UP ई-गवर्नेंस — IGRS जनसुनवाई, 1076 CM हेल्पलाइन, 112, फैमिली आईडी, निवेश मित्र, ई-डिस्ट्रिक्ट

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में नागरिक की शिकायत का मुख्य मंच IGRS — जनसुनवाई-समाधान पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय का लोक शिकायत अनुभाग चलाता है; फ़ोन से शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज होती है (संचालन 13 फरवरी 2018 से, औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019)। आपात सहायता के लिए 112 (26 अक्टूबर 2019 से, पहले UP 100), प्रमाण-पत्रों के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट (पायलट 15 दिसंबर 2008), उद्योग की अनुमतियों के लिए निवेश मित्र (फरवरी 2018) और हर परिवार की एक पहचान के लिए 12 अंकों की फैमिली आईडी — एक परिवार एक पहचान (पोर्टल फरवरी 2023) प्रमुख हैं। समयबद्ध सेवा का क़ानूनी अधिकार उ.प्र. जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 देता है।

---

संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर (नवंबर 2026 तक)
शिकायत निवारण की एकीकृत प्रणाली	IGRS (Integrated Grievance Redressal System) — "जनसुनवाई-समाधान"
IGRS का संचालक	मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत अनुभाग, लखनऊ
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन	1076 — टोल-फ्री; संचालन 13 फरवरी 2018 (500 सीट), लोकार्पण 4 जुलाई 2019
1076 कॉल सेंटर	गोमती नगर, लखनऊ — 24×7
एकीकृत आपात नंबर	112 — 26 अक्टूबर 2019 से; इससे पहले "UP 100" (2016)
ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट	15 दिसंबर 2008 — 6 जिले; अब सभी 75 जिले
ई-डिस्ट्रिक्ट पर सेवाएँ	323 G2C सेवाएँ, 47 विभाग (CeG, उ.प्र.)
सिंगल-विंडो (उद्योग)	निवेश मित्र — फरवरी 2018; नया संस्करण निवेश मित्र 3.0
निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल	निवेश सारथी — नवंबर 2022 (MoU से उत्पादन तक ट्रैकिंग)
फैमिली आईडी	"एक परिवार एक पहचान" — 12 अंकों की संख्या; राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी
सेवा का अधिकार क़ानून	उ.प्र. जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (अधिनियम सं. 3, 2011; प्रभावी 14 जनवरी 2011)
शासनादेश पोर्टल	shasanadesh.up.gov.in — सचिवालय प्रशासन विभाग; NIC द्वारा होस्ट
CM डैशबोर्ड	30 जुलाई 2023 से — योजनाओं व जिलों की मासिक रैंकिंग
डेटा सेंटर नीति	2021 की नीति के बाद "डेटा सेंटर नीति 2026" — 2 GW क्षमता, ₹2 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

---

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "सुशासन, ई-गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित सेवाएँ" स्थायी शीर्षक है। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET, VDO और लेखपाल में हेल्पलाइन नंबरों, पोर्टलों के नाम, अधिनियम के वर्ष और "किस पोर्टल पर कौन-सी सेवा" जैसे सीधे प्रश्न बनते हैं। UP Police परीक्षा में 112, 1076 और 1090 जैसे नंबर लगभग हर वर्ष किसी न किसी रूप में आते हैं। लेखपाल और VDO पद पर चुने जाने के बाद यही पोर्टल — IGRS, ई-डिस्ट्रिक्ट, भूलेख, फैमिली आईडी — रोज़ के काम का हिस्सा होते हैं।

पुलिस से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों का विस्तृत विवरण UP पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट में है, और औद्योगिक निवेश व एक्सप्रेसवे-गलियारों की पूरी कहानी UP का औद्योगिक विकास और निवेश गलियारे नोट में। यह नोट उन सबको जोड़ने वाली डिजिटल शासन व्यवस्था पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

• UPPSC PCS प्रारंभिक — पोर्टल/हेल्पलाइन का मिलान, अधिनियम का वर्ष, केंद्र बनाम राज्य
• UPPSC PCS मुख्य — ई-गवर्नेंस से पारदर्शिता, शिकायत निवारण मॉडल, सेवा वितरण की चुनौतियाँ
• UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — फैमिली आईडी, ई-डिस्ट्रिक्ट, भूलेख, जन सेवा केंद्र
• UP Police कांस्टेबल / SI — 112, 1076, 1090, 1930 का अंतर

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. हेल्पलाइन नंबर और उसका उद्देश्य — 1076 बनाम 1090 बनाम 112
2. पोर्टल का नाम और विभाग — IGRS, निवेश मित्र, निवेश सारथी, शासनादेश, कोषवाणी
3. वर्ष और क्रम — ई-डिस्ट्रिक्ट (2008), जनहित गारंटी (2011), निवेश मित्र (2018), 112 (2019), फैमिली आईडी (2023)
4. फैमिली आईडी के अंक और किसे आवेदन करना होता है
5. मुख्य परीक्षा — "ई-गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में सेवा वितरण को कैसे बदला?"

