मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना UP (2026) — ₹25 लाख ऋण, 25% मार्जिन मनी, पात्रता, आवेदन, CM-YUVA व PMEGP से तुलना
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना (MYSY) उत्तर प्रदेश के MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की योजना है, जिसमें शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को उद्योग के लिए ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना पर बैंक ऋण मिलता है। राज्य सरकार परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी देती है (उद्योग में अधिकतम ₹6.25 लाख, सेवा में ₹2.50 लाख), जो उद्यम के 2 वर्ष सफल संचालन के बाद अनुदान में बदल जाती है। पात्रता — UP का मूल निवासी, आयु 18–40 वर्ष, कम से कम हाई स्कूल पास, बैंक डिफॉल्टर नहीं और PMEGP या किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का पहले लाभ न लिया हो। स्वयं का अंशदान सामान्य वर्ग के लिए 10% और SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, महिला व दिव्यांग के लिए 5% है। बजट 2026-27 में योजना के लिए ₹225 करोड़ प्रस्तावित हैं; आवेदन msme.up.gov.in पर ऑनलाइन होता है (हेल्पलाइन 155343)। सभी तथ्य नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| पूरा नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना (MYSY) |
| विभाग | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग; उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय |
| नीतिगत आधार | उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016, प्रस्तर 2.4.3 |
| अधिकतम परियोजना लागत | उद्योग — ₹25 लाख; सेवा — ₹10 लाख |
| मार्जिन मनी | परियोजना लागत का 25% — उद्योग अधिकतम ₹6.25 लाख, सेवा अधिकतम ₹2.50 लाख |
| मार्जिन मनी कब अनुदान बनती है | उद्यम के 2 वर्ष सफल संचालन के बाद |
| स्वयं का अंशदान | सामान्य — 10%; विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग) — 5% |
| आयु | 18 से 40 वर्ष |
| न्यूनतम शिक्षा | हाई स्कूल या समकक्ष |
| चयन | जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला कार्य दल (टास्क फोर्स) समिति — साक्षात्कार से |
| ऋण देने वाले बैंक | राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण और अन्य अनुसूचित बैंक — समेकित (कम्पोज़िट) ऋण |
| बजट 2026-27 | ₹225 करोड़ |
| आवेदन | msme.up.gov.in/Home/Scheme/mysy — ऑनलाइन; हेल्पलाइन 155343 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर प्रदेश की स्वरोज़गार योजनाएँ UPPSC PCS (UP GS — "रोज़गार और उद्यमिता", "MSME क्षेत्र"), UPSSSC PET, VDO और ग्राम विकास से जुड़ी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछी जाती हैं। सबसे बड़ी कठिनाई नामों की समानता है — मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA), मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना और केंद्र का PMEGP चारों अलग योजनाएँ हैं, और प्रश्न अक्सर इन्हीं के ऋण, आयु और अनुदान को मिलाकर बनाए जाते हैं। यह नोट MYSY को पूरे विस्तार से और बाकी तीन से तुलना के साथ समझाता है।
बिना ब्याज और बिना गारंटी वाले ₹5 लाख तक के ऋण की योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) नोट में और केंद्र की PMEGP UP में वित्तीय समावेशन: जन धन, मुद्रा और PMEGP नोट में है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- प्रारंभिक / PET: ₹25 लाख / ₹10 लाख, 25% मार्जिन मनी, 18–40 वर्ष, हाई स्कूल
- कथन-आधारित: मार्जिन मनी कब अनुदान बनती है (2 वर्ष), अंशदान 10% / 5%
- तुलना: MYSY बनाम CM-YUVA बनाम PMEGP
- मुख्य परीक्षा: शिक्षित बेरोज़गारी और स्वरोज़गार योजनाओं का मूल्यांकन
3. योजना की पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना कब और क्यों शुरू हुई?
