UP से जुड़े ऐतिहासिक न्यायिक फ़ैसले — राजनारायण 1975, बोम्मई, जगदंबिका पाल, अयोध्या 2019, मदरसा केस 2024 (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश से जुड़े सबसे चर्चित न्यायिक फ़ैसलों में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 12 जून 1975 — रायबरेली चुनाव शून्य; सर्वोच्च न्यायालय, 7 नवंबर 1975), जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ (1998 — संयुक्त शक्ति परीक्षण, कल्याण सिंह 225 बनाम पाल 196), एम. सिद्दीक़ बनाम महंत सुरेश दास (अयोध्या, 9 नवंबर 2019 — पाँच न्यायाधीशों की सर्वसम्मत पीठ) और अंजुम कादरी बनाम भारत संघ (5 नवंबर 2024 — मदरसा अधिनियम 2004 वैध) शामिल हैं। 24 अक्टूबर 1994 को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अवमानना में एक दिन के प्रतीकात्मक कारावास और ₹2,000 जुर्माने की सज़ा दी। पुलिस सुधार का प्रकाश सिंह निर्णय (22 सितंबर 2006) भी उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP की याचिका से निकला। 6 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने महाराजगंज के एक मकान को अवैध रूप से गिराने पर राज्य को ₹25 लाख अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दिया। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन।
संक्षिप्त उत्तर
| मामला | वर्ष / तिथि | न्यायालय | एक पंक्ति में निष्कर्ष |
|---|---|---|---|
| हर शरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह | 16 मार्च 1971 | सर्वोच्च न्यायालय | गैर-सदस्य भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है |
| उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण | 24 जनवरी 1975 | सर्वोच्च न्यायालय | "जानने का अधिकार" — अनुच्छेद 19(1)(a) |
| इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण | 12 जून 1975 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 1971 का रायबरेली चुनाव शून्य |
| इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण | 7 नवंबर 1975 | सर्वोच्च न्यायालय | 39वें संशोधन का चुनाव वाला खंड रद्द |
| मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ | 24 अक्टूबर 1994 | सर्वोच्च न्यायालय | कल्याण सिंह अवमानना के दोषी |
| जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ | फ़रवरी 1998 | सर्वोच्च न्यायालय | संयुक्त शक्ति परीक्षण |
| प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ | 22 सितंबर 2006 | सर्वोच्च न्यायालय | पुलिस सुधार के 7 निर्देश |
| एम. सिद्दीक़ बनाम महंत सुरेश दास | 9 नवंबर 2019 | सर्वोच्च न्यायालय | विवादित भूमि रामलला विराजमान को |
| अंजुम कादरी बनाम भारत संघ | 5 नवंबर 2024 | सर्वोच्च न्यायालय | मदरसा अधिनियम 2004 वैध |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में "राज्य से जुड़े ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय" हर वर्ष किसी न किसी रूप में आते हैं — मामले का नाम, तिथि, न्यायालय और मूल सिद्धांत, चारों पूछे जाते हैं। APO, RO/ARO और UP PCS-J (सिविल जज) के लिए यह विषय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ "किस न्यायालय ने निर्णय दिया" जैसा एक शब्द का अंतर उत्तर बदल देता है।
राजनीतिक घटनाक्रम का कालक्रम UP का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन (खंड 12) में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नोट में हैं। यह नोट उन तालिकाओं को आगे बढ़ाकर हर मामले के तथ्य, प्रश्न (issue) और निर्णय (holding) देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UPPSC PCS, APO, PCS-J)
- UPPSC PCS — राजनारायण, बोम्मई, जगदंबिका पाल, अयोध्या, मदरसा मामला
- APO / PCS-J — चुनाव याचिका, अवमानना, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 226 की शक्ति
- UP Police / PET — "इंदिरा गांधी का चुनाव किस न्यायालय ने रद्द किया", "अयोध्या निर्णय कब आया"
3. सभी प्रमुख निर्णय — एक तालिका में
नीचे की तालिका में 1923 से 2024 तक उत्तर प्रदेश से निकले 17 प्रमुख निर्णय हैं — मामले, वर्ष, न्यायालय, प्रश्न और निर्णय के साथ। हर निर्णय की तिथि सर्वोच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रकाशित निर्णयों और समकालीन PTI रिपोर्टों पर आधारित है।
