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मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश 2026 — चरण, 1090, 181, 112, एंटी-रोमियो, महिला बीट, वन स्टॉप सेंटर

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
25 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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संक्षिप्त उत्तर: मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का महिला और बालिका सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का बहु-विभागीय अभियान है, जो 17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्रि) से चल रहा है। इसकी नोडल पुलिस इकाई महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) है, जिसमें 1090 वीमेन पावर लाइन शामिल है। 181 महिला हेल्पलाइन (8 मार्च 2016 से) अब 112 से जुड़ी है, सभी 75 जिलों में वन स्टॉप सेंटर हैं, और सितंबर 2025 के मिशन शक्ति 5.0 में 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र बने। इसमें कोई नकद राशि नहीं मिलती।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
मिशन शक्ति (UP) की शुरुआत17 अक्टूबर 2020 — शारदीय नवरात्रि
तीन स्तंभसुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन ("सुरक्षा भी, सम्मान भी एवं स्वावलंबन भी")
प्रकृतिबहु-विभागीय अभियान — गृह/पुलिस, महिला कल्याण, शिक्षा, ग्राम्य विकास आदि; प्रत्यक्ष नकद लाभ नहीं
नोडल पुलिस इकाईमहिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) — गठन 18 अगस्त 2020; ADG स्तर के अधिकारी के अधीन; सभी 75 जिलों में इकाइयाँ
WCSO के दो विंगवीमेन पावर लाइन (WPL) 1090 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ (MSP)
181 महिला हेल्पलाइन8 मार्च 2016 से; अब 112 UP केंद्र के साथ एकीकृत
वन स्टॉप सेंटर2016-17 से; सभी 75 जिलों में; अल्प प्रवास 5 दिन तक
एंटी-रोमियो स्क्वॉडमार्च 2017 से
मिशन शक्ति 5.0सितंबर 2025 (शारदीय नवरात्रि) — 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र; 44,177 महिला पुलिसकर्मी
लखनऊ सेफ सिटी परियोजनागृह मंत्रालय के पहले चरण के 8 शहरों में; ₹194.44 करोड़; केंद्र-राज्य 60:40
बजट 2026-27मिशन शक्ति के तहत महिला बीट अधिकारियों के वाहनों हेतु ₹25 करोड़

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UP Police कांस्टेबल और SI परीक्षा में महिला सुरक्षा की हेल्पलाइन, इकाइयाँ और अभियान लगभग हर पेपर का हिस्सा होते हैं। UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "महिला सशक्तिकरण", "कानून-व्यवस्था" और "सुशासन" के प्रश्नों में मिशन शक्ति उदाहरण के रूप में लिखा जाता है। UPSSSC PET, लेखपाल और VDO में 1090 बनाम 181 बनाम 112, मिशन शक्ति की शुरुआत का अवसर और "केंद्र का मिशन शक्ति बनाम UP का मिशन शक्ति" जैसे सीधे प्रश्न बनते हैं।

मिशन शक्ति के चरणों का संक्षिप्त सार UP की महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नोट में है, और पुलिस संगठन, कमिश्नरेट व हेल्पलाइनें UP पुलिस और कानून-व्यवस्था नोट में। यह नोट मिशन शक्ति की पूरी संरचना — WCSO, 1090 की कार्य-पद्धति, 181, वन स्टॉप सेंटर, सेफ सिटी, महिला बीट और मिशन शक्ति केंद्र — एक जगह गहराई से समझाता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UP Police कांस्टेबल / SI — 1090, 181, 112, 1098, 1930; WCSO; एंटी-रोमियो; मिशन शक्ति केंद्र
  • UPPSC PCS प्रारंभिक — मिशन शक्ति की शुरुआत, स्तंभ, केंद्र की योजना से अंतर
  • UPPSC PCS मुख्य — महिला सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्था का मूल्यांकन
  • UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — हेल्पलाइन और एक-पंक्ति तथ्य

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. मिशन शक्ति कब और किस अवसर पर शुरू हुआ — 17 अक्टूबर 2020, शारदीय नवरात्रि
  2. हेल्पलाइन नंबर का सुमेलन — 1090, 181, 112, 1076, 1098
  3. WCSO के दो विंग और गठन की तिथि
  4. मिशन शक्ति 5.0 — थानों में मिशन शक्ति केंद्र की संख्या
  5. "केंद्र के मिशन शक्ति की उप-योजनाएँ" — संबल और सामर्थ्य

3. मिशन शक्ति क्या है?

UP का मिशन शक्ति अभियान क्या है?

मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाया जाने वाला समेकित अभियान है। यह किसी एक विभाग की योजना नहीं, बल्कि पुलिस, महिला कल्याण, शिक्षा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, स्वास्थ्य आदि विभागों का संयुक्त प्रयास है। UP Police के WCSO पृष्ठ पर इसका ध्येय-वाक्य है — "सुरक्षा भी, सम्मान भी एवं स्वावलंबन भी"।

3.1 तीन स्तंभ

स्तंभअर्थप्रमुख उपाय
सुरक्षाअपराध की रोकथाम और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया1090, 112, महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट, एंटी-रोमियो, पिंक बूथ, मिशन शक्ति केंद्र
सम्मानपीड़िता को गरिमा, परामर्श और न्यायवन स्टॉप सेंटर, विधिक सहायता, ITSSO से विवेचना की निगरानी, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष
स्वावलंबनआर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरताकौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह, सरकारी योजनाओं से जोड़ना, आत्मरक्षा प्रशिक्षण

3.2 क्या मिशन शक्ति में पैसे मिलते हैं?

