UP नगर निकाय वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड: लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, AMRUT अनुदान (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय अपनी आय तीन स्रोतों से जुटाते हैं — स्वयं का राजस्व (संपत्ति कर, जलकर, शुल्क), राज्य वित्त आयोग से हस्तांतरण और केंद्रीय वित्त आयोग व मिशनों के अनुदान — और 2020 से वे म्युनिसिपल बॉन्ड से बाज़ार से भी पैसा उठा रहे हैं। SEBI के आँकड़ों के अनुसार UP के पाँच नगर निगम — लखनऊ (₹200 करोड़, नवंबर 2020), गाज़ियाबाद (₹150 करोड़, मार्च 2021), आगरा, प्रयागराज और वाराणसी (₹50-50 करोड़, अप्रैल–मई 2025) — कुल ₹500 करोड़ के बॉन्ड जारी कर चुके हैं, जो देश के 31 म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू में से पाँच हैं। लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना, और गाज़ियाबाद का बॉन्ड देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड बताया गया। 16वें वित्त आयोग (2026-31) से UP के नगरीय निकायों को ₹33,543 करोड़ का अनुदान अनुमानित है; AMRUT 2.0 में बॉन्ड जारी करने वाले निकाय को प्रति ₹100 करोड़ पर ₹13 करोड़ का केंद्रीय प्रोत्साहन मिलता है। राज्य में 2023 के चुनाव के अनुसार 760 नगरीय निकाय (17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत) हैं; आँकड़े 19 नवंबर 2026 तक के हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| UP के नगरीय निकाय (चुनाव 2023) | 760 — 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत |
| पहला म्युनिसिपल बॉन्ड (UP) | लखनऊ नगर निगम — ₹200 करोड़, 13 नवंबर 2020, कूपन 8.50% |
| BSE पर सूचीकरण (लखनऊ) | 2 दिसंबर 2020 |
| दूसरा बॉन्ड | गाज़ियाबाद नगर निगम — ₹150 करोड़, 31 मार्च 2021, 8.10%; ग्रीन बॉन्ड |
| 2025 के बॉन्ड | आगरा (15 अप्रैल), प्रयागराज (2 मई), वाराणसी (9 मई) — ₹50-50 करोड़ |
| UP का कुल म्युनिसिपल बॉन्ड | ₹500 करोड़ — 5 इश्यू (देश में 31 इश्यू, ₹4,540.34 करोड़) |
| केंद्रीय प्रोत्साहन (AMRUT 2.0) | पहली बार बॉन्ड पर प्रति ₹100 करोड़ ₹13 करोड़ |
| अगले प्रस्तावित बॉन्ड | गोरखपुर (₹80 करोड़ तक), मुरादाबाद (₹50 करोड़) — कैबिनेट 7 जुलाई 2026 |
| 16वें वित्त आयोग से नगरीय अनुदान (2026-31) | लगभग ₹33,543 करोड़ |
| नगरीय निकायों की आय 2024-25 (राज्य आँकड़े, रिपोर्ट) | ₹5,568 करोड़ (+44.5%) |
| सबसे अधिक आय वाला नगर निगम | लखनऊ — ₹1,355.32 करोड़ (2024-25) |
| शासी अधिनियम | उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959; उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
74वाँ संविधान संशोधन (1992), नगरीय निकायों का वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड UPPSC PCS के सामान्य अध्ययन-2 (शासन) और उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्नपत्र दोनों में आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, RO/ARO और UPSSSC PET में "UP का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया", "पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड", "AMRUT 2.0 का प्रोत्साहन" जैसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नगर निगमों और महापौरों की सूची UP नगर निगम और महापौर सूची में, तथा नगर पालिकाओं-नगर पंचायतों की संरचना UP नगर पालिका और नगर पंचायत सूची में है; यह नोट उनके वित्त पर केंद्रित है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — पहला बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, राशि-कूपन, AMRUT प्रोत्साहन
- UPPSC PCS मुख्य — नगरीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, संपत्ति कर सुधार, वित्त आयोग अनुदान
- UPSSSC PET / VDO — 760 निकाय, 17 नगर निगम, शासी अधिनियम
- RO/ARO — 2025-26 की समसामयिक घटनाएँ (आगरा-प्रयागराज-वाराणसी बॉन्ड)
3. नगरीय निकायों की आय कहाँ से आती है?
