PM आवास योजना UP 2026 — ग्रामीण ₹1.20 लाख, शहरी 2.0 ₹2.5 लाख, मुख्यमंत्री आवास: पात्रता, सूची, स्टेटस (2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में पक्के घर के लिए तीन योजनाएँ चलती हैं — प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) और राज्य की मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण। PMAY-G में मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम/IAP (नक्सल प्रभावित) क्षेत्र में ₹1.30 लाख मिलते हैं, साथ में मनरेगा से 90–95 दिन की मज़दूरी और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के ₹12,000। PMAY-U 2.0 के BLC घटक में प्रति आवास ₹2.50 लाख (केंद्र ₹1.50 लाख + राज्य न्यूनतम ₹1 लाख) मिलते हैं और EWS परिवार की आय सीमा ₹3 लाख है। 25 जून 2026 को केंद्र ने UP के लिए PMAY-G के नए चरण में 6,18,482 नए आवास स्वीकृत किए। बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 2018-19 से 2025-26 तक 4.61 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 3.67 लाख आवास पूरे हुए।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| PMAY-G शुभारंभ | 20 नवंबर 2016, आगरा |
| PMAY-G सहायता | मैदानी ₹1.20 लाख; पहाड़ी/दुर्गम/IAP ₹1.30 लाख |
| PMAY-G अभिसरण | मनरेगा 90 दिन (मैदानी) / 95 दिन (पहाड़ी/IAP) अकुशल मज़दूरी; SBM-G शौचालय ₹12,000 |
| न्यूनतम आकार | 25 वर्ग मीटर (स्वच्छ रसोई स्थान सहित) |
| PMAY-G नया चरण | 2024-25 से 2028-29 — देश में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास |
| नया सर्वे | आवास+ 2024 ऐप (17 सितंबर 2024) — फेस ऑथेंटिकेशन, e-KYC, स्व-सर्वेक्षण |
| UP को नए आवास | 6,18,482 (25 जून 2026, लखनऊ में स्वीकृति-पत्र) |
| UP में PMAY-G पूर्ण आवास | लगभग 36.4 लाख (2026 के मध्य तक, पिछले चरण के ~36.6 लाख लक्ष्य के सापेक्ष) |
| बजट 2026-27 (PMAY-G, UP) | ₹6,102 करोड़ |
| PMAY-U 2.0 अवधि | 2024 से 2029 (5 वर्ष) |
| PMAY-U 2.0 BLC सहायता | ₹2.50 लाख (केंद्र ₹1.50 लाख + राज्य न्यूनतम ₹1 लाख) |
| PMAY-U 2.0 आय वर्ग | EWS ₹3 लाख तक; LIG ₹3–6 लाख; MIG ₹6–9 लाख |
| मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण | 2018 से; लक्ष्य 4.61 लाख, पूर्ण 3.67 लाख (2018-19 से 2025-26) |
| नोडल विभाग (ग्रामीण) | ग्राम्य विकास विभाग, UP |
| नोडल विभाग (शहरी) | नगर विकास विभाग / राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
आवास योजनाएँ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण प्रशासन का केंद्रीय विषय हैं — ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और ग्राम पंचायत अधिकारी सीधे इनके सर्वे, सत्यापन और जियो-टैगिंग से जुड़े हैं। इसलिए UPSSSC VDO, PET, लेखपाल और UPPSC PCS में PMAY-G की राशि, शुभारंभ स्थल (आगरा), मनरेगा दिवस और मुख्यमंत्री आवास योजना के लक्षित वर्ग पर प्रश्न आते हैं। आम नागरिक के लिए सबसे अहम प्रश्न है — "मेरा नाम सूची में है या नहीं, और किस्त कब आएगी?" — जिसका उत्तर इस नोट के अंतिम खंडों में है।
आवास, स्वच्छता, पेयजल और शहरी विकास की सभी योजनाओं का तुलनात्मक सार UP की आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ नोट में है। यह नोट केवल तीनों आवास योजनाओं पर गहराई से केंद्रित है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPSSSC VDO / ग्राम पंचायत अधिकारी: सर्वे, पात्रता, किस्तें, जियो-टैगिंग, अभिसरण
- UPSSSC PET / लेखपाल: राशि, शुभारंभ, विभाग
- UPPSC PCS: केंद्र-राज्य अंश, PMAY-U 2.0 के घटक, आवास-गरीबी संबंध
3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) क्या है?
