UP का अपना कर राजस्व — GST संग्रह व रैंक, आबकारी नीति, VAT, स्टाम्प-पंजीकरण, वाहन कर, खनन (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के अपने कर राजस्व के पाँच बड़े स्रोत हैं — राज्य GST, आबकारी (उत्पाद शुल्क), VAT (मुख्यतः पेट्रोल-डीज़ल), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क और वाहन कर। PRS के अनुसार 2024-25 में इनसे क्रमशः ₹82,872 करोड़, ₹52,575 करोड़, ₹32,098 करोड़, ₹30,198 करोड़ और ₹11,044 करोड़ मिले, और 2026-27 के बजट में राज्य GST का अनुमान ₹1,49,956 करोड़ तथा आबकारी का ₹71,278 करोड़ है। GST नेटवर्क की मार्च 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में UP का settlement के बाद SGST ₹84,800 करोड़ और राज्य में कुल घरेलू GST संग्रह ₹99,917 करोड़ (4.5% वृद्धि) रहा; अक्टूबर 2026 में मासिक संग्रह ₹10,235 करोड़ (24% वृद्धि) हुआ। आबकारी विभाग ने 2025-26 में लगभग ₹57,722 करोड़ (9.79% वृद्धि) वसूले। केंद्रीय करों में UP का हिस्सा 15वें वित्त आयोग में 17.939% और 16वें वित्त आयोग (2026-31) में 17.62% है — दोनों बार देश में सर्वाधिक।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (स्रोत व तिथि) |
|---|---|
| अपने कर का सबसे बड़ा स्रोत | राज्य GST — 2024-25 में ₹82,872 करोड़ (PRS) |
| दूसरा सबसे बड़ा | राज्य आबकारी — 2024-25 में ₹52,575 करोड़ |
| SGST 2025-26 (settlement के बाद) | ₹84,800 करोड़ — देश में तीसरा (GSTN, मार्च 2026) |
| SGST 2025-26 (settlement से पहले) | ₹35,685 करोड़ (2024-25: ₹34,845 करोड़) |
| कुल घरेलू GST संग्रह UP 2025-26 | ₹99,917 करोड़ — 4.5% वृद्धि (GSTN, तालिका 3) |
| नवीनतम मासिक संग्रह | अक्टूबर 2026 — ₹10,235 करोड़, 24% वृद्धि |
| आबकारी 2025-26 (विभागीय) | लगभग ₹57,722 करोड़, 9.79% वृद्धि |
| आबकारी लक्ष्य 2026-27 | ₹71,278 करोड़ (बजट अनुमान) |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण 2026-27 BE | ₹43,802 करोड़ |
| राज्य GST 2026-27 BE | ₹1,49,956 करोड़ — अपने कर का लगभग 45% |
| केंद्रीय करों में हिस्सा | 15वाँ FC 17.939% → 16वाँ FC (2026-31) 17.62% |
| VAT कानून | उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "राज्य के राजस्व स्रोत", "GST का राज्य पर प्रभाव" और "केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध" सीधे पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET, RO/ARO और वाणिज्य कर विभाग से जुड़ी परीक्षाओं में "UP का सबसे बड़ा कर स्रोत", "GST संग्रह में UP की रैंक", "वित्त आयोग में UP का हिस्सा" और "आबकारी नीति" जैसे प्रश्न आते हैं। घाटा, ऋण, FRBM और वित्त आयोग के अनुदानों का पूरा चित्र UP की राजकोषीय स्थिति: कर, राजस्व और ऋण नोट में है; यह नोट केवल अपने कर और गैर-कर राजस्व का गहरा अध्ययन है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — सबसे बड़ा कर, GST रैंक, वित्त आयोग का हिस्सा, VAT अधिनियम
- UPPSC PCS मुख्य — GST के बाद राज्य की कर-स्वायत्तता, आबकारी पर निर्भरता
- UPSSSC PET / RO-ARO / लेखपाल — स्टाम्प-पंजीकरण, आबकारी नीति, ई-लॉटरी
- UP Police / UPTET — GST, आबकारी और राज्य बजट के मूल तथ्य
3. अपने कर राजस्व की संरचना
PRS के बजट विश्लेषण के अनुसार 2024-25 में UP का अपना कर राजस्व लगभग ₹2.13 लाख करोड़ था, जिसमें राज्य GST का हिस्सा लगभग 39%, आबकारी लगभग 25%, VAT लगभग 15%, स्टाम्प-पंजीकरण लगभग 14% और वाहन कर लगभग 5% था।
