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उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता (Advocate General) — अनुच्छेद 165, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, अधिकार और सूची (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
21 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता (Advocate General) राज्य सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत करता है। महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए (अनुच्छेद 217) — भारत का नागरिक, और 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत। उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है; वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं और अनुच्छेद 177 के तहत विधानसभा-विधान परिषद में बोल सकते हैं, पर मत नहीं दे सकते। नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र हैं, जिनके नाम को राज्य मंत्रिमंडल ने 10 मई 2022 को मंज़ूरी दी थी; उनसे पहले राघवेंद्र सिंह (अप्रैल 2017 से) और उनसे पहले विजय बहादुर सिंह इस पद पर थे। महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज में है और लखनऊ खंडपीठ में अपर महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता राज्य का पक्ष रखते हैं।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तर (नवंबर 2026 तक)
महाधिवक्ता का संवैधानिक प्रावधानअनुच्छेद 165 (भाग VI, अध्याय II — कार्यपालिका)
नियुक्ति कौन करता है?राज्यपाल (मंत्रिपरिषद की सलाह पर)
योग्यताउच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य — भारतीय नागरिक; 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता
कार्यकालनिश्चित नहीं — राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
पारिश्रमिकराज्यपाल द्वारा निर्धारित (अनुच्छेद 165(3))
सदन में बोलने का अधिकारअनुच्छेद 177 — बोल सकते हैं, मतदान नहीं
विशेषाधिकारअनुच्छेद 194(4) — सदस्यों जैसे विशेषाधिकार
वर्तमान महाधिवक्ताअजय कुमार मिश्र (मंत्रिमंडल की मंज़ूरी 10 मई 2022)
पूर्ववर्तीराघवेंद्र सिंह (अप्रैल 2017 – 2022), विजय बहादुर सिंह (2017 से पहले, सपा सरकार में)
मुख्य कार्यालयइलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज; लखनऊ खंडपीठ में अलग विधि-अधिकारी
केंद्र में समकक्ष पदभारत के महान्यायवादी (Attorney General) — अनुच्छेद 76

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

महाधिवक्ता से जुड़े प्रश्न UPPSC PCS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन-II, राजव्यवस्था), RO/ARO, UPSSSC PET और UP Police SI में बार-बार आते हैं। अनुच्छेद संख्या (165, 177, 194), नियुक्ति करने वाला अधिकारी और "मतदान कर सकते हैं या नहीं" — ये तीन बिंदु सबसे अधिक पूछे जाते हैं। "उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं?" जैसे करंट अफ़ेयर्स प्रश्न भी UPSSSC की परीक्षाओं में दिखते हैं।

यह नोट महाधिवक्ता पर गहन (deep-dive) नोट है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की पूरी संरचना के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट, और उच्च न्यायालय की संरचना के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ नोट पढ़ें।

प्रश्न कैसे आते हैं?

  • अनुच्छेद-मिलान: 76 – महान्यायवादी, 165 – महाधिवक्ता, 177 – सदन में बोलने का अधिकार।
  • कथन आधारित: "महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष होता है" — गलत।
  • व्यक्ति आधारित: "वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं?" — अजय कुमार मिश्र।
  • तुलना: महाधिवक्ता बनाम महान्यायवादी बनाम लोक अभियोजक।

3. महाधिवक्ता: अनुच्छेद 165 क्या कहता है?

अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का एकमात्र संवैधानिक आधार है और इसके तीन खंड हैं। यह भाग VI के अध्याय II (कार्यपालिका) में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के ठीक बाद आता है, इसलिए महाधिवक्ता को राज्य कार्यपालिका का अंग माना जाता है, न्यायपालिका का नहीं।

खंडप्रावधानपरीक्षा के लिए सार
165(1)हर राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होनियुक्ति — राज्यपाल; योग्यता — HC न्यायाधीश जैसी
165(2)राज्य सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्य निभाना, संविधान या किसी विधि द्वारा दिए गए कार्य करनातीन कर्तव्य — सलाह, सौंपे गए कार्य, वैधानिक कार्य
165(3)राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पाएगाकार्यकाल तय नहीं; वेतन संविधान में नहीं, राज्यपाल तय करता है

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?

