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UP Gangster Act 1986 और गुंडा एक्ट 1970 — धारा 2(b), सज़ा, धारा 14 संपत्ति कुर्की, नियमावली 2021, SC निर्णय (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
25 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 — यानी UP Gangster Act — उ.प्र. अधिनियम संख्या 7, 1986 है; इसे राष्ट्रपति की अनुमति 19 मार्च 1986 को मिली और यह 15 जनवरी 1986 से प्रभावी माना गया। धारा 2(b) में मूलतः 15 "समाज-विरोधी क्रियाकलाप" थे; उ.प्र. अधिनियम संख्या 14, 2016 (20 जनवरी 2015 से प्रभावी) ने इन्हें बढ़ाकर 25 किया। धारा 3 में गैंगस्टर के लिए 2 से 10 वर्ष कारावास और कम-से-कम ₹5,000 जुर्माना है, तथा धारा 14 में ज़िला मजिस्ट्रेट गिरोह की अवैध संपत्ति कुर्क कर सकता है। इससे अलग उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उ.प्र. अधिनियम 8, 1971) आदतन अपराधी को अधिकतम 6 माह के लिए ज़िला-बदर करता है। 20 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने शिव प्रताप सिंह उर्फ़ चिंटू बनाम उ.प्र. राज्य (2026 INSC 894) में गैंगस्टर एक्ट को "stillborn" कहकर दो मामलों की कार्यवाही रद्द की; अधिनियम की संवैधानिक वैधता का प्रश्न खुला छोड़ा गया है। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
पूरा नामउत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986India Code
अधिनियम संख्याउ.प्र. अधिनियम संख्या 7, 1986India Code
राष्ट्रपति की अनुमति19 मार्च 1986अधिनियम का पाठ
प्रभावी तिथि15 जनवरी 1986 से प्रभावी माना गयाधारा 1
"गिरोह" की परिभाषाधारा 2(b) — 25 समाज-विरोधी क्रियाकलाप (2015 के बाद)उ.प्र. अधिनियम 14, 2016
सज़ा (धारा 3)2 से 10 वर्ष कारावास + कम-से-कम ₹5,000 जुर्मानाधारा 3(1)
लोक सेवक के विरुद्ध अपराधन्यूनतम 3 वर्षधारा 3(1) परंतुक
संपत्ति की कुर्कीधारा 14 — ज़िला मजिस्ट्रेट; प्रशासक (Administrator) नियुक्तधारा 14
विशेष न्यायालयधारा 5 — राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश की राय सेधारा 5
नियमावलीउत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021 (धारा 23 के अंतर्गत)राजपत्र
गुंडा एक्टउत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उ.प्र. अधिनियम 8, 1971)India Code
ज़िला-बदर की अवधिएक आदेश में अधिकतम 6 माह; विस्तार सहित कुल 2 वर्ष तकगुंडा एक्ट धारा 3(3), 5
2026 का बड़ा निर्णयSC — गैंगस्टर एक्ट "stillborn" (20.08.2026)2026 INSC 894

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

गैंगस्टर एक्ट 1986 और गुंडा एक्ट 1970 उत्तर प्रदेश के दो सबसे चर्चित निरोधात्मक-दंडात्मक क़ानून हैं, और 2025–2026 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने इन्हें करेंट अफेयर्स का विषय भी बना दिया है। UP Police कांस्टेबल, SI और UPSSSC PET में "गैंगस्टर एक्ट कब बना", "किस धारा में संपत्ति कुर्की", "गुंडा एक्ट में ज़िला-बदर कितने समय" जैसे सीधे प्रश्न आते हैं। UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "संगठित अपराध पर विशेष क़ानून बनाम नागरिक स्वतंत्रता" और "निवारक क़ानूनों का दुरुपयोग" निबंध व GS-2 के प्रश्न बनते हैं।

राज्य के सभी प्रमुख अधिनियमों का एक-पंक्ति परिचय उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है; पुलिस ढाँचा और BNS-BNSS की धाराएँ UP पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में। यह नोट दोनों क़ानूनों की धारा-वार गहराई, 2021 नियमावली, न्यायिक निर्णय और परीक्षा-जाल देता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UP Police, PET, PCS)

  • UP Police कांस्टेबल / SI — अधिनियम का वर्ष, धारा 3 की सज़ा, धारा 14 कुर्की, गुंडा बनाम गैंगस्टर
  • UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — अधिनियम–वर्ष मिलान, ज़िला-बदर
  • UPPSC PCS / RO-ARO — 2015 संशोधन, 2021 नियमावली, SC निर्णय (2022, 2025, 2026), NSA से तुलना

3. गैंगस्टर एक्ट की पृष्ठभूमि और क़ानूनी स्थिति

गैंगस्टर एक्ट 1986 पहले अध्यादेश के रूप में आया और 19 मार्च 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति से अधिनियम बना; यह 15 जनवरी 1986 से प्रभावी माना गया (India Code पर उ.प्र. अधिनियम संख्या 7, 1986)।

उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट कब लागू हुआ?