PMAY-G का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से किया था; इसने पुरानी इंदिरा आवास योजना (1985-86) की जगह ली और "सबके लिए आवास" का लक्ष्य रखा।
PMAY-G में कितना पैसा मिलता है?
| घटक | मैदानी क्षेत्र | पहाड़ी/दुर्गम/IAP (नक्सल प्रभावित) क्षेत्र | स्रोत |
|---|---|---|---|
| आवास निर्माण सहायता | ₹1,20,000 | ₹1,30,000 | PMAY-G (केंद्र 60 : राज्य 40) |
| अकुशल मज़दूरी | 90 मानव-दिवस | 95 मानव-दिवस | मनरेगा / नया ग्रामीण रोज़गार कानून |
| शौचालय | ₹12,000 | ₹12,000 | स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (या मनरेगा) |
| वैकल्पिक बैंक ऋण | ₹70,000 तक (लाभार्थी की इच्छा पर) | ₹70,000 तक | संस्थागत ऋण |
उत्तर प्रदेश सामान्य (मैदानी) राज्य है, इसलिए यहाँ अधिकांश जिलों में ₹1.20 लाख मिलता है। ₹1.30 लाख की ऊँची दर केवल एकीकृत कार्य योजना (IAP) वाले चिह्नित नक्सल-प्रभावित/दुर्गम जिलों और पहाड़ी राज्यों के लिए है। शौचालय के ₹12,000 आवास के ₹1.20 लाख में शामिल नहीं — वे अलग योजना से मिलते हैं।
किस्तें कैसे मिलती हैं?
राशि सामान्यतः तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के आधार-जुड़े बैंक खाते में (DBT) आती है — स्वीकृति के बाद पहली, लिंटर/छत स्तर तक निर्माण पर दूसरी और पूर्णता पर तीसरी। हर चरण पर AwaasApp से घर की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड होती है; फोटो सत्यापन के बिना अगली किस्त जारी नहीं होती।
मकान कैसा होगा?
- न्यूनतम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, जिसमें स्वच्छ रसोई का स्थान शामिल है (इंदिरा आवास में यह 20 वर्ग मीटर था)।
- स्थानीय सामग्री और क्षेत्र-विशेष डिज़ाइन — आवास+ 2024 ऐप में लाभार्थी आवास-तकनीक भी चुन सकता है।
- प्रायः महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर आवंटन को प्राथमिकता।
अभिसरण — एक घर, कई योजनाएँ
PMAY-G का घर केवल दीवार और छत नहीं है; इसमें दूसरी योजनाओं से सुविधाएँ जोड़ी जाती हैं — शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण), रसोई गैस (उज्ज्वला योजना), नल से जल (हर घर जल — जल जीवन मिशन), बिजली कनेक्शन (सौभाग्य) और मज़दूरी (मनरेगा और नया ग्रामीण रोज़गार कानून)।
4. PMAY-G में कौन पात्र है? — SECC, आवास+ और नए नियम
PMAY-G के लाभार्थी पहले SECC-2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) के आवास-वंचना मानदंडों से चुने गए, फिर 2018-19 के आवास+ सर्वे से छूटे परिवार जोड़े गए, और अब आवास+ 2024 सर्वे से नए चरण की सूची बन रही है।
मूल पात्रता
- आवासहीन परिवार, या शून्य, एक या दो कमरों के कच्चे घर (कच्ची दीवार और कच्ची छत) में रहने वाले परिवार।
- प्राथमिकता: SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, महिला-मुखिया परिवार, भूमिहीन परिवार जो मज़दूरी पर निर्भर हैं।
- ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता-सूची का सत्यापन — इसकी प्रक्रिया ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा बैठक नोट में देखें।
किसे बाहर रखा जाता है? (Exclusion)
पक्का घर रखने वाले परिवार, सरकारी नौकरी वाले सदस्य, आयकर देने वाले, मोटर-चालित चार-पहिया वाहन या मशीनीकृत कृषि उपकरण रखने वाले, और निर्धारित सीमा से अधिक आय या भूमि वाले परिवार बाहर रहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार नए चरण में बहिष्करण मानदंडों की संख्या 13 से घटाकर 10 कर दी गई, ताकि वास्तविक गरीब अनावश्यक कारणों से न छूटें।
आवास+ 2024 सर्वे क्या है?
