UP सरकारी योजना List 2026 — उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएँ क्षेत्रवार, वर्ष, विभाग, लाभ
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएँ (नवंबर 2026 तक) क्षेत्रवार इस प्रकार याद रखें — बालिका के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (2019; ₹25,000), विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना (2017; ₹1 लाख प्रति जोड़ा), युवाओं के लिए अभ्युदय (2021), CM-YUVA (2025; ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण) और टैबलेट योजना (2021), कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान (2018), उद्योग के लिए ODOP (24 जनवरी 2018), किसानों के लिए ऋण मोचन (2017) व कृषक दुर्घटना कल्याण (₹5 लाख), गोवंश के लिए सहभागिता योजना (₹50 प्रतिदिन) और महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति (17 अक्टूबर 2020)। बजट 2026-27 में नई योजनाओं हेतु ₹43,565.33 करोड़ रखे गए; नवीनतम हैं — सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और UP स्टार्टअप नीति 2026।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| UP की सबसे बड़ी बालिका-केंद्रित नकद योजना | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना — 6 चरणों में कुल ₹25,000 (1 अप्रैल 2024 से) |
| सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा व्यय | ₹1 लाख (कन्या के खाते में ₹64,000 + उपहार ₹21,000 + आयोजन ₹15,000) |
| युवाओं को बिना गारंटी, ब्याज-मुक्त ऋण | CM-YUVA — ₹5 लाख तक; पोर्टल 24 जनवरी 2025 (UP दिवस) |
| निःशुल्क कोचिंग योजना | मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना — 16 फरवरी 2021, समाज कल्याण विभाग |
| किसान ऋण माफ़ी | किसान ऋण मोचन योजना — पहली कैबिनेट 4 अप्रैल 2017; ₹1 लाख तक के फसली ऋण |
| निराश्रित गोवंश पालने पर सहायता | मुख्यमंत्री सहभागिता योजना — ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन (पहले ₹30) |
| शिकायत निवारण | IGRS/जनसुनवाई पोर्टल; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 (संचालन फरवरी 2018 से, औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019) |
| बजट 2026-27 में नई योजनाओं का प्रावधान | ₹43,565.33 करोड़ (कुल बजट ₹9,12,696.35 करोड़) |
| बजट 2026-27 की प्रमुख नई योजना | सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना — ₹575 करोड़ |
| सबसे नई योजना जिसकी नियमावली 2026 में बनी | रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना — दिशा-निर्देश जुलाई 2026; 2026-27 में ₹400 करोड़ |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS प्रारंभिक, UPSSSC PET, VDO, लेखपाल, UP Police और RO/ARO — हर परीक्षा के "UP विशेष" खंड में सरकारी योजनाएँ सबसे अधिक अंक देने वाला टॉपिक हैं। प्रश्न तीन रूपों में आते हैं: योजना का वर्ष, योजना का विभाग/लक्ष्य समूह, और योजना केंद्र की है या राज्य की। UPPSC मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन" जैसे उत्तर लिखने के लिए क्षेत्रवार सूची चाहिए।
यह नोट पूरी श्रेणी का हब (master list) है। हर क्षेत्र की तालिका के अंत में उस क्षेत्र के विस्तृत नोट का लिंक है — पहले यह सूची एक बार पढ़ें, फिर जिस क्षेत्र में कमजोरी हो उसका विस्तृत नोट पढ़ें। श्रेणी के सभी नोट UP सरकारी योजनाएँ — सभी नोट्स पृष्ठ पर हैं।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — सुमेलन (योजना–वर्ष, योजना–विभाग), केंद्र बनाम राज्य
- UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — क्षेत्रवार योजनाओं का विश्लेषण, बजट से जोड़कर
- UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — राशि, पात्रता, हेल्पलाइन, पोर्टल
- UP Police / SI — मिशन शक्ति, 1076, 112, 1090 जैसे एक-पंक्ति तथ्य
UP की योजनाएँ कैसे याद रखें?
सबसे आसान तरीका है "लाभार्थी-क्रम" — जन्म (कन्या सुमंगला) → शिक्षा (कायाकल्प, अभ्युदय, टैबलेट, छात्रवृत्ति) → कौशल और रोज़गार (कौशल विकास मिशन, CM-YUVA, विश्वकर्मा) → विवाह (सामूहिक विवाह, शादी अनुदान) → आजीविका (किसान, गोवंश, श्रमिक) → आवास और सुविधाएँ (आवास, बिजली, राशन) → वृद्धावस्था (पेंशन)। इसी क्रम में नीचे की सूची बनी है।
3. केंद्र की योजना बनाम राज्य की योजना — पहचान कैसे करें?
नाम में "मुख्यमंत्री" या UP से जुड़ा प्रतीक (जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP, अभ्युदय) हो तो सामान्यतः राज्य की योजना; नाम में "प्रधानमंत्री", "राष्ट्रीय" या "भारत" हो तो केंद्र की। पर यह नियम पूर्ण नहीं है — "मिशन शक्ति", "दस्तक", "ऑपरेशन कायाकल्प" और "जीरो पॉवर्टी" राज्य के अभियान हैं, जबकि "जल जीवन मिशन" और "स्वामित्व" केंद्र की योजनाएँ हैं जिनका UP में क्रियान्वयन होता है।
| प्रकार | अर्थ | UP के उदाहरण |
|---|---|---|
| राज्य योजना | पूरा व्यय और नियम राज्य सरकार के | कन्या सुमंगला, अभ्युदय, CM-YUVA, ऋण मोचन, सहभागिता योजना |
| केंद्र प्रायोजित योजना | केंद्र और राज्य का अंशदान, केंद्र के दिशा-निर्देश | PMAY-G, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा |
| केंद्रीय क्षेत्र योजना | पूरा व्यय केंद्र का, राज्य केवल सत्यापन/क्रियान्वयन में सहयोग | PM-KISAN, PM विश्वकर्मा, PM सूर्य घर (केंद्रीय सब्सिडी) |
| राज्य का टॉप-अप | केंद्र की योजना पर राज्य अतिरिक्त लाभ जोड़ता है | PM-KUSUM में राज्यांश, PM सूर्य घर पर राज्य सब्सिडी, अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड में ₹1,000 |
Exam Trap: "PM-KUSUM उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है" — गलत। यह केंद्र की योजना है जिसमें UP राज्यांश जोड़ता है। इसी तरह "घरौनी" कोई अलग राज्य योजना नहीं, केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत UP में बनने वाले संपत्ति कार्ड का नाम है।
4. क्षेत्रवार मास्टर सूची — 65+ योजनाएँ (नवंबर 2026 तक)
हर तालिका में स्तंभ हैं — योजना, शुरुआत, विभाग/स्तर, लाभार्थी और मुख्य लाभ। जहाँ राशि बार-बार बदली है, वहाँ नवीनतम आधिकारिक राशि दी है; जहाँ स्थिर आधिकारिक राशि नहीं मिली, वहाँ केवल लाभ का स्वरूप लिखा है।