3.1 UP का सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है?
| कर (₹ करोड़) | 2019-20 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 RE | 2026-27 BE | 2024-25 में हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य GST | 47,232 | 75,146 | 82,872 | 83,692 | 1,49,956 | ≈ 38.9% |
| राज्य आबकारी | 27,325 | 45,571 | 52,575 | 60,728 | 71,278 | ≈ 24.7% |
| बिक्री कर / VAT | 20,517 | 31,126 | 32,098 | 33,684 | 48,115 | ≈ 15.0% |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण | 16,070 | 26,961 | 30,198 | 32,332 | 43,802 | ≈ 14.2% |
| वाहन कर | 7,715 | 11,205 | 11,044 | 12,360 | 15,808 | ≈ 5.2% |
| बिजली पर कर व शुल्क | 3,453 | 2,712 | 3,038 | 3,051 | 4,715 | ≈ 1.4% |
| भू-राजस्व | 504 | 405 | 414 | 334 | 817 | ≈ 0.2% |
स्रोत: 2019-20 व 2023-24 — CAG, State Finances Audit Report 2023-24; 2024-25 से — PRS, Uttar Pradesh Budget Analysis 2026-27। हिस्से 2024-25 के लगभग ₹2.13 लाख करोड़ के कुल अपने कर पर गणना किए गए हैं। राज्य सरकार के विवरण में 2024-25 का कुल कर संग्रह ₹2,13,287.94 करोड़ और 2023-24 का ₹1,93,329.10 करोड़ बताया गया; CAG के वित्त लेखों में 2023-24 का अपना कर ₹1,93,129 करोड़ है।
3.2 सात वर्षों की प्रवृत्ति
- आबकारी सबसे तेज़ बढ़ा — 2019-20 के ₹27,325 करोड़ से 2026-27 BE के ₹71,278 करोड़ तक, यानी ढाई गुने से अधिक।
- स्टाम्प-पंजीकरण लगभग 2.7 गुना (₹16,070 → ₹43,802 करोड़ BE) — भूमि सौदे, एक्सप्रेसवे-औद्योगिक गलियारे और रियल एस्टेट।
- राज्य GST 2026-27 BE में ₹1,49,956 करोड़ — 2025-26 RE (₹83,692 करोड़) से लगभग 79% अधिक; यह बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
- 2026-27 BE में मुख्य सात करों का योग लगभग ₹3.34 लाख करोड़ है, जिसमें GST लगभग 45%।
Exam Trap: CAG के अनुसार 2023-24 में SGST का बजट अनुमान ₹1,08,212 करोड़ था पर वास्तविक वसूली ₹75,146 करोड़ — 30.56% कम। इसलिए "2026-27 में UP का GST ₹1.5 लाख करोड़" को लक्ष्य (BE) लिखें, वसूली नहीं।
4. GST संग्रह — UP का पूरा हिसाब
GST नेटवर्क (GSTN) की मार्च 2026 की मासिक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में UP में कुल घरेलू GST संग्रह ₹99,917 करोड़ रहा — 2024-25 से 4.5% अधिक। इसमें CGST ₹27,488 करोड़, SGST ₹35,685 करोड़ और IGST ₹36,744 करोड़ था। यह संग्रह राज्य को मिलने वाले राजस्व से अलग है — इसमें केंद्र का CGST भी शामिल है।
4.1 UP GST collection 2025-26 कितना रहा?
| माप (₹ करोड़) | 2024-25 | 2025-26 | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| कुल घरेलू GST संग्रह (CGST + SGST + IGST) | लगभग 95,600* | 99,917 | 4.5% |
| SGST — settlement से पहले | 34,845 | 35,685 | 2% |
| SGST — settlement के बाद (IGST का हिस्सा जोड़कर) | 84,264 | 84,800 | 1% |
स्रोत: GSTN, Monthly GST Revenue Report — मार्च 2026 (तालिका 2 और 3)। *2024-25 का आँकड़ा 4.5% वृद्धि से निकाला गया अनुमान है। 31 मार्च 2026 को UP में लगभग 21.5 लाख GSTIN थे — केंद्रीय प्रशासन के अधीन 9,77,872 और राज्य प्रशासन के अधीन 11,73,451।
