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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP राजस्व परिषद (Board of Revenue): स्थापना 1831, संरचना, कार्य; मंडलायुक्त प्रणाली और 18 मंडल (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
19 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (Board of Revenue) राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय और राजस्व प्रशासन का "मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" है; इसकी स्थापना 1831 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1947–48 में इसके दो भाग हुए — न्यायिक शाखा प्रयागराज में रही और प्रशासनिक शाखा लखनऊ चली गई। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 7 के अनुसार परिषद में एक अध्यक्ष (Chairman) और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं; प्रशासनिक सदस्य के लिए कम-से-कम आयुक्त (Commissioner) स्तर और न्यायिक सदस्य के लिए कम-से-कम कलेक्टर स्तर का पद धारण किया होना ज़रूरी है। परिषद के नीचे 18 मंडलों के मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) हैं, जिनकी नियुक्ति संहिता की धारा 11 के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। आयुक्त प्रणाली की जड़ 1829 के बंगाल रेगुलेशन I में है, जिसने "राजस्व एवं सर्किट आयुक्त" बनाए। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक और प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / आधार
राजस्व परिषद की स्थापना1831, इलाहाबाद (बंगाल रेगुलेशन X, 1831 के अंतर्गत सदर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की "डेप्युटेशन")लखनऊ विश्वविद्यालय अध्ययन सामग्री; ज़िला पोर्टल
न्यायिक शाखाप्रयागराज1947–48 से
प्रशासनिक शाखालखनऊ1947–48 से
पुनर्गठन का अधिनियमसंयुक्त प्रांत राजस्व परिषद अधिनियम, 1922 (United Provinces Board of Revenue Act)—
"अध्यक्ष" पदनाम कब से1964 (पहले "प्रशासनिक सदस्य")—
वर्तमान वैधानिक आधारउत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 — धारा 7 से 10संहिता का अध्याय III
मंडल / मंडलायुक्त18 मंडल; हर मंडल में एक आयुक्तसंहिता धारा 11
आयुक्त प्रणाली की शुरुआत1829 — बंगाल रेगुलेशन I (राजस्व एवं सर्किट आयुक्त)गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का काल
राजस्व न्यायालयों का ऑनलाइन तंत्रRCCMS — राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणालीvaad.up.nic.in
भूलेख पोर्टल किसकाराजस्व परिषद, उत्तर प्रदेशupbhulekh.gov.in

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"राजस्व परिषद कहाँ स्थित है?" और "मंडलायुक्त की नियुक्ति कौन करता है?" — ये UPSSSC PET, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और UPPSC प्रारंभिक परीक्षा के सीधे प्रश्न हैं। विकल्पों में "लखनऊ" और "प्रयागराज" दोनों रखे जाते हैं, क्योंकि परिषद की दो शाखाएँ दो शहरों में हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "मंडलायुक्त की भूमिका" और "राजस्व वादों की लंबितता" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।

राजस्व संहिता की धाराएँ, खातेदारों के वर्ग, खसरा-खतौनी और नामांतरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और भूमि व्यवस्था नोट में हैं — यहाँ उन्हें दोहराया नहीं गया। यह नोट संस्था पर केंद्रित है: राजस्व परिषद का इतिहास और संरचना, मंडलायुक्त प्रणाली, 18 मंडल और राजस्व न्यायालयों का पदक्रम।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPSSSC PET / लेखपाल / राजस्व निरीक्षक — परिषद का मुख्यालय, अध्यक्ष, भूलेख, राजस्व न्यायालयों का क्रम
  • UPPSC PCS / RO-ARO — 1829 और 1831 के रेगुलेशन, 1922 का अधिनियम, धारा 7 और 11
  • नायब तहसीलदार परीक्षा — अपील, निगरानी, पुनर्विलोकन किसके पास

3. राजस्व परिषद का इतिहास — 1831 से आज तक

राजस्व परिषद 1831 में इलाहाबाद में बनी और लगभग दो सदी से प्रदेश की सर्वोच्च राजस्व संस्था है। 1831 के बंगाल रेगुलेशन X के अंतर्गत कलकत्ता के सदर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की एक "डेप्युटेशन" इलाहाबाद में बैठाई गई, जिसे उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (North-Western Provinces) के राजस्व पर अनन्य नियंत्रण दिया गया। उसी वर्ष रेगुलेशन VI से इलाहाबाद में सदर दीवानी और निज़ामत अदालत भी बनी।

राजस्व परिषद की स्थापना कब और कहाँ हुई?

