UP Skill Development Mission, सेवायोजन पोर्टल, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना व ITI

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में कौशल विकास का मुख्य तंत्र उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) है, जो कौशल विकास नीति 2013 के तहत 2013 में बना और 14–35 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। केंद्र की DDU-GKY (25 सितंबर 2014) और PMKVY (15 जुलाई 2015) भी UPSDM के माध्यम से चलती हैं। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (मार्च 2020) में राज्य प्रशिक्षु के स्टाइपेंड में ₹1,000 प्रति माह जोड़ता है। रोज़गार के लिए रोज़गार संगम (सेवायोजन) पोर्टल (हेल्पलाइन 155330), मिशन रोज़गार (दिसंबर 2020) और विदेश प्लेसमेंट वाला उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन (जुलाई 2025) हैं; 150 ITI का उन्नयन टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ (MoA फरवरी 2023) हो रहा है।

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संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर (नवंबर 2026 तक)
UP कौशल विकास मिशन का गठन	2013 — कौशल विकास नीति (जुलाई 2013) के बाद; सोसाइटी पंजीकरण सितंबर 2013
UPSDM का प्रशासनिक विभाग	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
लक्षित आयु वर्ग	14–35 वर्ष
प्रशिक्षण भागीदारों के लिए प्लेसमेंट शर्त	कम से कम 70% प्रशिक्षितों को रोज़गार से जोड़ना
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना — राज्य अंश	₹1,000 प्रति माह प्रति प्रशिक्षु
उच्च शिक्षा अप्रेंटिसशिप विस्तार	कैबिनेट 22 अगस्त 2023 — स्नातकों का स्टाइपेंड ₹9,000/माह
कौशल सतरंग	मार्च 2020, लखनऊ; 7 घटक
टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ ITI उन्नयन	MoA फरवरी 2023; 150 राजकीय ITI; 10 वर्ष; ₹5,000 करोड़ से अधिक
सेवायोजन पोर्टल	रोज़गार संगम (rojgaarsangam.up.gov.in); हेल्पलाइन 155330
मिशन रोज़गार	दिसंबर 2020
उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन	कैबिनेट जुलाई 2025; लक्ष्य — हर वर्ष 25,000–30,000 युवाओं का विदेश प्लेसमेंट

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "मानव संसाधन और कौशल विकास", "रोज़गार सृजन" और "जनसांख्यिकीय लाभांश" स्थायी विषय हैं। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET, VDO और लेखपाल में प्रश्न सीधे होते हैं — मिशन कब बना, किस विभाग के अधीन है, अप्रेंटिसशिप में राज्य कितना देता है, सेवायोजन पोर्टल का नाम क्या है। ITI अनुदेशक और कौशल विभाग की भर्तियों में यह पूरा टॉपिक पाठ्यक्रम जैसा है।

यह नोट केवल कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, ITI और सेवायोजन/रोज़गार तंत्र पर केंद्रित है। स्वरोज़गार ऋण (CM-YUVA), निःशुल्क कोचिंग (अभ्युदय), विश्वकर्मा श्रम सम्मान, टैबलेट योजना और स्टार्टअप नीति UP की युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में विस्तार से हैं; सभी क्षेत्रों की योजनाओं की एक सूची UP सरकारी योजना सूची 2026 में है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

• UPPSC PCS प्रारंभिक — मिशन का वर्ष, विभाग, केंद्र बनाम राज्य योजनाएँ
• UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — कौशल अंतराल, ITI आधुनिकीकरण, विदेश रोज़गार की नीति
• UPSSSC PET / VDO — पोर्टल, हेल्पलाइन, स्टाइपेंड की राशि
• ITI अनुदेशक / कौशल विभाग भर्तियाँ — SCVT, NCVT, NAPS, अप्रेंटिसशिप

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. UPSDM का गठन वर्ष और लक्षित आयु वर्ग
2. मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में राज्य का अंश
3. मिशन रोज़गार (2020) बनाम उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन (2025)
4. टाटा टेक्नोलॉजीज़ परियोजना में ITI की संख्या
5. "युवा हब" (2020) बनाम "CM-YUVA" (2025) के नाम का भ्रम
6. राज्य की विश्वकर्मा श्रम सम्मान बनाम केंद्र की PM विश्वकर्मा

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3. मास्टर तालिका — कौशल और रोज़गार की सभी योजनाएँ