सीधा उत्तर: 1986 में। अधिनियम की धारा 1 के अनुसार यह 15 जनवरी 1986 से प्रभावी माना गया, जबकि राष्ट्रपति की अनुमति 19 मार्च 1986 को मिली और उसी दिन उत्तर प्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ। दंड प्रक्रिया और साक्ष्य समवर्ती सूची के विषय हैं; ऐसे राज्य विधेयक जो केंद्रीय क़ानून से भिन्न प्रावधान करें, सामान्यतः राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं (अनुच्छेद 254(2) का सिद्धांत) — राज्यपाल की इस शक्ति के लिए राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार देखें।

इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है?

अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार इसका उद्देश्य गिरोहों और समाज-विरोधी क्रियाकलापों की रोकथाम और उनसे निपटने के विशेष प्रावधान करना है। ठेकों, अवैध शराब, अपहरण-फ़िरौती और ज़मीन पर कब्ज़े जैसे संगठित अपराधों में अलग-अलग IPC मुक़दमे पूरे गिरोह और उसकी कमाई तक नहीं पहुँचते थे। इसलिए क़ानून ने तीन नए औज़ार दिए — व्यापक परिभाषा (धारा 2), विशेष न्यायालय (धारा 5) और अवैध संपत्ति की प्रशासनिक कुर्की (धारा 14)।

क्या गैंगस्टर एक्ट केवल उत्तर प्रदेश में है?

अधिनियम का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश पर है। 2000 में उत्तराखंड बनने पर यही अधिनियम वहाँ भी लागू रहा और उत्तराखंड ने 2024 में अपना अलग संशोधन (साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 के अपराध जोड़ना) किया — परीक्षा में UP के 2015 संशोधन और उत्तराखंड के 2024 संशोधन को न मिलाएँ।


4. धारा 2 — गिरोह, गैंगस्टर और 25 समाज-विरोधी क्रियाकलाप

धारा 2(b) के अनुसार "गिरोह" (Gang) व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, धमकी, डराने या दबाव से लोक व्यवस्था भंग करने या अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से नीचे दिए किसी समाज-विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त हो। 1986 के मूल पाठ में 15 उप-खंड (i)–(xv) थे; उ.प्र. अधिनियम संख्या 14, 2016 (20 जनवरी 2015 से प्रभावी माना गया) ने (xvi)–(xxv) जोड़े।

गैंगस्टर एक्ट में कौन-कौन से अपराध आते हैं?

उप-खंडसमाज-विरोधी क्रियाकलाप (सार)कब से
(i)IPC (अब BNS) के शरीर, संपत्ति और आपराधिक अभित्रास से जुड़े अध्यायों के अपराध1986
(ii)उ.प्र. आबकारी अधिनियम 1910, NDPS अधिनियम 1985 आदि के उल्लंघन में शराब/मादक पदार्थ बनाना, रखना, ढोना, बेचना1986
(iii)अचल संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा या उस पर झूठा दावा1986
(iv)लोक सेवकों या गवाहों को उनके वैध कर्तव्य से रोकना1986
(v)स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अपराध1986
(vi)सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 3 के अपराध1986
(vii)सरकारी/उपक्रम के ठेकों में वैध बोली या टेंडर रोकना1986
(viii)किसी के वैध व्यापार, पेशे या रोज़गार में बाधा1986
(ix)चुनाव में IPC धारा 171-E के अपराध या मतदाताओं को बलपूर्वक रोकना1986
(x)सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हिंसा भड़काना1986
(xi)जनता में आतंक, भय या दहशत फैलाना1986
(xii)उपक्रमों/कारख़ानों के कर्मचारियों या मालिकों को डराना, उनकी संपत्ति नष्ट करना1986
(xiii)विदेश में नौकरी के झूठे वादे से लोगों को फुसलाना1986
(xiv)फ़िरौती के लिए अपहरण1986
(xv)विमान या सार्वजनिक परिवहन को निर्धारित मार्ग से मोड़ना1986
(xvi)साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अपराध2015
(xvii)पशुओं की अवैध तस्करी; गोवध निवारण और पशु-क्रूरता क़ानूनों का उल्लंघन2015
(xviii)मानव तस्करी — बंधुआ/बाल श्रम, यौन शोषण, अंग-व्यापार, भिक्षावृत्ति2015
(xix)विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) के अपराध2015
(xx)नक़ली भारतीय मुद्रा छापना, ढोना या चलाना2015
(xxi)नक़ली दवाओं का निर्माण या बिक्री2015
(xxii)शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 5, 7, 12 के उल्लंघन में हथियार बनाना/बेचना/ढोना2015
(xxiii)आर्थिक लाभ के लिए वन-उपज/वन्यजीव की कटाई, हत्या या तस्करी2015
(xxiv)मनोरंजन एवं पण-कर अधिनियम, 1979 के अपराध2015
(xxv)राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधि को ख़तरे में डालने वाले अपराध2015

उप-खंड (xvii) के कारण गोवध निवारण अधिनियम के आदतन अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगता है; अवैध खनन के मामलों में अदालतों ने (iii), (xi) और (xxv) को लागू माना है। प्रदेश के खनिज क्षेत्रों का भूगोल उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन — ज़िलेवार में है।

"गैंगस्टर" किसे कहते हैं?

