ज़ीरो पॉवर्टी अभियान UP (2026) — शून्य गरीबी, आंबेडकर नाम, 13.32 लाख परिवार, 16 योजनाओं का अभिसरण
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: ज़ीरो पॉवर्टी (शून्य गरीबी) अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का बहु-विभागीय अभियान है, जिसे मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती) को शुरू किया; लक्ष्य है UP को अत्यंत गरीबी से मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बनाना। इसमें हर ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारों की त्रिस्तरीय प्रक्रिया से पहचान होती है और उन्हें राशन, आवास, पेंशन, आयुष्मान, उज्ज्वला, शौचालय, पेयजल और कौशल जैसी पहले से चल रही योजनाओं से एक साथ जोड़ा जाता है — यानी यह नकद योजना नहीं, योजनाओं का अभिसरण है। 14 अप्रैल 2025 को इसे बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम से जोड़ा गया और पहले चरण में लगभग 15 लाख परिवार लक्षित हुए। अगस्त 2025 तक लगभग 13.32 लाख परिवार चिन्हित हुए (आज़मगढ़ सबसे आगे) और 2025-26 में ₹250 करोड़ का प्रावधान रहा। जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4.25 लाख परिवार (34%) सभी पात्र योजनाओं से संतृप्त हो चुके थे। सभी तथ्य नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| पूरा नाम | बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ज़ीरो पॉवर्टी अभियान (नाम की घोषणा 14 अप्रैल 2025) |
| शुरुआत | 2 अक्टूबर 2024, गांधी जयंती |
| प्रकृति | राज्य का बहु-विभागीय अभियान — योजनाओं का अभिसरण (convergence), अलग नकद सहायता नहीं |
| लक्ष्य | UP को अत्यंत गरीबी से मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बनाना |
| इकाई | ग्राम पंचायत (हर पंचायत के सबसे गरीब परिवार) |
| प्रति पंचायत परिवार | स्रोतों में 10–25 / 20–25 / "कम से कम 25" — संख्या एक जैसी नहीं |
| पहचान | त्रिस्तरीय — मोबाइल ऐप सर्वे, ग्राम-स्तरीय समिति का सत्यापन, डिजिटल मूल्यांकन |
| पहले चरण का लक्ष्य | लगभग 15 लाख परिवार |
| चिन्हित परिवार | लगभग 13.32 लाख (अगस्त 2025); सर्वाधिक आज़मगढ़ (42,082) |
| बजट (2025-26) | ₹250 करोड़ |
| संतृप्त परिवार | 4,25,101 (लगभग 34%) — जुलाई 2026 की रिपोर्ट |
| सर्वश्रेष्ठ / सबसे पीछे जिला | हाथरस (78%) / उन्नाव — जुलाई 2026 की रिपोर्ट |
| डेटा आधार | फैमिली ID (एक परिवार एक पहचान) — 4 करोड़ परिवार, 15.62 करोड़ व्यक्ति (बजट 2026-27) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
ज़ीरो पॉवर्टी अभियान UPPSC PCS मुख्य परीक्षा (UP GS-5/GS-6 — "गरीबी उन्मूलन", "कल्याणकारी योजनाओं का अभिसरण", "सुशासन") और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। UPSSSC PET, VDO, ग्राम पंचायत अधिकारी और UP Police परीक्षाओं में इसकी शुरुआत तिथि (2 अक्टूबर 2024), नाम-परिवर्तन (14 अप्रैल 2025), इकाई (ग्राम पंचायत) और चिन्हित परिवारों की संख्या पूछी जाती है। इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के आँकड़ों के साथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न अक्सर दोनों को जोड़ते हैं।
गरीबी के आँकड़े और MPI का पूरा विवरण UP में गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास में, और "विकसित UP 2047" के नियोजन ढाँचे में इस अभियान का स्थान UP आर्थिक नियोजन और विकसित UP 2047 में है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन UP महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नोट में है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (PCS मुख्य), ★★★★☆ (PET/VDO)
- प्रारंभिक: 2 अक्टूबर 2024, 14 अप्रैल 2025, ग्राम पंचायत इकाई, 13.32 लाख परिवार, आज़मगढ़
- मुख्य परीक्षा: अभिसरण मॉडल, लक्ष्यीकरण की चुनौतियाँ, MPI से संबंध
- VDO / ग्राम पंचायत अधिकारी: ग्राम-स्तरीय सत्यापन और पंचायत की भूमिका
3. अभियान क्या है और क्यों शुरू हुआ?