| मामला | वर्ष | न्यायालय | मुख्य प्रश्न (Issue) | निर्णय (Holding) |
|---|---|---|---|---|
| चौरी चौरा अपील | 1923 | इलाहाबाद HC | सत्र न्यायालय के मृत्युदंड | अधिकांश मृत्युदंड घटाए; 19 मृत्युदंड बरकरार |
| हर शरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह | 1971 | सर्वोच्च न्यायालय | क्या गैर-विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है? | हाँ, अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत 6 माह तक |
| उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण | 1975 | सर्वोच्च न्यायालय | सरकारी "ब्लू बुक" पर विशेषाधिकार | जनता का जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग |
| इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण | 1975 | इलाहाबाद HC | 1971 रायबरेली चुनाव में भ्रष्ट आचरण | चुनाव शून्य; 6 वर्ष की अयोग्यता (धारा 123(7)) |
| इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण | 1975 | सर्वोच्च न्यायालय | 39वें संशोधन का अनुच्छेद 329A(4) | खंड रद्द; स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव आधारभूत ढाँचा |
| राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ | 1977 | सर्वोच्च न्यायालय | UP सहित 9 विधानसभाओं की भंगता | रोक से इनकार |
| एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ | 1994 | सर्वोच्च न्यायालय (9 न्यायाधीश) | अनुच्छेद 356 की सीमा | न्यायिक समीक्षा संभव; 1992 की बर्ख़ास्तगी वैध |
| मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ | 1994 | सर्वोच्च न्यायालय | अयोध्या पर न्यायालय को दिया वचन | कल्याण सिंह अवमानना के दोषी; 1 दिन कारावास, ₹2,000 |
| एम. इस्माइल फ़ारूक़ी बनाम भारत संघ | 1994 | सर्वोच्च न्यायालय | अयोध्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1993 | अधिनियम वैध; धारा 4(3) रद्द |
| जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ | 1998 | सर्वोच्च न्यायालय | दो दावेदार मुख्यमंत्री | संयुक्त शक्ति परीक्षण; कल्याण सिंह विजयी |
| प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ | 2006 | सर्वोच्च न्यायालय | पुलिस सुधार | राज्य सुरक्षा आयोग, DGP का 2 वर्ष का कार्यकाल आदि |
| अयोध्या भूमि विवाद | 2010 | इलाहाबाद HC (लखनऊ पीठ) | 2.77 एकड़ का स्वामित्व | तीन पक्षों में बराबर बँटवारा (2:1) |
| उमेश कुमार सिंह बनाम राज्य | 2015 | इलाहाबाद HC | सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दशा | सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें — निर्देश |
| एम. सिद्दीक़ बनाम महंत सुरेश दास | 2019 | सर्वोच्च न्यायालय (5 न्यायाधीश) | अयोध्या अपीलें | भूमि रामलला विराजमान को; मस्जिद हेतु 5 एकड़ |
| होर्डिंग प्रकरण (स्वतः संज्ञान) | 2020 | इलाहाबाद HC | आरोपियों के नाम-पते वाले होर्डिंग | निजता का अनुचित हस्तक्षेप; होर्डिंग हटाने का आदेश |
| अंजुम कादरी बनाम भारत संघ | 2024 | सर्वोच्च न्यायालय | मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 | अधिनियम वैध; कामिल-फ़ाज़िल प्रावधान रद्द |
| इन रे: मनोज टिबरेवाल आकाश | 2024 | सर्वोच्च न्यायालय | सड़क चौड़ीकरण हेतु मकान गिराना | ₹25 लाख अंतरिम मुआवज़ा; अधिकारियों पर कार्रवाई |
4. राजनारायण के दो मामले — 1975
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने राजनारायण की चुनाव याचिका पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1971 का रायबरेली लोकसभा चुनाव शून्य घोषित किया और उन्हें छह वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी पदासीन प्रधानमंत्री का चुनाव न्यायालय ने रद्द किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव क्यों रद्द किया?
याचिका में कई आरोप थे, जिनमें से अधिकांश ख़ारिज हुए। न्यायालय ने दो आधारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण माना — चुनाव प्रचार में सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाएँ लेना और सभाओं के लिए राज्य के अधिकारियों से मंच, बिजली आदि की व्यवस्था करवाना। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश वी. आर. कृष्णा अय्यर ने केवल सशर्त स्थगन दिया और 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 1975 को क्या कहा?