संविधान के अनुच्छेद 243X के अंतर्गत राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को कर, शुल्क और पथकर लगाने का अधिकार दे सकता है, और अनुच्छेद 243Y के अनुसार हर पाँच वर्ष पर गठित राज्य वित्त आयोग उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
| स्रोत | मुख्य मदें | टिप्पणी |
|---|---|---|
| स्वयं का कर राजस्व | संपत्ति/गृह कर, जलकर, सीवर कर, विज्ञापन कर | संपत्ति कर सबसे बड़ा; GIS सर्वे से आधार बढ़ाया जा रहा |
| स्वयं का गैर-कर राजस्व | जल-सीवर शुल्क, कूड़ा शुल्क, भवन-नक्शा शुल्क, किराया, लाइसेंस | 2021-22 से 2024-25 में सबसे तेज़ वृद्धि |
| राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण | राज्य के कर-राजस्व का निर्धारित अंश | अनुच्छेद 243Y; हर 5 वर्ष |
| केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान | बँधित (tied) और अबँधित (untied) अनुदान | अनुच्छेद 280(3)(c) |
| केंद्रीय/राज्य मिशन | AMRUT 2.0, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत (शहरी), PMAY-U | परियोजना-आधारित |
| बाज़ार से उधार | म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक ऋण | SEBI (ILDM) विनियम 2015 के अंतर्गत |
PRS Legislative Research और वित्त आयोगों के अनुसार भारत में नगरीय निकायों का स्वयं का राजस्व GDP के 1% से भी कम है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है — इसीलिए संपत्ति कर सुधार और बॉन्ड बाज़ार पर ज़ोर दिया जा रहा है।
4. UP के नगर निगमों की आय — हालिया आँकड़े
राज्य सरकार के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार UP के नगरीय निकायों की कुल आय 2024-25 में ₹5,568 करोड़ रही, जो 2023-24 के ₹3,853.23 करोड़ से 44.5% अधिक है।
| वर्ष | नगरीय निकायों की आय (₹ करोड़) |
|---|---|
| 2021-22 | 2,494.42 |
| 2022-23 | 2,915.01 |
| 2023-24 | 3,853.23 |
| 2024-25 | 5,568 (लगभग) |
इसी रिपोर्ट के अनुसार 17 नगर निगमों ने 2024-25 में ₹4,140 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹4,586 करोड़ जुटाए। शीर्ष तीन — लखनऊ ₹1,355.32 करोड़, कानपुर ₹720.62 करोड़, गाज़ियाबाद ₹609.89 करोड़। कर राजस्व ₹2,235.48 करोड़ से ₹2,870.4 करोड़ (+28%) और गैर-कर राजस्व ₹904.73 करोड़ से ₹1,715.27 करोड़ (+90%) बढ़ा। (ये आँकड़े एक ही समाचार/शैक्षिक रिपोर्ट से हैं, जो राज्य नगर विकास विभाग के आँकड़ों का हवाला देती है; आधिकारिक प्रकाशन मिलने पर मिलान करें।)
Exam Trap: बॉन्ड जारी करने के लिए किसी नगर निगम की क्रेडिट रेटिंग (प्रायः "AA" श्रेणी) और लगातार तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित खाते ज़रूरी हैं। इसलिए जिन निगमों की स्वयं की आय और लेखा-व्यवस्था मज़बूत है — लखनऊ, गाज़ियाबाद — वही पहले बाज़ार में उतरे।
5. म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है और UP में कब-कब जारी हुए?