सीधा उत्तर: योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 के प्रस्तर 2.4.3 में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाने का प्रावधान किया गया, ताकि प्रदेश के शिक्षित बेरोज़गारों को स्वरोज़गार के अवसर मिलें। एक समाचार स्रोत के अनुसार योजना का संचालन 2018-19 से हुआ; विभाग के पृष्ठ पर शुरुआत का वर्ष नहीं दिया गया है।
योजना का मूल विचार "मार्जिन मनी" है। बैंक किसी भी परियोजना पर पूरा पैसा ऋण के रूप में नहीं देते; उद्यमी को कुछ हिस्सा खुद लगाना होता है। गरीब या नए युवा के पास यह पूँजी नहीं होती, इसलिए राज्य सरकार परियोजना लागत का एक-चौथाई मार्जिन मनी के रूप में देती है और उद्यम दो वर्ष सफल चलने पर उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं रहती।
प्रदेश के MSME क्षेत्र का आकार और उद्यम पंजीकरण UP का MSME क्षेत्र और उद्यम पंजीकरण नोट में है।
4. वित्त-पोषण का ढाँचा
MYSY में कितना ऋण और कितनी मार्जिन मनी मिलती है?
सीधा उत्तर: उद्योग क्षेत्र में ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख तक की परियोजना ली जा सकती है। राज्य सरकार कुल परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी देती है — उद्योग में अधिकतम ₹6.25 लाख और सेवा में अधिकतम ₹2.50 लाख। बाकी राशि बैंक समेकित ऋण के रूप में देता है।
| बिंदु | उद्योग क्षेत्र | सेवा क्षेत्र |
|---|---|---|
| अधिकतम परियोजना लागत | ₹25 लाख | ₹10 लाख |
| मार्जिन मनी की दर | 25% | 25% |
| अधिकतम मार्जिन मनी | ₹6.25 लाख | ₹2.50 लाख |
| अनुदान में परिवर्तन | 2 वर्ष सफल संचालन के बाद | 2 वर्ष सफल संचालन के बाद |
4.1 परियोजना लागत में क्या शामिल है?
- पूँजीगत व्यय (मशीन, उपकरण, निर्माण आदि) — भूमि क्रय की लागत छोड़कर।
- कार्यशील पूँजी का एक चक्र (कच्चा माल, वेतन आदि एक उत्पादन-चक्र के लिए)।
- किराये पर लिया गया वर्कशॉप/वर्कशेड परियोजना में शामिल किया जा सकता है, पर भूमि खरीद की लागत नहीं।
4.2 स्वयं का अंशदान
| श्रेणी | परियोजना लागत का अंशदान |
|---|---|
| सामान्य श्रेणी | 10% |
| विशेष श्रेणी — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांगजन | 5% |
विशेष श्रेणी के आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ लगानी होती है। अंशदान घटाने के बाद बैंक परियोजना का वित्त-पोषण समेकित (कम्पोज़िट) ऋण के रूप में करता है, जिसमें सावधि ऋण (term loan) और कार्यशील पूँजी दोनों शामिल हैं।
4.3 उदाहरण से समझें
| उदाहरण | परियोजना लागत | स्वयं का अंशदान | बैंक ऋण | राज्य की मार्जिन मनी (25%) |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य वर्ग, उद्योग | ₹20 लाख | ₹2 लाख (10%) | ₹18 लाख | ₹5 लाख |
| महिला, उद्योग | ₹25 लाख | ₹1.25 लाख (5%) | ₹23.75 लाख | ₹6.25 लाख (अधिकतम) |
| OBC, सेवा | ₹10 लाख | ₹50,000 (5%) | ₹9.50 लाख | ₹2.50 लाख (अधिकतम) |
| सामान्य वर्ग, सेवा | ₹6 लाख | ₹60,000 (10%) | ₹5.40 लाख | ₹1.50 लाख |
दो वर्ष सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान बन जाती है, यानी उद्यमी को यह हिस्सा लौटाना नहीं पड़ता। बैंक में मार्जिन मनी किस खाते में और कैसे समायोजित होती है, यह बैंक की प्रक्रिया पर निर्भर है; इसकी पुष्टि ऋण स्वीकृति के समय शाखा से करें।
Exam Trap: ₹6.25 लाख और ₹2.50 लाख "ऋण की सीमा" नहीं, मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा है। ऋण/परियोजना की सीमा ₹25 लाख और ₹10 लाख है। 25% × ₹25 लाख = ₹6.25 लाख और 25% × ₹10 लाख = ₹2.50 लाख — इस गणित से दोनों संख्याएँ याद रखें।
सरकारी विवरण के लिए विभाग का MYSY योजना पृष्ठ (msme.up.gov.in) और योजना के दिशा-निर्देश (PDF) देखें।
5. पात्रता
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना के लिए कौन पात्र है?
