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UP वित्तीय समावेशन — जन-धन खाते, मुद्रा लोन (शिशु-किशोर-तरुण), PMEGP, स्टैंड-अप इंडिया, स्वनिधि, अटल पेंशन (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
20 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।

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संक्षिप्त उत्तर: वित्तीय समावेशन की लगभग हर केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले या दूसरे स्थान पर है। PMJDY पोर्टल के अनुसार 4 नवंबर 2026 तक UP में 10,72,26,652 जन-धन खाते हैं — देश के लगभग 18%, पहले स्थान पर। PIB (8 अप्रैल 2026) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे अधिक ऋण-वितरण UP में ₹58,111 करोड़ हुआ — बिहार (₹54,064 करोड़) और महाराष्ट्र (₹50,762 करोड़) से आगे। लोकसभा में 1 दिसंबर 2025 को दिए उत्तर के अनुसार अटल पेंशन योजना में UP 1.35 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ प्रथम है। मुद्रा ऋण चार श्रेणियों में मिलते हैं — शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक) और तरुण प्लस (₹20 लाख तक)। PMEGP, स्टैंड-अप इंडिया और PM स्वनिधि स्वरोज़गार ऋण की बाकी तीन बड़ी योजनाएँ हैं। SLBC, CD ratio और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जैसी संस्थागत बातें अलग बैंकिंग नोट में हैं।


संक्षिप्त उत्तर

योजनाUP की स्थिति (as-of तिथि और स्रोत)
PM जन-धन योजना (PMJDY)10,72,26,652 खाते — देश में प्रथम (PMJDY पोर्टल, 4 नवंबर 2026)
जन-धन खातों में जमा₹71,232.85 करोड़; RuPay कार्ड 7.49 करोड़
PM मुद्रा योजना — वितरण 2024-25₹58,111 करोड़ — राज्यों में सर्वाधिक (PIB, 8 अप्रैल 2026)
मुद्रा — देश में कुल (27 मार्च 2026)57 करोड़ से अधिक ऋण, ₹40.07 लाख करोड़
मुद्रा की श्रेणियाँशिशु ≤ ₹50,000 · किशोर ≤ ₹5 लाख · तरुण ≤ ₹10 लाख · तरुण प्लस ≤ ₹20 लाख
अटल पेंशन योजना (APY)1.35 करोड़ से अधिक नामांकन — प्रथम (लोकसभा, 1 दिसंबर 2025)
PMEGP नोडल एजेंसीKVIC (राष्ट्रीय); UP में KVIC, UP खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और ज़िला उद्योग केंद्र
स्टैंड-अप इंडिया₹10 लाख–₹1 करोड़; हर शाखा से कम से कम एक SC/ST और एक महिला उद्यमी
PM स्वनिधिजून 2020 से; ऋण ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000; ऋण अवधि मार्च 2030 तक
PMJJBY / PMSBY प्रीमियम₹436 / ₹20 प्रति वर्ष — दोनों में ₹2 लाख का कवर

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS के सामान्य अध्ययन और UP विशेष प्रश्नपत्र में "वित्तीय समावेशन", "सूक्ष्म वित्त" और "स्वरोज़गार योजनाएँ" नियमित विषय हैं। UPSSSC PET, VDO, लेखपाल और बैंक-सहकारी परीक्षाओं में मुद्रा की श्रेणियाँ, PMJJBY-PMSBY का प्रीमियम, अटल पेंशन की आयु और जन-धन में UP की रैंक जैसे सीधे प्रश्न आते हैं। संस्थागत ढाँचा — SLBC (संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा), CD ratio 60.39%, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, BC सखी — UP बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक नोट में है; यह नोट योजनाओं के आँकड़ों और नियमों का गहरा अध्ययन है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — योजनाओं की शुरुआत की तिथि, श्रेणियाँ, UP की रैंक
  • UPPSC PCS मुख्य — वित्तीय समावेशन की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ, महिला उद्यमिता
  • UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — प्रीमियम, आयु सीमा, ऋण सीमा
  • UP Police / UPTET — जन-धन और मुद्रा में UP का स्थान

3. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) — UP में

PMJDY पोर्टल के अनुसार 4 नवंबर 2026 तक UP में 10,72,26,652 लाभार्थी खाते हैं, जो देश के कुल 59.71 करोड़ खातों का लगभग 18% है। दूसरे स्थान पर बिहार (लगभग 7.08 करोड़) है। योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी।

3.1 UP में जन-धन खाते कितने हैं?

मापदंड (4 नवंबर 2026)उत्तर प्रदेशभारत
कुल खाते10,72,26,65259,71,16,936
ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं में8,45,16,420 (लगभग 79%)46,33,93,372
शहरी/महानगरीय शाखाओं में2,27,10,23213,37,23,564
जमा राशि₹71,232.85 करोड़₹3,28,001.81 करोड़
RuPay डेबिट कार्ड7,49,03,20641,89,61,470

तुलना के लिए, 15 जनवरी 2025 को UP में 9,72,17,065 खाते थे — यानी लगभग पौने दो वर्ष में लगभग एक करोड़ नए खाते जुड़े। UP के एक जन-धन खाते में औसत जमा लगभग ₹6,640 है (₹71,232.85 करोड़ ÷ 10.72 करोड़), जो राष्ट्रीय औसत (लगभग ₹5,490) से अधिक है।

3.2 जन-धन खाते की सुविधाएँ

  • शून्य शेष (Zero Balance) पर बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (BSBDA)
  • RuPay डेबिट कार्ड, जिसके साथ ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा (28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों पर; पहले ₹1 लाख)
  • पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक ओवरड्राफ़्ट सुविधा
  • DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) का आधार — किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि इन्हीं खातों में आती हैं

3.3 हाल के अभियान

राज्य सरकार के अनुसार जुलाई–अक्टूबर 2025 के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में UP में 57,699 वित्तीय साक्षरता शिविर लगे, 22.24 लाख नए जन-धन खाते खुले, 17.14 लाख लोग PMJJBY और 43.35 लाख PMSBY में जुड़े, और अटल पेंशन योजना में 6.90 लाख नए सदस्य बने। गाँव-स्तर पर लेन-देन की सुविधा BC सखी देती हैं — विवरण ग्रामीण आजीविका मिशन, BC सखी और लखपति दीदी नोट में।

Exam Trap: जन-धन खातों में UP पहले स्थान पर है, पर "प्रति खाता औसत जमा" में नहीं — कई छोटे राज्यों में औसत जमा अधिक है। खातों की संख्या और जमा राशि दोनों में UP प्रथम है।


4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) — UP में

PIB के 8 अप्रैल 2026 के दस्तावेज़ "11 Years of PMMY" के अनुसार 2024-25 में राज्यों में सबसे अधिक मुद्रा ऋण-वितरण उत्तर प्रदेश (₹58,111 करोड़) में हुआ। योजना 8 अप्रैल 2015 को "Funding the Unfunded" के लक्ष्य से शुरू हुई और 27 मार्च 2026 तक देश में 57 करोड़ से अधिक ऋणों में ₹40.07 लाख करोड़ वितरित हुए।

4.1 मुद्रा लोन की श्रेणियाँ — शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस

श्रेणीऋण सीमाकिसके लिए
शिशु₹50,000 तकनया या बहुत छोटा व्यवसाय — रेहड़ी, मरम्मत, छोटी दुकान
किशोर₹50,000 से ₹5 लाखचालू इकाई की कार्यशील पूँजी या छोटा विस्तार
तरुण₹5 लाख से ₹10 लाखबढ़ते उद्यम — मशीनरी, उत्पादन क्षमता
तरुण प्लस (2024 से)₹10 लाख से ₹20 लाखकेवल वे उधारकर्ता जिन्होंने पिछला तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया

मुद्रा ऋण गैर-कृषि, गैर-कॉर्पोरेट सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विनिर्माण, व्यापार, सेवा और कृषि-संबद्ध गतिविधियों (मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी आदि) के लिए बिना संपार्श्विक (Collateral-free) मिलते हैं। ढाँचा तीन स्तर का है — MUDRA लिमिटेड (पुनर्वित्त), सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ (बैंक, RRB, NBFC, MFI) और उधारकर्ता। ऋणों पर गारंटी "Credit Guarantee Fund for Micro Units" (CGFMU) से मिलती है।