4.1 महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा
| योजना | शुरुआत | विभाग | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना | 2019 (पोर्टल 25 अक्टूबर 2019) | महिला कल्याण | ₹3 लाख तक आय वाले परिवार की अधिकतम 2 बालिकाएँ | जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में कुल ₹25,000 |
| मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | अक्टूबर 2017 | समाज कल्याण | ₹3 लाख तक आय वाले परिवारों की पुत्रियाँ | ₹1 लाख प्रति जोड़ा |
| मिशन शक्ति | 17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्र) | बहु-विभागीय (महिला कल्याण, गृह) | सभी महिलाएँ-बालिकाएँ | सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन; थानों में मिशन शक्ति केंद्र (नकद लाभ नहीं) |
| निराश्रित महिला पेंशन | राशि वृद्धि 2021-22 | महिला कल्याण | 18+ निराश्रित महिलाएँ, आय ₹2 लाख तक | ₹1,000 प्रति माह, DBT |
| मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) | 2021 | महिला कल्याण | कोविड से माता-पिता खोने वाले बच्चे | ₹4,000 प्रति माह |
| मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) | अगस्त 2021 | महिला कल्याण | अन्य कारणों से अनाथ/असुरक्षित बच्चे | ₹2,500 प्रति माह |
| वृद्धावस्था पेंशन | ₹1,000 की दर दिसंबर 2021 से | समाज कल्याण | 60+ निर्धन बुज़ुर्ग | ₹1,000 प्रति माह |
| दिव्यांग पेंशन (भरण-पोषण अनुदान) | ₹1,000 की दर दिसंबर 2021 से | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | 40%+ दिव्यांगता वाले निर्धन | ₹1,000 प्रति माह |
| बाबा साहब डॉ. आंबेडकर जीरो पॉवर्टी अभियान | 2 अक्टूबर 2024 | राज्य (बहु-विभागीय) | हर ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवार | आवास, पेंशन, आयुष्मान, LPG आदि से जोड़ना (अभियान) |
विस्तृत अध्ययन — कन्या सुमंगला के छह चरण, सामूहिक विवाह की राशि का विभाजन और मिशन शक्ति के चरण — UP की महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नोट में।
4.2 स्वास्थ्य और शिक्षा
| योजना | शुरुआत | विभाग / स्तर | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान | — | राज्य; SACHIS | PM-JAY सूची से छूटे पात्र परिवार | PM-JAY जैसा ₹5 लाख तक का कवर, राज्य व्यय से |
| दस्तक अभियान | — | राज्य स्वास्थ्य विभाग + अन्य विभाग | AES/JE प्रभावित क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी UP | घर-घर बुखार रोगियों की पहचान, जागरूकता |
| ऑपरेशन कायाकल्प | 2018 | बेसिक शिक्षा (ग्राम पंचायत निधि से) | परिषदीय विद्यालय | शौचालय, पेयजल, फर्श, बिजली, चहारदीवारी |
| मिशन प्रेरणा | 2019 | बेसिक शिक्षा | कक्षा 1–5 के बच्चे | बुनियादी पठन-गणित दक्षता |
| मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना | 16 फरवरी 2021 (बसंत पंचमी) | समाज कल्याण | प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी | निःशुल्क कोचिंग, अधिकारियों का मार्गदर्शन |
| स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना | 25 दिसंबर 2021 | राज्य | स्नातक, PG, डिप्लोमा, ITI, कौशल विकास के छात्र | निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन |
| पूर्वदशम / दशमोत्तर छात्रवृत्ति | — | समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण | कक्षा 9–10 / 11 और ऊपर | छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति, DBT |
PM-JAY, वय वंदना, JSY, PMMVY, निपुण भारत, PM SHRI और KGBV जैसी केंद्र की योजनाओं का UP में क्रियान्वयन और तिथियाँ UP की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट में।
4.3 युवा, उद्यम और स्टार्टअप
| योजना | शुरुआत | विभाग | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| CM-YUVA (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान) | पोर्टल 24 जनवरी 2025 | MSME (उद्योग निदेशालय) | 21–40 वर्ष, कम से कम कक्षा-8 उत्तीर्ण | ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण; 10% मार्जिन मनी |
| विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना | 26 दिसंबर 2018 | MSME | 18+ पारंपरिक कारीगर; योजना 2.0 में 25 ट्रेड | अधिकतम 10 दिन प्रशिक्षण, ₹15,000 तक टूलकिट, ₹10 लाख तक ऋण |
| एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) | 24 जनवरी 2018 | MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन | जिले के चिह्नित उत्पाद के उद्यमी | ₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख मार्जिन मनी |
| UP स्टार्टअप नीति 2026 | जुलाई 2026 (2020 नीति के स्थान पर) | IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | स्टार्टअप, इनक्यूबेटर | ₹20,000/माह सस्टेनेंस भत्ता (2 वर्ष), प्रोटोटाइप ₹10 लाख, ₹1,000 करोड़ फंड |
| मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना | — | खादी एवं ग्रामोद्योग | ग्रामीण उद्यमी | ग्रामोद्योग इकाई हेतु बैंक ऋण पर ब्याज सहायता |
CM-YUVA की पात्रता, विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 और ODOP वित्त पोषण की स्लैब UP की युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में पढ़ें।
4.4 कौशल विकास और सेवायोजन
| योजना / संस्था | शुरुआत | विभाग | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) | 2013 (कौशल विकास नीति 2013) | व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास | 14–35 वर्ष के युवा | निःशुल्क अल्पकालिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट |
| कौशल सतरंग | मार्च 2020 | व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास | युवा | 7 घटकों वाला कौशल कार्यक्रम |
| मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना | मार्च 2020; उच्च शिक्षा विस्तार 22 अगस्त 2023 | व्यावसायिक शिक्षा / उच्च शिक्षा | अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) | केंद्र के स्टाइपेंड के ऊपर राज्य ₹1,000 प्रति माह |