सीधा उत्तर: उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, 18 से 40 वर्ष का, कम से कम हाई स्कूल (या समकक्ष) उत्तीर्ण युवा, जो किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो और जिसने पहले किसी स्वरोज़गार योजना का लाभ न लिया हो।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष हो।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर) न हो।
- आवेदक ने पहले प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (PMRY), वर्तमान प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री रोज़गार योजना या केंद्र/राज्य की किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ न लिया हो।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
- पात्रता की शर्तें पूरी करने का शपथ-पत्र देना अनिवार्य है।
आयु का भ्रम: MYSY में आयु 18–40 है, जबकि CM-YUVA में 21–40। शिक्षा MYSY में हाई स्कूल, CM-YUVA में कक्षा 8। दोनों में ऊपरी सीमा 40 वर्ष समान है।
6. आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- पंजीकरण: msme.up.gov.in पर MYSY पृष्ठ पर "अभी पंजीकरण करें" फ़ॉर्म भरें — आधार सहमति (फैमिली ID डेटाबेस के उपयोग की सहमति सहित), आधार के अनुसार नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल और वह जनपद जहाँ आवेदन करना है।
- User ID: पंजीकरण के बाद User ID और पासवर्ड मोबाइल पर SMS से आते हैं।
- आवेदन पूरा करें: "आवेदक लॉगिन" से शेष विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फाइनल सबमिट करें।
- DIC जाँच: जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC) आवेदन व दस्तावेज़ जाँचता है; कमी होने पर आवेदन सुधार के लिए Revert होता है।
- चयन: जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला कार्य दल समिति साक्षात्कार से लाभार्थी चुनती है।
- बैंक स्वीकृति: चयनित आवेदन बैंक को भेजे जाते हैं; बैंक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर ऋण स्वीकृत और वितरित करता है।
- स्थिति: आवेदन संख्या, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से "आवेदक लॉगिन" पेज पर स्थिति देखें।
सहायता के लिए हेल्पलाइन 155343, अपने जनपद का DIC या नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC)। आधार सहमति में फैमिली ID का उल्लेख है; फैमिली ID का विवरण फैमिली ID — एक परिवार एक पहचान में है। जिला स्तर के अधिकारियों की भूमिका जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी नोट में है।
6.1 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार का फोटो
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता पासबुक या रद्द चेक
- जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए) या दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यदि लागू)
- हाई स्कूल प्रमाण-पत्र
- परियोजना रिपोर्ट (Project Report)
- पात्रता का शपथ-पत्र
7. MYSY बनाम CM-YUVA बनाम PMEGP बनाम ग्रामोद्योग रोज़गार योजना
इन स्वरोज़गार योजनाओं में क्या अंतर है?
