घरौनी और स्वामित्व योजना UP (2026) — ड्रोन सर्वे, आबादी विनियमावली 2020, ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: घरौनी उत्तर प्रदेश में गाँव की आबादी भूमि पर बने घर का कानूनी स्वामित्व अभिलेख (Record of Rights) है, जो केंद्र की स्वामित्व योजना (SVAMITVA) के ड्रोन सर्वे से बनता है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को शुरू की। UP में घरौनी का कानूनी आधार पहले राजस्व परिषद की "उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020" (अधिसूचना 8 अक्टूबर 2020) थी; अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 (विधानसभा से 23 दिसंबर 2025 को पारित, अधिनियमन 2 जनवरी 2026) इसे स्थायी वैधानिक आधार देता है। लोकसभा में 21 जुलाई 2026 को दी गई जानकारी के अनुसार UP के सभी 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। 9 मई 2025 तक 1.06 करोड़ से अधिक घरौनी तैयार और 1.01 करोड़ से अधिक वितरित हो चुकी थीं। सभी तथ्य नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| केंद्र की योजना | स्वामित्व (SVAMITVA — Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) |
| शुभारंभ | 24 अप्रैल 2020, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस |
| केंद्रीय मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय; तकनीकी साझेदार — भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) |
| UP में संपत्ति कार्ड का नाम | घरौनी (ग्रामीण आबादी अभिलेख) |
| UP में क्रियान्वयन | राजस्व विभाग / राजस्व परिषद; पोर्टल svamitva.up.gov.in |
| पहला संपत्ति कार्ड वितरण | 11 अक्टूबर 2020 — प्रधानमंत्री ने UP सहित छह राज्यों के लाभार्थियों को |
| UP की 2020 की विनियमावली | उ.प्र. आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 — अधिसूचना 675/1-14/2020, 8 अक्टूबर 2020 (राजस्व परिषद) |
| नया कानून | उ.प्र. ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 — पेश 22 दिसंबर 2025, पारित 23 दिसंबर 2025, अधिनियमन 2 जनवरी 2026 |
| UP में अधिसूचित गाँव | 90,573 — सभी में ड्रोन सर्वे पूर्ण (लोकसभा, 21 जुलाई 2026) |
| UP में घरौनी | 1.06 करोड़+ तैयार, 1.01 करोड़+ वितरित (9 मई 2025) |
| देश में ड्रोन सर्वे | 3,26,889 गाँव; 1,81,354 गाँवों के संपत्ति कार्ड तैयार (8 मई 2026, पंचायती राज मंत्रालय डैशबोर्ड) |
| मुख्य लाभ | मकान पर बैंक ऋण, विवादों में कमी, ग्राम पंचायत का संपत्ति-कर आधार, बेहतर GPDP |
| हेल्पलाइन (UP पोर्टल) | 7080100588 (सोमवार–शुक्रवार, 9:30–6:00) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
घरौनी उत्तर प्रदेश की लेखपाल और VDO परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा विषय है, क्योंकि आबादी सर्वेक्षण में लेखपाल की सीधी भूमिका है और "खतौनी बनाम घरौनी" का अंतर बार-बार पूछा जाता है। UPPSC PCS और UPSSSC PET में स्वामित्व योजना की तिथि (24 अप्रैल 2020), ड्रोन तकनीक, Survey of India और UP के आँकड़े पूछे जाते हैं। 2025 का ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम नया कानून है, इसलिए 2026–27 की परीक्षाओं में इस पर प्रश्न की संभावना अधिक है।
मुख्य परीक्षा (UP GS-5, GS-6) में यह विषय "भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण", "ग्रामीण ऋण", "पंचायतों के स्वयं के राजस्व" और "डिजिटल इंडिया" से जुड़ता है। भू-अभिलेख व्यवस्था का पूरा इतिहास UP में भूमि सुधार, ज़मींदारी उन्मूलन और चकबंदी नोट में और राजस्व ग्राम, आबादी व मजरा की अवधारणा UP के गाँव, ग्रामीण अधिवास और राजस्व ग्राम नोट में है। यह नोट केवल स्वामित्व-घरौनी का पूरा विवरण देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (लेखपाल/VDO), ★★★★☆ (PCS/PET)
- लेखपाल / VDO: घरौनी बनाम खतौनी, आपत्ति के 15 दिन, अभिलेख अधिकारी, प्रपत्र-10
- UPSSSC PET / Police: 24 अप्रैल 2020, ड्रोन, Survey of India, पंचायती राज मंत्रालय
- UPPSC PCS: विनियमावली 2020 और अधिनियम 2025, UP के आँकड़े, कथन-आधारित प्रश्न
- मुख्य परीक्षा: संपत्ति अधिकार से ग्रामीण ऋण और पंचायत राजस्व पर प्रभाव
3. घरौनी क्या है और क्यों ज़रूरी थी?