योजना / संस्था	शुरुआत	स्तर / विभाग	लाभार्थी	मुख्य लाभ
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)	2013	राज्य; व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	14–35 वर्ष के युवा	निःशुल्क अल्पकालिक प्रशिक्षण, प्रमाणन, प्लेसमेंट सहायता
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	25 सितंबर 2014	केंद्र (ग्रामीण विकास मंत्रालय); UP में UPSDM	15–35 वर्ष के गरीब ग्रामीण युवा	प्लेसमेंट-आधारित प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)	15 जुलाई 2015	केंद्र (कौशल विकास मंत्रालय)	स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके और बेरोज़गार युवा	निःशुल्क अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL)
राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS)	19 अगस्त 2016	केंद्र	प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस	NAPS-2 में स्टाइपेंड का 25%, अधिकतम ₹1,500/माह केंद्र देता है
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना	मार्च 2020	राज्य	अप्रेंटिस	स्टाइपेंड में राज्य ₹1,000/माह जोड़ता है
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा)	कैबिनेट 22 अगस्त 2023	राज्य; उच्च शिक्षा	स्नातक व गैर-तकनीकी डिप्लोमा धारक	₹9,000/माह स्टाइपेंड, इसमें राज्य ₹1,000
कौशल सतरंग	मार्च 2020	राज्य; व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	युवा	7 घटकों वाला एकीकृत कौशल कार्यक्रम
युवा हब (युवा उद्यमिता विकास अभियान)	मार्च 2020	राज्य	स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा	परियोजना अवधारणा और एक वर्ष के संचालन में सहायता
ITI उन्नयन (टाटा टेक्नोलॉजीज़)	MoA फरवरी 2023	राज्य + टाटा टेक्नोलॉजीज़	राजकीय ITI के प्रशिक्षु	Industry 4.0 की मशीनें, नए दीर्घ व अल्पकालिक पाठ्यक्रम
रोज़गार संगम (सेवायोजन) पोर्टल	— (पुराने sewayojan.up.nic.in का स्थान)	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय	सभी रोज़गार-इच्छुक	पंजीकरण, रोज़गार मेले, काउंसलिंग, विदेश व अप्रेंटिसशिप रिक्तियाँ
मिशन रोज़गार	दिसंबर 2020	राज्य; बहु-विभागीय	बेरोज़गार युवा	सरकारी भर्ती, निजी क्षेत्र और स्वरोज़गार में अवसर
उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन	कैबिनेट जुलाई 2025	राज्य; श्रम एवं सेवायोजन	देश-विदेश में नौकरी चाहने वाले युवा	राज्य का अपना रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस; विदेश प्लेसमेंट
PM विश्वकर्मा	17 सितंबर 2023	केंद्र (MSME मंत्रालय)	18 पारंपरिक ट्रेड के कारीगर	प्रशिक्षण पर ₹500/दिन, ₹15,000 टूलकिट, ₹3 लाख तक 5% ब्याज पर ऋण

Exam Trap: DDU-GKY, PMKVY, NAPS और PM विश्वकर्मा केंद्र की योजनाएँ हैं। राज्य की अपनी व्यवस्थाएँ हैं — UPSDM, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, कौशल सतरंग, युवा हब, मिशन रोज़गार और उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन।

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4. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

UP कौशल विकास मिशन कब और किस नीति के तहत बना?

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2013 में बना। राज्य की कौशल विकास नीति जुलाई 2013 से लागू हुई और मिशन इसी नीति की संतान है। इसका कानूनी रूप "उत्तर प्रदेश कौशल विकास सोसाइटी" है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

तिथि पर स्रोतों में थोड़ा अंतर है — UPSDM के अपने निविदा दस्तावेज़ औपचारिक शुरुआत सितंबर 2013 बताते हैं, जबकि मऊ ज़िले की आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री द्वारा मिशन की स्थापना 21 दिसंबर 2013 लिखती है। परीक्षा के लिए वर्ष 2013 सुरक्षित उत्तर है।

मिशन का उद्देश्य और संरचना

• समन्वय: राज्य और केंद्र के अलग-अलग विभागों के कौशल प्रशिक्षण को एक मंच पर लाना।
• निःशुल्क प्रशिक्षण: सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से रोज़गारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण — दो सेट वर्दी और अध्ययन सामग्री भी निःशुल्क।
• लक्षित समूह: 14–35 वर्ष के बेरोज़गार युवा, विशेषकर जो कक्षा 5 या अधिक पढ़कर आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं।
• आरक्षण लक्ष्य: प्रशिक्षण स्थानों में 30% महिलाओं और 20% अल्पसंख्यकों के लिए।
• प्लेसमेंट शर्त: प्रशिक्षण भागीदार को कम से कम 70% प्रशिक्षितों को रोज़गार से जोड़ना होता है; लक्ष्य पूरा न होने पर प्रशिक्षण राशि का 20% रोका जाता है।
• सामान्य घटक: हर पाठ्यक्रम के साथ बुनियादी अंग्रेज़ी बोलचाल और कंप्यूटर प्रशिक्षण।

किन योजनाओं को मिशन में समाहित किया गया?

