UP जिला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा: CJM, सिविल जज, 218 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट, UPSLSA, PCS-J (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में हर ज़िले का सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश है; उसके नीचे दीवानी में सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) और सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), तथा फ़ौजदारी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं — सभी पर नियंत्रण इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है (अनुच्छेद 235)। राज्यसभा में 4 दिसंबर 2025 को दिए उत्तर के अनुसार प्रदेश की ज़िला व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के 3,700 स्वीकृत और 2,645 कार्यरत पद थे — देश में सबसे अधिक। उत्तर प्रदेश में 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (इनमें 74 विशिष्ट POCSO) हैं — किसी भी राज्य से अधिक — और 31 अक्टूबर 2025 तक 109 ग्राम न्यायालय कार्यरत थे, जो देश में सर्वाधिक है। निःशुल्क विधिक सहायता और लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (9 नवंबर 1995 से लागू) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और तहसील विधिक सेवा समितियाँ चलाती हैं; 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालतें 14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर को निर्धारित थीं। सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की भर्ती UPPSC की PCS (J) परीक्षा से और उच्च न्यायिक सेवा (HJS) में अधिवक्ताओं की सीधी भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय से होती है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| ज़िले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी | ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश | अनुच्छेद 233, 236 |
| ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति | राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से | अनुच्छेद 233 |
| अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | अनुच्छेद 235 |
| न्यायिक अधिकारी — स्वीकृत / कार्यरत | 3,700 / 2,645 | राज्यसभा उत्तर, 4 दिसंबर 2025 |
| फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) | 218, इनमें 74 विशिष्ट POCSO | केंद्र सरकार, संसद उत्तर |
| ग्राम न्यायालय — अधिसूचित / कार्यरत | 113 / 93 (26.11.2024); 109 कार्यरत (31.10.2025) | संसद उत्तर |
| विधिक सेवा क़ानून | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 — लागू 9 नवंबर 1995 | NALSA |
| UPSLSA के मुख्य संरक्षक | इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | धारा 6 |
| UPSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष | उच्च न्यायालय के वर्तमान / सेवानिवृत्त न्यायाधीश (राज्यपाल द्वारा नामित) | धारा 6 |
| DLSA के अध्यक्ष | ज़िला न्यायाधीश | धारा 9 |
| लोक अदालत का अवार्ड | दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान; अपील नहीं | धारा 21 |
| स्थायी लोक अदालत की सीमा | ₹1 करोड़ तक (जनोपयोगी सेवाएँ) | धारा 22B–22C |
| राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 | 14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर, 12 दिसंबर | NALSA कैलेंडर |
| सिविल जज (JD) की भर्ती | UPPSC — PCS (J) | अनुच्छेद 234 |
| HJS में सीधी भर्ती | इलाहाबाद उच्च न्यायालय; 7 वर्ष का अधिवक्ता | अनुच्छेद 233(2) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है", "लोक अदालत का अवार्ड कैसा होता है" और "निःशुल्क विधिक सहायता का पात्र कौन है" — ये UPPSC PCS, APO, PCS-J, UP Police SI और UPSSSC PET के नियमित प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में FTSC की संख्या (218), ग्राम न्यायालयों में प्रदेश का पहला स्थान और न्यायिक रिक्तियाँ करंट अफेयर्स के रूप में भी पूछी जाती हैं।
उच्च न्यायालय का इतिहास, खंडपीठ, न्यायाधीशों की नियुक्ति और अधीनस्थ न्यायपालिका का संक्षिप्त ढाँचा उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ नोट के खंड 4–5 में है। यह नोट उसका गहन रूप है — हर न्यायालय की दंड-सीमा, विशेष न्यायालयों के आँकड़े, विधिक सेवा प्राधिकरणों का पूरा ढाँचा, लोक अदालत की प्रक्रिया, निःशुल्क सहायता की पात्रता और न्यायिक सेवा की भर्ती।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (APO, PCS-J, PCS के लिए)