राजस्व संहिता के अनुसार गाँव की वह भूमि जो बंदोबस्त/चकबंदी अभिलेखों में "आबादी" के रूप में दर्ज है, उस पर बने मकानों का कोई विस्तृत स्वामित्व अभिलेख नहीं होता था। खेती की ज़मीन के लिए खतौनी (अधिकार अभिलेख) थी, पर गाँव के घर, आँगन और बाड़े "आबादी" के एक बड़े गाटे में शामिल रहते थे।
घरौनी क्या होती है?
सीधा उत्तर: घरौनी गाँव की आबादी भूमि पर स्थित हर भूखंड (Abadi Plot) का स्वामित्व-पत्र है, जिसमें भूखंड का नक्शा, क्षेत्रफल, स्वामी का नाम और सीमाएँ दर्ज होती हैं। राजस्व परिषद की 2020 की विनियमावली में इसे "ग्रामीण आबादी अभिलेख (घरौनी)" कहा गया है, जो आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या-10 में तैयार होता है।
3.1 घरौनी बनाम खतौनी बनाम खसरा
| अभिलेख | किस भूमि का | क्या दर्ज होता है |
|---|---|---|
| घरौनी | गाँव की आबादी भूमि (घर/मकान) | आबादी भूखंड का स्वामी, नक्शा, क्षेत्रफल, सीमाएँ |
| खतौनी | कृषि भूमि | खातेदार का अधिकार अभिलेख — कौन-से गाटे किसके नाम |
| खसरा | कृषि भूमि (खेत-वार) | गाटा संख्या, क्षेत्रफल, फसल और उपयोग |
Exam Trap: "घरौनी कृषि भूमि का अभिलेख है" — गलत। कृषि भूमि का अधिकार अभिलेख खतौनी है और वह upbhulekh.gov.in पर मिलती है; घरौनी केवल गाँव की आबादी भूमि पर बने घर का अभिलेख है।
3.2 घरौनी न होने से क्या समस्याएँ थीं?
- ग्रामीण मकान पर बैंक ऋण नहीं मिलता था, क्योंकि गिरवी रखने के लिए कानूनी दस्तावेज़ नहीं था।
- पड़ोसियों और परिवार में सीमा और कब्ज़े के विवाद अदालतों तक जाते थे।
- ग्राम पंचायतें संपत्ति-कर का आधार नहीं बना पाती थीं।
- सरकारी योजनाओं (जैसे आवास) में स्वामित्व की पुष्टि कठिन थी।
4. स्वामित्व योजना — केंद्र का ढाँचा
पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन से गाँव की आबादी का बड़े पैमाने (बड़े स्केल) का नक्शा बनाता है और राज्य का राजस्व विभाग उससे संपत्ति कार्ड तैयार करता है। पंचायती राज मंत्रालय के डैशबोर्ड के अनुसार 8 मई 2026 तक देश के 3,26,889 गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका था।
4.1 समय-रेखा
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 24 अप्रैल 2020 | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ; पहला चरण (2020-21) पायलट के रूप में |
| 8 अक्टूबर 2020 | UP राजस्व परिषद की "आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020" की अधिसूचना |
| 11 अक्टूबर 2020 | प्रधानमंत्री द्वारा UP सहित छह राज्यों के लाभार्थियों को पहले संपत्ति कार्ड का वितरण |
| 18 जनवरी 2025 | राष्ट्रीय स्तर पर 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का एक साथ वितरण; लोकसभा परिशिष्ट के अनुसार इसमें UP के 29,501 गाँवों के 45,35,680 कार्ड |
| 9 मई 2025 | UP में 1.06 करोड़+ घरौनी तैयार, 1.01 करोड़+ वितरित |
| 22–23 दिसंबर 2025 | UP विधानसभा में ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 पेश और पारित |
| 2 जनवरी 2026 | उ.प्र. ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 का अधिनियमन (India Code पर दर्ज तिथि) |
| 21 जुलाई 2026 | लोकसभा में जानकारी — UP के सभी 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूर्ण |
4.2 स्वामित्व योजना के उद्देश्य