इस बीच संसद ने 39वाँ संविधान संशोधन (1975) पारित कर प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया (अनुच्छेद 329A)। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने अपील तो स्वीकार कर ली (क्योंकि चुनाव क़ानून भी पूर्वव्यापी रूप से बदल दिए गए थे), पर अनुच्छेद 329A(4) को रद्द किया और "स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव" को संविधान का आधारभूत ढाँचा माना। केशवानंद भारती (1973) के बाद आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत का यह पहला बड़ा प्रयोग था।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण (24 जनवरी 1975)
इसी चुनाव याचिका के दौरान राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी "ब्लू बुक" प्रस्तुत करने पर विशेषाधिकार (साक्ष्य अधिनियम की धारा 123) का दावा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सार्वजनिक कार्यों के बारे में जानने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकलता है। यह निर्णय आगे चलकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का वैचारिक आधार बना।
Exam Trap: राजनारायण नाम से दो अलग मामले हैं — "State of U.P. बनाम राजनारायण" (जानने का अधिकार, 24 जनवरी 1975) और "इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण" (चुनाव याचिका)। चुनाव रद्द करने वाला निर्णय उच्च न्यायालय का था; सर्वोच्च न्यायालय ने अपील में इंदिरा गांधी का चुनाव बहाल किया।
इंदिरा गांधी के जीवन का संदर्भ इंदिरा गांधी जीवन परिचय नोट में है।
5. मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अनुच्छेद 356 से जुड़े निर्णय
उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्यपाल की शक्ति पर दो बड़े सिद्धांत दिए — 1971 में गैर-सदस्य मुख्यमंत्री की वैधता और 1998 में "संयुक्त शक्ति परीक्षण"।
क्या विधानमंडल का सदस्य न होते हुए कोई मुख्यमंत्री बन सकता है?
हाँ। अक्टूबर 1970 में त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने, तब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। हर शरण वर्मा ने इसे चुनौती दी; सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 1971 को कहा कि अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत गैर-सदस्य भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, बशर्ते 6 माह में सदस्य बन जाए। यह प्रश्न बाद में भी कई राज्यों में उठा और यही सिद्धांत लागू हुआ।
बोम्मई निर्णय में उत्तर प्रदेश का प्रश्न क्या था?
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढाँचा गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार बर्ख़ास्त हुई और बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी। एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (11 मार्च 1994) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बहुमत का परीक्षण सदन में होना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढाँचा है — इसलिए 1992 की बर्ख़ास्तगियाँ वैध ठहराई गईं।
1998 में जगदंबिका पाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया?
21 फ़रवरी 1998 को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्ख़ास्त कर जगदंबिका पाल को शपथ दिलाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल्याण सिंह सरकार बहाल की। सर्वोच्च न्यायालय ने जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ में अंतरिम आदेश देकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और दोनों दावेदारों के बीच एक ही मतदान से बहुमत तय करने का निर्देश दिया — इसे "composite floor test" कहा गया। कल्याण सिंह को 225 और पाल को 196 मत मिले। राज्यपाल की शक्तियों का विश्लेषण UP राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार नोट में है।
Exam Trap: 1998 में बहाली पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की; संयुक्त शक्ति परीक्षण का आदेश सर्वोच्च न्यायालय का था। "एक दिन के मुख्यमंत्री" जगदंबिका पाल का नाम विधानसभा की आधिकारिक मुख्यमंत्री सूची में नहीं है।
6. अयोध्या — 1994 से 2019 तक के चार निर्णय
अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चार निर्णय परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं — 1994 (दो), 2010 और 9 नवंबर 2019।
कल्याण सिंह को अवमानना की सज़ा क्यों मिली?
