UP धर्मांतरण विरोधी कानून 2021: 60 दिन की घोषणा, 2024 संशोधन में आजीवन कारावास, धाराएँ व सज़ा (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी क़ानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 3, 2021) है, जो 27 नवंबर 2020 के अध्यादेश (अध्यादेश 21, 2020) की जगह आया। यह मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक् प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन, कपट या विवाह के ज़रिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है; धर्म बदलने वाले को 60 दिन पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को घोषणा, धर्म परिवर्तन कराने वाले को एक माह पहले सूचना और परिवर्तन के बाद 60 दिन के भीतर दूसरी घोषणा देनी होती है। संशोधन अधिनियम 2024 (अधिनियम 7, 2024; राज्यपाल की अनुमति 6 अगस्त 2024) ने सामान्य दंड 1–5 वर्ष से बढ़ाकर 3–10 वर्ष किया, बल-भय या विवाह के वादे से धर्मांतरण पर न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास जोड़ा और शिकायत का अधिकार "कोई भी व्यक्ति" को दिया। सबूत का भार धर्म परिवर्तन कराने वाले पर है (धारा 12), और सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। तथ्य अधिनियम और 6 अगस्त 2024 के राजपत्र-पाठ पर आधारित हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / आधार |
|---|---|---|
| पूरा नाम | उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 | अधिनियम |
| अंग्रेज़ी नाम | Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 | अधिनियम |
| अधिनियम संख्या | उ.प्र. अधिनियम 3, 2021 | अधिनियम |
| अध्यादेश | 27 नवंबर 2020 (उ.प्र. अध्यादेश 21, 2020) | राज्य सरकार |
| विधेयक विधानसभा में | 23 फ़रवरी 2021 | विधानसभा |
| कुल धाराएँ (मूल) | 14 | अधिनियम |
| संशोधन | संशोधन अधिनियम 2024 (उ.प्र. अधिनियम 7, 2024) | राजपत्र, 6 अगस्त 2024 |
| संशोधन विधेयक पेश / पारित | 29 जुलाई 2024 / 30 जुलाई 2024 | विधानसभा |
| पूर्व घोषणा | 60 दिन पहले, ज़िला मजिस्ट्रेट को (धारा 8(1)) | अधिनियम |
| धर्म परिवर्तक की सूचना | एक माह पहले (धारा 8(2)) | अधिनियम |
| पश्चात् घोषणा | परिवर्तन के 60 दिन के भीतर (धारा 9(1)) | अधिनियम |
| सबूत का भार | धर्म परिवर्तन कराने / सहायता करने वाले पर (धारा 12) | अधिनियम |
| अधिकतम दंड (2024 के बाद) | आजीवन कारावास — शेष प्राकृतिक जीवन तक (धारा 5(3)) | अधिनियम 7, 2024 |
| प्रशासनिक विभाग | गृह (पुलिस) अनुभाग-9 | राजपत्र |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
धर्मांतरण क़ानून उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित राज्य अधिनियमों में है — UP Police (SI, कांस्टेबल), UPPSC PCS और APO में इसकी तिथियाँ, घोषणा की समय-सीमाएँ और दंड पूछे जाते हैं। प्रश्नों में "अध्यादेश कब आया", "घोषणा कितने दिन पहले", "2024 में अधिकतम दंड क्या हुआ", "शिकायत कौन कर सकता है" और "सबूत का भार किस पर है" जैसे बिंदु बार-बार आते हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और राज्य क़ानूनों के संतुलन पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
राज्य के सभी प्रमुख क़ानूनों का सार और इस अधिनियम की संक्षिप्त दंड-तालिका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है। यह नोट उसका गहन रूप है — सभी परिभाषाएँ, धारा 1 से 14 तक की संरचना, घोषणा की पूरी प्रक्रिया, धारा 8 के अलग दंड, 2024 संशोधन की हर बदली धारा, न्यायिक निर्णय और विधि आयोग की वह रिपोर्ट जिससे यह क़ानून निकला।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UP Police SI / कांस्टेबल — संज्ञेय-अजमानतीय, घोषणा, ज़मानत की शर्तें, शिकायत का अधिकार
- UPPSC PCS — अध्यादेश से अधिनियम तक की प्रक्रिया, अनुच्छेद 25, 2024 संशोधन
- UPPSC APO / PCS-J — धारा 3, 6, 8, 9, 12; सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का निर्णय
- UPSSSC PET — अधिनियम का वर्ष और अधिकतम दंड
