UP न्यायिक सेवा — PCS-J नियमावली 2001, आयु, 3 वर्ष प्रैक्टिस निर्णय, JTRI, HJS नियमावली 1975 कोटा (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में दो सेवाएँ हैं — उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सिविल जज जूनियर व सीनियर डिवीज़न), जिसकी भर्ती उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 (1 जुलाई 2000 से प्रवृत्त) के अनुसार UPPSC की PCS-J परीक्षा से होती है, और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (अपर ज़िला व ज़िला न्यायाधीश), जो उ.प्र. उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 से चलती है। 30 जनवरी 2026 के संशोधन से नियम 11 में PCS-J के लिए अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण और कम से कम 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त आई, पर सर्वोच्च न्यायालय के 21 अगस्त 2026 के Bhumika Trust निर्णय के अनुसार 31 मार्च 2027 तक जारी अधिसूचनाओं में सभी विधि स्नातक आवेदन कर सकते हैं और 1 अप्रैल 2027 से 1 वर्ष की प्रैक्टिस लगेगी। 11 मार्च 2026 के संशोधन के बाद उच्च न्यायिक सेवा का कोटा 50% पदोन्नति, 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) और 25% बार से सीधी भर्ती है। PCS-J में आयु 22–35 वर्ष, अधिकतम 4 अवसर, मुख्य परीक्षा 1,000 और साक्षात्कार 100 अंक का है, और चयन के बाद लखनऊ के न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI) में कम से कम 1 वर्ष का प्रशिक्षण और 2 वर्ष की परिवीक्षा होती है। जानकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर प्रकाशित नियमावलियों (मार्च 2026 तक संशोधित) और 20 नवंबर 2026 तक के निर्णयों पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत |
|---|---|---|
| निचली न्यायिक सेवा की नियमावली | उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 (अधिसूचना 1696, 7 जून 2001; 1.7.2000 से) | अनुच्छेद 234 और 309 का परंतुक |
| उच्च न्यायिक सेवा की नियमावली | उ.प्र. उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 | अनुच्छेद 233 और 309 का परंतुक |
| PCS-J से भरा जाने वाला पद | सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) | नियम 7 |
| परीक्षा कराने वाला | उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) | नियम 7, 16 |
| आयु | 22–35 वर्ष (अधिसूचना-वर्ष के अगले वर्ष की 1 जुलाई को); SC/ST आदि को 5 वर्ष छूट | नियम 10 |
| अधिकतम अवसर | 4 | नियम 10 |
| प्रैक्टिस (नियम) | 3 वर्ष — 30.01.2026 के संशोधन से | नियम 11(ग) |
| प्रैक्टिस (सर्वोच्च न्यायालय, अगस्त 2026) | 31.03.2027 तक की अधिसूचनाओं में छूट; 01.04.2027 से 1 वर्ष | Bhumika Trust बनाम भारत संघ |
| मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार | 1,000 + 100 = 1,100 अंक | परिशिष्ट II |
| प्रशिक्षण | JTRI लखनऊ या अन्यत्र, कम से कम 1 वर्ष | नियम 22 |
| परिवीक्षा | 2 वर्ष | नियम 24 |
| सीनियर डिवीज़न में पदोन्नति | 5 वर्ष सेवा के बाद; 10% पद LDCE से (3 वर्ष सेवा) | नियम 27, 27-क |
| HJS कोटा (11.03.2026 से) | 50% पदोन्नति : 25% LDCE : 25% बार से सीधी भर्ती | HJS नियम 6 |
| HJS सीधी भर्ती | 7 वर्ष प्रैक्टिस; आयु 35–45 वर्ष | HJS नियम 5(ग), 12 |
| न्यायिक अधिकारियों के पद (4.12.2025) | 3,700 स्वीकृत, 2,645 कार्यरत | राज्यसभा तारांकित प्रश्न 47 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UP PCS-J, APO और UPPSC PCS के अभ्यर्थियों के लिए 2025–26 सबसे अधिक बदलाव वाले वर्ष रहे — सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों (मई 2025 और अगस्त 2026) और उत्तर प्रदेश की दोनों न्यायिक सेवा नियमावलियों के 2026 के संशोधनों ने पात्रता, पदोन्नति कोटा और प्रशिक्षण की अवधि बदल दी। परीक्षाओं में अनुच्छेद 233–235, PCS-J की आयु-सीमा, HJS का कोटा और "3 वर्ष की प्रैक्टिस" पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
ज़िला न्यायालयों का पदानुक्रम, विशेष न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में हैं — यह नोट उन्हें दोहराए बिना केवल न्यायिक सेवा की भर्ती, पात्रता, प्रशिक्षण और पदोन्नति का गहन विवरण देता है। उच्च न्यायालय की संरचना उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ में है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (PCS-J, APO, PCS के लिए)
- UP PCS-J — पात्रता, आयु, परीक्षा योजना, Law III में राज्य के स्थानीय क़ानून
- UPPSC PCS (GS-2) — अनुच्छेद 233–237, अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण
- APO, RO/ARO — न्यायिक और अभियोजन सेवाओं का अंतर
3. संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 233 से 237
संविधान के भाग VI के अध्याय 6 (अनुच्छेद 233–237) में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है — ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 से और बाकी न्यायिक अधिकारियों की भर्ती अनुच्छेद 234 से होती है, जबकि उन पर नियंत्रण अनुच्छेद 235 के अनुसार उच्च न्यायालय का है।
| अनुच्छेद | प्रावधान | उत्तर प्रदेश में |
|---|---|---|
