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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP विकास प्राधिकरण सूची: 27 प्राधिकरण, LDA, NOIDA 1976, YEIDA, UPSIDA, UPEIDA, GIDA, BIDA, आवास परिषद (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
18 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में शहरों का नियोजित विकास दो क़ानूनों से बने प्राधिकरण करते हैं। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से बने विकास प्राधिकरण (जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण — LDA, 13 सितंबर 1974) महायोजना बनाते और भवन-मानचित्र स्वीकृत करते हैं; जनवरी 2026 की एक सरकारी सूची में ऐसे 27 विकास प्राधिकरण नामित हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 से औद्योगिक विकास प्राधिकरण बने — NOIDA (17 अप्रैल 1976), ग्रेटर नोएडा (1991), YEIDA (2001), UPSIDA (2001), UPEIDA (27 दिसंबर 2007), GIDA (1989) और 12 सितंबर 2023 को कैबिनेट से स्वीकृत BIDA (बुंदेलखंड)। आवास के लिए अलग उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (अधिनियम 1965, लागू 16 फ़रवरी 1966) है। जेवर का नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा YEIDA क्षेत्र में है। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तर
विकास प्राधिकरणों का क़ानूनउत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 11, 1973)
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का क़ानूनउत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976
विकास प्राधिकरणों की संख्या27 (जनवरी 2026 की UPLC सूची में नामित; सामान्यतः उद्धृत संख्या भी 27)
LDA का गठन13 सितंबर 1974 की अधिसूचना, अधिनियम की धारा 4
NOIDA17 अप्रैल 1976 (इसी दिन "नोएडा दिवस")
ग्रेटर नोएडा (GNIDA)1991
YEIDA2001; पहले "ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण"
UPSIDAसितंबर 2001; 2018 में UPSIDC की परिसंपत्तियाँ इसमें
UPEIDA27 दिसंबर 2007 की अधिसूचना
GIDA (गोरखपुर)1989
BIDA (बुंदेलखंड)कैबिनेट स्वीकृति 12 सितंबर 2023; झाँसी के 33 गाँव
राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) प्राधिकरण अधिनियम2024 (India Code पर अधिनियमन तिथि 6 अगस्त 2024)
आवास एवं विकास परिषदअधिनियम 1965 (उ.प्र. अधिनियम 1, 1966); 16 फ़रवरी 1966 से

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"NOIDA की स्थापना कब हुई?", "YEIDA किस एक्सप्रेसवे से जुड़ा है?" और "LDA किस अधिनियम से बना?" — ये तीनों प्रश्न UPSSSC PET, UP Police और UPPSC प्रारंभिक में बार-बार आते हैं। सबसे बड़ा जाल 1973 बनाम 1976 के अधिनियमों का है: LDA, KDA, GDA जैसे विकास प्राधिकरण 1973 वाले क़ानून से बने हैं, जबकि NOIDA, YEIDA, GIDA जैसे औद्योगिक प्राधिकरण 1976 वाले क़ानून से।

निर्वाचित नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) का ढाँचा पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन में है, और औद्योगिक नीतियाँ, निवेश तथा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास और निवेश कॉरिडोर में। यह नोट प्राधिकरणों का प्रशासनिक पक्ष देता है — कौन किस क़ानून से बना, किस विभाग के अधीन है, कौन इसका प्रमुख है और क्या काम करता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPSSSC PET / UP Police — स्थापना-वर्ष, मुख्यालय, सुमेलन (YEIDA–जेवर, GIDA–गोरखपुर, BIDA–झाँसी)
  • UPPSC PCS — अनुच्छेद 243Q का "औद्योगिक नगरी" अपवाद, निर्वाचित निकाय बनाम नियुक्त प्राधिकरण, शहरी नियोजन
  • RO/ARO, लेखपाल — महायोजना, भवन-मानचित्र और भूमि अधिग्रहण से जुड़े तथ्य

3. विकास प्राधिकरण क्या है और कैसे बनता है?