1991–92 में मुख्यमंत्री रहते कल्याण सिंह की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि विवादित ढाँचे की रक्षा की जाएगी और वहाँ कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा। मोहम्मद असलम उर्फ़ भूरे बनाम भारत संघ (अवमानना याचिका) में 24 अक्टूबर 1994 को मुख्य न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति जी. एन. रे की पीठ ने उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी माना और समाचार रिपोर्टों के अनुसार एक दिन का प्रतीकात्मक कारावास और ₹2,000 जुर्माना दिया। किसी पूर्व मुख्यमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना में सज़ा का यह दुर्लभ उदाहरण है। देखें कल्याण सिंह जीवन परिचय।
इस्माइल फ़ारूक़ी निर्णय (24 अक्टूबर 1994)
केंद्र ने 1993 में अयोध्या के कुछ क्षेत्रों के अर्जन का अधिनियम बनाया और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने एक प्रश्न भी भेजा। एम. इस्माइल फ़ारूक़ी बनाम भारत संघ में संविधान पीठ ने अधिनियम को वैध माना (केवल लंबित वादों को समाप्त करने वाली धारा 4(3) रद्द की) और राष्ट्रपति संदर्भ का उत्तर देने से इनकार किया। इसी निर्णय में यह टिप्पणी है कि मस्जिद इस्लाम में नमाज़ का "अनिवार्य अंग" नहीं — 27 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से इस टिप्पणी को बड़ी पीठ को भेजने से इनकार किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 30 सितंबर 2010 का निर्णय
लखनऊ खंडपीठ की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ (न्यायमूर्ति एस. यू. ख़ान, सुधीर अग्रवाल और डी. वी. शर्मा) ने 2:1 के बहुमत से विवादित 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षों — रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड — में बराबर बाँटने का निर्णय दिया। सभी पक्षों ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
सर्वोच्च न्यायालय का 9 नवंबर 2019 का अयोध्या निर्णय क्या था?
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, डी. वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नज़ीर) ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया —
- विवादित भूमि रामलला विराजमान (देवता) को; मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 माह में न्यास बनाए।
- अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि।
- निर्मोही अखाड़ा का "शेबैत" दावा ख़ारिज, पर न्यास में उसे उचित प्रतिनिधित्व का सुझाव।
- 1949 में मूर्तियाँ रखना और 1992 में ढाँचा गिराना — दोनों को न्यायालय ने क़ानून का उल्लंघन कहा।
इसके बाद 5 फ़रवरी 2020 को "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" न्यास बना; मंदिर से जुड़े तथ्य अयोध्या राम मंदिर — तथ्य नोट में हैं।
7. पुलिस, निजता और "बुलडोज़र" से जुड़े निर्णय
उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रकाश सिंह की 1996 की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को पुलिस सुधार के सात निर्देश दिए, जो आज भी हर राज्य पर लागू हैं। इन निर्देशों और उनके UP में अनुपालन का पूरा विश्लेषण प्रकाश सिंह पुलिस सुधार फ़ैसला नोट में है; प्रकाश सिंह का DGP कार्यकाल उत्तर प्रदेश DGP सूची में।
2020 के होर्डिंग प्रकरण में उच्च न्यायालय ने क्या कहा?
मार्च 2020 में लखनऊ प्रशासन ने दिसंबर 2019 की हिंसा के आरोपियों के फ़ोटो, नाम और पते वाले होर्डिंग सार्वजनिक स्थानों पर लगाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर 9 मार्च 2020 को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ के माध्यम से इसे निजता में अनुचित हस्तक्षेप बताया, होर्डिंग हटाने और 16 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया। राज्य सरकार इस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय गई। इसी पृष्ठभूमि में राज्य ने वसूली के लिए अलग क़ानून बनाया — देखें सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020।
महाराजगंज मकान ध्वस्तीकरण पर ₹25 लाख का मुआवज़ा
इन रे: मनोज टिबरेवाल आकाश (रिट याचिका 1294/2020) में मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने 6 नवंबर 2024 को कहा कि 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर महाराजगंज में याचिकाकर्ता का मकान बिना उचित नोटिस और प्रक्रिया के गिराया गया। न्यायालय ने राज्य को ₹25 लाख अंतरिम दंडात्मक मुआवज़ा देने, ज़िम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और सड़क चौड़ीकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (मौजूदा चौड़ाई का आकलन, लिखित नोटिस, आपत्ति का अवसर) तय की।
इसके एक सप्ताह बाद 13 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी पीठ (न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और के. वी. विश्वनाथन) ने कई राज्यों से जुड़ी याचिकाओं पर देशव्यापी दिशानिर्देश दिए कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता और ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का नोटिस अनिवार्य है।
8. शिक्षा, मदरसा और आरक्षण से जुड़े निर्णय
5 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 को वैध ठहराया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 22 मार्च 2024 का वह निर्णय पलट दिया जिसने पूरा अधिनियम असंवैधानिक कहा था।
मदरसा अधिनियम मामले में क्या हुआ?
