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UP के प्रमुख विधेयक और अधिनियम 2024–2026 — सत्रवार सूची, पेपर लीक, बांके बिहारी न्यास, घरौनी अधिनियम (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
25 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: विधानसभा की आधिकारिक अधिनियम-सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 2024 में 26 और 2025 में 13 अधिनियम बनाए। 2024 के सबसे चर्चित अधिनियम पेपर लीक क़ानून (सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, अधिनियम 8), धर्मांतरण संशोधन (अधिनियम 7) और राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम (अधिनियम 6) हैं — तीनों 6 अगस्त 2024 के हैं। 2025 में श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अधिनियम (अधिनियम 4), लोक अभिलेख अधिनियम (अधिनियम 11) और विधायकों का वेतन ₹35,000 करने वाला संशोधन (अधिनियम 13) आए; इन सब पर राज्यपाल ने 21 अगस्त 2025 को अनुमति दी। दिसंबर 2025 में पारित ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2 जनवरी 2026 से उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 2026 है। अध्यादेश-सूची के अनुसार 2024 में 22, 2025 में 16 और नवंबर 2026 तक 2026 में 19 अध्यादेश जारी हुए।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत
2024 में कुल राज्य अधिनियम26 (अधिनियम 1 से 26)uplegisassembly.gov.in
2025 में कुल राज्य अधिनियम13 (अधिनियम 1 से 13)uplegisassembly.gov.in
पेपर लीक क़ानूनअधिनियम 8, 2024; 15 जुलाई 2024 से प्रभावीराजपत्र
धर्मांतरण क़ानून का संशोधनअधिनियम 7, 2024; दंड 3–10 वर्ष, गंभीर मामलों में 20 वर्ष से आजीवनराजपत्र
राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरणअधिनियम 6, 2024; अध्यक्ष मुख्यमंत्रीराजपत्र
बांके बिहारी मंदिर न्यासअधिनियम 4, 2025; अनुमति 21 अगस्त 2025राजपत्र
विधायक का मूल वेतन₹35,000 (अधिनियम 13, 2025; 1 अप्रैल 2025 से)राजपत्र
UPPSC में प्रश्नपत्र-निर्माताहर प्रश्नपत्र 4 प्राश्निक (अधिनियम 6, 2025)राजपत्र
घरौनी को वैधानिक आधारग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 = उ.प्र. अधिनियम 4, 2026indiacode.nic.in
अध्यादेश (2024 / 2025 / 2026)22 / 16 / 19uplegisassembly.gov.in
अगस्त 2026 मानसून सत्र12 विधेयक पारित; अनुपूरक बजट ₹59,019.54 करोड़समाचार रिपोर्टें

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"उत्तर प्रदेश का नया क़ानून कौन-सा है और उसमें क्या प्रावधान है?" — UPPSC PCS, RO/ARO, UPSSSC PET और UP Police में यह प्रश्न करेंट अफेयर्स और राज्य राजव्यवस्था दोनों से जुड़ता है। परीक्षाओं में अक्सर अधिनियम की संख्या-वर्ष, लागू होने की तिथि, दंड, और किस अध्यादेश की जगह आया — यही पूछा जाता है। यह नोट 2024 से नवंबर 2026 तक के हर सत्र के प्रमुख विधेयक और अधिनियम एक जगह देता है।

पुराने और मूल राज्य क़ानूनों (गुंडा अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट आदि) के लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम देखें। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार में है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPPSC PCS / RO-ARO — अधिनियम संख्या, प्रभावी तिथि, अध्यादेश से अधिनियम तक की यात्रा
  • UPSSSC PET / UP Police — पेपर लीक क़ानून, धर्मांतरण संशोधन, बांके बिहारी न्यास, विधायक वेतन
  • करेंट अफेयर्स 2026–27 — ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2026 के अध्यादेश, मानसून सत्र 2026

3. विधेयक से अधिनियम तक — चार शब्द जो भ्रम पैदा करते हैं

शब्दअर्थउदाहरण
विधेयक (Bill)सदन में पुरःस्थापित प्रस्ताव; दोनों सदनों से पारित होना आवश्यकग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 (22 दिसंबर 2025 को पेश)
राज्यपाल की अनुमति (अनुच्छेद 200)अनुमति के बाद विधेयक अधिनियम बनता है और उसे क्रमांक मिलता हैबांके बिहारी विधेयक — अनुमति 21 अगस्त 2025, अधिनियम 4, 2025
अध्यादेश (अनुच्छेद 213)सत्र न होने पर राज्यपाल का अस्थायी क़ानून; सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में विधेयक से बदलना होता हैपेपर लीक अध्यादेश 6, 2024 → अधिनियम 8, 2024
प्रभावी तिथिअनुमति से पहले की भी हो सकती है ("प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा")पेपर लीक क़ानून — अनुमति 6 अगस्त, प्रभावी 15 जुलाई 2024

विधानसभा की वेबसाइट की सूची में दी गई तिथि अधिसूचना (राजपत्र) की तिथि है, जो कभी-कभी अनुमति से एक दिन बाद होती है। सदन की प्रक्रिया और प्रवर समिति का विवरण विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ में है।


