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UP पेपर लीक कानून 2024: सॉल्वर गैंग को 7–14 वर्ष, आजीवन कारावास, ₹1 करोड़ जुर्माना, संपत्ति कुर्की (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
26 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश का पेपर लीक / नकल विरोधी क़ानून उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 2024) है। राज्यपाल ने इस पर 6 अगस्त 2024 को अनुमति दी, और अधिनियम 15 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया है; इसने 1998 के पुराने अधिनियम (उ.प्र. अधिनियम 13, 1998) और अध्यादेश संख्या 6, 2024 को निरस्त किया। सॉल्वर गैंग को 7–14 वर्ष कारावास और ₹10–25 लाख जुर्माना, दोबारा अपराध पर आजीवन कारावास और ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक जुर्माना है; परीक्षार्थी को जेल नहीं, बल्कि परिणाम रोकने और 1 वर्ष की वंचना का दंड है। सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, जाँच कम से कम DSP/ACP स्तर का अधिकारी करता है, और अपराध से बनी संपत्ति ज़िला मजिस्ट्रेट कुर्क कर सकता है (धारा 16)। यह क़ानून फ़रवरी 2024 में UP Police कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (17–18 फ़रवरी) और RO/ARO प्रारंभिक परीक्षा (11 फ़रवरी) के पेपर लीक विवाद और उनके रद्द होने के बाद आया। तथ्य अधिनियम के राजपत्र-पाठ (6 अगस्त 2024) पर आधारित हैं।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / आधार
पूरा नामउत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024राजपत्र, 6 अगस्त 2024
अधिनियम संख्याउ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 2024राजपत्र
राज्यपाल की अनुमति6 अगस्त 2024 (अनुच्छेद 200)राजपत्र
प्रभावी तिथि15 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया (धारा 1(3))अधिनियम
पहले क्या आयाअध्यादेश संख्या 6, 2024 (मंत्रिमंडल की मंज़ूरी जून 2024)धारा 27
निरस्त पुराना क़ानूनउ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 (अधिनियम 13, 1998)धारा 27
कुल धाराएँ27अधिनियम
प्रशासनिक विभागगृह (पुलिस) अनुभाग-9राजपत्र
सॉल्वर गैंग का दंड7–14 वर्ष; ₹10–25 लाख (धारा 13(5))अधिनियम
सॉल्वर गैंग का दोबारा अपराधआजीवन कारावास; ₹50 लाख–₹1 करोड़धारा 13(5) परंतुक
परीक्षार्थी का दंडपरिणाम रोकना + अगले 1 कैलेंडर वर्ष की वंचनाधारा 13(1)
संपत्ति कुर्कीज़िला मजिस्ट्रेट (धारा 16)अधिनियम
विचारणकेवल सत्र न्यायालय (धारा 17)अधिनियम
जाँच अधिकारीकम से कम DSP / ACPधारा 17(2)
केंद्र का समान क़ानूनलोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (अधिनियम 1, 2024) — 21 जून 2024 से लागूकेंद्र सरकार

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

पेपर लीक क़ानून उत्तर प्रदेश की हर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी से सीधे जुड़ा है, इसलिए UPSSSC PET, UP Police, RO/ARO और UPPSC — सभी में इसके दंड और प्रावधान पूछे जाते हैं। प्रश्न प्रायः अधिनियम संख्या, अनुमति की तिथि, सॉल्वर गैंग का दंड, अधिकतम जुर्माना, परीक्षार्थी पर क्या कार्रवाई होती है, किस न्यायालय में विचारण होता है और जाँच किस स्तर का अधिकारी करता है — इन बिंदुओं पर बनते हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा और निबंध में "परीक्षा की शुचिता", "सॉल्वर गैंग" और "केंद्र बनाम राज्य क़ानून" विश्लेषणात्मक विषय हैं।

राज्य के सभी प्रमुख अधिनियमों का एक साथ परिचय उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है, जहाँ इस क़ानून की संक्षिप्त दंड-तालिका दी गई है। यह नोट उसका गहन रूप है — परिभाषाएँ, हर धारा, संपत्ति कुर्की की पूरी प्रक्रिया, ज़मानत की शर्तें, 1998 और केंद्रीय क़ानून से तुलना, और वे घटनाएँ जिनके बाद यह क़ानून आया। भर्ती करने वाली संस्थाओं की संरचना UPPSC, UPSSSC और UPESSC — भर्ती आयोग नोट में पढ़ें।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (भर्ती परीक्षाओं के लिए)

  • UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — अधिनियम का वर्ष, अधिकतम दंड, ₹1 करोड़ जुर्माना
  • UP Police कांस्टेबल / SI — अपराध की प्रकृति (संज्ञेय, अजमानतीय), जाँच अधिकारी, सत्र न्यायालय, 2024 कांस्टेबल परीक्षा का रद्द होना
  • UPPSC RO/ARO, PCS — केंद्रीय लोक परीक्षा अधिनियम 2024 से तुलना, धारा 3(2) का अपवाद
  • UPPSC APO / PCS-J — धारा 16 (संपत्ति कुर्की), धारा 18 (ज़मानत), सबूत का भार

3. यह क़ानून क्यों और कैसे बना?