| बिंदु | मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना | CM-YUVA | PMEGP | मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना |
|---|---|---|---|---|
| स्तर | राज्य (MSME विभाग) | राज्य (MSME विभाग) | केंद्र (KVIC नोडल; UP में KVIB और DIC भी) | राज्य (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) |
| परियोजना सीमा | उद्योग ₹25 लाख, सेवा ₹10 लाख | ₹5 लाख तक | विनिर्माण ₹50 लाख, सेवा ₹20 लाख तक | ₹10 लाख तक |
| मुख्य लाभ | 25% मार्जिन मनी, 2 वर्ष बाद अनुदान | ब्याज-मुक्त, गारंटी-मुक्त ऋण | 15–35% सब्सिडी (क्षेत्र और श्रेणी अनुसार) | ऋण पर ब्याज-सहायता |
| आयु | 18–40 | 21–40 | 18 वर्ष से अधिक | — |
| शिक्षा | हाई स्कूल | कक्षा 8 | बड़ी परियोजनाओं के लिए कक्षा 8 | — |
| बजट 2026-27 (UP) | ₹225 करोड़ | ₹1,000 करोड़ | केंद्र का बजट | — |
PMEGP में सामान्य वर्ग का अंशदान 10% और सब्सिडी शहरी क्षेत्र में 15%, ग्रामीण में 25%; विशेष श्रेणी में अंशदान 5% और सब्सिडी 25% / 35% है। CM-YUVA का लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम है (बजट 2026-27)। ग्रामोद्योग रोज़गार योजना और PMEGP के UP क्रियान्वयन के लिए UP खादी-ग्रामोद्योग और माटीकला बोर्ड नोट देखें।
सबसे बड़ा ट्रैप: MYSY का पात्र वही है जिसने PMEGP या किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ नहीं लिया। इसलिए "एक व्यक्ति MYSY और PMEGP दोनों से एक साथ सब्सिडी ले सकता है" — गलत।
8. बजट और नीतिगत संदर्भ
राज्य बजट 2026-27 के मुख्य बिंदुओं के अनुसार MSME क्षेत्र की योजनाओं के लिए ₹3,822 करोड़ प्रस्तावित हैं, जो 2025-26 से 19% अधिक है। इसी में मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना के लिए ₹225 करोड़, CM-YUVA के लिए ₹1,000 करोड़, नई "सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक ज़ोन" योजना के लिए ₹575 करोड़ और "एक जनपद एक व्यंजन" के लिए ₹75 करोड़ प्रस्तावित हैं। बजट के अन्य बिंदु UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में हैं।
| बजट 2026-27 (MSME) | राशि |
|---|---|
| MSME क्षेत्र की कुल योजनाएँ | ₹3,822 करोड़ (+19%) |
| मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) | ₹1,000 करोड़ |
| सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक ज़ोन (नई) | ₹575 करोड़ |
| मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना | ₹225 करोड़ |
| एक जनपद एक व्यंजन (नई) | ₹75 करोड़ |
स्टार्टअप और नवाचार आधारित उद्यमों के लिए अलग ढाँचा UP स्टार्टअप नीति, इनक्यूबेटर और यूनिकॉर्न में है, और पारंपरिक शिल्प के लिए ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देखें।
9. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन
9.1 ताकत
- बड़ी परियोजना: ₹25 लाख तक की सीमा CM-YUVA (₹5 लाख) से कहीं बड़ी है, इसलिए छोटे विनिर्माण उद्यम संभव हैं।
- पूँजी की बाधा का समाधान: 25% मार्जिन मनी और 5–10% का कम अंशदान पहली बार उद्यम लगाने वाले युवा की सबसे बड़ी समस्या हल करता है।
- परिणाम-आधारित अनुदान: मार्जिन मनी 2 वर्ष सफल संचालन के बाद ही अनुदान बनती है, जिससे केवल सब्सिडी के लिए उद्यम दिखाने की प्रवृत्ति घटती है।
- सामाजिक समावेशन: SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग के लिए आधा अंशदान।
9.2 चुनौतियाँ
- बैंकों की हिचक: नए उद्यमी के पास गारंटी नहीं होती; ऋण स्वीकृति में देरी या अस्वीकृति आम शिकायत है।
- योजनाओं की भीड़: CM-YUVA, PMEGP, ODOP और ग्रामोद्योग योजनाओं के बीच युवा को सही योजना चुनने में भ्रम।
- प्रशिक्षण और बाज़ार: ऋण के साथ व्यवसाय प्रशिक्षण, बाज़ार-संपर्क और मार्गदर्शन न हो तो उद्यम दो वर्ष में ही बंद हो सकता है।
- बजट का आकार: ₹225 करोड़ के बजट से हर वर्ष लाभार्थियों की संख्या सीमित रहती है।
शिक्षित बेरोज़गारी के आँकड़े UP में गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास में और ऋण-प्रवाह की स्थिति UP बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक में है।
