उत्तर प्रदेश के नगर निगम सूची — 17 नगर निगम और महापौर 2026, नगर पालिका व नगर पंचायत संख्या
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं — लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाज़ियाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, फ़िरोज़ाबाद, झाँसी, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या और शाहजहाँपुर (सबसे नया, 2018)। मई 2023 के नगर निकाय चुनाव (मतदान 4 और 11 मई, मतगणना 13 मई) में सभी 17 महापौर पद भाजपा ने जीते; लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल हैं। 2023 का चुनाव कुल 760 नगरीय निकायों — 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत — में हुआ। नगर निगम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से चलते हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026) |
|---|---|
| नगर निगमों की संख्या | 17 |
| सबसे नया (17वाँ) नगर निगम | शाहजहाँपुर — 2018; पहला महापौर चुनाव 2023 में |
| 2017 में बने नगर निगम | अयोध्या और मथुरा-वृंदावन |
| 2023 चुनाव — मतदान | दो चरण: 4 मई और 11 मई 2023 |
| 2023 चुनाव — मतगणना | 13 मई 2023 |
| महापौर परिणाम 2023 | 17 में से 17 — भाजपा |
| कुल निकाय (2023 चुनाव) | 760 = 17 नगर निगम + 199 नगर पालिका परिषद + 544 नगर पंचायत |
| चुनाव कराने वाली संस्था | राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश (अनुच्छेद 243ZA) |
| नगर निगम का क़ानून | उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 |
| नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का क़ानून | उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 |
| संवैधानिक आधार | 74वाँ संविधान संशोधन, 1992 — भाग IXA, अनुच्छेद 243P–243ZG, बारहवीं अनुसूची (18 विषय) |
| नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख | नगर आयुक्त |
| कार्यकाल | 5 वर्ष (अनुच्छेद 243U); अगले सामान्य चुनाव 2028 में देय |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं", "17वाँ नगर निगम कौन-सा है", "लखनऊ का महापौर कौन है" और "नगर निगम किस अधिनियम से चलते हैं" — ये प्रश्न UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP Police और UPTET में सीधे आते हैं। UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा में 74वें संशोधन के अनुच्छेदों (243Q, 243S, 243U, 243ZD, 243ZE) पर कथन-आधारित प्रश्न बनते हैं और मुख्य परीक्षा में "नगरीय स्थानीय शासन की चुनौतियाँ" पर उत्तर लिखना होता है।
यह नोट नगर निगमों और महापौरों पर केंद्रित गहरा पृष्ठ है। पंचायतों और नगरीय निकायों का समग्र परिचय पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन नोट में है, और नगरीकरण के जनगणना-आँकड़े उत्तर प्रदेश में नगरीकरण नोट में।
परीक्षा उपयोगिता
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — 17 नगर निगमों के नाम, सबसे नया, महापौर
- UP Police — लखनऊ/कानपुर/वाराणसी के महापौर, चुनाव तिथियाँ
- UPPSC PCS — 74वाँ संशोधन, 243Q का औद्योगिक नगरी अपवाद, वार्ड समिति, ज़िला व महानगर योजना समिति
- सभी परीक्षाएँ — "निम्न में से कौन नगर निगम नहीं है" (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखीमपुर आदि)
3. उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम और महापौर (2023–28)