सीधा उत्तर: 1831 में, इलाहाबाद में। प्रारंभ में इसके कार्य थे — लगान और राजस्व वसूली तथा वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण; राजस्व क़ानूनों का प्रशासन; स्टांप, आबकारी, अफ़ीम और आयकर से जुड़े कर-क़ानून; कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स; राजस्व क़ानूनों का न्यायिक कार्य; और बंदोबस्त (settlement)।

वर्षघटना
1829बंगाल रेगुलेशन I — हर डिवीज़न के लिए "राजस्व एवं सर्किट आयुक्त" (आयुक्त प्रणाली की शुरुआत)
1831रेगुलेशन X — इलाहाबाद में सदर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (उत्तर-पश्चिमी प्रांत); आयुक्त इसके नियंत्रण में
1922संयुक्त प्रांत राजस्व परिषद अधिनियम — अफ़ीम और आयकर का कार्य प्रांतीय सरकार को; परिषद राजस्व क़ानूनों की मुख्य प्राधिकारी बनी
1932परिषद को प्रदेश का भू-अभिलेख निदेशक (Director of Land Records) अधिसूचित किया गया; तहसीलदार-नायब तहसीलदार संवर्ग का कार्य सौंपा गया
1934कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स का कार्य परिषद से वापस लिया गया
1947–48प्रशासनिक और न्यायिक कार्य अलग; न्यायिक शाखा इलाहाबाद में, प्रशासनिक शाखा लखनऊ में
1949ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून लागू कराने के लिए भूमि सुधार आयुक्त का पद बना
1956–57भूमि सुधार आयुक्त का पद समाप्त; उसके कार्य फिर परिषद को
1957लखनऊ की कार्यकारी शाखा में सदस्य (भूमि सुधार) और सदस्य (कराधान) के पद
1964"प्रशासनिक सदस्य" का पदनाम बदलकर "अध्यक्ष (Chairman)"
2006 / 2016राजस्व संहिता 2006 पारित; 11 फ़रवरी 2016 से लागू — धारा 7–10 में परिषद

लखनऊ विश्वविद्यालय की लोक प्रशासन अध्ययन सामग्री के अनुसार स्वतंत्रता से पहले परिषद "लगभग उच्च न्यायालय जैसी शक्ति और प्रतिष्ठा" रखती थी। उत्तरदायी सरकार आने के बाद उसकी कई प्रशासनिक शक्तियाँ राज्य सरकार ने ले लीं, पर राजस्व न्यायपालिका के शीर्ष के रूप में उसकी भूमिका बनी रही। राजस्व परिषद समेत प्रयागराज की संस्थाओं का संदर्भ प्रयागराज — इतिहास और सामान्य ज्ञान नोट में है, और औपनिवेशिक प्रशासन का विस्तार उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन में।


4. राजस्व परिषद की संरचना — अध्यक्ष और सदस्य

राजस्व संहिता की धारा 7 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगी, जिसमें एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त अन्य सदस्य होंगे। संहिता लागू होने से पहले से चल रही परिषद को इसी धारा के अंतर्गत गठित माना गया है।

राजस्व परिषद का सदस्य बनने की योग्यता क्या है?