विकास प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित "विकास क्षेत्र" (Development Area) के नियोजित विकास के लिए बनाई गई वैधानिक संस्था है; यह निर्वाचित नहीं, बल्कि नियुक्त अधिकारियों और सदस्यों से चलती है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 पहले 12 जून 1973 को अध्यादेश के रूप में आया था और बाद में राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 बना (उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन था)। अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, केवल छावनी क्षेत्रों को छोड़कर।

  1. विकास क्षेत्र की घोषणा — राज्य सरकार अधिसूचना से किसी नगर और उसके आसपास के क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करती है।
  2. प्राधिकरण का गठन (धारा 4) — उस क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण बनता है। LDA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार LDA का गठन इसी धारा 4 के अंतर्गत 13 सितंबर 1974 की अधिसूचना से हुआ।
  3. संरचना — अध्यक्ष (प्रायः मंडलायुक्त), उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक कार्यकारी प्रमुख, प्रायः IAS/PCS अधिकारी), सचिव, नगर नियोजक, अभियंता; साथ में नगर निगम, जल निगम आदि के प्रतिनिधि सदस्य।
  4. महायोजना (Master Plan) — 20–25 वर्ष के लिए भूमि-उपयोग की योजना; उसके बाद क्षेत्रीय (ज़ोनल) योजना।

विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्य

  • महायोजना और ज़ोनल योजना बनाना और लागू करना।
  • भवन-मानचित्र (Building Plan) की स्वीकृति और अवैध निर्माण पर कार्रवाई — सीलिंग के लिए "विकास प्राधिकरण (अनधिकृत विकास की सीलिंग की विधि) नियमावली, 1998"।
  • आवासीय योजनाएँ, भूखंड और फ़्लैट आवंटन; सड़क, पार्क, सामुदायिक सुविधाएँ।
  • अवैध निर्माण का शमन (compounding) और ध्वस्तीकरण।

Exam Trap: विकास प्राधिकरण और नगर निगम अलग हैं। LDA लखनऊ का नियोजन और मानचित्र-स्वीकृति करता है, जबकि सफ़ाई, जलापूर्ति, गृह कर लखनऊ नगर निगम के पास हैं। महापौर निर्वाचित होता है; प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त अधिकारी है। नगर निगमों की सूची उत्तर प्रदेश के नगर निगम और महापौर में है।


4. उत्तर प्रदेश में कितने विकास प्राधिकरण हैं?

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन (UPLC) द्वारा जारी 10 जनवरी 2026 की सरकारी सूची में 27 विकास प्राधिकरण नामित हैं; यही संख्या सामान्यतः उद्धृत भी होती है। यह सूची डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के लिए बनी है, इसलिए इसे पूर्ण वैधानिक सूची नहीं, बल्कि सबसे हाल का उपलब्ध सरकारी नामांकन मानें।

क्र.विकास प्राधिकरणमंडल (संदर्भ हेतु)
1लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA)लखनऊ
2कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA)कानपुर
3गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA)मेरठ
4आगरा विकास प्राधिकरण (ADA)आगरा
5वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA)वाराणसी
6प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA)प्रयागराज
7मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA)मेरठ
8बरेली विकास प्राधिकरण (BDA)बरेली
9गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA)गोरखपुर
10मुरादाबाद विकास प्राधिकरणमुरादाबाद
11अलीगढ़ विकास प्राधिकरणअलीगढ़
12झाँसी विकास प्राधिकरणझाँसी
13अयोध्या-फ़ैज़ाबाद विकास प्राधिकरणअयोध्या
14मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरणआगरा
15सहारनपुर विकास प्राधिकरणसहारनपुर
16मुज़फ़्फ़रनगर विकास प्राधिकरणसहारनपुर
17हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरणमेरठ
18बुलंदशहर विकास प्राधिकरणमेरठ
19बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरणमेरठ
20फ़िरोज़ाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरणआगरा
21रामपुर विकास प्राधिकरणमुरादाबाद
22उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरणलखनऊ
23रायबरेली विकास प्राधिकरणलखनऊ
24आज़मगढ़ विकास प्राधिकरणआज़मगढ़
25बस्ती विकास प्राधिकरणबस्ती
26बाँदा विकास प्राधिकरणचित्रकूट धाम
27उरई विकास प्राधिकरणझाँसी