| मिशन रोज़गार | दिसंबर 2020 | बहु-विभागीय | बेरोज़गार युवा | सरकारी भर्ती, निजी क्षेत्र में रोज़गार, स्वरोज़गार |
| उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन | कैबिनेट स्वीकृति जुलाई 2025 | श्रम एवं सेवायोजन | देश-विदेश में रोज़गार चाहने वाले युवा | राज्य का अपना रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस; विदेश प्लेसमेंट |
| रोज़गार संगम (सेवायोजन) पोर्टल | — | प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय | सभी रोज़गार-इच्छुक | पंजीकरण, रोज़गार मेले, करियर काउंसलिंग; हेल्पलाइन 155330 |
ITI उन्नयन (टाटा टेक्नोलॉजीज़), DDU-GKY, PMKVY और विदेश रोज़गार का पूरा विवरण UP कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप और सेवायोजन योजनाएँ नोट में।
4.5 कृषि और किसान कल्याण
| योजना | शुरुआत | विभाग / स्तर | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| किसान ऋण मोचन योजना | कैबिनेट 4 अप्रैल 2017; प्रमाणपत्र वितरण 17 अगस्त 2017 | राज्य (कृषि) | लघु एवं सीमांत किसान | ₹1 लाख तक के फसली ऋण की माफ़ी; कुल ₹36,359 करोड़ का निर्णय |
| मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना | कैबिनेट 22 जनवरी 2020 | राजस्व | दुर्घटना में मृत/दिव्यांग 18–70 वर्ष के किसान के आश्रित | ₹5 लाख तक सहायता |
| निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली | कैबिनेट 5 मार्च 2024 (1 अप्रैल 2023 से प्रभावी) | ऊर्जा | निजी नलकूप वाले किसान | सिंचाई बिजली बिल में 100% छूट |
| PM-KUSUM सोलर पंप (UP में) | केंद्र 2019 | केंद्र + UP कृषि विभाग | सिंचाई हेतु सोलर पंप लगाने वाले किसान | सामान्यतः 60% अनुदान (30% केंद्र + 30% राज्य) |
| PM-KISAN | 24 फरवरी 2019, गोरखपुर | केंद्रीय क्षेत्र | भूमिधर किसान परिवार | ₹6,000 प्रति वर्ष, तीन किस्तों में DBT |
बीज, फसल बीमा, कृषि यंत्र और प्राकृतिक खेती से जुड़ी योजनाएँ UP की कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ नोट में विस्तार से हैं।
4.6 गोवंश संरक्षण और पशुधन
| योजना | शुरुआत | विभाग | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना | 2019 (प्रारंभ में ₹30 प्रतिदिन) | पशुपालन | निराश्रित गोवंश पालने वाले परिवार (अधिकतम 4 गोवंश) | ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन, DBT |
| नंद बाबा दुग्ध मिशन | 2023 | दुग्ध विकास | दुग्ध उत्पादक, पशुपालक | ₹1,000 करोड़ का मिशन — देसी नस्ल, दुग्ध समितियाँ |
| मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना | 2023 (नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत) | दुग्ध विकास | देसी नस्ल की 2 गायों की इकाई लगाने वाले; 50% लक्ष्य महिलाओं के लिए | इकाई लागत पर अनुदान, अधिकतम ₹80,000 |
गो-आश्रय स्थल, नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम UP गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ नोट में; दुग्ध व मत्स्य उत्पादन के आँकड़ों के लिए UP गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट देखें।
4.7 श्रमिक कल्याण
| योजना | शुरुआत | विभाग / स्तर | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| अटल आवासीय विद्यालय | घोषणा 2019 | UP भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) | पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और कोविड-अनाथ बच्चों के बच्चे | 18 मंडलों में (प्रति मंडल एक) निःशुल्क आवासीय विद्यालय |
| BOCW बोर्ड की योजनाएँ (कन्या विवाह, मातृत्व, शिक्षा सहायता आदि) | BOCW अधिनियम 1996 के तहत | श्रम विभाग | बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक | विवाह, प्रसव, बच्चों की शिक्षा, दुर्घटना पर सहायता |
| ई-श्रम पोर्टल (UP में) | 26 अगस्त 2021 (केंद्र) | केंद्र — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय | असंगठित श्रमिक | राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम कार्ड; UP पंजीकरण में देश में प्रथम |
| PM श्रम योगी मानधन | 2019 (केंद्र) | केंद्र | 18–40 वर्ष के असंगठित श्रमिक | 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन (अंशदायी) |
निर्माण श्रमिक बोर्ड की हर योजना की पात्रता और ई-श्रम के आँकड़े UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ — BOCW और ई-श्रम नोट में।
4.8 समाज कल्याण, शादी अनुदान और दिव्यांग कल्याण
| योजना | शुरुआत | विभाग | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| शादी अनुदान योजना | — | समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण (वर्गवार) | निर्धन परिवारों की पुत्रियाँ (एक परिवार की अधिकतम 2) | ₹20,000 प्रति विवाह, ऑनलाइन आवेदन |
| मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | अक्टूबर 2017 | समाज कल्याण | निर्धन परिवार | ₹1 लाख प्रति जोड़ा (देखें 4.1) |
| पूर्वदशम / दशमोत्तर छात्रवृत्ति | — | समाज कल्याण आदि | SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/सामान्य निर्धन छात्र | छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति |
| दिव्यांग पेंशन | ₹1,000 की दर दिसंबर 2021 से | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | 40%+ दिव्यांगता | ₹1,000 प्रति माह |
शादी अनुदान की आय-सीमा, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक कल्याण की अन्य योजनाएँ UP शादी अनुदान और समाज कल्याण योजनाएँ नोट में।
4.9 राशन, खाद्य सुरक्षा और पोषण
| योजना | शुरुआत | स्तर | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) | 2013 | केंद्र; UP खाद्य एवं रसद विभाग | अंत्योदय (AAY) और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक | AAY को 35 किलो प्रति परिवार, पात्र गृहस्थी को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज |
| PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) | NFSA अनाज निःशुल्क — 1 जनवरी 2023 से; 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई | केंद्र | NFSA लाभार्थी | पूरा अनाज निःशुल्क |
