UP IAS कैडर 683, IPS 541: संवर्ग ढाँचा, पदोन्नति कोटा, PCS-PPS सेवा और प्रशिक्षण (UPAAM लखनऊ) (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश का IAS संवर्ग देश में सबसे बड़ा है — केंद्र ने कैडर समीक्षा के बाद इसकी स्वीकृत संख्या 31 दिसंबर 2025 से 652 से बढ़ाकर 683 की। नए ढाँचे में 370 वरिष्ठ ड्यूटी पद, 148 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, 92 राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, 12 प्रशिक्षण रिज़र्व और 61 अवकाश व कनिष्ठ पद रिज़र्व हैं; 476 पद सीधी भर्ती से और 207 पद राज्य सिविल सेवा (PCS) से पदोन्नति से भरे जाने हैं। कार्मिक मंत्रालय की 25 मार्च 2026 की संसदीय सूचना के अनुसार 1 जनवरी 2025 को UP में IAS के 652 स्वीकृत पदों पर 571 और IPS के 541 स्वीकृत पदों पर 510 अधिकारी कार्यरत थे। राज्य स्तर पर PCS (कार्यकारी शाखा) और PPS की भर्ती UPPSC करता है, और अधिकारियों का राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (UPAAM), लखनऊ में होता है, जिसके नए परिसर का लोकार्पण 3 जुलाई 2026 को हुआ। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / तिथि |
|---|---|---|
| UP IAS कैडर की स्वीकृत संख्या | 683 | IAS (संवर्ग-संख्या निर्धारण) आठवाँ संशोधन विनियम, 2025 — 31.12.2025 से |
| पहले की संख्या | 652 | वृद्धि 31 पद |
| वरिष्ठ ड्यूटी पद | 370 | 2025 संशोधन |
| सीधी भर्ती / पदोन्नति पद | 476 / 207 | 2025 संशोधन |
| IAS कार्यरत (1.1.2025) | 571 (652 के सापेक्ष) | कार्मिक मंत्रालय, संसद उत्तर, 25.03.2026 |
| IPS स्वीकृत / कार्यरत (1.1.2025) | 541 / 510 | वही |
| IAS का संवर्ग-नियंत्रक (केंद्र) | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) | — |
| राज्य में IAS-PCS का विभाग | नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग | — |
| PCS / PPS की भर्ती | UPPSC | सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा |
| राज्य प्रशिक्षण संस्थान | UPAAM, लखनऊ (नया परिसर 3 जुलाई 2026) | — |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"किस राज्य का IAS कैडर सबसे बड़ा है?" और "UP IAS कैडर की स्वीकृत संख्या कितनी है?" — ये करेंट-अफ़ेयर्स और UP GK दोनों में पूछे जाते हैं, और 2025 के संशोधन के बाद "652 या 683" का भ्रम सबसे बड़ा जाल है। UPPSC मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन (शासन) और UP विशेष प्रश्नपत्र में "अधिकारियों की कमी", "PCS से IAS पदोन्नति" और "क्षमता निर्माण" पर प्रश्न बनते हैं।
सचिवालय का ढाँचा, विभाग और अखिल भारतीय सेवाओं का संक्षिप्त परिचय उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा नोट के खंड 9–10 में है। यह नोट उसका गहन विस्तार है — कैडर की पूरी संरचना, रिक्तियाँ, पदोन्नति कोटा, राज्य सेवाएँ (PCS, PPS, सचिवालय सेवा, PCS-J) और प्रशिक्षण संस्थानों का इतिहास।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — कैडर संख्या, अनुच्छेद 312, प्रशिक्षण संस्थान
- UPPSC मुख्य — कैडर की कमी, पदोन्नति, मिशन कर्मयोगी
- RO/ARO — सचिवालय सेवा, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
