UP किरायेदारी अधिनियम 2021: रेंट एग्रीमेंट, सुरक्षा जमा, किराया वृद्धि, बेदखली और HC का 2026 फ़ैसला (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021) उ.प्र. अधिनियम संख्या 16, 2021 है, जो पहले जनवरी 2021 के अध्यादेश के रूप में आया और धारा 1(4) के अनुसार 11 जनवरी 2021 से प्रभावी माना गया। इसने 1972 के पुराने किराया-नियंत्रण क़ानून (उ.प्र. अधिनियम 13, 1972) को निरस्त कर हर नई किरायेदारी के लिए लिखित अनुबंध और उसकी सूचना 2 माह में किराया प्राधिकारी (Rent Authority) को देना अनिवार्य किया, और सुरक्षा जमा की सीमा आवासीय में 2 माह तथा अनावासीय में 6 माह के किराए तक रखी। किराया प्राधिकारी अपर ज़िलाधिकारी से अनिम्न अधिकारी होता है और अपील किराया अधिकरण (Rent Tribunal) — ज़िला जज या अपर ज़िला जज — के पास जाती है। ध्यान दें: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 21 अगस्त 2026 को इस अधिनियम की धारा 8, 9, 10 (किराया व उसकी वृद्धि), किराया प्राधिकारी द्वारा बेदख़ली के प्रावधान और धारा 38 व 42 को उस तिथि से असंवैधानिक घोषित किया, और उस सीमा तक 1972 का क़ानून फिर लागू हो गया। यह जानकारी 20 नवंबर 2026 तक उपलब्ध अधिनियम के पाठ और निर्णय की समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | आधार |
|---|---|---|
| अधिनियम का नाम | उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 | उ.प्र. अधिनियम 16, 2021 |
| अधिनियम की तिथि | 24 अगस्त 2021 | India Code |
| किस तिथि से प्रभावी | 11 जनवरी 2021 (भूतलक्षी) | धारा 1(4) |
| पहले कौन-से अध्यादेश | जनवरी 2021 का अध्यादेश; फिर द्वितीय अध्यादेश (उ.प्र. अध्यादेश 3, 2021; गज़ट 9 अप्रैल 2021) | राजपत्र |
| किसे निरस्त किया | उ.प्र. नगरीय भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदख़ली का विनियमन) अधिनियम, 1972 — उ.प्र. अधिनियम 13, 1972 | धारा 46 |
| लिखित अनुबंध की सूचना | 2 माह में किराया प्राधिकारी को (12 माह से कम की आवासीय किरायेदारी छोड़कर) | धारा 4(1) |
| सुरक्षा जमा | आवासीय — अधिकतम 2 माह; अनावासीय — अधिकतम 6 माह का किराया | धारा 11 |
| पुरानी किरायेदारी में वृद्धि | आवासीय 5%, अनावासीय 7% वार्षिक चक्रवृद्धि (21.08.2026 से असंवैधानिक) | धारा 9(3) |
| किराया प्राधिकारी | कलेक्टर द्वारा नियुक्त, अपर ज़िलाधिकारी से अनिम्न अधिकारी | धारा 30 |
| किराया अधिकरण | ज़िला जज या उनके द्वारा नामित अपर ज़िला जज | धारा 32 |
| अधिक समय रुकने पर क्षतिपूर्ति | पहले 2 माह दोगुना, फिर चार गुना किराया | धारा 23 |
| प्रशासनिक विभाग | आवास एवं शहरी नियोजन विभाग | India Code |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर प्रदेश ने केंद्र के आदर्श किरायेदारी अधिनियम (Model Tenancy Act) को जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने से पहले ही जनवरी 2021 में अपना किरायेदारी क़ानून लागू कर दिया था — इसलिए UPPSC और UPSSSC में "किराया प्राधिकारी", "सुरक्षा जमा की सीमा" और "1972 का अधिनियम" जैसे प्रश्न बनते हैं। अगस्त 2026 में उच्च न्यायालय द्वारा इसके कुछ हिस्से रद्द किए जाने से यह विषय समवर्ती सूची, अनुच्छेद 254 और प्रतिकूलता (repugnancy) जैसे संवैधानिक प्रश्नों से भी जुड़ गया है, जो PCS मुख्य परीक्षा और PCS-J के लिए उपयोगी है।
शहरों में किराए पर रहने वाले लाखों परिवारों और मकान-मालिकों के लिए यह व्यावहारिक क़ानून भी है; इसका प्रशासनिक विभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश है। राज्य के महत्वपूर्ण क़ानूनों का संक्षिप्त अवलोकन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है; यह नोट किरायेदारी क़ानून का गहन विस्तार है। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 213) राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार में है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS / RO-ARO — अधिनियम का वर्ष, क्रमांक, किराया प्राधिकारी व अधिकरण, उच्च न्यायालय का 2026 का निर्णय
- PCS-J / APO — धारा 21 के बेदख़ली आधार, धारा 33 की समय-सीमाएँ, अनुच्छेद 254(2)
- UPSSSC PET — सुरक्षा जमा, लिखित अनुबंध, लागू क्षेत्र
3. अधिनियम कब और कैसे आया?