सदस्यन्यूनतम योग्यता (धारा 7)कार्य
अध्यक्षराज्य सरकार द्वारा नियुक्त; व्यवहार में वरिष्ठतम IAS अधिकारियों में सेपीठ (bench) गठित करना, कार्य-वितरण, प्रशासनिक नियंत्रण
प्रशासनिक सदस्यआयुक्त (Commissioner) से निम्न न होने वाला पद धारण किया होप्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार का कार्य
न्यायिक सदस्यकलेक्टर से निम्न न होने वाला पद धारण किया होकेवल न्यायिक कार्य आवंटित
  • धारा 8 — परिषद मुक़दमों, अपीलों और निगरानी (revision) के निस्तारण में "मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" है; अन्य मामलों में राज्य सरकार के अधीक्षण के अधीन। राज्य सरकार किसी सदस्य को किसी क्षेत्र या विषय के लिए परिषद की शक्तियाँ दे सकती है।
  • धारा 9 — परिषद अपना कार्य सदस्यों में बाँट सकती है; अध्यक्ष एक से अधिक सदस्यों की पीठ बना सकता है। किसी सदस्य का आदेश परिषद का आदेश माना जाता है।
  • धारा 10 — पीठ बहुमत से निर्णय करती है; बराबर मत होने पर अध्यक्ष बड़ी पीठ गठित करता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री में परिषद की संरचना "अध्यक्ष और प्रशासनिक पक्ष के दो सदस्य तथा न्यायिक पक्ष के सात सदस्य" बताई गई है; सदस्यों की संख्या राज्य सरकार तय करती है, इसलिए यह समय के साथ बदल सकती है। सितंबर 2026 की एक समाचार रिपोर्ट में परिषद की अध्यक्ष के रूप में अर्चना अग्रवाल का नाम आया है; पदधारी बदलते रहते हैं, इसलिए परीक्षा से पहले नवीनतम स्थिति देखें।

Exam Trap: "राजस्व परिषद लखनऊ में है" — आधा सही। सर्वोच्च राजस्व न्यायालय (न्यायिक शाखा) प्रयागराज में है; प्रशासनिक शाखा लखनऊ में है। "मुख्यालय" पूछा जाए तो पुस्तकें और पिछले प्रश्न प्रायः प्रयागराज मानते हैं।


5. राजस्व परिषद के कार्य — प्रशासनिक और न्यायिक

राजस्व परिषद प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों और राजस्व अधिकारियों का सामान्य अधीक्षण करती है और भू-अभिलेख, बंदोबस्त तथा राजस्व वसूली की शीर्ष निगरानी संस्था है।

प्रशासनिक कार्य

  • मंडलायुक्तों, कलेक्टरों, उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के कार्य का पर्यवेक्षण और निरीक्षण।
  • तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर कानूनगो के संवर्ग का प्रबंधन; मंडल और ज़िला राजस्व कार्यालयों की स्थापना।
  • सर्वेक्षण, बंदोबस्त और अभिलेख संक्रिया (record operations); भू-अभिलेखों का रख-रखाव।
  • लेखपालों और कानूनगो का भू-सर्वेक्षण प्रशिक्षण।
  • भू-राजस्व और "भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल होने वाले" सरकारी देयों की वसूली की निगरानी।
  • बाढ़, सूखा और राहत कार्यों में सरकार की सहायता; राजस्व भवनों का रख-रखाव; कृषि गणना।

किन पदों के रूप में परिषद "विभागाध्यक्ष" है?

भूमिकाकिस विषय में
भू-अभिलेख निदेशक (Director of Land Records)लेखपाल, रजिस्ट्रार कानूनगो, सुपरवाइज़र कानूनगो, सदर कानूनगो
भूमि सुधार आयुक्तभूमि सुधार से जुड़े मामले
बंदोबस्त आयुक्त (Settlement Commissioner)अभिलेख संक्रिया और बंदोबस्त
प्रतिकर आयुक्तज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर

न्यायिक कार्य

राजस्व संहिता की धारा 4(16) के अनुसार परिषद और उसके सदस्य "राजस्व न्यायालय" हैं। परिषद द्वितीय अपील (धारा 208), निगरानी (धारा 210) और पुनर्विलोकन (धारा 211) के मामले सुनती है। अपील की समय-सीमाएँ — प्रथम अपील 30 दिन, द्वितीय अपील 90 दिन — राजस्व संहिता वाले नोट के खंड 8 में तालिका रूप में हैं।

भूलेख और ऑनलाइन सेवाएँ

राजस्व परिषद का भूलेख पोर्टल (upbhulekh.gov.in) ऑनलाइन खतौनी देता है, और RCCMS (vaad.up.nic.in) पर नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के वादों की स्थिति देखी जाती है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार 11 सितंबर 2026 को परिषद ने तीन नई सेवाएँ शुरू कीं — धारा 116 पोर्टल (सह-खातेदारों के बँटवारे का ऑनलाइन आवेदन), EWS प्रमाण-पत्र पोर्टल और सरलीकृत खतौनी (क्षेत्रफल दशमलव के छह अंकों तक)। अन्य डिजिटल सेवाएँ ई-गवर्नेंस और जनसुनवाई नोट में हैं।


6. मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) प्रणाली

मंडलायुक्त राज्य सरकार द्वारा राजस्व संहिता की धारा 11 के अंतर्गत हर मंडल के लिए नियुक्त अधिकारी है, जो मंडल के सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार रखता है। व्यवहार में यह पद वरिष्ठ IAS अधिकारी को मिलता है।

आयुक्त प्रणाली कब शुरू हुई?