कौशल विकास नीति ने अलग-अलग विभागों की कौशल योजनाओं को एक जगह जोड़ा:

योजना	मूल स्रोत
कौशल विकास पहल (SDI) योजना	केंद्र
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (कौशल घटक)	केंद्र
अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता	केंद्र
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष	राज्य का श्रमिक बोर्ड
बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केंद्र (अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र)
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	केंद्र
राज्य कौशल विकास कोष (SSDF)	राज्य

UPSDM की नई पहलें

• प्रोजेक्ट प्रवीण: विद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कौशल प्रशिक्षण।
• दिव्यांगजन रोज़गार अभियान: चरण 1.0 (अगस्त 2025) और 2.0 (फरवरी 2026) — दिव्यांग युवाओं का प्रशिक्षण व प्लेसमेंट।
• जिलेवार शीर्ष सेक्टर (2025-26): हर जिले में स्थानीय उद्योग की माँग के अनुसार पाठ्यक्रम।
• कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल: प्रशिक्षण भागीदारों के पंजीकरण और सूचीबद्धता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन।
• हेल्पलाइन: 0522-4944200; पोर्टल upsdm.gov.in।

Exam Trap: UPSDM की आयु सीमा 14–35 वर्ष है, जबकि केंद्र की DDU-GKY की 15–35 वर्ष। दोनों को एक समान मानना गलत है।

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5. केंद्र की कौशल योजनाएँ — उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन

5.1 DDU-GKY क्या है?

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई; यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा और 15–35 वर्ष के गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट-आधारित कौशल योजना है। यह पहले से चल रही प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल योजना का नया नाम थी। उत्तर प्रदेश में इसका क्रियान्वयन UPSDM करता है, जिसकी वेबसाइट पर DDU-GKY अलग योजना के रूप में सूचीबद्ध है। स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन के बारे में UP की आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ नोट देखें।

5.2 PMKVY

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई — कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना, जिसमें निःशुल्क अल्पकालिक प्रशिक्षण और पहले से कौशल वाले लोगों के लिए "पूर्व शिक्षण की मान्यता" (RPL) प्रमाणन होता है। उसी दिन "स्किल इंडिया मिशन" भी शुरू हुआ था। UP में PMKVY के प्रशिक्षण केंद्र UPSDM के समन्वय से चलते हैं और जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) भी हैं। जुलाई 2026 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार 2024-25 में PMKVY के तहत सबसे अधिक युवाओं (4.63 लाख से अधिक) को प्रशिक्षित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा।

5.3 NAPS — राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना

19 अगस्त 2016 से लागू NAPS में प्रतिष्ठान अप्रेंटिस रखते हैं और स्टाइपेंड देते हैं। NAPS-2 में केंद्र स्टाइपेंड का 25%, अधिकतम ₹1,500 प्रति माह, सीधे प्रशिक्षु के बैंक खाते में (DBT) देता है; शेष प्रतिष्ठान देता है। उत्तर प्रदेश की राज्य योजना इसी के ऊपर टॉप-अप जोड़ती है।

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6. मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना में राज्य सरकार कितना देती है?

राज्य सरकार प्रत्येक प्रशिक्षु के स्टाइपेंड में ₹1,000 प्रति माह अपनी ओर से जोड़ती है। मार्च 2020 में शुरुआत के समय योजना ₹2,500 मासिक स्टाइपेंड के रूप में प्रचारित हुई, जिसे योजना-सारांशों में केंद्र के ₹1,500 (NAPS) और राज्य के ₹1,000 के योग के रूप में समझाया गया है; शेष स्टाइपेंड उद्योग/प्रतिष्ठान देता है। आधिकारिक हिंदी नाम में इसे "शिक्षुता प्रोत्साहन योजना" भी लिखा जाता है — "अप्रेंटिसशिप" और "शिक्षुता" एक ही हैं।

योजना का उद्देश्य

• कक्षा 10, 12, ITI, डिप्लोमा और स्नातक युवाओं को उद्योगों में वास्तविक कार्य-अनुभव दिलाना।
• निजी प्रतिष्ठानों को अधिक अप्रेंटिस रखने के लिए प्रोत्साहित करना — उनका स्टाइपेंड बोझ कम होता है।
• लाभ उन्हीं को जो केंद्र के अप्रेंटिसशिप पोर्टल (NAPS) पर पंजीकृत हों।

उच्च शिक्षा विस्तार (22 अगस्त 2023)

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने योजना को उच्च शिक्षा में सभी स्नातक युवाओं तक बढ़ाया:

