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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम: CAG के 113 उपक्रम, UPPCL व 5 डिस्कॉम, UPSRTC, जल निगम, PICUP (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
17 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: CAG की राज्य सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में 113 राज्य सार्वजनिक उपक्रम (SPSE) थे — 86 सरकारी कंपनियाँ, 21 सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और 6 सांविधिक निगम; इनमें 72 कार्यरत और 41 निष्क्रिय (13 परिसमापन में) थे। सबसे बड़ा समूह बिजली क्षेत्र का है — UPPCL (नवंबर 1999 में निगमित, 15 जनवरी 2000 से कार्य) और उसकी 5 वितरण कंपनियाँ: पूर्वांचल (वाराणसी), मध्यांचल (लखनऊ), पश्चिमांचल (मेरठ), दक्षिणांचल (आगरा) और KESCo (कानपुर)। UPSRTC 1 जून 1972 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 से बना, उत्तर प्रदेश जल निगम 1975 के अधिनियम से और राजकीय निर्माण निगम मई 1975 में। 2022-23 में सबसे अधिक घाटे वाला उपक्रम UPPCL और सबसे अधिक लाभ वाला पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम रहा। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध नवीनतम CAG रिपोर्ट पर आधारित है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत
कुल राज्य सार्वजनिक उपक्रम (31.03.2023)113CAG रिपोर्ट (2025)
सरकारी कंपनियाँ86CAG
सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ21CAG
सांविधिक निगम (Statutory Corporations)6CAG
कार्यरत / निष्क्रिय72 / 41 (13 परिसमापन में)CAG
72 कार्यरत उपक्रमों में कुल निवेश₹4,12,768.89 करोड़ (राज्य सरकार का अंश 42%)CAG
सबसे अधिक घाटाUPPCLCAG
सबसे अधिक लाभपश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमCAG
UPSRTC1 जून 1972; मुख्यालय लखनऊCAG / UPSRTC
UPPCLनिगमित नवंबर 1999; कार्य 15 जनवरी 2000 सेCAG / अंतरण योजना
बिजली वितरण कंपनियाँ5 (4 क्षेत्रीय डिस्कॉम + KESCo)CAG सूची
मंडी परिषद1973मंडी परिषद की वेबसाइट

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"UPSRTC की स्थापना कब हुई?", "मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ है?" और "राज्य में कितने सार्वजनिक उपक्रम हैं?" जैसे प्रश्न UPSSSC PET, UP Police और UPPSC प्रारंभिक में आते हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में बिजली कंपनियों का घाटा, सार्वजनिक उपक्रमों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और "घाटे वाले उपक्रमों का पुनर्गठन" जैसे विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं। बिजली विभाग (UPPCL) और जल निगम की भर्तियाँ भी इन्हीं संस्थाओं से जुड़ी हैं, इसलिए तकनीकी पदों के अभ्यर्थियों के लिए यह सामान्य ज्ञान ज़रूरी है।

प्राधिकरण (NOIDA, YEIDA, LDA) इस नोट में नहीं दोहराए गए; उनके लिए उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण — NOIDA, YEIDA, LDA देखें। नियामक संस्थाएँ (UPERC, UP RERA, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) उत्तर प्रदेश के नियामक प्राधिकरण में हैं।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPSSSC PET / UP Police — स्थापना-वर्ष, मुख्यालय, डिस्कॉम-मुख्यालय सुमेलन
  • UPPSC PCS — CAG निष्कर्ष, घाटा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सांविधिक निगम बनाम सरकारी कंपनी
  • UPPCL, जल निगम, UPSRTC की तकनीकी भर्तियाँ — संस्था की पृष्ठभूमि

3. उत्तर प्रदेश में कितने सार्वजनिक उपक्रम हैं?