- ग्रामीण आबादी क्षेत्र के हर घर के स्वामी को "अधिकार अभिलेख" (Record of Rights) देना।
- ग्रामीण संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति बनाना, ताकि उस पर ऋण लिया जा सके।
- सटीक भू-नक्शों से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को बेहतर बनाना।
- ग्राम पंचायतों के लिए संपत्ति-कर का आधार तैयार करना।
- संपत्ति विवाद और मुकदमे घटाना।
5. UP में घरौनी का कानूनी आधार
उत्तर प्रदेश में घरौनी की प्रक्रिया पहले उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 43(2) और 234(1) के तहत राजस्व परिषद द्वारा बनाई गई "उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020" से चलती थी। अधिसूचना संख्या 675/1-14/2020, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जारी हुई।
5.1 विनियमावली 2020 के मुख्य प्रावधान
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| "आबादी" की परिभाषा | अंतिम बंदोबस्त/चकबंदी में खतौनी और नक्शे में आबादी के रूप में दर्ज क्षेत्र, निजी भूमिधरी आबादी और संहिता की धारा 64 व 67(क) के तहत वैध क्षेत्र |
| अभिलेख अधिकारी (Record Officer) | जिले का कलेक्टर |
| सहायक अभिलेख अधिकारी | संबंधित तहसील का उप जिलाधिकारी (SDM) |
| सर्वे | राज्य सरकार द्वारा नामित तकनीकी एजेंसी द्वारा ड्रोन से |
| प्रारंभिक अभिलेख पर आपत्ति | 15 दिन का समय |
| अंतिम अभिलेख | ग्रामीण आबादी अभिलेख (घरौनी) — आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या-10 |
| विवादित भूखंड | विवाद निपटने तक उनका प्रपत्र-10 अंतिम नहीं; शेष भूखंडों का अंतिम |
| प्रति | घरौनी की प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क देकर जनता को उपलब्ध |
5.2 ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 — क्या बदला?
सीधा उत्तर: विनियमावली एक प्रशासनिक नियम थी; 2025 का अधिनियम विधानमंडल का कानून है, जो घरौनी और "घरौनी रजिस्टर" को स्थायी वैधानिक आधार देता है। समाचार रिपोर्टों और India Code पर दर्ज विवरण के अनुसार इसमें आबादी अभिलेख का सर्वे, आपत्तियों का निपटारा, घरौनी में सुधार (correction) और नामांतरण (mutation — उत्तराधिकार या बिक्री पर नाम बदलना) की व्यवस्था है, और घरौनी के आधार पर मकान बनाने/सुधारने के लिए बैंक ऋण लेना आसान होता है।
| बिंदु | विनियमावली 2020 | अधिनियम 2025 |
|---|---|---|
| प्रकृति | राजस्व परिषद का विनियम (राजस्व संहिता के तहत) | विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम |
| तिथि | 8 अक्टूबर 2020 | पारित 23 दिसंबर 2025; अधिनियमन 2 जनवरी 2026 |
| मुख्य उद्देश्य | ड्रोन सर्वे से घरौनी बनाना | घरौनी का स्थायी रखरखाव, सुधार और नामांतरण |
राजस्व परिषद की भूमिका राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली में और राजस्व संहिता 2006 के प्रावधान UP राजस्व संहिता और भूमि व्यवस्था में हैं। अन्य राज्य कानूनों की सूची UP के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है।
नाम का भ्रम: अंग्रेज़ी समाचारों में इसे "Rural Population Records Bill" भी लिखा गया, पर सही अर्थ "ग्रामीण आबादी (बसावट क्षेत्र) अभिलेख" है, जनसंख्या नहीं। India Code पर नाम "The Uttar Pradesh Rural Abadi Records Act, 2025" है।
6. घरौनी कैसे बनती है — चरण-दर-चरण
गाँव में घरौनी बनाने की प्रक्रिया क्या है?
