उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (Public Services Tribunal) 1976 — संरचना, दावा याचिका, परिसीमा, CAT से तुलना (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के सेवा-विवाद (पदोन्नति, वरिष्ठता, निलंबन, पदच्युति, पेंशन आदि) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 17, 1976) से बने राज्य लोक सेवा अधिकरण (UP Public Services Tribunal), लखनऊ में सुने जाते हैं; अधिनियम 24 नवंबर 1975 से प्रभावी माना गया है। अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और कम से कम पाँच न्यायिक व पाँच प्रशासनिक सदस्यों का प्रावधान है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है। दावा (claim petition) विभागीय उपाय अपनाने के बाद एक वर्ष के भीतर किया जाता है (धारा 5(1)(ख)), और स्थानांतरण के मामले इसके क्षेत्र में नहीं आते। 2026 के संशोधन (अध्यादेश 10 जून 2026; विधेयक 2026) से अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 से 67 वर्ष और उपाध्यक्ष/सदस्य की 62 से 65 वर्ष की गई। यह केंद्र का प्रशासनिक अधिकरण (CAT, अनुच्छेद 323A) नहीं, बल्कि राज्य विधानमंडल के अपने अधिनियम से बना निकाय है; जानकारी 20 नवंबर 2026 तक उपलब्ध पाठ पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| अधिनियम | उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 | उ.प्र. अधिनियम संख्या 17, 1976 |
| प्रभावी तिथि (नियत दिन) | 24 नवंबर 1975 से प्रभावी माना गया | धारा 1 और 2 |
| अधिकरण का स्थान | लखनऊ (राज्य सरकार दूसरे स्थान भी तय कर सकती है) | धारा 4-क |
| संरचना | अध्यक्ष + उपाध्यक्ष (न्यायिक) + उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) + कम से कम 5 न्यायिक व 5 प्रशासनिक सदस्य | धारा 3 (1992 संशोधन के बाद) |
| नियुक्ति | राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से | धारा 3 |
| कार्यकाल | 5 वर्ष; एक और 5-वर्षीय अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति संभव | धारा 3(8) |
| अधिकतम आयु (2026 से) | अध्यक्ष 67; उपाध्यक्ष/सदस्य 65 (पहले 65 और 62) | संशोधन विधेयक 2026; 25.03.2026 से प्रभावी माना गया |
| दावा करने की परिसीमा | 1 वर्ष | धारा 5(1)(ख) |
| किसके लिए | राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और राज्य-नियंत्रित निगमों के लोक सेवक | धारा 2 |
| किसके लिए नहीं | IAS/IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाएँ, न्यायिक सेवा, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी आदि | धारा 1 और 2 |
| अधिकरण के आदेश को चुनौती | इलाहाबाद उच्च न्यायालय — अनुच्छेद 226/227 | L. Chandra Kumar (1997) |
| केंद्रीय कर्मचारियों के लिए | केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) — प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 | अनुच्छेद 323A |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS, RO/ARO और APO/PCS-J परीक्षाओं में "राज्य लोक सेवा अधिकरण किस अधिनियम से बना", "CAT और राज्य अधिकरण में अंतर" और "L. Chandra Kumar मामला" जैसे प्रश्न आते हैं; सेवारत कर्मचारियों के लिए यह अपने सेवा-विवाद का पहला न्यायिक मंच है। विकल्पों में प्रायः 1976/1985 और अनुच्छेद 323A/323B को उलझाया जाता है।
राज्य की न्यायपालिका और दूसरे आयोगों का समग्र ढाँचा उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ नोट में है, और राज्य के दूसरे विशेष क़ानूनों का सार उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में। यह नोट केवल लोक सेवा अधिकरण का गहन विवरण देता है — क्यों बना, कौन जा सकता है, दावा कैसे करें और आगे की चुनौती कहाँ होती है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS / RO-ARO — अधिनियम का वर्ष, संरचना, CAT से तुलना, अनुच्छेद 323A
- APO / PCS-J — परिसीमा, उपचार की समाप्ति (exhaustion of remedies), उच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन
- सेवारत कर्मचारी — दावा याचिका की प्रक्रिया और समय-सीमा
3. लोक सेवा अधिकरण क्यों बना? — संक्षिप्त इतिहास
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 17, 1976) राज्य के सभी लोक सेवकों के सेवा-संबंधी विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण गठित करने को बनाया गया — यह उद्देश्य 2026 के संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारण में भी दोहराया गया है। इससे पहले ऐसे विवाद दीवानी न्यायालयों और उच्च न्यायालय में वर्षों चलते थे; अधिनियम की धारा 6 ने सेवा-मामलों में दीवानी वाद (suit) पर रोक लगाकर लंबित वाद अधिकरण को हस्तांतरित किए।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई?