4.2 GST में UP की रैंक क्या है?
| राज्य | Post-settlement SGST 2025-26 (₹ करोड़) | Pre-settlement SGST 2025-26 (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 1,95,500 | 1,24,160 |
| कर्नाटक | 87,256 | 50,245 |
| उत्तर प्रदेश | 84,800 | 35,685 |
| गुजरात | 80,823 | 49,128 |
| तमिलनाडु | 78,117 | 47,619 |
GSTN तालिका के अनुसार post-settlement SGST में UP तीसरे और pre-settlement SGST में पाँचवें स्थान पर था। पर राज्य के अपने विवरण पर आधारित अमर उजाला की रिपोर्ट (9 अप्रैल 2026) में ₹84,800 करोड़ में से ₹2,370 करोड़ की वसूली (recovery) घटाकर शुद्ध ₹82,420 करोड़ बताया गया और इस आधार पर UP को महाराष्ट्र के बाद दूसरा कहा गया (कर्नाटक ₹81,060 करोड़); साथ ही post-settlement वृद्धि में UP को प्रथम बताया गया।
Exam Trap — "दूसरा" या "तीसरा"? GSTN की प्रकाशित तालिका (settlement के बाद SGST) में UP तीसरा है; राज्य सरकार के "शुद्ध" (recovery घटाकर) आँकड़े में दूसरा। कुल घरेलू संग्रह और pre-settlement SGST में UP और नीचे है, क्योंकि यहाँ उत्पादन कम और उपभोग अधिक है। GST गंतव्य-आधारित कर है — इसलिए उपभोक्ता राज्य UP को IGST settlement से बड़ा लाभ होता है।
4.3 हाल के मासिक आँकड़े
| माह | UP GST संग्रह (₹ करोड़) | वृद्धि (पिछले वर्ष से) |
|---|---|---|
| मई 2026 | 8,728 | 13% |
| जून 2026 | 9,165 | 19% |
| सितंबर 2026 | 8,882 | 18% |
| अक्टूबर 2026 | 10,235 | 24% |
स्रोत: GSTN के राज्यवार अनंतिम आँकड़ों पर आधारित रिपोर्टें; जून 2026 के आँकड़े वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिए। अक्टूबर 2026 में देश का सकल GST संग्रह ₹2,31,290 करोड़ (22.9% वृद्धि) रहा। सितंबर 2025 में GST दरों के सरलीकरण (दो मुख्य स्लैब — 5% और 18%, 22 सितंबर 2025 से) के बाद राज्य ने e-way bill जाँच और कर-चोरी विरोधी अभियान तेज़ किए। 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल–जुलाई) में post-settlement SGST ₹33,355 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 17% अधिक है।
4.4 GST क्षतिपूर्ति
GST (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम 2017 के तहत राज्यों को पाँच वर्ष (जुलाई 2017–जून 2022) तक 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी थी। कोविड काल की कमी के लिए केंद्र ने "back-to-back" ऋण दिए — CAG के अनुसार UP को 2020-21 में ₹6,007 करोड़ और 2021-22 में ₹8,139.94 करोड़, जिनका पुनर्भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर से होता है।
5. VAT — पेट्रोल, डीज़ल और शराब पर कर
उत्तर प्रदेश में VAT उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के तहत 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से अधिकांश वस्तुएँ उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में चली गईं; अब VAT मुख्यतः पेट्रोल, डीज़ल, ATF, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और मानव उपभोग की शराब पर लगता है, जो GST से बाहर हैं।
- 2024-25 में VAT/बिक्री कर से ₹32,098 करोड़ और 2026-27 BE में ₹48,115 करोड़।
- VAT और GST — दोनों का प्रशासन राज्य कर विभाग (पूर्व नाम वाणिज्य कर विभाग), मुख्यालय लखनऊ, करता है।
- ईंधन की कीमत और खपत बढ़ने पर VAT सीधे बढ़ता है; इसीलिए एक्सप्रेसवे और वाहन संख्या बढ़ने से यह स्रोत स्थिर रहता है।
6. आबकारी (उत्पाद शुल्क) — UP का दूसरा सबसे बड़ा कर
आबकारी विभाग के अनुसार 2025-26 में UP ने लगभग ₹57,722 करोड़ आबकारी राजस्व वसूला — 2024-25 से 9.79% अधिक। 2026-27 के लिए लक्ष्य ₹71,278 करोड़ रखा गया है। विभाग का मुख्यालय (आबकारी आयुक्त कार्यालय) प्रयागराज में है और मूल कानून संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 है।
6.1 आबकारी नीति 2025-26 में क्या बदला?