घटक	प्रति माह राशि
कुल स्टाइपेंड	₹9,000
भारत सरकार का अंश (50%)	₹4,500
प्रतिष्ठान/संस्थान का अंश	₹3,500
राज्य सरकार की प्रतिपूर्ति	₹1,000

लक्ष्य समूह — गैर-तकनीकी डिप्लोमा धारक और स्नातक (BA, BSc, BCom आदि); अवधि एक वर्ष; 2023-24 के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान।

Exam Trap: राज्य का अंश दोनों रूपों में ₹1,000 प्रति माह ही है। ₹2,500 (2020 का कुल प्रचारित स्टाइपेंड) और ₹9,000 (2023 के उच्च शिक्षा विस्तार का कुल स्टाइपेंड) "राज्य का अंश" नहीं हैं।

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7. कौशल सतरंग और युवा हब (मार्च 2020)

कौशल सतरंग क्या है?

कौशल सतरंग उत्तर प्रदेश सरकार का 7 घटकों वाला एकीकृत कौशल कार्यक्रम है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2020 में लखनऊ में शुरू किया। इसी कार्यक्रम में तीन पहलें एक साथ शुरू हुईं — कौशल सतरंग, युवा हब और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। इसलिए परीक्षा में "मार्च 2020 की कौशल त्रयी" के रूप में इन्हें साथ याद रखें। ("सतरंग" = सात रंग = सात घटक।)

युवा हब (युवा उद्यमिता विकास अभियान)

• स्टार्टअप शुरू करने वाले कुशल युवाओं को परियोजना-अवधारणा और एक वर्ष के संचालन में वित्तीय सहायता।
• फरवरी 2020 के राज्य बजट (2020-21) में ₹1,200 करोड़ का प्रावधान बताया गया।
• लक्ष्य — राज्य में 30,000 स्टार्टअप को सुगम बनाना।

Exam Trap: "युवा उद्यमिता विकास अभियान" (युवा हब, 2020) और "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" (CM-YUVA, पोर्टल 24 जनवरी 2025) नाम में लगभग समान हैं पर अलग हैं। CM-YUVA में ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण मिलता है — उसका पूरा विवरण युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में है।

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8. ITI और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ उन्नयन

UP में ITI कौन चलाता है?

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन हैं; पाठ्यक्रम और परीक्षा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) तथा राष्ट्रीय परिषद (NCVT) के मानकों पर होती है। जुलाई 2026 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार राज्य में 300 से अधिक राजकीय और 3,000 से अधिक निजी ITI हैं, जिनमें लगभग 4 लाख प्रशिक्षु (राजकीय में लगभग 1.29 लाख) पढ़ते हैं। ITI प्रवेश हर वर्ष ऑनलाइन होता है — सत्र 2025-26 की प्रक्रिया 12 मई से 5 जून 2025 तक चली।

टाटा टेक्नोलॉजीज़ परियोजना में कितने ITI हैं?

फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (TTL) के साथ 150 राजकीय ITI के आधुनिकीकरण का 10 वर्षीय समझौता ज्ञापन (MoA) किया, जिसकी लागत आधिकारिक बयान में ₹5,000 करोड़ से अधिक बताई गई।

बिंदु	विवरण
समझौता	MoA, फरवरी 2023, लखनऊ; अवधि 10 वर्ष
पहला चरण	150 राजकीय ITI, सभी 75 जिलों में
व्यय का बँटवारा	लगभग 87% TTL और 13% राज्य सरकार
कुल लागत	₹5,000 करोड़ से अधिक (रिपोर्टों में ₹4,887–5,472 करोड़ के अलग-अलग आँकड़े)
क्या मिलता है	Industry 4.0 की आधुनिक मशीनें, आधुनिक विनिर्माण से जुड़े नए दीर्घ व अल्पकालिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
दूसरा चरण (2026)	62 और राजकीय ITI का उन्नयन; 5 नवाचार एवं इनक्यूबेशन केंद्र

Exam Trap: टाटा टेक्नोलॉजीज़ परियोजना के पहले चरण में 150 ITI हैं, 75 नहीं — 75 जिलों की संख्या है। लागत के आँकड़े स्रोतों में बदलते हैं, इसलिए प्रश्न में "₹5,000 करोड़ से अधिक" वाला विकल्प सबसे सुरक्षित है।

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9. सेवायोजन विभाग और रोज़गार संगम पोर्टल

UP का सेवायोजन पोर्टल कौन-सा है?

