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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP सरकारी योजना List 2026 — उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएँ क्षेत्रवार, वर्ष, विभाग, लाभ

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
30 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएँ (नवंबर 2026 तक) क्षेत्रवार इस प्रकार याद रखें — बालिका के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (2019; ₹25,000), विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना (2017; ₹1 लाख प्रति जोड़ा), युवाओं के लिए अभ्युदय (2021), CM-YUVA (2025; ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण) और टैबलेट योजना (2021), कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान (2018), उद्योग के लिए ODOP (24 जनवरी 2018), किसानों के लिए ऋण मोचन (2017) व कृषक दुर्घटना कल्याण (₹5 लाख), गोवंश के लिए सहभागिता योजना (₹50 प्रतिदिन) और महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति (17 अक्टूबर 2020)। बजट 2026-27 में नई योजनाओं हेतु ₹43,565.33 करोड़ रखे गए; नवीनतम हैं — सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और UP स्टार्टअप नीति 2026।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तर (नवंबर 2026 तक)
UP की सबसे बड़ी बालिका-केंद्रित नकद योजनामुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना — 6 चरणों में कुल ₹25,000 (1 अप्रैल 2024 से)
सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा व्यय₹1 लाख (कन्या के खाते में ₹64,000 + उपहार ₹21,000 + आयोजन ₹15,000)
युवाओं को बिना गारंटी, ब्याज-मुक्त ऋणCM-YUVA — ₹5 लाख तक; पोर्टल 24 जनवरी 2025 (UP दिवस)
निःशुल्क कोचिंग योजनामुख्यमंत्री अभ्युदय योजना — 16 फरवरी 2021, समाज कल्याण विभाग
किसान ऋण माफ़ीकिसान ऋण मोचन योजना — पहली कैबिनेट 4 अप्रैल 2017; ₹1 लाख तक के फसली ऋण
निराश्रित गोवंश पालने पर सहायतामुख्यमंत्री सहभागिता योजना — ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन (पहले ₹30)
शिकायत निवारणIGRS/जनसुनवाई पोर्टल; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 (संचालन फरवरी 2018 से, औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019)
बजट 2026-27 में नई योजनाओं का प्रावधान₹43,565.33 करोड़ (कुल बजट ₹9,12,696.35 करोड़)
बजट 2026-27 की प्रमुख नई योजनासरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना — ₹575 करोड़
सबसे नई योजना जिसकी नियमावली 2026 में बनीरानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना — दिशा-निर्देश जुलाई 2026; 2026-27 में ₹400 करोड़

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS प्रारंभिक, UPSSSC PET, VDO, लेखपाल, UP Police और RO/ARO — हर परीक्षा के "UP विशेष" खंड में सरकारी योजनाएँ सबसे अधिक अंक देने वाला टॉपिक हैं। प्रश्न तीन रूपों में आते हैं: योजना का वर्ष, योजना का विभाग/लक्ष्य समूह, और योजना केंद्र की है या राज्य की। UPPSC मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन" जैसे उत्तर लिखने के लिए क्षेत्रवार सूची चाहिए।

यह नोट पूरी श्रेणी का हब (master list) है। हर क्षेत्र की तालिका के अंत में उस क्षेत्र के विस्तृत नोट का लिंक है — पहले यह सूची एक बार पढ़ें, फिर जिस क्षेत्र में कमजोरी हो उसका विस्तृत नोट पढ़ें। श्रेणी के सभी नोट UP सरकारी योजनाएँ — सभी नोट्स पृष्ठ पर हैं।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — सुमेलन (योजना–वर्ष, योजना–विभाग), केंद्र बनाम राज्य
  • UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — क्षेत्रवार योजनाओं का विश्लेषण, बजट से जोड़कर
  • UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — राशि, पात्रता, हेल्पलाइन, पोर्टल
  • UP Police / SI — मिशन शक्ति, 1076, 112, 1090 जैसे एक-पंक्ति तथ्य

UP की योजनाएँ कैसे याद रखें?

सबसे आसान तरीका है "लाभार्थी-क्रम" — जन्म (कन्या सुमंगला) → शिक्षा (कायाकल्प, अभ्युदय, टैबलेट, छात्रवृत्ति) → कौशल और रोज़गार (कौशल विकास मिशन, CM-YUVA, विश्वकर्मा) → विवाह (सामूहिक विवाह, शादी अनुदान) → आजीविका (किसान, गोवंश, श्रमिक) → आवास और सुविधाएँ (आवास, बिजली, राशन) → वृद्धावस्था (पेंशन)। इसी क्रम में नीचे की सूची बनी है।


3. केंद्र की योजना बनाम राज्य की योजना — पहचान कैसे करें?

नाम में "मुख्यमंत्री" या UP से जुड़ा प्रतीक (जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP, अभ्युदय) हो तो सामान्यतः राज्य की योजना; नाम में "प्रधानमंत्री", "राष्ट्रीय" या "भारत" हो तो केंद्र की। पर यह नियम पूर्ण नहीं है — "मिशन शक्ति", "दस्तक", "ऑपरेशन कायाकल्प" और "जीरो पॉवर्टी" राज्य के अभियान हैं, जबकि "जल जीवन मिशन" और "स्वामित्व" केंद्र की योजनाएँ हैं जिनका UP में क्रियान्वयन होता है।

प्रकारअर्थUP के उदाहरण
राज्य योजनापूरा व्यय और नियम राज्य सरकार केकन्या सुमंगला, अभ्युदय, CM-YUVA, ऋण मोचन, सहभागिता योजना
केंद्र प्रायोजित योजनाकेंद्र और राज्य का अंशदान, केंद्र के दिशा-निर्देशPMAY-G, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा
केंद्रीय क्षेत्र योजनापूरा व्यय केंद्र का, राज्य केवल सत्यापन/क्रियान्वयन में सहयोगPM-KISAN, PM विश्वकर्मा, PM सूर्य घर (केंद्रीय सब्सिडी)
राज्य का टॉप-अपकेंद्र की योजना पर राज्य अतिरिक्त लाभ जोड़ता हैPM-KUSUM में राज्यांश, PM सूर्य घर पर राज्य सब्सिडी, अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड में ₹1,000

Exam Trap: "PM-KUSUM उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है" — गलत। यह केंद्र की योजना है जिसमें UP राज्यांश जोड़ता है। इसी तरह "घरौनी" कोई अलग राज्य योजना नहीं, केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत UP में बनने वाले संपत्ति कार्ड का नाम है।


4. क्षेत्रवार मास्टर सूची — 65+ योजनाएँ (नवंबर 2026 तक)