4. फ़रवरी 2024 — बजट सत्र (अधिनियम 1–4, 2024)

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 फ़रवरी 2024 को 2024-25 का ₹7,36,437.71 करोड़ का बजट रखा। इस सत्र के चार अधिनियम 26 फ़रवरी 2024 को अधिसूचित हुए।

अधिनियमनाममुख्य बात
1, 2024निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियमनिजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन
2, 2024विनियोग अधिनियम, 2024बजट 2024-25 के व्यय की अनुमति
3, 2024लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियमसमाचार रिपोर्टों के अनुसार लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
4, 2024लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024भवनों में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए राज्य का अलग अधिनियम

5. जुलाई–अगस्त 2024 — मानसून सत्र (अधिनियम 5–14, 2024)

यह सत्र फ़रवरी 2024 में UP Police कांस्टेबल और RO/ARO परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद के बाद हुआ, इसलिए इसके अधिनियम परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं।

पेपर लीक क़ानून 2024 में क्या प्रावधान हैं?

  • नाम: उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 — अधिनियम 8, 2024।
  • तिथियाँ: राज्यपाल की अनुमति 6 अगस्त 2024; प्रभावी 15 जुलाई 2024 से; अध्यादेश 6, 2024 और 1998 का पुराना अधिनियम निरस्त।
  • दंड: सॉल्वर गैंग/संगठित अपराध पर 7–14 वर्ष और ₹10–25 लाख; दोबारा अपराध पर आजीवन कारावास और ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक।
  • परीक्षार्थी: जेल नहीं — परिणाम रोकना और एक वर्ष तक परीक्षा से वंचना।
  • प्रक्रिया: अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय; विचारण सत्र न्यायालय में; संपत्ति कुर्की ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा (धारा 16)।

धारा-वार विवरण UP पेपर लीक / नकल विरोधी अधिनियम 2024 में है।

धर्मांतरण संशोधन अधिनियम 2024 से क्या बदला?

  • अधिनियम 7, 2024 — विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम; मूल अधिनियम 3, 2021।
  • समाचार रिपोर्टों के अनुसार विधेयक 29 जुलाई 2024 को पेश और 30 जुलाई को विधानसभा से पारित हुआ; अनुमति 6 अगस्त 2024।
  • सामान्य दंड 1–5 वर्ष से बढ़कर 3–10 वर्ष।
  • बल, भय या विवाह के वादे से धर्मांतरण पर न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास।
  • शिकायत का अधिकार अब "कोई भी व्यक्ति" को।

मूल क़ानून की घोषणा-प्रक्रिया UP धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में है।

राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) प्राधिकरण अधिनियम क्या है?

  • अधिनियम 6, 2024 — उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम; अधिसूचना 6 अगस्त 2024।
  • धारा 3 — सरकार अधिसूचना से राजधानी लखनऊ और आसपास का "राज्य राजधानी क्षेत्र" तथा राज्य के अन्य क्षेत्र घोषित कर सकती है।
  • प्राधिकरण — अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव, सदस्य-संयोजक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारी।
  • काम — पूरे क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना बनाना और विकास का समन्वय-पर्यवेक्षण।
  • अध्यादेश 4, 2024 की जगह आया (धारा 44)।

नोएडा, यमुना और लखनऊ प्राधिकरणों से इसकी तुलना UP के विकास प्राधिकरण — NOIDA, YEIDA, LDA में करें।

निर्माण (NIRMAN) क्षेत्र अधिनियम क्या है?

अधिनियम 9, 2024 — उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र अधिनियम। NIRMAN का अर्थ है Nodal Investment Region for Manufacturing। राज्य सरकार किसी भी भूमि-क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र सहित) को राजपत्र में अधिसूचना से "निर्माण क्षेत्र" घोषित कर सकती है, बशर्ते वह सरकार द्वारा तय न्यूनतम आकार से छोटा न हो (धारा 3)। क्षेत्र का प्रबंधन एक निर्माण बोर्ड करता है, और वसूले गए संपत्ति-कर का बोर्ड द्वारा तय प्रतिशत उस स्थानीय निकाय को लौटाया जाता है जिससे क्षेत्र अलग किया गया।

राज्य विश्वविद्यालयों के नाम कैसे बदले?

अधिनियम 10, 2024 (राज्यपाल की अनुमति 12 अगस्त, अधिसूचना 13 अगस्त 2024; प्रभावी 19 जुलाई 2024; अध्यादेश 12, 2024 की जगह) ने पाँच विश्वविद्यालयों के नाम से "राज्य" शब्द हटाया या नाम बदला:

पुराना नामनया नाम
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबादगुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़
माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुरमाँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर
माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुरमाँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की संरचना राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 — कुलाधिपति और कुलपति में है।

इस सत्र के बाकी अधिनियम

  • अधिनियम 5 — विनियोग (2024-25 का अनुपूरक) अधिनियम।
  • अधिनियम 11, 12, 13 — निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ संशोधन); अधिसूचना 13 अगस्त 2024।
  • अधिनियम 14 — भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम; अधिसूचना 23 अगस्त 2024। स्टाम्प और राजस्व का संदर्भ UP के GST, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प राजस्व में।

नज़ूल संपत्ति विधेयक 2024 अधिनियम क्यों नहीं बना?