| 233 | ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं; सीधी भर्ती के लिए कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता | उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 1975 |
| 234 | ज़िला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक पदों पर भर्ती राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए नियमों के अनुसार करते हैं | न्यायिक सेवा नियमावली 2001; परीक्षा UPPSC |
| 235 | ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (तैनाती, पदोन्नति, अवकाश) उच्च न्यायालय का | इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
| 236 | "ज़िला न्यायाधीश" और "न्यायिक सेवा" की परिभाषा | — |
| 237 | राज्यपाल अधिसूचना से इन प्रावधानों को मजिस्ट्रेटों पर लागू कर सकते हैं | — |
राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अनुच्छेद 152–237 का पूरा सार राज्य राजव्यवस्था — अनुच्छेद 152 से 237 में है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में। सामान्य राज्य कर्मचारियों पर लागू आचरण और अनुशासन नियम (सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 और अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999) से अलग, न्यायिक अधिकारियों का अनुशासनिक नियंत्रण अनुच्छेद 235 के कारण उच्च न्यायालय के पास है; इसी कारण लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 भी न्यायिक सेवा पर लागू नहीं होता।
4. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का ढाँचा
उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 के नियम 2 और 3 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा "समूह क" और "समूह ख" पदों वाली राज्य सेवा है, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) और सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) आते हैं; इसने 1951 की "उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली" को निरस्त किया (नियम 39)।
किस पदनाम को सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) माना जाता है?
नियम 4 के अनुसार "सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)" में लघुवाद न्यायाधीश, अपर सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), विशेष CJM, अपर CJM और अपर CJM (रेलवे) शामिल हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी तैनात होते हैं। CJM और मजिस्ट्रेटों की दंड-सीमा ज़िला न्यायालय वाले नोट में है।
| स्तर | सेवा | प्रवेश |
|---|---|---|
| ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर ज़िला न्यायाधीश | उच्च न्यायिक सेवा (HJS) | पदोन्नति, LDCE, बार से सीधी भर्ती |
| सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) / CJM | उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा | पदोन्नति और LDCE |
| सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) / न्यायिक मजिस्ट्रेट | उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा | PCS-J (UPPSC) से सीधी भर्ती |
संवर्ग में कितने पद हैं?
नियमावली के परिशिष्ट-I में 2001 की मूल संख्या — सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) 682, CJM/विशेष CJM/अपर CJM आदि 339 और सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) 224 — दी गई है; नियम 6 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से संख्या बदलते रहते हैं। संसद में दिए गए उत्तर के अनुसार 4 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की ज़िला व अधीनस्थ अदालतों (HJS सहित) में न्यायिक अधिकारियों के 3,700 स्वीकृत पद थे और 2,645 अधिकारी कार्यरत थे। समाचार रिपोर्टों के अनुसार जुलाई 2026 के संसदीय उत्तर में उत्तर प्रदेश की रिक्ति-दर 29.24% बताई गई।
5. PCS-J की पात्रता — आयु, योग्यता और शर्तें
नियम 10 के अनुसार PCS-J के अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष अधिसूचना प्रकाशित हो उसके अगले वर्ष की 1 जुलाई को, कम से कम 22 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वर्गों को 5 वर्ष की छूट है, और कोई अभ्यर्थी अधिकतम 4 अवसर ले सकता है। यह नियम 19 मार्च 2003 की अधिसूचना से प्रतिस्थापित हुआ था।
UP PCS-J के लिए आयु सीमा क्या है?
उदाहरण — यदि अधिसूचना दिसंबर 2025 में प्रकाशित हो, तो आयु 1 जुलाई 2026 को गिनी जाएगी। जिस वर्ष परीक्षा न हुई हो और अभ्यर्थी उस वर्ष आयु में पात्र रहा हो, उसे अगली परीक्षा के लिए भी आयु में पात्र माना जाता है (नियम 10 का दूसरा परंतुक)।
PCS-J की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता क्या है? (नियम 11, 30 जनवरी 2026 से)
- भारतीय नागरिक और उत्तर प्रदेश के विधि द्वारा स्थापित या राज्यपाल द्वारा मान्य किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LL.B.)।
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत अधिवक्ता।
- विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर कम से कम 3 वर्ष की विधिक प्रैक्टिस "या समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित अनुभव" — प्रैक्टिस राज्य बार काउंसिल में अनंतिम पंजीकरण की तिथि से गिनी जाती है और प्रैक्टिस प्रमाणपत्र देना होता है।