हर तालिका में स्तंभ हैं — योजना, शुरुआत, विभाग/स्तर, लाभार्थी और मुख्य लाभ। जहाँ राशि बार-बार बदली है, वहाँ नवीनतम आधिकारिक राशि दी है; जहाँ स्थिर आधिकारिक राशि नहीं मिली, वहाँ केवल लाभ का स्वरूप लिखा है।

4.1 महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा

योजनाशुरुआतविभागलाभार्थीमुख्य लाभ
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना2019 (पोर्टल 25 अक्टूबर 2019)महिला कल्याण₹3 लाख तक आय वाले परिवार की अधिकतम 2 बालिकाएँजन्म से स्नातक तक 6 चरणों में कुल ₹25,000
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनाअक्टूबर 2017समाज कल्याण₹3 लाख तक आय वाले परिवारों की पुत्रियाँ₹1 लाख प्रति जोड़ा
मिशन शक्ति17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्र)बहु-विभागीय (महिला कल्याण, गृह)सभी महिलाएँ-बालिकाएँसुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन; थानों में मिशन शक्ति केंद्र (नकद लाभ नहीं)
निराश्रित महिला पेंशनराशि वृद्धि 2021-22महिला कल्याण18+ निराश्रित महिलाएँ, आय ₹2 लाख तक₹1,000 प्रति माह, DBT
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)2021महिला कल्याणकोविड से माता-पिता खोने वाले बच्चे₹4,000 प्रति माह
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)अगस्त 2021महिला कल्याणअन्य कारणों से अनाथ/असुरक्षित बच्चे₹2,500 प्रति माह
वृद्धावस्था पेंशन₹1,000 की दर दिसंबर 2021 सेसमाज कल्याण60+ निर्धन बुज़ुर्ग₹1,000 प्रति माह
दिव्यांग पेंशन (भरण-पोषण अनुदान)₹1,000 की दर दिसंबर 2021 सेदिव्यांगजन सशक्तीकरण40%+ दिव्यांगता वाले निर्धन₹1,000 प्रति माह
बाबा साहब डॉ. आंबेडकर जीरो पॉवर्टी अभियान2 अक्टूबर 2024राज्य (बहु-विभागीय)हर ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारआवास, पेंशन, आयुष्मान, LPG आदि से जोड़ना (अभियान)

विस्तृत अध्ययन — कन्या सुमंगला के छह चरण, सामूहिक विवाह की राशि का विभाजन और मिशन शक्ति के चरण — UP की महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नोट में।

4.2 स्वास्थ्य और शिक्षा

योजनाशुरुआतविभाग / स्तरलाभार्थीमुख्य लाभ
मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान—राज्य; SACHISPM-JAY सूची से छूटे पात्र परिवारPM-JAY जैसा ₹5 लाख तक का कवर, राज्य व्यय से
दस्तक अभियान—राज्य स्वास्थ्य विभाग + अन्य विभागAES/JE प्रभावित क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी UPघर-घर बुखार रोगियों की पहचान, जागरूकता
ऑपरेशन कायाकल्प2018बेसिक शिक्षा (ग्राम पंचायत निधि से)परिषदीय विद्यालयशौचालय, पेयजल, फर्श, बिजली, चहारदीवारी
मिशन प्रेरणा2019बेसिक शिक्षाकक्षा 1–5 के बच्चेबुनियादी पठन-गणित दक्षता
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना16 फरवरी 2021 (बसंत पंचमी)समाज कल्याणप्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थीनिःशुल्क कोचिंग, अधिकारियों का मार्गदर्शन
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना25 दिसंबर 2021राज्यस्नातक, PG, डिप्लोमा, ITI, कौशल विकास के छात्रनिःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन
पूर्वदशम / दशमोत्तर छात्रवृत्ति—समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याणकक्षा 9–10 / 11 और ऊपरछात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति, DBT

PM-JAY, वय वंदना, JSY, PMMVY, निपुण भारत, PM SHRI और KGBV जैसी केंद्र की योजनाओं का UP में क्रियान्वयन और तिथियाँ UP की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट में।

4.3 युवा, उद्यम और स्टार्टअप

योजनाशुरुआतविभागलाभार्थीमुख्य लाभ
CM-YUVA (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान)पोर्टल 24 जनवरी 2025MSME (उद्योग निदेशालय)21–40 वर्ष, कम से कम कक्षा-8 उत्तीर्ण₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण; 10% मार्जिन मनी
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना26 दिसंबर 2018MSME18+ पारंपरिक कारीगर; योजना 2.0 में 25 ट्रेडअधिकतम 10 दिन प्रशिक्षण, ₹15,000 तक टूलकिट, ₹10 लाख तक ऋण
एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)24 जनवरी 2018MSME एवं निर्यात प्रोत्साहनजिले के चिह्नित उत्पाद के उद्यमी₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख मार्जिन मनी
UP स्टार्टअप नीति 2026जुलाई 2026 (2020 नीति के स्थान पर)IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्सस्टार्टअप, इनक्यूबेटर₹20,000/माह सस्टेनेंस भत्ता (2 वर्ष), प्रोटोटाइप ₹10 लाख, ₹1,000 करोड़ फंड
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना—खादी एवं ग्रामोद्योगग्रामीण उद्यमीग्रामोद्योग इकाई हेतु बैंक ऋण पर ब्याज सहायता

CM-YUVA की पात्रता, विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 और ODOP वित्त पोषण की स्लैब UP की युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में पढ़ें।

4.4 कौशल विकास और सेवायोजन

योजना / संस्थाशुरुआतविभागलाभार्थीमुख्य लाभ
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)2013 (कौशल विकास नीति 2013)व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास14–35 वर्ष के युवानिःशुल्क अल्पकालिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट
कौशल सतरंगमार्च 2020व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकासयुवा7 घटकों वाला कौशल कार्यक्रम
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजनामार्च 2020; उच्च शिक्षा विस्तार 22 अगस्त 2023व्यावसायिक शिक्षा / उच्च शिक्षाअप्रेंटिस (प्रशिक्षु)केंद्र के स्टाइपेंड के ऊपर राज्य ₹1,000 प्रति माह
मिशन रोज़गारदिसंबर 2020बहु-विभागीयबेरोज़गार युवासरकारी भर्ती, निजी क्षेत्र में रोज़गार, स्वरोज़गार
उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशनकैबिनेट स्वीकृति जुलाई 2025श्रम एवं सेवायोजनदेश-विदेश में रोज़गार चाहने वाले युवाराज्य का अपना रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस; विदेश प्लेसमेंट
रोज़गार संगम (सेवायोजन) पोर्टल—प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालयसभी रोज़गार-इच्छुकपंजीकरण, रोज़गार मेले, करियर काउंसलिंग; हेल्पलाइन 155330