ज़ीरो पॉवर्टी अभियान क्या है?
सीधा उत्तर: यह ऐसा अभियान है जिसमें सरकार हर ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारों को नाम से पहचानती है और फिर हर परिवार को उन सभी योजनाओं से जोड़ती है जिनका वह पात्र है, जब तक कि वह परिवार "संतृप्त" (saturated) न हो जाए। इसमें कोई नई नकद राशि नहीं मिलती; लाभ मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं से आता है।
3.1 पृष्ठभूमि — MPI में गिरावट के बाद "अंतिम व्यक्ति"
नीति आयोग के जनवरी 2024 के चर्चा-पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 42.59% से घटकर 2022-23 में 17.40% रह गई और लगभग 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले — देश में सर्वाधिक। राष्ट्रीय MPI 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच UP में MPI गरीबी 37.68% से 22.93% हुई और 3.43 करोड़ लोग बाहर आए। इसके बाद भी जो परिवार सबसे पीछे रह गए, उन तक पहुँचने के लिए "लक्षित, परिवार-वार" अभियान की ज़रूरत महसूस हुई। नीति आयोग का पूरा अध्ययन Multidimensional Poverty in India since 2005-06 (नीति आयोग, PDF) में है।
| सूचकांक | अवधि | UP में गरीबी | बाहर निकले लोग |
|---|---|---|---|
| नीति आयोग चर्चा-पत्र (जनवरी 2024) | 2013-14 → 2022-23 | 42.59% → 17.40% | लगभग 5.94 करोड़ |
| राष्ट्रीय MPI 2023 | 2015-16 → 2019-21 | 37.68% → 22.93% | लगभग 3.43 करोड़ |
Exam Trap: 5.94 करोड़ (2013-14 से 2022-23) और 3.43 करोड़ (2015-16 से 2019-21) — दोनों आँकड़े अलग अवधि और अलग रिपोर्ट के हैं। प्रश्न में दी गई अवधि देखकर ही उत्तर चुनें। राज्य सूचकांकों में UP की स्थिति नीति आयोग सूचकांक और राज्य रैंकिंग नोट में है।
3.2 "अत्यंत गरीबी" और "बहुआयामी गरीबी" में अंतर
MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर के 12 संकेतकों पर गरीबी मापता है। ज़ीरो पॉवर्टी अभियान का निशाना वह परिवार है जो इन सब में सबसे नीचे है — जैसे बेघर, भूमिहीन, दिहाड़ी पर निर्भर, बिना नियमित आय वाला परिवार। इसलिए अभियान का लक्ष्य "अत्यंत गरीबी" (extreme poverty) का उन्मूलन बताया गया है, न कि हर प्रकार की गरीबी का।
4. समय-रेखा
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 2 अक्टूबर 2024 | गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री द्वारा ज़ीरो पॉवर्टी अभियान का शुभारंभ |
| अक्टूबर 2024 – 2025 | ग्राम पंचायतों में सर्वे और त्रिस्तरीय सत्यापन; पहले चरण में लगभग 12.5 लाख परिवारों का सर्वे |
| 14 अप्रैल 2025 | आंबेडकर जयंती पर अभियान को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम से जोड़ने की घोषणा; पहले चरण में लगभग 15 लाख परिवार |
| 2025-26 | अभियान के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान |
| अगस्त 2025 | लगभग 13.32 लाख परिवार चिन्हित; आज़मगढ़ (42,082) सबसे आगे; मुख्यमंत्री का निर्देश — ऐसे परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड |
| 15 अक्टूबर 2025 से | दूसरे चरण में घर-घर सत्यापन कर परिवारों को योजनाओं से जोड़ने का अभियान (समाचार रिपोर्ट) |
| जुलाई 2026 | समीक्षा — 4,25,101 परिवार (34%) सभी पात्र योजनाओं से संतृप्त; हाथरस सबसे आगे (78%) |
5. सबसे गरीब परिवारों की पहचान कैसे होती है?