उत्तर प्रदेश का सेवायोजन पोर्टल अब "रोज़गार संगम" (rojgaarsangam.up.gov.in) है, जिसे प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय चलाता है; इसकी हेल्पलाइन 155330 है। पुराना पता sewayojan.up.nic.in अब इसी पोर्टल पर ले जाता है। निदेशालय का मुख्यालय रोज़गार भवन, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ में है।

सेवायोजन व्यवस्था का इतिहास

वर्ष	घटना
1945	द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सैनिकों के पुनर्वास हेतु केंद्र में पुनर्वास एवं रोज़गार महानिदेशालय; देशभर में रोज़गार कार्यालय
1956	रोज़गार कार्यालयों का दैनिक प्रशासन केंद्र से राज्य सरकारों को
1959	रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम; मई 1960 से लागू — 25 या अधिक कर्मचारियों वाले निजी प्रतिष्ठान भी रिक्तियाँ सूचित करें
2006-07	निदेशालय में करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ
2008-09	"अवसर" नाम से बड़ा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम

रोज़गार संगम पर क्या-क्या मिलता है?

• नौकरी सूची: निजी क्षेत्र, विदेश, कैंपस प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप और "पिंक जॉब्स" (महिलाओं के लिए)।
• काउंसलिंग: व्यक्तिगत करियर काउंसलिंग, मनोमितीय (साइकोमेट्रिक) परामर्श, पेशेवर मेंटरिंग; लखनऊ निदेशालय और गाज़ियाबाद ज़िला सेवायोजन कार्यालय में मॉडल करियर सेंटर।
• कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्र: 52 जिलों में — SC, ST, OBC अभ्यर्थियों को भाषा, कंप्यूटर, आशुलिपि/टंकण और सामान्य अध्ययन का निःशुल्क प्रशिक्षण।
• रोज़गार बाज़ार सूचना: नियोक्ताओं से तिमाही आँकड़े एकत्र करना।
• सेवा मित्र: प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं की बुकिंग का मंच।

रोज़गार मेला कैसे होता है?

1. अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण करता है; नियोक्ता पंजीकरण कर रिक्तियाँ डालता है।
2. पोर्टल मेल खाते अभ्यर्थियों को ईमेल/SMS से सूचना भेजता है; आवेदन "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर।
3. नियोक्ता सूची से शॉर्टलिस्ट करता है; सेवायोजन कार्यालय तिथि, समय और स्थान बताता है।
4. साक्षात्कार के बाद चयनितों की सूची पोर्टल पर अपलोड होती है।

राज्य सरकार के दावे के अनुसार अप्रैल 2017 से अप्रैल 2025 के बीच 10,830 रोज़गार मेलों के माध्यम से 13.64 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी से जोड़ा गया।

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10. मिशन रोज़गार बनाम उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन

मिशन रोज़गार क्या था?

मिशन रोज़गार दिसंबर 2020 में शुरू हुआ राज्य का बहु-विभागीय अभियान है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में भर्ती, निजी क्षेत्र में रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर तेज़ी से बढ़ाना था। इन्वेस्ट UP के दिसंबर 2020 के समाचार संकलन में इसे 5 दिसंबर से प्रभावी बताया गया है। इसके तहत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, विभागवार रिक्तियों की निगरानी और रोज़गार मेले चलते हैं।

उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन (2025) क्या करता है?

जुलाई 2025 में मंत्रिमंडल ने "उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन" के गठन को मंज़ूरी दी, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत बनी संस्था है और देश के निजी क्षेत्र व विदेश में युवाओं का प्लेसमेंट कराती है।

बिंदु	मिशन रोज़गार	उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन
शुरुआत	दिसंबर 2020	कैबिनेट स्वीकृति जुलाई 2025
स्वरूप	अभियान	पंजीकृत सोसाइटी (संस्था)
मुख्य फोकस	सरकारी भर्ती + रोज़गार सृजन	निजी क्षेत्र और विदेश में प्लेसमेंट
लक्ष्य	—	हर वर्ष लगभग 1 लाख युवाओं को देश में और 25,000–30,000 को विदेश में रोज़गार
खास बात	नियुक्ति पत्र वितरण	राज्य को अपना रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस — निजी एजेंटों पर निर्भरता कम

विदेश प्लेसमेंट में नर्सिंग, पैरामेडिकल, ड्राइविंग और तकनीकी ट्रेड पर ज़ोर है।

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11. विदेश में रोज़गार — इज़राइल से जर्मनी-जापान तक

UP से इज़राइल में श्रमिक कैसे भेजे गए?

