से)
सामान्य विवाह (श्रमिक की पुत्री या पंजीकृत महिला श्रमिक का स्वयं का विवाह)₹55,000₹65,000
अंतरजातीय विवाह₹61,000₹75,000
सामूहिक विवाह (एक स्थान पर न्यूनतम 11 जोड़े)₹65,000₹85,000
सामूहिक विवाह का आयोजन व्यय₹7,000 प्रति जोड़ा (आयोजक को)₹15,000

स्रोत पर टिप्पणी: श्रम विभाग की वेबसाइट के योजना-पृष्ठ पर अभी भी पुरानी राशि (₹55,000/₹61,000/₹65,000) लिखी है। नई राशि नवंबर 2025 की सरकारी घोषणा पर आधारित है, जो कई समाचार माध्यमों में छपी और मई 2026 के सामूहिक विवाह आयोजनों में ₹85,000 के भुगतान के रूप में लागू दिखी। परीक्षा में "नवीनतम" पूछा जाए तो नई राशि लिखें।

पात्रता की मुख्य शर्तें

  • पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिन की बोर्ड सदस्यता पूरी हो।
  • विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन; सामूहिक विवाह में आयोजन से 15 दिन पहले।
  • कन्या की आयु न्यूनतम 18 और वर की 21 वर्ष; दोनों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य।
  • लाभ अधिकतम 2 संतानों तक।
  • महिला श्रमिक के पुनर्विवाह पर लाभ तभी, जब वह विधिवत तलाकशुदा हो या पति की मृत्यु हो चुकी हो।

Exam Trap: सामूहिक विवाह की ₹85,000 वाली राशि को "BOCW कन्या विवाह योजना में अधिकतम सहायता" कहा जाता है, जबकि सामान्य विवाह पर ₹65,000 ही है। और यह राशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (समाज कल्याण विभाग, ₹1 लाख प्रति जोड़ा) से अलग है।

7. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

लेबर कार्ड पर बच्चा होने पर कितना पैसा मिलता है?

पंजीकृत श्रमिक को शिशु हितलाभ के रूप में बेटे के जन्म पर ₹20,000 और बेटी के जन्म पर ₹25,000 एकमुश्त मिलते हैं। पात्र बालिका के नाम ₹25,000 की सावधि जमा (दिव्यांग बालिका के लिए ₹50,000) अलग से होती है।

लाभकिसेराशि
मातृत्व हितलाभमहिला श्रमिक (संस्थागत प्रसव)3 माह की न्यूनतम मज़दूरी + ₹1,000 चिकित्सा बोनस
मातृत्व हितलाभपुरुष पंजीकृत श्रमिक (पत्नी के प्रसव पर)₹6,000 एकमुश्त
गर्भपातमहिला श्रमिक6 सप्ताह की न्यूनतम मज़दूरी
नसबंदीमहिला श्रमिक2 सप्ताह की न्यूनतम मज़दूरी
शिशु हितलाभप्रति शिशुबेटा ₹20,000; बेटी ₹25,000
बालिका सावधि जमापहली बालिका (दूसरी भी बालिका हो तो वह भी)₹25,000; जन्मजात दिव्यांग बालिका ₹50,000
  • लाभ केवल पहले दो प्रसव तक; बोर्ड सदस्यता 365 दिन पूरी हो।
  • FD की परिपक्व राशि तभी मिलती है जब बालिका 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहे; शर्त टूटने पर कोई राशि देय नहीं।
  • निःसंतान दंपती द्वारा विधिक रूप से गोद ली गई बालिका भी पात्र है।

8. शिक्षा — संत रविदास योजना, अटल आवासीय विद्यालय

8.1 संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना

यह योजना निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर, MBBS, शोध और IIT/IIM/NIT/NIFT/राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई के लिए सहायता देती है। बच्चे की आयु हर वर्ष 1 जुलाई को गिनी जाती है।