फ़रवरी 2024 में उत्तर प्रदेश की दो बड़ी भर्ती परीक्षाएँ पेपर लीक के आरोपों पर रद्द हुईं, और उसके चार महीने बाद राज्य मंत्रिमंडल ने नया नकल विरोधी अध्यादेश मंज़ूर किया। घटनाक्रम नीचे की तालिका में है।

तिथिघटना
1998उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 (अधिनियम 13, 1998) लागू
11 फ़रवरी 2024UPPSC की समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) प्रारंभिक परीक्षा; बाद में पेपर लीक के आरोप
12 फ़रवरी 2024केंद्र का लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 — राष्ट्रपति की अनुमति
17–18 फ़रवरी 2024UP Police आरक्षी (कांस्टेबल) सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा — 60,244 पद
24 फ़रवरी 2024राज्य सरकार ने कांस्टेबल परीक्षा रद्द की; छह माह में पुनर्परीक्षा का आदेश; जाँच STF को
मार्च 2024 की शुरुआतRO/ARO परीक्षा भी रद्द; छह माह में पुनर्परीक्षा की घोषणा
5 मार्च 2024उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की अध्यक्ष हटाई गईं
21 जून 2024केंद्रीय अधिनियम लागू (अधिसूचना)
जून 2024 (अंतिम सप्ताह)राज्य मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंज़ूरी दी; बाद में अध्यादेश संख्या 6, 2024 जारी
29–30 जुलाई 2024मानसून सत्र में विधेयक प्रस्तुत और विधानसभा से पारित
6 अगस्त 2024राज्यपाल की अनुमति; उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 2024 के रूप में राजपत्र में प्रकाशित
23–31 अगस्त 2024कांस्टेबल पुनर्परीक्षा (23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त)
13 मार्च 2025कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम — 60,244 चयनित
27 जुलाई 2025RO/ARO प्रारंभिक पुनर्परीक्षा (411 पद)

उद्देश्य-कथन में क्या कहा गया?

विधेयक के उद्देश्य-कथन के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में धाँधली से युवाओं के साथ होने वाला अन्याय "राष्ट्रीय पाप" से कम नहीं है; धाँधली से परीक्षाएँ टलती और रद्द होती हैं और योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न रुके तो युवा राज्य से पलायन को मजबूर होते हैं। कथन ने साफ़ कहा कि 1998 का अधिनियम सॉल्वर गैंग और संगठित संस्थाओं से निपटने में सक्षम नहीं था। साथ ही यह भी लिखा गया कि छात्रों और प्रतियोगी अभ्यर्थियों को उनके भविष्य को देखते हुए आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा, पर परीक्षा बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।

अध्यादेश क्यों? जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है; सत्र आने पर उसी विषय का विधेयक पारित होकर अध्यादेश की जगह लेता है। यह प्रक्रिया राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल तथा विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ नोट में विस्तार से है।


4. मुख्य परिभाषाएँ (धारा 2)

अधिनियम की धारा 2 "सार्वजनिक परीक्षा", "परीक्षा प्राधिकारी", "सॉल्वर गैंग" और "अनुचित साधन" को परिभाषित करती है — प्रश्न इन्हीं परिभाषाओं से बनते हैं।

उत्तर प्रदेश पेपर लीक कानून किन परीक्षाओं पर लागू है?

धारा 2(1)(g) के अनुसार "सार्वजनिक परीक्षा" में तीन प्रकार की परीक्षाएँ आती हैं —

  1. लोक सेवा के किसी पद पर भर्ती, नियमितीकरण या पदोन्नति की अर्हकारी या प्रतियोगी परीक्षा, जो परीक्षा प्राधिकारी कराए;
  2. किसी क़ानून के अंतर्गत बने बोर्ड, विश्वविद्यालय या निकाय की डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या पाठ्यक्रम में प्रवेश की परीक्षा;
  3. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से घोषित कोई अन्य परीक्षा।

परीक्षा प्राधिकारी (Examination Authority) कौन हैं?

क्रमपरीक्षा प्राधिकारी — धारा 2(1)(c)
(i)उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
(ii)उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
(iii)किसी क़ानून के अंतर्गत बना बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय
(iv)इन संस्थाओं द्वारा नियुक्त कोई एजेंसी या भर्ती समिति
(v)राज्य सरकार द्वारा गठित / घोषित / नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी, एजेंसी या भर्ती समिति

इसलिए UP Police भर्ती बोर्ड (UPPRPB), उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाएँ भी "(iii)" या "(v)" के अंतर्गत आती हैं। "लोक सेवा" (धारा 2(1)(h)) में राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य के निगम-उपक्रम, विश्वविद्यालय और राज्य से अनुदान पाने वाली संस्थाएँ शामिल हैं।

सॉल्वर गैंग (Solver Gang) किसे कहते हैं?

धारा 2(1)(i) के अनुसार सॉल्वर गैंग वह व्यक्ति या समूह है जो — (1) असली परीक्षार्थी बनकर परीक्षा में बैठे या बैठने का प्रयास करे (प्रतिरूपण / Impersonation); (2) परीक्षा से पहले या दौरान प्रश्नपत्र या उसका अंश प्राप्त करे, ताकि उसे हल करके या किसी भी माध्यम (संचार साधन, आधुनिक तकनीक) से परीक्षार्थी को अनुचित लाभ दे; या (3) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ दिलाने में किसी भी तरह शामिल हो।

"अनुचित साधन" (Unfair Means) में क्या-क्या आता है?