नहीं। मिशन शक्ति एक अभियान है, नकद हस्तांतरण योजना नहीं। इसके अंतर्गत सुरक्षा, परामर्श, कानूनी सहायता, जागरूकता और योजनाओं से जोड़ने का काम होता है। नकद लाभ वाली योजनाएँ — जैसे कन्या सुमंगला योजना या निराश्रित महिला पेंशन — अलग योजनाएँ हैं, जिनसे मिशन शक्ति के कार्यक्रम महिलाओं को जोड़ते हैं।

3.3 केंद्र का "मिशन शक्ति" बनाम UP का "मिशन शक्ति"

नाम एक है, पर दो अलग चीज़ें हैं। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए "मिशन शक्ति" नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसके मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू हुए। PIB की 14 जुलाई 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार इसकी दो उप-योजनाएँ हैं:

उप-योजनाउद्देश्यघटक
संबलमहिलाओं की सुरक्षावन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (181), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत (नया घटक)
सामर्थ्यमहिलाओं का सशक्तिकरणशक्ति सदन (पूर्व उज्ज्वला व स्वाधार गृह), सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास), पालना (राष्ट्रीय क्रेच), PMMVY, महिला सशक्तिकरण हब (HEW), गैप फंडिंग

UP का मिशन शक्ति अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ राज्य अभियान है; केंद्र का मिशन शक्ति 2022 से लागू केंद्र प्रायोजित योजना है। UP में वन स्टॉप सेंटर, 181 और महिला सशक्तिकरण हब केंद्र की "संबल/सामर्थ्य" से वित्त पोषित हैं और राज्य के मिशन शक्ति अभियान के साथ मिलकर चलते हैं।

Exam Trap: "संबल" और "सामर्थ्य" केंद्र के मिशन शक्ति की उप-योजनाएँ हैं — UP अभियान के चरण नहीं। UP का मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 से है, जबकि केंद्र के मिशन शक्ति के मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू हुए। ओडिशा का "मिशन शक्ति" (स्वयं सहायता समूह आंदोलन) तीसरी अलग पहल है।


4. मिशन शक्ति के चरण

मिशन शक्ति कब शुरू हुआ और अब तक कितने चरण हुए?

पहला चरण 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्रि पर शुरू हुआ। इसके बाद लगभग हर वर्ष नवरात्रि के आसपास नया चरण चला; सितंबर 2025 का अभियान "मिशन शक्ति 5.0" नाम से हुआ।

चरणशुरुआतमुख्य फोकस
पहला चरण17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्रि)राज्यव्यापी जागरूकता; सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन का ढाँचा
दूसरा चरणमार्च 2021 (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के आसपास)बाल विवाह उन्मूलन, बाल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण परियोजनाएँ
तीसरा चरण21 अगस्त 2021, लखनऊमहिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती; 31 दिसंबर 2021 तक
चौथा चरण14 अक्टूबर 2023महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, रोजगार
2024 का अभियान3 अक्टूबर 2024 (WCSO इसे "Phase 5" लिखता है)महिला बीट अधिकारियों द्वारा गाँव/वार्ड भ्रमण, शिकायत निस्तारण
मिशन शक्ति 5.0सितंबर 2025 — शारदीय नवरात्रि (22 सितंबर) से1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र; 44,177 महिला पुलिसकर्मी; मंदिरों-मेलों में विशेष तैनाती

2026 में भी मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत कार्यक्रम (जैसे अप्रैल 2026 के "फेज़-2" आयोजन) और अक्टूबर 2026 की नवरात्रि में जागरूकता कार्यक्रम चले, पर "6.0" जैसा नया आधिकारिक चरण-नाम पुष्ट नहीं हुआ।

4.1 आँकड़ों में मिशन शक्ति (WCSO)

  • ऑनलाइन (सोशल मीडिया) कार्यक्रमों से लगभग 6.5 करोड़ और ऑफलाइन कार्यक्रमों से लगभग 7 करोड़ लोगों तक पहुँच।
  • महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा पर लगभग 54,000 पुलिसकर्मियों, नागरिकों और छात्रों का प्रशिक्षण।
  • 3 अक्टूबर 2024 से शुरू अभियान में महिला बीट अधिकारियों ने लगभग 36 हज़ार शिकायतें निपटाईं और लगभग 1.71 लाख ग्राम पंचायतों व वार्डों का भ्रमण किया।
  • इसी अभियान में लगभग 2.17 लाख पीड़ित परिवारों की सहायता और स्कूल-कॉलेजों के कार्यक्रमों में लगभग 2.03 करोड़ प्रतिभागी।

Exam Trap: चरणों की संख्या पर स्रोत एकमत नहीं — WCSO का पृष्ठ अक्टूबर 2024 के अभियान को "Phase 5" कहता है, जबकि सितंबर 2025 का अभियान "मिशन शक्ति 5.0" नाम से प्रचारित हुआ। परीक्षा के लिए सबसे सुरक्षित: पहला चरण 17 अक्टूबर 2020, मिशन शक्ति 5.0 = सितंबर 2025, 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र। विकल्प में "2017 में एंटी-रोमियो के साथ मिशन शक्ति शुरू" हो, तो वह गलत है।


5. महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO)

WCSO क्या है और कब बना?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त 2020 को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (Women and Child Security Organization, WCSO) बनाया। इसके प्रमुख अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) स्तर के अधिकारी हैं, इसका अपना बजट है और सभी 75 जिलों में इसकी इकाइयाँ हैं। मुख्यालय लखनऊ में "1090 चौराहा", जियामऊ के पास है। विवरण UP Police के WCSO पृष्ठ पर है।

WCSO का विंग / ज़िम्मेदारीकाम
वीमेन पावर लाइन (WPL) 1090छेड़छाड़, फोन/सोशल मीडिया उत्पीड़न, पीछा करने जैसी शिकायतों का कॉल सेंटर
महिला सम्मान प्रकोष्ठ (MSP)महिलाओं-बच्चों के विरुद्ध अपराधों की निगरानी, ताकि शीघ्र न्याय मिले
नोडल एजेंसीमिशन शक्ति, सेफ सिटी परियोजना, ITSSO, महिला हेल्प डेस्क, एसिड अटैक, POSH अधिनियम, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, SJPU (किशोर न्याय), ट्रांसजेंडर सेल, खोए बच्चों का "वात्सल्य" पोर्टल

Exam Trap: WCSO का गठन 18 अगस्त 2020 — मिशन शक्ति (17 अक्टूबर 2020) से लगभग दो महीने पहले। WCSO के दो विंग हैं — 1090 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ। 181 हेल्पलाइन WCSO का विंग नहीं, महिला कल्याण विभाग की सेवा है।


6. हेल्पलाइन — 1090, 181, 112 और अन्य

1090 वीमेन पावर लाइन कैसे काम करती है?

1090 छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायतों के लिए UP Police का समर्पित कॉल सेंटर है। इसकी खासियत है — पहले अपराधी की काउंसलिंग, फिर ज़रूरत पड़ने पर परिवार-मित्रों के ज़रिए सामाजिक दबाव, और अंत में थाने से कानूनी कार्रवाई। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। (1090 की शुरुआत 2012 में हुई थी।)

  1. शिकायत: महिला 1090 पर कॉल करती है — फोन कॉल, सोशल मीडिया उत्पीड़न, पीछा करना, घरेलू हिंसा आदि।
  2. पहली काउंसलिंग: WPL का पुरुष पुलिस प्रतिनिधि आरोपी को फोन कर उत्पीड़न तुरंत बंद करने की चेतावनी देता है।
  3. FFR काउंसलिंग: आरोपी न माने तो उसके परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों (Family, Friends, Relatives) से बात कर सामाजिक दबाव बनाया जाता है।
  4. थाने को हस्तांतरण: फिर भी उत्पीड़न जारी रहे तो मामला संबंधित थाने को कड़ी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।
  5. फीडबैक: हर चरण के बाद पीड़िता से फीडबैक; अंतिम फीडबैक पिछली फीडबैक के 30 दिन बाद; अंतिम फीडबैक नकारात्मक हो तो प्रक्रिया फिर शुरू।

WCSO के अनुसार 1090 कॉल सेंटर की क्षमता लगभग 150 सीटों की है और औसतन एक दिन में लगभग 8,000 इनकमिंग और 10,000 आउटगोइंग कॉल होती हैं। आत्मघाती प्रवृत्ति वाली पीड़िताओं के लिए UNICEF द्वारा नामित परामर्शदाताओं की काउंसलिंग भी उपलब्ध है।

6.1 181 महिला हेल्पलाइन क्या है?

181 महिला कल्याण विभाग की 24 घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन है, जो केंद्र की "यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वीमेन हेल्पलाइन" योजना के तहत 8 मार्च 2016 से UP में चल रही है। यह हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर तक रेफर करती है। अब 181 कॉल सेंटर 112 UP केंद्र के साथ एकीकृत है, और आपात प्रतिक्रिया के लिए 112 की 300 PRV (जिनमें 2-2 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं) रेस्क्यू वैन का काम करती हैं। स्रोत: महिला कल्याण विभाग के कार्यक्रम पृष्ठ।

6.2 हेल्पलाइन सुमेलन तालिका

नंबरसेवाविभाग / टिप्पणी
1090वीमेन पावर लाइन — छेड़छाड़, उत्पीड़नUP Police (WCSO); 2012 से; पहचान गोपनीय
181महिला हेल्पलाइन — हिंसा पीड़िता को सहायता व रेफरलमहिला कल्याण विभाग; 8 मार्च 2016 से; 112 से एकीकृत
112एकीकृत आपात सेवा (पुलिस)UP Police; PRV से त्वरित प्रतिक्रिया
1098चाइल्ड हेल्पलाइनबच्चों से जुड़े संकट
1076मुख्यमंत्री हेल्पलाइनसामान्य जन-शिकायत (सभी विभाग)
1930साइबर वित्तीय धोखाधड़ीराष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन
108 / 102एम्बुलेंसस्वास्थ्य विभाग — वन स्टॉप सेंटर भी इन्हीं से जोड़ता है

महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आपातकालीन सेवाएँ इसी क्रम में दी गई हैं — वीमेन हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वीमेन पावरलाइन 1090 और पुलिस सहायता 112। 1076 और IGRS का विवरण UP ई-गवर्नेंस — जनसुनवाई और 1076 नोट में है।

Exam Trap: 1090 UP Police की वीमेन पावर लाइन है (WCSO); 181 महिला कल्याण विभाग की महिला हेल्पलाइन है (केंद्र की योजना, 2016)। दोनों महिलाओं के लिए हैं, पर विभाग और काम अलग हैं। 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है — महिला हेल्पलाइन नहीं।


7. थाना-स्तरीय व्यवस्था — महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट, मिशन शक्ति केंद्र

मिशन शक्ति केंद्र क्या है?

