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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP में कितनी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद? 544 व 199, अधिनियम 1916, अध्यक्ष चुनाव, गठन प्रक्रिया (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
20 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: मई 2023 के नगरीय निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के 760 नगरीय निकायों में मतदान हुआ — 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत दोनों उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से चलती हैं, जबकि नगर निगम का क़ानून 1959 का है। दोनों में निर्वाचित प्रमुख अध्यक्ष (Chairperson) होता है, जिसे मतदाता प्रत्यक्ष चुनते हैं, और प्रशासनिक प्रमुख अधिशासी अधिकारी (Executive Officer, EO) होता है। CAG के अनुसार नगर पंचायत के लिए सामान्यतः 20,000 से 1 लाख और नगर पालिका परिषद के लिए 1 से 3 लाख की जनसंख्या का मानदंड है। 2023 के बाद भी नई नगर पंचायतें अधिसूचित हुई हैं, इसलिए "199/544" को 2023 के चुनाव की संख्या मानें; आँकड़े 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों पर आधारित हैं।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
कुल नगरीय निकाय (2023 चुनाव)760राज्य निर्वाचन आयोग, मई 2023
नगर पालिका परिषद (2023 चुनाव)199राज्य निर्वाचन आयोग
नगर पंचायत (2023 चुनाव)544राज्य निर्वाचन आयोग
नगर पालिका परिषद सदस्य पद (2023)5,3272023 चुनाव
नगर पंचायत सदस्य पद (2023)7,177 (कुछ रिपोर्टों में 7,178)2023 चुनाव
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (31.03.2021)200 / 508उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 2022
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (मार्च 2020)199 / 491 (कुल 707 निकाय)CAG, स्थानीय निकाय निदेशक के आँकड़े
लागू क़ानूनउत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916—
निर्वाचित प्रमुखअध्यक्ष — प्रत्यक्ष निर्वाचन—
प्रशासनिक प्रमुखअधिशासी अधिकारी (EO)—
राज्य स्तर पर नियंत्रणनगर विकास विभाग; स्थानीय निकाय निदेशालय (1973), लखनऊCAG

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पंचायतें हैं?" — यह UPSSSC PET, UP Police और लेखपाल परीक्षाओं का सीधा संख्यात्मक प्रश्न है, और विकल्पों में 491, 508, 544 जैसी तीनों आधिकारिक संख्याएँ एक साथ आ सकती हैं। इसलिए हर संख्या के साथ उसका वर्ष याद रखना ज़रूरी है। UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में 74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन, छोटे नगरीय निकायों की वित्तीय कमज़ोरी और "नगर पंचायत — संक्रमणशील क्षेत्र" की अवधारणा पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।

नगरीय निकायों का संवैधानिक ढाँचा (भाग IXA, अनुच्छेद 243P–243ZG, बारहवीं अनुसूची) पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन नोट में, और 17 नगर निगमों व महापौरों की पूरी सूची उत्तर प्रदेश के नगर निगम और महापौर सूची में है। यह नोट केवल नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का गहन विवरण देता है — संख्याओं का क्रम, गठन की प्रक्रिया, अध्यक्ष का चुनाव, वार्ड, अधिकारी और परीक्षा के जाल।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — नगर पंचायत व नगर पालिका की संख्या, अध्यक्ष का चुनाव, EO
  • UP Police — 2023 निकाय चुनाव की तिथियाँ और संख्याएँ
  • UPPSC PCS — 74वाँ संशोधन, अनुच्छेद 243Q, नगरीकरण और छोटे निकायों की चुनौतियाँ

3. उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत हैं?

2023 के निकाय चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत थीं; यही सबसे हाल की पूर्ण आधिकारिक गिनती है। इससे पहले के वर्षों की संख्याएँ अलग हैं, क्योंकि नई नगर पंचायतें लगातार अधिसूचित होती रही हैं।

उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पंचायतें हैं?

सीधा उत्तर: 544 (मई 2023 के चुनाव के समय)। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 2022 के अनुसार 31 मार्च 2021 को यह संख्या 508 थी, और CAG की 74वें संशोधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुसार मार्च 2020 में 491। यानी केवल तीन वर्षों में 50 से अधिक नई नगर पंचायतें बनीं।

उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिका परिषद हैं?

