उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और आयोग — UPPSC, मानवाधिकार, सूचना, निर्वाचन, वित्त आयोग

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है — प्रधान पीठ प्रयागराज में और स्थायी खंडपीठ लखनऊ में। शहर का नाम 2018 में प्रयागराज होने के बाद भी न्यायालय का आधिकारिक नाम "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" ही है। संविधान के अनुच्छेद 214–231 उच्च न्यायालयों से और 233–237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं; ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है (अनुच्छेद 233), जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य स्तर की प्रमुख संस्थाएँ दो प्रकार की हैं — संवैधानिक: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323), राज्य निर्वाचन आयोग (243K, 243ZA), राज्य वित्त आयोग (243I, 243Y), महाधिवक्ता (165); और वैधानिक: UPSSSC (2014 अधिनियम), राज्य मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993), राज्य सूचना आयोग (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005), लोकायुक्त (1975 अधिनियम), राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (1987 अधिनियम)। राज्य के लेखों पर CAG का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है, जो उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है (अनुच्छेद 151(2))।

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संक्षिप्त उत्तर

संस्था / प्रावधान	मुख्य तथ्य
इलाहाबाद उच्च न्यायालय	प्रधान पीठ प्रयागराज; स्थायी खंडपीठ लखनऊ (1948 के समामेलन आदेश से)
उच्च न्यायालय से जुड़े अनुच्छेद	214–231 (भाग VI, अध्याय 5)
अधीनस्थ न्यायालय	233–237 (भाग VI, अध्याय 6)
न्यायाधीशों को शपथ	राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 219)
सेवानिवृत्ति आयु	62 वर्ष
अभिलेख न्यायालय	अनुच्छेद 215 — अवमानना के लिए दंड की शक्ति
UPPSC	संवैधानिक; मुख्यालय प्रयागराज; अनुच्छेद 315–323
UPSSSC	वैधानिक (2014 अधिनियम); मुख्यालय लखनऊ
राज्य निर्वाचन आयोग	अनुच्छेद 243K, 243ZA; आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल
राज्य वित्त आयोग	अनुच्छेद 243I, 243Y; हर 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा गठित
राज्य मानवाधिकार आयोग	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21; नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति
राज्य सूचना आयोग	RTI अधिनियम 2005 की धारा 15; मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त
लोकायुक्त	उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987; मुख्य संरक्षक — उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
महाधिवक्ता	अनुच्छेद 165; नियुक्ति राज्यपाल
CAG का राज्य लेखा प्रतिवेदन	राज्यपाल को (अनुच्छेद 151(2))

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में "राज्य की न्यायपालिका और संवैधानिक/वैधानिक संस्थाएँ" नियमित विषय है — विशेषकर नियुक्ति और हटाने वाले प्राधिकारी, आयोगों की संरचना और अनुच्छेद। UPSSSC PET, लेखपाल और VDO में "कौन-सा आयोग संवैधानिक है", "मुख्यालय कहाँ है" जैसे प्रश्न आते हैं। UP Police SI और APO जैसी परीक्षाओं में न्यायालयों का पदानुक्रम, लोक अदालत और RTI की समय-सीमाएँ भी पूछी जाती हैं। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय का इतिहास और UPPSC के मूल प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में हैं; यह नोट उन्हें दोहराने के बजाय न्यायपालिका की संरचना और शेष संस्थाओं पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

• UPPSC PCS प्रारंभिक व मुख्य — अनुच्छेद, आयोगों की संरचना, संवैधानिक बनाम वैधानिक
• UPPSC APO / PCS (J) — न्यायालयों का पदानुक्रम, विधिक सेवा प्राधिकरण
• UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — मुख्यालय और नियुक्ति प्राधिकारी
• UP Police SI — RTI, मानवाधिकार आयोग, लोक अदालत
• UPTET — सामान्य ज्ञान के एक-पंक्ति प्रश्न

