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UP राज्यपाल की शक्तियाँ — अनुच्छेद 153–167, 200–201, 213 अध्यादेश, विवेकाधिकार, 1998 प्रकरण, कुलाधिपति (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
23 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 153–167 (कार्यपालिका), 174–176 (सत्र और अभिभाषण), 200–201 (विधेयकों पर अनुमति) और 213 (अध्यादेश) से आती हैं; 29 जुलाई 2019 से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यपाल का अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है — UP का धर्मांतरण विरोधी क़ानून भी पहले 27 नवंबर 2020 को अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 21, 2020) के रूप में आया था। विवेकाधिकार का सबसे चर्चित प्रयोग 21 फ़रवरी 1998 को हुआ, जब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार बर्ख़ास्त कर जगदंबिका पाल को शपथ दिलाई और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुए संयुक्त शक्ति परीक्षण में कल्याण सिंह (225 बनाम 196) जीते। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। राजभवन (राज्यपाल निवास, लखनऊ) का नाम जनवरी 2026 से "जन भवन" है (राज्यपाल कार्यालय का वक्तव्य, 21 जनवरी 2026)। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरआधार / स्रोत
वर्तमान राज्यपालआनंदीबेन पटेल (29 जुलाई 2019 से)upgovernor.gov.in
राज्यपाल का पदप्रत्येक राज्य के लिए एकअनुच्छेद 153
नियुक्तिराष्ट्रपति, अधिपत्र द्वाराअनुच्छेद 155
कार्यकालराष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; सामान्यतः 5 वर्षअनुच्छेद 156
शपथ दिलाता हैइलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशअनुच्छेद 159
मुख्यमंत्री को सूचना देने का कर्तव्यमुख्यमंत्री काअनुच्छेद 167
विधेयक पर चार विकल्पअनुमति, अनुमति रोकना, पुनर्विचार हेतु लौटाना, राष्ट्रपति हेतु आरक्षितअनुच्छेद 200
अध्यादेश की अधिकतम आयुपुनः समवेत होने से 6 सप्ताहअनुच्छेद 213(2)(a)
राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतिराज्यपालUP राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, धारा 10(1)
राज्यपाल निवासजन भवन (पूर्व राजभवन), लखनऊ — पुराना नाम कोठी हयात बख़्शजनवरी 2026 से नया नाम
1998 बर्ख़ास्तगी करने वाले राज्यपालरोमेश भंडारी21 फ़रवरी 1998

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

राज्यपाल की शक्तियाँ UPPSC प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा (GS-2) और RO/ARO — तीनों में हर वर्ष किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं, क्योंकि यही केंद्र-राज्य संबंधों की सबसे संवेदनशील कड़ी है। प्रारंभिक परीक्षा में अनुच्छेद-संख्या (155, 161, 163, 200, 213) और अध्यादेश की अवधि; मुख्य परीक्षा में "राज्यपाल — संवैधानिक प्रमुख या केंद्र का एजेंट?" जैसे विश्लेषणात्मक प्रश्न; और UP Police व PET में "UP के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं" जैसे एक-पंक्ति प्रश्न आते हैं।

राज्यपालों की पूरी सूची (1947–2026) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची नोट में है और अनुच्छेदों की संक्षिप्त तालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट के खंड 3 में। यह नोट उन दोनों को दोहराए बिना शक्तियों की गहराई — अध्यादेश, विधेयकों का आरक्षण, विवेकाधिकार के विवाद और कुलाधिपति की भूमिका — पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UPPSC PCS, RO/ARO, APO)

  • UPPSC PCS — अनुच्छेद 163 (विवेकाधिकार), 200–201, 213; 1998 प्रकरण; बोम्मई निर्णय
  • RO/ARO, APO — अध्यादेश की अवधि, विधेयक लौटाने की सीमा, क्षमादान
  • UPSSSC PET / UP Police — वर्तमान राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, शपथ कौन दिलाता है

3. राज्यपाल का पद — नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल

संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से करता है; राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है (अनुच्छेद 154) और राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं (अनुच्छेद 166)।

उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

अनुच्छेद 157 केवल दो शर्तें रखता है — भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूर्ण। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता; यदि सदस्य नियुक्त हो, तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाती है। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी निवास मिलता है और उसकी परिलब्धियाँ कार्यकाल में घटाई नहीं जा सकतीं।

राज्यपाल को कौन हटा सकता है?