धारा 2(c) के अनुसार गैंगस्टर वह है जो गिरोह का सदस्य, नेता या संगठक हो — और वह भी जो गिरोह के क्रियाकलाप में पहले या बाद में दुष्प्रेरण या सहायता करे, या ऐसे व्यक्ति को शरण दे। धारा 2(d) में "लोक सेवक" की परिभाषा में वह व्यक्ति भी शामिल है जो इस अधिनियम के अपराध की जाँच या अभियोजन में पुलिस की वैध सहायता करता है, और धारा 2(e) में लोक सेवक के परिवार के सदस्य।


5. सज़ा, विशेष न्यायालय और साक्ष्य के नियम (धारा 3–13)

धारा 3(1) के अनुसार गैंगस्टर को कम-से-कम 2 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष कारावास तथा कम-से-कम ₹5,000 जुर्माना होता है; लोक सेवक या उसके परिवार के विरुद्ध अपराध में न्यूनतम कारावास 3 वर्ष है।

UP Gangster Act में कितनी सज़ा है?

स्थितिसज़ाधारा
गैंगस्टर (सामान्य)2–10 वर्ष कारावास + न्यूनतम ₹5,000 जुर्माना3(1)
अपराध लोक सेवक या उसके परिवार के विरुद्धन्यूनतम 3 वर्ष कारावास + जुर्माना3(1) परंतुक
लोक सेवक जो गैंगस्टर की अवैध मदद करे या कार्रवाई न करेअधिकतम 10 वर्ष तक कारावास + जुर्माना3

साक्ष्य और अनुमान (धारा 4)

  • अदालत अभियुक्त के विरुद्ध पहले हुई निरोधात्मक कार्रवाई — CrPC धारा 107–110, निवारक निरोध, या गुंडा एक्ट 1970 के अंतर्गत ज़िला-बदर — को ध्यान में रख सकती है।
  • आय से अधिक ऐसी संपत्ति जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण न हो, अवैध गतिविधि से अर्जित मानी जाती है।
  • अपहरण के मामले में यह अनुमान कि अपहरण फ़िरौती के लिए था।

विशेष न्यायालय (धारा 5–12)

धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय से, विशेष न्यायालय गठित कर उनके न्यायाधीश नियुक्त करती है। धारा 12 के अनुसार विशेष न्यायालय में चल रहे मुक़दमे को उसी अभियुक्त के अन्य न्यायालयों के मुक़दमों पर प्राथमिकता मिलती है। व्यवहार में गैंगस्टर एक्ट के मुक़दमे ज़िलों के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सुनते हैं; MP-MLA के मामलों में विशेष MP-MLA अदालतें — विस्तार UP के विशेष न्यायालय — फ़ैमिली कोर्ट, फ़ास्ट ट्रैक, MP-MLA और ज़िला न्यायपालिका का ढाँचा ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में।

धारा 19(1) के अनुसार इस अधिनियम के अपराध संज्ञेय हैं, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है।


6. धारा 14 — गैंगस्टर की संपत्ति की कुर्की कैसे होती है?

धारा 14(1) के अनुसार यदि ज़िला मजिस्ट्रेट को विश्वास का कारण हो कि किसी व्यक्ति की संपत्ति गैंगस्टर ने इस अधिनियम के अपराध से अर्जित की है, तो वह उसकी कुर्की का आदेश दे सकता है — चाहे अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया हो या नहीं।

  1. कुर्की का आदेश — ज़िला मजिस्ट्रेट (कमिश्नरेट ज़िलों में व्यवहार में पुलिस आयुक्त के प्रस्ताव पर) धारा 14(1) में आदेश देता है; कुर्की पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित लागू होते हैं।
  2. प्रशासक — धारा 14(3) में DM कुर्क संपत्ति के लिए प्रशासक (Administrator) नियुक्त कर सकता है, जिसे संपत्ति के हित में प्रबंधन की पूरी शक्ति होती है; धारा 14(4) में DM प्रशासक को पुलिस सहायता दे सकता है।
  3. प्रत्यावेदन और मुक्ति (धारा 15) — प्रभावित व्यक्ति कुर्की की जानकारी की तिथि से 3 माह के भीतर DM के समक्ष यह दिखा सकता है कि संपत्ति वैध साधनों से अर्जित है; संतुष्ट होने पर DM संपत्ति मुक्त कर सकता है।
  4. न्यायालय को संदर्भ (धारा 16) — यदि DM मुक्त न करे, तो मामला अधिकारिता वाले न्यायालय (विशेष न्यायालय) को भेजा जाता है।
  5. न्यायालय की शक्ति (धारा 17) — न्यायालय को CPC के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं; वह संपत्ति मुक्त, कुर्क, ज़ब्त या किसी को सौंपने का आदेश दे सकता है। धारा 18 के अंतर्गत ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील होती है।

Exam Trap: गैंगस्टर एक्ट में कुर्की का आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट देता है, अदालत नहीं — अदालत मामला संदर्भित होने पर बाद में निर्णय करती है। 3 माह की अवधि प्रत्यावेदन की है, अपील की नहीं।

ज़िलाधिकारी की चार भूमिकाओं और कमिश्नरेट में शक्तियों के बँटवारे के लिए ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट देखें। अवैध कब्ज़े वाली सरकारी भूमि की बहाली राजस्व संहिता से होती है — उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006।


7. गैंगस्टर नियमावली 2021 और गैंग चार्ट

"उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021" अधिनियम की धारा 23 और उ.प्र. साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 21 के अंतर्गत बनी है, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हुई और इसने 1986 के अधिनियम के अंतर्गत जारी पुराने आदेशों का स्थान लिया।

गैंग चार्ट क्या होता है?