किरायेदारी क़ानून पहले अध्यादेश के रूप में आया, फिर विधानमंडल ने इसे उ.प्र. अधिनियम संख्या 16, 2021 के रूप में पारित किया; India Code के अनुसार अधिनियम की तिथि 24 अगस्त 2021 है और यह 11 जनवरी 2021 से प्रभावी माना गया।
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 1972 | उ.प्र. नगरीय भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदख़ली का विनियमन) अधिनियम — उ.प्र. अधिनियम 13, 1972 — लागू |
| जनवरी 2021 | उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 जारी; 11 जनवरी 2021 से प्रभाव |
| अप्रैल 2021 | द्वितीय अध्यादेश — उ.प्र. अध्यादेश 3, 2021 (गज़ट 9 अप्रैल 2021) |
| 24 अगस्त 2021 | उ.प्र. अधिनियम 16, 2021; धारा 46 से 1972 का अधिनियम और अध्यादेश निरस्त |
| नवंबर 2025 | समाचार रिपोर्टों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने 10 वर्ष तक के किरायानामों पर स्टांप और निबंधन शुल्क की अधिकतम सीमाएँ तय कीं (जैसे ₹2 लाख तक वार्षिक किराया और 1 वर्ष की अवधि पर स्टांप शुल्क अधिकतम ₹500) |
| 21 अगस्त 2026 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारा 8, 9, 10, 38, 42 और किराया प्राधिकारी द्वारा बेदख़ली के प्रावधान उस तिथि से असंवैधानिक घोषित किए |
1972 का पुराना क़ानून क्या था?
1972 का अधिनियम एक किराया-नियंत्रण (Rent Control) क़ानून था। इसमें मकान-मालिक के लिए किरायेदार को निकालना कठिन था — बेदख़ली के लिए प्रायः मकान-मालिक को अपनी वास्तविक आवश्यकता (bona fide need) सिद्ध करनी पड़ती थी — और किराया बढ़ाने की स्वतंत्रता सीमित थी। धीरे-धीरे पुराने किरायेदार बहुत कम किराए पर दशकों तक रहते रहे, और मकान-मालिक नए मकान किराए पर देने से हिचकने लगे। 2021 के क़ानून का घोषित उद्देश्य मकान-मालिक और किरायेदार दोनों के हित संतुलित करना, किराया बाज़ार को औपचारिक बनाना और विवादों के लिए अलग, तेज़ मंच (किराया प्राधिकारी और अधिकरण) देना था।
ध्यान दें: धारा 46 के अनुसार 1972 के अधिनियम के अंतर्गत पहले से लंबित मामले उसी पुराने अधिनियम से चलते रहे। 21 अगस्त 2026 के निर्णय के बाद, जिन प्रावधानों को रद्द किया गया उनकी सीमा तक 1972 का क़ानून फिर लागू माना गया है।
4. यह क़ानून कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं?
धारा 1(3) के अनुसार यह अधिनियम केवल नगरीय क्षेत्रों पर लागू है — नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र, विकास प्राधिकरण व विशेष/औद्योगिक विकास क्षेत्र, 1958 के अधिनियम के विनियमित क्षेत्र और आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं वाले क्षेत्र। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना से इसे अन्य स्थानीय क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है।
| लागू क्षेत्र | किस क़ानून के अंतर्गत |
|---|---|
| नगर निगम वाले नगर | उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 |
| नगर पालिका क्षेत्र | उ.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1916 |
| विकास क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र, औद्योगिक विकास क्षेत्र | संबंधित राज्य अधिनियम (विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण) |
| विनियमित क्षेत्र | उ.प्र. (भवन संक्रियाओं का विनियमन) अधिनियम, 1958 |
| आवास विकास परिषद की योजनाएँ | उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद |
किन परिसरों पर यह क़ानून लागू नहीं होता? (धारा 3)
- केंद्र या राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, सरकारी उपक्रम, वैधानिक निकाय या छावनी परिषद (Cantonment Board) के स्वामित्व वाले परिसर
- कंपनी, विश्वविद्यालय या संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवा-अनुबंध के भाग के रूप में दिए गए आवास
- अधिसूचित धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं के परिसर
- वक़्फ़ के परिसर और पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों (public trusts) के परिसर
- जनहित में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से छूट दिए गए अन्य भवन
धारा 3(2) के अनुसार इन छूट वाले परिसरों के मकान-मालिक और किरायेदार आपसी सहमति से इस अधिनियम को अपना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर यह क़ानून लागू नहीं है। नगर निकायों का ढाँचा नगर पालिका और नगर पंचायत सूची और नगर निगम और महापौर नोट में, तथा विकास प्राधिकरण नोएडा, YEIDA, LDA और विकास प्राधिकरण नोट में हैं।
5. लिखित किरायानामा और किराया प्राधिकारी को सूचना
धारा 4(1) के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद हर किरायेदारी लिखित होगी और मकान-मालिक व किरायेदार अनुबंध की तारीख से 2 माह के भीतर संयुक्त रूप से इसकी सूचना किराया प्राधिकारी को देंगे; 12 माह से कम अवधि की आवासीय किरायेदारी को सूचना से छूट है।
UP में किरायानामा (रेंट एग्रीमेंट) की सूचना कैसे दें?