- 22 मार्च 2024 — इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने अंशुमान सिंह राठौर की याचिका पर अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14, 21, 21A का उल्लंघन माना।
- 5 नवंबर 2024 — मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि राज्य को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत मदरसा शिक्षा को विनियमित करने का अधिकार है; केवल कामिल और फ़ाज़िल (उच्च शिक्षा) डिग्रियों वाले प्रावधान UGC अधिनियम से टकराने के कारण रद्द हुए।
मदरसा परिषद और अल्पसंख्यक संस्थाओं का विवरण अल्पसंख्यक आयोग, वक़्फ़ और मदरसा बोर्ड नोट में है।
सरकारी स्कूलों पर 2015 का उच्च न्यायालय का निर्देश
18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया से जुड़ी उमेश कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सरकारी कोष से वेतन पाने वाले अधिकारी, जनप्रतिनिधि और न्यायपालिका के सदस्य अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ाएँ, और इसके लिए 6 माह में व्यवस्था करें। विधि विशेषज्ञों ने इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाए, पर यह निर्णय सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता की बहस का प्रतीक बन गया।
नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण (2022–23)
दिसंबर 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने "ट्रिपल टेस्ट" पूरा किए बिना जारी OBC आरक्षण की अधिसूचना रद्द की; राज्य ने समर्पित आयोग (Dedicated Commission) बनाया और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। पूरा घटनाक्रम निकाय चुनाव OBC आरक्षण और समर्पित आयोग 2022 में है।
9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय — ऐतिहासिक भूमिका
17 मार्च 1866 को आगरा में स्थापित और 1869 से इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में स्थित यह उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के हिसाब से सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में है। इसके प्रमुख ऐतिहासिक निर्णय —
- 1923 — चौरी चौरा कांड (4 फ़रवरी 1922) में गोरखपुर सत्र न्यायालय के मृत्युदंडों की अपील; उच्च न्यायालय ने अधिकांश सज़ाएँ घटाईं और 19 मृत्युदंड बरकरार रखे। (विस्तार: गोरखपुर और चौरी चौरा)
- 1975 — रायबरेली चुनाव याचिका।
- 1998 — कल्याण सिंह सरकार की बहाली।
- 2010 — अयोध्या स्वामित्व वाद।
- 2020 — होर्डिंग प्रकरण; मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर है, इसलिए लखनऊ का मामला प्रयागराज की पीठ सुन सकती है।
अधीनस्थ न्यायालयों और लोक अदालतों का विवरण ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में है।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा, 12 जून 1975)। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 1975 को अपील स्वीकार कर चुनाव बहाल किया।
Trap 2: अयोध्या निर्णय — 2:1 या सर्वसम्मत?
2010 का उच्च न्यायालय का निर्णय 2:1 था; 2019 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 5:0 सर्वसम्मत।
Trap 3: 5 एकड़ किस अनुच्छेद से?
सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय) के अंतर्गत दी गई।
Trap 4: मदरसा अधिनियम रद्द हुआ?
