UP विधायक का वेतन कितना है? MLA-MLC वेतन ₹35,000, मंत्री ₹50,000, भत्ते, पेंशन और 2025 संशोधन (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में विधायक (MLA) और विधान परिषद सदस्य (MLC) का मूल वेतन ₹35,000 प्रति माह है और मंत्रियों का मूल वेतन ₹50,000; यह संशोधन अगस्त 2025 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू माना गया। इससे पहले अगस्त 2016 के संशोधन से विधायकों का वेतन ₹25,000 और मंत्रियों का ₹40,000 था। 2025 के बाद विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹75,000, सचिव भत्ता ₹30,000, चिकित्सा भत्ता ₹45,000 और टेलीफ़ोन भत्ता ₹9,000 प्रति माह मिलता है; इन चारों और मूल वेतन को जोड़ें तो निश्चित मासिक राशि लगभग ₹1.94 लाख बनती है (दैनिक भत्ते अलग)। विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन का मूल कानून उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 है, और संविधान का अनुच्छेद 195 कहता है कि ये राशियाँ राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करेगा। 2025 के संशोधन के अनुसार आगे हर 5 वर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 48 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर पुनरीक्षण होगा (स्रोत: विधानसभा में पारित विधेयक पर समाचार-रिपोर्टें, अगस्त 2025)।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| विधायक/MLC का मूल वेतन | ₹35,000 प्रति माह (पहले ₹25,000) |
| मंत्री का मूल वेतन | ₹50,000 प्रति माह (पहले ₹40,000) |
| निर्वाचन क्षेत्र भत्ता | ₹75,000 प्रति माह |
| सचिव भत्ता | ₹30,000 प्रति माह |
| चिकित्सा भत्ता | ₹45,000 प्रति माह |
| टेलीफ़ोन भत्ता | ₹9,000 प्रति माह |
| सत्र के दौरान दैनिक भत्ता | ₹2,500 प्रति दिन |
| जन सेवा दैनिक भत्ता | ₹2,000 प्रति दिन |
| पारिवारिक पेंशन | ₹25,000 से बढ़कर ₹30,000 प्रति माह |
| संशोधन विधेयक | उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य और मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 |
| प्रभावी तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| पिछला पुनरीक्षण | अगस्त 2016 (लगभग 9 वर्ष पहले) |
| अनुमानित वार्षिक व्यय-वृद्धि | लगभग ₹105 करोड़ |
| मूल कानून | उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 195 (सदस्य), 164(5) (मंत्री), 186 (अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सभापति-उपसभापति) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"विधायकों का वेतन कौन तय करता है?" और "किस अनुच्छेद में?" जैसे प्रश्न UPPSC PCS प्रारंभिक, RO/ARO और UPSSSC PET में आते हैं, जबकि 2025 की वेतन-वृद्धि करंट अफ़ेयर्स के रूप में UP Police, UPSSSC और UPPSC मुख्य परीक्षा के निबंध/राजव्यवस्था प्रश्नों में दिख सकती है। पूर्व विधायकों की आजीवन पेंशन पर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई भी "राजनीति में सुधार" वाले प्रश्नों से जुड़ती है।
यह नोट वेतन-भत्तों पर गहन नोट है। विधानमंडल की संरचना के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल, मंत्रियों की सूची के लिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल सूची 2026 और विधानमंडल के इतिहास के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास नोट पढ़ें।
प्रश्न कैसे आते हैं?