- देवनागरी लिपि में हिंदी का पूर्ण ज्ञान।
| नियम | शर्त |
|---|---|
| 8 | आरक्षण क़ानून के अनुसार; बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 4% (प्रतिस्थापन 7.11.2022, 21.4.2022 से) |
| 9 | राष्ट्रीयता |
| 12 | चरित्र — सेवा से पदच्युत, बार काउंसिल से वंचित या नैतिक अधमता के अपराध में दंडित व्यक्ति अपात्र |
| 13 | वैवाहिक स्थिति — जीवित पत्नी रहते दूसरा विवाह करने वाला पुरुष, या ऐसे पुरुष से विवाह करने वाली स्त्री अपात्र |
| 14 | शारीरिक स्वास्थ्य — चिकित्सा बोर्ड का प्रमाणपत्र |
6. "3 वर्ष की प्रैक्टिस" — 2002 से 2027 तक
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त बहाल की, और 21 अगस्त 2026 को तीन-न्यायाधीश पीठ ने Bhumika Trust बनाम भारत संघ (2026 LiveLaw (SC) 841) में इसे संक्रमण-काल की छूट के साथ 1 वर्ष कर दिया।
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 2002 | ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शेट्टी आयोग की सिफ़ारिश मानकर प्रैक्टिस की अनिवार्यता हटाई; नए विधि स्नातक भी पात्र हुए |
| 20 मई 2025 | 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त बहाल (CJI बी.आर. गवई की पीठ); चल रही भर्तियों पर लागू नहीं |
| 30 जनवरी 2026 | उत्तर प्रदेश ने न्यायिक सेवा नियमावली का नियम 11 प्रतिस्थापित किया — पंजीकृत अधिवक्ता + 3 वर्ष प्रैक्टिस + प्रैक्टिस प्रमाणपत्र |
| 21 अगस्त 2026 | Bhumika Trust — 20.05.2025 से 31.03.2027 तक जारी अधिसूचनाओं में सभी विधि स्नातक पात्र; 01.04.2027 से ज़िला न्यायालयों में 1 वर्ष की वास्तविक प्रैक्टिस; LL.M. का समय प्रैक्टिस नहीं (CJI सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह बहुमत; न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन असहमत) |
क्या UP PCS-J के लिए 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है?
सीधा उत्तर: 31 मार्च 2027 तक जारी होने वाली PCS-J अधिसूचना के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश के नियम 11(ग) में 3 वर्ष लिखे हैं, पर उसी खंड में "या समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित अनुभव" भी लिखा है, और सर्वोच्च न्यायालय का अगस्त 2026 का निर्देश सभी राज्यों पर लागू होता है। रिपोर्टों के अनुसार इस संक्रमण-काल में चुने गए अभ्यर्थी प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी बनेंगे — राज्य न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण और फिर 1 वर्ष की क्लर्कशिप (6 माह ज़िला न्यायाधीश के साथ, 6 माह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ)। 1 अप्रैल 2027 के बाद की अधिसूचनाओं में 1 वर्ष की प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र लगेगा। हर चक्र में अंतिम पात्रता UPPSC की अधिसूचना में ही देखें।
7. PCS-J परीक्षा योजना
नियम 16 और परिशिष्ट II (25 जुलाई 2025 को प्रतिस्थापित) के अनुसार PCS-J की मुख्य लिखित परीक्षा में छह प्रश्नपत्र (कुल 1,000 अंक) और 100 अंक का साक्षात्कार होता है; अंतिम मेरिट दोनों के योग (1,100) से बनती है। UPPSC अपनी अधिसूचनाओं के अनुसार इससे पहले सामान्य ज्ञान और विधि की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा भी लेता है।
| प्रश्नपत्र | अंक | विषय |
|---|---|---|
| 1. सामान्य ज्ञान | 200 | इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान; दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, दहेज, घरेलू हिंसा, POSH, PCPNDT, POCSO जैसे सामाजिक क़ानून |
| 2. अंग्रेज़ी भाषा | 100 | निबंध 50, सार-लेखन 30, हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद 20 |
| 3. हिंदी भाषा | 100 | निबंध 50, सार-लेखन 30, अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद 20 |
| 4. विधि I (मौलिक विधि) | 200 | संविदा, भागीदारी, अपकृत्य, संपत्ति अंतरण, न्यास, हिंदू व मुस्लिम विधि, संवैधानिक विधि (50 अंक) |
| 5. विधि II (प्रक्रिया और साक्ष्य) | 200 | साक्ष्य विधि, दंड प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया; आरोप व वाद-बिंदु बनाना, निर्णय लेखन |
| 6. विधि III (दंड, राजस्व और स्थानीय विधि) | 200 | दंड विधि 50; राजस्व व स्थानीय विधि 150 — उ.प्र. राजस्व संहिता 2006, किराया अधिनियम 1972, नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021, नगरपालिका, पंचायत राज, चकबंदी, नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 |
| साक्षात्कार | 100 | योग्यता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक क्षमता |
परिशिष्ट II के अनुसार पाठ्यक्रम के किसी अधिनियम में "उसके प्रतिस्थापित अधिनियम" भी शामिल माने जाते हैं — इसलिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के साथ उनके स्थान पर आए BNS, BNSS और BSA भी पढ़ने होंगे; उत्तर प्रदेश में इनका क्रियान्वयन नए आपराधिक क़ानून — BNS, BNSS, BSA नोट में है। राजस्व संहिता का सार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और भूमि व्यवस्था में देखें। सामान्य ज्ञान और विधि के प्रश्नपत्र हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखे जा सकते हैं।
साक्षात्कार और चयन-सूची कैसे बनती है?