अधिनियम 1976 का है, पर उसकी धारा 1 के अनुसार यह 24 नवंबर 1975 से प्रवृत्त माना गया — यही "नियत दिन (appointed date)" है, क्योंकि पहले यह व्यवस्था अध्यादेश से शुरू हुई थी और 1976 के अधिनियम ने उस अध्यादेश को निरस्त कर उसकी कार्रवाइयों को बचाया (धारा 8)। अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पहले राज्य में पाँच अधिकरण काम करते थे, जिनमें दो-दो सदस्य थे; 28 अक्टूबर 1991 के अध्यादेश (संख्या 42, 1991) और उसके बाद के संशोधन से इन्हें मिलाकर एक अधिकरण बनाने की व्यवस्था हुई — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई सदस्यों वाला, जो एक-सदस्यीय या दो-सदस्यीय पीठों में सुनवाई करे।
| वर्ष | संशोधन (उ.प्र. अधिनियम) | मुख्य बदलाव |
|---|---|---|
| 1976 | मूल अधिनियम संख्या 17 | अधिकरण का गठन; दीवानी वाद पर रोक; नियत दिन 24.11.1975 |
| 1985 | अधिनियम 13, 1985 | परिसीमा और प्रक्रिया — दावे के लिए एक वर्ष |
| 1992 | अधिनियम 7, 1992 (31.03.1993 से) | एक "राज्य लोक सेवा अधिकरण"; अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, सदस्य; पीठें (धारा 4-क); अवमानना शक्ति (धारा 5-क); कर्मचारी (धारा 3-क) |
| 1997 | अधिनियम 1, 1997 | पूर्व-न्याय (res judicata) संबंधी परंतुक |
| 2000 | अधिनियम 5, 2000 | "सेवा मामला" की परिभाषा, योग्यताएँ, अंतरिम आदेशों की सीमा, अवमानना अपील 60 दिन |
| 2003 | अधिनियम 12, 2003 | "आदेश" में लोप/निष्क्रियता शामिल; मृत कर्मचारी के विधिक प्रतिनिधि का दावा; छह माह वाला मानित-समाप्ति नियम |
| 2026 | अध्यादेश 5 और 16 (2026); संशोधन विधेयक 2026 | अधिकतम आयु — अध्यक्ष 67, उपाध्यक्ष/सदस्य 65 |
स्रोत-टिप्पणी: संशोधनों का क्रम अधिनियम के उपलब्ध संकलित पाठ की पाद-टिप्पणियों पर और 2026 का विवरण विधानसभा में पुरःस्थापित विधेयक के पाठ पर आधारित है।
4. संरचना — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य
धारा 3 के अनुसार राज्य लोक सेवा अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) तथा कम से कम पाँच न्यायिक और पाँच प्रशासनिक सदस्य होते हैं; सभी की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है।
| पद | योग्यता (धारा 3) |
|---|---|
| अध्यक्ष (Chairman) | उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश; या दो वर्ष उपाध्यक्ष रहा व्यक्ति; या केंद्र/राज्य में सचिव-स्तर पर रहा IAS अधिकारी जिसे न्याय-प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो |
| उपाध्यक्ष (न्यायिक) | कम से कम पाँच वर्ष ज़िला न्यायाधीश (या समकक्ष) रहा हो; या दो वर्ष न्यायिक सदस्य |
| उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) | दो वर्ष प्रशासनिक सदस्य; या दो वर्ष अपर सचिव-स्तर या समकक्ष पद |
| न्यायिक सदस्य | ज़िला न्यायाधीश या समकक्ष पद धारण किया हो |
| प्रशासनिक सदस्य | मंडलायुक्त या भारत सरकार में संयुक्त सचिव का पद धारण किया हो या उसके योग्य रहा हो |
अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और आयु-सीमा क्या है?
धारा 3(8) के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पद ग्रहण से पाँच वर्ष तक पद पर रहते हैं और एक और पाँच-वर्षीय अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। मूल परंतुक में अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य के लिए 62 वर्ष थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026 ने इसे अध्यक्ष के लिए 67 वर्ष और उपाध्यक्ष/सदस्य के लिए 65 वर्ष कर दिया; यह 25 मार्च 2026 से प्रवृत्त माना गया और नई उप-धारा (8-घ) से वर्तमान पदधारकों पर भी लागू होगा।
विधेयक के उद्देश्य और कारण के अनुसार यह बदलाव अधिकरण में लंबित मामलों का बोझ घटाने और अधिक अनुभवी व्यक्तियों को पद पर रखने के लिए किया गया। विधानमंडल सत्र में न होने के कारण राज्यपाल ने पहले उ.प्र. अध्यादेश संख्या 5, 2026 और फिर 10 जून 2026 को उ.प्र. अध्यादेश संख्या 16, 2026 (द्वितीय संशोधन) प्रख्यापित किया; विधेयक इन दोनों का स्थान लेने के लिए लाया गया। अध्यादेश की संवैधानिक शक्ति राज्यपाल की शक्तियाँ और अध्यादेश (अनुच्छेद 213) में और 2024–26 के प्रमुख विधेयक उत्तर प्रदेश के प्रमुख विधेयक और अधिनियम 2024–2026 में हैं।
लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष कौन है?
