UP में कितनी तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत? ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसीलदार, लेखपाल, CDO, BDO की भूमिका (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश प्रशासनिक रूप से 18 मंडलों और 75 ज़िलों में बँटा है। नियोजन विभाग की "Uttar Pradesh at a Glance 2022" के अनुसार 31 मार्च 2022 को राज्य में 351 तहसीलें, 826 विकास खंड (ब्लॉक) और 58,189 ग्राम पंचायतें थीं, तथा जनगणना 2011 के अनुसार 1,06,774 राजस्व ग्राम (97,814 आबाद) हैं; पंचायती राज विभाग का पोर्टल अभी 75 ज़िले, 826 ब्लॉक और 57,694 ग्राम पंचायतें दिखाता है। ज़िले का प्रमुख ज़िलाधिकारी (DM) है, जो कलेक्टर (राजस्व), ज़िला मजिस्ट्रेट (क़ानून-व्यवस्था), ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष — चारों भूमिकाएँ निभाता है। राजस्व का क्रम मंडलायुक्त → DM → ADM → SDM → तहसीलदार → नायब तहसीलदार → राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) → लेखपाल और विकास का क्रम CDO → BDO → ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी है। आँकड़े 18 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक प्रकाशनों पर आधारित हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| मंडल | 18 | UP at a Glance 2022 (31.03.2022) |
| ज़िले | 75 | UP at a Glance 2022; पंचायती राज विभाग |
| तहसीलें | 351 | UP at a Glance 2022 (31.03.2022) |
| विकास खंड (ब्लॉक) = क्षेत्र पंचायतें | 826 | UP at a Glance 2022; पंचायती राज विभाग |
| ग्राम पंचायतें | 58,189 (31.03.2022) / 57,694 (पंचायती राज विभाग का वर्तमान पोर्टल) | दोनों आधिकारिक; अंतर नगरीय विस्तार से |
| ज़िला पंचायतें | 75 | हर ज़िले में एक |
| राजस्व ग्राम | 1,06,774 (आबाद 97,814; ग़ैर-आबाद 8,960) | जनगणना 2011 |
| नगर निगम | 17 | 2018 से |
| ज़िले का प्रमुख | ज़िलाधिकारी / कलेक्टर (DM) | — |
| ज़िले में विकास का प्रमुख | मुख्य विकास अधिकारी (CDO) | — |
| भू-अभिलेख रखने वाला | लेखपाल | राजस्व संहिता 2006, धारा 30–31 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें / कितने ब्लॉक हैं?" — यह UPSSSC PET, लेखपाल, VDO और UP Police का सीधा प्रश्न है, और विकल्पों में 350, 351, 820, 826 जैसी मिलती-जुलती संख्याएँ होती हैं। लेखपाल और VDO की भर्ती में तो यह अपने ही भावी पद का ढाँचा है; UPPSC मुख्य परीक्षा में "ज़िलाधिकारी की बदलती भूमिका" और "कमिश्नरेट बनाम DM" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
पंचायती राज और नगर निकायों का संवैधानिक ढाँचा, राजस्व पदक्रम का सार और कमिश्नरेट की अवधारणा पंचायती राज, नगरीय निकाय और ज़िला प्रशासन नोट के खंड 7–8 में हैं; मंडलों की पूरी सूची और मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा के खंड 8 में; और मंडल-ज़िलों का भूगोल उत्तर प्रदेश के मंडल, ज़िले और भौतिक विभाजन में। यह नोट ज़िले के भीतर का गहन ढाँचा देता है — संख्याएँ, हर अधिकारी की भूमिका, कौन किसकी नियुक्ति करता है और काम ज़मीन तक कैसे पहुँचता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (लेखपाल, VDO, PET के लिए)
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत की संख्या; लेखपाल, कानूनगो, BDO, VDO के कार्य
- UP Police — DM बनाम SP, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, कमिश्नरेट
- UPPSC PCS — DM की भूमिकाएँ, SDM (PCS अधिकारी का पहला पद), प्रशासनिक सुधार
3. उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ — संख्याएँ
31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 ज़िले, 351 तहसीलें और 826 विकास खंड थे — यह नियोजन विभाग का आधिकारिक आँकड़ा है। नीचे की तालिका में हर संख्या के साथ उसका वर्ष और स्रोत है, क्योंकि अलग-अलग वर्षों के आँकड़े अलग हैं।
उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं?
