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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP की आवास, ग्रामीण व शहरी विकास योजनाएँ — PMAY, स्वच्छ भारत, जल जीवन, अमृत सरोवर, घरौनी, स्मार्ट सिटी

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
अंतिम समीक्षा:
26 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में आवास और ग्रामीण-शहरी विकास की प्रमुख योजनाएँ हैं — प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (20 नवंबर 2016 को आगरा से शुभारंभ; मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख की सहायता, साथ में मनरेगा मज़दूरी और शौचालय हेतु ₹12,000; अवधि 2028-29 तक बढ़ी), इससे छूटे वनटांगिया, मुसहर जैसे वंचित परिवारों के लिए राज्य की मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, PMAY-शहरी (25 जून 2015; PMAY-U 2.0 में 1 करोड़ शहरी आवास), स्वच्छ भारत मिशन (2 अक्टूबर 2014; ODF से ODF प्लस), जल जीवन मिशन / हर घर जल (15 अगस्त 2019; बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान), अमृत सरोवर (24 अप्रैल 2022; हर जिले में 75 सरोवर), मनरेगा (2 फरवरी 2006 से; दिसंबर 2025 में नए ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून से प्रतिस्थापन), स्वामित्व योजना (24 अप्रैल 2020; UP में संपत्ति कार्ड को "घरौनी" कहते हैं), स्मार्ट सिटी मिशन (UP के 10 शहर — लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर) और AMRUT। उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया (1 मई 2016) और उज्ज्वला 2.0 की महोबा (10 अगस्त 2021) से हुई — दोनों UP में।

संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
PMAY-ग्रामीण शुभारंभ20 नवंबर 2016, आगरा (पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन)
PMAY-G इकाई सहायतामैदानी क्षेत्र ₹1.20 लाख; पहाड़ी/दुर्गम/IAP क्षेत्र ₹1.30 लाख
PMAY-G में अतिरिक्त लाभमनरेगा से 90–95 दिन की मज़दूरी; स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय हेतु ₹12,000
PMAY-G का न्यूनतम आवास आकार25 वर्ग मीटर (रसोई सहित)
PMAY-G का विस्तार2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त आवास (अगस्त 2024)
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण2018 से; PMAY-G सूची से छूटे वंचित परिवार (वनटांगिया, मुसहर आदि)
PMAY-शहरी शुभारंभ25 जून 2015 (स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT के साथ)
PMAY-U 2.0अगस्त 2024 में स्वीकृत; 1 करोड़ शहरी आवास
स्वच्छ भारत मिशन2 अक्टूबर 2014; ग्रामीण भारत ODF घोषित — 2 अक्टूबर 2019
SBM-शहरी 2.0 / AMRUT 2.01 अक्टूबर 2021
जल जीवन मिशन15 अगस्त 2019 को घोषणा; लक्ष्य अवधि 2028 तक बढ़ी
UP में JJM का विभागनमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन)
अटल भूजल योजना25 दिसंबर 2019; सात राज्य, जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल
मिशन अमृत सरोवर24 अप्रैल 2022 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); हर जिले में 75 सरोवर
मनरेगा लागू2 फरवरी 2006 (अधिनियम 2005); 2 अक्टूबर 2009 को "महात्मा गांधी" नाम जुड़ा
स्वामित्व योजना24 अप्रैल 2020; UP में संपत्ति कार्ड = घरौनी
UP के स्मार्ट सिटी (केंद्र)10 — लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर
उज्ज्वला 1.0 / 2.0बलिया, 1 मई 2016 / महोबा, 10 अगस्त 2021
PMGSY25 दिसंबर 2000

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और नगरीय विकास की योजनाएँ UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्रों के साथ-साथ UPSSSC VDO, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी जैसी परीक्षाओं का केंद्रीय भाग हैं — क्योंकि इन्हीं पदों पर कार्यरत कर्मचारी आवास, शौचालय, अमृत सरोवर और घरौनी जैसी योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में "योजना कहाँ से शुरू हुई", "सहायता राशि", "UP के स्मार्ट सिटी कौन-से हैं", "घरौनी किस योजना से जुड़ी है" जैसे प्रश्न बार-बार बनते हैं। बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास पर व्यय में लगभग 59% वृद्धि हुई है (PRS), जिससे इस विषय का महत्व और बढ़ा है।

इस श्रेणी के अन्य नोट — UP की महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (जीरो पॉवर्टी अभियान, पेंशन), UP की युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ (CM-YUVA, विश्वकर्मा, ODOP) और UP की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — शुभारंभ तिथि/स्थल, इकाई सहायता, स्मार्ट सिटी सूची
  • UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — ग्रामीण आवास, पेयजल (बुंदेलखंड-विंध्य), स्वच्छता, शहरीकरण की चुनौतियाँ
  • UPSSSC VDO / ग्राम पंचायत अधिकारी — PMAY-G, SBM-G, अमृत सरोवर, मनरेगा, घरौनी
  • UPSSSC लेखपाल — स्वामित्व/घरौनी, भू-अभिलेख से जुड़ाव
  • UPSSSC PET / UP Police — एक-पंक्ति तथ्य