- अनुच्छेद आधारित: "राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन-भत्ते किस अनुच्छेद के अंतर्गत तय होते हैं?" — 195।
- कथन आधारित: "विधायकों का वेतन राज्यपाल तय करता है" — गलत।
- संख्यात्मक: "2025 के बाद उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल वेतन कितना है?" — ₹35,000।
3. संविधान क्या कहता है? — अनुच्छेद 195, 164(5) और 186
संविधान विधायकों का वेतन स्वयं तय नहीं करता; वह यह अधिकार राज्य विधानमंडल को देता है। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश के विधायक अपने वेतन-भत्ते स्वयं कानून बनाकर तय करते हैं — इसी कारण यह विषय सार्वजनिक बहस में रहता है।
| अनुच्छेद | किसके लिए | प्रावधान |
|---|---|---|
| 195 | विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य | वेतन और भत्ते वे होंगे जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय करे; तब तक संविधान लागू होने से पहले वाले प्रांतीय नियम |
| 164(5) | मंत्री | मंत्रियों के वेतन-भत्ते विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा |
| 186 | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति | वेतन-भत्ते विधानमंडल विधि द्वारा तय; अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्य की संचित निधि पर भारित |
| 158(3) | राज्यपाल | संसद विधि द्वारा तय करती है (राज्य नहीं) — तुलना के लिए |
| 106 | सांसद | संसद विधि द्वारा तय करती है — तुलना के लिए |
उत्तर प्रदेश के विधायकों का वेतन कौन तय करता है?
उत्तर प्रदेश विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) कानून बनाकर तय करता है — अनुच्छेद 195। व्यवहार में सरकार संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से संशोधन विधेयक लाती है, दोनों सदन उसे पास करते हैं और राज्यपाल की अनुमति के बाद वह अधिनियम बनता है। राज्यपाल, वित्त आयोग या केंद्र सरकार यह राशि तय नहीं करते।
Exam Trap: राज्यपाल का वेतन संसद तय करती है (अनुच्छेद 158(3)), जबकि विधायकों और मंत्रियों का वेतन राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 195 और 164(5))। और अध्यक्ष के वेतन पर राज्य की संचित निधि पर भारित होने के कारण मतदान नहीं होता।
4. उत्तर प्रदेश के कानून — 1980 और 1981 के अधिनियम
उत्तर प्रदेश में विधायकों के वेतन-पेंशन का मूल कानून उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 23, 1980) है। मंत्रियों के वेतन-भत्ते उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 से चलते हैं। समय-समय पर इन दोनों को एक साथ संशोधित करने के लिए "सुख-सुविधा विधि (संशोधन)" नाम के विधेयक लाए जाते हैं।
| कानून | किसके लिए | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 | विधायक, MLC, पूर्व सदस्य | वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा कूपन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन |
| मंत्री (वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री | वेतन, आवास, वाहन, आतिथ्य भत्ता आदि |
| सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक/अधिनियम | दोनों | दोनों कानूनों की राशियाँ एक साथ बदलना — अंतिम बार 2016 और 2025 |
राज्य के अन्य प्रमुख कानूनों के लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट देखें।
5. 2025 की वेतन-वृद्धि — पूरी तालिका
अगस्त 2025 में मानसून सत्र के अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य और मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025" पेश किया और विधानसभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग 9 वर्ष बाद (अगस्त 2016 के बाद) पहला पुनरीक्षण था और नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी गईं।
उत्तर प्रदेश में विधायक का वेतन कितना है?
| मद (प्रति माह, जब तक अलग न लिखा हो) | 2016 से 2025 तक | 2025 के संशोधन के बाद |
|---|---|---|
| मूल वेतन — विधायक/MLC | ₹25,000 | ₹35,000 |
| मूल वेतन — मंत्री | ₹40,000 | ₹50,000 |
| निर्वाचन क्षेत्र भत्ता | ₹50,000 | ₹75,000 |
| सचिव भत्ता | ₹20,000 | ₹30,000 |
| चिकित्सा भत्ता | ₹30,000 | ₹45,000 |
| टेलीफ़ोन भत्ता | ₹6,000 | ₹9,000 |
| सत्र/समिति बैठक का दैनिक भत्ता (प्रति दिन) | ₹2,000 | ₹2,500 |
| जन सेवा दैनिक भत्ता (प्रति दिन) | ₹1,500 | ₹2,000 |
| पारिवारिक पेंशन | ₹25,000 | ₹30,000 |
| पूर्व सदस्यों के यात्रा कूपन (वार्षिक) | ₹1 लाख | ₹1.5 लाख (₹50,000 रेल/हवाई यात्रा, ₹1 लाख निजी वाहन के ईंधन हेतु) |
टिप्पणी: "2016 से 2025 तक" वाले स्तंभ के भत्तों के पुराने आँकड़े समाचार-रिपोर्टों से हैं; नई राशियाँ कई रिपोर्टों में एक-सी मिलती हैं। आधिकारिक गज़ट अधिसूचना में मामूली अंतर संभव है।
विधायक को हर महीने कुल कितना मिलता है?