3. यह क़ानून कैसे बना? — विधि आयोग से अधिनियम तक
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 21 नवंबर 2019 को "धर्म की स्वतंत्रता" पर अपनी आठवीं रिपोर्ट और "उत्तर प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2019" का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा; इसी आधार पर एक वर्ष बाद अध्यादेश आया।
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 21 नवंबर 2019 | राज्य विधि आयोग (अध्यक्ष न्यायमूर्ति (से.नि.) आदित्य नाथ मित्तल) की आठवीं रिपोर्ट — धर्म की स्वतंत्रता; मसौदा विधेयक सहित |
| 27 नवंबर 2020 | उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (अध्यादेश 21, 2020) — अनुच्छेद 213 के अंतर्गत |
| 23 फ़रवरी 2021 | अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक विधानसभा में पेश |
| 2021 | विधानमंडल से पारित होकर उ.प्र. अधिनियम 3, 2021 बना |
| 29 जुलाई 2024 | संशोधन विधेयक, 2024 विधानसभा में पेश |
| 30 जुलाई 2024 | संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित |
| 6 अगस्त 2024 | राज्यपाल की अनुमति; उ.प्र. अधिनियम 7, 2024 — राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी |
| 17 अक्टूबर 2025 | सर्वोच्च न्यायालय — राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025 INSC 1249); कई FIR रद्द |
विधि आयोग की संरचना, अध्यक्ष और दूसरी रिपोर्टें उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग नोट में हैं। अध्यादेश और विधेयक की संवैधानिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 213, 200) राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में देखें।
4. परिभाषाएँ (धारा 2)
धारा 2 ग्यारह शब्दों को परिभाषित करती है, जिनमें "सामूहिक धर्म परिवर्तन" का अर्थ है दो या अधिक व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन।
| शब्द | अर्थ (सार) |
|---|---|
| प्रलोभन (Allurement) | उपहार, नक़द या वस्तु के रूप में लाभ, रोज़गार, धार्मिक संस्था के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा या बेहतर जीवन-शैली का वादा आदि |
| प्रपीड़न (Coercion) | मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल से व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य के लिए विवश करना |
| धर्म परिवर्तन (Conversion) | अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना |
| बल (Force) | बल प्रदर्शन या क्षति की धमकी |
| कपटपूर्ण साधन (Fraudulent means) | प्रतिरूपण — झूठा नाम, उपनाम, धार्मिक प्रतीक आदि |
| सामूहिक धर्म परिवर्तन (Mass conversion) | दो या अधिक व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन |
| अवयस्क (Minor) | 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति |
| धर्म (Religion) | पूजा, आस्था, विश्वास, उपासना या जीवन-शैली की कोई संगठित प्रणाली |
| धर्म परिवर्तक (Religion convertor) | किसी भी धर्म का वह व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन का कोई संस्कार या समारोह कराता है — चाहे उसे किसी भी नाम या पदवी से पुकारा जाए |
| असम्यक् प्रभाव (Undue influence) | अपने प्रभाव का अनुचित उपयोग कर दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराना |
| विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन (Unlawful conversion) | देश की विधि के अनुसार न होने वाला धर्म परिवर्तन |
5. अधिनियम की संरचना — धारा 1 से 14
मूल अधिनियम में 14 धाराएँ हैं — धारा 3 में निषेध, धारा 5 में दंड, धारा 6 में विवाह, धारा 8–9 में घोषणाएँ और धारा 12 में सबूत का भार।
| धारा | विषय | मुख्य बात |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ | पूरा उत्तर प्रदेश |
| 2 | परिभाषाएँ | प्रलोभन, प्रपीड़न, बल, सामूहिक धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तक आदि |