---

3. मास्टर तालिका — UP की प्रमुख डिजिटल सेवाएँ एक नज़र में

पोर्टल / सेवा	शुरुआत	संचालक विभाग / एजेंसी	क्या करता है
IGRS — जनसुनवाई-समाधान	—	मुख्यमंत्री कार्यालय (लोक शिकायत अनुभाग)	सभी विभागों की शिकायतें एक मंच पर; ऑनलाइन दर्ज, ट्रैक, रिमाइंडर, फीडबैक
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076	13 फरवरी 2018 (संचालन)	IGRS से जुड़ी; विवरण उ.प्र. IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पोर्टल पर	फ़ोन पर शिकायत/माँग/सुझाव; निस्तारण के बाद फीडबैक कॉल
112 (ERSS)	26 अक्टूबर 2019	UP पुलिस	पुलिस, फायर, एंबुलेंस आदि आपात सेवाओं का एक नंबर
ई-डिस्ट्रिक्ट	15 दिसंबर 2008 (पायलट)	सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CeG), IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	आय, जाति, निवास आदि प्रमाण-पत्र और G2C सेवाएँ
निवेश मित्र	फरवरी 2018	इन्वेस्ट UP	उद्योग के लिए विभागीय अनुमतियाँ/NOC एक पोर्टल पर
निवेश सारथी	नवंबर 2022	इन्वेस्ट UP	निवेश-इरादा, MoU, ग्राउंडिंग, शिकायत — निवेशक संबंध प्रबंधन
फैमिली आईडी पोर्टल	फरवरी 2023	उ.प्र. सरकार — familyid.up.gov.in	परिवार को 12 अंकों की पहचान; योजनाओं का लाभ परिवार-स्तर पर
भूलेख पोर्टल	—	राजस्व परिषद, उ.प्र.	खतौनी (अधिकार अभिलेख), खसरा, भू-नक्शा ऑनलाइन
शासनादेश पोर्टल	—	सचिवालय प्रशासन विभाग; NIC	राज्य सरकार के शासनादेश खोजें, देखें, डाउनलोड करें, सत्यापित करें
कोषवाणी	—	वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय; NIC	राज्य के व्यय, प्राप्तियाँ, पेंशन और कोषागार आँकड़े
CM डैशबोर्ड	30 जुलाई 2023	मुख्यमंत्री कार्यालय; NIC का DARPAN प्लेटफॉर्म	योजनाओं, विभागों और जिलों की मासिक रैंकिंग

Exam Trap: IGRS (शिकायत निवारण) को IGRSUP से न मिलाएँ — IGRSUP स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का पोर्टल है, जहाँ संपत्ति और विवाह पंजीकरण होता है। दोनों के नाम मिलते हैं, काम बिल्कुल अलग है।

---

4. शिकायत निवारण — IGRS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076

IGRS जनसुनवाई पोर्टल क्या है?

IGRS (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) उत्तर प्रदेश का वह एकल ऑनलाइन मंच है जिस पर किसी भी विभाग के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसका नाम "जनसुनवाई-समाधान" है और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय का लोक शिकायत अनुभाग चलाता है।

इस प्रणाली का मूल विचार यह है कि शिकायत चाहे किसी भी रास्ते से आए — मुख्यमंत्री के जनता दर्शन, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील का समाधान दिवस, जन सेवा केंद्र या 1076 — वह एक ही डिजिटल रजिस्टर में दर्ज हो और उसकी निगरानी हो सके।