मेरठ मंडल में सबसे अधिक (5) विकास प्राधिकरण हैं — गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुवा, बुलंदशहर और बागपत-बड़ौत-खेकड़ा; यह NCR में तेज़ नगरीकरण को दिखाता है। मंडल-ज़िलों का विवरण मेरठ मंडल के ज़िले में है। उसी सूची में "ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण" नाम से एक अलग प्रविष्टि भी है, पर ग्रेटर नोएडा मूलतः औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) है, इसलिए उसे 27 में नहीं गिना गया।

Exam Trap: कुछ पुराने स्रोत 24 विकास प्राधिकरण बताते हैं। समय के साथ बस्ती, आज़मगढ़ जैसे नए प्राधिकरण जुड़े हैं, इसलिए पुस्तकों की संख्या अलग हो सकती है। विकल्पों में 27 हो तो वही सबसे अद्यतन माना जाएगा।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA)

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 से औद्योगिक या धार्मिक महत्व के विशेष क्षेत्रों के लिए प्राधिकरण बनते हैं। उदाहरण — शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सोनभद्र का ऊर्जा क्षेत्र), जो जनवरी 2026 की UPLC सूची में भी है।

राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) — नया स्तर

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (India Code के अनुसार अधिनियमन तिथि 6 अगस्त 2024) दिल्ली के NCR की तर्ज़ पर कई ज़िलों के क्षेत्रीय नियोजन के लिए है। राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल हैं — विवरण उत्तर प्रदेश में नगरीकरण नोट में।


5. औद्योगिक विकास प्राधिकरण — 1976 का अधिनियम

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी क्षेत्र को "औद्योगिक विकास क्षेत्र" घोषित कर उसके लिए प्राधिकरण बनाती है; NOIDA इस अधिनियम से बना पहला प्राधिकरण है। ये प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक-आवासीय भूखंडों का आवंटन, सड़क-जल-बिजली जैसी आंतरिक अवसंरचना और भवन-मानचित्र स्वीकृति करते हैं, और इनके क्षेत्र में प्रायः नगर निगम नहीं होता।

प्राधिकरणगठनक्षेत्र / मुख्यालयपहचान
NOIDA — न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण17 अप्रैल 1976नोएडा, गौतमबुद्ध नगरIT/ITeS, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल विनिर्माण
GNIDA — ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण1991ग्रेटर नोएडाइंडिया एक्सपो मार्ट, DMIC की एकीकृत टाउनशिप
YEIDA — यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण2001यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओरजेवर हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क
UPSIDA — उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणसितंबर 2001पूरे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र; मुख्यालय कानपुर2018 में UPSIDC (निगम) का विलय
UPEIDA — उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण27 दिसंबर 2007लखनऊएक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर
GIDA — गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण1989गोरखपुरपूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र
BIDA — बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरणकैबिनेट स्वीकृति 12 सितंबर 2023झाँसीनोएडा मॉडल पर नया औद्योगिक नगर
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण—भदोहीकालीन उद्योग क्षेत्र
सथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण—जौनपुरपूर्वांचल का औद्योगिक क्षेत्र

NOIDA की स्थापना कब हुई?

सीधा उत्तर: 17 अप्रैल 1976। NOIDA का पूरा नाम New Okhla Industrial Development Authority है; 17 अप्रैल को "नोएडा दिवस" मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243Q के परंतुक के अनुसार ऐसा औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ नगरीय सेवाएँ कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान देता है, "औद्योगिक नगरी" घोषित किया जा सकता है — इसीलिए नोएडा में नगर निगम नहीं है।

YEIDA और जेवर हवाई अड्डा

YEIDA का गठन 2001 में "ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के नाम से हुआ था; ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर का क्षेत्र इसके अधीन है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर, गौतमबुद्ध नगर) इसी क्षेत्र में है; इसकी परियोजना कंपनी "Noida International Airport Company Limited" CAG की राज्य सार्वजनिक उपक्रम सूची में दर्ज है। उड़ानों की स्थिति उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, मेट्रो और रेल में और फिल्म सिटी UP फिल्म सिटी में है।

UPSIDC से UPSIDA कैसे बना?