CAG के अनुसार 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में 113 राज्य सार्वजनिक उपक्रम CAG के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे; यह नवीनतम प्रकाशित आधिकारिक गिनती है।

श्रेणीसंख्याउदाहरण
सरकारी कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम के अंतर्गत)86UPPCL, UPRNN, PICUP, पर्यटन विकास निगम
सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ21स्मार्ट सिटी कंपनियाँ, नगर परिवहन सेवा कंपनियाँ
सांविधिक निगम (अपने अधिनियम से बने)6UPSRTC, राज्य भंडारण निगम, आवास एवं विकास परिषद
कुल113—
  • कार्यरत: 72 — इनमें से 4 ने पहला वित्तीय विवरण भी जमा नहीं किया था: लखनऊ, आगरा-मथुरा और वाराणसी नगर परिवहन सेवा लि. तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम।
  • निष्क्रिय: 41 — इनमें 13 परिसमापन (liquidation) में।
  • लाभ-हानि (68 कार्यरत उपक्रमों के नवीनतम खातों के अनुसार): 39 लाभ में (कुल ₹2,169.50 करोड़), 27 घाटे में (कुल ₹32,393.08 करोड़), 2 न लाभ न हानि।
  • टर्नओवर: ₹92,696.60 करोड़ — 2022-23 के GSDP (₹22,57,575 करोड़) का 4.10%।
  • निवल मूल्य (Net worth): 16 उपक्रमों का पूरी तरह समाप्त (eroded)।
  • बजट सहायता: अनुदान और सब्सिडी 2021-22 के ₹23,439.82 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹28,318.69 करोड़।

राज्य के कुल ऋण, गारंटी और बजट की तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति, कर, राजस्व और ऋण में है।

Exam Trap: सरकारी कंपनी (Government Company) कंपनी अधिनियम में पंजीकृत होती है — जैसे UPPCL "लिमिटेड"। सांविधिक निगम (Statutory Corporation) किसी विशेष अधिनियम से बनता है — जैसे UPSRTC (सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950)। विकास प्राधिकरण और बोर्ड इन दोनों से अलग वैधानिक निकाय हैं।


4. बिजली क्षेत्र — UPPCL और उसकी कंपनियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (UPSEB) अप्रैल 1959 में बना था; उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के बाद उसे तोड़कर उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए अलग कंपनियाँ बनाई गईं, जिनकी होल्डिंग कंपनी UPPCL है।

UPPCL की स्थापना कब हुई?

सीधा उत्तर: UPPCL नवंबर 1999 में निगमित (incorporated) हुआ और 14 जनवरी 2000 की अंतरण योजना (Transfer Scheme) अधिसूचना के बाद 15 जनवरी 2000 से कार्य शुरू किया। कई पुस्तकों में "14 जनवरी 2000" को स्थापना-तिथि लिखा जाता है — वह वास्तव में अंतरण योजना की तिथि है।

कंपनीकार्यमुख्यालय
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि. (UPPCL)बिजली की ख़रीद, वितरण कंपनियों की होल्डिंगलखनऊ (शक्ति भवन)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.पूर्वी उत्तर प्रदेश में वितरणवाराणसी
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.मध्य उत्तर प्रदेश में वितरणलखनऊ
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. (PVVNL)पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वितरणमेरठ
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.आगरा-बुंदेलखंड क्षेत्र में वितरणआगरा
कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि. (KESCo)कानपुर नगर में वितरणकानपुर
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (UPRVUNL)ताप विद्युत गृह — अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, पारीछा, पनकी आदिलखनऊ
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. (UPJVNL)जल विद्युत गृह — रिहंद, ओबरा जल, माताटीला आदिलखनऊ
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि. (UPPTCL)पारेषण (transmission)लखनऊ
जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि.जवाहरपुर (एटा) ताप परियोजना—

CAG के अनुसार शीर्ष लाभ और घाटे वाले उपक्रम (नवीनतम खाते)

क्रमशीर्ष 5 लाभकारीशीर्ष 5 घाटे वाले
1पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमउत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL)
2उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगमपूर्वांचल विद्युत वितरण निगम
3उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगमदक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम
4उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगममध्यांचल विद्युत वितरण निगम
5उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदउत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन

बिजली की दरें ये कंपनियाँ ख़ुद तय नहीं करतीं — यह काम उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) का है। विद्युत गृहों का भूगोल उत्तर प्रदेश के खनिज, ऊर्जा और परिवहन में, और सौर ऊर्जा व बिजली योजनाएँ उत्तर प्रदेश की सौर और बिजली योजनाएँ में हैं।

Exam Trap: वितरण कंपनियाँ 5 हैं, 4 नहीं — चार क्षेत्रीय "आंचल" निगम और कानपुर की KESCo। दक्षिणांचल का मुख्यालय आगरा है, झाँसी नहीं; पश्चिमांचल का मेरठ, नोएडा नहीं।


5. परिवहन — UPSRTC और मेट्रो

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) 1 जून 1972 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में बना; मुख्यालय लखनऊ है।

  • प्रदेश में सरकारी बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ–बाराबंकी मार्ग से "यू.पी. गवर्नमेंट रोडवेज़" के रूप में शुरू हुई थी; 1972 में यही निगम बना।
  • UPSRTC सांविधिक निगम है (अपने अधिनियम से बना), कंपनी नहीं।
  • नगरों में बस सेवा के लिए अलग कंपनियाँ हैं — लखनऊ, कानपुर, आगरा-मथुरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज (इलाहाबाद) नगर परिवहन सेवा लि.।
  • उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी CAG की उपक्रम सूची में हैं; मेट्रो का विवरण उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, मेट्रो और रेल में।

Exam Trap: "UPSRTC की स्थापना 1947 में हुई" — गलत। 1947 में सरकारी रोडवेज़ सेवा शुरू हुई; निगम 1972 में बना।


6. जल, निर्माण और अवसंरचना के निगम

उत्तर प्रदेश जल निगम 1975 में "उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975" (अधिनियम संख्या 43, 1975) से बना; इससे पहले यह काम 1927 में बने जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के पास था।

संस्थास्थापनामुख्य कार्य
उत्तर प्रदेश जल निगम1975 (अधिनियम 43, 1975); 2021 में संशोधन (उ.प्र. अधिनियम 26, 2021)पेयजल और सीवर परियोजनाएँ
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (UPRNN)मई 1975सरकारी भवन, अस्पताल, कॉलेज का निर्माण; CAG ने 2025 की रिपोर्ट में इसका निष्पादन लेखापरीक्षा किया
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम—पुल और फ़्लाईओवर
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन—निर्माण परियोजनाएँ
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम—थाने, पुलिस लाइन, आवास

हर घर जल योजना में जल निगम की भूमिका हर घर जल — जल जीवन मिशन में है।


7. उद्योग, वित्त और पर्यटन के निगम

औद्योगिक वित्त और निवेश के लिए PICUP (प्रादेशिक इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तर प्रदेश, 1972; पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ) सबसे पुराने उपक्रमों में है।

  • PICUP — 1972 में निगमित सरकारी कंपनी; बड़े और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भी पिकअप भवन में है।
  • UPSIDC — पुराना राज्य औद्योगिक विकास निगम; 2018 में इसकी परिसंपत्तियाँ UPSIDA (प्राधिकरण) को गईं।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन (UPLC) और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन (UPDESCO) — सरकारी IT सेवाएँ।
  • उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम, निर्यात प्रोत्साहन परिषद — लघु उद्योग और निर्यात।
  • उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम — होटल, पर्यटक आवास, पैकेज टूर।
  • नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लि. और DMIC इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लि. — नई अवसंरचना कंपनियाँ।

औद्योगिक नीतियाँ और निवेश उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास और निवेश कॉरिडोर में हैं।


8. कृषि, चीनी और कल्याण निगम

कृषि और कल्याण क्षेत्र में कई छोटे निगम हैं — इनमें से अनेक के खाते वर्षों से बकाया हैं, जिसे CAG ने बार-बार रेखांकित किया है।

