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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP धार्मिक न्यास क़ानून: काशी विश्वनाथ अधिनियम 1983, बाँके बिहारी न्यास 2025, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
19 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में किसी मंदिर का प्रबंधन सीधे राज्य के क़ानून से चलने का सबसे पुराना उदाहरण उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 (U.P. Act No. 29 of 1983) है, जो 28 जनवरी 1983 से प्रभावी माना गया और जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित न्यास परिषद और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) मंदिर चलाते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मार्च 1997 को इसे वैध ठहराया। दूसरा उदाहरण वृंदावन का श्री बाँके बिहारी जी मंदिर है — 26 मई 2025 को "उत्तर प्रदेश श्री बाँके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025" आया, जिसकी न्यास-गठन वाली धाराओं को सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय के निर्णय तक स्थगित रखा और दैनिक प्रबंधन के लिए न्यायमूर्ति (से.नि.) अशोक कुमार की अध्यक्षता में अंतरिम समिति बनाई। विधानसभा की अधिनियम-सूची के अनुसार 21 अगस्त 2025 को राज्यपाल की अनुमति मिली और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 2025 बना, पर उसकी संवैधानिक वैधता का प्रश्न नवंबर 2026 तक न्यायालय में लंबित है। इसके विपरीत अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (15 ट्रस्टी, घोषणा 5 फ़रवरी 2020) राज्य का नहीं, केंद्र सरकार का बनाया न्यास है। जानकारी 20 नवंबर 2026 तक अद्यतन है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरआधार
काशी विश्वनाथ मंदिर का क़ानूनउ.प्र. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983U.P. Act No. 29 of 1983
प्रभावी तिथि28 जनवरी 1983अधिनियम
प्रबंधनन्यास परिषद (धारा 6), कार्यपालक समिति (धारा 19), CEO (धारा 17–18)राज्य सरकार द्वारा गठित
सर्वोच्च न्यायालय से वैधता14 मार्च 1997 — श्री आदि विशेश्वर बनाम उ.प्र. राज्य(1997) 4 SCC 606
काशी विश्वनाथ धामशिलान्यास 8 मार्च 2019; लोकार्पण 13 दिसंबर 2021प्रधानमंत्री द्वारा
बाँके बिहारी अध्यादेश26 मई 2025उ.प्र. श्री बाँके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025
सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश8 अगस्त 2025 — धारा 3 और 5 स्थगित; अशोक कुमार समितिन्यायमूर्ति सूर्य कांत, जॉयमाल्य बागची
प्रस्तावित न्यास18 सदस्य — 11 नामित + 7 पदेन; सभी सनातनी हिंदूअध्यादेश / अधिनियम
राम मंदिर न्यासश्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र — केंद्र का, 15 ट्रस्टीघोषणा 5 फ़रवरी 2020
तीर्थ विकास परिषदब्रज (2015), विंध्य धाम और चित्रकूट (2021), नैमिषारण्य (2022), देवीपाटन (2023)विकास निकाय, मंदिर-प्रबंधक नहीं

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 (धार्मिक न्यास और संस्थाएँ) से जुड़ा विषय है, और 2025 के बाँके बिहारी विवाद ने इसे उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था और समसामयिकी दोनों का गर्म विषय बना दिया। UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा में अधिनियम का वर्ष, न्यास के अध्यक्ष-सदस्य, कॉरिडोर की तिथियाँ और राम मंदिर न्यास के तथ्य पूछे जाते हैं; मुख्य परीक्षा में "धार्मिक संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण — धर्मनिरपेक्षता और प्रबंधन के तर्क" जैसा विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकता है।

काशी, वृंदावन और अयोध्या के मंदिरों का इतिहास, स्थापत्य और पर्यटन पक्ष क्रमशः वाराणसी के घाट, मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा-वृंदावन और ब्रज क्षेत्र तथा अयोध्या राम मंदिर के तथ्य नोट में हैं। यह नोट केवल क़ानूनी ढाँचे पर है — अधिनियम, न्यास की संरचना, अधिकारी, न्यायालय के निर्णय और राज्य के अन्य तीर्थ-संबंधी क़ानून।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS — अनुच्छेद 25(2)(a), 26; काशी विश्वनाथ अधिनियम 1983; बाँके बिहारी अध्यादेश 2025
  • RO/ARO, UPSSSC PET — अधिनियम संख्या, कॉरिडोर की तिथियाँ, तीर्थ विकास परिषदों के वर्ष
  • समसामयिकी — सर्वोच्च न्यायालय के 2025–2026 के आदेश, अंतरिम समिति