3. संवैधानिक और वैधानिक आधार
अखिल भारतीय सेवाएँ संविधान के अनुच्छेद 312 पर आधारित हैं और उनकी सेवा-शर्तें अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 के अंतर्गत बने नियमों से तय होती हैं। अनुच्छेद 312(2) के अनुसार IAS और IPS को संसद द्वारा सृजित सेवाएँ माना गया है; भारतीय वन सेवा 1966 में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत बनी।
| सेवा | केंद्र में संवर्ग-नियंत्रक | राज्य में प्रशासनिक विभाग | प्रशिक्षण अकादमी |
|---|---|---|---|
| IAS | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) | नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग | LBSNAA, मसूरी |
| IPS | गृह मंत्रालय | गृह विभाग | सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद |
| भारतीय वन सेवा | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | वन विभाग | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून |
IAS अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
सीधा उत्तर: राष्ट्रपति। भर्ती UPSC की सिविल सेवा परीक्षा से होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और संवर्ग-आवंटन के बाद अधिकारी की तैनाती राज्य सरकार करती है — DM, मंडलायुक्त, सचिव आदि। अनुशासनिक कार्रवाई में बर्ख़ास्तगी जैसा बड़ा दंड केवल केंद्र (राष्ट्रपति) दे सकता है, जबकि निलंबन राज्य सरकार कर सकती है।
Exam Trap: राज्यपाल IAS अधिकारी की नियुक्ति नहीं करता। राज्य सरकार केवल तैनाती और स्थानांतरण करती है। PCS अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल के नाम से राज्य सरकार करती है।
4. UP IAS कैडर — 683 पदों का पूरा ढाँचा
कैडर समीक्षा के बाद केंद्र ने "IAS (संवर्ग-संख्या निर्धारण) आठवाँ संशोधन विनियम, 2025" अधिसूचित कर उत्तर प्रदेश की स्वीकृत संख्या 31 दिसंबर 2025 से 683 कर दी — यह किसी भी राज्य में सबसे अधिक है।
| घटक | पद | अर्थ |
|---|---|---|
| वरिष्ठ ड्यूटी पद (Senior Duty Posts) | 370 | मुख्य सचिव, ACS/प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, ज़िलाधिकारी जैसे कैडर पद |
| केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व | 148 | केंद्र सरकार में भेजे जाने वाले अधिकारियों के लिए |
| राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व | 92 | राज्य के निगमों, प्राधिकरणों आदि के पदों के लिए |
| प्रशिक्षण रिज़र्व | 12 | प्रशिक्षणाधीन अधिकारी |
| अवकाश रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व | 61 | अवकाश और आरंभिक पदस्थापन |
| कुल | 683 | 370 + 148 + 92 + 12 + 61 |
683 पद कैसे भरे जाते हैं?
| मार्ग | पद | नियम |
|---|---|---|
| सीधी भर्ती (UPSC) | 476 | IAS (भर्ती) नियम, 1954 |
| पदोन्नति (राज्य सिविल सेवा से) | 207 | IAS (भर्ती) नियम 1954 का नियम 8; IAS (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 |
यानी कुल पदों का लगभग 30% (207/683) PCS अधिकारियों की पदोन्नति के लिए है। पदोन्नति के लिए UPSC की चयन समिति बैठती है, जो राज्य सरकार के भेजे पात्र PCS अधिकारियों के सेवा-अभिलेख के आधार पर चयन-सूची बनाती है।
कैडर समीक्षा कितने वर्ष में होती है?