मिशन शक्ति 5.0 (सितंबर 2025) में प्रदेश के 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र शुरू किए गए। इन केंद्रों पर महिलाओं की शिकायत सुनने, परामर्श देने और उन्हें वन स्टॉप सेंटर, विधिक सहायता व सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम एक ही जगह होता है। पहले चरणों में बनी महिला हेल्प डेस्क इसी व्यवस्था का आधार हैं।

7.1 महिला बीट अधिकारी

महिला बीट व्यवस्था में महिला पुलिसकर्मी तय गाँवों और शहरी वार्डों की "बीट" पर नियमित भ्रमण करती हैं — महिलाओं से संवाद, शिकायत लेना, जागरूकता सामग्री बाँटना और हेल्पलाइनों की जानकारी देना। यह व्यवस्था मिशन शक्ति के तीसरे चरण (अगस्त 2021) से प्रमुखता से शुरू हुई। WCSO के अनुसार 2024 के अभियान में महिला बीट कर्मियों ने लगभग 5.40 लाख हिस्ट्रीशीटरों की जाँच और लगभग 3 लाख न्यायालय आदेशों के तामील जैसे काम भी किए।

  • 2025 का पैमाना: मिशन शक्ति 5.0 में 44,177 महिला पुलिसकर्मियों की गाँवों और शहरी वार्डों में तैनाती।
  • बजट 2026-27: मिशन शक्ति के तहत महिला बीट अधिकारियों के वाहनों के लिए ₹25 करोड़ — विवरण UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में।

7.2 एंटी-रोमियो स्क्वॉड

एंटी-रोमियो स्क्वॉड मार्च 2017 में बने पुलिस दल हैं, जो स्कूल-कॉलेजों, बाज़ारों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास छेड़छाड़ रोकने के लिए गश्त करते हैं। यह मिशन शक्ति से पहले की पहल है, जिसे बाद में मिशन शक्ति के "सुरक्षा" स्तंभ में शामिल कर लिया गया। मिशन शक्ति 5.0 के अभियानों में भी एंटी-रोमियो दलों की सक्रियता बढ़ाई गई।

व्यवस्थास्तरशुरुआतकाम
एंटी-रोमियो स्क्वॉडथाना / सार्वजनिक स्थलमार्च 2017छेड़छाड़ की रोकथाम हेतु गश्त
महिला हेल्प डेस्कथानामिशन शक्ति के प्रारंभिक चरणमहिला शिकायतकर्ता की सुनवाई
महिला बीटगाँव / वार्डतीसरा चरण, अगस्त 2021नियमित भ्रमण, संवाद, शिकायत
मिशन शक्ति केंद्रथाना (1,663)मिशन शक्ति 5.0, सितंबर 2025शिकायत, परामर्श, योजनाओं से जोड़ना — एक जगह

Exam Trap: मिशन शक्ति केंद्र थाना स्तर पर हैं (1,663 थाने) — केवल ज़िला मुख्यालय पर नहीं। एंटी-रोमियो स्क्वॉड (2017) मिशन शक्ति (2020) से पुराना है।


8. वन स्टॉप सेंटर और पीड़िता सहायता

वन स्टॉप सेंटर में क्या सुविधा मिलती है?

वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) हिंसा से पीड़ित महिला को एक ही छत के नीचे अल्प प्रवास (5 दिन तक), चिकित्सीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता देता है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना UP में 2016-17 में शुरू हुई और अब सभी 75 जिलों में चल रही है।

8.1 सेवाएँ — "लाभ" तालिका

सेवाकैसे मिलती है
अल्प प्रवास5 दिन तक सेंटर में सुरक्षित ठहराव
चिकित्सापैरामेडिकल नर्स (3); 108/102 एम्बुलेंस से अस्पताल
परामर्शमनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (1)
पुलिस सहायता112 से आपात प्रतिक्रिया; पुलिस से FIR/शिकायत दर्ज कराना
कानूनी सहायताविधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता
प्रशासनसेंटर मैनेजर (1), कंप्यूटर ऑपरेटर-सहलिपिक (1), केसवर्कर (2)
आर्थिक राहतजघन्य हिंसा की पीड़िता के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (नियमावली 2015) से क्षतिपूर्ति

8.2 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की नियमावली 2015 के तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सीय राहत, भरण-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए सहायता दी जाती है। ज़रूरत हो तो पीड़िता के अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा पर भी व्यय हो सकता है। यही मिशन शक्ति का एकमात्र हिस्सा है जहाँ पीड़िता को आर्थिक क्षतिपूर्ति मिल सकती है — पर यह सामान्य महिलाओं के लिए नहीं, केवल जघन्य अपराध की पीड़िताओं के लिए है।

8.3 महिला सशक्तिकरण हब (HEW)