• दर्ज करना: पोर्टल पर मोबाइल OTP से पंजीकरण; नागरिक और अधिकारी, दोनों के लिए अलग-अलग Android ऐप।
• ट्रैकिंग: पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल से स्थिति देखना; देरी होने पर रिमाइंडर भेजना।
• फीडबैक: निस्तारण की गुणवत्ता पर नागरिक की राय; असंतोष होने पर एक स्तर ऊपर का अधिकारी पुनः जाँच करता है।
• संदेश: जनसुनवाई के सभी संदेश केंद्र सरकार के संदेस (Sandes) ऐप से भेजे जाते हैं।
• जो शिकायत नहीं मानी जाती: RTI मामले, न्यायालय में लंबित विषय, सुझाव, आर्थिक सहायता या नौकरी की माँग, और कर्मचारियों के सेवा-मामले (स्थानांतरण आदि)।
• अन्य राज्य / केंद्र: केंद्र सरकार या दूसरे राज्य से जुड़ी शिकायत के लिए केंद्र का CPGRAMS (pgportal.gov.in) है।

IGRS पर अधिकारियों और जिलों की हर माह रैंकिंग जारी होती है — शिकायत का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ही रैंकिंग का आधार है। इसलिए जिलों और पुलिस परिक्षेत्रों में "IGRS रैंकिंग में प्रथम" की ख़बरें नियमित रूप से आती हैं।

1076 हेल्पलाइन कब शुरू हुई?

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का संचालन 13 फरवरी 2018 को 500 सीटों के साथ शुरू हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई 2019 को इसका औपचारिक लोकार्पण किया। कॉल सेंटर लखनऊ के गोमती नगर में है और 24 घंटे चलता है।

बिंदु	1076 की कार्यप्रणाली
शिकायत दर्ज	टोल-फ्री 1076 पर कॉल सेंटर एग्ज़ीक्यूटिव शिकायत, माँग या सुझाव दर्ज करते हैं
आगे भेजना	संदर्भ IGRS पर दर्ज होकर संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुँचता है
आउटबाउंड कॉल	निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता को फीडबैक कॉल; असंतोष पर विभागीय एस्केलेशन मैट्रिक्स के अनुसार ऊपर भेजा जाता है
जानकारी सेवा	सरकारी योजनाओं की पात्रता, पंजीकरण और लाभ की जानकारी
आपात कॉल	आवश्यकता पर 112, 102, 108 और 1912 पर ट्रांसफ़र
कोविड काल	6 लाख से अधिक कोविड-संबंधी कॉल संभालीं

Exam Trap: 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है (सभी विभागों की सामान्य शिकायत), 1090 वीमेन पावर लाइन, 112 आपात सेवा और 1912 बिजली शिकायत। "1076 केवल पुलिस शिकायतों के लिए है" — गलत।

4.1 112 — एक नंबर, सभी आपात सेवाएँ

पुलिस की आपात सेवा 2016 में "डायल 100 / UP 100" के रूप में शुरू हुई थी। 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से राष्ट्रीय एकीकृत आपात नंबर 112 की शुरुआत की, जिससे पुलिस, फायर, एंबुलेंस और महिला हेल्पलाइन एक नंबर से जुड़ गईं; कुछ समय तक 100 भी साथ चलता रहा। इसकी पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (PRV) व्यवस्था का विवरण पुलिस वाले नोट में है।

---

5. नागरिक सेवाएँ — ई-डिस्ट्रिक्ट, जन सेवा केंद्र और भूलेख

ई-डिस्ट्रिक्ट UP पर कौन-कौन सी सेवाएँ मिलती हैं?

ई-डिस्ट्रिक्ट पर आय, जाति, निवास (अधिवास), जन्म-मृत्यु जैसे प्रमाण-पत्र और पेंशन सहित अनेक G2C सेवाएँ ऑनलाइन मिलती हैं। सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CeG) के अनुसार 47 विभागों की 323 सेवाएँ इस पर लाइव हैं।

• पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के अंतर्गत राज्य मिशन मोड परियोजना।
• पायलट: 15 दिसंबर 2008 को छह जिलों — सुल्तानपुर, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, रायबरेली और गोरखपुर — में।
• विस्तार: बाद में सभी 75 जिलों में; CeG इसे सभी जिलों में लागू करने वाला पहला राज्य बताता है।
• उपयोग: 21.60 करोड़ से अधिक आवेदन निस्तारित (CeG)।
• पहुँच: नागरिक "ई-साथी" लॉगिन से स्वयं आवेदन कर सकता है, या नज़दीकी जन सेवा केंद्र / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से।

जन सेवा केंद्र गाँव और कस्बे में "डिजिटल खिड़की" का काम करते हैं — जहाँ इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ ऑपरेटर तय शुल्क लेकर आवेदन भरता है। ई-डिस्ट्रिक्ट पर बना प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित होता है और उसकी ऑनलाइन जाँच हो सकती है।