- अनुबंध लिखें — किराया, अवधि, सुरक्षा जमा, मरम्मत की ज़िम्मेदारी और नवीनीकरण की शर्तें लिखें। धारा 12 के अनुसार अनुबंध की दो मूल प्रतियाँ बनें — एक मकान-मालिक और एक किरायेदार के पास।
- संयुक्त सूचना — अधिनियम की पहली अनुसूची के प्रपत्र में दोनों पक्ष 2 माह के भीतर किराया प्राधिकारी को सूचना दें। धारा 4(4) के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देती है।
- अलग-अलग सूचना — संयुक्त सूचना न हो तो 2 माह की अवधि बीतने के बाद 1 माह के भीतर हर पक्ष अलग से सूचना दे (धारा 4(2))।
- पहचान संख्या — सूचना मिलने पर किराया प्राधिकारी अनुबंध को एक विशिष्ट पहचान संख्या (unique identification number) देता है (धारा 4(5))।
- पुरानी किरायेदारी — अधिनियम से पहले की किरायेदारी में लिखित अनुबंध हो तो उसे, और न हो तो नया अनुबंध बनाकर, अधिनियम लागू होने के 3 माह में जमा करना था (धारा 4(3))।
ध्यान दें: धारा 4(3) के अनुसार यदि मकान-मालिक ने सूचना दे दी और किरायेदार ने नहीं दी, तो केवल इसी आधार पर मकान-मालिक बेदख़ली माँग सकता था। किरायानामे पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क अलग क़ानूनों से लगते हैं — स्टांप राजस्व का ढाँचा UP के कर राजस्व — GST, उत्पाद शुल्क और स्टांप नोट में है।
शिकमी (Sub-letting) और किरायेदार की मृत्यु
- धारा 7 — किरायेदार पूरा या आंशिक परिसर मकान-मालिक के साथ पूरक अनुबंध के बिना शिकमी पर नहीं दे सकता; पूरक अनुबंध की सूचना भी 2 माह में किराया प्राधिकारी को देनी होती है।
- धारा 6 — मकान-मालिक या किरायेदार की मृत्यु पर अनुबंध की शर्तें उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी रहती हैं; आवासीय किरायेदारी में अधिकार उन निर्दिष्ट परिवारजनों को मिलते हैं जो किरायेदार के साथ रह रहे थे।
6. किराया, उसकी वृद्धि और सुरक्षा जमा
धारा 11 के अनुसार सुरक्षा जमा (security deposit) आवासीय परिसर में अधिकतम 2 माह और अनावासीय परिसर में अधिकतम 6 माह के किराए के बराबर हो सकती है, और परिसर ख़ाली कर सौंपने पर देनदारियाँ काटकर लौटाई जाती है। यह प्रावधान अगस्त 2026 के निर्णय में रद्द नहीं हुआ।
| प्रावधान | नियम | 21.08.2026 के बाद |
|---|---|---|
| धारा 8 — देय किराया | अनुबंध में तय किराया, या धारा 9/10 से संशोधित | असंवैधानिक घोषित |
| धारा 9(1)–(2) — वृद्धि | अनुबंध के अनुसार; मकान-मालिक के सुधार-कार्य पर सहमत वृद्धि | असंवैधानिक घोषित |
| धारा 9(3) — पुरानी किरायेदारी | आवासीय 5%, अनावासीय 7% वार्षिक, चक्रवृद्धि | असंवैधानिक घोषित |
| धारा 10 — विवाद में संशोधित किराया | किराया प्राधिकारी आसपास के बाज़ार किराए के आधार पर तय करे; एक वर्ष तक नया आवेदन नहीं | असंवैधानिक घोषित |
| धारा 11 — सुरक्षा जमा | आवासीय 2 माह, अनावासीय 6 माह | निर्णय में रद्द प्रावधानों में नहीं |
| धारा 13 — रसीद | मकान-मालिक हस्ताक्षरित रसीद देगा; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की बैंक-पावती निर्णायक प्रमाण | निर्णय में रद्द प्रावधानों में नहीं |
| धारा 14 — किराया जमा करना | मकान-मालिक किराया लेने से मना करे तो किरायेदार किराया प्राधिकारी के पास जमा कर सकता है | निर्णय में रद्द प्रावधानों में नहीं |
UP में किराया कितना बढ़ाया जा सकता है?
अधिनियम के मूल पाठ में नई किरायेदारी का किराया और उसकी वृद्धि अनुबंध से तय होती थी, जबकि अधिनियम से पहले की किरायेदारी में धारा 9(3) आवासीय पर 5% और अनावासीय पर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि की अनुमति देती थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2026 को धारा 8, 9 और 10 को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसलिए नवंबर 2026 की स्थिति में किराया-वृद्धि अनुबंध की शर्तों और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 जैसे सामान्य क़ानूनों से तय होगी। परीक्षा में "अधिनियम में क्या प्रावधान था" पूछा जाए तो 5% और 7% ही उत्तर है।
7. मकान-मालिक और किरायेदार के कर्तव्य
अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार ढाँचागत मरम्मत, पुताई और वायरिंग मकान-मालिक की ज़िम्मेदारी है, जबकि नल, नाली, स्विच जैसी समय-समय की छोटी मरम्मत किरायेदार की।
| मकान-मालिक के कर्तव्य / सीमाएँ | किरायेदार के कर्तव्य / अधिकार |
|---|---|
| ढाँचागत मरम्मत, पुताई, वायरिंग (दूसरी अनुसूची) | नल, नाली, स्विच जैसी छोटी मरम्मत |
| प्रवेश से कम से कम 24 घंटे पहले सूचना; सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद प्रवेश नहीं, आपात स्थिति छोड़कर (धारा 17) | परिसर को जानबूझकर या लापरवाही से नुक़सान न पहुँचाना; नुक़सान की लिखित सूचना देना (धारा 16) |
| पानी, बिजली, गैस, लिफ़्ट, पार्किंग जैसी आवश्यक सेवाएँ नहीं रोक सकता (धारा 20) | मकान-मालिक मरम्मत न करे तो स्वयं कराकर लागत किराए से काट सकता है, पर कटौती मासिक किराए के 50% से अधिक नहीं (धारा 15(4)) |
| हर भुगतान की रसीद (धारा 13) | किरायेदार मरम्मत न करे तो मकान-मालिक कराकर सुरक्षा जमा से लागत काट सकता है (धारा 15) |
आवश्यक सेवाएँ रोकने की शिकायत पर किराया प्राधिकारी 1 माह में जाँच पूरी करता है और 2 माह के किराए तक क्षतिपूर्ति दिला सकता है (धारा 20(4))।
8. बेदख़ली — आधार, समय-सीमा और अधिक समय रुकना
धारा 21(1) के अनुसार अनुबंध की अवधि में किरायेदार को बेदख़ल नहीं किया जा सकता; धारा 21(2) में मकान-मालिक के आवेदन पर किराया प्राधिकारी द्वारा बेदख़ली के 13 आधार — खंड (क) से (ड) — दिए गए थे। 21 अगस्त 2026 के निर्णय में किराया प्राधिकारी द्वारा बेदख़ली वाले प्रावधान असंवैधानिक घोषित हुए, इसलिए नीचे की सूची "अधिनियम में क्या था" के रूप में पढ़ें।
धारा 21(2) के अंतर्गत बेदख़ली के आधार क्या थे?