ITI उन्नयन (टाटा टेक्नोलॉजीज़), DDU-GKY, PMKVY और विदेश रोज़गार का पूरा विवरण UP कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप और सेवायोजन योजनाएँ नोट में।

4.5 कृषि और किसान कल्याण

योजनाशुरुआतविभाग / स्तरलाभार्थीमुख्य लाभ
किसान ऋण मोचन योजनाकैबिनेट 4 अप्रैल 2017; प्रमाणपत्र वितरण 17 अगस्त 2017राज्य (कृषि)लघु एवं सीमांत किसान₹1 लाख तक के फसली ऋण की माफ़ी; कुल ₹36,359 करोड़ का निर्णय
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजनाकैबिनेट 22 जनवरी 2020राजस्वदुर्घटना में मृत/दिव्यांग 18–70 वर्ष के किसान के आश्रित₹5 लाख तक सहायता
निजी नलकूपों को मुफ्त बिजलीकैबिनेट 5 मार्च 2024 (1 अप्रैल 2023 से प्रभावी)ऊर्जानिजी नलकूप वाले किसानसिंचाई बिजली बिल में 100% छूट
PM-KUSUM सोलर पंप (UP में)केंद्र 2019केंद्र + UP कृषि विभागसिंचाई हेतु सोलर पंप लगाने वाले किसानसामान्यतः 60% अनुदान (30% केंद्र + 30% राज्य)
PM-KISAN24 फरवरी 2019, गोरखपुरकेंद्रीय क्षेत्रभूमिधर किसान परिवार₹6,000 प्रति वर्ष, तीन किस्तों में DBT

बीज, फसल बीमा, कृषि यंत्र और प्राकृतिक खेती से जुड़ी योजनाएँ UP की कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ नोट में विस्तार से हैं।

4.6 गोवंश संरक्षण और पशुधन

योजनाशुरुआतविभागलाभार्थीमुख्य लाभ
मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना2019 (प्रारंभ में ₹30 प्रतिदिन)पशुपालननिराश्रित गोवंश पालने वाले परिवार (अधिकतम 4 गोवंश)₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन, DBT
नंद बाबा दुग्ध मिशन2023दुग्ध विकासदुग्ध उत्पादक, पशुपालक₹1,000 करोड़ का मिशन — देसी नस्ल, दुग्ध समितियाँ
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना2023 (नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत)दुग्ध विकासदेसी नस्ल की 2 गायों की इकाई लगाने वाले; 50% लक्ष्य महिलाओं के लिएइकाई लागत पर अनुदान, अधिकतम ₹80,000

गो-आश्रय स्थल, नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम UP गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ नोट में; दुग्ध व मत्स्य उत्पादन के आँकड़ों के लिए UP गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट देखें।

4.7 श्रमिक कल्याण

योजनाशुरुआतविभाग / स्तरलाभार्थीमुख्य लाभ
अटल आवासीय विद्यालयघोषणा 2019UP भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग)पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और कोविड-अनाथ बच्चों के बच्चे18 मंडलों में (प्रति मंडल एक) निःशुल्क आवासीय विद्यालय
BOCW बोर्ड की योजनाएँ (कन्या विवाह, मातृत्व, शिक्षा सहायता आदि)BOCW अधिनियम 1996 के तहतश्रम विभागबोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकविवाह, प्रसव, बच्चों की शिक्षा, दुर्घटना पर सहायता
ई-श्रम पोर्टल (UP में)26 अगस्त 2021 (केंद्र)केंद्र — श्रम एवं रोज़गार मंत्रालयअसंगठित श्रमिकराष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम कार्ड; UP पंजीकरण में देश में प्रथम
PM श्रम योगी मानधन2019 (केंद्र)केंद्र18–40 वर्ष के असंगठित श्रमिक60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन (अंशदायी)

निर्माण श्रमिक बोर्ड की हर योजना की पात्रता और ई-श्रम के आँकड़े UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ — BOCW और ई-श्रम नोट में।

4.8 समाज कल्याण, शादी अनुदान और दिव्यांग कल्याण

योजनाशुरुआतविभागलाभार्थीमुख्य लाभ
शादी अनुदान योजना—समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण (वर्गवार)निर्धन परिवारों की पुत्रियाँ (एक परिवार की अधिकतम 2)₹20,000 प्रति विवाह, ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनाअक्टूबर 2017समाज कल्याणनिर्धन परिवार₹1 लाख प्रति जोड़ा (देखें 4.1)
पूर्वदशम / दशमोत्तर छात्रवृत्ति—समाज कल्याण आदिSC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/सामान्य निर्धन छात्रछात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति
दिव्यांग पेंशन₹1,000 की दर दिसंबर 2021 सेदिव्यांगजन सशक्तीकरण40%+ दिव्यांगता₹1,000 प्रति माह

शादी अनुदान की आय-सीमा, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक कल्याण की अन्य योजनाएँ UP शादी अनुदान और समाज कल्याण योजनाएँ नोट में।

4.9 राशन, खाद्य सुरक्षा और पोषण

योजनाशुरुआतस्तरलाभार्थीमुख्य लाभ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)2013केंद्र; UP खाद्य एवं रसद विभागअंत्योदय (AAY) और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकAAY को 35 किलो प्रति परिवार, पात्र गृहस्थी को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज
PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)NFSA अनाज निःशुल्क — 1 जनवरी 2023 से; 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गईकेंद्रNFSA लाभार्थीपूरा अनाज निःशुल्क
होली-दीपावली पर निःशुल्क LPG रिफ़िलदीपावली 2023 (धनतेरस)राज्यउज्ज्वला लाभार्थी (लगभग 1.75 करोड़, 2023)वर्ष में 2 निःशुल्क सिलेंडर रिफ़िल; 2023-24 में ₹2,312 करोड़
PM पोषण (मध्याह्न भोजन)2021 में नया नामकेंद्र प्रायोजित; बेसिक शिक्षापरिषदीय विद्यालयों के बच्चेगर्म पका भोजन

राशन कार्ड के प्रकार, "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" और ICDS/पोषण अभियान UP राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और पोषण योजनाएँ नोट में।