आवास+ 2024 मोबाइल ऐप 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय (PIB) के अनुसार इसमें पहले से पंजीकृत सर्वेक्षकों द्वारा सहायता-प्राप्त सर्वे, फेस ऑथेंटिकेशन, आधार आधारित e-KYC, ऑफ़लाइन मोड और आवास-तकनीक चुनने की सुविधा है। परिवार चाहें तो ऐप से स्व-सर्वेक्षण (Self Survey) भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यह सर्वे पूरा करके कच्चे घरों में रहने वाले पात्र परिवार चिह्नित किए गए, जिनके आधार पर जून 2026 की स्वीकृति हुई।
5. UP में PMAY-G की प्रगति — लक्ष्य और उपलब्धि
25 जून 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को PMAY-G के नए चरण (2024-25 से 2028-29) के अंतर्गत 6,18,482 नए पक्के आवासों के स्वीकृति-पत्र सौंपे।
| संकेतक | आँकड़ा | स्रोत / तिथि |
|---|---|---|
| पिछले चरण का लक्ष्य (UP) | लगभग 36.6 लाख आवास | राज्य/केंद्र के आँकड़े, 2024–2026 |
| पूर्ण आवास (UP) | लगभग 36.4 लाख | 2026 के मध्य तक (पोर्टल-आधारित रिपोर्टें) |
| नए चरण में UP को स्वीकृत | 6,18,482 | 25 जून 2026 |
| बजट 2026-27 (UP, PMAY-G) | ₹6,102 करोड़ | UP बजट 2026-27 |
| राष्ट्रीय: आवंटित लक्ष्य (चरण I + II) | 4.15 करोड़ | PIB, मार्च 2026 |
| राष्ट्रीय: पूर्ण आवास | 2.99 करोड़ | PIB, 26 मार्च 2026 |
| राष्ट्रीय: कुल लक्ष्य (2029 तक) | 4.95 करोड़ | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 27–28 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में PMAY-G की दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला कर प्रगति और अगले चरण के सुधारों की समीक्षा की। दिसंबर 2025 में CAG ने भी PMAY-G के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या 8) जारी की थी।
आँकड़ों पर सावधानी: UP के पूर्ण आवासों की संख्या (लगभग 36.4 लाख) अलग-अलग रिपोर्टों में थोड़ी भिन्न है (36.37 से 36.43 लाख)। सटीक और ताज़ा संख्या pmayg.dord.gov.in के "Physical Progress" रिपोर्ट में देखें।
6. मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2018) — PMAY-G से छूटे परिवारों के लिए
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 2018-19 से 2025-26 तक 4 लाख 61 हज़ार के लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाख 67 हज़ार आवास पूरे हुए — यानी लगभग 80% लक्ष्य।
यह योजना क्यों बनी?
PMAY-G की सूची SECC-2011 पर आधारित थी, इसलिए वनों में बसे, घुमंतू या अचानक आपदा से बेघर हुए कई परिवार उसमें नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में राज्य के संसाधनों से ऐसी श्रेणियों के लिए अलग योजना शुरू की, जिसमें PMAY-G के समान पक्के आवास की सहायता दी जाती है।
लक्षित वर्ग
- वनटांगिया समुदाय — वन क्षेत्रों में बसे वे परिवार जिन्हें वन अधिकार मिलने के बाद राजस्व ग्राम का दर्जा मिला
- मुसहर तथा कोल, थारू, सहरिया जैसे अत्यंत वंचित समुदाय
- प्राकृतिक आपदा (बाढ़, अग्निकांड, कटान) से बेघर हुए परिवार — आपदाओं की स्थिति UP में आपदाएँ — बाढ़, सूखा, वज्रपात नोट में
- कालाजार, जापानी इंसेफ़ेलाइटिस (JE/AES) और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार
मुख्यमंत्री आवास बनाम PMAY-G
| आधार | PMAY-G | मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण |
|---|---|---|
| प्रकार | केंद्र प्रायोजित (60:40) | राज्य योजना (100% राज्य) |
| शुरुआत | 20 नवंबर 2016 | 2018 |
| लाभार्थी-आधार | SECC-2011, आवास+, आवास+ 2024 | राज्य द्वारा चिह्नित विशेष वर्ग |
| सहायता | ₹1.20 लाख (मैदानी) | PMAY-G के समान |
| प्रगति | UP में ~36.4 लाख पूर्ण | 3.67 लाख पूर्ण (लक्ष्य 4.61 लाख) |