समाचार रिपोर्टों (Law Trend, 9 जनवरी 2025) के अनुसार राज्यपाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर) को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया था। पदधारक बदल सकते हैं, इसलिए नवंबर 2026 की स्थिति अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
अध्यक्ष या सदस्य को कैसे हटाया जाता है?
धारा 3 के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को केवल राज्यपाल के आदेश से, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है — वह भी मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाँच के बाद। कार्यकाल के बाद वे राज्य सरकार में आगे नियोजन नहीं ले सकते और अधिकरण के समक्ष वकालत भी नहीं कर सकते।
5. पीठें और बैठने का स्थान
धारा 4-क (1992 में जोड़ी गई) के अनुसार अध्यक्ष एक-सदस्यीय या दो-सदस्यीय पीठें बनाते हैं; दो-सदस्यीय पीठ में एक न्यायिक और एक प्रशासनिक सदस्य अनिवार्य है, और अधिकरण लखनऊ या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित दूसरे स्थानों पर बैठता है।
- दो-सदस्यीय पीठ — अनुसूची I के मामले: पदोन्नति, वरिष्ठता, पदच्युति, सेवा से हटाना, पदावनति (reversion), पेंशन और अवमानना (2000 के संशोधन के अनुसार)।
- एक-सदस्यीय पीठ — शेष सेवा-मामले।
- अध्यक्ष स्वयं भी पीठ में बैठ सकते हैं और मामलों को एक पीठ से दूसरी में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- दो सदस्यों में मतभेद होने पर मामला अध्यक्ष द्वारा नामित तीसरे सदस्य के पास जाता है।
ध्यान दें: अधिकरण का मुख्य स्थान लखनऊ है, प्रयागराज नहीं — जबकि उसके आदेशों की चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज मुख्य पीठ या लखनऊ पीठ, क्षेत्राधिकार के अनुसार) में जाती है। उच्च न्यायालय की पीठों का विवरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीशों की सूची में है।
6. कौन जा सकता है और किस मामले में?
धारा 4 के अनुसार कोई भी वर्तमान या पूर्व लोक सेवक, जो किसी "सेवा मामले" से जुड़े आदेश से व्यथित हो, अधिकरण को अपना दावा संदर्भित (refer) कर सकता है; 2003 के संशोधन से "आदेश" में किसी कार्य का लोप या निष्क्रियता भी शामिल है।
"लोक सेवक" में कौन-कौन आते हैं?
| शामिल (धारा 2) | शामिल नहीं |
|---|---|
| राज्य सरकार की सेवा या वेतन पर कार्यरत व्यक्ति | अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) और केंद्रीय सेवाओं के सदस्य |
| स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी — जैसे नगर निगम, ज़िला पंचायत (छावनी परिषद को छोड़कर) | न्यायिक सेवा के सदस्य (धारा 1) |
| राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित निगम या कंपनी, जिसकी कम से कम 50% प्रदत्त पूँजी राज्य के पास हो | उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी |
| मृत लोक सेवक के विधिक प्रतिनिधि — वेतन, उपादान, भविष्य निधि, पेंशन जैसे आर्थिक लाभों के लिए (2003) | विधानमंडल सचिवालय, लोक सेवा आयोग और लोकायुक्त के कर्मचारी; औद्योगिक विवाद क़ानूनों के "कर्मकार"; स्वयं अधिकरण के कर्मचारी |
राज्य के निगमों और उपक्रमों की सूची उत्तर प्रदेश के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम में और नगर निकायों का ढाँचा उत्तर प्रदेश के नगर निगम और महापौर में है। IAS/IPS अधिकारियों के सेवा-विवाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जाते हैं — कैडर-ढाँचा IAS, IPS और PCS कैडर नोट में है।
क्या स्थानांतरण (transfer) के विरुद्ध लोक सेवा अधिकरण जा सकते हैं?
नहीं। धारा 4 के अनुसार स्थानांतरण से जुड़े दावे अधिकरण के क्षेत्र से बाहर हैं (किसी संविदा में अलग व्यवस्था हो तो उसके अधीन)। स्थानांतरण के विरुद्ध कर्मचारी विभागीय अभ्यावेदन देता है या असाधारण स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय जाता है। यह परीक्षा का प्रिय ट्रैप है।
किन मामलों में दावा होता है?