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 233–237, 39A; लोक अदालत; ग्राम न्यायालय
- UPPSC APO / PCS-J — BNSS 2023 में मजिस्ट्रेटों की दंड-सीमा, धारा 12 की पात्रता, स्थायी लोक अदालत
- UP Police SI — न्यायालयों का क्रम, CJM, सत्र न्यायालय, POCSO न्यायालय
- UPSSSC PET — राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (9 नवंबर), NALSA, लोक अदालत
3. अधीनस्थ न्यायपालिका का संवैधानिक आधार
संविधान के भाग VI, अध्याय 6 (अनुच्छेद 233–237) में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है।
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 233 | ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति — राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से; सीधी भर्ती के लिए कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता |
| 233A | कुछ पुरानी नियुक्तियों और निर्णयों का विधिमान्यकरण (20वाँ संशोधन, 1966) |
| 234 | ज़िला न्यायाधीश से नीचे की न्यायिक सेवा में भर्ती — राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बने नियमों के अनुसार |
| 235 | ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण — तैनाती, पदोन्नति, छुट्टी, अनुशासन |
| 236 | परिभाषा — "ज़िला न्यायाधीश" में नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर ज़िला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट आदि शामिल |
| 237 | राज्यपाल अधिसूचना से ये प्रावधान मजिस्ट्रेटों के किसी वर्ग पर लागू कर सकता है |
| 39A | राज्य के नीति निदेशक तत्व — समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (42वाँ संशोधन, 1976) |
| 50 | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण |
ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
राज्यपाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परामर्श से (अनुच्छेद 233)। पर नियुक्ति के बाद तैनाती, स्थानांतरण और अनुशासन उच्च न्यायालय के हाथ में है (अनुच्छेद 235)। मुख्यमंत्री या राज्य लोक सेवा आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
4. ज़िला न्यायालयों का पदानुक्रम और दंड-सीमा
ज़िले में दीवानी और फ़ौजदारी — दो समानांतर क्रम हैं; एक ही अधिकारी दीवानी में "सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)" और फ़ौजदारी में "CJM / ACJM" कहलाता है।
| स्तर | दीवानी (Civil) | फ़ौजदारी (Criminal) — BNSS 2023 |
|---|---|---|
| शीर्ष | इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज; लखनऊ खंडपीठ) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
| ज़िला | ज़िला न्यायाधीश; अपर ज़िला न्यायाधीश | सत्र न्यायाधीश; अपर सत्र न्यायाधीश |
| मध्य | सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM); अपर CJM |
| प्रारंभिक | सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) — पहले "मुंसिफ़" | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी |
| — | लघुवाद न्यायालय (Small Causes) | न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी |
कौन-सा न्यायालय कितनी सज़ा दे सकता है? (BNSS 2023)
| न्यायालय | अधिकतम दंड |
|---|---|
| सत्र न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश | विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड; मृत्युदंड पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक |
| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) | मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर कोई भी दंड |
| न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 3 वर्ष तक कारावास, ₹50,000 तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा |
| न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी | 1 वर्ष तक कारावास, ₹10,000 तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा |
1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने पुरानी CrPC की "महानगर मजिस्ट्रेट" और "सहायक सत्र न्यायाधीश" की श्रेणियाँ हटा दीं और मजिस्ट्रेटों की जुर्माना-सीमा बढ़ाई; पहली बार "सामुदायिक सेवा" को दंड के रूप में जोड़ा गया। पुलिस और नए आपराधिक क़ानूनों का विवरण उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में है।