गरीबी-उन्मूलन से इसका सीधा संबंध है — शून्य गरीबी अभियान में चिह्नित बेघर परिवारों को भी आवास योजनाओं से जोड़ा जाता है; देखें ज़ीरो पॉवर्टी (शून्य गरीबी) अभियान।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के PMAY-U 2.0 पोर्टल के अनुसार यह योजना 2024 से 2029 तक पाँच वर्ष चलेगी और इसके चार घटक (Verticals) हैं। पहला चरण (PMAY-U) 25 जून 2015 को शुरू हुआ था।
चार घटक और सहायता
| घटक | किसके लिए | सहायता (UP जैसे सामान्य राज्य) |
|---|---|---|
| BLC — लाभार्थी आधारित निर्माण | अपनी ज़मीन पर घर बनाने वाले EWS परिवार | ₹2.50 लाख = केंद्र ₹1.50 लाख + राज्य न्यूनतम ₹1 लाख |
| AHP — साझेदारी में किफायती आवास | सरकारी/निजी परियोजना में फ्लैट | ₹2.50 लाख प्रति आवास (केंद्र ₹1.50 लाख + राज्य ₹1 लाख) |
| ARH — किफायती किराया आवास | प्रवासी श्रमिक, कामकाजी महिलाएँ, छात्र | नवीन तकनीक हेतु ₹3,000/वर्ग मीटर (केंद्र) + ₹2,000/वर्ग मीटर (राज्य) |
| ISS — ब्याज सब्सिडी | EWS/LIG/MIG होम-लोन लेने वाले | ₹8 लाख तक के ऋण पर 4% ब्याज-सब्सिडी; अधिकतम ₹1.80 लाख (5 वार्षिक किस्तों में) |
PMAY-U 2.0 की पात्रता
- आय वर्ग: EWS ₹3 लाख तक; LIG ₹3–6 लाख; MIG ₹6–9 लाख वार्षिक।
- आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के पास देश में कहीं भी पक्का घर न हो।
- पिछले 20 वर्षों में किसी केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो।
- ISS में ऋण ₹25 लाख तक और मकान का मूल्य ₹35 लाख तक; 1 सितंबर 2024 या बाद स्वीकृत/वितरित ऋण पर लागू।
- कार्पेट एरिया: BLC/AHP 45 वर्ग मीटर तक; ISS 120 वर्ग मीटर तक।
UP में PMAY-U 2.0
केंद्र ने 2026-27 में उत्तर प्रदेश की BLC परियोजनाओं के लिए कई किस्तें जारी कीं — एक स्वीकृति में 1,342 BLC परियोजनाओं के 1,16,884 आवास और दूसरी में 105 परियोजनाओं के 23,945 आवास शामिल थे। UP में शहरी आवास का क्रियान्वयन नगर विकास विभाग के अधीन राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) और जिलों में DUDA के माध्यम से होता है। शहरी निकायों की संरचना UP पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन तथा शहरीकरण के आँकड़े UP में नगर और शहरीकरण नोट में हैं।
8. आवेदन कैसे करें?
PMAY-G में सीधा ऑनलाइन आवेदन नहीं होता — लाभार्थी सर्वे (SECC/आवास+/आवास+ 2024) से चुने जाते हैं, जबकि PMAY-U 2.0 में नागरिक स्वयं Unified Web Portal पर आवेदन करते हैं।
PMAY-G / मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण)
- सर्वे के समय ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी या पंजीकृत सर्वेक्षक को अपना विवरण दें, या आवास+ 2024 ऐप से स्व-सर्वेक्षण करें।
- आधार, बैंक खाता (आधार-सीडेड), मनरेगा जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन का पंजीकरण नंबर और मोबाइल नंबर तैयार रखें।
- ग्राम सभा की खुली बैठक में प्राथमिकता-सूची पढ़ी जाती है — आपत्ति वहीं दर्ज कराएँ।
- विकास खंड (BDO) स्तर से स्वीकृति के बाद पहली किस्त खाते में आती है।
- मुख्यमंत्री आवास के लक्षित वर्ग (वनटांगिया, मुसहर, आपदा-पीड़ित आदि) खंड विकास अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं।
ग्राम स्तर के अधिकारियों की भूमिका ग्राम स्तरीय पदाधिकारी — लेखपाल, ग्राम सचिव और विकास खंड प्रशासन जिला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट में समझें।
PMAY-U 2.0 (शहरी)
- pmay-urban.gov.in पर Unified Web Portal खोलें और "Apply for PMAY-U 2.0" चुनें।
- पात्रता-जाँच (आय, पक्का घर न होना) के बाद आधार से सत्यापन करें।
- घटक चुनें — BLC, AHP, ARH या ISS।
- आय विवरण, बैंक खाता और BLC के लिए भूमि-स्वामित्व के दस्तावेज़ दें।
- जन सेवा केंद्र (CSC) या नगर निकाय कार्यालय से भी आवेदन हो सकता है।
9. सूची में नाम और स्टेटस कैसे देखें?
