स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण UP — शौचालय ₹12,000, ODF प्लस श्रेणियाँ, गोबरधन, UP आँकड़े व स्वच्छ सर्वेक्षण (2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और इसमें पात्र ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) बनाने के लिए ₹12,000 का प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 है। 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत (उत्तर प्रदेश सहित) खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित हुआ। दूसरे चरण (2020-21 से) का लक्ष्य ODF प्लस है — ODF की स्थिरता के साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन; इसमें सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए ₹3 लाख, हर ब्लॉक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के लिए ₹16 लाख और हर जिले में गोबरधन परियोजना के लिए ₹50 लाख तक की सहायता है। राज्यसभा में दिए उत्तर के अनुसार 13 अगस्त 2025 तक उत्तर प्रदेश में 94,636 गाँव ODF प्लस घोषित थे — देश में सर्वाधिक। शहरी पक्ष में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 (परिणाम 17 जुलाई 2025) में लखनऊ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तीसरे स्थान पर रहा।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| स्वच्छ भारत मिशन — शुरुआत | 2 अक्टूबर 2014 (गांधी जयंती) |
| SBM-G — केंद्रीय विभाग | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय |
| UP में क्रियान्वयन | पंचायती राज विभाग (निदेशालय पंचायती राज), ग्राम पंचायतों के माध्यम से |
| IHHL प्रोत्साहन | ₹12,000 प्रति पात्र परिवार |
| वित्त पोषण | केंद्र 60% : राज्य 40% |
| ग्रामीण भारत ODF घोषित | 2 अक्टूबर 2019 |
| चरण-II (ODF प्लस) | 2020-21 से 2024-25 (कुल परिव्यय ₹1,40,881 करोड़); बाद में अवधि बढ़ाई गई |
| ODF प्लस की श्रेणियाँ | आकांक्षी (Aspiring), उदीयमान (Rising), मॉडल (Model) |
| सामुदायिक स्वच्छता परिसर | ₹3 लाख प्रति परिसर |
| प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई | ₹16 लाख तक — हर ब्लॉक में एक |
| गोबरधन | ₹50 लाख तक प्रति जिला |
| UP के ODF प्लस गाँव | 94,636 — 13 अगस्त 2025 तक (देश में प्रथम) |
| SBM-शहरी 2.0 | 1 अक्टूबर 2021 — "कचरा मुक्त शहर" |
| स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 — UP | लखनऊ तीसरा (10 लाख+); प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर; नोएडा सुपर स्वच्छ लीग (3–10 लाख) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
ग्राम पंचायत अधिकारी, VDO और ग्राम पंचायत सहायक जैसे पदों का रोज़मर्रा का काम स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा है — शौचालय-सत्यापन, सामुदायिक शौचालय की देखरेख, कचरा प्रबंधन और ODF प्लस घोषणा। इसलिए UPSSSC PET, VDO, लेखपाल और UPPSC PCS में ₹12,000 की राशि, 2 अक्टूबर 2014 व 2019 की तिथियाँ, ODF प्लस की श्रेणियाँ, गोबरधन और स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंक पर प्रश्न लगभग हर वर्ष बनते हैं।
आवास, स्वच्छता और ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का संक्षिप्त सार UP आवास, ग्रामीण व शहरी विकास योजनाएँ नोट में है। यह नोट केवल स्वच्छ भारत मिशन पर गहराई से केंद्रित है — पात्रता, आवेदन, चरण-II के घटक और राशियाँ, UP के आँकड़े, शहरी मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक: मिशन की तिथियाँ, ODF प्लस की परिभाषा, गोबरधन, स्वच्छ सर्वेक्षण में UP के शहर
- UPPSC PCS मुख्य: "शौचालय निर्माण से व्यवहार परिवर्तन तक" — स्थिरता की चुनौतियाँ
- UPSSSC PET / VDO / ग्राम पंचायत अधिकारी: IHHL राशि, पात्र परिवार, सामुदायिक शौचालय, प्लास्टिक इकाई
प्रश्न कैसे आते हैं?