नीचे की तालिका में मई 2023 के चुनाव में चुने गए महापौर हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हैं। नवंबर 2026 तक किसी नगर निगम में महापौर के बदलने की सूचना हमें नहीं मिली; लखनऊ की महापौर की पुष्टि नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट से है।
| क्र. | नगर निगम | मंडल | महापौर (2023) | दल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ | लखनऊ | सुषमा खर्कवाल | भाजपा |
| 2 | कानपुर | कानपुर | प्रमिला पाण्डेय | भाजपा |
| 3 | प्रयागराज | प्रयागराज | उमेश चंद्र "गणेश" केसरवानी | भाजपा |
| 4 | वाराणसी | वाराणसी | अशोक कुमार तिवारी | भाजपा |
| 5 | आगरा | आगरा | हेमलता दिवाकर कुशवाहा | भाजपा |
| 6 | गाज़ियाबाद | मेरठ | सुनीता दयाल | भाजपा |
| 7 | मेरठ | मेरठ | हरिकांत अहलूवालिया | भाजपा |
| 8 | बरेली | बरेली | उमेश गौतम | भाजपा |
| 9 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | प्रशांत सिंघल | भाजपा |
| 10 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | विनोद अग्रवाल | भाजपा |
| 11 | गोरखपुर | गोरखपुर | डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव | भाजपा |
| 12 | सहारनपुर | सहारनपुर | डॉ. अजय कुमार (सिंह) | भाजपा |
| 13 | फ़िरोज़ाबाद | आगरा | कामिनी राठौर | भाजपा |
| 14 | झाँसी | झाँसी | बिहारी लाल आर्य | भाजपा |
| 15 | मथुरा-वृंदावन | आगरा | विनोद अग्रवाल | भाजपा |
| 16 | अयोध्या | अयोध्या | गिरीशपति त्रिपाठी | भाजपा |
| 17 | शाहजहाँपुर | बरेली | अर्चना वर्मा | भाजपा |
Exam Trap: मुरादाबाद और मथुरा-वृंदावन — दोनों के महापौर का नाम विनोद अग्रवाल है, पर ये दो अलग व्यक्ति हैं। "एक व्यक्ति दो नगर निगमों का महापौर" वाला कथन गलत है।
3.1 मंडलवार वितरण
प्रदेश के 18 मंडलों में से 13 मंडलों में नगर निगम हैं। आगरा मंडल में तीन (आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन), मेरठ मंडल में दो (मेरठ, गाज़ियाबाद) और बरेली मंडल में दो (बरेली, शाहजहाँपुर) नगर निगम हैं; शेष 10 मंडलों — लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, झाँसी और अयोध्या — में एक-एक।
पाँच मंडलों — आज़मगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन और मिर्ज़ापुर — में कोई नगर निगम नहीं है। बुंदेलखंड के दो मंडलों (झाँसी, चित्रकूट धाम) में केवल झाँसी नगर निगम है।
गिनती की जाँच: 3 + 2 + 2 + 10 = 17 नगर निगम; 13 मंडल नगर निगम वाले + 5 बिना नगर निगम = 18 मंडल।
4. महापौर चुनाव 2023 — मुख्य तथ्य
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| चुनाव कराने वाला | राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश |
| चरण | दो — 4 मई 2023 और 11 मई 2023 |
| मतगणना | 13 मई 2023 |
| कुल निकाय | 760 |
| नगर निगम पार्षद (वार्ड) पद | 1,420 |
| नगर पालिका परिषद सदस्य पद | 5,327 |
| नगर पंचायत सदस्य पद | 7,177 |
| महापौर | 17/17 भाजपा |
| महिला महापौर | 6 — लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाज़ियाबाद, फ़िरोज़ाबाद, शाहजहाँपुर |
| लखनऊ का मुकाबला | सुषमा खर्कवाल (भाजपा) ने सपा की वंदना मिश्रा को हराया |
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 199 पदों में भाजपा को लगभग 89 और नगर पंचायत अध्यक्ष के 544 पदों में लगभग 191 पद मिले; दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में निर्दलीय भी जीते (नगर पंचायत में लगभग 195)। ये दलवार आँकड़े समाचार-संकलनों पर आधारित हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के अंतिम परिणाम-पत्रकों से इनमें थोड़ा अंतर संभव है, इसलिए परीक्षा में केवल "महापौर 17/17 भाजपा" को स्थिर तथ्य मानें।