सीधा उत्तर: IAS (संवर्ग) नियम, 1954 के अनुसार सामान्यतः हर पाँच वर्ष में केंद्र राज्य सरकार के परामर्श से कैडर की संख्या और संरचना की समीक्षा करता है। 683 की संख्या इसी समीक्षा का परिणाम है।
Exam Trap: 25 मार्च 2026 की संसदीय सूचना में UP का IAS आँकड़ा 652 है, क्योंकि वह 1 जनवरी 2025 की स्थिति है। 31 दिसंबर 2025 के बाद की स्वीकृत संख्या 683 है। प्रश्न में दी तिथि देखकर उत्तर दें।
5. रिक्तियाँ — स्वीकृत बनाम कार्यरत
उत्तर प्रदेश में स्वीकृत पदों से कम अधिकारी कार्यरत हैं — 1 जनवरी 2025 को IAS में 652 के सापेक्ष 571 और IPS में 541 के सापेक्ष 510। यह आँकड़ा कार्मिक मंत्रालय ने 25 मार्च 2026 को संसद में दिया।
| सेवा | स्वीकृत (1.1.2025) | कार्यरत (1.1.2025) | कमी |
|---|---|---|---|
| IAS | 652 | 571 | 81 |
| IPS | 541 | 510 | 31 |
683 की नई संख्या के बाद कमी और बढ़ गई — 2026 की कुछ रिपोर्टें 683 के सापेक्ष 571 (112 रिक्त) और कुछ लगभग 589 कार्यरत बताती हैं; आँकड़े किस तिथि के हैं, यह रिपोर्टों में अलग-अलग है। इसी संसदीय उत्तर के अनुसार 2012 से हर सिविल सेवा परीक्षा से देश भर में 180 IAS अधिकारी भर्ती किए जाते हैं, इसलिए सीधी भर्ती से कमी जल्दी नहीं भरती। अधिकारियों की कमी का एक परिणाम यह है कि एक अधिकारी के पास कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार रहता है।
प्रदेश के शीर्ष IAS पद — मुख्य सचिव — का इतिहास उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों की सूची में और शीर्ष IPS पद उत्तर प्रदेश DGP सूची में है; वर्तमान पदधारी प्रमुख पदाधिकारी 2026 नोट में।
6. IPS और भारतीय वन सेवा — उत्तर प्रदेश कैडर
उत्तर प्रदेश का IPS कैडर भी देश में सबसे बड़ा है — 1 जनवरी 2025 को 541 स्वीकृत पद। IPS अधिकारी ज़िलों में SSP/SP, परिक्षेत्रों में DIG, ज़ोन में IG/ADG और कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त के पद सँभालते हैं; शीर्ष पर पुलिस महानिदेशक (DGP) है।
- राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नति — वरिष्ठ PPS अधिकारी चयन के बाद IPS में पदोन्नत होते हैं, उसी तरह जैसे PCS अधिकारी IAS में।
- भारतीय वन सेवा — प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) से लेकर प्रमुख वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) तक के पद; UP कैडर की स्वीकृत संख्या किसी हालिया आधिकारिक स्रोत में पुष्ट नहीं मिली, इसलिए यहाँ नहीं दी गई।
पुलिस के ढाँचे का विस्तार पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 और पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट में है।
7. राज्य सेवाएँ — PCS, PPS, सचिवालय सेवा और PCS-J
उत्तर प्रदेश की चार प्रमुख राज्य-स्तरीय "अधिकारी सेवाएँ" हैं — प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा), प्रांतीय पुलिस सेवा, सचिवालय सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)। इनमें पहली तीन की भर्ती UPPSC करता है, और PCS-J की परीक्षा भी UPPSC कराता है पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का है।
| सेवा | प्रारंभिक पद | भर्ती | नियंत्रण | आगे |
|---|---|---|---|---|
| PCS (कार्यकारी शाखा) | उपजिलाधिकारी / डिप्टी कलेक्टर | UPPSC — सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा | नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग | ADM, विशेष सचिव; पदोन्नति से IAS |
| PPS | पुलिस उपाधीक्षक (DSP) / क्षेत्राधिकारी | UPPSC — उसी परीक्षा से | गृह विभाग | अपर पुलिस अधीक्षक; पदोन्नति से IPS |
| सचिवालय सेवा | समीक्षा अधिकारी (RO) / सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) | UPPSC — RO/ARO परीक्षा | सचिवालय प्रशासन विभाग | अनुभाग अधिकारी, अनु सचिव, उप सचिव आदि |
| PCS-J (न्यायिक) | सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) | UPPSC (उच्च न्यायालय के परामर्श से) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), ज़िला न्यायाधीश |
PCS अधिकारी IAS कैसे बनता है?
- राज्य सरकार पदोन्नति कोटे की रिक्तियाँ और पात्र PCS अधिकारियों (वरिष्ठता व सेवा-अवधि के आधार पर) की सूची UPSC को भेजती है।
- UPSC की चयन समिति — जिसमें राज्य के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी होते हैं — सेवा-अभिलेख (वार्षिक प्रविष्टियाँ) देखकर चयन-सूची बनाती है।
- केंद्र सरकार की अधिसूचना से अधिकारी IAS में नियुक्त होता है और उसे वरिष्ठता के लिए "आवंटन वर्ष" मिलता है।
UPPSC की परीक्षाएँ और भर्ती प्रक्रिया UPPSC, UPSSSC, UPESSC भर्ती आयोग नोट में, और PCS-J से भरे जाने वाले ज़िला न्यायालय ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में हैं।
Exam Trap: SDM PCS का प्रारंभिक पद है, जबकि DSP PPS का। दोनों की भर्ती एक ही सम्मिलित परीक्षा से होती है, पर संवर्ग-नियंत्रक अलग हैं — PCS का नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, PPS का गृह विभाग।
8. ज़िले और मंडल में कौन-सा पद किस सेवा का?