नहीं। उच्च न्यायालय ने रद्द किया था; सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को वैध रखा और केवल कामिल-फ़ाज़िल प्रावधान हटाए।
Trap 5: कल्याण सिंह की सज़ा
अवमानना की सज़ा 24 अक्टूबर 1994 को मिली — उसी दिन इस्माइल फ़ारूक़ी निर्णय भी आया। दोनों अलग मामले हैं।
Trap 6: ₹25 लाख वाला निर्णय और 13 नवंबर के दिशानिर्देश
₹25 लाख का मुआवज़ा 6 नवंबर 2024 (महाराजगंज, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पीठ); देशव्यापी ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश 13 नवंबर 2024 (न्यायमूर्ति गवई की पीठ)। दो अलग निर्णय हैं।
Trap 7: गैर-सदस्य मुख्यमंत्री
त्रिभुवन नारायण सिंह की नियुक्ति को वैध ठहराने वाला निर्णय हर शरण वर्मा (1971) है, जगदंबिका पाल नहीं।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द | 12 जून 1975, इलाहाबाद HC |
| निर्णय देने वाले न्यायाधीश | जगमोहनलाल सिन्हा |
| चुनाव रद्द करने का आधार | RP Act 1951, धारा 123(7) |
| अयोग्यता की अवधि | 6 वर्ष |
| सशर्त स्थगन देने वाले न्यायाधीश | वी. आर. कृष्णा अय्यर (24 जून 1975) |
| सर्वोच्च न्यायालय का अपील निर्णय | 7 नवंबर 1975 |
| रद्द प्रावधान | अनुच्छेद 329A(4) (39वाँ संशोधन) |
| जानने का अधिकार | State of UP बनाम राजनारायण, 24.01.1975 |
| गैर-सदस्य मुख्यमंत्री वैध | हर शरण वर्मा बनाम टी. एन. सिंह, 1971 |
| बोम्मई निर्णय | 11 मार्च 1994, 9 न्यायाधीश |
| कल्याण सिंह अवमानना | 24.10.1994 — 1 दिन, ₹2,000 |
| इस्माइल फ़ारूक़ी | 24.10.1994 — अधिग्रहण अधिनियम 1993 वैध |
| संयुक्त शक्ति परीक्षण | जगदंबिका पाल, 1998 |
| परिणाम | कल्याण सिंह 225, पाल 196 |
| प्रकाश सिंह निर्णय | 22 सितंबर 2006 |
| अयोध्या HC निर्णय | 30 सितंबर 2010, 2:1, तीन हिस्से |
| HC पीठ के न्यायाधीश | एस. यू. ख़ान, सुधीर अग्रवाल, डी. वी. शर्मा |
| अयोध्या SC निर्णय | 9 नवंबर 2019, 5:0 |
| पीठ के अध्यक्ष | मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई |
| मस्जिद के लिए भूमि | 5 एकड़, अनुच्छेद 142 |
| सरकारी स्कूल निर्देश | 18 अगस्त 2015, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल |
| होर्डिंग हटाने का आदेश | 9 मार्च 2020, CJ गोविंद माथुर |
| मदरसा अधिनियम HC | 22 मार्च 2024 — असंवैधानिक |
| मदरसा अधिनियम SC | 5 नवंबर 2024 — वैध (अंजुम कादरी) |
| महाराजगंज ध्वस्तीकरण | 6 नवंबर 2024 — ₹25 लाख |
| ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश | 13 नवंबर 2024 — 15 दिन का नोटिस |
| चौरी चौरा अपील | 1923 — 19 मृत्युदंड बरकरार |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) हर शरण वर्मा (b) इस्माइल फ़ारूक़ी (c) अंजुम कादरी (d) जगदंबिका पाल — (i) मदरसा अधिनियम (ii) संयुक्त शक्ति परीक्षण (iii) गैर-सदस्य मुख्यमंत्री (iv) अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।
Pattern 2: कालक्रम
नमूना प्रश्न: क्रम में लगाइए — (1) बोम्मई (2) राजनारायण (HC) (3) अयोध्या (HC) (4) प्रकाश सिंह
उत्तर: 2 (1975) → 1 (1994) → 4 (2006) → 3 (2010)।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) 2019 का अयोध्या निर्णय सर्वसम्मत था। (2) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम 2004 को वैध ठहराया। (3) कल्याण सिंह को अवमानना में सज़ा मिली थी।
उत्तर: केवल 1 और 3।
Pattern 4: वर्णनात्मक (मुख्य परीक्षा)
नमूना प्रश्न: "उत्तर प्रदेश से जुड़े निर्णयों ने भारतीय संघवाद और चुनावी लोकतंत्र को कैसे आकार दिया?" — उत्तर में राजनारायण (आधारभूत ढाँचा), बोम्मई (356), जगदंबिका पाल (सदन में बहुमत) और 2024 के ध्वस्तीकरण निर्णय (विधि का शासन) लिखें।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "12 जून HC, 25 जून आपातकाल, 7 नवंबर SC" — 1975 का क्रम।
- "राजनारायण दो — ब्लू बुक और रायबरेली" — जानने का अधिकार बनाम चुनाव याचिका।
- "24 अक्टूबर 1994 — असलम और फ़ारूक़ी, एक दिन दो फ़ैसले"।
- "2010 = 2:1, तीन हिस्से; 2019 = 5:0, 5 एकड़"।
- "225 – 196 = कल्याण की वापसी"।