4.2 मुद्रा में UP का प्रदर्शन

राज्यमुद्रा वितरण 2024-25 (₹ करोड़)स्थान
उत्तर प्रदेश58,1111
बिहार54,0642
महाराष्ट्र50,7623

स्रोत: PIB Research, "11 Years of Pradhan Mantri MUDRA Yojana", 8 अप्रैल 2026। इसी दस्तावेज़ के अनुसार 2024-25 में देश के मुद्रा खातों में 59.81% महिलाओं के और 21% नए उद्यमियों के थे; SC, ST और OBC का मिलाकर हिस्सा 45.52% खाते था। 2024-25 में MUDRA लिमिटेड ने ₹827 करोड़ से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा लाभ दर्ज किया।

योजना की शुरुआत से कुल आँकड़ों में UP लगभग 5.5 करोड़ ऋण खातों के साथ शीर्ष राज्यों में है (लोकसभा उत्तर, दिसंबर 2025, अक्टूबर 2025 तक के आँकड़े — समाचार रिपोर्टों के अनुसार)। जुलाई 2025 के एक लोकसभा उत्तर के अनुसार 2021 से UP में अनुसूचित जाति के 69.93 लाख उधारकर्ताओं ने मुद्रा ऋण लिए।

Exam Trap: "मुद्रा योजना में सबसे अधिक ऋण UP में" — वार्षिक वितरण (2024-25) के लिए सही। पर योजना की शुरुआत से कुल (संचयी) वितरण में फरवरी 2025 तक वित्त मंत्रालय ने तमिलनाडु को सबसे आगे बताया था, और खातों की संख्या में बिहार-तमिलनाडु भी आगे-पीछे रहते हैं। प्रश्न में "वार्षिक" या "संचयी", "राशि" या "खाते" — ध्यान से पढ़ें।


5. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

PMEGP केंद्र की ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना है, जो 2008-09 में PMRY और REGP को मिलाकर बनी। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) है; UP में इसे KVIC, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और ज़िला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC) लागू करते हैं।

5.1 PMEGP में कितनी सब्सिडी मिलती है?

लाभार्थी श्रेणीअपना अंशदानमार्जिन मनी सब्सिडी — शहरीमार्जिन मनी सब्सिडी — ग्रामीण
सामान्य श्रेणीपरियोजना लागत का 10%15%25%
विशेष श्रेणी — SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर/पहाड़ी/सीमा क्षेत्र, आकांक्षी ज़िले5%25%35%

स्रोत: MSME मंत्रालय, PIB (2 दिसंबर 2024)। अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण में ₹50 लाख और सेवा में ₹20 लाख है। ₹10 लाख से अधिक के विनिर्माण और ₹5 लाख से अधिक के सेवा प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम आठवीं पास होना ज़रूरी है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को विस्तार के लिए दूसरा ऋण (विनिर्माण में ₹1 करोड़ तक, 15% सब्सिडी) भी मिल सकता है।

5.2 UP में PMEGP

संसद में दिए गए उत्तरों के आँकड़ों के अनुसार 2023-24 में UP में PMEGP के तहत लगभग 11,689 इकाइयों को लगभग ₹435 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी मिली और लगभग 93,500 रोज़गार अनुमानित हुए। UP के 8 आकांक्षी ज़िले (बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर) विशेष श्रेणी में आते हैं, इसलिए वहाँ सामान्य वर्ग के आवेदक को भी ऊँची सब्सिडी मिलती है। PMEGP के साथ राज्य की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) योजना ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण देती है — देखें CM-YUVA योजना। खादी बोर्ड की अपनी योजनाओं के लिए UP खादी ग्रामोद्योग और माटी कला बोर्ड नोट देखें।

Exam Trap: PMEGP की सब्सिडी "ब्याज सब्सिडी" नहीं, बल्कि मार्जिन मनी (पूँजीगत) सब्सिडी है, जो बैंक ऋण के साथ एक बार मिलती है और तीन वर्ष के लॉक-इन के बाद खाते में समायोजित होती है। नोडल एजेंसी KVIC है, SIDBI या NABARD नहीं।


6. स्टैंड-अप इंडिया

स्टैंड-अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। इसके तहत हर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा को कम से कम एक SC/ST और एक महिला उद्यमी को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण देना है, ताकि वे ग्रीनफ़ील्ड (नया) उद्यम — विनिर्माण, सेवा, व्यापार या कृषि-संबद्ध — शुरू कर सकें।