सीधा उत्तर: 351 तहसीलें (31 मार्च 2022, Uttar Pradesh at a Glance 2022)। 31 मार्च 2014 को यह संख्या 327 थी (सांख्यिकीय डायरी 2014, स्रोत — राजस्व परिषद)। यानी 2014 से 2022 के बीच 24 नई तहसीलें बनीं।
उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक (विकास खंड) हैं?
सीधा उत्तर: 826 विकास खंड (31 मार्च 2022; पंचायती राज विभाग का पोर्टल भी 826 दिखाता है)। 31 मार्च 2014 को 821 ब्लॉक थे। हर विकास खंड एक क्षेत्र पंचायत है, जिसका निर्वाचित प्रमुख "ब्लॉक प्रमुख" और कार्यकारी अधिकारी BDO होता है।
उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं?
सीधा उत्तर: पंचायती राज विभाग के वर्तमान पोर्टल के अनुसार 57,694; UP at a Glance 2022 में 31 मार्च 2022 का आँकड़ा 58,189 है। अंतर का मुख्य कारण यह है कि नगर निकायों के विस्तार और नए नगर पंचायतों के गठन से कई ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र में शामिल हो जाती हैं। परीक्षा में जिस वर्ष का आँकड़ा पूछा गया है, वही चुनें।
| इकाई | 31.03.2014 | 31.03.2022 | वर्तमान पोर्टल |
|---|---|---|---|
| ज़िले | 75 | 75 | 75 |
| तहसीलें | 327 | 351 | — |
| विकास खंड | 821 | 826 | 826 |
| ग्राम पंचायतें | — | 58,189 | 57,694 |
| राजस्व ग्राम (जनगणना 2011) | 1,06,774 | — | — |
नगरीय इकाइयाँ (तुलना के लिए)
| इकाई | 31.03.2021 (UP at a Glance 2022) | 2023 निकाय चुनाव |
|---|---|---|
| नगर निगम | 17 | 17 |
| नगर पालिका परिषद | 200 | 199 |
| नगर पंचायत | 508 | 544 |
| छावनी परिषद (Cantonment Board) | 13 | — (केंद्र के रक्षा मंत्रालय के अधीन) |
| नगर व नगरीय समूह (जनगणना 2011) | 915 | — |
नगर निगमों और महापौरों की सूची उत्तर प्रदेश के नगर निगम और महापौर नोट में है।
ज़िले 75 कब से हैं?
जनगणना 2011 के समय प्रदेश में 71 ज़िले थे। 28 सितंबर 2011 को हापुड़, शामली और संभल बनने के बाद से ज़िलों की संख्या 75 है और तब से नहीं बदली। दिसंबर 2024 में समाचार रिपोर्टों में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी "महाकुंभ मेला जनपद" घोषित किए जाने की ख़बर आई थी; यह मेले की अवधि के लिए अस्थायी व्यवस्था थी, इसलिए स्थायी ज़िलों की गिनती 75 ही है।
4. ज़िले में कितने ढाँचे साथ चलते हैं?