सीधा उत्तर: 1829 में, बंगाल रेगुलेशन I से, जब गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक (1828–35) थे। इस रेगुलेशन ने हर डिवीज़न के लिए एक "राजस्व एवं सर्किट आयुक्त" (Commissioner of Revenue and Circuit) बनाया। 1831 के रेगुलेशनों के बाद ये आयुक्त सदर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के नियंत्रण में आ गए। यह रेगुलेशन बाद में उत्तर-पश्चिमी प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1873 से निरस्त हुआ, पर आयुक्त का पद बना रहा।

मंडलायुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

सीधा उत्तर: राज्य सरकार (राजस्व संहिता, धारा 11(1))। राज्य सरकार एक या अधिक मंडलों में अपर आयुक्त (Additional Commissioner) भी नियुक्त कर सकती है, जो आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग उन मामलों में करता है जो सरकार या आयुक्त उसे सौंपे। अपर आयुक्त (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य मिलता है।

मंडलायुक्त के कार्य

क्षेत्रकार्य
राजस्व न्यायालयकलेक्टर/अपर कलेक्टर के आदेशों पर अपील और निगरानी; परिषद से ठीक नीचे का राजस्व न्यायालय
भूमिधारा 89 के अंतर्गत 50 से 100 एकड़ तक की भूमि रखने/ख़रीदने की अनुमति (50 एकड़ तक कलेक्टर)
पर्यवेक्षणज़िलाधिकारियों और तहसीलों का निरीक्षण; वसूली की समीक्षा
विकासमंडलीय विकास समीक्षा; कई मंडलों में विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष
क़ानून-व्यवस्थापुलिस परिक्षेत्र (रेंज) के IG/DIG और ज़िलाधिकारियों से समन्वय
आपदा व आयोजनबड़े मेलों, चुनावों और आपदाओं में मंडलीय नियंत्रण

विकास प्राधिकरणों की संरचना UP के विकास प्राधिकरण — नोएडा, YEIDA, LDA नोट में है। मंडलायुक्त सहित वरिष्ठ IAS पदों का संवर्ग UP का IAS-IPS-PCS संवर्ग नोट में समझाया गया है।


7. उत्तर प्रदेश के 18 मंडल — मुख्यालय और ज़िले

उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 ज़िले हैं; सबसे अधिक 6-6 ज़िले कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल में हैं। 31 मार्च 2022 का यह ढाँचा नियोजन विभाग के आँकड़ों से मेल खाता है।

क्र.मंडलमुख्यालयज़िले (संख्या)
1आगराआगराआगरा, मथुरा, मैनपुरी, फ़िरोज़ाबाद (4)
2अलीगढ़अलीगढ़अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज (4)
3अयोध्याअयोध्याअयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी (5)
4आज़मगढ़आज़मगढ़आज़मगढ़, बलिया, मऊ (3)
5बरेलीबरेलीबरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर (4)
6बस्तीबस्तीबस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर (3)
7चित्रकूट धामबाँदाबाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा (4)
8देवीपाटनगोंडागोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती (4)
9गोरखपुरगोरखपुरगोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज (4)
10झाँसीझाँसीझाँसी, जालौन, ललितपुर (3)
11कानपुरकानपुरकानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फ़र्रुख़ाबाद, कन्नौज (6)
12लखनऊलखनऊलखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव (6)
13मेरठमेरठमेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़ (6)
14मिर्ज़ापुर (विंध्याचल)मिर्ज़ापुरमिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र (3)
15मुरादाबादमुरादाबादमुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल (5)
16प्रयागराजप्रयागराजप्रयागराज, फ़तेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ (4)
17सहारनपुरसहारनपुरसहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली (3)
18वाराणसीवाराणसीवाराणसी, चंदौली, ग़ाज़ीपुर, जौनपुर (4)