3. मंदिरों पर राज्य के क़ानून का संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 25(2)(a) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक (secular) गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला क़ानून बनाने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संपत्ति का प्रशासन "विधि के अनुसार" करने का अधिकार देता है। इन्हीं दोनों के संतुलन पर हर मंदिर-क़ानून की वैधता परखी जाती है।

क्या राज्य मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 के शिरूर मठ निर्णय से यह सिद्धांत स्थापित किया कि राज्य मंदिर की संपत्ति, आय-व्यय और प्रशासन जैसे लौकिक पक्ष नियंत्रित कर सकता है, पर पूजा-पद्धति और अनुष्ठान जैसे "आवश्यक धार्मिक आचरण" में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। "धार्मिक और पूर्त विन्यास तथा धार्मिक संस्थाएँ" समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 में हैं, इसलिए राज्य विधानमंडल ऐसे क़ानून बना सकता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में हज़ारों मंदिर एक सामान्य "हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास" क़ानून से चलते हैं; उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सामान्य क़ानून नहीं है — यहाँ राज्य ने चुने हुए मंदिरों के लिए अलग-अलग अधिनियम बनाए हैं।

Exam Trap: उत्तर प्रदेश में वक़्फ़ संपत्तियाँ केंद्र के वक़्फ़ क़ानून और राज्य वक़्फ़ बोर्डों के अधीन हैं — यह अलग व्यवस्था है; विवरण अल्पसंख्यक आयोग, वक़्फ़ और मदरसा बोर्ड नोट में। मंदिर-अधिनियमों को वक़्फ़ ढाँचे से न मिलाएँ।


4. उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 (U.P. Act No. 29 of 1983) 28 जनवरी 1983 से प्रभावी माना गया; इसके अनुसार मंदिर और उसकी संपत्ति का स्वामित्व देवता में निहित है और उसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा गठित न्यास परिषद करती है। अधिनियम में 1986, 1989, 1997, 2003 और 2013 में संशोधन हुए। वाराणसी ज़िले और मंडल की प्रशासनिक जानकारी वाराणसी मंडल और ज़िले नोट में है।

काशी विश्वनाथ न्यास परिषद में कौन होते हैं?

श्रेणीसदस्य
अध्यक्षहिंदू धर्मशास्त्र के ज्ञाता और प्रबंधन-अनुभव वाले एक गैर-सरकारी हिंदू, जिन्हें राज्य सरकार नामित करती है
धार्मिक प्रमुखशृंगेरी के जगद्गुरु शंकराचार्य
पदेन — शासनसंस्कृति, वित्त और धर्मार्थ कार्य विभाग के सचिव; न्याय/विधायी विभाग के सचिव (बारी-बारी से)
पदेन — स्थानीयवाराणसी मंडल के आयुक्त, ज़िलाधिकारी वाराणसी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (1989 से)
पदेन — शैक्षणिकसंपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति
नामित2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति और 3 हिंदू विद्वान

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किस क़ानून से होती है, यह राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 नोट में है।

1983 के अधिनियम की प्रमुख धाराएँ कौन-सी हैं?

धाराविषय
3मंदिर से जुड़े पदाधिकारी हिंदू ही होंगे
5मंदिर और उसकी संपत्ति का निहित होना
6न्यास परिषद का गठन
7, 8सदस्यों का कार्यकाल; राज्य सरकार द्वारा सदस्य को हटाने की शक्ति
16–18अधिकारी; मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ
19कार्यपालक समिति
22अर्चक (पुजारी)
23मंदिर निधि
32, 33राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण और निर्देश
36पदाधिकारी लोक सेवक माने जाएँगे

सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 के अधिनियम पर क्या कहा?

14 मार्च 1997 को श्री आदि विशेश्वर ऑफ़ काशी विश्वनाथ टेंपल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1997) 4 SCC 606] में न्यायमूर्ति के. रामास्वामी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिनियम को वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि मंदिर का प्रबंधन और संपत्ति का प्रशासन लौकिक गतिविधि है, जिसे राज्य नियंत्रित कर सकता है; पूजा और अनुष्ठान का धार्मिक पक्ष परंपरा के अनुसार जारी रहता है।

काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर कब बना?