| 3 | धर्म परिवर्तन का निषेध | मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक् प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन, कपट या विवाह द्वारा धर्म परिवर्तन / प्रयास / दुष्प्रेरण निषिद्ध; अपने ठीक पिछले धर्म में वापसी धर्म परिवर्तन नहीं मानी जाएगी |
| 4 | शिकायत / सूचना | 2021: पीड़ित, माता-पिता, भाई-बहन या रक्त / विवाह / दत्तक से संबंधी; 2024: कोई भी व्यक्ति |
| 5 | दंड | 2024 में पूरी धारा प्रतिस्थापित (खंड 7 देखें) |
| 6 | विवाह शून्य घोषित करना | केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए किया गया विवाह (या विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन) परिवार न्यायालय / सक्षम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है |
| 7 | अपराध की प्रकृति | संज्ञेय, अजमानतीय, सत्र न्यायालय; 2024 में ज़मानत की दोहरी शर्त जोड़ी गई |
| 8 | धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा | व्यक्ति — 60 दिन पहले; धर्म परिवर्तक — एक माह पहले; पुलिस जाँच; उल्लंघन पर अलग दंड |
| 9 | धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा | 60 दिन के भीतर; नोटिस बोर्ड; 21 दिन में DM के सामने उपस्थिति |
| 10 | संस्थाओं द्वारा उल्लंघन | प्रभारी व्यक्ति दंडनीय; DM के संदर्भ पर संस्था का पंजीकरण रद्द; राज्य से वित्तीय सहायता नहीं |
| 11 | अपराध के पक्षकार | करने वाला, सहायता करने वाला, दुष्प्रेरक, परामर्श देने वाला — सभी अपराधी |
| 12 | सबूत का भार | धर्म परिवर्तन निषिद्ध साधनों से नहीं हुआ — यह सिद्ध करने का भार कराने वाले और सहायक पर |
| 13 | कठिनाई निवारण | प्रारंभ से 2 वर्ष तक राज्य सरकार आदेश दे सकती है |
| 14 | नियम बनाने की शक्ति | राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा |
"घर वापसी" अपराध क्यों नहीं?
धारा 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पिछले धर्म (immediate previous religion) में वापस आता है, तो उसे इस अधिनियम में "धर्म परिवर्तन" नहीं माना जाएगा। परीक्षा में यह कथन "पिछले धर्म में लौटना भी घोषणा के अधीन है" के रूप में ग़लत विकल्प बनकर आता है।
6. धर्म परिवर्तन की घोषणा की प्रक्रिया (धारा 8–9)
उत्तर प्रदेश में स्वेच्छा से धर्म बदलने के लिए दो घोषणाएँ देनी होती हैं — परिवर्तन से कम से कम 60 दिन पहले और परिवर्तन के 60 दिन के भीतर, दोनों ज़िला मजिस्ट्रेट को।
उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी होती है?
- व्यक्ति की पूर्व घोषणा — 60 दिन पहले (धारा 8(1)): धर्म बदलने का इच्छुक व्यक्ति अनुसूची-1 के प्रपत्र में ज़िला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अपर ज़िला मजिस्ट्रेट को घोषणा देगा कि वह बिना बल, प्रपीड़न, असम्यक् प्रभाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा से धर्म बदल रहा है।
- धर्म परिवर्तक की सूचना — एक माह पहले (धारा 8(2)): धर्म परिवर्तन का संस्कार कराने वाला व्यक्ति उस ज़िले के DM / अधिकृत ADM को एक माह पहले सूचना देगा।
- पुलिस जाँच (धारा 8(3)): सूचना मिलने पर ज़िला मजिस्ट्रेट धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण की पुलिस से जाँच कराएगा।
- पश्चात् घोषणा — 60 दिन के भीतर (धारा 9(1)): धर्म बदलने वाला व्यक्ति परिवर्तन की तिथि से 60 दिन के भीतर, जहाँ वह सामान्यतः रहता है उस ज़िले के DM को अनुसूची-3 के प्रपत्र में घोषणा भेजेगा।
- नोटिस बोर्ड (धारा 9(2)): DM घोषणा की प्रति पुष्टि की तिथि तक अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाएगा, जिसमें व्यक्ति का विवरण, मूल और नया धर्म, परिवर्तन की तिथि-स्थान और प्रक्रिया होगी।
- पहचान की पुष्टि — 21 दिन (धारा 9(4)): घोषणा भेजने के 21 दिन के भीतर व्यक्ति DM के सामने उपस्थित होकर अपनी पहचान और घोषणा की विषय-वस्तु की पुष्टि करेगा।
- रजिस्टर (धारा 9(5)): DM घोषणा और पुष्टि को रजिस्टर में दर्ज करेगा; आपत्ति हो तो वह भी दर्ज की जा सकती है।
घोषणा न देने का परिणाम
| उल्लंघन | परिणाम |
|---|---|