PMAY-G की लाभार्थी सूची और किस्तों की स्थिति ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल pmayg.dord.gov.in पर सार्वजनिक है।
PMAY-G लाभार्थी सूची
- pmayg.dord.gov.in खोलें → "Awaassoft" → "Report" विकल्प।
- "Social Audit Reports" में "Beneficiary details for verification" चुनें।
- राज्य (उत्तर प्रदेश), जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत, वर्ष और योजना चुनें।
- सूची में अपना नाम, पंजीकरण संख्या (जैसे UP…), स्वीकृति और किस्तों का विवरण देखें।
पंजीकरण संख्या से स्टेटस
पोर्टल के "Stakeholders" मेन्यू में "IAY/PMAYG Beneficiary" विकल्प पर पंजीकरण संख्या डालकर किस्तें, जियो-टैगिंग और निर्माण-चरण देखे जा सकते हैं। PMAY-U 2.0 के आवेदन की स्थिति pmay-urban.gov.in पर "Track Application Status" से आधार/आवेदन संख्या द्वारा देखी जाती है।
शिकायत
किस्त रुकने या नाम कटने पर पहले खंड विकास अधिकारी (BDO) से, फिर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA)/परियोजना निदेशक से संपर्क करें, या IGRS जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें — प्रक्रिया UP ई-गवर्नेंस और जनसुनवाई नोट में है।
10. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन
पक्का घर गरीबी के बहुआयामी सूचकांक (MPI) के "आवास" संकेतक को सीधे सुधारता है, इसलिए UP में बहुआयामी गरीबी घटने में आवास योजनाओं का बड़ा योगदान है — विस्तार UP में गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास (SDG) नोट में।
- उपलब्धि: UP देश में PMAY-G के सर्वाधिक आवास बनाने वाले राज्यों में; महिला के नाम स्वामित्व से महिला सशक्तीकरण।
- अभिसरण: शौचालय, गैस, नल, बिजली — एक घर में कई सुविधाएँ।
- चुनौतियाँ: अपात्र चयन, किस्तों में देरी, भूमिहीन परिवारों के लिए ज़मीन की कमी, निर्माण-गुणवत्ता।
- सुधार: फेस ऑथेंटिकेशन, e-KYC, जियो-टैगिंग और स्व-सर्वे से पारदर्शिता।
भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा और ग्रामीण घरों के मालिकाना दस्तावेज़ घरौनी — स्वामित्व योजना से मिलते हैं, जो आवास-ऋण का आधार भी बनते हैं।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: शुभारंभ स्थल
PMAY-G — आगरा, 20 नवंबर 2016। वाराणसी या लखनऊ नहीं।
Trap 2: ₹1.20 बनाम ₹1.30 लाख
मैदानी ₹1.20 लाख; ₹1.30 लाख केवल पहाड़ी/दुर्गम/IAP क्षेत्र। UP के अधिकांश जिलों में ₹1.20 लाख।
Trap 3: शौचालय की राशि
₹12,000 अलग से (SBM-G) — ₹1.20 लाख में शामिल नहीं।
Trap 4: मनरेगा दिवस
90 दिन (मैदानी), 95 दिन (पहाड़ी/IAP) — 100 दिन नहीं।
Trap 5: PMAY-U 2.0 में BLC सहायता
₹2.50 लाख कुल; केंद्र का हिस्सा केवल ₹1.50 लाख। "केंद्र ₹2.5 लाख देता है" गलत।
Trap 6: मुख्यमंत्री आवास शहरी है?
