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UP संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 — अध्यादेश, दावा अधिकरण, प्रतिकर, 2022 संशोधन, CAA नोटिस पर SC (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
20 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 (UP Recovery of Damages to Public and Private Property Act) उ.प्र. अधिनियम संख्या 11, 2020 है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका अध्यादेश 15 मार्च 2020 को जारी किया; विधानसभा ने विधेयक 22 अगस्त 2020 को पारित किया, राज्यपाल की अनुमति 28 अगस्त 2020 को मिली और अधिनियम 15 मार्च 2020 से प्रभावी माना गया। हड़ताल, बंद, दंगा, विरोध-प्रदर्शन या जुलूस में हुई क्षति का प्रतिकर तय करने के लिए राज्य सरकार दावा अधिकरण (Claims Tribunal) गठित करती है, जिसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश होता है; प्रतिकर संपत्ति के बाज़ार मूल्य से कम नहीं होता और दोगुने तक अनुकरणीय क्षतिपूर्ति हो सकती है। 18 फ़रवरी 2022 को राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि दिसंबर 2019 के CAA-विरोधी प्रदर्शनों के बाद पुराने शासनादेशों के आधार पर भेजे गए 274 वसूली नोटिस वापस ले लिए गए; न्यायालय ने वसूली की राशि लौटाने का निर्देश दिया और 2020 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की छूट दी। 23 सितंबर 2022 को पारित संशोधन (उ.प्र. अधिनियम 12, 2022) ने दावा दायर करने की अवधि 3 माह से बढ़ाकर 3 वर्ष की। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
पूरा नामउत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020India Code
अधिनियम संख्याउ.प्र. अधिनियम 11, 2020India Code
अध्यादेश15 मार्च 2020 (मंत्रिमंडल स्वीकृति 13 मार्च 2020)राजपत्र; समाचार रिपोर्ट
विधानसभा से पारित22 अगस्त 2020विधानसभा कार्यवाही
राज्यपाल की अनुमति28 अगस्त 2020अधिनियम का पाठ
प्रभावी15 मार्च 2020 से (भूतलक्षी)धारा 1
न्यायिक निकायदावा अधिकरण — अध्यक्ष सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश; सदस्य अपर आयुक्त स्तरअधिनियम
सहायकदावा आयुक्त और हर ज़िले में निर्धारक (Assessor)अधिनियम
न्यूनतम प्रतिकरघटना के दिन संपत्ति का बाज़ार मूल्यअधिनियम
अनुकरणीय क्षतिपूर्तिप्रतिकर के दोगुने तकअधिनियम
अपीलअधिकरण का आदेश अंतिम; किसी न्यायालय में अपील नहींअधिनियम
2022 संशोधनदावे की अवधि 3 माह → 3 वर्ष; दंगे में मृत्यु पर ₹5 लाख प्रतिकरउ.प्र. अधिनियम 12, 2022
SC के 2009 दिशानिर्देशIn Re: Destruction of Public and Private Properties (16 अप्रैल 2009)सर्वोच्च न्यायालय

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 उत्तर प्रदेश के उन क़ानूनों में है जो अध्यादेश से अधिनियम बने, जिन पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में मुक़दमे हुए और जिन्हें दूसरे राज्यों (हरियाणा 2021, मध्य प्रदेश 2021) ने मॉडल की तरह अपनाया। UP Police, UPSSSC PET और RO/ARO में "अधिनियम का वर्ष", "दावा अधिकरण का अध्यक्ष कौन", "अध्यादेश कब आया" जैसे प्रश्न आते हैं; UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "विरोध-प्रदर्शन का अधिकार बनाम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा" और "अध्यादेश के माध्यम से विधि-निर्माण" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।