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. PMAY-G का शुभारंभ स्थल (आगरा) और इकाई सहायता (₹1.20 / ₹1.30 लाख)
  2. UP के 10 स्मार्ट सिटी — "निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी नहीं है?"
  3. घरौनी — किस योजना का संपत्ति कार्ड
  4. उज्ज्वला 1.0 और 2.0 के शुभारंभ जिले
  5. अमृत सरोवर — कितने प्रति जिला, न्यूनतम आकार
  6. मनरेगा से नए कानून तक — 100 दिन बनाम 125 दिन

3. मास्टर तालिका — सभी योजनाएँ एक नज़र में

राशि केवल वहीं दी गई है जहाँ वह लंबे समय से स्थिर और आधिकारिक है।

योजनाशुरुआतस्तर / विभागलक्ष्य समूहमुख्य लाभ
PMAY-ग्रामीण20 नवंबर 2016, आगराकेंद्र प्रायोजित; UP ग्राम्य विकास विभागSECC-2011/आवास+ सर्वे से चिह्नित आवासहीन व कच्चे घर वाले ग्रामीण परिवार₹1.20 लाख (मैदानी) पक्का आवास + मनरेगा मज़दूरी + शौचालय
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण2018राज्य; ग्राम्य विकास विभागPMAY-G से छूटे वंचित परिवार — वनटांगिया, मुसहर, आपदा/गंभीर रोग प्रभावित आदिPMAY-G के समान पक्का आवास सहायता
PMAY-शहरी (1.0 व 2.0)25 जून 2015; 2.0 — अगस्त 2024केंद्र; UP नगर विकास विभाग / सूडा (SUDA)शहरी EWS/LIG/MIG परिवारस्वयं निर्माण सहायता, किफ़ायती आवास, किराया आवास, ब्याज सब्सिडी
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण2 अक्टूबर 2014केंद्र; UP पंचायती राज विभागग्रामीण परिवार व ग्राम पंचायतेंव्यक्तिगत शौचालय हेतु ₹12,000; ODF प्लस हेतु कचरा प्रबंधन
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी2 अक्टूबर 2014; 2.0 — 1 अक्टूबर 2021केंद्र; नगर विकास विभागनगरीय निकायशौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, "कचरा मुक्त शहर"
जल जीवन मिशन (हर घर जल)15 अगस्त 2019केंद्र; UP नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभागसभी ग्रामीण परिवारघरेलू नल कनेक्शन (FHTC)
अटल भूजल योजना25 दिसंबर 2019केंद्र (जल शक्ति मंत्रालय)सात राज्यों के जल-संकटग्रस्त ब्लॉक (UP सहित)सामुदायिक भूजल प्रबंधन
मिशन अमृत सरोवर24 अप्रैल 2022केंद्र; UP ग्राम्य विकास/पंचायती राजहर जिला75 सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार
मनरेगा2 फरवरी 2006केंद्र; UP ग्राम्य विकास विभागअकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक ग्रामीण परिवारप्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन रोज़गार की वैधानिक गारंटी
स्वामित्व (घरौनी)24 अप्रैल 2020केंद्र (पंचायती राज मंत्रालय); UP राजस्व विभागगाँव की आबादी भूमि के गृहस्वामीड्रोन सर्वे से संपत्ति कार्ड (घरौनी)
स्मार्ट सिटी मिशन25 जून 2015केंद्र (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय)चयनित 100 शहर (UP के 10)एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र, शहरी अवसंरचना
AMRUT (1.0 व 2.0)25 जून 2015; 2.0 — 1 अक्टूबर 2021केंद्र; नगर विकास विभागनगरीय निकायपेयजल, सीवरेज, हरित क्षेत्र
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना1 मई 2016, बलियाकेंद्र (पेट्रोलियम मंत्रालय)गरीब परिवारों की महिलाएँनिःशुल्क LPG कनेक्शन

Exam Trap: इस नोट की अधिकांश योजनाएँ केंद्र की हैं जिन्हें UP लागू करता है। राज्य की अपनी योजनाएँ हैं — मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना। "घरौनी" कोई अलग राज्य योजना नहीं, बल्कि केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत UP में बनने वाले संपत्ति कार्ड का नाम है।

4. ग्रामीण आवास

4.1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर PMAY-G बनाई गई, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से किया। लक्ष्य था "सबके लिए आवास" — हर आवासहीन और कच्चे/जर्जर घर वाले ग्रामीण परिवार को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का घर।

बिंदुप्रावधान
इकाई सहायतामैदानी क्षेत्र ₹1.20 लाख; पहाड़ी राज्य, दुर्गम क्षेत्र व IAP (एकीकृत कार्य योजना) जिले ₹1.30 लाख
लागत साझेदारीमैदानी राज्यों (जैसे UP) में केंद्र:राज्य = 60:40
अभिसरणमनरेगा से 90–95 मानव-दिवस की अकुशल मज़दूरी; SBM-G से शौचालय ₹12,000; उज्ज्वला से LPG; सौभाग्य से बिजली; जल जीवन मिशन से नल
न्यूनतम आकार25 वर्ग मीटर, स्वच्छ रसोई सहित
लाभार्थी चयनSECC-2011 के आवास-वंचना मानक और आवास+ सर्वे; ग्राम सभा द्वारा सत्यापन
भुगताननिर्माण के चरणों की जियो-टैग्ड फ़ोटो के आधार पर सीधे बैंक खाते में (DBT)
स्वामित्वमहिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम को प्राथमिकता
विस्तारअगस्त 2024 में 2024-25 से 2028-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त आवास स्वीकृत
UP बजट 2026-27PMAY-G के लिए ₹6,102 करोड़ (PRS)