यह केवल नाम-परिवर्तन नहीं था। UPSIDA सितंबर 2001 में 1976 के अधिनियम के अंतर्गत बन चुका था। जून 2018 के अध्यादेश और विधानमंडल की स्वीकृति के बाद 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना से पुराने निगम UPSIDC की संपत्तियाँ, शक्तियाँ, देनदारियाँ और कर्मचारी UPSIDA को हस्तांतरित हुए। CAG ने 2025 में UPSIDA पर अलग निष्पादन लेखापरीक्षा भी प्रस्तुत की।

BIDA — बुंदेलखंड का "नया नोएडा"

12 सितंबर 2023 को कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को स्वीकृति दी — समाचार-रिपोर्टों ने इसे 47 वर्ष (NOIDA 1976 के बाद) में ऐसा पहला नया औद्योगिक नगर कहा। पहले चरण में झाँसी तहसील के 33 गाँव शामिल हैं; केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के बाद जुलाई 2025 में परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इसका संपर्क उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे सूची में देखें।

Exam Trap: "BIDA" संक्षिप्त नाम दो प्राधिकरणों के लिए प्रयोग होता है — बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (झाँसी, 2023) और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण। प्रश्न में "झाँसी" या "नोएडा की तर्ज़ पर" लिखा हो तो बुंदेलखंड वाला।


6. UPEIDA — एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्राधिकरण

UPEIDA का गठन 1976 के औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अंतर्गत 27 दिसंबर 2007 की अधिसूचना से हुआ; यह एक्सप्रेसवे, उनके किनारे औद्योगिक गलियारे और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नोडल एजेंसी है।

  • आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेसवे — UPEIDA के।
  • यमुना एक्सप्रेसवे — YEIDA क्षेत्र का; UPEIDA का नहीं।
  • डिफेंस कॉरिडोर के छह नोड — लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झाँसी, चित्रकूट; विवरण रक्षा कॉरिडोर, ऑर्डनेंस और छावनी में।

Exam Trap: "UPEIDA अधिनियम 2007" नाम का कोई अलग अधिनियम नहीं है — UPEIDA भी 1976 के अधिनियम से बना है; 2007 केवल अधिसूचना का वर्ष है।


7. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965" (उ.प्र. अधिनियम 1, 1966) से बनी राज्य-स्तरीय आवास संस्था है; अधिनियम 16 फ़रवरी 1966 से लागू हुआ।

  • पूरे प्रदेश में आवासीय योजनाएँ (जैसे लखनऊ में वृंदावन योजना), भूखंड और भवन आवंटन।
  • विकास प्राधिकरण एक नगर-क्षेत्र तक सीमित; आवास विकास परिषद पूरे राज्य में काम करती है।
  • CAG की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार परिषद राज्य के शीर्ष पाँच लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में है।

आवास योजनाओं (PMAY-शहरी आदि) के लिए ग्रामीण और शहरी आवास योजनाएँ देखें; राज्य के सभी निगमों-उपक्रमों की तस्वीर उत्तर प्रदेश के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम में है।


8. कौन-सा प्राधिकरण किस विभाग के अधीन?

1973 वाले विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद "आवास एवं शहरी नियोजन विभाग" के अधीन हैं, जबकि 1976 वाले औद्योगिक प्राधिकरण "अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग" के अधीन।

संस्थाक़ानूनप्रशासनिक विभागप्रमुख
विकास प्राधिकरण (LDA, KDA, GDA…)1973आवास एवं शहरी नियोजनअध्यक्ष (प्रायः मंडलायुक्त) + उपाध्यक्ष
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण1986आवास एवं शहरी नियोजन—
आवास एवं विकास परिषद1965आवास एवं शहरी नियोजनआयुक्त
औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA, YEIDA…)1976अवस्थापना एवं औद्योगिक विकासमुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO)
नगर निगम/नगर पालिका1959 / 1916नगर विकासमहापौर/अध्यक्ष (निर्वाचित)

