उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग — अभ्यास क्विज़
UP विधि आयोग: 2008 अधिसूचना, अधिनियम 2010, अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल; धर्म स्वातंत्र्य (2019), जनसंख्या विधेयक (2021) रिपोर्ट + 25 प्रश्न क्विज़। 25 प्रश्न, व्याख्या सहित। UPPSC, UPSSSC, UP प
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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: प्रकृति, इतिहास, अध्यक्ष, संरचना।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की प्रकृति क्या है?
सही उत्तर: (C) सलाहकारी निकाय
व्याख्या: आयोग केवल सिफ़ारिश करता है; उसकी रिपोर्टें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं और संविधान में इसका कोई अनुच्छेद नहीं है।
प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग किस तिथि की शासकीय अधिसूचना से गठित हुआ था?
सही उत्तर: (A) 28 जनवरी 2008
व्याख्या: आयोग 28 जनवरी 2008 की अधिसूचना से बना; 2011 की नियमावली भी इसी तिथि से प्रभावी मानी गई।
प्रश्न 3. 2008 में गठित राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने?
सही उत्तर: (B) न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र
व्याख्या: इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जनवरी 2008 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र अध्यक्ष बने।
प्रश्न 4. किस अधिनियम ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को सांविधिक आधार दिया?
सही उत्तर: (D) राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010
व्याख्या: उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 (अधिनियम 10, 2010); 2012 में इसका निरसन हुआ।
प्रश्न 5. 2010 के अधिनियम के अनुसार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है?
सही उत्तर: (C) उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश
व्याख्या: अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश होता है।
प्रश्न 6. राज्य विधि आयोग का सचिव किस सेवा से आता है?
सही उत्तर: (A) उच्च न्यायिक सेवा
व्याख्या: सचिव सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा) होता है, जो प्रतिनियुक्ति पर आता है।
प्रश्न 7. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 को समाप्त करने वाला अध्यादेश कब आया?
सही उत्तर: (D) 11 सितंबर 2012
व्याख्या: निरसन अध्यादेश 11 सितंबर 2012 को आया; निरसन अधिनियम को 26 मार्च 2013 को अनुमति मिली और वह 11 सितंबर 2012 से प्रभावी माना गया।
प्रश्न 8. धर्म की स्वतंत्रता पर राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट कौन-सी रिपोर्ट थी?
सही उत्तर: (B) आठवीं
व्याख्या: 21 नवंबर 2019 को सौंपी गई धर्म की स्वतंत्रता पर रिपोर्ट आयोग की आठवीं रिपोर्ट थी।
प्रश्न 9. राज्य विधि आयोग ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का मसौदा मुख्यमंत्री को कब सौंपा?
सही उत्तर: (C) 21 नवंबर 2019
व्याख्या: रिपोर्ट 21 नवंबर 2019 को सौंपी गई; अध्यादेश 27 नवंबर 2020 को आया।
प्रश्न 10. धर्म की स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट के साथ दिए गए मसौदा विधेयक का नाम क्या था?
सही उत्तर: (A) उत्तर प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2019
व्याख्या: मसौदे का नाम उत्तर प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2019 (Freedom of Religion Bill) था।
शेष 15 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।
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