Exam Trap: "PMAY-G का शुभारंभ वाराणसी/लखनऊ से हुआ" — गलत। शुभारंभ आगरा से (20 नवंबर 2016)। मैदानी क्षेत्र की सहायता ₹1.20 लाख है, ₹1.30 लाख नहीं — ₹1.30 लाख पहाड़ी/दुर्गम/IAP क्षेत्रों के लिए है। शौचालय के ₹12,000 इसमें जुड़कर नहीं गिने जाते, वे SBM-G से अलग मिलते हैं।

4.2 मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2018)

PMAY-G की सूची SECC-2011 पर आधारित थी, इसलिए कई अत्यंत वंचित परिवार उसमें नहीं आ सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शुरू की, जिसमें PMAY-G के समान पक्के आवास की सहायता राज्य के संसाधनों से दी जाती है। प्रमुख लक्षित वर्ग:

  • वनटांगिया — गोरखपुर-महराजगंज के वन क्षेत्रों में ब्रिटिश काल से वृक्षारोपण के लिए बसाए गए समुदाय, जिनके गाँवों को 2017 के बाद राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया।
  • मुसहर तथा अन्य अत्यंत वंचित समुदाय।
  • प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार और कुष्ठ रोग, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस/AES जैसी बीमारियों से प्रभावित परिवार।

Exam Trap: "मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शहरी गरीबों के लिए है" — गलत। यह ग्रामीण क्षेत्र के उन वंचित परिवारों के लिए है जो PMAY-G की सूची में नहीं आ सके।

5. शहरी आवास — PMAY-शहरी

PMAY-शहरी का शुभारंभ 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT के साथ हुआ। UP में इसका क्रियान्वयन नगर विकास विभाग और राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से होता है। बजट 2026-27 में PMAY-शहरी के लिए ₹6,842 करोड़ हैं (PRS)।

चरणघटक (वर्टिकल)
PMAY-U 1.0 (2015)(1) स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (ISSR); (2) ऋण-संबद्ध ब्याज सब्सिडी (CLSS); (3) भागीदारी में किफ़ायती आवास (AHP); (4) लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) — अपनी भूमि पर घर बनाने के लिए सहायता
PMAY-U 2.0 (अगस्त 2024 में स्वीकृत)1 करोड़ शहरी आवास; चार वर्टिकल — लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफ़ायती आवास (AHP), किफ़ायती किराया आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)

UP में PMAY-U के अधिकांश आवास BLC घटक के तहत बने हैं, जिसमें शहरी गरीब अपनी भूमि पर केंद्र और राज्य की संयुक्त सहायता से पक्का घर बनाता है। शहरी कामगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए ARH (किराया आवास) 2.0 का नया घटक है।

Exam Trap: PMAY-G (2016, आगरा) और PMAY-U (2015) की तिथियाँ अलग हैं — "दोनों 25 जून 2015 को शुरू हुईं" गलत है। 25 जून 2015 को PMAY-U, स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT तीनों एक साथ शुरू हुए।

6. स्वच्छ भारत मिशन — ODF से ODF प्लस तक

स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 (गांधी जयंती) को दो भागों में शुरू हुआ — ग्रामीण (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) और शहरी (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय)। UP में SBM-G का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग और SBM-U का नगर विकास विभाग करता है।

चरणमुख्य बिंदु
SBM-G चरण 1 (2014–2019)व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) के लिए ₹12,000 प्रोत्साहन; 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत ODF घोषित
SBM-G चरण 2 (2020-21 से)"ODF प्लस" — ODF की स्थिरता, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन; गाँवों की श्रेणियाँ — आकांक्षी (Aspiring), उदीयमान (Rising), मॉडल
सामुदायिक शौचालयUP में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय परिसर बनाए गए, जिनका रखरखाव प्रायः स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ करती हैं
SBM-U 2.0 (1 अक्टूबर 2021)"कचरा मुक्त शहर" — कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, पुराने कूड़े के ढेरों (लेगेसी वेस्ट) का निस्तारण
स्वच्छ सर्वेक्षणआवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का वार्षिक शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण (2016 से)

Exam Trap: "ODF प्लस" का अर्थ केवल शौचालय नहीं, बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी है। "ग्रामीण भारत 2 अक्टूबर 2014 को ODF घोषित हुआ" — गलत; मिशन 2014 में शुरू हुआ और ODF घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को हुई।

7. जल जीवन मिशन — हर घर जल

जल जीवन मिशन (JJM) की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की। लक्ष्य है हर ग्रामीण घर को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) से नियमित और पर्याप्त गुणवत्ता का पेयजल। केंद्रीय बजट 2025-26 में मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में इसका क्रियान्वयन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन करता है।