- पदोन्नति न मिलना, वरिष्ठता-सूची में ग़लत स्थान
- निलंबन, आरोप-पत्र के बाद दिया गया दंड, पदच्युति, सेवा से हटाना, पदावनति
- वेतन-निर्धारण, वेतनवृद्धि, अनिवार्य सेवानिवृत्ति
- पेंशन, उपादान (gratuity), सामान्य भविष्य निधि और दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ
- सेवा-पुस्तिका की प्रतिकूल प्रविष्टि
विभागीय दंड, निलंबन और अपील की प्रक्रिया — जो अधिकरण जाने से पहले पूरी करनी होती है — UP आचरण नियमावली 1956 और अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 नोट में है।
7. दावा याचिका (Claim Petition) कैसे दायर करें?
धारा 4 के अनुसार अधिकरण सामान्यतः किसी दावे को तभी स्वीकार करता है जब लोक सेवक ने सेवा-नियमों में उपलब्ध सभी उपाय (अपील, अभ्यावेदन) अपना लिए हों, और धारा 5(1)(ख) के अनुसार दावा एक वर्ष की परिसीमा में होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में केस कैसे करें?
- विभागीय उपाय पूरे करें — दंड या आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील/अभ्यावेदन दें (1999 की नियमावली में अपील 90 दिन में)।
- अंतिम आदेश की प्रतीक्षा — अपील या अभ्यावेदन ख़ारिज होने का अंतिम आदेश आते ही उपाय "समाप्त" माने जाते हैं।
- आदेश न आए तो — छह माह तक अंतिम आदेश न मिलने पर पंजीकृत डाक से सूचना (notice) भेजें; उसके बाद भी एक माह में आदेश न आए तो उपाय समाप्त माने जाते हैं (2003 का संशोधन)।
- दावा याचिका तैयार करें — व्यथित करने वाला आदेश, तथ्यों का विवरण, अपनाए गए उपायों के प्रमाण, माँगी गई राहत और शपथ-पत्र।
- परिसीमा जाँचें — कारण उत्पन्न होने से एक वर्ष के भीतर; अभ्यावेदन/अपील में लगा समय परिसीमा में नहीं गिना जाता।
- अधिकरण, लखनऊ में दाख़िल करें — अधिकरण दावे को उपयुक्त पाकर ग्रहण (admit) करता है या कारण लिखकर संक्षेप में अस्वीकार करता है।
- सुनवाई और निर्णय — मुख्यतः अभिलेखों, लिखित और मौखिक तर्कों पर; सरकार की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) पक्ष रखता है।
लोक सेवा अधिकरण में दावा करने की समय-सीमा क्या है?
सीधा उत्तर: एक वर्ष। 1985 के संशोधन से धारा 5(1)(ख) में परिसीमा अधिनियम, 1963 संशोधित रूप में लागू है और दावे की अवधि एक वर्ष रखी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (जहाँ 2000 के बाद भी यही अधिनियम लागू रहा) ने अपने आदेशों में इसे "स्वतः पूर्ण संहिता" कहकर एक वर्ष की परिसीमा लागू की है।
परीक्षा-बिंदु: विभागीय अपील = 90 दिन (1999 नियमावली); लोक सेवा अधिकरण में दावा = 1 वर्ष (1976 अधिनियम); अवमानना आदेश पर उच्च न्यायालय में अपील = 60 दिन (धारा 5-क)।
8. अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया
धारा 5 के अनुसार अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम से बँधा नहीं है; वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करता है, फिर भी उसे गवाह बुलाने, दस्तावेज़ मँगाने और अपने निर्णय के पुनर्विलोकन जैसी दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
| शक्ति / प्रावधान | धारा | विवरण |
|---|---|---|
| दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ | 5 | समन, दस्तावेज़ों की खोज, कमीशन, अपने निर्णय का पुनर्विलोकन, अनुपस्थिति पर ख़ारिज या एकपक्षीय सुनवाई |
| मौखिक साक्ष्य | 5 | सामान्यतः नहीं; शपथ-पत्र माँगे जा सकते हैं |
| अंतरिम आदेश की सीमा | 5-ख, 5-ग (2000) | दूसरे पक्ष को प्रति देना और उत्तर का समय; निलंबन, पदच्युति, सेवा-समाप्ति जैसे आदेशों और प्रतिकूल प्रविष्टि पर अंतरिम रोक की शक्ति सीमित |
| अवमानना | 5-क (1992) | अपनी अवमानना पर उच्च न्यायालय जैसी शक्ति; अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन में |
| दीवानी वाद पर रोक | 6 | सेवा-मामलों में राज्य, स्थानीय प्राधिकरण या निगम के विरुद्ध वाद नहीं; पुराने लंबित वाद अधिकरण को |
| निर्णय का प्रभाव | 5 | दावेदार, नियोक्ता और प्रभावित लोक सेवकों पर बाध्यकारी; सेवा-नियमों के अंतिम आदेश की तरह लागू |
| सदस्य "न्यायाधीश" माने जाएँ | 6-ग | न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के प्रयोजन से |
| नियम बनाने की शक्ति | 7 | राज्य सरकार — प्रक्रिया, पीठों का वितरण, दावे का प्रारूप और शुल्क, सेवा-शर्तें |
