इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूची 1866–2026 — इतिहास, लखनऊ खंडपीठ, 160 न्यायाधीश, प्रसिद्ध मामले (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad) की स्थापना 17 मार्च 1866 के लेटर्स पेटेंट से आगरा में "उत्तर-पश्चिमी प्रांत उच्च न्यायालय" के रूप में हुई; 1869 में यह इलाहाबाद आया, 11 मार्च 1919 को इसका वर्तमान नाम पड़ा और 26 जुलाई 1948 को लखनऊ का अवध चीफ़ कोर्ट इसमें मिला, जिससे लखनऊ खंडपीठ बनी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन (1866) और पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932) थे। नवंबर 2026 में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली हैं (5 फ़रवरी 2024 से), जिन्हें सामान्य क्रम में 51वाँ मुख्य न्यायाधीश माना जाता है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है — देश के सभी उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक। 12 जून 1975 को इसी न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का रायबरेली चुनाव शून्य घोषित किया था।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| स्थापना | 17 मार्च 1866, आगरा (लेटर्स पेटेंट; भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861) |
| इलाहाबाद स्थानांतरण | 1869 |
| वर्तमान नाम | High Court of Judicature at Allahabad — पूरक लेटर्स पेटेंट, 11 मार्च 1919 |
| अवध चीफ़ कोर्ट, लखनऊ | 2 नवंबर 1925 (अवध सिविल कोर्ट्स अधिनियम IV, 1925) |
| समामेलन (लखनऊ खंडपीठ) | संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 — नियत दिन 26 जुलाई 1948 |
| पहले मुख्य न्यायाधीश | सर वाल्टर मॉर्गन (1866–1871) |
| पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश | सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932–1937) |
| स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश | बिधु भूषण मलिक (1947–1955) — समामेलित न्यायालय के भी पहले |
| वर्तमान मुख्य न्यायाधीश | न्यायमूर्ति अरुण भंसाली — 5 फ़रवरी 2024 से; सेवानिवृत्ति 14 अक्टूबर 2029 |
| स्वीकृत न्यायाधीश | 160 (देश में सर्वाधिक) |
| पीठें | प्रधान पीठ प्रयागराज; खंडपीठ लखनऊ |
| मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने | डी. वाई. चंद्रचूड़ (इलाहाबाद CJ 2013–2016; CJI 2022–2024) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC प्रारंभिक, RO/ARO, UPSSSC PET और UP Police में "इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई", "पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश", "लखनऊ खंडपीठ कब बनी" और "वर्तमान मुख्य न्यायाधीश" जैसे प्रश्न बार-बार आते हैं। PCS (J) और APO के अभ्यर्थियों के लिए न्यायालय का इतिहास और प्रसिद्ध निर्णय सामान्य ज्ञान का हिस्सा हैं।
उच्च न्यायालय से जुड़े अनुच्छेद (214–231), न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन-पेंशन और अधीनस्थ न्यायपालिका उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ नोट के खंड 3–4 में हैं, और संक्षिप्त कालक्रम उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में। यह नोट उनसे आगे जाकर पूरा इतिहास, सभी 51 मुख्य न्यायाधीशों की सूची, रिकॉर्ड और प्रसिद्ध मामले देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS / RO-ARO — 1866, 1869, 1919, 1925, 1948 का कालक्रम; पहले भारतीय CJ
- UPSSSC PET / UP Police — वर्तमान CJ, सीट कहाँ, खंडपीठ कहाँ
- PCS (J) / APO — प्रसिद्ध निर्णय, न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार
3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास — 1866 से 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास के बाद देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में है; यह 1866 में आगरा में बना। ब्रिटिश संसद के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 की धारा 16 ने क्राउन को अन्य क्षेत्रों में भी उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार दिया था; इसी के अंतर्गत 17 मार्च 1866 के लेटर्स पेटेंट से उत्तर-पश्चिमी प्रांतों का उच्च न्यायालय बना। इसने आगरा में लगभग 35 वर्ष से चल रही सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत का स्थान लिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 1861 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (24 & 25 Vict. c.104) — प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालयों के साथ अन्य उच्च न्यायालयों का प्रावधान |
| 17 मार्च 1866 | आगरा में "High Court of Judicature for the North-Western Provinces"; मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन, पहले रजिस्ट्रार मि. सिम्पसन; चार्टर में पाँच अन्य न्यायाधीश |
| 1869 | न्यायालय की सीट आगरा से इलाहाबाद |
| 1856–1925 | अवध में न्यायिक आयुक्त (Judicial Commissioner) का न्यायालय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय |
| 11 मार्च 1919 | पूरक लेटर्स पेटेंट से नाम "High Court of Judicature at Allahabad" |
| 2 नवंबर 1925 | लखनऊ में अवध चीफ़ कोर्ट — लेटर्स पेटेंट से नहीं, बल्कि संयुक्त प्रांत विधानमंडल के अवध सिविल कोर्ट्स अधिनियम (IV, 1925) से; पहले मुख्य न्यायाधीश (Chief Judge) न्यायमूर्ति स्टुअर्ट |
| 26 जुलाई 1948 | संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 — अवध चीफ़ कोर्ट का विलय; लखनऊ में कम-से-कम दो न्यायाधीश बैठने का प्रावधान |
| 1949 | States Merger (United Provinces) Order — रामपुर, बनारस और टिहरी गढ़वाल रियासतें प्रांत में |
| 26 जनवरी 1950 | पूरे उत्तर प्रदेश पर क्षेत्राधिकार; अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट की शक्ति (इससे पहले यह न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता था) |
| 9 नवंबर 2000 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (धारा 35) — उत्तरांचल उच्च न्यायालय बना; इलाहाबाद का 13 ज़िलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त |
| 2018 | शहर का नाम प्रयागराज हुआ, पर न्यायालय का नाम "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" ही रहा |
संयुक्त प्रांत के प्रशासनिक इतिहास के लिए उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन नोट देखें; राजस्व परिषद (1831, इलाहाबाद) का इतिहास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और भूमि व्यवस्था में है।
लखनऊ खंडपीठ कैसे बनी?
अवध (Oudh) में 1856 से न्यायिक आयुक्त का न्यायालय था। 1925 में इसकी जगह अवध चीफ़ कोर्ट बना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Judge) और चार अवर न्यायाधीश थे (1945 से पाँच)। आगरा और अवध 1902 से एक ही प्रांतीय सरकार के अधीन थे, इसलिए एक प्रांत में दो शीर्ष न्यायालय होने की असुविधा महसूस हुई। संयुक्त प्रांत के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर गवर्नर-जनरल ने भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 229 के अंतर्गत समामेलन आदेश, 1948 जारी किया। आदेश के अनुसार "नियत दिन" 26 जुलाई 1948 था; इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश बिधु भूषण मलिक नए न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और अवध चीफ़ कोर्ट के न्यायाधीश इसके अवर न्यायाधीश। आदेश में यह भी था कि कम-से-कम दो न्यायाधीश लखनऊ में बैठेंगे — यही आज की लखनऊ खंडपीठ का आधार है।