4.10 आवास, ग्रामीण और शहरी विकास

योजनाशुरुआतस्तरलाभार्थीमुख्य लाभ
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण2018राज्य; ग्राम्य विकासPMAY-G से छूटे वनटांगिया, मुसहर, आपदा-प्रभावित आदिPMAY-G के समान पक्का आवास सहायता
PMAY-ग्रामीण20 नवंबर 2016, आगराकेंद्र प्रायोजितआवासहीन/कच्चे घर वाले ग्रामीण₹1.20 लाख (मैदानी) + मनरेगा मज़दूरी + शौचालय
PMAY-शहरी 1.0 व 2.025 जून 2015; 2.0 अगस्त 2024केंद्र; सूडाशहरी EWS/LIG/MIGस्वयं निर्माण सहायता, किफ़ायती आवास
जल जीवन मिशन (हर घर जल)15 अगस्त 2019केंद्र; नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभागग्रामीण परिवारघरेलू नल कनेक्शन
स्वामित्व (घरौनी)24 अप्रैल 2020केंद्र; UP राजस्व विभागगाँव की आबादी भूमि के गृहस्वामीड्रोन सर्वे से संपत्ति कार्ड
मनरेगा → नया ग्रामीण रोज़गार कानून2 फरवरी 2006; नया अधिनियम दिसंबर 2025केंद्र; ग्राम्य विकासग्रामीण परिवारपहले 100 दिन, नए कानून में 125 दिन रोज़गार गारंटी

स्वच्छ भारत, अमृत सरोवर, स्मार्ट सिटी, AMRUT और उज्ज्वला के तथ्य UP की आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ नोट में।

4.11 बिजली, सौर और ऊर्जा

योजनाशुरुआतस्तरलाभार्थीमुख्य लाभ
PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (UP में)फरवरी 2024 (केंद्र)केंद्र + राज्य (UPNEDA)छत पर सोलर लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताकेंद्रीय सब्सिडी अधिकतम ₹78,000; ऊपर से राज्य सब्सिडी ₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000
निजी नलकूप मुफ्त बिजली1 अप्रैल 2023 से प्रभावीराज्य; ऊर्जाकिसान100% बिल छूट (देखें 4.5)
PM-KUSUM2019 (केंद्र)केंद्र + राज्यकिसानसोलर पंप पर लगभग 60% अनुदान
सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)25 सितंबर 2017 (केंद्र)केंद्र; UPPCLबिना बिजली कनेक्शन वाले घरनिःशुल्क विद्युत कनेक्शन

UP सौर ऊर्जा नीति, अयोध्या सोलर सिटी और बिजली वितरण सुधार UP सोलर, बिजली और ऊर्जा योजनाएँ नोट में।

4.12 ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाएँ

सेवा / पोर्टलशुरुआतविभागउपयोगकर्तामुख्य कार्य
जनसुनवाई — एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS)2016 (एकीकृत "जनसुनवाई" पोर्टल)राज्य सरकारसभी नागरिकऑनलाइन शिकायत दर्ज करना और उसकी निगरानी
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076संचालन 13 फरवरी 2018; औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019राज्य सरकारसभी नागरिकफोन से शिकायत, IGRS से जुड़ी
निवेश मित्रफरवरी 2018इन्वेस्ट UP / औद्योगिक विकासउद्यमी, निवेशकसिंगल विंडो — 40+ विभागों की 500+ सेवाएँ ऑनलाइन
फैमिली ID — एक परिवार एक पहचानपोर्टल फरवरी 2023राज्य सरकारराज्य के परिवार12 अंकों की परिवार पहचान; योजनाओं का लक्ष्यीकरण

e-District, 112, 1090 और डिजिटल सेवाओं का पूरा विवरण UP ई-गवर्नेंस — जनसुनवाई, 1076, निवेश मित्र, फैमिली ID नोट में।

4.13 पर्यावरण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण

अभियान / योजनाशुरुआतविभाग / स्तरभागीदारमुख्य तथ्य
वृक्षारोपण महाअभियान 2025 ("एक पेड़ माँ के नाम 2.0")9 जुलाई 2025वन एवं पर्यावरणसभी विभाग, जनभागीदारीएक दिन में 37.21 करोड़ पौधे (लक्ष्य 37 करोड़)
पौधरोपण महायज्ञ 202612 जुलाई 2026वन एवं पर्यावरणजनभागीदारीएक दिन में लगभग 35.27 करोड़ पौधे (लक्ष्य 35 करोड़)
एक पेड़ माँ के नाम5 जून 2024 (केंद्र, विश्व पर्यावरण दिवस)केंद्रनागरिकराष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान; UP में इसी नाम से महाअभियान
नमामि गंगे2014 (केंद्र)केंद्र; UP में नमामि गंगे विभागगंगा तट के जिलेगंगा की स्वच्छता, STP
मिशन अमृत सरोवर / अटल भूजल24 अप्रैल 2022 / 25 दिसंबर 2019केंद्रग्राम पंचायतेंहर जिले 75 सरोवर; सामुदायिक भूजल प्रबंधन

खेत तालाब, भूजल सप्ताह और राज्य की पर्यावरण पहलें UP वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षण योजनाएँ नोट में।


5. केंद्र की प्रमुख योजनाएँ — UP में क्रियान्वयन की खास बातें

परीक्षक अक्सर पूछता है कि केंद्र की कोई योजना UP से कैसे जुड़ी है — शुभारंभ UP में हुआ, UP सबसे आगे है, या UP ने अपना अंश जोड़ा। नीचे यही "UP कनेक्शन" दिया है।

केंद्र की योजनाशुरुआतUP से जुड़ाव / क्रियान्वयन की खास बात
PM-KISAN24 फरवरी 2019शुभारंभ गोरखपुर से; ₹6,000 प्रति वर्ष
PMAY-ग्रामीण20 नवंबर 2016शुभारंभ आगरा से
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना1 मई 2016शुभारंभ बलिया से; UP सरकार होली-दीपावली पर 2 निःशुल्क रिफ़िल देती है
आयुष्मान भारत PM-JAY23 सितंबर 2018 (रांची)UP में एजेंसी SACHIS; छूटे परिवारों के लिए राज्य का मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान
ई-श्रम26 अगस्त 2021सबसे अधिक पंजीकरण UP में — जुलाई 2026 तक लगभग 8.45 करोड़ (देश में कुल 31.89 करोड़, अगस्त 2026)
PM विश्वकर्मा17 सितंबर 202318 ट्रेड; UP की अपनी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (2018) इससे पहले से चल रही है
PM सूर्य घरफरवरी 2024UP केंद्रीय सब्सिडी के ऊपर ₹15,000/kW (अधिकतम ₹30,000) राज्य सब्सिडी देता है
PM-KUSUM2019UP में केंद्र 30% + राज्य 30% अनुदान
जल जीवन मिशन15 अगस्त 2019बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर विशेष फोकस
स्वामित्व24 अप्रैल 2020UP में संपत्ति कार्ड को "घरौनी" कहते हैं
DDU-GKY25 सितंबर 2014UP में क्रियान्वयन UP कौशल विकास मिशन के माध्यम से
PMKVY15 जुलाई 2015प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन UPSDM के साथ
नया ग्रामीण रोज़गार कानूनदिसंबर 2025MGNREGA (100 दिन) के स्थान पर 125 दिन की गारंटी; UP में संक्रमण चरणबद्ध