4.1 OBC आरक्षण विवाद और देरी
निकाय चुनाव मूल रूप से दिसंबर 2022–जनवरी 2023 में होने थे। दिसंबर 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की अधिसूचना इस आधार पर रद्द कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय का "ट्रिपल टेस्ट" (समर्पित आयोग, आँकड़े, 50% की कुल सीमा) पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया; उसकी रिपोर्ट (मार्च 2023) के आधार पर नया आरक्षण तय हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद मई 2023 में चुनाव हुए।
Exam Trap: 2023 का निकाय चुनाव "ट्रिपल टेस्ट" वाले OBC आरक्षण से हुआ — यह शब्द सर्वोच्च न्यायालय के के. कृष्ण मूर्ति (2010) और विकास किशनराव गवली (2021) निर्णयों से आया है।
5. 2017 बनाम 2023 — क्या बदला
| बिंदु | 2017 | 2023 |
|---|---|---|
| नगर निगम | 16 | 17 (शाहजहाँपुर जुड़ा) |
| भाजपा महापौर | 14 | 17 |
| बसपा महापौर | 2 — अलीगढ़ और मेरठ | 0 |
| अयोध्या, मथुरा-वृंदावन | पहली बार महापौर चुनाव | दूसरा चुनाव |
| शाहजहाँपुर | नगर पालिका परिषद | पहली बार महापौर चुनाव — अर्चना वर्मा |
| लखनऊ | संयुक्ता भाटिया — लखनऊ की पहली महिला महापौर | सुषमा खर्कवाल |
कानपुर की प्रमिला पाण्डेय, बरेली के उमेश गौतम और मुरादाबाद के विनोद अग्रवाल 2017 में भी महापौर चुने गए थे और 2023 में दोबारा जीते — यह "लगातार दूसरी बार महापौर" वाले प्रश्नों का आधार है। अलीगढ़ और मेरठ, जहाँ 2017 में बसपा जीती थी, 2023 में भाजपा के पास आए।
6. नगर निगमों का विकास — 1959 से 2018 तक
उत्तर प्रदेश में बड़े नगरों के लिए अलग क़ानून उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 बना। इसके तहत आरंभ में पाँच बड़े नगरों — आगरा, इलाहाबाद (प्रयागराज), कानपुर, लखनऊ और वाराणसी — में नगर महापालिकाएँ बनीं। 74वें संविधान संशोधन के बाद 1994 के राज्य संशोधन से "नगर महापालिका" का नाम बदलकर "नगर निगम" हुआ और अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 हो गया।
| चरण | क्या हुआ |
|---|---|
| 1916 | उत्तर प्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रांत) नगर पालिका अधिनियम — छोटे-मझोले नगरों के लिए |
| 1959 | नगर महापालिका अधिनियम — पाँच बड़े नगरों में महापालिकाएँ |
| 1992–93 | 74वाँ संविधान संशोधन; 1 जून 1993 से लागू |
| 1994 | राज्य क़ानूनों में संशोधन; "नगर महापालिका" → "नगर निगम"; नगर पंचायत की श्रेणी 1916 के अधिनियम में |
| 1990 के दशक–2000 के दशक | गाज़ियाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, झाँसी, सहारनपुर, फ़िरोज़ाबाद आदि नगर निगम बने |
| 2017 | अयोध्या (फ़ैज़ाबाद-अयोध्या नगर क्षेत्र) और मथुरा-वृंदावन नगर निगम बने — कुल 16 |
| 2018 | शाहजहाँपुर नगर निगम — 17वाँ |
बीच के नगर निगमों (गाज़ियाबाद से फ़िरोज़ाबाद तक) की अलग-अलग गठन-तिथियों पर स्रोतों में एकरूपता नहीं मिली, इसलिए यहाँ उनकी तिथियाँ नहीं दी गईं। परीक्षा में प्रायः तीन तथ्य पूछे जाते हैं — 1959 का अधिनियम, 2017 के दो नए नगर निगम और 2018 का शाहजहाँपुर।
Exam Trap: अयोध्या नगर निगम 2017 में बना, जबकि फ़ैज़ाबाद ज़िले का नाम "अयोध्या" नवंबर 2018 में बदला गया। नगर निगम पहले, ज़िले का नया नाम बाद में — विस्तार UP के शहर-ज़िलों के पुराने-नए नाम नोट में।