4. न्यायाधीशों की संख्या और संरचना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश में सबसे अधिक है। यह आँकड़ा उच्च न्यायालय की वेबसाइट के परिचय पृष्ठ पर दर्ज है। केंद्र के न्याय विभाग के आँकड़ों में यह संख्या 120 स्थायी और 40 अपर (additional) पदों में बँटी दिखती है; कार्यरत न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या नियुक्तियों और सेवानिवृत्तियों के साथ हर माह बदलती है और प्रायः 160 से काफ़ी कम रहती है।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| स्वीकृत संख्या | 160 (मुख्य न्यायाधीश सहित) |
| प्रधान पीठ | प्रयागराज — 1, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग |
| खंडपीठ | लखनऊ — अवध क्षेत्र के ज़िलों के मामले |
| क्षेत्राधिकार | पूरा उत्तर प्रदेश (75 ज़िले) |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति, कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार (अनुच्छेद 217) |
| सेवानिवृत्ति आयु | 62 वर्ष |
| शपथ | राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष (अनुच्छेद 219) |
| न्यायालय की भाषा से जुड़ी सुविधा | हिंदी में निर्णयों की खोज और अनुवादित निर्णय वेबसाइट पर उपलब्ध |
राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं; वर्तमान राज्यपाल और उनके कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची देखें।
5. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की पूरी सूची (1866–2026)
1866 से नवंबर 2026 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 51 नियमित मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। क्रमांक 1–36 उच्च न्यायालय की वेबसाइट की मुख्य न्यायाधीश चित्र-दीर्घा से हैं (जहाँ केवल वर्ष दिए हैं); क्रमांक 37–51 की तिथियाँ सार्वजनिक अभिलेखों से मिलाई गई हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इस सूची में नहीं हैं।
ब्रिटिश काल (1866–1946)
| क्र. | मुख्य न्यायाधीश | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | सर वाल्टर मॉर्गन | 1866–1871 |
| 2 | सर रॉबर्ट स्टुअर्ट | 1871–1884 |
| 3 | सर विलियम कोमर पेथेरम | 1884–1886 |
| 4 | सर जॉन एज | 1886–1898 |
| 5 | सर लुई एडिन कर्शॉ | 1898 |
| 6 | सर आर्थर स्ट्रेची | 1898–1901 |
| 7 | सर जॉन स्टैनली | 1901–1911 |
| 8 | सर हेनरी जॉर्ज रिचर्ड्स | 1911–1919 |
| 9 | सर एडवर्ड ग्रिमवुड मियर्स | 1919–1932 |
| 10 | सर शाह मुहम्मद सुलेमान | 1932–1937 — पहले भारतीय |
| 11 | सर जॉन गिब थॉम | 1937–1941 |
| 12 | सर इक़बाल अहमद | 1941–1946 |
| 13 | कमलाकांत वर्मा | 1946–1947 |
स्वतंत्रता के बाद (1947–2000)
| क्र. | मुख्य न्यायाधीश | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 14 | बिधु भूषण मलिक | 1947–1955 |
| 15 | सर ओ. एच. मूथम | 1955–1961 |
| 16 | मनुलाल चुन्नीलाल देसाई | 1961–1966 |
| 17 | वशिष्ठ भार्गव | 25 फ़रवरी 1966 – 7 अगस्त 1966 |
| 18 | नसीरुल्लाह बेग | 1966–1967 |
| 19 | विद्याधर गोविंद ओक | 1967–1971 |
| 20 | शशि कांत वर्मा | 1971–1973 |
| 21 | धात्री शरण माथुर | 1973–1974 |
| 22 | कुँवर बहादुर अस्थाना | 1974–1977 |
| 23 | डी. एम. चंद्रशेखर | 1977–1978 |
| 24 | सतीश चंद्र | 1978–1983 |
| 25 | महेश नारायण शुक्ल | 1983–1985 |
| 26 | हृदय नाथ सेठ | 1986 |
| 27 | कलमंजे जगन्नाथ शेट्टी | 1986–1987 |
| 28 | द्वारका नाथ झा | 1987 |
| 29 | अमिताभ बनर्जी | 1987–1988 |
| 30 | ब्रह्म नाथ काटजू | 1988–1989 |
| 31 | बी. पी. जीवन रेड्डी | 1990–1991 |
| 32 | एम. के. मुखर्जी | 12 नवंबर 1991 – 8 जनवरी 1993 |
| 33 | एस. एस. सोढ़ी | 1994–1995 |
| 34 | ए. एल. राव | 1995–1996 |
| 35 | डी. पी. महापात्र | 1996–1998 |