प्रदेश के क्षेत्रीय प्रशासन में IAS शीर्ष पर और PCS उसके ठीक नीचे है — मंडलायुक्त और DM IAS के, ADM और SDM PCS के।
| स्तर | IAS / IPS | PCS / PPS |
|---|---|---|
| राज्य | मुख्य सचिव, ACS, प्रमुख सचिव, सचिव; DGP, ADG | विशेष सचिव, संयुक्त सचिव (कुछ PCS); निदेशालयों में अपर निदेशक |
| मंडल | मंडलायुक्त; पुलिस में IG/DIG | अपर आयुक्त |
| ज़िला | ज़िलाधिकारी, प्रायः CDO; SSP/SP | ADM, नगर मजिस्ट्रेट; अपर पुलिस अधीक्षक |
| उपखंड | प्रशिक्षु IAS (संयुक्त मजिस्ट्रेट) | SDM; क्षेत्राधिकारी (CO) |
मंडलायुक्त की वैधानिक भूमिका राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली में, DM-SDM की भूमिका ज़िला प्रशासन में और ज़िले के विभागीय अधिकारियों के संवर्ग ज़िला स्तर के विभागीय अधिकारी नोट में हैं।
9. प्रशिक्षण — LBSNAA से UPAAM तक
IAS का आधारभूत प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में PCS और अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रमुख संस्था डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (UPAAM/RUPAAM), लखनऊ है।
UPAAM, लखनऊ — मुख्य तथ्य
- पूरा नाम — डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी; स्थान — सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।
- नया परिसर — लगभग 22 एकड़, लागत ₹464 करोड़ से अधिक; मुख्यमंत्री ने 3 जुलाई 2026 को लोकार्पण किया।
- प्रशिक्षण — IAS, PCS और अन्य राज्य अधिकारियों के लिए शासन, सेवा-वितरण, आपदा प्रबंधन और तकनीक पर पाठ्यक्रम।
- अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री ने क्षमता निर्माण आयोग से UPAAM को AI उत्कृष्टता केंद्र बनाने में सहयोग का आग्रह किया।
- यह संस्था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की प्रवेश परीक्षा से भी जुड़ी रही है।
नैनीताल वाली प्रशासन अकादमी का इतिहास
अविभाजित उत्तर प्रदेश की प्रशासन अकादमी का इतिहास उत्तराखंड की अकादमी के आधिकारिक इतिहास में दर्ज है, और यह परीक्षा का अच्छा प्रश्न है:
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1951 | इलाहाबाद में ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल (OTS) |
| 1971 | नैनीताल (आर्डवेल कैंप) स्थानांतरित |
| 1974 | नाम — प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) |
| 1988 | दर्जा बढ़कर — उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी (UPAA) |
| 2000 | उत्तरांचल बनने के बाद — उत्तरांचल प्रशासन अकादमी; अब डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल |
राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता-निर्माण का कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी (सितंबर 2020) और उसका मंच iGOT कर्मयोगी है। ई-ऑफ़िस और डिजिटल प्रशासन ई-गवर्नेंस और जनसुनवाई नोट में है।
Exam Trap: "उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी नैनीताल" 1988–2000 का नाम है; 2000 के बाद नैनीताल वाली अकादमी उत्तराखंड की है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान अकादमी लखनऊ में है।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 652 बनाम 683
683 = 31 दिसंबर 2025 से स्वीकृत संख्या। 652 = उससे पहले की (1 जनवरी 2025 के संसदीय आँकड़ों में यही)।
Trap 2: स्वीकृत बनाम कार्यरत
571 (IAS) और 510 (IPS) कार्यरत अधिकारी हैं, स्वीकृत पद नहीं। 2026 की रिपोर्टों में 571 और 589 दोनों आँकड़े मिलते हैं — तिथि अलग होने से।
Trap 3: 476 + 207
476 सीधी भर्ती और 207 पदोन्नति = 683। "पदोन्नति कोटा 50%" गलत है — यह लगभग 30% है।
Trap 4: 370 वरिष्ठ ड्यूटी पद
