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उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी — 10 केंद्रीय व 7 राज्य स्मार्ट सिटी, मिशन के परिणाम, AMRUT 2.0 और शहरी विकास (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
20 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन (शुभारंभ 25 जून 2015) में उत्तर प्रदेश के 10 नगर चुने गए: लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर। शेष 7 नगर निगम (अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहाँपुर) राज्य सरकार की राज्य स्मार्ट सिटी योजना में हैं। केंद्रीय मिशन की समय-सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त हुई; उस समय तक उ.प्र. की 891 में से 868 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं, और सभी 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) चालू हैं। शहरी जलापूर्ति और सीवरेज के लिए AMRUT (25 जून 2015) और AMRUT 2.0 (1 अक्टूबर 2021, अवधि 2025-26 तक) चल रहे हैं; AMRUT 2.0 में उ.प्र. की लगभग ₹29,716 करोड़ की 637 परियोजनाएँ स्वीकृत बताई गई हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में उ.प्र. राज्यों में प्रथम रहा, और ISAC 2022 में आगरा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर
स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ25 जून 2015 (AMRUT और PMAY-शहरी के साथ)
देश में स्मार्ट सिटी100 (चार दौर, 2016-2018)
उ.प्र. की केंद्रीय स्मार्ट सिटी10 — लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर
राज्य स्मार्ट सिटी योजना7 नगर निगम — अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहाँपुर
उ.प्र. से पहली स्मार्ट सिटीलखनऊ (पहले दौर का फ़ास्ट-ट्रैक चरण, मई 2016)
मिशन की समय-सीमा31 मार्च 2025
उ.प्र. में पूरी परियोजनाएँ (मार्च 2025)891 में से 868; ₹21,145 करोड़ में से ₹20,423 करोड़ के कार्य
ICCCसभी 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी में चालू
क्रियान्वयन संस्थाहर स्मार्ट सिटी में विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत
AMRUT 1.025 जून 2015; देश के 500 शहर; पेयजल, सीवरेज, जल-निकास, पार्क
AMRUT 2.01 अक्टूबर 2021; 2021-22 से 2025-26; सभी वैधानिक नगरों में हर घर नल
AMRUT 2.0 में उ.प्र.637 परियोजनाएँ, लगभग ₹29,716 करोड़ (सितंबर 2026 की रिपोर्ट)
इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020उ.प्र. राज्यों में प्रथम (घोषणा जून 2021)
ISAC 2022आगरा तीसरा (इंदौर पहला, सूरत दूसरा); सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

शहरी विकास योजनाएँ UPPSC PCS प्रारंभिक, UPSSSC PET, UP Police और RO/ARO में "UP की कौन-सी नगर स्मार्ट सिटी नहीं है?", "स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ?", "AMRUT 2.0 का लक्ष्य क्या है?" जैसे सीधे प्रश्नों के रूप में आती हैं। मुख्य परीक्षा में "उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की चुनौतियाँ और स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियाँ" जैसा विश्लेषण पूछा जा सकता है, जिसके लिए मिशन के समापन (मार्च 2025) के आँकड़े काम आते हैं।

राज्य के नगरीकरण के आँकड़े, नगरों के आकार-वर्ग और राज्य राजधानी क्षेत्र उ.प्र. में नगर और शहरीकरण नोट में हैं, और PMAY-शहरी, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी तथा AMRUT की बुनियादी जानकारी उ.प्र. की आवास और शहरी विकास योजनाएँ नोट में। यह नोट स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT को उ.प्र. के नगरों के स्तर पर, परिणामों और परीक्षा-जालों के साथ समझाता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS प्रारंभिक: 10 + 7 नगरों की सूची, दौर, पुरस्कार
  • UPPSC PCS मुख्य: मिशन के परिणाम, ICCC, SPV मॉडल, AMRUT 2.0 और जल सुरक्षा
  • UPSSSC PET / VDO / लेखपाल: शुभारंभ तिथि, AMRUT बनाम अमृत सरोवर
  • UP Police / SI: "केंद्रीय स्मार्ट सिटी नहीं है" वाले प्रश्न

3. स्मार्ट सिटी मिशन क्या है?