राज्य के सभी प्रमुख अधिनियमों की संक्षिप्त तालिका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है। यह नोट इस अधिनियम की प्रक्रिया, अधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के 2009 के दिशानिर्देशों से तुलना और CAA-विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मुक़दमों का पूरा विवरण देता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UP Police / PET — अधिनियम का वर्ष और संख्या, दावा अधिकरण, अध्यादेश की तिथि
  • UPPSC PCS प्रारंभिक — अनुच्छेद 213 (अध्यादेश), SC के 2009 दिशानिर्देश, केंद्रीय अधिनियम 1984
  • UPPSC PCS मुख्य / निबंध — अनुच्छेद 19(1)(a)-(b) और लोक व्यवस्था, निजता (अनुच्छेद 21), शक्तियों का पृथक्करण

3. पृष्ठभूमि — दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक

दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में हिंसा हुई; राज्य ने तब किसी विशेष क़ानून के बिना, शासनादेशों के आधार पर, अपर ज़िलाधिकारियों (ADM) से क्षति का आकलन कराकर लोगों को वसूली नोटिस भेजे।

लखनऊ में होर्डिंग विवाद क्या था?

मार्च 2020 में लखनऊ प्रशासन ने वसूली नोटिस पाए 50 से अधिक लोगों के नाम, पते और फ़ोटो वाले होर्डिंग सार्वजनिक स्थानों पर लगाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 7 मार्च 2020 को स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की और 9 मार्च 2020 को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अनुचित उल्लंघन मानकर होर्डिंग हटाने का आदेश दिया। राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई और मामला तीन-न्यायाधीश पीठ को भेज दिया।

अध्यादेश क्यों लाया गया?

इसी पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल ने 13 मार्च 2020 को मसौदा स्वीकृत किया और राज्यपाल ने 15 मार्च 2020 को संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत "उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020" जारी किया — क्योंकि उस समय विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और उसकी सीमाएँ राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार नोट में विस्तार से हैं।

तिथिघटना
दिसंबर 2019CAA-विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा; शासनादेशों के आधार पर वसूली नोटिस
7 मार्च 2020इलाहाबाद HC ने लखनऊ होर्डिंग पर स्वतः संज्ञान लिया
9 मार्च 2020HC — होर्डिंग हटाने का आदेश (निजता का उल्लंघन)
13 मार्च 2020मंत्रिमंडल ने अध्यादेश का मसौदा स्वीकृत किया
15 मार्च 2020राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया
22 अगस्त 2020विधानसभा ने विधेयक पारित किया
28 अगस्त 2020राज्यपाल की अनुमति — उ.प्र. अधिनियम 11, 2020
18 फ़रवरी 2022राज्य ने SC को 274 पुराने नोटिस वापस लेने की सूचना दी; SC ने रिफ़ंड का निर्देश दिया
23 सितंबर 2022विधानसभा ने संशोधन विधेयक पारित किया (अधिनियम 12, 2022)

4. अधिनियम के मुख्य प्रावधान

अधिनियम हड़ताल, बंद, दंगा, लोक उपद्रव, विरोध-प्रदर्शन या सार्वजनिक जुलूस के दौरान लोक या निजी संपत्ति को हुई क्षति की वसूली उसके दोषियों और भड़काने वालों से करने के लिए दावा अधिकरण की व्यवस्था करता है (PRS Legislative Research का विश्लेषण, 2020)।

दावा अधिकरण में कौन होता है?

पदयोग्यता / भूमिका
अध्यक्षसेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश
सदस्यअपर आयुक्त (Additional Commissioner) स्तर का अधिकारी
दावा आयुक्त (Claims Commissioner)क्षति की जाँच कर अधिकरण को रिपोर्ट देता है — 3 माह में (विस्तार संभव)
निर्धारक (Assessor)राज्य सरकार के पैनल से, हर ज़िले में एक — क्षति के तकनीकी मूल्यांकन में सहायता

राज्य सरकार एक या अधिक अधिकरण गठित कर सकती है और उनके क्षेत्राधिकार तय करती है।

दावा कौन और कब दायर करता है?

