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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP अल्पसंख्यक आयोग, सुन्नी-शिया वक़्फ़ बोर्ड, वक़्फ़ संशोधन 2025 व मदरसा शिक्षा परिषद — SC निर्णय 2024 (UP GK)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
19 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों से जुड़ी पाँच प्रमुख वैधानिक संस्थाएँ हैं — उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (उ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994), उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड (वक़्फ़ अधिनियम 1995, जिसे वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 ने बदलकर "UMEED" अधिनियम नाम दिया), उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004) और राज्य हज समिति (हज समिति अधिनियम, 2002)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च 2024 को मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक कहा था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी बनाम भारत संघ में अधिनियम को वैध ठहराया — केवल कामिल-फ़ाज़िल (उच्च शिक्षा) वाले प्रावधान UGC अधिनियम से टकराने के कारण रद्द हुए। दिसंबर 2025 तक UMEED पोर्टल पर उत्तर प्रदेश की 92,832 वक़्फ़ संपत्तियाँ (86,347 सुन्नी, 6,485 शिया) दर्ज हुईं। जनगणना 2011 में राज्य की जनसंख्या में मुस्लिम 19.26% थे। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन।


संक्षिप्त उत्तर

संस्था / विषयतथ्य
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोगउ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उ.प्र. अधिनियम 22, 1994)
राष्ट्रीय समकक्षराष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992
वक़्फ़ बोर्डदो — सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड (लखनऊ)
वक़्फ़ का केंद्रीय क़ानूनवक़्फ़ अधिनियम 1995 → 2025 संशोधन के बाद "UMEED" अधिनियम
वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025राष्ट्रपति की स्वीकृति 5 अप्रैल 2025; 8 अप्रैल 2025 से लागू
सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश15 सितंबर 2025 — कुछ प्रावधानों पर रोक, पूरे अधिनियम पर नहीं
UMEED पोर्टल पर UP (दिसंबर 2025)92,832 संपत्तियाँ — 86,347 सुन्नी, 6,485 शिया; देश में पहला स्थान
मदरसा शिक्षा परिषदउ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004; लखनऊ
इलाहाबाद HC का निर्णय22 मार्च 2024 — पूरा अधिनियम असंवैधानिक घोषित
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय5 नवंबर 2024 — अंजुम कादरी बनाम भारत संघ; अधिनियम वैध, कामिल-फ़ाज़िल प्रावधान रद्द
राज्य-अनुदानित मदरसे560 (1,92,317 विद्यार्थी) — SC निर्णय में दिया आँकड़ा
मुस्लिम जनसंख्या (2011)3,84,83,967 — 19.26%
प्रशासनिक विभागअल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक़्फ़ विभाग

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

मदरसा अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का नवंबर 2024 का निर्णय और वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 — दोनों पिछले दो वर्षों के सबसे चर्चित राजव्यवस्था विषय हैं, और दोनों का केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है। UPPSC प्रारंभिक में "मदरसा अधिनियम किस वर्ष का है", "कामिल-फ़ाज़िल क्यों रद्द हुए", "UMEED का पूरा नाम" जैसे प्रश्न बनते हैं; मुख्य परीक्षा में धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 21A, अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 30) और वक़्फ़ प्रशासन पर विश्लेषणात्मक प्रश्न। UPSSSC PET और UP Police में आयोग का अधिनियम-वर्ष और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जैसे एक-पंक्ति प्रश्न आते हैं।

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल सूची 2026 में और धर्मवार जनसंख्या उत्तर प्रदेश — धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति जनसंख्या में है। धर्मांतरण क़ानून अलग विषय है — उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम देखें।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS — मदरसा निर्णय (2024), वक़्फ़ संशोधन (2025), अनुच्छेद 25–30, सूची III की प्रविष्टि 25
  • UPSSSC PET / UP Police — अधिनियम-वर्ष, बोर्डों के नाम, मुख्यालय
  • UPTET / शिक्षक भर्ती — मदरसा शिक्षा की श्रेणियाँ और RTE (अनुच्छेद 21A)

3. उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कौन हैं?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत केंद्र ने छह समुदायों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया है — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन; उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग भी इन्हीं समुदायों के लिए काम करता है।