केवल निश्चित मासिक मदें जोड़ें — मूल वेतन ₹35,000 + निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹75,000 + सचिव भत्ता ₹30,000 + चिकित्सा भत्ता ₹45,000 + टेलीफ़ोन भत्ता ₹9,000 — तो योग ₹1,94,000 बनता है (यह इस नोट की अपनी गणना है)। इसके ऊपर सत्र और समिति बैठकों के दिनों का दैनिक भत्ता, जन सेवा भत्ता और यात्रा सुविधाएँ अलग हैं। रिपोर्टों के अनुसार संशोधन से विधायकों की कुल मासिक प्राप्ति में लगभग ₹67,750 और मंत्रियों की में लगभग ₹77,750 की वृद्धि हुई।
राज्य के ख़ज़ाने पर कितना भार पड़ा?
रिपोर्टों में वार्षिक अतिरिक्त व्यय लगभग ₹105 करोड़ बताया गया — एक रिपोर्ट ₹105.21 करोड़ और दूसरी ₹105.63 करोड़ लिखती है। तुलना के लिए, उत्तर प्रदेश का 2026-27 का बजट लगभग ₹9.13 लाख करोड़ का है; बजट और राजकोषीय स्थिति पर उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 और उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति नोट देखें।
Exam Trap: ₹35,000 केवल मूल वेतन है, "कुल वेतन" नहीं। विकल्प में "₹35,000 कुल मासिक प्राप्ति" या "₹1.94 लाख मूल वेतन" — दोनों गलत। मूल वेतन ₹35,000; निश्चित भत्ते जोड़कर लगभग ₹1.94 लाख।
6. आगे वेतन कैसे बढ़ेगा? — 5 वर्ष का स्वचालित पुनरीक्षण
2025 के संशोधन की सबसे नई बात यह है कि आगे वेतन-भत्तों का पुनरीक्षण हर 5 वर्ष में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 के अंतर्गत अधिसूचित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index) के आधार पर होगा। इसका उद्देश्य यह है कि हर बार नया विधेयक लाकर "विधायकों ने अपना वेतन बढ़ाया" वाली बहस न हो।
केंद्र में सांसदों के लिए ऐसी ही व्यवस्था 2018 में आई थी — सांसदों का वेतन हर 5 वर्ष में आयकर के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ा। इसी के तहत मार्च 2025 में सांसदों का मूल वेतन ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,24,000 प्रति माह (1 अप्रैल 2023 से प्रभावी) किया गया। उत्तर प्रदेश ने 2025 में अपने विधायकों के लिए यही मॉडल अपनाया।
7. पेंशन — पूर्व विधायकों और MLC को क्या मिलता है?
उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायकों और पूर्व विधान परिषद सदस्यों को आजीवन पेंशन मिलती है, जिसका आधार 1980 का अधिनियम है। 2025 के संशोधन में पेंशन की नई दर संरचना बनी; रिपोर्टों के अनुसार निर्धारित अवधि के बाद हर अतिरिक्त वर्ष की सेवा पर ₹2,000 प्रति माह की अतिरिक्त पेंशन जुड़ती है और किसी वर्ष में छह माह या अधिक की सेवा को पूरा वर्ष गिना जाता है।
| पेंशन संबंधी बिंदु | 2025 के बाद |
|---|---|
| पेंशन का आधार | 1980 का अधिनियम — पूर्व सदस्य को आजीवन पेंशन |
| अतिरिक्त सेवा वर्ष पर वृद्धि | ₹2,000 प्रति माह प्रति वर्ष (रिपोर्टों के अनुसार) |
| वर्ष की गणना | छह माह या अधिक = पूरा वर्ष |
| पारिवारिक पेंशन | ₹30,000 प्रति माह (पहले ₹25,000) |
| पूर्व सदस्य यात्रा कूपन | ₹1.5 लाख वार्षिक |
पूर्व सदस्यों की न्यूनतम पेंशन की नई मूल राशि उपलब्ध रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं दी गई। सामान्य नागरिकों की वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन से तुलना के लिए उत्तर प्रदेश की पेंशन योजनाएँ नोट देखें।
क्या एक कार्यकाल के बाद भी आजीवन पेंशन मिलती है?
हाँ, वर्तमान कानून में एक कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व सदस्य को भी पेंशन मिलती है — यही प्रावधान 2026 में चुनौती में है। सितंबर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने संस्था लोक प्रहरी की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब माँगा, जिसमें 1980 के अधिनियम के पूर्व विधायकों और MLC को आजीवन पेंशन व अन्य लाभ देने वाले प्रावधानों को चुनौती दी गई है। नवंबर 2026 तक मामला लंबित है।
Exam Trap: सांसदों की पेंशन पर सर्वोच्च न्यायालय ने Lok Prahari v. Union of India (2018) में याचिका खारिज कर पेंशन को वैध माना था। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों की पेंशन वाली 2026 की याचिका अलग है और अभी तय नहीं हुई — "सर्वोच्च न्यायालय ने UP के विधायकों की पेंशन रद्द कर दी" कथन गलत है।
8. मंत्री, उपमुख्यमंत्री, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष
मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों का मूल वेतन 2025 के संशोधन के बाद ₹50,000 प्रति माह है; मंत्री विधायक या MLC भी होते हैं, इसलिए सदस्य के रूप में मिलने वाले भत्ते भी उन पर लागू होते हैं। उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है और वे कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने फ़रवरी 2024 में स्पष्ट किया कि उपमुख्यमंत्री भी मंत्री ही है और इस पदनाम से उसे अधिक वेतन या सुविधा नहीं मिलती। उपमुख्यमंत्रियों की सूची उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों की सूची नोट में है।
| पद | वेतन किस प्रावधान से | विशेष बात |
|---|---|---|
| मुख्यमंत्री/मंत्री | अनुच्छेद 164(5); 1981 का मंत्री अधिनियम | मूल वेतन ₹50,000 (2025 से) |
| उपमुख्यमंत्री | मंत्री के रूप में ही | अलग वेतन-श्रेणी नहीं |
| विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष | अनुच्छेद 186 | संचित निधि पर भारित — सदन में मतदान नहीं |
| विधान परिषद सभापति, उपसभापति | अनुच्छेद 186 | संचित निधि पर भारित |
| नेता प्रतिपक्ष | राज्य का कानून/नियम | संवैधानिक पद नहीं; मान्यता विधानसभा की नियमावली और राज्य के कानून से |
अध्यक्ष, सभापति और नेता प्रतिपक्ष की सूची के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष और सभापति सूची नोट देखें; विधानसभा के बजट और भारित व्यय की प्रक्रिया विधानसभा प्रक्रिया और समितियाँ नोट में है।
पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले — सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का निर्णय
