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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ — सहभागिता योजना, गोवध कानून, नंद बाबा दुग्ध मिशन, 1962, निषादराज

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
25 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में गोवध उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 से प्रतिबंधित है; 2020 के संशोधन के बाद गोवध पर 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹3–5 लाख जुर्माना है। निराश्रित गोवंश के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में परिवार अधिकतम 4 गोवंश पाल सकता है और उसे ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन (8 फरवरी 2025 से; पहले ₹30) मिलते हैं। डेयरी के लिए दुग्ध विकास विभाग का नंद बाबा दुग्ध मिशन (₹1,000 करोड़) चार योजनाएँ चलाता है — स्वदेशी गौ-संवर्धन, प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन, नंदिनी और मिनी नंदिनी। पशु-उपचार के लिए 1962 हेल्पलाइन वाली 520 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ हैं।

संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
मूल कानूनउत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (राज्य अधिनियम संख्या 1, 1956)
2020 का संशोधनअध्यादेश संख्या 11, 2020 — 11 जून 2020 से प्रभावी; विधानसभा ने 22 अगस्त 2020 को संशोधन विधेयक पारित किया
गोवध, गोमांस बिक्री या अवैध परिवहन का दंडकम-से-कम 3 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष कठोर कारावास; ₹3 लाख से ₹5 लाख जुर्माना
दूसरी बार दोषसिद्धिदोगुना दंड
गोवंश के जीवन को संकट में डालना (धारा 5B)1 से 7 वर्ष कारावास; ₹1 लाख से ₹3 लाख जुर्माना
गो-सेवा आयोग का कानूनउत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 15, 1999)
सहभागिता योजना की दर₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन (8 फरवरी 2025 से; 2019 में ₹30 से शुरू)
एक परिवार को अधिकतम गोवंश4
गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशलगभग 12 लाख (राज्य का गो-आश्रय पोर्टल)
नंद बाबा दुग्ध मिशन₹1,000 करोड़; दुग्ध विकास विभाग; हर गाँव में दुग्ध सहकारी समिति का लक्ष्य
स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना2 गायों की इकाई ₹2 लाख; 40% अनुदान, अधिकतम ₹80,000
प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहनदूध-उत्पादन के मानक पर ₹10,000 या ₹15,000 प्रति गाय; अधिकतम 2 गाय
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना25 गायों की इकाई ₹62.50 लाख; 50% अनुदान, अधिकतम ₹31.25 लाख; 18 मंडल मुख्यालय जिले
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना10 गायों की इकाई ₹23.60 लाख; 50% अनुदान, अधिकतम ₹11.80 लाख; सभी जिले
मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ520 इकाइयाँ, 26 मार्च 2023 को लखनऊ से हरी झंडी; हेल्पलाइन 1962
निषादराज बोट सब्सिडी योजनाबिना मोटर की नाव, जाल, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स पर 40% अनुदान

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "पशुपालन, डेयरी और ग्रामीण आजीविका" तथा "निराश्रित पशुओं की समस्या" पर सीधे प्रश्न बनते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और UPSSSC PET, VDO, लेखपाल में योजनाओं की राशि, इकाई का आकार, नस्लें और हेल्पलाइन नंबर पूछे जाते हैं। UP Police के लिए गोवध निवारण अधिनियम के दंड-प्रावधान, संज्ञेय-अजमानतीय अपराध और वाहन ज़ब्ती के नियम कानून-व्यवस्था का हिस्सा हैं।

UP का दूध उत्पादन (देश में प्रथम), देशी नस्लें (गंगातीरी, केनकथा, भदावरी, जमुनापारी), पराग डेयरी और पशुगणना UP में गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट में विस्तार से हैं — यहाँ केवल योजनाएँ और कानून हैं। गोवंश से जुड़ी प्राकृतिक खेती, खेत सुरक्षा (सोलर फेंसिंग) और किसानों की अन्य योजनाएँ UP की कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ नोट में पढ़ें।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — सहभागिता योजना की दर, नंद बाबा मिशन, 1962, NADCP का शुभारंभ स्थल
  • UPPSC PCS मुख्य — निराश्रित गोवंश प्रबंधन, डेयरी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशु रोग नियंत्रण
  • UP Police — गोवध निवारण (संशोधन) 2020 के दंड, वाहन ज़ब्ती, फोटो प्रकाशन
  • UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — इकाई आकार, अनुदान प्रतिशत, नस्लें, महिला आरक्षण

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. 2020 संशोधन में गोवध पर न्यूनतम-अधिकतम कारावास और जुर्माना
  2. सहभागिता योजना — प्रतिदिन दर, पुरानी दर, अधिकतम गोवंश
  3. नंद बाबा मिशन की चार योजनाओं का सुमेलन — इकाई (2/10/25 गाय) और अनुदान (40%/50%)
  4. प्रगतिशील पशुपालक योजना की नस्लें और राशि
  5. 1962, 520 MVU, NADCP (मथुरा, 2019)
  6. निषादराज बोट सब्सिडी और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अंतर