| धारा 8(1) या 8(2) का पालन नहीं | धर्म परिवर्तन अवैध और शून्य (धारा 8(4)) |
| व्यक्ति ने पूर्व घोषणा नहीं दी (8(1)) | 6 माह से 3 वर्ष कारावास और न्यूनतम ₹10,000 जुर्माना (8(5)) |
| धर्म परिवर्तक ने सूचना नहीं दी (8(2)) | 1 से 5 वर्ष कारावास और न्यूनतम ₹25,000 जुर्माना (8(6)) |
| धारा 9(1) से 9(4) का पालन नहीं | धर्म परिवर्तन अवैध और शून्य (धारा 9(7)) |
ज़िला मजिस्ट्रेट और अपर ज़िला मजिस्ट्रेट की प्रशासनिक भूमिका ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट में है।
7. दंड — 2021 बनाम 2024 (धारा 5)
2024 के संशोधन ने धारा 5 को पूरी तरह बदल दिया — सामान्य उल्लंघन का दंड 1–5 वर्ष से बढ़कर 3–10 वर्ष और जुर्माना ₹15,000 से बढ़कर न्यूनतम ₹50,000 हो गया।
| अपराध | मूल अधिनियम 2021 | संशोधन 2024 के बाद |
|---|---|---|
| धारा 3 का सामान्य उल्लंघन | 1–5 वर्ष; न्यूनतम ₹15,000 | 3–10 वर्ष; न्यूनतम ₹50,000 (धारा 5(1)) |
| अवयस्क, महिला, SC / ST (2024 में दिव्यांग व मानसिक रूप से अक्षम भी) | 2–10 वर्ष; न्यूनतम ₹25,000 | 5–14 वर्ष कठोर कारावास; न्यूनतम ₹1 लाख |
| सामूहिक धर्म परिवर्तन | 3–10 वर्ष; न्यूनतम ₹50,000 | 7–14 वर्ष कठोर कारावास; न्यूनतम ₹1 लाख |
| विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन लेना | अलग प्रावधान नहीं | 7–14 वर्ष कठोर कारावास; न्यूनतम ₹10 लाख (धारा 5(2)) |
| धर्मांतरण के आशय से जान-माल का भय, हमला, बल, विवाह या विवाह का वादा, अवयस्क / महिला की तस्करी | अलग प्रावधान नहीं | न्यूनतम 20 वर्ष कठोर कारावास, अधिकतम आजीवन (शेष प्राकृतिक जीवन); जुर्माना पीड़ित को (धारा 5(3)) |
| पीड़ित को प्रतिकर | ₹5 लाख तक | ₹5 लाख तक, जुर्माने के अतिरिक्त (धारा 5(4)) |
| दोबारा दोषसिद्धि | दोगुने तक दंड | दोगुने तक दंड (धारा 5(5)) |
2024 संशोधन में क्या-क्या बदला?
- धारा 4 (शिकायत): अब उल्लंघन की सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है; सूचना देने की रीति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय XIII के अनुसार।
- धारा 5 (दंड): पूरी धारा प्रतिस्थापित — ऊपर की तालिका।
- धारा 7 (ज़मानत): हिरासत में अभियुक्त को तब तक ज़मानत नहीं जब तक (क) लोक अभियोजक को विरोध का अवसर न मिले, और (ख) विरोध होने पर सत्र न्यायालय संतुष्ट न हो कि उसके निर्दोष होने के उचित आधार हैं और वह ज़मानत पर अपराध नहीं करेगा।
- उद्देश्य-कथन: अवैध धर्मांतरण की गंभीरता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, विदेशी व राष्ट्र-विरोधी तत्वों की संगठित गतिविधियाँ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन — तथा धारा 4 की व्याख्या में न्यायालयों में आई कठिनाइयाँ।
प्रदेश की धार्मिक जनसंख्या के आँकड़े उत्तर प्रदेश की धार्मिक और अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या में, और SC/ST से जुड़े संवैधानिक प्रावधान उत्तर प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था में देखें।
8. संवैधानिक आधार और न्यायिक निर्णय
संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है — पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। राज्य "लोक व्यवस्था" (राज्य सूची, प्रविष्टि 1) के आधार पर ऐसे क़ानून बनाते हैं।
प्रमुख निर्णय
| निर्णय | वर्ष | मुख्य बात |
|---|---|---|
| रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (सर्वोच्च न्यायालय) | 1977 | "प्रचार" के अधिकार में दूसरे का धर्म बदलवाने का अधिकार शामिल नहीं; मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्म स्वातंत्र्य क़ानून वैध |
| राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सर्वोच्च न्यायालय), 2025 INSC 1249 | 17 अक्टूबर 2025 | न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने फ़तेहपुर में सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय (SHUATS) के अधिकारियों पर दर्ज कई FIR रद्द कीं |
राजेंद्र बिहारी लाल निर्णय (2025) क्यों महत्वपूर्ण है?
