उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग: गठन 2008, अधिनियम 2010, अध्यक्ष, धर्मांतरण व जनसंख्या विधेयक रिपोर्ट (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (UP State Law Commission), लखनऊ, राज्य सरकार को क़ानूनों की समीक्षा, पुराने व अनुपयोगी क़ानूनों के निरसन और नए विधेयकों के मसौदे पर सलाह देने वाली संस्था है। इसका सांविधिक आधार उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 (उ.प्र. अधिनियम 10, 2010) था, जिसके अनुसार अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश और सचिव सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश होता है; इससे पहले आयोग 28 जनवरी 2008 की शासकीय अधिसूचना से बना था और 2010 का अधिनियम 11 सितंबर 2012 के अध्यादेश और निरसन अधिनियम (राज्यपाल की अनुमति 26 मार्च 2013) से निरस्त हुआ। बाद में आयोग फिर से कार्यरत हुआ और न्यायमूर्ति (से.नि.) आदित्य नाथ मित्तल की अध्यक्षता में इसकी प्रमुख रिपोर्टें आईं — 1,166 मृत क़ानूनों के निरसन की सिफ़ारिश (नवंबर 2017), मॉब लिंचिंग पर मसौदा विधेयक (जुलाई 2019), धर्म की स्वतंत्रता पर आठवीं रिपोर्ट (21 नवंबर 2019) और जनसंख्या नियंत्रण पर 19वीं रिपोर्ट (अगस्त 2021)। इनमें से केवल धर्मांतरण वाली सिफ़ारिश क़ानून बनी (अध्यादेश 27 नवंबर 2020, अधिनियम 3, 2021); जनसंख्या विधेयक नवंबर 2026 तक पारित नहीं हुआ। आयोग 2026 में भी कार्यरत है — इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अभिलेख में एक उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 तक इसके सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त दर्ज है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / आधार |
|---|---|---|
| संस्था | उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, लखनऊ | — |
| प्रकृति | सलाहकारी (Advisory) — सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं | — |
| 2008 का गठन | शासकीय अधिसूचना, 28 जनवरी 2008 | 2010 अधिनियम व 2011 नियमावली |
| 2008 के अध्यक्ष | न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 2024 का निर्णय |
| सांविधिक आधार | उ.प्र. राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 (अधिनियम 10, 2010) | India Code |
| अध्यक्ष की योग्यता (2010 अधिनियम) | उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश | 2010 अधिनियम |
| सचिव | सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा) — प्रतिनियुक्ति पर | 2010 अधिनियम; उच्च न्यायालय अभिलेख |
| सेवा-शर्तें | अध्यक्ष के वेतन-भत्ते की नियमावली, 2011 (28 जनवरी 2008 से प्रभावी मानी गई) | नियमावली |
| 2010 अधिनियम का निरसन | अध्यादेश 11 सितंबर 2012; निरसन अधिनियम को अनुमति 26 मार्च 2013 | India Code |
| प्रमुख अध्यक्ष (2017–2021 की रिपोर्टें) | न्यायमूर्ति (से.नि.) आदित्य नाथ मित्तल | समाचार रिपोर्टें |
| सबसे प्रसिद्ध रिपोर्ट | आठवीं रिपोर्ट — धर्म की स्वतंत्रता (21 नवंबर 2019) | — |
| जनसंख्या विधेयक का मसौदा | 19वीं रिपोर्ट, अगस्त 2021 | — |
| स्थिति (2026) | कार्यरत; सचिव पद पर HJS अधिकारी (2 अक्टूबर 2024 – 23 अक्टूबर 2026) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
राज्य विधि आयोग की तीन रिपोर्टें — धर्मांतरण, मॉब लिंचिंग और जनसंख्या नियंत्रण — उत्तर प्रदेश की राजनीति और करंट अफेयर्स के बड़े विषय रहे हैं, इसलिए UPPSC PCS, RO/ARO और UPSSSC PET में "किस आयोग ने यह मसौदा दिया" जैसे प्रश्न बनते हैं। साथ ही "राज्य विधि आयोग संवैधानिक है या नहीं", "अध्यक्ष कौन हो सकता है" और "केंद्रीय विधि आयोग से अंतर" जैसे संस्थागत प्रश्न भी आते हैं।
राज्य के अधिनियमों का समग्र परिचय उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में और उच्च न्यायालय तथा राज्य की दूसरी संस्थाएँ उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ में हैं। यह नोट केवल विधि आयोग पर केंद्रित है — गठन और निरसन का इतिहास, संरचना, कार्य, रिपोर्टें और उनका परिणाम।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★☆☆
- UPPSC PCS / RO-ARO — आयोग की प्रकृति, अध्यक्ष की योग्यता, प्रमुख रिपोर्टें
- UPSSSC PET — "धर्मांतरण क़ानून / जनसंख्या विधेयक का मसौदा किसने बनाया"
- APO / PCS-J — 2010 अधिनियम, सचिव का पद, सिफ़ारिश बनाम क़ानून
3. विधि आयोग क्या है और क्या करता है?
