ज़िला योजना समिति (243ZD) और महानगर योजना समिति (243ZE): UP अधिनियम 1999, अध्यक्ष, सचिव, NCR-SCR (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: ज़िला योजना समिति (District Planning Committee) संविधान के अनुच्छेद 243ZD और महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) अनुच्छेद 243ZE में है — दोनों 74वें संविधान संशोधन (1992) से जोड़े गए। उत्तर प्रदेश में ज़िला योजना समिति उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 32, 1999) से बनती है: इसमें अधिकतम 40 सदस्य होते हैं, जिनमें चार-पाँचवाँ ज़िला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं; अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री और सचिव मुख्य विकास अधिकारी (CDO) होता है। महानगर योजना समिति का प्रावधान उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 57-क में है, पर अगस्त 2025 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके चुनाव न कराने पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब माँगा। क्षेत्रीय नियोजन में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हैं (14,826 वर्ग किमी) और लखनऊ सहित 6 ज़िलों का राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) 2024 के अधिनियम से बना, जिसके प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | आधार |
|---|---|---|
| ज़िला योजना समिति — अनुच्छेद | 243ZD | 74वाँ संशोधन, 1992 |
| महानगर योजना समिति — अनुच्छेद | 243ZE | 74वाँ संशोधन, 1992 |
| UP का क़ानून | उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 (अधिनियम 32, 1999) | प्रकाशन 29 जुलाई 1999 |
| अधिकतम सदस्य | 40 | धारा 4 |
| निर्वाचित सदस्य | चार-पाँचवाँ (ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या के अनुपात में) | धारा 4(2); अनुच्छेद 243ZD(2) |
| अध्यक्ष | राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री | धारा 4(4) |
| पदेन सदस्य | ज़िला पंचायत अध्यक्ष, ज़िलाधिकारी | धारा 4(4) |
| सचिव | मुख्य विकास अधिकारी (CDO) | धारा 7 |
| बैठक | कम-से-कम हर तिमाही, ज़िला मुख्यालय पर | धारा 15 |
| NCR में UP के ज़िले | 8 (14,826 वर्ग किमी) | NCR योजना बोर्ड |
| राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) | 6 ज़िले, 27,826 वर्ग किमी; अध्यक्ष मुख्यमंत्री | अधिनियम 6, 2024 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"ज़िला योजना समिति किस अनुच्छेद में है?", "73वें या 74वें संशोधन से?", "UP में DPC का अध्यक्ष कौन?" — ये UPPSC प्रारंभिक, UPSSSC PET और VDO परीक्षाओं के नियमित प्रश्न हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में "विकेंद्रीकृत नियोजन की विफलता" और "NCR/SCR मॉडल से क्षेत्रीय विकास" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं, राज्य योजना आयोग और आकांक्षी ज़िलों के संदर्भ में ज़िला योजना समिति का संक्षिप्त उल्लेख उत्तर प्रदेश का आर्थिक नियोजन और विकसित UP @2047 नोट में है। यह नोट इस विषय का गहन विस्तार है — 1999 के अधिनियम की धारा-वार संरचना, कार्य, महानगर योजना समिति की स्थिति, और NCR व SCR जैसी क्षेत्रीय नियोजन संस्थाएँ।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 243ZD/243ZE, 74वाँ संशोधन, 1999 का अधिनियम
- UPSSSC PET / VDO — अध्यक्ष, सचिव, सदस्य संख्या, चार-पाँचवाँ नियम
- मुख्य परीक्षा — NCR, SCR, महानगर नियोजन की चुनौतियाँ
3. संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 243ZD और 243ZE
अनुच्छेद 243ZD के अनुसार हर राज्य को ज़िला स्तर पर एक ज़िला योजना समिति बनानी है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर पूरे ज़िले की प्रारूप विकास योजना बनाए। यह भाग IX-A (नगरपालिकाएँ) में है और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 से जुड़ा।