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया; इसका उद्देश्य 100 चुने हुए नगरों में मूल अवसंरचना, स्वच्छ पर्यावरण और "स्मार्ट समाधानों" से नागरिकों का जीवन-स्तर सुधारना था।

स्मार्ट सिटी मिशन के दो घटक कौन-से हैं?

घटकअर्थउदाहरण
क्षेत्र-आधारित विकास (Area Based Development)नगर के एक चुने हुए भाग का पुनर्विकास, सुधार (retrofitting) या नया विकास (greenfield)पुराने बाज़ार, घाट, नदी-तट, ऐतिहासिक केंद्र
पूरे नगर के समाधान (Pan-City Solutions)तकनीक से पूरे नगर की सेवाएँ सुधारनाICCC, स्मार्ट ट्रैफ़िक सिग्नल, CCTV, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट पोल

वित्त और क्रियान्वयन कैसे हुआ?

हर स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र ने पाँच वर्षों में औसतन लगभग ₹500 करोड़ (लगभग ₹100 करोड़ प्रति वर्ष) देने का प्रावधान रखा, और उतनी ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय को मिलानी थी। परियोजनाएँ नगर निगम से अलग एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनी लिमिटेड कंपनी, लागू करती है, जैसे "लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड"। इनके अलावा सार्वजनिक-निजी भागीदारी, अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण (convergence) और ऋण से भी धन जुटाया गया।

शहरों का चयन कैसे हुआ?

चयन "स्मार्ट सिटी चैलेंज" नामक प्रतियोगिता से हुआ: हर राज्य को उसकी नगरीय जनसंख्या और नगरों की संख्या के आधार पर कुछ "संभावित" स्मार्ट सिटी नामित करने का कोटा मिला, फिर नगरों के प्रस्तावों की राष्ट्रीय स्तर पर अंकों से तुलना हुई। 100 नगर चार दौरों में चुने गए: जनवरी 2016 (20 नगर), मई 2016 का फ़ास्ट-ट्रैक चरण (13), सितंबर 2016 (27), जून 2017 (30) और जनवरी 2018 (9 + शिलांग)।

Exam Trap: कुछ स्रोत "उ.प्र. में 13 स्मार्ट सिटी" लिखते हैं। यह राज्य को मिले नामांकन-कोटे से जुड़ी संख्या है, चुने गए नगरों की नहीं। केंद्रीय मिशन में अंततः उ.प्र. के 10 नगर चुने गए। राज्य योजना के 7 जोड़कर कुल 17 होते हैं, जो राज्य के सभी 17 नगर निगम हैं।


4. उत्तर प्रदेश की 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी

उत्तर प्रदेश के 10 नगर केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन में चार दौरों में चुने गए: लखनऊ फ़ास्ट-ट्रैक चरण में, कानपुर-आगरा-वाराणसी दूसरे दौर में, प्रयागराज-अलीगढ़-झाँसी तीसरे दौर में और मुरादाबाद-बरेली-सहारनपुर चौथे दौर में।

दौरउ.प्र. के नगरमंडल
पहला दौर — फ़ास्ट-ट्रैक चरण (मई 2016)लखनऊलखनऊ
दूसरा दौर (सितंबर 2016)कानपुर, आगरा, वाराणसीकानपुर, आगरा, वाराणसी
तीसरा दौर (जून 2017)प्रयागराज (तब इलाहाबाद), अलीगढ़, झाँसीप्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी
चौथा दौर (जनवरी 2018)मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुरमुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर

इन दस में से सात (लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी) गंगा-यमुना या उनकी सहायक नदियों के किनारे बसे पुराने ऐतिहासिक नगर हैं, जबकि मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर रामगंगा-हिंडन क्षेत्र के औद्योगिक-व्यापारिक नगर हैं। झाँसी बुंदेलखंड से एकमात्र केंद्रीय स्मार्ट सिटी है। नगरों का मंडलवार विवरण लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल और आगरा मंडल जैसे नोटों में है।

उ.प्र. की स्मार्ट सिटी में प्रमुख परियोजनाएँ क्या रहीं?