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. "कौन नियुक्त करता है और कौन हटाता है" — राज्य मानवाधिकार आयोग, UPPSC, राज्य निर्वाचन आयुक्त
2. संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं का वर्गीकरण
3. अनुच्छेद–विषय मिलान (215, 219, 226, 227, 233)
4. चयन समितियों की संरचना (मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग)
5. समय-सीमाएँ — RTI में 30 दिन/48 घंटे, प्रथम व द्वितीय अपील
6. मुख्यालय — UPPSC प्रयागराज, UPSSSC लखनऊ

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3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय — संरचना और क्षेत्राधिकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, बाद में यह इलाहाबाद आया, और 1948 में लखनऊ के अवध चीफ़ कोर्ट का इसमें विलय हुआ (विस्तृत कालक्रम राज्यपाल-विधानमंडल वाले नोट में)। स्वीकृत न्यायाधीश-पदों की संख्या के हिसाब से यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है; कार्यरत न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या नियुक्तियों और सेवानिवृत्तियों के साथ बदलती रहती है, इसलिए परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट (allahabadhighcourt.in) से वर्तमान आँकड़ा देख लें।

3.1 पीठें और क्षेत्राधिकार

बिंदु	विवरण
प्रधान पीठ	प्रयागराज — प्रदेश के अधिकांश ज़िलों के मामले
स्थायी खंडपीठ	लखनऊ — अवध क्षेत्र के ज़िलों के मामले; 1948 के उच्च न्यायालय समामेलन आदेश से व्यवस्था बनी
क्षेत्रीय अधिकार	पूरा उत्तर प्रदेश (2000 से पहले उत्तराखंड भी)
नई पीठ की माँग	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की माँग लंबे समय से उठती रही है; अभी केवल दो पीठें हैं
नाम	शहर का नाम प्रयागराज होने पर भी न्यायालय का नाम "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" ही

3.2 उच्च न्यायालय से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय	मुख्य बिंदु
214	प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय	—
215	अभिलेख न्यायालय	अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति
216	गठन	मुख्य न्यायाधीश और उतने न्यायाधीश जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय करे
217	नियुक्ति व योग्यता	भारत का नागरिक; 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता; आयु 62 तक
219	शपथ	राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष
220	सेवानिवृत्ति के बाद वकालत	केवल सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में
222	स्थानांतरण	राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
223	कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
224	अपर व कार्यवाहक न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश अधिकतम 2 वर्ष के लिए
224A	सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बैठक	मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से
226	रिट	मौलिक अधिकारों और "किसी अन्य प्रयोजन" के लिए
227	अधीक्षण	क्षेत्र के सभी न्यायालयों/अधिकरणों पर (सैन्य अधिकरण छोड़कर)
228	मामलों का अंतरण	संविधान की व्याख्या के सारवान प्रश्न वाले मामले अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास
229	अधिकारी व कर्मचारी	नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा; व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित
231	साझा उच्च न्यायालय	दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय

3.3 वेतन, पेंशन और हटाना

• वेतन — राज्य की संचित निधि पर भारित (अनुच्छेद 202(3)(d)); इस पर विधानमंडल में मतदान नहीं होता।
• पेंशन — भारत की संचित निधि पर भारित (अनुच्छेद 112(3)(d)(iii))।
• हटाना — सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश से; जाँच प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार। राज्य विधानमंडल की इसमें कोई भूमिका नहीं।

Exam Trap: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, पर उसकी नियुक्ति और हटाना राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीश का वेतन राज्य की संचित निधि से, पर पेंशन भारत की संचित निधि से — यह अंतर बार-बार पूछा जाता है।

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4. अधीनस्थ न्यायपालिका

हर ज़िले (न्याय-क्षेत्र या "जजशिप") में ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होता है। दीवानी मामलों में वह "ज़िला न्यायाधीश" और फ़ौजदारी मामलों में "सत्र न्यायाधीश" कहलाता है। अनुच्छेद 235 के अनुसार ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का है — तैनाती, पदोन्नति और अनुशासन उसी के हाथ में।

4.1 न्यायालयों का पदानुक्रम

स्तर	दीवानी (Civil)	फ़ौजदारी (Criminal)
शीर्ष (राज्य)	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ज़िला	ज़िला न्यायाधीश, अपर ज़िला न्यायाधीश	सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश
मध्य	सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM)
प्रारंभिक	सिविल जज (जूनियर डिवीज़न)	न्यायिक मजिस्ट्रेट