ज़ीरो पॉवर्टी में परिवार का चयन कैसे होता है?
सीधा उत्तर: पहचान त्रिस्तरीय है — पहले ग्राम पंचायत में मोबाइल ऐप से परिवारों का सर्वे होता है, फिर ग्राम-स्तरीय समिति खुली बैठक में सूची का सत्यापन करती है, और अंत में डिजिटल प्रणाली से परिवारों की वंचना का आकलन कर अंतिम सूची बनती है।
- सर्वे (मोबाइल ऐप): ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी परिवारों की आवास-स्थिति, भूमि, आय का साधन (जैसे दिहाड़ी), दिव्यांगता, विधवा या निराश्रित सदस्य जैसी जानकारी दर्ज करते हैं।
- ग्राम-स्तरीय सत्यापन: समाचार रिपोर्टों के अनुसार ग्राम प्रधान, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि और अन्य स्थानीय सदस्यों वाली समिति गाँव की बैठक में नामों की पुष्टि करती है, ताकि गलत नाम हटें और छूटे परिवार जुड़ें।
- डिजिटल मूल्यांकन: सत्यापित आँकड़ों से परिवारों का क्रम तय होता है और उन्हें फैमिली ID से जोड़ा जाता है, ताकि हर विभाग देख सके कि परिवार किन योजनाओं से वंचित है।
ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की भूमिका ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा नोट में है। परिवार-डेटा का आधार बनने वाली फैमिली ID का विवरण फैमिली ID — एक परिवार एक पहचान में है।
5.1 फैमिली ID की भूमिका
राज्य बजट 2026-27 के अनुसार "एक परिवार, एक पहचान" के तहत 4 करोड़ परिवारों और 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली ID बन चुकी है और 32 राज्य व केंद्रीय विभागों की 98 योजनाएँ इस डेटाबेस से जुड़ी हैं। ज़ीरो पॉवर्टी के परिवार इसी डेटाबेस में चिन्हित होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि किस परिवार को कौन-सी योजना मिल चुकी है और कौन-सी बाकी है। फैमिली ID का आधिकारिक पोर्टल familyid.up.gov.in है।
स्रोतों में अंतर: प्रति ग्राम पंचायत कितने परिवार चुने जाएँगे — इस पर स्रोतों में 10–25, 20–25 और "कम से कम 25" — तीनों संख्याएँ मिलती हैं। UP में लगभग 57,694 ग्राम पंचायतें (नया परिसीमन) हैं; 15 लाख के लक्ष्य से औसत लगभग 25 परिवार प्रति पंचायत बैठता है। परीक्षा में "ठीक 25" जैसे विकल्प से सावधान रहें; सुरक्षित तथ्य है — इकाई ग्राम पंचायत।
6. किन योजनाओं से जोड़ा जाता है?
ज़ीरो पॉवर्टी परिवारों को कौन-सी योजनाएँ मिलती हैं?