न्यायिक बनाम कार्यकारी मजिस्ट्रेट
न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM, JM) उच्च न्यायालय के नियंत्रण में मुक़दमे सुनते हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट — ज़िला मजिस्ट्रेट (DM), अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM), तहसीलदार — राज्य सरकार के अधीन हैं और निषेधाज्ञा, शांति-भंग की रोकथाम जैसे निवारक कार्य करते हैं। राजस्व न्यायालय (राजस्व परिषद → मंडलायुक्त → कलेक्टर → SDM → तहसीलदार) भी न्यायिक सेवा से अलग हैं — विवरण ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और भूमि व्यवस्था और राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली में है।
5. न्यायिक अधिकारियों की संख्या और रिक्तियाँ
उत्तर प्रदेश की ज़िला व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के 3,700 स्वीकृत पद हैं, पर दिसंबर 2025 में केवल 2,645 कार्यरत थे — यानी 1,000 से अधिक पद रिक्त।
| संदर्भ-तिथि | स्वीकृत | कार्यरत / रिक्त | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 9 दिसंबर 2024 | 3,700 | 996 रिक्त | संसद उत्तर |
| फ़रवरी 2025 | 3,700 | 1,002 रिक्त — देश में सर्वाधिक | लोकसभा उत्तर |
| 4 दिसंबर 2025 | 3,700 | 2,645 कार्यरत | राज्यसभा तारांकित प्रश्न 47 |
केंद्र सरकार के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में पद भरना उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। देश भर में 28 जुलाई 2025 को ज़िला व अधीनस्थ अदालतों के 25,843 स्वीकृत और 21,122 कार्यरत पद थे। मुक़दमों की लंबित संख्या राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर लगातार बदलती है, इसलिए परीक्षा में दिए गए वर्ष का आँकड़ा ही चुनें।
6. विशेष न्यायालय — परिवार, वाणिज्यिक, POCSO, फ़ास्ट ट्रैक और ग्राम न्यायालय
उत्तर प्रदेश में 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय हैं, जिनमें 74 केवल POCSO मामलों के लिए हैं — यह देश का सबसे बड़ा FTSC नेटवर्क है।
| न्यायालय | क़ानून | उत्तर प्रदेश में स्थिति |
|---|---|---|
| परिवार न्यायालय (Family Court) | परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 | विवाह, भरण-पोषण, संरक्षकता के मामले; प्रमुख "प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय"; धर्मांतरण क़ानून की धारा 6 में विवाह शून्य घोषित करने का अधिकार भी इसी को |
| वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Court) | वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 | ज़िला स्तर पर वाणिज्यिक विवाद |
| फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) | केंद्र प्रायोजित योजना (अक्टूबर 2019 से) | 218 — इनमें 74 विशिष्ट POCSO; बलात्कार और POCSO मामलों के लिए |
| POCSO विशेष न्यायालय | लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 | हर ज़िले में नामित सत्र न्यायालय + विशिष्ट e-POCSO |
| SC/ST विशेष न्यायालय | अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 | नामित / विशिष्ट विशेष न्यायालय |
| सांसद-विधायक विशेष न्यायालय | सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश | जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए |
| ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya) | ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2 अक्टूबर 2009 से) | 113 अधिसूचित, 93 कार्यरत (26.11.2024); 109 कार्यरत (31.10.2025) — देश में सर्वाधिक |
उत्तर प्रदेश में कितने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट हैं?
सीधा उत्तर: 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC), जिनमें 74 विशिष्ट POCSO न्यायालय हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने 2019 में 218 FTSC स्थापित करने की मंज़ूरी दी थी। केंद्र के आँकड़ों में उत्तर प्रदेश के FTSC का संचयी निपटारा एक संसद उत्तर में 84,802 और जुलाई 2026 की रिपोर्टिंग में 91,459 मामले बताया गया — दोनों अलग संदर्भ-तिथियों के हैं। देश भर में दिसंबर 2025 तक 773 FTSC (400 विशिष्ट POCSO) कार्यरत थे। महिला और बाल सुरक्षा की योजनाएँ मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा में हैं।
ग्राम न्यायालय क्या है?
ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत मध्यवर्ती पंचायत (ब्लॉक) स्तर पर स्थापित यह न्यायालय गाँवों के लोगों को उनके द्वार पर सस्ता और त्वरित न्याय देने के लिए है। इसका पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी कहलाता है, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने योग्य होता है और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से उसकी नियुक्ति करती है। यह सचल (Mobile) न्यायालय की तरह गाँवों में बैठक कर सकता है और दीवानी-फ़ौजदारी दोनों तरह के छोटे मामले सुनता है। दिसंबर 2025 के संसद उत्तर के अनुसार देश में 488 अधिसूचित में से 333 ग्राम न्यायालय कार्यरत थे, और सबसे अधिक — 109 — उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के ब्लॉकों और गाँवों की संख्या तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत — ज़िलेवार संख्या और उत्तर प्रदेश के गाँव और राजस्व ग्राम में हैं।
7. विधिक सेवा प्राधिकरण — NALSA से तहसील तक
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 संसद ने अनुच्छेद 39A को लागू करने के लिए बनाया; यह 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ, इसलिए 9 नवंबर को "राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस" मनाया जाता है।
| स्तर | संस्था | प्रमुख / अध्यक्ष | धारा |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली | मुख्य संरक्षक — भारत के मुख्य न्यायाधीश; कार्यकारी अध्यक्ष — सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश | 3 |
| सर्वोच्च न्यायालय | सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति | सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश | 3A |
| राज्य | उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), लखनऊ | मुख्य संरक्षक — इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; कार्यकारी अध्यक्ष — उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित; सदस्य-सचिव — उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी | 6 |
| उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (प्रयागराज और लखनऊ) | उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश | 8A |
| ज़िला | ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) | अध्यक्ष — ज़िला न्यायाधीश; पूर्णकालिक सचिव — न्यायिक अधिकारी | 9 |
| तहसील | तहसील विधिक सेवा समिति (TLSC) | तहसील का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी | 11A |
नवंबर 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश NALSA के मुख्य संरक्षक हैं और 24 नवंबर 2025 से न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नामित बताया गया है। UPSLSA के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष का नाम 2025–26 के किसी आधिकारिक पृष्ठ से सत्यापित नहीं हो सका, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया — परीक्षा में प्रायः पद पूछा जाता है, नाम नहीं।
निःशुल्क विधिक सहायता का पात्र कौन है? (धारा 12)
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;
- मानव तस्करी या बेगार (अनुच्छेद 23) का पीड़ित;
- महिला या बच्चा;
- मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा दिव्यांग व्यक्ति;
- सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा जैसी अनपेक्षित विपत्ति का शिकार;
- औद्योगिक कर्मकार;
- हिरासत में व्यक्ति — संरक्षण गृह, किशोर गृह या मनश्चिकित्सीय अस्पताल सहित;
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय-सीमा से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति।
महिला, बच्चे, SC/ST और हिरासत में व्यक्ति आय की परवाह किए बिना पात्र हैं — यह परीक्षा का प्रिय बिंदु है। विधिक सहायता में वकील की फ़ीस, न्यायालय शुल्क, दस्तावेज़ों की प्रतियाँ और विधिक परामर्श शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 है।
8. लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत
लोक अदालत (Lok Adalat) आपसी समझौते से विवाद निपटाने का मंच है; इसका अवार्ड दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान अंतिम होता है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती (धारा 21)।
लोक अदालत के मुख्य बिंदु
- आयोजन (धारा 19): NALSA, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय समिति, DLSA और तहसील समिति — कोई भी लोक अदालत लगा सकता है।
- पीठ: सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और अन्य व्यक्ति (अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता)।
- कौन-से मामले: न्यायालय में लंबित मामले और मुक़दमे से पहले के (Pre-litigation) विवाद — बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक, चेक बाउंस, शमनीय आपराधिक मामले। अशमनीय अपराध लोक अदालत में नहीं निपटते।
- न्यायालय शुल्क: लंबित मामला लोक अदालत में निपटे तो चुकाया गया न्यायालय शुल्क वापस होता है।
- अवार्ड (धारा 21): दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान, सभी पक्षों पर बाध्यकारी, अपील नहीं।
- पहली लोक अदालत: 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में।
राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 कब-कब है?