  • लोक संपत्ति — संपत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालय का प्रमुख या सार्वजनिक उपक्रम का प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी दावा याचिका दायर करता है।
  • निजी संपत्ति — स्वामी स्वयं दावा करता है।
  • समय-सीमा — मूल अधिनियम में घटना के "यथासंभव 3 माह" के भीतर; 2022 संशोधन ने इसे 3 वर्ष किया।
  • निर्णय की अवधि — अधिकरण पक्षों को सुनकर एक वर्ष के भीतर (यथासंभव 3 माह में) आदेश देता है; ज़िलाधिकारी/दावा आयुक्त हर तिमाही मामलों की समीक्षा करते हैं।

प्रतिकर कैसे तय होता है?

  1. पूर्ण दायित्व (absolute liability) — घटना और क्षति का संबंध स्थापित होते ही अपराधी और उकसाने वाले उत्तरदायी।
  2. न्यूनतम राशि — घटना के दिन संपत्ति के बाज़ार मूल्य से कम नहीं।
  3. कटौती — सरकार या बीमा कंपनी से मिली राशि घटाई जाती है।
  4. निवारक व्यय — क्षति रोकने में पुलिस/प्रशासन का व्यय भी जोड़ा जा सकता है।
  5. अनुकरणीय क्षतिपूर्ति — लिखित कारणों के साथ प्रतिकर के दोगुने तक।

नोटिस, कुर्की और नाम-फ़ोटो प्रकाशन

नोटिस के बाद प्रतिवादी उपस्थित न हो तो अधिकरण एकपक्षीय (ex parte) सुनवाई कर सकता है। एकपक्षीय सुनवाई या अंतिम आदेश के बाद प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क हो सकती है, और प्रशासन प्रतिवादी का नाम, पता और फ़ोटो प्रकाशित कर जनता को कुर्क संपत्ति न ख़रीदने की चेतावनी देता है। कुर्की कब समाप्त होगी, यह मूल पाठ में स्पष्ट नहीं था — PRS ने इसे एक कमी बताया। सरकारी बकाये की वसूली की सामान्य प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में है। अधिकरण का आदेश अंतिम है और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती; केवल अनुच्छेद 226/32 की रिट और अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति याचिका का विवेकाधीन मार्ग बचता है।

Exam Trap: इस अधिनियम में फ़ैसला दावा अधिकरण करता है, ज़िलाधिकारी या ADM नहीं। 2019 के नोटिस ADM के आदेश थे — इन्हीं को सर्वोच्च न्यायालय ने ग़लत ठहराया।


5. 2022 का संशोधन — क्या बदला?

विधानसभा ने 23 सितंबर 2022 को "उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022" पारित किया; India Code मूल अधिनियम को उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 से संशोधित दिखाता है।

  • दावे की अवधि — घटना से 3 माह के स्थान पर 3 वर्ष तक दावा याचिका।
  • मृत्यु पर प्रतिकर — विधि मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार दंगे में मारे गए व्यक्ति के लिए अधिकरण ₹5 लाख का प्रतिकर दे सकेगा, जो दोषी से वसूला जाएगा।
  • पुरानी कार्यवाहियाँ — अधिनियम से पहले शासनादेशों के आधार पर शुरू वसूली की कार्यवाहियों को अधिकरण को सौंपने की व्यवस्था (SC के फ़रवरी 2022 के आदेश के अनुरूप)।

उसी दिन विधानसभा ने बलात्कार के अभियुक्तों को अग्रिम ज़मानत से वंचित करने वाला दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक भी पारित किया था — दोनों को परीक्षा में न मिलाएँ। विधानसभा की विधायी प्रक्रिया विधानसभा प्रक्रिया और समितियाँ नोट में है।


6. सर्वोच्च न्यायालय — CAA-विरोधी प्रदर्शन के वसूली नोटिस (2022)

फ़रवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ) ने परवेज़ आरिफ़ टीटू बनाम उ.प्र. राज्य (रिट याचिका (सिविल) 55/2020) में कहा कि राज्य एक साथ "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" नहीं बन सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने वसूली नोटिस पर क्या कहा?