गैंग चार्ट (Gang Chart) वह दस्तावेज़ है जिसमें गिरोह के सदस्यों, उनके आपराधिक इतिहास और दर्ज मुक़दमों का ब्योरा होता है। थाना प्रभारी इसे तैयार करता है और इसकी स्वीकृति के बाद ही गैंगस्टर एक्ट की FIR दर्ज होती है। LiveLaw (मई 2025) में उद्धृत राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार:

  • नियम 5(3)(a) — गैंग चार्ट की स्वीकृति ज़िलाधिकारी या पुलिस आयुक्त, SSP/SP के साथ संयुक्त बैठक करके और संतुष्ट होने के बाद ही देंगे।
  • स्वीकृति देने वाले अधिकारी को गैंग चार्ट और संलग्नकों पर विवेक का प्रयोग दिखाना होगा और हस्ताक्षर के साथ तिथि लिखनी होगी।
  • विवेचना सामान्यतः 6 माह में पूरी होगी; अनुमोदन से 3-3 माह का विस्तार।
  • नियम 20 के अंतर्गत आरोप-पत्र की स्वीकृति के समय पुलिस आयुक्त/SSP/SP पूरे अभिलेख की समीक्षा करेंगे (नियम 26(1))।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद राज्य सरकार ने 2 दिसंबर 2024 को निर्देश और 29-बिंदुओं की जाँच-सूची (checklist) जारी की; 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों को अपने निर्णय में अपनाकर अधिकारियों को कड़ाई से पालन का निर्देश दिया। अक्टूबर 2024 में अमरोहा के तत्कालीन ज़िलाधिकारी का स्थानांतरण इसलिए हुआ था कि उन्होंने 2021 नियमावली के विपरीत बिना पर्याप्त औचित्य के गैंग चार्ट स्वीकृत किए थे — यह जानकारी राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दी थी।


8. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय — प्रमुख निर्णय

2022 से 2026 के बीच सर्वोच्च न्यायालय के कम-से-कम पाँच निर्णयों ने गैंगस्टर एक्ट के प्रयोग की सीमा तय की — सबसे बड़ा 20 अगस्त 2026 का "stillborn" निर्णय है।

निर्णयवर्ष / पीठमुख्य बात
श्रद्धा गुप्ता बनाम उ.प्र. राज्य2022, (2022) 19 SCC 57धारा 2(b) के किसी एक अपराध (एक FIR/आरोप-पत्र) पर भी अधिनियम लगाया जा सकता है, यदि वैधानिक शर्तें पूरी हों
अधिनियम की वैधता पर याचिका में नोटिसनवंबर 2024, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई व के.वी. विश्वनाथनपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि अधिनियम "draconian (कठोर) प्रतीत होता है"
जय किशन बनाम उ.प्र. राज्य12 फ़रवरी 2025, 2025 INSC 198, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व अहसानुद्दीन अमानुल्लाहकठोर क़ानूनों में FIR की सख़्त जाँच ज़रूरी; संपत्ति/आर्थिक विवादों में दुरुपयोग पर कार्यवाही रद्द
लाल मोहम्मद बनाम उ.प्र. राज्य14 मई 2025, 2025 LiveLaw (SC) 685, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व संदीप मेहताएक अलग-थलग सांप्रदायिक घटना में भाग लेना "गिरोह" सिद्ध नहीं करता; अधिनियम आदतन अपराधियों के लिए है; FIR रद्द
विनोद बिहारी लाल बनाम उ.प्र. राज्य2025, 2025 INSC 767अधिनियम लगाने के लिए दोहरी शर्त (गिरोह + समाज-विरोधी क्रियाकलाप) और अभिलिखित संतुष्टि आवश्यक
शिव प्रताप सिंह उर्फ़ चिंटू बनाम उ.प्र. राज्य (साथ में हिमांशु श्रीवास्तव)20 अगस्त 2026, 2026 INSC 894, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला व के. विनोद चंद्रनअधिनियम दंड तो निर्धारित करता है पर कोई स्वतंत्र अपराध परिभाषित नहीं करता — इसलिए "stillborn"; नियम (गैंग चार्ट) अपराध नहीं गढ़ सकते; दो वकीलों के विरुद्ध कार्यवाही रद्द

क्या सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट रद्द कर दिया है?

नहीं — 19 नवंबर 2026 तक अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। शिव प्रताप सिंह (20.08.2026) में न्यायालय ने यह माना कि अधिनियम अपने वर्तमान रूप में कोई अलग अपराध नहीं बनाता और 2021 नियमावली के गैंग चार्ट से "गैंगस्टर" का दर्जा तय कर धारा 3 का दंड देना धारा 23 की नियम-निर्माण शक्ति से बाहर है; पर संवैधानिक वैधता के व्यापक प्रश्न खुले छोड़े गए। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ (जैसे इरफ़ान सोलंकी बनाम उ.प्र. राज्य) सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और एक तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष रखी गई हैं।

इसके बाद 30 अक्टूबर 2026 की LiveLaw रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने भीमसेन सिंह उर्फ़ राजू की याचिका में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी और गृह विभाग के सचिव से सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर प्रति-शपथपत्र माँगा। राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया है या नहीं — इसकी कोई पुष्टि 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिली। अन्य ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले नोट में संकलित हैं; उच्च न्यायालय का परिचय इलाहाबाद हाईकोर्ट और मुख्य न्यायाधीश सूची में।


9. उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970

उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1971) "गुंडों" के नियंत्रण के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट को आदतन अपराधी को अधिकतम 6 माह के लिए ज़िले से बाहर करने (ज़िला-बदर / externment) की शक्ति देता है। गैंगस्टर एक्ट जहाँ दंडात्मक है (मुक़दमा और सज़ा), वहीं गुंडा एक्ट मूलतः निरोधात्मक है — अपराध होने से पहले रोकथाम।

गुंडा कौन है? (धारा 2(b))

  1. जो आदतन IPC (अब BNS) के निर्दिष्ट अपराध करता, करने का प्रयास या दुष्प्रेरण करता है;
  2. जो अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दोषसिद्ध हुआ हो;
  3. जो आबकारी, द्यूत या शस्त्र अधिनियम के निर्दिष्ट प्रावधानों में कम-से-कम तीन बार दोषसिद्ध हुआ हो;
  4. जिसकी सामान्य ख्याति दुस्साहसी और ख़तरनाक व्यक्ति की हो;
  5. जो आदतन महिलाओं/लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी या छेड़छाड़ करता हो;
  6. जो दलाल (tout) हो;
  7. जो मकान-कब्ज़ाने वाला (house-grabber) हो।

गुंडा एक्ट में ज़िला-बदर कितने समय के लिए होता है?

धाराप्रावधान
धारा 3DM नोटिस देकर कारण बताने का अवसर देता है; संतुष्ट होने पर ज़िले से बाहर जाने और बाहर रहने का आदेश
धारा 3(3)एक आदेश की अवधि अधिकतम 6 माह
धारा 4DM अस्थायी रूप से शर्तों के साथ लौटने की अनुमति दे सकता है
धारा 5लोकहित में अवधि का विस्तार — पर कुल मिलाकर 2 वर्ष से अधिक नहीं
धारा 6आदेश के विरुद्ध 15 दिन के भीतर आयुक्त (मंडलायुक्त) के पास अपील
धारा 10धारा 3–6 के आदेश का उल्लंघन — 6 माह से 3 वर्ष कठोर कारावास + जुर्माना
धारा 12धारा 10 के अपराध का संज्ञान पुलिस की लिखित रिपोर्ट या अन्य सूचना पर

2021 के संशोधन विधेयक (24 फ़रवरी 2021 को विधानसभा में पेश) ने "ज़िला मजिस्ट्रेट" की परिभाषा में पुलिस आयुक्त को जोड़ा, क्योंकि लखनऊ, गौतमबुद्धनगर आदि कमिश्नरेट ज़िलों में ये शक्तियाँ पुलिस आयुक्त के पास हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि केवल एक घटना के आधार पर किसी को "गुंडा" मानकर ज़िला-बदर नहीं किया जा सकता — आदतन प्रवृत्ति दिखनी चाहिए। मंडलायुक्त की अपीलीय भूमिका के लिए राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली देखें।


10. गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और NSA — अंतर क्या है?

गुंडा एक्ट (1970) और गैंगस्टर एक्ट (1986) राज्य के क़ानून हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 केंद्र का निवारक निरोध क़ानून है जिसे उत्तर प्रदेश में भी DM या पुलिस आयुक्त लागू करते हैं।

आधारगुंडा एक्ट 1970गैंगस्टर एक्ट 1986NSA 1980
प्रकृतिनिरोधात्मक — ज़िला-बदरदंडात्मक — मुक़दमा, सज़ा, कुर्कीनिवारक निरोध (बिना मुक़दमे हिरासत)
किस परव्यक्ति (आदतन अपराधी)गिरोह और उसके सदस्यलोक व्यवस्था/राज्य सुरक्षा के लिए ख़तरा माना गया व्यक्ति
आदेश देने वालाDM / पुलिस आयुक्तFIR — पुलिस; कुर्की — DM; सज़ा — विशेष न्यायालयDM / पुलिस आयुक्त (राज्य सरकार की पुष्टि)
अवधि / सज़ा6 माह, विस्तार सहित कुल 2 वर्ष2–10 वर्ष कारावासअधिकतम 12 माह हिरासत; सलाहकार बोर्ड की समीक्षा
संविधान से संबंधअनुच्छेद 19(1)(d)–(e) पर युक्तियुक्त प्रतिबंधअनुच्छेद 21 — निष्पक्ष प्रक्रियाअनुच्छेद 22 के निवारक निरोध प्रावधान

उत्तर प्रदेश में NSA गोवध, सांप्रदायिक हिंसा और संगठित अपराध के कुछ मामलों में लगाया गया है; अदालतों ने कई आदेश "लोक व्यवस्था" और "क़ानून-व्यवस्था" के अंतर के आधार पर रद्द भी किए हैं। पुलिस के विशेष बल — STF, ATS, एंटी-भू-माफ़िया अभियान — UP पुलिस विभाग — PAC, ATS, STF, 112 नोट में हैं, और प्रदेश के पुलिस प्रमुख UP DGP सूची में।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 1970 बनाम 1986

गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 का है (पर अधिनियम संख्या 8, 1971); गैंगस्टर एक्ट 1986 (अधिनियम 7, 1986)। "गुंडा एक्ट 1971" लिखा विकल्प अधिनियम संख्या का वर्ष है, नाम का नहीं।

Trap 2: 15 या 25 क्रियाकलाप?