विधि आयोग एक विशेषज्ञ सलाहकारी निकाय है — वह क़ानून नहीं बनाता, बल्कि सरकार को बताता है कि कौन-सा क़ानून बदला जाए, हटाया जाए या नया बनाया जाए। क़ानून बनाने का अधिकार केवल विधानमंडल का है (अनुच्छेद 168–212), और विधेयक पर अनुमति राज्यपाल देता है (अनुच्छेद 200)।
मुख्य कार्य
- क़ानूनों की समीक्षा: राज्य के मौजूदा अधिनियमों की जाँच कि वे संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप हैं या नहीं।
- निरसन की सिफ़ारिश: जो क़ानून "मृत" (Dead / Obsolete Enactments) हो चुके हैं — उनका उद्देश्य पूरा हो गया या वे कभी लागू ही नहीं हुए — उन्हें हटाने का सुझाव।
- मसौदा विधेयक (Draft Bill): सरकार के अनुरोध पर या स्वतः संज्ञान से नए क़ानून का मसौदा।
- जन-परामर्श: मसौदे पर जनता से सुझाव माँगना (जैसे 2021 का जनसंख्या विधेयक)।
- सरलीकरण और समेकन: एक विषय के कई क़ानूनों को एक संहिता में जोड़ने का सुझाव।
रिपोर्ट से क़ानून तक की यात्रा
आयोग रिपोर्ट मुख्यमंत्री / राज्य सरकार को सौंपता है → संबंधित प्रशासनिक विभाग (जैसे गृह विभाग) उसका परीक्षण करता है → विधि एवं न्याय विभाग विधेयक तैयार करता है → मंत्रिमंडल की मंज़ूरी → विधानमंडल में विधेयक (या सत्र न हो तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश) → राज्यपाल की अनुमति। सरकार सिफ़ारिश मानने को बाध्य नहीं है। विधानमंडल की प्रक्रिया विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ और राज्यपाल की भूमिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में पढ़ें।
4. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का गठन कब हुआ? — इतिहास
उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग का क़ानूनी आधार कई बार बना और हटा — 2005 का आयोग-क़ानून 2007 में निरस्त हुआ, 28 जनवरी 2008 को अधिसूचना से नया आयोग बना, 2010 में उसे अधिनियम का आधार मिला और 2012–13 में वह अधिनियम भी निरस्त हुआ।
| वर्ष / तिथि | घटना |
|---|---|
| 2005 | राज्य विधि आयोग से संबंधित एक क़ानून बना |
| 2007 | 2005 का क़ानून निरसन अधिनियम (उ.प्र. अधिनियम 20, 2007) से निरस्त |
| 28 जनवरी 2008 | राज्य सरकार की अधिसूचना से विधि आयोग का गठन; इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जनवरी 2008 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र अध्यक्ष बने |
| 2010 | उ.प्र. राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 (अधिनियम 10, 2010) — आयोग को सांविधिक आधार; 2008 की अधिसूचना रद्द |
| 2011 | अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तों की नियमावली, 2011 — 28 जनवरी 2008 से प्रभावी मानी गई |
| 11 सितंबर 2012 | विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश — आयोग को अनावश्यक बताकर समाप्त किया गया |
| 26 मार्च 2013 | उ.प्र. राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 को राज्यपाल की अनुमति (अधिनियम 7, 2013); 11 सितंबर 2012 से प्रभावी |
| 2017 तक | आयोग फिर कार्यरत; न्यायमूर्ति (से.नि.) आदित्य नाथ मित्तल अध्यक्ष — नवंबर 2017 में मृत क़ानूनों पर रिपोर्ट |
| 2019 | मॉब लिंचिंग पर रिपोर्ट (जुलाई) और धर्म की स्वतंत्रता पर आठवीं रिपोर्ट (21 नवंबर) |
| 2021 | जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक का मसौदा — 19वीं रिपोर्ट (अगस्त) |
| 2024–2026 | सचिव पद पर उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर (2 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2026 तक) |
2008 के अध्यक्ष की पेंशन का मामला
न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र 2008 में अधिनियम और नियमावली बनने से पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि अध्यक्ष के रूप में उनकी पेंशन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य है और पारिवारिक पेंशन भी उसी में आती है। परीक्षा के लिए इसका महत्व यह है कि इससे आयोग के 2008 के गठन और 2011 की नियमावली की पुष्टि होती है।
2017 का आयोग "सातवाँ" क्यों कहा गया?
