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UP के विशेष न्यायालय: परिवार न्यायालय, फ़ास्ट ट्रैक (FTSC), POCSO, MP/MLA कोर्ट, वाणिज्यिक व गैंगस्टर कोर्ट (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
24 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में सामान्य दीवानी-फ़ौजदारी अदालतों के अलावा कई विशेष न्यायालय (Special Courts) चलते हैं। केंद्र सरकार के संसद उत्तर के अनुसार 31 अक्टूबर 2021 को प्रदेश में 189 परिवार न्यायालय (Family Courts) कार्यरत थे — देश में सबसे अधिक — और इनमें 4,06,686 मामले लंबित थे। बलात्कार और POCSO मामलों के लिए प्रदेश में 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) हैं, जिनमें 74 विशिष्ट POCSO न्यायालय हैं — यह भी देश में सर्वाधिक है। सांसदों-विधायकों के आपराधिक मामलों के लिए पहला विशेष न्यायालय (MP/MLA) 2018 में इलाहाबाद (प्रयागराज) में बना और 16 अगस्त 2019 की अधिसूचना से अधिकांश ज़िलों में ऐसे न्यायालय नामित हुए; सर्वोच्च न्यायालय के 9 नवंबर 2023 के आदेश के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान याचिका (PIL 2753/2023) से इनकी निगरानी करता है। वाणिज्यिक न्यायालय 2017 में 13 ज़िलों में अधिसूचित हुए और 2022 में चार और जुड़े। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध संसद उत्तरों, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाओं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर आधारित है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
परिवार न्यायालय किस क़ानून सेपरिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act)केंद्रीय अधिनियम
UP में कार्यरत परिवार न्यायालय189 (31.10.2021) — देश में सर्वाधिकलोकसभा उत्तर, दिसंबर 2021
UP के परिवार न्यायालयों में लंबित मामले4,06,686 (देश के लगभग 34%)लोकसभा उत्तर, दिसंबर 2021
UP में FTSC218, इनमें 74 विशिष्ट POCSO (ePOCSO)विधि एवं न्याय मंत्रालय, संसद उत्तर 2025
देश में कार्यरत FTSC725, इनमें 392 ePOCSO (30.06.2025)लोकसभा उत्तर, जुलाई 2025
पहला MP/MLA विशेष न्यायालय (UP)इलाहाबाद (प्रयागराज) — शासनादेश 29.06.2018; पीठासीन अधिकारी की अधिसूचना 21.08.2018इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ज़िलों में MP/MLA न्यायालय16 अगस्त 2019 की अधिसूचना सेउच्च न्यायालय / शासन
निगरानी याचिका"In Re: Designated Courts for MPs/MLAs" — PIL 2753/2023, आदेश 24.11.2023इलाहाबाद उच्च न्यायालय
वाणिज्यिक न्यायालय13 ज़िले (GO 31.10.2017 व 02.11.2017) + 4 अतिरिक्त (मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ)सर्वोच्च न्यायालय आदेश, 16.08.2022
ग्राम न्यायालय113 अधिसूचित, 109 कार्यरत (31.10.2025)संसद उत्तर

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"उत्तर प्रदेश में कितने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट हैं?" और "परिवार न्यायालय किस अधिनियम से बने?" — ये प्रश्न UP Police SI, UPSSSC PET, APO, PCS-J और UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा में बार-बार आते हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में "विशेष न्यायालयों से न्याय में तेज़ी" या "जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटारा" जैसे विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के आँकड़े और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश लिखने होते हैं।

ज़िला न्यायपालिका का पूरा ढाँचा — ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज, CJM, लोक अदालत और विधिक सेवा — ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में है; वहाँ विशेष न्यायालयों का एक संक्षिप्त खंड भी है। उच्च न्यायालय की संरचना उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ में है। यह नोट केवल विशेष न्यायालयों का गहन अध्ययन है — कौन-सा न्यायालय किस क़ानून से बना, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, किस तिथि का आँकड़ा है और किन चर्चित मामलों में इन्होंने निर्णय दिए।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UP Police SI / कांस्टेबल — POCSO न्यायालय, FTSC, SC/ST विशेष न्यायालय, गैंगस्टर न्यायालय
  • UPSSSC PET — संख्याएँ (189, 218, 74) और अधिनियमों के वर्ष (1984, 2012, 2015, 2008)
  • APO / PCS-J — धाराएँ: परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 3 व 7, POCSO की धारा 28, SC/ST अधिनियम की धारा 14
  • UPPSC PCS मुख्य — MP/MLA न्यायालयों की निगरानी, लंबित मामलों की समस्या

3. विशेष न्यायालय क्या होते हैं और कैसे बनते हैं?