राज्य में ऐसे दूसरे अर्ध-न्यायिक निकाय भी हैं — जैसे संपत्ति क्षति वसूली के दावा अधिकरण (2020 अधिनियम) और रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण (देखें UP RERA, UPERC और नियामक प्राधिकरण)। लोक सेवा अधिकरण इनसे अलग है, क्योंकि इसका विषय केवल लोक सेवकों के सेवा-मामले हैं।
9. अधिकरण के आदेश को चुनौती — उच्च न्यायालय और L. Chandra Kumar
सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीश संविधान पीठ ने L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) में कहा कि अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का मूल ढाँचा है, जिसे कोई अधिकरण नहीं हटा सकता — इसलिए अधिकरणों के निर्णयों को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के अंतिम निर्णय के विरुद्ध व्यथित पक्ष (कर्मचारी या सरकार) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका दाख़िल करता है।
- उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) होती है।
- अवमानना के आदेशों पर अपील का अलग रास्ता है — धारा 5-क के अनुसार उच्च न्यायालय में 60 दिन में।
संविधान की अधीनस्थ न्यायपालिका और उच्च न्यायालय से जुड़े अनुच्छेदों का सार ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा में, और प्रदेश से जुड़े दूसरे प्रमुख फ़ैसले उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में हैं।
10. CAT और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण — तुलना
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) संसद के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 से अनुच्छेद 323A के अंतर्गत बना है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण राज्य विधानमंडल के 1976 के अपने अधिनियम से — यानी 42वें संशोधन (1976) से अनुच्छेद 323A जुड़ने से पहले की व्यवस्था। राज्य विधानमंडल को "राज्य लोक सेवाओं" (राज्य सूची की प्रविष्टि 41) पर क़ानून बनाने की शक्ति है, उसी के अधीन यह अधिनियम चलता है।
| आधार | उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण | केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) |
|---|---|---|
| क़ानून | उ.प्र. लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 — राज्य का अधिनियम | प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 — संसद का अधिनियम |
| संवैधानिक संदर्भ | राज्य सूची प्रविष्टि 41 (राज्य लोक सेवाएँ) | अनुच्छेद 323A (42वाँ संशोधन, 1976) |
| किसके लिए | राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और राज्य निगमों के लोक सेवक | केंद्र सरकार के कर्मचारी; अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य |
| उत्तर प्रदेश में बैठक | लखनऊ | इलाहाबाद (प्रयागराज) पीठ और लखनऊ पीठ |
| परिसीमा | 1 वर्ष (धारा 5) | 1 वर्ष (धारा 21) |
| नियुक्ति | राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से | केंद्र सरकार, चयन समिति के माध्यम से |
| निर्णय को चुनौती | उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226/227) | उच्च न्यायालय की खंडपीठ (L. Chandra Kumar, 1997) |
अनुच्छेद 323A बनाम 323B: 323A सेवा-मामलों के अधिकरणों के लिए संसद को शक्ति देता है; 323B कर, भूमि सुधार, औद्योगिक विवाद, चुनाव आदि विषयों के अधिकरणों के लिए संसद या राज्य विधानमंडल दोनों को। उत्तर प्रदेश का लोक सेवा अधिकरण इन दोनों में से किसी के अधीन नहीं, बल्कि राज्य के 1976 के अपने अधिनियम से बना है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 राज्यों को "राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT)" बनाने का विकल्प भी देता है, पर उत्तर प्रदेश ने अपनी 1976 की व्यवस्था बनाए रखी।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 1976 बनाम 1985
UP लोक सेवा अधिकरण — 1976 (राज्य अधिनियम 17); CAT — 1985 (संसद का अधिनियम)। "UP का अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 से बना" — गलत।
Trap 2: अधिनियम 1976, पर प्रभावी 1975 से
अधिनियम 1976 का है, पर 24 नवंबर 1975 से प्रवृत्त माना गया। "स्थापना-वर्ष" पूछे तो प्रश्न का संदर्भ देखें — अधिनियम का वर्ष 1976 ही सबसे सुरक्षित उत्तर है।
Trap 3: स्थानांतरण अधिकरण में नहीं
पदोन्नति, वरिष्ठता, दंड, पेंशन — सब अधिकरण में; स्थानांतरण के दावे नहीं।
Trap 4: IAS/IPS राज्य अधिकरण में नहीं
उत्तर प्रदेश में तैनात IAS/IPS के सेवा-मामले CAT में जाते हैं, राज्य लोक सेवा अधिकरण में नहीं। न्यायिक सेवा और उच्च न्यायालय के कर्मचारी भी इसके बाहर हैं।