नवंबर 2017 की रिपोर्ट पर 2020 के उच्च न्यायालय आदेश की रिपोर्टिंग (LiveLaw) में इसे "सातवें राज्य विधि आयोग" की रिपोर्ट कहा गया है। आयोग की रिपोर्टें क्रमांकित होती हैं — धर्म की स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट "आठवीं" और जनसंख्या वाली "19वीं" थी। आयोग के पुनर्गठन की सटीक अधिसूचना-तिथि किसी आधिकारिक स्रोत से इस नोट में सत्यापित नहीं हुई, इसलिए वह यहाँ नहीं दी गई।
5. संरचना — अध्यक्ष, सदस्य और सचिव
2010 के अधिनियम के अनुसार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश होता है, और सचिव के पद पर एक सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश प्रतिनियुक्त किया जाता है।
| पद | कौन | टिप्पणी |
|---|---|---|
| अध्यक्ष (Chairperson) | उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश / पूर्व न्यायाधीश | राज्य सरकार नियुक्त करती है; सेवा-शर्तें 2011 की नियमावली से |
| सदस्य | विधि, प्रशासन या शिक्षा के विशेषज्ञ | संख्या अधिसूचना से तय |
| सचिव (Secretary) | सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश (HJS) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सहमति से प्रतिनियुक्ति |
| प्रशासनिक विभाग | विधि एवं न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश | सचिवालय स्तर पर |
| मुख्यालय | लखनऊ | — |
2008 में पहले अध्यक्ष का उच्च न्यायालय छोड़ने के अगले ही दिन नियुक्त होना दिखाता है कि यह पद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए है। 2026 में आयोग के अध्यक्ष का नाम किसी 2025–26 के आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं हो सका, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया; परीक्षा में अधिकतर 2017–2021 की रिपोर्टों वाले अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल का नाम पूछा जाता है। सचिवालय और विभागों का ढाँचा उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा में, और सरकार के मुख्य विधि अधिकारी उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की सूची में देखें।
राज्य विधि आयोग संवैधानिक है या नहीं?