7 मई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने Lok Prahari v. State of Uttar Pradesh में उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 की उस धारा 4(3) को असंवैधानिक ठहराया, जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देती थी। न्यायालय ने कहा कि पद छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आम नागरिक के बराबर हैं और यह प्रावधान समानता (अनुच्छेद 14) के विरुद्ध है। इसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ के सरकारी बंगले खाली करने पड़े।
9. वेतन-वृद्धि का संक्षिप्त इतिहास
उत्तर प्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्ते 1980 के अधिनियम के बाद कई बार बढ़े; हाल के दो बड़े संशोधन अगस्त 2016 और अगस्त 2025 के हैं।
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1950 | संविधान का अनुच्छेद 195 — वेतन राज्य विधानमंडल तय करेगा |
| 25 अक्टूबर 1980 | उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 23) |
| 1981 | उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम |
| अगस्त 2016 | बड़ी वृद्धि — विधायक का मूल वेतन ₹25,000, मंत्री का ₹40,000 |
| 7 मई 2018 | सर्वोच्च न्यायालय — पूर्व मुख्यमंत्रियों के आजीवन सरकारी आवास का प्रावधान रद्द |
| अगस्त 2025 | सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 2025 — ₹35,000 और ₹50,000; 1 अप्रैल 2025 से |
| सितंबर 2026 | लोक प्रहरी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का राज्य को नोटिस — पूर्व सदस्यों की आजीवन पेंशन पर प्रश्न |
10. वेतन के अलावा विधायक को और क्या मिलता है?
वेतन-भत्तों के अतिरिक्त विधायकों को विकास कार्यों के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि मिलती है, पर यह पैसा विधायक की निजी आय नहीं है — यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए ज़िला प्रशासन के माध्यम से ख़र्च होता है। इसी तरह सरकारी आवास (लखनऊ में विधायक निवास), यात्रा कूपन और चिकित्सा सुविधाएँ सदस्य के कार्य से जुड़ी सुविधाएँ हैं।
- विधायक निवास, लखनऊ — सत्र और कार्य के लिए आवास।
- यात्रा कूपन — रेल/हवाई यात्रा और वाहन ईंधन।
- चिकित्सा — मासिक चिकित्सा भत्ता ₹45,000।
- सचिव भत्ता — निजी सहायक/सचिव रखने हेतु ₹30,000।
विधायक निधि से होने वाले कार्य ज़िला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी और ज़िला प्रशासन से होकर जाते हैं; यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश का ज़िला प्रशासन — DM, SDM, CDO नोट में समझाई गई है। विधानसभा की 403 सीटों की ज़िलेवार सूची विधानसभा सीट सूची नोट में और परिषद की 100 सीटों का बँटवारा विधान परिषद सदस्य और चुनाव नोट में है।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: अनुच्छेद 195 बनाम 106
195 — राज्य विधानमंडल के सदस्य; 106 — संसद सदस्य। दोनों में वेतन संबंधित विधायिका ही तय करती है।
Trap 2: मूल वेतन बनाम कुल प्राप्ति
विधायक: मूल वेतन ₹35,000; मंत्री: ₹50,000। निश्चित भत्ते जोड़कर विधायक के लिए लगभग ₹1.94 लाख।
Trap 3: पिछला पुनरीक्षण
2025 से पहले अंतिम बड़ा संशोधन अगस्त 2016 में था — "2022 में वेतन बढ़ा" गलत।
Trap 4: पुनरीक्षण का आधार
हर 5 वर्ष — आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) या वेतन आयोग नहीं।
Trap 5: व्यय का आँकड़ा
वार्षिक अतिरिक्त भार की दो रिपोर्टेड संख्याएँ — ₹105.21 करोड़ और ₹105.63 करोड़। विकल्प में "लगभग ₹105 करोड़" चुनें।
Trap 6: दो अलग "लोक प्रहरी" मामले