क्षेत्रनिगम (CAG सूची से)
चीनी-गन्नाउ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम, उ.प्र. स्टेट शुगर कॉरपोरेशन, गन्ना बीज विकास निगम (मध्य, पश्चिम, पूर्व, रुहेलखंड)
कृषिउ.प्र. बीज विकास निगम, भूमि सुधार निगम, मत्स्य विकास निगम, पशुधन उद्योग निगम
भंडारणउ.प्र. राज्य भंडारण निगम (सांविधिक; शीर्ष 5 लाभकारी में)
कल्याण-वित्तअल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, वक़्फ़ विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, महिला कल्याण निगम, पूर्व सैनिक कल्याण निगम, पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम
क्षेत्रीय विकासबुंदेलखंड विकास निगम, पूर्वांचल विकास निगम, मंडल विकास निगम (लखनऊ, आगरा, प्रयागराज आदि) — अधिकांश निष्क्रिय

गन्ना-चीनी अर्थव्यवस्था गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य में है। अल्पसंख्यक और वक़्फ़ से जुड़ी संस्थाएँ अल्पसंख्यक आयोग, वक़्फ़ बोर्ड और मदरसा बोर्ड नोट में हैं।


9. प्रमुख बोर्ड और परिषदें (उपक्रम नहीं)

कई प्रसिद्ध "परिषद" और "बोर्ड" सार्वजनिक उपक्रम नहीं, बल्कि अपने अधिनियम से बने वैधानिक निकाय हैं — जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board), मंडी परिषद और सहकारी बैंक।

संस्थास्थापना / आधारमुख्यालयकार्य
माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board, UPMSP)1921, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921प्रयागराजहाईस्कूल-इंटर परीक्षाएँ
बेसिक शिक्षा परिषदबेसिक शिक्षा अधिनियम 1972प्रयागराजपरिषदीय प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालय
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद1973 (कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964)लखनऊमंडी समितियाँ, मंडी शुल्क, ग्रामीण संपर्क मार्ग
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक20 नवंबर 1944लखनऊज़िला सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था
मदरसा शिक्षा परिषद2004 का अधिनियमलखनऊमदरसा परीक्षाएँ
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड3 फ़रवरी 1975लखनऊजल-वायु प्रदूषण नियंत्रण

सहकारी बैंकिंग का पूरा ढाँचा उत्तर प्रदेश में बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक में, मंडी और खाद्य प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग में, और परिषदीय विद्यालयों की योजनाएँ बेसिक शिक्षा योजनाएँ — कायाकल्प, निपुण में।


10. CAG ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर क्या कहा?

CAG की रिपोर्ट के अनुसार 113 में से केवल 10 उपक्रमों ने 2022-23 के खाते 30 सितंबर 2023 तक जमा किए; कई उपक्रमों के खाते 1 से 41 वर्ष तक बकाया थे।

  • 30 सितंबर 2023 को 62 कार्यरत उपक्रमों के 324, 28 निष्क्रिय उपक्रमों के 603 और परिसमापन वाले 11 उपक्रमों के 120 वार्षिक खाते बकाया थे।
  • जिन 32 उपक्रमों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक ज़रूरी थे, उनमें से 26 में एक भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।
  • 6 सांविधिक निगमों में से केवल 2 ने CAG की सभी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें (SAR) विधानमंडल में रखीं; 4 ने 19 SAR नहीं रखीं।
  • 107 उपक्रमों (सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से केवल 26 ने भारतीय लेखा मानक (Ind AS) अपनाए।

CAG की रिपोर्टें विधानमंडल में रखी जाती हैं और लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) उनकी जाँच करती है — विधानसभा की समितियों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ देखें।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: UPPCL की स्थापना-तिथि

निगमन नवंबर 1999; अंतरण योजना अधिसूचना 14 जनवरी 2000; कार्य 15 जनवरी 2000 से। "14 जनवरी 2000 को स्थापना" पुस्तकों में आम है, पर वह अंतरण योजना की तिथि है।

Trap 2: UPSRTC 1947 या 1972?