अध्यादेश-सूची में "उत्तर प्रदेश नज़ूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024" अध्यादेश संख्या 5, 2024 के रूप में दर्ज है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इसका विधेयक जुलाई 2024 के अंत में विधानसभा से पारित हुआ, पर विधान परिषद ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और MLC भूपेंद्र चौधरी के प्रस्ताव पर इसे प्रवर समिति को भेज दिया। विधानसभा की अधिनियम-सूची (2024 और 2025) में यह शामिल नहीं है, यानी अधिनियम नहीं बना।


6. दिसंबर 2024 — शीतकालीन सत्र (अधिनियम 15–26, 2024)

इस सत्र के बारह अधिनियम 26 दिसंबर 2024 को अधिसूचित हुए।

अधिनियमनाममुख्य बात
15विनियोग (2024-25 का द्वितीय अनुपूरक)दूसरा अनुपूरक बजट
16, 17माल और सेवा कर (संशोधन, द्वितीय संशोधन)GST अध्यादेश 19 और 22, 2024 से जुड़े
18–21निजी विश्वविद्यालय (पाँचवाँ से आठवाँ संशोधन)निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की अनुसूची में बदलाव
22राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन)कुलपति चयन समिति में प्रसिद्ध खेल-प्रशासक या खिलाड़ी; पहले कुलपति की नियुक्ति 3 वर्ष तक, 2 वर्ष विस्तार संभव (धारा 49)
23श्रम कल्याण निधि (संशोधन)1965 के अधिनियम की धारा 2 और 8; अधिक श्रमिकों को श्रम कल्याण बोर्ड से जोड़ना
24ज़िला योजना समिति (संशोधन)राज्यसभा सांसद अपनी पसंद के एक ज़िले की समिति के स्थायी आमंत्रित; 2 ग्राम प्रधान एक वर्ष के लिए रोटेशन से
25गो-सेवा आयोग (संशोधन)एक की जगह दो उपाध्यक्ष; प्रभावी 17 सितंबर 2024; अध्यादेश 15, 2024 की जगह
26अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन)अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष, सरकार के प्रसाद-पर्यंत; अध्यादेश 14, 2024 की जगह

ज़िला योजना समिति वाले संशोधन में ज़िलाधिकारी हर वर्ष हिंदी वर्णक्रम से दो विकास खंड चुनते हैं और उनकी सबसे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों के प्रधान एक वर्ष के लिए आमंत्रित होते हैं — विवरण ज़िला योजना समिति और महानगर योजना समिति में। गो-सेवा आयोग की योजनाएँ UP गौ-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ में हैं।


7. फ़रवरी–मार्च 2025 — बजट सत्र (अधिनियम 1–3, 2025)

2025-26 का ₹8,08,736.06 करोड़ का बजट 20 फ़रवरी 2025 को आया। इस सत्र के तीन अधिनियम 17 मार्च 2025 को अधिसूचित हुए।

  • अधिनियम 1, 2025 — नगर योजना और विकास (संशोधन): 1973 के अधिनियम की धारा 4 में बदलाव — विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अब पूर्णकालिक नियुक्ति के बजाय "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत" हो सकता है, ताकि छोटे प्राधिकरणों में कोई अधिकारी अतिरिक्त प्रभार ले सके।
  • अधिनियम 2, 2025 — संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन): नई धारा 12-क — निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो); कुलाध्यक्ष अधिकतम 3 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दे सकते हैं।
  • अधिनियम 3, 2025 — विनियोग अधिनियम: बजट 2025-26 के व्यय की अनुमति।

8. अगस्त 2025 — मानसून सत्र (अधिनियम 4–13, 2025)

इस सत्र के सभी दस अधिनियमों पर राज्यपाल ने 21 अगस्त 2025 को अनुमति दी और उसी दिन राजपत्र में अधिसूचना हुई।

बांके बिहारी मंदिर न्यास अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान

  • अधिनियम 4, 2025; अध्यादेश 3, 2025 की जगह। समाचार रिपोर्टों के अनुसार विधेयक 13 अगस्त 2025 को पेश हुआ और ध्वनि मत से पारित हुआ।
  • न्यास में 11 नामित न्यासी और अधिकतम 7 पदेन न्यासी (मताधिकार के बिना)।
  • बैठक की गणपूर्ति 7; न्यास बोर्ड की बैठक हर 3 माह में।
  • ₹20 लाख तक की संपत्ति के लेन-देन पर सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं।
  • अध्यादेश की न्यास-धाराओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अगस्त 2025 को रोक लगाकर अंतरिम समिति बनाई थी; वैधता का प्रश्न लंबित है।

काशी विश्वनाथ अधिनियम 1983 से तुलना UP धार्मिक न्यास अधिनियम — काशी विश्वनाथ और बांके बिहारी में है।

UPPSC प्रश्नपत्र बनाने का नया नियम क्या है?