हर ज़िले में पाँच समानांतर ढाँचे चलते हैं — राजस्व, विकास, पंचायती राज, पुलिस और न्यायपालिका — और DM पहले दो का शीर्ष तथा बाकी से समन्वय का केंद्र है।
| ढाँचा | ज़िला स्तर | उप-ज़िला स्तर | गाँव स्तर |
|---|---|---|---|
| राजस्व | DM/कलेक्टर, ADM | SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार | कानूनगो (क्षेत्र), लेखपाल (हल्का) |
| विकास | CDO, DDO, ज़िला स्तरीय विभागीय अधिकारी | BDO, सहायक विकास अधिकारी (ADO) | ग्राम विकास अधिकारी (VDO) |
| पंचायती राज | ज़िला पंचायत (अध्यक्ष; अपर मुख्य अधिकारी), DPRO | क्षेत्र पंचायत (प्रमुख; BDO) | ग्राम पंचायत (प्रधान; ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव) |
| पुलिस | SSP/SP (कमिश्नरेट में DCP) | CO (DSP) | थाना, चौकी, ग्राम चौकीदार |
| न्यायपालिका | ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश | सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट | — |
पुलिस का पूरा पदक्रम और प्रदेश के DGP उत्तर प्रदेश DGP सूची और पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट में हैं; ज़िला न्यायपालिका का विवरण उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ के खंड 4 में।
5. मंडलायुक्त (Divisional Commissioner)
मंडलायुक्त 18 मंडलों में से एक का प्रमुख होता है — वह वरिष्ठ IAS अधिकारी है और अपने मंडल के सभी ज़िलाधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
- राजस्व — राजस्व संहिता के अंतर्गत कलेक्टर के आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण; राजस्व परिषद (प्रयागराज) से नीचे का सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय।
- विकास — मंडल-स्तरीय विकास समीक्षा; कई मंडलों में विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
- क़ानून-व्यवस्था — पुलिस परिक्षेत्र (रेंज) के IG/DIG और ज़िलाधिकारियों से समन्वय।
- भूमि सीमा — राजस्व संहिता की धारा 89 के अंतर्गत 50 से 100 एकड़ तक अधिक भूमि रखने की अनुमति आयुक्त देता है (50 एकड़ तक कलेक्टर)।
18 मंडलों के नाम, मुख्यालय और ज़िले सचिवालय वाले नोट में तालिका रूप में हैं; यहाँ दोहराए नहीं गए।
6. ज़िलाधिकारी (DM) / कलेक्टर — चार भूमिकाएँ
ज़िलाधिकारी ज़िले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है; एक ही व्यक्ति अलग-अलग क़ानूनों के अंतर्गत कलेक्टर, ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। DM प्रायः IAS अधिकारी होता है; पदोन्नत PCS अधिकारी भी IAS में आकर DM बनते हैं।
| भूमिका | किस क़ानून से | मुख्य कार्य |
|---|---|---|
| कलेक्टर | उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 | भू-राजस्व वसूली, भू-अभिलेख, राजस्व न्यायालय, सरकारी भूमि का प्रबंधन, अनुसूचित जाति की भूमि के हस्तांतरण की अनुमति (धारा 98) |
| ज़िला मजिस्ट्रेट | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 | क़ानून-व्यवस्था, निषेधाज्ञा (धारा 163), कार्यकारी मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण, शस्त्र लाइसेंस |
| ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 | मतदाता सूची और चुनाव का ज़िला-स्तरीय संचालन; लोकसभा/विधानसभा चुनाव में प्रायः रिटर्निंग अधिकारी भी |
| ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 | बाढ़, सूखा, शीतलहर, वज्रपात में राहत; अनुग्रह राशि का वितरण |
| पंचायत/निकाय चुनाव | राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश | ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगरीय निकाय) |
| समन्वय | प्रशासनिक | ज़िला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता; जनगणना और प्रोटोकॉल; जनसुनवाई |
Exam Trap: कमिश्नरेट वाले 7 ज़िलों में भी DM का पद समाप्त नहीं होता — वहाँ केवल कुछ कार्यकारी मजिस्ट्रेट शक्तियाँ पुलिस आयुक्त को जाती हैं; राजस्व, विकास और चुनाव DM के पास ही रहते हैं।
7. अपर ज़िलाधिकारी (ADM)