नहीं। संविधान में विधि आयोग का कोई अनुच्छेद नहीं है। उत्तर प्रदेश का आयोग 2010–2012 के बीच सांविधिक (अधिनियम से बना) था; अन्य समय में यह शासकीय अधिसूचना / कार्यपालिका आदेश पर आधारित रहा। केंद्र का विधि आयोग भी कार्यपालिका निर्णय से हर तीन वर्ष के लिए गठित होता है।
6. प्रमुख रिपोर्टें और उनका परिणाम
न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल की अध्यक्षता में आयोग की चार रिपोर्टें सबसे चर्चित रहीं — मृत क़ानूनों का निरसन (2017), मॉब लिंचिंग (2019), धर्म की स्वतंत्रता (2019) और जनसंख्या नियंत्रण (2021)।
| रिपोर्ट | तिथि | मुख्य सिफ़ारिश | परिणाम (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|---|---|
| मृत क़ानूनों का निरसन | नवंबर 2017 | 1,166 "मृत" अधिनियमों को निरस्त करना — इनमें उ.प्र. भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 भी | 2 नवंबर 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति क़ानून पर इस सिफ़ारिश के बारे में सरकार से निर्देश माँगे; 2026 में सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त नहीं, बल्कि कुष्ठ-संबंधी अपमानजनक संदर्भ हटाने के लिए संशोधित करने का निर्णय लिया |
| मॉब लिंचिंग पर रिपोर्ट और मसौदा विधेयक | जुलाई 2019 (स्वतः पहल) | 128 पृष्ठ; सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष क़ानून; 7 वर्ष से आजीवन कारावास; घटना रोकने में विफल पुलिस / अधिकारी को 1 वर्ष तक दंड; पीड़ित परिवार को प्रतिकर और पुनर्वास | राज्य का अलग क़ानून नहीं बना; 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) भीड़ द्वारा हत्या को पूरे देश में दंडित करती है |
| आठवीं रिपोर्ट — धर्म की स्वतंत्रता | 21 नवंबर 2019 | "उत्तर प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2019" का मसौदा — बलपूर्वक धर्मांतरण पर दंड, सबूत का भार धर्मांतरण कराने वाले पर, धर्मांतरण के लिए हुए विवाह को शून्य घोषित करने की शक्ति, पूर्व सूचना | क़ानून बना — अध्यादेश 27 नवंबर 2020, अधिनियम 3, 2021; 2024 में और कठोर |
| 19वीं रिपोर्ट — जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक | मसौदा 7 जुलाई 2021; रिपोर्ट अगस्त 2021 | दो-संतान मानदंड — दो से अधिक संतान वालों को स्थानीय निकाय चुनाव, सरकारी नौकरी, पदोन्नति और सरकारी लाभों से वंचित; एक-संतान वालों को प्रोत्साहन; क़ानून को अन्य राज्य क़ानूनों पर अध्यारोही प्रभाव | विधेयक पारित नहीं हुआ; राज्य ने अलग से जनसंख्या नीति 2021–2030 अपनाई |
जनसंख्या विधेयक 2021 पर जन-परामर्श
आयोग ने 7 जुलाई 2021 को "उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक, 2021" का पहला मसौदा जारी कर 19 जुलाई 2021 तक जनता से सुझाव माँगे; 8,500 से अधिक सुझाव आए। अगस्त 2021 के मध्य में अंतिम रिपोर्ट और मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नीति 2021–2030 जारी की, जिसका लक्ष्य कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 पर लाना था। ध्यान रहे — नीति लागू है, पर अधिनियम नहीं बना। जनसंख्या के आँकड़े उत्तर प्रदेश जनसंख्या — जनगणना 2011 और आगामी जनगणना जनगणना 2027 और जाति जनगणना में हैं; पंचायत चुनावों की अर्हताएँ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में देखें।
धर्म स्वातंत्र्य रिपोर्ट से अधिनियम तक
21 नवंबर 2019 की रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि मौजूदा क़ानून बलपूर्वक धर्मांतरण रोकने में पर्याप्त नहीं हैं और नए क़ानून का मसौदा दिया। एक वर्ष बाद सरकार ने इसी दिशा में अध्यादेश जारी किया। अधिनियम की पूरी प्रक्रिया — 60 दिन की घोषणा, 2024 के दंड, धारा 12 का सबूत का भार — उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम नोट में है।
मॉब लिंचिंग मसौदे के बाद क्या हुआ?