  • बैंक ऋण सामान्यतः परियोजना लागत के 75% तक; शेष उधारकर्ता के अंशदान और अन्य योजनाओं के अभिसरण से
  • गैर-व्यक्तिगत उद्यम में कम से कम 51% हिस्सेदारी SC/ST या महिला उद्यमी की हो
  • गारंटी — क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGSSI), जिसे NCGTC चलाता है
  • संसद में दी गई जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 तक देश में 2,75,291 लाभार्थियों को ₹62,791 करोड़ के ऋण स्वीकृत हुए

जुलाई 2025 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्टैंड-अप इंडिया ऋण में UP सबसे आगे रहा — लगभग 24,811 ऋण स्वीकृत और लगभग ₹2,965 करोड़ की सहायता। यह आँकड़ा केवल सरकारी बैंकों का है, निजी बैंकों का नहीं।


7. PM स्वनिधि — रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण

PIB (30 मई 2026) के अनुसार PM स्वनिधि (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) योजना जून 2020 में कोविड के दौरान शुरू हुई और देश में 75.5 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने 112 लाख से अधिक ऋण लिए, जिनमें ₹17,800 करोड़ से अधिक वितरित हुए। इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) मिलकर चलाते हैं।

सुविधापुनर्गठित योजना (ऋण अवधि मार्च 2030 तक)
पहली किस्त₹15,000 (पहले ₹10,000)
दूसरी किस्त₹25,000 (पहले ₹20,000)
तीसरी किस्त₹50,000
ब्याज सब्सिडी7% प्रति वर्ष (समय पर/जल्दी चुकाने पर)
डिजिटल कैशबैक₹1,600 तक
UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड₹30,000 तक
महिला लाभार्थीलगभग 46%

योजना के शुरुआती दौर (अक्टूबर 2020) में प्रधानमंत्री ने बताया था कि देश में सबसे अधिक आवेदन उत्तर प्रदेश से आए थे — लगभग 6.5 लाख। "स्वनिधि से समृद्धि" घटक के तहत लाभार्थी परिवारों को आठ केंद्रीय कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाता है। शहरी गरीबों के लिए आवास और अन्य योजनाएँ UP आवास और शहरी विकास योजनाएँ नोट में हैं।


8. जन सुरक्षा योजनाएँ — PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना

तीनों योजनाएँ 9 मई 2015 को कोलकाता से एक साथ शुरू हुईं और जन-धन खातों से जुड़ी हैं। लोकसभा में 1 दिसंबर 2025 को दिए उत्तर के अनुसार अटल पेंशन योजना में UP 1.35 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ प्रथम है; दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र (लगभग 80.4 लाख) और तीसरे पर बिहार (लगभग 73.4 लाख) है।

योजनालाभआयुप्रीमियम / अंशदान
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख18–50 वर्ष (55 तक कवर)₹436 प्रति वर्ष
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख; आंशिक पर ₹1 लाख18–70 वर्ष₹20 प्रति वर्ष
अटल पेंशन योजना (APY)60 वर्ष के बाद ₹1,000–₹5,000 मासिक गारंटीड पेंशन18–40 वर्ष में जुड़नाआयु व पेंशन राशि के अनुसार मासिक अंशदान

APY को PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ढाँचे के तहत चलाता है; 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाता इसमें नए सदस्य नहीं बन सकते। सदस्य की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को वही पेंशन और दोनों के बाद नामित व्यक्ति को संचित राशि मिलती है। राज्यसभा में मार्च 2025 में दी गई जानकारी के अनुसार देश में PMSBY में लगभग 50.30 करोड़ और PMJJBY में लगभग 23.21 करोड़ संचयी नामांकन हो चुके थे।

Exam Trap: PMJJBY = जीवन बीमा (₹436, आयु 18–50); PMSBY = दुर्घटना बीमा (₹20, आयु 18–70)। दोनों का कवर ₹2 लाख है, इसलिए परीक्षा में प्रीमियम और आयु से ही पहचानें। APY में जुड़ने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है, पेंशन 60 वर्ष से मिलती है।


9. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और कृषि ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू हुआ और 2018-19 से पशुपालक व मत्स्य पालक भी इसके पात्र हैं। समय पर चुकाने पर संशोधित ब्याज अनुदान योजना से ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण की प्रभावी दर 4% तक आ जाती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC ऋण की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा हुई थी।

UP में SLBC की हर बैठक में "KCC संतृप्ति" — यानी हर पात्र PM-किसान लाभार्थी तक KCC पहुँचाना — नियमित एजेंडा है, क्योंकि राज्य में छोटी और सीमांत जोतों का हिस्सा बहुत बड़ा है। सहकारी ढाँचे (PACS, ज़िला सहकारी बैंक) और NABARD की भूमिका बैंकिंग और सहकारिता नोट में है, तथा किसान योजनाएँ UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ में।


10. योजनाओं की तुलनात्मक तालिका

योजनाशुरुआतमंत्रालय / नोडलमुख्य लाभUP की स्थिति
PMJDY28 अगस्त 2014वित्तीय सेवाएँ विभागशून्य शेष खाता, RuPay, ₹10,000 ODप्रथम — 10.72 करोड़ खाते
PMMY (मुद्रा)8 अप्रैल 2015DFS / MUDRA लि.₹20 लाख तक बिना गारंटी ऋण2024-25 वितरण में प्रथम (₹58,111 करोड़)
PMJJBY / PMSBY / APY9 मई 2015DFS; APY — PFRDAबीमा और पेंशनAPY में प्रथम — 1.35 करोड़+
PMEGP2008-09MSME मंत्रालय / KVIC15%–35% मार्जिन मनी सब्सिडी2023-24 में लगभग 11,689 इकाइयाँ
स्टैंड-अप इंडिया5 अप्रैल 2016DFS / SIDBI₹10 लाख–₹1 करोड़ (SC/ST, महिला)सरकारी बैंकों में सबसे आगे (रिपोर्ट)
PM स्वनिधिजून 2020MoHUA + DFS₹15,000–₹50,000, 7% ब्याज सब्सिडीशुरुआत में सर्वाधिक आवेदन
KCC1998RBI / NABARDसस्ता फसल ऋण (प्रभावी 4%)SLBC में "संतृप्ति" अभियान

11. राज्य सरकार की पूरक योजनाएँ

  • एक ज़िला-एक उत्पाद (ODOP) — 24 जनवरी 2018 से; मार्जिन मनी और सामान्य सुविधा केंद्र — देखें ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) — ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण
  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना — ₹5 लाख तक, बिना प्रीमियम
  • BC सखी — "एक ग्राम पंचायत, एक BC सखी"; गाँव में ही जमा-निकासी

MSME ढाँचे, उद्यम पंजीकरण और MSME नीति 2022 की सब्सिडी के लिए UP MSME और उद्यम पंजीकरण नोट देखें।


12. मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण — उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

12.1 उपलब्धियाँ

  • खातों, मुद्रा वितरण और अटल पेंशन — तीनों में UP देश में प्रथम; DBT से लाभ सीधे खातों में
  • मुद्रा खातों में महिलाओं का लगभग 60% हिस्सा (राष्ट्रीय) और BC सखी से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी
  • CD ratio का 60% पार करना (दिसंबर 2025) — ऋण-प्रवाह में सुधार का संकेत

12.2 चुनौतियाँ

  • प्रति व्यक्ति ऋण और CD ratio अब भी राष्ट्रीय औसत से कम; पूर्वांचल-बुंदेलखंड के ज़िलों में ऋण कम
  • मुद्रा में शिशु श्रेणी के छोटे ऋणों का बड़ा हिस्सा — उद्यमों का "स्केल-अप" सीमित
  • निष्क्रिय (dormant) जन-धन खाते, डिजिटल साक्षरता और साइबर धोखाधड़ी
  • बीमा योजनाओं में नवीनीकरण (renewal) दर कम रहना

13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: जन-धन में रैंक

UP प्रथम (10.72 करोड़), बिहार दूसरा — पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र नहीं।

Trap 2: मुद्रा — वार्षिक बनाम संचयी

2024-25 वितरण में UP प्रथम (₹58,111 करोड़); संचयी में तमिलनाडु और बिहार भी शीर्ष पर दिखते हैं।