- नियम 20(2) — साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश बैठते हैं; उनकी राय आयोग ठोस और लिखित कारणों के बिना नहीं ठुकरा सकता।
- नियम 20(3) — लिखित और साक्षात्कार के कुल अंकों से अंतिम सूची, साथ में रिक्तियों की 10% की प्रतीक्षा सूची (वर्ग-वार)।
- बराबर अंक — आयु में बड़ा अभ्यर्थी ऊपर; आयु भी बराबर हो तो लिखित में अधिक अंक वाला।
- नियम 15 — रिक्तियाँ राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से तय करते हैं, जिनमें अगले एक वर्ष की संभावित रिक्तियाँ भी जोड़ी जाती हैं।
- नियम 21 — नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, आयोग की सूची के क्रम में।
भर्ती आयोगों (UPPSC, UPSSSC, UPESSC) का तुलनात्मक ढाँचा उत्तर प्रदेश के भर्ती आयोग नोट में है।
8. प्रशिक्षण, परिवीक्षा और JTRI लखनऊ
30 जनवरी 2026 को प्रतिस्थापित नियम 22(1) के अनुसार हर नए सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) को परिवीक्षा के दौरान न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI), लखनऊ या अन्यत्र नियमित न्यायालय-कार्य से पहले कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होता है, और नियम 24 के अनुसार परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष है।
JTRI लखनऊ के बारे में मुख्य तथ्य
- नाम — Judicial Training & Research Institute, U.P. (कुछ दस्तावेज़ों में Institute of Judicial Training & Research, U.P.)।
- पता — विनीत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
- संस्थान की वेबसाइट (ijtr.nic.in) के अनुसार इसकी स्थापना 1986 में हुई और यह 25 अप्रैल 1987 से कार्यरत हुआ; पहले (मानद) निदेशक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के.एन. गोयल थे।
- कार्य — उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों का प्रवेश-प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण; नियम 23 के अंतर्गत उच्च न्यायालय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी कराता है।
| नियम | प्रावधान |
|---|---|
| 22(3)–(4) | प्रशिक्षण के अंत में निदेशक की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को; असफल रहने पर प्रशिक्षण और परिवीक्षा बढ़ सकती है |
| 24 | परिवीक्षा 2 वर्ष; विशेष मामलों में उच्च न्यायालय बढ़ा सकता है; असंतोषजनक होने पर सेवामुक्ति, बिना प्रतिकर |
| 25 | पुष्टि उच्च न्यायालय करता है — प्रशिक्षण, कार्य-आचरण और सत्यनिष्ठा देखकर |
| 26 | वरिष्ठता — भर्ती-वर्ष और चयन-सूची के मेरिट क्रम से |
| 36–37 | सेवानिवृत्ति — 1992 की सेवानिवृत्ति नियमावली के अनुसार; बढ़ी हुई आयु का लाभ न लेने वाला अधिकारी 57 वर्ष से छह माह पहले विकल्प देकर 58 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो सकता है |
9. पदोन्नति — जूनियर डिवीज़न से सीनियर डिवीज़न
30 जनवरी 2026 को प्रतिस्थापित नियम 27 के अनुसार सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) में पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद "योग्यता-सह-वरिष्ठता" से सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) में पदोन्नति होती है, और नए नियम 27-क के अनुसार सीनियर डिवीज़न के 10% पद तीन वर्ष सेवा वाले जूनियर डिवीज़न अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) से भरे जाते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश तीन वर्तमान न्यायाधीशों की चयन समिति बनाते हैं (नियम 27(2))।
- विचार-क्षेत्र — भरी जाने वाली रिक्तियों का दोगुना (नियम 27(4))।
- LDCE में दंडित या सत्यनिष्ठा-अप्रमाणित अधिकारी नहीं बैठ सकते; LDCE का पद ख़ाली रहे तो उसी वर्ष नियमित पदोन्नति से भरा जाता है (नियम 27-ख)।
- दोनों सूचियों से संयुक्त चयन-सूची, फीडर संवर्ग की वरिष्ठता बनाए रखते हुए (नियम 27-ख)।
यह ढाँचा सर्वोच्च न्यायालय के 20 मई 2025 के निर्णय से मेल खाता है, जिसमें सीनियर डिवीज़न के 10% पद तीन वर्ष सेवा वाले जूनियर डिवीज़न अधिकारियों की LDCE से भरने का निर्देश था।
10. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (HJS) — नियमावली 1975
उ.प्र. उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (अनुच्छेद 233 के साथ 309 के परंतुक के अंतर्गत) के नियम 6 को 11 मार्च 2026 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसके बाद HJS के पद 50% सीनियर डिवीज़न से योग्यता-सह-वरिष्ठता पदोन्नति, 25% LDCE और 25% बार से सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। HJS "वर्ग I" की राज्य सेवा है।
| स्रोत (नियम 5–6) | कोटा | पात्रता |
|---|---|---|
| नियमित पदोन्नति | 50% | सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) में कम से कम 5 वर्ष अर्हक सेवा; योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा |
| सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) | 25% (अधिसूचित संवर्ग-संख्या का) | उ.प्र. न्यायिक सेवा में कम से कम 7 वर्ष और सीनियर डिवीज़न में 3 वर्ष निरंतर सेवा; केवल योग्यता |
| बार से सीधी भर्ती | 25% | कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस; पिछले 3 वर्ष में स्वतंत्र रूप से कम से कम 30 मामले (आरक्षित वर्ग 24) |
HJS सीधी भर्ती की आयु और परीक्षा
- आयु (नियम 12) — विज्ञापन-वर्ष के अगले वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 35 और अधिकतम 45 वर्ष; SC/ST आदि को 3 वर्ष छूट।
- आरक्षण (नियम 7) — सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण (कैरी फ़ॉरवर्ड नहीं); बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 4%।
- चयन समिति (नियम 16) — मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त, कम से कम तीन न्यायाधीश।
- प्रारंभिक परीक्षा (नियम 18) — आवेदक रिक्तियों के 10 गुना से अधिक हों तो 100 अंक, 2 घंटे का एक प्रश्नपत्र; मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम 45% (SC/ST/दिव्यांग 40%), रिक्तियों के 20 गुना तक।
- रोस्टर (नियम 22) — पहला और दूसरा पद पदोन्नत, तीसरा LDCE, चौथा सीधी भर्ती; यह क्रम चलता रहता है।
- परिवीक्षा (नियम 23) — 2 वर्ष; सामान्यतः कुल 3 वर्ष से अधिक नहीं।
- चयन वेतनमान और सुपर टाइम स्केल (नियम 27, 27-क) — ज़िला न्यायाधीशों के 35% पद चयन वेतनमान और 15% सुपर टाइम स्केल।
HJS की सीधी भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय करता है, UPPSC नहीं — यह अंतर IAS, IPS, PCS कैडर और प्रशासनिक सेवाएँ नोट में भी बताया गया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि ज़िला न्यायाधीश का 25% सीधी-भर्ती कोटा केवल बार के अधिवक्ताओं के लिए नहीं है; इसलिए हर HJS विज्ञापन की पात्रता उच्च न्यायालय की अधिसूचना में देखें।
11. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय — एक नज़र में
उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा नियमावलियों के 2026 के संशोधन मुख्यतः ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन श्रृंखला के निर्णयों से निकले हैं — 20 मई 2025 को LDCE कोटा 10% से 25% हुआ और 19 नवंबर 2025 को संविधान पीठ ने HJS की वरिष्ठता के सिद्धांत तय किए।
| निर्णय | मुख्य बात | उत्तर प्रदेश पर असर |
|---|---|---|
| ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (2002) | शेट्टी आयोग की सिफ़ारिशें; प्रवेश-स्तर पर प्रैक्टिस की शर्त हटी | नए विधि स्नातक PCS-J में पात्र रहे |
| ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (2010) | LDCE कोटा 25% से घटाकर 10% | सभी राज्यों पर लागू राष्ट्रीय ढाँचा |
| ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (20 मई 2025) | 3 वर्ष प्रैक्टिस बहाल; LDCE 25%; सीनियर डिवीज़न में 10% त्वरित LDCE | नियम 11, 27-क (30.1.2026) और HJS नियम 6 (11.3.2026) |
| संविधान पीठ (19 नवंबर 2025) | पदोन्नत, LDCE और सीधी भर्ती वाले एक ही संवर्ग; रोस्टर से वरिष्ठता; पदोन्नतों के लिए अलग कोटा नहीं | HJS नियम 22(2) का रोस्टर — पदोन्नत, पदोन्नत, LDCE, सीधी भर्ती |
| Bhumika Trust (21 अगस्त 2026) | संक्रमण-काल में प्रैक्टिस की छूट; 1.4.2027 से 1 वर्ष | अगली PCS-J अधिसूचना की पात्रता |
उत्तर प्रदेश से जुड़े दूसरे प्रमुख निर्णय सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय नोट में हैं, और फ़ास्ट ट्रैक व विशेष न्यायालय (जिनमें यही न्यायिक अधिकारी बैठते हैं) विशेष न्यायालय — परिवार, फ़ास्ट ट्रैक, MP-MLA में।
12. PCS-J, APO और PCS — कौन-सी सेवा क्या करती है?
PCS-J से चुना अधिकारी न्यायालय में फ़ैसला सुनाता है, APO (सहायक अभियोजन अधिकारी) मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य की ओर से अभियोजन करता है, और PCS अधिकारी (SDM आदि) कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रशासन चलाता है — तीनों की परीक्षा UPPSC कराता है, पर नियंत्रण अलग-अलग है।
| सेवा | पद | नियंत्रण | भूमिका |
|---|---|---|---|
| PCS-J | सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) / न्यायिक मजिस्ट्रेट | इलाहाबाद उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 235) | दीवानी-फ़ौजदारी मामलों का निर्णय |
| APO | सहायक अभियोजन अधिकारी | अभियोजन निदेशालय (गृह विभाग) | राज्य की ओर से अभियोजन |
| PCS | SDM, डिप्टी कलेक्टर | राज्य सरकार (नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग) | प्रशासन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट |
अभियोजन सेवा का पूरा ढाँचा अभियोजन निदेशालय और ऑपरेशन कन्विक्शन नोट में है, और उच्च न्यायालय में राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता सूची में।
पिछली PCS-J भर्ती कितने पदों की थी?