इनके अलावा विशेष न्यायालय भी हैं — परिवार न्यायालय (परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984), वाणिज्यिक न्यायालय, POCSO और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विशेष न्यायालय, तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय। राजस्व न्यायालय (राजस्व परिषद, मंडलायुक्त, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट न्यायिक ढाँचे से अलग हैं; उनका विवरण पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन नोट में है।

4.2 अधीनस्थ न्यायपालिका से जुड़े अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
233	ज़िला न्यायाधीश — नियुक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से; सीधी भर्ती हेतु कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता
234	ज़िला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक पद — राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बने नियमों के अनुसार
235	अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण
236	"ज़िला न्यायाधीश" और "न्यायिक सेवा" की परिभाषा
237	ये प्रावधान राज्यपाल की अधिसूचना से मजिस्ट्रेटों पर भी लागू किए जा सकते हैं

4.3 न्यायिक अधिकारियों की भर्ती

• सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) — UPPSC की "PCS (J)" परीक्षा से।
• उच्च न्यायिक सेवा (HJS) — अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय करता है; शेष पद पदोन्नति से।

Exam Trap: ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है (अनुच्छेद 233), पर उसका नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास है (अनुच्छेद 235)। "ज़िला न्यायाधीश को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है" या "उच्च न्यायालय ज़िला न्यायाधीश नियुक्त करता है" — दोनों गलत।

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5. विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत

अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) को लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बना, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ — इसी कारण 9 नवंबर "राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस" है।

स्तर	संस्था	प्रमुख
राज्य	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), लखनऊ	मुख्य संरक्षक — उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; कार्यकारी अध्यक्ष — उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
ज़िला	ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)	अध्यक्ष — ज़िला न्यायाधीश
तहसील	तहसील विधिक सेवा समिति	वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी

• लोक अदालत — आपसी समझौते से विवाद निपटारा; इसका अवार्ड दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान अंतिम होता है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
• स्थायी लोक अदालत — परिवहन, डाक, बिजली-पानी जैसी जनोपयोगी सेवाओं के विवादों के लिए; समझौता न होने पर गुण-दोष पर निर्णय भी दे सकती है।
• निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र — महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, हिरासत में व्यक्ति, आपदा पीड़ित, दिव्यांगजन तथा निर्धारित आय-सीमा से कम आय वाले लोग।

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6. लोक सेवा भर्ती संस्थाएँ

UPPSC की स्थापना (1937), मुख्यालय (प्रयागराज) और सदस्यों की नियुक्ति-हटाने की प्रक्रिया पिछले नोट में है। यहाँ उसके कार्य और अन्य भर्ती निकायों से तुलना पर ध्यान दें।

6.1 UPPSC — कार्य और वित्त

अनुच्छेद	प्रावधान
318	सदस्यों की संख्या और सेवा-शर्तें राज्यपाल तय करता है
320	कार्य — राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाएँ; भर्ती के तरीक़ों, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनिक मामलों पर परामर्श
321	राज्य विधानमंडल क़ानून बनाकर आयोग के कार्य बढ़ा सकता है
322	आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित
323	वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को; वह उसे ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष रखवाता है

UPPSC की प्रमुख परीक्षाएँ — सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS), PCS (J), समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO), सहायक अभियोजन अधिकारी (APO), प्रवक्ता आदि।

6.2 अन्य भर्ती निकाय — तुलना

निकाय	प्रकृति	मुख्यालय	भर्तियाँ
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)	संवैधानिक (अनुच्छेद 315)	प्रयागराज	समूह "क" और "ख" के पद — PCS, RO/ARO, APO आदि
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)	वैधानिक (2014 अधिनियम)	लखनऊ	समूह "ग" — लेखपाल, VDO, कनिष्ठ सहायक आदि; 2021 से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)	राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड	लखनऊ	कांस्टेबल, उप-निरीक्षक आदि
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग	वैधानिक	प्रयागराज	शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती

Exam Trap: इस सूची में केवल UPPSC संवैधानिक है। UPSSSC, पुलिस भर्ती बोर्ड और शिक्षा सेवा चयन आयोग राज्य के क़ानून या सरकारी आदेश से बने हैं। UPPSC के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, पर हटाता केवल राष्ट्रपति है।

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7. राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग

दोनों संस्थाएँ 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) से आईं और स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक व आर्थिक आधार देती हैं। पंचायतों और नगर निकायों की संरचना का विवरण पंचायती राज वाले नोट में है।

बिंदु	राज्य निर्वाचन आयोग	राज्य वित्त आयोग
अनुच्छेद	243K (पंचायत), 243ZA (नगर निकाय)	243I (पंचायत), 243Y (नगर निकाय)
गठन / नियुक्ति	राज्य निर्वाचन आयुक्त — राज्यपाल द्वारा नियुक्त	राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष पर गठित
कार्य	पंचायत और नगर निकाय चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण; मतदाता सूची	राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, शुल्कों का बँटवारा; अनुदान; वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय
हटाना / प्रतिवेदन	आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है	सिफ़ारिशें राज्यपाल को; की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष
केंद्रीय समकक्ष	भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) — इससे पूरी तरह स्वतंत्र	वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) — राष्ट्रपति द्वारा गठित

Exam Trap: राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद 243I है, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का 280। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति नहीं। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशों में भी पंचायतों के लिए अनुदान हो सकते हैं (अनुच्छेद 280(3)(bb)), जो राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर तय होते हैं।

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8. उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग गठित होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय लखनऊ में है। यह संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है और इसकी सिफ़ारिशें सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होतीं।

बिंदु	प्रावधान (2019 के संशोधन के बाद)
अध्यक्ष	उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
सदस्य	अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्य — एक न्यायिक पृष्ठभूमि (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अनुभवी ज़िला न्यायाधीश) से, एक मानवाधिकार के ज्ञान/अनुभव वाला
नियुक्ति	राज्यपाल, एक समिति की सिफ़ारिश पर
चयन समिति	मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष; विधान परिषद वाले राज्य में परिषद का सभापति और परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी
कार्यकाल	3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति संभव
हटाना	राष्ट्रपति द्वारा (राज्यपाल द्वारा नहीं)
सीमा	घटना के एक वर्ष बाद की शिकायत पर सामान्यतः विचार नहीं; जो मामला पहले से किसी अन्य आयोग में लंबित हो, उस पर भी नहीं

Exam Trap: उत्तर प्रदेश की चयन समिति में विधान परिषद के सभापति और परिषद के नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, क्योंकि प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। और नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर हटाता राष्ट्रपति — ठीक UPPSC सदस्यों की तरह।

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9. उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग बना; उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का कार्यालय लखनऊ में है।

बिंदु	प्रावधान
संरचना	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त
नियुक्ति	राज्यपाल, समिति की सिफ़ारिश पर
चयन समिति	मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री
कार्यकाल व वेतन	2019 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार
हटाना	राज्यपाल; सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद

9.1 RTI की समय-सीमाएँ

• सामान्य सूचना — आवेदन से 30 दिन के भीतर; व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना — 48 घंटे में।
• प्रथम अपील — विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को, 30 दिन के भीतर।
• द्वितीय अपील — राज्य सूचना आयोग को, 90 दिन के भीतर।
• सूचना न देने या देरी पर जन सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250, अधिकतम ₹25,000 तक दंड।

Exam Trap: राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति हटाता है, पर राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल (सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद)। दोनों की चयन समितियाँ भी अलग हैं — सूचना आयोग की समिति में विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता।

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10. लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग

संस्था	आधार	मुख्य कार्य
लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त	उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975; नियुक्ति राज्यपाल	लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जाँच; प्रतिवेदन राज्यपाल को
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग	राज्य अधिनियम से गठित वैधानिक आयोग; लखनऊ	महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों पर सुनवाई, सरकार को सिफ़ारिश, जनसुनवाई
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	बाल अधिकारों के उल्लंघन की जाँच; शिक्षा का अधिकार (RTE) और POCSO के क्रियान्वयन की निगरानी
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; लखनऊ	₹50 लाख से ₹2 करोड़ मूल्य तक के उपभोक्ता विवाद; ज़िला आयोग के आदेशों पर अपील

केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 63 ने राज्यों से अपेक्षा की कि वे लोकायुक्त संस्था बनाएँ; उत्तर प्रदेश में यह संस्था 1975 के अपने अधिनियम से पहले से है।

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11. महाधिवक्ता और CAG से जुड़ी राज्य व्यवस्था

11.1 महाधिवक्ता (संक्षेप में)

अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्त, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता वाला व्यक्ति। वह राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है और उच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष रखता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार वह विधानमंडल के किसी भी सदन या समिति में बोल सकता है, पर मत नहीं दे सकता; अनुच्छेद 194(4) के अनुसार उसे विधायकों जैसे विशेषाधिकार मिलते हैं।

11.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) और राज्य

अनुच्छेद	प्रावधान
148	CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; हटाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
149	संघ और राज्यों के लेखों की लेखापरीक्षा
150	लेखों का प्रारूप — CAG की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है
151(2)	राज्य के लेखों पर प्रतिवेदन राज्यपाल को; वह उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है

प्रदेश में CAG के अधीन महालेखाकार कार्यालय राज्य के लेखा-हक़दारी और लेखापरीक्षा का काम करते हैं। विधानमंडल की लोक लेखा समिति (PAC) CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करती है।

Exam Trap: CAG राज्य का अधिकारी नहीं है — उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर राज्य के लेखों पर उसका प्रतिवेदन राज्यपाल को जाता है, राष्ट्रपति को नहीं। "राज्य का महालेखाकार राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है" — गलत।

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12. संवैधानिक बनाम वैधानिक — एक नज़र में

संवैधानिक (संविधान में उल्लेख)	वैधानिक (संसद/विधानमंडल के क़ानून से)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (214)	UPSSSC (2014)
UPPSC (315)	राज्य मानवाधिकार आयोग (1993 अधिनियम)
महाधिवक्ता (165)	राज्य सूचना आयोग (2005 अधिनियम)
राज्य निर्वाचन आयोग (243K)	लोकायुक्त (1975 अधिनियम)
राज्य वित्त आयोग (243I)	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (1987 अधिनियम)
CAG (148) — राज्य के लेखों के संदर्भ में	राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार आयोग, उपभोक्ता आयोग

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13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: शपथ बनाम नियुक्ति

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश — नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल। राज्यपाल — नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

Trap 2: नियुक्त राज्यपाल, हटाए राष्ट्रपति

UPPSC सदस्य और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य — दोनों में यही नियम। राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल ही हटाता है।

Trap 3: 243I बनाम 243K

243I — वित्त आयोग (I = Income, आय); 243K — निर्वाचन आयोग। नगर निकायों के लिए यही क्रमशः 243Y और 243ZA हैं।

Trap 4: लोक अदालत का अवार्ड

समझौता न होने पर मामला सामान्य न्यायालय में चलता रहता है; पर एक बार अवार्ड पारित हो जाए तो वह अंतिम है और उसके विरुद्ध अपील नहीं होती।

Trap 5: न्यायालय का नाम

"प्रयागराज उच्च न्यायालय" नाम का कोई न्यायालय नहीं है; आधिकारिक नाम आज भी "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" है।

Trap 6: वेतन और पेंशन

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन — राज्य की संचित निधि; पेंशन — भारत की संचित निधि।