1947 — सरकारी रोडवेज़ सेवा (लखनऊ–बाराबंकी); 1972 — निगम (1 जून)।

Trap 3: 113 या 72?

113 = कुल उपक्रम (CAG क्षेत्राधिकार में); 72 = कार्यरत। "राज्य में कितने कार्यरत उपक्रम" पूछा जाए तो 72।

Trap 4: वितरण कंपनियाँ

5 — पूर्वांचल (वाराणसी), मध्यांचल (लखनऊ), पश्चिमांचल (मेरठ), दक्षिणांचल (आगरा), KESCo (कानपुर)।

Trap 5: सबसे अधिक लाभ वाली बिजली कंपनी

CAG के अनुसार शीर्ष लाभकारी पश्चिमांचल है, जबकि बाकी तीन क्षेत्रीय डिस्कॉम (पूर्वांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल) शीर्ष पाँच घाटे वालों में हैं।

Trap 6: परिषद = उपक्रम?

आवास एवं विकास परिषद CAG की सूची में उपक्रम (सांविधिक निगम) है, पर माध्यमिक शिक्षा परिषद और मंडी परिषद उपक्रम नहीं — ये वैधानिक बोर्ड हैं।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
कुल राज्य उपक्रम (31.03.2023)113
सरकारी कंपनियाँ86
सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ21
सांविधिक निगम6
कार्यरत उपक्रम72
निष्क्रिय उपक्रम41 (13 परिसमापन में)
कार्यरत उपक्रमों में निवेश₹4,12,768.89 करोड़
निवेश में राज्य का हिस्सा42%
टर्नओवर का GSDP में हिस्सा4.10%
सबसे अधिक घाटाUPPCL
सबसे अधिक लाभपश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम
UPSEB का गठनअप्रैल 1959
विद्युत सुधार अधिनियम1999
UPPCL कार्य आरंभ15 जनवरी 2000
पूर्वांचल डिस्कॉमवाराणसी
मध्यांचल डिस्कॉमलखनऊ
पश्चिमांचल डिस्कॉममेरठ
दक्षिणांचल डिस्कॉमआगरा
KESCoकानपुर
UPSRTC1 जून 1972, लखनऊ
पहली सरकारी बस सेवा15 मई 1947, लखनऊ–बाराबंकी
जल निगम1975 (अधिनियम 43)
राजकीय निर्माण निगममई 1975
PICUP1972, लखनऊ
मंडी परिषद1973
UP Board1921, प्रयागराज
UP कोऑपरेटिव बैंक20 नवंबर 1944

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सुमेलन

नमूना प्रश्न: (a) पूर्वांचल (b) मध्यांचल (c) पश्चिमांचल (d) दक्षिणांचल — (i) मेरठ (ii) आगरा (iii) वाराणसी (iv) लखनऊ
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 2: स्थापना-वर्ष

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? — (a) 1947 (b) 1959 (c) 1972 (d) 2000
उत्तर: (c) 1972।

Pattern 3: CAG आधारित

नमूना प्रश्न: CAG के अनुसार 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में कितने राज्य सार्वजनिक उपक्रम थे? — (a) 72 (b) 86 (c) 113 (d) 107
उत्तर: (c) 113।

Pattern 4: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) UPSRTC एक सांविधिक निगम है। (2) KESCo आगरा में बिजली वितरण करता है। (3) UPPCL सबसे अधिक घाटे वाला उपक्रम है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "113 = 86 + 21 + 6" — कंपनी + नियंत्रित कंपनी + सांविधिक निगम।
  • "72 चालू, 41 सोए" — कार्यरत और निष्क्रिय।
  • "पू-वा, म-ल, प-मे, द-आ, के-का" — पूर्वांचल वाराणसी, मध्यांचल लखनऊ, पश्चिमांचल मेरठ, दक्षिणांचल आगरा, KESCo कानपुर।
  • "47 में बस, 72 में निगम" — UPSRTC।
  • "59 बोर्ड, 99 सुधार, 2000 कॉरपोरेशन" — UPSEB 1959, सुधार अधिनियम 1999, UPPCL 2000।
  • "75 में जल और निर्माण" — जल निगम 1975, राजकीय निर्माण निगम 1975।
  • "पश्चिम कमाए, बाकी गँवाएँ" — पश्चिमांचल शीर्ष लाभकारी; अन्य तीन डिस्कॉम घाटे में।