- सभी फुटकर दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी से — पुरानी नवीनीकरण (renewal) व्यवस्था एक वर्ष के लिए रोकी गई
- कम्पोज़िट दुकानें — एक ही दुकान से बीयर, विदेशी मदिरा और वाइन की बिक्री की अनुमति
- आवेदन, लाइसेंस और ट्रैक-एंड-ट्रेस पूरी तरह ऑनलाइन
- प्रारंभिक लक्ष्य लगभग ₹55,000 करोड़ बताया गया; बाद की रिपोर्टों में ₹63,000 करोड़ का लक्ष्य, जिसे घटाकर ₹60,000 करोड़ किया गया
6.2 आबकारी नीति 2026-27 और निर्यात नीति
- फरवरी 2026 में कैबिनेट से मंज़ूरी; 1 अप्रैल 2026 से नई कीमतें — देशी और विदेशी मदिरा पर मामूली वृद्धि
- दुकानों के नवीनीकरण की व्यवस्था फिर शुरू
- राज्य की पहली आबकारी निर्यात नीति 2026-29 — UP में बनी शराब, विशेषकर अनाज और गन्ना-शीरा आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा
- राजस्व लक्ष्य ₹71,278 करोड़ — बजट 2026-27 के आबकारी अनुमान के बराबर
Exam Trap: 2025-26 के आबकारी आँकड़े तीन तरह के हैं — विभागीय वसूली लगभग ₹57,722 करोड़, बजट का संशोधित अनुमान (RE) ₹60,728 करोड़, और लक्ष्य ₹63,000 करोड़ (बाद में ₹60,000 करोड़)। प्रश्न में "वसूली", "संशोधित अनुमान" या "लक्ष्य" देखकर उत्तर दें। आबकारी का गन्ना-शीरा और एथेनॉल से संबंध UP गन्ना, दुग्ध और पशुपालन नोट में है।
7. स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क
PRS के अनुसार स्टाम्प-पंजीकरण से 2024-25 में ₹30,198 करोड़ मिले; 2025-26 का संशोधित अनुमान ₹32,332 करोड़ और 2026-27 BE ₹43,802 करोड़ है। विभाग भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (UP में लागू संशोधनों सहित) और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत काम करता है; ऑनलाइन पंजीकरण और ई-स्टाम्प की सुविधा IGRS UP पोर्टल पर है।
- फरवरी 2026 तक 2025-26 में विभाग ने लगभग ₹29,487 करोड़ वसूले, जबकि वार्षिक लक्ष्य ₹38,150 करोड़ था (राज्य सरकार का विवरण, समाचार रिपोर्टों के अनुसार)।
- एक समाचार विश्लेषण के अनुसार 2025-26 में विभाग का सकल राजस्व लगभग ₹32,598 करोड़ रहा।
- राजस्व का मुख्य आधार ज़मीन-मकान की रजिस्ट्री है; इसलिए सर्किल रेट, शहरी विस्तार (नोएडा, लखनऊ, गाज़ियाबाद) और औद्योगिक गलियारे इसे तय करते हैं।
- उद्योग नीतियों में स्टाम्प छूट प्रमुख प्रोत्साहन है — जैसे खाद्य प्रसंस्करण के लिए खरीदी भूमि पर 100% छूट और MSME में महिला उद्यमियों को 100% छूट।
भूमि अभिलेख, खतौनी और राजस्व संहिता के लिए UP राजस्व संहिता और भूमि व्यवस्था नोट देखें।
8. वाहन कर, बिजली शुल्क और भू-राजस्व
- वाहन कर: परिवहन विभाग वसूलता है — 2024-25 में ₹11,044 करोड़, 2026-27 BE ₹15,808 करोड़। कोविड वर्ष 2020-21 में यह ₹6,483 करोड़ तक गिरा था।
- बिजली पर कर व शुल्क: 2024-25 में ₹3,038 करोड़; उद्योग नीतियाँ अक्सर नई इकाइयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट देती हैं।
- भू-राजस्व: केवल लगभग ₹400 करोड़ — कभी राज्य का प्रमुख राजस्व था, अब नगण्य। ज़मींदारी उन्मूलन के बाद की भू-राजस्व व्यवस्था भूमि सुधार, ज़मींदारी उन्मूलन और चकबंदी नोट में है।
9. गैर-कर राजस्व — खनन और अन्य
गैर-कर राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा खनन रॉयल्टी (मुख्यतः बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे गौण खनिज) का है; इसके अलावा ब्याज प्राप्ति, लाभांश और विभिन्न शुल्क आते हैं। राज्य सरकार के विवरण के अनुसार 2025-26 में फरवरी 2026 तक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने लगभग ₹3,597 करोड़ वसूले, जबकि वार्षिक लक्ष्य ₹6,000 करोड़ था।