2018 (राज्य बनाम) — पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले रद्द; 2018 (संघ बनाम) — सांसदों की पेंशन वैध; 2026 — UP के पूर्व विधायकों की पेंशन पर नोटिस, निर्णय लंबित।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| विधायकों के वेतन का अनुच्छेद | 195 |
| मंत्रियों के वेतन का अनुच्छेद | 164(5) |
| अध्यक्ष-सभापति के वेतन का अनुच्छेद | 186 |
| अध्यक्ष का वेतन भारित — किस अनुच्छेद से | 202(3) |
| राज्यपाल का वेतन कौन तय करता है | संसद — 158(3) |
| विधायकों का वेतन कौन तय करता है | राज्य विधानमंडल |
| मूल कानून | विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 |
| 1980 के अधिनियम की संख्या | 23 |
| मंत्रियों का कानून | मंत्री (वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 |
| 2025 का विधेयक | सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 |
| विधेयक किसने पेश किया | संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना |
| किस सत्र में | मानसून सत्र, अगस्त 2025 (अंतिम दिन) |
| प्रभावी तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| विधायक का मूल वेतन | ₹35,000 |
| मंत्री का मूल वेतन | ₹50,000 |
| निर्वाचन क्षेत्र भत्ता | ₹75,000 |
| सचिव भत्ता | ₹30,000 |
| चिकित्सा भत्ता | ₹45,000 |
| टेलीफ़ोन भत्ता | ₹9,000 |
| सत्र दैनिक भत्ता | ₹2,500 |
| पारिवारिक पेंशन | ₹30,000 |
| पूर्व सदस्य यात्रा कूपन | ₹1.5 लाख वार्षिक |
| पिछला संशोधन | अगस्त 2016 |
| भविष्य का पुनरीक्षण | हर 5 वर्ष, आयकर धारा 48 का सूचकांक |
| वार्षिक अतिरिक्त भार | लगभग ₹105 करोड़ |
| पूर्व CM बंगला निर्णय | Lok Prahari v. State of UP, 7 मई 2018 |
| सांसद का मूल वेतन (तुलना) | ₹1,24,000 (1 अप्रैल 2023 से) |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: अनुच्छेद मिलान
नमूना प्रश्न: (a) अनुच्छेद 195 (b) अनुच्छेद 164(5) (c) अनुच्छेद 186 (d) अनुच्छेद 158(3) — (i) राज्यपाल की उपलब्धियाँ (ii) अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के वेतन (iii) मंत्रियों के वेतन (iv) विधानमंडल सदस्यों के वेतन।
उत्तर: a-iv, b-iii, c-ii, d-i।
Pattern 2: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) 2025 में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मूल वेतन ₹35,000 हुआ। (2) यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी गई। (3) आगे हर 3 वर्ष में पुनरीक्षण होगा।
उत्तर: केवल 1 और 2 सही (पुनरीक्षण 5 वर्ष में)।
Pattern 3: करंट अफ़ेयर्स
नमूना प्रश्न: 2025 में उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का मूल वेतन कितना किया गया? (a) ₹40,000 (b) ₹50,000 (c) ₹35,000 (d) ₹75,000।
उत्तर: (b)। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "195 सदस्य, 164 मंत्री, 186 अध्यक्ष" — तीन अनुच्छेद, तीन पद।
- "25 से 35, 40 से 50" — विधायक और मंत्री का मूल वेतन।
- "75-30-45-9" — क्षेत्र, सचिव, चिकित्सा, फ़ोन भत्ते (हज़ार में)।
- "16 के बाद 25, फिर हर 5" — 2016, 2025 और आगे 5-वर्षीय पुनरीक्षण।
- "धारा 48 — दाम का पैमाना" — आयकर का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक।
15. कथन अभ्यास
विधायकों के वेतन-भत्ते राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। — सही (अनुच्छेद 195)।
विधायकों का वेतन राज्यपाल अधिसूचना से तय करता है। — गलत।
2025 के बाद उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल वेतन ₹35,000 है। — सही।
मंत्रियों का मूल वेतन ₹40,000 से बढ़कर ₹60,000 हुआ। — गलत (₹50,000)।
2025 का संशोधन विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। — सही।
2025 से पहले अंतिम पुनरीक्षण 2016 में हुआ था। — सही।