- "SBM-G में शौचालय के लिए कितनी राशि?" — ₹12,000
- "ग्रामीण भारत ODF कब घोषित हुआ?" — 2 अक्टूबर 2019
- "ODF प्लस 'मॉडल' गाँव की शर्तें?" — ODF स्थिरता + ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन + दृश्य स्वच्छता
- "गोबरधन में प्रति जिला सहायता?" — ₹50 लाख तक
- "स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लखनऊ की रैंक?" — तीसरी (10 लाख+ श्रेणी)
3. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण क्या है?
स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (2 अक्टूबर 2019) तक "स्वच्छ भारत" के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ। ग्रामीण घटक (SBM-G) इससे पहले के निर्मल भारत अभियान (2012) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (1999) का उत्तराधिकारी है, और इसका ज़ोर शौचालय निर्माण के साथ व्यवहार परिवर्तन पर है।
3.1 दो चरण — ODF से ODF प्लस तक
| चरण | अवधि | मुख्य लक्ष्य |
|---|---|---|
| चरण-I | 2 अक्टूबर 2014 – 2 अक्टूबर 2019 | हर घर शौचालय; खुले में शौच से मुक्ति (ODF) |
| चरण-II | 2020-21 से 2024-25 (परिव्यय ₹1,40,881 करोड़); बाद में विस्तार | ODF स्थिरता + ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन — "ODF प्लस" |
चरण-II की अवधि के विस्तार पर स्रोत अलग-अलग वर्ष बताते हैं — कुछ विश्लेषण इसे 2025-26 तक और जल शक्ति मंत्रालय का एक नोट 2026-27 तक बताता है। परीक्षा में मूल अवधि 2020-21 से 2024-25 पूछी जाती है; विस्तार की नवीनतम तिथि आधिकारिक पोर्टल पर देखें।
Exam Trap: SBM-ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय (DDWS) का है, जबकि SBM-शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) का। दोनों 2 अक्टूबर 2014 को एक साथ शुरू हुए। UP में ग्रामीण मिशन पंचायती राज विभाग और शहरी मिशन नगर विकास विभाग चलाता है।
4. शौचालय के लिए ₹12,000 — पात्रता और आवेदन
SBM-G के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (Individual Household Latrine — IHHL) बनाने के लिए ₹12,000 तक का प्रोत्साहन मिलता है; इसमें केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का 40% है।
शौचालय योजना में कौन पात्र है?
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवार।
- गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के चिह्नित परिवार — अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, आवास-भूमि वाले भूमिहीन मज़दूर, दिव्यांगजन और महिला-मुखिया वाले परिवार।
- ऐसा परिवार जिसके पास पहले से शौचालय न हो और जिसने किसी अन्य योजना से शौचालय-सहायता न ली हो।
- चरण-II में नए बने परिवार (परिवार-विभाजन) और छूटे हुए पात्र परिवार भी शामिल किए जाते हैं।
शौचालय के लिए आवेदन कैसे करें?
- ग्राम पंचायत से संपर्क: ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को आवेदन दें; पात्रता-सूची ग्राम सभा की खुली बैठक में भी रखी जाती है।
- ऑनलाइन विकल्प: SBM-G पोर्टल (sbm.gov.in) के "Citizen Corner" में IHHL आवेदन-फ़ॉर्म का विकल्प है।
- दस्तावेज़: आधार, बैंक खाता (आधार-लिंक्ड), पासपोर्ट फ़ोटो, BPL/श्रेणी प्रमाण, मोबाइल नंबर।
- निर्माण: परिवार स्वयं या पंचायत की सहायता से दो-गड्ढे वाला (Twin-pit) शौचालय बनाता है।
- जियो-टैग फ़ोटो: निर्मित शौचालय की लाभार्थी के साथ जियो-टैग फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड होती है।
- भुगतान: सत्यापन के बाद ₹12,000 सीधे बैंक खाते में (DBT)।
ग्राम स्तर के अधिकारियों की भूमिका के लिए ग्राम स्तर के पदाधिकारी — लेखपाल, ग्राम सचिव और ग्राम सभा के लिए ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा नोट देखें। PM आवास-ग्रामीण के घर के साथ शौचालय के ₹12,000 अलग से मिलते हैं — विवरण PM आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना नोट में।
Exam Trap: IHHL प्रोत्साहन ₹12,000 है — ₹10,000 (निर्मल भारत अभियान काल) या ₹15,000 नहीं। PMAY-G के ₹1.20 लाख में शौचालय के ₹12,000 शामिल नहीं; वे SBM-G से अलग मिलते हैं।
5. ODF प्लस क्या है — तीन श्रेणियाँ
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार ODF प्लस गाँव वह है जो अपनी ODF स्थिति बनाए रखे और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करे। प्रगति के आधार पर ODF प्लस गाँवों की तीन श्रेणियाँ हैं।
ODF प्लस आकांक्षी, उदीयमान और मॉडल गाँव में क्या अंतर है?
