उत्तर प्रदेश की ज़िला न्यायपालिका, लोक अदालत और विधिक सेवा — अभ्यास क्विज़
UP में 3,700 न्यायिक पद, 218 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (74 POCSO), 109 ग्राम न्यायालय; UPSLSA, DLSA, लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता + 25 प्रश्न क्विज़। 25 प्रश्न, व्याख्या सहित। UPPSC, UPSSSC, UP
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उत्तर प्रदेश की ज़िला न्यायपालिका, लोक अदालत और विधिक सेवा — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: संविधान, न्यायालयों का क्रम, संख्याएँ, विशेष न्यायालय।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है?
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 233
व्याख्या: अनुच्छेद 233 — राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से ज़िला न्यायाधीश नियुक्त करता है।
प्रश्न 2. अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस अनुच्छेद में है?
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 235
व्याख्या: अनुच्छेद 235 — तैनाती, पदोन्नति, छुट्टी और अनुशासन उच्च न्यायालय के हाथ में।
प्रश्न 3. ज़िला न्यायाधीश के पद पर अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है?
सही उत्तर: (C) 7 वर्ष
व्याख्या: अनुच्छेद 233(2) — कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता।
प्रश्न 4. निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 39A
व्याख्या: अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन, 1976) — समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
प्रश्न 5. BNSS 2023 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने वर्ष का कारावास दे सकता है?
सही उत्तर: (B) 7 वर्ष
व्याख्या: CJM मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर कोई भी दंड दे सकता है।
प्रश्न 6. BNSS 2023 में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है?
सही उत्तर: (C) ₹50,000
व्याख्या: JMFC — 3 वर्ष तक कारावास, ₹50,000 तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा।
प्रश्न 7. सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि कौन करता है?
सही उत्तर: (D) उच्च न्यायालय
व्याख्या: सत्र न्यायालय का मृत्युदंड उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना निष्पादित नहीं होता।
प्रश्न 8. 4 दिसंबर 2025 के राज्यसभा उत्तर के अनुसार उत्तर प्रदेश की ज़िला व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के कितने पद स्वीकृत थे?
सही उत्तर: (A) 3,700
व्याख्या: स्वीकृत 3,700 और कार्यरत 2,645 — देश में सर्वाधिक।
प्रश्न 9. उत्तर प्रदेश में कितने फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) हैं?
सही उत्तर: (C) 218
व्याख्या: 218 FTSC, जिनमें 74 विशिष्ट POCSO न्यायालय हैं — देश में सर्वाधिक।
प्रश्न 10. उत्तर प्रदेश के 218 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों में से कितने विशिष्ट POCSO न्यायालय हैं?
सही उत्तर: (B) 74
व्याख्या: 218 में से 74 विशिष्ट POCSO (e-POCSO) न्यायालय हैं।
शेष 15 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।
आगे की तैयारी
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