स्तरआयु सीमा (1 जुलाई को)
कक्षा 1–26–8 वर्ष
कक्षा 3–58–11 वर्ष
कक्षा 6–811–14 वर्ष
कक्षा 9–1214–18 वर्ष
स्नातक / स्नातकोत्तर18–25 वर्ष
सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS/PG, शोध, IIT-IIM-NIT-NIFT-NLU25–35 वर्ष

कक्षा 9, 10, 11 या 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे को साइकिल अनुदान भी मिलता है। कक्षावार राशियाँ बोर्ड समय-समय पर संशोधित करता है, इसलिए परीक्षा के लिए योजना का नाम, "दो बच्चे" और "365 दिन" की शर्त याद रखें।

8.2 अटल आवासीय विद्यालय कितने हैं और किसके लिए हैं?

अटल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों (कोविड-19 से प्रभावित बच्चों सहित) के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज़ पर बने निःशुल्क आवासीय विद्यालय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह से लगभग ₹1,115 करोड़ की लागत से बने 16 विद्यालय समर्पित किए। राज्य के हर मंडल में एक, यानी कुल 18 विद्यालयों की परिकल्पना है।

बिंदुविवरण
संचालनश्रम विभाग / BOCW बोर्ड (अटल आवासीय विद्यालय समिति)
पाठ्यक्रमCBSE, अंग्रेज़ी माध्यम
क्षमताहर विद्यालय में 1,000 छात्र — 500 बालक, 500 बालिकाएँ
प्रवेशवार्षिक प्रवेश परीक्षा, मेरिट से; कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए अलग परीक्षा
लाभार्थीपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे (अधिकतम 2) और अनाथ बच्चे
सुविधाएँछात्रावास, भोजन, खेल, स्वास्थ्य और सुरक्षा — सब निःशुल्क

बोर्ड की पुरानी आवासीय विद्यालय योजना 12 जनपदों में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए चलती थी; इन विद्यालयों का अटल आवासीय विद्यालयों में विलय होना है। मई 2026 के श्रमवीर गौरव समारोह में अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित किया गया।

Exam Trap: अटल आवासीय विद्यालय CBSE से संबद्ध हैं, UP बोर्ड से नहीं, और इन्हें श्रम विभाग चलाता है, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग नहीं। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय अलग आवासीय विद्यालय हैं। "प्रधानमंत्री ने 18 विद्यालय समर्पित किए" गलत है: 23 सितंबर 2023 को 16 समर्पित हुए।

9. स्वास्थ्य, मृत्यु-दिव्यांगता, पेंशन और अन्य सहायता

9.1 गंभीर बीमारी सहायता योजना

जो पंजीकृत श्रमिक PM-JAY या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र नहीं हैं, उन्हें सरकारी/स्वायत्तशासी अस्पताल या SACHIS से सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज पर आयुष्मान भारत के बराबर पूर्ण प्रतिपूर्ति मिलती है। इसमें कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, और अस्पताल के अनुमान पर अग्रिम भुगतान भी हो सकता है। श्रमिक के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्रियाँ और 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र भी इसमें शामिल हैं।

9.2 लेबर कार्ड धारक की मृत्यु पर कितना पैसा मिलता है?

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रित को ₹5 लाख और सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख मिलते हैं; दोनों में ₹25,000 अंत्येष्टि सहायता अलग से है। मुख्य राशि मासिक किस्तों में (सावधि जमा ब्याज सहित) सीधे खाते में आती है।

स्थितिराशिलगभग मासिक किस्त / अवधिस्वीकृति
पंजीकृत श्रमिक — दुर्घटना में मृत्यु₹5 लाख + ₹25,000 अंत्येष्टि₹9,395 × 60 माहजिलाधिकारी
पंजीकृत श्रमिक — सामान्य मृत्यु₹2 लाख + ₹25,000 अंत्येष्टि₹8,736 × 24 माहअपर/उप श्रमायुक्त
अपंजीकृत श्रमिक — कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु₹1 लाख—जिलाधिकारी
100% स्थायी दिव्यांगता₹4 लाख₹9,172 × 48 माहजिलाधिकारी
50% से अधिक, 100% से कम दिव्यांगता₹3 लाख₹8,953 × 36 माहअपर/उप श्रमायुक्त
25% से अधिक, 50% तक दिव्यांगता₹2 लाख₹8,736 × 24 माहअपर/उप श्रमायुक्त