Trap 3: तरुण प्लस

₹10–20 लाख; 2024 से; केवल तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वालों के लिए।

Trap 4: PMJJBY बनाम PMSBY

जीवन ₹436 (18–50) बनाम दुर्घटना ₹20 (18–70)।

Trap 5: APY आयु

जुड़ने की आयु 18–40; पेंशन 60 के बाद; आयकरदाता 1 अक्टूबर 2022 से बाहर।

Trap 6: PMEGP की सब्सिडी

मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी नहीं; नोडल KVIC; ग्रामीण विशेष श्रेणी में 35%।

Trap 7: स्टैंड-अप इंडिया

₹10 लाख–₹1 करोड़; ग्रीनफ़ील्ड उद्यम; SC/ST और महिला — OBC नहीं।

Trap 8: PM स्वनिधि का मंत्रालय

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (DFS के साथ) — MSME मंत्रालय नहीं।


14. Most-Asked रिवीज़न तालिका

क्र.तथ्यउत्तर
1UP में जन-धन खाते (4 नवंबर 2026)10,72,26,652 — प्रथम
2जन-धन जमा (UP)₹71,232.85 करोड़
3जन-धन में दूसरा राज्यबिहार
4PMJDY शुरुआत28 अगस्त 2014
5RuPay कार्ड पर दुर्घटना बीमा₹2 लाख (2018 के बाद के खाते)
6जन-धन ओवरड्राफ़्ट₹10,000 तक
7मुद्रा शुरुआत8 अप्रैल 2015
8शिशु / किशोर / तरुण / तरुण प्लस₹50,000 / ₹5 लाख / ₹10 लाख / ₹20 लाख
9मुद्रा वितरण 2024-25 में प्रथमUP — ₹58,111 करोड़
10मुद्रा 2024-25 में दूसरा / तीसराबिहार / महाराष्ट्र
11मुद्रा — देश में कुल (मार्च 2026)57 करोड़+ ऋण, ₹40.07 लाख करोड़
12मुद्रा में महिलाओं के खाते (2024-25)59.81%
13PMJJBY / PMSBY / APY शुरुआत9 मई 2015, कोलकाता
14PMJJBY प्रीमियम / आयु₹436 / 18–50
15PMSBY प्रीमियम / आयु₹20 / 18–70
16APY में UP1.35 करोड़+ — प्रथम
17APY पेंशन / नियामक₹1,000–₹5,000 / PFRDA
18PMEGP शुरुआत / नोडल2008-09 / KVIC
19PMEGP विशेष श्रेणी ग्रामीण सब्सिडी35%
20PMEGP अधिकतम परियोजना लागतविनिर्माण ₹50 लाख, सेवा ₹20 लाख
21स्टैंड-अप इंडिया शुरुआत5 अप्रैल 2016
22स्टैंड-अप इंडिया ऋण सीमा₹10 लाख–₹1 करोड़
23PM स्वनिधि शुरुआतजून 2020
24PM स्वनिधि किस्तें₹15,000 / ₹25,000 / ₹50,000
25PM स्वनिधि ऋण अवधिमार्च 2030 तक
26KCC शुरुआत1998

15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सुमेलन

योजना ↔ प्रीमियम/सीमा: PMSBY – ₹20; PMJJBY – ₹436; शिशु – ₹50,000; तरुण प्लस – ₹20 लाख।

Pattern 2: कथन आधारित

"1. जन-धन खातों में UP प्रथम है। 2. PMEGP की नोडल एजेंसी NABARD है।" — केवल 1 सही।

Pattern 3: रैंक

"2024-25 में मुद्रा योजना के तहत सर्वाधिक ऋण-वितरण किस राज्य में हुआ?" — उत्तर प्रदेश।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में वित्तीय समावेशन की प्रगति और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।" — जन-धन, मुद्रा, APY की रैंक, BC सखी, CD ratio और क्षेत्रीय असमानता को जोड़ें।