3. मास्टर तालिका — सभी योजनाएँ एक नज़र में

योजना / कानूनवर्षविभागमुख्य प्रावधान
गोवध निवारण अधिनियम1955; संशोधन 2020गृह / पशुपालनगोवध, गोमांस बिक्री, अवैध परिवहन पर रोक; 3–10 वर्ष कारावास
गो-सेवा आयोगअधिनियम 1999पशुपालनगोवंश संरक्षण, गोशालाओं की निगरानी व सलाह
निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना2019पशुपालनअधिकतम 4 गोवंश; ₹50/गोवंश/दिन
गो-आश्रय स्थल2019 से विस्तारपशुपालन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकासनिराश्रित गोवंश का संरक्षण
नंद बाबा दुग्ध मिशन2023दुग्ध विकास₹1,000 करोड़; गाँव-गाँव दुग्ध समितियाँ; चार उप-योजनाएँ
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजनानंद बाबा मिशन के अंतर्गतदुग्ध विकास2 गाय; 40%, अधिकतम ₹80,000
मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजनानंद बाबा मिशन के अंतर्गतदुग्ध विकास₹10,000 / ₹15,000 प्रति गाय
नंदिनी कृषक समृद्धि योजनानंद बाबा मिशन के अंतर्गतदुग्ध विकास25 गाय; 50%, अधिकतम ₹31.25 लाख
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजनानंद बाबा मिशन के अंतर्गतदुग्ध विकास10 गाय; 50%, अधिकतम ₹11.80 लाख
मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (MVU)26 मार्च 2023पशुपालन (केंद्र प्रायोजित LHDCP)520 वाहन; टोल-फ्री 1962
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)11 सितंबर 2019, मथुराकेंद्रखुरपका-मुँहपका (FMD) व ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण
पशुधन बीमा (मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा)2026-27पशुपालनप्रीमियम का 85% राज्य; ₹60 करोड़
निषादराज बोट सब्सिडी योजना2022-23 सेमत्स्यनाव, जाल, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स पर 40%
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना2022-23मत्स्यग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों में मत्स्य पालन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)10 सितंबर 2020केंद्र प्रायोजिततालाब, हैचरी, RAS, बायोफ्लॉक, कोल्ड चेन आदि

4. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और 2020 का संशोधन

UP में गोहत्या पर कितनी सज़ा है?

2020 के संशोधन के बाद गोवध, गोमांस की बिक्री या गोवंश के अवैध परिवहन (धारा 3, 5 और 5A के उल्लंघन) पर कम-से-कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹3 लाख से ₹5 लाख तक जुर्माना है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोगुना दंड। संशोधन से पहले 1955 के अधिनियम में अधिकतम सज़ा 7 वर्ष थी।

धाराअपराधदंड (2020 संशोधन के बाद)
धारा 8(1) — धारा 3, 5, 5A का उल्लंघनगोवध, गोमांस की बिक्री, गोवंश का अवैध परिवहन — या उसका प्रयास/दुष्प्रेरण3–10 वर्ष कठोर कारावास; ₹3–5 लाख जुर्माना
धारा 8(2)दूसरी बार दोषसिद्धिनिर्धारित दंड का दोगुना
धारा 5Bगोवंश को ऐसी शारीरिक क्षति जिससे जीवन संकट में पड़े, अंग-भंग, जीवन-घातक ढंग से परिवहन, या जान-बूझकर भोजन-पानी न देना1–7 वर्ष कारावास; ₹1–3 लाख जुर्माना
धारा 5A(6)गोमांस/गोवंश ले जाते वाहनचालक, ऑपरेटर और वाहन-स्वामी पर भी आरोप — जब तक वे सिद्ध न करें कि वाहन उनकी जानकारी के बिना उपयोग हुआ
धारा 5A(7)-(8)ज़ब्तीवाहन, उसमें लदे पशु और गोमांस ज़ब्त; ज़ब्ती-मुक्ति का अधिकार ज़िलाधिकारी या पुलिस आयुक्त को
धारा 8(3)फरार अभियुक्तधारा 5A के अभियुक्त के नाम-फोटो उसके मोहल्ले या सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित
धारा 9प्रकृतिधारा 5B और 8(1) के अपराध संज्ञेय और अजमानतीय

4.1 संशोधन की प्रक्रिया

राज्य मंत्रिमंडल ने जून 2020 में "उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020" को मंज़ूरी दी। यह अध्यादेश संख्या 11, 2020 के रूप में 11 जून 2020 से प्रभावी हुआ। अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए होती है — विधानसभा ने 22 अगस्त 2020 को गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। मूल अधिनियम में "गाय" में उसकी संतति — बैल, बछड़ा आदि — भी शामिल हैं, इसीलिए कानून और योजनाओं में "गोवंश" शब्द चलता है।

पुलिस और कानून-व्यवस्था के ढाँचे के लिए UP पुलिस और कानून-व्यवस्था नोट देखें।

Exam Trap: "2020 के बाद गोवध पर अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा है" — गलत; 7 वर्ष पुराने अधिनियम की अधिकतम सज़ा थी, अब 10 वर्ष। 1–7 वर्ष और ₹1–3 लाख का दंड धारा 5B (गोवंश का जीवन संकट में डालना) के लिए है, गोवध के लिए नहीं। जुर्माना गोवध पर ₹3–5 लाख है।

5. उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 15, 1999) से गाय और उसकी संतति के संरक्षण, विकास और कल्याण के लिए गो-सेवा आयोग की स्थापना हुई। इस अधिनियम में 2007, 2013 और 2024 में संशोधन हुए हैं। आयोग गोशालाओं और गो-आश्रय स्थलों की निगरानी करता है, गोवंश संरक्षण से जुड़े कानूनों के पालन पर नज़र रखता है और राज्य सरकार को सुझाव देता है।

2025-26 की रिपोर्टों में आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता हैं। आयोग का हाल का ज़ोर गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है — गोबर से बायोगैस और जैविक खाद, पंचगव्य उत्पाद, और गो-आधारित प्राकृतिक खेती। आयोग के अनुसार 300 से अधिक गोशालाओं में बायोगैस संयंत्र और युवाओं में जागरूकता के लिए लगभग 10,000 "गौ मित्रों" का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

Exam Trap: गो-सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं, वैधानिक (statutory) निकाय है — 1999 के राज्य अधिनियम से बना। इसे 1955 के गोवध निवारण अधिनियम से न जोड़ें।

6. निराश्रित गोवंश — सहभागिता योजना और गो-आश्रय स्थल

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में कितना पैसा मिलता है?

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में कोई इच्छुक परिवार गो-आश्रय स्थल से गोवंश लेकर अपने घर पाल सकता है और उसे भरण-पोषण के लिए ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन (लगभग ₹1,500 प्रति माह) मिलते हैं। एक परिवार अधिकतम 4 गोवंश ले सकता है। राशि DBT से सीधे बैंक खाते में आती है।

बिंदुविवरण
शुरुआत2019 — ₹30 प्रति गोवंश प्रतिदिन (लगभग ₹900 प्रति माह)
संशोधन8 फरवरी 2025 — ₹30 से बढ़ाकर ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन (महाकुंभ नगर, प्रयागराज में सरकार की बैठक के बाद घोषणा)
अधिकतम गोवंश4 प्रति परिवार
भुगतानDBT
आवेदनज़िले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय / नज़दीकी गो-आश्रय स्थल के माध्यम से
पोर्टल पर "सहभागी"लगभग 1.13 लाख (राज्य का गो-आश्रय पोर्टल)

6.1 UP में कितने गो-आश्रय स्थल हैं?

राज्य के गो-आश्रय पोर्टल पर गो-आश्रय स्थलों में लगभग 12.11 लाख गोवंश दर्ज हैं। मुख्यमंत्री ने 29 सितंबर 2026 को राज्य के 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थलों का उल्लेख किया; जनवरी 2025 में सरकार ने 7,696 आश्रय स्थलों में 12,35,700 गोवंश बताए थे। संख्या लगातार बदलती है, इसलिए परीक्षा में "लगभग 7,500–7,700 आश्रय स्थल, लगभग 12 लाख गोवंश" का क्रम याद रखें।

गो-आश्रय के प्रमुख स्वरूप हैं — ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी गो-आश्रय स्थल, बड़े वृहद गो-संरक्षण केंद्र, शहरों में कान्हा गोशाला और कांजी हाउस। इनके निर्माण में ग्राम्य विकास, पंचायती राज और नगर विकास विभाग का अभिसरण होता है, जबकि पशुओं की देखभाल पशुपालन विभाग देखता है। पंचायतों और नगर निकायों की भूमिका के लिए UP पंचायती राज और नगरीय निकाय नोट देखें।

6.2 चुनौतियाँ और नई दिशा

  • फसल-क्षति: छुट्टा पशु ग्रामीण UP की बड़ी समस्या रहे हैं; समाधान के लिए गो-आश्रय के साथ कृषि विभाग की खेत सुरक्षा (सोलर फेंसिंग) योजना भी है।
  • आत्मनिर्भर गोशाला: मई 2025 में मुख्यमंत्री ने गो-संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए; जुलाई 2025 में आठ मंडलों में "आदर्श गोशाला" विकसित करने की योजना आई।
  • निगरानी: आश्रय स्थलों की CCTV और निरीक्षण से निगरानी; गोवंश की ईयर-टैगिंग।
  • गोचर भूमि: आश्रय स्थलों से जुड़ी चारागाह भूमि पर हरा चारा उगाना।

Exam Trap: सहभागिता योजना की वर्तमान दर ₹50 है — ₹30 पुरानी (2019) दर है। अधिकतम 4 गोवंश, 5 या 10 नहीं। यह पशुपालन विभाग की योजना है; नंद बाबा मिशन दुग्ध विकास विभाग का है।

7. नंद बाबा दुग्ध मिशन और उसकी चार योजनाएँ

नंद बाबा दुग्ध मिशन क्या है?

नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास विभाग का ₹1,000 करोड़ का मिशन है, जिसे 2023 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है — UP को दूध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखना, हर गाँव में दुग्ध सहकारी समिति बनाना ताकि उत्पादक को अपने ही गाँव में उचित मूल्य मिले, और उन्नत देशी नस्लों की संख्या बढ़ाना। मिशन के अंतर्गत चार योजनाएँ चलती हैं; आवेदन नंद बाबा दुग्ध मिशन के आधिकारिक पोर्टल पर होते हैं।

योजनाइकाईनस्लेंइकाई लागतअनुदानक्षेत्र
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना2 गायगिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर₹2 लाख40%, अधिकतम ₹80,000सभी जिले
मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजनाअधिकतम 2 गायगिर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गंगातीरी—₹10,000 या ₹15,000 प्रति गायसभी जिले
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना10 गायसाहीवाल, गिर, थारपारकर₹23.60 लाख50%, अधिकतम ₹11.80 लाखसभी जिले
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना25 गायसाहीवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी (अधिकतम 5)₹62.50 लाख (5 गंगातीरी के साथ ₹61 लाख)50%, अधिकतम ₹31.25 लाख18 मंडल मुख्यालय जिले

7.1 मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना

उद्देश्य — दूसरे राज्यों से उच्च उत्पादकता वाली देशी गायें लाकर UP में उन्नत नस्लों की संख्या बढ़ाना। 2 गायों की एक इकाई, लागत ₹2 लाख, अनुदान 40% (अधिकतम ₹80,000) — जिसमें गाय की खरीद, परिवहन, बीमा, चारा काटने की मशीन और शेड निर्माण शामिल हैं। 50% लक्ष्य महिला दुग्ध उत्पादकों के लिए आरक्षित। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और उसके पास पहले से इन नस्लों की 2 से अधिक गायें न हों। चयन ई-लॉटरी से; चयन-पत्र के 2 माह में गाय खरीदनी होती है; गाय पहले या दूसरे ब्यात की हो; बीमा और ईयर-टैगिंग अनिवार्य।

7.2 मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना

उच्च दुग्ध-उत्पादन वाली देशी गाय पालने वाले पशुपालक को नस्लवार निर्धारित दैनिक दूध के मानक पर ₹10,000 या ₹15,000 प्रति गाय की प्रोत्साहन राशि मिलती है। अधिकतम 2 गायें; हर गाय पर जीवन में एक बार (पहले, दूसरे या तीसरे ब्यात में)। आवेदन ब्यात की तिथि से 45 दिन के भीतर; पोर्टल चालू होने तक ज़िले के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में। केवल व्यक्तिगत लाभार्थी पात्र — फर्म या संस्था नहीं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार साहीवाल, गिर और थारपारकर में 8–12 किलो दैनिक दूध पर ₹10,000 और 12 किलो से अधिक पर ₹15,000 का मानक है।

7.3 नंदिनी और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना

  • वित्त का ढाँचा: लाभार्थी 15% + बैंक ऋण 35% + अनुदान 50%।
  • नंदिनी (25 गाय): अनुदान तीन किस्तों में — ढाँचा बनने पर 25%, गाय खरीद पर 12.5%, और इकाई में कम-से-कम 10 बछड़े-बछिया पैदा होने पर 12.5%। भूमि — 0.5 एकड़ ढाँचे के लिए और 1.5 एकड़ चारे के लिए।
  • मिनी नंदिनी (10 गाय): अनुदान दो किस्तों में (25% + 25%); लगभग 0.20 एकड़ भूमि; 50% लाभार्थी महिलाएँ।
  • दोनों में शर्तें: गाय/भैंस पालन का कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव (मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित); गाय पहले या दूसरे ब्यात की और ब्यात के 45 दिन के भीतर; ईयर-टैगिंग व बीमा अनिवार्य; कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु के पुराने लाभार्थी अपात्र।

Exam Trap: इकाई का आकार याद रखें — स्वदेशी गौ-संवर्धन 2, मिनी नंदिनी 10, नंदिनी 25। अनुदान — स्वदेशी में 40%, दोनों नंदिनी में 50%। नंदिनी केवल 18 मंडल मुख्यालय जिलों में है, मिनी नंदिनी सभी जिलों में। गंगातीरी (UP की देशी नस्ल) प्रगतिशील पशुपालक और नंदिनी में है, स्वदेशी गौ-संवर्धन की सूची में नहीं।

7.4 गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार

दुग्ध विकास विभाग पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य और जनपद स्तर पर गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार देता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र का राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत) राष्ट्रीय दुग्ध दिवस — 26 नवंबर — पर दिया जाता है। इन्हें आपस में न मिलाएँ: गोकुल/नंद बाबा = राज्य; गोपाल रत्न = केंद्र।

8. पशु स्वास्थ्य — 1962, टीकाकरण और बीमा

पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

पशुपालक टोल-फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (MVU) को घर बुला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 26 मार्च 2023 को लखनऊ से 520 MVU को हरी झंडी दिखाई। ये केंद्र प्रायोजित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के तहत चलती हैं और पाँच ज़ोनल कॉल-सेंटरों से नियंत्रित होती हैं। हेल्पलाइन 1962 पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी दर्ज है।

कार्यक्रमतथ्य
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा से शुरू किया; खुरपका-मुँहपका (FMD) और ब्रुसेलोसिस का शत-प्रतिशत टीकाकरण; लक्ष्य 2025 तक नियंत्रण, 2030 तक उन्मूलन
राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमNADCP के साथ उसी दिन मथुरा से शुरू
ब्रुसेलोसिस टीका4–8 माह की मादा बछिया को जीवन में एक बार
LHDCP (केंद्र)NADCP अब इसी में समाहित; 2026-27 में कुल ₹2,010 करोड़ का प्रावधान (केंद्र, देशभर के लिए)
लम्पी स्किन रोग2022 के प्रकोप के बाद गोवंश का विशेष टीकाकरण अभियान