ADM ज़िलाधिकारी का मुख्य सहायक है; बड़े ज़िलों में विषय-वार कई ADM होते हैं। ADM प्रायः वरिष्ठ PCS अधिकारी होते हैं।
| ADM (प्रचलित पद) | कार्य |
|---|---|
| ADM (वित्त एवं राजस्व) | राजस्व वसूली, भू-अभिलेख, स्टांप, राजस्व वादों की निगरानी; प्रायः उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी |
| ADM (प्रशासन) | सामान्य प्रशासन, शस्त्र लाइसेंस, प्रोटोकॉल |
| ADM (नगर/शहर) | बड़े नगरों में क़ानून-व्यवस्था और नगरीय मामले |
| ADM (न्यायिक) | राजस्व व कार्यकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय के मामले |
| ADM (भूमि अध्याप्ति) | सड़क, एक्सप्रेसवे, उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर |
8. उपजिलाधिकारी (SDM) — तहसील का प्रमुख
SDM (Sub-Divisional Magistrate) तहसील/उपखंड का प्रमुख अधिकारी है और PCS अधिकारी का पहला प्रमुख क्षेत्रीय पद प्रायः यही होता है। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः एक तहसील = एक उपखंड, इसलिए SDM को "परगनाधिकारी" भी कहते हैं।
- राजस्व न्यायालय — विभाजन वाद (धारा 116), सीमा-विवाद, अकृषिक घोषणा (धारा 80 — 45 कार्य दिवस में), नामांतरण की अपीलें।
- उपखंड मजिस्ट्रेट — BNSS के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, शांति-भंग की आशंका में बंधपत्र, निषेधाज्ञा।
- चुनाव — प्रायः विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) — मतदाता सूची में नाम जोड़ना-हटाना।
- जन-शिकायत — तहसील में हर माह के पहले और तीसरे शनिवार "संपूर्ण समाधान दिवस" की अध्यक्षता (प्रायः DM/SDM)।
- आपदा — तहसील स्तर पर राहत वितरण, फ़सल क्षति का सत्यापन।
PCS (SDM/डिप्टी कलेक्टर) की भर्ती UPPSC करता है — विवरण UPPSC, UPSSSC, UPESSC भर्ती आयोग नोट में।
9. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल
तहसील राजस्व प्रशासन की धुरी है — तहसीलदार इसका राजस्व प्रमुख है और लेखपाल गाँव स्तर पर सरकार का "भू-अभिलेख कर्मचारी"।
| पद | स्तर / क्षेत्र | मुख्य कार्य | भर्ती / नियुक्ति |
|---|---|---|---|
| तहसीलदार | तहसील | राजस्व वसूली, भू-अभिलेखों की शुद्धता, विवादित नामांतरण, जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र जारी करना, कार्यकारी मजिस्ट्रेट | प्रायः पदोन्नति से (नायब तहसीलदार से) |
| नायब तहसीलदार | तहसील का भाग (सर्किल) | निर्विवाद नामांतरण, वसूली, तहसीलदार की सहायता | UPPSC (सीधी भर्ती) और पदोन्नति |
| राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) | कई लेखपाल हल्कों का क्षेत्र | लेखपालों के कार्य का निरीक्षण, सीमांकन (पैमाइश), लेखपाल की रिपोर्ट की जाँच | लेखपाल से पदोन्नति |
| लेखपाल | हल्का (एक या कुछ राजस्व ग्राम) | खसरा (धारा 30) और खतौनी (धारा 31) अद्यतन, किसान बही, प्रमाण पत्रों की जाँच-रिपोर्ट, आपदा क्षति का आकलन, सरकारी भूमि की रक्षा | UPSSSC की राजस्व लेखपाल परीक्षा |
प्रमाण पत्र (आय/जाति/निवास) कैसे बनता है?
- आवेदक जन सेवा केंद्र या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करता है।
- लेखपाल मौके की जाँच कर रिपोर्ट देता है।
- राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) रिपोर्ट को अग्रसारित करता है।
- तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करता है।
यह क्रम लेखपाल परीक्षा में "प्रमाण पत्र कौन जारी करता है" (तहसीलदार) बनाम "जाँच कौन करता है" (लेखपाल) के रूप में पूछा जाता है। खसरा-खतौनी, खातेदारों के वर्ग और नामांतरण की धाराएँ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और भूमि व्यवस्था नोट में हैं।
10. विकास प्रशासन — CDO, BDO और ग्राम सचिव
ज़िले का विकास-प्रमुख मुख्य विकास अधिकारी (CDO) है और ब्लॉक का खंड विकास अधिकारी (BDO); गाँव में योजनाएँ ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी लागू करते हैं, जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं।
| पद | स्तर | मुख्य कार्य | विभाग / भर्ती |
|---|---|---|---|