16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "शि-कि-त-त+ = 50-5-10-20" — शिशु ₹50,000, किशोर ₹5 लाख, तरुण ₹10 लाख, तरुण प्लस ₹20 लाख।
  • "बीस का सुरक्षा, चार-छत्तीस का जीवन" — PMSBY ₹20, PMJJBY ₹436।
  • "14 में धन, 15 में मुद्रा, 16 में स्टैंड-अप, 20 में स्वनिधि" — शुरुआत के वर्ष।
  • "58 हज़ार का मुद्रा, 10.72 करोड़ का जन-धन, 1.35 करोड़ की पेंशन" — UP के तीन "प्रथम"।
  • "KVIC का PMEGP — 25-35 गाँव में" — ग्रामीण सब्सिडी 25% (सामान्य) और 35% (विशेष)।

17. कथन अभ्यास

जन-धन खातों की संख्या में UP देश में पहले स्थान पर है। — सही।

2024-25 में मुद्रा ऋण-वितरण में बिहार प्रथम था। — गलत (UP प्रथम, बिहार दूसरा)।

तरुण प्लस श्रेणी में ₹20 लाख तक ऋण मिलता है। — सही।

PMSBY जीवन बीमा योजना है। — गलत (दुर्घटना बीमा)।

अटल पेंशन योजना में 50 वर्ष की आयु तक जुड़ सकते हैं। — गलत (40 वर्ष)।

PMEGP की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी KVIC है। — सही।

स्टैंड-अप इंडिया में ₹1 करोड़ तक ऋण मिलता है। — सही।

PM स्वनिधि MSME मंत्रालय की योजना है। — गलत (MoHUA और DFS)।

अटल पेंशन योजना में UP के नामांकन सर्वाधिक हैं। — सही।

मुद्रा ऋण के लिए संपार्श्विक (गारंटी) देना अनिवार्य है। — गलत (Collateral-free)।


18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. जन-धन: UP 10.72 करोड़ खाते (4 नवंबर 2026) — प्रथम; देश 59.71 करोड़
  2. जन-धन जमा UP ₹71,233 करोड़; RuPay 7.49 करोड़; ग्रामीण खाते लगभग 79%
  3. PMJDY 28 अगस्त 2014; ₹10,000 OD; RuPay पर ₹2 लाख बीमा
  4. मुद्रा 8 अप्रैल 2015; "Funding the Unfunded"; बिना गारंटी
  5. शिशु ₹50,000 · किशोर ₹5 लाख · तरुण ₹10 लाख · तरुण प्लस ₹20 लाख (2024)
  6. मुद्रा 2024-25: UP ₹58,111 करोड़ (प्रथम), बिहार ₹54,064, महाराष्ट्र ₹50,762
  7. मुद्रा देश में: 57 करोड़+ ऋण, ₹40.07 लाख करोड़ (27 मार्च 2026); महिला खाते 59.81%
  8. PMJJBY ₹436, 18–50, ₹2 लाख जीवन
  9. PMSBY ₹20, 18–70, ₹2 लाख दुर्घटना
  10. APY: 18–40 में जुड़ें, ₹1,000–5,000 पेंशन; UP 1.35 करोड़+ (प्रथम)
  11. PMEGP 2008-09; KVIC; सामान्य 15/25%, विशेष 25/35%; विनिर्माण ₹50 लाख, सेवा ₹20 लाख
  12. स्टैंड-अप इंडिया 5 अप्रैल 2016; ₹10 लाख–₹1 करोड़; SC/ST व महिला
  13. PM स्वनिधि जून 2020; ₹15k-25k-50k; 7% ब्याज सब्सिडी; मार्च 2030 तक
  14. KCC 1998; प्रभावी ब्याज 4%; पशुपालक-मत्स्य पालक 2018-19 से
  15. संस्थाएँ: SLBC संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा; उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 1 मई 2025

19. अभ्यास

नीचे के 25 प्रश्नों में जन-धन, मुद्रा, PMEGP, स्टैंड-अप इंडिया, PM स्वनिधि, बीमा-पेंशन योजनाएँ और KCC शामिल हैं। पूरे UP अर्थव्यवस्था खंड के एक-पंक्ति प्रश्न UP अर्थव्यवस्था प्रश्न उत्तर में हैं और राज्य के कर-राजस्व के लिए UP GST, आबकारी और स्टाम्प राजस्व नोट देखें। अभ्यास टेस्ट UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ में दें।