- किरायेदार धारा 8 का किराया देने से मना करे।
- लगातार 2 माह का किराया या अन्य शुल्क बकाया हो और माँग-सूचना के 1 माह में न चुकाया जाए।
- मकान-मालिक की लिखित सहमति के बिना कब्ज़ा किसी और को दे दिया।
- सूचना के बाद भी परिसर का दुरुपयोग जारी रखा।
- मरम्मत, निर्माण या परिवर्तन के लिए परिसर ख़ाली चाहिए।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्य या उपयोग-परिवर्तन के लिए परिसर चाहिए।
- किरायेदार ने ख़ाली करने की सूचना दी और उसके आधार पर मकान-मालिक ने बिक्री का अनुबंध कर लिया या ऐसे क़दम उठा लिए जिनसे परिसर न मिलने पर उसके हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।
- लिखित सहमति के बिना ढाँचागत परिवर्तन या स्थायी निर्माण किया।
- धारा 7 का उल्लंघन कर शिकमी पर दिया।
- किरायेदारी की अवधि समाप्त हो गई।
- परिवार से बाहर का व्यक्ति परिसर में रह रहा है।
- किरायेदार ने अपना सामान अधिकांशतः हटा लिया है।
- मकान-मालिक को स्वयं रहने के लिए, यथावत या पुनर्निर्माण के बाद, परिसर चाहिए।
धारा 22 के अनुसार मकान-मालिक की मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारी अपनी आवश्यकता के आधार पर बेदख़ली का आवेदन कर सकते थे।
किराया प्राधिकारी को कितने दिनों में निर्णय करना था? (धारा 33)
| मामला | समय-सीमा |
|---|---|
| सामान्य मामले | 60 दिन (देरी पर कारण लिखने होंगे) |
| धारा 21(2)(क), (ख), (ङ), (च), (छ) और धारा 22 के आवेदन | 90 दिन |
| धारा 21(2)(ग) और (घ) — बिना सहमति कब्ज़ा देना, दुरुपयोग | 30 दिन |
| किसी पक्ष के अनुरोध पर स्थगन | अधिकतम 3 |
| किराया अधिकरण में अपील | 30 दिन में, देय राशि का 50% जमा कर (धारा 35(1)) |
| अपील का निस्तारण | नोटिस तामील से 60 दिन (धारा 35(2)) |
| निष्पादन (execution) आवेदन | नोटिस से 30 दिन (धारा 36(3)) |
अनुबंध ख़त्म होने के बाद भी किरायेदार न जाए तो?
धारा 23 के अनुसार अवधि समाप्त होने या बेदख़ली आदेश के बाद भी परिसर न छोड़ने वाला किरायेदार पहले 2 माह तक मासिक किराए का दोगुना और उसके बाद चार गुना क्षतिपूर्ति देगा।
9. किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण
धारा 30 के अनुसार ज़िले का कलेक्टर अपर ज़िलाधिकारी (Additional District Collector) से अनिम्न पद के अधिकारी को किराया प्राधिकारी नियुक्त करता है, और धारा 32 के अनुसार किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ज़िला जज या ज़िला जज द्वारा नामित अपर ज़िला जज होता है।
| संस्था | कौन | मुख्य कार्य |
|---|---|---|
| किराया प्राधिकारी (Rent Authority) | अपर ज़िलाधिकारी से अनिम्न अधिकारी — नियुक्ति कलेक्टर द्वारा | अनुबंध की सूचना और पहचान संख्या; किराया जमा लेना; आवश्यक सेवाओं की शिकायत; मूल पाठ में किराया-संशोधन और बेदख़ली |
| किराया अधिकरण (Rent Tribunal) | ज़िला जज या नामित अपर ज़िला जज | किराया प्राधिकारी के आदेशों पर अपील |
धारा 34 के अनुसार दोनों को गवाह बुलाने, दस्तावेज़ मँगाने और कमीशन जारी करने में दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ थीं, और वे 24 घंटे की लिखित सूचना देकर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच परिसर का निरीक्षण कर सकते थे। धारा 38 दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित करती थी और धारा 42 अधिनियम को अन्य राज्य क़ानूनों पर अभिभावी (overriding) प्रभाव देती थी। अपर ज़िलाधिकारी के पद और ज़िले के राजस्व ढाँचे के लिए ज़िला प्रशासन — DM, ADM, SDM और ज़िला जज व दीवानी न्यायालयों के लिए ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा देखें।
10. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 21 अगस्त 2026 का निर्णय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इंदर भूषण साहनी बनाम कंचन कुमारी जैन (मृत) एवं 2 अन्य (न्यूट्रल साइटेशन 2026:AHC:177234-DB) में 16 रिट याचिकाओं पर 21 अगस्त 2026 को किरायेदारी अधिनियम 2021 के कई प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया। यह विवरण Live Law, Verdictum और Bar & Bench जैसी विधिक समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।
क्या रद्द हुआ और क्यों?