| 36 | एन. के. मित्रा | 1999–2000 |
2000 से वर्तमान तक
| क्र. | मुख्य न्यायाधीश | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 37 | श्यामल कुमार सेन | 8 मई 2000 (कार्यवाहक; 18 जुलाई 2000 से मुख्य न्यायाधीश) – 24 नवंबर 2002 |
| 38 | तरुण चटर्जी | 31 जनवरी 2003 – 26 अगस्त 2004 |
| 39 | अजय नाथ रे | 11 जनवरी 2005 – 26 जनवरी 2007 |
| 40 | हेमंत लक्ष्मण गोखले | 7 मार्च 2007 – 8 मार्च 2009 |
| 41 | चंद्रमौली कुमार प्रसाद | 20 मार्च 2009 – 7 फ़रवरी 2010 |
| 42 | फर्डिनो रेबेलो | 26 जून 2010 – 30 जुलाई 2011 |
| 43 | सैयद रफ़त आलम | 4 अगस्त 2011 – 8 अगस्त 2012 |
| 44 | शिव कीर्ति सिंह | 17 अक्टूबर 2012 – 18 सितंबर 2013 |
| 45 | धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ | 31 अक्टूबर 2013 – 12 मई 2016 |
| 46 | दिलीप बाबासाहेब भोसले | 30 जुलाई 2016 – 23 अक्टूबर 2018 |
| 47 | गोविंद माथुर | 14 नवंबर 2018 – 13 अप्रैल 2021 |
| 48 | संजय यादव | अप्रैल – जून 2021 (लगभग ढाई माह) |
| 49 | राजेश बिंदल | 11 अक्टूबर 2021 – 12 फ़रवरी 2023 |
| 50 | प्रितिंकर दिवाकर | 26 मार्च 2023 – 21 नवंबर 2023 |
| 51 | अरुण भंसाली | 5 फ़रवरी 2024 से (वर्तमान) |
नोट: 1993–94, 2000, 2004, 2010, 2016, 2018, 2021 और 2023–24 के बीच कुछ अंतराल में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे (अनुच्छेद 223)। उदाहरण — न्यायमूर्ति डी. एस. सिन्हा 18 अप्रैल से 8 मई 2000 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। "कुल कितने मुख्य न्यायाधीश" वाले प्रश्न में कार्यवाहक नहीं गिने जाते।
6. वर्तमान मुख्य न्यायाधीश — अरुण भंसाली
न्यायमूर्ति अरुण भंसाली 5 फ़रवरी 2024 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 14 अक्टूबर 2029 दर्ज है। वे 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। उनसे पहले नवंबर 2023 में प्रितिंकर दिवाकर सेवानिवृत्त हुए थे और बीच की अवधि में कार्यवाहक व्यवस्था रही।
जनवरी 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने — "इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश" वाले प्रश्न में उनका नाम विकल्प में आ सकता है, पर वे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं। वर्तमान महाधिवक्ता और अन्य पदधारकों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 देखें।
7. रिकॉर्ड और "पहले" — इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन (1866) और पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932) थे।
| रिकॉर्ड | उत्तर |
|---|---|
| पहले मुख्य न्यायाधीश | सर वाल्टर मॉर्गन (1866, आगरा) |
| पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश | सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932–1937); बाद में फ़ेडरल कोर्ट के न्यायाधीश |
| स्वतंत्रता के बाद पहले | बिधु भूषण मलिक (1947–1955) |
| समामेलित न्यायालय (1948) के पहले | बिधु भूषण मलिक |
| अवध चीफ़ कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश (Chief Judge) | न्यायमूर्ति स्टुअर्ट (1925) |
| सबसे लंबे कार्यकाल | सर रॉबर्ट स्टुअर्ट (1871–1884) और सर ग्रिमवुड मियर्स (1919–1932) — लगभग 13-13 वर्ष |
| अल्प कार्यकाल के उदाहरण | सर लुई कर्शॉ (1898), वशिष्ठ भार्गव (फ़रवरी–अगस्त 1966), संजय यादव (2021) |
| CJ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने | डी. वाई. चंद्रचूड़ — 50वें CJI (9 नवंबर 2022 – 10 नवंबर 2024) |
| CJ जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय गए (हाल में) | राजेश बिंदल (फ़रवरी 2023) |
| CJ जो राज्यपाल रहे | श्यामल कुमार सेन — इलाहाबाद आने से पहले 1999 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (कार्यवाहक CJ रहते हुए) |