- खनन क्षेत्र मुख्यतः बुंदेलखंड (बालू-मौरंग, ग्रेनाइट), सोनभद्र (कोयला, चूना पत्थर) और नदी-तल के ज़िले हैं — देखें UP के खनिज संसाधन — ज़िलेवार।
- राज्य ने खनन में ड्रोन सर्वे, ई-ट्रांज़िट पास और AI-आधारित निगरानी अपनाई है।
- मुख्य खनिजों (कोयला आदि) की रॉयल्टी दरें केंद्र तय करता है; गौण खनिजों के नियम राज्य बनाता है।
10. केंद्रीय करों में हिस्सा (Tax Devolution)
16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया) की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में रखी गई; इसमें 2026-31 के लिए UP का हिस्सा 17.62% है, जो 15वें आयोग के 17.939% से थोड़ा कम है, फिर भी देश में सर्वाधिक। राज्यों का कुल (ऊर्ध्वाधर) हिस्सा 41% पर बना रहा।
| वित्त आयोग | अवधि | UP का हिस्सा | दूसरा राज्य |
|---|---|---|---|
| 14वाँ (वाई.वी. रेड्डी) | 2015-20 | 17.96% | बिहार |
| 15वाँ (एन.के. सिंह) | 2021-26 | 17.939% | बिहार |
| 16वाँ (अरविंद पनगढ़िया) | 2026-31 | 17.62% | बिहार (9.95%) |
CAG के अनुसार 2023-24 में UP को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में ₹2,02,620 करोड़ मिले; 2026-27 BE में यह ₹2,68,911 करोड़ है — राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 36.9%, यानी अपने GST से भी बड़ा स्रोत। 16वें आयोग के स्थानीय निकाय व आपदा अनुदानों का विवरण राजकोषीय नोट में है। वित्त आयोग और GST की संवैधानिक संरचना के लिए बजट, राजकोषीय नीति, कर और GST नोट देखें।
Exam Trap: "UP की राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा एकल स्रोत राज्य GST है" — गलत। सबसे बड़ा एकल स्रोत केंद्रीय करों में हिस्सा है; राज्य GST अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न में "अपना कर" या "कुल राजस्व प्राप्तियाँ" देखें।
11. कर प्रशासन — कौन क्या वसूलता है?
| कर | विभाग | मुख्य कानून |
|---|---|---|
| राज्य GST, VAT | राज्य कर विभाग (पूर्व वाणिज्य कर), लखनऊ | UP GST अधिनियम 2017; UP VAT अधिनियम 2008 |
| आबकारी | आबकारी विभाग, आबकारी आयुक्त — प्रयागराज | संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण | स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (महानिरीक्षक निबंधन) | भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899; पंजीकरण अधिनियम 1908 |
| वाहन कर | परिवहन विभाग | UP मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 |
| भू-राजस्व | राजस्व विभाग | उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 |
| खनन रॉयल्टी (गैर-कर) | भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग | MMDR अधिनियम 1957; UP उपखनिज (परिहार) नियमावली |
राज्य के प्रमुख अधिनियमों की सूची UP के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है।
12. मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण
12.1 ताकत
- बड़ी जनसंख्या और उपभोग — गंतव्य-आधारित GST से IGST settlement का बड़ा लाभ
- आबकारी में ई-लॉटरी और ट्रैक-एंड-ट्रेस से रिसाव कम; सात वर्षों में ढाई गुना वृद्धि
- स्टाम्प-पंजीकरण में रियल एस्टेट और औद्योगिक भूमि की माँग
12.2 कमज़ोरियाँ
- Pre-settlement SGST कम — राज्य में मूल्य-वर्धन और विनिर्माण का हिस्सा अभी कम
- बजट अनुमान और वसूली में बड़ा अंतर (2023-24 में SGST 30.56% कम)
- आबकारी पर अधिक निर्भरता — सामाजिक लागत और नीति-जोखिम
- केंद्रीय हस्तांतरण पर लगभग आधी निर्भरता; 16वें आयोग में हिस्सा 0.32 प्रतिशत अंक घटा
13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: सबसे बड़ा स्रोत
अपना कर — राज्य GST; कुल राजस्व प्राप्ति — केंद्रीय करों में हिस्सा।
Trap 2: दूसरा सबसे बड़ा अपना कर