राज्यपाल नियुक्ति करता है, पर व्यवहार में वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलता है (अनुच्छेद 163)। उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव पहले राज्य मंत्रिमंडल से पास होता है, फिर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद न्याय विभाग अधिसूचना जारी करता है। उदाहरण के लिए, अजय कुमार मिश्र के नाम को 10 मई 2022 को मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी, जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में की।

महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

अनुच्छेद 165(1) सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता (अनुच्छेद 217(2)) से जोड़ता है:

  • व्यक्ति भारत का नागरिक हो;
  • भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो, या
  • किसी उच्च न्यायालय (या दो या अधिक उच्च न्यायालयों) में लगातार कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, पर महाधिवक्ता के लिए संविधान में कोई आयु-सीमा नहीं है। इसलिए 62 वर्ष से अधिक आयु का वरिष्ठ अधिवक्ता भी महाधिवक्ता बन सकता है।

Exam Trap: महाधिवक्ता की योग्यता "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" जैसी है, जबकि केंद्र के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) की योग्यता "सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश" जैसी है। विकल्पों में दोनों अदला-बदली करके दिए जाते हैं।


4. कार्यकाल, पारिश्रमिक और पद से हटना

महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में तय नहीं है — वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। इसका अर्थ है कि राज्यपाल (यानी व्यवहार में सरकार) उन्हें किसी भी समय हटा सकता है और हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया (जैसे महाभियोग) नहीं है।

सरकार बदलने पर महाधिवक्ता क्यों बदल जाते हैं?

महाधिवक्ता सरकार के विधिक सलाहकार हैं, इसलिए परंपरा है कि नई सरकार आने पर वे त्यागपत्र दे देते हैं और नई सरकार अपनी पसंद का महाधिवक्ता नियुक्त करती है। उत्तर प्रदेश में यही हुआ:

  • 2017: मार्च 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद सपा सरकार द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने त्यागपत्र दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार किया। अप्रैल 2017 में राघवेंद्र सिंह नए महाधिवक्ता बने।
  • 2022: योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरी बार शपथ (25 मार्च 2022) के बाद राघवेंद्र सिंह ने त्यागपत्र दिया। पद कुछ सप्ताह रिक्त रहा और 10 मई 2022 को अजय कुमार मिश्र के नाम को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिली।

पारिश्रमिक कौन तय करता है?

अनुच्छेद 165(3) के अनुसार महाधिवक्ता को वह पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल निर्धारित करे। संविधान में न तो राशि लिखी है, न दूसरी अनुसूची में महाधिवक्ता का नाम है। राज्य सरकार शासनादेश/नियमों से मासिक रिटेनर, प्रति-मुक़दमा शुल्क और अन्य सुविधाएँ तय करती है।

Exam Trap: "महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक" — दोनों गलत। कार्यकाल निश्चित नहीं है; वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत रहते हैं। 6 वर्ष/65 वर्ष का नियम CAG का है, महाधिवक्ता का नहीं।


5. महाधिवक्ता के अधिकार — अनुच्छेद 177 और 194

महाधिवक्ता विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, फिर भी अनुच्छेद 177 उन्हें विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश द्विसदनीय राज्य है, इसलिए यह अधिकार दोनों सदनों पर लागू होता है।

अधिकार/सीमाअनुच्छेदविवरण
सदन में बोलना177विधानसभा और विधान परिषद में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं
समिति में भाग लेना177विधानमंडल की उस समिति में भाग ले सकते हैं जिसके सदस्य के रूप में नामित हों
मतदान177मत देने का अधिकार नहीं
विशेषाधिकार194(4)सदन के सदस्यों जैसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ
न्यायालय में सुनवाई165(2) व विधिराज्य की ओर से उच्च न्यायालय और आवश्यकता होने पर सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी

विधानमंडल की कार्यवाही और समितियों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ नोट में विस्तार से है। विधान परिषद की संरचना के लिए विधान परिषद के 100 सदस्य और चुनाव नोट देखें।

महाधिवक्ता किस सदन में बोल सकते हैं?