आयोग ने यह रिपोर्ट सरकार के अनुरोध के बिना, स्वतः पहल पर तैयार की थी। गृह विभाग को इसका परीक्षण करना था, पर राज्य ने अलग अधिनियम नहीं बनाया। अब केंद्र की भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भीड़ द्वारा जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर हत्या के लिए अलग प्रावधान है — इसका संदर्भ उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट में है।
7. राज्य विधि आयोग बनाम भारत का विधि आयोग
भारत का विधि आयोग केंद्र सरकार को केंद्रीय क़ानूनों पर सलाह देता है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग केवल राज्य के क़ानूनों पर। दोनों सलाहकारी हैं और दोनों की सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं।
| बिंदु | भारत का विधि आयोग | उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग |
|---|---|---|
| गठन | केंद्र सरकार का कार्यपालिका आदेश, सामान्यतः 3 वर्ष के लिए | राज्य सरकार की अधिसूचना (2010–12 में अधिनियम) |
| स्वतंत्र भारत का पहला | 1955, अध्यक्ष एम.सी. सीतलवाड़ | 2008 का आयोग (न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र) |
| अध्यक्ष | प्रायः सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश | उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश |
| विषय | संघ और समवर्ती सूची के केंद्रीय क़ानून | राज्य सूची और राज्य के क़ानून |
| रिपोर्ट किसे | केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय | मुख्यमंत्री / राज्य सरकार |
| संवैधानिक दर्जा | नहीं | नहीं |
ब्रिटिश काल का पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था, जिसकी सिफ़ारिश पर भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार हुआ। ब्रिटिश काल के प्रांतीय प्रशासन का इतिहास उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश काल का प्रशासन नोट में है।
8. विधि आयोग और अन्य संस्थाओं में अंतर
विधि आयोग सलाह देता है, महाधिवक्ता न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है, और विधि एवं न्याय विभाग विधेयक का अंतिम पाठ तैयार करता है — तीनों की भूमिकाएँ अलग हैं।
| संस्था / पद | आधार | भूमिका |
|---|---|---|
| राज्य विधि आयोग | अधिसूचना / 2010 अधिनियम | क़ानूनों की समीक्षा, निरसन व नए क़ानून की सिफ़ारिश |
| महाधिवक्ता (Advocate General) | अनुच्छेद 165 | राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी; न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व; विधानमंडल में बोल सकता है, मत नहीं दे सकता |
| विधि एवं न्याय विभाग | सचिवालय विभाग | विधेयक और अध्यादेश का प्रारूपण, विधिक राय |
| राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 | निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत |
| इलाहाबाद उच्च न्यायालय | अनुच्छेद 214 | न्यायिक पुनर्विलोकन — क़ानून की वैधता का परीक्षण |
विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत ज़िला न्यायपालिका, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची में हैं।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: "राज्य विधि आयोग संवैधानिक निकाय है"
गलत। संविधान में इसका कोई अनुच्छेद नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह 2010–2012 के बीच सांविधिक (अधिनियम 10, 2010) था और अन्य समय में कार्यपालिका अधिसूचना पर आधारित रहा।
Trap 2: आयोग ने धर्मांतरण क़ानून "बनाया"?
आयोग ने केवल मसौदा और सिफ़ारिश दी (21 नवंबर 2019)। क़ानून विधानमंडल ने बनाया (अधिनियम 3, 2021) — उससे पहले राज्यपाल ने अध्यादेश (27 नवंबर 2020) जारी किया।
Trap 3: "उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 2021"
ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। आयोग ने विधेयक का मसौदा दिया था; लागू केवल जनसंख्या नीति 2021–2030 है।
Trap 4: रिपोर्ट की संख्या
धर्म की स्वतंत्रता = आठवीं रिपोर्ट; जनसंख्या = 19वीं रिपोर्ट। "सातवाँ" शब्द LiveLaw ने 2017 के आयोग के लिए प्रयोग किया है — यह रिपोर्ट-संख्या नहीं है। स्रोतों में यह अंतर स्पष्ट नहीं है, इसलिए प्रश्न के शब्द ध्यान से पढ़ें।
Trap 5: 1,166 क़ानून निरस्त हो गए?
1,166 मृत क़ानूनों के निरसन की सिफ़ारिश हुई थी (नवंबर 2017)। भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 उनमें था, पर 2026 तक सरकार ने उसे निरस्त नहीं किया, केवल संशोधन का निर्णय लिया।
Trap 6: केंद्रीय और राज्य आयोग का मिश्रण
2022 में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को अध्यक्ष बनाया जाना भारत के 22वें विधि आयोग से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश के आयोग से नहीं — भले ही वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे।
Trap 7: अध्यक्ष कौन हो सकता है?