20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

वित्तीय समावेशन में उत्तर प्रदेश संख्या के हिसाब से देश में सबसे आगे है — 10.72 करोड़ जन-धन खाते, 2024-25 में सबसे अधिक मुद्रा ऋण और अटल पेंशन में सर्वाधिक नामांकन। फिर भी प्रति व्यक्ति ऋण, ऋण का आकार और क्षेत्रीय वितरण अभी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। परीक्षा के लिए योजनाओं की तिथियाँ, सीमाएँ, प्रीमियम और "वार्षिक बनाम संचयी" जैसे भेद याद रखें; मुख्य परीक्षा में इन्हें बैंकिंग ढाँचे और MSME नीति से जोड़कर लिखें।


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP वित्तीय समावेशन — जन-धन खाते, मुद्रा लोन (शिशु-किशोर-तरुण), PMEGP, स्टैंड-अप इंडिया, स्वनिधि, अटल पेंशन (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

PMJDY पोर्टल के अनुसार 4 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश में 10,72,26,652 जन-धन खाते हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। इनमें ₹71,232.85 करोड़ जमा हैं और 7.49 करोड़ RuPay कार्ड जारी हुए हैं। देश के कुल 59.71 करोड़ खातों में UP का हिस्सा लगभग 18% है।

PIB के 8 अप्रैल 2026 के दस्तावेज़ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रा योजना के तहत सबसे अधिक ऋण-वितरण उत्तर प्रदेश में ₹58,111 करोड़ हुआ। दूसरे स्थान पर बिहार (₹54,064 करोड़) और तीसरे पर महाराष्ट्र (₹50,762 करोड़) रहे। योजना की शुरुआत से संचयी आँकड़ों में तमिलनाडु और बिहार भी शीर्ष राज्यों में रहे हैं।

शिशु श्रेणी में ₹50,000 तक, किशोर में ₹50,000 से ₹5 लाख तक और तरुण में ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है। 2024 में जोड़ी गई तरुण प्लस श्रेणी में ₹10 लाख से ₹20 लाख तक ऋण मिलता है, पर केवल उन्हें जिन्होंने पिछला तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया हो। सभी मुद्रा ऋण बिना संपार्श्विक (गारंटी) के मिलते हैं।

PMEGP में सामान्य श्रेणी को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत की 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और आकांक्षी जिलों के आवेदकों को शहरी में 25% और ग्रामीण में 35% सब्सिडी मिलती है। अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण में ₹50 लाख और सेवा में ₹20 लाख है।

PMEGP की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) है और योजना MSME मंत्रालय की है। उत्तर प्रदेश में इसे KVIC, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC) लागू करते हैं। आवेदन KVIC के PMEGP ई-पोर्टल पर ऑनलाइन होता है।

लोकसभा में 1 दिसंबर 2025 को दिए उत्तर के अनुसार अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश 1.35 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ देश में प्रथम है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र (लगभग 80.4 लाख) और तीसरे पर बिहार (लगभग 73.4 लाख) है। योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु में जुड़कर 60 वर्ष के बाद ₹1,000 से ₹5,000 मासिक पेंशन मिलती है।

PMJJBY जीवन बीमा योजना है, जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख मिलते हैं; प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष और आयु 18–50 वर्ष है। PMSBY दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख मिलते हैं; प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष और आयु 18–70 वर्ष है। दोनों योजनाएँ 9 मई 2015 को शुरू हुई थीं।

स्टैंड-अप इंडिया में ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण नए (ग्रीनफ़ील्ड) उद्यम के लिए मिलता है। हर बैंक शाखा को कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति और एक महिला उद्यमी को यह ऋण देना होता है। योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी।

पुनर्गठित PM स्वनिधि योजना में पहली किस्त ₹15,000, दूसरी ₹25,000 और तीसरी ₹50,000 की है, और ऋण अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। समय पर चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी और ₹1,600 तक डिजिटल कैशबैक मिलता है। PIB (30 मई 2026) के अनुसार देश में 75.5 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने 112 लाख से अधिक ऋण लिए।

जन-धन खाता शून्य शेष पर खुलने वाला बुनियादी बचत खाता है, जिसके साथ RuPay डेबिट कार्ड मिलता है। 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के RuPay कार्ड पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा है और पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक ओवरड्राफ़्ट मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भी इन्हीं खातों में आता है।

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