सीधा उत्तर: 199 (2023 चुनाव)। 31 मार्च 2021 के आँकड़े में 200 लिखा है। 2018 में शाहजहाँपुर नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाया गया — 2023 में वहाँ पहली बार महापौर का चुनाव हुआ — इसलिए नगर पालिका परिषदों की गिनती में उतार-चढ़ाव दिखता है। नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनने और नए क्षेत्र जुड़ने पर संख्या घटती-बढ़ती है।

समय / स्रोतनगर निगमनगर पालिका परिषदनगर पंचायतकुल
मार्च 2020 (CAG, स्थानीय निकाय निदेशक)17199491707
31 मार्च 2021 (उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 2022)17200508725
मई 2023 (निकाय चुनाव)17199544760

2023 के बाद क्या बदला?

2023 के बाद की कोई एक समेकित आधिकारिक गिनती प्रकाशित नहीं मिली, इसलिए इस नोट में "वर्तमान कुल" की कोई संख्या नहीं दी गई है। जो तथ्य उपलब्ध हैं, वे ये हैं:

  • राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 2023 में निकायों की संख्या 2017 के चुनाव से 107 अधिक थी — 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका परिषद और 105 नगर पंचायत।
  • 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017–2025 के बीच 117 नए नगरीय निकाय बने और 123 निकायों की सीमा का विस्तार हुआ। यह सरकार का दावा है; प्रकार-वार (नगर पंचायत/नगर पालिका) विवरण उसमें नहीं है।
  • 2026 के पंचायत चुनाव से पहले नगरीय सीमा-विस्तार के कारण ग्राम पंचायतें 58,189 (31.03.2022) से घटकर पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर 57,694 रह गईं। संख्याओं के लिए ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट देखें।

4. नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम — अंतर

अनुच्छेद 243Q के अनुसार हर राज्य में तीन तरह के नगरीय निकाय बनते हैं — संक्रमणशील क्षेत्र (गाँव से नगर बनता क्षेत्र) के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम। उत्तर प्रदेश में यही तीन-स्तरीय ढाँचा है।

आधारनगर पंचायतनगर पालिका परिषदनगर निगम
संवैधानिक श्रेणी (243Q)संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area)छोटा नगरीय क्षेत्र (Smaller Urban Area)बड़ा नगरीय क्षेत्र (Larger Urban Area)
जनसंख्या मानदंड (CAG के अनुसार)20,000 से अधिक, 1 लाख से कम1 लाख से अधिक, 3 लाख तक3 लाख से अधिक
क़ानूननगर पालिका अधिनियम, 1916नगर पालिका अधिनियम, 1916नगर निगम अधिनियम, 1959
निर्वाचित प्रमुखअध्यक्ष (प्रत्यक्ष)अध्यक्ष (प्रत्यक्ष)महापौर (प्रत्यक्ष)
निर्वाचित सदस्यसभासद — 10 से 24 (धारा 9)सभासद — 25 से 55पार्षद
प्रशासनिक प्रमुखअधिशासी अधिकारी (EO)अधिशासी अधिकारी (EO)नगर आयुक्त
2023 में संख्या54419917

जनसंख्या अकेला मानदंड नहीं है। CAG के अनुसार वर्गीकरण में यह भी देखा जाता है कि कम से कम 75% निवासी कृषि के अतिरिक्त कार्यों पर निर्भर हों, सड़क-परिवहन की सुविधा हो और थाना, बाज़ार, स्कूल, अस्पताल, बिजली, बैंक, डाकघर जैसी नगरीय सुविधाएँ हों। नगरीकरण के आँकड़ों और जनगणना के "सांविधिक नगर" बनाम "जनगणना नगर" के अंतर के लिए उत्तर प्रदेश में नगरीकरण नोट देखें।

Exam Trap: नगर पंचायत पंचायती राज की संस्था नहीं है। नाम में "पंचायत" होने के बावजूद यह नगरीय निकाय है — 74वें संशोधन (भाग IXA) और नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत, नगर विकास विभाग के अधीन। ग्राम पंचायत 73वें संशोधन और पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत है।


5. नई नगर पंचायत कैसे बनती है?