विशेष न्यायालय वह अदालत है जिसे कोई विशेष क़ानून या सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश किसी ख़ास तरह के मामलों के लिए बनाता या नामित करता है; उत्तर प्रदेश में इनकी स्थापना राज्य सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। संविधान का अनुच्छेद 233–235 ज़िला न्यायपालिका को उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखता है, इसलिए पीठासीन अधिकारी की तैनाती उच्च न्यायालय की अधिसूचना से होती है, जबकि न्यायालय का पद और बजट राज्य सरकार के शासनादेश से बनता है।

बनने का तरीकाउदाहरणकौन करता है
क़ानून से अनिवार्य स्थापनापरिवार न्यायालय (10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर), वाणिज्यिक न्यायालयराज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से
सत्र न्यायालय को "विशेष न्यायालय" नामित करनाPOCSO न्यायालय, SC/ST (अत्याचार निवारण) न्यायालय, NDPS न्यायालयराज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से
केंद्र प्रायोजित योजनाफ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC)केंद्र और राज्य का साझा वित्त
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशसांसद-विधायक (MP/MLA) विशेष न्यायालयराज्य सरकार + उच्च न्यायालय
राज्य क़ानून सेगैंगस्टर अधिनियम के विशेष न्यायालयराज्य सरकार
केंद्रीय एजेंसी के क़ानून सेCBI विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), NIA विशेष न्यायालयकेंद्र/राज्य अधिसूचना

ध्यान दें: अधिकांश विशेष न्यायालय नया न्यायिक ढाँचा नहीं, बल्कि पहले से मौजूद सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय को विशेष मामलों के लिए नामित करना है। इसलिए "विशेष न्यायाधीश" प्रायः अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) स्तर का होता है।


4. परिवार न्यायालय (Family Court) — उत्तर प्रदेश में स्थिति

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत बने परिवार न्यायालयों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है — 31 अक्टूबर 2021 को यहाँ 189 परिवार न्यायालय कार्यरत थे (लोकसभा उत्तर, दिसंबर 2021)।

परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • धारा 3 — राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से परिवार न्यायालय स्थापित करती है; 10 लाख से अधिक आबादी वाले हर नगर में स्थापना अनिवार्य है, बाकी क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार।
  • धारा 4 — न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से करती है; नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने का प्रावधान है।
  • धारा 7 — क्षेत्राधिकार: विवाह की शून्यता, तलाक़ (विवाह-विच्छेद), दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, संपत्ति के वैवाहिक विवाद, भरण-पोषण, बच्चे की संरक्षकता (Custody) और वैधता की घोषणा।
  • धारा 9 — न्यायालय पहले सुलह (Conciliation) का प्रयास करता है; इसके लिए परामर्शदाता (Counsellor) होते हैं।
  • धारा 13 — पक्षकार को वकील रखने का अधिकार नहीं, जब तक न्यायालय आवश्यक न समझे (न्याय-मित्र नियुक्त हो सकता है)।
  • धारा 19 — परिवार न्यायालय के निर्णय की अपील सीधे उच्च न्यायालय में।

उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय का प्रमुख "प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय" कहलाता है और बड़े ज़िलों में "अपर प्रधान न्यायाधीश" भी होते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में भी धर्मांतरण के उद्देश्य से हुए विवाह को शून्य घोषित करने का अधिकार परिवार न्यायालय को दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में कितने परिवार न्यायालय हैं?

सीधा उत्तर: 189 (31 अक्टूबर 2021)। केंद्रीय विधि मंत्री ने लोकसभा में सांसद रवि किशन के प्रश्न के लिखित उत्तर (दिसंबर 2021) में यह आँकड़ा दिया था; उसी उत्तर में देश के कुल 732 कार्यरत परिवार न्यायालयों में 11,79,671 मामले लंबित बताए गए, जिनमें से 4,06,686 (लगभग 34%) अकेले उत्तर प्रदेश के थे। पिछले संसद उत्तरों से वृद्धि का क्रम —

तिथिUP में कार्यरत परिवार न्यायालयस्रोत
मार्च 201575लोकसभा उत्तर, 19.03.2015
31 मार्च 201776लोकसभा उत्तर, अगस्त 2017
31 मार्च 2019108राज्यसभा उत्तर, 04.07.2019
31 अक्टूबर 2021189लोकसभा उत्तर, दिसंबर 2021

हर ज़िले में कम-से-कम एक परिवार न्यायालय है और बड़े ज़िलों में अपर प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायालय भी। 2021 के बाद का कोई राज्यवार आधिकारिक आँकड़ा हमें संसद उत्तरों में नहीं मिला, इसलिए परीक्षा में "189 — देश में सर्वाधिक" ही सुरक्षित उत्तर है।


5. फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) और POCSO न्यायालय

उत्तर प्रदेश में 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय हैं, जिनमें 74 केवल POCSO मामलों के लिए (ePOCSO) हैं — विधि एवं न्याय मंत्रालय के 2025 के संसद उत्तरों के अनुसार यह देश का सबसे बड़ा FTSC नेटवर्क है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश (67) है।

FTSC योजना कब और क्यों शुरू हुई?

  • आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार पर मृत्युदंड तक की सज़ा जोड़ी और जाँच व सुनवाई की समय-सीमा तय की।
  • इसी के बाद केंद्र ने अक्टूबर 2019 से बलात्कार और POCSO मामलों के लिए FTSC की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की; राज्य मंत्रिमंडल ने 2019 में 218 FTSC की स्थापना मंज़ूर की।
  • हर FTSC में एक न्यायिक अधिकारी और सहायक कर्मचारी होते हैं; ePOCSO न्यायालय केवल POCSO मामले सुनते हैं, बाकी FTSC बलात्कार और POCSO दोनों।

उत्तर प्रदेश के FTSC ने कितने मामले निपटाए?

संचयी निपटारा संदर्भ-तिथि के साथ बदलता है — फ़रवरी 2025 के राज्यसभा उत्तर में 82,661, मार्च 2025 के उत्तर (31.01.2025 तक) में 84,802 और जुलाई 2025 के लोकसभा उत्तर में 91,459 मामले बताए गए। हर बार उत्तर प्रदेश राज्यों में पहले स्थान पर रहा। देश में 30 जून 2025 को 725 FTSC (392 ePOCSO) कार्यरत थे और 31 दिसंबर 2025 को FTSC में 2,45,579 मामले लंबित थे (राज्यसभा उत्तर, 2026)।

बिंदुउत्तर प्रदेशभारत
FTSC218725 (30.06.2025)
इनमें ePOCSO74392
संचयी निपटारा91,459 (जुलाई 2025 का उत्तर)3.34 लाख से अधिक
स्थानFTSC संख्या और निपटारे — दोनों में प्रथम—

POCSO विशेष न्यायालय कैसे बनता है?

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धारा 28 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हर ज़िले में एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित करती है; धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है। सुनवाई बंद कमरे (in camera) में और बच्चे के अनुकूल माहौल में होती है। इसलिए हर ज़िले में "नामित POCSO न्यायालय" है, और उसके ऊपर 74 विशिष्ट ePOCSO न्यायालय अलग से हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा की राज्य पहलें मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा नोट में हैं।

Exam Trap: 218 FTSC में 74 ePOCSO शामिल हैं — कुल 292 नहीं। और FTSC एक केंद्र प्रायोजित योजना है, किसी अलग अधिनियम से बना न्यायालय नहीं।


6. सांसद-विधायक (MP/MLA) विशेष न्यायालय

सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला विशेष न्यायालय इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 29 जून 2018 के शासनादेश से बना और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 की अधिसूचना से उसके पीठासीन अधिकारी की तैनाती की। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में चल रही अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (रिट याचिका (C) 699/2016) की देन है।

MP/MLA कोर्ट कब और कैसे बने?

तिथिघटना
2016अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दोषी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन चुनाव-प्रतिबंध और मामलों के शीघ्र निपटारे की माँग की
दिसंबर 2017सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की योजना पर देश में जनप्रतिनिधियों के मामलों के लिए विशेष न्यायालय बनाने का निर्देश दिया
29 जून 2018उत्तर प्रदेश शासन का आदेश — इलाहाबाद में विशेष न्यायालय (MPs/MLAs) का सृजन
21 अगस्त 2018उच्च न्यायालय की अधिसूचना से पीठासीन अधिकारी की तैनाती; अक्टूबर 2018 तक प्रदेश भर से 500 से अधिक मामले इस न्यायालय में स्थानांतरित
16 अगस्त 2019अधिसूचना से प्रदेश के अधिकांश ज़िलों (रिपोर्टों के अनुसार 62) में MP/MLA मामलों के लिए न्यायालय नामित; अब मामले अपने ही ज़िले में सुने जाते हैं
10 सितंबर 2020सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च न्यायालय में "In Re: Special Courts for MPs/MLAs/MLCs" (Criminal Misc. Writ Petition 10256/2020) दर्ज
9 नवंबर 2023सर्वोच्च न्यायालय ने हर उच्च न्यायालय को "In Re: Designated Courts for MPs/MLAs" नाम से स्वतः संज्ञान मामला दर्ज कर निगरानी का निर्देश दिया
24 नवंबर 2023इलाहाबाद उच्च न्यायालय (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति समित गोपाल) ने PIL 2753/2023 में निर्देश जारी किए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 24 नवंबर 2023 के निर्देश क्या हैं?