1986 के मूल अधिनियम में धारा 2(b) में 15 क्रियाकलाप थे; 2015 के संशोधन (उ.प्र. अधिनियम 14, 2016; 20.01.2015 से प्रभावी) के बाद 25। संशोधन "2015" का कहलाता है पर अधिनियम संख्या 2016 की है।

Trap 3: कुर्की कौन करता है?

धारा 14 में कुर्की का आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट देता है, विशेष न्यायालय नहीं। प्रत्यावेदन की अवधि 3 माह।

Trap 4: ज़िला-बदर की अवधि

गुंडा एक्ट में एक आदेश अधिकतम 6 माह; विस्तार सहित कुल 2 वर्ष। अपील 15 दिन में आयुक्त को। "1 वर्ष" या "30 दिन" ग़लत विकल्प हैं।

Trap 5: "SC ने गैंगस्टर एक्ट असंवैधानिक घोषित किया"

ग़लत। 20 अगस्त 2026 के निर्णय ने अधिनियम को "stillborn" कहा और दो मामलों की कार्यवाही रद्द की, पर संवैधानिक वैधता का प्रश्न खुला छोड़ा। वैधता की चुनौती तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष लंबित है।

Trap 6: एक FIR पर गैंगस्टर एक्ट?

श्रद्धा गुप्ता (2022) के अनुसार एक अपराध पर भी लग सकता है, पर लाल मोहम्मद (2025) के अनुसार केवल एक अलग-थलग घटना से "गिरोह" सिद्ध नहीं होता — संगठित, निरंतर आपराधिक आचरण का साक्ष्य चाहिए। दोनों को साथ पढ़ें; प्रश्न "हमेशा" या "कभी नहीं" कहे तो सावधान रहें।

Trap 7: NSA किसका क़ानून?

NSA 1980 केंद्र का क़ानून है; गुंडा और गैंगस्टर एक्ट राज्य के।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
गैंगस्टर एक्ट का वर्ष1986
गैंगस्टर एक्ट की अधिनियम संख्याउ.प्र. अधिनियम 7, 1986
राष्ट्रपति की अनुमति19 मार्च 1986
प्रभावी माना गया15 जनवरी 1986
"गिरोह" की परिभाषाधारा 2(b)
"गैंगस्टर" की परिभाषाधारा 2(c)
मूल क्रियाकलाप15
2015 संशोधन के बाद25
संशोधन अधिनियमउ.प्र. अधिनियम 14, 2016 (20.01.2015 से)
गोवध/पशु तस्करीधारा 2(b)(xvii)
फ़िरौती के लिए अपहरणधारा 2(b)(xiv)
नक़ली मुद्राधारा 2(b)(xx)
सामान्य सज़ा2–10 वर्ष + ₹5,000 न्यूनतम जुर्माना
लोक सेवक के विरुद्ध अपराधन्यूनतम 3 वर्ष
विशेष न्यायालयधारा 5
मुक़दमे को प्राथमिकताधारा 12
संपत्ति कुर्कीधारा 14 — DM
प्रत्यावेदन की अवधि3 माह
अपराध की प्रकृतिसंज्ञेय — धारा 19(1)
नियम बनाने की शक्तिधारा 23
नियमावली2021
गैंग चार्ट स्वीकृतिDM/पुलिस आयुक्त + SSP/SP की संयुक्त बैठक — नियम 5(3)(a)
राज्य की जाँच-सूची2 दिसंबर 2024; 29 बिंदु
"stillborn" निर्णय20.08.2026, शिव प्रताप सिंह, 2026 INSC 894
गुंडा एक्ट1970; अधिनियम 8, 1971
ज़िला-बदर (एक आदेश)अधिकतम 6 माह
ज़िला-बदर (कुल)2 वर्ष
गुंडा एक्ट अपील15 दिन, आयुक्त को
आदेश उल्लंघन (धारा 10)6 माह–3 वर्ष कठोर कारावास
NSA1980, केंद्रीय; हिरासत अधिकतम 12 माह

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

नीचे के प्रश्न-प्रारूप परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

Pattern 1: अधिनियम–वर्ष मिलान

नमूना प्रश्न: (a) गुंडा नियंत्रण अधिनियम (b) गैंगस्टर एक्ट (c) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (d) गैंगस्टर नियमावली — (i) 1980 (ii) 2021 (iii) 1970 (iv) 1986
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 2: धारा पहचान

नमूना प्रश्न: UP गैंगस्टर एक्ट की किस धारा में ज़िला मजिस्ट्रेट गिरोह की संपत्ति कुर्क कर सकता है? — (a) धारा 3 (b) धारा 5 (c) धारा 14 (d) धारा 19
उत्तर: (c)।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम सज़ा 2 वर्ष है। (2) गुंडा एक्ट में ज़िला-बदर का एक आदेश 1 वर्ष तक हो सकता है। (3) NSA राज्य का क़ानून है।
उत्तर: केवल 1 सही।