- अधिसूचना: राज्य सरकार राजस्व संहिता की धारा 43(2) के तहत जिले/गाँव में आबादी सर्वे की अधिसूचना जारी करती है।
- मुनादी और चूना-लाइनिंग: ग्रामीणों को सूचना दी जाती है और हर घर की सीमा चूने से चिन्हित की जाती है, ताकि ड्रोन चित्र में सीमाएँ दिखें।
- ड्रोन सर्वे: तकनीकी एजेंसी (Survey of India) ड्रोन से उच्च-रिज़ॉल्यूशन चित्र लेती है और नक्शा बनाती है।
- स्थलीय सत्यापन (Ground truthing): लेखपाल और राजस्व निरीक्षक नक्शे पर हर भूखंड का स्वामी दर्ज करते हैं।
- प्रारंभिक अभिलेख और आपत्ति: प्रारंभिक घरौनी की सूचना दी जाती है और 15 दिन में आपत्ति माँगी जाती है।
- सुनवाई: सहायक अभिलेख अधिकारी (SDM) आपत्तियों की सुनवाई कर निपटारा करता है।
- अंतिम घरौनी: निर्विवाद भूखंडों का प्रपत्र-10 अंतिम होता है और घरौनी छापकर वितरित की जाती है; डिजिटल अभिलेख पोर्टल पर रखा जाता है।
लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और ग्राम सचिव की भूमिका ग्राम स्तर के पदाधिकारी: लेखपाल, ग्राम सचिव और SDM-तहसील की संरचना जिला प्रशासन: DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट में है।
7. घरौनी कैसे प्राप्त करें और देखें?
घरौनी कहाँ से मिलेगी?
सीधा उत्तर: सर्वे पूरा होने के बाद घरौनी गाँव में वितरण कार्यक्रम में स्वामी को दी जाती है। खो जाने या प्रमाणित प्रति चाहिए तो विनियमावली के अनुसार तहसील (सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय) से निर्धारित शुल्क देकर प्रमाणित प्रति मिलती है। राजस्व परिषद का स्वामित्व पोर्टल svamitva.up.gov.in है, जहाँ योजना की सूचनाएँ, विनियमावली और लॉगिन सुविधाएँ हैं।
- अपने लेखपाल या तहसील से पता करें कि आपके गाँव की घरौनी अंतिम (प्रपत्र-10) हो चुकी है या नहीं।
- वितरण में घरौनी न मिली हो तो तहसील में आवेदन करें; पहचान के लिए आधार और परिवार रजिस्टर की नकल साथ रखें।
- प्रविष्टि में गलती हो तो सहायक अभिलेख अधिकारी (SDM) के पास सुधार का आवेदन दें; 2025 के अधिनियम में सुधार और नामांतरण की प्रक्रिया है।
- राष्ट्रीय स्तर की जानकारी के लिए svamitva.nic.in देखें।
सावधानी: कई निजी वेबसाइटें "घरौनी डाउनलोड" के लिंक बताती हैं। हमें UP के आधिकारिक पोर्टल पर आम नागरिक के लिए खुला "घरौनी डाउनलोड" विकल्प पुष्ट नहीं मिला। इसलिए प्रति के लिए तहसील या आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें और किसी निजी साइट पर आधार या OTP साझा न करें।
8. घरौनी के लाभ
घरौनी से क्या फायदा है?