2010 अधिनियम के अनुसार उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश — सेवारत ज़िला न्यायाधीश नहीं। सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश सचिव बनता है।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| मुख्यालय | लखनऊ |
| प्रकृति | सलाहकारी; संवैधानिक नहीं |
| 2008 के आयोग की अधिसूचना | 28 जनवरी 2008 |
| 2008 के अध्यक्ष | न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र |
| सांविधिक आधार | उ.प्र. राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 |
| अधिनियम संख्या | 10, 2010 |
| अध्यक्ष की सेवा-शर्त नियमावली | 2011 |
| निरसन अध्यादेश | 11 सितंबर 2012 |
| निरसन अधिनियम की अनुमति | 26 मार्च 2013 (अधिनियम 7, 2013) |
| पहले का आयोग-क़ानून निरस्त | 2007 (अधिनियम 20, 2007) |
| अध्यक्ष की योग्यता | उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश |
| सचिव | सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश |
| 2017–2021 के अध्यक्ष | न्यायमूर्ति (से.नि.) आदित्य नाथ मित्तल |
| मृत क़ानूनों की रिपोर्ट | नवंबर 2017 — 1,166 क़ानून |
| भिक्षावृत्ति क़ानून | उ.प्र. भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 |
| मॉब लिंचिंग रिपोर्ट | जुलाई 2019; 128 पृष्ठ; 7 वर्ष–आजीवन |
| धर्म की स्वतंत्रता रिपोर्ट | आठवीं; 21 नवंबर 2019 |
| मसौदा विधेयक का नाम | उत्तर प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2019 |
| धर्मांतरण अध्यादेश | 27 नवंबर 2020 |
| धर्मांतरण अधिनियम | 3, 2021 |
| जनसंख्या मसौदा जारी | 7 जुलाई 2021 |
| सुझाव की अंतिम तिथि | 19 जुलाई 2021 |
| प्राप्त सुझाव | 8,500 से अधिक |
| जनसंख्या रिपोर्ट | 19वीं; अगस्त 2021 |
| जनसंख्या नीति | 2021–2030 (नीति, अधिनियम नहीं) |
| मॉब लिंचिंग अब किस क़ानून में | BNS 2023, धारा 103(2) |
| भारत का पहला (स्वतंत्र) विधि आयोग | 1955, एम.सी. सीतलवाड़ |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: रिपोर्ट-विषय मिलान
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की 2021 की रिपोर्ट किस विषय पर थी? — (a) मॉब लिंचिंग (b) धर्म की स्वतंत्रता (c) जनसंख्या नियंत्रण (d) भूमि अधिग्रहण
उत्तर: (c)।
Pattern 2: संस्थागत तथ्य
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 के अनुसार अध्यक्ष कौन हो सकता है? — (a) सेवारत ज़िला न्यायाधीश (b) उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश (c) महाधिवक्ता (d) विधि सचिव
उत्तर: (b)।
Pattern 3: कथन-आधारित
(1) राज्य विधि आयोग की सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं। (2) आयोग ने 2019 में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का मसौदा दिया। (3) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 पारित हो गया। — उत्तर: केवल 2 सही। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही "सिफ़ारिश बनाम क़ानून" कथन पूछे जाते हैं।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "05-07-08-10-12" — 2005 क़ानून, 2007 निरसन, 2008 अधिसूचना, 2010 अधिनियम, 2012 निरसन।
- "मित्तल की चार — मृत, भीड़, धर्म, जन" — 2017 मृत क़ानून, 2019 मॉब लिंचिंग, 2019 धर्म, 2021 जनसंख्या।
- "आठ में धर्म, उन्नीस में जन" — आठवीं रिपोर्ट धर्म, 19वीं जनसंख्या।
- "21 नवंबर रिपोर्ट, 27 नवंबर अध्यादेश" — 2019 और 2020; एक वर्ष का अंतर।
- "अध्यक्ष पूर्व HC जज, सचिव सेवारत ADJ"।
- "1166 मृत" — 2017 की निरसन-सिफ़ारिश।
13. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय है। — गलत।
2008 में आयोग शासकीय अधिसूचना से बना था। — सही (28 जनवरी 2008)।
2010 के अधिनियम से आयोग को सांविधिक आधार मिला। — सही।