Pattern 4: करेंट अफेयर्स

नमूना प्रश्न: अगस्त 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य क़ानून को "stillborn" कहा?
उत्तर: उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "सत्तर में गुंडा भागा, छियासी में गैंग टूटा" — गुंडा 1970 (ज़िला-बदर), गैंगस्टर 1986 (सज़ा + कुर्की)।
  • "7 का गैंग, 8 का गुंडा" — गैंगस्टर = अधिनियम 7 (1986); गुंडा = अधिनियम 8 (1971)।
  • "2-10-5000" — गैंगस्टर की सज़ा 2 से 10 वर्ष, जुर्माना ₹5,000 से।
  • "चौदह में कुर्की, तीन महीने में अर्ज़ी" — धारा 14, प्रत्यावेदन 3 माह।
  • "6-2-15" — गुंडा एक्ट: 6 माह आदेश, 2 वर्ष कुल, 15 दिन में अपील।
  • "15 से 25, पंद्रह में" — क्रियाकलाप 15 से 25, संशोधन 2015 में।
  • "शिव का stillborn" — शिव प्रताप सिंह, 20 अगस्त 2026।

15. कथन अभ्यास

गैंगस्टर एक्ट उ.प्र. अधिनियम संख्या 7, 1986 है। — सही।

गैंगस्टर एक्ट 1970 में बना। — गलत (1986; 1970 गुंडा एक्ट)।

धारा 14 में संपत्ति की कुर्की विशेष न्यायालय करता है। — गलत (ज़िला मजिस्ट्रेट)।

2015 के संशोधन से नक़ली मुद्रा और मानव तस्करी गैंगस्टर एक्ट में जोड़ी गईं। — सही।

गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास है। — गलत (10 वर्ष)।

गुंडा एक्ट में ज़िला-बदर का आदेश अधिकतम 6 माह का होता है। — सही।

गुंडा एक्ट के आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिन में होती है। — गलत (15 दिन)।

गैंग चार्ट की स्वीकृति के लिए DM और SSP/SP की संयुक्त बैठक ज़रूरी है। — सही।

20 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया। — गलत (stillborn कहा; वैधता का प्रश्न खुला)।

NSA 1980 केंद्र का निवारक निरोध क़ानून है। — सही।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. गैंगस्टर एक्ट — उ.प्र. अधिनियम 7, 1986; अनुमति 19.03.1986; प्रभावी 15.01.1986।
  2. उद्देश्य — गिरोहों और समाज-विरोधी क्रियाकलापों की रोकथाम।
  3. धारा 2(b) गिरोह; 2(c) गैंगस्टर; 2(d) लोक सेवक; 2(e) लोक सेवक का परिवार।
  4. मूल 15 क्रियाकलाप; 2015 संशोधन (अधिनियम 14, 2016) से 25।
  5. नए — साहूकारी, पशु तस्करी/गोवध, मानव तस्करी, UAPA, नक़ली मुद्रा, नक़ली दवा, शस्त्र, वन-वन्यजीव, मनोरंजन कर, राज्य सुरक्षा।
  6. धारा 3 — 2–10 वर्ष + ₹5,000; लोक सेवक के विरुद्ध न्यूनतम 3 वर्ष।
  7. धारा 4 — पूर्व निरोधात्मक कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति, फ़िरौती का अनुमान।
  8. धारा 5 — विशेष न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश की राय); धारा 12 — प्राथमिकता।
  9. धारा 14 — DM कुर्की, प्रशासक; धारा 15 — 3 माह में प्रत्यावेदन; धारा 16–17 — न्यायालय।
  10. धारा 19(1) — संज्ञेय; धारा 23 — नियम; नियमावली 2021, गैंग चार्ट नियम 5(3)(a)।
  11. 2 दिसंबर 2024 — राज्य की 29-बिंदु जाँच-सूची।
  12. SC — श्रद्धा गुप्ता 2022, जय किशन फ़रवरी 2025, लाल मोहम्मद मई 2025, विनोद बिहारी लाल 2025।
  13. 20.08.2026 — शिव प्रताप सिंह (2026 INSC 894): "stillborn"; वैधता का प्रश्न खुला।
  14. गुंडा एक्ट 1970 (अधिनियम 8, 1971) — 7 प्रकार के "गुंडे"; ज़िला-बदर 6 माह, कुल 2 वर्ष; अपील 15 दिन आयुक्त को; उल्लंघन 6 माह–3 वर्ष।
  15. NSA 1980 — केंद्रीय; DM/पुलिस आयुक्त; अधिकतम 12 माह।

17. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। संबंधित राज्य क़ानूनों के लिए उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, UP पेपर लीक / नक़ल विरोधी अधिनियम 2024 और लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 पढ़ें। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। UP Police की पूरी तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

गैंगस्टर और गुंडा एक्ट को तीन परतों में याद रखें — पहचान (गुंडा 1970/अधिनियम 8, 1971 — ज़िला-बदर; गैंगस्टर 1986/अधिनियम 7 — सज़ा और कुर्की), धाराएँ (2(b) में 25 क्रियाकलाप, धारा 3 में 2–10 वर्ष, धारा 14 में DM की कुर्की, धारा 23 से 2021 नियमावली) और न्यायिक समीक्षा (श्रद्धा गुप्ता 2022 → लाल मोहम्मद 2025 → शिव प्रताप सिंह 2026)। 2026 के निर्णय के बाद यह विषय बदल रहा है — परीक्षा में "वर्तमान स्थिति" पूछी जाए तो याद रखें कि अधिनियम निरस्त नहीं हुआ है, पर उसके प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर प्रश्न उठाए हैं और वैधता की सुनवाई लंबित है।