7.1 बुंदेलखंड और विंध्य — विशेष फोकस

  • समस्या: बुंदेलखंड (झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट) और विंध्य क्षेत्र (मिर्ज़ापुर, सोनभद्र) में कठोर चट्टानी भू-भाग, गिरता भूजल और गर्मियों में गंभीर पेयजल संकट।
  • समाधान: भूजल पर निर्भरता घटाकर सतही जल (नदियाँ, बाँध, जलाशय) आधारित बड़ी पाइप पेयजल परियोजनाएँ, जिनसे सैकड़ों गाँवों को एक साथ पानी पहुँचाया जाता है।
  • प्राथमिकता: UP ने इन दोनों क्षेत्रों को "हर घर जल" में प्राथमिकता दी; विंध्य क्षेत्र (मिर्ज़ापुर-सोनभद्र) की ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने किया।
  • "हर घर जल" प्रमाणन: किसी गाँव के सभी घरों में नल से जल पहुँचने पर ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर उसे "हर घर जल" ग्राम प्रमाणित करती है।

7.2 अटल भूजल योजना

25 दिसंबर 2019 (अटल बिहारी वाजपेयी जयंती) को शुरू, विश्व बैंक-सहायित यह योजना सात राज्यों — गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश — के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन पर केंद्रित है। UP में इसके क्षेत्र मुख्यतः बुंदेलखंड और पश्चिमी UP के अति-दोहित ब्लॉक हैं।

Exam Trap: JJM नल से जल आपूर्ति की योजना है, जबकि अटल भूजल योजना भूजल के प्रबंधन/संरक्षण की। "अटल भूजल योजना सभी राज्यों में लागू है" — गलत; केवल सात राज्य।

8. मिशन अमृत सरोवर और जल संरक्षण

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 24 अप्रैल 2022 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को मिशन अमृत सरोवर शुरू हुआ।

बिंदुप्रावधान
लक्ष्यहर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण या पुनरुद्धार; राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50,000 सरोवर
न्यूनतम आकारलगभग 1 एकड़ (0.4 हेक्टेयर) जल-क्षेत्र और लगभग 10,000 घन मीटर जल-धारण क्षमता
वित्तअलग बजट नहीं — मनरेगा, 15वाँ वित्त आयोग अनुदान, PMKSY आदि योजनाओं के अभिसरण से
सामुदायिक पहलूसरोवर पर 15 अगस्त/26 जनवरी को ध्वजारोहण; स्वतंत्रता सेनानी या स्थानीय वरिष्ठ नागरिक की उपस्थिति

बुंदेलखंड में बाँदा जिले के जखनी गाँव का "खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़" वाला सामुदायिक जल-संरक्षण मॉडल प्रसिद्ध है, जिसे जल-संरक्षण के देशी उदाहरण के रूप में मुख्य परीक्षा में लिखा जा सकता है।

Exam Trap: "अमृत सरोवर" (2022, ग्रामीण जल-संरक्षण) और "AMRUT" (2015, शहरी जलापूर्ति-सीवरेज) नाम में मिलते-जुलते हैं, पर बिल्कुल अलग योजनाएँ हैं।

9. ग्रामीण रोज़गार और आजीविका

9.1 मनरेगा और उसका नया रूप

बिंदुविवरण
अधिनियमराष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005
लागू2 फरवरी 2006 (आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से; पहले चरण में 200 जिले)
नाम परिवर्तन2 अक्टूबर 2009 — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
मूल गारंटीप्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य
अन्य प्रावधानआवेदन के 15 दिन में काम, न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता; कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ; मज़दूरी सीधे बैंक खाते में
UP में भूमिकाअमृत सरोवर, खेत-तालाब, ग्रामीण सड़कें, PMAY-G की मज़दूरी, वृक्षारोपण — बजट 2026-27 में ₹5,544 करोड़ (PRS)
नया कानून (दिसंबर 2025)संसद ने MGNREGA के स्थान पर विकसित भारत — रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पारित किया, जिसमें प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन के मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी है; राज्यों में नए ढाँचे की ओर संक्रमण चरणबद्ध है

Exam Trap: MGNREGA में गारंटी 100 दिन की थी; दिसंबर 2025 के नए कानून में 125 दिन। प्रश्न में "MGNREGA अधिनियम, 2005 के अनुसार" लिखा हो तो 100 दिन, और "2025 के नए अधिनियम" के संदर्भ में 125 दिन चुनें। मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, 2005 में केवल अधिनियम पारित हुआ था।

9.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM)

केंद्र के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011 में "आजीविका" के रूप में शुरू) को UP में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) लागू करता है। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर ऋण, प्रशिक्षण और बाज़ार दिया जाता है; केंद्र का लक्ष्य देशभर में 3 करोड़ "लखपति दीदी" बनाना है। UP में SHG महिलाएँ बिजली बिल संग्रह ("विद्युत सखी"), बैंकिंग सेवा ("बीसी सखी") और सामुदायिक शौचालय रखरखाव जैसे कार्य भी करती हैं। बजट 2026-27 में आजीविका मिशन के लिए ₹4,580 करोड़ हैं (PRS)।