निष्कर्ष-वाक्य (मुख्य परीक्षा के लिए): मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना मार्जिन मनी को परिणाम-आधारित अनुदान बनाकर "ऋण से उद्यम" का पुल बनाती है; इसकी सफलता बैंकों की ऋण-तत्परता और उद्यमियों को मिलने वाले प्रशिक्षण-बाज़ार सहयोग पर निर्भर है।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: मार्जिन मनी बनाम ऋण सीमा
ऋण/परियोजना — ₹25 लाख (उद्योग), ₹10 लाख (सेवा); मार्जिन मनी — अधिकतम ₹6.25 लाख और ₹2.50 लाख।
Trap 2: मार्जिन मनी कब अनुदान बनती है
उद्यम के 2 वर्ष सफल संचालन के बाद; 3 या 5 वर्ष वाले विकल्प गलत।
Trap 3: अंशदान
सामान्य — 10%, विशेष श्रेणी — 5%। "महिलाओं के लिए अंशदान शून्य" — गलत।
Trap 4: आयु और शिक्षा
MYSY — 18–40 वर्ष, हाई स्कूल; CM-YUVA — 21–40 वर्ष, कक्षा 8।
Trap 5: भूमि की लागत
परियोजना लागत में भूमि क्रय की लागत शामिल नहीं; किराये का वर्कशेड शामिल हो सकता है।
Trap 6: चयन
चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला कार्य दल समिति साक्षात्कार से करती है — बैंक या ग्राम पंचायत नहीं।
Trap 7: शुरुआत का वर्ष
आधार — MSME नीति-2016 (प्रस्तर 2.4.3)। "योजना 2020 में शुरू हुई" जैसे कथन से सावधान; 2020 में "युवा उद्यमिता विकास अभियान / युवा हब" आया था, जो अलग है।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका (26 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त नाम | MYSY |
| 2 | विभाग | MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग |
| 3 | नीतिगत आधार | MSME नीति-2016, प्रस्तर 2.4.3 |
| 4 | उद्योग की परियोजना सीमा | ₹25 लाख |
| 5 | सेवा की परियोजना सीमा | ₹10 लाख |
| 6 | मार्जिन मनी | परियोजना लागत का 25% |
| 7 | अधिकतम मार्जिन मनी (उद्योग) | ₹6.25 लाख |
| 8 | अधिकतम मार्जिन मनी (सेवा) | ₹2.50 लाख |
| 9 | अनुदान में परिवर्तन | 2 वर्ष सफल संचालन के बाद |
| 10 | सामान्य वर्ग का अंशदान | 10% |
| 11 | विशेष श्रेणी का अंशदान | 5% |
| 12 | विशेष श्रेणी | SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग |
| 13 | आयु | 18–40 वर्ष |
| 14 | शिक्षा | हाई स्कूल या समकक्ष |
| 15 | निवास | UP का मूल निवासी |
| 16 | लाभ कितनी बार | परिवार में केवल एक बार |
| 17 | अपात्र | डिफॉल्टर; PMRY/PMEGP/मुख्यमंत्री रोज़गार योजना के पूर्व लाभार्थी |
| 18 | परियोजना लागत में शामिल नहीं | भूमि क्रय की लागत |
| 19 | कार्यशील पूँजी | एक चक्र शामिल |
| 20 | ऋण का प्रकार | समेकित (कम्पोज़िट) ऋण |
| 21 | बैंक | राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण, अनुसूचित बैंक |
| 22 | चयन | DM की अध्यक्षता वाली जिला कार्य दल समिति (साक्षात्कार) |
| 23 | जाँच | जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC) |
| 24 | बजट 2026-27 | ₹225 करोड़ |
| 25 | हेल्पलाइन | 155343 |
| 26 | पोर्टल | msme.up.gov.in/Home/Scheme/mysy |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य (PET)
"मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी लागत की परियोजना स्वीकृत हो सकती है?" — ₹25 लाख।
Pattern 2: गणना
"₹16 लाख की उद्योग परियोजना पर कितनी मार्जिन मनी मिलेगी?" — 25% = ₹4 लाख (सीमा ₹6.25 लाख से कम)।
Pattern 3: कथन-आधारित (PCS)
"(1) मार्जिन मनी 2 वर्ष सफल संचालन के बाद अनुदान बन जाती है; (2) आयु सीमा 21–40 वर्ष है; (3) सामान्य वर्ग का अंशदान 10% है।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: तुलना
"निम्न में कौन-सी योजना ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण देती है?" — CM-YUVA (MYSY नहीं)।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "25-10, 25%" — उद्योग ₹25 लाख, सेवा ₹10 लाख, मार्जिन मनी 25%।
- "चौथाई का हिसाब" — ₹25 लाख का चौथाई ₹6.25 लाख, ₹10 लाख का चौथाई ₹2.50 लाख।
- "दो साल चलाओ, मार्जिन बचाओ" — 2 वर्ष बाद अनुदान।
- "दस आम, पाँच ख़ास" — अंशदान 10% सामान्य, 5% विशेष।
- "18 से 40, हाई स्कूल पास" — पात्रता।