दोनों सदनों में — विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में केवल विधानसभा है, वहाँ केवल विधानसभा में। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे द्विसदनीय राज्यों में यह अधिकार दोनों सदनों तक है।


6. महाधिवक्ता बनाम महान्यायवादी बनाम लोक अभियोजक

महाधिवक्ता राज्य का, महान्यायवादी केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी है; लोक अभियोजक केवल आपराधिक मुक़दमों में राज्य का पक्ष रखता है। तीनों के स्रोत अलग हैं।

बिंदुमहाधिवक्ता (Advocate General)महान्यायवादी (Attorney General)लोक अभियोजक (Public Prosecutor)
स्तरराज्यकेंद्रज़िला/सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय
स्रोतसंविधान, अनुच्छेद 165संविधान, अनुच्छेद 76भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, धारा 18
नियुक्तिराज्यपालराष्ट्रपतिराज्य सरकार (उच्च न्यायालय या ज़िला मजिस्ट्रेट से परामर्श के बाद)
योग्यताHC न्यायाधीश जैसीSC न्यायाधीश जैसीनिर्धारित वर्षों का वकालत अनुभव (BNSS)
सदन में बोलनाअनुच्छेद 177 — राज्य विधानमंडलअनुच्छेद 88 — संसदनहीं
कार्यकालराज्यपाल के प्रसादपर्यंतराष्ट्रपति के प्रसादपर्यंतनियुक्ति-आदेश के अनुसार

सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के विधि अधिकारी हैं, पर उनका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसी तरह राज्य के अपर महाधिवक्ता (Additional Advocate General) का पद भी संविधान में नहीं है — यह सरकार द्वारा बनाया गया पद है।

Exam Trap: "अपर महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है" — गलत। संविधान में केवल महाधिवक्ता (165) है। अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता राज्य सरकार की व्यवस्था (Legal Remembrancer's Manual) से नियुक्त होते हैं।


7. उत्तर प्रदेश में राज्य के विधि अधिकारियों का ढाँचा

उत्तर प्रदेश में राज्य के विधि अधिकारियों (State Law Officers) की नियुक्ति और कार्य विधि परामर्शी नियमावली (Legal Remembrancer's Manual — LR Manual) से चलते हैं, और प्रशासनिक विभाग न्याय विभाग है। महाधिवक्ता इस पूरे ढाँचे के शीर्ष पर हैं।

स्तरपदमुख्य कार्य
1महाधिवक्ता (Advocate General)राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी; महत्वपूर्ण संवैधानिक व नीतिगत मुक़दमों में स्वयं पैरवी
2अपर महाधिवक्ता (Additional Advocate General — AAG)प्रयागराज और लखनऊ पीठ में महाधिवक्ता की सहायता; बड़े मुक़दमों में राज्य का पक्ष
3मुख्य स्थायी अधिवक्ता (Chief Standing Counsel — CSC)सिविल/रिट पक्ष के मुक़दमों का प्रबंधन; LR Manual के अनुच्छेद 5.01 में प्रयागराज और लखनऊ पीठ के लिए एक-एक CSC का प्रावधान
4अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता (Standing Counsel)रिट और सिविल मामलों में सरकार की पैरवी
5शासकीय अधिवक्ता (Government Advocate) व अपर शासकीय अधिवक्ताउच्च न्यायालय में आपराधिक पक्ष — ज़मानत, अपील, पुनरीक्षण
6ब्रीफ़ होल्डर (Brief Holder)सिविल व आपराधिक पक्ष में मुक़दमे-विशेष के लिए वकील
ज़िला स्तरज़िला शासकीय अधिवक्ता (DGC — सिविल, फ़ौजदारी, राजस्व), लोक अभियोजकज़िला व सत्र न्यायालयों में राज्य का पक्ष

ज़िला न्यायालयों की व्यवस्था और विधिक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश के ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट देखें। आपराधिक अभियोजन और पुलिस-ढाँचे के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और कानून-व्यवस्था नोट उपयोगी है।

उत्तर प्रदेश में अपर महाधिवक्ता कितने हैं?

अपर महाधिवक्ताओं की संख्या तय नहीं है; सरकार आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करती है। जून 2025 में राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज और लखनऊ पीठ) में राज्य का पक्ष रखने के लिए 12 अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया, जिनमें दो वरिष्ठ अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता शामिल थीं। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के मुक़दमों के लिए भी अलग से अपर महाधिवक्ता नियुक्त होते हैं।

महाधिवक्ता का कार्यालय कहाँ है?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ प्रयागराज में है, इसलिए महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय वहीं है। लखनऊ खंडपीठ (1948 से) में राज्य के मुक़दमों के लिए अलग अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता तैनात रहते हैं, क्योंकि सचिवालय लखनऊ में है और अवध क्षेत्र के मुक़दमे वहीं सुने जाते हैं। उच्च न्यायालय के इतिहास और मुख्य न्यायाधीशों की सूची के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची नोट पढ़ें।


8. उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ताओं की सूची (सत्यापित नाम)

उत्तर प्रदेश सरकार या उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर महाधिवक्ताओं की कोई पूर्ण आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं है। इसलिए नीचे केवल वे नाम दिए गए हैं जिनकी पुष्टि समाचार-रिपोर्टों और न्यायालयी आदेशों से होती है।

महाधिवक्ताकार्यकालसरकार / टिप्पणी
कन्हैया लाल मिश्र (K. L. Misra)1952 – 1969लंबे समय तक महाधिवक्ता रहे; संदर्भ-ग्रंथों में उल्लेख (एकल स्रोत)
विजय बहादुर सिंहअप्रैल 2017 तकसपा सरकार (अखिलेश यादव) द्वारा नियुक्त; 2017 में सरकार बदलने पर त्यागपत्र
राघवेंद्र सिंहअप्रैल 2017 – 2022योगी आदित्यनाथ सरकार-1 द्वारा नियुक्त; मार्च 2022 में दूसरी सरकार बनने के बाद त्यागपत्र
अजय कुमार मिश्रमई 2022 – पदासीनमंत्रिमंडल की मंज़ूरी 10 मई 2022; अक्टूबर 2026 के उच्च न्यायालय निर्णय में भी महाधिवक्ता के रूप में उपस्थित

उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं?

अजय कुमार मिश्र नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। उन्होंने 1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, 1995 में राज्य के सबसे कम आयु के अपर महाधिवक्ता बने और नियुक्ति से पहले लगभग 10 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत की। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के सामने राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति वाले मामले में वे ही राज्य की ओर से उपस्थित हुए। राज्य के अन्य शीर्ष पदाधिकारियों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 नोट देखें।

2022 में महाधिवक्ता का पद रिक्त क्यों रहा?

मार्च 2022 में राघवेंद्र सिंह के त्यागपत्र के बाद पद कुछ सप्ताह खाली रहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ (न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी) ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि संवैधानिक पद का रिक्त रहना स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने राज्य को 16 मई 2022 तक नियुक्ति करने को कहा; उससे पहले ही 10 मई 2022 को मंत्रिमंडल ने अजय कुमार मिश्र के नाम को मंज़ूरी दे दी। 2017 में भी लखनऊ पीठ ने राज्य से 20 अप्रैल तक महाधिवक्ता नियुक्त करने को कहा था।

Exam Trap: "अजय कुमार मिश्र" नाम के एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं (अजय मिश्र 'टेनी', लखीमपुर खीरी)। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र वरिष्ठ अधिवक्ता हैं — दोनों अलग व्यक्ति हैं।


9. राज्य विधि अधिकारियों पर उच्च न्यायालय के 2026 के दिशा-निर्देश

अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती) ने राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति पर 8 दिशा-निर्देश दिए। यह निर्णय 2017 और 2022 से लंबित तीन याचिकाओं पर आया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के State of Punjab v. Brijeshwar Singh Chahal (2016) के सिद्धांतों का सहारा लिया गया।

  1. राज्य के मुक़दमों के लिए कितने विधि अधिकारी चाहिए, इसका आवश्यकता-आधारित आकलन।
  2. अनुभव, योग्यता, सत्यनिष्ठा और व्यवहार पर आधारित स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ चयन-मानदंड।
  3. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं।
  4. LR Manual के अनुच्छेद 4.19 वाला कार्यभार-आकलन सभी प्रकार के मुक़दमों पर लागू।
  5. चयन-प्रक्रिया यथासंभव सार्वजनिक।
  6. महिला अधिवक्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
  7. किसी विधि अधिकारी पर FIR दर्ज होने पर उसकी प्रति तुरंत महाधिवक्ता को भेजी जाए।
  8. राज्य के विरुद्ध किसी मामले में उपस्थित होने से पहले विधि अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) ले (ब्रीफ़ होल्डर पर लागू नहीं)।

न्यायालय ने यह भी देखा कि LR Manual में प्रयागराज और लखनऊ के लिए एक-एक मुख्य स्थायी अधिवक्ता का प्रावधान है, पर राज्य ने छह मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए थे; पहले की नियुक्तियाँ रद्द नहीं की गईं, पर भविष्य में संख्या का वस्तुनिष्ठ औचित्य माँगा गया। राज्य के महत्वपूर्ण कानूनों का सार उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट में है।