  1. पहली सुनवाई (फ़रवरी 2022) — न्यायालय ने राज्य की आलोचना की कि उसने कार्यकारी आदेशों से वसूली शुरू की और दावों का निर्णय ADM ने किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 2009 और 2018 के निर्णयों के अनुसार ऐसे दावे न्यायिक रूप से प्रशिक्षित अधिकरण को तय करने चाहिए। राज्य को नोटिस वापस लेने का अवसर दिया गया।
  2. 18 फ़रवरी 2022 — राज्य ने बताया कि 14 और 15 फ़रवरी 2022 के शासनादेशों से दिसंबर 2019 से जारी 274 कारण-बताओ/वसूली नोटिस वापस ले लिए गए हैं।
  3. निर्देश — पुराने आदेशों के आधार पर वसूली गई राशि वापस (refund) की जाए; यह दावा अधिकरण की कार्यवाही पर प्रभाव डाले बिना होगा। राज्य 2020 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है। कुर्की के विषय में न्यायालय ने कहा कि आदेश वापस होने के बाद कुर्की स्वतः जारी नहीं रह सकती; संबंधित पक्ष अधिकरण से राहत माँगें।

Exam Trap: सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के अधिनियम को रद्द नहीं किया — उसने केवल अधिनियम से पहले के शासनादेश आधारित नोटिस वापस कराए और कहा कि आगे की कार्यवाही 2020 के अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण में हो। नोटिसों की संख्या पर एक न्यायाधीश ने सुनवाई में "236" का उल्लेख किया था, जबकि राज्य का आधिकारिक आँकड़ा 274 था।

अधिनियम की वैधता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है; 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध स्रोतों में इस चुनौती पर कोई अंतिम निर्णय नहीं मिला। राज्य से जुड़े अन्य बड़े मुक़दमे उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में और उच्च न्यायालय का परिचय उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ में है।


7. सर्वोच्च न्यायालय के 2009 दिशानिर्देशों से तुलना

16 अप्रैल 2009 को In Re: Destruction of Public and Private Properties बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस समिति और फ़ली एस. नरीमन समिति की सिफ़ारिशें स्वीकार कर दिशानिर्देश दिए — दंगाइयों का कठोर दायित्व (strict liability) और उच्च न्यायालय द्वारा सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश को दावा आयुक्त नियुक्त करना।

बिंदुSC दिशानिर्देश 2009UP अधिनियम 2020
दायित्वकठोर दायित्व (strict liability)पूर्ण दायित्व (absolute liability)
दावे की मशीनरी कौन बनाएउच्च न्यायालय (स्वतः संज्ञान से दावा आयुक्त)राज्य सरकार (दावा अधिकरण)
निर्णायकसेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशसेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश + अपर आयुक्त स्तर का कार्यकारी सदस्य
उकसाने वालेआयोजक/नेता भी उत्तरदायीभड़काने और उकसाने वाले भी उत्तरदायी
अनुकरणीय क्षतिपूर्तिसंभवप्रतिकर के दोगुने तक
अपील—अपील नहीं; केवल रिट/SLP

PRS Legislative Research के विश्लेषण में चार मुख्य आपत्तियाँ थीं — (1) अधिकरण में कार्यकारी सदस्य होने से शक्तियों के पृथक्करण और हितों के टकराव का प्रश्न, क्योंकि सरकार स्वयं वादी हो सकती है; (2) एकपक्षीय सुनवाई में CPC जैसे सुरक्षा-उपायों का अभाव; (3) भुगतान न होने से पहले ही कुर्की और उसकी समाप्ति-तिथि का अस्पष्ट होना; (4) नाम-फ़ोटो प्रकाशन से निजता (अनुच्छेद 21) पर प्रभाव। इसके अलावा 2018 में कोडुंगल्लूर फ़िल्म सोसाइटी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़-हिंसा और संपत्ति-क्षति पर फिर दिशानिर्देश दोहराए थे।

केंद्रीय क़ानून से अंतर

लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act) केंद्र का दंडात्मक क़ानून है — इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुँचाने पर कारावास की सज़ा है, पर क्षतिपूर्ति वसूली का अलग अधिकरण नहीं। उत्तर प्रदेश का 2020 का अधिनियम सिविल प्रकृति का है — इसका उद्देश्य सज़ा नहीं, प्रतिकर की वसूली है, और यह निजी संपत्ति को भी शामिल करता है। आपराधिक मुक़दमा अलग से BNS के अंतर्गत चलता है; पुलिस व्यवस्था के लिए UP पुलिस और क़ानून-व्यवस्था देखें।