अधिनियम 6, 2025 — उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम; प्रभावी 3 जून 2025; अध्यादेश 5, 2025 की जगह। 1985 के अधिनियम (उ.प्र. अधिनियम 23, 1985) की धारा 10 नई लिखी गई:

  1. हर प्रश्नपत्र चार अलग-अलग प्राश्निक बनाएँगे, जो एक ही स्थान के न हों।
  2. मुहरबंद प्रश्नपत्र परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में रहेंगे और अनुसीमक (moderator) चारों का अनुसीमन करेगा।
  3. परीक्षा नियंत्रक बिना लिफ़ाफ़ा खोले दो प्रश्नपत्र चुनकर दो अलग मुद्रणालयों को भेजेगा।
  4. हर परीक्षा केंद्र के लिए अलग रंग या गोपनीय कोड के पैकेट बनेंगे; गोपनीयता की ज़िम्मेदारी मुद्रणालय की।

आयोग की संरचना UP भर्ती आयोग — UPPSC, UPSSSC, UPESSC में है।

लोक अभिलेख अधिनियम 2025 क्या कहता है?

  • अधिनियम 11, 2025 — सरकारी अभिलेखों के प्रबंधन और संरक्षण का राज्य का क़ानून।
  • 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों का राज्य अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन, ताकि स्थायी महत्व के अभिलेख बचें।
  • 30 वर्ष से पुराने अवर्गीकृत अभिलेख अभिलेखागार को सौंपे जाएँगे (धारा 12)।
  • अधिनियम लागू होने की तिथि पर 100 वर्ष से पुराना कोई अभिलेख नष्ट नहीं होगा, जब तक वह अभिलेखीय उपयोग लायक न बचा हो।
  • धारा 9 — उल्लंघन पर 5 वर्ष तक कारावास या ₹50,000 तक जुर्माना या दोनों; धारा 13 — राज्य अभिलेख सलाहकार बोर्ड।

इस सत्र के बाकी अधिनियम

अधिनियमनाममुख्य बात
5निरसन अधिनियम, 2025अनावश्यक पुराने क़ानून निरस्त; 2022 के निरसन अधिनियम से हटाया गया अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 पुनर्जीवित; प्रभावी 28 मई 2025
7निजी विश्वविद्यालय (संशोधन)महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या की स्थापना; अध्यादेश 16 जून 2025
8माल और सेवा कर (संशोधन)कुछ धाराएँ 1 अप्रैल 2025 से; "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" (ट्रैक-एंड-ट्रेस) की परिभाषा
9निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन)निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की अनुसूची में बदलाव
10मोटर यान कराधान (संशोधन)धारा 4 और 9 — कुछ वाहनों पर कर रजिस्ट्रीकरण के समय अग्रिम देय
12राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन)2025-26 में ऊर्जा क्षेत्र के प्रदर्शन पर GSDP के 0.50% अतिरिक्त ऋण की सीमा
13विधान मंडल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन)विधायक का मूल वेतन ₹25,000 से ₹35,000, मंत्री का ₹40,000 से ₹50,000; 1 अप्रैल 2025 से

विधायकों के भत्ते और पेंशन UP विधायक वेतन, भत्ता और पेंशन में हैं।


9. दिसंबर 2025 — शीतकालीन सत्र: ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम

  • विधेयक: उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 — 22 दिसंबर 2025 को पेश, समाचार रिपोर्टों के अनुसार 23 दिसंबर को विधानसभा से पारित।
  • अधिनियम: India Code के अनुसार अधिनियमन 2 जनवरी 2026, उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 2026 — नाम में वर्ष 2025 रहा।
  • उद्देश्य: स्वामित्व योजना से बनी घरौनी को स्थायी वैधानिक आधार; विरासत या बिक्री से घरौनी बदलने का अब तक कोई क़ानून नहीं था।
  • धारा 3: आबादी के अभिलेख को "घरौनी" और गाँव की सभी घरौनियों के संकलन को "घरौनी रजिस्टर" कहा गया।
  • समाचार रिपोर्टों के अनुसार दिसंबर 2025 में ₹24,496.97 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पारित हुआ।

घरौनी के आँकड़े घरौनी और स्वामित्व योजना में और खतौनी-घरौनी का अंतर UP राजस्व संहिता और भूमि व्यवस्था में है।


10. फ़रवरी 2026 — बजट सत्र

समाचार रिपोर्टों के अनुसार सत्र 9 से 20 फ़रवरी 2026 तक निर्धारित था। 11 फ़रवरी 2026 को ₹9,12,696.35 करोड़ का 2026-27 का बजट रखा गया, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है — विवरण UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इसी सत्र में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के दो विधेयक पारित हुए — भदोही (काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर के उन्नयन से) और शाहजहाँपुर (स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय के उन्नयन से) में नए राज्य विश्वविद्यालय के लिए। 2026 के अधिनियमों की क्रमांकित आधिकारिक सूची नवंबर 2026 तक विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ अधिनियम-संख्या नहीं दी गई।


11. 2026 के अध्यादेश और अगस्त 2026 का मानसून सत्र

2026 में कौन-से अध्यादेश आए?