15. कथन अभ्यास

31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में 113 राज्य सार्वजनिक उपक्रम थे। — सही।

उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण की 4 कंपनियाँ हैं। — गलत (5, KESCo सहित)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का मुख्यालय आगरा में है। — सही।

UPSRTC की स्थापना 1947 में हुई। — गलत (1972; 1947 में रोडवेज़ सेवा शुरू हुई)।

उत्तर प्रदेश जल निगम 1975 के अधिनियम से बना। — सही।

CAG के अनुसार UPPCL शीर्ष पाँच लाभकारी उपक्रमों में है। — गलत (शीर्ष घाटे वाला)।

आवास एवं विकास परिषद शीर्ष पाँच लाभकारी उपक्रमों में है। — सही।

माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है। — गलत (प्रयागराज)।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अप्रैल 1959 में बना था। — सही।

सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियों में स्मार्ट सिटी कंपनियाँ शामिल हैं। — सही।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. 31.03.2023: 113 उपक्रम = 86 सरकारी कंपनी + 21 सरकार-नियंत्रित + 6 सांविधिक निगम।
  2. 72 कार्यरत, 41 निष्क्रिय (13 परिसमापन में)।
  3. कार्यरत उपक्रमों में निवेश ₹4,12,768.89 करोड़; राज्य का हिस्सा 42%।
  4. टर्नओवर ₹92,696.60 करोड़ = GSDP का 4.10%; 16 का निवल मूल्य समाप्त।
  5. शीर्ष लाभकारी: पश्चिमांचल, जल विद्युत निगम, उत्पादन निगम, भंडारण निगम, आवास विकास परिषद।
  6. शीर्ष घाटा: UPPCL, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन।
  7. UPSEB अप्रैल 1959 → विद्युत सुधार अधिनियम 1999 → UPPCL (नवंबर 1999; कार्य 15.01.2000)।
  8. डिस्कॉम: वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा + KESCo कानपुर।
  9. UPRVUNL — ताप; UPJVNL — जल विद्युत; UPPTCL — पारेषण।
  10. UPSRTC 1 जून 1972 (सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950, धारा 3); बस सेवा 15 मई 1947 से।
  11. जल निगम 1975 (अधिनियम 43); PHED 1927; 2021 में संशोधन।
  12. राजकीय निर्माण निगम मई 1975; PICUP 1972।
  13. मंडी परिषद 1973; UP Board 1921 (प्रयागराज); कोऑपरेटिव बैंक 1944।
  14. केवल 10 उपक्रमों ने 2022-23 के खाते समय पर दिए; 26 में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
  15. CAG रिपोर्ट की जाँच — विधानमंडल की लोक उपक्रम समिति।

17. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राज्य बजट 2026-27 में उपक्रमों को दी गई सहायता उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में, सचिवालय के विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा में, और एक-पंक्ति दोहराव UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में देखें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए UPPSC PCS प्रीलिम्स क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को चार खानों में याद रखें। पहला संख्या — 113 (86 + 21 + 6), 72 कार्यरत, 41 निष्क्रिय। दूसरा बिजली — UPSEB 1959 से UPPCL 2000 तक का सफ़र, 5 वितरण कंपनियाँ और उनके मुख्यालय, तथा यह तथ्य कि पश्चिमांचल को छोड़ बाकी डिस्कॉम घाटे में हैं। तीसरा स्थापना-वर्ष — UPSRTC 1972, जल निगम और राजकीय निर्माण निगम 1975, PICUP 1972, मंडी परिषद 1973। चौथा CAG के निष्कर्ष — बकाया खाते, स्वतंत्र निदेशकों की कमी और बढ़ती बजट सहायता। संख्याएँ हर CAG रिपोर्ट के साथ बदलती हैं, इसलिए परीक्षा में प्रश्न में दिए वर्ष के अनुसार उत्तर दें।