10. महाधिवक्ता और राज्य के अन्य शीर्ष पद — तुलना

महाधिवक्ता संवैधानिक पद है, जबकि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक संवैधानिक पद नहीं हैं। यह तुलना कथन-आधारित प्रश्नों में बहुत काम आती है।

पदसंविधान में?नियुक्तिसंबंधित नोट
महाधिवक्ताहाँ — अनुच्छेद 165राज्यपालयह नोट
मुख्य सचिवनहींराज्य सरकार (मुख्यमंत्री)उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों की सूची
पुलिस महानिदेशक (DGP)नहींराज्य सरकार (प्रकाश सिंह निर्णय के दिशा-निर्देशों के अधीन)उत्तर प्रदेश के DGP की सूची
राज्य विधि आयोगनहीं — शासनादेश से गठितराज्य सरकारउत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्षहाँ — अनुच्छेद 316राज्यपालUPPSC, UPSSSC, UPESSC

सचिवालय और विभागों का ढाँचा उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा नोट में है।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: नियुक्ति बनाम हटाना

नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाता भी राज्यपाल ही है (प्रसादपर्यंत)। "राष्ट्रपति हटाता है" या "विधानसभा प्रस्ताव से हटाती है" — दोनों गलत।

Trap 2: मतदान का अधिकार

अनुच्छेद 177 बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है, मतदान का नहीं। यही नियम केंद्र में महान्यायवादी (अनुच्छेद 88) पर लागू है।

Trap 3: योग्यता का स्तर

महाधिवक्ता — उच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसी योग्यता; महान्यायवादी — सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसी योग्यता।

Trap 4: पारिश्रमिक

वेतन संविधान या संसद तय नहीं करती — राज्यपाल तय करता है (165(3))।

Trap 5: महाधिवक्ताओं की सूची

उत्तर प्रदेश के सभी महाधिवक्ताओं की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं है; इंटरनेट पर मिलने वाली "पहले महाधिवक्ता" वाली सूचियाँ आपस में मेल नहीं खातीं। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो वर्तमान और हाल के नाम (अजय कुमार मिश्र, राघवेंद्र सिंह, विजय बहादुर सिंह) पर ही भरोसा करें।

Trap 6: मंत्रिपरिषद का सदस्य?

महाधिवक्ता मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं और विधानमंडल के सदस्य भी नहीं; फिर भी उन्हें सदन के सदस्यों जैसे विशेषाधिकार (194(4)) मिलते हैं।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
महाधिवक्ता का अनुच्छेद165
नियुक्तिराज्यपाल
योग्यताउच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी
नागरिकताभारतीय नागरिक होना आवश्यक
अनुभव10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष HC अधिवक्ता
अधिकतम आयुसंविधान में कोई सीमा नहीं
कार्यकालराज्यपाल के प्रसादपर्यंत
पारिश्रमिक कौन तय करता हैराज्यपाल
सदन में बोलने का अनुच्छेद177
विशेषाधिकार का अनुच्छेद194(4)
मतदान का अधिकारनहीं
केंद्र में समकक्षमहान्यायवादी — अनुच्छेद 76
महान्यायवादी का संसद में बोलने का अनुच्छेद88
किस भाग मेंभाग VI (राज्य), अध्याय II — कार्यपालिका
वर्तमान महाधिवक्ता (नवंबर 2026)अजय कुमार मिश्र
मंत्रिमंडल की मंज़ूरी10 मई 2022
उनसे पहलेराघवेंद्र सिंह (अप्रैल 2017 – 2022)
राघवेंद्र सिंह से पहलेविजय बहादुर सिंह
1995 में सबसे कम आयु के अपर महाधिवक्ताअजय कुमार मिश्र
2022 में स्वतः संज्ञान लेने वाली पीठलखनऊ पीठ — न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय व सुभाष विद्यार्थी
जून 2025 में नियुक्त अपर महाधिवक्ता12
विधि अधिकारियों पर 2026 के दिशा-निर्देश8 (लखनऊ पीठ, अक्टूबर 2026)
विधि अधिकारियों की नियमावलीLegal Remembrancer's Manual (LR Manual)
LR Manual अनुच्छेद 5.01प्रयागराज व लखनऊ के लिए एक-एक मुख्य स्थायी अधिवक्ता
महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालयउच्च न्यायालय, प्रयागराज
लोक अभियोजक का स्रोतBNSS 2023, धारा 18 (पहले CrPC धारा 24)
अपर महाधिवक्ता संवैधानिक पद?नहीं