| मुख्य विकास अधिकारी (CDO) | ज़िला | सभी विकास योजनाओं का समन्वय और समीक्षा; प्रायः युवा IAS या वरिष्ठ PCS; भूगर्भ जल अधिनियम (2021 संशोधन) में ज़िला समिति का सदस्य-सचिव | ग्राम्य विकास / नियुक्ति विभाग |
| ज़िला विकास अधिकारी (DDO) | ज़िला | ग्राम्य विकास विभाग की योजनाएँ, ब्लॉकों की निगरानी | ग्राम्य विकास विभाग |
| ज़िला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) | ज़िला | ग्राम पंचायतों का प्रशासन, पंचायत सचिवों पर नियंत्रण, वित्त आयोग अनुदान | पंचायती राज विभाग |
| अपर मुख्य अधिकारी (AMA) | ज़िला पंचायत | ज़िला पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी | पंचायती राज |
| खंड विकास अधिकारी (BDO) | विकास खंड (826) | क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी; मनरेगा, आवास, स्वच्छ भारत आदि का क्रियान्वयन | ग्राम्य विकास; UPPSC/PCS से |
| सहायक विकास अधिकारी (ADO) | ब्लॉक | पंचायत, कृषि, सहकारिता आदि विषय-वार | संबंधित विभाग |
| ग्राम विकास अधिकारी (VDO) | ग्राम पंचायतों का समूह | ग्राम्य विकास योजनाएँ; ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व | ग्राम्य विकास; UPSSSC |
| ग्राम पंचायत अधिकारी | ग्राम पंचायतों का समूह | ग्राम पंचायत सचिव — बैठकें, अभिलेख, पंचायत निधि | पंचायती राज; UPSSSC |
ग्राम प्रधान (प्रत्यक्ष), ब्लॉक प्रमुख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष (अप्रत्यक्ष) के चुनाव और 2026 के पंचायत चुनाव की स्थिति के लिए UP पंचायत चुनाव 2026 नोट देखें।
11. नया ज़िला या तहसील कैसे बनता है?
नए ज़िले, तहसील या मंडल बनाना राज्य सरकार का कार्यकारी निर्णय है, जो राजस्व संहिता के अंतर्गत अधिसूचना से लागू होता है; इसके लिए संसद या विधानमंडल का अधिनियम ज़रूरी नहीं।
- राजस्व विभाग प्रस्ताव तैयार करता है (जनसंख्या, क्षेत्रफल, दूरी, प्रशासनिक सुविधा)।
- मंत्रिपरिषद अनुमोदन देती है।
- अधिसूचना से नई इकाई की सीमाएँ, मुख्यालय और सम्मिलित गाँव तय होते हैं।
- नई तहसील में SDM, तहसीलदार और लेखपाल हल्के गठित होते हैं; ज़िले में DM, SP, ज़िला न्यायालय आदि।
उदाहरण — 17 अप्रैल 2008 को एटा की कासगंज, पटियाली और सहावर तहसीलों से कांशीराम नगर बना, जो 2012 में "कासगंज" कहलाया; 28 सितंबर 2011 को हापुड़, शामली और संभल बने। नामों के बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश के शहरों और ज़िलों के पुराने-नए नाम देखें। ज़िलों के गठन का औपनिवेशिक इतिहास उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन में है।
12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 820 बनाम 826 ब्लॉक
राज्य पोर्टल (up.gov.in) के "Profile" पृष्ठ पर अब भी "Development Blocks 820" लिखा है, जबकि UP at a Glance 2022 और पंचायती राज विभाग 826 बताते हैं। नया आँकड़ा 826 है; 820 पुराना है।
Trap 2: 350 बनाम 351 तहसील
31 मार्च 2022 का आधिकारिक आँकड़ा 351 है। कई पुस्तकों में 350 या 2014 का 327 मिलता है। विकल्पों में 351 हो तो वही चुनें।
Trap 3: ग्राम पंचायत — 58,189 या 57,694?
दोनों आधिकारिक हैं, पर अलग समय के। 58,189 = 31 मार्च 2022 (नियोजन विभाग); 57,694 = पंचायती राज विभाग का वर्तमान पोर्टल। ग्राम पंचायत (निर्वाचित इकाई) और राजस्व ग्राम (1,06,774) अलग-अलग हैं — एक ग्राम पंचायत में कई राजस्व ग्राम हो सकते हैं।
Trap 4: न्याय पंचायत की संख्या
न्याय पंचायतों की वर्तमान संख्या किसी आधिकारिक प्रकाशन में नहीं मिली, इसलिए इस नोट में संख्या नहीं दी गई। पुस्तकों में दिए आँकड़े पुराने हो सकते हैं।
Trap 5: प्रमाण पत्र कौन जारी करता है
आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी करता है; लेखपाल केवल जाँच-रिपोर्ट देता है।
Trap 6: BDO किसका कार्यकारी
BDO क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक) का कार्यकारी अधिकारी है, ज़िला पंचायत का नहीं; ज़िला पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी है।
Trap 7: 76वाँ ज़िला?