NALSA के कैलेंडर के अनुसार 2026 की चार राष्ट्रीय लोक अदालतें — 14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर 2026 — सामान्यतः मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर के दूसरे शनिवार को एक साथ पूरे देश में (उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों और तहसीलों सहित) लगती हैं; कुछ राज्यों में स्थानीय कारणों से तिथि बदली गई। 2025 की चार राष्ट्रीय लोक अदालतों में देश भर में 14.84 करोड़ से अधिक मामले निपटे बताए गए।
स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)
| बिंदु | लोक अदालत | स्थायी लोक अदालत |
|---|---|---|
| आधार | धारा 19–21 | धारा 22A–22E (2002 का संशोधन) |
| प्रकृति | समय-समय पर आयोजित | स्थायी निकाय |
| विषय | लगभग सभी शमनीय विवाद | जनोपयोगी सेवाएँ — परिवहन, डाक-तार, बिजली-पानी, स्वच्छता, अस्पताल, बीमा, शिक्षा, आवास आदि |
| समझौता न हो तो | मामला न्यायालय में लौटता है | गुण-दोष पर स्वयं निर्णय दे सकती है |
| सीमा | — | ₹1 करोड़ तक; अशमनीय अपराध के मामले नहीं |
| संरचना | न्यायिक अधिकारी + सदस्य | अध्यक्ष (ज़िला / अपर ज़िला न्यायाधीश या उससे ऊँचा) + 2 सदस्य |
9. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती — PCS (J) और HJS
सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की सीधी भर्ती UPPSC की "PCS (J)" परीक्षा से होती है, जबकि उच्च न्यायिक सेवा (HJS) में अधिवक्ताओं की सीधी भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय करता है।
| सेवा | पद | भर्ती करने वाला | मुख्य योग्यता |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (PCS-J) | सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) | UPPSC; अंतिम चयन में उच्च न्यायालय से परामर्श (अनुच्छेद 234) | विधि स्नातक; सामान्यतः 22–35 वर्ष (अधिसूचना-वार); प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार |
| सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) | — | पदोन्नति | उच्च न्यायालय द्वारा |
| उच्च न्यायिक सेवा (HJS) | अपर ज़िला न्यायाधीश → ज़िला न्यायाधीश | पदोन्नति + सीमित प्रतियोगी परीक्षा + सीधी भर्ती (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) | सीधी भर्ती के लिए कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता (अनुच्छेद 233(2)) |
प्रैक्टिस की शर्त — 2025 और 2026 के निर्णय
20 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की सीधी भर्ती के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त बहाल की थी। अगस्त 2026 में तीन-न्यायाधीश पीठ (भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ) ने इसे घटाकर 1 वर्ष करने और संक्रमण-काल की छूट देने का निर्णय दिया, ऐसा रिपोर्टों में बताया गया है। PCS (J) के अभ्यर्थी आवेदन से पहले UPPSC की नवीनतम अधिसूचना में पात्रता अवश्य देखें। भर्ती आयोगों का ढाँचा UPPSC, UPSSSC और UPESSC — भर्ती आयोग नोट में है।
10. न्यायपालिका से जुड़े दूसरे विधिक पद और संस्थाएँ
न्यायालय में राज्य का पक्ष महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय में) और लोक अभियोजक / सहायक अभियोजन अधिकारी (ज़िला न्यायालयों में) रखते हैं।
- महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) — राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी; सूची उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की सूची में।
- ज़िला शासकीय अधिवक्ता (DGC) — फ़ौजदारी, दीवानी और राजस्व मामलों में ज़िला स्तर पर सरकार के अधिवक्ता।
- सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) — मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन; भर्ती UPPSC से; अभियोजन निदेशालय के अधीन।
- राज्य विधि आयोग — क़ानूनों की समीक्षा और सुधार की सिफ़ारिश; विवरण उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग में।
विशेष क़ानूनों के मुक़दमे सत्र न्यायालय में चलते हैं — जैसे UP पेपर लीक / नकल विरोधी अधिनियम 2024 (धारा 17) और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (धारा 7)।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: ज़िला न्यायाधीश — नियुक्ति बनाम नियंत्रण
नियुक्ति राज्यपाल (उच्च न्यायालय के परामर्श से, अनुच्छेद 233); नियंत्रण उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 235)। "मुख्यमंत्री नियुक्त करता है" या "UPPSC ज़िला न्यायाधीश चुनता है" — दोनों गलत।
Trap 2: CJM की दंड-सीमा
CJM 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है — मृत्युदंड, आजीवन या 7 वर्ष से अधिक नहीं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट — 3 वर्ष और ₹50,000 (BNSS में CrPC के ₹10,000 से बढ़ा)।
Trap 3: लोक अदालत के अवार्ड पर अपील
कोई अपील नहीं (धारा 21)। असंतुष्ट पक्ष केवल रिट (अनुच्छेद 226/227) के सीमित आधार पर उच्च न्यायालय जा सकता है, अपील में नहीं।
Trap 4: स्थायी लोक अदालत निर्णय दे सकती है?
हाँ — समझौता न होने पर जनोपयोगी सेवाओं के विवाद में गुण-दोष पर निर्णय दे सकती है। साधारण लोक अदालत ऐसा नहीं कर सकती।
Trap 5: विधिक सेवा अधिनियम 1987 या 1995?