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹50,000 से बढ़कर ₹75,000 हुआ। — सही।
आगे वेतन हर वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से बढ़ेगा। — गलत (हर 5 वर्ष, आयकर धारा 48)।
अध्यक्ष का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित है। — सही।
उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री से अधिक वेतन मिलता है। — गलत।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में पूर्व मुख्यमंत्रियों के आजीवन सरकारी आवास का प्रावधान रद्द किया। — सही।
पूर्व विधायकों की पेंशन पर 2026 की याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन रद्द कर दी। — गलत (केवल नोटिस; लंबित)।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- अनुच्छेद 195 — विधानमंडल सदस्यों के वेतन-भत्ते विधानमंडल विधि से।
- अनुच्छेद 164(5) — मंत्री; 186 — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति।
- अध्यक्ष का वेतन संचित निधि पर भारित (202(3))।
- मूल कानून — विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम 1980 (संख्या 23)।
- मंत्री — मंत्री (वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम 1981।
- 2025 — सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक; सुरेश कुमार खन्ना; सर्वसम्मति।
- प्रभावी 1 अप्रैल 2025; पिछला संशोधन अगस्त 2016।
- विधायक मूल वेतन ₹25,000 → ₹35,000; मंत्री ₹40,000 → ₹50,000।
- निर्वाचन क्षेत्र ₹75,000; सचिव ₹30,000; चिकित्सा ₹45,000; फ़ोन ₹9,000।
- सत्र दैनिक भत्ता ₹2,500; जन सेवा भत्ता ₹2,000।
- निश्चित मासिक योग लगभग ₹1.94 लाख।
- पारिवारिक पेंशन ₹30,000; पूर्व सदस्य कूपन ₹1.5 लाख।
- हर 5 वर्ष पुनरीक्षण — आयकर धारा 48 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक।
- वार्षिक भार लगभग ₹105 करोड़।
- 2018 — पूर्व CM बंगले रद्द; 2026 — पूर्व सदस्यों की पेंशन पर SC नोटिस (लंबित)।
17. अभ्यास
नीचे दिया 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — इसमें अनुच्छेद, कानून, 2025 की नई राशियाँ, पेंशन, पुनरीक्षण-व्यवस्था और न्यायालय के निर्णय शामिल हैं। और अभ्यास के लिए उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर नोट और UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ देखें।
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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
विधायकों के वेतन को तीन परतों में याद करें — संविधान (अनुच्छेद 195, 164(5), 186: विधानमंडल स्वयं तय करता है), राज्य का कानून (1980 का सदस्य-उपलब्धि अधिनियम और 1981 का मंत्री अधिनियम) और नवीनतम राशियाँ (अगस्त 2025: ₹35,000 और ₹50,000, 1 अप्रैल 2025 से, आगे हर 5 वर्ष सूचकांक-आधारित)। पेंशन पर 2026 की लंबित याचिका आगे परीक्षा का करंट अफ़ेयर्स बन सकती है, इसलिए उसका परिणाम आने पर यह नोट अद्यतन किया जाएगा।
195 सदस्य | 164(5) मंत्री | 186 अध्यक्ष (भारित) | 1980 अधिनियम संख्या 23 | 1981 मंत्री अधिनियम | 2016: ₹25,000/₹40,000 | 2025: ₹35,000/₹50,000 | क्षेत्र ₹75,000 | सचिव ₹30,000 | चिकित्सा ₹45,000 | फ़ोन ₹9,000 | 1 अप्रैल 2025 | हर 5 वर्ष, धारा 48 | ~₹105 करोड़
स्रोत और संदर्भ
- भारत का संविधान — विधायी विभाग — अनुच्छेद 106, 158, 164, 186, 195 और 202
- India Code — उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 23)
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — सत्रों की कार्यसूची, पारित विधेयक और कार्यवाही
- उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल — मंत्रिपरिषद — मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री
- संसदीय कार्य मंत्रालय — सांसदों के वेतन-भत्ते और पेंशन की तुलनात्मक जानकारी