नई नगर पंचायत बनाना राज्य सरकार का निर्णय है: अनुच्छेद 243Q के अनुसार राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को "संक्रमणशील क्षेत्र" घोषित करते हैं, और उसके बाद वहाँ नगर पंचायत गठित होती है। इसके लिए विधानमंडल का नया अधिनियम नहीं चाहिए।

  1. प्रस्ताव — ज़िलाधिकारी स्तर पर जनसंख्या, ग़ैर-कृषि कार्यबल, सुविधाओं और भौगोलिक निरंतरता का आकलन; संबंधित ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की सूची।
  2. नगर विकास विभाग प्रस्ताव की जाँच करता है; स्थानीय निकाय निदेशालय तकनीकी परीक्षण करता है।
  3. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन — कई बार एक साथ कई नई नगर पंचायतों और सीमा-विस्तार के प्रस्ताव कैबिनेट में आते हैं।
  4. प्रारंभिक अधिसूचना और आपत्तियाँ — जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित कर उनका निस्तारण।
  5. अंतिम अधिसूचना — सीमाएँ तय; शामिल गाँव ग्राम पंचायत से बाहर होकर नगरीय क्षेत्र बनते हैं।
  6. प्रशासक और चुनाव — गठन के बाद चुनाव होने तक राज्य सरकार किसी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करती है; फिर वार्ड परिसीमन, आरक्षण और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव।

इसी प्रक्रिया से कोई नगर पंचायत आगे नगर पालिका परिषद में और नगर पालिका परिषद नगर निगम में उच्चीकृत (upgrade) होती है। प्रदेश के ज़िलों का भौगोलिक ढाँचा उत्तर प्रदेश के मंडल, ज़िले और भौतिक विभाजन में है।

नगर पंचायत बनने से गाँव पर क्या असर पड़ता है?

  • ग्राम पंचायत समाप्त हो जाती है या उसका भाग नगर में चला जाता है — प्रधान का पद ख़त्म, सभासद का वार्ड बनता है।
  • मनरेगा जैसी ग्रामीण योजनाओं की जगह नगरीय योजनाएँ (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, अमृत) लागू होती हैं।
  • गृह कर, जल कर जैसे नगरीय कर लगने लगते हैं।
  • भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के नियम लागू हो सकते हैं।

6. अध्यक्ष और सभासद — चुनाव कैसे होता है?

नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष को पूरे नगर क्षेत्र के मतदाता सीधे चुनते हैं; सभासद अपने-अपने वार्ड से चुने जाते हैं, और कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है (अनुच्छेद 243ZA), भारत निर्वाचन आयोग नहीं।

पदचुनाव का तरीका2023 में पद
नगर पालिका परिषद अध्यक्षप्रत्यक्ष — पूरे नगर के मतदाता199
नगर पालिका परिषद सदस्य (सभासद)प्रत्यक्ष — वार्ड से5,327
नगर पंचायत अध्यक्षप्रत्यक्ष — पूरे नगर के मतदाता544
नगर पंचायत सदस्य (सभासद)प्रत्यक्ष — वार्ड से7,177

2023 का नगरीय निकाय चुनाव — मुख्य तथ्य

  • मतदान दो चरणों में — 4 मई 2023 और 11 मई 2023; मतगणना 13 मई 2023।
  • कुल 760 निकाय; 17 महापौर, 1,420 पार्षद, 199 + 544 अध्यक्ष और 5,327 + 7,177 सभासद पद।
  • OBC आरक्षण "ट्रिपल टेस्ट" के बाद तय हुआ — समर्पित OBC आयोग (दिसंबर 2022) की रिपोर्ट मार्च 2023 में आई; विवरण उत्तर प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था में।
  • 17 में से सभी महापौर पद भाजपा ने जीते; छोटे निकायों (नगर पालिका व नगर पंचायत) में निर्दलीयों की बड़ी हिस्सेदारी रही — पार्टी-वार विवरण नगर निगम वाले नोट में।

आरक्षण

नगर पालिका अधिनियम के अनुसार हर नगरपालिका की कुल सीटों में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं (अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षित सीटों सहित)। अध्यक्ष के पद भी चक्रानुक्रम (rotation) से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं।


7. वार्ड और सदस्यों की संख्या

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 के अनुसार नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्य कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24 होते हैं, जबकि नगर पालिका परिषद में यह सीमा 25 से 55 मानी जाती है। वार्डों का निर्धारण और अधिसूचना राज्य सरकार करती है (CAG)।