7. नगर निगम की संरचना — महापौर, पार्षद, नगर आयुक्त
| अंग / पद | चयन | भूमिका |
|---|---|---|
| महापौर (Mayor) | पूरे नगर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन | निगम का निर्वाचित प्रमुख; सदन की बैठकों की अध्यक्षता |
| पार्षद (Corporator) | प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन | सदन (निगम) के सदस्य; बजट, कर-दर, उपविधियाँ |
| पदेन सदस्य | क्षेत्र के लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद सदस्य | अनुच्छेद 243R के अनुसार राज्य विधि से प्रतिनिधित्व |
| मनोनीत सदस्य | राज्य सरकार द्वारा — नगर प्रशासन के विशेष ज्ञान वाले | बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं (243R) |
| कार्यकारिणी समिति | पार्षदों में से | वित्तीय और प्रशासनिक प्रस्तावों पर विचार |
| नगर आयुक्त | राज्य सरकार द्वारा नियुक्त (प्रायः IAS या वरिष्ठ PCS) | मुख्य कार्यपालक अधिकारी; निर्णयों का क्रियान्वयन |
| वार्ड समिति | 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर में अनिवार्य (243S) | वार्ड स्तर की निगरानी |
नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में निर्वाचित प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है (प्रत्यक्ष चुनाव), सदस्य सभासद कहलाते हैं, और प्रशासनिक प्रमुख अधिशासी अधिकारी (EO) होता है। राज्य स्तर पर नगरीय निकाय नगर विकास विभाग के अधीन हैं; विभाग का निदेशालय स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ है। नवंबर 2026 में नगर विकास मंत्री कैबिनेट मंत्री ए. के. शर्मा हैं — मंत्रियों की पूरी सूची उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल सूची 2026 में।
Exam Trap: महापौर प्रत्यक्ष चुना जाता है (पार्षदों द्वारा नहीं)। नगर आयुक्त निर्वाचित नहीं, नियुक्त अधिकारी है। "नगर निगम का प्रमुख नगर आयुक्त होता है" — प्रशासनिक प्रमुख के अर्थ में सही, निर्वाचित प्रमुख महापौर।
8. नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत — संख्या और अंतर
| निकाय | 2021 (उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में) | 2023 चुनाव | प्रमुख | अधिनियम |
|---|---|---|---|---|
| नगर निगम | 17 | 17 | महापौर | 1959 |
| नगर पालिका परिषद | 200 | 199 | अध्यक्ष | 1916 |
| नगर पंचायत | 508 | 544 | अध्यक्ष | 1916 |
| छावनी परिषद | 13 | — (केंद्र के छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन) | — | केंद्रीय क़ानून |
2021 और 2023 की संख्याओं का अंतर इसलिए है कि इस बीच कई नई नगर पंचायतें अधिसूचित हुईं और कुछ नगर क्षेत्रों का सीमा-विस्तार/उन्नयन हुआ। नवंबर 2026 तक भी नई नगर पंचायतें अधिसूचित होती रही हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 में रिक्त पदों पर उपचुनाव की सूचनाएँ जारी की हैं। इसलिए परीक्षा में "17 नगर निगम" को स्थिर तथ्य और "199/544" को "2023 के चुनाव के समय" की संख्या मानकर लिखें।
8.1 कौन नगर निगम नहीं है
- नोएडा और ग्रेटर नोएडा — औद्योगिक विकास प्राधिकरण (उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976) के अधीन; अनुच्छेद 243Q के "औद्योगिक नगरी" अपवाद का उदाहरण।
- लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) आदि — उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से बने विकास प्राधिकरण; ये निर्वाचित निकाय नहीं हैं।