समुदायजनसंख्या (जनगणना 2011)
मुस्लिम3,84,83,967 (19.26%)
सिख6,43,500
ईसाई3,56,448
जैन2,13,267
बौद्ध2,06,285
  • रामपुर (50.57%) प्रदेश का एकमात्र मुस्लिम-बहुल ज़िला है; सबसे अधिक मुस्लिम संख्या मुरादाबाद (2011 की सीमा) में।
  • उर्दू 1989 के संशोधन से उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा (निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए) है — उर्दू साहित्य की परंपरा उत्तर प्रदेश का उर्दू साहित्य और शायर में।
  • जनगणना 2027 में धर्म और जाति के आँकड़ों की स्थिति जनगणना 2027 और जाति जनगणना में देखें।

4. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग "उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994" (उ.प्र. अधिनियम 22, 1994) से बना वैधानिक आयोग है; राज्यपाल ने इस पर 27 अगस्त 1994 को स्वीकृति दी और यह 31 अगस्त 1994 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

सितंबर 2026 की समाचार-रिपोर्टों के अनुसार पूर्व मंत्री मोहसिन रज़ा को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया (कैबिनेट मंत्री का दर्जा)। इससे पहले आगरा के अशफ़ाक़ सैफ़ी अध्यक्ष थे। राजपत्र अधिसूचना न मिलने के कारण परीक्षा से पहले आयोग/विभाग की वेबसाइट पर पुष्टि कर लें।

आयोग के कार्य

  • अल्पसंख्यकों की शिकायतों की सुनवाई और संबंधित विभागों से रिपोर्ट मँगाना।
  • अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी।
  • कल्याण योजनाओं (छात्रवृत्ति, कौशल विकास, शादी अनुदान आदि) की समीक्षा और सुझाव।
  • सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों पर सरकार को परामर्श।

आयोग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह सलाहकारी और अनुशंसात्मक संस्था है — इसके आदेश न्यायालय के आदेश की तरह बाध्यकारी नहीं होते। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजनाएँ उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना और शादी अनुदान शादी अनुदान और समाज कल्याण योजनाएँ में हैं।

Exam Trap: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अधिनियम 1992 का है, उत्तर प्रदेश आयोग का 1994 का। दोनों संवैधानिक नहीं, वैधानिक आयोग हैं — राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) की तरह संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। अन्य राज्य आयोगों (महिला, मानवाधिकार) के संक्षिप्त परिचय के लिए उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ देखें।


5. सुन्नी और शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड

उत्तर प्रदेश उन गिने-चुने राज्यों में है जहाँ दो अलग वक़्फ़ बोर्ड हैं — उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड; दोनों के मुख्यालय लखनऊ में हैं।

  • वक़्फ़ — इस्लामी क़ानून के अनुसार धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित संपत्ति (मस्जिद, मदरसा, क़ब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, इमामबाड़ा आदि)।
  • मुतवल्ली — वक़्फ़ संपत्ति का प्रबंधक।
  • अलग बोर्ड क्यों? वक़्फ़ अधिनियम 1995 की धारा 13(2) के अनुसार यदि किसी राज्य में शिया वक़्फ़ की संपत्तियाँ या आय कुल वक़्फ़ के 15% से अधिक हो, तो राज्य सरकार अलग सुन्नी और शिया बोर्ड बना सकती है।
  • राज्य वक़्फ़ अधिकरण (Waqf Tribunal) — वक़्फ़ संपत्ति के विवादों का निपटारा; दिसंबर 2025 में इसी अधिकरण ने तकनीकी कठिनाइयों के कारण UMEED पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया।

UMEED पोर्टल पर उत्तर प्रदेश

वक़्फ़ संशोधन के बाद सभी वक़्फ़ संपत्तियों का ब्योरा केंद्र के UMEED पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हुआ। राज्य सरकार के अनुसार दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश ने 92,832 संपत्तियों का पंजीकरण पूरा किया — 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया — और डिजिटल पंजीकरण में देश में पहला स्थान पाया। प्रदेश में कुल वक़्फ़ संपत्तियों के अनुमान अलग-अलग हैं (लगभग 1.26 लाख से 1.4 लाख)।