हर मंडल का भूगोल अलग नोट में है — उदाहरण के लिए देवीपाटन मंडल के ज़िले और चित्रकूट धाम मंडल के ज़िले; पूरा भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश के मंडल, ज़िले और भौतिक विभाजन में है, और ज़िलों का स्थापना-वर्ष उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले — स्थापना वर्ष में।


8. राजस्व न्यायालयों का पदक्रम — परिषद से नायब तहसीलदार तक

राजस्व संहिता के अध्याय III (धारा 7–19) में राजस्व परिषद से लेकर लेखपाल तक पूरा राजस्व ढाँचा है; इनमें नायब तहसीलदार तक के अधिकारी "राजस्व न्यायालय" हैं, जबकि राजस्व निरीक्षक और लेखपाल राजस्व अधिकारी या कर्मचारी हैं, न्यायालय नहीं।

स्तरपदधारानियुक्ति
राज्यराजस्व परिषद (अध्यक्ष + सदस्य)7–10राज्य सरकार
मंडलआयुक्त, अपर आयुक्त, अपर आयुक्त (न्यायिक)11राज्य सरकार
ज़िलाकलेक्टर, अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर (न्यायिक)12राज्य सरकार
उपखंडउपजिलाधिकारी (SDO), अपर SDO, SDO (न्यायिक)13राज्य सरकार (प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर)
तहसीलतहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक)14राज्य सरकार
तहसीलनायब तहसीलदार15राज्य सरकार
तहसीलराजस्व निरीक्षक (कानूनगो), लेखपाल16कलेक्टर

अपील किसके पास जाती है? (सरल क्रम)

  1. नायब तहसीलदार / तहसीलदार का आदेश (जैसे नामांतरण, धारा 35) → अपील उपजिलाधिकारी के पास (30 दिन)।
  2. उपजिलाधिकारी का आदेश (जैसे विभाजन वाद, धारा 116) → प्रथम अपील प्रायः आयुक्त/अपर आयुक्त के पास।
  3. कलेक्टर के आदेश → आयुक्त के पास।
  4. द्वितीय अपील (केवल विधि के सारवान प्रश्न पर) और अंतिम निगरानी → राजस्व परिषद।
  5. परिषद के बाद → संवैधानिक रिट के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226/227)।

किस आदेश की अपील किस न्यायालय में होगी, यह संहिता की तीसरी अनुसूची तय करती है, इसलिए ऊपर का क्रम सामान्य समझ के लिए है। उच्च न्यायालय और दीवानी न्यायालयों का ढाँचा उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ और ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में है। तहसील स्तर के अधिकारियों की भूमिका ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट में है, और लेखपाल-कानूनगो का गाँव-स्तरीय कार्य गाँव स्तर के पदाधिकारी — लेखपाल, ग्राम सचिव में।

Exam Trap: लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति कलेक्टर करता है (धारा 16), राज्य सरकार नहीं — भले ही उनकी भर्ती-परीक्षा UPSSSC कराता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।


9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: प्रयागराज बनाम लखनऊ

न्यायिक शाखा (सर्वोच्च राजस्व न्यायालय) प्रयागराज; प्रशासनिक शाखा लखनऊ (1947–48 से)। कुछ ज़िला पोर्टल परिषद का पता लखनऊ लिखते हैं, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक कार्यालय है।

Trap 2: 1831 बनाम 1922

स्थापना 1831; 1922 में केवल पुनर्गठन (संयुक्त प्रांत राजस्व परिषद अधिनियम)। "1922 में स्थापित" गलत है।

Trap 3: 1829 किसका वर्ष है?