| आधार | 243ZD — ज़िला योजना समिति | 243ZE — महानगर योजना समिति |
|---|---|---|
| क्षेत्र | हर ज़िला | हर महानगरीय क्षेत्र (10 लाख या अधिक जनसंख्या, अनुच्छेद 243P) |
| निर्वाचित सदस्य | कम-से-कम चार-पाँचवाँ — ज़िला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, उन्हीं में से | कम-से-कम दो-तिहाई — नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायत अध्यक्षों द्वारा, उन्हीं में से |
| अनुपात | ज़िले की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में | क्षेत्र की नगरपालिका और पंचायत जनसंख्या के अनुपात में |
| योजना कौन भेजता है | समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को | समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को |
| संरचना कौन तय करता है | राज्य विधानमंडल का क़ानून | राज्य विधानमंडल का क़ानून |
योजना बनाते समय दोनों समितियों को साझा हित के विषयों — स्थानिक नियोजन, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बँटवारा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण — तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का ध्यान रखना होता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं का पूरा संवैधानिक ढाँचा (243 से 243ZG) पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन नोट में है।
Exam Trap: ज़िला योजना समिति ग्रामीण और नगरीय दोनों योजनाओं को जोड़ती है, फिर भी यह 74वें संशोधन (नगरपालिका) का भाग है, 73वें (पंचायत) का नहीं।
4. उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999
उत्तर प्रदेश ने अनुच्छेद 243ZD को लागू करने के लिए "उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999" (उ.प्र. अधिनियम संख्या 32, 1999) बनाया, जो 29 जुलाई 1999 को प्रकाशित हुआ। धारा 3 के अनुसार हर ज़िले में एक ज़िला योजना समिति गठित होती है।
ज़िला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं?
सीधा उत्तर: सदस्यों की संख्या नियमों से तय होती है, पर धारा 4(1) के अनुसार यह 40 से अधिक नहीं हो सकती।
| भाग | कौन | कैसे (धारा 4) |
|---|---|---|
| चार-पाँचवाँ (निर्वाचित) | ज़िला पंचायत और ज़िले की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य | उन्हीं के द्वारा, उन्हीं में से; ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या के अनुपात में। एक से अधिक नगरपालिका हो तो नगरीय सीटें उनमें निर्धारित रीति से बँटती हैं। |
| अध्यक्ष | राज्य सरकार द्वारा नामित एक मंत्री | धारा 4(4)(क) — "समिति का अध्यक्ष होगा" |
| पदेन सदस्य | ज़िला पंचायत का अध्यक्ष | धारा 4(4)(ख) |
| पदेन सदस्य | ज़िलाधिकारी | धारा 4(4) |
| नामित सदस्य | राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य व्यक्ति | कुल सदस्यता के पाँचवें भाग से अधिक नहीं; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत |
- प्रतिनिधि नहीं — कोई सदस्य बैठक में अपनी जगह प्रतिनिधि नहीं भेज सकता।
- सदस्यता समाप्ति — निर्वाचित सदस्य ज़िला पंचायत या नगरपालिका का सदस्य न रहे तो समिति की सदस्यता भी समाप्त।
- रिक्ति — निर्वाचित सदस्य की रिक्ति उसी तरीक़े से शेष अवधि के लिए भरी जाती है; धारा 5 के अनुसार किसी रिक्ति से कार्यवाही अमान्य नहीं होती।
- धारा 6 — स्थायी आमंत्रित सदस्यों (permanent invitees) का प्रावधान।
- धारा 7 — ज़िले का मुख्य विकास अधिकारी पदेन सचिव।
- धारा 8 — सदस्यों का निर्वाचन; धारा 15 — बैठकें।
ज़िला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