  • परीक्षार्थी के लिए: किसी व्यक्ति या लिखित-छपी-रिकॉर्ड की गई सामग्री से अनधिकृत सहायता; मोबाइल, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण; शरीर, कपड़ों या फ़र्नीचर पर लिखा कोई निशान।
  • अन्य व्यक्ति के लिए: प्रश्नपत्र लीक करना या उसका षड्यंत्र; प्रश्न हल करके परीक्षार्थी की मदद; कंप्यूटर नेटवर्क / कंप्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ (IT अधिनियम 2000 की परिभाषाएँ)।
  • नए अपराध: धोखे या पैसे के लिए फ़र्ज़ी वेबसाइट बनाना; फ़र्ज़ी परीक्षा कराना, फ़र्ज़ी प्रवेश-पत्र या नियुक्ति-पत्र (Offer Letter) देना; परीक्षा से पहले नक़ली प्रश्नपत्र को असली बताकर फैलाना।

5. धारा-वार ढाँचा (धारा 1 से 27)

अधिनियम में कुल 27 धाराएँ हैं — धारा 4 से 12 तक निषेध (क्या मना है), धारा 13–14 में दंड, धारा 16 में संपत्ति कुर्की और धारा 17–18 में विचारण व ज़मानत।

धाराविषयमुख्य बात
1संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभपूरा उत्तर प्रदेश; 15 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया
2परिभाषाएँसार्वजनिक परीक्षा, परीक्षा प्राधिकारी, सॉल्वर गैंग, अनुचित साधन
3अपवर्जन (Exclusion)शैक्षिक / तकनीकी / व्यावसायिक योग्यता वाली परीक्षाओं के परीक्षार्थियों पर दंड नहीं; केंद्रीय अधिनियम वाली परीक्षाओं पर यह क़ानून लागू नहीं
4अनुचित साधनों का निषेधपरीक्षार्थी की जाँच परीक्षा प्राधिकारी करेगा; सुनवाई का अवसर
5प्रश्नपत्र का कब्ज़ा और प्रकटीकरणतय समय से पहले प्रश्नपत्र खोलना, लीक करना, हल करना मना
6सूचना देने का निषेधपरीक्षा कार्य से जुड़ा व्यक्ति गोपनीय जानकारी न दे
7परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेधअसंबद्ध व्यक्ति केंद्र में प्रवेश न करे
8सहायता का निषेधपरीक्षा प्राधिकारी के कर्मचारी, संस्था प्रबंधन और सॉल्वर गैंग
9परीक्षा को प्रभावित करने का निषेधधमकी, प्रलोभन, बल प्रयोग से निरीक्षण दल / स्टाफ़ को रोकना
10परीक्षा केंद्र के अलावा कोई स्थान नहींअन्य स्थान पर परीक्षा कराना मना
11सॉल्वर गैंग पर निषेधपरीक्षा के दौरान या एक दिन पहले केंद्र में प्रवेश, प्रश्नपत्र रखना / हल करना आदि
12मूल्यांकन में हेराफेरी का निषेधउत्तर-पुस्तिका, टेबुलेशन शीट, अंक-पत्र, परिणाम-पत्र
13शास्ति (Penalty)परीक्षार्थी से सॉल्वर गैंग तक की दंड-सीढ़ी
14कर्तव्य में उपेक्षा2–7 वर्ष और जुर्माना
15कंपनियों द्वारा अपराधप्रभारी व्यक्ति, निदेशक, प्रबंधक भी दोषी
16संपत्ति की कुर्की और ज़ब्तीज़िला मजिस्ट्रेट कुर्क करेगा; दोषसिद्धि पर संपत्ति राज्य में निहित
17संज्ञान और विचारणसंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय; केवल सत्र न्यायालय; जाँच DSP/ACP से नीचे नहीं
18ज़मानतलोक अभियोजक को विरोध का अवसर; दोहरी शर्त
19प्रबंधन आदि का दायित्वदोषी प्रिंटिंग प्रेस / एजेंसी से पूरा ख़र्च; हमेशा के लिए प्रतिबंध; सामूहिक नकल वाला केंद्र वंचित
20लोक सेवकपरीक्षा कार्य करने वाला हर व्यक्ति BNS 2023 की धारा 2(28) के अर्थ में लोक सेवक
21–26निर्देश, सद्भावना संरक्षण, अपील, नियम, अध्यारोही प्रभाव, कठिनाई निवारणअपील BNSS 2023 के अध्याय XXXI के अनुसार; कठिनाई निवारण आदेश 2 वर्ष के भीतर
27निरसन और व्यावृत्ति1998 का अधिनियम और अध्यादेश 6, 2024 निरस्त

6. दंड — UP पेपर लीक कानून में कितनी सज़ा है?