5.1 भूलेख और रियल-टाइम खतौनी

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश का भूलेख पोर्टल (upbhulekh.gov.in) खतौनी (अधिकार अभिलेख), खसरा और भू-नक्शा ऑनलाइन दिखाता है। रियल-टाइम खतौनी वह व्यवस्था है जिसमें नामांतरण (दाख़िल-ख़ारिज) का आदेश होते ही खाते का विवरण अपडेट हो जाता है, ताकि किसान को पुरानी खतौनी के भरोसे न रहना पड़े। ग्रामीण आबादी की ज़मीन के अभिलेख — घरौनी — की जानकारी आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ नोट के स्वामित्व योजना वाले खंड में है।

Exam Trap: खतौनी खातेदार और उसके अधिकारों का अभिलेख है; खसरा खेत (गाटा) के क्षेत्रफल, फसल आदि का अभिलेख; घरौनी गाँव की आबादी (रिहायशी) भूमि का स्वामित्व अभिलेख। लेखपाल परीक्षा में यह अंतर सीधे पूछा जाता है।

---

6. फैमिली आईडी — एक परिवार एक पहचान

UP फैमिली आईडी कितने अंकों की होती है?

फैमिली आईडी 12 अंकों की विशिष्ट संख्या है, जो पूरे परिवार को एक पहचान देती है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी मानी जाती है; जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे familyid.up.gov.in पर आवेदन करके नई आईडी बनवाते हैं।

बिंदु	विवरण
नाम	"एक परिवार एक पहचान" — परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
पोर्टल	familyid.up.gov.in — फरवरी 2023 में शुरू
अंक	12
राशन कार्ड धारक	अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं — राशन कार्ड संख्या ही आईडी
उद्देश्य	परिवार-आधारित डेटाबेस; पात्र परिवार की पहचान, योजनाओं का दोहराव रोकना, DBT को सटीक बनाना
लाभ	योजनाओं के आवेदन में परिवार का विवरण बार-बार न भरना; छूटे पात्र परिवारों तक पहुँच

यही विचार हरियाणा के "परिवार पहचान पत्र" में भी है, पर परीक्षा में UP का नाम "एक परिवार एक पहचान" ही लिखें। राशन कार्ड की व्यवस्था राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और पोषण योजनाएँ नोट में है, और फैमिली आईडी से जुड़ने वाली प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नोट में है।

Exam Trap: "फैमिली आईडी 16 अंकों की है" या "हर परिवार को राशन कार्ड होने पर भी नई आईडी बनवानी होगी" — दोनों गलत। आईडी 12 अंकों की है और राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। इसे आधार (12 अंक, व्यक्ति की पहचान) से भी न मिलाएँ — फैमिली आईडी परिवार की पहचान है।

---

7. निवेश और उद्योग — निवेश मित्र और निवेश सारथी

निवेश मित्र पोर्टल क्या है?

निवेश मित्र उत्तर प्रदेश का सिंगल-विंडो क्लीयरेंस पोर्टल है, जिस पर उद्योग लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न विभागों की अनुमतियाँ, लाइसेंस और NOC एक ही जगह मिलते हैं। इसे इन्वेस्ट UP चलाता है और यह फरवरी 2018 में शुरू हुआ।

• निवेश मित्र 2.0: इन्वेस्ट UP के अनुसार 22 लाख से अधिक आवेदन निस्तारित, 97.3% निस्तारण व संतुष्टि दर।
• निवेश मित्र 3.0: 500 से अधिक सेवाओं को 225 से कम सुव्यवस्थित सेवाओं में समेटा गया; डायनेमिक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, PAN-आधारित बिज़नेस आईडी, "नो योर अप्रूवल्स" मॉड्यूल (45+ विभाग), AI चैटबॉट और केंद्र के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से एकीकरण।
• SLA: हर सेवा के लिए तय समय-सीमा (सर्विस लेवल एग्रीमेंट)।

7.1 निवेश सारथी

नवंबर 2022 में शुरू निवेश सारथी एक निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल है — निवेश का इरादा दर्ज करने से लेकर MoU, निवेश की ग्राउंडिंग और शिकायत निवारण तक पूरी यात्रा इसी पर ट्रैक होती है। इसमें 50 से अधिक विभाग जुड़े हैं और उद्यमी मित्र (रिलेशनशिप मैनेजर) इसी से जुड़े काम करते हैं।