सीधा उत्तर: राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री (धारा 4(4))। व्यवहार में यह प्रायः उस ज़िले का प्रभारी मंत्री होता है। समिति की बैठक कम-से-कम हर तिमाही एक बार ज़िला मुख्यालय पर, अध्यक्ष द्वारा तय तिथि पर होती है; अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्षता के लिए चुनते हैं।
ज़िले के मंत्रियों की सूची उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल — मंत्री सूची 2026 में है, और CDO सहित विकास भवन का ढाँचा ज़िला स्तर के विभागीय अधिकारी — CDO, BSA, CMO नोट में।
Exam Trap: UP में ज़िला योजना समिति का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी नहीं, और ज़िला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं — अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री है। DM और ज़िला पंचायत अध्यक्ष पदेन सदस्य हैं, और सचिव CDO।
5. ज़िला योजना समिति के कार्य (धारा 9)
ज़िला योजना समिति का मुख्य कार्य पूरे ज़िले की प्रारूप विकास योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजना और योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना है।
| क्षेत्र | कार्य |
|---|---|
| आवश्यकता और आँकड़े | राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान; ज़िले और ब्लॉकों के प्राकृतिक व मानव संसाधनों का आँकड़ा-आधार; गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर की सुविधाओं की सूची और मानचित्रण |
| योजना बनाना | ज़िले के विकास की नीतियाँ, कार्यक्रम और प्राथमिकताएँ; ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की पंचवर्षीय/वार्षिक प्रारूप योजनाओं का संशोधन और समेकन; ज़िले की रोज़गार योजना |
| वित्त | ज़िला योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन; क्षेत्रवार और उप-क्षेत्रवार परिव्यय का आवंटन; संस्थागत वित्त से जुड़ी योजनाओं की पहचान |
| निगरानी | केंद्रीय, केंद्र-प्रायोजित योजनाओं और सांसद/विधायक क्षेत्र विकास निधि के कार्यों की निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा; राज्य सरकार को नियमित प्रगति रिपोर्ट |
| भागीदारी और परामर्श | स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी; राज्य-क्षेत्र की उन योजनाओं पर सलाह जो ज़िले के विकास पर असर डालती हैं; कार्य-स्थलों के चयन में सहायता |
ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) और नगर निकायों की योजनाएँ नीचे से ऊपर आती हैं, और ज़िला योजना समिति उन्हें जोड़कर ज़िला योजना बनाती है — यही "विकेंद्रीकृत नियोजन" है। ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारी गाँव स्तर के पदाधिकारी — लेखपाल, ग्राम सचिव नोट में और ज़िलेवार पंचायतों की संख्या तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायतें — ज़िलेवार में है।
वित्त आयोग से संबंध
पंचायतों और नगरपालिकाओं को धन का बड़ा भाग केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान और राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243-I और 243Y) की सिफ़ारिशों से मिलता है। ज़िला योजना समिति इन्हीं संसाधनों का अनुमान लगाकर क्षेत्रवार परिव्यय तय करती है। राज्य की राजकोषीय स्थिति उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति — कर, राजस्व, ऋण नोट में है।
6. महानगर योजना समिति — उत्तर प्रदेश में स्थिति
अनुच्छेद 243ZE हर महानगरीय क्षेत्र (10 लाख या अधिक जनसंख्या) में महानगर योजना समिति अनिवार्य करता है; उत्तर प्रदेश में इसका वैधानिक आधार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 57-क है और प्रक्रिया के लिए "उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति (प्रक्रिया विनियमन और कार्य-निष्पादन) नियमावली, 2011" बनी।
UP में कौन-से शहर महानगर योजना समिति के दायरे में आ सकते हैं?