समाचार रिपोर्टों के अनुसार PCS-J 2022 में 303 पद थे; 30 अगस्त 2023 के अंतिम परिणाम में 302 अभ्यर्थी चुने गए, जिनमें 165 (लगभग 55%) महिलाएँ थीं। उसके बाद की भर्ती की अधिसूचना-तिथि और पद-संख्या पर स्रोतों में अंतर है — UPPSC की वेबसाइट पर ही पुष्टि करें।
13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: नियमावली का वर्ष
न्यायिक सेवा नियमावली 2001 की है, पर 1 जुलाई 2000 से प्रवृत्त मानी गई; HJS नियमावली 1975 की है। 1951 की पुरानी नियमावली 2001 में निरस्त हुई।
Trap 2: अनुच्छेद 233 बनाम 234
ज़िला न्यायाधीश — अनुच्छेद 233 (राज्यपाल + उच्च न्यायालय); सिविल जज — अनुच्छेद 234 (राज्यपाल + लोक सेवा आयोग + उच्च न्यायालय)। नियंत्रण दोनों पर — अनुच्छेद 235।
Trap 3: आयु की तिथि
PCS-J में आयु अधिसूचना-वर्ष के अगले वर्ष की 1 जुलाई को; HJS सीधी भर्ती में अगले वर्ष की 1 जनवरी को। PCS-J 22–35, HJS 35–45।
Trap 4: छूट 5 वर्ष बनाम 3 वर्ष
PCS-J में SC/ST आदि को ऊपरी आयु में 5 वर्ष छूट; HJS सीधी भर्ती में 3 वर्ष।
Trap 5: 3 वर्ष की प्रैक्टिस अभी लागू?
नियम में 3 वर्ष लिखे हैं, पर अगस्त 2026 के निर्णय से 31.03.2027 तक की अधिसूचनाओं में छूट है और उसके बाद 1 वर्ष। "UP PCS-J में 3 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य है" — 2026 के अंत में यह कथन पूरी तरह सही नहीं।
Trap 6: LDCE के दो अलग 10%/25%
सीनियर डिवीज़न में 10% LDCE (नियम 27-क, 2001 नियमावली); HJS में 25% LDCE (नियम 6, 1975 नियमावली)। दोनों को न मिलाएँ।
Trap 7: HJS की भर्ती UPPSC नहीं करता
HJS की सीधी भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चयन समिति करती है; PCS-J की परीक्षा UPPSC लेता है, पर साक्षात्कार में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बैठते हैं।
14. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| न्यायिक सेवा नियमावली | 2001 (1.7.2000 से) |
| अधिसूचना | संख्या 1696, 7 जून 2001 |
| किन अनुच्छेदों के अंतर्गत | 234 और 309 का परंतुक |
| निरस्त पुरानी नियमावली | 1951 |
| सेवा की प्रकृति | समूह क और ख की राज्य सेवा |
| PCS-J से पद | सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) |
| आयु | 22–35 वर्ष (नियम 10) |
| आयु की गणना-तिथि | अगले वर्ष की 1 जुलाई |
| SC/ST छूट | 5 वर्ष |
| अधिकतम अवसर | 4 |
| योग्यता (नियम 11, 30.1.2026) | LL.B. + पंजीकृत अधिवक्ता + 3 वर्ष प्रैक्टिस + हिंदी (देवनागरी) |
| दिव्यांगजन आरक्षण | 4% (नियम 8) |
| मुख्य परीक्षा | 6 प्रश्नपत्र, 1,000 अंक |
| साक्षात्कार | 100 अंक |
| संवैधानिक विधि | विधि I में 50 अंक |
| विधि III में राजस्व व स्थानीय विधि | 150 अंक |
| प्रतीक्षा सूची | रिक्तियों का 10% |
| प्रशिक्षण | JTRI लखनऊ, न्यूनतम 1 वर्ष |
| JTRI स्थापना | 1986; कार्यरत 25 अप्रैल 1987 |
| परिवीक्षा | 2 वर्ष (नियम 24) |
| सीनियर डिवीज़न में पदोन्नति | 5 वर्ष सेवा; 3 न्यायाधीशों की समिति |
| सीनियर डिवीज़न LDCE | 10%, 3 वर्ष सेवा |
| HJS कोटा | 50 : 25 : 25 (11.3.2026) |
| HJS सीधी भर्ती | 7 वर्ष प्रैक्टिस, 35–45 वर्ष |
| HJS में महिलाओं का आरक्षण | सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज |
| HJS रोस्टर | पदोन्नत, पदोन्नत, LDCE, सीधी भर्ती |
| स्वीकृत/कार्यरत न्यायिक अधिकारी | 3,700 / 2,645 (4.12.2025) |
| 3 वर्ष प्रैक्टिस बहाल | 20 मई 2025 |
| Bhumika Trust | 21 अगस्त 2026 |
15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: अनुच्छेद
नमूना प्रश्न: ज़िला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? — (a) 233 (b) 234 (c) 235 (d) 237
उत्तर: (b)।
Pattern 2: पात्रता
नमूना प्रश्न: उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के अनुसार PCS-J में अधिकतम कितने अवसर मिलते हैं? — (a) 3 (b) 4 (c) 6 (d) असीमित
उत्तर: (b) 4।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) HJS में LDCE का कोटा 25% है। (2) HJS की सीधी भर्ती UPPSC करता है। (3) PCS-J में परिवीक्षा दो वर्ष है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: वर्तमान घटनाएँ
नमूना प्रश्न: सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) के लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त किस निर्णय से बहाल हुई? — (a) Bhumika Trust (b) ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, मई 2025 (c) केशवानंद भारती (d) इंदिरा साहनी
उत्तर: (b)।
16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "दो-हज़ार-एक में सिविल, पचहत्तर में ज़िला" — न्यायिक सेवा नियमावली 2001, HJS 1975।
- "22 से 35, चार चांस" — PCS-J आयु और अवसर।
- "35 से 45, सात साल वकालत" — HJS सीधी भर्ती।
- "आधा, चौथाई, चौथाई" — HJS कोटा 50:25:25।
- "दो पदोन्नत, फिर परीक्षा, फिर बार" — HJS का 4-बिंदु रोस्टर।