  • हर वार्ड से एक सभासद चुना जाता है, इसलिए वार्डों की संख्या = निर्वाचित सभासदों की संख्या।
  • वार्डों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है; जनगणना 2011 के आँकड़े अभी आधार हैं।
  • निर्वाचित सदस्यों के अलावा क्षेत्र के सांसद और विधायक पदेन सदस्य होते हैं; राज्य सरकार कुछ सदस्य नामित भी करती है (नामित सदस्यों को मत का अधिकार नहीं)।
  • 2023 में औसतन एक नगर पालिका परिषद में लगभग 27 और एक नगर पंचायत में लगभग 13 सभासद पद थे (5,327 ÷ 199 और 7,177 ÷ 544 — यह गणना है, आधिकारिक औसत नहीं)।

Exam Trap: धारा 9 वाली सीमा "निर्वाचित सदस्यों" की है। 1916 का अधिनियम कई बार संशोधित हुआ है, इसलिए प्रश्न में "कम से कम 10 सभासद — नगर पंचायत" जैसा कथन आए तो उसे सही मानें; नगर पालिका परिषद की ऊपरी सीमा को लेकर पुस्तकों में भिन्नता हो सकती है।


8. प्रशासनिक ढाँचा — कौन किसके अधीन

नगरीय निकायों का नोडल विभाग नगर विकास विभाग है, जिसके प्रमुख अपर मुख्य सचिव हैं; 1973 में बना स्थानीय निकाय निदेशालय (Directorate of Local Bodies) राज्य सरकार और निकायों के बीच प्रशासनिक-वित्तीय कड़ी है।

स्तरअधिकारी / संस्थाभूमिका
राज्यनगर विकास विभाग (अपर मुख्य सचिव); नगर विकास मंत्रीनीति, नए निकाय, अनुदान
राज्यस्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ (निदेशक)प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण, EO की तैनाती
मंडलमंडलायुक्त, अपर आयुक्त (प्रशासन)पर्यवेक्षण
ज़िलाज़िलाधिकारी; ADM (प्रशासन) — निकायों के नोडल अधिकारीनिगरानी, शिकायतें, चुनाव में ज़िला निर्वाचन अधिकारी
निकायअध्यक्ष (निर्वाचित) + अधिशासी अधिकारी (नियुक्त)निर्णय + क्रियान्वयन

CAG ने बताया कि छोटे निकायों में एक EO को अक्सर तीन-चार निकाय एक साथ संभालने पड़ते हैं। 2026 की एक अध्ययन-रिपोर्ट के अनुसार वार्ड समितियाँ केवल 3 लाख से अधिक आबादी वाली नगरपालिकाओं में अनिवार्य हैं, इसलिए अधिकांश नगर पंचायतों में वार्ड समिति नहीं होती। नगर विकास मंत्री और अन्य मंत्रियों के नाम उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल सूची 2026 में हैं; सचिवालय के विभागों की संरचना उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा में।


9. नगर पालिका और नगर पंचायत के कार्य और आय

बारहवीं अनुसूची के 18 विषय — जैसे जलापूर्ति, सफ़ाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क-नाली, स्ट्रीट लाइट, जन्म-मृत्यु पंजीकरण — नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के मुख्य कार्य हैं।

  • अनिवार्य कार्य: सफ़ाई और कूड़ा संग्रह, पेयजल, नाली, सड़क प्रकाश, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, श्मशान/कब्रिस्तान का रख-रखाव।
  • योजनाएँ: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, प्रधानमंत्री आवास (शहरी), पीएम स्वनिधि — बड़े नगरों की योजनाएँ स्मार्ट सिटी और अमृत शहर नोट में।
  • आय के स्रोत: गृह कर, जल कर, किराया, लाइसेंस शुल्क; राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान।

Swarajya में जून 2026 में छपे एक अध्ययन के अनुसार छोटे नगरीय निकायों की अपनी आय उनके कुल बजट के एक प्रतिशत से भी कम है — यानी वे लगभग पूरी तरह राज्य और केंद्र के अनुदानों पर निर्भर हैं। राज्य के कर-राजस्व और अनुदान व्यवस्था का संदर्भ उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति में है।