नहीं — मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, 2018, राज्य वित्तपोषित।
Trap 7: ऑनलाइन आवेदन
PMAY-G में स्वतंत्र ऑनलाइन आवेदन नहीं; सर्वे (आवास+ 2024 में स्व-सर्वे) से चयन। "pmayg पोर्टल पर फॉर्म भरें" कहने वाली वेबसाइटों से सावधान।
Trap 8: बहिष्करण मानदंड
नए चरण में 13 से घटाकर 10।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | PMAY-G शुभारंभ | 20 नवंबर 2016, आगरा |
| 2 | PMAY-G की पूर्ववर्ती योजना | इंदिरा आवास योजना |
| 3 | मैदानी सहायता | ₹1.20 लाख |
| 4 | पहाड़ी/दुर्गम/IAP सहायता | ₹1.30 लाख |
| 5 | न्यूनतम आकार | 25 वर्ग मीटर |
| 6 | मनरेगा मज़दूरी | 90 / 95 दिन |
| 7 | शौचालय सहायता | ₹12,000 (SBM-G) |
| 8 | केंद्र : राज्य (UP) | 60 : 40 |
| 9 | लाभार्थी चयन का आधार | SECC-2011, आवास+, आवास+ 2024 |
| 10 | आवास+ 2024 ऐप | 17 सितंबर 2024 |
| 11 | नया चरण | 2024-25 से 2028-29; 2 करोड़ आवास (देश) |
| 12 | बहिष्करण मानदंड | 13 → 10 |
| 13 | UP को नए आवास | 6,18,482 (25 जून 2026) |
| 14 | UP में पूर्ण PMAY-G आवास | लगभग 36.4 लाख |
| 15 | बजट 2026-27 (PMAY-G) | ₹6,102 करोड़ |
| 16 | मुख्यमंत्री आवास-ग्रामीण शुरुआत | 2018 |
| 17 | मुख्यमंत्री आवास — लक्ष्य / पूर्ण | 4.61 लाख / 3.67 लाख (2018-19 से 2025-26) |
| 18 | मुख्यमंत्री आवास के लक्षित वर्ग | वनटांगिया, मुसहर, आपदा व रोग प्रभावित |
| 19 | PMAY-U पहला चरण | 25 जून 2015 |
| 20 | PMAY-U 2.0 अवधि | 2024–2029 |
| 21 | PMAY-U 2.0 घटक | BLC, AHP, ARH, ISS |
| 22 | BLC सहायता | ₹2.50 लाख (केंद्र 1.50 + राज्य 1.00) |
| 23 | EWS आय सीमा | ₹3 लाख |
| 24 | ISS अधिकतम सब्सिडी | ₹1.80 लाख |
| 25 | पिछला लाभ न लिया हो | 20 वर्ष |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य
"PMAY-G में मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास कितनी सहायता दी जाती है?" — (a) ₹70,000 (b) ₹1.20 लाख (c) ₹1.30 लाख (d) ₹2.50 लाख। उत्तर: (b)।
Pattern 2: स्थान
"PMAY-G का शुभारंभ कहाँ से हुआ?" — आगरा।
Pattern 3: कथन आधारित
"(1) मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2018 में शुरू हुई; (2) PMAY-U 2.0 में BLC की पूरी ₹2.5 लाख राशि केंद्र देता है; (3) PMAY-G में शौचालय के ₹12,000 अलग से मिलते हैं।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: सुमेलन
BLC — अपनी ज़मीन पर निर्माण; AHP — साझेदारी परियोजना; ARH — किराया आवास; ISS — ब्याज सब्सिडी।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"ग्रामीण आवास योजनाओं में अभिसरण (Convergence) की अवधारणा को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझाइए।"
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "आगरा का आवास 1.20" — PMAY-G, आगरा, ₹1.20 लाख (पहाड़ में 1.30)।
- "90-95-12" — मनरेगा दिवस (मैदानी-पहाड़ी) और शौचालय ₹12,000।
- "डेढ़ + एक = ढाई" — PMAY-U 2.0 BLC: केंद्र 1.5 + राज्य 1 = 2.5 लाख।
- "BAAI" — BLC, AHP, ARH, ISS।
- "वन-मुसहर-बाढ़" — मुख्यमंत्री आवास के लक्षित वर्ग।
15. कथन अभ्यास
- PMAY-G का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को आगरा से हुआ। — सही
- UP के मैदानी जिलों में PMAY-G सहायता ₹1.30 लाख है। — गलत (₹1.20 लाख)
- PMAY-G के घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है। — सही
- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केंद्र प्रायोजित है। — गलत (राज्य योजना)
- PMAY-U 2.0 में EWS आय सीमा ₹3 लाख है। — सही
- PMAY-U 2.0 के ISS में अधिकतम सब्सिडी ₹2.67 लाख है। — गलत (₹1.80 लाख; ₹2.67 लाख पुराने CLSS की थी)
- आवास+ 2024 ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन और स्व-सर्वे की सुविधा है। — सही