1829 = आयुक्त (Commissioner) प्रणाली; 1831 = इलाहाबाद में राजस्व बोर्ड। दोनों को आपस में न मिलाएँ।

Trap 4: "अध्यक्ष" पदनाम

शुरू में दो सदस्य थे — वरिष्ठ और कनिष्ठ। वरिष्ठ सदस्य "प्रशासनिक सदस्य" कहलाया और 1964 में उसका पदनाम "अध्यक्ष" हुआ।

Trap 5: न्यायिक सदस्य की योग्यता

प्रशासनिक सदस्य — आयुक्त स्तर; न्यायिक सदस्य — कलेक्टर स्तर। विकल्पों में "उच्च न्यायालय का न्यायाधीश" या "ज़िला न्यायाधीश" रखा जाता है — दोनों गलत।

Trap 6: राजस्व निरीक्षक "न्यायालय" नहीं

धारा 4(16) की सूची में नायब तहसीलदार अंतिम राजस्व न्यायालय है। कानूनगो राजस्व अधिकारी है, न्यायालय नहीं।

Trap 7: सदस्य-संख्या

संहिता सदस्यों की कोई निश्चित संख्या तय नहीं करती — "अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य"। पुस्तकों में दी गई संख्या (जैसे 2 प्रशासनिक + 7 न्यायिक) किसी एक समय की है।


10. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
राजस्व परिषद की स्थापना1831
स्थापना का स्थानइलाहाबाद (प्रयागराज)
किस रेगुलेशन सेबंगाल रेगुलेशन X, 1831
न्यायिक शाखाप्रयागराज
प्रशासनिक शाखालखनऊ
शाखाएँ अलग कब हुईं1947–48
पुनर्गठन अधिनियमसंयुक्त प्रांत राजस्व परिषद अधिनियम, 1922
भू-अभिलेख निदेशक कब बनी1932
"अध्यक्ष" पदनाम1964
संहिता में परिषदधारा 7–10
परिषद की संरचनाअध्यक्ष + अन्य सदस्य (धारा 7)
प्रशासनिक सदस्य की योग्यताआयुक्त स्तर
न्यायिक सदस्य की योग्यताकलेक्टर स्तर
पीठ कौन बनाता हैअध्यक्ष (धारा 9)
बराबर मत परअध्यक्ष बड़ी पीठ बनाता है (धारा 10)
आयुक्त की नियुक्तिराज्य सरकार (धारा 11)
कलेक्टर की नियुक्तिराज्य सरकार (धारा 12)
लेखपाल की नियुक्तिकलेक्टर (धारा 16)
आयुक्त प्रणाली1829, बंगाल रेगुलेशन I
1829 में गवर्नर-जनरललॉर्ड विलियम बेंटिंक
मंडल18
6 ज़िलों वाले मंडलकानपुर, लखनऊ, मेरठ
देवीपाटन मंडल का मुख्यालयगोंडा
चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालयबाँदा
द्वितीय अपील की समय-सीमा90 दिन (धारा 208)
पुनर्विलोकन की शक्तिराजस्व परिषद (धारा 211)
भूलेख पोर्टलराजस्व परिषद का
RCCMSराजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली

11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

इस टॉपिक पर चार तरह के प्रश्न सबसे अधिक बनते हैं — स्थान, वर्ष, धारा और पदक्रम।

Pattern 1: स्थान आधारित

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा कहाँ स्थित है? — (a) लखनऊ (b) प्रयागराज (c) कानपुर (d) आगरा
उत्तर: (b) प्रयागराज।

Pattern 2: कालक्रम

नमूना प्रश्न: सही कालक्रम चुनिए — (1) आयुक्त प्रणाली (2) राजस्व परिषद की स्थापना (3) राजस्व परिषद अधिनियम (4) "अध्यक्ष" पदनाम
उत्तर: 1829 → 1831 → 1922 → 1964, यानी 1-2-3-4।

Pattern 3: धारा मिलान

नमूना प्रश्न: (a) धारा 7 (b) धारा 11 (c) धारा 12 (d) धारा 16 — (i) कलेक्टर (ii) लेखपाल (iii) राजस्व परिषद (iv) आयुक्त
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 4: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य के लिए कम-से-कम कलेक्टर स्तर का पद आवश्यक है। (2) मंडलायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल राजस्व परिषद की सिफ़ारिश पर करता है। (3) राजस्व निरीक्षक राजस्व न्यायालय है।
उत्तर: केवल 1 सही।