- धारा 4 (मूल) — शिकायत का अधिकार: न्यायालय ने कहा कि संशोधन से पहले की धारा 4 के अनुसार केवल पीड़ित या उसके निर्दिष्ट संबंधी ही शिकायत कर सकते थे; असंबद्ध तीसरे व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज FIR विधि के अनुरूप नहीं थी।
- एक घटना, कई FIR: एक ही कथित घटना पर कई FIR को जाँच-शक्तियों का दुरुपयोग बताया गया।
- दान और विदेशी सहायता: धर्म के नाम पर धर्मार्थ कार्य या विदेशी सहायता प्राप्त करना अपने-आप में दंडनीय अपराध नहीं।
- दुरुपयोग पर टिप्पणी: आपराधिक क़ानून को निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न का साधन नहीं बनने दिया जा सकता।
राज्यों के धर्मांतरण क़ानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं; नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश का अधिनियम लागू है और उस पर कोई रोक नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतर-धार्मिक विवाह के कई मामलों में धारा 8 और 9 की घोषणाओं के पालन पर ज़ोर दिया है। उच्च न्यायालय की संरचना उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ और उसके मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची में हैं।
9. विचारण, पुलिस और न्यायालय
धारा 7 के अनुसार अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हैं और इनका विचारण सत्र न्यायालय करता है। संज्ञेय होने का अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है और FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर सकती है। 2024 के बाद ज़मानत की दोहरी शर्त ने इसे NDPS और धन-शोधन जैसे कठोर क़ानूनों की श्रेणी के निकट ला दिया।
- FIR और जाँच: थाना पुलिस; गंभीर मामलों में ज़िले की विशेष टीमें — पुलिस ढाँचे के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, UP-112 देखें।
- विचारण: ज़िले का सत्र न्यायालय — ज़िला न्यायपालिका, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में न्यायालयों का क्रम।
- विवाह शून्य घोषित करना: परिवार न्यायालय, जहाँ परिवार न्यायालय न हो वहाँ सक्षम न्यायालय — किसी भी पक्ष की याचिका पर (धारा 6)।
- पीड़ित की सहायता: महिला सुरक्षा की योजनाएँ मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा नोट में।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: क़ानून 2020 का या 2021 का?
अध्यादेश 27 नवंबर 2020 को आया, पर अधिनियम 2021 का है (अधिनियम 3, 2021)। "उत्तर प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम 2020" विकल्प ग़लत है।
Trap 2: 60 दिन बनाम एक माह
धर्म बदलने वाले व्यक्ति की पूर्व घोषणा 60 दिन पहले; धर्म परिवर्तक (संस्कार कराने वाले) की सूचना एक माह पहले; परिवर्तन के बाद की घोषणा 60 दिन के भीतर; DM के सामने उपस्थिति 21 दिन में।
Trap 3: अधिकतम दंड — मृत्युदंड?
नहीं। 2024 संशोधन के बाद अधिकतम दंड आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) है, और न्यूनतम 20 वर्ष — केवल धारा 5(3) की स्थितियों में।
Trap 4: शिकायत कौन कर सकता है?
2021 में — पीड़ित, माता-पिता, भाई-बहन या रक्त / विवाह / दत्तक से संबंधी। 2024 के बाद — कोई भी व्यक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का निर्णय संशोधन से पहले की FIR पर था।
Trap 5: सबूत का भार
धारा 12 के अनुसार भार धर्म परिवर्तन कराने वाले और सहायक पर है — शिकायतकर्ता या पुलिस पर नहीं।
Trap 6: सामूहिक धर्म परिवर्तन की परिभाषा
"दो या अधिक व्यक्ति" — दस या पचास नहीं।
Trap 7: संशोधन अधिनियम की संख्या
धर्मांतरण संशोधन = अधिनियम 7, 2024; पेपर लीक क़ानून = अधिनियम 8, 2024। दोनों को एक ही दिन, 6 अगस्त 2024 को अनुमति मिली।
Trap 8: विवाह अपने-आप शून्य?