2010 का अधिनियम आज भी लागू है। — गलत (2012 के अध्यादेश / 2013 के अधिनियम से निरस्त)।
धर्म की स्वतंत्रता पर रिपोर्ट आयोग की आठवीं रिपोर्ट थी। — सही।
आयोग का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 में अधिनियम बन गया। — गलत।
मॉब लिंचिंग पर रिपोर्ट आयोग ने स्वतः पहल पर तैयार की। — सही।
आयोग का सचिव सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश होता है। — सही।
आयोग ने 2017 में 1,166 मृत क़ानूनों के निरसन की सिफ़ारिश की। — सही।
आयोग की सिफ़ारिश मानना सरकार के लिए अनिवार्य है। — गलत।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, लखनऊ — सलाहकारी निकाय, संवैधानिक नहीं।
- 2005 का आयोग-क़ानून 2007 में निरस्त (अधिनियम 20, 2007)।
- 28 जनवरी 2008 — अधिसूचना से आयोग; अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र।
- उ.प्र. राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 (अधिनियम 10, 2010) — सांविधिक आधार।
- अध्यक्ष — उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश; सचिव — सेवारत ADJ।
- सेवा-शर्त नियमावली 2011 — 28 जनवरी 2008 से प्रभावी मानी गई।
- निरसन — अध्यादेश 11 सितंबर 2012; निरसन अधिनियम को अनुमति 26 मार्च 2013।
- 2017–2021 — अध्यक्ष न्यायमूर्ति (से.नि.) आदित्य नाथ मित्तल।
- नवंबर 2017 — 1,166 मृत क़ानूनों के निरसन की सिफ़ारिश (भिक्षावृत्ति अधिनियम 1975 सहित)।
- जुलाई 2019 — मॉब लिंचिंग पर 128 पृष्ठ की रिपोर्ट, 7 वर्ष से आजीवन, स्वतः पहल।
- 21 नवंबर 2019 — आठवीं रिपोर्ट, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2019 का मसौदा।
- 27 नवंबर 2020 अध्यादेश → अधिनियम 3, 2021 → संशोधन अधिनियम 7, 2024।
- 7 जुलाई 2021 — जनसंख्या विधेयक का मसौदा; 19 जुलाई तक सुझाव; 8,500+ सुझाव।
- अगस्त 2021 — 19वीं रिपोर्ट; विधेयक पारित नहीं; नीति 2021–2030 लागू।
- 2024–2026 — सचिव पद पर HJS अधिकारी; आयोग कार्यरत।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राज्य के नए दंडात्मक क़ानूनों के लिए UP पेपर लीक / नकल विरोधी अधिनियम 2024, राज्य की नीतियों के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य नीतियाँ 2026, और एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। UPPSC की तैयारी के लिए UPPSC PCS Prelims क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को तीन बातों से याद रखें — प्रकृति (सलाहकारी, संवैधानिक नहीं; 2010–12 में सांविधिक), इतिहास (2008 अधिसूचना → 2010 अधिनियम → 2012–13 निरसन → 2017 से फिर सक्रिय) और रिपोर्टें (1,166 मृत क़ानून, मॉब लिंचिंग, धर्म की स्वतंत्रता, जनसंख्या)। सबसे ज़रूरी अंतर — आयोग सिफ़ारिश करता है, क़ानून विधानमंडल बनाता है; इसलिए धर्मांतरण वाली सिफ़ारिश क़ानून बनी, जबकि जनसंख्या और मॉब लिंचिंग वाली नहीं।
लखनऊ | सलाहकारी | 28.1.2008 अधिसूचना | अधिनियम 10/2010 | निरसन 11.9.2012 (अनुमति 26.3.2013) | अध्यक्ष: पूर्व HC CJ/जज | सचिव: सेवारत ADJ | मित्तल: 2017 मृत क़ानून (1,166), 2019 मॉब लिंचिंग, 21.11.2019 धर्म (8वीं), 2021 जनसंख्या (19वीं)
स्रोत और संदर्भ
- India Code — उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 और उसका निरसन अधिनियम, 2012
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — न्यायिक अधिकारी का सेवा-विवरण — सचिव, उ.प्र. राज्य विधि आयोग (2024–2026)
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — आयोग से जुड़े निर्णय और आदेश
- भारत का विधि आयोग — केंद्रीय विधि आयोग की संरचना और रिपोर्टें
- उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल — राज्य सरकार और विधि एवं न्याय विभाग