| सबसे अधिक स्वीकृत न्यायाधीश | 160 — देश के सभी उच्च न्यायालयों में सर्वाधिक |
उत्तर प्रदेश के अन्य "पहले" — मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विश्वविद्यालय, रेल — उत्तर प्रदेश में प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला नोट में हैं।
8. प्रसिद्ध मामले — तिथि सहित तथ्य
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सबसे प्रसिद्ध निर्णय 12 जून 1975 का है, जब न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1971 का रायबरेली चुनाव शून्य घोषित किया। नीचे केवल तिथि-सहित तथ्य दिए गए हैं, कोई मूल्यांकन नहीं।
| तिथि | मामला / निर्णय | तथ्य |
|---|---|---|
| 1923 | चौरी चौरा मामले की अपील | उच्च न्यायालय ने अपील पर निर्णय दिया; निर्णय की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है |
| 1927 | काकोरी षड्यंत्र मामला (अपील) | लखनऊ के अवध चीफ़ कोर्ट ने अपील सुनी; निर्णय वेबसाइट पर उपलब्ध |
| 12 जून 1975 | इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (चुनाव याचिका) | न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने 1971 का रायबरेली चुनाव शून्य घोषित किया; 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित हुआ |
| 30 सितंबर 2010 | अयोध्या भूमि विवाद (लखनऊ खंडपीठ) | तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित भूमि को तीन पक्षों में बाँटने का निर्णय दिया; अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को अंतिम निर्णय दिया |
| 2019 | विपिन कुमार मौर्य मामला | महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को |
| 13 अगस्त 2024 | 69,000 शिक्षक भर्ती | खंडपीठ ने नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया; मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित |
1975 के निर्णय और उसके राजनीतिक परिणामों के लिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन तथा इंदिरा गांधी का जीवन परिचय देखें; आरक्षण से जुड़े निर्णय उत्तर प्रदेश आरक्षण व्यवस्था में हैं। काकोरी प्रसंग क्रांतिकारी आंदोलन, काकोरी और HSRA नोट में विस्तार से है।
9. उच्च न्यायालय और भर्ती
उच्च न्यायिक सेवा (HJS) की सीधी भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय करता है, जबकि सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की भर्ती — PCS (J) — UPPSC करता है। उच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों (अनुच्छेद 229) — समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, स्टेनोग्राफ़र, ड्राइवर, समूह "घ" — की भर्ती भी स्वयं करता है। भर्ती आयोगों का पूरा विवरण UPPSC, UPSSSC, UPESSC भर्ती आयोग नोट में है।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: स्थापना का स्थान
उच्च न्यायालय आगरा में बना (1866), इलाहाबाद में नहीं। इलाहाबाद में यह 1869 में आया।
Trap 2: समामेलन की तिथि
समामेलन आदेश 1948 का है और उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश में "नियत दिन" 26 जुलाई 1948 लिखा है। कुछ सार्वजनिक स्रोत फ़रवरी 1948 बताते हैं — परीक्षा में वर्ष "1948" ही सबसे सुरक्षित उत्तर है।
Trap 3: 1919 — नाम, स्थापना नहीं
11 मार्च 1919 को केवल नाम बदला — "High Court of Judicature at Allahabad"। "इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1919 में स्थापित" — गलत।
Trap 4: अवध चीफ़ कोर्ट लेटर्स पेटेंट से नहीं
अवध चीफ़ कोर्ट (1925) संयुक्त प्रांत विधानमंडल के अधिनियम (IV, 1925) से बना, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय लेटर्स पेटेंट (1866) से।
Trap 5: पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश
सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932) — पहले भारतीय। बिधु भूषण मलिक (1947) — स्वतंत्रता के बाद पहले। दोनों को न मिलाएँ।
Trap 6: मनोज कुमार गुप्ता
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने; इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली हैं।
Trap 7: नाम नहीं बदला
शहर प्रयागराज हुआ (2018), पर न्यायालय अब भी "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" है। "प्रयागराज उच्च न्यायालय" आधिकारिक नाम नहीं।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| स्थापना की तिथि | 17 मार्च 1866 |
| स्थापना का स्थान | आगरा |
| किस अधिनियम के अंतर्गत | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 |
| मूल नाम | उत्तर-पश्चिमी प्रांत उच्च न्यायालय |
| इलाहाबाद कब आया | 1869 |
| वर्तमान नाम कब | 11 मार्च 1919 |
| अवध चीफ़ कोर्ट | 2 नवंबर 1925, लखनऊ |
| समामेलन आदेश | 1948 (नियत दिन 26 जुलाई 1948) |
| समामेलन किस धारा के अंतर्गत | भारत शासन अधिनियम 1935, धारा 229 |
| पहले मुख्य न्यायाधीश | सर वाल्टर मॉर्गन |
| पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश | सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932) |
| स्वतंत्रता के बाद पहले | बिधु भूषण मलिक |
| सबसे लंबे कार्यकाल (लगभग 13 वर्ष) | रॉबर्ट स्टुअर्ट, ग्रिमवुड मियर्स |
| वर्तमान मुख्य न्यायाधीश | अरुण भंसाली (5 फ़रवरी 2024) |
| भंसाली की सेवानिवृत्ति | 14 अक्टूबर 2029 |
| भंसाली किस क्रम के | 51वें |
| भंसाली से पहले (नियमित) | प्रितिंकर दिवाकर |
| CJ जो CJI बने | डी. वाई. चंद्रचूड़ |
| चंद्रचूड़ का इलाहाबाद कार्यकाल | 31 अक्टूबर 2013 – 12 मई 2016 |
| स्वीकृत न्यायाधीश | 160 |
| खंडपीठ | लखनऊ |
| इंदिरा गांधी का चुनाव शून्य | 12 जून 1975, न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा |
| अयोध्या निर्णय (HC) | 30 सितंबर 2010, लखनऊ खंडपीठ |
| उत्तरांचल HC बनने पर कितने ज़िले गए | 13 |
| रिट की शक्ति कब से | 26 जनवरी 1950 (अनुच्छेद 226) |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कालक्रम
नमूना प्रश्न: क्रम में लगाइए — (1) अवध चीफ़ कोर्ट की स्थापना (2) उच्च न्यायालय का इलाहाबाद आना (3) "High Court of Judicature at Allahabad" नाम (4) समामेलन आदेश
उत्तर: 2 (1869) → 3 (1919) → 1 (1925) → 4 (1948)।
Pattern 2: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) वाल्टर मॉर्गन (b) शाह मुहम्मद सुलेमान (c) बिधु भूषण मलिक (d) डी. वाई. चंद्रचूड़ — (i) पहले भारतीय CJ (ii) बाद में CJI (iii) पहले CJ (iv) स्वतंत्रता के बाद पहले CJ
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई। (2) अवध चीफ़ कोर्ट लेटर्स पेटेंट से बना। (3) न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: सीधा प्रश्न
नमूना प्रश्न: 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव शून्य घोषित करने वाले न्यायाधीश कौन थे? (a) वी. आर. कृष्णा अय्यर (b) जगमोहनलाल सिन्हा (c) डी. वाई. चंद्रचूड़ (d) एच. आर. खन्ना
उत्तर: (b)।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "66 आगरा, 69 इलाहाबाद, 19 नाम, 25 अवध, 48 मिलन" — पूरा कालक्रम।
- "मॉर्गन पहला, सुलेमान भारतीय पहला, मलिक आज़ाद पहला"।
- "160 — देश में नंबर 1" — स्वीकृत न्यायाधीश।
- "भंसाली 51, 24 से 29" — 51वें CJ, 2024 से, सेवानिवृत्ति 2029।
- "सिन्हा का 12 जून, 25 जून आपातकाल"।
- "स्टुअर्ट-मियर्स 13-13" — सबसे लंबे कार्यकाल।
- "चंद्रचूड़ — प्रयाग से दिल्ली" — इलाहाबाद CJ से CJI।
14. कथन अभ्यास
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई। — गलत (आगरा में; 1869 में इलाहाबाद)।