केंद्र के मिशन शक्ति की "सामर्थ्य" उप-योजना के तहत UP के सभी 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (DHEW) और राज्य स्तर पर SHEW है। इसका अनुपात केंद्र-राज्य 60:40 है और ज़िले में इसे जिलाधिकारी तथा ज़िला प्रोबेशन अधिकारी चलाते हैं। काम — घरेलू हिंसा, दहेज, स्वास्थ्य अधिकार, लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता और ग्रामीण महिलाओं-किशोरियों को योजनाओं से जोड़ना; बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सहयोग।

Exam Trap: वन स्टॉप सेंटर में अल्प प्रवास 5 दिन का है, स्थायी आश्रय नहीं — दीर्घकालिक आश्रय "शक्ति सदन" (सामर्थ्य) का काम है। वन स्टॉप सेंटर और 181 केंद्र की "संबल" उप-योजना के घटक हैं।


9. सहायता किसे और कैसे — पात्रता, प्रक्रिया, दस्तावेज़

9.1 किसे सहायता मिलती है? (पात्रता)

सेवाकौन उपयोग कर सकता हैशर्त
1090छेड़छाड़/उत्पीड़न झेल रही कोई भी महिला या बालिकाकोई शर्त नहीं; पहचान गोपनीय
181हिंसा से पीड़ित या सहायता/सूचना चाहने वाली महिला24 घंटे, टोल-फ्री
वन स्टॉप सेंटरघरेलू, यौन या अन्य हिंसा से पीड़ित महिला; 18 वर्ष से कम बालिका भीकोई शुल्क नहीं
मिशन शक्ति केंद्र / महिला हेल्प डेस्कथाने आने वाली हर महिला शिकायतकर्ताकोई शर्त नहीं
रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोषजघन्य हिंसा की शिकार महिला/बालिकानियमावली 2015 के अनुसार पात्रता

9.2 कौन-सी बातें मिशन शक्ति में नहीं हैं? (कौन पात्र नहीं)

  • हर महिला को मासिक या एकमुश्त नकद राशि — ऐसा कोई प्रावधान नहीं।
  • रानी लक्ष्मीबाई कोष की क्षतिपूर्ति सामान्य शिकायत पर नहीं — केवल जघन्य अपराध की पीड़िता को।
  • वन स्टॉप सेंटर स्थायी आवास नहीं देता — 5 दिन तक का अल्प प्रवास।
  • संपत्ति, सामान्य प्रशासनिक या गैर-महिला-सुरक्षा शिकायतें 1090 के दायरे में नहीं — उनके लिए 1076/IGRS।

9.3 शिकायत कैसे करें — चरणबद्ध

  1. तत्काल खतरा: 112 डायल करें — PRV मौके पर पहुँचती है।
  2. छेड़छाड़/फोन-सोशल मीडिया उत्पीड़न: 1090 पर कॉल; पहचान गोपनीय रहती है।
  3. घरेलू हिंसा, परामर्श या आश्रय: 181 पर कॉल या ज़िले के वन स्टॉप सेंटर में सीधे पहुँचें।
  4. FIR: नज़दीकी थाने की महिला हेल्प डेस्क / मिशन शक्ति केंद्र पर; वन स्टॉप सेंटर भी पुलिस से FIR दर्ज कराने में मदद करता है।
  5. बच्चे से जुड़ा मामला: 1098।
  6. कार्रवाई से असंतोष: 1090 का फीडबैक तंत्र (30 दिन बाद अंतिम फीडबैक) या 1076/IGRS पर शिकायत।

9.4 आवश्यक दस्तावेज़

हेल्पलाइन (1090, 181, 112) पर शिकायत के लिए कोई दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं। FIR या आगे की कार्रवाई के लिए उपलब्ध हो तो ये मदद करते हैं:

  • पीड़िता का कोई पहचान पत्र (आधार आदि) — न हो तो भी सहायता नहीं रुकती।
  • उत्पीड़न के साक्ष्य — कॉल रिकॉर्ड, संदेशों/सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट, फोटो।
  • चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट (वन स्टॉप सेंटर/अस्पताल से)।
  • रानी लक्ष्मीबाई कोष के लिए FIR की प्रति और नियमावली में माँगे गए अभिलेख।

10. सेफ सिटी परियोजना और ITSSO

लखनऊ सेफ सिटी परियोजना क्या है?

गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सेफ सिटी परियोजना के पहले चरण में चुने गए 8 शहरों — मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और कोलकाता — में लखनऊ शामिल है। WCSO इसकी नोडल एजेंसी है।

बिंदुलखनऊ सेफ सिटी
बजट₹194.44 करोड़
केंद्र : राज्य60 : 40
घटक1090 कॉल सेंटर का सुदृढ़ीकरण, पिंक स्कूटी व पिंक SUV, पिंक बूथ, आशा ज्योति केंद्र, पिंक टॉयलेट, स्ट्रीट लाइट, 165 बसों में CCTV, 1,000 से अधिक CCTV वाला एकीकृत स्मार्ट कंट्रोल रूम
राज्य का विस्तारमुख्यमंत्री की पहल से सेफ सिटी 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में; 15 विभागों की भागीदारी

राज्य स्तरीय सेफ सिटी में सार्वजनिक बसों और ओला-उबर जैसी टैक्सी सेवाओं में GPS व पैनिक बटन का एकीकरण, CCTV और "गुड समैरिटन" नागरिकों का सम्मान भी शामिल है।