श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को और प्रथम चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को किया; वाराणसी वाले नोट के अनुसार प्रथम चरण की लागत लगभग ₹339 करोड़ थी और परिसर लगभग 3,000 से बढ़कर लगभग 5 लाख वर्ग फ़ुट हुआ। परियोजना का संचालन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत बने न्यास और राज्य सरकार के समन्वय से हुआ। धार्मिक पर्यटन के आँकड़े UP पर्यटन अर्थव्यवस्था और पर्यटक आगमन नोट में हैं।


5. श्री बाँके बिहारी जी मंदिर न्यास — अध्यादेश 2025 और अधिनियम

वृंदावन (मथुरा) का श्री बाँके बिहारी जी मंदिर स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़ा है और पारंपरिक रूप से गोस्वामी परिवारों के प्रबंधन में रहा; 26 मई 2025 को राज्य सरकार ने "उत्तर प्रदेश श्री बाँके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025" जारी कर मंदिर का प्रशासन एक वैधानिक न्यास को देने का प्रावधान किया। मथुरा ज़िले की प्रशासनिक जानकारी आगरा मंडल और ज़िले नोट में है।

बाँके बिहारी न्यास की संरचना क्या है?

श्रेणीसंख्याविवरण
नामित सदस्य113 वैष्णव संत/आचार्य, सनातन परंपरा के 3 प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों के 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्वामी हरिदास परंपरा के 2 गोस्वामी (राजभोग और शयनभोग सेवा-समूहों से)
पदेन सदस्य7ज़िलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO, न्यास के CEO आदि
योग18सभी सदस्य सनातनी हिंदू; नामित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष; बैठक त्रैमासिक

सर्वोच्च न्यायालय ने बाँके बिहारी मामले में क्या आदेश दिए?

तिथिघटना
8 नवंबर 2023इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कॉरिडोर योजना पर आदेश दिया, पर मंदिर की निधि के उपयोग पर रोक रखी
15 मई 2025सर्वोच्च न्यायालय ने कॉरिडोर के लिए भूमि ख़रीदने में मंदिर-निधि के उपयोग की अनुमति दी, शर्त यह कि भूमि देवता के नाम पंजीकृत हो
26 मई 2025राज्य सरकार ने न्यास अध्यादेश जारी किया
8 अगस्त 2025न्यायमूर्ति सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अध्यादेश की धारा 3 (न्यास गठन) और धारा 5 (संरचना) को उच्च न्यायालय के निर्णय तक स्थगित रखा, 15 मई का आदेश संशोधित कर 2023 के उच्च न्यायालय आदेश की स्थिति बहाल की, और अंतरिम उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई
अगस्त 2025राज्य विधानमंडल में न्यास विधेयक पारित; 21 अगस्त 2025 को राज्यपाल की अनुमति — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 2025
दिसंबर 2025सर्वोच्च न्यायालय ने दर्शन-समय और विशेष पूजा से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी किया
अगस्त 2026समाचार रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चढ़ावा केवल दान-पात्र या ऑनलाइन माध्यम में जाए और भूमि-अर्जन के लिए राज्य को निर्देश दिए जा सकते हैं

अंतरिम उच्चाधिकार प्राप्त समिति में कौन हैं?

समिति के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार हैं। सदस्यों में सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश मुकेश मिश्रा, मथुरा के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज, ज़िलाधिकारी मथुरा (सदस्य-सचिव), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि, एक वास्तुकार और गोस्वामी परिवारों के दोनों सेवा-समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विकास प्राधिकरणों की संरचना UP के विकास प्राधिकरण नोट में देखें।

बाँके बिहारी अधिनियम की वर्तमान स्थिति क्या है?

नवंबर 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार न्यास अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आया है और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अंतरिम व्यवस्था चल रही है। इसलिए परीक्षा में "अध्यादेश की तिथि (26 मई 2025)", "स्थगन और समिति (8 अगस्त 2025)" और "मामला लंबित" — तीनों बिंदु साथ याद रखें। 2024–2026 के अन्य प्रमुख राज्य विधेयक प्रमुख विधेयक और अधिनियम 2024–2026 नोट में हैं।

Exam Trap: सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश को "रद्द" नहीं किया — केवल न्यास-गठन वाली धाराओं को उच्च न्यायालय के निर्णय तक स्थगित रखा और अंतरिम समिति बनाई। "SC ने बाँके बिहारी अध्यादेश असंवैधानिक घोषित किया" कथन ग़लत है।


6. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र — केंद्र का न्यास (तुलना के लिए)

अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास 9 नवंबर 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में केंद्र सरकार ने बनाया; प्रधानमंत्री ने 5 फ़रवरी 2020 को लोकसभा में इसकी घोषणा की और इसमें 15 ट्रस्टी रखे गए। न्यायालय ने केंद्र को "अयोध्या में कतिपय क्षेत्र का अर्जन अधिनियम, 1993" की धाराओं 6 और 7 के अंतर्गत तीन माह में योजना बनाकर न्यास गठित करने का निर्देश दिया था।

बिंदुकाशी विश्वनाथबाँके बिहारीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
क़ानूनी आधारराज्य अधिनियम, 1983राज्य अध्यादेश/अधिनियम, 2025सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय + केंद्र की योजना (1993 का अधिनियम)
किसने बनायाउत्तर प्रदेश सरकारउत्तर प्रदेश सरकारभारत सरकार
प्रमुखराज्य सरकार द्वारा नामित अध्यक्षन्यास (अभी अंतरिम समिति)अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास; महासचिव चंपत राय
सदस्यपदेन + नामित18 (11 + 7)15 ट्रस्टी
न्यायिक स्थिति1997 में वैधवैधता का प्रश्न लंबितनिर्णय के अनुपालन में

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। अयोध्या मंडल की प्रशासनिक जानकारी अयोध्या मंडल और ज़िले नोट में है।


7. तीर्थ विकास परिषद अधिनियम — विकास निकाय, मंदिर-प्रबंधक नहीं

उत्तर प्रदेश ने 2015 से कई तीर्थ क्षेत्रों के लिए अलग-अलग "तीर्थ विकास परिषद" अधिनियम बनाए हैं; ये परिषदें क्षेत्र के समन्वित विकास, पर्यटन-सुविधा और विरासत-संरक्षण के लिए हैं, मंदिरों के धार्मिक प्रबंधन के लिए नहीं।

परिषदअधिनियमक्षेत्र
उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषदAct 5 of 2015 (2017 में संशोधित); अध्यक्ष मुख्यमंत्रीमथुरा-वृंदावन, ब्रज
विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषदAct 28 of 2021विंध्याचल, मीरजापुर
श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषदAct 29 of 2021चित्रकूट
श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषदAct 17 of 2022नैमिषारण्य, सीतापुर
श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषदAct 24 of 2023देवीपाटन, बलरामपुर

इन क्षेत्रों का भूगोल और प्रशासन मीरजापुर (विंध्याचल) मंडल, चित्रकूट धाम मंडल, लखनऊ मंडल (सीतापुर ज़िला) और देवीपाटन मंडल नोट में है; प्रदेश के प्रमुख तीर्थ UP के प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल में।

धर्मार्थ कार्य विभाग की क्या भूमिका है?

धर्मार्थ कार्य विभाग राज्य सरकार का वह विभाग है जो धार्मिक न्यासों और तीर्थ-संबंधी प्रशासनिक विषयों से जुड़ा है; 1983 के अधिनियम में इसके सचिव काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के पदेन सदस्य हैं। राज्य सरकार तीर्थयात्रा-सहायता योजनाएँ भी चलाती है — समाचार रिपोर्टों के अनुसार मार्च 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे 555 तीर्थयात्रियों को ₹1-1 लाख की सहायता दी गई। पर्यटन और संस्कृति विभाग का वर्तमान प्रभार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 2026 नोट में देखें।


8. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: काशी विश्वनाथ अधिनियम का वर्ष

अधिनियम 1983 का है (U.P. Act 29 of 1983) — कॉरिडोर 2021 का है। "2019 का काशी विश्वनाथ अधिनियम" विकल्प ग़लत है; 2019 कॉरिडोर के शिलान्यास का वर्ष है।

Trap 2: न्यास परिषद के अध्यक्ष

काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित एक गैर-सरकारी हिंदू होते हैं — मुख्यमंत्री, ज़िलाधिकारी या शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य (शृंगेरी) सदस्य हैं।

Trap 3: बाँके बिहारी पर SC का आदेश

8 अगस्त 2025 को धारा 3 और 5 स्थगित, अध्यादेश रद्द नहीं; समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार (इलाहाबाद HC से सेवानिवृत्त)।

Trap 4: राम मंदिर न्यास किसका

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र केंद्र सरकार का न्यास है, राज्य का नहीं; राज्य विधानमंडल ने इसके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया।