| श्रेणी | शर्तें |
|---|---|
| ODF प्लस — आकांक्षी (Aspiring) | सभी घरों, स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत घर में शौचालय + ठोस या तरल — किसी एक अपशिष्ट का प्रबंधन |
| ODF प्लस — उदीयमान (Rising) | उपरोक्त + ठोस और तरल — दोनों अपशिष्टों का प्रबंधन |
| ODF प्लस — मॉडल (Model) | उपरोक्त + दृश्य स्वच्छता (कूड़ा-ढेर, जल-जमाव और प्लास्टिक-कचरा न्यूनतम) + दीवार-लेखन जैसे स्वच्छता संदेश (IEC) |
गाँव ग्राम सभा के प्रस्ताव से स्वयं को ODF प्लस घोषित करता है, फिर जिला स्तर पर सत्यापन होता है। मॉडल श्रेणी के गाँवों का तृतीय-पक्ष सत्यापन अपेक्षित है; एक विश्लेषण (मनीलाइफ़) में देश के बड़ी संख्या में "मॉडल" गाँवों का सत्यापन लंबित बताया गया, जिनमें UP भी शामिल है।
Exam Trap: केवल "ठोस या तरल" प्रबंधन = आकांक्षी; "ठोस और तरल" = उदीयमान; दोनों + दृश्य स्वच्छता = मॉडल। श्रेणियों का क्रम: आकांक्षी → उदीयमान → मॉडल।
6. चरण-II के घटक और राशियाँ
SBM-G चरण-II के परिचालन दिशानिर्देशों और DDWS के FAQ के अनुसार ODF प्लस के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला — तीनों स्तरों पर अलग घटक और वित्तीय मानक तय हैं।
ODF प्लस में किस काम के लिए कितना पैसा मिलता है?
| घटक | स्तर | सहायता (दिशानिर्देश) |
|---|---|---|
| व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) | परिवार | ₹12,000 तक |
| सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) — अब "सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता परिसर" | ग्राम पंचायत | ₹3 लाख प्रति परिसर — 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ |
| प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (PWMU) | ब्लॉक | ₹16 लाख तक — हर ब्लॉक में एक (ब्लॉकों का क्लस्टर न बन सके तो) |
| गोबरधन (GOBARdhan) परियोजना | जिला | ₹50 लाख तक प्रति जिला — गोबर व जैविक कचरे से बायोगैस/CBG |
| मल-कीचड़ प्रबंधन (FSM) | ब्लॉक/जिला | ₹230 प्रति व्यक्ति तक |
| ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) | ग्राम पंचायत | प्रति व्यक्ति मानक — 5,000 तक आबादी वाले गाँव में ₹60, इससे बड़े में ₹45 |
| धूसर जल (ग्रे-वाटर) प्रबंधन | ग्राम पंचायत | प्रति व्यक्ति मानक — 5,000 तक आबादी में ₹280, इससे बड़े में ₹660 |
गोबरधन का ऊर्जा-पक्ष (कंप्रेस्ड बायोगैस, SATAT) UP जैव ऊर्जा, एथनॉल और CBG नीति नोट में और गौशालाओं से जुड़ाव UP गौ संरक्षण व पशुधन योजनाएँ नोट में है।
6.1 सामुदायिक शौचालय — UP का मॉडल
UP में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय परिसर बनाए गए, जिनकी देखरेख प्रायः स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएँ "केयरटेकर" के रूप में करती हैं — इससे सफ़ाई के साथ महिलाओं को मासिक आय भी मिलती है। SHG और आजीविका मिशन का विवरण UP ग्रामीण आजीविका मिशन — BC सखी, लखपति दीदी नोट में है।
Exam Trap: प्लास्टिक इकाई ₹16 लाख प्रति ब्लॉक है और गोबरधन ₹50 लाख प्रति जिला — इकाइयाँ उलटकर प्रश्न बनते हैं। सामुदायिक परिसर ₹3 लाख का है, ₹2 लाख का नहीं।
7. उत्तर प्रदेश में ODF प्लस — आँकड़े
राज्यसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री के 18 अगस्त 2025 के लिखित उत्तर के अनुसार 13 अगस्त 2025 तक देश के 5.86 लाख में से 5.66 लाख गाँव ODF प्लस घोषित थे, और उत्तर प्रदेश 94,636 ODF प्लस गाँवों के साथ पहले स्थान पर था।
UP में कितने गाँव ODF प्लस हैं?