113 = 86 + 21 + 6 | 72 कार्यरत | ₹4.13 लाख करोड़ निवेश | UPPCL सबसे बड़ा घाटा, पश्चिमांचल सबसे बड़ा लाभ | डिस्कॉम: वाराणसी-लखनऊ-मेरठ-आगरा + KESCo | UPSRTC 1.6.1972 | जल निगम 1975 | UPRNN 1975 | PICUP 1972 | मंडी परिषद 1973 | UP Board 1921


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम: CAG के 113 उपक्रम, UPPCL व 5 डिस्कॉम, UPSRTC, जल निगम, PICUP (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

CAG की राज्य सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में 113 राज्य सार्वजनिक उपक्रम CAG के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें 86 सरकारी कंपनियाँ, 21 सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और 6 सांविधिक निगम थे। 113 में से 72 कार्यरत और 41 निष्क्रिय थे, जिनमें 13 परिसमापन में थे।

उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण की 5 कंपनियाँ हैं — पूर्वांचल (वाराणसी), मध्यांचल (लखनऊ), पश्चिमांचल (मेरठ), दक्षिणांचल (आगरा) विद्युत वितरण निगम और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (KESCo)। ये सभी UPPCL की सहायक कंपनियाँ हैं। उत्पादन UPRVUNL और UPJVNL तथा पारेषण UPPTCL करता है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) नवंबर 1999 में निगमित हुआ, जब उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के बाद राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन हुआ। 14 जनवरी 2000 की अंतरण योजना अधिसूचना के बाद इसने 15 जनवरी 2000 से कार्य शुरू किया। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अप्रैल 1959 में बना था।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) 1 जून 1972 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अंतर्गत बना। प्रदेश में सरकारी बस सेवा इससे पहले 15 मई 1947 को लखनऊ–बाराबंकी मार्ग पर यू.पी. गवर्नमेंट रोडवेज़ के रूप में शुरू हुई थी। UPSRTC का मुख्यालय लखनऊ में है और यह सांविधिक निगम है।

CAG की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक घाटे वाला उपक्रम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) है। उसके बाद पूर्वांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम तथा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन आते हैं। 27 घाटे वाले उपक्रमों का कुल घाटा ₹32,393.08 करोड़ था।

CAG के अनुसार शीर्ष पाँच लाभकारी उपक्रम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद हैं। 39 लाभकारी उपक्रमों का कुल लाभ ₹2,169.50 करोड़ था। यह आँकड़ा उपक्रमों के नवीनतम अंतिम खातों पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश जल निगम 1975 में उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 43, 1975) से बना। इससे पहले यह काम 1927 में बने जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास था। 2021 में इस अधिनियम में संशोधन (उ.प्र. अधिनियम 26, 2021) हुआ।

सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है और उसमें सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है, जैसे UPPCL या राजकीय निर्माण निगम। सांविधिक निगम विधायिका के किसी विशेष अधिनियम से बनता है, जैसे सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 से UPSRTC। CAG के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6 सांविधिक निगम हैं।

मंडी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में राज्य स्तर पर हुई। यह उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के अंतर्गत मंडी समितियों का संचालन और मंडी शुल्क का प्रबंधन करती है। यह सार्वजनिक उपक्रम नहीं, बल्कि वैधानिक परिषद है।

CAG के अनुसार 113 में से केवल 10 उपक्रमों ने 2022-23 के खाते 30 सितंबर 2023 तक जमा किए, और कई उपक्रमों के खाते 41 वर्ष तक बकाया थे। जिन 32 उपक्रमों में दो स्वतंत्र निदेशक ज़रूरी थे, उनमें से 26 में एक भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। 6 सांविधिक निगमों में से केवल 2 ने सभी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें विधानमंडल में रखीं।

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