Exam Trap: निवेश मित्र = अनुमतियाँ/NOC (सिंगल विंडो, 2018); निवेश सारथी = MoU और निवेश की ट्रैकिंग (2022)। दोनों इन्वेस्ट UP के हैं, पर काम अलग है।

---

8. शासन के भीतर — ई-ऑफिस, शासनादेश, कोषवाणी और CM डैशबोर्ड

व्यवस्था	क्या है	परीक्षा बिंदु
ई-ऑफिस	फ़ाइलों का कागज़-रहित डिजिटल संचालन (NIC का ई-ऑफिस सॉफ़्टवेयर)	अक्टूबर 2017 में सचिवालय के 22 विभागों से पहला चरण; बाद में सचिवालय के सभी विभागों और जिलों तक विस्तार
शासनादेश पोर्टल	राज्य सरकार के शासनादेश (GO) खोजने, डाउनलोड और सत्यापित करने का आधिकारिक पोर्टल	सचिवालय प्रशासन विभाग की सामग्री; NIC द्वारा होस्ट; 1 जनवरी 2015 के बाद के अप्रकाशित नीतिगत आदेशों की सूचना देने की सुविधा
कोषवाणी	"राज्य की वित्तीय गतिविधियों का प्रवेश-द्वार" — व्यय, प्राप्तियाँ, पेंशनर भुगतान, बजट नियंत्रण	वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय; NIC
CM डैशबोर्ड	NIC के DARPAN प्लेटफॉर्म पर योजनाओं की निगरानी	30 जुलाई 2023 को शुरू; जिलों की मासिक रैंकिंग; अधिकारियों के मूल्यांकन से जुड़ाव
GeM	केंद्र का सरकारी ई-मार्केटप्लेस, जिससे राज्य के विभाग भी ख़रीद करते हैं	पारदर्शी सार्वजनिक ख़रीद; केंद्र की व्यवस्था
मिशन कर्मयोगी (iGOT)	केंद्र का सिविल सेवा क्षमता-निर्माण कार्यक्रम (2020); राज्य कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण	UP के लाखों कर्मचारी iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत

CM डैशबोर्ड कैसे काम करता है?

CM डैशबोर्ड पर विभागों की योजनाओं के आँकड़े हर माह दर्ज होते हैं; डेटा-गुणवत्ता और प्रगति के आधार पर योजनाओं, विभागों और जिलों को ग्रेड/रैंक दिया जाता है। जिलों की रैंकिंग मासिक जारी होती है और कम रैंक वाले जिलों की समीक्षा होती है। इससे "काग़ज़ी प्रगति" के बजाय मापी जा सकने वाली प्रगति पर ध्यान जाता है।

---

9. सेवा का अधिकार — उ.प्र. जनहित गारंटी अधिनियम, 2011

उत्तर प्रदेश में सेवा का अधिकार किस क़ानून से मिलता है?

उत्तर प्रदेश में नागरिक को अधिसूचित सेवाएँ तय समय-सीमा में पाने का क़ानूनी अधिकार उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 3, 2011) देता है। पहले 13 जनवरी 2011 को अध्यादेश आया और अधिनियम 14 जनवरी 2011 से प्रभावी माना गया।

प्रावधान	विवरण
सेवा का अधिकार (धारा 4)	अधिसूचित सेवा को निर्धारित समय-सीमा में पाने का अधिकार
अधिसूचना (धारा 3)	सरकार सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और समय-सीमा अधिसूचित करती है
अपील	समय पर सेवा न मिलने पर प्रथम अपील, फिर द्वितीय अपील
नियमावली	उ.प्र. जनहित गारंटी नियमावली, 2011 — 23 दिसंबर 2011 को प्रकाशित (धारा 10 के अंतर्गत)
व्यवहार में	ई-डिस्ट्रिक्ट और निवेश मित्र की सेवाओं की समय-सीमा इसी विचार पर आधारित

Exam Trap: "उत्तर प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010" — गलत नाम-वर्ष। सही है जनहित गारंटी अधिनियम, 2011। मध्य प्रदेश का "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम" 2010 का है — दोनों को न मिलाएँ। RTI अधिनियम (2005) सूचना का अधिकार देता है, सेवा का नहीं।

---

10. डिजिटल अवसंरचना — डेटा सेंटर नीति और AI

ई-गवर्नेंस का आधार डेटा भंडारण और कंप्यूटिंग क्षमता है। उत्तर प्रदेश ने डेटा सेंटर नीति 2021 (2022 में संशोधित) लागू की थी; उसके बाद डेटा सेंटर नीति 2026 आई, जिसकी अधिसूचना अगस्त 2026 में जारी हुई।