म्युनिसिपल बॉन्ड नगर निगम द्वारा जारी ऋण-पत्र है, जिससे वह निवेशकों से निश्चित अवधि और ब्याज (कूपन) पर धन उधार लेकर जलापूर्ति, सीवर, सड़क जैसी परियोजनाएँ बनाता है। SEBI के Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities (ILDM) विनियम, 2015 इन्हें नियंत्रित करते हैं।
5.1 UP के म्युनिसिपल बॉन्ड — SEBI की तालिका
| जारीकर्ता | जारी तिथि | राशि | कूपन | अवधि | विशेषता |
|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ नगर निगम | 13 नवंबर 2020 | ₹200 करोड़ | 8.50% | 4–10 वर्ष | UP और उत्तर भारत का पहला; BSE सूचीकरण 2 दिसंबर 2020 |
| गाज़ियाबाद नगर निगम | 31 मार्च 2021 | ₹150 करोड़ | 8.10% | 4–10 वर्ष | देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड (तृतीयक जल शोधन संयंत्र) |
| आगरा नगर निगम | 15 अप्रैल 2025 | ₹50 करोड़ | 8.15% | 4–7 वर्ष | AMRUT 2.0 प्रोत्साहन |
| प्रयागराज नगर निगम | 2 मई 2025 | ₹50 करोड़ | 8.07% | 4–7 वर्ष | निजी प्लेसमेंट |
| वाराणसी नगर निगम | 9 मई 2025 | ₹50 करोड़ | 8.01% | 4–7 वर्ष | UP का अब तक का न्यूनतम कूपन |
स्रोत: SEBI — Municipal Bonds सांख्यिकी (देश के 31 इश्यू, कुल ₹4,540.34 करोड़)। जनवरी 2025 में राज्य कैबिनेट ने आगरा, प्रयागराज और वाराणसी के ₹50-50 करोड़ के बॉन्ड को स्वीकृति दी थी।
5.2 बॉन्ड से कौन-सी परियोजनाएँ बनीं?
- लखनऊ: AMRUT के अंतर्गत जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं में राज्यांश/निकायांश।
- गाज़ियाबाद: इंदिरापुरम क्षेत्र में तृतीयक शोधित जल (TTP) संयंत्र — औद्योगिक इकाइयों को शोधित जल की आपूर्ति, जिससे भू-जल पर दबाव घटे; इसी कारण इसे ग्रीन बॉन्ड कहा गया।
- आगरा, प्रयागराज, वाराणसी: AMRUT 2.0 की जल-सीवर और शहरी अवसंरचना परियोजनाएँ।
5.3 आगे के बॉन्ड
समाचार रिपोर्टों के अनुसार 7 जुलाई 2026 को राज्य कैबिनेट ने AMRUT 2.0 के अंतर्गत गोरखपुर नगर निगम (₹80 करोड़ तक) और मुरादाबाद नगर निगम (₹50 करोड़) के बॉन्ड प्रस्ताव को स्वीकृति दी। ये बॉन्ड 19 नवंबर 2026 तक SEBI की सूची में जारी के रूप में नहीं दिखे थे।
Exam Trap: "भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड लखनऊ ने जारी किया" — गलत। देश में पहला म्युनिसिपल बॉन्ड बेंगलुरु नगर निगम (1997) और पहला सार्वजनिक निर्गम अहमदाबाद (1998) का माना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश / उत्तर भारत का पहला है, और AMRUT प्रोत्साहन के दौर (2017 के बाद) का नौवाँ नगर निकाय।
6. AMRUT 2.0 और स्मार्ट सिटी — मिशन का पैसा
AMRUT 2.0 (1 अक्टूबर 2021 से) के अंतर्गत UP में लगभग 637 परियोजनाएँ, ₹29,716 करोड़ की स्वीकृत हैं; मिशन नगर निकायों को बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन भी देता है — पहली बार बॉन्ड पर प्रति ₹100 करोड़ पर ₹13 करोड़ (अधिकतम सीमा के साथ)।
| मिशन | UP में स्थिति |
|---|---|
| AMRUT 2.0 | लगभग 637 परियोजनाएँ, लगभग ₹29,716 करोड़; जल, सीवर, जल निकाय पुनर्जीवन |
| स्मार्ट सिटी मिशन (केंद्र) | 10 शहर — लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर |
| राज्य स्मार्ट सिटी | 7 शहर — अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहाँपुर |
| स्मार्ट सिटी मिशन की समाप्ति | 31 मार्च 2025 — UP की 891 में से 868 परियोजनाएँ पूर्ण |