सबसे कठोर दंड — आजीवन कारावास और ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक जुर्माना — दो स्थितियों में है: सॉल्वर गैंग का दोबारा अपराध, और परीक्षा से जुड़े व्यक्ति को जान का भय दिखाकर या रोककर परीक्षा प्रभावित करना। पूरी दंड-सीढ़ी —

किसने क्या कियाधाराकारावासजुर्माना
परीक्षार्थी ने अनुचित साधन अपनाए13(1)कोई कारावास नहींपरिणाम रोका जाएगा; अगले 1 कैलेंडर वर्ष किसी सार्वजनिक परीक्षा से वंचित किया जा सकता है
परीक्षार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति ने धारा 4(1) तोड़ी13(2)2–10 वर्षजुर्माना
धारा 5, 6, 7, 10 या 12 का उल्लंघन13(3)2–10 वर्ष₹2 लाख–₹5 लाख
धारा 8 या 9 का उल्लंघन13(4)3–10 वर्ष₹3 लाख–₹10 लाख
सॉल्वर गैंग (धारा 8, 9 या 11)13(5)7–14 वर्ष₹10 लाख–₹25 लाख
सॉल्वर गैंग का दोबारा अपराध13(5) परंतुकआजीवन कारावासन्यूनतम ₹50 लाख, अधिकतम ₹1 करोड़
जान का भय दिखाकर / रोककर परीक्षा प्रभावित करना13(6)आजीवन कारावासन्यूनतम ₹50 लाख, अधिकतम ₹1 करोड़
जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा, जिससे पेपर लीक हो142–7 वर्षजुर्माना

परीक्षार्थी को जेल क्यों नहीं?

धारा 13(1) परीक्षार्थी पर केवल प्रशासनिक दंड लगाती है — परिणाम रोकना और एक कैलेंडर वर्ष की वंचना; परंतुक कहता है कि वंचना की अवधि के बाद वह किसी परीक्षा या लोक सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा। इसके ऊपर धारा 3(1) का अपवाद है: बोर्ड, विश्वविद्यालय जैसी शैक्षिक, तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी पर इस अधिनियम की शास्ति लागू ही नहीं होती; ऐसे परीक्षार्थी की संबंधित उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा और परिणाम परीक्षा प्राधिकारी के तय तरीक़े से घोषित होगा।

कंपनी, प्रिंटिंग प्रेस और परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई

  • धारा 15: अपराध कंपनी ने किया हो तो उसका प्रभारी व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा; निदेशक, प्रबंधक या सचिव की सहमति / लापरवाही सिद्ध हो तो वे भी दोषी। "कंपनी" में फ़र्म, सोसाइटी और व्यक्तियों का संघ शामिल।
  • धारा 19(1): परीक्षा कराने, प्रबंधन करने या परीक्षा-सामग्री रखने / ढोने के लिए अनुबंधित व्यक्ति, संस्था, प्रिंटिंग प्रेस या सेवा प्रदाता दोषी पाया जाए तो न्यायालय द्वारा तय पूरा ख़र्च चुकाएगा और भविष्य में ऐसे काम से हमेशा के लिए प्रतिबंधित होगा।
  • धारा 19(2): जिस परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल से प्रश्न हल कराए गए, वह केंद्र किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के लिए वंचित किया जाएगा।
  • धारा 20: परीक्षा के संचालन में लगा हर व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

7. संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती (धारा 16)

सॉल्वर गैंग के अपराध (धारा 8, 9, 11) से अर्जित चल या अचल संपत्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट न्यायालय के संज्ञान से पहले भी कुर्क कर सकता है। यह गैंगस्टर एक्ट जैसी व्यवस्था है। चरण इस प्रकार हैं —

  1. कुर्की आदेश: ज़िला मजिस्ट्रेट को विश्वास हो कि संपत्ति अपराध से बनी है, तो वह कुर्की का आदेश देगा — चाहे न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या नहीं (धारा 16(2))।
  2. प्रक्रिया: कुर्की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रक्रिया से होगी (16(3))।
  3. प्रशासक: DM कुर्क संपत्ति के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है और उसे पुलिस सहायता दे सकता है (16(4)–(5))।
  4. दावा — 3 माह: संपत्ति का दावेदार कुर्की की जानकारी से तीन माह के भीतर DM को संपत्ति के स्रोत बताते हुए प्रतिवेदन दे सकता है; दावा सही लगे तो DM संपत्ति मुक्त करेगा (16(6)–(7))।
  5. न्यायालय को संदर्भ: दावा न आए या संपत्ति मुक्त न हो, तो DM मामला सक्षम न्यायालय को भेजेगा; न्यायालय सुनवाई कर निर्णय देगा (16(8)–(11))।
  6. सबूत का भार: संपत्ति अपराध से नहीं बनी — यह सिद्ध करने का भार संपत्ति का दावा करने वाले पर है (16(12))।
  7. दोषसिद्धि पर: अभियुक्त धारा 8, 9 या 11 में दोषी ठहरे तो न्यायालय सज़ा के साथ यह घोषित कर सकता है कि उसकी संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित होगी (16(14))।

ज़िलाधिकारी की ज़िला मजिस्ट्रेट वाली भूमिका और उसकी शक्तियाँ ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट में हैं।


8. विचारण, जाँच और ज़मानत (धारा 17–18)

इस अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable), अजमानतीय (Non-bailable) और अशमनीय (Non-compoundable) हैं और इनका विचारण केवल सत्र न्यायालय (Court of Sessions) करता है।

  • जाँच अधिकारी: पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) से नीचे का अधिकारी जाँच नहीं करेगा (धारा 17(2))। कमिश्नरेट वाले नगरों में ACP और सामान्य ज़िलों में DSP (CO) यह काम करता है।
  • ज़मानत की दोहरी शर्त (धारा 18): सॉल्वर गैंग (धारा 13(5)) का अभियुक्त तब तक ज़मानत पर नहीं छूटेगा जब तक (i) लोक अभियोजक को ज़मानत का विरोध करने का अवसर न मिले, और (ii) विरोध होने पर सत्र न्यायालय संतुष्ट न हो कि अभियुक्त के निर्दोष होने के उचित आधार हैं और वह ज़मानत पर अपराध नहीं करेगा।
  • अपवाद: अभियुक्त महिला, बीमार या अशक्त हो तो सत्र न्यायालय के निर्देश पर ज़मानत मिल सकती है।
  • अपील: सक्षम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील BNSS 2023 के अध्याय XXXI के अनुसार (धारा 23)।