अधिनियम 1987 का है, पर लागू 9 नवंबर 1995 से हुआ — इसी से 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है।
Trap 6: UPSLSA का मुख्य संरक्षक बनाम कार्यकारी अध्यक्ष
मुख्य संरक्षक = उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; कार्यकारी अध्यक्ष = उच्च न्यायालय के सेवारत / सेवानिवृत्त न्यायाधीश। DLSA का अध्यक्ष ज़िला न्यायाधीश है, ज़िलाधिकारी नहीं।
Trap 7: ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत
ग्राम न्यायालय (2008 का केंद्रीय अधिनियम) न्यायिक सेवा का हिस्सा है, जिसका अधिकारी "न्यायाधिकारी" है। न्याय पंचायत पंचायती राज क़ानून की निर्वाचित / ग्रामीण संस्था है — दोनों अलग।
Trap 8: FTSC के आँकड़े
218 FTSC में 74 विशिष्ट POCSO हैं — 218 + 74 = 292 नहीं। संचयी निपटारे के आँकड़े (84,802 / 91,459) संदर्भ-तिथि के अनुसार बदलते हैं।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| अधीनस्थ न्यायालयों के अनुच्छेद | 233–237 |
| ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति | राज्यपाल (उच्च न्यायालय के परामर्श से) |
| अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | उच्च न्यायालय — अनुच्छेद 235 |
| सीधी भर्ती — ज़िला न्यायाधीश | 7 वर्ष का अधिवक्ता |
| निःशुल्क विधिक सहायता | अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन) |
| न्यायिक अधिकारी — स्वीकृत | 3,700 |
| न्यायिक अधिकारी — कार्यरत (4.12.2025) | 2,645 |
| CJM की अधिकतम सज़ा | 7 वर्ष |
| JMFC की अधिकतम सज़ा | 3 वर्ष; ₹50,000 |
| JM द्वितीय श्रेणी | 1 वर्ष; ₹10,000 |
| मृत्युदंड की पुष्टि | उच्च न्यायालय |
| FTSC (उत्तर प्रदेश) | 218 |
| विशिष्ट POCSO न्यायालय | 74 |
| ग्राम न्यायालय अधिनियम | 2008; लागू 2 अक्टूबर 2009 |
| ग्राम न्यायालय — UP अधिसूचित | 113 |
| ग्राम न्यायालय — UP कार्यरत (31.10.2025) | 109 (देश में सर्वाधिक) |
| ग्राम न्यायालय का अधिकारी | न्यायाधिकारी |
| परिवार न्यायालय अधिनियम | 1984 |
| वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम | 2015 |
| विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम | 1987; लागू 9 नवंबर 1995 |
| राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस | 9 नवंबर |
| NALSA के मुख्य संरक्षक | भारत के मुख्य न्यायाधीश |
| UPSLSA के मुख्य संरक्षक | इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश |
| DLSA के अध्यक्ष | ज़िला न्यायाधीश |
| तहसील विधिक सेवा समिति | वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी |
| लोक अदालत का अवार्ड | डिक्री के समान; अपील नहीं (धारा 21) |
| स्थायी लोक अदालत की सीमा | ₹1 करोड़ |
| पहली लोक अदालत | 1982, जूनागढ़ (गुजरात) |
| राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन | 15100 |
| सिविल जज (JD) की भर्ती | UPPSC — PCS (J) |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: अनुच्छेद-आधारित
नमूना प्रश्न: संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है? — (a) 233 (b) 234 (c) 235 (d) 237
उत्तर: (c) 235।
Pattern 2: लोक अदालत
नमूना प्रश्न: लोक अदालत के अवार्ड के संबंध में सही कथन — (1) यह दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है। (2) इसके विरुद्ध ज़िला न्यायाधीश के यहाँ अपील होती है। (3) न्यायालय शुल्क वापस होता है।
उत्तर: केवल 1 और 3।
Pattern 3: पात्रता
नमूना प्रश्न: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आय की शर्त के बिना कौन पात्र नहीं है? — (a) महिला (b) SC/ST सदस्य (c) औद्योगिक कर्मकार (d) उच्च आय वाला पुरुष व्यापारी
उत्तर: (d)।
Pattern 4: उत्तर प्रदेश विशेष
"किस राज्य में सर्वाधिक ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं?" (उत्तर प्रदेश, 109) और "उत्तर प्रदेश में FTSC की संख्या" (218) — करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "233 नियुक्ति, 234 भर्ती, 235 नियंत्रण" — अधीनस्थ न्यायपालिका के तीन मुख्य अनुच्छेद।
- "सात-तीन-एक" — CJM 7 वर्ष, JMFC 3 वर्ष, JM-II 1 वर्ष।
- "पचास-दस हज़ार" — JMFC ₹50,000, JM-II ₹10,000।
- "87 में बना, 95 में चला, 9 नवंबर को मना" — विधिक सेवा अधिनियम।
- "218 में 74" — FTSC और उनमें POCSO।
- "113 अधिसूचित, 109 चालू" — UP के ग्राम न्यायालय।