सीधा उत्तर: जुलाई 2026 की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अभियान में 16 योजनाओं को दो चरणों में रखा गया है — पहले चरण में राशन कार्ड, निराश्रित महिला पेंशन, निर्माण श्रमिक पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड, PM-किसान और आवास जैसी आठ योजनाएँ; दूसरे चरण में शौचालय सहायता, स्वयं सहायता समूह, स्कूल नामांकन, हर घर जल, कन्या सुमंगला, बाल सेवा, उज्ज्वला और बिजली कनेक्शन जैसी आठ योजनाएँ।
| चरण | योजना | स्थिति (जुलाई 2026 रिपोर्ट) | विस्तृत नोट |
|---|---|---|---|
| पहला | राशन कार्ड (अंत्योदय/पात्र गृहस्थी) | लगभग 97% | राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा |
| पहला | निराश्रित महिला पेंशन | लगभग 98% | वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन |
| पहला | निर्माण श्रमिक (BOCW) पंजीकरण | लगभग 95% | UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ |
| पहला | आयुष्मान कार्ड | लगभग 92% | आयुष्मान कार्ड और जन आरोग्य योजना |
| पहला | PM-किसान, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास | अपेक्षाकृत पीछे | PM आवास और मुख्यमंत्री आवास |
| दूसरा | स्कूल नामांकन | लगभग 100% | — |
| दूसरा | शौचालय सहायता | प्रगति पर | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) |
| दूसरा | हर घर जल | प्रगति पर | हर घर जल — जल जीवन मिशन |
| दूसरा | कन्या सुमंगला, बाल सेवा | प्रगति पर | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना |
| दूसरा | उज्ज्वला LPG | प्रगति पर | उज्ज्वला और मुफ्त LPG सिलेंडर |
| दूसरा | स्वयं सहायता समूह, बिजली | प्रगति पर | ग्रामीण आजीविका मिशन और लखपति दीदी |
प्रतिशत आँकड़े एक समाचार रिपोर्ट (जुलाई 2026) में दी गई सरकारी समीक्षा पर आधारित हैं; इन्हें मोटे रुझान के रूप में याद रखें, सटीक संख्या के रूप में नहीं।
6.1 रोज़गार और कौशल घटक
अभियान में परिवारों के 18–35 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार से जोड़ने का घटक भी है। जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लगभग 19 लाख युवा चिन्हित हुए, जिनमें से 1,14,715 को प्रशिक्षण के लिए चुना गया; 43,647 का प्रशिक्षण पूरा हुआ और 1,258 प्रशिक्षणरत थे। प्लेसमेंट UP कौशल विकास मिशन (UPSDM) से 2,691 और ITI से 888 बताए गए। ये आँकड़े दिखाते हैं कि सूची में जोड़ना आसान है, पर स्थायी रोज़गार तक पहुँचाना सबसे कठिन हिस्सा है। कौशल योजनाओं का विवरण UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ में और ग्रामीण मज़दूरी रोज़गार ग्रामीण रोज़गार: मनरेगा और VB-G RAM G में है।
7. प्रगति — आँकड़े
| संकेतक | आँकड़ा | समय / स्रोत की प्रकृति |
|---|---|---|
| पहले चरण का लक्ष्य | लगभग 15 लाख परिवार | अप्रैल 2025, राज्य सरकार |
| सर्वे किए गए परिवार (प्रारंभिक) | लगभग 12.5 लाख | 2025 की शुरुआत, समाचार |
| चिन्हित परिवार | लगभग 13.32 लाख | अगस्त 2025, राज्य सरकार |
| सर्वाधिक चिन्हित परिवार वाला जिला | आज़मगढ़ — 42,082 | अगस्त 2025 |
| बजट | ₹250 करोड़ | 2025-26 |
| सभी पात्र योजनाओं से संतृप्त परिवार | 4,25,101 (लगभग 34%) | जुलाई 2026, समाचार (सरकारी समीक्षा) |
| सबसे आगे जिला | हाथरस — 78% परिवार संतृप्त | जुलाई 2026 |
