उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था — संगठन, कमिश्नरेट, STF-ATS, 112-1090, मिशन शक्ति, BNS-BNSS

संक्षिप्त उत्तर: "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की क्रमशः प्रविष्टि 2 और 1 हैं, इसलिए क़ानून-व्यवस्था मुख्यतः राज्य की ज़िम्मेदारी है; पर आपराधिक क़ानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची में हैं, इसलिए केंद्र के बनाए भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — जो 1 जुलाई 2024 से IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू हैं — उत्तर प्रदेश पुलिस के रोज़मर्रा के काम का आधार हैं। प्रदेश पुलिस का प्रमुख पुलिस महानिदेशक (DGP) है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है; संगठन ज़ोन (ADG), परिक्षेत्र/रेंज (IG/DIG), ज़िले (SSP/SP), सर्किल (CO) और थानों में बँटा है। 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं — लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर (2020), कानपुर नगर व वाराणसी (2021), प्रयागराज, आगरा व ग़ाज़ियाबाद (2022)। प्रमुख इकाइयाँ — STF (1998), ATS, PAC, GRP, CB-CID, होमगार्ड और प्रांतीय रक्षक दल (PRD)। जन-सहायता के नंबर — 112 (एकीकृत आपात सेवा, पहले "UP 100"), 1090 (वीमेन पावर लाइन, 2012), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) और 1930 (साइबर धोखाधड़ी)। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति (17 अक्टूबर 2020) और एंटी-रोमियो स्क्वॉड (2017) प्रमुख पहलें हैं। भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ करता है।

---

संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर
पुलिस / लोक व्यवस्था	राज्य सूची — प्रविष्टि 2 / प्रविष्टि 1
आपराधिक क़ानून / प्रक्रिया / साक्ष्य	समवर्ती सूची — प्रविष्टि 1 / 2 / 12
पुलिस संगठन का मूल क़ानून	पुलिस अधिनियम, 1861 + उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन
प्रदेश पुलिस प्रमुख	पुलिस महानिदेशक (DGP), मुख्यालय लखनऊ
पुलिस सुधार पर ऐतिहासिक निर्णय	प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय, 2006)
पुलिस कमिश्नरेट	7 — लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (2020); कानपुर नगर, वाराणसी (2021); प्रयागराज, आगरा, ग़ाज़ियाबाद (2022)
नए आपराधिक क़ानून लागू	1 जुलाई 2024
BNS / BNSS / BSA की धाराएँ	358 / 531 / 170
STF का गठन	1998
एकीकृत आपात नंबर	112 (पहले UP 100)
वीमेन पावर लाइन	1090 (2012 से)
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन	1076
राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन	1930; पोर्टल cybercrime.gov.in
मिशन शक्ति (पहला चरण)	17 अक्टूबर 2020
एंटी-रोमियो स्क्वॉड	मार्च 2017
भर्ती बोर्ड	UPPRPB, लखनऊ
प्रमुख पुलिस अकादमी	डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद

---

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UP Police कांस्टेबल और SI परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान खंड में प्रदेश पुलिस का संगठन, हेल्पलाइन नंबर, कमिश्नरेट, विशेष इकाइयाँ और नए आपराधिक क़ानून सीधे पूछे जाते हैं; साक्षात्कार और प्रशिक्षण में भी यही बुनियादी जानकारी काम आती है। UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्नपत्र में "क़ानून-व्यवस्था और पुलिस सुधार" पर प्रश्न बनते हैं, और UPSSSC PET में हेल्पलाइन व योजनाओं के एक-पंक्ति प्रश्न आते हैं। ज़िला प्रशासन, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और कमिश्नरेट प्रणाली की मूल अवधारणा पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन वाले नोट में है; यह नोट पुलिस संगठन और क़ानूनों पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UP Police के लिए)

• UP Police कांस्टेबल — हेल्पलाइन, इकाइयाँ, पद-क्रम, कमिश्नरेट, मिशन शक्ति
• UP Police SI — BNS/BNSS/BSA के प्रावधान, पुलिस सुधार, राज्य के विशेष क़ानून
• UPPSC PCS मुख्य — पुलिस सुधार, कमिश्नरेट प्रणाली, नए क़ानूनों का प्रभाव
• UPSSSC PET — हेल्पलाइन नंबर, महिला सुरक्षा पहल
• UPPSC APO — नए क़ानूनों की धाराएँ और प्रक्रियाएँ