सचिवालय में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) जैसे पदों की भूमिका उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा में है। ज़िले में DM और मंडल में मंडलायुक्त की भूमिका ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक में।


9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 1973 बनाम 1976

LDA, KDA, GDA, ADA, VDA = नगर योजना और विकास अधिनियम 1973। NOIDA, GNIDA, YEIDA, UPSIDA, UPEIDA, GIDA, BIDA = औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976।

Trap 2: LDA का गठन-वर्ष

LDA का गठन 1974 में (13 सितंबर 1974) हुआ, पर क़ानून 1973 का है। "LDA अधिनियम 1974" लिखा विकल्प गलत है।

Trap 3: UPSIDC = UPSIDA?

दो अलग संस्थाएँ थीं — UPSIDC (कंपनी/निगम) और UPSIDA (2001 का प्राधिकरण)। 2018 में UPSIDC की परिसंपत्तियाँ UPSIDA में गईं।

Trap 4: यमुना एक्सप्रेसवे किसका?

यमुना एक्सप्रेसवे YEIDA क्षेत्र का है; UPEIDA के एक्सप्रेसवे अलग हैं (आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा)।

Trap 5: विकास प्राधिकरणों की संख्या

पुराने स्रोतों में 24, नए में 27। जनवरी 2026 की सरकारी सूची में 27 नाम हैं; उसमें "ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण" की अलग प्रविष्टि को औद्योगिक प्राधिकरण मानकर नहीं गिना गया।

Trap 6: नोएडा में महापौर?

नहीं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नगर निगम नहीं है — ये अनुच्छेद 243Q के "औद्योगिक नगरी" अपवाद के उदाहरण हैं; ग़ाज़ियाबाद में नगर निगम है।


10. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
विकास प्राधिकरणों का क़ानूननगर योजना और विकास अधिनियम, 1973
1973 अधिनियम का प्रकारराष्ट्रपति अधिनियम 11, 1973
1973 अध्यादेश की तिथि12 जून 1973
प्राधिकरण गठन की धाराधारा 4
LDA का गठन13 सितंबर 1974
विकास प्राधिकरण (2026 सूची)27
सबसे अधिक विकास प्राधिकरण वाला मंडलमेरठ (5)
औद्योगिक प्राधिकरणों का क़ानूनऔद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976
NOIDA17 अप्रैल 1976
NOIDA का पूरा नामNew Okhla Industrial Development Authority
GNIDA1991
YEIDA2001
YEIDA का पुराना नामताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
UPSIDAसितंबर 2001
UPSIDC का UPSIDA में हस्तांतरण10 सितंबर 2018 अधिसूचना
UPSIDA मुख्यालयकानपुर
UPEIDA27 दिसंबर 2007
GIDA1989, गोरखपुर
BIDA (बुंदेलखंड)12 सितंबर 2023; झाँसी के 33 गाँव
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम1986
शक्तिनगर SADAसोनभद्र
SCR प्राधिकरण अधिनियम2024
आवास एवं विकास परिषद अधिनियम1965 (लागू 16 फ़रवरी 1966)
जेवर हवाई अड्डाYEIDA क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर
विकास प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुखउपाध्यक्ष
औद्योगिक प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुखCEO

11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: स्थापना-वर्ष

नमूना प्रश्न: NOIDA की स्थापना कब हुई? — (a) 1973 (b) 1976 (c) 1991 (d) 2001
उत्तर: (b) 1976 (17 अप्रैल)।

Pattern 2: सुमेलन

नमूना प्रश्न: (a) YEIDA (b) GIDA (c) BIDA (d) UPSIDA — (i) झाँसी (ii) कानपुर मुख्यालय (iii) जेवर (iv) गोरखपुर
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 3: क़ानून-आधारित

नमूना प्रश्न: लखनऊ विकास प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत बना? — (a) औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (b) नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (c) नगर निगम अधिनियम 1959 (d) आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965
उत्तर: (b)।