683 में से केवल 370 वरिष्ठ ड्यूटी पद हैं; बाकी रिज़र्व (प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, अवकाश, कनिष्ठ पद) हैं।
Trap 5: IPS का संवर्ग-नियंत्रक
IAS — DoPT; IPS — गृह मंत्रालय; भारतीय वन सेवा — पर्यावरण मंत्रालय।
Trap 6: अकादमी कहाँ
UP की वर्तमान राज्य अकादमी लखनऊ (UPAAM) में है; नैनीताल की अकादमी 2000 से उत्तराखंड की।
Trap 7: PCS-J का नियंत्रण
PCS-J की परीक्षा UPPSC कराता है, पर नियुक्ति के बाद नियंत्रण इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है (अनुच्छेद 234–235)।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| सबसे बड़ा IAS कैडर | उत्तर प्रदेश |
| UP IAS स्वीकृत संख्या (31.12.2025 से) | 683 |
| पहले की संख्या | 652 |
| वृद्धि | 31 पद |
| अधिसूचना | IAS (संवर्ग-संख्या निर्धारण) आठवाँ संशोधन विनियम, 2025 |
| वरिष्ठ ड्यूटी पद | 370 |
| केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व | 148 |
| राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व | 92 |
| प्रशिक्षण रिज़र्व | 12 |
| अवकाश व कनिष्ठ पद रिज़र्व | 61 |
| सीधी भर्ती पद | 476 |
| पदोन्नति पद | 207 |
| IAS कार्यरत (1.1.2025) | 571 |
| IPS स्वीकृत (1.1.2025) | 541 |
| IPS कार्यरत (1.1.2025) | 510 |
| हर CSE से IAS भर्ती (2012 से) | 180 |
| अनुच्छेद | 312 |
| अधिनियम | अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 |
| IAS नियुक्ति | राष्ट्रपति |
| IAS तैनाती | राज्य सरकार |
| कैडर समीक्षा | सामान्यतः हर 5 वर्ष |
| PCS का प्रारंभिक पद | SDM / डिप्टी कलेक्टर |
| PPS का प्रारंभिक पद | DSP / क्षेत्राधिकारी |
| RO/ARO किस सेवा के | सचिवालय सेवा |
| UPAAM नया परिसर | 3 जुलाई 2026, 22 एकड़, ₹464 करोड़+ |
| नैनीताल अकादमी — UPAA | 1988 |
| OTS इलाहाबाद | 1951 |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: संख्यात्मक
नमूना प्रश्न: 31 दिसंबर 2025 से उत्तर प्रदेश IAS कैडर की स्वीकृत संख्या कितनी है? — (a) 652 (b) 683 (c) 571 (d) 541
उत्तर: (b) 683।
Pattern 2: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) IAS (b) IPS (c) PCS (d) PPS — (i) गृह मंत्रालय (ii) DoPT (iii) नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग (iv) गृह विभाग (राज्य)
उत्तर: a-ii, b-i, c-iii, d-iv।
Pattern 3: कालक्रम
नमूना प्रश्न: क्रम लगाइए — (1) ATI (2) OTS इलाहाबाद (3) UPAA (4) नैनीताल स्थानांतरण
उत्तर: 2 (1951) → 4 (1971) → 1 (1974) → 3 (1988)।
Pattern 4: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) UP IAS कैडर के 683 पदों में 207 पदोन्नति के लिए हैं। (2) IAS अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। (3) PPS की भर्ती UPPSC करता है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "683 = 370 + 148 + 92 + 12 + 61" — वरिष्ठ, केंद्र, राज्य, प्रशिक्षण, अवकाश।
- "476 सीधे, 207 सीढ़ी से" — सीधी भर्ती और पदोन्नति।
- "652 से 683 = +31"।
- "571-510" — IAS और IPS कार्यरत (1.1.2025)।
- "51-71-74-88" — OTS, नैनीताल, ATI, UPAA।
- "D-G-P" — IAS: DoPT, IPS: गृह (Grih), वन: पर्यावरण।
14. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश का IAS कैडर देश में सबसे बड़ा है। — सही।
31 दिसंबर 2025 से UP IAS कैडर की स्वीकृत संख्या 652 है। — गलत (683)।
683 में से 370 वरिष्ठ ड्यूटी पद हैं। — सही।
UP IAS कैडर के आधे पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। — गलत (207 पद, लगभग 30%)।
1 जनवरी 2025 को UP में 510 IPS अधिकारी कार्यरत थे। — सही।
IPS का केंद्रीय संवर्ग-नियंत्रक DoPT है। — गलत (गृह मंत्रालय)।