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP विधायक का वेतन कितना है? MLA-MLC वेतन ₹35,000, मंत्री ₹50,000, भत्ते, पेंशन और 2025 संशोधन (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
अगस्त 2025 के संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश के विधायक और MLC का मूल वेतन ₹35,000 प्रति माह है, जो पहले ₹25,000 था। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी गई। निर्वाचन क्षेत्र, सचिव, चिकित्सा और टेलीफ़ोन भत्ते जोड़कर निश्चित मासिक राशि लगभग ₹1.94 लाख बनती है।
2025 के संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का मूल वेतन ₹50,000 प्रति माह है, जो पहले ₹40,000 था। मंत्री विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, इसलिए सदस्य के रूप में मिलने वाले भत्ते भी उन्हें मिलते हैं। उपमुख्यमंत्री को मंत्री से अलग या अधिक वेतन नहीं मिलता।
संविधान के अनुच्छेद 195 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन-भत्ते वही विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। मंत्रियों के लिए यही व्यवस्था अनुच्छेद 164(5) में और अध्यक्ष-सभापति के लिए अनुच्छेद 186 में है। राज्यपाल या केंद्र सरकार विधायकों का वेतन तय नहीं करती।
मूल कानून उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 है, जो अधिनियम संख्या 23 के रूप में दर्ज है। मंत्रियों के लिए उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 लागू है। समय-समय पर सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक से दोनों की राशियाँ बदली जाती हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य और मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया। विधानसभा ने इसे अगस्त 2025 में मानसून सत्र के अंतिम दिन सर्वसम्मति से पारित किया। रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग 9 वर्ष बाद पहला पुनरीक्षण था।
2025 के बाद विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹75,000, सचिव भत्ता ₹30,000, चिकित्सा भत्ता ₹45,000 और टेलीफ़ोन भत्ता ₹9,000 प्रति माह मिलता है। सत्र या समिति बैठक के दिन ₹2,500 दैनिक भत्ता और ₹2,000 जन सेवा भत्ता अलग से मिलता है। यात्रा के लिए कूपन और लखनऊ में आवास की सुविधा भी है।
2025 के संशोधन के अनुसार आगे हर 5 वर्ष में वेतन-भत्तों का पुनरीक्षण होगा। यह पुनरीक्षण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 के अंतर्गत अधिसूचित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर होगा। सांसदों के लिए ऐसी ही व्यवस्था 2018 से लागू है।
हाँ, 1980 के अधिनियम के अंतर्गत पूर्व विधायकों और पूर्व MLC को आजीवन पेंशन मिलती है और 2025 में पारिवारिक पेंशन ₹25,000 से बढ़ाकर ₹30,000 की गई। सितंबर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रहरी की याचिका पर राज्य से जवाब माँगा, जिसमें इस आजीवन पेंशन को चुनौती दी गई है। नवंबर 2026 तक यह मामला लंबित है।
रिपोर्टों के अनुसार इस संशोधन से राज्य के ख़ज़ाने पर लगभग ₹105 करोड़ वार्षिक अतिरिक्त भार पड़ा। अलग-अलग रिपोर्टों में यह आँकड़ा ₹105.21 करोड़ और ₹105.63 करोड़ दिया गया है। यह 2026-27 के लगभग ₹9.13 लाख करोड़ के राज्य बजट की तुलना में बहुत छोटा अंश है।
7 मई 2018 को Lok Prahari v. State of Uttar Pradesh में सर्वोच्च न्यायालय ने 1981 के मंत्री अधिनियम की धारा 4(3) को रद्द कर दिया। यह धारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देती थी। न्यायालय ने इसे समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के विरुद्ध माना।
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