Exam Trap: तीन केंद्रीय योजनाओं का शुभारंभ UP से हुआ — PMAY-G (आगरा, 2016), उज्ज्वला (बलिया, 2016) और PM-KISAN (गोरखपुर, 2019)। PM-JAY का शुभारंभ UP से नहीं, रांची से हुआ था।


6. नवीनतम योजनाएँ 2025-26 और 2026-27

UP की सबसे नई योजनाएँ कौन-सी हैं? 2025 से नवंबर 2026 के बीच घोषित या लागू प्रमुख राज्य योजनाएँ हैं — CM-YUVA (2025), उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन (2025), सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना (बजट 2026-27), रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना (नियमावली 2026), UP स्टार्टअप नीति 2026 और 25 लाख टैबलेट की नई खरीद।

11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, जिसमें नई योजनाओं के लिए ₹43,565.33 करोड़ रखे गए। बजट के आँकड़ों का विस्तृत विश्लेषण UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु नोट में है।

योजना / घोषणासमयराशि / प्रावधानउद्देश्य
CM-YUVAपोर्टल 24 जनवरी 2025₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण, 4 वर्ष 100% ब्याज अनुदानयुवा स्वरोज़गार
उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशनकैबिनेट जुलाई 2025लक्ष्य — हर वर्ष लगभग 1 लाख युवाओं को देश के निजी क्षेत्र में और 25,000–30,000 को विदेश में रोज़गारदेश-विदेश प्लेसमेंट
वृक्षारोपण महाअभियान9 जुलाई 2025 / 12 जुलाई 202637.21 करोड़ / लगभग 35.27 करोड़ पौधे एक दिन मेंहरित आवरण
सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजनाबजट 2026-27₹575 करोड़MSME के लिए औद्योगिक क्षेत्र और रोज़गार सृजन
मेरठ, मथुरा-वृंदावन, कानपुर प्राधिकरणों की नई शहरी अवसंरचना योजनाबजट 2026-27₹750 करोड़नगरीय अवसंरचना
AI मिशन; टेक युवा समर्थ युवाबजट 2026-27बजट दस्तावेज़ों में अलग राशि स्पष्ट नहीं (PRS)AI और नई तकनीक में युवाओं का कौशल
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनादिशा-निर्देश स्वीकृत जुलाई 20262026-27 में ₹400 करोड़मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी
UP स्टार्टअप नीति 2026जुलाई 2026₹1,000 करोड़ फंड; सीड फंडिंग ₹15 लाख (विशेष में ₹50 लाख)स्टार्टअप, डीप-टेक
टैबलेट योजना — नई खरीदकैबिनेट अगस्त 202625 लाख टैबलेट, ₹2,374.60 करोड़डिजिटल शिक्षा

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना क्या है?

यह मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी देने की राज्य योजना है, जिसके दिशा-निर्देश जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वीकृत हुए। 2026-27 के बजट में पहले चरण के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। पात्रता (अंक प्रतिशत, आय-सीमा) और लाभार्थियों की संख्या पर समाचार स्रोतों में भिन्न आँकड़े हैं, इसलिए परीक्षा के लिए केवल "उच्च शिक्षा की मेधावी छात्राएँ, ₹400 करोड़, 2026" याद रखें।

सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना किसलिए है?

बजट 2026-27 की सबसे बड़ी नामित नई योजना है, जिसमें ₹575 करोड़ रखे गए। उद्देश्य — जिलों में MSME के लिए तैयार औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना ताकि स्थानीय स्तर पर रोज़गार बने।

Exam Trap: "मिशन रोज़गार" (दिसंबर 2020) और "उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन" (कैबिनेट जुलाई 2025) अलग हैं। पहला सरकारी भर्ती व रोज़गार सृजन का अभियान था; दूसरा सोसाइटी के रूप में गठित संस्था है जो देश-विदेश में प्लेसमेंट कराती है।


7. कालक्रम तालिका — शुरुआत के वर्ष के अनुसार

वर्षराज्य की योजनाएँ / अभियानउसी वर्ष की केंद्र की योजनाएँ (UP में लागू)
2013UP कौशल विकास मिशनराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2014—स्वच्छ भारत (2 अक्टूबर), DDU-GKY (25 सितंबर), मिशन इंद्रधनुष, नमामि गंगे
2015—PMKVY (15 जुलाई), PMAY-शहरी, स्मार्ट सिटी, AMRUT (25 जून)
2016जनसुनवाई पोर्टलउज्ज्वला (1 मई, बलिया), PMAY-G (20 नवंबर, आगरा)
2017किसान ऋण मोचन (4 अप्रैल), सामूहिक विवाह (अक्टूबर)सौभाग्य (25 सितंबर), PMMVY
2018ODOP (24 जनवरी), निवेश मित्र (फरवरी), ऑपरेशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री आवास-ग्रामीण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान (26 दिसंबर)आयुष्मान भारत PM-JAY (23 सितंबर)
2019कन्या सुमंगला, मिशन प्रेरणा, गोवंश सहभागिता, 1076 हेल्पलाइन का लोकार्पण (4 जुलाई)PM-KISAN (24 फरवरी, गोरखपुर), जल जीवन मिशन, PM-KUSUM, PM-SYM, अटल भूजल
2020कृषक दुर्घटना कल्याण (कैबिनेट 22 जनवरी), कौशल सतरंग व अप्रेंटिसशिप योजना (मार्च), मिशन शक्ति (17 अक्टूबर), मिशन रोज़गार (दिसंबर)स्वामित्व (24 अप्रैल)
2021अभ्युदय (16 फरवरी), बाल सेवा योजना, टैबलेट/स्मार्टफोन (25 दिसंबर), पेंशन ₹1,000ई-श्रम (26 अगस्त), निपुण भारत, PM पोषण नाम
2022—मिशन अमृत सरोवर (24 अप्रैल), PM SHRI
2023नंद बाबा दुग्ध मिशन, स्वदेशी गौ संवर्धन, निःशुल्क LPG रिफ़िल (दीपावली), फैमिली ID पोर्टल (फरवरी), अप्रेंटिसशिप योजना का उच्च शिक्षा विस्तार (22 अगस्त)PM विश्वकर्मा (17 सितंबर)
2024नलकूप मुफ्त बिजली (कैबिनेट 5 मार्च), जीरो पॉवर्टी (2 अक्टूबर), कन्या सुमंगला ₹25,000 (1 अप्रैल)PM सूर्य घर (फरवरी), एक पेड़ माँ के नाम (5 जून), PMAY-U 2.0, आयुष्मान वय वंदना (29 अक्टूबर)
2025CM-YUVA (24 जनवरी), UP रोज़गार मिशन (जुलाई), 37.21 करोड़ पौधारोपण (9 जुलाई)नया ग्रामीण रोज़गार कानून (दिसंबर)
2026बजट की नई योजनाएँ (11 फरवरी), स्टार्टअप नीति 2026 (जुलाई), रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी नियमावली (जुलाई), 25 लाख टैबलेट (अगस्त)—