- छावनी परिषद (जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली छावनी) — रक्षा मंत्रालय के अधीन।
- बड़े ज़िला मुख्यालय जैसे रामपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, बुलंदशहर, लखीमपुर — नगर पालिका परिषद हैं, नगर निगम नहीं।
9. 74वाँ संविधान संशोधन — UP के संदर्भ में
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG) और बारहवीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी; यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 243P | परिभाषाएँ — नगरपालिका, महानगर क्षेत्र आदि |
| 243Q | तीन प्रकार — नगर पंचायत (संक्रमणशील क्षेत्र), नगर पालिका परिषद (छोटा नगरीय क्षेत्र), नगर निगम (बड़ा नगरीय क्षेत्र); औद्योगिक नगरी का अपवाद |
| 243R | संरचना — सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से; पदेन और मनोनीत सदस्यों का प्रावधान |
| 243S | वार्ड समितियाँ — 3 लाख या अधिक जनसंख्या |
| 243T | आरक्षण — SC/ST (जनसंख्या अनुपात में), महिलाओं को कम से कम एक-तिहाई; अध्यक्ष पदों का आरक्षण राज्य विधि से |
| 243U | कार्यकाल 5 वर्ष; विघटन पर 6 माह के भीतर चुनाव |
| 243W | शक्तियाँ और उत्तरदायित्व — बारहवीं अनुसूची के विषय |
| 243X | कर, शुल्क, पथकर लगाने की शक्ति — राज्य विधि से |
| 243Y | वित्त आयोग (243I वाला राज्य वित्त आयोग) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा |
| 243ZA | चुनाव — राज्य निर्वाचन आयोग |
| 243ZD | ज़िला योजना समिति |
| 243ZE | महानगर योजना समिति — 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र |
| 243ZG | चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक |
9.1 बारहवीं अनुसूची के 18 विषय (संक्षेप)
नगरीय योजना (नगर नियोजन सहित); भूमि उपयोग और भवन निर्माण का विनियमन; आर्थिक-सामाजिक विकास की योजना; सड़कें और पुल; घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल-प्रदाय; लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; अग्निशमन सेवाएँ; नगरीय वानिकी और पर्यावरण संरक्षण; कमज़ोर वर्गों (दिव्यांग, मानसिक रूप से मंद सहित) के हितों की रक्षा; गंदी बस्ती सुधार; नगरीय निर्धनता उन्मूलन; पार्क, उद्यान, खेल के मैदान; सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक पहलुओं का संवर्धन; शवदाह और कब्रिस्तान; पशु-तालाब और पशु-क्रूरता निवारण; जन्म-मृत्यु पंजीकरण; सार्वजनिक सुविधाएँ (स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप, जन सुविधाएँ); वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।
Exam Trap: ज़िला योजना समिति (243ZD) 74वें संशोधन का हिस्सा है, 73वें का नहीं — यद्यपि वह पंचायत और नगरपालिका दोनों की योजनाएँ समेकित करती है। ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायत) में 29 विषय, बारहवीं (नगरपालिका) में 18।
10. नगर निगम और प्रमुख शहरी योजनाएँ
केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन (2015) में उत्तर प्रदेश के 10 नगर चुने गए — लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर। शेष सात नगर निगमों — अयोध्या, फ़िरोज़ाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, शाहजहाँपुर और गाज़ियाबाद — को राज्य सरकार ने अपनी "राज्य स्मार्ट सिटी" योजना में लिया। इस प्रकार 10 + 7 = 17, यानी सभी नगर निगम किसी न किसी स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में हैं।