- "एक परिवार, एक बार" — लाभ की सीमा।
14. कथन अभ्यास
- MYSY में सेवा क्षेत्र की अधिकतम परियोजना लागत ₹10 लाख है। — सही
- मार्जिन मनी 5 वर्ष सफल संचालन के बाद अनुदान बनती है। — गलत (2 वर्ष)
- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% स्वयं लगाना होता है। — सही
- परियोजना लागत में भूमि क्रय की लागत शामिल होती है। — गलत
- आवेदक की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है। — सही
- PMEGP का लाभ ले चुका व्यक्ति भी MYSY के लिए पात्र है। — गलत
- लाभार्थी का चयन DM की अध्यक्षता वाली जिला कार्य दल समिति करती है। — सही
- MYSY में ऋण पूरी तरह ब्याज-मुक्त होता है। — गलत (यह CM-YUVA की विशेषता है)
- महिला आवेदक का अंशदान 5% है। — सही
- बजट 2026-27 में MYSY के लिए ₹225 करोड़ प्रस्तावित हैं। — सही
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- MYSY — MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- आधार — MSME नीति-2016, प्रस्तर 2.4.3; शिक्षित बेरोज़गारों के लिए।
- परियोजना — उद्योग ₹25 लाख, सेवा ₹10 लाख तक।
- मार्जिन मनी — 25%; अधिकतम ₹6.25 लाख (उद्योग), ₹2.50 लाख (सेवा)।
- 2 वर्ष सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान बन जाती है।
- अंशदान — सामान्य 10%, विशेष श्रेणी 5%।
- विशेष श्रेणी — SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग।
- परियोजना लागत = पूँजीगत व्यय (भूमि छोड़कर) + कार्यशील पूँजी का एक चक्र।
- पात्रता — UP मूल निवासी, 18–40 वर्ष, हाई स्कूल, डिफॉल्टर नहीं।
- अपात्र — PMRY/PMEGP/मुख्यमंत्री रोज़गार योजना के पूर्व लाभार्थी।
- परिवार में केवल एक बार; शपथ-पत्र अनिवार्य।
- चयन — DM की अध्यक्षता में जिला कार्य दल समिति, साक्षात्कार।
- ऋण — राष्ट्रीयकृत/RRB/अनुसूचित बैंक, समेकित ऋण।
- बजट 2026-27 — ₹225 करोड़ (CM-YUVA ₹1,000 करोड़)।
- आवेदन — msme.up.gov.in; DIC जाँच; हेल्पलाइन 155343।
16. अभ्यास
नीचे के क्विज़ में ऋण-सीमा, मार्जिन मनी, पात्रता, प्रक्रिया, बजट और तुलना पर 25 प्रश्न हैं। सभी युवा और रोज़गार योजनाओं का अवलोकन UP युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ में और कौशल प्रशिक्षण UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ में है। सभी योजनाओं की तालिका UP सरकारी योजना सूची 2026 में है। अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
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17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना को तीन संख्याओं से याद रखें — ₹25 लाख / ₹10 लाख की परियोजना, 25% मार्जिन मनी और 2 वर्ष बाद अनुदान। पात्रता में 18–40 वर्ष, हाई स्कूल, UP मूल निवास और "पहले किसी स्वरोज़गार योजना का लाभ नहीं" — ये चार शर्तें हैं; अंशदान सामान्य वर्ग के लिए 10% और विशेष श्रेणी के लिए 5% है। परीक्षा में इसे CM-YUVA (₹5 लाख, ब्याज-मुक्त, 21–40) और PMEGP (केंद्र, 15–35% सब्सिडी) से अलग पहचानना सबसे ज़रूरी है। आवेदन से पहले नवीनतम दिशा-निर्देश विभाग के आधिकारिक पृष्ठ पर देखें।
MYSY: MSME विभाग | MSME नीति-2016, प्रस्तर 2.4.3 | उद्योग ₹25 लाख, सेवा ₹10 लाख | मार्जिन मनी 25% (अधिकतम ₹6.25 / ₹2.50 लाख) — 2 वर्ष बाद अनुदान | अंशदान 10% / 5% | 18–40 वर्ष, हाई स्कूल | PMEGP आदि के पूर्व लाभार्थी अपात्र | DM की जिला कार्य दल समिति | बजट 2026-27 ₹225 करोड़ | msme.up.gov.in, 155343
स्रोत और संदर्भ
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना — MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ.प्र. (पृष्ठ अद्यतन 20/10/2026) — लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन, हेल्पलाइन
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना — मार्गदर्शक सिद्धांत (PDF) — वित्त-पोषण, अंशदान, पात्रता, चयन
- उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 — मुख्य बिंदु (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, PDF) — MYSY ₹225 करोड़, CM-YUVA ₹1,000 करोड़, MSME ₹3,822 करोड़