2023-24 में इज़राइल ने निर्माण क्षेत्र के लिए भारत से कुशल श्रमिक माँगे। इज़राइल की जनसंख्या एवं आप्रवासन प्राधिकरण (PIBA) और भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के बीच प्रक्रिया चली और UP में आवेदन रोज़गार संगम पोर्टल से हुए। फरवरी 2025 में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने विधानसभा में बताया कि राज्य से 5,600 श्रमिक इज़राइल भेजे जा चुके हैं; कुछ चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती 2026 में भी लंबित रही।

• रोज़गार संगम पर "विदेश में नौकरी" और इज़राइल रिक्तियों का अलग खंड है।
• नई दिशा — जर्मनी और जापान के उद्योगों से बातचीत; भाषा प्रशिक्षण का पंजीकरण भी पोर्टल पर।
• सुरक्षा पक्ष — राज्य का अपना भर्ती लाइसेंस, ताकि अवैध एजेंटों से शोषण रुके।

Exam Trap: विदेश भर्ती का माध्यम रोज़गार संगम पोर्टल और NSDC रहा — "UP सरकार ने इज़राइल सरकार से सीधे अलग संधि की" जैसा कथन गलत है; समझौता भारत सरकार के स्तर पर था।

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12. विश्वकर्मा — "कौशल सम्मान" का भ्रम

क्या UP में "विश्वकर्मा कौशल सम्मान" नाम की योजना है?

नहीं। "PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM-VIKAS)" केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित नाम था, जो 17 सितंबर 2023 को "PM विश्वकर्मा" योजना के रूप में शुरू हुई। UP की अपनी योजना का नाम "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" (26 दिसंबर 2018) है।

बिंदु	PM विश्वकर्मा (केंद्र)	विश्वकर्मा श्रम सम्मान (UP)
शुरुआत	17 सितंबर 2023 (विश्वकर्मा जयंती)	26 दिसंबर 2018
ट्रेड	18 पारिवारिक पारंपरिक ट्रेड	योजना 2.0 में 25 ट्रेड
प्रशिक्षण	बुनियादी 5–7 दिन, उन्नत 15+ दिन; ₹500 प्रतिदिन स्टाइपेंड	अधिकतम 10 दिन निःशुल्क
टूलकिट	₹15,000 तक	₹15,000 तक
ऋण	बिना गारंटी, 5% ब्याज — पहले ₹1 लाख, फिर ₹2 लाख (कुल ₹3 लाख)	₹10 लाख तक, 15% मार्जिन मनी

राज्य योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में; निर्माण श्रमिकों के कौशल व कल्याण के लिए UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ नोट देखें।

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13. नई दिशा 2026 — AI और तकनीकी कौशल

बजट 2026-27 (11 फरवरी 2026) में "AI मिशन" और "टेक युवा समर्थ युवा" की घोषणा हुई। PRS के विश्लेषण में इनकी अलग राशि स्पष्ट नहीं है; फरवरी 2026 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार टेक युवा समर्थ युवा का लक्ष्य 25 लाख युवाओं को AI, AR, VR और XR जैसी तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अगस्त 2026 में 25 लाख टैबलेट की खरीद (₹2,374.60 करोड़) स्वीकृत हुई, जिसके लाभार्थियों में ITI और कौशल विकास के प्रशिक्षु भी शामिल हैं। बजट का संदर्भ UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु नोट में है।

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14. संस्थावार वर्गीकरण

संस्था / विभाग	जिम्मेदारी
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	UPSDM, ITI, कौशल सतरंग, अप्रेंटिसशिप योजना, टाटा परियोजना
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	DDU-GKY, PMKVY समन्वय, राज्य कौशल विकास कोष, प्रोजेक्ट प्रवीण
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय	रोज़गार संगम पोर्टल, रोज़गार मेले, करियर काउंसलिंग
श्रम एवं सेवायोजन विभाग	उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन, विदेश प्लेसमेंट
उच्च शिक्षा विभाग	स्नातकों के लिए अप्रेंटिसशिप विस्तार (2023)
MSME विभाग	विश्वकर्मा श्रम सम्मान, CM-YUVA

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15. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: मिशन का वर्ष

UPSDM — 2013; "स्किल इंडिया" — 15 जुलाई 2015। UPSDM केंद्र के स्किल इंडिया से पहले बना।

Trap 2: आयु सीमा

UPSDM 14–35; DDU-GKY 15–35।

Trap 3: राज्य का अप्रेंटिसशिप अंश

₹1,000 प्रति माह — ₹1,500 केंद्र (NAPS) का अधिकतम अंश है।

Trap 4: उच्च शिक्षा स्टाइपेंड

कुल ₹9,000 = केंद्र ₹4,500 + प्रतिष्ठान ₹3,500 + राज्य ₹1,000।

Trap 5: दो "रोज़गार मिशन"

मिशन रोज़गार — दिसंबर 2020 (अभियान); उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन — जुलाई 2025 (संस्था, विदेश प्लेसमेंट)।

Trap 6: युवा हब बनाम CM-YUVA

युवा उद्यमिता विकास अभियान — 2020; मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान — 2025।