| राज्य | ODF प्लस गाँव (13 अगस्त 2025) |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 94,636 |
| मध्य प्रदेश | 50,772 |
| ओडिशा | 45,083 |
| राजस्थान | 42,781 |
| महाराष्ट्र | 38,300 |
| पश्चिम बंगाल | 37,178 |
7.1 मॉडल गाँवों की संख्या — स्रोतों में अंतर
UP के मॉडल ODF प्लस गाँवों की संख्या स्रोत और तिथि के अनुसार बहुत बदलती है। सितंबर 2023 के राज्य-सरकारी वक्तव्य में 95,767 ODF प्लस गाँवों में से केवल 3,806 मॉडल गाँव बताए गए थे, जबकि 2025 के आसपास के एक संसदीय उत्तर में UP के 96,174 गाँवों में से 94,323 ODF प्लस (आकांक्षी 7,605; उदीयमान 530; मॉडल 86,188) बताए गए। यह छलाँग मॉडल-श्रेणी की घोषणाओं के तेज़ होने को दिखाती है, पर सत्यापन पर प्रश्न भी उठे हैं। परीक्षा में दिनांकित आधिकारिक आँकड़ा — 94,636 ODF प्लस गाँव (13 अगस्त 2025) — ही लिखें।
UP के जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों की संख्या UP तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत — जिलेवार संख्या नोट में है।
8. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी और स्वच्छ सर्वेक्षण
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) भी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और SBM-U 2.0 1 अक्टूबर 2021 को "कचरा मुक्त शहर (Garbage Free Cities)" के लक्ष्य के साथ आया। UP में इसे नगर विकास विभाग नगरीय निकायों के माध्यम से चलाता है।
- शहरी शौचालय: व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: घर-घर कचरा संग्रह, स्रोत पर गीला-सूखा पृथक्करण, पुराने कचरा-ढेरों (Legacy dumpsite) की सफ़ाई।
- ODF+, ODF++ और Water+: शहरों का स्वच्छता प्रमाणन; कचरा मुक्त शहर (GFC) की स्टार रेटिंग।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में UP के शहरों की रैंक क्या रही?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार राष्ट्रपति ने 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिए (PIB)। UP के प्रमुख परिणाम:
| शहर | उपलब्धि (स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25) |
|---|---|
| लखनऊ | 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तीसरा (अहमदाबाद, भोपाल के बाद); 7-स्टार GFC रेटिंग पाने वाला UP का पहला शहर |
| प्रयागराज | सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर (महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता) |
| नोएडा | नई सुपर स्वच्छ लीग में 3–10 लाख आबादी श्रेणी में शीर्ष |
| गोरखपुर | सफ़ाईमित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा |
| आगरा | राज्य का "उभरता स्वच्छ शहर" (Emerging Clean City) |
| उत्तर प्रदेश राज्य | "स्वच्छ महाकुंभ 2025" के लिए विशेष सम्मान |
नगरीय निकायों की संरचना UP नगर निगम और महापौर सूची, उनके वित्त UP नगर निकाय वित्त और म्युनिसिपल बॉन्ड और शहरी मिशन UP स्मार्ट सिटी, अमृत और शहर विकास नोट में हैं।
Exam Trap: "स्वच्छ सर्वेक्षण" (MoHUA — शहरों की सफ़ाई रैंकिंग, 2016 से) और "स्वच्छ वायु सर्वेक्षण" (वायु गुणवत्ता, NCAP) अलग हैं। 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग में बड़े शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई रहे — लखनऊ "सामान्य" 10 लाख+ श्रेणी में तीसरा था।
9. शिकायत, स्टेटस और संपर्क
- स्टेटस: SBM-G पोर्टल (sbm.gov.in) के डैशबोर्ड और रिपोर्टों में गाँववार शौचालय, ODF प्लस श्रेणी और लाभार्थी-सूची देखी जा सकती है।