आबकारी — VAT या स्टाम्प नहीं।
Trap 3: GST रैंक
Post-settlement SGST — GSTN तालिका में तीसरा, राज्य के शुद्ध आँकड़े में दूसरा; pre-settlement में पाँचवाँ।
Trap 4: तीन तरह के GST आँकड़े
कुल घरेलू संग्रह ₹99,917 करोड़ (CGST सहित) ≠ post-settlement SGST ₹84,800 करोड़ ≠ pre-settlement SGST ₹35,685 करोड़।
Trap 5: VAT किस पर
पेट्रोल, डीज़ल, ATF, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और शराब; UP VAT अधिनियम 2008।
Trap 6: आबकारी मुख्यालय
प्रयागराज — लखनऊ नहीं।
Trap 7: वित्त आयोग का हिस्सा
15वाँ 17.939%; 16वाँ 17.62% (घटा, पर सर्वाधिक)।
Trap 8: लक्ष्य बनाम वसूली
आबकारी 2025-26: वसूली ≈ ₹57,722 करोड़; RE ₹60,728 करोड़; लक्ष्य ₹63,000 → ₹60,000 करोड़।
14. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | अपने कर का सबसे बड़ा स्रोत | राज्य GST |
| 2 | दूसरा सबसे बड़ा अपना कर | आबकारी |
| 3 | राज्य GST 2024-25 (PRS) | ₹82,872 करोड़ |
| 4 | राज्य GST 2026-27 BE | ₹1,49,956 करोड़ |
| 5 | अपने कर में GST का हिस्सा (2026-27 BE) | लगभग 45% |
| 6 | Post-settlement SGST 2025-26 | ₹84,800 करोड़ — तीसरा |
| 7 | Pre-settlement SGST 2025-26 | ₹35,685 करोड़ — पाँचवाँ |
| 8 | कुल घरेलू GST संग्रह 2025-26 | ₹99,917 करोड़ (4.5%) |
| 9 | GSTIN (31 मार्च 2026) | लगभग 21.5 लाख |
| 10 | अक्टूबर 2026 GST संग्रह | ₹10,235 करोड़ (+24%) |
| 11 | Post-settlement SGST में प्रथम राज्य | महाराष्ट्र |
| 12 | आबकारी 2024-25 | ₹52,575 करोड़ |
| 13 | आबकारी वसूली 2025-26 | लगभग ₹57,722 करोड़ (+9.79%) |
| 14 | आबकारी लक्ष्य 2026-27 | ₹71,278 करोड़ |
| 15 | आबकारी नीति 2025-26 की मुख्य बात | सभी दुकानें ई-लॉटरी से; कम्पोज़िट दुकानें |
| 16 | पहली आबकारी निर्यात नीति | 2026-29 |
| 17 | आबकारी अधिनियम | संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 |
| 18 | आबकारी आयुक्त मुख्यालय | प्रयागराज |
| 19 | VAT अधिनियम / लागू | UP VAT अधिनियम 2008 / 1 जनवरी 2008 |
| 20 | VAT 2024-25 | ₹32,098 करोड़ |
| 21 | स्टाम्प-पंजीकरण 2024-25 | ₹30,198 करोड़ |
| 22 | स्टाम्प-पंजीकरण 2026-27 BE | ₹43,802 करोड़ |
| 23 | वाहन कर 2024-25 | ₹11,044 करोड़ |
| 24 | 15वें वित्त आयोग में UP | 17.939% |
| 25 | 16वें वित्त आयोग में UP | 17.62% |
| 26 | केंद्रीय करों का हिस्सा 2026-27 BE | ₹2,68,911 करोड़ |
| 27 | GST क्षतिपूर्ति अवधि | जुलाई 2017–जून 2022 |
15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा प्रश्न
"उत्तर प्रदेश के अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?" — राज्य GST।
Pattern 2: कथन आधारित
"1. पेट्रोल-डीज़ल पर UP में VAT लगता है। 2. आबकारी विभाग का मुख्यालय लखनऊ है।" — केवल 1 सही।
Pattern 3: सुमेलन
कर ↔ कानून: VAT – 2008; आबकारी – 1910; स्टाम्प – 1899; पंजीकरण – 1908; राजस्व संहिता – 2006।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"GST लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्वायत्तता पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।" — गंतव्य-आधारित लाभ, pre/post settlement अंतर, आबकारी-VAT पर बढ़ती निर्भरता, क्षतिपूर्ति का अंत, 16वें आयोग का हिस्सा।
16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "G-A-V-S-V" — अपने कर का क्रम: GST, आबकारी, VAT, स्टाम्प, वाहन।
- "35 पहले, 85 बाद" — SGST 2025-26: pre ≈ ₹35,685, post ≈ ₹84,800 करोड़।
- "10 में आबकारी, 99 में स्टाम्प, 08 में पंजीकरण" — अधिनियम 1910, 1899, 1908।
- "आबकारी प्रयाग में" — आबकारी आयुक्त मुख्यालय प्रयागराज।