8.1 पशुधन बीमा 2026-27

जुलाई 2026 में राज्य मंत्रिमंडल ने 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना की कार्ययोजना और ₹60 करोड़ के प्रावधान को मंज़ूरी दी। रिपोर्टों के अनुसार प्रीमियम का 85% राज्य और 15% पशुपालक देगा, और लगभग 2,28,350 पशुओं के बीमे का लक्ष्य है (सामान्य घटक लगभग 1,86,800 और अनुसूचित जाति उप-योजना में 41,550)। नंद बाबा मिशन की सभी योजनाओं में खरीदी गई गायों का बीमा पहले से अनिवार्य है।

Exam Trap: 1962 हेल्पलाइन नंबर है, वर्ष नहीं। NADCP का शुभारंभ मथुरा (UP) से हुआ था। मानव एंबुलेंस 108/102 हैं — पशु एंबुलेंस/MVU 1962।

9. नस्ल सुधार, बकरी, कुक्कुट और राज्य पशुधन मिशन

  • राष्ट्रीय गोकुल मिशन (केंद्र, दिसंबर 2014): देशी नस्लों का संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स-सॉर्टेड सीमेन (जिससे अधिकतर बछिया पैदा हों)। UP में इसके तहत स्वरोज़गार MAITRI (Multi-purpose AI Technicians in Rural India) — ग्रामीण युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित कर स्वरोज़गार।
  • राष्ट्रीय पशुधन मिशन (केंद्र): बकरी, भेड़, सूकर और कुक्कुट की उद्यमिता इकाइयों पर पूँजीगत अनुदान; चारा विकास।
  • राज्य पशुधन मिशन, UP: पशुपालन विभाग ने जून 2026 में इसका मसौदा सुझावों के लिए जारी किया — बकरी, भेड़, सूकर, कुक्कुट जैसे छोटे पशुधन पर राज्य का अलग मिशन।
  • कुक्कुट क्लस्टर: विभाग ने पोल्ट्री क्लस्टर विकास और उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के लिए तकनीकी साझेदार हेतु रुचि-पत्र (EOI) माँगा है।
  • शोध संस्थान: केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (मखदूम, मथुरा), केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (इज़्ज़तनगर, बरेली) — सूची गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट में।

Exam Trap: राष्ट्रीय गोकुल मिशन केंद्र का है (2014); नंद बाबा दुग्ध मिशन राज्य का (2023)। दोनों का लक्ष्य देशी नस्ल है, पर स्तर अलग।

10. मत्स्य पालन की योजनाएँ

निषादराज बोट सब्सिडी योजना में क्या मिलता है?

मत्स्य विभाग की इस राज्य योजना में मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय (निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीमर आदि) को नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए बिना मोटर की नाव (लकड़ी/FRP), जाल, लाइफ जैकेट और आइस बॉक्स पर 40% अनुदान मिलता है। विवरण मत्स्य विभाग, UP के निषादराज बोट सब्सिडी पृष्ठ पर है।

योजनास्तर / वर्षमुख्य प्रावधान
निषादराज बोट सब्सिडी योजनाराज्य; 2022-23 सेनाव, जाल, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स पर 40% अनुदान
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनाराज्य; 2022-23ग्राम सभा व अन्य पट्टे के सुधारे गए तालाबों में (1) मत्स्य पालन का प्रथम वर्ष निवेश, (2) मत्स्य बीज बैंक की स्थापना
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)केंद्र प्रायोजित; 10 सितंबर 2020; मूल अवधि 2020-21 से 2024-25नए तालाब, हैचरी, बायोफ्लॉक, RAS, फीड मिल, इंसुलेटेड वाहन, कोल्ड स्टोरेज, केज/पेन कल्चर, सजावटी मछली इकाइयाँ
मत्स्य पालक कल्याण कोषराज्यकेवट, मल्लाह, निषाद, धीमर आदि समुदायों के कम-से-कम 1 वर्ष से सक्रिय मत्स्य पालकों को सहायता
मत्स्य पालकों के लिए KCCकेंद्र (2018-19 से)मत्स्य पालन के कार्यशील पूँजी हेतु सस्ता ऋण

10.1 PMMSY और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा में क्या अंतर है?

PMMSY के नियमों में ग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों पर परियोजना की अनुमति नहीं है। UP में ऐसे तालाब बड़ी संख्या में हैं, इसलिए राज्य ने 2022-23 में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की, जो ठीक इसी कमी को भरती है। PMMSY में सामान्य वर्ग को इकाई लागत पर 40% और अनुसूचित जाति/जनजाति व महिलाओं को 60% सहायता का ढाँचा है।

Exam Trap: "निषादराज बोट सब्सिडी में मोटर-चालित नाव पर 40% अनुदान है" — गलत; अनुदान बिना मोटर (non-motorised) नाव पर है। PMMSY केंद्र की (2020) है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा राज्य की (2022-23)।