Trap 7: टाटा परियोजना

150 ITI (पहला चरण), 10 वर्ष, MoA फरवरी 2023; दूसरे चरण में 62 ITI।

Trap 8: विश्वकर्मा नाम

"कौशल सम्मान" केंद्र के बजट का नाम था; UP की योजना "श्रम सम्मान" है।

Trap 9: सेवायोजन हेल्पलाइन

रोज़गार संगम — 155330; UPSDM — 0522-4944200; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन — 1076।

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16. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)

#	तथ्य	उत्तर
1	UPSDM का गठन	2013
2	UP कौशल विकास नीति लागू	जुलाई 2013
3	UPSDM का कानूनी रूप	सोसाइटी (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860)
4	UPSDM आयु वर्ग	14–35 वर्ष
5	प्लेसमेंट शर्त	न्यूनतम 70%
6	महिलाओं/अल्पसंख्यकों का लक्ष्य	30% / 20%
7	DDU-GKY	25 सितंबर 2014, 15–35 वर्ष
8	PMKVY	15 जुलाई 2015
9	NAPS	19 अगस्त 2016
10	NAPS-2 में केंद्र का अधिकतम अंश	₹1,500/माह
11	मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना — राज्य अंश	₹1,000/माह
12	उच्च शिक्षा विस्तार	22 अगस्त 2023; ₹9,000
13	कौशल सतरंग	मार्च 2020; 7 घटक
14	युवा हब का बजट	₹1,200 करोड़ (2020-21)
15	टाटा MoA	फरवरी 2023
16	टाटा परियोजना — ITI	150 (दूसरे चरण में 62)
17	टाटा MoA की अवधि	10 वर्ष
18	सेवायोजन पोर्टल	रोज़गार संगम
19	रोज़गार संगम हेल्पलाइन	155330
20	रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम	1959 (मई 1960 से लागू)
21	कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्र	52 जिले
22	मिशन रोज़गार	दिसंबर 2020
23	उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन	जुलाई 2025
24	विदेश प्लेसमेंट का वार्षिक लक्ष्य	25,000–30,000
25	PM विश्वकर्मा	17 सितंबर 2023; 18 ट्रेड

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17. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संबंध में — 1. यह 2013 में गठित हुआ, 2. यह 18–40 वर्ष के युवाओं के लिए है, 3. यह व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन है।" — सही: 1 और 3।

Pattern 2: राशि आधारित

"मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार प्रति माह कितना अंश देती है?" — ₹1,000।

Pattern 3: सुमेलन

A. DDU-GKY, B. PMKVY, C. NAPS, D. UP रोज़गार मिशन को 1. 2016, 2. 2025, 3. 2014, 4. 2015 से मिलाइए — A-3, B-4, C-1, D-2।

Pattern 4: केंद्र बनाम राज्य

"निम्न में से कौन-सी राज्य सरकार की योजना है — DDU-GKY, PMKVY, कौशल सतरंग, NAPS?" — कौशल सतरंग।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में कौशल विकास और रोज़गार के बीच अंतर को पाटने के लिए राज्य के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए।" — UPSDM, ITI उन्नयन, अप्रेंटिसशिप टॉप-अप, रोज़गार संगम और विदेश प्लेसमेंट को एक शृंखला के रूप में लिखें।

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18. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• "13-14-15-16" — UPSDM 2013, DDU-GKY 2014, PMKVY 2015, NAPS 2016।
• "14 से 35 राज्य, 15 से 35 गाँव" — UPSDM बनाम DDU-GKY की आयु।
• "हज़ार राज्य का, पंद्रह सौ केंद्र का" — अप्रेंटिसशिप में राज्य ₹1,000, केंद्र अधिकतम ₹1,500।
• "सतरंग = 7" — कौशल सतरंग के 7 घटक; मार्च 2020 की त्रयी — सतरंग, युवा हब, अप्रेंटिसशिप।
• "टाटा के 150, दस साल" — 150 ITI, 10 वर्ष का MoA।
• "20 में मिशन, 25 में संस्था" — मिशन रोज़गार 2020, उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन 2025।

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19. कथन अभ्यास

1. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का गठन 2013 में हुआ। — सही
2. UPSDM 14 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए है। — सही
3. DDU-GKY उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। — गलत (केंद्र — ग्रामीण विकास मंत्रालय)
4. मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना में राज्य ₹1,500 प्रति माह देता है। — गलत (₹1,000; ₹1,500 केंद्र का)
5. उच्च शिक्षा अप्रेंटिसशिप विस्तार में स्नातकों को ₹9,000 मासिक स्टाइपेंड मिलता है। — सही
6. कौशल सतरंग के 7 घटक हैं। — सही
7. टाटा टेक्नोलॉजीज़ परियोजना के पहले चरण में 75 ITI हैं। — गलत (150 ITI, 75 जिलों में)
8. रोज़गार संगम पोर्टल की हेल्पलाइन 155330 है। — सही
9. मिशन रोज़गार और उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन एक ही हैं। — गलत (2020 अभियान बनाम 2025 संस्था)
10. UP की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना केंद्र की PM विश्वकर्मा से पहले शुरू हुई। — सही (2018 बनाम 2023)