9.3 मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग इकाई लगाने वाले उद्यमियों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान (सब्सिडी) दिया जाता है, ताकि गाँवों में ही स्वरोज़गार पैदा हो (ऋण सीमा और ब्याज दर समय-समय पर संशोधित)।

10. स्वामित्व योजना और घरौनी

गाँवों की आबादी भूमि (बसावट वाला क्षेत्र) का कभी विधिवत सर्वेक्षण नहीं हुआ था, इसलिए ग्रामीण घरों के मालिकों के पास अपने मकान का कोई कानूनी अभिलेख नहीं होता था। इस समस्या के लिए केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को स्वामित्व योजना (SVAMITVA — Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) शुरू की।

बिंदुविवरण
तकनीकभारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) द्वारा ड्रोन से गाँव की आबादी भूमि का मानचित्रण
UP में संपत्ति कार्ड का नामघरौनी
UP में क्रियान्वयनराजस्व विभाग (राजस्व परिषद) — लेखपाल व राजस्व कर्मियों की सहभागिता से
पहला वितरण11 अक्टूबर 2020 — प्रधानमंत्री ने UP सहित छह राज्यों के लाभार्थियों को पहले संपत्ति कार्ड वितरित किए
लाभमकान पर बैंक ऋण, संपत्ति विवादों में कमी, ग्राम पंचायत द्वारा संपत्ति कर निर्धारण, बेहतर ग्राम विकास योजना (GPDP)

Exam Trap: "घरौनी खेती की ज़मीन (कृषि भूमि) का अभिलेख है" — गलत। कृषि भूमि का अभिलेख खतौनी है; घरौनी गाँव की आबादी भूमि पर बने घर का संपत्ति कार्ड है। लेखपाल परीक्षा में यह अंतर विशेष रूप से पूछा जाता है।

11. शहरी विकास — स्मार्ट सिटी, AMRUT, PM स्वनिधि

11.1 स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015)

केंद्र ने प्रतियोगिता के कई चरणों में देश के 100 शहर चुने, जिनमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर हैं:

क्षेत्रस्मार्ट सिटी
अवध / मध्यलखनऊ, कानपुर
पश्चिमी UPआगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर
पूर्वी UPवाराणसी, प्रयागराज
बुंदेलखंडझाँसी

प्रत्येक स्मार्ट सिटी में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) से यातायात, CCTV निगरानी, कचरा संग्रह और नागरिक सेवाओं की निगरानी होती है। मिशन की अवधि 31 मार्च 2025 को पूरी हुई। केंद्र की सूची में न आने वाले राज्य के शेष सात नगर निगमों — अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन और शाहजहाँपुर — को राज्य सरकार ने अपनी "राज्य स्मार्ट सिटी" योजना में लिया।

Exam Trap: "गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन में हैं" — गलत। ये राज्य की स्मार्ट सिटी योजना में हैं। केंद्र के 10 शहर याद रखने के लिए: "लखनऊ-कानपुर, आगरा-अलीगढ़, बरेली-मुरादाबाद-सहारनपुर, वाराणसी-प्रयागराज, झाँसी"।

11.2 AMRUT (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन)

  • AMRUT 1.0: 25 जून 2015 — देश के 500 चयनित शहरों में पेयजल, सीवरेज, जल-निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क।
  • AMRUT 2.0: 1 अक्टूबर 2021 (2021-22 से 2025-26) — सभी वैधानिक नगरों में हर घर नल कनेक्शन; 500 AMRUT शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन; जल निकायों का पुनरुद्धार।

AMRUT को शहरी क्षेत्रों का "जल जीवन मिशन" समझें — JJM गाँवों के लिए है, AMRUT 2.0 शहरों के लिए।

11.3 PM स्वनिधि

1 जून 2020 को कोविड लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए शुरू इस योजना में बिना गारंटी कार्यशील पूँजी ऋण, समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक मिलता है। UP में इसका क्रियान्वयन नगरीय निकायों के माध्यम से होता है।

12. जीवन सुगमता — उज्ज्वला और ग्रामीण सड़कें

योजनाUP से संबंध / मुख्य तथ्य
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0शुभारंभ 1 मई 2016, बलिया — गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन
उज्ज्वला 2.0शुभारंभ 10 अगस्त 2021, महोबा — प्रवासी परिवारों के लिए स्व-घोषणा पर कनेक्शन
राज्य का अतिरिक्त लाभउत्तर प्रदेश सरकार उज्ज्वला लाभार्थियों को होली और दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर रिफ़िल की व्यवस्था करती है
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)25 दिसंबर 2000 — असंबद्ध बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ना; अब PMGSY-IV चरण

Exam Trap: उज्ज्वला 1.0 — बलिया (पूर्वी UP), उज्ज्वला 2.0 — महोबा (बुंदेलखंड)। दोनों UP में हैं, इसलिए "UP के किस जिले से" वाले प्रश्न में इन्हें आपस में न बदलें।