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (kvic.gov.in) — PMEGP की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल (up.gov.in)
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“मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना UP (2026) — ₹25 लाख ऋण, 25% मार्जिन मनी, पात्रता, आवेदन, CM-YUVA व PMEGP से तुलना” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना — अभ्यास क्विज़ — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
यह उत्तर प्रदेश के MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की योजना है, जिसमें शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को उद्योग के लिए ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक की परियोजना पर बैंक ऋण मिलता है। राज्य सरकार परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी देती है। इसका प्रावधान UP MSME नीति-2016 के प्रस्तर 2.4.3 में है।
राज्य सरकार कुल परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी देती है। उद्योग क्षेत्र में अधिकतम ₹6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹2.50 लाख मिलते हैं। उद्यम के 2 वर्ष सफल संचालन के बाद यह मार्जिन मनी अनुदान में बदल जाती है।
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, 18 से 40 वर्ष का और कम से कम हाई स्कूल पास युवा पात्र है। वह किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो। उसने पहले PMRY, PMEGP, मुख्यमंत्री रोज़गार योजना या किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ न लिया हो।
सामान्य श्रेणी के आवेदक को परियोजना लागत का 10% स्वयं लगाना होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग आवेदकों के लिए यह 5% है। विशेष श्रेणी के लिए प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति लगानी होती है।
परियोजना लागत में भूमि क्रय की लागत छोड़कर पूँजीगत व्यय और कार्यशील पूँजी का एक चक्र शामिल होता है। किराये पर लिया गया वर्कशॉप या वर्कशेड शामिल किया जा सकता है। बैंक अंशदान घटाकर बाकी राशि समेकित ऋण के रूप में देता है।
msme.up.gov.in पर MYSY पृष्ठ पर पंजीकरण करें; User ID और पासवर्ड मोबाइल पर SMS से आते हैं। फिर आवेदक लॉगिन से विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फाइनल सबमिट करें। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जाँच करता है और चयन के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाता है।
आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, UP का निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक या रद्द चेक और हाई स्कूल प्रमाण-पत्र चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण-पत्र या दिव्यांग प्रमाण-पत्र लगता है। साथ में परियोजना रिपोर्ट और पात्रता का शपथ-पत्र देना होता है।
लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला कार्य दल (टास्क फोर्स) समिति साक्षात्कार के माध्यम से करती है। इसके बाद बैंक की शाखा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता देखकर ऋण स्वीकृत और वितरित करती है। आवेदन की स्थिति आवेदन संख्या, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से देखी जा सकती है।
MYSY में उद्योग के लिए ₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% मार्जिन मनी मिलती है, आयु 18–40 और योग्यता हाई स्कूल है। CM-YUVA में ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण मिलता है, आयु 21–40 और योग्यता कक्षा 8 है। बजट 2026-27 में MYSY के लिए ₹225 करोड़ और CM-YUVA के लिए ₹1,000 करोड़ प्रस्तावित हैं।
विभाग के MYSY पृष्ठ पर हेल्पलाइन 155343 दी गई है। अपने जनपद के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC) से भी संपर्क किया जा सकता है। नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर सहायता लेकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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