10. नगर पालिका अधिनियम 1916 — इतिहास और प्रमुख प्रावधान

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 तत्कालीन संयुक्त प्रांत (United Provinces) का क़ानून है और 100 वर्ष से अधिक पुराना होने के बावजूद आज भी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत का मूल क़ानून है।

वर्षघटना
1916संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम — छोटे-मझोले नगरों के लिए
1959बड़े नगरों के लिए अलग नगर निगम अधिनियम (तब "नगर महापालिका")
1973स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना
1992–9374वाँ संविधान संशोधन; 1 जून 1993 से लागू
1994राज्य क़ानूनों में संशोधन; नगर पंचायत की श्रेणी 1916 के अधिनियम में
2023760 निकायों में चुनाव (4 व 11 मई)

महत्वपूर्ण राज्य अधिनियमों की तुलनात्मक तालिका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में है।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 491, 508 या 544?

तीनों आधिकारिक हैं, पर अलग समय की — 491 (मार्च 2020, CAG), 508 (31 मार्च 2021, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 2022), 544 (मई 2023 चुनाव)। प्रश्न में वर्ष न हो तो नवीनतम 544 चुनें।

Trap 2: 199 या 200 नगर पालिका परिषद?

मार्च 2020 और 2023 में 199; 31 मार्च 2021 के प्रकाशन में 200। 2023 चुनाव से जुड़े प्रश्न में 199।

Trap 3: अध्यक्ष का चुनाव

नगर पालिका और नगर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुना जाता है, सभासदों द्वारा नहीं। इसके उलट ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं।

Trap 4: नगर पंचायत किस क़ानून से?

नगर पालिका अधिनियम 1916 से — नगर निगम अधिनियम 1959 या पंचायत राज अधिनियम 1947 से नहीं।

Trap 5: "वर्तमान" कुल संख्या

2023 के बाद नई नगर पंचायतें बनी हैं और सरकार 2017–2025 में 117 नए निकायों का दावा करती है, पर कोई समेकित आधिकारिक सूची प्रकाशित नहीं मिली। परीक्षा में 760 = 17 + 199 + 544 ही मानक उत्तर है।

Trap 6: नोएडा नगर निगम नहीं

नोएडा और ग्रेटर नोएडा न नगर निगम हैं, न नगर पालिका — ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन "औद्योगिक नगरी" हैं (अनुच्छेद 243Q का परंतुक)।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
2023 में कुल नगरीय निकाय760
नगर पालिका परिषद (2023)199
नगर पंचायत (2023)544
नगर पंचायत (31.03.2021)508
नगर पंचायत (मार्च 2020)491
कुल निकाय (मार्च 2020)707
नगर पालिका परिषद सभासद पद (2023)5,327
नगर पंचायत सभासद पद (2023)7,177
2017 की तुलना में 2023 में नए निकाय107 (105 नगर पंचायत)
2023 मतदान तिथियाँ4 मई और 11 मई
2023 मतगणना13 मई
लागू क़ानूननगर पालिका अधिनियम, 1916
नगर निगम का क़ानून1959
निर्वाचित प्रमुखअध्यक्ष
अध्यक्ष का चुनावप्रत्यक्ष
प्रशासनिक प्रमुखअधिशासी अधिकारी (EO)
नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्य10 से 24
नगर पंचायत — संवैधानिक श्रेणीसंक्रमणशील क्षेत्र
नगर पंचायत जनसंख्या मानदंड20,000 – 1 लाख
नगर पालिका परिषद जनसंख्या मानदंड1 – 3 लाख
ग़ैर-कृषि कार्यबल मानदंडकम से कम 75%
नोडल विभागनगर विकास विभाग
स्थानीय निकाय निदेशालय1973, लखनऊ
ज़िले में नोडल अधिकारीADM (प्रशासन)
चुनाव कराने वाली संस्थाराज्य निर्वाचन आयोग (243ZA)
महिला आरक्षणकम से कम एक-तिहाई सीटें
2018 में नगर निगम बनी नगर पालिकाशाहजहाँपुर

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: संख्यात्मक

नमूना प्रश्न: 2023 के नगरीय निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या थी — (a) 508 (b) 491 (c) 544 (d) 199
उत्तर: (c) 544।

Pattern 2: क़ानून-मिलान

नमूना प्रश्न: (a) नगर पंचायत (b) नगर निगम (c) ग्राम पंचायत — (i) 1959 (ii) 1947 (iii) 1916
उत्तर: a-iii, b-i, c-ii।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) नगर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुना जाता है। (2) नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त होता है। (3) नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए बनती है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही (प्रशासनिक प्रमुख EO है)।

Pattern 4: संवैधानिक अनुच्छेद

नमूना प्रश्न: तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 243Q।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "17-199-544 = 760" — 2023 का पूरा गणित।
  • "491 → 508 → 544" — 2020 → 2021 → 2023; हर बार नगर पंचायत बढ़ीं।
  • "16 वाला छोटा, 59 वाला बड़ा" — 1916 अधिनियम = नगर पालिका/नगर पंचायत; 1959 = नगर निगम।
  • "दस से चौबीस" — नगर पंचायत में निर्वाचित सभासद 10–24।
  • "बीस हज़ार से लाख तक पंचायत, लाख से तीन लाख पालिका" — जनसंख्या मानदंड।
  • "अ-EO" — अध्यक्ष (चुना हुआ) + EO (नियुक्त)।
  • "4-11-13 मई" — 2023 का मतदान और मतगणना।

15. कथन अभ्यास

2023 के निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में 544 नगर पंचायतें थीं। — सही।

नगर पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 से संचालित होती है। — गलत (नगर पालिका अधिनियम 1916)।

नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष सभासदों द्वारा चुना जाता है। — गलत (प्रत्यक्ष चुनाव)।

नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख अधिशासी अधिकारी होता है। — सही।

नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 है। — सही।

मार्च 2020 में प्रदेश में 707 नगरीय निकाय थे। — सही।

नगरीय निकायों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। — गलत (राज्य निर्वाचन आयोग)।

नोएडा एक नगर पालिका परिषद है। — गलत (औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र)।

स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना 1973 में हुई। — सही।

2023 के निकाय चुनाव तीन चरणों में हुए। — गलत (दो चरण — 4 और 11 मई)।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. 2023 चुनाव: 760 निकाय = 17 नगर निगम + 199 नगर पालिका परिषद + 544 नगर पंचायत।
  2. 31.03.2021: 200 नगर पालिका परिषद, 508 नगर पंचायत (UP एक दृष्टि में 2022)।
  3. मार्च 2020: 707 निकाय — 17, 199, 491 (CAG)।
  4. 2017 से 2023 तक 107 नए निकाय, जिनमें 105 नगर पंचायत।
  5. सरकार का दावा: 2017–2025 में 117 नए निकाय, 123 का सीमा-विस्तार।
  6. क़ानून: नगर पालिका अधिनियम 1916; नगर निगम अधिनियम 1959 अलग।
  7. 243Q — नगर पंचायत (संक्रमणशील), नगर पालिका परिषद (छोटा), नगर निगम (बड़ा)।
  8. मानदंड: नगर पंचायत 20,000–1 लाख; नगर पालिका 1–3 लाख; नगर निगम 3 लाख+; 75% ग़ैर-कृषि कार्यबल।
  9. अध्यक्ष प्रत्यक्ष; सभासद वार्ड से; कार्यकाल 5 वर्ष।
  10. धारा 9 — नगर पंचायत में 10–24 निर्वाचित सदस्य; नगर पालिका परिषद में 25–55।
  11. 2023 सभासद पद: 5,327 (नगर पालिका) और 7,177 (नगर पंचायत)।
  12. मतदान 4 और 11 मई 2023; मतगणना 13 मई।
  13. प्रशासनिक प्रमुख EO; नोडल विभाग नगर विकास; स्थानीय निकाय निदेशालय 1973।
  14. नई नगर पंचायत — राज्यपाल की अधिसूचना (243Q); विधानमंडल का अधिनियम ज़रूरी नहीं।
  15. महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें; अध्यक्ष पद चक्रानुक्रम से आरक्षित।

17. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। बड़े नगरों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और जनसंख्या में, ज़िलेवार तहसील-ब्लॉक-ग्राम पंचायत ज़िलेवार तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत संख्या में, और जनगणना 2027 में नगरीय क्षेत्रों की गिनती जनगणना 2027 और जाति जनगणना में देखें। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर और पूर्ण तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को तीन परतों में याद रखें। पहली परत संख्याओं का क्रम है — 491 (2020) से 508 (2021) और फिर 544 (2023) नगर पंचायतें, तथा 199 नगर पालिका परिषद। दूसरी परत क़ानून और ढाँचा है — नगर पालिका अधिनियम 1916, अनुच्छेद 243Q, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष और नियुक्त EO, ऊपर नगर विकास विभाग और स्थानीय निकाय निदेशालय। तीसरी परत बदलाव की है — गाँवों का नगर में बदलना, ग्राम पंचायतों का घटना और नए निकायों के चुनाव। अगला सामान्य निकाय चुनाव 2028 में होना है; तब तक नई अधिसूचनाओं के साथ संख्याएँ बदलेंगी, इसलिए परीक्षा में प्रश्न में दिया वर्ष देखकर उत्तर दें।

760 = 17 + 199 + 544 (2023) | 491 → 508 → 544 नगर पंचायत | अधिनियम 1916 | 243Q — संक्रमणशील क्षेत्र | अध्यक्ष प्रत्यक्ष, EO प्रशासनिक | नगर पंचायत 10–24 सभासद | 20,000–1 लाख | स्थानीय निकाय निदेशालय 1973 | मतदान 4 व 11 मई 2023


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP में कितनी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद? 544 व 199, अधिनियम 1916, अध्यक्ष चुनाव, गठन प्रक्रिया (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

मई 2023 के नगरीय निकाय चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में 544 नगर पंचायतें थीं। 31 मार्च 2021 को यह संख्या 508 और मार्च 2020 में 491 थी। 2023 के बाद भी नई नगर पंचायतें अधिसूचित हुई हैं, पर कोई समेकित नई सूची प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए परीक्षा में 544 को मानक उत्तर मानें।

2023 के निकाय चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में 199 नगर पालिका परिषद थीं। 31 मार्च 2021 के आधिकारिक प्रकाशन 'उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 2022' में यह संख्या 200 दी गई है। नगर पालिका परिषद के नगर निगम बनने या नए उच्चीकरण से संख्या बदलती रहती है।

मई 2023 में उत्तर प्रदेश के 760 नगरीय निकायों में चुनाव हुए — 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत। मतदान 4 मई और 11 मई को दो चरणों में हुआ और मतगणना 13 मई 2023 को हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 2017 की तुलना में 107 निकाय अधिक थे।

उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद दोनों उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से संचालित होती हैं। नगर निगमों का क़ानून अलग है — उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959। ग्राम पंचायतें पंचायत राज अधिनियम, 1947 से चलती हैं।

नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पूरे नगर क्षेत्र के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। सभासद अपने-अपने वार्ड से चुने जाते हैं। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र (गाँव से नगर बनते क्षेत्र) के लिए और नगर पालिका परिषद छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए बनती है। CAG के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के लिए लगभग 20,000 से 1 लाख और नगर पालिका परिषद के लिए 1 से 3 लाख जनसंख्या का मानदंड है। दोनों का क़ानून 1916 का अधिनियम है और दोनों में अध्यक्ष व EO होते हैं।

अनुच्छेद 243Q के अनुसार राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करते हैं और वहाँ नगर पंचायत गठित होती है। प्रक्रिया में ज़िला स्तर पर प्रस्ताव, नगर विकास विभाग की जाँच, मंत्रिपरिषद का अनुमोदन, आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम अधिसूचना शामिल हैं। इसके लिए विधानमंडल का नया अधिनियम ज़रूरी नहीं है।

नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का प्रशासनिक प्रमुख अधिशासी अधिकारी (Executive Officer, EO) होता है, जो नियुक्त अधिकारी है। निर्वाचित प्रमुख अध्यक्ष होता है। नगर निगम में यही भूमिका नगर आयुक्त की होती है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 के अनुसार नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्य कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24 होते हैं। नगर पालिका परिषद में यह सीमा 25 से 55 है। 2023 में प्रदेश में नगर पंचायत सभासदों के 7,177 और नगर पालिका परिषद सदस्यों के 5,327 पद थे।

नगरीय निकायों का नोडल विभाग नगर विकास विभाग है, जिसके प्रशासनिक प्रमुख अपर मुख्य सचिव होते हैं। 1973 में स्थापित स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ निकायों पर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण रखता है। ज़िले में ADM (प्रशासन) नगरीय निकायों के नोडल अधिकारी होते हैं।

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