| सबसे पीछे जिला | उन्नाव | जुलाई 2026 |
8. अभिसरण मॉडल — मुख्य परीक्षा दृष्टि
8.1 ताकत
- "योजना से परिवार" नहीं, "परिवार से योजना": पहले हर विभाग अपनी योजना के लिए लाभार्थी ढूँढता था; अब एक परिवार की सभी कमियाँ एक साथ देखी जाती हैं।
- स्थानीय सत्यापन: गाँव की खुली बैठक में सूची की जाँच से गलत समावेश (inclusion error) और छूट (exclusion error) दोनों घटते हैं।
- कम अतिरिक्त लागत: मुख्य लाभ मौजूदा योजनाओं से आता है, इसलिए अभियान का अपना बजट (₹250 करोड़) अपेक्षाकृत छोटा है।
- डेटा-आधारित निगरानी: फैमिली ID से हर परिवार की संतृप्ति का प्रतिशत ज़िलेवार देखा जा सकता है।
8.2 चुनौतियाँ
- स्थानीय पक्षपात: ग्राम-स्तरीय चयन में प्रभावशाली लोगों के दबाव की आशंका।
- आवास और भूमि जैसी कठिन योजनाएँ: राशन और पेंशन तेज़ी से जुड़ते हैं, पर आवास और PM-किसान जैसी योजनाओं में पात्रता की शर्तें और बजट-सीमा बाधा बनती हैं।
- रोज़गार: लाखों युवाओं में से कुछ हज़ार का ही प्लेसमेंट — आय में स्थायी वृद्धि के बिना गरीबी से स्थायी निकास कठिन।
- शहरी गरीब: इकाई ग्राम पंचायत होने से शहरी झुग्गियों के अत्यंत गरीब परिवार पहले चरण से बाहर रहे।
- मापन: "गरीबी-मुक्त" घोषित करने का पैमाना (योजनाओं की संतृप्ति बनाम आय) अभी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं है।
निष्कर्ष-वाक्य (मुख्य परीक्षा के लिए): ज़ीरो पॉवर्टी अभियान अंत्योदय के विचार को फैमिली ID जैसे डिजिटल ढाँचे से जोड़ता है; इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि योजनाओं की "संतृप्ति" परिवारों की स्थायी आय और संपत्ति में बदलती है या नहीं।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: शुरुआत बनाम नाम-परिवर्तन
शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती); आंबेडकर के नाम से जोड़ने की घोषणा 14 अप्रैल 2025 (आंबेडकर जयंती)। "अभियान 14 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ" — गलत।
Trap 2: नकद योजना नहीं
"ज़ीरो पॉवर्टी में हर परिवार को ₹X मासिक" — गलत। यह अभिसरण अभियान है; लाभ मौजूदा योजनाओं से आता है।
Trap 3: इकाई
इकाई ग्राम पंचायत है, विकास खंड या जिला नहीं।
Trap 4: केंद्र बनाम राज्य
यह राज्य सरकार का अभियान है, नीति आयोग या केंद्र की योजना नहीं। नीति आयोग MPI मापता है, अभियान नहीं चलाता।
Trap 5: प्रति पंचायत परिवार
स्रोतों में 10–25, 20–25 और "कम से कम 25" — इसलिए "ठीक 25" वाला कथन जोखिम भरा है।
Trap 6: MPI की दो रिपोर्ट
5.94 करोड़ — 2013-14 से 2022-23 (नीति आयोग, जनवरी 2024); 3.43 करोड़ — 2015-16 से 2019-21 (MPI 2023)।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका (26 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | शुरुआत | 2 अक्टूबर 2024 |
| 2 | अवसर | गांधी जयंती |
| 3 | किसने शुरू किया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (राज्य सरकार) |
| 4 | नया नाम | बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ज़ीरो पॉवर्टी अभियान |
| 5 | नाम की घोषणा | 14 अप्रैल 2025 (आंबेडकर जयंती) |
| 6 | लक्ष्य | अत्यंत गरीबी से मुक्त पहला राज्य |
| 7 | इकाई | ग्राम पंचायत |
| 8 | प्रकृति | योजनाओं का अभिसरण |
| 9 | पहचान | त्रिस्तरीय (ऐप सर्वे, ग्राम-स्तरीय सत्यापन, डिजिटल मूल्यांकन) |