दिसंबर 2024 की "महाकुंभ मेला जनपद" व्यवस्था अस्थायी थी। स्थायी ज़िले 75 ही हैं (28 सितंबर 2011 से)।
13. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| मंडल | 18 |
| ज़िले | 75 |
| तहसीलें (31.03.2022) | 351 |
| तहसीलें (31.03.2014) | 327 |
| विकास खंड | 826 |
| क्षेत्र पंचायतें | 826 |
| ज़िला पंचायतें | 75 |
| ग्राम पंचायतें (31.03.2022) | 58,189 |
| ग्राम पंचायतें (पंचायती राज पोर्टल) | 57,694 |
| राजस्व ग्राम (2011) | 1,06,774 |
| आबाद गाँव (2011) | 97,814 |
| जनगणना 2011 के समय ज़िले | 71 |
| 75 ज़िले कब से | 28 सितंबर 2011 (हापुड़, शामली, संभल) |
| नगर पंचायत (31.03.2021) | 508 |
| नगर पालिका परिषद (31.03.2021) | 200 |
| ज़िले का प्रमुख | DM/कलेक्टर |
| DM — ज़िला मजिस्ट्रेट किस क़ानून से | BNSS, 2023 |
| DM — कलेक्टर किस क़ानून से | राजस्व संहिता, 2006 |
| ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष | DM |
| तहसील का प्रमुख | SDM (उपजिलाधिकारी) |
| संपूर्ण समाधान दिवस | तहसील में, हर माह का पहला और तीसरा शनिवार |
| प्रमाण पत्र जारी करने वाला | तहसीलदार |
| खसरा-खतौनी रखने वाला | लेखपाल |
| लेखपाल की भर्ती | UPSSSC |
| ज़िले का विकास प्रमुख | CDO |
| क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी | BDO |
| ग्राम पंचायत का सचिव | ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी |
14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: संख्यात्मक
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश में विकास खंडों (ब्लॉकों) की संख्या है — (a) 820 (b) 826 (c) 822 (d) 830
उत्तर: (b) 826।
Pattern 2: पदक्रम
नमूना प्रश्न: राजस्व अधिकारियों को उच्च से निम्न क्रम में लगाइए — (1) तहसीलदार (2) लेखपाल (3) SDM (4) राजस्व निरीक्षक
उत्तर: 3 → 1 → 4 → 2।
Pattern 3: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) BDO (b) लेखपाल (c) CDO (d) तहसीलदार — (i) खतौनी (ii) क्षेत्र पंचायत (iii) प्रमाण पत्र जारी करना (iv) ज़िला विकास समन्वय
उत्तर: a-ii, b-i, c-iv, d-iii।
Pattern 4: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) ज़िलाधिकारी ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। (2) कमिश्नरेट में ज़िलाधिकारी का पद समाप्त हो जाता है। (3) प्रत्येक विकास खंड एक क्षेत्र पंचायत है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "18-75-351-826" — मंडल, ज़िले, तहसील, ब्लॉक (31.03.2022)।
- "58 हज़ार पंचायत, एक लाख गाँव" — 58,189 ग्राम पंचायत (2022), 1,06,774 राजस्व ग्राम (2011)।
- "कलेक्टर-मजिस्ट्रेट-निर्वाचन-आपदा = DM के चार टोप"।
- "सा-त-ना-का-ले" — SDM → तहसीलदार → नायब → कानूनगो → लेखपाल।
- "ले जाँचे, त हस्ताक्षर करे" — लेखपाल जाँच, तहसीलदार प्रमाण पत्र।
- "C-B-V" — CDO (ज़िला) → BDO (ब्लॉक) → VDO (गाँव)।
- "हा-शा-सं 2011" — हापुड़, शामली, संभल; तब से 75।
16. कथन अभ्यास
31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें थीं। — सही।
उत्तर प्रदेश में 820 विकास खंड हैं। — गलत (826; 820 पुराना आँकड़ा)।
जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 1,06,774 राजस्व ग्राम हैं। — सही।
ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों की संख्या बराबर है। — गलत।
ज़िलाधिकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी भी होता है। — सही।
BDO ज़िला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी है। — गलत (क्षेत्र पंचायत का)।