Exam Trap: UMEED पोर्टल पर दर्ज 92,832 संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश की कुल वक़्फ़ संपत्तियाँ नहीं हैं — यह दिसंबर 2025 तक का पंजीकरण है। सुन्नी संपत्तियाँ शिया से लगभग 13 गुना अधिक हैं।


6. वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 — उत्तर प्रदेश पर असर

वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल 2025 को स्वीकृति दी और यह 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ; इसने वक़्फ़ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर "एकीकृत वक़्फ़ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम, 1995" कर दिया। संसद में यह 3 अप्रैल (लोकसभा) और 4 अप्रैल 2025 (राज्यसभा) को पारित हुआ।

मुख्य बदलाव

  • संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण — UMEED पोर्टल पर 6 माह में अनिवार्य (पोर्टल 6 जून 2025 को शुरू हुआ)।
  • बोर्डों की संरचना — राज्य वक़्फ़ बोर्ड और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में ग़ैर-मुस्लिम सदस्य और मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व।
  • "उपयोग से वक़्फ़" (waqf by user) — आगे के लिए यह आधार समाप्त; पहले से पंजीकृत संपत्तियाँ विवादित न हों तो बनी रहेंगी।
  • बोहरा और आग़ाख़ानी समुदायों के लिए अलग बोर्ड बनाने का प्रावधान।
  • सरकारी संपत्ति — कोई सरकारी संपत्ति वक़्फ़ घोषित होने पर उसकी जाँच का प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश (15 सितंबर 2025)

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की पीठ ने पूरे अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार किया, पर कुछ प्रावधान रोके:

  1. वक़्फ़ बनाने के लिए "कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का पालन" की शर्त पर रोक — जब तक सरकार इसकी जाँच के नियम न बनाए।
  2. कलेक्टर द्वारा सरकारी भूमि होने का अंतिम निर्णय करने वाले प्रावधान पर रोक।
  3. ग़ैर-मुस्लिम सदस्य — केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में अधिकतम 4 और राज्य वक़्फ़ बोर्ड में अधिकतम 3।
  4. पंजीकरण की अनिवार्यता पर कोई रोक नहीं।

इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के दोनों बोर्डों को अपनी संरचना और पंजीकरण की प्रक्रिया इन्हीं शर्तों के अनुसार चलानी है। अंतिम निर्णय अभी लंबित है।


7. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद "उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004" से बनी; यह मदरसों को मान्यता देती है, पाठ्यक्रम तय करती है और मुंशी/मौलवी से लेकर आलिम तक की परीक्षाएँ कराती है; मुख्यालय लखनऊ में है।

मदरसा परीक्षास्तर (समकक्ष)नवंबर 2024 के बाद स्थिति
मुंशी / मौलवीमाध्यमिक (कक्षा 10)मान्य
आलिमउच्च माध्यमिक (कक्षा 12)मान्य
कामिलस्नातकपरिषद को डिग्री देने का अधिकार नहीं (UGC अधिनियम से टकराव)
फ़ाज़िलस्नातकोत्तरपरिषद को डिग्री देने का अधिकार नहीं
  • नवंबर 2024 की रिपोर्टों के अनुसार परिषद से 16,000 से अधिक मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें लगभग 17 लाख विद्यार्थी हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तालिका के अनुसार 560 राज्य-अनुदानित मदरसों में 1,92,317 विद्यार्थी थे।
  • 16 जनवरी 2025 को परिषद के पत्र से कामिल-फ़ाज़िल पाठ्यक्रम रुके; प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या पर रिपोर्टें अलग हैं (लगभग 25,000 से 50,000)।

8. मदरसा अधिनियम केस — इलाहाबाद HC से सर्वोच्च न्यायालय तक

22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने पूरे मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 को धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14, 21 व 21A का उल्लंघन बताकर असंवैधानिक घोषित किया; 5 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पलट दिया।