  • ICCC: सभी 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र चालू हैं (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का संसद में उत्तर, फ़रवरी 2026)। इनसे यातायात सिग्नल, CCTV, कचरा-वाहनों की ट्रैकिंग, जलापूर्ति और शिकायतों की निगरानी होती है; कोविड-19 के समय ये "वॉर रूम" बने।
  • घाट और नदी-तट: वाराणसी में घाटों और पुराने शहर का सौंदर्यीकरण, प्रयागराज में कुंभ से जुड़ी अवसंरचना। गंगा-तट के नगरों का संदर्भ गंगा नदी: प्रवाह और तटवर्ती नगर नोट में है।
  • विरासत क्षेत्र: आगरा में ताजमहल के आसपास का क्षेत्र, लखनऊ में अमीनाबाद-कैसरबाग जैसे पुराने बाज़ार।
  • स्मार्ट सड़कें और यातायात: बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS), स्मार्ट पार्किंग, सार्वजनिक साइकिल।
  • स्मार्ट कक्षाएँ और स्वास्थ्य केंद्र: नगर निगम के विद्यालयों में डिजिटल कक्षाएँ।

Exam Trap: गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद और अयोध्या केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के 100 नगरों में नहीं हैं; ये राज्य योजना में हैं। नोएडा न केंद्रीय सूची में है न राज्य सूची में, क्योंकि यह नगर निगम नहीं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण से संचालित क्षेत्र है।


5. राज्य स्मार्ट सिटी योजना: शेष 7 नगर निगम

केंद्रीय सूची से बाहर रहे राज्य के शेष 7 नगर निगमों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में अपनी राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया, जहाँ परियोजनाएँ अलग SPV के बिना सीधे संबंधित नगर निगम लागू करते हैं।

राज्य स्मार्ट सिटीमंडलविशेष संदर्भ
अयोध्याअयोध्याधार्मिक पर्यटन, राम मंदिर से जुड़ा नगर-विकास
गोरखपुरगोरखपुरपूर्वांचल का बड़ा नगर, रामगढ़ ताल क्षेत्र
गाज़ियाबादमेरठराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नमो भारत गलियारा
मेरठमेरठराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मेट्रो
फ़िरोज़ाबादआगराकाँच उद्योग
मथुरा-वृंदावनआगराब्रज तीर्थ क्षेत्र
शाहजहाँपुरबरेलीनया नगर निगम (2018)

इस तरह राज्य के सभी 17 नगर निगम किसी न किसी स्मार्ट सिटी योजना में हैं। नगर निगमों और महापौरों की सूची उ.प्र. के नगर निगम और महापौर नोट में, और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय निकायों की संरचना पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन नोट में है।

नवंबर 2026 की समाचार-रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को भी "स्मार्ट" बनाने की योजना पर काम कर रही है; इसके आधिकारिक दिशानिर्देश और सूची उपलब्ध होने तक परीक्षा के लिए 10 + 7 वाली सूची ही मानक है।

Exam Trap: स्मृति-सूत्र "मेगा अफ़ गोम शा": मेरठ, गाज़ियाबाद, अयोध्या, फ़िरोज़ाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, शाहजहाँपुर — ये सात राज्य स्मार्ट सिटी हैं, केंद्रीय नहीं।


6. मिशन का समापन: 31 मार्च 2025 तक उ.प्र. की प्रगति

स्मार्ट सिटी मिशन की अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2025 थी; मिशन डैशबोर्ड के आधार पर Down To Earth (अप्रैल 2025) के विश्लेषण के अनुसार उस समय तक उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटी में 891 में से 868 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं।

संकेतक (मार्च 2025)उत्तर प्रदेशपूरा देश
पूरी परियोजनाएँ891 में से 868 (लगभग 97%)7,504 परियोजनाएँ, लगभग 93%
पूरी परियोजनाओं की लागत₹21,145 करोड़ में से ₹20,423 करोड़—
अधूरी परियोजनाएँ23 (लगभग ₹722 करोड़)—
अधूरी परियोजनाओं वाले नगरसहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ100 में से केवल 18 नगरों की सभी परियोजनाएँ पूरी