Trap 5: आयु-सीमा — पुराने और नए आँकड़े
पहले अध्यक्ष 65 / उपाध्यक्ष-सदस्य 62; 2026 के संशोधन के बाद 67 / 65। पुरानी पुस्तकों में 65/62 मिलेगा। कुछ संकलनों में उपाध्यक्ष की आयु अध्यक्ष के साथ 65 लिखी मिलती है, पर 2026 के विधेयक में उद्धृत मूल धारा 3(8) में उपाध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए 62 वर्ष है।
Trap 6: परिसीमा — 1 वर्ष, 90 दिन नहीं
अधिकरण में दावा = 1 वर्ष; विभागीय अपील = 90 दिन; अवमानना-अपील = 60 दिन।
Trap 7: अधिकरण का अंतिम शब्द नहीं
L. Chandra Kumar (1997) के बाद कोई अधिकरण उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं कर सकता; अधिकरण के आदेश पर रिट होती है।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| अधिनियम का नाम | उ.प्र. लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 |
| अधिनियम संख्या | 17, 1976 |
| नियत दिन | 24 नवंबर 1975 |
| अधिकरण का स्थान | लखनऊ |
| पहले कितने अधिकरण थे | पाँच (दो-दो सदस्य) |
| एक अधिकरण की व्यवस्था | 1991 अध्यादेश; 1992 का संशोधन (31.03.1993 से) |
| संरचना | अध्यक्ष + उपाध्यक्ष (न्यायिक) + उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) + ≥5 न्यायिक + ≥5 प्रशासनिक सदस्य |
| नियुक्ति | राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से |
| हटाना | राज्यपाल — मुख्य न्यायाधीश/नामित न्यायाधीश की जाँच के बाद |
| कार्यकाल | 5 वर्ष + एक बार पुनर्नियुक्ति |
| अध्यक्ष की अधिकतम आयु (2026 से) | 67 वर्ष (पहले 65) |
| उपाध्यक्ष/सदस्य की अधिकतम आयु (2026 से) | 65 वर्ष (पहले 62) |
| द्वितीय संशोधन अध्यादेश | संख्या 16, 2026 — 10 जून 2026 |
| पीठों का प्रावधान | धारा 4-क — एक या दो सदस्य |
| दो-सदस्यीय पीठ | 1 न्यायिक + 1 प्रशासनिक सदस्य |
| दावे का प्रावधान | धारा 4 |
| परिसीमा | 1 वर्ष — धारा 5(1)(ख) |
| उपाय की मानित समाप्ति | 6 माह + सूचना + 1 माह |
| क्षेत्र से बाहर | स्थानांतरण के दावे |
| निगम के कर्मचारी कब शामिल | राज्य की प्रदत्त पूँजी कम से कम 50% |
| अवमानना शक्ति | धारा 5-क; अपील 60 दिन |
| दीवानी वाद पर रोक | धारा 6 |
| निर्णय की चुनौती | इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226/227 |
| अधिकरणों पर न्यायिक पुनर्विलोकन | L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) |
| CAT का अधिनियम | प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 |
| CAT का अनुच्छेद | 323A (42वाँ संशोधन) |
| जनवरी 2025 में अध्यक्ष नियुक्त | सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर) — समाचार रिपोर्टें |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: अधिनियम और वर्ष
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण किस अधिनियम से गठित है? — (a) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (b) उ.प्र. लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (c) उ.प्र. लोक सेवा आयोग अधिनियम, 1985 (d) उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006
उत्तर: (b)।
Pattern 2: क्षेत्राधिकार
नमूना प्रश्न: निम्न में से कौन-सा मामला उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में नहीं ले जाया जा सकता? — (a) पदोन्नति (b) पेंशन (c) स्थानांतरण (d) पदच्युति
उत्तर: (c)।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। (2) अधिकरण का निर्णय अंतिम है, उस पर उच्च न्यायालय में रिट नहीं होती। (3) दो-सदस्यीय पीठ में एक न्यायिक और एक प्रशासनिक सदस्य होता है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: तुलना
नमूना प्रश्न: सुमेलित कीजिए — (a) CAT (b) UP लोक सेवा अधिकरण (c) L. Chandra Kumar (d) अनुच्छेद 323A — (i) 1997 (ii) 1985 (iii) 42वाँ संशोधन (iv) 1976
उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "सत्रह छिहत्तर, लखनऊ में बैठे" — अधिनियम संख्या 17, वर्ष 1976, स्थान लखनऊ।
- "1-2-5-5" — 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष (न्यायिक और प्रशासनिक), कम से कम 5 न्यायिक और 5 प्रशासनिक सदस्य।
- "67-65 नया, 65-62 पुराना" — आयु-सीमा 2026 के बाद और पहले।
- "एक साल में दावा, तबादला बाहर" — परिसीमा 1 वर्ष; स्थानांतरण क्षेत्र से बाहर।
- "छह माह चुप, एक माह नोटिस" — उपाय की मानित समाप्ति।
- "चंद्रकुमार ने हाईकोर्ट बचाया" — L. Chandra Kumar (1997) — अधिकरण के ऊपर उच्च न्यायालय की रिट।
15. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 से बना है। — गलत (राज्य अधिनियम 17, 1976)।
अधिनियम 24 नवंबर 1975 से प्रवृत्त माना गया है। — सही।
अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष (न्यायिक व प्रशासनिक) होते हैं। — सही।
2026 के संशोधन के बाद अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष है। — गलत (67 वर्ष)।
स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध अधिकरण में दावा हो सकता है। — गलत।
नगर निगम का कर्मचारी भी अधिकरण में दावा कर सकता है। — सही (स्थानीय प्राधिकरण का लोक सेवक)।
अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता से पूरी तरह बँधा है। — गलत (अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करता है)।
दावा करने की परिसीमा एक वर्ष है। — सही।
अधिकरण के सदस्य को राज्यपाल केवल जाँच के बाद सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर हटा सकते हैं। — सही।
IAS अधिकारी राज्य लोक सेवा अधिकरण में दावा करते हैं। — गलत (CAT)।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- उ.प्र. लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 — अधिनियम संख्या 17; नियत दिन 24.11.1975।
- उद्देश्य — राज्य के लोक सेवकों के सेवा-विवादों का शीघ्र निर्णय; दीवानी वाद पर रोक (धारा 6)।
- पहले पाँच अधिकरण; 1991 अध्यादेश और 1992 संशोधन से एक राज्य लोक सेवा अधिकरण।
- संरचना — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक), उपाध्यक्ष (प्रशासनिक), ≥5 न्यायिक व ≥5 प्रशासनिक सदस्य।
- नियुक्ति — राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से; हटाना — राज्यपाल, न्यायिक जाँच के बाद।
- कार्यकाल 5 वर्ष + एक बार; आयु 2026 से अध्यक्ष 67, उपाध्यक्ष/सदस्य 65 (पहले 65/62)।
- 2026 — अध्यादेश संख्या 5 और 16 (10 जून 2026); विधेयक ने दोनों का स्थान लिया; 25.03.2026 से प्रवृत्त।
- पीठें — धारा 4-क; दो-सदस्यीय पीठ में 1 न्यायिक + 1 प्रशासनिक; बैठक लखनऊ।
- लोक सेवक — राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, ≥50% राज्य पूँजी वाले निगम/कंपनी।
- बाहर — अखिल भारतीय/केंद्रीय सेवाएँ, न्यायिक सेवा, न्यायालय व विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारी; स्थानांतरण के दावे।
- दावा — धारा 4; विभागीय उपाय पहले; 6 माह + सूचना + 1 माह पर मानित समाप्ति।
- परिसीमा — 1 वर्ष (धारा 5(1)(ख), 1985 संशोधन)।
- शक्तियाँ — दीवानी न्यायालय जैसी; अवमानना धारा 5-क (अपील 60 दिन); अंतरिम आदेश की सीमा।
- चुनौती — इलाहाबाद उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226/227); L. Chandra Kumar 1997।
- CAT — प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, अनुच्छेद 323A; UP में इलाहाबाद और लखनऊ पीठ।
17. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और उच्चतर न्यायिक सेवा का ढाँचा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा — PCS-J और HJS में, भर्ती आयोग UPPSC, UPSSSC और UPESSC में और विशेष न्यायालय परिवार न्यायालय, फ़ास्ट ट्रैक और MP-MLA कोर्ट में हैं। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें, और प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण को चार बातों से याद रखें — क़ानून (राज्य अधिनियम 17, 1976; नियत दिन 24.11.1975), संरचना (अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, न्यायिक-प्रशासनिक सदस्य; मुख्य न्यायाधीश से परामर्श; आयु 2026 से 67/65), प्रक्रिया (विभागीय उपाय पहले, एक वर्ष में दावा, स्थानांतरण बाहर) और चुनौती (उच्च न्यायालय की रिट, L. Chandra Kumar 1997)। CAT से इसका अंतर — संसद बनाम राज्य का क़ानून और केंद्रीय बनाम राज्य कर्मचारी — परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है।
अधिनियम 17/1976 | 24.11.1975 से | लखनऊ | अध्यक्ष + उपाध्यक्ष (न्यायिक) + उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) + सदस्य | मुख्य न्यायाधीश से परामर्श | 5 वर्ष + 1 | आयु 67/65 (2026) | दावा 1 वर्ष | स्थानांतरण बाहर | IAS → CAT | रिट — इलाहाबाद HC | L. Chandra Kumar 1997
स्रोत और संदर्भ
- राज्य लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश — परिचय — अधिनियम 1976, पाँच अधिकरणों से एक अधिकरण की व्यवस्था, 1991 का अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश विधान सभा — उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026