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. सूची और प्रविष्टि — "पुलिस किस सूची का विषय है"
2. हेल्पलाइन नंबर और उसकी सेवा का मिलान
3. कमिश्नरेट — कौन-से शहर, किस वर्ष
4. इकाई और उसका काम (STF, ATS, GRP, PAC)
5. पुरानी धारा → नई धारा (IPC 302 → BNS 103)
6. नए क़ानूनों की प्रक्रियात्मक बातें — ज़ीरो FIR, ई-FIR, वीडियोग्राफ़ी, फ़ोरेंसिक

---

3. संवैधानिक और क़ानूनी आधार

प्रावधान	विषय	अर्थ
राज्य सूची, प्रविष्टि 1	लोक व्यवस्था	शांति और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का दायित्व
राज्य सूची, प्रविष्टि 2	पुलिस	पुलिस बल का गठन, संगठन और नियंत्रण राज्य के हाथ में
संघ सूची, प्रविष्टि 2A	केंद्रीय बलों की तैनाती	सिविल शक्ति की सहायता के लिए राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती
समवर्ती सूची, प्रविष्टि 1, 2, 12	आपराधिक क़ानून, आपराधिक प्रक्रिया, साक्ष्य	BNS, BNSS, BSA जैसे केंद्रीय क़ानून पूरे देश में लागू; राज्य भी क़ानून बना सकते हैं
पुलिस अधिनियम, 1861	पुलिस संगठन	उत्तर प्रदेश पुलिस का संगठनात्मक आधार अब भी यही औपनिवेशिक क़ानून; विस्तृत नियम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में

3.1 प्रकाश सिंह निर्णय (2006) — पुलिस सुधार

उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रकाश सिंह की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में राज्यों को पुलिस सुधार के निर्देश दिए। प्रमुख निर्देश —

• राज्य सुरक्षा आयोग — ताकि पुलिस पर अनुचित राजनीतिक दबाव न पड़े।
• DGP का चयन — UPSC द्वारा सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से; न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल।
• IG (ज़ोन), DIG (रेंज), SP (ज़िला) और थानाध्यक्ष जैसे क्षेत्रीय पदों पर भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल।
• विवेचना और क़ानून-व्यवस्था के काम को अलग करना।
• पुलिस स्थापना बोर्ड — DSP से नीचे के स्थानांतरण-पदस्थापन के लिए।
• राज्य और ज़िला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण।

Exam Trap: "पुलिस समवर्ती सूची का विषय है" — गलत; पुलिस राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में आपराधिक क़ानून और आपराधिक प्रक्रिया हैं — इसीलिए BNS-BNSS संसद ने बनाए, पर उन्हें लागू करने वाली पुलिस राज्य की है।

---

4. उत्तर प्रदेश पुलिस का संगठनात्मक ढाँचा

राज्य स्तर पर गृह विभाग पुलिस का प्रशासनिक विभाग है, जिसके शीर्ष पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह) होते हैं। पुलिस बल का पेशेवर प्रमुख DGP है। क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था इस प्रकार है —

स्तर	प्रभारी अधिकारी	टिप्पणी
राज्य	पुलिस महानिदेशक (DGP)	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
ज़ोन	अपर पुलिस महानिदेशक (ADG)	कई परिक्षेत्रों का समूह
परिक्षेत्र (रेंज)	पुलिस महानिरीक्षक (IG) / पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG)	सामान्यतः राजस्व मंडल के अनुरूप
ज़िला	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) / पुलिस अधीक्षक (SP)	ज़िलाधिकारी के साथ समन्वय में
उप-खंड	अपर पुलिस अधीक्षक (ASP)	नगर/ग्रामीण/अपराध आदि
सर्किल	क्षेत्राधिकारी (CO) — पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर	कई थानों की निगरानी
थाना	थानाध्यक्ष / प्रभारी निरीक्षक (SHO)	FIR, विवेचना, गश्त
चौकी / बीट	उप-निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल	ज़मीनी संपर्क

4.1 पद-क्रम (ऊपर से नीचे)