हत्या, सर्पदंश, आकाशीय बिजली, प्रसव के दौरान मृत्यु और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को सामान्य मृत्यु माना जाता है। आत्महत्या की दशा में सहायता देय नहीं है। आश्रितों में प्राथमिकता क्रम है: पति/पत्नी, फिर वयस्क पुत्र या अविवाहित वयस्क पुत्री, फिर आश्रित माता-पिता, फिर नाबालिग बच्चे।

Exam Trap: सर्पदंश या आकाशीय बिजली से मृत्यु इस योजना में "दुर्घटना" नहीं, सामान्य मृत्यु (₹2 लाख) मानी जाती है। अपंजीकृत श्रमिक को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु पर ₹1 लाख मिलते हैं; यह इकलौती स्थिति है जिसमें बिना पंजीकरण के लाभ है।

9.3 महात्मा गांधी पेंशन योजना

  • पात्रता: UP का स्थायी निवासी, 60 वर्ष या अधिक, कम से कम 10 वर्ष का अद्यतन पंजीकरण, किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभार्थी न हो।
  • राशि: ₹1,000 प्रतिमाह; हर 2 वर्ष में ₹50 की वृद्धि, अधिकतम ₹1,250।
  • श्रमिक की मृत्यु पर पेंशन पति/पत्नी को मिलती है; हर वर्ष अप्रैल में जीवन प्रमाण-पत्र देना होता है।
  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति स्वीकृति देती है।
  • PM-SYM में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का अंशदान बोर्ड स्वयं जमा करता है।

9.4 शौचालय सहायता और कौशल विकास

शौचालय सहायता योजना में जिस पंजीकृत श्रमिक के अपने घर में शौचालय नहीं है, उसे ₹12,000 मिलते हैं: ₹6,000 आवेदन पर अग्रिम और ₹6,000 निर्माण पूरा होने व उपयोग शुरू होने पर। लाभार्थियों का चयन और भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी करता है। कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना में श्रमिक (18–35 वर्ष), उसकी पत्नी, अविवाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र UP कौशल विकास मिशन से निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। राज्य के अन्य कौशल कार्यक्रम UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ नोट में हैं।

10. कोविड-19 काल — भरण-पोषण भत्ता और प्रवासी श्रमिक

मार्च 2020 के लॉकडाउन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिहाड़ी मज़दूरों और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹1,000 प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने की घोषणा की। उस समय श्रम विभाग में लगभग 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत थे। दूसरी लहर में जून 2021 में लगभग 23 लाख श्रमिकों के खातों में ₹1,000 प्रति श्रमिक (कुल लगभग ₹230 करोड़) भेजे गए। बाहर से लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए होम क्वारंटाइन के दौरान भी ₹1,000 भत्ते का प्रावधान हुआ।

2020 में ही लौटे प्रवासी श्रमिकों के कौशल-मानचित्रण (skill mapping) और उन्हें रोज़गार से जोड़ने के लिए राज्य ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोज़गार) आयोग बनाया, जिसे समाचारों में "प्रवासी आयोग" भी कहा गया। मुख्य परीक्षा में इसे "संकट में श्रमिकों के पुनर्वास" के उदाहरण के रूप में लिखा जा सकता है: भत्ता (तात्कालिक राहत), मुफ़्त राशन, कौशल-मानचित्रण और स्थानीय रोज़गार।

Exam Trap: कोविड का ₹1,000 भरण-पोषण भत्ता राज्य का निर्णय था, केंद्र का नहीं। इसे केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (मुफ़्त राशन) से न मिलाएँ।

11. असंगठित श्रमिक — ई-श्रम, एक्स-ग्रेशिया और PM-SYM

11.1 ई-श्रम पोर्टल पर UP का क्या स्थान है?