Trap 5: तीर्थ विकास परिषद बनाम मंदिर न्यास

ब्रज तीर्थ विकास परिषद (2015) क्षेत्रीय विकास निकाय है; बाँके बिहारी न्यास (2025) मंदिर का प्रबंधन निकाय। दोनों अलग हैं, हालाँकि परिषद के CEO न्यास के पदेन सदस्य हैं।

Trap 6: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वर्ष

काशी विश्वनाथ अधिनियम की वैधता — 1997; राम जन्मभूमि निर्णय — 2019; बाँके बिहारी अंतरिम आदेश — 2025।


9. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
काशी विश्वनाथ अधिनियमउ.प्र. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983
अधिनियम संख्याU.P. Act No. 29 of 1983
प्रभावी तिथि28 जनवरी 1983
न्यास परिषदधारा 6
न्यास अध्यक्षराज्य सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी हिंदू
धार्मिक सदस्यशृंगेरी के जगद्गुरु शंकराचार्य
शैक्षणिक पदेन सदस्यसंपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति
CEO परिषद में1989 के संशोधन से
कार्यपालक समितिधारा 19
पदाधिकारी लोक सेवकधारा 36
SC से वैधता14 मार्च 1997, (1997) 4 SCC 606
कॉरिडोर शिलान्यास8 मार्च 2019
कॉरिडोर लोकार्पण13 दिसंबर 2021
प्रथम चरण लागतलगभग ₹339 करोड़
बाँके बिहारी परंपरास्वामी हरिदास
बाँके बिहारी अध्यादेश26 मई 2025
SC का भूमि-निधि आदेश15 मई 2025
SC का स्थगन और समिति8 अगस्त 2025
पीठन्यायमूर्ति सूर्य कांत, जॉयमाल्य बागची
समिति अध्यक्षन्यायमूर्ति (से.नि.) अशोक कुमार
समिति सदस्य-सचिवज़िलाधिकारी मथुरा
प्रस्तावित न्यास18 सदस्य (11 नामित + 7 पदेन)
नामित सदस्यों का कार्यकाल3 वर्ष
राम जन्मभूमि निर्णय9 नवंबर 2019
राम मंदिर न्यास घोषणा5 फ़रवरी 2020, 15 ट्रस्टी
ब्रज तीर्थ विकास परिषदAct 5 of 2015, अध्यक्ष मुख्यमंत्री
नैमिषारण्य परिषदAct 17 of 2022
देवीपाटन परिषदAct 24 of 2023

10. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: अधिनियम–वर्ष मिलान

नमूना प्रश्न: (a) काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम (b) ब्रज तीर्थ विकास परिषद अधिनियम (c) बाँके बिहारी न्यास अध्यादेश (d) नैमिषारण्य धाम परिषद अधिनियम — (i) 2025 (ii) 2022 (iii) 1983 (iv) 2015
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 2: सीधा तथ्य

नमूना प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाँके बिहारी मंदिर के दैनिक प्रबंधन के लिए बनाई गई अंतरिम समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
उत्तर: न्यायमूर्ति (से.नि.) अशोक कुमार।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राज्य सरकार का न्यास है। (2) काशी विश्वनाथ अधिनियम को 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना। (3) बाँके बिहारी न्यास में 18 सदस्य प्रस्तावित हैं।
उत्तर: केवल 2 और 3 सही।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

नमूना प्रश्न: "मंदिरों के प्रबंधन पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए; उत्तर प्रदेश के उदाहरणों सहित।"
संकेत: पक्ष — भीड़-प्रबंधन, सुरक्षा, पारदर्शी लेखा, अवसंरचना (काशी विश्वनाथ धाम); विपक्ष — अनुच्छेद 26, परंपरागत सेवायतों के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न; न्यायिक कसौटी — शिरूर मठ (1954), श्री आदि विशेश्वर (1997), बाँके बिहारी (2025, लंबित)।


11. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "83 में काशी का क़ानून, 97 में मुहर, 21 में धाम" — अधिनियम 1983, SC 1997, लोकार्पण 2021।
  • "29-29" — काशी विश्वनाथ अधिनियम U.P. Act 29 of 1983; चित्रकूट परिषद Act 29 of 2021 — दोनों में 29, वर्ष अलग।
  • "बाँके बिहारी: 26 मई अध्यादेश, 8 अगस्त स्थगन"।
  • "11 + 7 = 18" — बाँके बिहारी न्यास।
  • "राम का न्यास दिल्ली का, काशी-बिहारी लखनऊ के" — केंद्र बनाम राज्य।
  • "ब्रज 15, विंध्य-चित्रकूट 21, नैमिष 22, देवीपाटन 23" — तीर्थ विकास परिषदें।

12. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 का है। — सही।

काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष वाराणसी के ज़िलाधिकारी होते हैं। — गलत (राज्य सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी हिंदू)।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति न्यास परिषद के पदेन सदस्य हैं। — सही।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में काशी विश्वनाथ अधिनियम रद्द कर दिया। — गलत (वैध ठहराया)।

काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को हुआ। — सही।

बाँके बिहारी न्यास अध्यादेश 26 मई 2025 को जारी हुआ। — सही।

8 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने बाँके बिहारी अध्यादेश असंवैधानिक घोषित किया। — गलत (धारा 3 और 5 स्थगित)।

बाँके बिहारी मंदिर स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़ा है। — सही।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के अधिनियम से बना। — गलत (केंद्र सरकार ने बनाया)।

ब्रज तीर्थ विकास परिषद बाँके बिहारी मंदिर का दैनिक प्रबंधन करती है। — गलत (यह क्षेत्रीय विकास निकाय है)।


13. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. अनुच्छेद 25(2)(a) — लौकिक गतिविधियों का नियमन; अनुच्छेद 26 — धार्मिक संप्रदायों के अधिकार; समवर्ती सूची प्रविष्टि 28।
  2. शिरूर मठ (1954) — आवश्यक धार्मिक आचरण बनाम लौकिक प्रबंधन।
  3. UP में सामान्य मंदिर-क़ानून नहीं; चुने हुए मंदिरों के लिए अलग अधिनियम।
  4. काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 — U.P. Act 29 of 1983; प्रभावी 28 जनवरी 1983।
  5. न्यास परिषद (धारा 6) — अध्यक्ष: राज्य द्वारा नामित गैर-सरकारी हिंदू; सदस्य: शृंगेरी शंकराचार्य, सचिव, आयुक्त, DM, SSU कुलपति, CEO, 2 स्थानीय + 3 विद्वान।
  6. धारा 3 — पदाधिकारी हिंदू; धारा 19 — कार्यपालक समिति; धारा 36 — लोक सेवक।
  7. SC — 14 मार्च 1997, श्री आदि विशेश्वर, (1997) 4 SCC 606 — अधिनियम वैध।
  8. धाम — शिलान्यास 8.3.2019, लोकार्पण 13.12.2021, ~₹339 करोड़।
  9. बाँके बिहारी — स्वामी हरिदास परंपरा; अध्यादेश 26 मई 2025।
  10. न्यास — 18 सदस्य (11 नामित + 7 पदेन), सभी सनातनी हिंदू, 3 वर्ष।
  11. SC 15 मई 2025 — भूमि देवता के नाम; 8 अगस्त 2025 — धारा 3 और 5 स्थगित, अशोक कुमार समिति।
  12. उत्तर प्रदेश अधिनियम 4, 2025 — राज्यपाल की अनुमति 21 अगस्त 2025; वैधता का प्रश्न नवंबर 2026 तक लंबित।
  13. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र — केंद्र का न्यास; घोषणा 5.2.2020; 15 ट्रस्टी; अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास।
  14. तीर्थ विकास परिषदें — ब्रज 2015, विंध्य धाम 2021, चित्रकूट 2021, नैमिषारण्य 2022, देवीपाटन 2023।
  15. धर्मार्थ कार्य विभाग के सचिव — काशी विश्वनाथ न्यास के पदेन सदस्य।

14. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राज्य के अन्य प्रमुख क़ानून उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में, उत्तर प्रदेश से जुड़े बड़े न्यायिक फ़ैसले महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में और धार्मिक पर्यटन परिपथ पर्यटन परिपथ और नीति में देखें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए UPPSC PCS Prelims 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


15. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश में मंदिरों का क़ानूनी ढाँचा तीन मॉडल दिखाता है — राज्य का स्थायी अधिनियम (काशी विश्वनाथ, 1983; 1997 में वैध), राज्य का नया और विवादित न्यास (बाँके बिहारी, 2025; वैधता लंबित, अंतरिम समिति) और केंद्र का न्यायालय-निर्देशित न्यास (राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, 2020)। इनके साथ तीर्थ विकास परिषदें क्षेत्रीय विकास का चौथा, अलग स्तर हैं। परीक्षा में अधिनियम का वर्ष, न्यास की संरचना और न्यायालय के आदेश की प्रकृति (स्थगन बनाम रद्द) — तीनों को अलग-अलग पहचानना सबसे ज़रूरी है।

काशी विश्वनाथ: Act 29/1983, 28.01.1983, धारा 6 परिषद, SC वैध 14.03.1997, धाम 13.12.2021 | बाँके बिहारी: अध्यादेश 26.05.2025, SC स्थगन 08.08.2025, अशोक कुमार समिति, न्यास 11+7=18 | राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र: केंद्र, 05.02.2020, 15 ट्रस्टी | परिषदें: ब्रज 2015, विंध्य-चित्रकूट 2021, नैमिष 2022, देवीपाटन 2023


स्रोत और संदर्भ


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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 (U.P. Act No. 29 of 1983) से होता है, जो 28 जनवरी 1983 से प्रभावी माना गया। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित न्यास परिषद, कार्यपालक समिति और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंदिर चलाते हैं। मंदिर और उसकी संपत्ति का स्वामित्व देवता में निहित है।

1983 के अधिनियम की धारा 6 के अनुसार न्यास परिषद के अध्यक्ष हिंदू धर्मशास्त्र के ज्ञाता और प्रबंधन-अनुभव वाले एक गैर-सरकारी हिंदू होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार नामित करती है। परिषद में शृंगेरी के जगद्गुरु शंकराचार्य, वरिष्ठ सचिव, वाराणसी के आयुक्त और ज़िलाधिकारी तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति और 3 हिंदू विद्वान नामित होते हैं।

हाँ। 14 मार्च 1997 को श्री आदि विशेश्वर ऑफ़ काशी विश्वनाथ टेंपल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1997) 4 SCC 606] में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि मंदिर का प्रबंधन और संपत्ति का प्रशासन लौकिक गतिविधि है, जिसे राज्य नियंत्रित कर सकता है। पूजा का धार्मिक पक्ष परंपरा के अनुसार जारी रहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को श्री काशी विश्वनाथ धाम (प्रथम चरण) का लोकार्पण किया। इसका शिलान्यास 8 मार्च 2019 को हुआ था। प्रथम चरण की लागत लगभग ₹339 करोड़ बताई गई है।

26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश श्री बाँके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 जारी कर वृंदावन के मंदिर का प्रशासन एक वैधानिक न्यास को देने का प्रावधान किया। प्रस्तावित न्यास में 18 सदस्य हैं — 11 नामित और 7 पदेन, और सभी सनातनी हिंदू होंगे। विधानसभा की अधिनियम-सूची के अनुसार 21 अगस्त 2025 को राज्यपाल की अनुमति के बाद यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 2025 बना।

8 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अध्यादेश की धारा 3 और 5 को उच्च न्यायालय के निर्णय तक स्थगित रखा। न्यायालय ने मंदिर के दैनिक प्रबंधन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में अंतरिम उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई। अध्यादेश रद्द नहीं किया गया।

नवंबर 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार न्यास अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं आया है। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अंतरिम समिति की व्यवस्था चल रही है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार अगस्त 2026 में भी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में बनाया। प्रधानमंत्री ने 5 फ़रवरी 2020 को लोकसभा में इसकी घोषणा की और इसमें 15 ट्रस्टी रखे गए। यह राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल का बनाया न्यास नहीं है।

तीर्थ विकास परिषदें — जैसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद (Act 5 of 2015) — किसी तीर्थ क्षेत्र के समन्वित विकास, पर्यटन-सुविधा और विरासत-संरक्षण के लिए बने वैधानिक निकाय हैं। मंदिर न्यास, जैसे काशी विश्वनाथ न्यास, किसी विशेष मंदिर का प्रबंधन, निधि और सेवा-व्यवस्था देखता है। UP में विंध्य धाम, चित्रकूट, नैमिषारण्य और देवीपाटन के लिए भी परिषद अधिनियम हैं।

संविधान का अनुच्छेद 25(2)(a) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय और अन्य लौकिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। धार्मिक और पूर्त विन्यास तथा धार्मिक संस्थाएँ समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 में हैं। पर अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है, इसलिए आवश्यक धार्मिक आचरण में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

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