10.1 ITSSO पोर्टल

ITSSO (Investigation Tracking System for Sexual Offences) गृह मंत्रालय का पोर्टल है, जो 21 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ। इस पर बलात्कार (IPC 376 / BNS 64) और POCSO की धारा 4/6 के मामलों की विवेचना दो महीने में पूरी होने की वास्तविक-समय निगरानी होती है। UP में इसकी नोडल एजेंसी WCSO है; अप्रैल 2024 के आँकड़ों के अनुसार UP निस्तारण दर (98.80%), लंबित दर (0.20%) और अनुपालन दर (79.8%) में राज्यों में प्रथम था।

Exam Trap: लखनऊ सेफ सिटी का अनुपात 60:40 (केंद्र:राज्य) है और बजट ₹194.44 करोड़। पहले चरण के 8 शहरों में UP का केवल लखनऊ है — कानपुर या वाराणसी नहीं। ITSSO केंद्र (गृह मंत्रालय) का पोर्टल है, UP का नहीं।


11. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन

11.1 उपलब्धियाँ

  • संस्थागत ढाँचा: WCSO जैसी स्वतंत्र बजट वाली इकाई; थाना स्तर तक मिशन शक्ति केंद्र।
  • महिला पुलिस की उपस्थिति: 44,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी, महिला बीट से गाँव-वार्ड तक पहुँच।
  • तकनीक: 112 से 181 का एकीकरण, सेफ सिटी के CCTV, ITSSO से विवेचना की निगरानी।
  • व्यवहार परिवर्तन: 1090 का काउंसलिंग मॉडल अपराध को शुरुआत में रोकने पर केंद्रित।

11.2 चुनौतियाँ

  • अभियान-आधारित (नवरात्रि-केंद्रित) गतिविधि को वर्षभर टिकाऊ बनाना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराने की सामाजिक झिझक।
  • वन स्टॉप सेंटर पर स्टाफ और अल्प प्रवास से आगे दीर्घकालिक पुनर्वास।
  • "स्वावलंबन" स्तंभ को कौशल, ऋण और रोजगार योजनाओं से ठोस रूप में जोड़ना — जैसे BC सखी और लखपति दीदी।

12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: शुरुआत

UP मिशन शक्ति — 17 अक्टूबर 2020, शारदीय नवरात्रि; 2017 नहीं।

Trap 2: केंद्र बनाम राज्य

संबल-सामर्थ्य केंद्र के मिशन शक्ति (1 अप्रैल 2022 से) की उप-योजनाएँ हैं।

Trap 3: 1090 बनाम 181

1090 — UP Police (WCSO), 2012; 181 — महिला कल्याण विभाग, 8 मार्च 2016, 112 से एकीकृत।

Trap 4: WCSO

गठन 18 अगस्त 2020; ADG; दो विंग — 1090 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ।

Trap 5: मिशन शक्ति केंद्र

1,663 थानों में; मिशन शक्ति 5.0 (सितंबर 2025)।

Trap 6: चरण-संख्या

WCSO अक्टूबर 2024 को "Phase 5" कहता है; "5.0" नाम सितंबर 2025 के अभियान का।

Trap 7: वन स्टॉप सेंटर

2016-17 से; 75 जिले; 5 दिन अल्प प्रवास; केंद्र वित्त पोषित।

Trap 8: सेफ सिटी

लखनऊ; ₹194.44 करोड़; 60:40; पहले चरण के 8 शहर।

Trap 9: एंटी-रोमियो

मार्च 2017 — मिशन शक्ति से पुराना।

Trap 10: नकद लाभ

मिशन शक्ति में नकद राशि नहीं; क्षतिपूर्ति केवल रानी लक्ष्मीबाई कोष से जघन्य अपराध पीड़िता को।


13. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1UP मिशन शक्ति की शुरुआत17 अक्टूबर 2020
2अवसरशारदीय नवरात्रि
3तीन स्तंभसुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन
4तीसरा चरण21 अगस्त 2021, लखनऊ
5चौथा चरण14 अक्टूबर 2023
6मिशन शक्ति 5.0सितंबर 2025, शारदीय नवरात्रि
7मिशन शक्ति केंद्र1,663 थाने
85.0 में महिला पुलिसकर्मी44,177
9WCSO गठन18 अगस्त 2020
10WCSO प्रमुखADG स्तर
11WCSO के विंगWPL 1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ
121090वीमेन पावर लाइन, 2012
131090 की क्षमतालगभग 150 सीटें
141090 की दैनिक कॉललगभग 8,000 इनकमिंग, 10,000 आउटगोइंग
15FFR काउंसलिंगFamily, Friends, Relatives
16181 महिला हेल्पलाइन8 मार्च 2016
17181 किससे एकीकृत112 UP
18वन स्टॉप सेंटर2016-17; सभी 75 जिले
19वन स्टॉप सेंटर में प्रवास5 दिन तक
20रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोषनियमावली 2015
21एंटी-रोमियो स्क्वॉडमार्च 2017
22लखनऊ सेफ सिटी बजट₹194.44 करोड़; 60:40
23ITSSO21 अप्रैल 2018 (गृह मंत्रालय)
24केंद्र का मिशन शक्ति1 अप्रैल 2022 से; संबल व सामर्थ्य
25बजट 2026-27महिला बीट वाहनों हेतु ₹25 करोड़

14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सुमेलन (नंबर–सेवा)

(a) 1090 (b) 181 (c) 1098 (d) 1076 — (i) चाइल्ड हेल्पलाइन (ii) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (iii) वीमेन पावर लाइन (iv) महिला हेल्पलाइन। उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 2: कथन आधारित