IAS अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। — सही।
समीक्षा अधिकारी (RO) PCS संवर्ग का पद है। — गलत (सचिवालय सेवा)।
उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी (UPAA) 1988 में नैनीताल में बनी। — सही।
UPAAM का नया परिसर प्रयागराज में है। — गलत (लखनऊ)।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP IAS कैडर — 683 (31.12.2025 से), पहले 652; सबसे बड़ा।
- ढाँचा — 370 वरिष्ठ ड्यूटी + 148 केंद्रीय + 92 राज्य प्रतिनियुक्ति + 12 प्रशिक्षण + 61 अवकाश/कनिष्ठ।
- 476 सीधी भर्ती, 207 पदोन्नति (नियम 8, IAS भर्ती नियम 1954)।
- अधिसूचना — IAS (संवर्ग-संख्या निर्धारण) आठवाँ संशोधन विनियम, 2025।
- 1.1.2025 — IAS 652/571, IPS 541/510 (संसद उत्तर, 25.03.2026)।
- 2012 से हर CSE से 180 IAS।
- अनुच्छेद 312; अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम 1951; कैडर समीक्षा सामान्यतः 5 वर्ष।
- नियुक्ति राष्ट्रपति, तैनाती राज्य सरकार।
- IAS — DoPT; IPS — गृह मंत्रालय; वन सेवा — पर्यावरण मंत्रालय।
- राज्य में — नियुक्ति एवं कार्मिक (IAS, PCS), गृह (IPS, PPS), सचिवालय प्रशासन (RO/ARO)।
- PCS — SDM; PPS — DSP; दोनों UPPSC की सम्मिलित परीक्षा से।
- PCS-J — सिविल जज (जू.डि.); नियंत्रण उच्च न्यायालय।
- LBSNAA मसूरी, SVPNPA हैदराबाद, IGNFA देहरादून।
- UPAAM लखनऊ — नया परिसर 3 जुलाई 2026, 22 एकड़, ₹464 करोड़+।
- OTS इलाहाबाद 1951 → नैनीताल 1971 → ATI 1974 → UPAA 1988 → 2000 से उत्तराखंड।
16. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। शासन की संवैधानिक कड़ी — राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद — राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में है, और औपनिवेशिक प्रशासन से आधुनिक ढाँचे का विकास उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन में। PCS प्रारंभिक की तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संवर्ग को तीन परतों में याद रखें — अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS 683: 370 वरिष्ठ पद, 476 सीधी भर्ती + 207 पदोन्नति; IPS 541), राज्य सेवाएँ (PCS, PPS, सचिवालय सेवा, PCS-J — भर्ती UPPSC) और प्रशिक्षण (LBSNAA से UPAAM लखनऊ तक; नैनीताल अकादमी का 1951–2000 का इतिहास)। संख्याओं के साथ हमेशा तिथि जोड़कर याद करें, क्योंकि स्वीकृत और कार्यरत संख्याएँ हर वर्ष बदलती हैं।
IAS 683 (31.12.2025; पहले 652) | 370 + 148 + 92 + 12 + 61 | 476 सीधी + 207 पदोन्नति | 1.1.2025: IAS 571 कार्यरत, IPS 541/510 | PCS-SDM, PPS-DSP, RO/ARO-सचिवालय | UPAAM लखनऊ, 3 जुलाई 2026
स्रोत और संदर्भ
- PIB — कार्मिक मंत्रालय, संसद प्रश्न: IAS/IPS के स्वीकृत पद (25 मार्च 2026) — राज्यवार स्वीकृत और कार्यरत संख्या (1.1.2025)
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) — IAS संवर्ग-संख्या निर्धारण विनियम और भर्ती नियम
- गृह मंत्रालय — IPS पोर्टल — IPS संवर्ग और प्राधिकृत संख्या
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग — PCS, PPS, RO/ARO और PCS-J परीक्षाएँ
- उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल — इतिहास — OTS 1951, ATI 1974, UPAA 1988
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी — IAS प्रशिक्षण
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP IAS कैडर 683, IPS 541: संवर्ग ढाँचा, पदोन्नति कोटा, PCS-PPS सेवा और प्रशिक्षण (UPAAM लखनऊ) (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उत्तर प्रदेश का IAS, IPS और PCS संवर्ग — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- UP सचिवालय, मुख्य सचिव, मंडल और प्रशासनिक ढाँचा — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