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“उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग: गठन 2008, अधिनियम 2010, अध्यक्ष, धर्मांतरण व जनसंख्या विधेयक रिपोर्ट (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग लखनऊ स्थित एक सलाहकारी निकाय है, जो राज्य सरकार को क़ानूनों की समीक्षा, पुराने क़ानूनों के निरसन और नए विधेयकों के मसौदे पर सिफ़ारिश देता है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है और इसकी सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं। क़ानून बनाने का अधिकार केवल विधानमंडल के पास है।
वर्तमान रूप वाले आयोग की शुरुआत 28 जनवरी 2008 की शासकीय अधिसूचना से हुई, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद चंद्र मिश्र बने। 2010 में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम (अधिनियम 10, 2010) ने इसे सांविधिक आधार दिया। यह अधिनियम 11 सितंबर 2012 के अध्यादेश और 26 मार्च 2013 को अनुमोदित निरसन अधिनियम से निरस्त हुआ, जिसके बाद आयोग 2017 तक फिर कार्यरत हो गया।
2010 के अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश होता है। आयोग का सचिव उच्च न्यायिक सेवा का सेवारत अपर ज़िला न्यायाधीश होता है, जो प्रतिनियुक्ति पर आता है। 2017 से 2021 की प्रमुख रिपोर्टें न्यायमूर्ति (से.नि.) आदित्य नाथ मित्तल की अध्यक्षता में आईं।
आयोग ने 21 नवंबर 2019 को धर्म की स्वतंत्रता पर अपनी आठवीं रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2019 का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा। इसी दिशा में 27 नवंबर 2020 को अध्यादेश आया और फिर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 बना।
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 7 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी किया और 19 जुलाई तक सुझाव माँगे, जिन पर 8,500 से अधिक सुझाव आए। अगस्त 2021 में 19वीं रिपोर्ट के रूप में अंतिम मसौदा सौंपा गया, पर नवंबर 2026 तक यह विधेयक पारित नहीं हुआ।
मसौदे में दो-संतान मानदंड प्रस्तावित था, जिसमें दो से अधिक संतान वालों को स्थानीय निकाय चुनाव, सरकारी नौकरी, पदोन्नति और कई सरकारी लाभों से वंचित करने का सुझाव था। एक संतान वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने और क़ानून को अन्य राज्य क़ानूनों पर अध्यारोही प्रभाव देने की बात भी थी।
जुलाई 2019 में आयोग ने स्वतः पहल पर 128 पृष्ठ की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक मुख्यमंत्री को सौंपा। इसमें भीड़ द्वारा हिंसा पर 7 वर्ष से आजीवन कारावास, घटना रोकने में विफल पुलिसकर्मी या अधिकारी को दंड और पीड़ित परिवार को प्रतिकर का प्रस्ताव था। राज्य ने अलग क़ानून नहीं बनाया; अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) भीड़ द्वारा हत्या को दंडित करती है।
नवंबर 2017 की रिपोर्ट में न्यायमूर्ति ए.एन. मित्तल की अध्यक्षता वाले आयोग ने 1,166 मृत अधिनियमों को निरस्त करने की सिफ़ारिश की थी। इनमें उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 भी था, जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर 2020 को सरकार से निर्देश माँगे थे।
नहीं, संविधान में विधि आयोग का कोई अनुच्छेद नहीं है। उत्तर प्रदेश का आयोग 2010 से 2012 के बीच अधिनियम पर आधारित सांविधिक निकाय था और अन्य समय में शासकीय अधिसूचना पर आधारित रहा। भारत का विधि आयोग भी कार्यपालिका आदेश से गठित होता है।
भारत का विधि आयोग केंद्र सरकार को केंद्रीय क़ानूनों पर सलाह देता है और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को सौंपता है; स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बना। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग केवल राज्य के क़ानूनों पर सलाह देता है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपता है।
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