8. हेल्पलाइन और पोर्टल — एक तालिका

सेवाहेल्पलाइन / पोर्टलकिसके लिए
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन1076; jansunwai.up.nic.in (IGRS)किसी भी विभाग की शिकायत
आपात सेवा112पुलिस, आपातकालीन सहायता
महिला सुरक्षा1090 (वीमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन)महिलाओं की शिकायत व सहायता
एम्बुलेंस108 (आपात), 102 (गर्भवती महिला व शिशु)स्वास्थ्य आपात
आयुष्मान भारत14555PM-JAY, आयुष्मान कार्ड
बिजली शिकायत1912UPPCL उपभोक्ता
रोज़गार संगम (सेवायोजन)155330; rojgaarsangam.up.gov.inनौकरी, रोज़गार मेले, काउंसलिंग
UP कौशल विकास मिशन0522-4944200; upsdm.gov.inनिःशुल्क कौशल प्रशिक्षण
ई-श्रम14434; eshram.gov.inअसंगठित श्रमिक पंजीकरण
कन्या सुमंगलाmksy.up.gov.inबालिका योजना आवेदन
पेंशन (वृद्धावस्था/निराश्रित/दिव्यांग)sspy-up.gov.inपेंशन आवेदन व स्थिति
छात्रवृत्तिscholarship.up.gov.inपूर्वदशम/दशमोत्तर
शादी अनुदानshadianudan.upsdc.gov.inविवाह अनुदान आवेदन
निवेश मित्रniveshmitra.up.nic.inउद्योग की स्वीकृतियाँ
फैमिली IDfamilyid.up.gov.inपरिवार पहचान पत्र
राशन कार्डfcs.up.gov.inराशन कार्ड, पात्रता सूची

Exam Trap: 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) और 1090 (महिला पावर लाइन) को न मिलाएँ। 1076 का शॉर्ट कोड दूरसंचार विभाग ने 2017 में आवंटित किया, हेल्पलाइन का संचालन 13 फरवरी 2018 से हुआ और औपचारिक लोकार्पण (24×7 सेवा) 4 जुलाई 2019 को।


9. विभागवार वर्गीकरण

विभागप्रमुख योजनाएँ
समाज कल्याणसामूहिक विवाह, वृद्धावस्था पेंशन, अभ्युदय, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान (SC/सामान्य)
महिला कल्याणकन्या सुमंगला, निराश्रित महिला पेंशन, बाल सेवा योजना
MSMECM-YUVA, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकासUP कौशल विकास मिशन, कौशल सतरंग, अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन, ITI उन्नयन
श्रम एवं सेवायोजनBOCW योजनाएँ, अटल आवासीय विद्यालय, रोज़गार संगम, UP रोज़गार मिशन
राजस्वमुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण, घरौनी (स्वामित्व)
पशुपालन / दुग्ध विकासगोवंश सहभागिता, नंद बाबा दुग्ध मिशन, स्वदेशी गौ संवर्धन
ऊर्जा / UPNEDAनलकूप मुफ्त बिजली, PM सूर्य घर राज्य सब्सिडी
बेसिक शिक्षाऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, PM पोषण
IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्सस्टार्टअप नीति 2026, टैबलेट योजना से जुड़ा डिजिटल ढाँचा

10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: कन्या सुमंगला की राशि

पहले कुल ₹15,000 थी; 1 अप्रैल 2024 से ₹25,000। प्रश्न में "वर्तमान राशि" पूछी जाए तो ₹25,000।

Trap 2: सामूहिक विवाह की कुल राशि

₹1 लाख प्रति जोड़ा कुल व्यय है; कन्या के खाते में इसका केवल ₹64,000 जाता है।

Trap 3: ODOP और CM-YUVA — दोनों 24 जनवरी

ODOP 24 जनवरी 2018 को और CM-YUVA पोर्टल 24 जनवरी 2025 को — दोनों "UP दिवस" पर। वर्ष ही अंतर है।

Trap 4: विश्वकर्मा — राज्य बनाम केंद्र

राज्य की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 26 दिसंबर 2018; केंद्र की PM विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023। "UP की विश्वकर्मा योजना केंद्र की नकल है" जैसा कथन कालक्रम से ही गलत है।

Trap 5: जनसुनवाई और 1076 का वर्ष

एकीकृत जनसुनवाई पोर्टल 2016 का है; 1076 का संचालन फरवरी 2018 से और औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 को। दोनों को "2017" बताना सामान्य गलती है।

Trap 6: गोवंश सहभागिता की दर

प्रारंभ में ₹30 प्रतिदिन; अब ₹50 प्रतिदिन प्रति गोवंश। एक परिवार अधिकतम 4 गोवंश ले सकता है।

Trap 7: PM सूर्य घर में राज्य सब्सिडी

UP की सब्सिडी ₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000 — यह केंद्रीय सब्सिडी (अधिकतम ₹78,000) के अतिरिक्त है, उसकी जगह नहीं।

Trap 8: मिशन शक्ति और जीरो पॉवर्टी में नकद राशि

दोनों अभियान हैं; इनमें प्रति व्यक्ति कोई निश्चित नकद राशि नहीं मिलती।

Trap 9: ऋण मोचन की सीमा

₹1 लाख तक का फसली ऋण, केवल लघु-सीमांत किसानों का। ₹36,359 करोड़ कुल निर्णय की राशि है, प्रति किसान नहीं।

Trap 10: वृक्षारोपण के आँकड़े

2025 — 37.21 करोड़ (9 जुलाई); 2026 — लगभग 35.27 करोड़ (12 जुलाई)। वर्ष देखकर ही उत्तर चुनें।


11. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1कन्या सुमंगला की वर्तमान कुल राशि₹25,000 (6 चरण)
2कन्या सुमंगला पोर्टल25 अक्टूबर 2019
3सामूहिक विवाह प्रति जोड़ा₹1 लाख
4मिशन शक्ति की शुरुआत17 अक्टूबर 2020
5वृद्धावस्था/दिव्यांग/निराश्रित पेंशन₹1,000 प्रति माह
6बाल सेवा (कोविड) / (सामान्य)₹4,000 / ₹2,500 प्रति माह
7जीरो पॉवर्टी अभियान2 अक्टूबर 2024
8अभ्युदय16 फरवरी 2021, समाज कल्याण
9टैबलेट/स्मार्टफोन योजना25 दिसंबर 2021
10CM-YUVA ऋण₹5 लाख, ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी
11विश्वकर्मा श्रम सम्मान26 दिसंबर 2018, MSME
12ODOP24 जनवरी 2018
13किसान ऋण मोचन — कैबिनेट4 अप्रैल 2017 (पहली बैठक)
14कृषक दुर्घटना कल्याण₹5 लाख तक, राजस्व विभाग
15नलकूप मुफ्त बिजली प्रभावी1 अप्रैल 2023
16गोवंश सहभागिता₹50 प्रतिदिन
17स्वदेशी गौ संवर्धन अनुदानअधिकतम ₹80,000 (2 गाय)
18नंद बाबा दुग्ध मिशन2023, ₹1,000 करोड़
19अटल आवासीय विद्यालय18 मंडल, निर्माण श्रमिकों के बच्चे
20ई-श्रम में पहला राज्यउत्तर प्रदेश (लगभग 8.45 करोड़)
21शादी अनुदान₹20,000 प्रति विवाह
22होली-दीपावली निःशुल्क LPG2023 से, वर्ष में 2 रिफ़िल
23PM सूर्य घर में UP सब्सिडी₹15,000/kW, अधिकतम ₹30,000
24मुख्यमंत्री हेल्पलाइन1076 (लोकार्पण 4 जुलाई 2019)
25निवेश मित्रफरवरी 2018, सिंगल विंडो
26फैमिली ID12 अंक
27एक दिन में पौधारोपण 202537.21 करोड़
28UP कौशल विकास मिशन2013
29बजट 2026-27 — नई योजनाएँ₹43,565.33 करोड़
30सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना₹575 करोड़

12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सुमेलन (योजना–वर्ष)

उदाहरण — A. ODOP, B. विश्वकर्मा श्रम सम्मान, C. मिशन शक्ति, D. अभ्युदय को 1. 2018 (दिसंबर), 2. 2018 (जनवरी), 3. 2021, 4. 2020 से मिलाइए। उत्तर: A-2, B-1, C-4, D-3। यहाँ एक ही वर्ष (2018) की दो योजनाएँ महीने से अलग की गई हैं।

Pattern 2: केंद्र बनाम राज्य

"निम्नलिखित में से कौन-सी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना नहीं है?" — विकल्पों में कन्या सुमंगला, अभ्युदय, CM-YUVA और PM विश्वकर्मा; उत्तर PM विश्वकर्मा।

Pattern 3: विभाग आधारित

"मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस विभाग द्वारा संचालित है?" — उत्तर राजस्व विभाग (कृषि नहीं)।

Pattern 4: राशि आधारित

"सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा कितना व्यय होता है?" — ₹1 लाख; "कन्या के खाते में?" — ₹64,000।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्यीकरण (targeting) सुधारने के लिए फैमिली ID और DBT की भूमिका स्पष्ट कीजिए।" — उत्तर में क्षेत्रवार योजनाएँ, DBT वाली पेंशन/सहायता और जीरो पॉवर्टी अभियान का उदाहरण लिखें।


13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "17-18-19-20-21" — 2017 ऋण मोचन, 2018 ODOP व विश्वकर्मा, 2019 कन्या सुमंगला, 2020 मिशन शक्ति, 2021 अभ्युदय व टैबलेट।
  • "24 जनवरी = UP दिवस = उद्यम" — ODOP (2018) और CM-YUVA (2025)।
  • "25-1-64" — कन्या सुमंगला ₹25,000; सामूहिक विवाह ₹1 लाख, जिसमें कन्या को ₹64,000।
  • "गाय 30 से 50" — सहभागिता योजना ₹30 → ₹50 प्रतिदिन।
  • "गोरखपुर किसान, आगरा मकान, बलिया गैस" — PM-KISAN, PMAY-G, उज्ज्वला के शुभारंभ स्थल।
  • "16 सुनवाई, 19 फोन" — जनसुनवाई पोर्टल 2016, 1076 हेल्पलाइन का लोकार्पण 2019।

14. कथन अभ्यास

  1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1 अप्रैल 2024 से कुल ₹25,000 मिलते हैं। — सही
  2. ODOP योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। — सही
  3. मिशन शक्ति में प्रत्येक महिला को ₹1,000 मासिक मिलते हैं। — गलत (अभियान है, नकद राशि नहीं)
  4. किसान ऋण मोचन योजना का निर्णय योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में हुआ। — सही
  5. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कृषि विभाग चलाता है। — गलत (राजस्व विभाग)
  6. PM-KISAN का शुभारंभ गोरखपुर से हुआ। — सही
  7. PM सूर्य घर में UP सरकार केंद्र की सब्सिडी के स्थान पर अपनी सब्सिडी देती है। — गलत (अतिरिक्त देती है)
  8. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 को हुआ। — सही
  9. अटल आवासीय विद्यालय समाज कल्याण विभाग के अधीन हैं। — गलत (BOCW बोर्ड, श्रम विभाग)
  10. बजट 2026-27 में सरदार पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना हेतु ₹575 करोड़ रखे गए। — सही

15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. कन्या सुमंगला — 2019, 6 चरण, अब ₹25,000; अधिकतम 2 बालिकाएँ।
  2. सामूहिक विवाह — अक्टूबर 2017, ₹1 लाख (₹64,000 + ₹21,000 + ₹15,000)।
  3. मिशन शक्ति — 17 अक्टूबर 2020, अभियान; जीरो पॉवर्टी — 2 अक्टूबर 2024।
  4. पेंशन — वृद्धावस्था, निराश्रित, दिव्यांग — ₹1,000 मासिक।
  5. अभ्युदय — 16 फरवरी 2021; टैबलेट — 25 दिसंबर 2021; 2026-27 में 25 लाख टैबलेट।
  6. CM-YUVA — 24 जनवरी 2025, ₹5 लाख ब्याज-मुक्त; ODOP — 24 जनवरी 2018।
  7. विश्वकर्मा श्रम सम्मान — 26 दिसंबर 2018; PM विश्वकर्मा — 17 सितंबर 2023।
  8. ऋण मोचन — 4 अप्रैल 2017, ₹1 लाख तक, ₹36,359 करोड़।
  9. कृषक दुर्घटना — ₹5 लाख, राजस्व विभाग; नलकूप बिजली — 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त।
  10. गोवंश सहभागिता — ₹50/दिन; नंद बाबा दुग्ध मिशन — 2023, ₹1,000 करोड़।
  11. अटल आवासीय विद्यालय — 18 मंडल; ई-श्रम में UP प्रथम।
  12. होली-दीपावली निःशुल्क LPG — 2023 से; PM सूर्य घर पर UP ₹30,000 तक।
  13. जनसुनवाई — 2016; 1076 — संचालन फरवरी 2018, लोकार्पण 4 जुलाई 2019; निवेश मित्र — फरवरी 2018; फैमिली ID — 12 अंक, पोर्टल फरवरी 2023।
  14. पौधारोपण — 37.21 करोड़ (9 जुलाई 2025), लगभग 35.27 करोड़ (12 जुलाई 2026)।
  15. बजट 2026-27 — नई योजनाएँ ₹43,565.33 करोड़; सरदार पटेल योजना ₹575 करोड़; स्कूटी ₹400 करोड़।