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 दस लाखी नगर हैं — लखनऊ, कानपुर, ग़ाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। "महानगरीय क्षेत्र" की औपचारिक घोषणा राज्यपाल की अधिसूचना से होती है (अनुच्छेद 243P(c))। शहरों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर — दस लाखी नगर नोट में है, और नगर निगमों के महापौर नगर निगम और महापौर सूची में।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 2025 का आदेश
अगस्त 2025 में कमलेश सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट-सी संख्या 12386/2018) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 243ZE के बावजूद महानगर योजना समिति के चुनाव न कराने पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त दस दिन में प्रमुख सचिव, नगर विकास को चुनाव के लिए आवश्यक सूचना हेतु पत्र लिखें और प्रमुख सचिव दो सप्ताह में सूचना दें। याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि इससे पहले की जनहित याचिका (संख्या 4735/2016) के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेखा-परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों में भी 74वें संशोधन के प्रावधानों के अधूरे क्रियान्वयन का उल्लेख है।
Exam Trap: महानगर योजना समिति में निर्वाचित सदस्य कम-से-कम दो-तिहाई होते हैं, जबकि ज़िला योजना समिति में चार-पाँचवाँ। "दोनों में चार-पाँचवाँ" गलत है।
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) — उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 से बना NCR लगभग 55,083 वर्ग किमी का अंतर-राज्यीय नियोजन क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले (14,826 वर्ग किमी) आते हैं। NCR योजना बोर्ड के अनुसार यह स्थिति अप्रैल 2018 की है।
| उप-क्षेत्र | ज़िले | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | मेरठ, ग़ाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर (8) | 14,826 |
| हरियाणा | 14 ज़िले | 25,327 |
| राजस्थान | अलवर, भरतपुर (2) | 13,447 |
| दिल्ली | पूरा NCT दिल्ली | 1,483 |
| कुल | — | लगभग 55,083 |
- पहले UP उप-क्षेत्र में 5 ज़िले थे — मेरठ, ग़ाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत (10,853 वर्ग किमी)।
- मुज़फ़्फ़रनगर को NCR में शामिल करने की स्वीकृति जून 2015 में हरियाणा के जींद, पानीपत और करनाल के साथ दी गई।
- हापुड़ और शामली 2011 में बने नए ज़िले हैं; NCR बोर्ड की वर्तमान सूची में दोनों शामिल हैं।
मेरठ मंडल के NCR ज़िलों का भूगोल मेरठ मंडल के ज़िले नोट में और नोएडा-ग्रेटर नोएडा-YEIDA जैसे औद्योगिक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण — नोएडा, YEIDA, LDA नोट में हैं।
8. राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) — लखनऊ और 5 ज़िले
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) NCR की तर्ज़ पर लखनऊ के चारों ओर बना नियोजन क्षेत्र है, जिसमें 6 ज़िले और कुल 27,826 वर्ग किमी क्षेत्र है।
| ज़िला | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|
| लखनऊ | 2,528 |
| हरदोई | 5,985 |
| सीतापुर | 5,743 |
| रायबरेली | 4,609 |
| उन्नाव | 4,558 |
| बाराबंकी | 4,402 |
| कुल | 27,826 |
SCR प्राधिकरण किस क़ानून से बना?
सीधा उत्तर: उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 6, 2024) से। पहले यही व्यवस्था अध्यादेश (उ.प्र. अध्यादेश 4, 2024) से बनी थी, जिसके अंतर्गत जुलाई 2024 में प्राधिकरण गठित हुआ। अधिनियम 6 अगस्त 2024 को अधिनियमित हुआ और 7 मार्च 2024 से प्रभावी माना गया।
- अध्यक्ष — मुख्यमंत्री; उपाध्यक्ष — मुख्य सचिव।
- सदस्य — अपर मुख्य सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), लखनऊ और अयोध्या के मंडलायुक्त, संबंधित ज़िलों के ज़िलाधिकारी, लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज और रायबरेली विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष आदि।
- अधिनियम के नाम में "अन्य क्षेत्र" है — यानी भविष्य में अन्य क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्र भी इसी ढाँचे से बन सकते हैं।
शहरीकरण और SCR का भौगोलिक पक्ष उत्तर प्रदेश का नगरीकरण नोट में और स्मार्ट सिटी-अमृत स्मार्ट सिटी और अमृत शहर विकास नोट में है।
Exam Trap: SCR में अयोध्या ज़िला शामिल नहीं है; अयोध्या के मंडलायुक्त केवल प्राधिकरण के सदस्य हैं, क्योंकि बाराबंकी अयोध्या मंडल में आता है। SCR अब अध्यादेश नहीं, 2024 का अधिनियम है।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 73वाँ या 74वाँ?
243ZD और 243ZE दोनों 74वें संशोधन (1992) के हैं।
Trap 2: अध्यक्ष कौन?