बिंदु	डेटा सेंटर नीति 2026 (उ.प्र.)
लक्ष्य क्षमता	2 GW या अधिक
लक्ष्य निवेश	₹2 लाख करोड़ या अधिक
हरित ऊर्जा	2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50% नवीकरणीय ऊर्जा
क्षेत्रीय प्रोत्साहन	भूमि सब्सिडी — मध्यांचल व पश्चिमांचल में 25%, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 50%
अन्य प्रोत्साहन	स्टांप शुल्क में छूट, 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, AI कंप्यूट के लिए बूस्टर प्रोत्साहन
2021 नीति की उपलब्धि (जून 2025)	प्रस्तावित निवेश ₹21,342.90 करोड़, प्रस्तावित क्षमता 644 MW

डेटा सेंटर अधिकतर नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में केंद्रित हैं। बजट में IT और ई-गवर्नेंस के प्रावधान UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु नोट में देखें।

---

11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 1076 बनाम 1090

1076 — मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सामान्य शिकायत); 1090 — वीमेन पावर लाइन।

Trap 2: 1076 की दो तिथियाँ

संचालन 13 फरवरी 2018; औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019।

Trap 3: 112 का वर्ष

26 अक्टूबर 2019 — "UP 100" (2016) की जगह।

Trap 4: IGRS बनाम IGRSUP

IGRS — शिकायत; IGRSUP — स्टांप व रजिस्ट्रेशन।

Trap 5: ई-डिस्ट्रिक्ट का वर्ष

पायलट 15 दिसंबर 2008, छह जिलों में — 2017 या 2014 नहीं।

Trap 6: फैमिली आईडी

12 अंक; राशन कार्ड संख्या ही आईडी; परिवार की पहचान, व्यक्ति की नहीं।

Trap 7: निवेश मित्र बनाम निवेश सारथी

मित्र — अनुमतियाँ (2018); सारथी — MoU ट्रैकिंग (2022)।

Trap 8: जनहित गारंटी

2011, अधिनियम सं. 3; प्रभावी 14 जनवरी 2011 — "लोक सेवा गारंटी 2010" नहीं।

Trap 9: खतौनी बनाम घरौनी

खतौनी — कृषि भूमि का अधिकार अभिलेख; घरौनी — आबादी भूमि का स्वामित्व अभिलेख।

Trap 10: CPGRAMS

केंद्र सरकार/अन्य राज्य की शिकायत — CPGRAMS; UP के विभागों की शिकायत — IGRS।

---

12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#	तथ्य	उत्तर
1	UP का शिकायत निवारण पोर्टल	IGRS — जनसुनवाई-समाधान
2	IGRS का संचालक	मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत अनुभाग
3	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन	1076
4	1076 संचालन	13 फरवरी 2018, 500 सीट
5	1076 लोकार्पण	4 जुलाई 2019
6	1076 कॉल सेंटर	गोमती नगर, लखनऊ
7	IGRS संदेश किस ऐप से	संदेस (Sandes)
8	केंद्र का शिकायत पोर्टल	CPGRAMS
9	एकीकृत आपात नंबर	112 — 26 अक्टूबर 2019
10	112 से पहले	UP 100 (2016)
11	बिजली शिकायत नंबर	1912
12	ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट	15 दिसंबर 2008
13	ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट जिले	6 — सुल्तानपुर, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, रायबरेली, गोरखपुर
14	ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ	323 (47 विभाग)
15	ई-डिस्ट्रिक्ट संचालक	सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CeG)
16	भूलेख पोर्टल किसका	राजस्व परिषद, उ.प्र.
17	फैमिली आईडी अंक	12
18	फैमिली आईडी का नारा	एक परिवार एक पहचान
19	फैमिली आईडी पोर्टल	फरवरी 2023
20	राशन कार्ड धारक की फैमिली आईडी	राशन कार्ड संख्या
21	सिंगल-विंडो पोर्टल	निवेश मित्र — फरवरी 2018
22	निवेश मित्र 3.0	500+ सेवाएँ → 225 से कम; NSWS से एकीकरण
23	निवेश सारथी	नवंबर 2022 — निवेशक संबंध प्रबंधन
24	निवेश पोर्टलों की एजेंसी	इन्वेस्ट UP
25	ई-ऑफिस पहला चरण	अक्टूबर 2017, सचिवालय के 22 विभाग
26	शासनादेश पोर्टल का विभाग	सचिवालय प्रशासन विभाग
27	CM डैशबोर्ड	30 जुलाई 2023
28	सेवा का अधिकार क़ानून	जनहित गारंटी अधिनियम, 2011
29	जनहित गारंटी प्रभावी	14 जनवरी 2011
30	डेटा सेंटर नीति 2026 लक्ष्य	2 GW, ₹2 लाख करोड़