| होली-दीपावली पर निःशुल्क LPG रिफ़िल | दीपावली 2023 (धनतेरस) | राज्य | उज्ज्वला लाभार्थी (लगभग 1.75 करोड़, 2023) | वर्ष में 2 निःशुल्क सिलेंडर रिफ़िल; 2023-24 में ₹2,312 करोड़ |
| PM पोषण (मध्याह्न भोजन) | 2021 में नया नाम | केंद्र प्रायोजित; बेसिक शिक्षा | परिषदीय विद्यालयों के बच्चे | गर्म पका भोजन |
राशन कार्ड के प्रकार, "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" और ICDS/पोषण अभियान UP राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और पोषण योजनाएँ नोट में।
4.10 आवास, ग्रामीण और शहरी विकास
| योजना | शुरुआत | स्तर | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण | 2018 | राज्य; ग्राम्य विकास | PMAY-G से छूटे वनटांगिया, मुसहर, आपदा-प्रभावित आदि | PMAY-G के समान पक्का आवास सहायता |
| PMAY-ग्रामीण | 20 नवंबर 2016, आगरा | केंद्र प्रायोजित | आवासहीन/कच्चे घर वाले ग्रामीण | ₹1.20 लाख (मैदानी) + मनरेगा मज़दूरी + शौचालय |
| PMAY-शहरी 1.0 व 2.0 | 25 जून 2015; 2.0 अगस्त 2024 | केंद्र; सूडा | शहरी EWS/LIG/MIG | स्वयं निर्माण सहायता, किफ़ायती आवास |
| जल जीवन मिशन (हर घर जल) | 15 अगस्त 2019 | केंद्र; नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग | ग्रामीण परिवार | घरेलू नल कनेक्शन |
| स्वामित्व (घरौनी) | 24 अप्रैल 2020 | केंद्र; UP राजस्व विभाग | गाँव की आबादी भूमि के गृहस्वामी | ड्रोन सर्वे से संपत्ति कार्ड |
| मनरेगा → नया ग्रामीण रोज़गार कानून | 2 फरवरी 2006; नया अधिनियम दिसंबर 2025 | केंद्र; ग्राम्य विकास | ग्रामीण परिवार | पहले 100 दिन, नए कानून में 125 दिन रोज़गार गारंटी |
स्वच्छ भारत, अमृत सरोवर, स्मार्ट सिटी, AMRUT और उज्ज्वला के तथ्य UP की आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ नोट में।
4.11 बिजली, सौर और ऊर्जा
| योजना | शुरुआत | स्तर | लाभार्थी | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (UP में) | फरवरी 2024 (केंद्र) | केंद्र + राज्य (UPNEDA) | छत पर सोलर लगाने वाले घरेलू उपभोक्ता | केंद्रीय सब्सिडी अधिकतम ₹78,000; ऊपर से राज्य सब्सिडी ₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000 |
| निजी नलकूप मुफ्त बिजली | 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी | राज्य; ऊर्जा | किसान | 100% बिल छूट (देखें 4.5) |
| PM-KUSUM | 2019 (केंद्र) | केंद्र + राज्य | किसान | सोलर पंप पर लगभग 60% अनुदान |
| सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) | 25 सितंबर 2017 (केंद्र) | केंद्र; UPPCL | बिना बिजली कनेक्शन वाले घर | निःशुल्क विद्युत कनेक्शन |
UP सौर ऊर्जा नीति, अयोध्या सोलर सिटी और बिजली वितरण सुधार UP सोलर, बिजली और ऊर्जा योजनाएँ नोट में।
4.12 ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाएँ
| सेवा / पोर्टल | शुरुआत | विभाग | उपयोगकर्ता | मुख्य कार्य |
|---|---|---|---|---|
| जनसुनवाई — एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) | 2016 (एकीकृत "जनसुनवाई" पोर्टल) | राज्य सरकार | सभी नागरिक | ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना और उसकी निगरानी |
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 | संचालन 13 फरवरी 2018; औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 | राज्य सरकार | सभी नागरिक | फोन से शिकायत, IGRS से जुड़ी |
| निवेश मित्र | फरवरी 2018 | इन्वेस्ट UP / औद्योगिक विकास | उद्यमी, निवेशक | सिंगल विंडो — 40+ विभागों की 500+ सेवाएँ ऑनलाइन |
| फैमिली ID — एक परिवार एक पहचान | पोर्टल फरवरी 2023 | राज्य सरकार | राज्य के परिवार | 12 अंकों की परिवार पहचान; योजनाओं का लक्ष्यीकरण |
e-District, 112, 1090 और डिजिटल सेवाओं का पूरा विवरण UP ई-गवर्नेंस — जनसुनवाई, 1076, निवेश मित्र, फैमिली ID नोट में।
4.13 पर्यावरण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण
| अभियान / योजना | शुरुआत | विभाग / स्तर | भागीदार | मुख्य तथ्य |
|---|---|---|---|---|
| वृक्षारोपण महाअभियान 2025 ("एक पेड़ माँ के नाम 2.0") | 9 जुलाई 2025 | वन एवं पर्यावरण | सभी विभाग, जनभागीदारी | एक दिन में 37.21 करोड़ पौधे (लक्ष्य 37 करोड़) |
| पौधरोपण महायज्ञ 2026 | 12 जुलाई 2026 | वन एवं पर्यावरण | जनभागीदारी | एक दिन में लगभग 35.27 करोड़ पौधे (लक्ष्य 35 करोड़) |
| एक पेड़ माँ के नाम | 5 जून 2024 (केंद्र, विश्व पर्यावरण दिवस) | केंद्र | नागरिक | राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान; UP में इसी नाम से महाअभियान |
| नमामि गंगे | 2014 (केंद्र) | केंद्र; UP में नमामि गंगे विभाग | गंगा तट के जिले | गंगा की स्वच्छता, STP |
| मिशन अमृत सरोवर / अटल भूजल | 24 अप्रैल 2022 / 25 दिसंबर 2019 | केंद्र | ग्राम पंचायतें | हर जिले 75 सरोवर; सामुदायिक भूजल प्रबंधन |
खेत तालाब, भूजल सप्ताह और राज्य की पर्यावरण पहलें UP वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षण योजनाएँ नोट में।
5. केंद्र की प्रमुख योजनाएँ — UP में क्रियान्वयन की खास बातें
परीक्षक अक्सर पूछता है कि केंद्र की कोई योजना UP से कैसे जुड़ी है — शुभारंभ UP में हुआ, UP सबसे आगे है, या UP ने अपना अंश जोड़ा। नीचे यही "UP कनेक्शन" दिया है।
| केंद्र की योजना | शुरुआत | UP से जुड़ाव / क्रियान्वयन की खास बात |
|---|---|---|
| PM-KISAN | 24 फरवरी 2019 | शुभारंभ गोरखपुर से; ₹6,000 प्रति वर्ष |
| PMAY-ग्रामीण | 20 नवंबर 2016 | शुभारंभ आगरा से |
| प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | 1 मई 2016 | शुभारंभ बलिया से; UP सरकार होली-दीपावली पर 2 निःशुल्क रिफ़िल देती है |
| आयुष्मान भारत PM-JAY | 23 सितंबर 2018 (रांची) | UP में एजेंसी SACHIS; छूटे परिवारों के लिए राज्य का मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान |
| ई-श्रम | 26 अगस्त 2021 | सबसे अधिक पंजीकरण UP में — जुलाई 2026 तक लगभग 8.45 करोड़ (देश में कुल 31.89 करोड़, अगस्त 2026) |
| PM विश्वकर्मा | 17 सितंबर 2023 | 18 ट्रेड; UP की अपनी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (2018) इससे पहले से चल रही है |