तिथिन्यायालयनिर्णय
22 मार्च 2024इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ)पूरा अधिनियम असंवैधानिक; मदरसा विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में समायोजित करने को कहा
5 अप्रैल 2024सर्वोच्च न्यायालयउच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम रोक
5 नवंबर 2024सर्वोच्च न्यायालय — अंजुम कादरी बनाम भारत संघअधिनियम वैध; केवल कामिल-फ़ाज़िल (उच्च शिक्षा) के प्रावधान रद्द

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा।
  • विधायी क्षमता: राज्य विधानमंडल को समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 25 (शिक्षा) के अंतर्गत यह अधिनियम बनाने का अधिकार है।
  • धर्मनिरपेक्षता: केवल इस आधार पर क़ानून रद्द नहीं होता कि वह धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं को नियमित करता है; मूल ढाँचे के उल्लंघन का तर्क सीधे किसी साधारण क़ानून पर लागू नहीं होता।
  • राज्य का नियमन: राज्य मदरसों में शिक्षा के मानक, शिक्षकों की योग्यता और परीक्षाओं को नियमित कर सकता है — यह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक अधिकार का उल्लंघन नहीं।
  • पृथक्करणीयता (Severability): कामिल और फ़ाज़िल डिग्री से जुड़े प्रावधान UGC अधिनियम, 1956 से टकराते हैं, इसलिए केवल वे रद्द; बाकी अधिनियम लागू।

उच्च न्यायालय के ढाँचे और पीठों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश सूची देखें।

Exam Trap: "सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम रद्द किया" — गलत। उसने अधिनियम को वैध ठहराया और केवल उच्च शिक्षा (कामिल-फ़ाज़िल) वाले प्रावधान हटाए। रद्द करने वाला निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का था, जिसे पलटा गया।


9. हज समिति और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति केंद्र के हज समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बनी है; यह हज यात्रियों के आवेदन, प्रशिक्षण, टीकाकरण और प्रस्थान की व्यवस्था करती है, और लखनऊ में हज हाउस से संचालित होती है।

संस्थाआधारकार्य
अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक़्फ़ विभागराज्य सरकार का विभागआयोग, वक़्फ़ बोर्ड, मदरसा परिषद और हज समिति का प्रशासनिक नियंत्रण
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालयविभाग का निदेशालयछात्रवृत्ति, कौशल और कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन
राज्य हज समितिहज समिति अधिनियम, 2002हज यात्रा की राज्य-स्तरीय व्यवस्था
उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगमसरकारी कंपनीस्वरोज़गार ऋण
उ.प्र. वक़्फ़ विकास निगमसरकारी कंपनीवक़्फ़ भूमि पर विकास परियोजनाएँ

मंत्री (नवंबर 2026): कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ़ एवं हज; 5 मार्च 2024 से) और राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी (अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ़ एवं हज)। CAG की राज्य उपक्रम सूची में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और वक़्फ़ विकास निगम दोनों शामिल हैं — राज्य निगमों की पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम में।


10. संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 25 से 30

अल्पसंख्यक संस्थाओं से जुड़े सभी प्रश्नों की जड़ संविधान के अनुच्छेद 25–30 हैं: अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों और संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने का।

अनुच्छेदविषयकिससे जुड़ा
25अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रतासभी
26धार्मिक कार्यों और संपत्ति का प्रबंधनवक़्फ़ बोर्ड
28राज्य-निधि वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोकमदरसा केस
29संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षणउर्दू
30अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानमदरसा परिषद
21A6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षामदरसा केस (HC का आधार)

11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 1992 बनाम 1994

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992; उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 (उ.प्र. अधिनियम 22)।

Trap 2: मदरसा अधिनियम का वर्ष

मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 का है; सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 5 नवंबर 2024 का — दोनों में भ्रम न करें।

Trap 3: SC ने क्या रद्द किया?