सत्र न्यायालय, ज़िला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायपालिका का ढाँचा उत्तर प्रदेश की ज़िला न्यायपालिका, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में पढ़ें। DSP, ACP और पुलिस के पदक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, UP-112 देखें।


9. तुलना — 1998 का UP अधिनियम, 2024 का UP अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम 2024

केंद्र का लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (अधिनियम 1, 2024) UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS और NTA जैसी केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू है, जबकि UP का 2024 अधिनियम राज्य की परीक्षाओं पर। UP अधिनियम की धारा 3(2) स्पष्ट कहती है कि केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित "लोक परीक्षा" पर राज्य का क़ानून लागू नहीं होगा — इसलिए दोनों में टकराव नहीं होता।

बिंदुUP अधिनियम 1998UP अधिनियम 2024केंद्रीय अधिनियम 2024
संख्याउ.प्र. अधिनियम 13, 1998उ.प्र. अधिनियम 8, 2024अधिनियम 1, 2024
अनुमति / लागू1998अनुमति 6 अगस्त 2024; प्रभावी 15 जुलाई 2024अनुमति 12 फ़रवरी 2024; लागू 21 जून 2024
किन परीक्षाओं परराज्य की सार्वजनिक परीक्षाएँUPPSC, UPSSSC, राज्य के बोर्ड / विश्वविद्यालय / भर्ती निकायUPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA, केंद्रीय मंत्रालय-विभाग
सॉल्वर गैंग की परिभाषानहींहाँ (धारा 2(1)(i))"संगठित अपराध" के रूप में
सामान्य दंडहल्के दंड (उद्देश्य-कथन के अनुसार अपर्याप्त)2–10 वर्ष; ₹2–5 लाख3–5 वर्ष; ₹10 लाख तक
संगठित / गैंग अपराधअलग प्रावधान नहीं7–14 वर्ष; दोबारा पर आजीवन + ₹1 करोड़ तक5–10 वर्ष; न्यूनतम ₹1 करोड़
सेवा प्रदाता / एजेंसी—पूरा ख़र्च + हमेशा के लिए प्रतिबंध₹1 करोड़ तक जुर्माना + 4 वर्ष का प्रतिबंध
परीक्षार्थीदंडनीयजेल नहीं; परिणाम रोकना + 1 वर्ष वंचनापरीक्षार्थी पर दंड का प्रावधान नहीं (परीक्षा प्राधिकारी के नियम)
जाँच अधिकारी—DSP / ACP से नीचे नहींDSP / ACP से नीचे नहीं
संपत्ति कुर्कीनहींDM द्वारा (धारा 16)संस्थान की संपत्ति कुर्क-ज़ब्त

केंद्रीय अधिनियम में 2026 का संशोधन

जुलाई 2026 में संसद ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया — लोकसभा ने 29 जुलाई और राज्यसभा ने 30 जुलाई 2026 को। रिपोर्टों के अनुसार इसमें व्यक्तिगत अपराध का दंड 5–10 वर्ष, संगठित अपराध का न्यूनतम कारावास 7 वर्ष और अधिकतम जुर्माना ₹10 करोड़ तक, तथा सेवा प्रदाता की वंचना 4 से बढ़ाकर 8 वर्ष करने के प्रावधान हैं। यह केंद्रीय क़ानून का संशोधन है; UP के 2024 अधिनियम के दंड नवंबर 2026 तक वही हैं जो ऊपर की तालिका में हैं।


10. 2024 की रद्द परीक्षाएँ — क्या हुआ, परिणाम क्या रहा?

UP Police कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (17–18 फ़रवरी 2024) 24 फ़रवरी 2024 को रद्द हुई और अगस्त 2024 में दोबारा हुई; अंतिम परिणाम 13 मार्च 2025 को आया।

UP Police कांस्टेबल परीक्षा 2024

  • पद: 60,244 आरक्षी (नागरिक पुलिस) — UPPRPB के माध्यम से।
  • रद्द: पेपर लीक के आरोपों और अभ्यर्थियों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने 24 फ़रवरी 2024 को परीक्षा रद्द कर छह माह में पुनर्परीक्षा का आदेश दिया; जाँच STF को सौंपी गई।
  • प्रशासनिक कार्रवाई: 5 मार्च 2024 को भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया गया और नए अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन DG सतर्कता को ज़िम्मेदारी दी गई।
  • गिरफ़्तारियाँ: STF ने मार्च–अप्रैल 2024 में कथित मुख्य षड्यंत्रकारियों को गौतम बुद्ध नगर से गिरफ़्तार किया; प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन-शोधन का अलग मामला दर्ज किया।
  • पुनर्परीक्षा: 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 — यानी नए क़ानून के लागू होने के बाद।
  • परिणाम: 1,73,316 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होकर शारीरिक परीक्षा के लिए पात्र हुए; 13 मार्च 2025 को 60,244 पदों का अंतिम चयन घोषित।