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: अनुच्छेद मिलान

नमूना प्रश्न: सुमेलित कीजिए — (a) अनुच्छेद 76 (b) अनुच्छेद 165 (c) अनुच्छेद 177 (d) अनुच्छेद 88 — (i) महाधिवक्ता की नियुक्ति (ii) महान्यायवादी (iii) महाधिवक्ता का सदन में बोलने का अधिकार (iv) महान्यायवादी का संसद में बोलने का अधिकार।
उत्तर: a-ii, b-i, c-iii, d-iv।

Pattern 2: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। (2) महाधिवक्ता विधानसभा में मतदान कर सकता है। (3) महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल तय करता है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 3: करंट अफ़ेयर्स

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं? (a) राघवेंद्र सिंह (b) अजय कुमार मिश्र (c) विजय बहादुर सिंह (d) डी. के. उपाध्याय।
उत्तर: (b)।

ऐसे प्रश्न "परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं" — विशेषकर UPSSSC PET और UPPSC RO/ARO में।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "165 — राज्य का वकील, 76 — देश का वकील"।
  • "177 में बोलो, वोट मत खोलो" — बोल सकते हैं, मत नहीं दे सकते।
  • "HC वाला राज्य में, SC वाला केंद्र में" — योग्यता का स्तर।
  • "राज्यपाल लाए, राज्यपाल हटाए, राज्यपाल चुकाए" — नियुक्ति, प्रसादपर्यंत, पारिश्रमिक।
  • "VB → RS → AKM" — विजय बहादुर सिंह → राघवेंद्र सिंह (2017) → अजय कुमार मिश्र (2022)।

15. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। — गलत (राज्यपाल)।

महाधिवक्ता के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी योग्यता आवश्यक है। — सही।

महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष है। — गलत (प्रसादपर्यंत)।

महाधिवक्ता विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। — सही (अनुच्छेद 177)।

महाधिवक्ता किसी भी सदन में मतदान कर सकते हैं। — गलत।

अपर महाधिवक्ता का पद संविधान में वर्णित है। — गलत।

अजय कुमार मिश्र 2022 से उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। — सही।

राघवेंद्र सिंह 2017 में सपा सरकार द्वारा नियुक्त हुए थे। — गलत (भाजपा सरकार; सपा सरकार के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह थे)।

महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय प्रयागराज में है। — सही।

लोक अभियोजक की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत होती है। — गलत (BNSS धारा 18)।

महाधिवक्ता को अनुच्छेद 194(4) के अंतर्गत विशेषाधिकार मिलते हैं। — सही।

महाधिवक्ता के लिए 62 वर्ष की आयु-सीमा है। — गलत।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. महाधिवक्ता — अनुच्छेद 165; राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी।
  2. नियुक्ति राज्यपाल; व्यवहार में मंत्रिमंडल का प्रस्ताव।
  3. योग्यता HC न्यायाधीश जैसी — नागरिक, 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष HC अधिवक्ता।
  4. कोई आयु-सीमा नहीं; कार्यकाल राज्यपाल के प्रसादपर्यंत।
  5. पारिश्रमिक राज्यपाल तय करता है — 165(3)।
  6. तीन कर्तव्य — विधिक सलाह, सौंपे गए विधिक कार्य, संविधान/विधि द्वारा दिए कार्य।
  7. अनुच्छेद 177 — दोनों सदनों और नामित समिति में बोल सकते हैं; मत नहीं।
  8. अनुच्छेद 194(4) — सदस्यों जैसे विशेषाधिकार।
  9. केंद्र में महान्यायवादी — अनुच्छेद 76; संसद में बोलने का अनुच्छेद 88।
  10. वर्तमान: अजय कुमार मिश्र — मंत्रिमंडल मंज़ूरी 10 मई 2022।
  11. पहले: राघवेंद्र सिंह (अप्रैल 2017), उससे पहले विजय बहादुर सिंह।
  12. 2022 में रिक्ति पर लखनऊ पीठ का स्वतः संज्ञान; 16 मई की समय-सीमा।
  13. अपर महाधिवक्ता, CSC, शासकीय अधिवक्ता — संवैधानिक नहीं; LR Manual से।
  14. जून 2025 — 12 अपर महाधिवक्ता नियुक्त।
  15. अक्टूबर 2026 — विधि अधिकारियों पर 8 दिशा-निर्देश; FIR की प्रति महाधिवक्ता को।