UP में DPC का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री; DM और ज़िला पंचायत अध्यक्ष पदेन सदस्य; सचिव CDO। कुछ पुस्तकें "ज़िला पंचायत अध्यक्ष" लिखती हैं — 1999 के अधिनियम के अनुसार यह गलत है।
Trap 3: चार-पाँचवाँ बनाम दो-तिहाई
DPC — कम-से-कम 4/5 निर्वाचित; MPC — कम-से-कम 2/3 निर्वाचित।
Trap 4: अधिकतम 40
40 अधिकतम सीमा है, निश्चित संख्या नहीं; वास्तविक संख्या नियमों से तय होती है।
Trap 5: अधिनियम का वर्ष
उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम 1999 (अधिनियम 32) का है, 1992 या 1994 का नहीं। 1994 में पंचायत राज और नगर पालिका क़ानूनों में संशोधन हुए थे — दोनों को न मिलाएँ।
Trap 6: NCR में UP के ज़िले
वर्तमान में 8 (हापुड़, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर सहित); 5 पुराना आँकड़ा है। कुछ स्रोत हापुड़ छोड़कर 7 बताते हैं, पर NCR योजना बोर्ड की सूची में 8 हैं।
Trap 7: SCR का क्षेत्रफल
27,826 वर्ग किमी (कुछ स्रोतों में "लगभग 27,800")। NCR का UP भाग 14,826 वर्ग किमी — दोनों संख्याओं के अंतिम अंक "826" समान हैं, इसलिए आपस में उलझती हैं।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| ज़िला योजना समिति — अनुच्छेद | 243ZD |
| महानगर योजना समिति — अनुच्छेद | 243ZE |
| दोनों किस संशोधन से | 74वाँ (1992) |
| महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या | 10 लाख या अधिक (243P) |
| UP का अधिनियम | ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 |
| अधिनियम संख्या | 32, 1999 |
| प्रकाशन | 29 जुलाई 1999 |
| अधिकतम सदस्य | 40 |
| निर्वाचित भाग (DPC) | चार-पाँचवाँ |
| निर्वाचित भाग (MPC) | कम-से-कम दो-तिहाई |
| निर्वाचन का अनुपात | ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या |
| अध्यक्ष | राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री |
| पदेन सदस्य | ज़िला पंचायत अध्यक्ष, DM |
| सचिव | CDO (धारा 7) |
| नामित सदस्य किसके प्रसादपर्यंत | राज्यपाल |
| बैठक | हर तिमाही कम-से-कम एक (धारा 15) |
| कार्य | धारा 9 |
| MPC का UP आधार | नगर निगम अधिनियम की धारा 57-क; नियमावली 2011 |
| MPC पर HC आदेश | अगस्त 2025, कमलेश सिंह बनाम उ.प्र. राज्य |
| UP के दस लाखी नगर (2011) | 7 |
| NCR — UP के ज़िले | 8 |
| NCR — UP का क्षेत्रफल | 14,826 वर्ग किमी |
| NCR का कुल क्षेत्रफल | लगभग 55,083 वर्ग किमी |
| NCR बोर्ड अधिनियम | 1985 |
| SCR के ज़िले | 6 (लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी) |
| SCR का क्षेत्रफल | 27,826 वर्ग किमी |
| SCR प्राधिकरण का अध्यक्ष | मुख्यमंत्री |
| SCR का अधिनियम | अधिनियम 6, 2024 |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: अनुच्छेद आधारित
नमूना प्रश्न: महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? — (a) 243ZD (b) 243ZE (c) 243W (d) 243S
उत्तर: (b) 243ZE।
Pattern 2: संरचना
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश में ज़िला योजना समिति का सचिव कौन है? — (a) ज़िलाधिकारी (b) ज़िला पंचायत अध्यक्ष (c) मुख्य विकास अधिकारी (d) ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी
उत्तर: (c)।
Pattern 3: सुमेलन
नमूना प्रश्न: (a) NCR (b) SCR (c) DPC (d) MPC — (i) अध्यक्ष मुख्यमंत्री (ii) 243ZE (iii) 1985 का अधिनियम (iv) अधिकतम 40 सदस्य
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।
Pattern 4: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) ज़िला योजना समिति के चार-पाँचवें सदस्य निर्वाचित होते हैं। (2) SCR में अयोध्या ज़िला शामिल है। (3) NCR में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "ZD = District, ZE = Extra-large city" — 243ZD ज़िला, 243ZE महानगर।
- "99 का क़ानून, 40 की सीमा, 4/5 चुने" — 1999 अधिनियम, अधिकतम 40, चार-पाँचवाँ निर्वाचित।
- "मंत्री अध्यक्ष, CDO सचिव, DM सदस्य"।