| प्रावधान | न्यायालय का निष्कर्ष | आधार |
|---|---|---|
| धारा 8, 9, 10 (किराया, वृद्धि, संशोधन) | असंवैधानिक | संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (केंद्रीय क़ानून) से प्रतिकूलता (repugnancy) |
| किराया प्राधिकारी द्वारा बेदख़ली के प्रावधान | असंवैधानिक | संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 पट्टे की समाप्ति के तरीक़े तय करती है; अधिनियम ने उनसे आगे वैधानिक बेदख़ली आधार जोड़े |
| धारा 38 और 42 | उस सीमा तक असंवैधानिक जहाँ वे प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 और उ.प्र. सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 की प्रक्रिया को हटाती हैं | अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई |
संवैधानिक तर्क — समवर्ती सूची और अनुच्छेद 254
न्यायालय ने माना कि भवनों की किरायेदारी का विषय राज्य सूची की प्रविष्टि 18 (भूमि) में नहीं, बल्कि समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 6, 7 और 13 (संपत्ति का अंतरण, संविदा, दीवानी प्रक्रिया) में आता है; इसके लिए इंदु भूषण बोस (1969) जैसे पूर्व निर्णयों का सहारा लिया गया। समवर्ती विषय पर राज्य का क़ानून संसद के क़ानून से टकराए तो अनुच्छेद 254(1) के अनुसार टकराव की सीमा तक राज्य क़ानून शून्य होता है, जब तक कि अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न ली गई हो। विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षण की व्यवस्था राज्य की राजव्यवस्था — अनुच्छेद 152–237 नोट में देखें।
निर्णय का प्रभाव
- भविष्यलक्षी (prospective) — प्रावधान निर्णय की तारीख (21.08.2026) से शून्य; पहले से पूरी हो चुकी और अचुनौतीपूर्ण कार्यवाहियाँ सुरक्षित।
- 1972 का क़ानून — अमान्यता की सीमा तक पुनर्जीवित; नई कार्यवाहियाँ 1972 के अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, लघुवाद न्यायालय अधिनियम और सिविल विधि अधिनियम से।
- पृथक्करणीयता (severability) — केवल सीधे टकराव वाले प्रावधान रद्द; पूरा अधिनियम नहीं।
- चुनौती दिए गए 16 आदेश निरस्त; याचिकाएँ स्वीकार।
- आगे — नवंबर 2026 तक इस निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय की किसी रोक की आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली; राज्य की अपील या नया संशोधन आए तो स्थिति बदल सकती है।
प्रदेश से जुड़े अन्य बड़े न्यायिक निर्णय UP से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में और उच्च न्यायालय की संरचना उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ में हैं। 2024–2026 के अन्य नए क़ानूनों के लिए UP के प्रमुख विधेयक और अधिनियम 2024–2026 देखें।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: अधिनियम 2021 है, पर प्रभाव जनवरी 2021 से
अधिनियम की तिथि 24 अगस्त 2021 है, पर धारा 1(4) इसे 11 जनवरी 2021 से प्रभावी मानती है — क्योंकि पहले अध्यादेश आया था। "अधिनियम अगस्त 2021 से लागू हुआ" गलत विकल्प है।
Trap 2: 2 माह — तीन अलग जगह
2 माह = अनुबंध की सूचना की अवधि (धारा 4), आवासीय सुरक्षा जमा की सीमा (धारा 11) और बेदख़ली के लिए लगातार बकाया किराया (धारा 21(2)(ख))। अनावासीय सुरक्षा जमा 6 माह है।
Trap 3: 5% और 7% अब लागू नहीं
धारा 9(3) की 5%/7% वृद्धि अधिनियम में थी, पर 21 अगस्त 2026 से असंवैधानिक है। प्रश्न में "अधिनियम में प्रावधान" पूछा जाए तो 5%/7%; "वर्तमान स्थिति" पूछी जाए तो यह रद्द है।
Trap 4: किराया अधिकरण न्यायिक है, प्राधिकारी प्रशासनिक
किराया प्राधिकारी = अपर ज़िलाधिकारी स्तर का प्रशासनिक अधिकारी; किराया अधिकरण = ज़िला जज/अपर ज़िला जज। दोनों को उलटकर विकल्प बनते हैं।
Trap 5: पूरा अधिनियम रद्द नहीं हुआ
उच्च न्यायालय ने पृथक्करणीयता का सिद्धांत लगाकर केवल धारा 8, 9, 10, 38, 42 और बेदख़ली वाले प्रावधान रद्द किए। धारा 46 (1972 के अधिनियम का निरसन) को रद्द नहीं किया गया, फिर भी न्यायालय ने अमान्यता की सीमा तक 1972 के क़ानून को पुनर्जीवित माना — टिप्पणीकारों ने इस बिंदु पर प्रश्न उठाए हैं।
Trap 6: ग्रामीण क्षेत्र
यह क़ानून केवल धारा 1(3) के नगरीय क्षेत्रों पर लागू है; गाँव के मकान इसके दायरे में नहीं, जब तक राज्य अधिसूचना से विस्तार न करे।
Trap 7: वक़्फ़ और सरकारी भवन
वक़्फ़, पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, अधिसूचित धार्मिक-धर्मार्थ संस्थाएँ और सरकारी/छावनी परिषद के परिसर धारा 3 में छूट वाले हैं — पर दोनों पक्ष सहमति से अधिनियम अपना सकते हैं (धारा 3(2))।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| अधिनियम क्रमांक | उ.प्र. अधिनियम 16, 2021 |
| अधिनियम की तिथि | 24 अगस्त 2021 |