"1. मिशन शक्ति 2020 में शारदीय नवरात्रि पर शुरू हुआ; 2. संबल और सामर्थ्य UP मिशन शक्ति के दो चरण हैं" — केवल 1 सही।

Pattern 3: कालक्रम

1090 → 181 → एंटी-रोमियो → WCSO → मिशन शक्ति: 2012 → 2016 → 2017 → अगस्त 2020 → अक्टूबर 2020।

Pattern 4: संख्या आधारित

"मिशन शक्ति 5.0 में कितने थानों में मिशन शक्ति केंद्र खोले गए?" — 1,663।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत संस्थागत व्यवस्था का परीक्षण कीजिए।" — तीन स्तंभ, WCSO, हेल्पलाइन, थाना-स्तरीय केंद्र, OSC, सेफ सिटी, ITSSO; उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ।


15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "सु-स-स्व" — सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन।
  • "नवरात्रि में शक्ति" — मिशन शक्ति 2020 और 5.0 (2025) दोनों शारदीय नवरात्रि पर।
  • "12-16-17-20" — 1090 (2012), 181 (2016), एंटी-रोमियो (2017), WCSO व मिशन शक्ति (2020)।
  • "10-90 पुलिस की, 1-81 कल्याण की" — 1090 WCSO, 181 महिला कल्याण विभाग।
  • "16-63 थाने, 44 हज़ार बहनें" — 1,663 मिशन शक्ति केंद्र, 44,177 महिला पुलिसकर्मी।
  • "संबल = सुरक्षा, सामर्थ्य = सशक्तिकरण" — केंद्र के मिशन शक्ति की उप-योजनाएँ।
  • "पाँच दिन का सखी घर" — वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन का अल्प प्रवास।

16. कथन अभ्यास

  1. UP में मिशन शक्ति की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को हुई। — सही
  2. मिशन शक्ति के अंतर्गत हर महिला को ₹1,000 मासिक मिलते हैं। — गलत (नकद लाभ नहीं)
  3. WCSO का गठन 18 अगस्त 2020 को हुआ। — सही
  4. 181 महिला हेल्पलाइन UP Police का विंग है। — गलत (महिला कल्याण विभाग)
  5. 181 कॉल सेंटर 112 UP के साथ एकीकृत है। — सही
  6. संबल और सामर्थ्य UP के मिशन शक्ति के दो चरण हैं। — गलत (केंद्र की उप-योजनाएँ)
  7. वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन तक अल्प प्रवास मिलता है। — सही
  8. एंटी-रोमियो स्क्वॉड मिशन शक्ति 5.0 के साथ बना। — गलत (मार्च 2017)
  9. लखनऊ सेफ सिटी में केंद्र-राज्य अनुपात 60:40 है। — सही
  10. मिशन शक्ति 5.0 में 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र बने। — सही

17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. मिशन शक्ति — 17 अक्टूबर 2020, शारदीय नवरात्रि; सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन।
  2. बहु-विभागीय अभियान; कोई नकद लाभ नहीं।
  3. चरण — मार्च 2021; 21 अगस्त 2021 (महिला बीट); 14 अक्टूबर 2023; अक्टूबर 2024; 5.0 सितंबर 2025।
  4. मिशन शक्ति 5.0 — 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र; 44,177 महिला पुलिसकर्मी।
  5. WCSO — 18 अगस्त 2020; ADG; 75 जिले; विंग: 1090 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ।
  6. 1090 — 2012; काउंसलिंग, फिर FFR, फिर थाना; 30 दिन बाद अंतिम फीडबैक।
  7. 1090 — लगभग 150 सीटें; प्रतिदिन लगभग 8,000 इनकमिंग व 10,000 आउटगोइंग कॉल।
  8. 181 — 8 मार्च 2016; महिला कल्याण विभाग; 112 से एकीकृत; 300 PRV में 2-2 महिला पुलिस।
  9. वन स्टॉप सेंटर — 2016-17; 75 जिले; 5 दिन अल्प प्रवास; चिकित्सा, परामर्श, कानूनी सहायता।
  10. रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष — नियमावली 2015; जघन्य हिंसा पीड़िता को राहत।
  11. एंटी-रोमियो — मार्च 2017।
  12. लखनऊ सेफ सिटी — पहले चरण के 8 शहर; ₹194.44 करोड़; 60:40; पिंक बूथ, पिंक स्कूटी।
  13. ITSSO — 21 अप्रैल 2018; विवेचना दो महीने में; UP निस्तारण दर में प्रथम (अप्रैल 2024)।
  14. केंद्र का मिशन शक्ति — 1 अप्रैल 2022 से; संबल (OSC, 181, BBBP, नारी अदालत), सामर्थ्य।
  15. बजट 2026-27 — महिला बीट अधिकारियों के वाहनों हेतु ₹25 करोड़।

18. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में मिशन शक्ति के चरण, WCSO, 1090, 181, वन स्टॉप सेंटर, सेफ सिटी, ITSSO और केंद्र की योजना से अंतर के 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं की सूची UP सरकारी योजना सूची 2026 में देखें। UP Police की तैयारी परखने के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।

संबंधित नोट्स: UP महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ · UP पुलिस और कानून-व्यवस्था · कन्या सुमंगला योजना · UP पेंशन योजनाएँ · UP फ्री टैबलेट योजना · सभी नोट्स