- India Code — संविधान (अनुच्छेद 226, 227, 323A, 323B) और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) — पीठें, क्षेत्राधिकार और परिसीमा
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — अधिकरण के निर्णयों पर रिट और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — L. Chandra Kumar v. Union of India (1997)
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (Public Services Tribunal) 1976 — संरचना, दावा याचिका, परिसीमा, CAT से तुलना (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण — अधिनियम 1976 — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य आयोग और बोर्ड — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता आयोग — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 17, 1976) से बना है, जो 24 नवंबर 1975 से प्रवृत्त माना गया। यह राज्य विधानमंडल का अपना अधिनियम है, केंद्र का प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 नहीं। इसका उद्देश्य राज्य के लोक सेवकों के सेवा-विवादों का शीघ्र निर्णय करना है।
अधिकरण लखनऊ में बैठता है; अधिनियम की धारा 4-क के अनुसार राज्य सरकार दूसरे स्थान भी तय कर सकती है। पहले राज्य में पाँच अलग अधिकरण थे, जिन्हें 1991 के अध्यादेश और 1992 के संशोधन से एक राज्य लोक सेवा अधिकरण बनाया गया। अधिकरण के आदेशों की चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होती है।
धारा 3 के अनुसार इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और कम से कम पाँच न्यायिक तथा पाँच प्रशासनिक सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है। दो-सदस्यीय पीठ में एक न्यायिक और एक प्रशासनिक सदस्य होना ज़रूरी है।
2026 के संशोधन के बाद अध्यक्ष की अधिकतम आयु 67 वर्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य की 65 वर्ष है। पहले यह क्रमशः 65 और 62 वर्ष थी। यह बदलाव 10 जून 2026 के अध्यादेश संख्या 16 और उसके स्थान पर लाए गए संशोधन विधेयक 2026 से हुआ, जो 25 मार्च 2026 से प्रवृत्त माना गया।
धारा 5(1)(ख) के अनुसार दावा कारण उत्पन्न होने से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। विभागीय अपील या अभ्यावेदन में लगा समय इस अवधि में नहीं गिना जाता। परिसीमा का यह प्रावधान 1985 के संशोधन से जुड़ा है।
राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण (जैसे नगर निगम) और ऐसे राज्य निगम या कंपनी के वर्तमान या पूर्व लोक सेवक, जिनकी कम से कम 50% प्रदत्त पूँजी राज्य के पास हो, दावा कर सकते हैं। मृत कर्मचारी के विधिक प्रतिनिधि वेतन, पेंशन और भविष्य निधि जैसे लाभों के लिए दावा कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं, न्यायिक सेवा और न्यायालयों के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते।
नहीं, धारा 4 के अनुसार स्थानांतरण से जुड़े दावे अधिकरण के क्षेत्र से बाहर हैं। पदोन्नति, वरिष्ठता, दंड, निलंबन, पेंशन और वेतन-निर्धारण जैसे मामले अधिकरण में जाते हैं। स्थानांतरण के विरुद्ध कर्मचारी विभागीय अभ्यावेदन देता है।
अधिकरण सामान्यतः तभी दावा स्वीकार करता है जब सेवा-नियमों में उपलब्ध अपील या अभ्यावेदन जैसे उपाय अपना लिए गए हों। अंतिम आदेश से अपील ख़ारिज होने पर उपाय समाप्त माने जाते हैं। छह माह तक आदेश न आए तो पंजीकृत डाक से सूचना भेजकर एक माह और प्रतीक्षा के बाद उपाय समाप्त माने जाते हैं।
अधिकरण के अंतिम निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका से चुनौती दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) में कहा कि उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढाँचा है, जिसे अधिकरण नहीं हटा सकते। अवमानना के आदेश पर अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन में होती है।
CAT संसद के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 से अनुच्छेद 323A के अंतर्गत बना है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों व अखिल भारतीय सेवाओं के मामले सुनता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण राज्य विधानमंडल के 1976 के अधिनियम से बना है और राज्य के लोक सेवकों के मामले सुनता है। दोनों में दावे की परिसीमा एक वर्ष है।
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