विधानसभा की अध्यादेश-सूची में 2026 के 19 अध्यादेश दर्ज हैं (नवंबर 2026 तक)।

विषयअध्यादेश संख्या (2026)
राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन, द्वितीय संशोधन)1, 2
नगर निगम (संशोधन) / नगर पालिका (संशोधन)3 / 4
लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन, द्वितीय संशोधन)5, 16
राजस्व संहिता (संशोधन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ संशोधन)6, 7, 13, 14
वानिकी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय (अध्यादेश, द्वितीय अध्यादेश)8, 11
दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन)9, 12
निजी विश्वविद्यालय (संशोधन से पंचम संशोधन)10, 15, 17, 18, 19

राजस्व संहिता के चार अध्यादेश — 6 और 7 (8 अप्रैल 2026) तथा 13 और 14 (23 मई 2026) — दो विषयों पर हैं। इनसे धारा 80 में विकास प्राधिकरण की भवन/ले-आउट स्वीकृति को ही "अकृषिक घोषणा" माना गया (15 दिन में प्रविष्टि, कोई शुल्क नहीं) और धारा 76 में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर के विभाजन-विस्थापितों को असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार दिए गए।

अगस्त 2026 मानसून सत्र में कौन-से विधेयक पारित हुए?

समाचार रिपोर्टों के अनुसार सत्र 3 अगस्त 2026 को शुरू होकर 5 अगस्त को तीन बैठकों के बाद स्थगित हुआ। 4 अगस्त को ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट आया और अधिकांश विधेयक पारित हुए; अनुपूरक विनियोग विधेयक 5 अगस्त को पारित हुआ। कुल 12 विधेयक पारित बताए गए, जिनमें से रिपोर्टों में ये नाम हैं:

  1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक
  2. लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक — अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 से 67 और उपाध्यक्ष/सदस्य की 62 से 65 वर्ष
  3. निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े 4 संशोधन विधेयक
  4. रजिस्ट्रीकरण एवं भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक
  5. उत्तर प्रदेश वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय विधेयक
  6. 2026-27 का अनुपूरक विनियोग विधेयक

ये 9 विधेयक हैं; बाकी 3 के नाम रिपोर्टों में नहीं हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इसी सत्र में सरकार ने पिछली सरकार के समय का लगभग 10 वर्ष पुराना मदरसा शिक्षकों के वेतन से जुड़ा विधेयक वापस लिया, जो कभी क़ानून नहीं बन पाया था। अधिकरण का विवरण UP लोक सेवा अधिकरण में है।


12. अध्यादेश बनाम अधिनियम — वर्षवार आँकड़े

वर्षअध्यादेशअधिनियमटिप्पणी
202023—कोविड वर्ष; धर्मांतरण अध्यादेश भी इसी वर्ष
202320——
2024222610 अध्यादेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन के
20251613बांके बिहारी, निरसन, UPPSC, पेंशन विधिमान्यकरण, सुगम्य व्यापार आदि
2026 (नवंबर तक)19सूची उपलब्ध नहींराजस्व संहिता के 4, निजी विश्वविद्यालय के 5

2025 के अन्य अध्यादेशों में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण (9), नगर निगम (संशोधन) (11), सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) (14), शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) (15) और दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) (16) शामिल हैं। सदन की वर्तमान दलीय स्थिति, जिसके बल पर ये विधेयक पारित हुए, UP विधानसभा दलीय स्थिति 2026 में है।


13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: नाम में 2025, संख्या 2026 की

"ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025" का उ.प्र. अधिनियम क्रमांक 4, 2026 है, क्योंकि अधिनियमन 2 जनवरी 2026 को हुआ। प्रश्न "किस वर्ष का अधिनियम" पूछे तो विकल्पों में नाम और क्रमांक दोनों देखें।

Trap 2: अनुमति तिथि बनाम प्रभावी तिथि

पेपर लीक क़ानून — अनुमति 6 अगस्त 2024, प्रभावी 15 जुलाई 2024। निरसन अधिनियम 2025 — अनुमति 21 अगस्त, प्रभावी 28 मई 2025। UPPSC संशोधन — प्रभावी 3 जून 2025। राज्य विश्वविद्यालय संशोधन — प्रभावी 19 जुलाई 2024।

Trap 3: सूची की तिथि और राजपत्र की तिथि

विधानसभा की सूची निर्माण क्षेत्र अधिनियम (9, 2024) की तिथि 6 अगस्त 2024 दिखाती है, पर राजपत्र-पाठ में अनुमति 12 अगस्त 2024 लिखी है — स्रोतों में अंतर है। राज्य विश्वविद्यालय संशोधन (10, 2024) में अनुमति 12 अगस्त और अधिसूचना 13 अगस्त है।

Trap 4: बांके बिहारी अधिनियम कब बना?