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (pleasure of the President) पद धारण करता है (अनुच्छेद 156(1))। पाँच वर्ष केवल सामान्य अवधि है; राष्ट्रपति (वास्तव में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर) उसे कभी भी हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में कहा कि यह प्रसाद मनमाना नहीं हो सकता — केवल केंद्र की नीतियों से असहमति या "केंद्र में सरकार बदलना" हटाने का पर्याप्त आधार नहीं।

शपथ और महाभियोग

  • शपथ — अनुच्छेद 159; इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश)।
  • राज्यपाल पर महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है — यह राष्ट्रपति से बड़ा अंतर है।
  • अनुच्छेद 361 — राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; पद पर रहते उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती।

Exam Trap: 7वें संविधान संशोधन (1956) के बाद एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी पड़ोसी राज्यों के राज्यपालों ने कई बार "अतिरिक्त प्रभार" संभाला — जैसे मोहम्मद शफी कुरैशी (1996 और 1998) और डॉ. अज़ीज़ कुरैशी (2014)।


4. कार्यपालिका शक्तियाँ — मुख्यमंत्री से UPPSC तक

अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की; उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा 60 (403 का 15%) है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ नीचे हैं — कई प्रश्नों में "नियुक्त राज्यपाल करे, हटाए राष्ट्रपति" वाला अंतर पूछा जाता है।

पदनियुक्तिहटाने की शक्तिअनुच्छेद / अधिनियम
मुख्यमंत्री और मंत्रीराज्यपालराज्यपाल के प्रसादपर्यंत (व्यवहार में बहुमत खोने पर)164
महाधिवक्ताराज्यपालराज्यपाल के प्रसादपर्यंत165
UPPSC अध्यक्ष व सदस्यराज्यपालकेवल राष्ट्रपति316, 317
राज्य निर्वाचन आयुक्तराज्यपालउच्च न्यायालय न्यायाधीश की प्रक्रिया से243K
राज्य वित्त आयोगराज्यपाल (हर 5 वर्ष)—243I, 243Y
ज़िला न्यायाधीशराज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से—233
लोकायुक्तराज्यपाल (अधिनियम में निर्धारित परामर्श के बाद)अधिनियम की प्रक्रियाUP लोकायुक्त अधिनियम, 1975

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता — अनुच्छेद 217 में उससे केवल परामर्श होता है। राज्य सरकार की संस्थाओं की अधिक जानकारी के लिए उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ नोट देखें। लोकायुक्त की नियुक्ति पर 2015–16 में राज्यपाल राम नाईक और तत्कालीन सरकार के बीच गतिरोध हुआ था, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 31 जनवरी 2016 को न्यायमूर्ति संजय मिश्रा लोकायुक्त बने।

क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी माँग सकता है?

हाँ। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री पर कर्तव्य डालता है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और विधायी प्रस्ताव राज्यपाल को बताए, राज्यपाल जो जानकारी माँगे वह दे, और किसी मंत्री के अकेले निर्णय को राज्यपाल के कहने पर मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखे।


5. विधायी शक्तियाँ — सत्र, अभिभाषण और विधान परिषद

अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा भंग करता है; दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। ये शक्तियाँ सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती हैं। सदन की कार्यवाही का विस्तृत विवरण विधानसभा प्रक्रिया और समितियाँ नोट में है।

  • अनुच्छेद 175 — किसी भी सदन को संदेश भेजना और संबोधित करना।
  • अनुच्छेद 176 — हर आम चुनाव के बाद और हर वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों का संयुक्त अभिभाषण; उस पर "धन्यवाद प्रस्ताव"।
  • अनुच्छेद 171(5) — विधान परिषद के 100 में से 10 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा से मनोनीत (विवरण: विधान परिषद सदस्य और सभापति)।
  • अनुच्छेद 192 — विधायक की अयोग्यता (लाभ का पद आदि) पर अंतिम निर्णय राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार; दल-बदल वाली अयोग्यता (दसवीं अनुसूची) का निर्णय अध्यक्ष करता है, राज्यपाल नहीं।