| बजट 2026-27 — नगर विकास | ₹27,532 करोड़; PMAY-शहरी ₹6,842 करोड़ |
शहरों-मिशनों का पूरा विवरण UP स्मार्ट सिटी और AMRUT शहर विकास नोट में, और शहरीकरण के आँकड़े UP का नगरीकरण में हैं। शहरी आवास योजनाओं के लिए UP आवास योजनाएँ: ग्रामीण और शहरी देखें।
7. केंद्रीय वित्त आयोग के नगरीय अनुदान
16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया; रिपोर्ट 1 फ़रवरी 2026 को संसद में; अवधि 2026-31) की सिफ़ारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों को लगभग ₹33,543 करोड़ और ग्रामीण निकायों को लगभग ₹83,261 करोड़ मिलने का अनुमान है।
- 16वें वित्त आयोग ने अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए चुनिंदा बड़े शहरों को विशेष अवसंरचना अनुदान की सिफ़ारिश की — UP में लखनऊ और कानपुर को ₹5,000 करोड़ तक।
- 15वें वित्त आयोग (2021-26) ने स्थानीय निकायों को कुल ₹4.36 लाख करोड़ में से नगरीय निकायों को लगभग ₹1.2 लाख करोड़ की सिफ़ारिश की थी। उसने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (Million-Plus) और अन्य शहरों के लिए अलग अनुदान रखे।
- गैर-मिलियन शहरों के अनुदान का 50% अबँधित (untied) और 50% बँधित (tied — पेयजल, वर्षा जल संचयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) था।
- अनुदान पाने की शर्तें — लेखा-परीक्षित खाते ऑनलाइन प्रकाशित करना, संपत्ति कर की न्यूनतम दर अधिसूचित करना और संपत्ति कर संग्रह में राज्य GSDP वृद्धि के अनुरूप सुधार।
UP के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर UP के प्रमुख शहर और मिलियन-प्लस नगर में देखें; केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का विस्तार UP की राजकोषीय स्थिति नोट में है।
8. राज्य वित्त आयोग और हस्तांतरण
संविधान के अनुच्छेद 243I (पंचायत) और 243Y (नगरपालिका) के अंतर्गत UP में अब तक पाँच राज्य वित्त आयोगों की सिफ़ारिशें लागू हुई हैं और छठा राज्य वित्त आयोग जुलाई 2024 में गठित हुआ।
- राज्य वित्त आयोग तय करता है कि राज्य के शुद्ध कर-राजस्व का कितना अंश पंचायतों और नगरीय निकायों को जाए, और उनमें आपस में कैसे बँटे।
- CAG की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे राज्य वित्त आयोग ने नगरीय निकायों के लिए राज्य के शुद्ध कर-राजस्व का 7.5% अंश तय किया था।
- नगर निगमों में हस्तांतरण का बँटवारा प्रायः जनसंख्या और क्षेत्रफल के भार पर होता है।
नगरीय निकायों की प्रशासनिक संरचना और 74वें संशोधन के प्रावधान UP पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन में हैं; महानगर योजना समिति जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति में।
Exam Trap: 74वें संशोधन में राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद 243Y है, जबकि 73वें संशोधन (पंचायत) में 243I। दोनों के लिए एक ही आयोग गठित किया जा सकता है, और UP में ऐसा ही होता है।
9. संपत्ति कर — सबसे बड़ा पर सबसे कमज़ोर स्रोत
नगर निगमों के स्वयं के कर-राजस्व में संपत्ति कर (गृह कर) सबसे बड़ा है; उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 के कर-प्रावधानों के अंतर्गत वार्षिक मूल्य (Annual Rental Value) या क्षेत्रफल-आधारित दर पर यह कर लगता है।
- सुधार: GIS आधारित संपत्ति सर्वे, स्व-मूल्यांकन, ऑनलाइन भुगतान, और 15वें वित्त आयोग की शर्त के अनुसार न्यूनतम दर की अधिसूचना।