  1. सत्र स्तर और मजिस्ट्रेट स्तर — दोनों पर केवल MP/MLA मामलों के लिए अलग न्यायालय हैं; ये हर महीने लंबित मामलों और स्थगित (stayed) मामलों की रिपोर्ट भेजेंगे।
  2. प्राथमिकता का क्रम — पहले मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराध, फिर पाँच वर्ष या अधिक सज़ा वाले, फिर अन्य मामले।
  3. दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों के बिना सुनवाई स्थगित नहीं होगी।
  4. प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और तकनीक उपलब्ध कराएँगे।
  5. मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध सत्र न्यायालय में लंबित अपील/पुनरीक्षण भी मासिक विवरण में शामिल होंगे।
  6. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अलग टैब में ज़िलेवार मामले, दायर होने का वर्ष और कार्यवाही का चरण दिखेगा।

MP/MLA न्यायालयों के चर्चित निर्णय (उत्तर प्रदेश)

जनप्रतिनिधिन्यायालयनिर्णयपरिणाम
आज़म खाँ (रामपुर सदर, सपा)MP/MLA न्यायालय, रामपुर27 अक्टूबर 2022 — 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में 3 वर्षविधानसभा सदस्यता समाप्त; दिसंबर 2022 उपचुनाव
विक्रम सैनी (खतौली, भाजपा)MP/MLA न्यायालय, मुज़फ़्फ़रनगर11 अक्टूबर 2022 — 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगा मामले में 2 वर्षनवंबर 2022 में सदस्यता समाप्त
अब्दुल्ला आज़म (स्वार, सपा)MP/MLA न्यायालय, मुरादाबाद13 फ़रवरी 2023 — 2008 के लोकसेवक को रोकने के मामले में 2 वर्षफ़रवरी 2023 में सदस्यता समाप्त
अब्बास अंसारी (मऊ, सुभासपा)MP/MLA न्यायालय, मऊ31 मई 2025 — 2022 के चुनावी भाषण मामले में 2 वर्षसदस्यता समाप्त; अगस्त 2025 में उच्च न्यायालय से राहत के बाद सितंबर 2025 में बहाल

दोषसिद्धि से सदस्यता कैसे जाती है और दल-बदल वाली अयोग्यता से यह कैसे अलग है — यह पूरा विषय दल-बदल और विधायक अयोग्यता के मामले नोट में है। उपचुनावों के परिणाम उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम और सीटों की सूची ज़िलेवार विधानसभा सीटें में देखें।

Exam Trap: "MP/MLA कोर्ट" किसी अलग अधिनियम से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (अश्विनी कुमार उपाध्याय मामला) से बने हैं। ये उन्हीं क़ानूनों (BNS/IPC, BNSS/CrPC) के अंतर्गत सुनवाई करते हैं; केवल मामलों का वर्ग विशेष है।


7. वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Courts)

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर 2017 और 2 नवंबर 2017 के शासनादेशों से 13 ज़िलों में वाणिज्यिक न्यायालय अधिसूचित हुए; सर्वोच्च न्यायालय के 16 अगस्त 2022 के आदेश में मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा और लखनऊ में चार अतिरिक्त न्यायालयों का उल्लेख है।

  • उद्देश्य — व्यापारिक अनुबंध, साझेदारी, बौद्धिक संपदा, निर्माण-अनुबंध जैसे वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध निपटारा; यह "Ease of Doing Business" रैंकिंग का "अनुबंध प्रवर्तन (Enforcing Contracts)" सूचक सुधारने के लिए ज़रूरी था।
  • 2018 संशोधन — "निर्दिष्ट मूल्य" (Specified Value) घटाकर ₹3 लाख किया गया और राज्यों को ज़िला न्यायाधीश से निचले स्तर पर भी वाणिज्यिक न्यायालय बनाने की अनुमति मिली; मुक़दमे से पहले अनिवार्य मध्यस्थता (Pre-Institution Mediation) जोड़ी गई।
  • उच्च न्यायालय स्तर — अपील उच्च न्यायालय की "वाणिज्यिक अपील प्रभाग" (Commercial Appellate Division) में।
  • सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी (2022) — लंबित वाणिज्यिक मामलों पर उच्च न्यायालय की रिपोर्ट से असंतोष जताते हुए न्यायालय ने कहा कि अधिक लंबित मामलों वाले ज़िलों में अतिरिक्त न्यायालय पहले बनने चाहिए थे।

निवेश-अनुकूल सुधारों का पूरा संदर्भ Ease of Doing Business, निवेश मित्र और BRAP नोट में है।