12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "29 में आयुक्त, 31 में परिषद" — 1829 कमिश्नर, 1831 बोर्ड।
  • "22 में ढाँचा, 32 में भूलेख, 64 में अध्यक्ष" — 1922 अधिनियम, 1932 भू-अभिलेख निदेशक, 1964 पदनाम।
  • "न्याय संगम पर, प्रशासन राजधानी में" — न्यायिक शाखा प्रयागराज, प्रशासनिक लखनऊ।
  • "7-11-12-16 = परिषद-आयुक्त-कलेक्टर-लेखपाल"।
  • "प्रशासनिक को कमिश्नरी, न्यायिक को कलेक्टरी" — सदस्यों की न्यूनतम योग्यता।
  • "का-ल-मे छह-छह" — कानपुर, लखनऊ, मेरठ मंडल में 6 ज़िले।

13. कथन अभ्यास

राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई। — सही।

राजस्व परिषद की स्थापना 1922 के अधिनियम से हुई। — गलत (1922 में पुनर्गठन)।

1947–48 में परिषद की प्रशासनिक शाखा लखनऊ चली गई। — सही।

राजस्व संहिता की धारा 7 राजस्व परिषद के गठन की है। — सही।

न्यायिक सदस्य बनने के लिए आयुक्त स्तर का पद आवश्यक है। — गलत (कलेक्टर स्तर; आयुक्त स्तर प्रशासनिक सदस्य के लिए)।

पीठ में बराबर मत होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। — गलत (अध्यक्ष बड़ी पीठ बनाता है)।

मंडलायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। — सही।

लेखपाल की नियुक्ति राजस्व परिषद करती है। — गलत (कलेक्टर)।

आयुक्त प्रणाली 1829 के बंगाल रेगुलेशन I से शुरू हुई। — सही।

देवीपाटन मंडल का मुख्यालय बहराइच है। — गलत (गोंडा)।


14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. राजस्व परिषद — स्थापना 1831, इलाहाबाद; बंगाल रेगुलेशन X, 1831।
  2. 1829 — बंगाल रेगुलेशन I से "राजस्व एवं सर्किट आयुक्त"; बेंटिंक का काल।
  3. 1922 — संयुक्त प्रांत राजस्व परिषद अधिनियम से पुनर्गठन।
  4. 1932 — परिषद भू-अभिलेख निदेशक; 1934 — कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स वापस।
  5. 1947–48 — न्यायिक शाखा प्रयागराज, प्रशासनिक शाखा लखनऊ।
  6. 1964 — "प्रशासनिक सदस्य" अब "अध्यक्ष"।
  7. धारा 7 — अध्यक्ष + अन्य सदस्य; प्रशासनिक सदस्य आयुक्त स्तर, न्यायिक सदस्य कलेक्टर स्तर।
  8. धारा 8 — मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी; धारा 9 — अध्यक्ष पीठ बनाता है; धारा 10 — बहुमत, बराबरी पर बड़ी पीठ।
  9. धारा 11 — हर मंडल में आयुक्त; अपर आयुक्त और अपर आयुक्त (न्यायिक)।
  10. धारा 12 कलेक्टर, 13 SDO, 14 तहसीलदार, 15 नायब तहसीलदार, 16 कानूनगो-लेखपाल (नियुक्ति कलेक्टर)।
  11. 18 मंडल, 75 ज़िले; 6 ज़िले — कानपुर, लखनऊ, मेरठ।
  12. देवीपाटन → गोंडा; चित्रकूट धाम → बाँदा; मिर्ज़ापुर = विंध्याचल मंडल।
  13. द्वितीय अपील 90 दिन — परिषद; पुनर्विलोकन — परिषद (धारा 211)।
  14. परिषद विभागाध्यक्ष — भू-अभिलेख निदेशक, भूमि सुधार आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त।
  15. भूलेख और RCCMS (vaad.up.nic.in); सितंबर 2026 — धारा 116, EWS और सरलीकृत खतौनी पोर्टल।

15. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। सचिवालय से ज़िले तक शासन की कड़ी उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा में है, और ज़िला-स्तरीय विभागीय अधिकारी ज़िला स्तर के विभागीय अधिकारी — CDO, BSA, CMO में। राजस्व ग्रामों की संख्या और प्रकार उत्तर प्रदेश के गाँव और राजस्व ग्राम नोट में देखें। लेखपाल और PET की पूरी तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली को तीन परतों में याद रखें — इतिहास (1829 आयुक्त, 1831 परिषद, 1922 अधिनियम, 1947–48 विभाजन, 1964 अध्यक्ष), क़ानून (राजस्व संहिता की धारा 7–16: परिषद, आयुक्त, कलेक्टर, SDO, तहसीलदार, नायब, कानूनगो-लेखपाल) और भूगोल (18 मंडल, उनके मुख्यालय और ज़िले)। प्रश्न में "न्यायिक" या "प्रशासनिक" शब्द पर ध्यान दें — यही प्रयागराज और लखनऊ का अंतर तय करता है।