- AMRUT / AMRUT 2.0: जल-प्रदाय, सीवरेज, पार्क — नगर निगमों सहित अनेक नगरीय निकाय।
- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): नगरीय निकायों के माध्यम से — विवरण UP आवास और शहरी विकास योजनाएँ नोट में।
- नगर निगम बॉन्ड: लखनऊ और गाज़ियाबाद नगर निगमों ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर बाज़ार से पूँजी जुटाई है।
लखनऊ नगर निगम (2011 की जनगणना में लगभग 28.2 लाख जनसंख्या) प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, कानपुर (लगभग 27.7 लाख) दूसरे स्थान पर। लखनऊ नगर निगम में 110 वार्ड हैं।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 16 या 17
2017 के चुनाव में 16 नगर निगम थे; 2018 में शाहजहाँपुर जुड़ने से 17। "UP में 16 नगर निगम" — पुराना और अब गलत।
Trap 2: सबसे नया नगर निगम
शाहजहाँपुर (2018) सबसे नया; अयोध्या और मथुरा-वृंदावन (2017) उससे पहले। "अयोध्या 17वाँ नगर निगम" — गलत।
Trap 3: अधिनियम के वर्ष उल्टे
नगर पालिका अधिनियम 1916 (पुराना), नगर निगम अधिनियम 1959 (नया)। नगर पंचायत भी 1916 वाले अधिनियम से चलती है।
Trap 4: नोएडा नगर निगम नहीं
गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण है (1976 का अधिनियम); ज़िले में पुलिस कमिश्नरेट है, पर नगर निगम नहीं।
Trap 5: 2023 में बसपा
2017 में बसपा ने अलीगढ़ और मेरठ जीते थे; 2023 में एक भी महापौर पद नहीं।
Trap 6: दो विनोद अग्रवाल
मुरादाबाद और मथुरा-वृंदावन के महापौर अलग-अलग व्यक्ति हैं जिनका नाम एक जैसा है।
Trap 7: महानगर योजना समिति की जनसंख्या
वार्ड समिति — 3 लाख; महानगर योजना समिति — 10 लाख। दोनों संख्याएँ उलटकर पूछी जाती हैं।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | UP में नगर निगम | 17 |
| 2 | 17वाँ / सबसे नया | शाहजहाँपुर (2018) |
| 3 | 2017 में बने | अयोध्या, मथुरा-वृंदावन |
| 4 | नगर निगम अधिनियम | 1959 |
| 5 | नगर पालिका अधिनियम | 1916 |
| 6 | 1959 में आरंभिक महापालिकाएँ | आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी |
| 7 | 2023 मतदान | 4 और 11 मई |
| 8 | 2023 मतगणना | 13 मई |
| 9 | 2023 में कुल निकाय | 760 |
| 10 | नगर पालिका परिषद (2023) | 199 |
| 11 | नगर पंचायत (2023) | 544 |
| 12 | महापौर 2023 | 17/17 भाजपा |
| 13 | लखनऊ महापौर | सुषमा खर्कवाल |
| 14 | कानपुर महापौर | प्रमिला पाण्डेय |
| 15 | वाराणसी महापौर | अशोक कुमार तिवारी |
| 16 | प्रयागराज महापौर | उमेश चंद्र गणेश केसरवानी |
| 17 | गोरखपुर महापौर | डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव |
| 18 | अयोध्या महापौर | गिरीशपति त्रिपाठी |
| 19 | शाहजहाँपुर की पहली महापौर | अर्चना वर्मा |
| 20 | आगरा महापौर | हेमलता दिवाकर कुशवाहा |
| 21 | गाज़ियाबाद महापौर | सुनीता दयाल |
| 22 | 74वाँ संशोधन लागू | 1 जून 1993 |
| 23 | बारहवीं अनुसूची | 18 विषय |
| 24 | महानगर योजना समिति | 243ZE, 10 लाख+ |
| 25 | नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख | नगर आयुक्त |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
- संख्या: "उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं?" — 17।
- नवीनतम: "UP का 17वाँ नगर निगम?" — शाहजहाँपुर।
- व्यक्ति: "लखनऊ/वाराणसी/गोरखपुर के महापौर कौन हैं?"