DGP → ADG → IG → DIG → SSP/SP → ASP → DSP (CO) → इंस्पेक्टर (निरीक्षक) → सब-इंस्पेक्टर (उप-निरीक्षक) → हेड कांस्टेबल → कांस्टेबल। DSP और उससे ऊपर के पद राजपत्रित हैं। DSP और अपर पुलिस अधीक्षक के पद प्रायः प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के अधिकारी संभालते हैं, जबकि IPS अधिकारी ASP से सेवा शुरू कर SP और उससे ऊपर के पदों तक पहुँचते हैं।

Exam Trap: IG (महानिरीक्षक) का पद DIG (उपमहानिरीक्षक) से ऊपर है — "उप" शब्द ध्यान दें। इसी तरह ASP, SP से नीचे और DSP से ऊपर है। "CO" कोई अलग रैंक नहीं, बल्कि DSP स्तर के अधिकारी की तैनाती (सर्किल अधिकारी) है।

---

5. पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली — संक्षेप में

कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त (CP) को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियाँ मिलती हैं — जैसे निषेधाज्ञा (पहले CrPC की धारा 144, अब BNSS की धारा 163) और कुछ निरोधात्मक कार्रवाइयाँ। इससे बड़े नगरों में क़ानून-व्यवस्था के निर्णय तेज़ होते हैं। अवधारणा और ज़िलाधिकारी से संबंध का विस्तार पंचायती राज-प्रशासन वाले नोट में है।

वर्ष	कमिश्नरेट	संख्या
2020 (जनवरी)	लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर	2
2021	कानपुर नगर, वाराणसी	2
2022	प्रयागराज, आगरा, ग़ाज़ियाबाद	3
कुल (नवंबर 2026 तक)		7

कमिश्नरेट का पद-क्रम — पुलिस आयुक्त → संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त → पुलिस उपायुक्त (DCP) → अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) → सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)। सामान्य ज़िले का SP कमिश्नरेट में लगभग DCP की भूमिका में और CO, ACP की भूमिका में होता है।

Exam Trap: कमिश्नरेट में भी ज़िलाधिकारी का पद समाप्त नहीं होता — DM राजस्व, विकास और सामान्य प्रशासन देखता रहता है; केवल कुछ मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ पुलिस आयुक्त को जाती हैं। "2-2-3 = 7" याद रखें।

---

6. विशेष इकाइयाँ और सहायक बल

इकाई	पूरा नाम / आधार	मुख्य कार्य
STF	स्पेशल टास्क फ़ोर्स — 1998 में गठित	संगठित अपराध, माफ़िया, बड़े गिरोह; गठन के समय श्रीप्रकाश शुक्ला गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई इसका प्रमुख लक्ष्य था
ATS	आतंकवाद निरोधक दस्ता	आतंकी गतिविधियों की रोकथाम और जाँच
PAC	प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी	राज्य का सशस्त्र रिज़र्व बल — बटालियनों में संगठित; दंगा नियंत्रण, चुनाव, मेले, बाढ़ राहत
GRP	राजकीय रेलवे पुलिस (राज्य पुलिस की इकाई)	रेलवे परिसर और ट्रेनों में अपराध की रोकथाम व विवेचना
CB-CID	अपराध अनुसंधान विभाग	गंभीर और जटिल मामलों की विवेचना (सरकार के सौंपने पर)
EOW	आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन	धोखाधड़ी, घोटाले और वित्तीय अपराध
अभिसूचना (Intelligence)	राज्य अभिसूचना विभाग	ख़ुफ़िया सूचनाएँ, VIP सुरक्षा से जुड़ा आकलन
सतर्कता अधिष्ठान	विजिलेंस	लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जाँच
UPSSF	उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (2020 के अधिनियम से)	न्यायालय, हवाई अड्डे, मेट्रो, औद्योगिक व धार्मिक स्थलों जैसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
SDRF	राज्य आपदा मोचन बल	बाढ़, भूकंप, दुर्घटना में बचाव
होमगार्ड	स्वयंसेवी नागरिक बल (होमगार्ड्स अधिनियम)	यातायात, मेले, चुनाव में पुलिस की सहायता
PRD	प्रांतीय रक्षक दल — युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन	ग्रामीण स्वयंसेवक बल; सुरक्षा व आयोजनों में सहयोग