- "महानगर में दो-तिहाई" — MPC 2/3।
- "NCR 8, SCR 6" — UP के ज़िले।
- "हसी-रउ-बा" — हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी (+ लखनऊ = SCR)।
13. कथन अभ्यास
ज़िला योजना समिति का प्रावधान 73वें संशोधन से हुआ। — गलत (74वाँ)।
उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम 1999 में बना। — सही।
UP में ज़िला योजना समिति में अधिकतम 40 सदस्य हो सकते हैं। — सही।
UP में ज़िला योजना समिति का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी होता है। — गलत (नामित मंत्री)।
मुख्य विकास अधिकारी ज़िला योजना समिति का पदेन सचिव है। — सही।
ज़िला योजना समिति की बैठक वर्ष में केवल एक बार होती है। — गलत (कम-से-कम हर तिमाही)।
महानगर योजना समिति में कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य निर्वाचित होते हैं। — सही।
NCR में उत्तर प्रदेश के 5 ज़िले हैं। — गलत (8; 5 पुराना आँकड़ा)।
SCR प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। — सही।
SCR अभी केवल अध्यादेश से चल रहा है। — गलत (अधिनियम 6, 2024)।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- 243ZD — ज़िला योजना समिति; 243ZE — महानगर योजना समिति; दोनों 74वाँ संशोधन, 1992।
- महानगरीय क्षेत्र = 10 लाख या अधिक (243P); घोषणा राज्यपाल की अधिसूचना से।
- UP — ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 (अधिनियम 32; प्रकाशन 29.07.1999)।
- धारा 3 — हर ज़िले में समिति; धारा 4 — संरचना, अधिकतम 40।
- चार-पाँचवाँ निर्वाचित — ज़िला पंचायत व नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ग्रामीण-नगरीय अनुपात में।
- अध्यक्ष — राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री; पदेन — ज़िला पंचायत अध्यक्ष, DM।
- नामित सदस्य — कुल के पाँचवें भाग तक, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत।
- धारा 7 — सचिव CDO; धारा 9 — कार्य; धारा 15 — हर तिमाही बैठक।
- कार्य — प्रारूप ज़िला योजना, रोज़गार योजना, परिव्यय आवंटन, MP/MLA निधि की निगरानी।
- MPC — कम-से-कम 2/3 निर्वाचित; UP में नगर निगम अधिनियम धारा 57-क, नियमावली 2011।
- अगस्त 2025 — इलाहाबाद HC (कमलेश सिंह, रिट 12386/2018) — MPC चुनाव पर निर्देश।
- UP के 7 दस लाखी नगर — लखनऊ, कानपुर, ग़ाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज।
- NCR — 1985 अधिनियम; 55,083 वर्ग किमी; UP के 8 ज़िले, 14,826 वर्ग किमी।
- SCR — लखनऊ + हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी; 27,826 वर्ग किमी।
- SCR प्राधिकरण — अधिनियम 6, 2024; अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। प्रदेश के महत्वपूर्ण क़ानूनों का संक्षिप्त परिचय उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है, और एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। PCS प्रारंभिक के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
इस विषय को तीन परतों में याद रखें — संविधान (243ZD ज़िला, 243ZE महानगर; 74वाँ संशोधन; 4/5 और 2/3 निर्वाचित), उत्तर प्रदेश का क़ानून (1999 अधिनियम: अधिकतम 40 सदस्य, अध्यक्ष नामित मंत्री, सचिव CDO, तिमाही बैठक; MPC — धारा 57-क, पर चुनाव लंबित) और क्षेत्रीय नियोजन (NCR में 8 ज़िले, SCR में 6 ज़िले)। विकेंद्रीकृत नियोजन की असली परीक्षा क्रियान्वयन में है — इसलिए मुख्य परीक्षा में 2025 का उच्च न्यायालय आदेश अच्छा उदाहरण बनता है।
243ZD-ज़िला, 243ZE-महानगर (74वाँ) | UP अधिनियम 1999 (32) | अधिकतम 40, 4/5 निर्वाचित | अध्यक्ष मंत्री, सचिव CDO, DM सदस्य | तिमाही बैठक | MPC 2/3, धारा 57-क | NCR: UP 8 ज़िले, 14,826 | SCR: 6 ज़िले, 27,826, अध्यक्ष CM
स्रोत और संदर्भ
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड — NCR के घटक क्षेत्र — UP के 8 ज़िले और 14,826 वर्ग किमी
- आकाशवाणी समाचार — UP विधानसभा ने राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक पारित किया