- समस्याएँ: बड़ी संख्या में संपत्तियाँ कर-जाल से बाहर, दरों का पुराना पुनरीक्षण, कम संग्रह दक्षता।
- परिणाम: राज्य आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 से 2024-25 में 17 नगर निगमों का कर राजस्व लगभग 28% बढ़ा।
विकास प्राधिकरणों (LDA, नोएडा, YEIDA) की आय-व्यवस्था नगर निगमों से अलग है — वे भूमि आवंटन और विकास शुल्क से कमाते हैं; विस्तार के लिए UP विकास प्राधिकरण: नोएडा, YEIDA, LDA देखें।
10. चुनौतियाँ और सुधार की दिशा
| चुनौती | सुधार |
|---|---|
| स्वयं की आय कम, राज्य-केंद्र अनुदान पर निर्भरता | संपत्ति कर आधार विस्तार, उपयोगकर्ता शुल्क |
| क्रेडिट रेटिंग न होने से बॉन्ड बाज़ार तक पहुँच नहीं | डबल-एंट्री लेखा, लेखा-परीक्षित खाते, रेटिंग |
| नगर पालिका व नगर पंचायत छोटे — बॉन्ड संभव नहीं | पूल्ड फ़ाइनेंसिंग (कई निकायों का संयुक्त बॉन्ड) |
| राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशें देर से लागू | समय पर गठन और रिपोर्ट |
| परियोजना-आधारित मिशन धन — रखरखाव के लिए पैसा नहीं | अबँधित अनुदान, O&M शुल्क |
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: पहला बॉन्ड
UP का पहला — लखनऊ (13 नवंबर 2020); देश का पहला — बेंगलुरु (1997)।
Trap 2: ग्रीन बॉन्ड
गाज़ियाबाद (₹150 करोड़, 31 मार्च 2021) — देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड बताया गया; लखनऊ नहीं।
Trap 3: कूपन
लखनऊ 8.50% (सबसे ऊँचा), वाराणसी 8.01% (सबसे कम)।
Trap 4: 2025 के बॉन्ड की राशि
आगरा, प्रयागराज, वाराणसी — तीनों ₹50-50 करोड़; कुल ₹150 करोड़।
Trap 5: प्रोत्साहन
AMRUT 2.0 — प्रति ₹100 करोड़ पर ₹13 करोड़; स्मार्ट सिटी मिशन नहीं।
Trap 6: अनुच्छेद
243X — कर लगाने की शक्ति; 243Y — राज्य वित्त आयोग; 280(3)(c) — केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के लिए उपाय।
Trap 7: निकायों की संख्या
760 = 17 + 199 + 544 (2023 चुनाव); नगर निगम 17 — 18 नहीं।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | UP का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड | लखनऊ नगर निगम |
| 2 | लखनऊ बॉन्ड की राशि | ₹200 करोड़ |
| 3 | लखनऊ बॉन्ड की तिथि | 13 नवंबर 2020 |
| 4 | लखनऊ बॉन्ड का कूपन | 8.50% |
| 5 | लखनऊ बॉन्ड BSE सूचीकरण | 2 दिसंबर 2020 |
| 6 | देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड | गाज़ियाबाद नगर निगम |
| 7 | गाज़ियाबाद बॉन्ड | ₹150 करोड़, 8.10%, 31 मार्च 2021 |
| 8 | आगरा बॉन्ड | ₹50 करोड़, 8.15%, 15 अप्रैल 2025 |
| 9 | प्रयागराज बॉन्ड | ₹50 करोड़, 8.07%, 2 मई 2025 |
| 10 | वाराणसी बॉन्ड | ₹50 करोड़, 8.01%, 9 मई 2025 |
| 11 | UP का कुल बॉन्ड | ₹500 करोड़, 5 इश्यू |
| 12 | देश में कुल म्युनिसिपल बॉन्ड (SEBI) | 31 इश्यू, ₹4,540.34 करोड़ |
| 13 | नियामक विनियम | SEBI ILDM विनियम 2015 |
| 14 | AMRUT 2.0 प्रोत्साहन | ₹13 करोड़ प्रति ₹100 करोड़ |
| 15 | AMRUT 2.0 आरंभ | 1 अक्टूबर 2021 |
| 16 | गोरखपुर-मुरादाबाद बॉन्ड स्वीकृति | कैबिनेट, 7 जुलाई 2026 |
| 17 | नगरीय निकाय (2023) | 760 |
| 18 | नगर निगम | 17 |
| 19 | नगर पालिका परिषद | 199 |
| 20 | नगर पंचायत | 544 |
| 21 | 16वें वित्त आयोग से UP नगरीय अनुदान | लगभग ₹33,543 करोड़ |
| 22 | विशेष अपशिष्ट जल अनुदान | लखनऊ, कानपुर — ₹5,000 करोड़ तक |