13. विभागवार वर्गीकरण

UP का विभागइस नोट की योजनाएँ
ग्राम्य विकास विभागPMAY-G, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा/नया रोज़गार कानून, UPSRLM, अमृत सरोवर (मनरेगा अभिसरण)
पंचायती राज विभागस्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत विकास योजना
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभागजल जीवन मिशन / हर घर जल
राजस्व विभागस्वामित्व योजना — घरौनी
नगर विकास विभाग / सूडाPMAY-U, SBM-U, AMRUT, स्मार्ट सिटी, PM स्वनिधि
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डमुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना

याद रखें: "गाँव का घर और रोज़गार" = ग्राम्य विकास, "गाँव का शौचालय" = पंचायती राज, "गाँव का नल" = नमामि गंगे, "गाँव के घर का कागज़" = राजस्व, "शहर का सब कुछ" = नगर विकास।

14. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: PMAY-G का स्थल और राशि

आगरा, 20 नवंबर 2016; मैदानी ₹1.20 लाख, पहाड़ी/दुर्गम/IAP ₹1.30 लाख।

Trap 2: 25 जून 2015 की तिकड़ी

PMAY-U, स्मार्ट सिटी, AMRUT — तीनों एक ही दिन; PMAY-G नहीं।

Trap 3: ODF की तिथि

मिशन 2 अक्टूबर 2014, ग्रामीण ODF घोषणा 2 अक्टूबर 2019।

Trap 4: 1 अक्टूबर 2021 की जोड़ी

SBM-U 2.0 और AMRUT 2.0।

Trap 5: 24 अप्रैल (पंचायती राज दिवस)

स्वामित्व — 2020; अमृत सरोवर — 2022।

Trap 6: घरौनी बनाम खतौनी

घरौनी — आबादी भूमि का घर; खतौनी — कृषि भूमि।

Trap 7: मनरेगा के दिन

MGNREGA — 100 दिन; दिसंबर 2025 का नया कानून — 125 दिन।

Trap 8: स्मार्ट सिटी

केंद्र के 10 — गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, अयोध्या इनमें नहीं (राज्य योजना में)।

Trap 9: अमृत सरोवर बनाम AMRUT

सरोवर — 2022, गाँव, 75 प्रति जिला; AMRUT — 2015, शहर।

Trap 10: उज्ज्वला

1.0 बलिया (2016), 2.0 महोबा (2021)।

15. Most-Asked रिवीज़न तालिका (32 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1PMAY-G शुभारंभ20 नवंबर 2016, आगरा
2PMAY-G की पूर्ववर्ती योजनाइंदिरा आवास योजना
3PMAY-G — मैदानी सहायता₹1.20 लाख
4PMAY-G — पहाड़ी/दुर्गम/IAP₹1.30 लाख
5PMAY-G — न्यूनतम आकार25 वर्ग मीटर
6PMAY-G — मनरेगा मज़दूरी90–95 दिन
7PMAY-G — केंद्र:राज्य (UP)60:40
8PMAY-G विस्तार2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त आवास
9मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण2018; वनटांगिया, मुसहर आदि
10PMAY-U शुभारंभ25 जून 2015
11PMAY-U 2.0 लक्ष्य1 करोड़ शहरी आवास
12PMAY-U 2.0 का नया वर्टिकलकिफ़ायती किराया आवास (ARH)
13SBM शुभारंभ2 अक्टूबर 2014
14IHHL प्रोत्साहन₹12,000
15ग्रामीण भारत ODF2 अक्टूबर 2019
16ODF प्लस की मॉडल से पहले की श्रेणियाँआकांक्षी, उदीयमान
17SBM-U 2.0 / AMRUT 2.01 अक्टूबर 2021
18JJM घोषणा15 अगस्त 2019
19JJM की नई लक्ष्य अवधि2028
20UP में JJM का विभागनमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
21विंध्य क्षेत्र के जिलेमिर्ज़ापुर, सोनभद्र
22अटल भूजल योजना25 दिसंबर 2019; 7 राज्य
23अमृत सरोवर24 अप्रैल 2022; 75 प्रति जिला
24अमृत सरोवर — न्यूनतम आकारलगभग 1 एकड़, 10,000 घन मीटर
25मनरेगा लागू2 फरवरी 2006
26नए ग्रामीण रोज़गार कानून में गारंटी125 दिन (दिसंबर 2025)
27स्वामित्व योजना24 अप्रैल 2020; ड्रोन सर्वे
28UP में संपत्ति कार्डघरौनी
29UP के स्मार्ट सिटी (केंद्र)10
30बुंदेलखंड का स्मार्ट सिटीझाँसी
31PM स्वनिधि1 जून 2020; रेहड़ी-पटरी विक्रेता
32उज्ज्वला 1.0 / 2.0बलिया 2016 / महोबा 2021

16. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"1. PMAY-G का शुभारंभ आगरा से हुआ; 2. मैदानी क्षेत्र में इकाई सहायता ₹1.30 लाख है" — केवल 1 सही।

Pattern 2: "कौन-सा नहीं है"

"निम्न में से कौन केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन में UP का शहर नहीं है — झाँसी / सहारनपुर / गोरखपुर / अलीगढ़?" — गोरखपुर।