राजपत्र के अनुसार अनुमति 21 अगस्त 2025 को मिली और यह अधिनियम 4, 2025 है। कुछ समाचार रिपोर्टें अधिसूचना दिसंबर 2025 में बताती हैं — आधिकारिक तिथि 21 अगस्त 2025 मानें। अध्यादेश 26 मई 2025 का था।

Trap 5: नज़ूल विधेयक अधिनियम नहीं

नज़ूल संपत्ति विधेयक 2024 विधानसभा से पारित होकर भी विधान परिषद की प्रवर समिति में गया और 2024–25 की अधिनियम-सूची में नहीं है। "नज़ूल अधिनियम 2024 लागू" वाला कथन गलत है।

Trap 6: निरसन अधिनियम ने एक क़ानून बचाया भी

निरसन अधिनियम 2025 ने पुराने क़ानून हटाए, पर 2022 के निरसन अधिनियम की सूची से प्रविष्टि हटाकर अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 को पुनर्जीवित किया।

Trap 7: मानसून सत्र 2026 के 12 विधेयक

रिपोर्टों में 12 में से केवल 9 के नाम हैं। मदरसा वेतन विधेयक पारित नहीं, बल्कि वापस लिया गया। सत्र की अवधि भी अलग-अलग बताई गई है — निर्धारित 3–6 अगस्त, वास्तविक 3–5 अगस्त।

Trap 8: मुरादाबाद का विश्वविद्यालय

"उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" का नया नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय है। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है।


14. Most-Asked रिवीज़न तालिका

#अधिनियम / विधेयकमुख्य तथ्य
12024 के अधिनियम26
22025 के अधिनियम13
3पेपर लीक क़ानूनअधिनियम 8, 2024; प्रभावी 15 जुलाई 2024
4पेपर लीक — दोबारा अपराधआजीवन कारावास, ₹1 करोड़ तक जुर्माना
5धर्मांतरण संशोधनअधिनियम 7, 2024; 3–10 वर्ष; गंभीर में 20 वर्ष–आजीवन
6राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरणअधिनियम 6, 2024; अध्यक्ष मुख्यमंत्री
7NIRMANNodal Investment Region for Manufacturing; अधिनियम 9, 2024
8गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालयमुरादाबाद; अधिनियम 10, 2024
9लोकायुक्त संशोधनअधिनियम 3, 2024
10लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियमअधिनियम 4, 2024
11ज़िला योजना समिति संशोधनराज्यसभा सांसद स्थायी आमंत्रित; 2 ग्राम प्रधान
12गो-सेवा आयोग संशोधनदो उपाध्यक्ष; प्रभावी 17 सितंबर 2024
13SC/ST आयोग संशोधनकार्यकाल 1 वर्ष
14SGPGI संशोधननिदेशक 5 वर्ष या 65 वर्ष; धारा 12-क
15नगर योजना संशोधन 2025उपाध्यक्ष नियुक्त या प्राधिकृत
16बांके बिहारी न्यासअधिनियम 4, 2025; 11 नामित + 7 पदेन
17निरसन अधिनियम 2025ESMA 1966 पुनर्जीवित
18UPPSC संशोधन 20254 प्राश्निक, 2 मुद्रणालय; प्रभावी 3 जून 2025
19रामायण विश्वविद्यालयमहर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या (अधिनियम 7, 2025)
20लोक अभिलेख अधिनियमअधिनियम 11, 2025; 5 वर्ष/₹50,000
21FRBM संशोधन 2025GSDP का 0.50% अतिरिक्त ऋण
22विधायक वेतन₹35,000; मंत्री ₹50,000
232025 के अधिनियम 4–13 की अनुमति21 अगस्त 2025
24ग्रामीण आबादी अभिलेखअधिनियम 4, 2026; 2 जनवरी 2026
25नज़ूल संपत्ति विधेयकपरिषद की प्रवर समिति में; अधिनियम नहीं
262026 के अध्यादेश19 (नवंबर 2026 तक)
27मानसून सत्र 202612 विधेयक; ₹59,019.54 करोड़ अनुपूरक

15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

परीक्षाओं में अक्सर अधिनियम के प्रावधान, क्रमांक और तिथियों पर प्रश्न आते हैं।

Pattern 1: प्रावधान आधारित

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार प्रत्येक प्रश्नपत्र कितने प्राश्निक बनाएँगे? — (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
उत्तर: (c) 4।

Pattern 2: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) अधिनियम 8, 2024 (b) अधिनियम 4, 2025 (c) अधिनियम 13, 2025 (d) अधिनियम 4, 2026 — (i) बांके बिहारी न्यास (ii) ग्रामीण आबादी अभिलेख (iii) पेपर लीक (iv) विधायक वेतन
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) पेपर लीक क़ानून 15 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया। (2) नज़ूल संपत्ति विधेयक 2024 अधिनियम बन गया। (3) राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 4: नाम-परिवर्तन

नमूना प्रश्न: 2024 के संशोधन के बाद मुरादाबाद के राज्य विश्वविद्यालय का नाम क्या है? — (a) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (b) गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (c) माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय (d) महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय
उत्तर: (b)।