| 23 | राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद (नगर) | 243Y |
| 24 | छठा राज्य वित्त आयोग | जुलाई 2024 |
| 25 | नगरीय निकायों की आय 2024-25 (रिपोर्ट) | ₹5,568 करोड़, +44.5% |
| 26 | सबसे अधिक आय वाला नगर निगम | लखनऊ ₹1,355.32 करोड़ |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा प्रश्न
"उत्तर प्रदेश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया?" — लखनऊ।
Pattern 2: सुमेलन
नगर निगम ↔ बॉन्ड राशि: लखनऊ – ₹200 करोड़; गाज़ियाबाद – ₹150 करोड़; आगरा/प्रयागराज/वाराणसी – ₹50 करोड़।
Pattern 3: कथन आधारित
"1. गाज़ियाबाद का बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड था। 2. म्युनिसिपल बॉन्ड RBI के विनियमों से नियंत्रित होते हैं।" — केवल 1 सही (SEBI)।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड की भूमिका का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।" — आय के स्रोत, बॉन्ड के उदाहरण, रेटिंग-लेखा शर्तें, AMRUT प्रोत्साहन, संपत्ति कर सुधार और वित्त आयोग अनुदान लिखें।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "लखनऊ 200, गाज़ियाबाद 150, बाकी तीन 50" — कुल 500।
- "20 में लखनऊ, 21 में हरा गाज़ियाबाद, 25 में आ-प्र-वा" — वर्ष और ग्रीन बॉन्ड।
- "8.50 सबसे ऊँचा, 8.01 सबसे नीचा" — लखनऊ और वाराणसी का कूपन।
- "सौ पर तेरह" — AMRUT 2.0 प्रोत्साहन।
- "17-199-544" — नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत (760)।
15. कथन अभ्यास
लखनऊ नगर निगम UP का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला निकाय है। — सही (नवंबर 2020)।
लखनऊ नगर निगम ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। — गलत (बेंगलुरु, 1997)।
गाज़ियाबाद का म्युनिसिपल बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड था। — सही।
आगरा, प्रयागराज और वाराणसी ने ₹100-100 करोड़ के बॉन्ड जारी किए। — गलत (₹50-50 करोड़)।
म्युनिसिपल बॉन्ड SEBI के ILDM विनियम 2015 से नियंत्रित होते हैं। — सही।
AMRUT 2.0 में बॉन्ड जारी करने पर प्रति ₹100 करोड़ ₹13 करोड़ का प्रोत्साहन है। — सही।
UP में 2023 चुनाव के अनुसार 18 नगर निगम हैं। — गलत (17)।
राज्य वित्त आयोग का प्रावधान नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243Y में है। — सही।
वाराणसी बॉन्ड का कूपन लखनऊ से अधिक था। — गलत (8.01% बनाम 8.50%)।
16वें वित्त आयोग ने लखनऊ और कानपुर के लिए विशेष अपशिष्ट जल अनुदान सुझाया। — सही।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP नगरीय निकाय 760: 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत
- आय के स्रोत: स्वयं का कर-गैरकर, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, मिशन, बॉन्ड
- लखनऊ: ₹200 करोड़, 8.50%, 13 नवंबर 2020 — UP का पहला बॉन्ड; BSE 2 दिसंबर 2020
- गाज़ियाबाद: ₹150 करोड़, 8.10%, 31 मार्च 2021 — पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड
- आगरा 8.15% (15 अप्रैल 2025), प्रयागराज 8.07% (2 मई 2025), वाराणसी 8.01% (9 मई 2025) — ₹50-50 करोड़
- UP कुल ₹500 करोड़, 5 इश्यू; देश 31 इश्यू, ₹4,540.34 करोड़ (SEBI)
- नियामक: SEBI ILDM विनियम 2015
- AMRUT 2.0 (1 अक्टूबर 2021): ₹13 करोड़ प्रति ₹100 करोड़ प्रोत्साहन; UP में ~637 परियोजनाएँ
- गोरखपुर (₹80 करोड़ तक), मुरादाबाद (₹50 करोड़) — कैबिनेट 7 जुलाई 2026