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ

बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) राज्यपाल की ओर से विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है (अनुच्छेद 202); धन विधेयक उसकी पूर्व सिफ़ारिश से ही विधानसभा में आता है (अनुच्छेद 207); अनुदान की माँग उसकी सिफ़ारिश के बिना नहीं होती (अनुच्छेद 203(3)); और राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम वही देता है (अनुच्छेद 267(2))। CAG का राज्य लेखा-प्रतिवेदन भी राज्यपाल को सौंपा जाता है (अनुच्छेद 151(2)) — देखें महालेखाकार, CAG ऑडिट और लोक लेखा समिति।


6. विधेयकों पर अनुमति — अनुच्छेद 200 और 201

अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानमंडल से पारित विधेयक पर राज्यपाल के पास चार विकल्प हैं — अनुमति देना, अनुमति रोकना, (धन विधेयक को छोड़कर) पुनर्विचार हेतु लौटाना, या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। लौटाया गया विधेयक यदि सदन दोबारा (संशोधन सहित या बिना) पारित कर दे, तो राज्यपाल अनुमति नहीं रोक सकता। जो विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, उसे आरक्षित करना अनिवार्य है।

राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक का क्या होता है?

अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या (धन विधेयक न हो तो) राज्यपाल को विधेयक सदन में पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है; सदन को 6 महीने में पुनर्विचार करना होता है, पर दोबारा पारित होने पर भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्रीय क़ानून से टकराने वाला राज्य क़ानून तभी प्रभावी रहता है जब उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो (अनुच्छेद 254(2)) — इसलिए दंड क़ानूनों वाले विधेयक प्रायः आरक्षित होते हैं।

उत्तर प्रदेश के उदाहरण — कौन-से विधेयक लौटाए या आरक्षित हुए?

वर्षविधेयक / अध्यादेशराज्यपाल की कार्रवाई
2016 (मई)UP नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 और UP नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विचारार्थ भेजे (PTI रिपोर्ट)
2016 (मई)UP लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित
2016 (नवंबर)महापौरों व नगर निकाय अध्यक्षों की शक्तियाँ घटाने वाला अध्यादेशअनुमति रोककर राष्ट्रपति को भेजा (PTI रिपोर्ट)
2018 (अप्रैल)UP संगठित अपराध नियंत्रण (UPCOC) विधेयक, 2017अनुच्छेद 254 के कारण, राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा

यह सूची पूर्ण नहीं, केवल उदाहरणात्मक है — विधानसभा की वेबसाइट पर "राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित विधेयक" की अद्यतन सूची रहती है।

विधेयक पर निर्णय की समय-सीमा — 2025 के निर्णय

संविधान अनुच्छेद 200 में "यथाशीघ्र" (as soon as possible) लिखता है, कोई निश्चित अवधि नहीं। 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में समय-सीमाएँ तय की थीं; इसके बाद राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 संदर्भ पर संविधान पीठ ने 20 नवंबर 2025 को राय दी कि न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति पर निश्चित समय-सीमा नहीं थोप सकते और "मानित अनुमति" (deemed assent) की अवधारणा संविधान में नहीं है, यद्यपि अनिश्चितकालीन निष्क्रियता पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप संभव है। यह विषय सभी राज्यों पर लागू है और UPPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।


7. अध्यादेश शक्ति — अनुच्छेद 213

अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानमंडल (या द्विसदनीय राज्य में दोनों सदन) सत्र में न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका बल विधानमंडल के अधिनियम के समान होता है। उत्तर प्रदेश जैसे द्विसदनीय राज्य में अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब दोनों में से कोई सदन सत्र में न हो।

अध्यादेश कितने दिन चलता है?

विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह बाद अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, जब तक उसके स्थान पर विधेयक पारित न हो जाए; सदन इसे अस्वीकार करने का संकल्प पहले भी पारित कर सकता है। चूँकि दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम आयु लगभग 6 माह + 6 सप्ताह मानी जाती है। राज्यपाल अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है।

किन अध्यादेशों के लिए राष्ट्रपति के निर्देश ज़रूरी हैं?

अनुच्छेद 213(1) के परंतुक के अनुसार तीन स्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता — (1) जिस विषय का विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी चाहिए, (2) जिस विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता, और (3) जिस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अमान्य माना जाता।

पुनः जारी करना — कृष्ण कुमार सिंह निर्णय (2017)

सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीश पीठ ने कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में कहा कि अध्यादेश को सदन के सामने रखे बिना बार-बार पुनः जारी करना (re-promulgation) "संविधान के साथ धोखा" है, और अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं।

उत्तर प्रदेश के चर्चित अध्यादेश (2020–2024)

अध्यादेशतिथि / संख्याबाद में अधिनियम
UP लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेशमार्च 2020संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020
UP गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश2020गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020
UP विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश2 अगस्त 2020 (अध्यादेश 18, 2020)UPSSF अधिनियम, 2020
UP विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश27 नवंबर 2020 (अध्यादेश 21, 2020)अधिनियम संख्या 3, 2021
UP नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेशअध्यादेश 3, 2021 (गज़ट 9 अप्रैल 2021)किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021
UP सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेशअध्यादेश 6, 2024 (गज़ट 1 जुलाई 2024)पेपर लीक विरोधी अधिनियम, 2024

इन क़ानूनों का सार उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है।

Exam Trap: धर्मांतरण क़ानून "2021 का अधिनियम" है पर अध्यादेश 2020 में आया था। प्रश्न में "अध्यादेश कब आया" पूछा हो तो 27 नवंबर 2020, "अधिनियम संख्या" पूछी हो तो 3, 2021।


8. न्यायिक शक्ति — क्षमादान (अनुच्छेद 161)

अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति वाले विषयों के अपराधों में क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण कर सकता है। यह शक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में (हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार) कहा कि राज्यपाल की अनुच्छेद 161 वाली शक्ति CrPC की 14 वर्ष की न्यूनतम सीमा से बाधित नहीं होती। राज्यपाल मृत्युदंड को लघुकृत कर सकता है, पर सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल) के दंड को क्षमा नहीं कर सकता — यह केवल राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) कर सकता है।


9. विवेकाधिकार (Discretionary Powers) और विवाद

अनुच्छेद 163(1) कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा "सिवाय उन कार्यों के जिनमें संविधान उससे स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा करता है", और 163(2) के अनुसार कोई कार्य विवेकाधीन है या नहीं, इस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम है। सर्वोच्च न्यायालय ने नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016) में स्पष्ट किया कि विवेकाधिकार सीमित है और सदन बुलाने जैसे कार्य सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होंगे।

विवेकाधिकारप्रकारUP से जुड़ा उदाहरण
त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयनपरिस्थितिजन्य1996 और 2002 के त्रिशंकु सदन के बाद राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 356 के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्टसंवैधानिक1992 (अयोध्या), 1995 (मायावती सरकार से समर्थन वापसी)
बहुमत खो चुकी सरकार को बर्ख़ास्त करनापरिस्थितिजन्य21 फ़रवरी 1998 — रोमेश भंडारी (विवादित)
विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करनासंवैधानिक2016 नगर निगम विधेयक, 2018 UPCOC
मुख्यमंत्री से जानकारी माँगनासंवैधानिक (अनुच्छेद 167)—

1998 में राज्यपाल रोमेश भंडारी ने क्या किया था?

21 फ़रवरी 1998 को लोकतांत्रिक कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के समर्थन वापस लेने का दावा होने पर राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बहुमत परीक्षण का अवसर दिए बिना कल्याण सिंह सरकार को बर्ख़ास्त कर जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल्याण सिंह सरकार बहाल की; फिर जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ (1998) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा में दोनों दावेदारों के बीच संयुक्त शक्ति परीक्षण (composite floor test) का आदेश दिया, जिसमें कल्याण सिंह को 225 और पाल को 196 मत मिले। इस प्रकरण के बाद रोमेश भंडारी का कार्यकाल 17 मार्च 1998 को समाप्त हुआ। पूरा घटनाक्रम UP का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन तथा कल्याण सिंह जीवन परिचय में है; न्यायिक पक्ष UP से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में।

बोम्मई निर्णय और "बहुमत का परीक्षण सदन में"

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में नौ-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, और अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसी निर्णय ने दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों की बर्ख़ास्तगी को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वैध माना। 1998 का प्रकरण इसी सिद्धांत के उल्लंघन का उदाहरण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है।

राज्यपाल की भूमिका पर आयोगों की सिफ़ारिशें

  • सरकारिया आयोग (1988) — राज्यपाल राज्य से बाहर का, सक्रिय राजनीति से दूर व्यक्ति हो; मुख्यमंत्री से परामर्श कर नियुक्ति; त्रिशंकु सदन में चुनाव-पूर्व गठबंधन को वरीयता।
  • पुंछी आयोग (2010) — निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल, हटाने के लिए विधानसभा का प्रस्ताव, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जैसे वैधानिक पद राज्यपाल को न देने का सुझाव।

10. राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति (Chancellor) होता है — यह शक्ति संविधान से नहीं, राज्य क़ानून से आती है। धारा 9 कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के अधिकारियों में पहला स्थान देती है (संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक प्रति-कुलाधिपति भी)। यह अधिनियम 1974 में UP अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा संशोधनों सहित पुनः अधिनियमित हुआ था।

  • कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करते हैं और विश्वविद्यालय के विवादों में अंतिम प्रशासनिक प्राधिकारी हैं।
  • इस भूमिका में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की संवैधानिक बाध्यता नहीं मानी जाती, क्योंकि यह वैधानिक पद है — इसी कारण कई राज्यों में यह विवाद का विषय बना।
  • केंद्रीय विश्वविद्यालयों (BHU, AMU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के कुलाध्यक्ष (Visitor) राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल नहीं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों की सूची उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय नोट में है।


11. राजभवन से जन भवन — राज्यपाल का निवास

लखनऊ स्थित राज्यपाल निवास का नाम जनवरी 2026 में "राजभवन" से बदलकर "जन भवन" किया गया — राज्यपाल कार्यालय के 21 जनवरी 2026 के वक्तव्य के अनुसार यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के मानकीकरण निर्देशों के अनुरूप है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2025 में राज्यों को राजभवनों का नाम "लोक भवन" करने का सुझाव दिया था और कई राज्यों ने वही नाम अपनाया; लखनऊ में "लोक भवन" नाम पहले से मुख्यमंत्री कार्यालय वाले भवन का है, इसलिए यहाँ "जन भवन" चुना गया। राज्यपाल की आधिकारिक वेबसाइट (upgovernor.gov.in) अब "Jan Bhavan" नाम का प्रयोग करती है।

यह भवन नवाबी काल की कोठी हयात बख़्श है, जिसका नक्शा क्लॉड मार्टिन से जोड़ा जाता है — विवरण लखनऊ की इमारतें और इतिहास में।

Exam Trap: "उत्तर प्रदेश का राजभवन अब लोक भवन कहलाता है" — गलत। अधिकांश राज्यों ने "लोक भवन" नाम लिया, पर UP में नया नाम जन भवन है; लखनऊ का "लोक भवन" मुख्यमंत्री सचिवालय है।


12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: अध्यादेश की अवधि — 6 माह या 6 सप्ताह?

सदन के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह। "6 माह" दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर है। अधिकतम कुल आयु ≈ 6 माह + 6 सप्ताह।

Trap 2: धन विधेयक लौटाना

राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता; वह अनुमति दे सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है।

Trap 3: अनिवार्य आरक्षण

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ घटाने वाला विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य है; अन्य मामलों में आरक्षण विवेकाधीन।

Trap 4: कुलाधिपति की शक्ति का स्रोत

राज्यपाल का कुलाधिपति होना संविधान में नहीं, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (धारा 10) में है।

Trap 5: 1998 में बहाली किसने की?

कल्याण सिंह सरकार को पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहाल किया; संयुक्त शक्ति परीक्षण का आदेश सर्वोच्च न्यायालय का था। दोनों अलग चरण हैं।

Trap 6: UPPSC सदस्य को कौन हटाता है?

नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति की है (अनुच्छेद 317) — कदाचार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद।

Trap 7: समय-सीमा पर 2025 के दो निर्णय

अप्रैल 2025 का दो-न्यायाधीश निर्णय (तमिलनाडु) समय-सीमा तय करता था; 20 नवंबर 2025 की संविधान पीठ की सलाहकारी राय ने कहा कि न्यायालय निश्चित समय-सीमा नहीं थोप सकते। नवीनतम स्थिति दूसरी है।


13. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
राज्यपाल का पदअनुच्छेद 153
कार्यपालिका शक्ति निहितअनुच्छेद 154
नियुक्तिअनुच्छेद 155 — राष्ट्रपति
कार्यकालअनुच्छेद 156 — प्रसादपर्यंत, सामान्यतः 5 वर्ष
न्यूनतम आयु35 वर्ष (अनुच्छेद 157)
शपथउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 159)
क्षमादानअनुच्छेद 161
मंत्रिपरिषद की सलाह / विवेकाधिकारअनुच्छेद 163
मुख्यमंत्री की नियुक्तिअनुच्छेद 164
महाधिवक्ताअनुच्छेद 165
मुख्यमंत्री का सूचना देने का कर्तव्यअनुच्छेद 167
सत्र, सत्रावसान, विघटनअनुच्छेद 174
अभिभाषणअनुच्छेद 176
विधान परिषद में मनोनयनअनुच्छेद 171(5) — 10 सदस्य
विधेयक पर अनुमतिअनुच्छेद 200
आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपतिअनुच्छेद 201
अध्यादेशअनुच्छेद 213
अध्यादेश की आयुपुनः समवेत होने से 6 सप्ताह
ज़िला न्यायाधीशअनुच्छेद 233
राज्यपाल की उन्मुक्तिअनुच्छेद 361
वर्तमान राज्यपालआनंदीबेन पटेल (29.07.2019 से)
पहली राज्यपालसरोजिनी नायडू (15.08.1947)
1998 बर्ख़ास्तगीरोमेश भंडारी; जगदंबिका पाल को शपथ
संयुक्त शक्ति परीक्षण परिणामकल्याण सिंह 225, पाल 196
कुलाधिपतिराज्यपाल — UP राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, धारा 10(1)
धर्मांतरण अध्यादेश27.11.2020, अध्यादेश 21, 2020
UPCOC विधेयक राष्ट्रपति कोअप्रैल 2018 (अनुच्छेद 254)
राज्यपाल निवास का नया नामजन भवन (जनवरी 2026)

14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: अनुच्छेद मिलान

नमूना प्रश्न: (a) अनुच्छेद 161 (b) अनुच्छेद 167 (c) अनुच्छेद 200 (d) अनुच्छेद 213 — (i) अध्यादेश (ii) क्षमादान (iii) मुख्यमंत्री का कर्तव्य (iv) विधेयक पर अनुमति
उत्तर: a-ii, b-iii, c-iv, d-i।

Pattern 2: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। (2) अध्यादेश सदन के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त होता है। (3) राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
उत्तर: केवल 2 सही।

Pattern 3: घटना आधारित

नमूना प्रश्न: 1998 में उत्तर प्रदेश में "संयुक्त शक्ति परीक्षण" किस मामले में आदेशित हुआ?
उत्तर: जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ।

Pattern 4: वर्णनात्मक (मुख्य परीक्षा)

नमूना प्रश्न: "राज्यपाल के विवेकाधिकार की सीमाएँ उत्तर प्रदेश के उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।" — उत्तर में अनुच्छेद 163, बोम्मई (1994), 1998 प्रकरण, नबाम रेबिया (2016) और सरकारिया-पुंछी सिफ़ारिशें लिखें।


15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "153 पद, 154 शक्ति, 155 नियुक्ति, 156 अवधि, 157 योग्यता" — क्रम से याद करें।
  • "161 क्षमा, 163 विवेक, 164 मुख्यमंत्री, 165 महाधिवक्ता, 167 सूचना"।
  • "2-1-3 = अध्यादेश, 6 सप्ताह की बत्ती" — अनुच्छेद 213, 6 सप्ताह।
  • "200 के चार दरवाज़े" — हाँ, ना, लौटाओ, राष्ट्रपति को भेजो।
  • "भंडारी-पाल-225" — 1998 प्रकरण और कल्याण सिंह के मत।
  • "धारा दस, कुलाधिपति बस" — विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, धारा 10।
  • "लखनऊ में लोक = CM, जन = राज्यपाल"।

16. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। — सही (अनुच्छेद 155)।

राज्यपाल को शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। — गलत (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)।

अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब दोनों सदनों में से कोई सत्र में न हो। — सही।

राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। — गलत।

उच्च न्यायालय की शक्ति घटाने वाला विधेयक आरक्षित करना अनिवार्य है। — सही।

1998 में राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार बर्ख़ास्त की थी। — सही।

संयुक्त शक्ति परीक्षण में जगदंबिका पाल विजयी रहे। — गलत (कल्याण सिंह 225–196)।

राज्यपाल का कुलाधिपति पद संविधान के अनुच्छेद 163 से आता है। — गलत (राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973)।

राज्यपाल सैन्य न्यायालय का दंड क्षमा कर सकता है। — गलत।

UP में राजभवन का नया नाम जन भवन है। — सही (जनवरी 2026)।


17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. राज्यपाल: 153 पद, 154 शक्ति, 155 नियुक्ति (राष्ट्रपति), 156 प्रसादपर्यंत, 157 आयु 35।
  2. शपथ — इलाहाबाद HC के मुख्य न्यायाधीश (159); महाभियोग का प्रावधान नहीं; उन्मुक्ति 361।
  3. बी. पी. सिंघल (2010) — हटाना मनमाना नहीं हो सकता।
  4. 164 — मुख्यमंत्री की नियुक्ति; मंत्रिपरिषद अधिकतम 60; 167 — सूचना का कर्तव्य।
  5. नियुक्तियाँ: महाधिवक्ता, UPPSC (हटाए राष्ट्रपति), राज्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग, ज़िला न्यायाधीश, लोकायुक्त।
  6. 174 सत्र (6 माह से अधिक अंतर नहीं), 176 अभिभाषण, 171(5) परिषद में 10 मनोनीत।
  7. वित्तीय: 202 बजट, 207 धन विधेयक की सिफ़ारिश, 267 आकस्मिकता निधि, 151(2) CAG प्रतिवेदन।
  8. 200 — चार विकल्प; धन विधेयक नहीं लौटता; HC की शक्ति घटाने वाला विधेयक अनिवार्य आरक्षित।
  9. 201 — राष्ट्रपति; सदन 6 माह में पुनर्विचार; 254(2) — समवर्ती विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति।
  10. UP उदाहरण: 2016 नगर निगम व लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2018 UPCOC — राष्ट्रपति को।
  11. 213 — अध्यादेश; 6 सप्ताह; कृष्ण कुमार सिंह (2017) — बार-बार पुनः जारी करना धोखा।
  12. UP अध्यादेश: संपत्ति क्षति (2020), UPSSF (2.8.2020), धर्मांतरण (27.11.2020), पेपर लीक (6/2024)।
  13. 163 — विवेकाधिकार; बोम्मई 1994 — बहुमत सदन में; 1998 भंडारी-पाल, कल्याण 225–196।
  14. कुलाधिपति — UP राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, धारा 10(1)।
  15. आनंदीबेन पटेल 29.07.2019 से; निवास का नाम जन भवन (जनवरी 2026), पुराना कोठी हयात बख़्श।

18. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड के लिए UP मुख्यमंत्री — रिकॉर्ड और रोचक तथ्य, और प्रदेश के "प्रथम" व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति नोट देखें। पहली राज्यपाल का जीवन सरोजिनी नायडू जीवन परिचय में है। पूरी तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

राज्यपाल की शक्तियों को तीन परतों में याद रखें — संवैधानिक ढाँचा (153–167, 174–176, 200–201, 213), सीमाएँ (मंत्रिपरिषद की सलाह, बोम्मई, नबाम रेबिया, कृष्ण कुमार सिंह, 2025 की संविधान पीठ राय) और उत्तर प्रदेश के उदाहरण (1998 भंडारी प्रकरण, 2016–2018 में आरक्षित विधेयक, 2020 के अध्यादेश)। परीक्षा में अनुच्छेद-संख्या स्थायी अंक दिलाती है, जबकि वर्तमान राज्यपाल और निवास का नाम जैसे तथ्य बदल सकते हैं — उन्हें आधिकारिक वेबसाइट से अद्यतन रखें।

155 नियुक्ति | 159 शपथ HC CJ | 161 क्षमा | 163 विवेक | 164 CM | 167 सूचना | 174 सत्र | 200 चार विकल्प | 213 अध्यादेश 6 सप्ताह | 1998 भंडारी → पाल → 225:196 | कुलाधिपति धारा 10(1) | जन भवन 2026


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP राज्यपाल की शक्तियाँ — अनुच्छेद 153–167, 200–201, 213 अध्यादेश, विवेकाधिकार, 1998 प्रकरण, कुलाधिपति (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

राज्यपाल की शक्तियाँ कार्यपालिका (मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, UPPSC सदस्यों की नियुक्ति), विधायी (सत्र बुलाना, अभिभाषण, विधेयकों पर अनुमति, अध्यादेश), वित्तीय (बजट रखवाना, धन विधेयक की सिफ़ारिश), न्यायिक (अनुच्छेद 161 का क्षमादान) और विवेकाधीन श्रेणियों में बँटी हैं। ये शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 153–167, 174–176, 200–201 और 213 से आती हैं। अधिकांश शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती हैं।

अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, जब तक उसकी जगह विधेयक पारित न हो। दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम आयु लगभग 6 माह और 6 सप्ताह मानी जाती है। राज्यपाल उसे कभी भी वापस ले सकता है।

अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, धन विधेयक को छोड़कर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। लौटाया गया विधेयक दोबारा पारित होने पर राज्यपाल अनुमति नहीं रोक सकता। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ घटाने वाले विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य है।

21 फ़रवरी 1998 को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बहुमत परीक्षण का अवसर दिए बिना कल्याण सिंह सरकार को बर्ख़ास्त कर जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल्याण सिंह सरकार बहाल की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुए संयुक्त शक्ति परीक्षण में कल्याण सिंह को 225 और पाल को 196 मत मिले।

PTI की रिपोर्टों के अनुसार मई 2016 में राज्यपाल राम नाईक ने UP नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2015, नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2015 और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 2015 राष्ट्रपति को भेजे। अप्रैल 2018 में UPCOC विधेयक 2017 अनुच्छेद 254 के कारण राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा गया। समवर्ती सूची के दंड क़ानूनों में यह सामान्य प्रक्रिया है।

यह पद संविधान से नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 10(1) से मिलता है, जो कहती है कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति और दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं।

अनुच्छेद 163(1) कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, सिवाय उन कार्यों के जिनमें संविधान स्वविवेक की अपेक्षा करता है। 163(2) के अनुसार कोई कार्य विवेकाधीन है या नहीं, इस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम है। त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन, अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट और विधेयक का आरक्षण इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

लखनऊ स्थित राज्यपाल निवास का नाम जनवरी 2026 में राजभवन से बदलकर जन भवन किया गया। राज्यपाल कार्यालय के 21 जनवरी 2026 के वक्तव्य के अनुसार यह गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप है। लखनऊ में लोक भवन नाम पहले से मुख्यमंत्री कार्यालय का है, इसलिए यहाँ जन भवन नाम रखा गया।

नहीं, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को नहीं लौटा सकता। वह उस पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सिफ़ारिश से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है, इसलिए व्यवहार में उस पर अनुमति प्रायः दी जाती है।

19 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिन्होंने 29 जुलाई 2019 को पद ग्रहण किया। वे सरोजिनी नायडू के बाद प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। इससे पहले वे गुजरात की मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं।

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