- 25 जून 2026 को UP के लिए 6,18,482 नए PMAY-G आवास स्वीकृत हुए। — सही
- PMAY-G में मनरेगा से 100 दिन की मज़दूरी मिलती है। — गलत (90/95 दिन)
- मुख्यमंत्री आवास-ग्रामीण में 2025-26 तक 3.67 लाख आवास पूरे हुए। — सही
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- PMAY-G — 20 नवंबर 2016, आगरा; इंदिरा आवास की जगह।
- सहायता ₹1.20 लाख (मैदानी), ₹1.30 लाख (पहाड़ी/दुर्गम/IAP)।
- न्यूनतम 25 वर्ग मीटर; केंद्र : राज्य = 60 : 40।
- मनरेगा 90/95 दिन; शौचालय ₹12,000 अलग से।
- चयन — SECC-2011, आवास+, आवास+ 2024 (17 सितंबर 2024)।
- नया चरण 2024-25 से 2028-29; देश में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास।
- बहिष्करण मानदंड 13 से 10।
- UP को 6,18,482 नए आवास — 25 जून 2026, लखनऊ।
- UP में ~36.4 लाख आवास पूर्ण; बजट 2026-27 में ₹6,102 करोड़।
- मुख्यमंत्री आवास-ग्रामीण — 2018; लक्ष्य 4.61 लाख, पूर्ण 3.67 लाख।
- लक्षित — वनटांगिया, मुसहर, आपदा-पीड़ित, कालाजार/JE-AES/कुष्ठ प्रभावित।
- PMAY-U 2.0 — 2024–2029; BLC, AHP, ARH, ISS।
- BLC ₹2.50 लाख = केंद्र ₹1.50 लाख + राज्य ₹1 लाख।
- EWS ₹3 लाख, LIG ₹3–6 लाख, MIG ₹6–9 लाख; ISS अधिकतम ₹1.80 लाख।
- सूची — pmayg.dord.gov.in; शहरी आवेदन — pmay-urban.gov.in।
17. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में PMAY-G, PMAY-U 2.0 और मुख्यमंत्री आवास योजना पर 25 प्रश्न हैं। UP बजट में आवास के प्रावधान UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में और सभी योजनाओं का सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में है।
संबंधित नोट्स: ग्रामीण आजीविका मिशन — BC सखी, लखपति दीदी · UP योजना GK प्रश्न-उत्तर
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में "सबके लिए आवास" तीन रास्तों से आगे बढ़ रहा है — गाँवों में PMAY-G (₹1.20 लाख + मनरेगा + शौचालय), उससे छूटे अत्यंत वंचित वर्गों के लिए राज्य की मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, और शहरों में PMAY-U 2.0 (BLC में ₹2.50 लाख)। लगभग 36 लाख से अधिक ग्रामीण आवास पूरे हो चुके हैं और 2026 में 6.18 लाख नए आवास स्वीकृत हुए हैं। आम नागरिक के लिए सबसे उपयोगी बात यह है कि PMAY-G में चयन सर्वे से होता है — इसलिए आवास+ 2024 सर्वे, ग्राम सभा की सूची और pmayg.dord.gov.in पर नाम की जाँच ही सही रास्ता है।
आवास: PMAY-G आगरा 20-11-2016 | ₹1.20/1.30 लाख | 25 वर्ग मी. | मनरेगा 90/95 | शौचालय ₹12,000 | आवास+ 2024 | UP 6,18,482 नए (25-6-2026) | CM आवास-ग्रामीण 2018: 3.67/4.61 लाख | PMAY-U 2.0: BLC ₹2.5 लाख (1.5+1), EWS ₹3 लाख, ISS ₹1.80 लाख
स्रोत और संदर्भ
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण — आधिकारिक पोर्टल (ग्रामीण विकास मंत्रालय) — लाभार्थी सूची, पंजीकरण संख्या से स्टेटस, भौतिक प्रगति रिपोर्ट
- PIB — ग्रामीण विकास मंत्रालय: PMAY-G का विस्तार और आवास+ 2024 — 2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ आवास, फेस ऑथेंटिकेशन, e-KYC, स्व-सर्वे
- PMAY-U 2.0 — FAQ (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय) — चार घटक, केंद्र-राज्य अंश, आय वर्ग, ISS सब्सिडी, 20 वर्ष की शर्त
- PMAY-शहरी — आधिकारिक पोर्टल — आवेदन और स्टेटस
- PMAY-U 2.0 — उत्तर प्रदेश हेतु केंद्रीय सहायता जारी करने का आदेश (2026-27) — UP की BLC परियोजनाएँ
- उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 — Highlights — PMAY-G हेतु ₹6,102 करोड़; मुख्यमंत्री आवास-ग्रामीण के 4.61 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 3.67 लाख पूर्ण