Exam Trap: GRP राज्य पुलिस की इकाई है और रेलवे में अपराध की विवेचना करती है; RPF (रेलवे सुरक्षा बल) केंद्र के रेल मंत्रालय के अधीन है और मुख्यतः रेलवे संपत्ति व यात्री सुरक्षा देखता है। PRD पुलिस विभाग के नहीं, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन है।

---

7. हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा पहलें

7.1 प्रमुख हेल्पलाइन नंबर

नंबर	सेवा	टिप्पणी
112	एकीकृत आपात सहायता (ERSS)	पहले "UP 100" के नाम से चलने वाली पुलिस आपात सेवा अब राष्ट्रीय एकीकृत नंबर 112 पर; पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (PRV) मौक़े पर भेजे जाते हैं
1090	वीमेन पावर लाइन	2012 में शुरू; छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायत, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय
181	महिला हेल्पलाइन	संकटग्रस्त महिलाओं को परामर्श और सहायता
1076	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन	जन-शिकायतें; एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) से जुड़ी — केवल पुलिस नहीं, सभी विभाग
1930	राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन	ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत सूचना; शिकायत पोर्टल cybercrime.gov.in
1098	चाइल्ड हेल्पलाइन	संकट में बच्चों के लिए
101 / 108 / 102	अग्निशमन / आपात एंबुलेंस / गर्भवती व शिशु एंबुलेंस	—

7.2 महिला सुरक्षा

• मिशन शक्ति — महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का बहु-विभागीय अभियान; पहला चरण 17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्रि) को शुरू हुआ। थानों में महिला हेल्प डेस्क और बाद के चरणों में थाना-स्तरीय मिशन शक्ति केंद्र (1,663 थानों में) बने। चरणवार विवरण सरकारी योजनाओं वाले नोट में है।
• एंटी-रोमियो स्क्वॉड — मार्च 2017 से सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों-महाविद्यालयों के आसपास छेड़छाड़ रोकने के लिए पुलिस दल।
• महिला थाने और ज़िलों में महिला पुलिस की विशेष गश्त; PAC में महिला बटालियनें भी गठित की गई हैं।

Exam Trap: 1090 महिलाओं की "वीमेन पावर लाइन" है, जबकि 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सामान्य जन-शिकायत) है — दोनों को न बदलें। आपात पुलिस सहायता के लिए अब 112 है; "UP 100" पुराना नाम है।

---

8. भर्ती, प्रशिक्षण और तकनीक

• उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ — कांस्टेबल, उप-निरीक्षक, जेल वार्डर, फ़ायरमैन आदि की भर्ती और विभागीय पदोन्नति परीक्षाएँ। पात्रता, आयु-सीमा और पदों की संख्या हर विज्ञापन में अलग हो सकती है, इसलिए आधिकारिक अधिसूचना (uppbpb.gov.in) ही देखें।
• प्रशिक्षण — डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद (अधिकारियों का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र) और विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केंद्र/विद्यालय।
• परीक्षा की शुचिता — 2024 में राज्य ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे अनुचित साधनों को रोकने के लिए अलग अधिनियम बनाया।
• तकनीक — CCTNS (अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क) से थानों का डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन FIR/शिकायत के लिए UPCOP ऐप और पोर्टल, ज़िलों में साइबर अपराध थाने व साइबर सेल।

---

9. नए आपराधिक क़ानून (1 जुलाई 2024 से)

संसद ने दिसंबर 2023 में तीन नए क़ानून पारित किए, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हुए। उस तिथि से पहले दर्ज मामलों पर सामान्यतः पुराने क़ानून ही लागू रहते हैं।

नया क़ानून	किसकी जगह	धाराएँ
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)	भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC)	358
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC)	531
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	170