| प्रभावी तिथि | 11 जनवरी 2021 |
| द्वितीय अध्यादेश | उ.प्र. अध्यादेश 3, 2021 (गज़ट 9 अप्रैल 2021) |
| निरस्त पुराना क़ानून | उ.प्र. अधिनियम 13, 1972 |
| निरसन की धारा | धारा 46 |
| प्रशासनिक विभाग | आवास एवं शहरी नियोजन |
| लागू क्षेत्र | नगरीय क्षेत्र — धारा 1(3) |
| छूट | धारा 3 — सरकारी, कर्मचारी आवास, धार्मिक-धर्मार्थ, वक़्फ़, सार्वजनिक न्यास |
| लिखित अनुबंध | धारा 4 — अनिवार्य |
| सूचना की अवधि | 2 माह (संयुक्त); फिर 1 माह (अलग) |
| सूचना से छूट | 12 माह से कम की आवासीय किरायेदारी |
| पुरानी किरायेदारी का अनुबंध जमा करना | 3 माह में (धारा 4(3)) |
| शिकमी | धारा 7 — केवल पूरक अनुबंध से |
| सुरक्षा जमा | आवासीय 2 माह, अनावासीय 6 माह (धारा 11) |
| पुरानी किरायेदारी में वृद्धि (मूल पाठ) | आवासीय 5%, अनावासीय 7% (धारा 9(3)) |
| मरम्मत की कटौती की सीमा | मासिक किराए का 50% (धारा 15(4)) |
| प्रवेश की सूचना | 24 घंटे पहले (धारा 17) |
| आवश्यक सेवाएँ रोकने पर क्षतिपूर्ति | 2 माह के किराए तक (धारा 20) |
| बेदख़ली के आधार | धारा 21(2) — 13 खंड |
| बकाया किराए पर बेदख़ली | लगातार 2 माह + सूचना के 1 माह में भुगतान नहीं |
| अधिक समय रुकने पर | 2 माह दोगुना, फिर चार गुना (धारा 23) |
| किराया प्राधिकारी | अपर ज़िलाधिकारी से अनिम्न (धारा 30) |
| किराया अधिकरण | ज़िला जज / अपर ज़िला जज (धारा 32) |
| सामान्य निस्तारण अवधि | 60 दिन (धारा 33) |
| अपील | 30 दिन, 50% जमा (धारा 35) |
| उच्च न्यायालय का निर्णय | 21 अगस्त 2026 — धारा 8, 9, 10, 38, 42 व बेदख़ली प्रावधान रद्द |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: तथ्यात्मक
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के अनुसार आवासीय परिसर के लिए अधिकतम सुरक्षा जमा कितनी है? — (a) 1 माह (b) 2 माह (c) 3 माह (d) 6 माह
उत्तर: (b) 2 माह।
Pattern 2: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) किराया प्राधिकारी (b) किराया अधिकरण (c) धारा 46 (d) धारा 23 — (i) 1972 के अधिनियम का निरसन (ii) अपर ज़िलाधिकारी स्तर (iii) दोगुना/चार गुना क्षतिपूर्ति (iv) ज़िला जज
उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) अधिनियम 11 जनवरी 2021 से प्रभावी माना गया। (2) यह ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू है। (3) उच्च न्यायालय ने 2026 में पूरा अधिनियम रद्द कर दिया।
उत्तर: केवल 1 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा / PCS-J
नमूना प्रश्न: "समवर्ती सूची के विषय पर राज्य क़ानून और अनुच्छेद 254(2) — उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम 2021 के संदर्भ में विवेचना कीजिए।" उत्तर में प्रविष्टि 6, 7, 13; संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111; राष्ट्रपति की स्वीकृति का अभाव; पृथक्करणीयता और भविष्यलक्षी प्रभाव लिखें।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "16-21, जनवरी 11" — अधिनियम 16, वर्ष 2021, प्रभाव 11 जनवरी।
- "13 का 72 गया, 46 ने हटाया" — उ.प्र. अधिनियम 13, 1972 को धारा 46 ने निरस्त किया।
- "घर 2, दुकान 6" — सुरक्षा जमा: आवासीय 2 माह, अनावासीय 6 माह।
- "घर 5, दुकान 7" — पुरानी किरायेदारी में वृद्धि (मूल पाठ)।
- "दो-चार" — अधिक समय रुकने पर पहले 2 माह दोगुना, फिर चार गुना।
- "प्राधिकारी ADM, अधिकरण जज"।
- "60-90-30" — सामान्य, बड़े बेदख़ली आधार, दुरुपयोग/कब्ज़ा हस्तांतरण।
- "21-8-26 = 8-9-10 गए" — 21 अगस्त 2026 को धारा 8, 9, 10 रद्द।
15. कथन अभ्यास
किरायेदारी अधिनियम 2021 उ.प्र. अधिनियम संख्या 16, 2021 है। — सही।
अधिनियम अगस्त 2021 से प्रभावी हुआ। — गलत (11 जनवरी 2021 से प्रभावी माना गया)।
अनावासीय परिसर में अधिकतम 6 माह के किराए जितनी सुरक्षा जमा ली जा सकती है। — सही।
किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपर ज़िलाधिकारी होता है। — गलत (ज़िला जज/अपर ज़िला जज)।
12 माह से कम की आवासीय किरायेदारी की सूचना किराया प्राधिकारी को देना ज़रूरी नहीं। — सही।
वक़्फ़ के परिसर इस अधिनियम से छूट वाले हैं। — सही (धारा 3)।
मकान-मालिक बिना सूचना कभी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है। — गलत (24 घंटे की सूचना, धारा 17)।
धारा 46 ने 1972 के किराया-नियंत्रण अधिनियम को निरस्त किया। — सही।
उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2026 को धारा 11 (सुरक्षा जमा) रद्द की। — गलत (रद्द प्रावधान धारा 8, 9, 10, 38, 42 और बेदख़ली के प्रावधान)।