नहीं। धारा 6 के अनुसार विवाह को शून्य घोषित करने के लिए परिवार न्यायालय / सक्षम न्यायालय में किसी पक्ष की याचिका ज़रूरी है, और यह केवल उस विवाह पर लागू है जो एकमात्र विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से हुआ हो।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| अधिनियम का नाम | उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 |
| अधिनियम संख्या | 3, 2021 |
| अध्यादेश की तिथि | 27 नवंबर 2020 |
| अध्यादेश संख्या | 21, 2020 |
| विधेयक विधानसभा में | 23 फ़रवरी 2021 |
| मूल धाराएँ | 14 |
| विधि आयोग की रिपोर्ट | आठवीं रिपोर्ट, 21 नवंबर 2019 |
| संशोधन अधिनियम | 7, 2024 |
| संशोधन की अनुमति | 6 अगस्त 2024 |
| संशोधन विधानसभा से पारित | 30 जुलाई 2024 |
| सामूहिक धर्म परिवर्तन | दो या अधिक व्यक्ति |
| अवयस्क | 18 वर्ष से कम |
| पूर्व घोषणा | 60 दिन पहले, DM / अधिकृत ADM को |
| धर्म परिवर्तक की सूचना | एक माह पहले |
| पश्चात् घोषणा | 60 दिन के भीतर |
| DM के सामने उपस्थिति | 21 दिन के भीतर |
| पूर्व घोषणा न देने पर | 6 माह–3 वर्ष; ≥ ₹10,000 |
| धर्म परिवर्तक के उल्लंघन पर | 1–5 वर्ष; ≥ ₹25,000 |
| सामान्य दंड (2024 के बाद) | 3–10 वर्ष; ≥ ₹50,000 |
| अवयस्क / महिला / SC-ST (2024) | 5–14 वर्ष; ≥ ₹1 लाख |
| सामूहिक (2024) | 7–14 वर्ष; ≥ ₹1 लाख |
| विदेशी / अवैध धन (2024) | 7–14 वर्ष; ≥ ₹10 लाख |
| बल-भय / विवाह का वादा (2024) | 20 वर्ष से आजीवन |
| पीड़ित को प्रतिकर | ₹5 लाख तक |
| सबूत का भार | धारा 12 — धर्म परिवर्तन कराने वाले पर |
| विवाह शून्य घोषित करने वाला | परिवार न्यायालय (धारा 6) |
| संस्था का पंजीकरण रद्द | धारा 10 — DM के संदर्भ पर |
| सर्वोच्च न्यायालय निर्णय | राजेंद्र बिहारी लाल, 17 अक्टूबर 2025 |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: तिथि / वर्ष
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश किस तिथि को आया? — (a) 27 नवंबर 2020 (b) 23 फ़रवरी 2021 (c) 6 अगस्त 2024 (d) 21 नवंबर 2019
उत्तर: (a)।
Pattern 2: समय-सीमा
नमूना प्रश्न: धर्म परिवर्तन से पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को घोषणा कितने दिन पहले देनी होती है? — (a) 30 (b) 45 (c) 60 (d) 90
उत्तर: (c) 60।
Pattern 3: कथन-आधारित
नमूना प्रश्न: (1) 2024 संशोधन में अधिकतम दंड आजीवन कारावास है। (2) 2024 के बाद केवल पीड़ित के संबंधी शिकायत कर सकते हैं। (3) सबूत का भार धर्म परिवर्तन कराने वाले पर है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: मिलान
(a) धारा 6 (b) धारा 8 (c) धारा 12 (d) धारा 10 — (i) सबूत का भार (ii) विवाह शून्य (iii) संस्था का पंजीकरण (iv) पूर्व घोषणा। उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "27-11-20 अध्यादेश, 3/2021 अधिनियम, 7/2024 संशोधन"।
- "60-30-60-21" — पूर्व घोषणा 60 दिन, परिवर्तक 30 दिन, पश्चात् घोषणा 60 दिन, उपस्थिति 21 दिन।
- "1-5 से 3-10" — सामान्य दंड 2021 से 2024।
- "5-14, 7-14, 7-14, 20-उम्र" — विशेष वर्ग, सामूहिक, विदेशी धन, बल / विवाह-वादा।
- "6 विवाह, 8-9 घोषणा, 12 भार" — मुख्य धाराएँ।
- "दो हों तो सामूहिक" — मास कन्वर्ज़न = दो या अधिक।
- "पिछले धर्म में वापसी — परिवर्तन नहीं" — धारा 3 का स्पष्टीकरण।
14. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण अध्यादेश 27 नवंबर 2020 को आया। — सही।
धर्म परिवर्तक को 60 दिन पहले सूचना देनी होती है। — गलत (एक माह; 60 दिन व्यक्ति के लिए)।
2024 संशोधन में मृत्युदंड का प्रावधान है। — गलत (अधिकतम आजीवन कारावास)।
2024 के बाद कोई भी व्यक्ति उल्लंघन की सूचना दे सकता है। — सही।
सबूत का भार शिकायतकर्ता पर है। — गलत (धर्म परिवर्तन कराने वाले पर)।