9.1 पुलिसिंग पर प्रभाव — प्रमुख बदलाव

• ज़ीरो FIR — अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने में FIR दर्ज हो सकती है, जिसे बाद में संबंधित थाने को भेजा जाता है (BNSS धारा 173)।
• ई-FIR — इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना; शिकायतकर्ता को निर्धारित समय में हस्ताक्षर करने होते हैं।
• प्रारंभिक जाँच — 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में, वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से, FIR से पहले 14 दिन में प्रारंभिक जाँच का विकल्प।
• तलाशी और ज़ब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य।
• फ़ोरेंसिक — 7 वर्ष या अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फ़ोरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य।
• पीड़ित को सूचना — विवेचना की प्रगति की जानकारी 90 दिन के भीतर।
• इलेक्ट्रॉनिक समन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में व्यापक मान्यता (BSA)।
• पुलिस अभिरक्षा — कुल 15 दिन की सीमा बनी रही, पर अब इसे टुकड़ों में, गिरफ़्तारी के बाद के शुरुआती 40 या 60 दिनों (अपराध की गंभीरता के अनुसार) के भीतर लिया जा सकता है।
• नए अपराध — संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य और भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) को BNS में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया; छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ा गया।
• राजद्रोह (IPC 124A) हटाया गया; उसकी जगह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों के लिए BNS धारा 152।

9.2 पुरानी और नई धाराएँ — अधिक पूछी जाने वाली

विषय	पुरानी धारा	नई धारा
हत्या का दंड	IPC 302	BNS 103
दहेज मृत्यु	IPC 304B	BNS 80
बलात्कार का दंड	IPC 376	BNS 64
चोरी	IPC 379	BNS 303
धोखाधड़ी (छल)	IPC 420	BNS 318
संगठित अपराध	— (नया)	BNS 111
आतंकवादी कृत्य	— (नया, BNS में)	BNS 113
FIR	CrPC 154	BNSS 173
निषेधाज्ञा	CrPC 144	BNSS 163
अग्रिम ज़मानत	CrPC 438	BNSS 482

Exam Trap: नए क़ानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, 1 जनवरी 2024 से नहीं (संसद से पारित दिसंबर 2023 में)। BNS में 358, BNSS में 531 और BSA में 170 धाराएँ हैं — "IPC की 511 धाराएँ" वाली पुरानी संख्या से भ्रमित न हों। धारा 144 का नया रूप BNSS की धारा 163 है।

---

10. उत्तर प्रदेश के विशेष क़ानून (क़ानून-व्यवस्था से जुड़े)

अधिनियम	मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970	आदतन अपराधियों को ज़िले से निष्कासित (ज़िला-बदर) करने जैसी निरोधात्मक कार्रवाई
उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 ("गैंगस्टर एक्ट")	गिरोहबंद अपराध पर कठोर दंड; अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020	दंगे/प्रदर्शन में सार्वजनिक-निजी संपत्ति को हुई क्षति की वसूली; दावा अधिकरण
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021	बल, प्रलोभन या छल से धर्म परिवर्तन पर रोक
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (केंद्रीय)	लोक व्यवस्था के लिए ख़तरे की स्थिति में निवारक निरोध; राज्य में ज़िलाधिकारी/पुलिस आयुक्त आदेश दे सकते हैं

Exam Trap: "गैंगस्टर एक्ट" 1986 का है और "गुंडा एक्ट" 1970 का — दोनों अलग क़ानून हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) राज्य का नहीं, केंद्र का क़ानून है, भले ही आदेश ज़िला स्तर पर होते हैं।

---

11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: सूची

पुलिस — राज्य सूची प्रविष्टि 2; लोक व्यवस्था — प्रविष्टि 1; आपराधिक क़ानून — समवर्ती सूची।

Trap 2: IG बनाम DIG

IG ऊपर, DIG नीचे; ADG, IG से ऊपर; ASP, SP से नीचे।

Trap 3: कमिश्नरेट के वर्ष

2020 — लखनऊ, नोएडा; 2021 — कानपुर, वाराणसी; 2022 — प्रयागराज, आगरा, ग़ाज़ियाबाद। मेरठ, गोरखपुर, बरेली कमिश्नरेट नहीं।

Trap 4: हेल्पलाइन

112 आपात; 1090 वीमेन पावर लाइन; 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन; 1930 साइबर धोखाधड़ी; 181 महिला हेल्पलाइन।

Trap 5: STF बनाम ATS

STF (1998) — संगठित अपराध और गिरोह; ATS — आतंकवाद। दोनों राज्य पुलिस की इकाइयाँ हैं; NIA केंद्र की एजेंसी है।