उच्च न्यायालय ने धारा 38 और 42 को अनुच्छेद 254(2) की राष्ट्रपति-स्वीकृति के अभाव के आधार पर रद्द किया। — सही।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 — उ.प्र. अधिनियम 16, 2021; तिथि 24 अगस्त 2021।
- प्रभाव 11 जनवरी 2021 से; पहले अध्यादेश, फिर द्वितीय अध्यादेश (अध्यादेश 3, 2021; गज़ट 9 अप्रैल 2021)।
- धारा 46 — उ.प्र. अधिनियम 13, 1972 (किराया नियंत्रण) निरस्त; पुराने लंबित मामले पुराने क़ानून से।
- लागू — नगर निगम, नगर पालिका, विकास/औद्योगिक विकास क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र, आवास विकास परिषद योजनाएँ।
- छूट — सरकारी/उपक्रम/छावनी, कर्मचारी आवास, धार्मिक-धर्मार्थ, वक़्फ़, सार्वजनिक न्यास; सहमति से अपनाया जा सकता है।
- धारा 4 — लिखित अनुबंध, 2 माह में संयुक्त सूचना; 12 माह से कम की आवासीय किरायेदारी को छूट; विशिष्ट पहचान संख्या।
- धारा 7 — शिकमी केवल पूरक अनुबंध से; धारा 6 — मृत्यु पर उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी।
- धारा 11 — सुरक्षा जमा आवासीय 2 माह, अनावासीय 6 माह।
- धारा 9(3) — पुरानी किरायेदारी में 5%/7% चक्रवृद्धि (21.08.2026 से रद्द)।
- मरम्मत — ढाँचा मकान-मालिक, छोटी मरम्मत किरायेदार; कटौती 50% तक; प्रवेश से 24 घंटे पहले सूचना।
- धारा 20 — आवश्यक सेवाएँ नहीं रोकी जा सकतीं; 1 माह में जाँच, 2 माह तक क्षतिपूर्ति।
- धारा 21(2) — 13 बेदख़ली आधार; बकाया 2 माह; धारा 23 — 2 माह दोगुना, फिर चार गुना।
- धारा 30 — किराया प्राधिकारी (अपर ज़िलाधिकारी से अनिम्न); धारा 32 — अधिकरण (ज़िला जज/अपर ज़िला जज)।
- धारा 33 — 60/90/30 दिन; धारा 35 — अपील 30 दिन, 50% जमा, निस्तारण 60 दिन।
- 21 अगस्त 2026 — इलाहाबाद HC (न्या. सौमित्र दयाल सिंह, न्या. स्वरूपमा चतुर्वेदी): धारा 8, 9, 10, 38, 42 व बेदख़ली प्रावधान भविष्यलक्षी रूप से रद्द; उस सीमा तक 1972 का क़ानून पुनर्जीवित।
17. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। ग्रामीण भूमि के अभिलेख और नामांतरण के लिए UP भू-अभिलेख — खसरा, खतौनी, दाख़िल-ख़ारिज और वरासत, फ़्लैट-ख़रीदारों के नियामक के लिए UP RERA, UPERC और अन्य नियामक प्राधिकरण, और शहरी आवास योजनाओं के लिए PM आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना देखें। राजव्यवस्था के एक-पंक्ति प्रश्नों के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर और पूर्ण अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश का 2021 का किरायेदारी क़ानून किराया-नियंत्रण के पुराने मॉडल से हटकर अनुबंध-आधारित मॉडल की ओर बड़ा क़दम था — लिखित अनुबंध, किराया प्राधिकारी को सूचना, सुरक्षा जमा की सीमा, स्पष्ट मरम्मत-दायित्व और समयबद्ध निपटारा। अगस्त 2026 के उच्च न्यायालय के निर्णय ने इसके किराया-वृद्धि और बेदख़ली वाले केंद्रीय हिस्से को केंद्रीय क़ानूनों से टकराव और राष्ट्रपति की स्वीकृति के अभाव में रद्द कर दिया, जबकि शेष ढाँचा बना रहा। परीक्षा के लिए दोनों परतें याद रखें — अधिनियम में क्या प्रावधान था और 21 अगस्त 2026 के बाद क्या स्थिति है; आगे राज्य की अपील या संशोधन पर नज़र रखें।
अधिनियम 16, 2021 | प्रभाव 11.01.2021 | 1972 का अधिनियम 13 निरस्त (धारा 46) | लिखित अनुबंध, 2 माह में सूचना | सुरक्षा जमा 2/6 माह | वृद्धि 5%/7% (रद्द) | प्राधिकारी ADM स्तर, अधिकरण ज़िला जज | 60/90/30 दिन | 2× फिर 4× | HC 21.08.2026: धारा 8, 9, 10, 38, 42 रद्द
स्रोत और संदर्भ
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश — अधिनियम का प्रशासनिक विभाग
- India Code — The Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (Act 16 of 2021) का पाठ
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — Inder Bhushan Sawhney v. Kanchan Kumari Jain (Dead) & 2 Others, 2026:AHC:177234-DB (निर्णय 21.08.2026)
- शासनादेश पोर्टल, उत्तर प्रदेश — किरायेदारी से संबंधित शासनादेश और अधिसूचनाएँ
- विधिक समाचार — Live Law (24 अगस्त 2026), Verdictum और Bar & Bench की निर्णय-रिपोर्टें
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP किरायेदारी अधिनियम 2021: रेंट एग्रीमेंट, सुरक्षा जमा, किराया वृद्धि, बेदखली और HC का 2026 फ़ैसला (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- UP नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 — प्रावधान और 2026 का निर्णय — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- UP शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 और RTE 25% प्रवेश — 25 प्रश्न — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 — कुलाधिपति, कुलपति और प्राधिकरण — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- उत्तर प्रदेश के प्रमुख विधेयक और अधिनियम 2024–2026 — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 उ.प्र. अधिनियम संख्या 16, 2021 है, जो जनवरी 2021 के अध्यादेश के बाद बना और 11 जनवरी 2021 से प्रभावी माना गया। इसने 1972 के किराया-नियंत्रण क़ानून (उ.प्र. अधिनियम 13, 1972) को निरस्त कर लिखित अनुबंध, किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण की व्यवस्था की। यह केवल नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद जैसे नगरीय क्षेत्रों पर लागू है।