- "CJ संरक्षक, जज कार्यकारी, DJ ज़िले के" — UPSLSA और DLSA।
- "जूनागढ़ 82" — पहली लोक अदालत।
15. कथन अभ्यास
ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। — सही।
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण राज्य सरकार का है। — गलत (उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 235)।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजीवन कारावास दे सकता है। — गलत (7 वर्ष तक)।
लोक अदालत के अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं होती। — सही।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 में बना। — गलत (1987 में बना, 1995 में लागू)।
उत्तर प्रदेश में 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय हैं। — सही।
DLSA का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी होता है। — गलत (ज़िला न्यायाधीश)।
स्थायी लोक अदालत ₹1 करोड़ तक के जनोपयोगी सेवा विवाद सुन सकती है। — सही।
ग्राम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी "न्यायाधिकारी" कहलाता है। — सही।
सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय सीधे करता है। — गलत (UPPSC की PCS (J) परीक्षा)।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- अनुच्छेद 233–237 अधीनस्थ न्यायालय; 233 नियुक्ति (राज्यपाल), 235 नियंत्रण (उच्च न्यायालय)।
- दीवानी: ज़िला न्यायाधीश → सिविल जज (SD) → सिविल जज (JD)।
- फ़ौजदारी (BNSS): सत्र न्यायाधीश → CJM → JM प्रथम → JM द्वितीय।
- CJM 7 वर्ष तक; JMFC 3 वर्ष + ₹50,000; JM-II 1 वर्ष + ₹10,000; सामुदायिक सेवा नया दंड।
- न्यायिक अधिकारी — 3,700 स्वीकृत, 2,645 कार्यरत (4 दिसंबर 2025)।
- 218 FTSC, 74 विशिष्ट POCSO — देश में सर्वाधिक।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 — UP में 113 अधिसूचित, 109 कार्यरत (31.10.2025)।
- परिवार न्यायालय अधिनियम 1984; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 — लागू 9 नवंबर 1995; अनुच्छेद 39A।
- NALSA — CJI मुख्य संरक्षक; UPSLSA — HC मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक, HC न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष।
- DLSA — ज़िला न्यायाधीश अध्यक्ष; तहसील समिति — वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी।
- धारा 12 — महिला, बच्चे, SC/ST, हिरासत, आपदा-पीड़ित, दिव्यांग, औद्योगिक कर्मकार, कम आय।
- लोक अदालत — अवार्ड डिक्री के समान, अपील नहीं, शुल्क वापस; पहली 1982 जूनागढ़।
- स्थायी लोक अदालत — जनोपयोगी सेवाएँ, ₹1 करोड़, समझौता न हो तो निर्णय; राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 — 14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर, 12 दिसंबर।
- PCS (J) — UPPSC; HJS सीधी भर्ती — उच्च न्यायालय, 7 वर्ष का अधिवक्ता।
17. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची, पुलिस संगठन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, UP-112, ई-सेवाओं के लिए ई-गवर्नेंस, जनसुनवाई और डिजिटल सेवाएँ, और एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। UPPSC की तैयारी के लिए UPPSC PCS Prelims क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की ज़िला न्यायपालिका को तीन परतों में याद रखें — ढाँचा (अनुच्छेद 233–235; ज़िला न्यायाधीश → सिविल जज SD/CJM → सिविल जज JD/JM), संख्याएँ (3,700 स्वीकृत पद, 218 FTSC में 74 POCSO, 109 कार्यरत ग्राम न्यायालय) और सुलभ न्याय (1987 का अधिनियम, UPSLSA-DLSA-TLSC, धारा 12 की पात्रता, लोक अदालत का अंतिम अवार्ड, स्थायी लोक अदालत)। संख्याएँ हर संसद-उत्तर के साथ बदलती हैं; प्रश्न में दी गई तिथि देखें।
233 नियुक्ति (राज्यपाल) | 235 नियंत्रण (HC) | 3,700 पद / 2,645 कार्यरत | CJM 7 वर्ष | JMFC 3 वर्ष + ₹50,000 | 218 FTSC (74 POCSO) | ग्राम न्यायालय 113/109 | LSA 1987, लागू 9.11.1995 | UPSLSA: CJ संरक्षक | DLSA: DJ | लोक अदालत: अपील नहीं | PLA ₹1 करोड़ | PCS (J) — UPPSC
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) — संरचना, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय लोक अदालत कैलेंडर
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — ज़िला न्यायालय, न्यायिक अधिकारी और HJS भर्ती