16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "26-13" — 2024 में 26, 2025 में 13 अधिनियम।
  • "6-7-8 = राजधानी-धर्मांतरण-पेपर लीक" — 2024 के अधिनियम 6, 7, 8; तीनों 6 अगस्त 2024।
  • "21 अगस्त 2025 = 4 से 13" — बांके बिहारी से विधायक वेतन तक दस अधिनियम एक ही दिन।
  • "4 प्राश्निक, 2 छापाख़ाने" — UPPSC संशोधन 2025।
  • "11 + 7" — बांके बिहारी न्यास: 11 नामित, 7 पदेन।
  • "5-65-3" — SGPGI निदेशक: 5 वर्ष, 65 वर्ष आयु, 3 वर्ष विस्तार।
  • "घरौनी = 4/2026" — नाम 2025, क्रमांक 2026।
  • "22-16-19" — अध्यादेश 2024, 2025, 2026।

17. कथन अभ्यास

पेपर लीक क़ानून उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 2024 है। — सही।

धर्मांतरण संशोधन 2024 ने सामान्य दंड 1–5 वर्ष से बढ़ाकर 3–10 वर्ष किया। — सही।

राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। — गलत (अध्यक्ष मुख्यमंत्री; मुख्य सचिव उपाध्यक्ष)।

नज़ूल संपत्ति विधेयक 2024 विधान परिषद से पारित होकर अधिनियम बना। — गलत (प्रवर समिति को भेजा गया)।

बांके बिहारी मंदिर न्यास अधिनियम पर राज्यपाल ने 21 अगस्त 2025 को अनुमति दी। — सही।

UPPSC संशोधन 2025 के अनुसार हर प्रश्नपत्र दो प्राश्निक बनाएँगे। — गलत (चार)।

निरसन अधिनियम 2025 ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 को निरस्त किया। — गलत (पुनर्जीवित किया)।

ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम का क्रमांक उ.प्र. अधिनियम 4, 2026 है। — सही।

2025 के संशोधन से विधायक का मूल वेतन ₹35,000 हुआ। — सही।

अगस्त 2026 के मानसून सत्र में मदरसा वेतन विधेयक पारित हुआ। — गलत (वापस लिया गया)।


18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. अधिनियम — 2024 में 26, 2025 में 13 (विधानसभा की आधिकारिक सूची)।
  2. फ़रवरी 2024 — निजी विश्वविद्यालय संशोधन, विनियोग, लोकायुक्त संशोधन, लिफ्ट-एस्केलेटर अधिनियम (1–4)।
  3. 6 अगस्त 2024 — राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण (6), धर्मांतरण संशोधन (7), पेपर लीक (8)।
  4. पेपर लीक — प्रभावी 15 जुलाई 2024; 7–14 वर्ष; दोबारा अपराध पर आजीवन + ₹1 करोड़ तक।
  5. धर्मांतरण संशोधन — 3–10 वर्ष; बल/विवाह के वादे पर 20 वर्ष से आजीवन; कोई भी व्यक्ति शिकायत करे।
  6. NIRMAN क्षेत्र अधिनियम (9) और राज्य विश्वविद्यालय संशोधन (10) — गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
  7. नज़ूल संपत्ति विधेयक 2024 — परिषद की प्रवर समिति में; अधिनियम नहीं।
  8. 26 दिसंबर 2024 — GST, क्रीड़ा विश्वविद्यालय, श्रम कल्याण, ज़िला योजना समिति, गो-सेवा आयोग (दो उपाध्यक्ष), SC/ST आयोग (1 वर्ष)।
  9. 17 मार्च 2025 — नगर योजना संशोधन, SGPGI संशोधन (निदेशक 5 वर्ष/65), विनियोग।
  10. 21 अगस्त 2025 — अधिनियम 4 से 13: बांके बिहारी, निरसन, UPPSC, रामायण विश्वविद्यालय, लोक अभिलेख, FRBM, विधायक वेतन।
  11. UPPSC — 4 प्राश्निक, 2 मुद्रणालय, प्रभावी 3 जून 2025।
  12. लोक अभिलेख — 25 वर्ष मूल्यांकन, 30 वर्ष हस्तांतरण, 100 वर्ष पुराना नष्ट नहीं, 5 वर्ष/₹50,000 दंड।
  13. ग्रामीण आबादी अभिलेख — पारित 23 दिसंबर 2025, अधिनियम 4, 2026 (2 जनवरी 2026); घरौनी रजिस्टर।
  14. 2026 — 19 अध्यादेश (राजस्व संहिता 4, निजी विश्वविद्यालय 5, लोक सेवा अधिकरण 2 आदि)।
  15. मानसून सत्र 2026 — 3–5 अगस्त, 12 विधेयक, ₹59,019.54 करोड़ अनुपूरक, मदरसा वेतन विधेयक वापस।

19. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राज्य के पुराने क़ानूनों को महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट से दोहराएँ। पूरी तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