| 10 | पहले चरण का लक्ष्य | लगभग 15 लाख परिवार |
| 11 | चिन्हित परिवार (अगस्त 2025) | लगभग 13.32 लाख |
| 12 | सर्वाधिक चिन्हित परिवार | आज़मगढ़ (42,082) |
| 13 | बजट 2025-26 | ₹250 करोड़ |
| 14 | राशन कार्ड का प्रकार | अंत्योदय (मुख्यमंत्री का निर्देश) |
| 15 | कुल योजनाएँ | 16 (दो चरणों में 8–8) |
| 16 | संतृप्त परिवार (जुलाई 2026) | 4,25,101 (34%) |
| 17 | सबसे आगे जिला | हाथरस (78%) |
| 18 | सबसे पीछे जिला | उन्नाव |
| 19 | युवाओं की आयु-सीमा (कौशल घटक) | 18–35 वर्ष |
| 20 | डेटा आधार | फैमिली ID — एक परिवार एक पहचान |
| 21 | फैमिली ID (बजट 2026-27) | 4 करोड़ परिवार, 15.62 करोड़ व्यक्ति |
| 22 | फैमिली ID से जुड़ी योजनाएँ | 32 विभागों की 98 योजनाएँ |
| 23 | UP MPI (2013-14 → 2022-23) | 42.59% → 17.40% |
| 24 | MPI से बाहर (2013-14 → 2022-23) | लगभग 5.94 करोड़ |
| 25 | UP MPI (2015-16 → 2019-21) | 37.68% → 22.93% |
| 26 | ग्राम पंचायतें (नया परिसीमन) | लगभग 57,694 |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: तिथि (PET, Police)
"उत्तर प्रदेश में ज़ीरो पॉवर्टी अभियान किस दिन शुरू हुआ?" — 2 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती)।
Pattern 2: कथन-आधारित (PCS)
"(1) अभियान की इकाई ग्राम पंचायत है; (2) इसमें हर परिवार को मासिक नकद सहायता मिलती है; (3) इसे आंबेडकर के नाम से जोड़ा गया है।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 3: आँकड़ा
"अगस्त 2025 तक ज़ीरो पॉवर्टी में सर्वाधिक परिवार किस जिले में चिन्हित हुए?" — आज़मगढ़।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"योजनाओं के अभिसरण से अत्यंत गरीबी उन्मूलन — उत्तर प्रदेश के ज़ीरो पॉवर्टी अभियान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।"
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "गांधी ने शुरू, आंबेडकर ने नाम" — गांधी जयंती 2024 पर शुरुआत, आंबेडकर जयंती 2025 पर नाम।
- "पंचायत से परिवार, परिवार से योजना" — इकाई और अभिसरण।
- "15 का लक्ष्य, 13 की पहचान" — 15 लाख लक्ष्य, 13.32 लाख चिन्हित।
- "आज़मगढ़ में ज़्यादा, हाथरस में तेज़" — सर्वाधिक चिन्हित बनाम सबसे अधिक संतृप्त।
- "8 + 8 = 16" — दो चरणों की योजनाएँ।
- "250 करोड़, 34 प्रतिशत" — 2025-26 बजट और जुलाई 2026 की संतृप्ति।
13. कथन अभ्यास
- ज़ीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। — सही
- यह नीति आयोग की केंद्रीय योजना है। — गलत (राज्य का अभियान)
- अभियान की इकाई ग्राम पंचायत है। — सही
- चिन्हित परिवारों को अलग से मासिक नकद राशि मिलती है। — गलत (अभिसरण)
- 14 अप्रैल 2025 को अभियान को डॉ. आंबेडकर के नाम से जोड़ा गया। — सही
- अगस्त 2025 तक सर्वाधिक परिवार गोरखपुर में चिन्हित हुए। — गलत (आज़मगढ़)
- 2025-26 में अभियान के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान था। — सही
- परिवारों की पहचान का डेटा फैमिली ID से जुड़ा है। — सही
- जुलाई 2026 तक सभी चिन्हित परिवार सभी योजनाओं से संतृप्त हो चुके थे। — गलत (लगभग 34%)
- 2013-14 से 2022-23 के बीच UP में लगभग 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। — सही
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- ज़ीरो पॉवर्टी — 2 अक्टूबर 2024, गांधी जयंती, मुख्यमंत्री द्वारा।