| PM सूर्य घर | फरवरी 2024 | UP केंद्रीय सब्सिडी के ऊपर ₹15,000/kW (अधिकतम ₹30,000) राज्य सब्सिडी देता है |
| PM-KUSUM | 2019 | UP में केंद्र 30% + राज्य 30% अनुदान |
| जल जीवन मिशन | 15 अगस्त 2019 | बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर विशेष फोकस |
| स्वामित्व | 24 अप्रैल 2020 | UP में संपत्ति कार्ड को "घरौनी" कहते हैं |
| DDU-GKY | 25 सितंबर 2014 | UP में क्रियान्वयन UP कौशल विकास मिशन के माध्यम से |
| PMKVY | 15 जुलाई 2015 | प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन UPSDM के साथ |
| नया ग्रामीण रोज़गार कानून | दिसंबर 2025 | MGNREGA (100 दिन) के स्थान पर 125 दिन की गारंटी; UP में संक्रमण चरणबद्ध |
Exam Trap: तीन केंद्रीय योजनाओं का शुभारंभ UP से हुआ — PMAY-G (आगरा, 2016), उज्ज्वला (बलिया, 2016) और PM-KISAN (गोरखपुर, 2019)। PM-JAY का शुभारंभ UP से नहीं, रांची से हुआ था।
6. नवीनतम योजनाएँ 2025-26 और 2026-27
UP की सबसे नई योजनाएँ कौन-सी हैं? 2025 से नवंबर 2026 के बीच घोषित या लागू प्रमुख राज्य योजनाएँ हैं — CM-YUVA (2025), उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन (2025), सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना (बजट 2026-27), रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना (नियमावली 2026), UP स्टार्टअप नीति 2026 और 25 लाख टैबलेट की नई खरीद।
11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, जिसमें नई योजनाओं के लिए ₹43,565.33 करोड़ रखे गए। बजट के आँकड़ों का विस्तृत विश्लेषण UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु नोट में है।
| योजना / घोषणा | समय | राशि / प्रावधान | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| CM-YUVA | पोर्टल 24 जनवरी 2025 | ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण, 4 वर्ष 100% ब्याज अनुदान | युवा स्वरोज़गार |
| उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन | कैबिनेट जुलाई 2025 | लक्ष्य — हर वर्ष लगभग 1 लाख युवाओं को देश के निजी क्षेत्र में और 25,000–30,000 को विदेश में रोज़गार | देश-विदेश प्लेसमेंट |
| वृक्षारोपण महाअभियान | 9 जुलाई 2025 / 12 जुलाई 2026 | 37.21 करोड़ / लगभग 35.27 करोड़ पौधे एक दिन में | हरित आवरण |
| सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना | बजट 2026-27 | ₹575 करोड़ | MSME के लिए औद्योगिक क्षेत्र और रोज़गार सृजन |
| मेरठ, मथुरा-वृंदावन, कानपुर प्राधिकरणों की नई शहरी अवसंरचना योजना | बजट 2026-27 | ₹750 करोड़ | नगरीय अवसंरचना |
| AI मिशन; टेक युवा समर्थ युवा | बजट 2026-27 | बजट दस्तावेज़ों में अलग राशि स्पष्ट नहीं (PRS) | AI और नई तकनीक में युवाओं का कौशल |
| रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना | दिशा-निर्देश स्वीकृत जुलाई 2026 | 2026-27 में ₹400 करोड़ | मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी |
| UP स्टार्टअप नीति 2026 | जुलाई 2026 | ₹1,000 करोड़ फंड; सीड फंडिंग ₹15 लाख (विशेष में ₹50 लाख) | स्टार्टअप, डीप-टेक |
| टैबलेट योजना — नई खरीद | कैबिनेट अगस्त 2026 | 25 लाख टैबलेट, ₹2,374.60 करोड़ | डिजिटल शिक्षा |
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना क्या है?
यह मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी देने की राज्य योजना है, जिसके दिशा-निर्देश जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वीकृत हुए। 2026-27 के बजट में पहले चरण के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। पात्रता (अंक प्रतिशत, आय-सीमा) और लाभार्थियों की संख्या पर समाचार स्रोतों में भिन्न आँकड़े हैं, इसलिए परीक्षा के लिए केवल "उच्च शिक्षा की मेधावी छात्राएँ, ₹400 करोड़, 2026" याद रखें।
सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना किसलिए है?
बजट 2026-27 की सबसे बड़ी नामित नई योजना है, जिसमें ₹575 करोड़ रखे गए। उद्देश्य — जिलों में MSME के लिए तैयार औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना ताकि स्थानीय स्तर पर रोज़गार बने।
Exam Trap: "मिशन रोज़गार" (दिसंबर 2020) और "उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन" (कैबिनेट जुलाई 2025) अलग हैं। पहला सरकारी भर्ती व रोज़गार सृजन का अभियान था; दूसरा सोसाइटी के रूप में गठित संस्था है जो देश-विदेश में प्लेसमेंट कराती है।
7. कालक्रम तालिका — शुरुआत के वर्ष के अनुसार
| वर्ष | राज्य की योजनाएँ / अभियान | उसी वर्ष की केंद्र की योजनाएँ (UP में लागू) |
|---|---|---|
| 2013 | UP कौशल विकास मिशन | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम |
| 2014 | — | स्वच्छ भारत (2 अक्टूबर), DDU-GKY (25 सितंबर), मिशन इंद्रधनुष, नमामि गंगे |
| 2015 | — | PMKVY (15 जुलाई), PMAY-शहरी, स्मार्ट सिटी, AMRUT (25 जून) |
| 2016 | जनसुनवाई पोर्टल | उज्ज्वला (1 मई, बलिया), PMAY-G (20 नवंबर, आगरा) |
| 2017 | किसान ऋण मोचन (4 अप्रैल), सामूहिक विवाह (अक्टूबर) | सौभाग्य (25 सितंबर), PMMVY |
| 2018 | ODOP (24 जनवरी), निवेश मित्र (फरवरी), ऑपरेशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री आवास-ग्रामीण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान (26 दिसंबर) | आयुष्मान भारत PM-JAY (23 सितंबर) |
| 2019 | कन्या सुमंगला, मिशन प्रेरणा, गोवंश सहभागिता, 1076 हेल्पलाइन का लोकार्पण (4 जुलाई) | PM-KISAN (24 फरवरी, गोरखपुर), जल जीवन मिशन, PM-KUSUM, PM-SYM, अटल भूजल |
| 2020 | कृषक दुर्घटना कल्याण (कैबिनेट 22 जनवरी), कौशल सतरंग व अप्रेंटिसशिप योजना (मार्च), मिशन शक्ति (17 अक्टूबर), मिशन रोज़गार (दिसंबर) | स्वामित्व (24 अप्रैल) |
| 2021 | अभ्युदय (16 फरवरी), बाल सेवा योजना, टैबलेट/स्मार्टफोन (25 दिसंबर), पेंशन ₹1,000 | ई-श्रम (26 अगस्त), निपुण भारत, PM पोषण नाम |
| 2022 | — | मिशन अमृत सरोवर (24 अप्रैल), PM SHRI |
| 2023 | नंद बाबा दुग्ध मिशन, स्वदेशी गौ संवर्धन, निःशुल्क LPG रिफ़िल (दीपावली), फैमिली ID पोर्टल (फरवरी), अप्रेंटिसशिप योजना का उच्च शिक्षा विस्तार (22 अगस्त) | PM विश्वकर्मा (17 सितंबर) |