ई-श्रम पोर्टल पर देश में सबसे अधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं: 19 दिसंबर 2024 तक 8,37,45,287, जबकि दूसरे स्थान पर बिहार (2.96 करोड़) था। तब देशभर में कुल पंजीकरण 30.48 करोड़ थे।

बिंदुविवरण
शुभारंभ26 अगस्त 2021, केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
उद्देश्यअसंगठित श्रमिकों का आधार-सत्यापित राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW)
पात्रता16–59 वर्ष; असंगठित क्षेत्र में कार्यरत; EPFO या ESIC का सदस्य न हो
पहचानआधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)
शीर्ष 5 राज्य (दिसंबर 2024)उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
ई-श्रम वन-स्टॉप-सॉल्यूशन21 अक्टूबर 2024 — अनेक केंद्रीय योजनाएँ एक पोर्टल पर
BOCW से संबंधई-श्रम पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का डेटा संबंधित राज्य BOCW बोर्ड से साझा होता है

11.2 ई-श्रम एक्स-ग्रेशिया

केंद्र के 24 अगस्त 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो असंगठित श्रमिक 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच ई-श्रम पर पंजीकृत हुए और इसी अवधि में दुर्घटना का शिकार हुए, उन्हें PMSBY की तर्ज़ पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर ₹2 लाख और आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर ₹1 लाख की अनुग्रह राशि मिलती है। UP श्रम विभाग की वेबसाइट पर "केंद्र सरकार की योजनाएँ" में यही योजना दी गई है।

11.3 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)

  • 18–40 वर्ष के असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो और जो EPFO/NPS/ESIC के सदस्य या आयकरदाता न हों।
  • 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन।
  • श्रमिक जितना मासिक अंशदान देता है, केंद्र सरकार उतना ही मिलान अंशदान देती है; UAN से ई-श्रम के ज़रिये नामांकन संभव।
  • UP में BOCW बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का PM-SYM अंशदान स्वयं भरता है।

Exam Trap: ई-श्रम की आयु 16–59 वर्ष है, PM-SYM की 18–40 वर्ष। ई-श्रम पंजीकरण से अपने आप पेंशन नहीं मिलती; पेंशन के लिए PM-SYM में अलग नामांकन चाहिए।

12. श्रम कल्याण परिषद की योजनाएँ

कारखाना अधिनियम 1948 या UP दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए श्रम कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश महापुरुषों के नाम पर योजनाएँ चलाती है:

योजनालाभ
गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना60–74.99% अंक पर ₹5,000; 75% या अधिक पर ₹7,500
ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजनापुत्री के विवाह पर ₹51,000
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना₹1,00,000
राजा हरिश्चंद्र मृतक श्रमिक अंत्येष्टि सहायता योजना₹10,000
डॉ. APJ अब्दुल कलाम श्रमिक तकनीकी शिक्षा सहायता योजनाडिग्री ₹25,000/वर्ष; डिप्लोमा ₹15,000/वर्ष; सर्टिफ़िकेट ₹10,000/वर्ष
महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजनास्नातकोत्तर पुत्रियों को पुस्तकों के लिए ₹7,500 एकमुश्त
श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजनाअधिकतम ₹12,000 एकमुश्त
चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनाजनपद ₹25,000; राज्य ₹50,000; राष्ट्रीय ₹75,000; अंतरराष्ट्रीय ₹1,00,000

13. बाल श्रम उन्मूलन

केंद्र ने बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की थी, जिसके तहत बाल श्रम से मुक्त बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण विद्यालय चलते हैं। राज्य स्तर पर श्रम विभाग की बाल श्रमिक विद्या योजना (2020) कामकाजी बच्चों को स्कूल में लाकर उनके परिवार को मासिक सहायता देती है, ताकि बच्चे की कमाई का नुकसान पढ़ाई में बाधा न बने। श्रम विभाग की वेबसाइट पर बाल श्रम की शिकायत के लिए हेल्पलाइन 0522-2245690 और 0522-2234587 दी गई हैं।