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20. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. UP कौशल विकास नीति — जुलाई 2013; UPSDM — 2013, सोसाइटी के रूप में।
2. UPSDM — व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग; आयु 14–35।
3. प्लेसमेंट शर्त 70%; महिलाएँ 30%, अल्पसंख्यक 20%।
4. SSDF — राज्य कौशल विकास कोष; प्रोजेक्ट प्रवीण — विद्यालयों में कौशल।
5. DDU-GKY — 25 सितंबर 2014; 15–35; ग्रामीण विकास मंत्रालय।
6. PMKVY — 15 जुलाई 2015; RPL; 2024-25 में UP सबसे आगे (रिपोर्ट)।
7. NAPS — 19 अगस्त 2016; NAPS-2 में केंद्र 25%, अधिकतम ₹1,500।
8. मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप — मार्च 2020; राज्य ₹1,000/माह।
9. उच्च शिक्षा विस्तार — 22 अगस्त 2023; ₹9,000 (4,500 + 3,500 + 1,000)।
10. कौशल सतरंग (7 घटक) और युवा हब — मार्च 2020, लखनऊ।
11. टाटा टेक्नोलॉजीज़ — फरवरी 2023, 150 ITI, 10 वर्ष, 87:13; दूसरा चरण 62 ITI।
12. रोज़गार संगम — प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय; 155330; रोज़गार भवन, लखनऊ।
13. रिक्ति अधिसूचना अधिनियम 1959; कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्र 52 जिलों में।
14. मिशन रोज़गार — दिसंबर 2020; उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन — जुलाई 2025, विदेश 25–30 हज़ार/वर्ष।
15. PM विश्वकर्मा — 17 सितंबर 2023, 18 ट्रेड; UP विश्वकर्मा श्रम सम्मान — 26 दिसंबर 2018।

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21. अभ्यास

नीचे दिए 25 प्रश्नों के क्विज़ में UPSDM, केंद्र की कौशल योजनाएँ, अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड, ITI उन्नयन, सेवायोजन और रोज़गार मिशन के प्रश्न हैं। पूरे UP सामान्य ज्ञान के मॉक के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें।

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22. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश का कौशल-रोज़गार तंत्र एक शृंखला की तरह है — प्रशिक्षण (UPSDM, DDU-GKY, PMKVY, ITI), कार्यस्थल अनुभव (NAPS और राज्य का ₹1,000 टॉप-अप), नौकरी से मिलान (रोज़गार संगम, रोज़गार मेले) और विस्तार (उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन के माध्यम से विदेश प्लेसमेंट)। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ ITI का आधुनिकीकरण इस शृंखला की गुणवत्ता की कड़ी है। परीक्षा के लिए वर्ष (2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023, 2025), राशि (₹1,000, ₹1,500, ₹9,000) और "केंद्र बनाम राज्य" का अंतर सबसे महत्वपूर्ण है।

UPSDM 2013 (14–35) | DDU-GKY 2014 | PMKVY 2015 | NAPS 2016 | अप्रेंटिसशिप राज्य ₹1,000 | सतरंग 7, मार्च 2020 | टाटा 150 ITI, 2023 | रोज़गार संगम 155330 | मिशन रोज़गार 2020 → रोज़गार मिशन 2025

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स्रोत और संदर्भ

• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन — लक्ष्य (14–35 वर्ष, 70% प्लेसमेंट), राज्य योजनाएँ, हेल्पलाइन
• ज़िला मऊ (NIC) — UP कौशल विकास मिशन — नीति (जुलाई 2013), समाहित योजनाएँ, प्लेसमेंट शर्त
• रोज़गार संगम पोर्टल — About Us — सेवायोजन निदेशालय, हेल्पलाइन 155330, रोज़गार मेला प्रक्रिया
• ज़िला गोरखपुर (NIC) — सेवायोजन विभाग — सेवायोजन व्यवस्था का इतिहास (1945, 1956, 1959)
• PIB — कौशल भारत/PMKVY — PMKVY की शुरुआत 15 जुलाई 2015
• इन्वेस्ट UP — समाचार संकलन, दिसंबर 2020 — मिशन रोज़गार की शुरुआत
• india.gov.in — PM विश्वकर्मा — केंद्र की विश्वकर्मा योजना के प्रावधान

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