UPPSC RO/ARO परीक्षा 2023 (11 फ़रवरी 2024)

  • समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी की 411 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 11 फ़रवरी 2024 को हुई; पेपर लीक के आरोपों के बाद मार्च 2024 की शुरुआत में रद्द।
  • पुनर्परीक्षा कई बार टली और अंततः 27 जुलाई 2025 को हुई; इसके बाद मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया चली।

भर्ती बोर्ड और आयोगों की संरचना भर्ती आयोग नोट में, और पुलिस प्रमुखों की सूची उत्तर प्रदेश के DGP की सूची में है। 2026 के घटनाक्रम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2026 में देखें।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: "Examination" बनाम "Examinations"

1998 का अधिनियम "Public Examinations" (बहुवचन) था, जबकि 2024 का राज्य अधिनियम "Public Examination" (एकवचन) है। केंद्र का क़ानून "Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024" है। समाचारों में UP विधेयक को "Unfair Practices" भी लिखा गया, पर आधिकारिक नाम "Unfair Means" है।

Trap 2: अनुमति की तिथि और प्रभावी तिथि अलग

राज्यपाल की अनुमति 6 अगस्त 2024; पर धारा 1(3) के अनुसार अधिनियम 15 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया। विधानसभा से पारित होना 30 जुलाई 2024। तीनों तिथियाँ अलग हैं।

Trap 3: परीक्षार्थी को 10 वर्ष की सज़ा?

गलत। परीक्षार्थी पर केवल परिणाम रोकना और 1 कैलेंडर वर्ष की वंचना है। 2–10 वर्ष का दंड "परीक्षार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति" के लिए है।

Trap 4: ₹1 करोड़ — न्यूनतम या अधिकतम?

UP अधिनियम में ₹1 करोड़ अधिकतम है (न्यूनतम ₹50 लाख, आजीवन कारावास वाले मामलों में)। केंद्रीय अधिनियम में संगठित अपराध पर ₹1 करोड़ न्यूनतम जुर्माना है। दोनों को उलटें नहीं।

Trap 5: संपत्ति कौन कुर्क करता है?

ज़िला मजिस्ट्रेट (धारा 16) — पुलिस अधीक्षक या न्यायालय नहीं। न्यायालय की भूमिका दावे के निपटारे और दोषसिद्धि के बाद संपत्ति राज्य में निहित करने की है।

Trap 6: आजीवन कारावास कब?

केवल दो स्थितियों में — सॉल्वर गैंग का दोबारा अपराध, और जान का भय दिखाकर या रोककर परीक्षा प्रभावित करना (धारा 13(6))। सॉल्वर गैंग का पहला अपराध 7–14 वर्ष है।

Trap 7: क्या UP का क़ानून UPSC / SSC पर लागू है?

नहीं। धारा 3(2) केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं को बाहर रखती है। UP में होने वाली SSC परीक्षा में धाँधली केंद्रीय क़ानून से दंडित होगी।

Trap 8: अध्यादेश की संख्या

अध्यादेश संख्या 6, 2024 और अधिनियम संख्या 8, 2024। धर्मांतरण संशोधन उसी दिन (6 अगस्त 2024) अधिनियम संख्या 7, 2024 बना — संख्याएँ मिलाएँ नहीं।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
अधिनियम का नामउ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
अधिनियम संख्या8, 2024
अध्यादेश संख्या6, 2024
राज्यपाल की अनुमति6 अगस्त 2024
प्रभावी माना गया15 जुलाई 2024
विधानसभा से पारित30 जुलाई 2024
कुल धाराएँ27
निरस्त पुराना अधिनियम1998 (अधिनियम 13, 1998)
प्रशासनिक विभागगृह (पुलिस) अनुभाग-9
सॉल्वर गैंग की परिभाषाधारा 2(1)(i)
परीक्षार्थी का दंडपरिणाम रोकना + 1 कैलेंडर वर्ष वंचना
अन्य व्यक्ति (धारा 4(1))2–10 वर्ष + जुर्माना
धारा 5, 6, 7, 10, 122–10 वर्ष; ₹2–5 लाख
धारा 8, 93–10 वर्ष; ₹3–10 लाख
सॉल्वर गैंग7–14 वर्ष; ₹10–25 लाख
सॉल्वर गैंग — दोबाराआजीवन; ₹50 लाख–₹1 करोड़
कर्तव्य में उपेक्षा (धारा 14)2–7 वर्ष + जुर्माना
संपत्ति कुर्कीज़िला मजिस्ट्रेट (धारा 16)
कुर्की पर दावा3 माह के भीतर DM को
विचारणकेवल सत्र न्यायालय
अपराध की प्रकृतिसंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय
जाँच अधिकारीDSP / ACP या ऊपर
ज़मानत में छूटमहिला, बीमार, अशक्त — न्यायालय के निर्देश पर
परीक्षा कर्मी का दर्जालोक सेवक (BNS धारा 2(28))
सामूहिक नकल वाला केंद्रसार्वजनिक परीक्षा से वंचित (धारा 19(2))
केंद्रीय अधिनियमअधिनियम 1, 2024; लागू 21 जून 2024
रद्द कांस्टेबल परीक्षा17–18 फ़रवरी 2024; रद्द 24 फ़रवरी 2024
कांस्टेबल पुनर्परीक्षा23–31 अगस्त 2024 (5 दिन)
RO/ARO पुनर्परीक्षा27 जुलाई 2025