Pattern 3: सुमेलन (योजना–तिथि)

स्वामित्व–24 अप्रैल 2020, अमृत सरोवर–24 अप्रैल 2022, JJM–15 अगस्त 2019, SBM–2 अक्टूबर 2014।

Pattern 4: शब्दावली

"घरौनी", "ODF प्लस", "FHTC", "BLC", "ARH" का अर्थ।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"बुंदेलखंड में पेयजल संकट और 'हर घर जल' की रणनीति" — भू-आकृतिक कारण, सतही जल आधारित पाइप परियोजनाएँ, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर और जखनी जैसा सामुदायिक मॉडल लिखें; चुनौतियों में परियोजनाओं का रखरखाव और जल-स्रोत की स्थिरता।

17. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "आगरा का आवास 1.20" — PMAY-G, 20 नवंबर 2016, ₹1.20 लाख (पहाड़ में 1.30)।
  • "25 जून 2015 की तिकड़ी" — PMAY-U, स्मार्ट सिटी, AMRUT।
  • "गांधी जयंती 14 से 19" — SBM 2 अक्टूबर 2014, ODF 2 अक्टूबर 2019।
  • "पंचायत दिवस पर घर और सरोवर" — स्वामित्व 24 अप्रैल 2020, अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022।
  • "सरोवर 75-1-10" — 75 प्रति जिला, 1 एकड़, 10,000 घन मीटर।
  • "बलिया से महोबा" — उज्ज्वला 1.0 से 2.0।
  • "100 से 125" — MGNREGA से नया रोज़गार कानून।
  • "घर की घरौनी, खेत की खतौनी"।

18. कथन अभ्यास

  1. PMAY-G का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को आगरा से हुआ। — सही
  2. PMAY-G में मैदानी क्षेत्र की इकाई सहायता ₹1.30 लाख है। — गलत (₹1.20 लाख)
  3. मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उन परिवारों के लिए है जो PMAY-G सूची से छूट गए। — सही
  4. ग्रामीण भारत को 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित किया गया। — सही
  5. उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन नगर विकास विभाग करता है। — गलत (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
  6. अटल भूजल योजना में उत्तर प्रदेश शामिल है। — सही
  7. अमृत सरोवर मिशन में हर जिले में 100 सरोवर बनाने का लक्ष्य है। — गलत (75)
  8. घरौनी स्वामित्व योजना के तहत बनने वाला संपत्ति कार्ड है। — सही
  9. गोरखपुर केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित है। — गलत (राज्य स्मार्ट सिटी योजना में)
  10. उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ महोबा से हुआ। — सही

19. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. PMAY-G — 20 नवंबर 2016, आगरा; इंदिरा आवास का नया रूप।
  2. ₹1.20 लाख (मैदानी) / ₹1.30 लाख (पहाड़ी/IAP); 25 वर्ग मीटर; मनरेगा 90–95 दिन; शौचालय ₹12,000।
  3. PMAY-G 2028-29 तक, 2 करोड़ अतिरिक्त आवास; UP बजट 2026-27 में ₹6,102 करोड़।
  4. मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण — 2018; वनटांगिया, मुसहर, आपदा/रोग प्रभावित।
  5. PMAY-U — 25 जून 2015; 2.0 — 1 करोड़ आवास, BLC-AHP-ARH-ISS।
  6. SBM — 2 अक्टूबर 2014; ODF — 2 अक्टूबर 2019; ODF प्लस — ठोस-तरल अपशिष्ट।
  7. SBM-U 2.0 और AMRUT 2.0 — 1 अक्टूबर 2021।
  8. JJM — 15 अगस्त 2019; 2028 तक; UP में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग।
  9. बुंदेलखंड-विंध्य — सतही जल आधारित पाइप पेयजल; अटल भूजल (2019, 7 राज्य, UP सहित)।
  10. अमृत सरोवर — 24 अप्रैल 2022; 75 प्रति जिला; 1 एकड़, 10,000 घन मीटर।
  11. मनरेगा — 2005 अधिनियम, 2 फरवरी 2006 लागू, 100 दिन; दिसंबर 2025 का नया कानून — 125 दिन।
  12. स्वामित्व — 24 अप्रैल 2020; ड्रोन; UP में घरौनी; पहला वितरण 11 अक्टूबर 2020।
  13. स्मार्ट सिटी (केंद्र) — UP के 10; राज्य स्मार्ट सिटी — शेष 7 नगर निगम।
  14. PM स्वनिधि — 1 जून 2020; रेहड़ी-पटरी विक्रेता।
  15. उज्ज्वला — बलिया 1 मई 2016; उज्ज्वला 2.0 — महोबा 10 अगस्त 2021; PMGSY — 25 दिसंबर 2000।

20. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में ग्रामीण-शहरी आवास, स्वच्छता, पेयजल, अमृत सरोवर, मनरेगा, घरौनी, स्मार्ट सिटी और उज्ज्वला के 25 प्रश्न हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं के लिए UP की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ, गरीब परिवारों को योजनाओं से जोड़ने वाले जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तथा ग्रामीण स्वरोज़गार के लिए युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट देखें। अन्य निःशुल्क नोट्स और टेस्ट सुयोग अकादमी पर हैं।