8. संबंधित क़ानूनों से तुलना

संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 क्षतिपूर्ति का क़ानून है, जबकि गैंगस्टर एक्ट 1986 संगठित अपराध की सज़ा और अवैध संपत्ति की कुर्की का।

क़ानूनवर्षसंपत्ति पर कार्रवाई कौन करता हैउद्देश्य
संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम2020दावा अधिकरणदंगे/प्रदर्शन में हुई क्षति का प्रतिकर
गैंगस्टर एक्ट1986ज़िला मजिस्ट्रेट (धारा 14)अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की
लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम (केंद्र)1984आपराधिक न्यायालयसार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने पर सज़ा
राजस्व संहिता2006कलेक्टर / तहसीलदारभू-राजस्व और सरकारी बकाये की वसूली

दंगों के दौरान ज़िलाधिकारी की भूमिका और निषेधाज्ञा के लिए ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट उपयोगी है; लखनऊ के कमिश्नरेट ढाँचे और पुलिस बलों के लिए UP पुलिस विभाग — PAC, ATS, STF, 112।


9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: अध्यादेश की तिथि

मंत्रिमंडल ने 13 मार्च को स्वीकृति दी, राज्यपाल ने अध्यादेश 15 मार्च 2020 को जारी किया। अधिनियम भी 15 मार्च 2020 से ही प्रभावी माना गया। प्रश्न "अध्यादेश कब जारी हुआ" पूछे तो 15 मार्च।

Trap 2: अधिनियम संख्या

मूल अधिनियम = 11, 2020; संशोधन = 12, 2022। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का अध्यादेश 18, 2020 अलग क़ानून है।

Trap 3: अधिकरण का अध्यक्ष

अध्यक्ष सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं। सदस्य अपर आयुक्त स्तर का अधिकारी।

Trap 4: SC ने क्या रद्द किया

SC ने 2020 का अधिनियम रद्द नहीं किया। उसने दिसंबर 2019 के बाद ADM द्वारा शासनादेशों पर जारी 274 नोटिस वापस कराए और रिफ़ंड का आदेश दिया।

Trap 5: दावे की अवधि

मूल अधिनियम — 3 माह; 2022 संशोधन के बाद — 3 वर्ष। पुरानी पुस्तकों में 3 माह ही लिखा मिलेगा।

Trap 6: 2022 संशोधन — घायल या मृत?

सितंबर 2022 की विधानसभा कार्यवाही की रिपोर्टों में दंगे में मृत्यु पर ₹5 लाख प्रतिकर का उल्लेख है। कुछ सारांशों में "घायलों को प्रतिकर" और "अधिकरण का स्वतः संज्ञान" भी लिखा है, जिसकी पुष्टि हमें उपलब्ध प्राथमिक स्रोतों में नहीं मिली — विकल्प में "मृत्यु पर ₹5 लाख" हो तो वही सुरक्षित उत्तर है।

Trap 7: 2021 का विधेयक

मार्च 2021 के समाचारों में एक "लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021" के विधानसभा से पारित होने का उल्लेख मिलता है, पर इसके अंतिम रूप की पुष्टि नहीं मिली। India Code पर अधिनियम 11, 2020 को केवल 2022 के संशोधन (अधिनियम 12, 2022) के साथ दिखाया गया है — परीक्षा के लिए 2020 का अधिनियम और 2022 का संशोधन याद रखें।


10. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
अधिनियम का वर्ष2020
अधिनियम संख्याउ.प्र. अधिनियम 11, 2020
अध्यादेश जारी15 मार्च 2020
अध्यादेश जारी करने वाली राज्यपालआनंदीबेन पटेल
अध्यादेश का संवैधानिक आधारअनुच्छेद 213
विधानसभा से पारित22 अगस्त 2020
राज्यपाल की अनुमति28 अगस्त 2020
किन घटनाओं पर लागूहड़ताल, बंद, दंगा, लोक उपद्रव, विरोध-प्रदर्शन, जुलूस
निर्णय करने वाला निकायदावा अधिकरण
अधिकरण का अध्यक्षसेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश
अधिकरण का सदस्यअपर आयुक्त स्तर
क्षति का आकलनदावा आयुक्त + निर्धारक
दायित्व का प्रकारपूर्ण दायित्व
न्यूनतम प्रतिकरबाज़ार मूल्य
अधिकतम अनुकरणीय क्षतिपूर्तिप्रतिकर का दोगुना
अपीलनहीं; आदेश अंतिम
नाम-फ़ोटो प्रकाशनकुर्की के बाद, संपत्ति न ख़रीदने की चेतावनी के साथ
संशोधन पारित23 सितंबर 2022
संशोधन अधिनियम12, 2022
दावे की नई अवधि3 वर्ष
दंगे में मृत्यु पर प्रतिकर₹5 लाख
SC में वापस लिए गए नोटिस274 (18 फ़रवरी 2022)
SC पीठचंद्रचूड़, सूर्यकांत, विक्रम नाथ
होर्डिंग पर HC आदेश9 मार्च 2020 — गोविंद माथुर, रमेश सिन्हा
SC दिशानिर्देश16 अप्रैल 2009 — थॉमस व नरीमन समितियाँ
केंद्रीय क़ानूनलोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984

11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

नीचे के प्रश्न-प्रारूप परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

Pattern 1: तथ्यात्मक

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति कौन तय करता है? — (a) ज़िलाधिकारी (b) दावा अधिकरण (c) उच्च न्यायालय (d) लोकायुक्त
उत्तर: (b)।

Pattern 2: कालक्रम

नमूना प्रश्न: क्रम में लगाइए — (1) अध्यादेश (2) SC में 274 नोटिस वापस (3) लखनऊ होर्डिंग पर HC आदेश (4) संशोधन विधेयक पारित
उत्तर: 3 → 1 → 2 → 4।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) अधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश होता है। (2) अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। (3) अनुकरणीय क्षतिपूर्ति प्रतिकर के दोगुने तक हो सकती है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 4: विश्लेषणात्मक (मुख्य परीक्षा)

नमूना प्रश्न: "विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में संतुलन" — उत्तर प्रदेश के 2020 के अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के 2009 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर में अनुच्छेद 19(1)(a)-(b), 19(2)-(3), अनुच्छेद 21, शक्तियों का पृथक्करण और PRS की आपत्तियाँ लिखें।)


12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "13 को कैबिनेट, 15 को राज्यपाल" — मार्च 2020 का अध्यादेश।
  • "22 पास, 28 हस्ताक्षर" — अगस्त 2020: विधानसभा 22, अनुमति 28।
  • "11 का क़ानून, 12 का संशोधन" — अधिनियम 11/2020, संशोधन 12/2022।
  • "जज-अफ़सर-आयुक्त-निर्धारक" — सेवानिवृत्त ज़िला जज (अध्यक्ष), अपर आयुक्त (सदस्य), दावा आयुक्त, निर्धारक।
  • "बाज़ार से कम नहीं, दोगुने से ज़्यादा नहीं" — प्रतिकर और अनुकरणीय क्षतिपूर्ति।
  • "274 लौटे, पैसा लौटा" — SC फ़रवरी 2022।
  • "तीन महीने से तीन साल" — 2022 संशोधन।

13. कथन अभ्यास

संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम उ.प्र. अधिनियम संख्या 11, 2020 है। — सही।

इसका अध्यादेश 15 मार्च 2020 को जारी हुआ। — सही।

दावा अधिकरण का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होता है। — गलत (सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश)।

अधिनियम केवल सार्वजनिक संपत्ति पर लागू है। — गलत (निजी संपत्ति भी)।

प्रतिकर संपत्ति के बाज़ार मूल्य से कम नहीं हो सकता। — सही।

अधिकरण के आदेश के विरुद्ध ज़िला न्यायालय में अपील होती है। — गलत (आदेश अंतिम)।

फ़रवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 का अधिनियम असंवैधानिक घोषित किया। — गलत (केवल पुराने नोटिस वापस हुए)।