- "6 नवंबर 25 लाख, 13 नवंबर 15 दिन" — 2024 के दो ध्वस्तीकरण निर्णय।
- "कामिल-फ़ाज़िल गए, मदरसा रहा" — अंजुम कादरी।
14. कथन अभ्यास
इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द किया। — सही।
State of U.P. बनाम राजनारायण मामला चुनाव याचिका था। — गलत (जानने का अधिकार)।
हर शरण वर्मा मामले में गैर-सदस्य की मुख्यमंत्री नियुक्ति वैध मानी गई। — सही।
बोम्मई निर्णय ने 1992 की UP सरकार की बर्ख़ास्तगी को अवैध कहा। — गलत (वैध ठहराई)।
कल्याण सिंह को 1994 में अवमानना की प्रतीकात्मक सज़ा मिली। — सही।
2010 में उच्च न्यायालय ने भूमि तीन पक्षों में बाँटी। — सही।
अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में सात न्यायाधीश थे। — गलत (पाँच)।
मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दी गई। — सही।
सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम 2004 पूरा रद्द कर दिया। — गलत।
महाराजगंज ध्वस्तीकरण मामले में ₹25 लाख अंतरिम मुआवज़ा दिया गया। — सही।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- 1923 — चौरी चौरा अपील, इलाहाबाद HC; 19 मृत्युदंड बरकरार।
- 16.03.1971 — हर शरण वर्मा: गैर-सदस्य 6 माह के लिए CM (टी. एन. सिंह)।
- 24.01.1975 — State of UP बनाम राजनारायण: जानने का अधिकार, 19(1)(a)।
- 12.06.1975 — HC (जगमोहनलाल सिन्हा): रायबरेली चुनाव शून्य, धारा 123(7), 6 वर्ष।
- 24.06.1975 — कृष्णा अय्यर का सशर्त स्थगन; 25.06.1975 आपातकाल।
- 07.11.1975 — SC: 329A(4) रद्द, स्वतंत्र चुनाव आधारभूत ढाँचा।
- 1977 — राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ: UP सहित 9 विधानसभाएँ भंग, रोक नहीं।
- 11.03.1994 — बोम्मई: 356 समीक्षा योग्य, धर्मनिरपेक्षता आधारभूत ढाँचा, 1992 बर्ख़ास्तगी वैध।
- 24.10.1994 — कल्याण सिंह अवमानना (1 दिन, ₹2,000); इस्माइल फ़ारूक़ी (अधिनियम 1993 वैध)।
- 1998 — जगदंबिका पाल: संयुक्त शक्ति परीक्षण, 225–196।
- 22.09.2006 — प्रकाश सिंह: पुलिस सुधार।
- 30.09.2010 — अयोध्या HC 2:1, तीन हिस्से; 09.11.2019 — SC 5:0, रामलला, 5 एकड़ (142)।
- 18.08.2015 — सरकारी स्कूल निर्देश (सुधीर अग्रवाल); 09.03.2020 — होर्डिंग हटाओ (गोविंद माथुर)।
- 22.03.2024 HC मदरसा अधिनियम रद्द → 05.11.2024 SC वैध (अंजुम कादरी)।
- 06.11.2024 — महाराजगंज ₹25 लाख; 13.11.2024 — देशव्यापी ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश।
16. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राजनीतिक संदर्भ के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची और त्वरित दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। राज्य के विशेष न्यायालयों के लिए विशेष न्यायालय, फ़ैमिली कोर्ट और MP-MLA कोर्ट नोट पढ़ें। अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश से निकले निर्णय केवल राज्य के इतिहास के अध्याय नहीं, भारतीय संविधान के सिद्धांत हैं — आधारभूत ढाँचा (1975), अनुच्छेद 356 पर न्यायिक नियंत्रण (1994), बहुमत का निर्णय सदन में (1998), पुलिस सुधार (2006), धर्मनिरपेक्ष संदर्भ में स्वामित्व वाद (2019) और विधि का शासन (2024 के ध्वस्तीकरण निर्णय)। परीक्षा के लिए हर मामले के चार बिंदु याद रखें — नाम, तिथि, न्यायालय और एक-पंक्ति निर्णय।
1971 हर शरण वर्मा | 1975 राजनारायण (HC 12 जून, SC 7 नवंबर) | 1994 बोम्मई, असलम, फ़ारूक़ी | 1998 जगदंबिका पाल 225:196 | 2006 प्रकाश सिंह | 2010 अयोध्या 2:1 | 2019 अयोध्या 5:0 | 2024 मदरसा वैध, महाराजगंज ₹25 लाख
स्रोत और संदर्भ
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — राजनारायण (1975), बोम्मई (1994), इस्माइल फ़ारूक़ी (1994), एम. सिद्दीक़ (2019), अंजुम कादरी (2024), मनोज टिबरेवाल आकाश (2024) के निर्णय
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — 1975 की चुनाव याचिका, 2010 का अयोध्या निर्णय, 2015 और 2020 के आदेश
- भारत का संविधान — विधायी विभाग — अनुच्छेद 19, 142, 164(4), 329A, 356