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पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

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UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
केंद्र ने IAS (संवर्ग-संख्या निर्धारण) आठवाँ संशोधन विनियम, 2025 से उत्तर प्रदेश IAS कैडर की स्वीकृत संख्या 31 दिसंबर 2025 से 683 कर दी। इससे पहले यह संख्या 652 थी, यानी 31 पद बढ़े। यह देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा IAS कैडर है।
683 पदों में 370 वरिष्ठ ड्यूटी पद, 148 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, 92 राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, 12 प्रशिक्षण रिज़र्व और 61 अवकाश व कनिष्ठ पद रिज़र्व हैं। इनमें 476 पद सीधी भर्ती से और 207 पद राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं। पदोन्नति कोटा लगभग 30% है।
कार्मिक मंत्रालय के 25 मार्च 2026 के संसदीय उत्तर के अनुसार 1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में IAS के 652 स्वीकृत पदों पर 571 अधिकारी कार्यरत थे। उसी तिथि को IPS के 541 स्वीकृत पदों पर 510 अधिकारी कार्यरत थे। 683 की नई संख्या के बाद रिक्तियाँ और बढ़ गई हैं।
1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के IPS कैडर में 541 स्वीकृत पद थे, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। उस तिथि को 510 IPS अधिकारी कार्यरत थे। IPS का केंद्रीय संवर्ग-नियंत्रक गृह मंत्रालय है और राज्य में गृह विभाग।
राज्य सरकार पदोन्नति कोटे की रिक्तियाँ और पात्र PCS अधिकारियों की सूची UPSC को भेजती है। UPSC की चयन समिति सेवा-अभिलेख के आधार पर चयन-सूची बनाती है और केंद्र की अधिसूचना से अधिकारी IAS में नियुक्त होता है। यह प्रक्रिया IAS (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 से चलती है।
PCS (कार्यकारी शाखा) का प्रारंभिक पद उपजिलाधिकारी या डिप्टी कलेक्टर है। PPS (प्रांतीय पुलिस सेवा) का प्रारंभिक पद पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या क्षेत्राधिकारी है। दोनों की भर्ती UPPSC की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा से होती है।
IAS अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि भर्ती UPSC की सिविल सेवा परीक्षा से होती है। संवर्ग आवंटन के बाद राज्य सरकार अधिकारी की तैनाती और स्थानांतरण करती है। बर्ख़ास्तगी जैसा बड़ा दंड केवल केंद्र दे सकता है, जबकि निलंबन राज्य सरकार कर सकती है।
UPAAM का पूरा नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी है, जो सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में है। यह IAS, PCS और अन्य राज्य अधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रमुख राज्य संस्था है। इसके लगभग 22 एकड़ और ₹464 करोड़ से अधिक के नए परिसर का लोकार्पण 3 जुलाई 2026 को हुआ।
यह संस्था 1951 में इलाहाबाद में ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल के रूप में शुरू हुई और 1971 में नैनीताल गई। 1974 में इसका नाम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) और 1988 में उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी हुआ। 2000 में उत्तरांचल बनने के बाद यह उत्तराखंड की अकादमी बन गई।
समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के पद हैं। इनकी भर्ती UPPSC की RO/ARO परीक्षा से होती है और संवर्ग सचिवालय प्रशासन विभाग के अधीन है। ये अधिकारी पदोन्नति से अनुभाग अधिकारी, अनु सचिव और उससे ऊपर के पदों तक जाते हैं।
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