| लाभ | कैसे |
|---|---|
| बैंक ऋण | घरौनी कानूनी स्वामित्व दस्तावेज़ है, इसलिए मकान बनाने, मरम्मत या व्यवसाय के लिए इसे गिरवी रखकर ऋण लिया जा सकता है |
| विवादों में कमी | ड्रोन नक्शे पर सटीक सीमाएँ और 15 दिन की आपत्ति प्रक्रिया के बाद अंतिम अभिलेख |
| ग्राम पंचायत का राजस्व | संपत्ति-कर निर्धारण का आधार; पंचायत की अपनी आय बढ़ाने का रास्ता |
| बेहतर योजना | GIS नक्शों से सड़क, नाली, जल-निकासी और GPDP की योजना |
| सरकारी योजनाएँ | आवास और अन्य योजनाओं में स्वामित्व की पुष्टि आसान |
| महिला सशक्तीकरण | संयुक्त या महिला स्वामित्व दर्ज होने पर परिवार में महिलाओं की स्थिति मज़बूत |
ग्राम पंचायत के अधिकार और आय के स्रोत ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा में, और ग्रामीण ऋण-प्रवाह UP बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक नोट में है। आवास योजनाओं से संबंध के लिए PM आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास देखें।
9. UP की प्रगति — आँकड़े
लोकसभा में 21 जुलाई 2026 को केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। UP में लगभग 1.07 लाख राजस्व गाँव हैं (जनगणना 2011), पर सर्वे केवल आबादी वाले अधिसूचित गाँवों का होता है; ज़िलेवार गाँवों की संख्या UP की तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत संख्या नोट में है।
| समय | आँकड़ा | स्रोत की प्रकृति |
|---|---|---|
| सितंबर 2023 | लगभग 66.6 लाख घरौनी तैयार | समाचार (ANI) |
| जनवरी 2025 वितरण | 29,501 गाँवों के 45,35,680 संपत्ति कार्ड | लोकसभा उत्तर का परिशिष्ट |
| फरवरी 2025 | लगभग 67,408 गाँवों के लिए लगभग 1.01 करोड़ कार्ड | लोकसभा उत्तर का परिशिष्ट |
| 9 मई 2025 | 1.06 करोड़+ घरौनी तैयार; 1.01 करोड़+ वितरित | समाचार (राज्य सरकार के हवाले) |
| 21 जुलाई 2026 | सभी 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूर्ण; लगभग 67,000 गाँवों में कार्ड | लोकसभा उत्तर (समाचार सार) |
स्रोतों में अंतर: जुलाई 2026 के कुछ सारांशों में UP के कार्डों की संख्या "1.2 करोड़" और गाँवों की कवरेज "83%" लिखी गई, जबकि उसी तिथि के दूसरे सारांश में 1.01 करोड़ कार्ड हैं। हमें मूल उत्तर का पूरा पाठ नहीं मिला। परीक्षा के लिए सुरक्षित तथ्य — 90,573 गाँवों में ड्रोन सर्वे पूर्ण और 1 करोड़ से अधिक घरौनी।
10. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन
10.1 ताकत
- "मृत पूँजी" को जीवित करना: ग्रामीण घर, जो अब तक औपचारिक बाज़ार से बाहर थे, ऋण और लेन-देन योग्य परिसंपत्ति बनते हैं।
- तकनीक: ड्रोन और CORS (Continuously Operating Reference Stations) से सेंटीमीटर-स्तर की सटीकता, जो पारंपरिक ज़रीब-पैमाइश से कहीं बेहतर है।
- कानूनी स्थायित्व: 2025 के अधिनियम से अभिलेख के रखरखाव, सुधार और नामांतरण की व्यवस्था बनी।
- पंचायत सशक्तीकरण: संपत्ति-कर से ग्राम पंचायतों की अपनी आय बढ़ सकती है।
10.2 चुनौतियाँ
- अद्यतन रखना: बिक्री, बँटवारे और उत्तराधिकार के बाद अभिलेख समय पर न बदले तो घरौनी पुरानी हो जाएगी।
- विवादित भूखंड: पारिवारिक विवाद वाले भूखंडों की घरौनी अंतिम नहीं होती।
- बैंकों की स्वीकार्यता: ग्रामीण संपत्ति का कम बाज़ार मूल्य और वसूली की कठिनाई के कारण बैंक अभी सीमित ऋण देते हैं।
- सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा: ग्राम समाज या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बने घरों के मामलों में सावधानी ज़रूरी।
निष्कर्ष-वाक्य (मुख्य परीक्षा के लिए): स्वामित्व-घरौनी ने उत्तर प्रदेश के गाँवों में पहली बार हर घर को कानूनी पहचान दी है; ड्रोन सर्वे लगभग पूरा होने के बाद अगली चुनौती 2025 के अधिनियम के तहत अभिलेख को अद्यतन रखना और घरौनी को वास्तविक ऋण-प्रवाह में बदलना है।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: घरौनी बनाम खतौनी