सर शाह मुहम्मद सुलेमान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। — सही।
अवध चीफ़ कोर्ट की स्थापना 1925 में लखनऊ में हुई। — सही।
समामेलन आदेश भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 229 के अंतर्गत जारी हुआ। — सही।
न्यायमूर्ति अरुण भंसाली राजस्थान उच्च न्यायालय से आए हैं। — सही।
मनोज कुमार गुप्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। — गलत (वे उत्तराखंड के CJ बने)।
डी. वाई. चंद्रचूड़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। — सही (2013–2016)।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1950 से पहले भी अनुच्छेद 226 जैसी रिट जारी करता था। — गलत।
अयोध्या मामले का उच्च न्यायालय निर्णय प्रयागराज की प्रधान पीठ ने दिया। — गलत (लखनऊ खंडपीठ)।
उत्तरांचल उच्च न्यायालय बनने के बाद इलाहाबाद का 13 ज़िलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हुआ। — सही।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 → लेटर्स पेटेंट 17 मार्च 1866 → आगरा में NWP उच्च न्यायालय।
- पहले CJ सर वाल्टर मॉर्गन, पहले रजिस्ट्रार सिम्पसन; सदर दीवानी व सदर निज़ामत अदालत समाप्त।
- 1869 — इलाहाबाद; 11 मार्च 1919 — नाम "High Court of Judicature at Allahabad"।
- अवध: 1856 न्यायिक आयुक्त; 2 नवंबर 1925 अवध चीफ़ कोर्ट (अधिनियम IV, 1925)।
- समामेलन आदेश 1948 (धारा 229, GoI Act 1935), नियत दिन 26 जुलाई 1948; लखनऊ खंडपीठ।
- 1949 — रामपुर, बनारस, टिहरी गढ़वाल का विलय; 26 जनवरी 1950 — पूरे राज्य पर क्षेत्राधिकार, रिट शक्ति।
- 9 नवंबर 2000 — उत्तरांचल उच्च न्यायालय; 13 ज़िले अलग।
- स्वीकृत न्यायाधीश 160 — देश में सर्वाधिक; प्रधान पीठ प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ।
- पहले भारतीय CJ सुलेमान (1932); स्वतंत्रता के बाद पहले मलिक (1947–55)।
- सबसे लंबे — स्टुअर्ट (1871–84), मियर्स (1919–32)।
- चंद्रचूड़ — इलाहाबाद CJ 2013–16, बाद में 50वें CJI।
- हाल के CJ — माथुर (2018–21), संजय यादव (2021), बिंदल (2021–23), दिवाकर (2023)।
- वर्तमान CJ — अरुण भंसाली, 5 फ़रवरी 2024 से, सेवानिवृत्ति 14 अक्टूबर 2029; 51वें।
- 12 जून 1975 — जगमोहनलाल सिन्हा, इंदिरा गांधी का चुनाव शून्य; 30 सितंबर 2010 — अयोध्या (लखनऊ पीठ)।
- HJS सीधी भर्ती — उच्च न्यायालय; PCS (J) — UPPSC।
16. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद और आयोगों के लिए उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ, एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर, और चौरी चौरा प्रसंग के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश (1885–1947) देखें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है।
संबंधित नोट्स: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की सूची · उत्तर प्रदेश DGP सूची
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पाँच तिथियों से याद रखें — 1866 (आगरा में स्थापना), 1869 (इलाहाबाद), 1919 (नाम), 1925 (अवध चीफ़ कोर्ट) और 1948 (समामेलन, लखनऊ खंडपीठ)। फिर तीन "पहले" — मॉर्गन, सुलेमान, मलिक — और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली (51वें, 2024–2029)। प्रसिद्ध मामलों में 12 जून 1975 और 30 सितंबर 2010 की तिथियाँ सबसे अधिक पूछी जाती हैं।
1861 अधिनियम | 17-3-1866 आगरा, मॉर्गन | 1869 इलाहाबाद | 11-3-1919 नाम | 2-11-1925 अवध चीफ़ कोर्ट | 26-7-1948 समामेलन | सुलेमान 1932 पहले भारतीय | मलिक 1947 | 160 न्यायाधीश | भंसाली 51वें, 5-2-2024 → 14-10-2029 | 12-6-1975 सिन्हा | 30-9-2010 अयोध्या
स्रोत और संदर्भ
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — Introduction — 1866 की स्थापना, 1869, 1919, 1925, 1948, 2000 और स्वीकृत संख्या 160