8. ग्राम न्यायालय, SC/ST, NDPS और किशोर न्याय

दिसंबर 2025 के संसद उत्तर के अनुसार उत्तर प्रदेश में 113 अधिसूचित में से 109 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं — यह देश में सर्वाधिक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2 अक्टूबर 2009 से लागू) के अंतर्गत ये ब्लॉक स्तर पर बनते हैं; विस्तृत विवरण ज़िला न्यायालय वाले नोट में है, और ब्लॉकों की संख्या तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत — ज़िलेवार संख्या में।

न्यायालयक़ानून और धारामुख्य बात
SC/ST विशेष न्यायालयअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 — धारा 142015 संशोधन के बाद "अनन्य विशेष न्यायालय" (Exclusive Special Court); आरोप-पत्र के दो माह में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य
NDPS विशेष न्यायालयस्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 — धारा 36मादक पदार्थों के मामले; सत्र न्यायाधीश स्तर
किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालयकिशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट + दो सामाजिक कार्यकर्ता; 16–18 वर्ष के जघन्य अपराध के मामलों में "बाल न्यायालय"
ग्राम न्यायालयग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008पीठासीन अधिकारी "न्यायाधिकारी"; सचल न्यायालय

9. गैंगस्टर, CBI, NIA और भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 राज्य सरकार को गैंगस्टर मामलों के लिए विशेष न्यायालय बनाने का अधिकार देती है; इसी तरह केंद्रीय एजेंसियों के मामले CBI और NIA के विशेष न्यायालयों में चलते हैं।

गैंगस्टर कोर्ट क्या है?

गैंगस्टर अधिनियम के अपराध केवल विशेष न्यायालय में विचारणीय हैं, जिसका पीठासीन अधिकारी सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश होता है। प्रदेश के ज़िलों में "विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)" के न्यायालय हैं। गैंग चार्ट, संपत्ति कुर्की (धारा 14) और सज़ा का पूरा विवरण उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और गुंडा अधिनियम नोट में है। एक चर्चित उदाहरण — ग़ाज़ीपुर के सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को अप्रैल 2023 में ग़ाज़ीपुर के MP/MLA न्यायालय ने गैंगस्टर अधिनियम के मामले में 4 वर्ष की सज़ा दी थी, जिस पर बाद में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली।

CBI और NIA न्यायालय

  • CBI विशेष न्यायालय — भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त "विशेष न्यायाधीश"। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और ग़ाज़ियाबाद के CBI न्यायालय सबसे प्रसिद्ध हैं। 30 सितंबर 2020 को लखनऊ के विशेष CBI न्यायालय ने 1992 के अयोध्या ढाँचा विध्वंस मामले में सभी 32 जीवित अभियुक्तों को बरी किया था।
  • NIA विशेष न्यायालय — राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत; लखनऊ में NIA/ATS के आतंकवाद संबंधी मामले चलते हैं।
  • राज्य भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय — राज्य की सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन के मामले भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुनते हैं।

पुलिस की ATS, STF जैसी इकाइयाँ — जिनके मामले इन न्यायालयों में जाते हैं — UP पुलिस का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 नोट में हैं। प्रदेश के अन्य दंडात्मक क़ानून उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में संक्षेप में हैं, और नकल-विरोधी क़ानून के मामलों के लिए पेपर लीक / नकल विरोधी अधिनियम 2024 देखें।


10. विशेष न्यायालयों की चुनौतियाँ

सर्वोच्च न्यायालय में न्याय-मित्र (Amicus Curiae) की 2025–26 की रिपोर्टों के अनुसार देश में MP/MLA मामलों के निपटारे की गति बढ़ी है, पर विशेष न्यायालयों पर नियमित न्यायिक कार्य का बोझ, अभियुक्तों की अनुपस्थिति और उच्च न्यायालयों के स्थगन-आदेश देरी के मुख्य कारण बने हुए हैं।

  • अतिरिक्त प्रभार — कई विशेष न्यायाधीश सामान्य मामलों के साथ विशेष मामले भी सुनते हैं।
  • लंबित मामले — परिवार न्यायालयों में देश के एक-तिहाई से अधिक लंबित मामले उत्तर प्रदेश के हैं (2021)।
  • बुनियादी ढाँचा — बाल-अनुकूल कक्ष, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, परामर्शदाता की कमी।
  • स्थगन — इसी कारण उच्च न्यायालय ने 2023 में स्थगित मामलों को तुरंत सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

न्यायपालिका के ऐतिहासिक निर्णयों का संकलन उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय नोट में है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: परिवार न्यायालय — 1984, 1986 नहीं

परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 का है। 1986 गैंगस्टर अधिनियम का वर्ष है और 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का। विकल्पों में ये तीनों साथ आते हैं।

Trap 2: परिवार न्यायालय की अपील कहाँ

परिवार न्यायालय के निर्णय की अपील सीधे उच्च न्यायालय में होती है (धारा 19), ज़िला न्यायाधीश के पास नहीं।