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14. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्न	उत्तर
उच्च न्यायालय — अभिलेख न्यायालय	अनुच्छेद 215
उच्च न्यायालय न्यायाधीश की शपथ	अनुच्छेद 219 — राज्यपाल
सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक	अनुच्छेद 220
न्यायाधीशों का स्थानांतरण	अनुच्छेद 222
अपर न्यायाधीश की अधिकतम अवधि	2 वर्ष (अनुच्छेद 224)
रिट क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 226
अधीक्षण की शक्ति	अनुच्छेद 227
ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति	अनुच्छेद 233 — राज्यपाल
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण	अनुच्छेद 235 — उच्च न्यायालय
PCS (J) परीक्षा	UPPSC
उच्च न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
निःशुल्क विधिक सहायता	अनुच्छेद 39A; अधिनियम 1987
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस	9 नवंबर
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष	ज़िला न्यायाधीश
UPPSC के कार्य	अनुच्छेद 320
UPPSC का व्यय	अनुच्छेद 322 — राज्य की संचित निधि पर भारित
राज्य वित्त आयोग	243I / 243Y — हर 5 वर्ष
केंद्रीय वित्त आयोग	280
राज्य मानवाधिकार आयोग	1993 अधिनियम, धारा 21
मानवाधिकार आयोग सदस्य का कार्यकाल	3 वर्ष या 70 वर्ष
राज्य सूचना आयुक्त (अधिकतम)	10 + मुख्य सूचना आयुक्त
RTI — जीवन/स्वतंत्रता	48 घंटे
RTI — द्वितीय अपील	90 दिन, राज्य सूचना आयोग
राज्य उपभोक्ता आयोग	₹50 लाख – ₹2 करोड़
CAG प्रतिवेदन (राज्य)	अनुच्छेद 151(2) — राज्यपाल
महाधिवक्ता — बोलने का अधिकार	अनुच्छेद 177

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15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) अनुच्छेद 215 (b) अनुच्छेद 233 (c) अनुच्छेद 243I (d) अनुच्छेद 151(2) — (i) राज्य वित्त आयोग (ii) अभिलेख न्यायालय (iii) CAG का राज्य प्रतिवेदन (iv) ज़िला न्यायाधीश।
उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।

Pattern 2: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में — (1) इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। (2) इसके अध्यक्ष को राज्यपाल हटा सकता है। (3) यह एक वैधानिक निकाय है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 3: वर्गीकरण

नमूना प्रश्न: निम्न में से कौन-सा संवैधानिक निकाय है — UPSSSC, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त?
उत्तर: राज्य निर्वाचन आयोग।

Pattern 4: पदानुक्रम

नमूना प्रश्न: दीवानी न्यायालयों को निचले से ऊपरी क्रम में लगाइए।
उत्तर: सिविल जज (जू. डि.) → सिविल जज (सी. डि.) → ज़िला न्यायाधीश → उच्च न्यायालय।

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16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• "215 रिकॉर्ड, 219 शपथ, 226 रिट, 227 निगरानी"।
• "233 नियुक्ति, 235 नियंत्रण" — ज़िला न्यायाधीश: राज्यपाल नियुक्त करे, उच्च न्यायालय चलाए।
• "वेतन घर से, पेंशन देश से" — राज्य की संचित निधि बनाम भारत की संचित निधि।
• "मानव 3-70, सूचना 10+1" — मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल; सूचना आयोग की अधिकतम संरचना।
• "30-48-90" — RTI: 30 दिन उत्तर, 48 घंटे जीवन-स्वतंत्रता, 90 दिन द्वितीय अपील।
• "39A से 1987, 9 नवंबर से सेवा" — विधिक सहायता।
• "CAG दिल्ली का, रिपोर्ट लखनऊ के राजभवन को" — अनुच्छेद 151(2)।

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17. कथन अभ्यास

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। — सही।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित है। — गलत (भारत की संचित निधि)।

ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। — सही।

सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की भर्ती UPSSSC करता है। — गलत (UPPSC की PCS-J परीक्षा)।

लोक अदालत के अवार्ड के विरुद्ध अपील की जा सकती है। — गलत।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। — सही।

राज्य सूचना आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। — सही (मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त)।

राज्य वित्त आयोग का गठन मुख्यमंत्री करता है। — गलत (राज्यपाल)।

UPSSSC एक संवैधानिक निकाय है। — गलत (वैधानिक, 2014 अधिनियम)।

राज्य के लेखों पर CAG का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। — सही।