यह तालिका बताती है कि आगरा, वाराणसी, झाँसी और बरेली ने मार्च 2025 तक अपनी सभी परियोजनाएँ पूरी कर ली थीं, जबकि बाद के दौर में चुने गए सहारनपुर और मुरादाबाद तथा बड़ी परियोजनाओं वाले लखनऊ-कानपुर में कुछ कार्य बाकी थे। समापन के बाद बची परियोजनाएँ राज्य/नगरीय निकायों को अपने संसाधनों से पूरी करनी थीं।

पुरस्कार और रैंकिंग

पुरस्कारउ.प्र. का प्रदर्शन
इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 (घोषणा 25 जून 2021)उ.प्र. राज्यों में प्रथम; मध्य प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु तीसरा
इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 (घोषणा 25 अगस्त 2023)राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में आगरा तीसरा (इंदौर पहला, सूरत दूसरा); सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़

ISAC 2022 में राज्यों की सूची में उ.प्र. का स्थान अलग-अलग रिपोर्टों में संयुक्त तीसरा या चौथा बताया गया है, इसलिए परीक्षा में आगरा (तीसरा नगर) और मध्य प्रदेश (सर्वश्रेष्ठ राज्य) वाले तथ्य अधिक सुरक्षित हैं।

Exam Trap: "ISAC 2022 में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा" गलत है। उ.प्र. 2020 के पुरस्कार में प्रथम था; 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश रहा। इसी तरह "स्मार्ट सिटी मिशन 2030 तक चलेगा" गलत है; समय-सीमा 31 मार्च 2025 थी।


7. AMRUT और AMRUT 2.0: नगरों का जल और सीवरेज

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) 25 जून 2015 को देश के 500 चुने हुए नगरों में पेयजल, सीवरेज, वर्षा-जल निकास, पार्क और गैर-मोटर परिवहन के लिए शुरू हुआ; इसका दूसरा चरण AMRUT 2.0 1 अक्टूबर 2021 को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए शुरू हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य सभी वैधानिक नगरों में हर घर नल-कनेक्शन है।

AMRUT 1.0 और AMRUT 2.0 में क्या अंतर है?

बिंदुAMRUT 1.0AMRUT 2.0
शुभारंभ25 जून 20151 अक्टूबर 2021
क्षेत्रदेश के 500 चुने हुए नगर (सामान्यतः 1 लाख से अधिक आबादी)सभी वैधानिक नगर (लगभग 4,900 नगरीय निकाय)
मुख्य लक्ष्यपेयजल, सीवरेज, जल-निकास, हरित क्षेत्रहर घर नल; 500 AMRUT नगरों में सीवरेज/सेप्टेज; जल निकायों का पुनरुद्धार
अवधि2015-2020 (बाद में बढ़ी)2021-22 से 2025-26
नई बातेंसेवा-स्तर सुधार, सुधार-आधारित प्रोत्साहन"पेय जल सर्वेक्षण", जल-संतुलन योजना, उपचारित जल का पुनर्उपयोग

AMRUT 2.0 में उत्तर प्रदेश

सितंबर 2026 की एक प्रशासनिक रिपोर्ट (Indian Masterminds) के अनुसार AMRUT 2.0 में उत्तर प्रदेश के 762 नगरीय निकायों के लिए लगभग ₹29,716 करोड़ की 637 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, जिनमें से 114 पूरी और 453 प्रगति पर थीं। इनमें पेयजल की परियोजनाएँ (लगभग ₹18,829 करोड़) और सीवरेज की 41 परियोजनाएँ (लगभग ₹10,124 करोड़) सबसे बड़े हिस्से हैं। उ.प्र. में AMRUT के अंतर्गत आने वाले बड़े नगरों की संख्या अलग-अलग स्रोतों में 59, 60 या 61 लिखी मिलती है; यह अंतर नए नगर निगमों के जुड़ने और गिनती के आधार से आता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यही काम जल जीवन मिशन / हर घर जल करता है। नगरीय तालाबों और झीलों के पुनरुद्धार का संदर्भ उ.प्र. की प्रमुख झीलें, ताल और अमृत सरोवर नोट में है।