- 16वाँ वित्त आयोग: UP नगरीय अनुदान ~₹33,543 करोड़ (2026-31)
- लखनऊ-कानपुर: अपशिष्ट जल विशेष अनुदान ₹5,000 करोड़ तक
- राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243Y; छठा आयोग जुलाई 2024
- नगरीय निकाय आय 2024-25: ₹5,568 करोड़ (+44.5%), रिपोर्ट
- लखनऊ ₹1,355 करोड़, कानपुर ₹721 करोड़, गाज़ियाबाद ₹610 करोड़
- स्मार्ट सिटी: 10 केंद्रीय + 7 राज्य; मिशन 31 मार्च 2025 को समाप्त
17. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों के क्विज़ में बॉन्ड की राशि-कूपन-तिथि, AMRUT प्रोत्साहन, निकायों की संख्या, संवैधानिक अनुच्छेद और वित्त आयोग अनुदान पर प्रश्न हैं। राज्य बजट में नगर विकास के प्रावधान UP बजट 2026-27: मुख्य बिंदु में दोहराएँ, और बजट का वर्षवार इतिहास UP बजट का इतिहास और वित्त मंत्री सूची में देखें। परीक्षा-स्तर का अभ्यास UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय अब केवल अनुदान पर चलने वाली संस्थाएँ नहीं रहे — लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी ने ₹500 करोड़ के बॉन्ड से दिखाया कि मज़बूत लेखा और रेटिंग वाले नगर निगम बाज़ार से 8–8.5% पर धन जुटा सकते हैं। पर 760 निकायों में से अधिकांश अब भी राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर हैं, और संपत्ति कर का आधार कमज़ोर है। 16वें वित्त आयोग के ₹33,543 करोड़ और AMRUT 2.0 के प्रोत्साहन अगले पाँच वर्षों की दिशा तय करेंगे। परीक्षा के लिए "लखनऊ 200, गाज़ियाबाद 150 (ग्रीन), बाकी तीन 50" और "सौ पर तेरह" याद रखें।
Memory Trick — "लखनऊ 200, गाज़ियाबाद 150, बाकी तीन 50" | "20-21-25" | "8.50 ऊँचा, 8.01 नीचा" | "सौ पर तेरह" | "17-199-544"
स्रोत और संदर्भ
- SEBI — Municipal Bonds सांख्यिकी — जारीकर्ता, तिथि, राशि, कूपन, अवधि (देश के 31 इश्यू)
- AMRUT 2.0 — आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय — मिशन दिशानिर्देश, म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोत्साहन
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) — स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी वित्त
- उत्तर प्रदेश सरकार — बजट की मुख्य विशेषताएँ 2026-27 — नगर विकास और PMAY-शहरी प्रावधान
- NITI आयोग — UP का मैक्रो और फिस्कल परिदृश्य (2025) — राज्य से स्थानीय निकायों को हस्तांतरण
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP नगर निकाय वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड: लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, AMRUT अनुदान (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- UP नगर निकाय वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- UP कर राजस्व — GST, आबकारी, VAT, स्टाम्प, वित्त आयोग — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- UP की राजकोषीय स्थिति: कर, GST, घाटा, ऋण और वित्त आयोग — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- UP बजट का इतिहास और वित्त मंत्री — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़
- नवीनतम परीक्षा पैटर्न, समय-सीमा और नेगेटिव मार्किंग के साथ
- रैंक, कमजोर टॉपिक विश्लेषण और हर प्रश्न की हिंदी व्याख्या
- वेबसाइट एवं एंड्रॉइड ऐप दोनों पर तुरंत एक्सेस