14. विभागवार वर्गीकरण

संस्था / विभागइस नोट की योजनाएँ
UPBOCW बोर्ड (श्रम विभाग)कन्या विवाह, मातृत्व-शिशु-बालिका, संत रविदास, अटल आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास, शौचालय, आपदा राहत, महात्मा गांधी पेंशन, गंभीर बीमारी, मृत्यु-दिव्यांगता, दीनदयाल चेतना
श्रम कल्याण परिषदज्योतिबा फुले कन्यादान, गणेश शंकर विद्यार्थी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, APJ कलाम, महादेवी वर्मा, श्रवण कुमार, चेतन चौहान
केंद्र — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालयई-श्रम, ई-श्रम एक्स-ग्रेशिया, PM-SYM, ESIC
राज्य (कोविड काल)₹1,000 भरण-पोषण भत्ता, कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोज़गार) आयोग

याद रखने का नियम: "सीमेंट-ईंट वाला मज़दूर = BOCW बोर्ड", "फ़ैक्टरी-दुकान वाला कर्मचारी = श्रम कल्याण परिषद", "खेत-रेहड़ी वाला = ई-श्रम"।

15. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: कन्या विवाह की राशि

नई: ₹65,000 / ₹75,000 / ₹85,000 (नवंबर 2025 से)। पुरानी: ₹55,000 / ₹61,000 / ₹65,000।

Trap 2: बेटा बनाम बेटी

शिशु हितलाभ: बेटा ₹20,000, बेटी ₹25,000; बालिका FD अलग से ₹25,000।

Trap 3: अटल विद्यालयों की संख्या

23 सितंबर 2023 को 16 समर्पित; योजना 18 मंडलों में 18 विद्यालयों की।

Trap 4: अटल विद्यालय का बोर्ड

CBSE, अंग्रेज़ी माध्यम; 1,000 क्षमता (500+500)।

Trap 5: सामान्य मृत्यु की परिभाषा

सर्पदंश, आकाशीय बिजली, हत्या, प्रसव के दौरान मृत्यु = सामान्य मृत्यु (₹2 लाख); आत्महत्या पर कुछ नहीं।

Trap 6: गंभीर बीमारी की सीमा

कोई अधिकतम सीमा नहीं; केवल उनके लिए जो PM-JAY/जन आरोग्य के पात्र नहीं।

Trap 7: पेंशन की शर्त

60 वर्ष + 10 वर्ष पंजीकरण; ₹1,000 से ₹1,250 तक।

Trap 8: ई-श्रम बनाम PM-SYM

16–59 बनाम 18–40; पंजीकरण बनाम पेंशन।

Trap 9: दो "कन्यादान"

ज्योतिबा फुले कन्यादान ₹51,000 (श्रम कल्याण परिषद) ≠ BOCW कन्या विवाह सहायता।

Trap 10: शौचालय सहायता का भुगतान

₹12,000 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी करता है, श्रम अधिकारी नहीं।

16. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1निर्माण श्रमिकों का बोर्डUP भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
2बोर्ड का केंद्रीय अधिनियमBOCW अधिनियम, 1996
3पंजीकरण हेतु न्यूनतम कार्यपिछले 12 माह में 90 दिन
4बोर्ड-योजनाओं की संख्या (राज्य)12
5कन्या विवाह — सामान्य₹65,000
6कन्या विवाह — अंतरजातीय₹75,000
7कन्या विवाह — सामूहिक₹85,000 (न्यूनतम 11 जोड़े)
8कन्या विवाह हेतु सदस्यता365 दिन
9शिशु हितलाभ — बेटा₹20,000
10शिशु हितलाभ — बेटी₹25,000
11दिव्यांग बालिका FD₹50,000
12पुरुष श्रमिक का मातृत्व हितलाभ₹6,000
13अटल आवासीय विद्यालय समर्पण23 सितंबर 2023, वाराणसी
14समर्पित अटल विद्यालय16 (लगभग ₹1,115 करोड़)
15अटल विद्यालय की क्षमता1,000 (500 बालक, 500 बालिका)
16अटल विद्यालय का बोर्डCBSE
17पुरानी आवासीय विद्यालय योजना12 जनपद, 6–14 वर्ष
18दुर्घटना में मृत्यु₹5 लाख
19सामान्य मृत्यु₹2 लाख
20अंत्येष्टि सहायता (BOCW)₹25,000
21100% स्थायी दिव्यांगता₹4 लाख
22महात्मा गांधी पेंशन₹1,000 (अधिकतम ₹1,250)
23शौचालय सहायता₹12,000
24आयुष्मान से आच्छादित निर्माण श्रमिक12.26 लाख
25ई-श्रम शुभारंभ26 अगस्त 2021
26ई-श्रम आयु16–59 वर्ष
27ई-श्रम पर UPप्रथम — 8.37 करोड़ (दिसंबर 2024)
28PM-SYM पेंशन₹3,000/माह, 60 वर्ष पर
29ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान₹51,000 (श्रम कल्याण परिषद)
30कोविड भरण-पोषण भत्ता₹1,000

17. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"1. शिशु हितलाभ में बेटी के जन्म पर ₹25,000 मिलते हैं; 2. यह लाभ सभी प्रसवों पर देय है" — केवल 1 सही (लाभ पहले दो प्रसव तक)।

Pattern 2: सुमेलन (योजना–संस्था)

कन्या विवाह सहायता–BOCW बोर्ड; ज्योतिबा फुले कन्यादान–श्रम कल्याण परिषद; ई-श्रम–केंद्रीय श्रम मंत्रालय; अटल आवासीय विद्यालय–श्रम विभाग।

Pattern 3: राशि का क्रम

"घटते क्रम में लगाइए — दुर्घटना मृत्यु सहायता, 100% दिव्यांगता सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, कन्या विवाह (सामान्य)" — ₹5 लाख > ₹4 लाख > ₹2 लाख > ₹65,000।

Pattern 4: एक-पंक्ति तथ्य

"अटल आवासीय विद्यालय किस बोर्ड से संबद्ध हैं?" — CBSE। "ई-श्रम पर सर्वाधिक पंजीकरण किस राज्य से?" — उत्तर प्रदेश।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की स्थिति और चुनौतियाँ" — BOCW योजनाएँ, ई-श्रम, PM-SYM, कोविड भत्ता, आयुष्मान आच्छादन लिखें; चुनौतियों में पंजीकरण का नवीनीकरण न होना, जागरूकता की कमी और प्रवास।

18. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • कन्या विवाह "65-75-85, ऊपर से 15" — सामान्य, अंतरजातीय, सामूहिक; आयोजन ₹15,000।
  • शिशु "20 बेटा, 25 बेटी, FD 25, दिव्यांग 50"।
  • मृत्यु-दिव्यांगता "5-2-4-3-2" — दुर्घटना मृत्यु 5, सामान्य मृत्यु 2, पूर्ण दिव्यांगता 4, 50%+ पर 3, 25–50% पर 2 (लाख)।
  • अटल "16 का समर्पण, 18 का सपना, 1000 की क्षमता"।
  • "ई-श्रम 16 से 59, मान-धन 18 से 40"।
  • पेंशन "60-10-1000" — आयु 60, पंजीकरण 10 वर्ष, राशि ₹1,000।

19. कथन अभ्यास

  1. नवंबर 2025 के संशोधन के बाद BOCW कन्या विवाह योजना में सामान्य विवाह पर ₹65,000 मिलते हैं। — सही
  2. शिशु हितलाभ में बेटे के जन्म पर ₹25,000 मिलते हैं। — गलत (बेटा ₹20,000, बेटी ₹25,000)
  3. अटल आवासीय विद्यालय UP माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध हैं। — गलत (CBSE)
  4. प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2023 को 16 अटल आवासीय विद्यालय समर्पित किए। — सही
  5. सर्पदंश से मृत्यु को BOCW योजना में सामान्य मृत्यु माना जाता है। — सही
  6. गंभीर बीमारी सहायता योजना में अधिकतम ₹5 लाख की सीमा है। — गलत (कोई अधिकतम सीमा नहीं)
  7. महात्मा गांधी पेंशन के लिए 10 वर्ष का पंजीकरण आवश्यक है। — सही
  8. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की आयु 18–40 वर्ष है। — गलत (16–59; 18–40 PM-SYM की है)
  9. ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना श्रम कल्याण परिषद की योजना है। — सही
  10. कोविड काल का ₹1,000 भरण-पोषण भत्ता केंद्र सरकार की योजना थी। — गलत (राज्य सरकार)

20. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. निर्माण श्रमिक = UPBOCW बोर्ड (BOCW अधिनियम 1996); पंजीकरण के लिए 12 माह में 90 दिन कार्य।
  2. राज्य की 12 बोर्ड-योजनाएँ; अधिकांश में 365 दिन सदस्यता, 2 बच्चे, 1 वर्ष में आवेदन।
  3. कन्या विवाह: 65,000 / 75,000 (अंतरजातीय) / 85,000 (सामूहिक, 11+ जोड़े) + 15,000 आयोजन।
  4. पुरानी राशि 55,000 / 61,000 / 65,000; विभागीय पृष्ठ पर अभी यही दिखती है।
  5. शिशु: बेटा 20,000, बेटी 25,000; बालिका FD 25,000 (दिव्यांग 50,000), 18 तक अविवाहित।
  6. महिला श्रमिक: 3 माह न्यूनतम मज़दूरी + ₹1,000 बोनस; पुरुष श्रमिक ₹6,000।
  7. संत रविदास: कक्षा 1 से शोध तक; कक्षा 9–12 पर साइकिल अनुदान।
  8. अटल आवासीय: 23 सितंबर 2023, वाराणसी, 16 समर्पित; CBSE; 1,000 क्षमता।
  9. मृत्यु: दुर्घटना ₹5 लाख, सामान्य ₹2 लाख, अंत्येष्टि ₹25,000; आत्महत्या पर नहीं।
  10. दिव्यांगता: 100% पर ₹4 लाख, 50%+ पर ₹3 लाख, 25–50% पर ₹2 लाख।
  11. गंभीर बीमारी: आयुष्मान दर पर पूर्ण प्रतिपूर्ति, कोई सीमा नहीं।
  12. महात्मा गांधी पेंशन: 60+, 10 वर्ष, ₹1,000 → ₹1,250; शौचालय ₹12,000।
  13. 12.26 लाख निर्माण श्रमिक आयुष्मान से आच्छादित (मई 2026)।
  14. ई-श्रम: 26 अगस्त 2021; 16–59; UP प्रथम (8.37 करोड़); एक्स-ग्रेशिया ₹2 लाख/₹1 लाख।
  15. PM-SYM: 18–40, ₹3,000 पेंशन; श्रम कल्याण परिषद: ज्योतिबा फुले कन्यादान ₹51,000।

21. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में BOCW बोर्ड, कन्या विवाह, मातृत्व-शिशु हितलाभ, अटल आवासीय विद्यालय, मृत्यु-दिव्यांगता सहायता, पेंशन, ई-श्रम, PM-SYM और श्रम कल्याण परिषद के 25 प्रश्न हैं। राज्य की सभी योजनाओं की सूची UP सरकारी योजना सूची 2026 में और इस श्रेणी के सभी नोट UP सरकारी योजनाएँ पृष्ठ पर हैं। पूरी तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें।

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22. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश में श्रमिक कल्याण की धुरी BOCW बोर्ड है, जो जन्म (शिशु हितलाभ) से लेकर पढ़ाई (संत रविदास, अटल आवासीय विद्यालय), विवाह (कन्या विवाह), बीमारी (गंभीर बीमारी सहायता), बुढ़ापा (महात्मा गांधी पेंशन) और मृत्यु (मृत्यु-दिव्यांगता सहायता) तक पूरे जीवन-चक्र को ढकता है। संगठित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण परिषद और असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र का ई-श्रम व PM-SYM इसे पूरा करते हैं। परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक राशि के सही संस्करण (नई बनाम पुरानी), संस्था की पहचान और पात्रता की शर्तों से मिलते हैं।

कन्या विवाह 65-75-85 | शिशु 20 बेटा, 25 बेटी | अटल: 16 विद्यालय, 23.9.2023, CBSE, 1000 | मृत्यु 5 लाख / 2 लाख | पेंशन 60-10-1000 | ई-श्रम 26.8.2021, 16–59, UP प्रथम | PM-SYM 18–40, ₹3,000

स्रोत और संदर्भ

अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 12 राज्य योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कन्या विवाह सहायता, मातृत्व-शिशु एवं बालिका मदद, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन, अटल आवासीय विद्यालय, गंभीर बीमारी सहायता, मृत्यु व दिव्यांगता सहायता, महात्मा गांधी पेंशन और शौचालय सहायता। अधिकांश योजनाओं के लिए 365 दिन की सदस्यता ज़रूरी है।

नवंबर 2025 के संशोधन के बाद निर्माण श्रमिक की बेटी के सामान्य विवाह पर ₹65,000, अंतरजातीय विवाह पर ₹75,000 और कम से कम 11 जोड़ों वाले सामूहिक विवाह में ₹85,000 मिलते हैं, साथ में आयोजन के लिए ₹15,000। पहले यही राशियाँ ₹55,000, ₹61,000 और ₹65,000 थीं। श्रमिक की बोर्ड सदस्यता 365 दिन पूरी होनी चाहिए।

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में बेटे के जन्म पर ₹20,000 और बेटी के जन्म पर ₹25,000 एकमुश्त मिलते हैं। पात्र बालिका के नाम ₹25,000 की सावधि जमा भी होती है (दिव्यांग बालिका के लिए ₹50,000), जो 18 वर्ष तक अविवाहित रहने पर मिलती है। लाभ केवल पहले दो प्रसव तक है।

अटल आवासीय विद्यालय श्रम विभाग के निःशुल्क आवासीय विद्यालय हैं, जो निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए नवोदय की तर्ज़ पर बने हैं। ये CBSE से संबद्ध और अंग्रेज़ी माध्यम के हैं, हर विद्यालय में 1,000 सीटें हैं। प्रवेश कक्षा 6 और 9 की प्रवेश परीक्षा की मेरिट से होता है।

योजना राज्य के 18 मंडलों में एक-एक, यानी 18 विद्यालयों की है। इनमें से 16 विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह से समर्पित किए थे, जिनकी लागत लगभग ₹1,115 करोड़ थी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रित को ₹5 लाख और सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख मिलते हैं, दोनों में ₹25,000 अंत्येष्टि सहायता अलग से। सर्पदंश, आकाशीय बिजली और हत्या को सामान्य मृत्यु माना जाता है, जबकि आत्महत्या पर सहायता नहीं मिलती। अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु पर ₹1 लाख मिलते हैं।

महात्मा गांधी पेंशन योजना में 60 वर्ष या अधिक आयु के उन निर्माण श्रमिकों को, जिनका पंजीकरण कम से कम 10 वर्ष पुराना और अद्यतन है, ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है। हर दो वर्ष में ₹50 बढ़कर यह अधिकतम ₹1,250 तक जाती है। श्रमिक की मृत्यु के बाद पेंशन पति या पत्नी को मिलती है।

26 अगस्त 2021 को शुरू ई-श्रम पोर्टल पर देश में सबसे अधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश के हैं। PIB के अनुसार 19 दिसंबर 2024 तक UP में 8,37,45,287 असंगठित श्रमिक पंजीकृत थे, जबकि देश में कुल 30.48 करोड़। 16 से 59 वर्ष के वे श्रमिक पंजीकरण करा सकते हैं जो EPFO या ESIC के सदस्य नहीं हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन में 18 से 40 वर्ष के असंगठित श्रमिक जुड़ सकते हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो और जो EPFO, NPS या ESIC के सदस्य न हों। 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है। श्रमिक जितना अंशदान देता है, केंद्र उतना ही मिलाता है।

BOCW बोर्ड राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई जैसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है और निर्माण उपकर से चलता है। श्रम कल्याण परिषद कारखाना अधिनियम 1948 या दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए है, जिसकी ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना में ₹51,000 मिलते हैं।

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