Exam Trap: "AMRUT" (2015, शहरी जलापूर्ति-सीवरेज) और "अमृत सरोवर" (24 अप्रैल 2022, गाँवों में हर जिले में 75 सरोवर) नाम में मिलते-जुलते हैं, पर बिल्कुल अलग योजनाएँ हैं। AMRUT 2.0 को "शहरों का जल जीवन मिशन" समझें।


8. शहरी परिवहन और अन्य शहरी योजनाएँ

स्मार्ट सिटी और AMRUT के साथ उत्तर प्रदेश के नगरों में मेट्रो, नमो भारत (RRTS), इलेक्ट्रिक बसें और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी भी शहरी विकास का हिस्सा हैं।

  • मेट्रो: लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ में मेट्रो चलती है; दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ नमो भारत गलियारा 2026 में पूरा हुआ। विवरण उ.प्र. के हवाई अड्डे, मेट्रो, रेल और जलमार्ग नोट में है।
  • PM-ई-बस सेवा: 3 से 40 लाख आबादी वाले नगरों में 10,000 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की केंद्रीय योजना। भारी उद्योग मंत्रालय के 10 मार्च 2026 के लोकसभा उत्तर के अनुसार ये बसें 20 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के 116 नगरों के लिए स्वीकृत हुईं, और राज्यवार सूची में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। दिसंबर 2025 तक योजना की कोई बस परिचालन में नहीं थी; 225 बसें गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ में चालू की गई थीं।
  • स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0: 1 अक्टूबर 2021 से, कचरा-मुक्त नगरों के लक्ष्य के साथ।
  • PMAY-शहरी: 25 जून 2015 से; PMAY-U 2.0 में 1 करोड़ शहरी आवास का लक्ष्य।

Exam Trap: "PM-ई-बस सेवा में उ.प्र. के नगरों को सबसे अधिक बसें मिलीं" गलत है। मार्च 2026 के संसदीय उत्तर की राज्यवार सूची में सबसे अधिक बसें महाराष्ट्र (1,609, 22 नगर) को मिलीं, और उ.प्र. सूची में नहीं है। उ.प्र. की इलेक्ट्रिक बसें राज्य और स्मार्ट सिटी के अपने संसाधनों से चलती हैं।


9. उ.प्र. के नगरों के लिए चुनौतियाँ

स्मार्ट सिटी और AMRUT के बावजूद उत्तर प्रदेश के नगरों में जल-भराव, सीवरेज की कमी, वायु प्रदूषण, यातायात जाम और अनियोजित फैलाव बड़ी चुनौतियाँ हैं; 2011 की जनगणना में राज्य का नगरीकरण केवल 22.27% था, जो राष्ट्रीय औसत (31.16%) से कम है।

  • सीवरेज और गंगा: गंगा-तट के नगरों का अनुपचारित सीवेज नदी में जाता है; नमामि गंगे और AMRUT दोनों इसी पर काम करते हैं।
  • जल-भराव: मानसून में लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे नगरों में जल-भराव आम है; वर्षा-जल निकास अभी भी कमज़ोर है।
  • वायु प्रदूषण और गर्मी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगर (गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ) सर्दियों में देश के सबसे प्रदूषित नगरों में आते हैं, और गर्मियों में "शहरी ऊष्मा द्वीप" का प्रभाव लू को और कठिन बनाता है।
  • SPV मॉडल पर प्रश्न: आलोचकों के अनुसार SPV ने चुने हुए नगर निगमों की भूमिका कम की, और क्षेत्र-आधारित विकास से नगर का छोटा हिस्सा ही लाभान्वित हुआ।
  • वित्त: नगर निगमों की अपनी आय (संपत्ति कर, उपयोग शुल्क) कम है; परियोजनाओं के रखरखाव के लिए स्थायी राजस्व चाहिए।

जिलों का नगरीकरण और जनसंख्या घनत्व उ.प्र. की जिलेवार जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात नोट में, और उद्योग-आधारित नगर-विकास उ.प्र. का औद्योगिक विकास और निवेश गलियारे नोट में है।