11. विभागवार वर्गीकरण

विभागइस नोट की योजनाएँ
पशुपालन विभागसहभागिता योजना, गो-आश्रय स्थल, MVU 1962, टीकाकरण (NADCP/LHDCP), पशुधन बीमा, राज्य पशुधन मिशन, स्वरोज़गार MAITRI
दुग्ध विकास विभागनंद बाबा दुग्ध मिशन — स्वदेशी गौ-संवर्धन, प्रगतिशील पशुपालक, नंदिनी, मिनी नंदिनी; गोकुल व नंद बाबा पुरस्कार; दुग्ध सहकारी समितियाँ (PCDF/पराग)
मत्स्य विभागनिषादराज बोट सब्सिडी, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, PMMSY, मत्स्य पालक कल्याण कोष
गृह विभाग / पुलिसगोवध निवारण अधिनियम का प्रवर्तन
गो-सेवा आयोग (वैधानिक निकाय)गोशालाओं की निगरानी, सलाह, आत्मनिर्भर गोशाला अभियान

12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: गोवध की सज़ा

2020 के बाद 3–10 वर्ष कठोर कारावास, ₹3–5 लाख जुर्माना; दूसरी बार दोगुना। पुराने कानून में अधिकतम 7 वर्ष।

Trap 2: धारा 5B

गोवंश का जीवन संकट में डालना / भोजन-पानी न देना — 1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख।

Trap 3: सहभागिता की दर

₹50/दिन (8 फरवरी 2025 से); पहले ₹30 (2019); अधिकतम 4 गोवंश।

Trap 4: दो विभाग

सहभागिता व गो-आश्रय — पशुपालन; नंद बाबा मिशन — दुग्ध विकास।

Trap 5: इकाई का आकार

स्वदेशी 2, मिनी नंदिनी 10, नंदिनी 25।

Trap 6: अनुदान प्रतिशत

स्वदेशी 40% (अधिकतम ₹80,000); नंदिनी व मिनी नंदिनी 50%।

Trap 7: नंदिनी का क्षेत्र

18 मंडल मुख्यालय जिले; मिनी नंदिनी सभी जिले।

Trap 8: 1962

हेल्पलाइन नंबर; 520 MVU, 26 मार्च 2023, लखनऊ।

Trap 9: NADCP

11 सितंबर 2019, मथुरा; FMD और ब्रुसेलोसिस।

Trap 10: नाव अनुदान

निषादराज — बिना मोटर की नाव, 40%; राज्य योजना।

13. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1गोवध निवारण अधिनियम1955
2संशोधन अध्यादेश प्रभावी11 जून 2020 (अध्यादेश सं. 11)
3संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित22 अगस्त 2020
4गोवध पर न्यूनतम कारावास3 वर्ष
5गोवध पर अधिकतम कारावास10 वर्ष
6गोवध पर जुर्माना₹3–5 लाख
7धारा 5B का दंड1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख
8अपराध की प्रकृतिसंज्ञेय, अजमानतीय
9गो-सेवा आयोग अधिनियम1999 (अधिनियम सं. 15)
10सहभागिता — वर्तमान दर₹50/गोवंश/दिन
11सहभागिता — पुरानी दर₹30 (2019)
12दर बढ़ाने की तिथि8 फरवरी 2025
13अधिकतम गोवंश प्रति परिवार4
14गो-आश्रय में गोवंशलगभग 12 लाख
15नंद बाबा मिशन का बजट₹1,000 करोड़
16नंद बाबा मिशन का विभागदुग्ध विकास
17स्वदेशी गौ-संवर्धन — इकाई2 गाय, ₹2 लाख
18स्वदेशी गौ-संवर्धन — अनुदान40%, अधिकतम ₹80,000
19स्वदेशी गौ-संवर्धन — महिला आरक्षण50%
20प्रगतिशील पशुपालक — राशि₹10,000 / ₹15,000
21प्रगतिशील पशुपालक — आवेदनब्यात के 45 दिन में
22मिनी नंदिनी10 गाय, ₹23.60 लाख, अधिकतम ₹11.80 लाख
23नंदिनी25 गाय, ₹62.50 लाख, अधिकतम ₹31.25 लाख
24नंदिनी का वित्त ढाँचा15% लाभार्थी + 35% ऋण + 50% अनुदान
25पशु चिकित्सा हेल्पलाइन1962
26MVU की संख्या520 (26 मार्च 2023)
27NADCP11 सितंबर 2019, मथुरा
28पशुधन बीमा 2026-27₹60 करोड़; 85% प्रीमियम राज्य
29निषादराज बोट सब्सिडी40%, बिना मोटर की नाव
30PMMSY10 सितंबर 2020

14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"1. सहभागिता योजना में ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन मिलते हैं; 2. एक परिवार अधिकतम 10 गोवंश ले सकता है" — केवल 1 सही।

Pattern 2: सुमेलन (योजना–इकाई)

स्वदेशी गौ-संवर्धन–2 गाय, मिनी नंदिनी–10, नंदिनी–25; अनुदान 40%–50%–50%।

Pattern 3: कानून आधारित (UP Police)

"गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन के स्वामी पर क्या कार्रवाई होगी?" — स्वामी, चालक, ऑपरेटर पर आरोप और वाहन ज़ब्ती, जब तक वे अपनी अनभिज्ञता सिद्ध न करें।