- नाम — बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ज़ीरो पॉवर्टी अभियान (14 अप्रैल 2025)।
- लक्ष्य — अत्यंत गरीबी से मुक्त देश का पहला राज्य।
- इकाई — ग्राम पंचायत; हर पंचायत के सबसे गरीब परिवार।
- प्रकृति — योजनाओं का अभिसरण, नकद योजना नहीं।
- पहचान — त्रिस्तरीय: ऐप सर्वे → ग्राम-स्तरीय सत्यापन → डिजिटल मूल्यांकन।
- पहले चरण का लक्ष्य — लगभग 15 लाख परिवार।
- चिन्हित — 13.32 लाख (अगस्त 2025); आज़मगढ़ 42,082 सर्वाधिक।
- बजट — ₹250 करोड़ (2025-26)।
- मुख्यमंत्री का निर्देश — चिन्हित परिवारों को अंत्योदय कार्ड।
- योजनाएँ — 16 (8 + 8): राशन, पेंशन, BOCW, आयुष्मान, PM-किसान, आवास, शौचालय, SHG, स्कूल, हर घर जल, कन्या सुमंगला, बाल सेवा, उज्ज्वला, बिजली।
- संतृप्त — 4,25,101 परिवार (34%), जुलाई 2026; हाथरस 78% सबसे आगे, उन्नाव पीछे।
- कौशल — 18–35 वर्ष के युवा; प्रशिक्षण और प्लेसमेंट।
- फैमिली ID — 4 करोड़ परिवार, 15.62 करोड़ व्यक्ति, 98 योजनाएँ।
- MPI — 42.59% → 17.40% (2013-14 → 2022-23), 5.94 करोड़ बाहर।
15. अभ्यास
नीचे के क्विज़ में अभियान की तिथियाँ, पहचान प्रक्रिया, योजनाएँ, आँकड़े और MPI से जुड़े 25 प्रश्न हैं। सभी राज्य योजनाओं की तालिका UP सरकारी योजना सूची 2026 में है। अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
ज़ीरो पॉवर्टी अभियान को एक वाक्य में याद रखें — "ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवार को नाम से पहचानो और उसे हर पात्र योजना से जोड़ दो।" 2 अक्टूबर 2024 को शुरू और 14 अप्रैल 2025 को आंबेडकर के नाम से जुड़े इस अभियान में अगस्त 2025 तक लगभग 13.32 लाख परिवार चिन्हित हुए और जुलाई 2026 तक लगभग एक-तिहाई परिवार सभी पात्र योजनाओं से संतृप्त हुए। परीक्षा में तिथियाँ, इकाई (ग्राम पंचायत), अभिसरण की प्रकृति और MPI के आँकड़े सबसे सुरक्षित तथ्य हैं; प्रति पंचायत परिवारों की संख्या और प्रतिशत-आँकड़े स्रोत के अनुसार बदलते हैं।
ज़ीरो पॉवर्टी: शुरुआत 2.10.2024 (गांधी जयंती) | आंबेडकर नाम 14.4.2025 | इकाई ग्राम पंचायत | अभिसरण, नकद नहीं | त्रिस्तरीय पहचान | लक्ष्य 15 लाख, चिन्हित 13.32 लाख (आज़मगढ़ 42,082) | ₹250 करोड़ (2025-26) | 16 योजनाएँ (8+8) | संतृप्त 34% (जुलाई 2026), हाथरस 78% | फैमिली ID आधार | MPI 42.59% → 17.40%
स्रोत और संदर्भ
- फैमिली ID — एक परिवार एक पहचान, उत्तर प्रदेश (familyid.up.gov.in) — परिवार-डेटा का आधार
- उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 — मुख्य बिंदु (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, PDF) — फैमिली ID: 4 करोड़ परिवार, 15.62 करोड़ व्यक्ति, 98 योजनाएँ
- नीति आयोग — Multidimensional Poverty in India since 2005-06 (जनवरी 2024, PDF) — UP: 42.59% → 17.40%, 5.94 करोड़
- खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश (fcs.up.gov.in) — अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (upsdm.gov.in) — कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल (up.gov.in)
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
यह उत्तर प्रदेश सरकार का बहु-विभागीय अभियान है, जिसमें हर ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सभी पात्र सरकारी योजनाओं से एक साथ जोड़ा जाता है। लक्ष्य UP को अत्यंत गरीबी से मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बनाना है। यह अलग नकद योजना नहीं, योजनाओं का अभिसरण है।