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21. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास का ढाँचा "एक परिवार, सभी सुविधाएँ" के अभिसरण पर टिका है — पक्का घर (PMAY-G, मुख्यमंत्री आवास), शौचालय (SBM-G), नल से जल (JJM), LPG (उज्ज्वला), रोज़गार (मनरेगा/नया कानून, आजीविका मिशन) और घर का कानूनी कागज़ (घरौनी)। शहरी क्षेत्र में यही भूमिका PMAY-U, SBM-U, AMRUT और स्मार्ट सिटी निभाते हैं। बुंदेलखंड-विंध्य का पेयजल और जल-संरक्षण (अमृत सरोवर, अटल भूजल) मुख्य परीक्षा का स्थायी प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए शुभारंभ तिथि/स्थल, इकाई राशि और स्मार्ट सिटी सूची पक्की रखें, और मनरेगा से नए रोज़गार कानून तक के बदलाव पर नज़र रखें।

PMAY-G: आगरा 2016, 1.20/1.30 लाख, 25 वर्ग मीटर | मुख्यमंत्री आवास: 2018, वनटांगिया-मुसहर | 25 जून 2015: PMAY-U + स्मार्ट सिटी + AMRUT | SBM 2014 → ODF 2019 | JJM 2019 → 2028 | सरोवर 2022: 75-1-10 | स्वामित्व 2020: घरौनी | मनरेगा 100 → 125 | स्मार्ट सिटी 10 | उज्ज्वला: बलिया → महोबा

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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP की आवास, ग्रामीण व शहरी विकास योजनाएँ — PMAY, स्वच्छ भारत, जल जीवन, अमृत सरोवर, घरौनी, स्मार्ट सिटी” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

PMAY-G में मैदानी क्षेत्र (जैसे उत्तर प्रदेश) में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम/IAP क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की इकाई सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से 90–95 दिन की मज़दूरी और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के लिए ₹12,000 मिलते हैं। आवास का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है।

प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से PMAY-G का शुभारंभ किया। यह पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठित रूप है। अगस्त 2024 में 2024-25 से 2028-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त आवास स्वीकृत हुए।

2018 से चल रही यह राज्य योजना उन अत्यंत वंचित ग्रामीण परिवारों के लिए है जो SECC-2011 आधारित PMAY-G सूची में नहीं आ सके — जैसे वनटांगिया और मुसहर समुदाय, प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार और कुष्ठ, कालाजार, JE/AES जैसी बीमारियों से प्रभावित परिवार। इसमें PMAY-G के समान आवास सहायता मिलती है।

अगस्त 2024 में स्वीकृत PMAY-U 2.0 में 1 करोड़ शहरी आवास का लक्ष्य है। इसके चार वर्टिकल हैं — लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफ़ायती आवास (AHP), किफ़ायती किराया आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। मूल PMAY-U 25 जून 2015 को शुरू हुई थी।

ODF (खुले में शौच मुक्त) का अर्थ है सभी परिवारों के पास शौचालय और उनका उपयोग; ग्रामीण भारत 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित हुआ। SBM-G चरण 2 का ODF प्लस इससे आगे ODF की स्थिरता तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ज़ोर देता है; गाँव आकांक्षी, उदीयमान और मॉडल श्रेणियों में बाँटे जाते हैं।

UP में JJM का क्रियान्वयन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन करता है। बुंदेलखंड और विंध्य (मिर्ज़ापुर, सोनभद्र) में कठोर चट्टानी भू-भाग और गिरते भूजल के कारण गंभीर पेयजल संकट रहा है, इसलिए वहाँ सतही जल आधारित बड़ी पाइप पेयजल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई।

24 अप्रैल 2022 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को शुरू इस मिशन में हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार करना है। प्रत्येक सरोवर का जल-क्षेत्र लगभग 1 एकड़ और जल-धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर होनी चाहिए। इसका वित्त मनरेगा और वित्त आयोग अनुदान जैसी योजनाओं के अभिसरण से आता है।

मनरेगा (अधिनियम 2005, लागू 2 फरवरी 2006) में प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिन रोज़गार की गारंटी थी। दिसंबर 2025 में संसद ने विकसित भारत — रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पारित किया, जिसमें 125 दिन के मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी है। राज्यों में नए ढाँचे की ओर संक्रमण चरणबद्ध है।

घरौनी केंद्र की स्वामित्व योजना (24 अप्रैल 2020) के तहत उत्तर प्रदेश में बनने वाला संपत्ति कार्ड है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन से गाँव की आबादी भूमि का मानचित्रण करता है और गृहस्वामियों को घर का कानूनी अभिलेख मिलता है, जिससे बैंक ऋण लेना आसान होता है और विवाद घटते हैं। कृषि भूमि का अभिलेख खतौनी है, घरौनी नहीं।

केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015) में UP के 10 शहर हैं — लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर। शेष सात नगर निगम — अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन और शाहजहाँपुर — राज्य की स्मार्ट सिटी योजना में हैं।

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