10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 10 बनाम 13 बनाम 17

केंद्रीय स्मार्ट सिटी 10; "13" नामांकन-कोटे से जुड़ा आँकड़ा है; 10 + 7 राज्य = 17 नगर निगम।

Trap 2: कौन केंद्रीय नहीं है

अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहाँपुर राज्य योजना में हैं; नोएडा किसी में नहीं।

Trap 3: लखनऊ का दौर

लखनऊ उ.प्र. से पहली स्मार्ट सिटी है, जो पहले दौर के मई 2016 के फ़ास्ट-ट्रैक चरण में चुनी गई, जनवरी 2016 की 20 नगरों वाली सूची में नहीं।

Trap 4: समय-सीमा

स्मार्ट सिटी मिशन: 31 मार्च 2025। AMRUT 2.0: 2025-26 तक।

Trap 5: पुरस्कार का वर्ष

ISAC 2020: उ.प्र. प्रथम राज्य। ISAC 2022: मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य, आगरा तीसरा नगर।

Trap 6: AMRUT बनाम अमृत सरोवर

AMRUT शहरी (2015); अमृत सरोवर ग्रामीण (2022)।

Trap 7: क्रियान्वयन संस्था

केंद्रीय स्मार्ट सिटी में SPV (कंपनी); राज्य स्मार्ट सिटी में सीधे नगर निगम।


11. Most-Asked रिवीज़न तालिका (26 तथ्य)

प्रश्नउत्तर
स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ25 जून 2015
नोडल मंत्रालयआवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
देश में स्मार्ट सिटी100
उ.प्र. की केंद्रीय स्मार्ट सिटी10
उ.प्र. की पहली स्मार्ट सिटीलखनऊ (फ़ास्ट-ट्रैक, मई 2016)
दूसरा दौर (सितंबर 2016)कानपुर, आगरा, वाराणसी
तीसरा दौर (जून 2017)प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी
चौथा दौर (जनवरी 2018)मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर
बुंदेलखंड से स्मार्ट सिटीझाँसी
राज्य स्मार्ट सिटी की संख्या7
राज्य स्मार्ट सिटीअयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहाँपुर
राज्य योजना का क्रियान्वयनसीधे नगर निगम, बिना SPV
केंद्रीय मिशन का क्रियान्वयनSPV (कंपनी अधिनियम 2013)
मिशन के दो घटकक्षेत्र-आधारित विकास, पूरे नगर के समाधान
ICCCसभी 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी में चालू
मिशन की समय-सीमा31 मार्च 2025
उ.प्र. में पूरी परियोजनाएँ891 में से 868
देश में पूरी परियोजनाएँ7,504 (लगभग 93%)
ISAC 2020उ.प्र. प्रथम राज्य
ISAC 2022 में आगराराष्ट्रीय स्तर पर तीसरा नगर
ISAC 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्यमध्य प्रदेश
AMRUT 1.025 जून 2015, 500 नगर
AMRUT 2.01 अक्टूबर 2021, 2025-26 तक
AMRUT 2.0 का मुख्य लक्ष्यसभी वैधानिक नगरों में हर घर नल
AMRUT 2.0 में उ.प्र.637 परियोजनाएँ, लगभग ₹29,716 करोड़
PM-ई-बस सेवा10,000 बसें, 116 नगर; उ.प्र. सूची में नहीं

12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सूची से बाहर

"निम्न में से कौन केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन में उ.प्र. का नगर नहीं है: झाँसी / सहारनपुर / गोरखपुर / अलीगढ़?" उत्तर: गोरखपुर।

Pattern 2: दौर का सुमेलन

लखनऊ – फ़ास्ट-ट्रैक; वाराणसी – दूसरा दौर; झाँसी – तीसरा दौर; बरेली – चौथा दौर।

Pattern 3: कथन-आधारित

"1. AMRUT 2.0 का लक्ष्य सभी वैधानिक नगरों में हर घर नल है। 2. स्मार्ट सिटी मिशन की समय-सीमा 2030 है।" केवल 1 सही।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियों और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।" उत्तर में 10 + 7 का ढाँचा, 868/891 परियोजनाएँ, ICCC, ISAC 2020, SPV की आलोचना और नगरीय वित्त की समस्या लिखें।