Trap 6: नए क़ानूनों की तिथि

पारित दिसंबर 2023, लागू 1 जुलाई 2024।

Trap 7: GRP बनाम RPF

GRP राज्य की, RPF केंद्र की।

---

12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्न	उत्तर
पुलिस किस सूची में	राज्य सूची, प्रविष्टि 2
लोक व्यवस्था	राज्य सूची, प्रविष्टि 1
आपराधिक प्रक्रिया	समवर्ती सूची, प्रविष्टि 2
पुलिस संगठन का मूल क़ानून	पुलिस अधिनियम, 1861
पुलिस सुधार निर्णय	प्रकाश सिंह, 2006
DGP का न्यूनतम कार्यकाल (निर्देश)	2 वर्ष
पुलिस मुख्यालय	लखनऊ
रेंज का प्रभारी	IG / DIG
ज़ोन का प्रभारी	ADG
सर्किल अधिकारी का स्तर	DSP
कमिश्नरेट की संख्या	7
पहले कमिश्नरेट	लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (जनवरी 2020)
कमिश्नरेट में SP के समकक्ष	DCP
STF	1998
रेलवे में राज्य पुलिस	GRP
PRD किस विभाग के अधीन	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग
112	एकीकृत आपात सेवा (पहले UP 100)
1090	वीमेन पावर लाइन, 2012
1076	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1930	साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन
मिशन शक्ति	17 अक्टूबर 2020
एंटी-रोमियो स्क्वॉड	मार्च 2017
भर्ती बोर्ड	UPPRPB, लखनऊ
नए आपराधिक क़ानून	1 जुलाई 2024
BNS / BNSS / BSA धाराएँ	358 / 531 / 170
हत्या — नई धारा	BNS 103
ज़ीरो FIR	BNSS 173
निषेधाज्ञा — नई धारा	BNSS 163
गैंगस्टर एक्ट	1986
गुंडा नियंत्रण अधिनियम	1970

---

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) 1090 (b) 1076 (c) 1930 (d) 112 — (i) साइबर धोखाधड़ी (ii) एकीकृत आपात सेवा (iii) वीमेन पावर लाइन (iv) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन।
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 2: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) पुलिस राज्य सूची का विषय है। (2) BNSS ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली। (3) नए आपराधिक क़ानून 1 जनवरी 2024 से लागू हुए।
उत्तर: केवल 1 और 2 सही।

Pattern 3: पुरानी-नई धारा

नमूना प्रश्न: IPC की धारा 420 (छल) के स्थान पर BNS की कौन-सी धारा है?
उत्तर: धारा 318।

Pattern 4: कालक्रम

नमूना प्रश्न: क्रम से लगाइए — STF का गठन, 1090 वीमेन पावर लाइन, पहले कमिश्नरेट, नए आपराधिक क़ानून।
उत्तर: 1998 → 2012 → 2020 → 2024।

---

14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• "1 व्यवस्था, 2 पुलिस" — राज्य सूची की प्रविष्टि 1 लोक व्यवस्था, प्रविष्टि 2 पुलिस।
• "358-531-170" — "तीन-पाँच-आठ न्याय, पाँच-तीन-एक नागरिक, एक-सात-शून्य साक्ष्य"।
• "302 अब 103" — हत्या की नई धारा BNS में शुरुआती धाराओं में ही (103) है।
• "144 अब 163" — निषेधाज्ञा।
• "2-2-3 = 7" — कमिश्नरेट: 2020, 2021, 2022।
• "98-12-20-24" — STF 1998, 1090 वर्ष 2012, पहले कमिश्नरेट 2020, नए क़ानून 2024।
• "10-90 महिला, 10-76 मुखिया" — 1090 वीमेन पावर लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन।

---

15. कथन अभ्यास

पुलिस संविधान की राज्य सूची का विषय है। — सही।

आपराधिक प्रक्रिया राज्य सूची का विषय है। — गलत (समवर्ती सूची)।

उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख पुलिस महानिदेशक (DGP) होता है। — सही।

DIG का पद IG से ऊपर है। — गलत।

गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के पहले दो कमिश्नरेट में से एक है। — सही।

मेरठ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। — गलत।

1090 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर है। — गलत (वीमेन पावर लाइन; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076)।

नए आपराधिक क़ानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। — सही।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 170 धाराएँ हैं। — सही।

ज़ीरो FIR में केवल उसी थाने में रिपोर्ट हो सकती है जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ। — गलत।