- "एक साल JTRI, दो साल परिवीक्षा" — नियम 22 और 24।
- "3 → छूट → 1" — प्रैक्टिस: मई 2025 में 3 वर्ष, 31.3.2027 तक छूट, फिर 1 वर्ष।
17. कथन अभ्यास
उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001, 1 जुलाई 2000 से प्रवृत्त मानी गई। — सही।
PCS-J की ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष है। — गलत (35 वर्ष)।
PCS-J के साक्षात्कार में उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश भाग लेते हैं। — सही (नियम 20(2))।
नए सिविल जज का प्रशिक्षण कम से कम एक वर्ष का होता है। — सही (नियम 22, 2026)।
सिविल जज की परिवीक्षा तीन वर्ष की होती है। — गलत (दो वर्ष)।
HJS में सीधी भर्ती के लिए कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस चाहिए। — सही।
11 मार्च 2026 के बाद HJS में LDCE का कोटा 10% है। — गलत (25%)।
HJS सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण है। — सही।
JTRI लखनऊ 1987 से कार्यरत है। — सही (25 अप्रैल 1987)।
न्यायिक अधिकारियों के सेवा-विवाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में जाते हैं। — गलत (न्यायिक सेवा अधिकरण के दायरे से बाहर)।
18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- अनुच्छेद 233 ज़िला न्यायाधीश, 234 अन्य न्यायिक अधिकारी, 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण।
- उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 (अधिसूचना 1696, 7.6.2001; 1.7.2000 से); 1951 की नियमावली निरस्त।
- PCS-J → सिविल जज (जूनियर डिवीज़न); परीक्षा UPPSC, नियुक्ति राज्यपाल।
- आयु 22–35 (अगले वर्ष की 1 जुलाई), SC/ST छूट 5 वर्ष, अधिकतम 4 अवसर।
- नियम 11 (30.1.2026) — LL.B., पंजीकृत अधिवक्ता, 3 वर्ष प्रैक्टिस, हिंदी (देवनागरी)।
- Bhumika Trust (21.8.2026) — 31.3.2027 तक की अधिसूचनाओं में छूट, 1.4.2027 से 1 वर्ष।
- मुख्य परीक्षा — GS 200, अंग्रेज़ी 100, हिंदी 100, विधि I-II-III 200-200-200; साक्षात्कार 100।
- साक्षात्कार में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; प्रतीक्षा सूची 10%।
- प्रशिक्षण JTRI लखनऊ (स्थापना 1986, कार्यरत 25.4.1987), न्यूनतम 1 वर्ष; परिवीक्षा 2 वर्ष।
- सीनियर डिवीज़न — 5 वर्ष बाद पदोन्नति; 10% पद LDCE से (3 वर्ष सेवा)।
- HJS नियमावली 1975; कोटा (11.3.2026) — 50% पदोन्नति, 25% LDCE, 25% बार।
- HJS सीधी भर्ती — 7 वर्ष प्रैक्टिस, पिछले 3 वर्ष में 30 मामले (आरक्षित 24), आयु 35–45।
- HJS — महिलाओं को 20% क्षैतिज, दिव्यांगजन 4%; रोस्टर पदोन्नत-पदोन्नत-LDCE-सीधी।
- ज़िला न्यायाधीश — 35% चयन वेतनमान, 15% सुपर टाइम स्केल।
- 4.12.2025 — 3,700 स्वीकृत, 2,645 कार्यरत; जुलाई 2026 में रिक्ति-दर 29.24% (समाचार)।
19. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राजव्यवस्था का त्वरित दोहराव UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में करें, और UPPSC की तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा को दो नियमावलियों और चार तिथियों से याद रखें — 2001 की नियमावली (PCS-J, सिविल जज) और 1975 की नियमावली (HJS, ज़िला न्यायाधीश); 20 मई 2025 (3 वर्ष प्रैक्टिस और 25% LDCE), 30 जनवरी 2026 (नियम 11, 22, 27, 27-क), 11 मार्च 2026 (HJS कोटा 50:25:25) और 21 अगस्त 2026 (प्रैक्टिस में संक्रमण-काल की छूट)। स्वीकृत पदों में लगभग तीन में से एक के ख़ाली रहने के कारण नियमित और समयबद्ध भर्ती ही इन सुधारों की असली परीक्षा है — UPPSC मुख्य परीक्षा के लिए यह विश्लेषण का अच्छा बिंदु है।
नियमावली 2001 (अनु. 234) | PCS-J: 22–35, 4 अवसर, LL.B. + अधिवक्ता + प्रैक्टिस (31.3.2027 तक छूट) | मुख्य 1,000 + साक्षात्कार 100 | JTRI 1 वर्ष, परिवीक्षा 2 वर्ष | सीनियर डिवीज़न: 5 वर्ष, 10% LDCE | HJS 1975 (अनु. 233): 50:25:25, बार 7 वर्ष, 35–45 | 3,700 स्वीकृत, 2,645 कार्यरत
स्रोत और संदर्भ
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 (30.01.2026 तक संशोधित) — आयु, योग्यता, परीक्षा योजना, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, पदोन्नति
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — उ.प्र. उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (11.03.2026 तक संशोधित) — कोटा, सीधी भर्ती की पात्रता, रोस्टर
- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश — स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रम
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन (2025) और Bhumika Trust (2026) निर्णय
- न्याय विभाग, भारत सरकार — ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्वीकृत व कार्यरत पद
- संसद (sansad.in) — न्यायिक अधिकारियों की संख्या पर राज्यसभा/लोकसभा के उत्तर