17. अभ्यास

नीचे दिया 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — इसमें अनुच्छेद 165, 177, 194, योग्यता, कार्यकाल, विधि अधिकारियों का ढाँचा और महाधिवक्ताओं के नाम शामिल हैं। राजव्यवस्था के और प्रश्नों के लिए उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर नोट देखें और पूरी तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।

संबंधित नोट्स: UP मुख्यमंत्री और राज्यपाल सूची · UP मंत्रिमंडल 2026 · उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन · सभी UP राजव्यवस्था नोट्स


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

महाधिवक्ता को तीन शब्दों में याद रखें — 165, राज्यपाल, प्रसादपर्यंत। अधिकारों में 177 (बोलना, मत नहीं) और 194(4) (विशेषाधिकार) जोड़ें। व्यक्ति-आधारित प्रश्नों के लिए वर्तमान महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र (मई 2022 से) और उनसे पहले राघवेंद्र सिंह (2017–22) पर्याप्त हैं। अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ़ होल्डर तक का पूरा ढाँचा संविधान से नहीं, LR Manual से चलता है — यही बारीकी कथन-आधारित प्रश्नों में अंक दिलाती है।

165 नियुक्ति | 177 बोलना | 194(4) विशेषाधिकार | योग्यता HC न्यायाधीश जैसी | कार्यकाल प्रसादपर्यंत | वेतन राज्यपाल | 76/88 महान्यायवादी | अजय कुमार मिश्र 2022 | राघवेंद्र सिंह 2017 | LR Manual | 12 AAG जून 2025 | 8 दिशा-निर्देश अक्टूबर 2026


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता (Advocate General) — अनुच्छेद 165, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, अधिकार और सूची (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने 10 मई 2022 को उनके नाम को मंज़ूरी दी थी। अक्टूबर 2026 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय में भी वे राज्य की ओर से महाधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए।

राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165(1) में है। व्यवहार में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है।

महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती है। व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसने 10 वर्ष न्यायिक पद संभाला हो या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो। संविधान में महाधिवक्ता के लिए कोई अधिकतम आयु-सीमा नहीं है।

महाधिवक्ता का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वे अनुच्छेद 165(3) के अनुसार राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। परंपरा के अनुसार सरकार बदलने पर महाधिवक्ता त्यागपत्र दे देते हैं।

नहीं, महाधिवक्ता विधानसभा या विधान परिषद में मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 177 उन्हें दोनों सदनों और नामित समिति में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 194(4) के अंतर्गत उन्हें सदस्यों जैसे विशेषाधिकार भी मिलते हैं।

महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। महान्यायवादी केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसी और महान्यायवादी की सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसी होती है।

अजय कुमार मिश्र से पहले राघवेंद्र सिंह महाधिवक्ता थे, जिन्हें अप्रैल 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नियुक्त किया था। राघवेंद्र सिंह से पहले विजय बहादुर सिंह महाधिवक्ता थे, जिन्हें सपा सरकार ने नियुक्त किया था। मार्च 2022 में दूसरी सरकार बनने के बाद राघवेंद्र सिंह ने त्यागपत्र दिया।

अपर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में महाधिवक्ता की सहायता करने वाले वरिष्ठ विधि अधिकारी होते हैं। यह पद संविधान में नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की व्यवस्था से बनाया गया है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 12 अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए थे।

महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ, प्रयागराज में है। लखनऊ खंडपीठ में राज्य का पक्ष रखने के लिए अलग अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता तैनात रहते हैं। राज्य के विधि अधिकारियों की व्यवस्था Legal Remembrancer's Manual से चलती है।

अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति पर 8 दिशा-निर्देश दिए। इनमें आवश्यकता-आधारित संख्या, पारदर्शी चयन, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की नियुक्ति पर रोक और महिला अधिवक्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल हैं। किसी विधि अधिकारी पर FIR होने पर उसकी प्रति तुरंत महाधिवक्ता को भेजने का निर्देश भी दिया गया।

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