2022 के संशोधन ने दावे की अवधि 3 वर्ष की। — सही।

लखनऊ होर्डिंग मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजता के उल्लंघन को आधार बनाया। — सही।

लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम 1984 उत्तर प्रदेश का राज्य क़ानून है। — गलत (केंद्रीय)।


14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. पूरा नाम — उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020; अधिनियम 11, 2020।
  2. दिसंबर 2019 — CAA-विरोधी हिंसा; ADM के माध्यम से शासनादेश आधारित नोटिस।
  3. 9 मार्च 2020 — इलाहाबाद HC (माथुर-सिन्हा) ने लखनऊ होर्डिंग हटवाए; निजता।
  4. 13 मार्च 2020 मंत्रिमंडल; 15 मार्च 2020 अध्यादेश (अनुच्छेद 213, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल)।
  5. 22 अगस्त 2020 विधानसभा; 28 अगस्त 2020 अनुमति; 15 मार्च 2020 से प्रभावी।
  6. लागू — हड़ताल, बंद, दंगा, लोक उपद्रव, विरोध-प्रदर्शन, जुलूस में क्षति।
  7. दावा अधिकरण — अध्यक्ष सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश, सदस्य अपर आयुक्त स्तर।
  8. दावा आयुक्त (3 माह में रिपोर्ट) और हर ज़िले में निर्धारक।
  9. पूर्ण दायित्व; प्रतिकर ≥ बाज़ार मूल्य; अनुकरणीय क्षतिपूर्ति ≤ दोगुना।
  10. एकपक्षीय सुनवाई, कुर्की, नाम-फ़ोटो प्रकाशन (PRS — निजता पर प्रश्न)।
  11. आदेश अंतिम — अपील नहीं; केवल रिट/SLP।
  12. 18 फ़रवरी 2022 — 274 नोटिस वापस; SC (चंद्रचूड़, सूर्यकांत, विक्रम नाथ) — रिफ़ंड; आगे अधिनियम के अंतर्गत।
  13. 23 सितंबर 2022 — संशोधन पारित (अधिनियम 12, 2022): दावा 3 माह → 3 वर्ष; मृत्यु पर ₹5 लाख।
  14. SC 2009 — In Re Destruction of Properties; थॉमस और नरीमन समितियाँ; कठोर दायित्व।
  15. केंद्र — लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम 1984 (दंडात्मक)।

15. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। 2020 में अध्यादेश से बने अन्य क़ानूनों — गोवध निवारण (संशोधन) 2020 और धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम — को साथ पढ़ें। राज्यपाल-मुख्यमंत्री की सूची के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सूची, और एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। PCS प्रारंभिक की तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रीलिम्स क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

इस अधिनियम को तीन परतों में याद रखें — उत्पत्ति (दिसंबर 2019 की हिंसा → मार्च 2020 का होर्डिंग विवाद → 15 मार्च 2020 का अध्यादेश → अधिनियम 11, 2020), तंत्र (सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला दावा अधिकरण, पूर्ण दायित्व, बाज़ार मूल्य से कम नहीं और दोगुने तक अनुकरणीय क्षतिपूर्ति, अपील नहीं) और न्यायिक समीक्षा (SC 2009 के दिशानिर्देश, फ़रवरी 2022 में 274 नोटिस वापस, 2022 का संशोधन)। मुख्य परीक्षा में यह विषय "विरोध का अधिकार बनाम सार्वजनिक संपत्ति" और "कार्यपालिका बनाम न्यायिक निर्णय" — दोनों दृष्टियों से लिखा जा सकता है।

अधिनियम 11/2020 | अध्यादेश 15.3.2020 | विधानसभा 22.8.2020, अनुमति 28.8.2020 | दावा अधिकरण: सेवानिवृत्त ज़िला जज + अपर आयुक्त | पूर्ण दायित्व | ≥ बाज़ार मूल्य, ≤ दोगुना | अपील नहीं | SC 18.2.2022: 274 नोटिस वापस, रिफ़ंड | संशोधन 23.9.2022 (अधि. 12/2022): 3 वर्ष, मृत्यु ₹5 लाख | SC 2009: थॉमस-नरीमन