19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

मिशन शक्ति को एक योजना नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा के पूरे तंत्र की छतरी समझें — संस्था (WCSO, 2020), हेल्पलाइन (1090, 181, 112), थाना और गाँव स्तर (महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट, 1,663 मिशन शक्ति केंद्र), पीड़िता सहायता (वन स्टॉप सेंटर, रानी लक्ष्मीबाई कोष) और तकनीक (सेफ सिटी, ITSSO)। परीक्षा में सबसे अधिक तिथियाँ, हेल्पलाइन का सुमेलन और केंद्र बनाम राज्य का अंतर पूछा जाता है।

मिशन शक्ति 17-10-2020, नवरात्रि | सुरक्षा-सम्मान-स्वावलंबन | WCSO 18-8-2020: 1090 + MSP | 181 (2016) + 112 | OSC 75 जिले, 5 दिन | एंटी-रोमियो 2017 | 5.0: सितंबर 2025, 1,663 थाने, 44,177 महिला पुलिस | सेफ सिटी लखनऊ ₹194.44 करोड़, 60:40 | केंद्र: संबल + सामर्थ्य (2022)


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश 2026 — चरण, 1090, 181, 112, एंटी-रोमियो, महिला बीट, वन स्टॉप सेंटर” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का पहला चरण 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शुरू हुआ। यह महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का बहु-विभागीय अभियान है, जिसमें पुलिस, महिला कल्याण, शिक्षा और ग्राम्य विकास जैसे विभाग मिलकर काम करते हैं। इसके बाद लगभग हर वर्ष नया चरण चलाया गया।

मिशन शक्ति के तीन स्तंभ सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हैं। सुरक्षा में 1090, 112, महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट और एंटी-रोमियो दल आते हैं। सम्मान में वन स्टॉप सेंटर, विधिक सहायता और विवेचना की निगरानी शामिल है। स्वावलंबन में कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और सरकारी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ना शामिल है।

मिशन शक्ति 5.0 सितंबर 2025 में शारदीय नवरात्रि से चलाया गया अभियान है। इसमें प्रदेश के 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र शुरू किए गए, जहाँ शिकायत, परामर्श और योजनाओं से जोड़ने का काम एक जगह होता है। इस दौरान 44,177 महिला पुलिसकर्मियों को गाँवों और शहरी वार्डों में तैनात किया गया तथा मंदिरों और मेलों में विशेष निगरानी रखी गई।

1090 वीमेन पावर लाइन UP Police के महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) का कॉल सेंटर है, जो छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायतें लेता है और पहचान गोपनीय रखता है। 181 महिला हेल्पलाइन महिला कल्याण विभाग की 24 घंटे टोल-फ्री सेवा है, जो 8 मार्च 2016 से चल रही है और हिंसा पीड़िता को पुलिस, अस्पताल व वन स्टॉप सेंटर तक रेफर करती है।

1090 पर शिकायत के बाद WCSO का पुरुष पुलिस प्रतिनिधि आरोपी को फोन कर उत्पीड़न बंद करने की चेतावनी देता है। आरोपी न माने तो उसके परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से FFR काउंसलिंग होती है। इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहे तो मामला थाने को कड़ी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है, और पीड़िता से हर चरण पर फीडबैक लिया जाता है।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त 2020 को किया। इसके प्रमुख ADG स्तर के अधिकारी हैं और सभी 75 जिलों में इसकी इकाइयाँ हैं। इसके दो विंग हैं — वीमेन पावर लाइन 1090 और महिला सम्मान प्रकोष्ठ। यह मिशन शक्ति, सेफ सिटी परियोजना और ITSSO जैसी पहलों की नोडल एजेंसी भी है।

वन स्टॉप सेंटर हिंसा से पीड़ित महिला को एक ही छत के नीचे अल्प प्रवास, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता देता है। अल्प प्रवास अधिकतम 5 दिन का होता है। सेंटर पुलिस से FIR दर्ज कराने, 112 और 108 जैसी आपात सेवाओं से जोड़ने तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। UP के सभी 75 जिलों में ये सेंटर हैं।

नहीं, मिशन शक्ति नकद हस्तांतरण योजना नहीं बल्कि सुरक्षा, जागरूकता और सहायता का अभियान है, इसलिए इसमें किसी महिला को मासिक या एकमुश्त राशि नहीं मिलती। जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की नियमावली 2015 के अनुसार आर्थिक राहत मिल सकती है, पर यह सामान्य लाभ नहीं है।

नहीं। UP का मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 से चल रहा राज्य अभियान है। केंद्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मिशन शक्ति 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए एकीकृत योजना है, जिसके मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू हुए। इसकी दो उप-योजनाएँ संबल (सुरक्षा) और सामर्थ्य (सशक्तिकरण) हैं, जिनसे वन स्टॉप सेंटर और 181 जैसी सेवाएँ चलती हैं।

एंटी-रोमियो स्क्वॉड मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बनाए गए दल हैं। ये स्कूल-कॉलेजों, बाज़ारों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास गश्त कर छेड़छाड़ रोकते हैं। यह पहल मिशन शक्ति से पहले की है, जिसे बाद में मिशन शक्ति के सुरक्षा स्तंभ में शामिल किया गया और 2025 के अभियान में इसकी सक्रियता बढ़ाई गई।

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