- "कौन नगर निगम नहीं": नोएडा, रामपुर, मुज़फ़्फ़रनगर जैसे विकल्प।
- अधिनियम-वर्ष मिलान: 1916, 1959, 1973, 1976।
- कथन-आधारित (PCS): 243Q का अपवाद, 243S की 3 लाख सीमा, 243ZE की 10 लाख सीमा, महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण।
नमूना प्रश्न: निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का नगर निगम नहीं है? (a) फ़िरोज़ाबाद (b) शाहजहाँपुर (c) नोएडा (d) झाँसी
उत्तर: (c) नोएडा — यह औद्योगिक विकास प्राधिकरण है।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "16 से 17, शाह आए 2018" — शाहजहाँपुर 17वाँ।
- "राम-कृष्ण 2017" — अयोध्या (राम) और मथुरा-वृंदावन (कृष्ण) दोनों 2017 में नगर निगम।
- "पालिका पुरानी 16, निगम नया 59" — 1916 और 1959।
- "आ-इ-का-ल-वा" — 1959 की पाँच महापालिकाएँ: आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी।
- "4-11-13 मई" — दो चरण का मतदान और मतगणना।
- "17-199-544 = 760" — 2023 के निकाय।
- "3 लाख वार्ड, 10 लाख महानगर" — 243S और 243ZE।
- "आगरा मंडल में तीन — ताज, चूड़ी, कान्हा" — आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन।
15. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और सबसे नया शाहजहाँपुर है। — सही।
नगर निगम उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से संचालित होते हैं। — गलत (नगर निगम अधिनियम, 1959)।
2023 के निकाय चुनाव में सभी 17 महापौर पद भाजपा ने जीते। — सही।
नोएडा उत्तर प्रदेश का नगर निगम है। — गलत (औद्योगिक विकास प्राधिकरण)।
महापौर का चुनाव पार्षद करते हैं। — गलत (प्रत्यक्ष निर्वाचन)।
अयोध्या नगर निगम ज़िले का नाम बदलने के बाद बना। — गलत (नगर निगम 2017, ज़िले का नाम नवंबर 2018)।
3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर में वार्ड समितियाँ अनिवार्य हैं। — सही।
नगरीय निकायों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। — गलत (राज्य निर्वाचन आयोग, 243ZA)।
2017 में बसपा ने अलीगढ़ और मेरठ के महापौर पद जीते थे। — सही।
बारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं। — गलत (18; 29 ग्यारहवीं अनुसूची में)।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP में 17 नगर निगम; 17वाँ शाहजहाँपुर (2018)।
- 2017 में अयोध्या और मथुरा-वृंदावन नगर निगम बने।
- नगर निगम अधिनियम 1959; नगर पालिका अधिनियम 1916।
- 1959 की पाँच महापालिकाएँ — आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी।
- 2023 मतदान 4 और 11 मई; मतगणना 13 मई।
- 760 निकाय = 17 + 199 + 544।
- महापौर 17/17 भाजपा; 2017 में 14 भाजपा, 2 बसपा।
- लखनऊ — सुषमा खर्कवाल; कानपुर — प्रमिला पाण्डेय; वाराणसी — अशोक तिवारी।
- प्रयागराज — गणेश केसरवानी; गोरखपुर — मंगलेश श्रीवास्तव; अयोध्या — गिरीशपति त्रिपाठी।
- आगरा — हेमलता दिवाकर; गाज़ियाबाद — सुनीता दयाल; मेरठ — हरिकांत अहलूवालिया।
- शाहजहाँपुर की पहली महापौर — अर्चना वर्मा; 6 महिला महापौर।
- नगर आयुक्त प्रशासनिक प्रमुख; पालिका/पंचायत में EO।
- 74वाँ संशोधन 1992, लागू 1 जून 1993; भाग IXA; 243P–243ZG; 18 विषय।
- वार्ड समिति 3 लाख (243S); महानगर योजना समिति 10 लाख (243ZE)।
- नोएडा नगर निगम नहीं — प्राधिकरण (1976 अधिनियम)।
17. अभ्यास
नीचे दिए 25 प्रश्नों के क्विज़ में नगर निगमों के नाम, महापौर, 2023 के चुनाव, अधिनियम और 74वें संशोधन पर प्रश्न हैं। PET का पूरा अभ्यास UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़, UP Police का UP Police कांस्टेबल 2027 टेस्ट सीरीज़ और PCS का UPPSC PCS प्रीलिम्स 2026 क्रैश कोर्स में करें। UP राजव्यवस्था के सभी नोट्स उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था पृष्ठ पर हैं।
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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के नगर निगमों को चार खानों में याद करें। पहला खाना संख्या और क्रम का है: 1959 में पाँच महापालिकाएँ, 2017 में अयोध्या और मथुरा-वृंदावन, 2018 में शाहजहाँपुर — कुल 17। दूसरा खाना क़ानून का है: नगर पालिका अधिनियम 1916, नगर निगम अधिनियम 1959, विकास प्राधिकरण 1973 और औद्योगिक प्राधिकरण 1976। तीसरा खाना चुनाव का है: 4 और 11 मई 2023 का मतदान, 13 मई की मतगणना, 760 निकाय और 17/17 भाजपा महापौर। चौथा खाना संविधान का है: 74वाँ संशोधन, भाग IXA, 18 विषय, 243S, 243U, 243ZA और 243ZE। महापौरों के नाम बड़े नगरों से शुरू करके याद करें — लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या — क्योंकि प्रश्न प्रायः इन्हीं से आते हैं।