घरौनी = आबादी भूमि पर घर; खतौनी = कृषि भूमि का अधिकार अभिलेख।
Trap 2: तिथि
स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); पहला कार्ड वितरण 11 अक्टूबर 2020। दोनों को न मिलाएँ।
Trap 3: मंत्रालय
योजना पंचायती राज मंत्रालय की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय या भूमि संसाधन विभाग की नहीं। ड्रोन सर्वे Survey of India करता है, ISRO नहीं।
Trap 4: विनियमावली बनाम अधिनियम
2020 — राजस्व परिषद की विनियमावली (8 अक्टूबर 2020); 2025 — विधानमंडल का अधिनियम (पारित 23 दिसंबर 2025)।
Trap 5: आपत्ति की अवधि
प्रारंभिक घरौनी पर आपत्ति के लिए 15 दिन; 30 या 45 दिन वाले विकल्प गलत।
Trap 6: अभिलेख अधिकारी
अभिलेख अधिकारी = कलेक्टर; सहायक अभिलेख अधिकारी = SDM। "तहसीलदार अभिलेख अधिकारी है" गलत।
Trap 7: "आबादी" का अर्थ
यहाँ "आबादी" का अर्थ बसावट क्षेत्र है, जनसंख्या नहीं। "ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम" जनगणना से संबंधित नहीं है।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (26 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | SVAMITVA का पूरा नाम | Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas |
| 2 | शुभारंभ | 24 अप्रैल 2020 |
| 3 | अवसर | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस |
| 4 | मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय |
| 5 | सर्वे एजेंसी | भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) |
| 6 | तकनीक | ड्रोन + CORS |
| 7 | UP में कार्ड का नाम | घरौनी |
| 8 | पहला कार्ड वितरण | 11 अक्टूबर 2020 |
| 9 | UP की विनियमावली | आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 |
| 10 | विनियमावली की तिथि | 8 अक्टूबर 2020 |
| 11 | विनियमावली किसने बनाई | राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश |
| 12 | आधार कानून | UP राजस्व संहिता 2006, धारा 43(2) और 234(1) |
| 13 | घरौनी का प्रपत्र | आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या-10 |
| 14 | आपत्ति की अवधि | 15 दिन |
| 15 | अभिलेख अधिकारी | कलेक्टर |
| 16 | सहायक अभिलेख अधिकारी | SDM |
| 17 | नया कानून | उ.प्र. ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 |
| 18 | विधेयक पेश | 22 दिसंबर 2025 |
| 19 | विधानसभा से पारित | 23 दिसंबर 2025 |
| 20 | अधिनियमन | 2 जनवरी 2026 |
| 21 | UP के अधिसूचित गाँव | 90,573 (सभी में ड्रोन सर्वे पूर्ण) |
| 22 | UP घरौनी वितरित (मई 2025) | 1.01 करोड़+ |
| 23 | देश में ड्रोन सर्वे (मई 2026) | 3,26,889 गाँव |
| 24 | राष्ट्रीय एक-दिवसीय वितरण | 18 जनवरी 2025 — 65 लाख+ कार्ड |
| 25 | UP पोर्टल | svamitva.up.gov.in |
| 26 | कृषि भूमि का पोर्टल | upbhulekh.gov.in (खतौनी) |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य (PET, लेखपाल)
"उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत दिए जाने वाले संपत्ति कार्ड को क्या कहते हैं?" — (a) खतौनी (b) घरौनी (c) खसरा (d) जमाबंदी। उत्तर: घरौनी।
Pattern 2: कथन-आधारित (PCS)
"(1) स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई; (2) ड्रोन सर्वे ISRO करता है; (3) घरौनी गाँव की आबादी भूमि का अभिलेख है।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 3: लेखपाल विशेष
"आबादी सर्वेक्षण विनियमावली 2020 में प्रारंभिक अभिलेख पर आपत्ति के लिए कितना समय दिया गया है?" — 15 दिन।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"स्वामित्व योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायतों को कैसे सशक्त करती है? उत्तर प्रदेश के अनुभव के संदर्भ में विवेचना कीजिए।"
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "घर = घरौनी, खेत = खतौनी" — सबसे ज़रूरी अंतर।