---

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सुमेलन (नंबर–सेवा)

(a) 1076 (b) 1090 (c) 112 (d) 1912 — (i) बिजली शिकायत (ii) आपात सेवा (iii) वीमेन पावर लाइन (iv) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। उत्तर: a-iv, b-iii, c-ii, d-i।

Pattern 2: पोर्टल–कार्य

"उद्योग स्थापना की अनुमतियाँ एक पोर्टल पर देने वाली UP की व्यवस्था कौन-सी है?" — निवेश मित्र।

Pattern 3: कथन आधारित

"1. फैमिली आईडी 12 अंकों की है; 2. राशन कार्ड धारकों को अलग फैमिली आईडी बनवानी अनिवार्य है" — केवल 1 सही।

Pattern 4: कालक्रम

ई-डिस्ट्रिक्ट (2008) → जनहित गारंटी (2011) → निवेश मित्र (2018) → 112 (2019) → निवेश सारथी (2022) → फैमिली आईडी (2023)।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के डिजिटल मॉडल का मूल्यांकन करें" — IGRS की एकीकृत व्यवस्था, 1076 की फीडबैक कॉल, मासिक रैंकिंग, जनहित गारंटी की समय-सीमा लिखें; चुनौतियों में "काग़ज़ी निस्तारण", डिजिटल साक्षरता की कमी और ग्रामीण इंटरनेट पहुँच जोड़ें।

---

14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• "10-76 मुखिया, 10-90 महिला, 1-12 संकट, 19-12 बिजली" — 1076 CM हेल्पलाइन, 1090 वीमेन पावर लाइन, 112 आपात, 1912 बिजली।
• 1076 की तिथियाँ "13-2-18 चालू, 4-7-19 उद्घाटन"।
• "08 में डिस्ट्रिक्ट, 11 में गारंटी, 18 में मित्र, 19 में 112, 22 में सारथी, 23 में परिवार"।
• "मित्र देता अनुमति, सारथी चलाता MoU"।
• "छह जिलों का पायलट — सु-सी-गौ-ग़ा-रा-गो" — सुल्तानपुर, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, रायबरेली, गोरखपुर।
• "बारह अंक, एक परिवार" — फैमिली आईडी।

---

15. कथन अभ्यास

1. IGRS जनसुनवाई पोर्टल मुख्यमंत्री कार्यालय का लोक शिकायत अनुभाग चलाता है। — सही
2. 1076 वीमेन पावर लाइन का नंबर है। — गलत (1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन; 1090 वीमेन पावर लाइन)
3. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का औपचारिक लोकार्पण 4 जुलाई 2019 को हुआ। — सही
4. उत्तर प्रदेश में 112 सेवा 26 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई। — सही
5. ई-डिस्ट्रिक्ट का पायलट 2015 में दस जिलों में शुरू हुआ। — गलत (15 दिसंबर 2008, छह जिले)
6. फैमिली आईडी 12 अंकों की होती है। — सही
7. निवेश मित्र MoU ट्रैकिंग का पोर्टल है। — गलत (निवेश मित्र सिंगल-विंडो अनुमति; MoU ट्रैकिंग निवेश सारथी)
8. उ.प्र. जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में बना। — सही
9. भूलेख पोर्टल राजस्व परिषद का है। — सही
10. IGRSUP शिकायत निवारण पोर्टल है। — गलत (स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग का पोर्टल)