गैंगस्टर 1986 (अधि. 7) | 19.3.1986 अनुमति, 15.1.1986 से | 2(b) 15→25 (2015) | धारा 3: 2–10 वर्ष, ₹5,000 | धारा 14 DM कुर्की, 3 माह | धारा 5 विशेष न्यायालय | नियमावली 2021 | stillborn 20.8.2026 | गुंडा 1970 (अधि. 8, 1971): 6 माह, कुल 2 वर्ष, अपील 15 दिन | NSA 1980 केंद्रीय


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP Gangster Act 1986 और गुंडा एक्ट 1970 — धारा 2(b), सज़ा, धारा 14 संपत्ति कुर्की, नियमावली 2021, SC निर्णय (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में बना और उ.प्र. अधिनियम संख्या 7, 1986 है। इसे 19 मार्च 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह 15 जनवरी 1986 से प्रभावी माना गया। यह पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू है।

धारा 3(1) के अनुसार गैंगस्टर को कम-से-कम 2 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष कारावास तथा कम-से-कम ₹5,000 जुर्माना होता है। यदि अपराध किसी लोक सेवक या उसके परिवार के विरुद्ध हो, तो न्यूनतम कारावास 3 वर्ष है। गैंगस्टर की अवैध मदद करने वाले लोक सेवक को भी 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है।

1986 के मूल अधिनियम की धारा 2(b) में 15 समाज-विरोधी क्रियाकलाप थे। उ.प्र. अधिनियम संख्या 14, 2016 ने, जो 20 जनवरी 2015 से प्रभावी माना गया, उप-खंड (xvi) से (xxv) जोड़कर इन्हें 25 कर दिया। नए क्रियाकलापों में पशु तस्करी व गोवध, मानव तस्करी, नक़ली मुद्रा, नक़ली दवाएँ और अवैध हथियार शामिल हैं।

धारा 14 के अंतर्गत ज़िला मजिस्ट्रेट गैंगस्टर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की का आदेश देता है, चाहे अदालत ने संज्ञान लिया हो या नहीं। DM कुर्क संपत्ति के प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है। प्रभावित व्यक्ति कुर्की की जानकारी से 3 माह के भीतर संपत्ति का वैध स्रोत दिखाकर प्रत्यावेदन दे सकता है।

गैंग चार्ट गिरोह के सदस्यों और उनके आपराधिक इतिहास का दस्तावेज़ है, जिसकी स्वीकृति के बाद गैंगस्टर एक्ट की FIR दर्ज होती है। गैंगस्टर नियमावली 2021 के नियम 5(3)(a) के अनुसार ज़िलाधिकारी या पुलिस आयुक्त इसे SSP/SP के साथ संयुक्त बैठक के बाद ही स्वीकृत करते हैं। राज्य सरकार ने 2 दिसंबर 2024 को इसके लिए 29-बिंदु जाँच-सूची भी जारी की।

नहीं। 20 अगस्त 2026 को शिव प्रताप सिंह उर्फ़ चिंटू बनाम उ.प्र. राज्य (2026 INSC 894) में न्यायालय ने कहा कि अधिनियम दंड तो देता है पर कोई स्वतंत्र अपराध परिभाषित नहीं करता, इसलिए वह 'stillborn' है, और दो मामलों की कार्यवाही रद्द की। अधिनियम की संवैधानिक वैधता का प्रश्न खुला छोड़ा गया है और इस पर याचिकाएँ लंबित हैं।

श्रद्धा गुप्ता बनाम उ.प्र. राज्य (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैधानिक शर्तें पूरी हों तो एक अपराध पर भी अधिनियम लग सकता है। पर लाल मोहम्मद बनाम उ.प्र. राज्य (मई 2025) में कहा गया कि केवल एक अलग-थलग घटना से 'गिरोह' सिद्ध नहीं होता। संगठित और निरंतर आपराधिक आचरण का साक्ष्य आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 निरोधात्मक है और आदतन अपराधी व्यक्ति को ज़िले से बाहर (ज़िला-बदर) करता है। गैंगस्टर एक्ट 1986 दंडात्मक है, जो गिरोह के सदस्यों को 2 से 10 वर्ष की सज़ा और अवैध संपत्ति की कुर्की का प्रावधान करता है। पहला व्यक्ति पर, दूसरा गिरोह और उसकी कमाई पर केंद्रित है।

गुंडा एक्ट की धारा 3(3) के अनुसार ज़िला-बदर का एक आदेश अधिकतम 6 माह का होता है। धारा 5 में विस्तार संभव है, पर कुल अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। आदेश के विरुद्ध 15 दिन में आयुक्त के पास अपील होती है और आदेश का उल्लंघन 6 माह से 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडनीय है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 केंद्र का निवारक निरोध क़ानून है, जिसमें बिना मुक़दमे अधिकतम 12 माह तक हिरासत हो सकती है। गैंगस्टर एक्ट 1986 राज्य का दंडात्मक क़ानून है, जिसमें विशेष न्यायालय में मुक़दमा चलकर सज़ा होती है। उत्तर प्रदेश में दोनों के आदेश ज़िला स्तर पर DM या पुलिस आयुक्त से जुड़े होते हैं।

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