अपने ठीक पिछले धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता। — सही।
सामूहिक धर्म परिवर्तन का अर्थ दस या अधिक व्यक्ति है। — गलत (दो या अधिक)।
अधिनियम के अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। — सही।
विदेशी संस्थाओं से धन लेने पर 2024 में 7–14 वर्ष का दंड जोड़ा गया। — सही।
धर्मांतरण संशोधन अधिनियम, 2024 की संख्या 8 है। — गलत (7; 8 पेपर लीक क़ानून)।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- अधिनियम: उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 — अधिनियम 3, 2021।
- अध्यादेश 27 नवंबर 2020 (अध्यादेश 21, 2020); विधेयक 23 फ़रवरी 2021।
- जड़ — राज्य विधि आयोग की आठवीं रिपोर्ट (21 नवंबर 2019), अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल।
- निषिद्ध साधन — मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक् प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन, कपट, विवाह।
- पिछले धर्म में वापसी — धर्म परिवर्तन नहीं।
- सामूहिक धर्म परिवर्तन = दो या अधिक; अवयस्क = 18 वर्ष से कम।
- पूर्व घोषणा 60 दिन (व्यक्ति), एक माह (धर्म परिवर्तक); DM पुलिस जाँच कराता है।
- पश्चात् घोषणा 60 दिन में; नोटिस बोर्ड; 21 दिन में उपस्थिति।
- धारा 8 का उल्लंघन — व्यक्ति 6 माह–3 वर्ष; धर्म परिवर्तक 1–5 वर्ष।
- 2024 (अधिनियम 7, 2024; अनुमति 6 अगस्त 2024) — सामान्य 3–10 वर्ष, ≥ ₹50,000।
- विशेष वर्ग 5–14; सामूहिक 7–14; विदेशी धन 7–14 व ≥ ₹10 लाख।
- बल-भय, विवाह या उसका वादा, तस्करी — 20 वर्ष से आजीवन; जुर्माना पीड़ित को।
- शिकायत — 2024 से कोई भी व्यक्ति (BNSS अध्याय XIII)।
- धारा 12 — सबूत का भार कराने वाले पर; धारा 7 — संज्ञेय, अजमानतीय, सत्र न्यायालय, ज़मानत की दोहरी शर्त।
- राजेंद्र बिहारी लाल (17 अक्टूबर 2025) — तीसरे पक्ष की शिकायत पर FIR रद्द।
16. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। उसी दिन बने दूसरे कठोर क़ानून के लिए UP पेपर लीक / नकल विरोधी अधिनियम 2024, पुलिस संगठन और नए आपराधिक क़ानूनों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था, और विधानमंडल में विधेयक की प्रक्रिया के लिए विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ पढ़ें। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। UP Police परीक्षा का अभ्यास UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण क़ानून तीन परतों में याद रखें — पहचान (अध्यादेश 27 नवंबर 2020; अधिनियम 3, 2021; संशोधन अधिनियम 7, 2024), प्रक्रिया (60 दिन पहले घोषणा, धर्म परिवर्तक की एक माह पहले सूचना, 60 दिन में पश्चात् घोषणा, 21 दिन में पुष्टि) और दंड (सामान्य 3–10 वर्ष; बल-भय या विवाह के वादे पर 20 वर्ष से आजीवन; सबूत का भार कराने वाले पर)। 2024 का "कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है" वाला बदलाव और 2025 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय — दोनों धारा 4 से जुड़े हैं; यही सबसे बड़ा ट्रैप है।
अध्यादेश 27.11.2020 | अधिनियम 3/2021 | 14 धाराएँ | संशोधन 7/2024 (6.8.2024) | 60-30-60-21 दिन | सामूहिक = 2+ | सामान्य 3–10 वर्ष | विशेष वर्ग 5–14 | सामूहिक 7–14 | विदेशी धन 7–14 | बल/विवाह-वादा 20 वर्ष–आजीवन | धारा 12 सबूत का भार | सत्र न्यायालय
स्रोत और संदर्भ
- India Code — उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 और संशोधन अधिनियम, 2024 का पाठ
- सर्वोच्च न्यायालय — राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, निर्णय 17 अक्टूबर 2025
- उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्यवाही — 2021 का विधेयक और 2024 का संशोधन विधेयक
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — अधिनियम से जुड़े निर्णय
- उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल — गृह विभाग और राज्य सरकार की सूचनाएँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP धर्मांतरण विरोधी कानून 2021: 60 दिन की घोषणा, 2024 संशोधन में आजीवन कारावास, धाराएँ व सज़ा (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 27 नवंबर 2020 को आया। उसकी जगह उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (उ.प्र. अधिनियम 3, 2021) बना, जिसका विधेयक 23 फ़रवरी 2021 को विधानसभा में पेश हुआ। 2024 में संशोधन अधिनियम 7, 2024 से इसे और कठोर किया गया।
धारा 8(1) के अनुसार धर्म बदलने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले ज़िला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अपर ज़िला मजिस्ट्रेट को घोषणा देनी होती है। धर्म परिवर्तन का संस्कार कराने वाले को एक माह पहले सूचना देनी होती है। परिवर्तन के बाद 60 दिन के भीतर दूसरी घोषणा और 21 दिन के भीतर DM के सामने उपस्थित होकर पुष्टि आवश्यक है।
संशोधन अधिनियम 7, 2024 (अनुमति 6 अगस्त 2024) ने सामान्य उल्लंघन का दंड 1–5 वर्ष से बढ़ाकर 3–10 वर्ष और न्यूनतम जुर्माना ₹50,000 किया। बल-भय, विवाह या उसके वादे से धर्मांतरण पर न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास और विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन लेने पर 7–14 वर्ष जोड़ा गया। शिकायत का अधिकार भी कोई भी व्यक्ति को दे दिया गया।
2024 संशोधन के बाद धारा 5(3) में अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास है, जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास है। यह दंड धर्मांतरण के आशय से जान-माल का भय दिखाने, बल प्रयोग, विवाह या विवाह के वादे और तस्करी जैसे मामलों में है, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष कठोर कारावास है। मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है।
धारा 12 के अनुसार यह सिद्ध करने का भार कि धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बल, प्रलोभन या कपट से नहीं हुआ, धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति और उसकी सहायता करने वाले पर है। यह सामान्य आपराधिक क़ानून से अलग व्यवस्था है, जहाँ भार अभियोजन पर होता है।
मूल 2021 अधिनियम की धारा 4 में शिकायत केवल पीड़ित, उसके माता-पिता, भाई-बहन या रक्त, विवाह अथवा दत्तक से संबंधी कर सकते थे। 2024 संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति उल्लंघन की सूचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय XIII की रीति से दे सकता है।
धारा 6 के अनुसार जो विवाह केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से हुआ हो, या विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन, उसे परिवार न्यायालय या सक्षम न्यायालय किसी भी पक्ष की याचिका पर शून्य घोषित कर सकता है। विवाह अपने-आप शून्य नहीं होता; न्यायालय की घोषणा ज़रूरी है।
धारा 2 के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन सामूहिक धर्म परिवर्तन है। 2021 में इसका दंड 3–10 वर्ष और न्यूनतम ₹50,000 था, जबकि 2024 संशोधन के बाद यह 7–14 वर्ष कठोर कारावास और न्यूनतम ₹1 लाख जुर्माना है।
17 अक्टूबर 2025 के निर्णय (2025 INSC 1249) में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने फ़तेहपुर में SHUATS के अधिकारियों पर दर्ज कई FIR रद्द कीं। न्यायालय ने कहा कि संशोधन से पहले की धारा 4 में असंबद्ध तीसरे व्यक्ति की शिकायत मान्य नहीं थी और एक घटना पर कई FIR जाँच-शक्ति का दुरुपयोग है।
नहीं, धारा 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पिछले धर्म में वापस आता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी वापसी पर घोषणा और दंड के प्रावधान लागू नहीं होते।
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