---

16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. IGRS = जनसुनवाई-समाधान; मुख्यमंत्री कार्यालय का लोक शिकायत अनुभाग।
2. IGRS पर ऑनलाइन दर्ज, ट्रैक, रिमाइंडर, फीडबैक; संदेश संदेस ऐप से।
3. 1076 — संचालन 13 फरवरी 2018 (500 सीट), लोकार्पण 4 जुलाई 2019, गोमती नगर।
4. 1076 पर निस्तारण के बाद फीडबैक कॉल; असंतोष पर एस्केलेशन।
5. 112 — 26 अक्टूबर 2019; पहले UP 100 (2016)।
6. 1090 वीमेन पावर लाइन; 1912 बिजली; 1930 साइबर धोखाधड़ी।
7. ई-डिस्ट्रिक्ट — पायलट 15 दिसंबर 2008, छह जिले; अब 75 जिले, 323 सेवाएँ।
8. CeG (IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग) ई-डिस्ट्रिक्ट चलाता है; पहुँच जन सेवा केंद्र से।
9. भूलेख — राजस्व परिषद; रियल-टाइम खतौनी नामांतरण के साथ अपडेट।
10. फैमिली आईडी — 12 अंक, एक परिवार एक पहचान, पोर्टल फरवरी 2023।
11. निवेश मित्र — फरवरी 2018, सिंगल विंडो; 3.0 में NSWS से एकीकरण।
12. निवेश सारथी — नवंबर 2022, MoU से उत्पादन तक ट्रैकिंग।
13. ई-ऑफिस — अक्टूबर 2017 से; शासनादेश पोर्टल — सचिवालय प्रशासन विभाग।
14. CM डैशबोर्ड — 30 जुलाई 2023; जिलों की मासिक रैंकिंग।
15. जनहित गारंटी अधिनियम 2011 — प्रभावी 14 जनवरी 2011; डेटा सेंटर नीति 2026 — 2 GW, ₹2 लाख करोड़।

---

17. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में IGRS, 1076, 112, ई-डिस्ट्रिक्ट, भूलेख, फैमिली आईडी, निवेश मित्र-सारथी, जनहित गारंटी अधिनियम और डेटा सेंटर नीति के 25 प्रश्न हैं। पंचायत और नगर निकाय स्तर पर सेवा वितरण की संरचना पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन नोट में, और राज्य की सभी योजनाओं की सूची UP सरकारी योजना सूची 2026 में है। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें।

संबंधित नोट्स: UP गो-संरक्षण व पशुधन योजनाएँ 2026 · UP Skill Development Mission व सेवायोजन 2026 · UP Kisan Yojana 2026: ऋण मोचन, PM-KISAN · शादी अनुदान योजना UP 2026: राशि, आय सीमा · UP लेबर कार्ड योजना 2026: श्रमिक योजनाएँ · PM सूर्य घर UP सब्सिडी व सौर नीति 2022 · सभी नोट्स

---

18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की ई-गवर्नेंस व्यवस्था को चार परतों में याद रखें — शिकायत (IGRS, 1076, 112), सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट, जन सेवा केंद्र, भूलेख, फैमिली आईडी), निवेश (निवेश मित्र, निवेश सारथी) और शासन का भीतरी तंत्र (ई-ऑफिस, शासनादेश, कोषवाणी, CM डैशबोर्ड)। इन सबके नीचे क़ानूनी आधार जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 और तकनीकी आधार डेटा सेंटर नीति है। परीक्षा में सबसे अधिक नंबर-सेवा मिलान, पोर्टल-विभाग मिलान और वर्षों का कालक्रम पूछा जाता है।

IGRS = CM कार्यालय | 1076: 13-2-2018 / 4-7-2019 | 112: 26-10-2019 | ई-डिस्ट्रिक्ट: 15-12-2008, 6 जिले | मित्र 2018, सारथी 2022 | फैमिली आईडी: 12 अंक, 2023 | जनहित गारंटी 2011 | DC नीति 2026: 2 GW

---

स्रोत और संदर्भ

• जनसुनवाई-समाधान (IGRS), मुख्यमंत्री कार्यालय, उ.प्र. — IGRS की सुविधाएँ, संदेस ऐप, अस्वीकार्य शिकायतें, CPGRAMS
• IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. — CM हेल्पलाइन — 1076 का संचालन (13 फरवरी 2018), लोकार्पण (4 जुलाई 2019), कार्यप्रणाली
• सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस, उ.प्र. — ई-डिस्ट्रिक्ट — 2008 की परियोजना, 75 जिले, 323 सेवाएँ
• इन्वेस्ट UP — निवेश मित्र 3.0 — सेवाओं का समेकन, NSWS एकीकरण, 2.0 के आँकड़े
• निवेश सारथी पोर्टल — नवंबर 2022, निवेशक संबंध प्रबंधन
• इंडिया कोड — उ.प्र. जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 — अधिनियम का पाठ और प्रावधान
• शासनादेश पोर्टल, उ.प्र. — संचालक विभाग और सुविधाएँ
• UPLC — उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति — 2021 नीति की उपलब्धि, नीति 2026 के लक्ष्य व प्रोत्साहन

---