13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "ल-काआवा-प्रअझा-मुबस": चार दौर: लखनऊ; कानपुर-आगरा-वाराणसी; प्रयागराज-अलीगढ़-झाँसी; मुरादाबाद-बरेली-सहारनपुर।
  • "मेगा अफ़ गोम शा": सात राज्य स्मार्ट सिटी।
  • "25 जून 2015 की तिकड़ी": स्मार्ट सिटी, AMRUT, PMAY-शहरी।
  • "1 अक्टूबर 2021 की जोड़ी": AMRUT 2.0 और SBM-शहरी 2.0।
  • "868 बटा 891": मार्च 2025 तक उ.प्र. की पूरी परियोजनाएँ।
  • "2020 UP, 2022 MP": इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य।

14. कथन अभ्यास

स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुआ। सही

केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन में उ.प्र. के 13 नगर चुने गए। गलत (10)

गोरखपुर केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन में चुना गया। गलत (राज्य योजना)

झाँसी तीसरे दौर में स्मार्ट सिटी चुना गया। सही

राज्य स्मार्ट सिटी योजना में परियोजनाएँ SPV के माध्यम से लागू होती हैं। गलत (सीधे नगर निगम)

सभी 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी में ICCC चालू हैं। सही

स्मार्ट सिटी मिशन की समय-सीमा 31 मार्च 2025 थी। सही

ISAC 2022 में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा। गलत (मध्य प्रदेश)

AMRUT 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को हुआ। सही

AMRUT और अमृत सरोवर एक ही योजना के दो नाम हैं। गलत


15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. स्मार्ट सिटी मिशन: 25 जून 2015; आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय; 100 नगर
  2. उ.प्र. के 10 केंद्रीय: लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर
  3. लखनऊ फ़ास्ट-ट्रैक (मई 2016); कानपुर-आगरा-वाराणसी दूसरा दौर
  4. प्रयागराज-अलीगढ़-झाँसी तीसरा दौर; मुरादाबाद-बरेली-सहारनपुर चौथा दौर
  5. 7 राज्य स्मार्ट सिटी: अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहाँपुर
  6. 10 + 7 = 17 = सभी नगर निगम; नोएडा किसी सूची में नहीं
  7. केंद्रीय: SPV; राज्य: सीधे नगर निगम
  8. दो घटक: क्षेत्र-आधारित विकास, पूरे नगर के समाधान
  9. ICCC: सभी 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी में
  10. समय-सीमा 31 मार्च 2025; उ.प्र. 868/891 परियोजनाएँ पूरी
  11. ISAC 2020: उ.प्र. प्रथम; ISAC 2022: आगरा तीसरा, MP सर्वश्रेष्ठ राज्य
  12. AMRUT 1.0: 25 जून 2015, 500 नगर
  13. AMRUT 2.0: 1 अक्टूबर 2021, 2025-26 तक, सभी वैधानिक नगरों में हर घर नल
  14. AMRUT 2.0 में उ.प्र.: 637 परियोजनाएँ, लगभग ₹29,716 करोड़
  15. PM-ई-बस सेवा: 10,000 बसें, 116 नगर, उ.प्र. सूची में नहीं (मार्च 2026)

16. अभ्यास

नीचे की 25 प्रश्नों वाली क्विज़ में स्मार्ट सिटी की सूची, दौर, राज्य योजना, मिशन के परिणाम, पुरस्कार और AMRUT पर प्रश्न हैं। UP GK के साथ पूरा अभ्यास UP Police कांस्टेबल 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।