- न्याय विभाग, भारत सरकार — FTSC योजना, ग्राम न्यायालय और न्यायिक रिक्तियाँ
- संसद (sansad.in) — न्यायिक अधिकारियों की संख्या और ग्राम न्यायालय पर प्रश्नोत्तर
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग — PCS (J) परीक्षा की अधिसूचनाएँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP जिला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा: CJM, सिविल जज, 218 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट, UPSLSA, PCS-J (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उत्तर प्रदेश की ज़िला न्यायपालिका, लोक अदालत और विधिक सेवा — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
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- उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। नियुक्ति के बाद ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है (अनुच्छेद 235)। अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती के लिए कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है।
शीर्ष पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ज़िले में दीवानी में ज़िला न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) और सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) हैं, जबकि फ़ौजदारी में सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। इनके अलावा परिवार, वाणिज्यिक, POCSO, फ़ास्ट ट्रैक और ग्राम न्यायालय जैसे विशेष न्यायालय हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार CJM मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर कोई भी दंड दे सकता है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक कारावास और ₹50,000 तक जुर्माना, तथा द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक कारावास और ₹10,000 तक जुर्माना दे सकता है।
उत्तर प्रदेश में 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) हैं, जिनमें 74 विशिष्ट POCSO न्यायालय हैं — यह किसी भी राज्य से अधिक है। ये बलात्कार और POCSO मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अक्टूबर 2019 से चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत हैं।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UPSLSA के मुख्य संरक्षक होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित करता है। सदस्य-सचिव उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार SC/ST सदस्य, मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित, महिलाएँ और बच्चे, दिव्यांग, आपदा या जातीय हिंसा के पीड़ित, औद्योगिक कर्मकार, हिरासत में व्यक्ति और राज्य द्वारा निर्धारित आय-सीमा से कम आय वाले व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं। महिलाओं, बच्चों और SC/ST के लिए आय की शर्त नहीं है।
नहीं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत का अवार्ड दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। लंबित मामला लोक अदालत में निपटे तो चुकाया गया न्यायालय शुल्क भी वापस होता है।
स्थायी लोक अदालत (धारा 22A–22E, 2002 का संशोधन) परिवहन, डाक, बिजली-पानी, अस्पताल, बीमा जैसी जनोपयोगी सेवाओं के ₹1 करोड़ तक के विवाद सुनती है। समझौता न होने पर वह गुण-दोष पर स्वयं निर्णय दे सकती है, जबकि साधारण लोक अदालत केवल समझौते से मामला निपटाती है।
NALSA के कैलेंडर के अनुसार 2026 की चार राष्ट्रीय लोक अदालतें 14 मार्च, 9 मई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर 2026 को निर्धारित थीं। ये सामान्यतः मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर के दूसरे शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के ज़िला और तहसील न्यायालयों में एक साथ लगती हैं।
सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) की सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS (J) परीक्षा से होती है, जिसमें प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं। उच्च न्यायिक सेवा (HJS) में अधिवक्ताओं की सीधी भर्ती इलाहाबाद उच्च न्यायालय करता है। प्रैक्टिस की शर्त पर 2025 और 2026 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णयों के कारण अभ्यर्थी नवीनतम अधिसूचना अवश्य देखें।
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