| 2024 | नलकूप मुफ्त बिजली (कैबिनेट 5 मार्च), जीरो पॉवर्टी (2 अक्टूबर), कन्या सुमंगला ₹25,000 (1 अप्रैल) | PM सूर्य घर (फरवरी), एक पेड़ माँ के नाम (5 जून), PMAY-U 2.0, आयुष्मान वय वंदना (29 अक्टूबर) |
| 2025 | CM-YUVA (24 जनवरी), UP रोज़गार मिशन (जुलाई), 37.21 करोड़ पौधारोपण (9 जुलाई) | नया ग्रामीण रोज़गार कानून (दिसंबर) |
| 2026 | बजट की नई योजनाएँ (11 फरवरी), स्टार्टअप नीति 2026 (जुलाई), रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी नियमावली (जुलाई), 25 लाख टैबलेट (अगस्त) | — |
8. हेल्पलाइन और पोर्टल — एक तालिका
| सेवा | हेल्पलाइन / पोर्टल | किसके लिए |
|---|---|---|
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन | 1076; jansunwai.up.nic.in (IGRS) | किसी भी विभाग की शिकायत |
| आपात सेवा | 112 | पुलिस, आपातकालीन सहायता |
| महिला सुरक्षा | 1090 (वीमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन) | महिलाओं की शिकायत व सहायता |
| एम्बुलेंस | 108 (आपात), 102 (गर्भवती महिला व शिशु) | स्वास्थ्य आपात |
| आयुष्मान भारत | 14555 | PM-JAY, आयुष्मान कार्ड |
| बिजली शिकायत | 1912 | UPPCL उपभोक्ता |
| रोज़गार संगम (सेवायोजन) | 155330; rojgaarsangam.up.gov.in | नौकरी, रोज़गार मेले, काउंसलिंग |
| UP कौशल विकास मिशन | 0522-4944200; upsdm.gov.in | निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण |
| ई-श्रम | 14434; eshram.gov.in | असंगठित श्रमिक पंजीकरण |
| कन्या सुमंगला | mksy.up.gov.in | बालिका योजना आवेदन |
| पेंशन (वृद्धावस्था/निराश्रित/दिव्यांग) | sspy-up.gov.in | पेंशन आवेदन व स्थिति |
| छात्रवृत्ति | scholarship.up.gov.in | पूर्वदशम/दशमोत्तर |
| शादी अनुदान | shadianudan.upsdc.gov.in | विवाह अनुदान आवेदन |
| निवेश मित्र | niveshmitra.up.nic.in | उद्योग की स्वीकृतियाँ |
| फैमिली ID | familyid.up.gov.in | परिवार पहचान पत्र |
| राशन कार्ड | fcs.up.gov.in | राशन कार्ड, पात्रता सूची |
Exam Trap: 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) और 1090 (महिला पावर लाइन) को न मिलाएँ। 1076 का शॉर्ट कोड दूरसंचार विभाग ने 2017 में आवंटित किया, हेल्पलाइन का संचालन 13 फरवरी 2018 से हुआ और औपचारिक लोकार्पण (24×7 सेवा) 4 जुलाई 2019 को।
9. विभागवार वर्गीकरण
| विभाग | प्रमुख योजनाएँ |
|---|---|
| समाज कल्याण | सामूहिक विवाह, वृद्धावस्था पेंशन, अभ्युदय, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान (SC/सामान्य) |
| महिला कल्याण | कन्या सुमंगला, निराश्रित महिला पेंशन, बाल सेवा योजना |
| MSME | CM-YUVA, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP |
| व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास | UP कौशल विकास मिशन, कौशल सतरंग, अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन, ITI उन्नयन |
| श्रम एवं सेवायोजन | BOCW योजनाएँ, अटल आवासीय विद्यालय, रोज़गार संगम, UP रोज़गार मिशन |
| राजस्व | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण, घरौनी (स्वामित्व) |
| पशुपालन / दुग्ध विकास | गोवंश सहभागिता, नंद बाबा दुग्ध मिशन, स्वदेशी गौ संवर्धन |
| ऊर्जा / UPNEDA | नलकूप मुफ्त बिजली, PM सूर्य घर राज्य सब्सिडी |
| बेसिक शिक्षा | ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, PM पोषण |
| IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | स्टार्टअप नीति 2026, टैबलेट योजना से जुड़ा डिजिटल ढाँचा |
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: कन्या सुमंगला की राशि
पहले कुल ₹15,000 थी; 1 अप्रैल 2024 से ₹25,000। प्रश्न में "वर्तमान राशि" पूछी जाए तो ₹25,000।
Trap 2: सामूहिक विवाह की कुल राशि
₹1 लाख प्रति जोड़ा कुल व्यय है; कन्या के खाते में इसका केवल ₹64,000 जाता है।
Trap 3: ODOP और CM-YUVA — दोनों 24 जनवरी
ODOP 24 जनवरी 2018 को और CM-YUVA पोर्टल 24 जनवरी 2025 को — दोनों "UP दिवस" पर। वर्ष ही अंतर है।
Trap 4: विश्वकर्मा — राज्य बनाम केंद्र
राज्य की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 26 दिसंबर 2018; केंद्र की PM विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023। "UP की विश्वकर्मा योजना केंद्र की नकल है" जैसा कथन कालक्रम से ही गलत है।
Trap 5: जनसुनवाई और 1076 का वर्ष
एकीकृत जनसुनवाई पोर्टल 2016 का है; 1076 का संचालन फरवरी 2018 से और औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 को। दोनों को "2017" बताना सामान्य गलती है।
Trap 6: गोवंश सहभागिता की दर
प्रारंभ में ₹30 प्रतिदिन; अब ₹50 प्रतिदिन प्रति गोवंश। एक परिवार अधिकतम 4 गोवंश ले सकता है।
Trap 7: PM सूर्य घर में राज्य सब्सिडी
UP की सब्सिडी ₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000 — यह केंद्रीय सब्सिडी (अधिकतम ₹78,000) के अतिरिक्त है, उसकी जगह नहीं।
Trap 8: मिशन शक्ति और जीरो पॉवर्टी में नकद राशि
दोनों अभियान हैं; इनमें प्रति व्यक्ति कोई निश्चित नकद राशि नहीं मिलती।
Trap 9: ऋण मोचन की सीमा
₹1 लाख तक का फसली ऋण, केवल लघु-सीमांत किसानों का। ₹36,359 करोड़ कुल निर्णय की राशि है, प्रति किसान नहीं।
Trap 10: वृक्षारोपण के आँकड़े
2025 — 37.21 करोड़ (9 जुलाई); 2026 — लगभग 35.27 करोड़ (12 जुलाई)। वर्ष देखकर ही उत्तर चुनें।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | कन्या सुमंगला की वर्तमान कुल राशि | ₹25,000 (6 चरण) |
| 2 | कन्या सुमंगला पोर्टल | 25 अक्टूबर 2019 |
| 3 | सामूहिक विवाह प्रति जोड़ा | ₹1 लाख |
| 4 | मिशन शक्ति की शुरुआत | 17 अक्टूबर 2020 |
| 5 | वृद्धावस्था/दिव्यांग/निराश्रित पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| 6 | बाल सेवा (कोविड) / (सामान्य) | ₹4,000 / ₹2,500 प्रति माह |
| 7 | जीरो पॉवर्टी अभियान | 2 अक्टूबर 2024 |
| 8 | अभ्युदय | 16 फरवरी 2021, समाज कल्याण |
| 9 | टैबलेट/स्मार्टफोन योजना | 25 दिसंबर 2021 |
| 10 | CM-YUVA ऋण | ₹5 लाख, ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी |
| 11 | विश्वकर्मा श्रम सम्मान | 26 दिसंबर 2018, MSME |