हाँ, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार हर नई किरायेदारी लिखित होगी और मकान-मालिक व किरायेदार अनुबंध की तारीख से 2 माह के भीतर संयुक्त रूप से इसकी सूचना किराया प्राधिकारी को देंगे। संयुक्त सूचना न हो तो अगले 1 माह में हर पक्ष अलग से सूचना दे सकता है। 12 माह से कम अवधि की आवासीय किरायेदारी को सूचना देने से छूट है।
अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आवासीय परिसर में अधिकतम 2 माह और अनावासीय परिसर में अधिकतम 6 माह के किराए के बराबर सुरक्षा जमा ली जा सकती है। परिसर ख़ाली कर सौंपने पर किरायेदार की देनदारियाँ काटकर यह राशि लौटाई जाती है। अगस्त 2026 के उच्च न्यायालय निर्णय में यह प्रावधान रद्द प्रावधानों में शामिल नहीं था।
अधिनियम के मूल पाठ में नई किरायेदारी की वृद्धि अनुबंध से तय होती थी, और अधिनियम से पहले की किरायेदारी में धारा 9(3) आवासीय पर 5% और अनावासीय पर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि की अनुमति देती थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2026 को धारा 8, 9 और 10 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसलिए उस तिथि के बाद किराया-वृद्धि अनुबंध की शर्तों और संपत्ति अंतरण अधिनियम जैसे सामान्य क़ानूनों से तय होगी।
धारा 30 के अनुसार ज़िले का कलेक्टर अपर ज़िलाधिकारी से अनिम्न पद के अधिकारी को किराया प्राधिकारी (Rent Authority) नियुक्त करता है। धारा 32 के अनुसार किराया अधिकरण (Rent Tribunal) का पीठासीन अधिकारी ज़िला जज या उनके द्वारा नामित अपर ज़िला जज होता है। किराया प्राधिकारी के आदेश पर 30 दिन में, देय राशि का 50% जमा करके, अधिकरण में अपील होती थी।
धारा 21(1) के अनुसार अनुबंध की अवधि में बेदख़ली नहीं हो सकती थी, और धारा 21(2) में मकान-मालिक के आवेदन पर बेदख़ली के 13 आधार थे। इनमें लगातार 2 माह का बकाया किराया (माँग-सूचना के 1 माह में भुगतान न होने पर), बिना अनुमति शिकमी, दुरुपयोग, बिना सहमति ढाँचागत परिवर्तन और मकान-मालिक की स्वयं की आवश्यकता शामिल थे। 21 अगस्त 2026 के निर्णय में किराया प्राधिकारी द्वारा बेदख़ली वाले प्रावधान असंवैधानिक घोषित हुए।
अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अवधि समाप्त होने या बेदख़ली आदेश के बाद भी परिसर न छोड़ने वाला किरायेदार पहले 2 माह तक मासिक किराए का दोगुना देगा। उसके बाद उसे मासिक किराए का चार गुना क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। इसका उद्देश्य अनुबंध ख़त्म होने के बाद जानबूझकर टिके रहने को हतोत्साहित करना है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने 21 अगस्त 2026 को इंदर भूषण साहनी बनाम कंचन कुमारी जैन मामले में धारा 8, 9, 10, 38, 42 और किराया प्राधिकारी द्वारा बेदख़ली के प्रावधान असंवैधानिक घोषित किए। न्यायालय ने इन्हें संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से प्रतिकूल और धारा 38-42 को अनुच्छेद 254(2) की राष्ट्रपति-स्वीकृति के बिना बताया। निर्णय भविष्यलक्षी है और उस सीमा तक 1972 का क़ानून फिर लागू माना गया।
1972 का उत्तर प्रदेश नगरीय भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदख़ली का विनियमन) अधिनियम, यानी उ.प्र. अधिनियम 13, 1972, एक किराया-नियंत्रण क़ानून था जिसमें बेदख़ली कठिन और किराया-वृद्धि सीमित थी। 2021 के अधिनियम की धारा 46 ने इसे निरस्त किया था। 21 अगस्त 2026 के उच्च न्यायालय निर्णय के अनुसार 2021 के अधिनियम के रद्द हुए प्रावधानों की सीमा तक 1972 का अधिनियम पुनर्जीवित माना गया है।
धारा 3 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, वैधानिक निकाय और छावनी परिषद के परिसर, कर्मचारियों को सेवा-अनुबंध के तहत दिए गए आवास, अधिसूचित धार्मिक-धर्मार्थ संस्थाओं, वक़्फ़ और पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों के परिसर इस अधिनियम से बाहर हैं। राज्य सरकार जनहित में अन्य भवनों को भी अधिसूचना से छूट दे सकती है। धारा 3(2) के अनुसार ऐसे परिसरों के मकान-मालिक और किरायेदार सहमति से अधिनियम अपना सकते हैं।
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