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — History — लेटर्स पेटेंट 1866 और संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 का पाठ
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — Chief Justices (1866–1901) और आगे के पृष्ठ — मुख्य न्यायाधीशों के नाम और वर्ष (2000 तक)
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — Chief Justices (1990–2000)
- न्याय विभाग, भारत सरकार — उच्च न्यायालयों की स्वीकृत और कार्यरत न्यायाधीश संख्या
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूची 1866–2026 — इतिहास, लखनऊ खंडपीठ, 160 न्यायाधीश, प्रसिद्ध मामले (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 के लेटर्स पेटेंट से आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांत उच्च न्यायालय के रूप में हुई। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत बना। 1869 में न्यायालय इलाहाबाद आया और 11 मार्च 1919 को इसका नाम High Court of Judicature at Allahabad पड़ा।
नवंबर 2026 में न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 5 फ़रवरी 2024 को पद संभाला। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 14 अक्टूबर 2029 दर्ज है। सामान्य क्रम में वे 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे, जिन्होंने 1866 से 1871 तक पद संभाला। उस समय न्यायालय आगरा में था। पहले रजिस्ट्रार मि. सिम्पसन थे।
सर शाह मुहम्मद सुलेमान 1932 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने और 1937 तक रहे। बाद में वे फ़ेडरल कोर्ट के न्यायाधीश बने। स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश बिधु भूषण मलिक (1947–1955) थे।
लखनऊ में 2 नवंबर 1925 को अवध चीफ़ कोर्ट बना था। संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 से इसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विलय हुआ; आदेश में नियत दिन 26 जुलाई 1948 है। आदेश के अनुसार कम-से-कम दो न्यायाधीश लखनऊ में बैठते हैं, और यही लखनऊ खंडपीठ बनी।
उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के किसी भी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। न्याय विभाग के आँकड़ों में यह 120 स्थायी और 40 अपर पदों में बँटी है। कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या नियुक्तियों के साथ बदलती रहती है और प्रायः इससे कम होती है।
12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने राजनारायण की चुनाव याचिका पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1971 का रायबरेली लोकसभा चुनाव शून्य घोषित किया। इसके कुछ दिन बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित हुआ। यह इस न्यायालय का सबसे प्रसिद्ध निर्णय माना जाता है।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद वे सर्वोच्च न्यायालय गए और 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे 10 नवंबर 2024 तक इस पद पर रहे।
2018 में शहर का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, पर न्यायालय का आधिकारिक नाम नहीं बदला गया। 1919 के पूरक लेटर्स पेटेंट से मिला नाम High Court of Judicature at Allahabad आज भी चलता है। इसलिए परीक्षा में आधिकारिक नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही लिखें।
अयोध्या भूमि विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 30 सितंबर 2010 को तीन न्यायाधीशों की पीठ से निर्णय दिया। इस निर्णय में विवादित भूमि को तीन पक्षों में बाँटा गया था। अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को अंतिम निर्णय दिया।
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