स्रोत और संदर्भ


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RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका अध्यादेश 15 मार्च 2020 को जारी किया। विधानसभा ने विधेयक 22 अगस्त 2020 को पारित किया और राज्यपाल की अनुमति 28 अगस्त 2020 को मिली। यह उ.प्र. अधिनियम संख्या 11, 2020 है और 15 मार्च 2020 से प्रभावी माना गया।

अधिनियम हड़ताल, बंद, दंगा, लोक उपद्रव, विरोध-प्रदर्शन और सार्वजनिक जुलूस के दौरान लोक या निजी संपत्ति को हुई क्षति पर लागू होता है। क्षति करने वालों के साथ उन्हें भड़काने और उकसाने वाले भी उत्तरदायी होते हैं। इसका उद्देश्य सज़ा नहीं, बल्कि क्षति का प्रतिकर वसूलना है।

दावा अधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश होता है और सदस्य अपर आयुक्त स्तर का अधिकारी। अधिकरण की सहायता के लिए दावा आयुक्त क्षति की जाँच करता है और हर ज़िले में एक निर्धारक (Assessor) तकनीकी मूल्यांकन में मदद करता है। राज्य सरकार एक या अधिक अधिकरण गठित कर सकती है।

प्रतिकर घटना के दिन संपत्ति के बाज़ार मूल्य से कम नहीं हो सकता। सरकार या बीमा से मिली राशि घटाई जाती है और क्षति रोकने का व्यय जोड़ा जा सकता है। लिखित कारण दर्ज कर अधिकरण प्रतिकर के दोगुने तक अनुकरणीय क्षतिपूर्ति भी लगा सकता है।

नहीं, अधिनियम के अनुसार दावा अधिकरण का आदेश अंतिम है और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। प्रभावित व्यक्ति केवल उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 की रिट या सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32/136 का विवेकाधीन मार्ग अपना सकता है। PRS ने इस अपील-रोक को एक बड़ी कमी बताया था।

फ़रवरी 2022 में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि राज्य शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक एक साथ नहीं बन सकता। 18 फ़रवरी 2022 को राज्य ने बताया कि दिसंबर 2019 से जारी 274 नोटिस वापस ले लिए गए हैं। न्यायालय ने वसूली गई राशि लौटाने का निर्देश दिया और 2020 के अधिनियम के अंतर्गत आगे कार्यवाही की छूट दी।

नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 का अधिनियम रद्द नहीं किया। उसने केवल अधिनियम से पहले शासनादेशों के आधार पर ADM द्वारा जारी नोटिस वापस कराए। अधिनियम की वैधता की चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर है।

विधानसभा ने 23 सितंबर 2022 को संशोधन विधेयक पारित किया, जो उ.प्र. अधिनियम 12, 2022 के रूप में दर्ज है। इससे दावा याचिका दायर करने की अवधि घटना से 3 माह के स्थान पर 3 वर्ष हो गई। विधि मंत्री के अनुसार दंगे में मारे गए व्यक्ति के लिए अधिकरण ₹5 लाख प्रतिकर दे सकेगा, जो दोषी से वसूला जाएगा।

मार्च 2020 में लखनऊ में वसूली नोटिस पाए 50 से अधिक लोगों के नाम, पते और फ़ोटो वाले होर्डिंग लगाए गए थे। 9 मार्च 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने इसे निजता का अनुचित उल्लंघन मानकर होर्डिंग हटाने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक नहीं लगाई और मामला बड़ी पीठ को भेजा।

16 अप्रैल 2009 को In Re: Destruction of Public and Private Properties मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस और फ़ली नरीमन समितियों की सिफ़ारिशें स्वीकार कीं। इनमें दंगाइयों का कठोर दायित्व और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश को दावा आयुक्त नियुक्त करने की व्यवस्था थी। UP अधिनियम ने इसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण और पूर्ण दायित्व अपनाया।

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