Pattern 4: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) नोएडा में नगर निगम है। (2) UPEIDA 1976 के अधिनियम से बना। (3) LDA का उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है।
उत्तर: केवल 2 सही।


12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "73 में शहर, 76 में कारख़ाना" — 1973 विकास प्राधिकरण, 1976 औद्योगिक प्राधिकरण।
  • "N-G-Y = 76-91-01" — NOIDA 1976, Greater Noida 1991, YEIDA 2001।
  • "गोरखपुर 89, बुंदेलखंड 23" — GIDA 1989, BIDA 2023।
  • "सात अंत में सात" — UPEIDA: 2007, दिसंबर 27।
  • "LDA 74, क़ानून 73" — गठन और अधिनियम का अंतर।
  • "आवास 65-66" — अधिनियम 1965, लागू 1966।
  • "मेरठ मंडल = पाँच प्राधिकरण" — गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत।

13. कथन अभ्यास

NOIDA का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 से हुआ। — सही।

लखनऊ विकास प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम से बना। — गलत (1973 का नगर योजना और विकास अधिनियम)।

YEIDA का पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण था। — सही।

UPEIDA एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर की भी नोडल एजेंसी है। — सही।

BIDA का पहला चरण झाँसी के 33 गाँवों में है। — सही।

आवास एवं विकास परिषद का अधिनियम 1973 का है। — गलत (1965)।

विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। — गलत (नियुक्त अधिकारी)।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का गठन 1991 में हुआ। — सही।

UPSIDC और UPSIDA हमेशा से एक ही संस्था थे। — गलत (2018 में UPSIDC का विलय UPSIDA में)।

शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सोनभद्र में है। — सही।


14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. विकास प्राधिकरण — नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 11; अध्यादेश 12 जून 1973)।
  2. LDA — धारा 4, 13 सितंबर 1974 की अधिसूचना।
  3. जनवरी 2026 की सरकारी सूची में 27 विकास प्राधिकरण; मेरठ मंडल में सबसे अधिक 5।
  4. कार्य — महायोजना, ज़ोनल योजना, भवन-मानचित्र, अवैध निर्माण पर सीलिंग (नियमावली 1998)।
  5. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 — शक्तिनगर (सोनभद्र)।
  6. SCR प्राधिकरण अधिनियम 2024 — लखनऊ + 5 ज़िले।
  7. औद्योगिक प्राधिकरण — औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976।
  8. NOIDA 17 अप्रैल 1976; GNIDA 1991; YEIDA 2001 (पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे प्राधिकरण)।
  9. UPSIDA सितंबर 2001; UPSIDC का हस्तांतरण 10 सितंबर 2018; मुख्यालय कानपुर।
  10. UPEIDA 27 दिसंबर 2007 — एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर।
  11. GIDA 1989 (गोरखपुर); BIDA 12 सितंबर 2023 (झाँसी, 33 गाँव)।
  12. भदोही और सथरिया (जौनपुर) — अन्य औद्योगिक प्राधिकरण।
  13. आवास एवं विकास परिषद — अधिनियम 1965, लागू 16 फ़रवरी 1966; शीर्ष लाभकारी उपक्रमों में।
  14. जेवर हवाई अड्डा — YEIDA क्षेत्र; नोएडा में नगर निगम नहीं (243Q औद्योगिक नगरी)।
  15. विकास प्राधिकरण — आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; औद्योगिक — अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

15. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। बड़े शहरों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और जनसंख्या में, स्मार्ट सिटी कंपनियाँ स्मार्ट सिटी और अमृत शहर में, और राज्य की औद्योगिक नीतियाँ उत्तर प्रदेश की राज्य नीतियाँ 2026 में देखें। UPPCS प्रारंभिक के लिए UPPSC PCS प्रीलिम्स क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश के प्राधिकरणों को तीन खानों में बाँटकर याद करें। पहला खाना नगर नियोजन का है — 1973 के अधिनियम से बने 27 विकास प्राधिकरण (LDA 1974 सबसे चर्चित), 1986 के विशेष क्षेत्र प्राधिकरण और 2024 का राज्य राजधानी क्षेत्र। दूसरा खाना औद्योगिक विकास का है — 1976 के अधिनियम से NOIDA (1976), GNIDA (1991), YEIDA व UPSIDA (2001), UPEIDA (2007), GIDA (1989) और BIDA (2023)। तीसरा खाना आवास का है — 1965 के अधिनियम वाली आवास एवं विकास परिषद। ये सब नियुक्त संस्थाएँ हैं, निर्वाचित नहीं; इसलिए इन्हें नगर निगम-नगर पालिका से अलग रखें।