Trap 3: FTSC की संख्या

218 FTSC में 74 ePOCSO शामिल हैं। "UP में 74 FTSC" लिखा विकल्प ग़लत है; 74 केवल POCSO वाले हैं।

Trap 4: निपटारे के अलग-अलग आँकड़े

UP के FTSC निपटारे के लिए 82,661, 84,802 और 91,459 — तीनों संसद उत्तरों में मिलते हैं, पर अलग संदर्भ-तिथियों के। प्रश्न में तिथि देखकर उत्तर दें; बिना तिथि के "सबसे अधिक निपटारा — उत्तर प्रदेश" सबसे सुरक्षित तथ्य है।

Trap 5: पहला MP/MLA कोर्ट — लखनऊ नहीं

उत्तर प्रदेश का पहला MP/MLA विशेष न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) में बना, राजधानी लखनऊ में नहीं। 2019 के बाद से अधिकांश ज़िलों में ऐसे न्यायालय हैं, इसलिए "केवल प्रयागराज में" भी अब ग़लत है।

Trap 6: POCSO न्यायालय कौन नामित करता है

POCSO की धारा 28 में राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित करती है — केंद्र सरकार नहीं।

Trap 7: वाणिज्यिक न्यायालय का निर्दिष्ट मूल्य

2015 में निर्दिष्ट मूल्य ₹1 करोड़ था; 2018 संशोधन से ₹3 लाख हुआ। पुरानी पुस्तकों में ₹1 करोड़ मिलता है।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
परिवार न्यायालय अधिनियम1984
परिवार न्यायालय अनिवार्य कहाँ10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर (धारा 3)
परिवार न्यायालय का क्षेत्राधिकारधारा 7
परिवार न्यायालय की अपीलउच्च न्यायालय (धारा 19)
UP में परिवार न्यायालय (31.10.2021)189 — देश में सर्वाधिक
देश में परिवार न्यायालय (31.10.2021)732
UP परिवार न्यायालयों में लंबित (2021)4,06,686 (~34%)
UP में FTSC218
UP में ePOCSO74
FTSC योजना कब सेअक्टूबर 2019
देश में FTSC (30.06.2025)725 (392 ePOCSO)
UP FTSC संचयी निपटारा (जुलाई 2025 उत्तर)91,459
POCSO अधिनियम2012
POCSO विशेष न्यायालय की धारा28
SC/ST विशेष न्यायालय की धारा14 (1989 अधिनियम)
MP/MLA कोर्ट किस मामले सेअश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ
UP का पहला MP/MLA कोर्टइलाहाबाद (प्रयागराज), 2018
ज़िलों में MP/MLA कोर्ट16 अगस्त 2019 की अधिसूचना
उच्च न्यायालय की निगरानी याचिकाPIL 2753/2023 (आदेश 24.11.2023)
सर्वोच्च न्यायालय का निगरानी आदेश9 नवंबर 2023
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम2015
UP में प्रारंभिक वाणिज्यिक न्यायालय13 ज़िले (2017)
2018 संशोधन का निर्दिष्ट मूल्य₹3 लाख
ग्राम न्यायालय कार्यरत (31.10.2025)109
गैंगस्टर अधिनियम में विशेष न्यायालयधारा 5
CBI विशेष न्यायाधीश किस क़ानून सेभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 — धारा 3
ढाँचा विध्वंस मामले का निर्णय30 सितंबर 2020, विशेष CBI न्यायालय, लखनऊ

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: संख्या

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश में फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या है — (a) 74 (b) 189 (c) 218 (d) 292
उत्तर: (c) 218।

Pattern 2: अधिनियम-वर्ष मिलान

नमूना प्रश्न: (a) परिवार न्यायालय (b) POCSO (c) वाणिज्यिक न्यायालय (d) ग्राम न्यायालय — (i) 2012 (ii) 2008 (iii) 1984 (iv) 2015
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) परिवार न्यायालय के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में होती है। (2) MP/MLA विशेष न्यायालय संसद के अधिनियम से बने। (3) उत्तर प्रदेश का पहला MP/MLA न्यायालय इलाहाबाद में बना।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