- CAG — उत्तर प्रदेश में 74वें संशोधन के क्रियान्वयन पर लेखा-परीक्षा (अध्याय 3) — अनुच्छेद 243ZE और नगर निगम अधिनियम धारा 57-क
- नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश — ज़िला योजना और विकेंद्रीकृत नियोजन
- पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश — ग्राम पंचायत विकास योजना और ज़िला पंचायत
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“ज़िला योजना समिति (243ZD) और महानगर योजना समिति (243ZE): UP अधिनियम 1999, अध्यक्ष, सचिव, NCR-SCR (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
ज़िला योजना समिति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243ZD में है, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ा गया। यह समिति पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर पूरे ज़िले की प्रारूप विकास योजना बनाती है। महानगर योजना समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243ZE में है।
उत्तर प्रदेश में ज़िला योजना समिति उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 32, 1999) से बनती है। यह अधिनियम 29 जुलाई 1999 को प्रकाशित हुआ। इसकी धारा 3 हर ज़िले में समिति के गठन और धारा 4 उसकी संरचना का प्रावधान करती है।
1999 के अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामित एक मंत्री ज़िला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। व्यवहार में यह प्रायः उस ज़िले का प्रभारी मंत्री होता है। ज़िलाधिकारी और ज़िला पंचायत अध्यक्ष समिति के पदेन सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं।
उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा 7 के अनुसार ज़िले का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) समिति का पदेन सचिव होता है। CDO ज़िले का विकास-प्रमुख है और विकास भवन से काम करता है। इसलिए ज़िला योजना का प्रशासनिक काम विकास भवन से चलता है।
उत्तर प्रदेश के अधिनियम के अनुसार ज़िला योजना समिति में अधिकतम 40 सदस्य हो सकते हैं, और वास्तविक संख्या नियमों से तय होती है। इनमें चार-पाँचवें सदस्य ज़िला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं। शेष में अध्यक्ष, पदेन सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं।
समिति ज़िले की स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करती है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित करके प्रारूप ज़िला योजना बनाती है और राज्य सरकार को भेजती है। वह ज़िले की रोज़गार योजना बनाती है और क्षेत्रवार परिव्यय का आवंटन करती है। केंद्र-प्रायोजित योजनाओं और सांसद/विधायक निधि के कार्यों की निगरानी भी उसका कार्य है।
महानगर योजना समिति अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले हर महानगरीय क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली समिति है। इसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायत अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका आधार नगर निगम अधिनियम की धारा 57-क है, पर अगस्त 2025 तक इसके चुनाव नहीं हुए थे।
NCR योजना बोर्ड के अनुसार NCR में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं — मेरठ, ग़ाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुज़फ़्फ़रनगर। इनका क्षेत्रफल 14,826 वर्ग किमी है। पूरा NCR लगभग 55,083 वर्ग किमी का है।
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और बाराबंकी — कुल 6 ज़िले हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किमी है। इसके विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव हैं।
SCR विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 6, 2024) से बना। पहले यही व्यवस्था 2024 के अध्यादेश से लागू हुई थी और उसी के अंतर्गत जुलाई 2024 में प्राधिकरण गठित हुआ। अधिनियम 6 अगस्त 2024 को अधिनियमित हुआ और 7 मार्च 2024 से प्रभावी माना गया।
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