महाधिवक्ता विधानसभा में मतदान कर सकता है। — गलत।

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी होता है। — गलत (ज़िला न्यायाधीश)।

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18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय: प्रधान पीठ प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ (1948 समामेलन); नाम अपरिवर्तित।
2. उच्च न्यायालय: अनुच्छेद 214–231; अधीनस्थ न्यायालय: 233–237।
3. 215 अभिलेख न्यायालय; 219 शपथ राज्यपाल; 220 वकालत केवल SC व अन्य HC।
4. 222 स्थानांतरण; 224 अपर न्यायाधीश 2 वर्ष; 226 रिट; 227 अधीक्षण; 229 कर्मचारी।
5. वेतन — राज्य की संचित निधि; पेंशन — भारत की संचित निधि; हटाना — संसद + राष्ट्रपति।
6. ज़िला न्यायाधीश: नियुक्ति राज्यपाल (233), नियंत्रण उच्च न्यायालय (235); सीधी भर्ती 7 वर्ष अधिवक्ता।
7. PCS (J) — UPPSC; HJS सीधी भर्ती — उच्च न्यायालय।
8. विधिक सेवा: 39A, 1987 अधिनियम, 9 नवंबर; UPSLSA लखनऊ; DLSA अध्यक्ष ज़िला न्यायाधीश।
9. लोक अदालत अवार्ड — अंतिम, अपील नहीं।
10. UPPSC: 318 सेवा-शर्तें, 320 कार्य, 321 कार्य-विस्तार, 322 व्यय भारित, 323 प्रतिवेदन।
11. संवैधानिक केवल UPPSC; UPSSSC, UPPRPB, शिक्षा सेवा चयन आयोग — वैधानिक/सरकारी।
12. राज्य निर्वाचन आयोग 243K/243ZA; राज्य वित्त आयोग 243I/243Y — हर 5 वर्ष, राज्यपाल।
13. मानवाधिकार आयोग: 1993 अधिनियम धारा 21; 3 वर्ष/70 वर्ष; नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति।
14. सूचना आयोग: धारा 15; CIC + 10; समिति — CM, LoP, नामित मंत्री; 30 दिन / 48 घंटे / 90 दिन।
15. CAG: 148 नियुक्ति राष्ट्रपति; 151(2) राज्य प्रतिवेदन राज्यपाल को; PAC जाँच करती है।

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19. आगे क्या पढ़ें

राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय का कालक्रम और UPPSC की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल; पंचायत, नगर निकाय और ज़िला प्रशासन के लिए पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन; और पुलिस संगठन व नए आपराधिक क़ानूनों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट पढ़ें। अन्य मुफ़्त नोट्स और अभ्यास के लिए सुयोग अकादमी देखें।

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20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

राज्य की न्यायपालिका और संस्थाओं को तीन प्रश्नों से याद रखें — किस आधार पर बनी (संविधान का अनुच्छेद या कौन-सा अधिनियम), कौन नियुक्त करता है और कौन हटाता है। अधिकांश परीक्षा-प्रश्न इन्हीं तीन बिंदुओं में अंतर पर बनते हैं: राज्यपाल नियुक्त करे पर राष्ट्रपति हटाए (UPPSC, मानवाधिकार आयोग), राष्ट्रपति नियुक्त करे पर शपथ राज्यपाल दिलाए (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश), या राष्ट्रपति नियुक्त करे पर प्रतिवेदन राज्यपाल को जाए (CAG)। पदाधिकारियों के नाम और कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइटों से अद्यतन रखें; अनुच्छेद और प्रावधान स्थायी अंक दिलाते हैं।

HC 214–231 | 215 रिकॉर्ड, 219 शपथ राज्यपाल, 226 रिट, 227 अधीक्षण | 233 नियुक्ति, 235 नियंत्रण | वेतन राज्य, पेंशन भारत | PCS-J = UPPSC | 39A-1987-9 नवंबर | लोक अदालत: अपील नहीं | 320 कार्य, 322 भारित | 243I वित्त, 243K निर्वाचन | SHRC 3/70, हटाए राष्ट्रपति | SIC 10+1, 30-48-90 | CAG 151(2) → राज्यपाल

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