- ग्राम स्तर: ग्राम पंचायत सचिव / ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) — ब्लॉक कार्यालय।
- जिला स्तर: जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) — जिले में SBM-G का नोडल अधिकारी।
- राज्य स्तर: निदेशालय पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- सामान्य शिकायत: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 / IGRS जनसुनवाई — UP ई-गवर्नेंस और जनसुनवाई।
जिला स्तर के अधिकारियों की भूमिका UP जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी — CDO, BSA, CMO नोट में है।
10. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन
10.1 उपलब्धियाँ
- पैमाना: UP जैसे सबसे अधिक गाँवों वाले राज्य में लगभग सभी गाँव ODF प्लस घोषित।
- स्वास्थ्य और गरिमा: दस्त जैसी जल-जनित बीमारियों में कमी; महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा — "इज़्ज़त घर"।
- महिला आजीविका: सामुदायिक शौचालयों की देखरेख में SHG महिलाएँ।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था: गोबरधन, प्लास्टिक इकाई और कंपोस्टिंग से कचरा संसाधन बना।
10.2 चुनौतियाँ
- शौचालय का निरंतर उपयोग और पुराने एकल-गड्ढे शौचालयों का रूपांतरण।
- मॉडल-श्रेणी घोषणाओं का स्वतंत्र सत्यापन कम।
- प्लास्टिक इकाइयों और गोबरधन संयंत्रों का संचालन-रखरखाव (O&M) और वित्तीय स्थिरता।
- ग्राम पंचायतों में तरल अपशिष्ट (धूसर जल) प्रबंधन के लिए तकनीकी क्षमता की कमी।
स्वास्थ्य संकेतकों और SDG-6 (स्वच्छ जल व स्वच्छता) पर UP की प्रगति UP गरीबी, मानव विकास और SDG नोट में है।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: शुरुआत
2 अक्टूबर 2014 — 15 अगस्त 2014 नहीं।
Trap 2: ODF घोषणा
2 अक्टूबर 2019 — गांधीजी की 150वीं जयंती।
Trap 3: IHHL राशि
₹12,000; केंद्र:राज्य = 60:40।
Trap 4: मंत्रालय
SBM-G — जल शक्ति (DDWS); SBM-U — आवासन और शहरी कार्य।
Trap 5: UP का विभाग
SBM-G — पंचायती राज विभाग; ग्राम्य विकास विभाग नहीं।
Trap 6: ODF प्लस श्रेणियाँ
आकांक्षी → उदीयमान → मॉडल।
Trap 7: प्लास्टिक इकाई
₹16 लाख प्रति ब्लॉक।
Trap 8: गोबरधन
₹50 लाख प्रति जिला; जल शक्ति मंत्रालय (SBM-G) के अंतर्गत।
Trap 9: UP के ODF प्लस गाँव
94,636 (13 अगस्त 2025) — देश में प्रथम।
Trap 10: लखनऊ की रैंक
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 — 10 लाख+ श्रेणी में तीसरा।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत | 2 अक्टूबर 2014 |
| 2 | पूर्ववर्ती ग्रामीण कार्यक्रम | निर्मल भारत अभियान (2012), संपूर्ण स्वच्छता अभियान (1999) |
| 3 | SBM-G का केंद्रीय विभाग | DDWS, जल शक्ति मंत्रालय |
| 4 | SBM-U का मंत्रालय | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| 5 | UP में SBM-G विभाग | पंचायती राज विभाग |
| 6 | IHHL प्रोत्साहन | ₹12,000 |
| 7 | वित्त अनुपात | 60:40 |
| 8 | ग्रामीण भारत ODF | 2 अक्टूबर 2019 |
| 9 | चरण-II मूल अवधि | 2020-21 से 2024-25 |
| 10 | चरण-II परिव्यय | ₹1,40,881 करोड़ |
| 11 | ODF प्लस की श्रेणियाँ | आकांक्षी, उदीयमान, मॉडल |
| 12 | आकांक्षी | ठोस या तरल — एक का प्रबंधन |
| 13 | उदीयमान | ठोस और तरल — दोनों का प्रबंधन |
| 14 | मॉडल | दोनों + दृश्य स्वच्छता + IEC |
| 15 | सामुदायिक स्वच्छता परिसर | ₹3 लाख |
| 16 | प्लास्टिक अपशिष्ट इकाई | ₹16 लाख प्रति ब्लॉक |
| 17 | गोबरधन | ₹50 लाख प्रति जिला |
| 18 | मल-कीचड़ प्रबंधन | ₹230 प्रति व्यक्ति तक |