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सीधा तथ्य

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 में सॉल्वर गैंग के दोबारा अपराध पर अधिकतम जुर्माना है — (a) ₹25 लाख (b) ₹50 लाख (c) ₹1 करोड़ (d) ₹10 करोड़
उत्तर: (c) ₹1 करोड़।

Pattern 2: कथन-आधारित

नमूना प्रश्न: (1) अधिनियम के अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। (2) जाँच उपनिरीक्षक भी कर सकता है। (3) संपत्ति कुर्की ज़िला मजिस्ट्रेट करता है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही (जाँच DSP/ACP से नीचे नहीं)।

Pattern 3: मिलान

नमूना प्रश्न: (a) धारा 13(1) (b) धारा 16 (c) धारा 17 (d) धारा 27 — (i) निरसन (ii) परीक्षार्थी का दंड (iii) संपत्ति कुर्की (iv) विचारण
उत्तर: a-ii, b-iii, c-iv, d-i।

Pattern 4: केंद्र बनाम राज्य

"UP में होने वाली UPSC परीक्षा में पेपर लीक पर कौन-सा क़ानून लागू होगा?" — केंद्रीय लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 (UP अधिनियम की धारा 3(2))। परीक्षाओं में अक्सर यही अंतर पूछा जाता है।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "6-8-6" — अध्यादेश 6, अधिनियम 8, अनुमति 6 अगस्त।
  • "15 जुलाई से माना, 6 अगस्त को जाना" — प्रभावी तिथि बनाम अनुमति।
  • "सॉल्वर 7-14, 10-25; दोबारा उम्रक़ैद, 50 से करोड़"।
  • "परीक्षार्थी = रोक + एक साल" — जेल नहीं।
  • "DM कुर्क, सत्र सुनवाई, DSP जाँच" — धारा 16, 17, 17(2)।
  • "1998 का 13 गया" — अधिनियम 13, 1998 निरस्त।
  • "राज्य में करोड़ ऊपर की छत, केंद्र में करोड़ नीचे की ज़मीन" — UP में ₹1 करोड़ अधिकतम, केंद्र में न्यूनतम।

15. कथन अभ्यास

UP पेपर लीक क़ानून उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 2024 है। — सही।

इस अधिनियम में परीक्षार्थी को 2 वर्ष का कारावास है। — गलत (परिणाम रोकना और 1 वर्ष वंचना)।

सॉल्वर गैंग के पहले अपराध पर 7–14 वर्ष कारावास है। — सही।

अधिनियम के अपराध जमानतीय और शमनीय हैं। — गलत (अजमानतीय, अशमनीय)।

अपराध से अर्जित संपत्ति ज़िला मजिस्ट्रेट कुर्क कर सकता है। — सही।

यह अधिनियम UPSC की परीक्षाओं पर भी लागू है। — गलत (धारा 3(2))।

परीक्षा कार्य में लगा व्यक्ति लोक सेवक माना जाता है। — सही (धारा 20)।

अधिनियम ने 1998 के अधिनियम को निरस्त किया। — सही।

जाँच कम से कम निरीक्षक स्तर का अधिकारी करेगा। — गलत (DSP/ACP)।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम 13 मार्च 2025 को आया। — सही।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. नाम: उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 — अधिनियम 8, 2024।
  2. अनुमति 6 अगस्त 2024; प्रभावी 15 जुलाई 2024; अध्यादेश 6, 2024 निरस्त।
  3. 1998 का अधिनियम (13, 1998) निरस्त — वह सॉल्वर गैंग से निपटने में अक्षम था।
  4. परीक्षा प्राधिकारी — UPPSC, UPSSSC, बोर्ड/विश्वविद्यालय, उनकी एजेंसियाँ, राज्य द्वारा घोषित निकाय।
  5. सॉल्वर गैंग — प्रतिरूपण, प्रश्नपत्र प्राप्त कर हल करना, अनुचित लाभ दिलाना।
  6. फ़र्ज़ी वेबसाइट, फ़र्ज़ी परीक्षा, फ़र्ज़ी प्रवेश-पत्र / नियुक्ति-पत्र भी अनुचित साधन।
  7. परीक्षार्थी — परिणाम रोकना + 1 कैलेंडर वर्ष वंचना; शैक्षिक परीक्षाओं के परीक्षार्थी धारा 3(1) से बाहर।
  8. अन्य व्यक्ति 2–10 वर्ष; धारा 5/6/7/10/12 — 2–10 वर्ष + ₹2–5 लाख; धारा 8/9 — 3–10 वर्ष + ₹3–10 लाख।
  9. सॉल्वर गैंग 7–14 वर्ष + ₹10–25 लाख; दोबारा — आजीवन + ₹50 लाख–₹1 करोड़।
  10. जान का भय दिखाकर परीक्षा प्रभावित करना — आजीवन + ₹50 लाख–₹1 करोड़।
  11. कर्तव्य में उपेक्षा — 2–7 वर्ष।
  12. धारा 16 — DM कुर्की; दावा 3 माह में; सबूत का भार दावेदार पर; दोषसिद्धि पर संपत्ति राज्य की।
  13. धारा 17 — संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, सत्र न्यायालय; जाँच DSP/ACP।
  14. धारा 19 — दोषी एजेंसी पर पूरा ख़र्च + स्थायी प्रतिबंध; सामूहिक नकल वाला केंद्र वंचित।
  15. केंद्रीय अधिनियम 1, 2024 — लागू 21 जून 2024; UP क़ानून केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू नहीं।

17. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राज्य के दूसरे दंडात्मक क़ानून — धर्मांतरण क़ानून की पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में, और पुलिस संगठन व नए आपराधिक क़ानून उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में पढ़ें। संवैधानिक संस्थाओं के लिए उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ तथा एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। रोज़गार से जुड़ी योजनाएँ कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ में हैं। पूरे पेपर का अभ्यास UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

UP का 2024 पेपर लीक क़ानून तीन परतों में याद रखें — पहचान (अधिनियम 8, 2024; अनुमति 6 अगस्त 2024; प्रभावी 15 जुलाई 2024; 1998 का अधिनियम निरस्त), दंड-सीढ़ी (परीक्षार्थी को जेल नहीं; सॉल्वर गैंग 7–14 वर्ष; दोबारा पर आजीवन और ₹1 करोड़ तक) और प्रक्रिया (DM की कुर्की, DSP/ACP की जाँच, सत्र न्यायालय, ज़मानत की दोहरी शर्त)। केंद्र और राज्य के क़ानून अलग-अलग परीक्षाओं पर लागू हैं — यही सबसे बड़ा ट्रैप है।

अधिनियम 8/2024 | अध्यादेश 6/2024 | अनुमति 6.8.2024 | प्रभावी 15.7.2024 | 27 धाराएँ | परीक्षार्थी: रोक + 1 वर्ष | सॉल्वर 7–14 वर्ष, ₹10–25 लाख | दोबारा: आजीवन, ₹50 लाख–1 करोड़ | DM कुर्की | सत्र न्यायालय | DSP/ACP जाँच | केंद्रीय अधिनियम 1/2024


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP पेपर लीक कानून 2024: सॉल्वर गैंग को 7–14 वर्ष, आजीवन कारावास, ₹1 करोड़ जुर्माना, संपत्ति कुर्की (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश का पेपर लीक कानून उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 है, जो उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 2024 है। राज्यपाल ने इस पर 6 अगस्त 2024 को अनुमति दी और यह 15 जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया है। इसने 1998 के पुराने अधिनियम और अध्यादेश संख्या 6, 2024 को निरस्त किया।

धारा 13(5) के अनुसार सॉल्वर गैंग को 7 से 14 वर्ष कारावास और ₹10 लाख से ₹25 लाख तक जुर्माना होता है। सॉल्वर गैंग दोबारा अपराध करे तो आजीवन कारावास और न्यूनतम ₹50 लाख से अधिकतम ₹1 करोड़ तक जुर्माना है।

नहीं, इस अधिनियम में परीक्षार्थी के लिए कारावास नहीं है। अनुचित साधन अपनाने पर उसका परिणाम रोका जाता है और उसे अगले एक कैलेंडर वर्ष किसी सार्वजनिक परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। वंचना की अवधि पूरी होने के बाद वह फिर परीक्षा दे सकता है।

आजीवन कारावास दो स्थितियों में है — सॉल्वर गैंग का दोबारा अपराध, और परीक्षा से जुड़े व्यक्ति को जान का भय दिखाकर या रोककर परीक्षा प्रभावित करना। दोनों में न्यूनतम ₹50 लाख और अधिकतम ₹1 करोड़ जुर्माना भी है।

धारा 16 के अनुसार ज़िला मजिस्ट्रेट सॉल्वर गैंग के अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क कर सकता है, चाहे न्यायालय ने संज्ञान लिया हो या नहीं। दावेदार तीन माह के भीतर DM को प्रतिवेदन दे सकता है, और संपत्ति वैध होने का भार दावेदार पर है। दोषसिद्धि पर न्यायालय संपत्ति को राज्य में निहित घोषित कर सकता है।

धारा 17 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं और इनका विचारण केवल सत्र न्यायालय करता है। जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता।

यह कानून UPPSC, UPSSSC, क़ानून से बने बोर्ड-विश्वविद्यालय-निकायों, उनकी एजेंसियों और राज्य सरकार द्वारा घोषित निकायों की भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू है। धारा 3(2) के अनुसार केंद्रीय लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं, जैसे UPSC और SSC, पर यह लागू नहीं होता।

केंद्रीय अधिनियम (अधिनियम 1, 2024) 21 जून 2024 से लागू है और UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA जैसी केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है। उसमें संगठित अपराध पर 5–10 वर्ष और न्यूनतम ₹1 करोड़ जुर्माना है, जबकि UP अधिनियम में ₹1 करोड़ अधिकतम जुर्माना है और सॉल्वर गैंग के दोबारा अपराध पर आजीवन कारावास है।

17–18 फ़रवरी 2024 को हुई 60,244 पदों की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 24 फ़रवरी 2024 को रद्द की गई और जाँच STF को सौंपी गई। पुनर्परीक्षा 23 से 31 अगस्त 2024 के बीच पाँच दिन हुई और अंतिम परिणाम 13 मार्च 2025 को घोषित हुआ।

धारा 19 के अनुसार दोषी पाई गई एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस या सेवा प्रदाता को न्यायालय द्वारा तय पूरा ख़र्च चुकाना होता है और उसे ऐसे काम से हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। जिस केंद्र पर सामूहिक नकल हुई हो, उसे किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के लिए वंचित किया जाता है।

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