लेखपाल आय प्रमाण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करता है। — गलत (तहसीलदार)।
नायब तहसीलदार निर्विवाद नामांतरण के मामले देखता है। — सही।
हापुड़, शामली और संभल 2011 में बने। — सही।
कमिश्नरेट वाले ज़िलों में राजस्व कार्य पुलिस आयुक्त करता है। — गलत (DM)।
17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- 18 मंडल, 75 ज़िले (28 सितंबर 2011 से), 351 तहसीलें, 826 ब्लॉक — 31.03.2022।
- 2014 में 327 तहसीलें और 821 ब्लॉक थे।
- ग्राम पंचायतें — 58,189 (2022) / 57,694 (पंचायती राज पोर्टल); ज़िला पंचायत 75, क्षेत्र पंचायत 826।
- राजस्व ग्राम 1,06,774 — 97,814 आबाद, 8,960 ग़ैर-आबाद (जनगणना 2011)।
- नगरीय (31.03.2021) — 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 508 नगर पंचायत, 13 छावनी।
- मंडलायुक्त — राजस्व अपील, विकास समीक्षा, क़ानून-व्यवस्था समन्वय।
- DM — कलेक्टर (राजस्व संहिता), ज़िला मजिस्ट्रेट (BNSS), DEO (RP Act 1950), DDMA अध्यक्ष (DM Act 2005)।
- ADM — वित्त एवं राजस्व, प्रशासन, नगर, न्यायिक, भूमि अध्याप्ति।
- SDM — तहसील प्रमुख, उपखंड मजिस्ट्रेट, ERO, संपूर्ण समाधान दिवस (पहला व तीसरा शनिवार)।
- तहसीलदार — प्रमाण पत्र, वसूली, विवादित नामांतरण; नायब — निर्विवाद नामांतरण।
- कानूनगो — लेखपालों का निरीक्षण, पैमाइश; लेखपाल — खसरा (30), खतौनी (31), किसान बही (41)।
- लेखपाल और VDO की भर्ती UPSSSC; SDM/नायब तहसीलदार UPPSC।
- CDO — ज़िले का विकास प्रमुख; DDO, DPRO; ज़िला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी।
- BDO — क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी; VDO/ग्राम पंचायत अधिकारी — ग्राम पंचायत सचिव।
- नई इकाई — राज्य सरकार की अधिसूचना; कासगंज 2008, हापुड़-शामली-संभल 2011।
18. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। जनसंख्या और ज़िलों के आँकड़ों के लिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या — जनगणना 2011, और एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। प्रदेश के मुख्य सचिव — जिनसे ज़िलाधिकारी सीधे जुड़े हैं — उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की सूची में हैं। PET की पूर्ण तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
ज़िला प्रशासन को तीन परतों में याद रखें — संख्याएँ (18-75-351-826, ग्राम पंचायत 58,189/57,694, राजस्व ग्राम 1,06,774), दो मुख्य क्रम (राजस्व: मंडलायुक्त → DM → ADM → SDM → तहसीलदार → नायब → कानूनगो → लेखपाल; विकास: CDO → BDO → VDO) और DM की चार भूमिकाएँ। संख्याएँ हर वर्ष बदल सकती हैं, इसलिए प्रश्न में दिया वर्ष देखें और नवीनतम आधिकारिक आँकड़े (UP at a Glance, पंचायती राज विभाग) को प्राथमिकता दें।
18 मंडल | 75 ज़िले (2011 से) | 351 तहसील | 826 ब्लॉक = क्षेत्र पंचायत | ग्राम पंचायत 58,189 (2022) / 57,694 | राजस्व ग्राम 1,06,774 | DM = कलेक्टर + मजिस्ट्रेट + DEO + DDMA | SDM-तहसीलदार-नायब-कानूनगो-लेखपाल | CDO-BDO-VDO | प्रमाण पत्र = तहसीलदार
स्रोत और संदर्भ
- नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश — Uttar Pradesh at a Glance 2022 — मंडल, ज़िले, तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत (31.03.2022), राजस्व ग्राम (2011) और नगरीय निकाय
- पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश — ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत का ढाँचा
- उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल — Profile — ज़िले, नगर, विकास खंड (पुराना आँकड़ा 820) और नगर निगम
- उत्तर प्रदेश भूलेख — ज़िला-तहसील-गाँव वार खतौनी
- India Code — उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP में कितनी तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत? ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसीलदार, लेखपाल, CDO, BDO की भूमिका (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
नियोजन विभाग की Uttar Pradesh at a Glance 2022 के अनुसार 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें थीं। 31 मार्च 2014 को यह संख्या 327 थी। कई पुस्तकों में 350 लिखा मिलता है, पर नवीनतम आधिकारिक आँकड़ा 351 है।
उत्तर प्रदेश में 826 विकास खंड (ब्लॉक) हैं; यह आँकड़ा UP at a Glance 2022 और पंचायती राज विभाग दोनों में है। हर विकास खंड एक क्षेत्र पंचायत है, जिसका निर्वाचित प्रमुख ब्लॉक प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी BDO होता है। राज्य पोर्टल के प्रोफ़ाइल पृष्ठ पर लिखा 820 पुराना आँकड़ा है।
पंचायती राज विभाग के वर्तमान पोर्टल के अनुसार उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। 31 मार्च 2022 को यह संख्या 58,189 थी (UP at a Glance 2022)। नगरीय निकायों के विस्तार से कुछ ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र में चली जाती हैं, इसलिए संख्या घटती-बढ़ती है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,06,774 राजस्व ग्राम हैं। इनमें 97,814 आबाद और 8,960 ग़ैर-आबाद गाँव हैं। राजस्व ग्राम और ग्राम पंचायत अलग इकाइयाँ हैं; एक ग्राम पंचायत में कई राजस्व ग्राम हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। 28 सितंबर 2011 को हापुड़, शामली और संभल बनने के बाद से ज़िलों की संख्या 75 है। जनगणना 2011 के समय प्रदेश में 71 ज़िले थे।
ज़िलाधिकारी राजस्व संहिता के अंतर्गत कलेक्टर, BNSS के अंतर्गत ज़िला मजिस्ट्रेट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत ज़िला निर्वाचन अधिकारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। वह भू-राजस्व, क़ानून-व्यवस्था, चुनाव और राहत कार्यों का ज़िला-स्तरीय प्रमुख है। ज़िले की लगभग सभी समितियों की अध्यक्षता भी DM करता है।
SDM (उपजिलाधिकारी) तहसील/उपखंड का प्रमुख और उपखंड मजिस्ट्रेट होता है, जो राजस्व वाद और क़ानून-व्यवस्था दोनों देखता है; यह प्रायः PCS अधिकारी होता है। तहसीलदार तहसील का राजस्व प्रमुख है, जो वसूली, भू-अभिलेख और प्रमाण पत्र जारी करने का काम करता है। पदक्रम में SDM, तहसीलदार से ऊपर है।
लेखपाल अपने हल्के के राजस्व ग्रामों का खसरा (धारा 30) और खतौनी (धारा 31) अद्यतन रखता है और किसान बही तैयार करता है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के लिए जाँच-रिपोर्ट देता है तथा आपदा में फ़सल क्षति का आकलन करता है। लेखपाल की भर्ती UPSSSC करता है।
मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ज़िले का विकास-प्रमुख है और सभी विकास योजनाओं का समन्वय करता है। खंड विकास अधिकारी (BDO) विकास खंड का प्रमुख और क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी है। प्रदेश में 75 CDO और 826 विकास खंड हैं।
ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी (VDO, ग्राम्य विकास विभाग) या ग्राम पंचायत अधिकारी (पंचायती राज विभाग) होता है। सचिव बैठकों, अभिलेखों और पंचायत निधि का काम देखता है। दोनों पदों की भर्ती UPSSSC करता है।
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