16. अभ्यास

नीचे दिए 25 प्रश्नों के क्विज़ में सभी क्षेत्रों की योजनाओं के वर्ष, विभाग, राशि और केंद्र-राज्य अंतर के प्रश्न हैं। पूर्ण मॉक टेस्ट के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें — उसमें UP सामान्य ज्ञान के योजना खंड के प्रश्न नियमित रूप से आते हैं।


17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की योजनाओं को एक सूत्र में बाँधें तो तीन परतें दिखती हैं — (1) सीधी नकद सहायता (कन्या सुमंगला, पेंशन, सहभागिता, कृषक दुर्घटना, शादी अनुदान), (2) अवसर और क्षमता (अभ्युदय, टैबलेट, कौशल विकास मिशन, CM-YUVA, ODOP, विश्वकर्मा) और (3) व्यवस्था सुधार (जनसुनवाई-1076, निवेश मित्र, फैमिली ID, DBT)। केंद्र की योजनाएँ — PM-KISAN, PMAY, जल जीवन, उज्ज्वला, PM सूर्य घर — इन पर आधार बनाती हैं और राज्य कई जगह अपना टॉप-अप जोड़ता है। परीक्षा के लिए हर योजना के साथ चार चीज़ें याद रखें: वर्ष, विभाग, लाभार्थी और राशि।

सुमंगला 25 हज़ार | विवाह 1 लाख | शक्ति 2020 | अभ्युदय 2021 | ODOP 2018, YUVA 2025 (24 जनवरी) | विश्वकर्मा 2018 | ऋण मोचन 2017 | गाय ₹50 | 1076 — 2019 | बजट नई योजनाएँ ₹43,565 करोड़


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

परीक्षा की दृष्टि से UP की प्रमुख राज्य योजनाएँ हैं — मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (₹25,000), सामूहिक विवाह योजना (₹1 लाख प्रति जोड़ा), अभ्युदय (निःशुल्क कोचिंग), CM-YUVA (₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण), ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, किसान ऋण मोचन, कृषक दुर्घटना कल्याण, गोवंश सहभागिता और मिशन शक्ति। इनके साथ वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन (₹1,000 मासिक) भी बार-बार पूछी जाती हैं।

बजट 2026-27 (11 फरवरी 2026) में नई योजनाओं के लिए ₹43,565.33 करोड़ रखे गए। प्रमुख हैं — सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना (₹575 करोड़), तीन विकास प्राधिकरणों की शहरी अवसंरचना योजना (₹750 करोड़), AI मिशन और टेक युवा समर्थ युवा। जुलाई 2026 में UP स्टार्टअप नीति 2026 और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा-निर्देश आए, तथा अगस्त 2026 में 25 लाख टैबलेट की खरीद स्वीकृत हुई।

नाम में 'मुख्यमंत्री' हो या योजना UP विशेष हो (ODOP, अभ्युदय, विश्वकर्मा श्रम सम्मान) तो सामान्यतः राज्य की; 'प्रधानमंत्री', 'राष्ट्रीय' या 'भारत' हो तो केंद्र की। पर अपवाद याद रखें — मिशन शक्ति, दस्तक, ऑपरेशन कायाकल्प और जीरो पॉवर्टी राज्य के अभियान हैं, जबकि PM-KUSUM और स्वामित्व केंद्र की योजनाएँ हैं जिनमें UP क्रियान्वयन करता या राज्यांश जोड़ता है।

तीन प्रसिद्ध उदाहरण हैं — प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को आगरा से और PM-KISAN 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू हुई। आयुष्मान भारत PM-JAY का शुभारंभ UP से नहीं बल्कि 23 सितंबर 2018 को रांची (झारखंड) से हुआ था, यह सामान्य भ्रम है।

दोनों MSME विभाग से जुड़ी हैं और दोनों 24 जनवरी — उत्तर प्रदेश दिवस — को शुरू हुईं। ODOP 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई जो हर जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देती है; CM-YUVA का पोर्टल 24 जनवरी 2025 को आया, जिसमें 21–40 वर्ष के युवाओं को नए उद्यम हेतु ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण मिलता है।

राज्य की अपनी प्रमुख किसान योजनाएँ हैं — किसान ऋण मोचन योजना (2017; लघु-सीमांत किसानों के ₹1 लाख तक के फसली ऋण माफ़), मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (राजस्व विभाग; ₹5 लाख तक) और निजी नलकूपों को 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली। PM-KISAN और PM-KUSUM केंद्र की हैं; PM-KUSUM में UP 30% राज्यांश जोड़ता है।

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में निराश्रित गोवंश पालने वाले परिवार को प्रति गोवंश ₹50 प्रतिदिन मिलते हैं, जो 2019 में शुरू हुई योजना की प्रारंभिक दर ₹30 से बढ़ाई गई है। एक परिवार अधिकतम चार गोवंश ले सकता है और भुगतान DBT से बैंक खाते में होता है। यह पशुपालन विभाग की योजना है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 1076 है। दूरसंचार विभाग ने यह शॉर्ट कोड 2017 में आवंटित किया; हेल्पलाइन का संचालन 13 फरवरी 2018 से हुआ और औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 को। फोन पर दर्ज शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS/जनसुनवाई) से जुड़ती हैं, जिसका एकीकृत पोर्टल 2016 से चल रहा है। महिला पावर लाइन 1090 इससे अलग सेवा है।

PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में केंद्र घरेलू रूफटॉप सोलर पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी देता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके ऊपर ₹15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹30,000 की राज्य सब्सिडी देती है, जो UPNEDA के माध्यम से DBT से मिलती है। यानी राज्य सब्सिडी केंद्रीय सब्सिडी के स्थान पर नहीं, उसके अतिरिक्त है।

हर योजना के चार तथ्य एक पंक्ति में लिखें — शुरुआत का वर्ष, विभाग, लाभार्थी और राशि। फिर योजनाओं को लाभार्थी-क्रम में पढ़ें: जन्म, शिक्षा, कौशल, विवाह, आजीविका, आवास और वृद्धावस्था। केंद्र बनाम राज्य, एक ही तिथि वाली योजनाएँ (जैसे 24 जनवरी) और राशि में संशोधन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। बजट की नई योजनाएँ हर वर्ष जोड़ते रहें।

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