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड लखनऊ नगर निगम ने 13 नवंबर 2020 को जारी किया। यह ₹200 करोड़ का था और इसका कूपन 8.50% था। 2 दिसंबर 2020 को यह BSE पर सूचीबद्ध हुआ और इसे उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड बताया गया।
गाज़ियाबाद नगर निगम ने 31 मार्च 2021 को ₹150 करोड़ का बॉन्ड 8.10% कूपन पर जारी किया, जिसे देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड बताया गया। इसका धन तृतीयक शोधित जल संयंत्र में लगाया गया, जिससे उद्योगों को शोधित जल मिले और भू-जल पर दबाव घटे।
2025 में आगरा (15 अप्रैल, 8.15%), प्रयागराज (2 मई, 8.07%) और वाराणसी (9 मई, 8.01%) नगर निगमों ने ₹50-50 करोड़ के बॉन्ड जारी किए। जनवरी 2025 में राज्य कैबिनेट ने इन्हें स्वीकृति दी थी। ये AMRUT 2.0 के प्रोत्साहन के अंतर्गत आए।
SEBI के आँकड़ों के अनुसार UP के पाँच नगर निगमों — लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी — ने कुल ₹500 करोड़ के बॉन्ड जारी किए हैं। देश में कुल 31 म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू हुए हैं, जिनकी राशि ₹4,540.34 करोड़ है।
AMRUT 2.0 के अंतर्गत पहली बार बॉन्ड जारी करने वाले नगरीय निकाय को प्रति ₹100 करोड़ के बॉन्ड पर ₹13 करोड़ का केंद्रीय प्रोत्साहन मिलता है, एक अधिकतम सीमा के साथ। AMRUT 2.0 1 अक्टूबर 2021 से लागू है और UP में इसके अंतर्गत लगभग 637 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं।
2023 के नगरीय निकाय चुनाव के अनुसार उत्तर प्रदेश में 760 नगरीय निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषदें और 544 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर पालिकाएँ उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 से शासित हैं।
नगरीय निकायों की आय के मुख्य स्रोत हैं — स्वयं का कर राजस्व (संपत्ति कर, जलकर), गैर-कर राजस्व (शुल्क, किराया), राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरण, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान और AMRUT जैसे मिशनों का धन। बड़े नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड से बाज़ार से भी उधार लेते हैं।
16वें वित्त आयोग (2026-31) की सिफ़ारिशों के अनुसार UP के नगरीय स्थानीय निकायों को लगभग ₹33,543 करोड़ और ग्रामीण निकायों को लगभग ₹83,261 करोड़ का अनुदान अनुमानित है। आयोग ने लखनऊ और कानपुर के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु ₹5,000 करोड़ तक के विशेष अवसंरचना अनुदान की सिफ़ारिश भी की है।
नगरपालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243Y और पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243I में है। यह आयोग हर पाँच वर्ष पर राज्य के कर-राजस्व में स्थानीय निकायों का अंश सुझाता है। UP में पाँच राज्य वित्त आयोगों की सिफ़ारिशें लागू हो चुकी हैं और छठा आयोग जुलाई 2024 में गठित हुआ।
राज्य आँकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार UP के नगरीय निकायों की आय 2023-24 के ₹3,853.23 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में लगभग ₹5,568 करोड़ हुई — 44.5% की वृद्धि। 17 नगर निगमों में लखनऊ (₹1,355.32 करोड़), कानपुर (₹720.62 करोड़) और गाज़ियाबाद (₹609.89 करोड़) शीर्ष पर रहे।
क्या आपको यह अध्ययन नोट्स पसंद आए? अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें: