UP शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 और RTE 25% प्रवेश — 25 प्रश्न — अभ्यास क्विज़
अधिनियम 40, 2018: ₹20,000+ फ़ीस वाले स्कूल, वृद्धि CPI+5%, DM की ज़िला समिति, ₹1 लाख/₹5 लाख दंड, RTE 25% सीटें + 25 प्रश्न क्विज़ 25 प्रश्न, व्याख्या सहित। UPPSC, UPSSSC, UP पुलिस व UPTET हेत
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UP शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 और RTE 25% प्रवेश — 25 प्रश्न — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: अधिनियम परिचय, दायरा, फ़ीस वृद्धि, ज़िला समिति।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का अधिनियम क्रमांक क्या है?
सही उत्तर: (C) अधिनियम 40, 2018
व्याख्या: India Code के अनुसार यह उ.प्र. अधिनियम 40, 2018 है, जिसे 12 सितंबर 2018 को स्वीकृति मिली।
प्रश्न 2. शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 किस तिथि से प्रभावी माना गया?
सही उत्तर: (A) 9 अप्रैल 2018
व्याख्या: धारा 1(4) के अनुसार अधिनियम अध्यादेश की तिथि 9 अप्रैल 2018 से प्रभावी माना गया; 12 सितंबर 2018 स्वीकृति की तिथि है।
प्रश्न 3. अधिनियम उन स्कूलों पर लागू है जहाँ किसी छात्र का कुल संभावित वार्षिक शुल्क कितने से अधिक है?
सही उत्तर: (B) ₹20,000
व्याख्या: धारा 1(3) के अनुसार कुल संभावित वार्षिक शुल्क ₹20,000 प्रति वर्ष से अधिक होने पर अधिनियम लागू होता है।
प्रश्न 4. इनमें से कौन-से स्कूल शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के दायरे से बाहर हैं?
सही उत्तर: (D) स्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूल
व्याख्या: स्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूल बाहर हैं; अल्पसंख्यक संस्थाएँ अधिनियम के दायरे में हैं।
प्रश्न 5. पुराने छात्रों की वार्षिक फ़ीस-वृद्धि की अधिकतम सीमा क्या है?
सही उत्तर: (D) CPI वृद्धि + शुल्क का 5%
व्याख्या: धारा 4(1) के अनुसार वृद्धि CPI की नवीनतम वार्षिक वृद्धि और शुल्क के 5% के योग से अधिक नहीं हो सकती।
प्रश्न 6. किसी छात्र का शुल्क ₹50,000 है और CPI की नवीनतम वार्षिक वृद्धि 4% है। अगले वर्ष अधिकतम शुल्क कितना हो सकता है?
सही उत्तर: (B) ₹54,500
व्याख्या: अधिकतम वृद्धि 4% + 5% = 9%, यानी ₹4,500; इसलिए अधिकतम शुल्क ₹54,500।
प्रश्न 7. ज़िला शुल्क नियामक समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
सही उत्तर: (A) ज़िलाधिकारी
व्याख्या: धारा 8 के अनुसार समिति का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी है; ज़िला विद्यालय निरीक्षक सदस्य-सचिव होता है।
प्रश्न 8. ज़िला शुल्क नियामक समिति का सदस्य-सचिव कौन होता है?
सही उत्तर: (C) ज़िला विद्यालय निरीक्षक
व्याख्या: ज़िला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) पदेन सदस्य-सचिव होता है।
प्रश्न 9. ज़िला समिति के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों में की जा सकती है?
सही उत्तर: (B) 30 दिन
व्याख्या: धारा 8(11) के अनुसार अपील 30 दिन में मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण में होती है।
प्रश्न 10. 2020 के संशोधन के बाद मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है?
सही उत्तर: (D) मंडलायुक्त
व्याख्या: धारा 9(1) के अनुसार अध्यक्ष मंडलायुक्त, सदस्य अपर निदेशक कोषागार और सदस्य-सचिव मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं।
शेष 15 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।
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