Pattern 4: केंद्र बनाम राज्य

"राष्ट्रीय गोकुल मिशन / नंद बाबा दुग्ध मिशन / NADCP / PMMSY में कौन UP की है?" — नंद बाबा दुग्ध मिशन।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या और उसके समाधान" — कारण (अनुत्पादक पशु, यंत्रीकरण से बैलों की उपयोगिता घटी, सख्त कानून), समाधान (गो-आश्रय, सहभागिता, खेत सुरक्षा, आत्मनिर्भर गोशाला, बायोगैस, प्राकृतिक खेती), चुनौतियाँ (चारा, वित्त, निगरानी)।

15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • गोवध "3-10, 3-5" — 3 से 10 वर्ष, ₹3 से 5 लाख; धारा 5B "1-7, 1-3"।
  • सहभागिता "30 से 50, चार से ज़्यादा नहीं"।
  • नंद बाबा "2-10-25" — स्वदेशी, मिनी नंदिनी, नंदिनी; अनुदान "40-50-50"।
  • "80 हज़ार, 11.80 लाख, 31.25 लाख" — तीनों योजनाओं का अधिकतम अनुदान।
  • "1962 पर पशु-डॉक्टर, 520 गाड़ियाँ"।
  • "मथुरा में खुरपका" — NADCP, 11 सितंबर 2019।
  • "निषादराज की नाव, बिना मोटर, 40%"।

16. कथन अभ्यास

  1. 2020 के संशोधन के बाद UP में गोवध पर अधिकतम 10 वर्ष कठोर कारावास है। — सही
  2. गोवध पर जुर्माना ₹1 लाख से ₹3 लाख है। — गलत (₹3–5 लाख; ₹1–3 लाख धारा 5B में)
  3. सहभागिता योजना में एक परिवार अधिकतम 4 गोवंश ले सकता है। — सही
  4. सहभागिता योजना की वर्तमान दर ₹30 प्रतिदिन है। — गलत (₹50, 8 फरवरी 2025 से)
  5. नंद बाबा दुग्ध मिशन पशुपालन विभाग चलाता है। — गलत (दुग्ध विकास विभाग)
  6. मिनी नंदिनी योजना में 10 गायों की इकाई पर 50% अनुदान है। — सही
  7. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना राज्य के सभी 75 जिलों में लागू है। — गलत (18 मंडल मुख्यालय जिले)
  8. पशु चिकित्सा की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1962 है। — सही
  9. NADCP का शुभारंभ लखनऊ से हुआ। — गलत (मथुरा)
  10. निषादराज बोट सब्सिडी में बिना मोटर की नाव पर 40% अनुदान है। — सही

17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. गोवध निवारण अधिनियम 1955; संशोधन अध्यादेश 11 जून 2020, विधेयक पारित 22 अगस्त 2020।
  2. गोवध/गोमांस बिक्री/अवैध परिवहन — 3–10 वर्ष कठोर कारावास, ₹3–5 लाख; दूसरी बार दोगुना।
  3. धारा 5B — गोवंश का जीवन संकट में डालना — 1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख; संज्ञेय-अजमानतीय।
  4. वाहन स्वामी-चालक भी आरोपी; वाहन ज़ब्त; फरार अभियुक्त की फोटो प्रकाशित।
  5. गो-सेवा आयोग — अधिनियम 1999 (सं. 15); वैधानिक निकाय।
  6. सहभागिता — ₹50/गोवंश/दिन (8 फरवरी 2025 से; 2019 में ₹30); अधिकतम 4; DBT।
  7. गो-आश्रय — लगभग 7,500–7,700 स्थल, लगभग 12 लाख गोवंश; अस्थायी, वृहद, कान्हा गोशाला, कांजी हाउस।
  8. नंद बाबा दुग्ध मिशन — ₹1,000 करोड़, दुग्ध विकास विभाग, हर गाँव में दुग्ध समिति।
  9. स्वदेशी गौ-संवर्धन — 2 गाय, ₹2 लाख, 40% (₹80,000); गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर; 50% महिलाएँ।
  10. प्रगतिशील पशुपालक — ₹10,000/₹15,000; अधिकतम 2 गाय; ब्यात के 45 दिन में आवेदन; गंगातीरी भी शामिल।
  11. मिनी नंदिनी — 10 गाय, ₹23.60 लाख, अधिकतम ₹11.80 लाख; नंदिनी — 25 गाय, ₹62.50 लाख, अधिकतम ₹31.25 लाख, 18 मंडल जिले।
  12. 1962 — 520 MVU, 26 मार्च 2023, लखनऊ; LHDCP।
  13. NADCP — 11 सितंबर 2019, मथुरा; FMD और ब्रुसेलोसिस।
  14. पशुधन बीमा 2026-27 — ₹60 करोड़; प्रीमियम का 85% राज्य।
  15. मत्स्य — निषादराज (40%, बिना मोटर की नाव), मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा (2022-23, ग्राम सभा तालाब), PMMSY (10 सितंबर 2020)।

18. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में गोवध निवारण कानून, गो-सेवा आयोग, सहभागिता योजना, नंद बाबा मिशन की चारों योजनाएँ, पशु स्वास्थ्य और मत्स्य योजनाओं के 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं के नोट्स UP सरकारी योजनाएँ श्रेणी में हैं, और किसानों से जुड़ी अन्य योजनाएँ युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट में। कानून-आधारित प्रश्नों का अभ्यास UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।