| 19 | UP ODF प्लस गाँव (13-8-2025) | 94,636 — प्रथम |
| 20 | दूसरा राज्य | मध्य प्रदेश (50,772) |
| 21 | SBM-U 2.0 | 1 अक्टूबर 2021 — कचरा मुक्त शहर |
| 22 | स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार | 17 जुलाई 2025 |
| 23 | लखनऊ | तीसरा (10 लाख+); 7-स्टार GFC |
| 24 | सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर | प्रयागराज |
| 25 | सुपर स्वच्छ लीग (3–10 लाख) में UP | नोएडा |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य
"स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में व्यक्तिगत शौचालय के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि?" — (a) ₹10,000 (b) ₹12,000 (c) ₹15,000 (d) ₹20,000। उत्तर: ₹12,000।
Pattern 2: श्रेणी पहचान
"जिस गाँव में ठोस और तरल दोनों अपशिष्टों का प्रबंधन है पर दृश्य स्वच्छता नहीं, वह किस श्रेणी में?" — उदीयमान (Rising)।
Pattern 3: कथन आधारित
"(1) SBM-G जल शक्ति मंत्रालय का है; (2) प्लास्टिक इकाई ₹16 लाख प्रति जिला है; (3) UP ODF प्लस गाँवों में प्रथम है।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: सुमेलन
लखनऊ–तीसरा (10 लाख+); प्रयागराज–सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर; नोएडा–सुपर स्वच्छ लीग; गोरखपुर–सफ़ाईमित्र सुरक्षित शहर।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"शौचालय निर्माण से ODF प्लस तक — उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।"
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "14 में शुरू, 19 में ODF, 20 से प्लस" — 2014, 2019, 2020-21।
- "बारह हज़ार, साठ-चालीस" — ₹12,000, 60:40।
- "3-16-50" — परिसर ₹3 लाख, प्लास्टिक ₹16 लाख (ब्लॉक), गोबरधन ₹50 लाख (जिला)।
- "आ-उ-मॉ" — आकांक्षी, उदीयमान, मॉडल।
- "लखनऊ तीन, प्रयाग गंगा, नोएडा सुपर" — स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25।
15. कथन अभ्यास
- स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। — सही
- SBM-G में व्यक्तिगत शौचालय हेतु ₹15,000 मिलते हैं। — गलत (₹12,000)
- UP में SBM-G ग्राम्य विकास विभाग चलाता है। — गलत (पंचायती राज विभाग)
- ODF प्लस "मॉडल" गाँव में दृश्य स्वच्छता अनिवार्य है। — सही
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के लिए प्रति ब्लॉक ₹16 लाख तक मिलते हैं। — सही
- गोबरधन के लिए प्रति ग्राम पंचायत ₹50 लाख मिलते हैं। — गलत (प्रति जिला)
- 13 अगस्त 2025 तक UP में 94,636 ODF प्लस गाँव थे। — सही
- SBM-शहरी जल शक्ति मंत्रालय का मिशन है। — गलत (MoHUA)
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर बना। — सही
- लखनऊ 10 लाख+ श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। — गलत (तीसरा)
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- स्वच्छ भारत मिशन — 2 अक्टूबर 2014; ग्रामीण (जल शक्ति) और शहरी (MoHUA) दो घटक।
- पूर्ववर्ती — संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999, निर्मल भारत अभियान 2012।
- UP में SBM-G — पंचायती राज विभाग; जिले में DPRO नोडल।
- IHHL — ₹12,000; केंद्र:राज्य 60:40; DBT भुगतान।
- पात्र — BPL + चिह्नित APL (SC/ST, लघु-सीमांत किसान, भूमिहीन, दिव्यांग, महिला-मुखिया)।
- ग्रामीण भारत ODF — 2 अक्टूबर 2019।
- चरण-II — 2020-21 से 2024-25, ₹1,40,881 करोड़; अवधि बाद में बढ़ी।
- ODF प्लस — आकांक्षी (एक अपशिष्ट), उदीयमान (दोनों), मॉडल (दोनों + दृश्य स्वच्छता)।