GRP केंद्र सरकार का बल है। — गलत (राज्य पुलिस की इकाई; RPF केंद्र का)।

उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट 1986 में बना। — सही।

---

16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. पुलिस — राज्य सूची प्रविष्टि 2; लोक व्यवस्था — प्रविष्टि 1; आपराधिक क़ानून/प्रक्रिया/साक्ष्य — समवर्ती 1/2/12।
2. मूल क़ानून — पुलिस अधिनियम 1861 + UP पुलिस रेगुलेशन।
3. प्रकाश सिंह (2006) — राज्य सुरक्षा आयोग, DGP 2 वर्ष, पुलिस स्थापना बोर्ड, शिकायत प्राधिकरण।
4. DGP → ADG (ज़ोन) → IG/DIG (रेंज) → SSP/SP (ज़िला) → CO (DSP) → SHO।
5. मुख्यालय लखनऊ; अकादमी मुरादाबाद।
6. कमिश्नरेट 7: 2020 लखनऊ-नोएडा, 2021 कानपुर-वाराणसी, 2022 प्रयागराज-आगरा-ग़ाज़ियाबाद।
7. कमिश्नरेट पद-क्रम: CP → JCP/Addl CP → DCP → ADCP → ACP।
8. STF 1998 (संगठित अपराध); ATS (आतंकवाद); PAC (सशस्त्र रिज़र्व); GRP (रेलवे, राज्य)।
9. PRD — युवा कल्याण विभाग; होमगार्ड — स्वयंसेवी; UPSSF — प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।
10. 112 आपात (पहले UP 100); 1090 वीमेन पावर लाइन (2012); 1076 CM हेल्पलाइन; 1930 साइबर।
11. मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020; मिशन शक्ति केंद्र 1,663 थानों में; एंटी-रोमियो मार्च 2017।
12. भर्ती — UPPRPB, लखनऊ।
13. BNS 358 (IPC), BNSS 531 (CrPC), BSA 170 (साक्ष्य) — 1 जुलाई 2024।
14. ज़ीरो FIR (BNSS 173), ई-FIR, तलाशी की वीडियोग्राफ़ी, 7+ वर्ष में फ़ोरेंसिक अनिवार्य, 90 दिन में पीड़ित को सूचना।
15. हत्या BNS 103; छल 318; चोरी 303; निषेधाज्ञा BNSS 163; गैंगस्टर एक्ट 1986, गुंडा एक्ट 1970।

---

17. आगे क्या पढ़ें

ज़िला प्रशासन, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और कमिश्नरेट प्रणाली की अवधारणा के लिए पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन; उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, मानवाधिकार व सूचना आयोग के लिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ; तथा राज्यपाल-विधानमंडल के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट पढ़ें। UP Police परीक्षा की तैयारी के लिए अन्य नोट्स और टेस्ट सीरीज़ सुयोग अकादमी पर उपलब्ध हैं।

---

18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था को चार हिस्सों में याद रखें — पहला, संवैधानिक आधार: पुलिस राज्य का विषय, पर आपराधिक क़ानून समवर्ती; दूसरा, संगठन: DGP से थाने तक का पद-क्रम और सात कमिश्नरेट; तीसरा, विशेष इकाइयाँ और जन-सहायता: STF, ATS, PAC, GRP तथा 112, 1090, 1076, 1930 और मिशन शक्ति; चौथा, नए आपराधिक क़ानून: 1 जुलाई 2024 से BNS, BNSS, BSA और उनसे बदली पुलिस प्रक्रिया। पदाधिकारियों के नाम, भर्ती के पद और कुछ इकाइयों का ढाँचा समय के साथ बदलता है, इसलिए परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (uppolice.gov.in) देख लें।

राज्य सूची 1-2 | समवर्ती 1-2-12 | पुलिस अधिनियम 1861 | प्रकाश सिंह 2006 | DGP लखनऊ | कमिश्नरेट 2-2-3 = 7 | STF 1998 | GRP राज्य, RPF केंद्र | 112-1090-1076-1930 | मिशन शक्ति 17-10-2020 | एंटी-रोमियो 2017 | BNS 358, BNSS 531, BSA 170 — 1-7-2024 | 302→103, 144→163 | गैंगस्टर 1986, गुंडा 1970

---