1973 विकास प्राधिकरण (27) | LDA 13.09.1974 | 1976 औद्योगिक | NOIDA 17.04.1976 | GNIDA 1991 | YEIDA 2001 (ताज) | UPSIDA 2001, UPSIDC विलय 2018 | UPEIDA 27.12.2007 | GIDA 1989 | BIDA 2023 झाँसी | आवास परिषद 1965 | SADA 1986 | SCR 2024


स्रोत और संदर्भ


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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

जनवरी 2026 की एक सरकारी सूची में उत्तर प्रदेश के 27 विकास प्राधिकरण नामित हैं, और यही संख्या सामान्यतः उद्धृत होती है। ये सभी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से बने हैं, जैसे LDA, KDA, GDA, ADA और VDA। पुराने स्रोतों में 24 की संख्या मिलती है, क्योंकि बस्ती, आज़मगढ़ जैसे प्राधिकरण बाद में बने।

NOIDA की स्थापना 17 अप्रैल 1976 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अंतर्गत हुई। इसका पूरा नाम New Okhla Industrial Development Authority (न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) है। 17 अप्रैल को नोएडा दिवस मनाया जाता है।

LDA उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अंतर्गत बना। LDA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसका गठन 13 सितंबर 1974 की अधिसूचना से हुआ। इसलिए क़ानून 1973 का है और गठन 1974 में हुआ।

YEIDA यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में 1976 के औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अंतर्गत हुआ। इसका पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण था। जेवर का नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क इसी क्षेत्र में हैं।

BIDA यानी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2023 को स्वीकृति दी। यह नोएडा की तर्ज़ पर झाँसी में नया औद्योगिक नगर बसाने की परियोजना है, जिसके पहले चरण में झाँसी तहसील के 33 गाँव शामिल हैं। ध्यान रहे कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी BIDA लिखा जाता है।

UPSIDC राज्य औद्योगिक विकास निगम (कंपनी) था, जबकि UPSIDA सितंबर 2001 में 1976 के अधिनियम के अंतर्गत बना प्राधिकरण है। 2018 के अध्यादेश और 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना से UPSIDC की संपत्तियाँ, शक्तियाँ, देनदारियाँ और कर्मचारी UPSIDA को हस्तांतरित हुए। UPSIDA का मुख्यालय कानपुर में है।

UPEIDA यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 1976 के अधिनियम के अंतर्गत 27 दिसंबर 2007 की अधिसूचना से हुआ। यह आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा जैसे एक्सप्रेसवे बनाता है। यह उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नोडल एजेंसी भी है।

नगर निगम निर्वाचित निकाय है, जिसका प्रमुख महापौर जनता द्वारा चुना जाता है और जो सफ़ाई, जलापूर्ति व गृह कर जैसे कार्य करता है। विकास प्राधिकरण नियुक्त संस्था है, जो 1973 के अधिनियम से बनी है और महायोजना, भवन-मानचित्र स्वीकृति व आवासीय योजनाएँ देखती है। उसका कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्ष एक नियुक्त अधिकारी होता है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 से बनी, जो उ.प्र. अधिनियम 1, 1966 है और 16 फ़रवरी 1966 से लागू हुआ। यह पूरे प्रदेश में आवासीय योजनाएँ चलाती है। CAG की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में यह शीर्ष पाँच लाभ कमाने वाले राज्य उपक्रमों में शामिल है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधीन हैं, जो 1976 के औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम से बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 243Q के परंतुक के अनुसार ऐसे औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित किया जा सकता है, जहाँ नगरपालिका नहीं बनती। इसलिए वहाँ महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होता।

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