1829 आयुक्त | 1831 परिषद, इलाहाबाद | 1922 अधिनियम | 1932 भू-अभिलेख निदेशक | 1947–48 न्यायिक-प्रयागराज, प्रशासनिक-लखनऊ | 1964 अध्यक्ष | धारा 7 परिषद, 11 आयुक्त, 12 कलेक्टर, 16 लेखपाल | 18 मंडल | द्वितीय अपील 90 दिन


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (Board of Revenue) की स्थापना 1831 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुई। उस वर्ष बंगाल रेगुलेशन X के अंतर्गत सदर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की एक शाखा उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के राजस्व के लिए इलाहाबाद में बैठाई गई। 1922 के संयुक्त प्रांत राजस्व परिषद अधिनियम से इसका केवल पुनर्गठन हुआ।

राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा, जो प्रदेश का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है, प्रयागराज में है। 1947–48 में प्रशासनिक और न्यायिक कार्य अलग किए गए और प्रशासनिक शाखा लखनऊ चली गई। परीक्षा में मुख्यालय पूछे जाने पर प्रायः प्रयागराज को सही माना जाता है।

राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 के अनुसार परिषद में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं। प्रशासनिक सदस्य के लिए कम-से-कम आयुक्त स्तर और न्यायिक सदस्य के लिए कम-से-कम कलेक्टर स्तर का पद धारण किया होना आवश्यक है। न्यायिक सदस्य को केवल न्यायिक कार्य मिलता है।

शुरुआत में परिषद में वरिष्ठ और कनिष्ठ दो सदस्य थे। वरिष्ठ सदस्य को बाद में प्रशासनिक सदस्य कहा गया और 1964 में उसका पदनाम बदलकर अध्यक्ष (Chairman) कर दिया गया। तब से यही पदनाम चल रहा है।

मंडलायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 11 के अंतर्गत करती है। हर मंडल के लिए एक आयुक्त होता है, जो मंडल के सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार रखता है। राज्य सरकार अपर आयुक्त और अपर आयुक्त (न्यायिक) भी नियुक्त कर सकती है।

आयुक्त प्रणाली 1829 के बंगाल रेगुलेशन I से शुरू हुई, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर-जनरल थे। इस रेगुलेशन ने हर डिवीज़न के लिए राजस्व एवं सर्किट आयुक्त बनाया। 1831 के बाद ये आयुक्त इलाहाबाद के राजस्व बोर्ड के नियंत्रण में आए।

उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। ज़िलों की संख्या के हिसाब से कानपुर, लखनऊ और मेरठ मंडल सबसे बड़े हैं, जिनमें 6-6 ज़िले हैं। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा और चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय बाँदा है।

मंडलायुक्त कलेक्टर के आदेशों पर अपील और निगरानी सुनने वाला राजस्व न्यायालय है और मंडल के ज़िलाधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। वह मंडलीय विकास समीक्षा करता है और पुलिस परिक्षेत्र अधिकारियों से क़ानून-व्यवस्था का समन्वय करता है। राजस्व संहिता की धारा 89 में 50 से 100 एकड़ तक भूमि रखने की अनुमति भी आयुक्त देता है।

राजस्व संहिता की धारा 4(16) के अनुसार राजस्व न्यायालयों में राजस्व परिषद, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर (SDO), तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं। राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) राजस्व अधिकारी है, पर राजस्व न्यायालय नहीं। द्वितीय अपील, निगरानी और पुनर्विलोकन की अंतिम शक्ति राजस्व परिषद के पास है।

राजस्व संहिता की धारा 16 के अनुसार राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की नियुक्ति ज़िले का कलेक्टर करता है। उनकी भर्ती परीक्षा UPSSSC कराता है, पर नियुक्ति-आदेश कलेक्टर का होता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।

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