| 12 | ODOP | 24 जनवरी 2018 |
| 13 | किसान ऋण मोचन — कैबिनेट | 4 अप्रैल 2017 (पहली बैठक) |
| 14 | कृषक दुर्घटना कल्याण | ₹5 लाख तक, राजस्व विभाग |
| 15 | नलकूप मुफ्त बिजली प्रभावी | 1 अप्रैल 2023 |
| 16 | गोवंश सहभागिता | ₹50 प्रतिदिन |
| 17 | स्वदेशी गौ संवर्धन अनुदान | अधिकतम ₹80,000 (2 गाय) |
| 18 | नंद बाबा दुग्ध मिशन | 2023, ₹1,000 करोड़ |
| 19 | अटल आवासीय विद्यालय | 18 मंडल, निर्माण श्रमिकों के बच्चे |
| 20 | ई-श्रम में पहला राज्य | उत्तर प्रदेश (लगभग 8.45 करोड़) |
| 21 | शादी अनुदान | ₹20,000 प्रति विवाह |
| 22 | होली-दीपावली निःशुल्क LPG | 2023 से, वर्ष में 2 रिफ़िल |
| 23 | PM सूर्य घर में UP सब्सिडी | ₹15,000/kW, अधिकतम ₹30,000 |
| 24 | मुख्यमंत्री हेल्पलाइन | 1076 (लोकार्पण 4 जुलाई 2019) |
| 25 | निवेश मित्र | फरवरी 2018, सिंगल विंडो |
| 26 | फैमिली ID | 12 अंक |
| 27 | एक दिन में पौधारोपण 2025 | 37.21 करोड़ |
| 28 | UP कौशल विकास मिशन | 2013 |
| 29 | बजट 2026-27 — नई योजनाएँ | ₹43,565.33 करोड़ |
| 30 | सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना | ₹575 करोड़ |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सुमेलन (योजना–वर्ष)
उदाहरण — A. ODOP, B. विश्वकर्मा श्रम सम्मान, C. मिशन शक्ति, D. अभ्युदय को 1. 2018 (दिसंबर), 2. 2018 (जनवरी), 3. 2021, 4. 2020 से मिलाइए। उत्तर: A-2, B-1, C-4, D-3। यहाँ एक ही वर्ष (2018) की दो योजनाएँ महीने से अलग की गई हैं।
Pattern 2: केंद्र बनाम राज्य
"निम्नलिखित में से कौन-सी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना नहीं है?" — विकल्पों में कन्या सुमंगला, अभ्युदय, CM-YUVA और PM विश्वकर्मा; उत्तर PM विश्वकर्मा।
Pattern 3: विभाग आधारित
"मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस विभाग द्वारा संचालित है?" — उत्तर राजस्व विभाग (कृषि नहीं)।
Pattern 4: राशि आधारित
"सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा कितना व्यय होता है?" — ₹1 लाख; "कन्या के खाते में?" — ₹64,000।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्यीकरण (targeting) सुधारने के लिए फैमिली ID और DBT की भूमिका स्पष्ट कीजिए।" — उत्तर में क्षेत्रवार योजनाएँ, DBT वाली पेंशन/सहायता और जीरो पॉवर्टी अभियान का उदाहरण लिखें।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "17-18-19-20-21" — 2017 ऋण मोचन, 2018 ODOP व विश्वकर्मा, 2019 कन्या सुमंगला, 2020 मिशन शक्ति, 2021 अभ्युदय व टैबलेट।
- "24 जनवरी = UP दिवस = उद्यम" — ODOP (2018) और CM-YUVA (2025)।
- "25-1-64" — कन्या सुमंगला ₹25,000; सामूहिक विवाह ₹1 लाख, जिसमें कन्या को ₹64,000।
- "गाय 30 से 50" — सहभागिता योजना ₹30 → ₹50 प्रतिदिन।
- "गोरखपुर किसान, आगरा मकान, बलिया गैस" — PM-KISAN, PMAY-G, उज्ज्वला के शुभारंभ स्थल।
- "16 सुनवाई, 19 फोन" — जनसुनवाई पोर्टल 2016, 1076 हेल्पलाइन का लोकार्पण 2019।
14. कथन अभ्यास
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1 अप्रैल 2024 से कुल ₹25,000 मिलते हैं। — सही
- ODOP योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। — सही
- मिशन शक्ति में प्रत्येक महिला को ₹1,000 मासिक मिलते हैं। — गलत (अभियान है, नकद राशि नहीं)
- किसान ऋण मोचन योजना का निर्णय योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में हुआ। — सही
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कृषि विभाग चलाता है। — गलत (राजस्व विभाग)
- PM-KISAN का शुभारंभ गोरखपुर से हुआ। — सही
- PM सूर्य घर में UP सरकार केंद्र की सब्सिडी के स्थान पर अपनी सब्सिडी देती है। — गलत (अतिरिक्त देती है)
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 को हुआ। — सही
- अटल आवासीय विद्यालय समाज कल्याण विभाग के अधीन हैं। — गलत (BOCW बोर्ड, श्रम विभाग)
- बजट 2026-27 में सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना हेतु ₹575 करोड़ रखे गए। — सही
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- कन्या सुमंगला — 2019, 6 चरण, अब ₹25,000; अधिकतम 2 बालिकाएँ।
- सामूहिक विवाह — अक्टूबर 2017, ₹1 लाख (₹64,000 + ₹21,000 + ₹15,000)।
- मिशन शक्ति — 17 अक्टूबर 2020, अभियान; जीरो पॉवर्टी — 2 अक्टूबर 2024।
- पेंशन — वृद्धावस्था, निराश्रित, दिव्यांग — ₹1,000 मासिक।
- अभ्युदय — 16 फरवरी 2021; टैबलेट — 25 दिसंबर 2021; 2026-27 में 25 लाख टैबलेट।
- CM-YUVA — 24 जनवरी 2025, ₹5 लाख ब्याज-मुक्त; ODOP — 24 जनवरी 2018।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान — 26 दिसंबर 2018; PM विश्वकर्मा — 17 सितंबर 2023।
- ऋण मोचन — 4 अप्रैल 2017, ₹1 लाख तक, ₹36,359 करोड़।
- कृषक दुर्घटना — ₹5 लाख, राजस्व विभाग; नलकूप बिजली — 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त।
- गोवंश सहभागिता — ₹50/दिन; नंद बाबा दुग्ध मिशन — 2023, ₹1,000 करोड़।
- अटल आवासीय विद्यालय — 18 मंडल; ई-श्रम में UP प्रथम।
- होली-दीपावली निःशुल्क LPG — 2023 से; PM सूर्य घर पर UP ₹30,000 तक।
- जनसुनवाई — 2016; 1076 — संचालन फरवरी 2018, लोकार्पण 4 जुलाई 2019; निवेश मित्र — फरवरी 2018; फैमिली ID — 12 अंक, पोर्टल फरवरी 2023।
- पौधारोपण — 37.21 करोड़ (9 जुलाई 2025), लगभग 35.27 करोड़ (12 जुलाई 2026)।
- बजट 2026-27 — नई योजनाएँ ₹43,565.33 करोड़; सरदार पटेल योजना ₹575 करोड़; स्कूटी ₹400 करोड़।
16. अभ्यास
नीचे दिए 25 प्रश्नों के क्विज़ में सभी क्षेत्रों की योजनाओं के वर्ष, विभाग, राशि और केंद्र-राज्य अंतर के प्रश्न हैं। पूर्ण मॉक टेस्ट के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें — उसमें UP सामान्य ज्ञान के योजना खंड के प्रश्न नियमित रूप से आते हैं।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की योजनाओं को एक सूत्र में बाँधें तो तीन परतें दिखती हैं — (1) सीधी नकद सहायता (कन्या सुमंगला, पेंशन, सहभागिता, कृषक दुर्घटना, शादी अनुदान), (2) अवसर और क्षमता (अभ्युदय, टैबलेट, कौशल विकास मिशन, CM-YUVA, ODOP, विश्वकर्मा) और (3) व्यवस्था सुधार (जनसुनवाई-1076, निवेश मित्र, फैमिली ID, DBT)। केंद्र की योजनाएँ — PM-KISAN, PMAY, जल जीवन, उज्ज्वला, PM सूर्य घर — इन पर आधार बनाती हैं और राज्य कई जगह अपना टॉप-अप जोड़ता है। परीक्षा के लिए हर योजना के साथ चार चीज़ें याद रखें: वर्ष, विभाग, लाभार्थी और राशि।