- सामुदायिक परिसर ₹3 लाख; SHG महिलाएँ देखरेख करती हैं।
- प्लास्टिक इकाई ₹16 लाख प्रति ब्लॉक; गोबरधन ₹50 लाख प्रति जिला; FSM ₹230 प्रति व्यक्ति।
- UP — 94,636 ODF प्लस गाँव (13 अगस्त 2025), देश में प्रथम।
- SBM-U 2.0 — 1 अक्टूबर 2021, कचरा मुक्त शहर।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 — पुरस्कार 17 जुलाई 2025।
- लखनऊ तीसरा (10 लाख+) व 7-स्टार GFC; प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर।
- नोएडा सुपर स्वच्छ लीग (3–10 लाख); गोरखपुर सफ़ाईमित्र सुरक्षित शहर में तीसरा।
17. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में SBM-G, ODF प्लस, चरण-II के घटक, UP के आँकड़े और स्वच्छ सर्वेक्षण पर 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं का सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में है। VDO और ग्राम पंचायत अधिकारी अभ्यर्थी UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ से तैयारी परखें।
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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
स्वच्छ भारत मिशन को तीन पड़ावों में याद रखें — शौचालय (2014–2019, ₹12,000, ODF), अपशिष्ट प्रबंधन (2020 से ODF प्लस — आकांक्षी, उदीयमान, मॉडल) और शहरों की प्रतिस्पर्धा (स्वच्छ सर्वेक्षण)। उत्तर प्रदेश ने ODF प्लस गाँवों की संख्या में देश में पहला स्थान पाया और लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा व गोरखपुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पहचान बनाई। परीक्षा में तिथियाँ, ₹12,000 और 60:40, ODF प्लस की श्रेणियाँ और 3-16-50 की राशियाँ सबसे अधिक पूछी जाती हैं।
SBM 2-10-2014 | ODF 2-10-2019 | IHHL ₹12,000 (60:40) | चरण-II 2020-25, ₹1,40,881 करोड़ | आकांक्षी–उदीयमान–मॉडल | CSC ₹3 लाख | PWMU ₹16 लाख/ब्लॉक | गोबरधन ₹50 लाख/जिला | UP 94,636 ODF+ (13-8-2025) | लखनऊ #3
स्रोत और संदर्भ
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण — पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (आधिकारिक) — मिशन की रूपरेखा, ODF प्लस, चरण-II
- SBM-G चरण-II — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (DDWS) — IHHL ₹12,000, सामुदायिक परिसर ₹3 लाख, प्लास्टिक इकाई ₹16 लाख, गोबरधन ₹50 लाख
- SBM-G राज्य डैशबोर्ड — राज्यवार/जिलेवार ODF प्लस प्रगति
- PIB (17 जुलाई 2025) — स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार — लखनऊ, प्रयागराज (सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर), सुपर स्वच्छ लीग
- पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश — राज्य में SBM-G का क्रियान्वयन
- राज्यसभा लिखित उत्तर (18 अगस्त 2025) — 13 अगस्त 2025 तक राज्यवार ODF प्लस गाँव (UP 94,636)
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“स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण UP — शौचालय ₹12,000, ODF प्लस श्रेणियाँ, गोबरधन, UP आँकड़े व स्वच्छ सर्वेक्षण (2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में पात्र परिवार को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) बनाने के लिए ₹12,000 तक का प्रोत्साहन मिलता है। इसमें केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का 40% है। राशि शौचालय बनने और जियो-टैग फ़ोटो से सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में आती है।