नमूना प्रश्न: "विशेष न्यायालयों की स्थापना से न्याय में शीघ्रता आई है, पर लंबित मामलों की समस्या बनी हुई है।" उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
संकेत: 189 परिवार न्यायालय और 4 लाख लंबित मामले, 218 FTSC और देश में सर्वाधिक निपटारा, MP/MLA न्यायालयों की निगरानी (2023 के निर्देश), अतिरिक्त प्रभार और स्थगन की समस्या।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "84 में परिवार, 12 में बच्चा, 15 में व्यापार, 08 में गाँव" — परिवार न्यायालय 1984, POCSO 2012, वाणिज्यिक 2015, ग्राम न्यायालय 2008।
  • "218 में 74" — FTSC में ePOCSO शामिल।
  • "189 = एक-आठ-नौ, देश में नंबर वन" — UP के परिवार न्यायालय (2021)।
  • "POCSO 28, SC/ST 14, गैंगस्टर 5" — विशेष न्यायालय वाली धाराएँ।
  • "प्रयाग पहले, ज़िले बाद में" — MP/MLA कोर्ट: 2018 इलाहाबाद, 2019 ज़िले।
  • "मौत-उम्र पहले, पाँच साल बाद" — MP/MLA मामलों की प्राथमिकता (2023)।

15. कथन अभ्यास

परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में बना। — सही।

परिवार न्यायालय में पक्षकार को वकील रखने का पूर्ण अधिकार है। — गलत (धारा 13 — न्यायालय की अनुमति से)।

उत्तर प्रदेश में 218 FTSC के अलावा 74 POCSO FTSC हैं। — गलत (74 इन्हीं 218 में शामिल)।

FTSC की संख्या और निपटारे — दोनों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। — सही।

POCSO विशेष न्यायालय हर ज़िले में नामित होता है। — सही (धारा 28)।

उत्तर प्रदेश का पहला MP/MLA न्यायालय लखनऊ में बना। — गलत (इलाहाबाद)।

MP/MLA न्यायालयों की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय ने 2023 में स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज की। — सही।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में निर्दिष्ट मूल्य अब ₹1 करोड़ है। — गलत (2018 से ₹3 लाख)।

गैंगस्टर अधिनियम के अपराध सामान्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में चलते हैं। — गलत (विशेष न्यायालय, धारा 5)।

ग्राम न्यायालय सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। — सही।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. विशेष न्यायालय = किसी क़ानून/निर्देश से विशेष मामलों के लिए बना या नामित न्यायालय; राज्य सरकार + उच्च न्यायालय।
  2. परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 — धारा 3 स्थापना, 7 क्षेत्राधिकार, 9 सुलह, 13 वकील, 19 अपील (उच्च न्यायालय)।
  3. UP में 189 परिवार न्यायालय (31.10.2021) — देश में सर्वाधिक; देश में 732।
  4. UP परिवार न्यायालयों में 4,06,686 लंबित — देश के लगभग 34%।
  5. वृद्धि-क्रम: 75 (2015) → 76 (2017) → 108 (2019) → 189 (2021)।
  6. FTSC योजना अक्टूबर 2019; UP में 218, इनमें 74 ePOCSO — देश में सर्वाधिक।
  7. देश में 725 FTSC (392 ePOCSO), 30.06.2025; UP का संचयी निपटारा 91,459 (जुलाई 2025 उत्तर)।
  8. POCSO 2012 — धारा 28 विशेष न्यायालय, धारा 32 विशेष लोक अभियोजक।
  9. SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 — धारा 14 अनन्य विशेष न्यायालय।
  10. MP/MLA कोर्ट — अश्विनी कुमार उपाध्याय मामला; UP में पहला इलाहाबाद (GO 29.06.2018, अधिसूचना 21.08.2018)।
  11. 16 अगस्त 2019 — ज़िलों में MP/MLA न्यायालय; 2020 और 2023 से उच्च न्यायालय की निगरानी।
  12. 24.11.2023 के निर्देश — मृत्युदंड/आजीवन → 5 वर्ष+ → अन्य; स्थगन नहीं; मासिक रिपोर्ट।
  13. चर्चित निर्णय — आज़म खाँ (रामपुर, 2022), विक्रम सैनी (मुज़फ़्फ़रनगर, 2022), अब्दुल्ला आज़म (मुरादाबाद, 2023), अब्बास अंसारी (मऊ, 2025)।
  14. वाणिज्यिक न्यायालय — 2015 अधिनियम; UP में 13 ज़िले (2017) + 4 अतिरिक्त; 2018 से निर्दिष्ट मूल्य ₹3 लाख।
  15. गैंगस्टर विशेष न्यायालय धारा 5; CBI विशेष न्यायाधीश PC Act की धारा 3; ढाँचा विध्वंस निर्णय 30.09.2020, लखनऊ।

17. अभ्यास

नीचे के 25 प्रश्नों के क्विज़ से अपनी तैयारी जाँचें। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर और पुलिस से जुड़े क़ानूनों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था देखें। सिपाही भर्ती की पूर्ण तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश के विशेष न्यायालयों को तीन प्रश्नों से याद रखें — किस क़ानून से (परिवार 1984, POCSO 2012, वाणिज्यिक 2015, ग्राम 2008, गैंगस्टर 1986; MP/MLA सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से), कितने (189 परिवार न्यायालय, 218 FTSC में 74 ePOCSO, 109 ग्राम न्यायालय, 13 + 4 वाणिज्यिक) और कौन निगरानी करता है (इलाहाबाद उच्च न्यायालय — 2020 और 2023 की स्वतः संज्ञान याचिकाएँ)। संख्याएँ संसद उत्तरों के साथ बदलती हैं, इसलिए हर आँकड़े के साथ उसकी तिथि याद रखें।