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“PM आवास योजना UP 2026 — ग्रामीण ₹1.20 लाख, शहरी 2.0 ₹2.5 लाख, मुख्यमंत्री आवास: पात्रता, सूची, स्टेटस (2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
PMAY-G में मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख और पहाड़ी, दुर्गम या IAP (नक्सल प्रभावित) क्षेत्र में ₹1.30 लाख की सहायता मिलती है। इसके अलावा मनरेगा से 90 (मैदानी) या 95 (पहाड़ी/IAP) दिन की अकुशल मज़दूरी और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में ₹1.20 लाख की दर लागू है।
PMAY-G में सीधा ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता; लाभार्थी SECC-2011, आवास+ और आवास+ 2024 सर्वे से चुने जाते हैं। आवास+ 2024 ऐप में पात्र परिवार स्व-सर्वेक्षण भी कर सकते हैं या ग्राम पंचायत सचिव और पंजीकृत सर्वेक्षक से सर्वे करा सकते हैं। ग्राम सभा में प्राथमिकता-सूची का सत्यापन होता है और विकास खंड से स्वीकृति के बाद किस्त खाते में आती है।
pmayg.dord.gov.in पर Awaassoft में Report विकल्प से 'Beneficiary details for verification' चुनें। फिर राज्य, जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत और वर्ष चुनकर सूची देखें। पंजीकरण संख्या हो तो Stakeholders मेन्यू के 'IAY/PMAYG Beneficiary' से किस्तों और निर्माण-चरण की स्थिति भी देखी जा सकती है।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उत्तर प्रदेश सरकार की 2018 से चल रही राज्य योजना है, जो PMAY-G की सूची से छूटे अत्यंत वंचित परिवारों के लिए है। इसमें वनटांगिया, मुसहर जैसे समुदाय, प्राकृतिक आपदा से बेघर परिवार और कालाजार, JE/AES या कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार शामिल हैं। सहायता PMAY-G के समान है और पूरा व्यय राज्य उठाता है।
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार 2018-19 से 2025-26 तक 4 लाख 61 हज़ार के लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाख 67 हज़ार आवास पूरे हुए। यह लक्ष्य का लगभग 80% है। शेष आवासों का निर्माण जारी है।
PMAY-U 2.0 के BLC (अपनी ज़मीन पर निर्माण) और AHP घटकों में उत्तर प्रदेश जैसे सामान्य राज्यों में प्रति आवास ₹2.50 लाख मिलते हैं — केंद्र ₹1.50 लाख और राज्य न्यूनतम ₹1 लाख। ब्याज सब्सिडी (ISS) घटक में ₹8 लाख तक के ऋण पर 4% सब्सिडी, अधिकतम ₹1.80 लाख मिलती है। EWS परिवार की आय सीमा ₹3 लाख है।
आवेदक EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3–6 लाख) या MIG (₹6–9 लाख) आय वर्ग का शहरी निवासी होना चाहिए। उसके या परिवार के किसी सदस्य के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया हो तो पात्रता नहीं बनती।
आवास+ 2024 PMAY-G के नए चरण (2024-25 से 2028-29) के लिए पात्र परिवारों को चिह्नित करने का मोबाइल-ऐप आधारित सर्वे है, जो 17 सितंबर 2024 को शुरू हुआ। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन, आधार आधारित e-KYC, ऑफ़लाइन मोड और स्व-सर्वेक्षण की सुविधा है। नए चरण में बहिष्करण मानदंड 13 से घटाकर 10 किए गए।
25 जून 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6,18,482 नए पक्के आवासों के स्वीकृति-पत्र सौंपे। ये आवास PMAY-G के नए चरण 2024-25 से 2028-29 के अंतर्गत हैं। पिछले चरण में UP में लगभग 36.4 लाख आवास पूरे हुए थे।
PMAY-G की राशि सामान्यतः तीन किस्तों में आधार-जुड़े बैंक खाते में DBT से आती है — स्वीकृति के बाद, लिंटर/छत स्तर पर और पूर्णता पर। हर चरण पर AwaasApp से घर की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड होती है, जिसके सत्यापन के बाद अगली किस्त जारी होती है। किस्त रुकने पर खंड विकास अधिकारी या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है।
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