- "24-4-20 = पंचायत दिवस पर ड्रोन" — स्वामित्व योजना की तिथि।
- "8 अक्टूबर विनियम, 11 अक्टूबर वितरण" — अक्टूबर 2020 के दो कदम।
- "प्रपत्र-10, आपत्ति-15" — घरौनी प्रपत्र 10, आपत्ति 15 दिन।
- "कलेक्टर अभिलेख, SDM सहायक" — अधिकारी।
- "90 हज़ार गाँव, 1 करोड़ घरौनी" — UP के मोटे आँकड़े।
15. कथन अभ्यास
- स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। — सही
- घरौनी कृषि भूमि का अधिकार अभिलेख है। — गलत (खतौनी)
- स्वामित्व योजना में ड्रोन सर्वे भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। — सही
- UP की आबादी सर्वेक्षण विनियमावली राजस्व परिषद ने बनाई। — सही
- प्रारंभिक घरौनी पर आपत्ति के लिए 30 दिन मिलते हैं। — गलत (15 दिन)
- सहायक अभिलेख अधिकारी तहसील का SDM होता है। — सही
- ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम जनगणना से संबंधित है। — गलत (बसावट क्षेत्र के अभिलेख)
- UP के सभी 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। — सही (जुलाई 2026)
- पहला संपत्ति कार्ड वितरण 24 अप्रैल 2021 को हुआ। — गलत (11 अक्टूबर 2020)
- घरौनी के आधार पर बैंक ऋण लिया जा सकता है। — सही
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- स्वामित्व योजना — 24 अप्रैल 2020, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस।
- मंत्रालय — पंचायती राज; सर्वे — Survey of India, ड्रोन।
- UP में संपत्ति कार्ड = घरौनी (गाँव की आबादी भूमि का घर)।
- खतौनी = कृषि भूमि; घरौनी = आबादी भूमि।
- पहला कार्ड वितरण — 11 अक्टूबर 2020, UP सहित छह राज्य।
- UP विनियमावली — आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020 (8 अक्टूबर 2020)।
- बनाई — राजस्व परिषद; आधार — राजस्व संहिता 2006, धारा 43(2), 234(1)।
- घरौनी — प्रपत्र संख्या-10; आपत्ति — 15 दिन।
- अभिलेख अधिकारी — कलेक्टर; सहायक — SDM।
- नया कानून — ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025; पारित 23 दिसंबर 2025।
- अधिनियम — घरौनी रजिस्टर, सुधार, नामांतरण, बैंक ऋण।
- UP — 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूर्ण (जुलाई 2026)।
- UP — 1.06 करोड़ घरौनी तैयार, 1.01 करोड़ वितरित (मई 2025)।
- देश — 3.27 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वे (मई 2026); 18 जनवरी 2025 को 65 लाख कार्ड।
- पोर्टल — svamitva.up.gov.in; प्रमाणित प्रति — तहसील से शुल्क देकर।
17. अभ्यास
नीचे के क्विज़ में स्वामित्व योजना, घरौनी की प्रक्रिया, विनियमावली 2020, अधिनियम 2025 और UP के आँकड़ों पर 25 प्रश्न हैं। सभी योजनाओं की सूची UP सरकारी योजना सूची 2026 में है। लेखपाल-स्तर के अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
घरौनी को तीन परतों में याद रखें। पहली परत केंद्र की योजना है: स्वामित्व, 24 अप्रैल 2020, पंचायती राज मंत्रालय, Survey of India के ड्रोन। दूसरी परत UP का कानूनी ढाँचा है: राजस्व परिषद की 8 अक्टूबर 2020 की विनियमावली (प्रपत्र-10, 15 दिन की आपत्ति, कलेक्टर/SDM) और 2025 का ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम (घरौनी रजिस्टर, सुधार, नामांतरण)। तीसरी परत प्रगति है: 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूर्ण और 1 करोड़ से अधिक घरौनी वितरित। घरौनी की प्रति या सुधार के लिए हमेशा अपनी तहसील या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क करें।
घरौनी: स्वामित्व 24.4.2020 (पंचायत दिवस) | पंचायती राज मंत्रालय + Survey of India ड्रोन | घर = घरौनी, खेत = खतौनी | विनियमावली 8.10.2020 (राजस्व परिषद, संहिता धारा 43) — प्रपत्र-10, आपत्ति 15 दिन, कलेक्टर/SDM | अधिनियम 2025 — पारित 23.12.2025, घरौनी रजिस्टर, नामांतरण | UP: 90,573 गाँव सर्वे पूर्ण, 1.01 करोड़+ घरौनी | svamitva.up.gov.in