17 नगर निगम | 17वाँ शाहजहाँपुर 2018 | अयोध्या-मथुरा 2017 | अधिनियम 1959 (निगम), 1916 (पालिका) | 2023: 4-11 मई, मतगणना 13 मई | 760 = 17 + 199 + 544 | महापौर 17/17 भाजपा | लखनऊ सुषमा खर्कवाल | 74वाँ संशोधन, 1 जून 1993, 18 विषय
स्रोत और संदर्भ
- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश (sec.up.nic.in) — नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023, उपचुनाव सूचनाएँ 2026
- लखनऊ नगर निगम (lmc.up.nic.in) — महापौर, वार्ड
- अर्थ एवं संख्या प्रभाग — उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 2022 — 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, 508 नगर पंचायत (31.03.2021)
- भारत का संविधान — विधायी विभाग — भाग IXA और बारहवीं अनुसूची
- उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल (up.gov.in) — नगर विकास विभाग
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“उत्तर प्रदेश के नगर निगम सूची — 17 नगर निगम और महापौर 2026, नगर पालिका व नगर पंचायत संख्या” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं — लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाज़ियाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, फ़िरोज़ाबाद, झाँसी, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या और शाहजहाँपुर।
शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का 17वाँ और सबसे नया नगर निगम है, जो 2018 में बना। वहाँ पहला महापौर चुनाव मई 2023 में हुआ और अर्चना वर्मा (भाजपा) पहली महापौर बनीं। उससे पहले 2017 में अयोध्या और मथुरा-वृंदावन नगर निगम बने थे।
लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खर्कवाल (भाजपा) हैं, जो मई 2023 के निकाय चुनाव में सपा की वंदना मिश्रा को हराकर चुनी गईं। 2017 में संयुक्ता भाटिया लखनऊ की पहली महिला महापौर बनी थीं।
मई 2023 के नगर निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगमों के महापौर पद भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 2017 में 16 नगर निगमों में से भाजपा ने 14 और बसपा ने 2 (अलीगढ़ व मेरठ) जीते थे।
मई 2023 का निकाय चुनाव 760 निकायों में हुआ — 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत। 31 मार्च 2021 के सरकारी आँकड़ों में 200 नगर पालिका परिषद और 508 नगर पंचायत थीं; नई नगर पंचायतें अधिसूचित होने से संख्या बदलती रहती है।
उत्तर प्रदेश के नगर निगम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (मूल नाम नगर महापालिका अधिनियम) से चलते हैं, जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से संचालित होती हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव दो चरणों में 4 मई और 11 मई 2023 को कराए और मतगणना 13 मई 2023 को हुई। अगले सामान्य चुनाव पाँच वर्ष के कार्यकाल के बाद 2028 में देय हैं।
उत्तर प्रदेश में महापौर का चुनाव पूरे नगर निगम क्षेत्र के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, पार्षद नहीं। पार्षद अपने-अपने वार्ड से चुने जाते हैं, और नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त होता है।
नहीं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का शहरी प्रबंधन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत बने औद्योगिक विकास प्राधिकरण करते हैं; यह अनुच्छेद 243Q के 'औद्योगिक नगरी' अपवाद का उदाहरण है। गौतम बुद्ध नगर ज़िले में पुलिस कमिश्नरेट है, नगर निगम नहीं।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने भाग IXA (अनुच्छेद 243P–243ZG) और 18 विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी, और यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल, महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण और राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव का प्रावधान है।
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