- India Code — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, अयोध्या क्षेत्र अर्जन अधिनियम 1993, UP मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — मुख्यमंत्रियों की आधिकारिक सूची और 1998 का विशेष सत्र
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP से जुड़े ऐतिहासिक न्यायिक फ़ैसले — राजनारायण 1975, बोम्मई, जगदंबिका पाल, अयोध्या 2019, मदरसा केस 2024 (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को राजनारायण की चुनाव याचिका पर 1971 का रायबरेली लोकसभा चुनाव शून्य घोषित किया। न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण माना और छह वर्ष की अयोग्यता दी। 7 नवंबर 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर चुनाव बहाल किया।
24 जनवरी 1975 के इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनता को सार्वजनिक कार्यों के बारे में जानने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) से निकलता है। मामला चुनाव याचिका के दौरान 'ब्लू बुक' पर सरकार के विशेषाधिकार दावे से जुड़ा था। यह निर्णय सूचना के अधिकार की वैचारिक नींव माना जाता है।
फ़रवरी 1998 में राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा कल्याण सिंह सरकार बर्ख़ास्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा में दोनों दावेदारों के बीच संयुक्त शक्ति परीक्षण का आदेश दिया। इसमें कल्याण सिंह को 225 और जगदंबिका पाल को 196 मत मिले। इससे यह सिद्धांत मज़बूत हुआ कि बहुमत का निर्णय सदन के पटल पर होगा।
9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि रामलला विराजमान को दी। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश हुआ। केंद्र सरकार को 3 माह में न्यास बनाने को कहा गया।
30 सितंबर 2010 को लखनऊ खंडपीठ की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से विवादित 2.77 एकड़ भूमि को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड में बराबर बाँटने का निर्णय दिया। पीठ में न्यायमूर्ति एस. यू. ख़ान, सुधीर अग्रवाल और डी. वी. शर्मा थे। सभी पक्षों ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ (अवमानना) में 24 अक्टूबर 1994 को सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याण सिंह को अयोध्या पर न्यायालय को दिए आश्वासन के उल्लंघन के लिए अवमानना का दोषी माना। समाचार रिपोर्टों के अनुसार उन्हें एक दिन का प्रतीकात्मक कारावास और ₹2,000 जुर्माना दिया गया। पीठ में मुख्य न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति जी. एन. रे थे।
5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 को वैध ठहराया। केवल कामिल और फ़ाज़िल डिग्रियों वाले प्रावधान UGC अधिनियम से टकराने के कारण रद्द हुए। इससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 22 मार्च 2024 का निर्णय पलट गया।
त्रिभुवन नारायण सिंह अक्टूबर 1970 में मुख्यमंत्री बने, तब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 1971 को कहा कि अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत गैर-सदस्य भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है। यह सिद्धांत आज भी गैर-विधायक मुख्यमंत्रियों पर लागू होता है।
6 नवंबर 2024 को इन रे: मनोज टिबरेवाल आकाश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में बिना उचित प्रक्रिया के मकान गिराने पर उत्तर प्रदेश सरकार को ₹25 लाख अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दिया। ज़िम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया भी तय की गई। 13 नवंबर 2024 को दूसरी पीठ ने देशव्यापी ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश दिए।
दिसंबर 1992 में अयोध्या की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार बर्ख़ास्त हुई थी। 11 मार्च 1994 को एस. आर. बोम्मई मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 356 को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना और धर्मनिरपेक्षता को आधारभूत ढाँचा कहा। इसी आधार पर 1992 की बर्ख़ास्तगियाँ वैध ठहराई गईं।
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