परिवार 1984 — UP 189 (2021, देश में प्रथम) | FTSC 2019 — UP 218 (74 ePOCSO) | POCSO धारा 28 | SC/ST धारा 14 | MP/MLA: प्रयागराज 2018 → ज़िले 2019 → PIL 2753/2023 | वाणिज्यिक 2015: 13 + 4 ज़िले, ₹3 लाख | ग्राम न्यायालय 109 | गैंगस्टर धारा 5 | CBI लखनऊ-ग़ाज़ियाबाद


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP के विशेष न्यायालय: परिवार न्यायालय, फ़ास्ट ट्रैक (FTSC), POCSO, MP/MLA कोर्ट, वाणिज्यिक व गैंगस्टर कोर्ट (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश में 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) हैं, जिनमें 74 विशिष्ट POCSO (ePOCSO) न्यायालय शामिल हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय के 2025 के संसद उत्तरों के अनुसार यह देश में सबसे अधिक है। ये बलात्कार और POCSO मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अक्टूबर 2019 से चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत हैं।

दिसंबर 2021 के लोकसभा उत्तर के अनुसार 31 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 189 परिवार न्यायालय कार्यरत थे, जो देश में सबसे अधिक हैं। उसी समय इनमें 4,06,686 मामले लंबित थे, जो देश के कुल लंबित मामलों का लगभग 34% था। 2019 में यह संख्या 108 थी।

परिवार न्यायालय परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 से बनते हैं। इसकी धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से इन्हें स्थापित करती है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में स्थापना अनिवार्य है। इनके निर्णय की अपील सीधे उच्च न्यायालय में होती है।

उत्तर प्रदेश का पहला सांसद-विधायक विशेष न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) में 29 जून 2018 के शासनादेश से बना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 की अधिसूचना से इसके पीठासीन अधिकारी की तैनाती की और प्रदेश भर के मामले इसमें भेजे गए। 16 अगस्त 2019 की अधिसूचना के बाद अधिकांश ज़िलों में ऐसे न्यायालय नामित हुए।

सांसद-विधायक विशेष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (रिट याचिका 699/2016) के निर्देशों से बने। ये किसी अलग अधिनियम से नहीं बने हैं, बल्कि सामान्य आपराधिक क़ानून के अंतर्गत केवल जनप्रतिनिधियों के मामले सुनते हैं। 9 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को इनकी निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करने को कहा।

24 नवंबर 2023 को PIL 2753/2023 में उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय हर महीने लंबित और स्थगित मामलों की रिपोर्ट देंगे। प्राथमिकता पहले मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले मामलों को, फिर पाँच वर्ष या अधिक सज़ा वाले मामलों को मिलेगी। दुर्लभ कारणों के बिना सुनवाई स्थगित नहीं होगी और वेबसाइट पर ज़िलेवार विवरण दिखेगा।

POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 28 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हर ज़िले में एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित करती है। धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा 74 विशिष्ट ePOCSO न्यायालय भी हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 31 अक्टूबर और 2 नवंबर 2017 के शासनादेशों से 13 ज़िलों में वाणिज्यिक न्यायालय अधिसूचित हुए। सर्वोच्च न्यायालय के 16 अगस्त 2022 के आदेश में मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा और लखनऊ में चार अतिरिक्त न्यायालयों का उल्लेख है। 2018 संशोधन से निर्दिष्ट मूल्य ₹3 लाख हो गया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार गैंगस्टर मामलों के लिए विशेष न्यायालय बनाती है। इसका पीठासीन अधिकारी सत्र या अपर सत्र न्यायाधीश होता है। गैंगस्टर अधिनियम के अपराध केवल इसी विशेष न्यायालय में विचारणीय हैं।

रामपुर के MP/MLA न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2022 को आज़म खाँ को 3 वर्ष और मुज़फ़्फ़रनगर के न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2022 को विक्रम सैनी को 2 वर्ष की सज़ा दी। मुरादाबाद में अब्दुल्ला आज़म (फ़रवरी 2023) और मऊ में अब्बास अंसारी (31 मई 2025) को भी 2-2 वर्ष की सज़ा हुई। इन सभी की विधानसभा सदस्यता गई; अब्बास अंसारी की सदस्यता उच्च न्यायालय की राहत के बाद सितंबर 2025 में बहाल हुई।

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