केवल कामिल (स्नातक) और फ़ाज़िल (स्नातकोत्तर) डिग्री के प्रावधान — UGC अधिनियम से टकराव के कारण। आलिम तक की शिक्षा वैध।

Trap 4: दो वक़्फ़ बोर्ड

उत्तर प्रदेश में एक नहीं, दो वक़्फ़ बोर्ड हैं — सुन्नी और शिया; आधार वक़्फ़ अधिनियम की धारा 13(2) (शिया वक़्फ़ 15% से अधिक)।

Trap 5: UMEED का अर्थ

UMEED = Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development — यह नया अधिनियम नहीं, बल्कि वक़्फ़ अधिनियम 1995 का नया नाम है (2025 संशोधन से)।

Trap 6: SC का वक़्फ़ आदेश

15 सितंबर 2025 का आदेश अंतरिम है — पूरा अधिनियम रद्द नहीं हुआ; केवल कुछ प्रावधानों पर रोक लगी और ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम सीमा तय हुई।

Trap 7: आयोग के अध्यक्ष

सितंबर 2026 की रिपोर्टों में मोहसिन रज़ा का नाम है; कुछ स्रोतों में पूर्व अध्यक्ष अशफ़ाक़ सैफ़ी लिखा मिल सकता है। प्रश्न में दी गई तिथि देखें।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
UP अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम1994 (उ.प्र. अधिनियम 22)
राज्यपाल की स्वीकृति27 अगस्त 1994
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम1992
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय6
UP में वक़्फ़ बोर्ड2 (सुन्नी, शिया)
अलग शिया बोर्ड की शर्तशिया वक़्फ़ 15% से अधिक (धारा 13(2))
वक़्फ़ का केंद्रीय अधिनियम1995
वक़्फ़ संशोधन — स्वीकृति5 अप्रैल 2025
वक़्फ़ संशोधन — लागू8 अप्रैल 2025
नया नामUMEED अधिनियम, 1995
UMEED पोर्टल शुरू6 जून 2025
SC अंतरिम आदेश15 सितंबर 2025
राज्य बोर्ड में अधिकतम ग़ैर-मुस्लिम सदस्य3
केंद्रीय परिषद में अधिकतम ग़ैर-मुस्लिम सदस्य4
UP — UMEED पर दर्ज संपत्तियाँ (दिसंबर 2025)92,832
इनमें सुन्नी / शिया86,347 / 6,485
मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम2004
HC ने अधिनियम रद्द किया22 मार्च 2024
SC ने HC पर रोक लगाई5 अप्रैल 2024
SC का अंतिम निर्णय5 नवंबर 2024
केस का नामअंजुम कादरी बनाम भारत संघ
विधायी क्षमतासूची III, प्रविष्टि 25
रद्द प्रावधानकामिल, फ़ाज़िल
राज्य-अनुदानित मदरसे560
हज समिति अधिनियम2002
मुस्लिम जनसंख्या (2011)19.26%
एकमात्र मुस्लिम-बहुल ज़िलारामपुर (50.57%)

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: न्यायिक निर्णय

नमूना प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 के किन प्रावधानों को असंवैधानिक माना? — (a) पूरा अधिनियम (b) आलिम परीक्षा (c) कामिल और फ़ाज़िल डिग्री (d) मुंशी-मौलवी परीक्षा
उत्तर: (c)।

Pattern 2: अधिनियम-वर्ष सुमेलन

नमूना प्रश्न: (a) UP अल्पसंख्यक आयोग (b) मदरसा परिषद (c) हज समिति (d) वक़्फ़ अधिनियम — (i) 2002 (ii) 1995 (iii) 1994 (iv) 2004
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) उत्तर प्रदेश में दो वक़्फ़ बोर्ड हैं। (2) वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी रोक लगा दी। (3) UMEED वक़्फ़ अधिनियम 1995 का नया नाम है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 4: संविधान

नमूना प्रश्न: राज्य को मदरसा अधिनियम बनाने का अधिकार किस सूची की प्रविष्टि से मिला?
उत्तर: समवर्ती सूची, प्रविष्टि 25।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "92 राष्ट्रीय, 94 प्रदेश" — अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम।
  • "मदरसा 04, फ़ैसला 24" — अधिनियम 2004, निर्णय 2024 (HC मार्च, SC नवंबर)।
  • "का-फ़ा गए, आलिम रहे" — कामिल-फ़ाज़िल रद्द, आलिम तक वैध।
  • "5-8 अप्रैल" — वक़्फ़ संशोधन: 5 को स्वीकृति, 8 से लागू।
  • "चार केंद्र, तीन राज्य" — ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम सीमा।
  • "दो बोर्ड, पंद्रह प्रतिशत" — शिया वक़्फ़ 15% से अधिक हो तो अलग बोर्ड।
  • "हज 2002" — हज समिति अधिनियम।

15. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 के राज्य अधिनियम से बना। — सही।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है। — गलत (वैधानिक)।

उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया के अलग-अलग वक़्फ़ बोर्ड हैं। — सही।

वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। — सही।

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2025 को पूरे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई। — गलत (केवल कुछ प्रावधानों पर)।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च 2024 को मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। — सही।

सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम को पूरी तरह रद्द कर दिया। — गलत (अधिनियम वैध, केवल कामिल-फ़ाज़िल प्रावधान रद्द)।

अंजुम कादरी केस में राज्य की विधायी क्षमता सूची III की प्रविष्टि 25 से मानी गई। — सही।

दिसंबर 2025 तक UMEED पोर्टल पर उत्तर प्रदेश की शिया वक़्फ़ संपत्तियाँ सुन्नी से अधिक थीं। — गलत (6,485 बनाम 86,347)।

राज्य हज समिति हज समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत है। — सही।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. UP अल्पसंख्यक आयोग — अधिनियम 1994 (उ.प्र. अधिनियम 22); स्वीकृति 27 अगस्त 1994; राजपत्र 31 अगस्त 1994।
  2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992; 6 अधिसूचित समुदाय।
  3. सितंबर 2026 की रिपोर्ट — आयोग अध्यक्ष मोहसिन रज़ा (3 वर्ष, कैबिनेट दर्जा)।
  4. दो वक़्फ़ बोर्ड — सुन्नी सेंट्रल और शिया सेंट्रल (लखनऊ); धारा 13(2), शिया वक़्फ़ 15% से अधिक।
  5. वक़्फ़ संशोधन 2025 — स्वीकृति 5 अप्रैल, लागू 8 अप्रैल; नया नाम UMEED अधिनियम 1995।
  6. UMEED पोर्टल 6 जून 2025; पंजीकरण 6 माह में; UP वक़्फ़ अधिकरण ने 6 माह और दिए।
  7. UP पंजीकरण (दिसंबर 2025) — 92,832 (86,347 सुन्नी, 6,485 शिया); देश में पहला।
  8. SC अंतरिम आदेश 15 सितंबर 2025 — 5 वर्ष वाली शर्त और कलेक्टर का अंतिम निर्णय रुका; ग़ैर-मुस्लिम अधिकतम 4 (परिषद), 3 (बोर्ड)।
  9. मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004; मुंशी/मौलवी (10), आलिम (12), कामिल (स्नातक), फ़ाज़िल (स्नातकोत्तर)।
  10. इलाहाबाद HC (लखनऊ पीठ) 22 मार्च 2024 — पूरा अधिनियम असंवैधानिक।
  11. SC 5 अप्रैल 2024 — HC पर रोक; 5 नवंबर 2024 — अंजुम कादरी बनाम भारत संघ, अधिनियम वैध।
  12. पीठ — CJI चंद्रचूड़, पारदीवाला, मनोज मिश्रा; सूची III प्रविष्टि 25; कामिल-फ़ाज़िल UGC अधिनियम से टकराव के कारण रद्द।
  13. 16,000+ मान्यता प्राप्त मदरसे (लगभग 17 लाख विद्यार्थी); 560 अनुदानित (1,92,317 विद्यार्थी)।
  14. हज समिति — अधिनियम 2002; विभाग — अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक़्फ़; मंत्री ओ. पी. राजभर, राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी।
  15. मुस्लिम 19.26% (2011); रामपुर 50.57% — एकमात्र मुस्लिम-बहुल ज़िला; उर्दू द्वितीय राजभाषा (1989)।

17. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। आरक्षण से जुड़े प्रश्न उत्तर प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था में और एक-पंक्ति दोहराव UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में देखें। प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रीलिम्स क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक संस्थाओं को चार स्तंभों में याद रखें — आयोग (1994 का अधिनियम, सलाहकारी भूमिका), वक़्फ़ (दो बोर्ड, 2025 का संशोधन और UMEED पोर्टल पर 92,832 संपत्तियाँ, SC का 15 सितंबर 2025 का अंतरिम आदेश), मदरसा (2004 का अधिनियम, HC का 22 मार्च 2024 का निर्णय और SC का 5 नवंबर 2024 का निर्णय जिसने अधिनियम बचाया पर कामिल-फ़ाज़िल हटाए) और हज (2002 का केंद्रीय अधिनियम)। वक़्फ़ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी आना है, इसलिए परीक्षा से पहले नवीनतम स्थिति देख लें।

आयोग 1994 (राष्ट्रीय 1992) | सुन्नी + शिया बोर्ड, धारा 13(2) | वक़्फ़ संशोधन 5/8 अप्रैल 2025 = UMEED | SC अंतरिम 15.9.2025 — 4/3 ग़ैर-मुस्लिम | UP 92,832 वक़्फ़ (86,347 + 6,485) | मदरसा अधिनियम 2004 | HC 22.3.2024 | SC 5.11.2024 अंजुम कादरी — कामिल-फ़ाज़िल रद्द | हज 2002 | मुस्लिम 19.26%


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP अल्पसंख्यक आयोग, सुन्नी-शिया वक़्फ़ बोर्ड, वक़्फ़ संशोधन 2025 व मदरसा शिक्षा परिषद — SC निर्णय 2024 (UP GK)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उ.प्र. अधिनियम 22, 1994) से बना। राज्यपाल ने इस पर 27 अगस्त 1994 को स्वीकृति दी और यह 31 अगस्त 1994 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। यह वैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं।

सितंबर 2026 की समाचार-रिपोर्टों के अनुसार पूर्व मंत्री मोहसिन रज़ा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इससे पहले आगरा के अशफ़ाक़ सैफ़ी अध्यक्ष थे। परीक्षा से पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पुष्टि कर लें।

उत्तर प्रदेश में दो वक़्फ़ बोर्ड हैं — उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड, दोनों लखनऊ में। वक़्फ़ अधिनियम 1995 की धारा 13(2) के अनुसार शिया वक़्फ़ कुल वक़्फ़ के 15% से अधिक हो तो अलग बोर्ड बन सकते हैं।

वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल 2025 को स्वीकृति दी और यह 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। इसने वक़्फ़ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर UMEED (एकीकृत वक़्फ़ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास) अधिनियम, 1995 कर दिया। संपत्तियों का पंजीकरण UMEED पोर्टल पर अनिवार्य हुआ।

15 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश में मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की पीठ ने पूरे अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार किया। वक़्फ़ बनाने के लिए 5 वर्ष से इस्लाम के पालन की शर्त और कलेक्टर के अंतिम निर्णय वाले प्रावधान पर रोक लगी। ग़ैर-मुस्लिम सदस्य केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में अधिकतम 4 और राज्य बोर्ड में अधिकतम 3 तय हुए।

राज्य सरकार के अनुसार दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश ने UMEED पोर्टल पर 92,832 वक़्फ़ संपत्तियाँ दर्ज कीं, जिनमें 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया थीं। डिजिटल पंजीकरण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। यह कुल संपत्तियों की संख्या नहीं, बल्कि उस समय तक का पंजीकरण है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 से बनी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। परिषद मदरसों को मान्यता देती है, पाठ्यक्रम तय करती है और मुंशी/मौलवी तथा आलिम की परीक्षाएँ कराती है।

22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पूरे मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने इसे धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14, 21 तथा 21A का उल्लंघन माना। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल 2024 को इस निर्णय पर रोक लगाई।

5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम 2004 को वैध ठहराया और उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया। राज्य की विधायी क्षमता समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 से मानी गई। केवल कामिल और फ़ाज़िल डिग्री के प्रावधान UGC अधिनियम से टकराने के कारण रद्द हुए।

नवंबर 2026 तक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पास पंचायती राज के साथ अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ़ एवं हज विभाग है। वे 5 मार्च 2024 से मंत्री हैं। दानिश आज़ाद अंसारी इसी विभाग के राज्य मंत्री हैं।

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