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19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की गोवंश नीति तीन स्तंभों पर खड़ी है — कानूनी संरक्षण (गोवध निवारण अधिनियम 1955, कठोर 2020 संशोधन, गो-सेवा आयोग), निराश्रित गोवंश का प्रबंधन (गो-आश्रय स्थल, सहभागिता योजना ₹50/दिन, आत्मनिर्भर गोशाला) और उत्पादक पशुपालन (नंद बाबा दुग्ध मिशन की चार योजनाएँ, 1962 MVU, टीकाकरण, पशुधन बीमा)। मत्स्य क्षेत्र में निषादराज और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनाएँ केंद्र की PMMSY की कमियाँ भरती हैं। परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं — दंड की सीमा, प्रतिदिन दर, इकाई का आकार और अनुदान प्रतिशत।

गोवध: 3–10 वर्ष, ₹3–5 लाख | 5B: 1–7, ₹1–3 लाख | सहभागिता: ₹50/दिन, अधिकतम 4 | नंद बाबा: ₹1,000 करोड़ — 2 (40%) / 10 (50%) / 25 (50%) | 1962 — 520 MVU | NADCP मथुरा 2019 | निषादराज 40%

स्रोत और संदर्भ

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RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ — सहभागिता योजना, गोवध कानून, नंद बाबा दुग्ध मिशन, 1962, निषादराज” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में गो-आश्रय स्थल से गोवंश लेकर घर पर पालने वाले परिवार को ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन, यानी लगभग ₹1,500 प्रति माह मिलते हैं। यह दर 8 फरवरी 2025 से लागू है; 2019 में योजना ₹30 प्रतिदिन से शुरू हुई थी। भुगतान DBT से सीधे बैंक खाते में होता है।

एक परिवार अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश ले सकता है और हर गोवंश के लिए ₹50 प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण सहायता पाता है। आवेदन के लिए ज़िले के पशुपालन कार्यालय या नज़दीकी गो-आश्रय स्थल से संपर्क किया जाता है। यह योजना पशुपालन विभाग की है, दुग्ध विकास विभाग की नहीं।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) 2020 के बाद गोवध, गोमांस की बिक्री या गोवंश के अवैध परिवहन पर कम-से-कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹3 लाख से ₹5 लाख तक जुर्माना है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोगुना दंड है, और ये अपराध संज्ञेय व अजमानतीय हैं।

संशोधित अधिनियम की धारा 5B के अनुसार गोवंश को ऐसी चोट पहुँचाना जिससे उसका जीवन संकट में पड़े, अंग-भंग करना, जीवन-घातक तरीके से ढोना या जान-बूझकर भोजन-पानी न देना अपराध है। इसमें 1 से 7 वर्ष कारावास और ₹1 लाख से ₹3 लाख तक जुर्माना है; यह भी संज्ञेय और अजमानतीय है।

नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास विभाग का ₹1,000 करोड़ का मिशन है, जो 2023 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य हर गाँव में दुग्ध सहकारी समिति बनाकर उत्पादकों को गाँव में ही उचित मूल्य दिलाना और देशी नस्लें बढ़ाना है। इसके अंतर्गत स्वदेशी गौ-संवर्धन, प्रगतिशील पशुपालक, नंदिनी और मिनी नंदिनी योजनाएँ चलती हैं।

इस योजना में गिर, साहीवाल, हरियाणा या थारपारकर नस्ल की 2 गायों की ₹2 लाख की इकाई पर 40% यानी अधिकतम ₹80,000 का अनुदान मिलता है। लक्ष्य का 50% महिला पशुपालकों के लिए आरक्षित है। चयन ई-लॉटरी से होता है, गाय पहले या दूसरे ब्यात की हो, और बीमा व ईयर-टैगिंग अनिवार्य है।

नंदिनी योजना 25 गायों की ₹62.50 लाख की इकाई के लिए है, जिसमें 50% यानी अधिकतम ₹31.25 लाख अनुदान है और यह 18 मंडल मुख्यालय जिलों में लागू है। मिनी नंदिनी 10 गायों की ₹23.60 लाख की इकाई के लिए है, अधिकतम अनुदान ₹11.80 लाख, और यह सभी जिलों में है। दोनों में 15% लाभार्थी और 35% बैंक ऋण का अंश है।

1962 पशुपालकों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन है, जिस पर कॉल करके मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (MVU) को घर बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 26 मार्च 2023 को लखनऊ से 520 MVU को हरी झंडी दिखाई थी। ये इकाइयाँ केंद्र प्रायोजित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चलती हैं।

राज्य सरकार के बयानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 7,500 से 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थल हैं; सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री ने 7,700 से अधिक का उल्लेख किया। राज्य के गो-आश्रय पोर्टल पर इनमें लगभग 12 लाख निराश्रित गोवंश दर्ज हैं। इनमें अस्थायी आश्रय स्थल, वृहद गो-संरक्षण केंद्र, कान्हा गोशाला और कांजी हाउस शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की निषादराज बोट सब्सिडी योजना में मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय (निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीमर आदि) को बिना मोटर वाली लकड़ी या FRP नाव, जाल, लाइफ जैकेट और आइस बॉक्स पर 40% अनुदान मिलता है। इसका उद्देश्य नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने से आजीविका बढ़ाना है।

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