2024 से 2026 के बीच उत्तर प्रदेश के क़ानून-निर्माण की तीन धाराएँ साफ़ दिखती हैं — परीक्षाओं और भर्ती की शुचिता (पेपर लीक क़ानून, UPPSC संशोधन), धार्मिक-सामाजिक विषय (धर्मांतरण संशोधन, बांके बिहारी न्यास) और प्रशासनिक-आर्थिक सुधार (राज्य राजधानी क्षेत्र, NIRMAN क्षेत्र, लोक अभिलेख, घरौनी)। इसके साथ अध्यादेशों पर भारी निर्भरता भी दिखती है, क्योंकि अधिकतर बड़े अधिनियम पहले अध्यादेश के रूप में आए। परीक्षा के लिए हर अधिनियम की संख्या-वर्ष, अनुमति और प्रभावी तिथि तथा दो-तीन मुख्य प्रावधान याद रखें।

2024: 26 अधिनियम (6 राजधानी क्षेत्र, 7 धर्मांतरण, 8 पेपर लीक) | 2025: 13 अधिनियम (4 बांके बिहारी, 6 UPPSC, 11 लोक अभिलेख, 13 विधायक वेतन; अनुमति 21 अगस्त 2025) | घरौनी: अधिनियम 4, 2026 | नज़ूल विधेयक: प्रवर समिति | अध्यादेश 22-16-19 | मानसून 2026: 12 विधेयक


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP के प्रमुख विधेयक और अधिनियम 2024–2026 — सत्रवार सूची, पेपर लीक, बांके बिहारी न्यास, घरौनी अधिनियम (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

विधानसभा की आधिकारिक अधिनियम-सूची के अनुसार 2024 में 26 और 2025 में 13 राज्य अधिनियम बने। 2024 के अधिनियम 6, 7 और 8 (राज्य राजधानी क्षेत्र, धर्मांतरण संशोधन और पेपर लीक क़ानून) 6 अगस्त 2024 के हैं। 2025 के अधिनियम 4 से 13 पर राज्यपाल ने 21 अगस्त 2025 को अनुमति दी।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 2024 है। राज्यपाल ने 6 अगस्त 2024 को अनुमति दी, पर यह 15 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया। इसने अध्यादेश 6, 2024 और 1998 के पुराने अधिनियम को निरस्त किया।

अधिनियम 7, 2024 ने सामान्य दंड 1–5 वर्ष से बढ़ाकर 3–10 वर्ष किया। बल, भय या विवाह के वादे से धर्मांतरण पर न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास जोड़ा गया। शिकायत का अधिकार अब कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (अधिनियम 6, 2024) के अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारी सदस्य-संयोजक हैं। यह अधिनियम अध्यादेश 4, 2024 की जगह आया।

यह उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 2025 है, जिस पर राज्यपाल ने 21 अगस्त 2025 को अनुमति दी। न्यास में 11 नामित न्यासी और अधिकतम 7 पदेन न्यासी (मताधिकार के बिना) होते हैं, बैठक की गणपूर्ति 7 है और बोर्ड हर 3 माह में बैठता है। अध्यादेश की न्यास-धाराओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अगस्त 2025 को रोक लगाई थी।

अधिनियम 6, 2025 (3 जून 2025 से प्रभावी) ने 1985 के अधिनियम की धारा 10 नई लिखी। अब हर प्रश्नपत्र चार अलग-अलग प्राश्निक बनाएँगे, जो एक ही स्थान के न हों। परीक्षा नियंत्रक बिना लिफ़ाफ़ा खोले दो प्रश्नपत्र चुनकर दो अलग मुद्रणालयों को भेजेगा।

इसका नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 है, पर India Code के अनुसार अधिनियमन 2 जनवरी 2026 को हुआ और इसका क्रमांक उ.प्र. अधिनियम 4, 2026 है। विधेयक 22 दिसंबर 2025 को पेश हुआ और समाचार रिपोर्टों के अनुसार 23 दिसंबर को पारित हुआ। यह घरौनी को स्थायी वैधानिक आधार देता है।

नज़ूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 अध्यादेश संख्या 5, 2024 था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इसका विधेयक जुलाई 2024 में विधानसभा से पारित हुआ, पर विधान परिषद ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया। यह 2024 या 2025 की अधिनियम-सूची में नहीं है।

विधानसभा की अध्यादेश-सूची में नवंबर 2026 तक 2026 के 19 अध्यादेश दर्ज हैं। इनमें राजस्व संहिता के 4, निजी विश्वविद्यालय के 5, लोक सेवा अधिकरण के 2 और वानिकी-उद्यानिकी विश्वविद्यालय के 2 अध्यादेश शामिल हैं। 2024 में 22 और 2025 में 16 अध्यादेश जारी हुए थे।

समाचार रिपोर्टों के अनुसार 3 से 5 अगस्त 2026 के सत्र में 12 विधेयक पारित हुए और 4 अगस्त को ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट आया। रिपोर्टों में राजस्व संहिता संशोधन, लोक सेवा अधिकरण संशोधन, निजी विश्वविद्यालयों के 4 संशोधन, रजिस्ट्रीकरण-स्टाम्प संशोधन, वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय और अनुपूरक विनियोग विधेयक के नाम हैं। लगभग 10 वर्ष पुराना मदरसा वेतन विधेयक वापस लिया गया।

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