- "17.94 से 17.62" — 15वें से 16वें वित्त आयोग में UP का हिस्सा।
17. कथन अभ्यास
UP के अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत आबकारी है। — गलत (राज्य GST)।
2025-26 में post-settlement SGST में UP देश में तीसरे स्थान पर रहा (GSTN)। — सही।
पेट्रोल और डीज़ल पर GST लगता है। — गलत (राज्य VAT)।
UP VAT अधिनियम 2008 में बना। — सही।
आबकारी नीति 2025-26 में सभी फुटकर दुकानें ई-लॉटरी से आवंटित हुईं। — सही।
16वें वित्त आयोग में UP का हिस्सा बढ़कर 18% से अधिक हो गया। — गलत (17.62%, घटा)।
केंद्रीय करों में हिस्सा UP की राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। — सही।
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का 2026-27 बजट अनुमान ₹43,802 करोड़ है। — सही।
भू-राजस्व आज भी UP का प्रमुख कर स्रोत है। — गलत (केवल लगभग ₹400 करोड़)।
खनन रॉयल्टी कर राजस्व का भाग है। — गलत (गैर-कर राजस्व)।
18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- अपने कर का क्रम: GST > आबकारी > VAT > स्टाम्प > वाहन
- 2024-25 (PRS): GST ₹82,872, आबकारी ₹52,575, VAT ₹32,098, स्टाम्प ₹30,198, वाहन ₹11,044 करोड़
- 2026-27 BE: GST ₹1,49,956 (≈45%), आबकारी ₹71,278, VAT ₹48,115, स्टाम्प ₹43,802 करोड़
- SGST 2025-26: pre ₹35,685 (5वाँ), post ₹84,800 (3रा) — GSTN
- राज्य का शुद्ध आँकड़ा ₹82,420 करोड़ — "दूसरा" (अमर उजाला, अप्रैल 2026)
- कुल घरेलू GST संग्रह 2025-26: ₹99,917 करोड़ (+4.5%); GSTIN ≈ 21.5 लाख
- अक्टूबर 2026: ₹10,235 करोड़ (+24%); देश ₹2,31,290 करोड़
- GST गंतव्य-आधारित; उपभोक्ता UP को IGST settlement का लाभ
- VAT: UP VAT अधिनियम 2008 (1 जनवरी 2008); पेट्रोलियम और शराब पर
- आबकारी 2025-26 वसूली ≈ ₹57,722 करोड़ (+9.79%); लक्ष्य 2026-27 ₹71,278 करोड़
- नीति 2025-26: ई-लॉटरी, कम्पोज़िट दुकानें; 2026-27: नवीनीकरण वापस, निर्यात नीति 2026-29
- आबकारी अधिनियम 1910; आयुक्त — प्रयागराज
- स्टाम्प अधिनियम 1899, पंजीकरण अधिनियम 1908; पोर्टल IGRS UP
- खनन रॉयल्टी गैर-कर; फरवरी 2026 तक ₹3,597 करोड़ (लक्ष्य ₹6,000 करोड़)
- वित्त आयोग: 15वाँ 17.939%, 16वाँ 17.62%; हस्तांतरण 2026-27 BE ₹2,68,911 करोड़
19. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों में GST, आबकारी, VAT, स्टाम्प, वाहन कर, खनन और वित्त आयोग के तथ्य हैं। बजट के आकार और क्षेत्रवार आवंटन के लिए UP बजट 2026-27: मुख्य बिंदु, GSDP के लिए आर्थिक समीक्षा और GSDP तथा पूरे खंड के एक-पंक्ति प्रश्नों के लिए UP अर्थव्यवस्था प्रश्न उत्तर देखें। पर्यटन से राज्य को होने वाली आय UP पर्यटन अर्थव्यवस्था नोट में है। पूर्ण अभ्यास UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ में करें।
20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश का अपना कर राजस्व मुख्यतः GST और आबकारी पर टिका है, और दोनों तेज़ी से बढ़े हैं — पर बजट लक्ष्य और वास्तविक वसूली का अंतर, कम pre-settlement SGST और केंद्रीय हस्तांतरण पर बड़ी निर्भरता अभी चुनौती हैं। परीक्षा के लिए करों का क्रम, 2024-25 और 2026-27 BE के आँकड़े, GST के तीन तरह के माप, आबकारी नीति के बदलाव और वित्त आयोग का हिस्सा याद रखें। घाटे और ऋण के साथ पूरा चित्र राजकोषीय नोट से मिलाकर पढ़ें।
स्रोत और संदर्भ
- GSTN — Monthly GST Revenue Report, मार्च 2026 — तालिका 2 (pre/post-settlement SGST), तालिका 3 (राज्यवार घरेलू संग्रह, GSTIN)
- GST पोर्टल — GST सांख्यिकी — मासिक राज्यवार आँकड़े
- राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश — GST व VAT प्रशासन
- आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश — आबकारी नीति, ई-लॉटरी, लाइसेंस
- IGRS UP — स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग — ई-स्टाम्प, पंजीकरण
- CAG — State Finances Audit Report, UP (2023-24) — कर-वार वास्तविक वसूली; वित्त आयोग — 16वें आयोग की रिपोर्ट
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP का अपना कर राजस्व — GST संग्रह व रैंक, आबकारी नीति, VAT, स्टाम्प-पंजीकरण, वाहन कर, खनन (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश के अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत राज्य GST (SGST) है। PRS के अनुसार 2024-25 में इससे ₹82,872 करोड़ मिले, जो अपने कर का लगभग 39% था। दूसरे स्थान पर आबकारी (₹52,575 करोड़) और तीसरे पर VAT (₹32,098 करोड़) रहा।
GSTN की मार्च 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में UP का settlement के बाद SGST ₹84,800 करोड़ और settlement से पहले ₹35,685 करोड़ रहा। राज्य में कुल घरेलू GST संग्रह (CGST, SGST और IGST मिलाकर) ₹99,917 करोड़ था, जो 2024-25 से 4.5% अधिक है। ये तीनों अलग-अलग माप हैं।
GSTN की तालिका के अनुसार 2025-26 में settlement के बाद SGST में UP महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर था। राज्य सरकार ने recovery घटाकर शुद्ध ₹82,420 करोड़ के आधार पर UP को दूसरा बताया। Settlement से पहले के SGST में UP पाँचवें स्थान पर था।
अक्टूबर 2026 में UP का GST संग्रह ₹10,235 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के इसी माह से लगभग 24% अधिक है। उसी माह देश का सकल GST संग्रह ₹2,31,290 करोड़ था। सितंबर 2026 में UP का संग्रह ₹8,882 करोड़ था।
आबकारी विभाग के अनुसार 2025-26 में UP ने लगभग ₹57,722 करोड़ आबकारी राजस्व वसूला, जो 2024-25 से 9.79% अधिक है। PRS के अनुसार 2024-25 में आबकारी से ₹52,575 करोड़ मिले थे। 2026-27 के लिए लक्ष्य ₹71,278 करोड़ रखा गया है।
आबकारी नीति 2025-26 में सभी फुटकर शराब दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी से किया गया और पुरानी नवीनीकरण व्यवस्था रोकी गई। एक ही दुकान से बीयर, विदेशी मदिरा और वाइन बेचने के लिए कम्पोज़िट दुकानों की अनुमति दी गई। 2026-27 की नीति में नवीनीकरण फिर शुरू हुआ और राज्य की पहली आबकारी निर्यात नीति 2026-29 आई।
GST लागू होने के बाद UP में VAT मुख्यतः पेट्रोल, डीज़ल, विमान ईंधन (ATF), प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और मानव उपभोग की शराब पर लगता है। यह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के तहत वसूला जाता है। 2024-25 में VAT से ₹32,098 करोड़ मिले।
PRS के अनुसार 2024-25 में स्टाम्प एवं पंजीकरण से ₹30,198 करोड़ मिले। 2025-26 का संशोधित अनुमान ₹32,332 करोड़ और 2026-27 का बजट अनुमान ₹43,802 करोड़ है। ऑनलाइन पंजीकरण और ई-स्टाम्प की सुविधा IGRS UP पोर्टल पर है।
16वें वित्त आयोग (2026-31) ने केंद्रीय करों में UP का हिस्सा 17.62% तय किया है, जो 15वें आयोग के 17.939% से थोड़ा कम है पर फिर भी देश में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर बिहार (9.95%) है। राज्यों का कुल हिस्सा 41% पर बना रहा।
नहीं, UP की कुल राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा एकल स्रोत केंद्रीय करों में मिलने वाला हिस्सा है, जो 2026-27 BE में ₹2,68,911 करोड़ है। राज्य GST केवल अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। परीक्षा में 'अपना कर' और 'कुल राजस्व' का अंतर ध्यान से देखें।
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