17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

स्मार्ट सिटी मिशन ने उत्तर प्रदेश के 10 बड़े नगरों में ICCC, स्मार्ट सड़कें, घाट और विरासत क्षेत्रों का पुनर्विकास जैसी दिखने वाली अवसंरचना दी, और मार्च 2025 तक लगभग 97% परियोजनाएँ पूरी कर राज्य ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य स्मार्ट सिटी योजना ने शेष 7 नगर निगमों को भी इसी ढाँचे में लाया। फिर भी नगरों की मूल समस्याएँ, यानी पानी, सीवरेज, जल-भराव और प्रदूषण, AMRUT 2.0 जैसी योजनाओं और नगर निगमों की वित्तीय क्षमता पर निर्भर हैं। परीक्षा के लिए 10 + 7 की सूची, दौर, 31 मार्च 2025 की समय-सीमा, ISAC के वर्ष और AMRUT बनाम अमृत सरोवर का अंतर सबसे ज़रूरी है।

25 जून 2015 | 10 केंद्रीय + 7 राज्य = 17 नगर निगम | लखनऊ फ़ास्ट-ट्रैक | SPV बनाम नगर निगम | ICCC सभी 10 में | 31 मार्च 2025, 868/891 | ISAC 2020 उ.प्र. प्रथम | AMRUT 2.0: 1 अक्टूबर 2021


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी — 10 केंद्रीय व 7 राज्य स्मार्ट सिटी, मिशन के परिणाम, AMRUT 2.0 और शहरी विकास (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश के 10 नगर चुने गए: लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर। इनके अलावा राज्य सरकार की राज्य स्मार्ट सिटी योजना में 7 नगर निगम हैं, इस तरह कुल 17 नगर निगम किसी न किसी स्मार्ट सिटी योजना में हैं।

अयोध्या, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा-वृंदावन और शाहजहाँपुर राज्य स्मार्ट सिटी योजना में हैं। इन्हें 2019 में शामिल किया गया और यहाँ परियोजनाएँ अलग SPV के बिना सीधे नगर निगम लागू करते हैं। ये नगर केंद्रीय मिशन के 100 नगरों में नहीं हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया। उसी दिन AMRUT और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी भी शुरू हुई थीं। मिशन की अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2025 थी।

लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी है, जिसे मई 2016 में पहले दौर के फ़ास्ट-ट्रैक चरण में चुना गया। इसके बाद सितंबर 2016 में कानपुर, आगरा और वाराणसी चुने गए।

मिशन डैशबोर्ड पर आधारित विश्लेषण के अनुसार 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटी में 891 में से 868 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं। ₹21,145 करोड़ में से ₹20,423 करोड़ के कार्य पूरे थे, और लगभग ₹722 करोड़ की 23 परियोजनाएँ छह नगरों में बाकी थीं।

एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) स्मार्ट सिटी का तकनीकी केंद्र है, जहाँ से यातायात सिग्नल, CCTV निगरानी, कचरा-वाहनों की ट्रैकिंग, जलापूर्ति और नागरिक शिकायतों की निगरानी होती है। उत्तर प्रदेश की सभी 10 केंद्रीय स्मार्ट सिटी में ICCC चालू हैं।

इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 (घोषणा जून 2021) में उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रथम रहा। ISAC 2022 (घोषणा अगस्त 2023) में आगरा राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि इंदौर पहले और सूरत दूसरे स्थान पर थे और सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश बना।

AMRUT 1.0 25 जून 2015 को देश के 500 चुने हुए नगरों में पेयजल, सीवरेज, जल-निकास और पार्कों के लिए शुरू हुआ। AMRUT 2.0 1 अक्टूबर 2021 को 2025-26 तक के लिए शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य सभी वैधानिक नगरों में हर घर नल-कनेक्शन और 500 AMRUT नगरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन है।

सितंबर 2026 की एक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार AMRUT 2.0 में उत्तर प्रदेश के 762 नगरीय निकायों के लिए लगभग ₹29,716 करोड़ की 637 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं। इनमें पेयजल और सीवरेज की परियोजनाएँ सबसे बड़ा हिस्सा हैं।

नहीं। नोएडा न केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन की सूची में है और न राज्य स्मार्ट सिटी योजना में, क्योंकि यह नगर निगम नहीं बल्कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण से संचालित क्षेत्र है। गौतम बुद्ध नगर जिले से कोई स्मार्ट सिटी नहीं है।

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