मुख्यमंत्री ने इसे 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर शुरू किया। 14 अप्रैल 2025 को आंबेडकर जयंती पर इसे बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम से जोड़ने की घोषणा हुई। इसलिए इसका पूरा नाम बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ज़ीरो पॉवर्टी अभियान है।
चयन त्रिस्तरीय प्रक्रिया से होता है। पहले ग्राम पंचायत में मोबाइल ऐप से परिवारों का सर्वे होता है, फिर ग्राम-स्तरीय समिति गाँव की बैठक में सूची का सत्यापन करती है। अंत में डिजिटल मूल्यांकन से अंतिम सूची बनती है और परिवार फैमिली ID से जोड़े जाते हैं।
इस पर स्रोतों में एकरूपता नहीं है — 10–25, 20–25 और कम से कम 25, तीनों संख्याएँ मिलती हैं। पहले चरण का लक्ष्य लगभग 15 लाख परिवार था, जो लगभग 57,694 ग्राम पंचायतों में औसतन लगभग 25 परिवार बैठता है। परीक्षा के लिए सुरक्षित तथ्य यह है कि इकाई ग्राम पंचायत है।
जुलाई 2026 की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 16 योजनाएँ दो चरणों में रखी गई हैं। इनमें राशन कार्ड, निराश्रित महिला पेंशन, निर्माण श्रमिक पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड, PM-किसान, आवास, शौचालय, स्वयं सहायता समूह, स्कूल नामांकन, हर घर जल, कन्या सुमंगला, बाल सेवा, उज्ज्वला और बिजली शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने चिन्हित परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड देने का निर्देश भी दिया।
अगस्त 2025 तक लगभग 13.32 लाख सबसे गरीब परिवार चिन्हित हुए थे। सबसे अधिक 42,082 परिवार आज़मगढ़ जिले में चिन्हित हुए। पहले चरण का लक्ष्य लगभग 15 लाख परिवार था।
जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार 4,25,101 परिवार, यानी लगभग 34%, सभी पात्र योजनाओं से संतृप्त हो चुके थे। हाथरस 78% के साथ सबसे आगे और उन्नाव सबसे पीछे बताया गया। राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं में कवरेज 95% से ऊपर, जबकि आवास और PM-किसान में पीछे थी।
2025-26 में अभियान के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान किया गया। अभियान का मुख्य लाभ पहले से चल रही योजनाओं से आता है, इसलिए इसका अपना बजट अपेक्षाकृत छोटा है। बजट 2026-27 के भाषण के मुख्य बिंदुओं में इसकी अलग राशि का उल्लेख नहीं मिला।
चिन्हित परिवारों का डेटा फैमिली ID (एक परिवार एक पहचान) से जोड़ा जाता है, ताकि हर विभाग देख सके कि परिवार किन योजनाओं से वंचित है। बजट 2026-27 के अनुसार 4 करोड़ परिवारों और 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली ID बनी है। 32 विभागों की 98 योजनाएँ इस डेटाबेस से जुड़ी हैं।
नीति आयोग के जनवरी 2024 के चर्चा-पत्र के अनुसार UP में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 42.59% से घटकर 2022-23 में 17.40% रह गई। इस अवधि में लगभग 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, जो देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय MPI 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच यह 37.68% से 22.93% हुई।
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