स्रोत और संदर्भ
- स्वामित्व, उत्तर प्रदेश — राजस्व परिषद का पोर्टल (svamitva.up.gov.in) — योजना, हेल्पलाइन, लॉगिन
- Uttar Pradesh Abadi Survey and Record Operations Regulations, 2020 (अधिसूचना 675/1-14/2020, 8 अक्टूबर 2020, PDF) — परिभाषाएँ, अभिलेख अधिकारी, 15 दिन, प्रपत्र-10 (घरौनी)
- SVAMITVA — राष्ट्रीय पोर्टल (svamitva.nic.in) — योजना का विवरण और प्रगति
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (panchayat.gov.in) — स्वामित्व योजना
- उत्तर प्रदेश भूलेख (upbhulekh.gov.in) — कृषि भूमि की खतौनी (तुलना के लिए)
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“घरौनी और स्वामित्व योजना UP (2026) — ड्रोन सर्वे, आबादी विनियमावली 2020, ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
घरौनी उत्तर प्रदेश में गाँव की आबादी भूमि पर बने घर का कानूनी स्वामित्व अभिलेख है। इसमें भूखंड का नक्शा, क्षेत्रफल, स्वामी का नाम और सीमाएँ दर्ज होती हैं। यह केंद्र की स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे से तैयार होती है।
खतौनी कृषि भूमि का अधिकार अभिलेख है, जिसमें दर्ज होता है कि कौन-से खेत (गाटे) किसके नाम हैं। घरौनी गाँव की आबादी भूमि पर बने घर का अभिलेख है। खतौनी upbhulekh.gov.in पर मिलती है, जबकि घरौनी स्वामित्व सर्वे से बनती है।
स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू हुई। यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है और ड्रोन सर्वे भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। पहले संपत्ति कार्ड 11 अक्टूबर 2020 को UP सहित छह राज्यों में बाँटे गए।
पहले इसका आधार राजस्व परिषद की उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 थी, जो 8 अक्टूबर 2020 को अधिसूचित हुई। अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 इसे स्थायी वैधानिक आधार देता है। यह विधेयक 23 दिसंबर 2025 को विधानसभा से पारित हुआ और अधिनियमन 2 जनवरी 2026 को हुआ।
यह अधिनियम घरौनी और घरौनी रजिस्टर को स्थायी कानूनी आधार देता है। इसमें आबादी अभिलेख का सर्वे, आपत्तियों का निपटारा, घरौनी में सुधार और उत्तराधिकार या बिक्री पर नामांतरण की व्यवस्था है। इससे घरौनी के आधार पर बैंक ऋण लेना आसान होता है।
पहले गाँव में सर्वे की अधिसूचना और मुनादी होती है और घरों की सीमा चूने से चिन्हित की जाती है। फिर ड्रोन सर्वे से नक्शा बनता है और लेखपाल स्थल पर स्वामी दर्ज करते हैं। प्रारंभिक अभिलेख पर 15 दिन में आपत्ति ली जाती है, SDM सुनवाई करता है और फिर अंतिम घरौनी बाँटी जाती है।
आबादी सर्वेक्षण विनियमावली 2020 के अनुसार प्रारंभिक अभिलेख पर आपत्ति के लिए 15 दिन का समय मिलता है। आपत्तियों की सुनवाई सहायक अभिलेख अधिकारी यानी SDM करता है। विवादित भूखंडों की घरौनी विवाद निपटने तक अंतिम नहीं होती।
सर्वे के बाद घरौनी गाँव में वितरण कार्यक्रम में दी जाती है। खो जाने पर विनियमावली के अनुसार तहसील से निर्धारित शुल्क देकर प्रमाणित प्रति ली जा सकती है। राज्य का आधिकारिक पोर्टल svamitva.up.gov.in है; निजी वेबसाइटों पर आधार या OTP साझा न करें।
मई 2025 तक UP में 1.06 करोड़ से अधिक घरौनी तैयार और 1.01 करोड़ से अधिक वितरित हो चुकी थीं। लोकसभा में 21 जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 90,573 अधिसूचित गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो गया है। कुछ रिपोर्टों में कार्डों की संख्या 1.2 करोड़ भी बताई गई है।
घरौनी कानूनी स्वामित्व दस्तावेज़ है, इसलिए इसके आधार पर मकान या व्यवसाय के लिए बैंक ऋण लिया जा सकता है। सटीक सीमाओं से पड़ोसी और पारिवारिक विवाद घटते हैं। ग्राम पंचायतों को संपत्ति-कर और बेहतर विकास योजना का आधार मिलता है।
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