सुमंगला 25 हज़ार | विवाह 1 लाख | शक्ति 2020 | अभ्युदय 2021 | ODOP 2018, YUVA 2025 (24 जनवरी) | विश्वकर्मा 2018 | ऋण मोचन 2017 | गाय ₹50 | 1076 — 2019 | बजट नई योजनाएँ ₹43,565 करोड़
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल — विभागों और योजनाओं की सूची
- इन्वेस्ट UP — निवेश मित्र — निवेश मित्र सिंगल विंडो (फरवरी 2018) और सेवाओं की संख्या
- PIB — ई-श्रम के पाँच वर्ष (अगस्त 2026) — ई-श्रम के कुल पंजीकरण और शीर्ष राज्य
- न्यूज़ ऑन एयर — रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना — योजना के दिशा-निर्देशों की स्वीकृति (जुलाई 2026)
- ज़िला गाज़ियाबाद (NIC) — पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान — शादी अनुदान की राशि और पात्रता
- रोज़गार संगम पोर्टल — सेवायोजन विभाग की सेवाएँ और हेल्पलाइन 155330
- india.gov.in — PM विश्वकर्मा — केंद्र की विश्वकर्मा योजना के तथ्य
- PM-KISAN पोर्टल — PM-KISAN लाभ और पात्रता
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“UP सरकारी योजना List 2026 — उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएँ क्षेत्रवार, वर्ष, विभाग, लाभ” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उत्तर प्रदेश सरकारी योजना सूची 2026 — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप और सेवायोजन — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
परीक्षा की दृष्टि से UP की प्रमुख राज्य योजनाएँ हैं — मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (₹25,000), सामूहिक विवाह योजना (₹1 लाख प्रति जोड़ा), अभ्युदय (निःशुल्क कोचिंग), CM-YUVA (₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण), ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, किसान ऋण मोचन, कृषक दुर्घटना कल्याण, गोवंश सहभागिता और मिशन शक्ति। इनके साथ वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन (₹1,000 मासिक) भी बार-बार पूछी जाती हैं।
बजट 2026-27 (11 फरवरी 2026) में नई योजनाओं के लिए ₹43,565.33 करोड़ रखे गए। प्रमुख हैं — सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना (₹575 करोड़), तीन विकास प्राधिकरणों की शहरी अवसंरचना योजना (₹750 करोड़), AI मिशन और टेक युवा समर्थ युवा। जुलाई 2026 में UP स्टार्टअप नीति 2026 और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा-निर्देश आए, तथा अगस्त 2026 में 25 लाख टैबलेट की खरीद स्वीकृत हुई।
नाम में 'मुख्यमंत्री' हो या योजना UP विशेष हो (ODOP, अभ्युदय, विश्वकर्मा श्रम सम्मान) तो सामान्यतः राज्य की; 'प्रधानमंत्री', 'राष्ट्रीय' या 'भारत' हो तो केंद्र की। पर अपवाद याद रखें — मिशन शक्ति, दस्तक, ऑपरेशन कायाकल्प और जीरो पॉवर्टी राज्य के अभियान हैं, जबकि PM-KUSUM और स्वामित्व केंद्र की योजनाएँ हैं जिनमें UP क्रियान्वयन करता या राज्यांश जोड़ता है।
तीन प्रसिद्ध उदाहरण हैं — प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को आगरा से और PM-KISAN 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू हुई। आयुष्मान भारत PM-JAY का शुभारंभ UP से नहीं बल्कि 23 सितंबर 2018 को रांची (झारखंड) से हुआ था, यह सामान्य भ्रम है।
दोनों MSME विभाग से जुड़ी हैं और दोनों 24 जनवरी — उत्तर प्रदेश दिवस — को शुरू हुईं। ODOP 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई जो हर जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देती है; CM-YUVA का पोर्टल 24 जनवरी 2025 को आया, जिसमें 21–40 वर्ष के युवाओं को नए उद्यम हेतु ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण मिलता है।
राज्य की अपनी प्रमुख किसान योजनाएँ हैं — किसान ऋण मोचन योजना (2017; लघु-सीमांत किसानों के ₹1 लाख तक के फसली ऋण माफ़), मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (राजस्व विभाग; ₹5 लाख तक) और निजी नलकूपों को 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली। PM-KISAN और PM-KUSUM केंद्र की हैं; PM-KUSUM में UP 30% राज्यांश जोड़ता है।
मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में निराश्रित गोवंश पालने वाले परिवार को प्रति गोवंश ₹50 प्रतिदिन मिलते हैं, जो 2019 में शुरू हुई योजना की प्रारंभिक दर ₹30 से बढ़ाई गई है। एक परिवार अधिकतम चार गोवंश ले सकता है और भुगतान DBT से बैंक खाते में होता है। यह पशुपालन विभाग की योजना है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 1076 है। दूरसंचार विभाग ने यह शॉर्ट कोड 2017 में आवंटित किया; हेल्पलाइन का संचालन 13 फरवरी 2018 से हुआ और औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 को। फोन पर दर्ज शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS/जनसुनवाई) से जुड़ती हैं, जिसका एकीकृत पोर्टल 2016 से चल रहा है। महिला पावर लाइन 1090 इससे अलग सेवा है।
PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में केंद्र घरेलू रूफटॉप सोलर पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी देता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके ऊपर ₹15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹30,000 की राज्य सब्सिडी देती है, जो UPNEDA के माध्यम से DBT से मिलती है। यानी राज्य सब्सिडी केंद्रीय सब्सिडी के स्थान पर नहीं, उसके अतिरिक्त है।
हर योजना के चार तथ्य एक पंक्ति में लिखें — शुरुआत का वर्ष, विभाग, लाभार्थी और राशि। फिर योजनाओं को लाभार्थी-क्रम में पढ़ें: जन्म, शिक्षा, कौशल, विवाह, आजीविका, आवास और वृद्धावस्था। केंद्र बनाम राज्य, एक ही तिथि वाली योजनाएँ (जैसे 24 जनवरी) और राशि में संशोधन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। बजट की नई योजनाएँ हर वर्ष जोड़ते रहें।
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