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन देकर या SBM-G पोर्टल (sbm.gov.in) के Citizen Corner में IHHL फ़ॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। आधार, आधार-लिंक्ड बैंक खाता, फ़ोटो और श्रेणी-प्रमाण चाहिए। सत्यापन के बाद DBT से भुगतान होता है; जिले में नोडल अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) होते हैं।
ODF प्लस वह गाँव है जो खुले में शौच से मुक्ति (ODF) की स्थिति बनाए रखे और ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित करे। यह स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण (2020-21 से) का मुख्य लक्ष्य है। इसकी तीन श्रेणियाँ हैं — आकांक्षी, उदीयमान और मॉडल।
आकांक्षी गाँव में ODF स्थिरता के साथ ठोस या तरल — किसी एक अपशिष्ट का प्रबंधन होता है। उदीयमान गाँव में ठोस और तरल दोनों का प्रबंधन होता है। मॉडल गाँव में दोनों के साथ दृश्य स्वच्छता (कूड़ा, जल-जमाव और प्लास्टिक न्यूनतम) और स्वच्छता संदेश भी अनिवार्य हैं।
राज्यसभा में 18 अगस्त 2025 को दिए उत्तर के अनुसार 13 अगस्त 2025 तक उत्तर प्रदेश में 94,636 गाँव ODF प्लस घोषित थे, जो देश में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश (50,772) था। मॉडल श्रेणी के गाँवों की संख्या अलग-अलग स्रोतों में अलग है, इसलिए नवीनतम आँकड़ा SBM-G डैशबोर्ड पर देखें।
चरण-II में व्यक्तिगत शौचालय के लिए ₹12,000, सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए ₹3 लाख, हर ब्लॉक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के लिए ₹16 लाख तक और हर जिले में गोबरधन परियोजना के लिए ₹50 लाख तक की सहायता है। मल-कीचड़ प्रबंधन के लिए ₹230 प्रति व्यक्ति तक और ठोस व धूसर जल प्रबंधन के लिए प्रति व्यक्ति मानक तय हैं। चरण-II की मूल अवधि 2020-21 से 2024-25 और परिव्यय ₹1,40,881 करोड़ था।
2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के गाँव भी इसी दिन ODF घोषित हुए। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था।
गोबरधन (GOBARdhan) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का घटक है, जिसमें गाँव के गोबर और जैविक कचरे से बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाती है। SBM-G चरण-II में प्रति जिला ₹50 लाख तक की सहायता का प्रावधान है। यह जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत आता है।
17 जुलाई 2025 को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लखनऊ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तीसरे स्थान पर रहा और 7-स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग पाने वाला UP का पहला शहर बना। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला और नोएडा 3–10 लाख आबादी की सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष पर रहा। गोरखपुर सफ़ाईमित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा रहा।
उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण पंचायती राज विभाग (निदेशालय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलाता है, और जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी नोडल अधिकारी होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी नगर विकास विभाग नगरीय निकायों के माध्यम से चलाता है। केंद्र में ग्रामीण मिशन जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मिशन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास है।
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