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP न्यायिक सेवा — PCS-J नियमावली 2001, आयु, 3 वर्ष प्रैक्टिस निर्णय, JTRI, HJS नियमावली 1975 कोटा (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा — PCS-J और उच्च न्यायिक सेवा — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उत्तर प्रदेश से जुड़े ऐतिहासिक न्यायिक फ़ैसले — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उत्तर प्रदेश के विशेष न्यायालय — परिवार, FTSC, POCSO, MP/MLA और वाणिज्यिक न्यायालय — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- UP नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 — प्रावधान और 2026 का निर्णय — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 10 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु, अधिसूचना-वर्ष के अगले वर्ष की 1 जुलाई को, 22 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वर्गों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट है। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 अवसर ले सकता है।
30 जनवरी 2026 के संशोधन से नियम 11 में 3 वर्ष की प्रैक्टिस लिखी गई, पर सर्वोच्च न्यायालय के 21 अगस्त 2026 के Bhumika Trust निर्णय के अनुसार 31 मार्च 2027 तक जारी अधिसूचनाओं में सभी विधि स्नातक आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2027 से ज़िला न्यायालयों में 1 वर्ष की वास्तविक प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र लगेगा। हर भर्ती की अंतिम पात्रता UPPSC की अधिसूचना में देखें।
नियमावली के परिशिष्ट II के अनुसार मुख्य परीक्षा में छह प्रश्नपत्र हैं — सामान्य ज्ञान 200, अंग्रेज़ी 100, हिंदी 100 और विधि I, II, III 200-200 अंक के, यानी कुल 1,000 अंक। इसके बाद 100 अंक का साक्षात्कार होता है। अंतिम मेरिट लिखित और साक्षात्कार के कुल 1,100 अंकों से बनती है।
PCS-J परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) कराता है और साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश बैठते हैं। आयोग की सूची के क्रम में राज्यपाल सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के बाद नियंत्रण अनुच्छेद 235 के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय का होता है।
नियम 22(1) (30 जनवरी 2026 से) के अनुसार हर नए सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) को नियमित न्यायालय-कार्य से पहले न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI), लखनऊ या अन्यत्र कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होता है। परिवीक्षा की अवधि नियम 24 के अनुसार दो वर्ष है। JTRI 1986 में स्थापित हुआ और 25 अप्रैल 1987 से कार्यरत है।
11 मार्च 2026 को प्रतिस्थापित HJS नियमावली 1975 के नियम 6 के अनुसार 50% पद सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) की योग्यता-सह-वरिष्ठता पदोन्नति से, 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) से और 25% बार से सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। LDCE का पद ख़ाली रहे तो उसी वर्ष नियमित पदोन्नति से भरा जाता है। नियुक्ति रोस्टर से होती है — पदोन्नत, पदोन्नत, LDCE, सीधी भर्ती।
HJS नियमावली 1975 के नियम 5(ग) के अनुसार कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस वाला अधिवक्ता आवेदन कर सकता है, जिसने पिछले 3 वर्ष में स्वतंत्र रूप से कम से कम 30 मामले (आरक्षित वर्ग के लिए 24) किए हों। आयु विज्ञापन-वर्ष के अगले वर्ष की 1 जनवरी को 35 से 45 वर्ष होनी चाहिए, और SC/ST को 3 वर्ष की छूट है। भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चयन समिति करती है।
नियम 27 के अनुसार जूनियर डिवीज़न में पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद तीन न्यायाधीशों की चयन समिति योग्यता-सह-वरिष्ठता से पदोन्नति की सूची बनाती है। नियम 27-क के अनुसार सीनियर डिवीज़न के 10% पद तीन वर्ष सेवा वाले अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से भरे जाते हैं। ये दोनों प्रावधान 30 जनवरी 2026 की अधिसूचना से आए।
राज्यसभा में 4 दिसंबर 2025 को दिए गए उत्तर के अनुसार उत्तर प्रदेश की ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के 3,700 स्वीकृत पद थे और 2,645 अधिकारी कार्यरत थे। समाचार रिपोर्टों के अनुसार जुलाई 2026 के संसदीय उत्तर में राज्य की रिक्ति-दर 29.24% बताई गई। नियमावली 2001 के परिशिष्ट-I में 2001 की मूल पद-संख्या दी गई है।
अनुच्छेद 233 के अनुसार ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं, और सीधी भर्ती के लिए कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता होना ज़रूरी है। अनुच्छेद 234 के अनुसार अन्य न्यायिक पदों पर भर्ती राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए नियमों के अनुसार करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले के लिए HJS नियमावली 1975 और दूसरे के लिए न्यायिक सेवा नियमावली 2001 है।
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